निर्णय नं. १११८३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
फैसला मिति : २०७८।११।१२
०७८-WH-०१३७
मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : हाल बाल सुधार गृह डडुवा, बाँकेमा रहेको परिवर्तित नाम ७१ धनगढी ३३ समेत
विरूद्ध
विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीसमेत
सामान्यतया सम्बन्धित अड्डामा दरबन्दी रहेका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूमध्ये वरीयताक्रम सबैभन्दा माथि रहेका न्यायाधीश नै वरिष्ठतम न्यायाधीश हुने । निजको अनुपस्थितिमा निजपछिको दोस्रो वरीयताको न्यायाधीश वरिष्ठतम हुने । जिल्ला अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले सो अदालतको मुख्य व्यक्ति भई कामकाज गर्नुपर्ने र अदालत भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला (perpetual succession) निकाय भएकाले यसमा वरिष्ठतम न्यायाधीश विहिनताको अवस्था हुन नसक्ने हुँदा उपलब्धमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो वरीयताक्रममा रहेका न्यायाधीश स्वतः वरिष्ठतम हुने । यसर्थ वरिष्ठतम जिल्ला न्यायाधीश को हुने भन्ने विषय निरपेक्ष नभई सापेक्षित अवधारणा हो । अविच्छिन्न उत्तराधिकारको अवधारणाअनुसार पहिले कायम भएको वरिष्ठतम न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा उपस्थितमध्ये सापेक्षित हिसाबले माथिल्लो वरीयताक्रम रहेको न्यायाधीश स्वतः वरिष्ठतम न्यायाधीश कायम हुने ।
(प्रकरण नं. ९)
जिल्ला अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा दोस्रो वरीयताका जिल्ला न्यायाधीशले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा हेरेको कार्यलाई क्षेत्राधिकारको उल्लङ्घन भएको भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री अजय शंकर झा “रूपेस” र श्री पंकज कुमार कर्ण
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
फैसला
न्या. सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ ।
तथ्य खण्ड
मिति २०७८/८/२८ गते उग्रतारा ट्रेडिङ हाउसमा चोरी गरेको भन्ने सम्बन्धमा टेकराज पनेरूले दिएको जाहेरीको आधारमा अनुसन्धान भई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४२ (१) (२) को कसुरमा सोही संहिताको दफा २४२ (२) तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (२) बमोजिम सजाय हुन अभियोग मागदाबी लिई १४ वर्षभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बाल बिज्याइँकर्ताहरू परिवर्तित नाम ७१ धनगढी ३३ र ७१ धनगढी ३४ उपर मु.नं. ०७८-C१-०३११ को नकबजनी चोरीसम्बन्धी कसुरमा कैलाली जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा “यी बाल बिज्याइँकर्ताहरूलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(२) (ख) बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा पायक पर्ने नजिकको बाल सुधार गृहमा राख्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७९ बमोजिम यो आदेश पर्चा गरिदिएको छ । प्रस्तुत मुद्दा नाबालक सम्मिलित मुद्दा भएको हुँदा मुद्दाको बाँकी रहेको सुनुवाइको लागि बाल इजलासमा पेस गर्नु” भनी मिति २०७८/९/२० गतेमा भएको थुनछेक आदेश भएको छ । सो थुनछेक आदेशअनुसार दुवै बाल बिज्याइँकर्ताहरू हाल बाल सुधार गृहमा रहेका छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३०(३) अनुसार प्रत्येक जिल्ला अदालतको वरिष्ठतम जिल्ला न्यायाधीशलाई मात्र बाल इजलासको क्षेत्राधिकार रहेकोले विपक्षी कैलाली जिल्ला अदालतका वरिष्ठतम माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री जयानन्द पनेरूबाट मुद्दाको कारबाही र सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा बाल इजलासको क्षेत्राधिकार नै प्राप्त नगरेका माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री बाबुकाजी बानियाको इजलासबाट बाल बिज्याइँकर्ताहरूको बयान लिई थुनछेक आदेश क्षेत्राधिकारको अभावमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा १६ (१) र (२) तथा यस अदालतबाट बिजयराज तुलाधर विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत (ने.का.प. २०७५ अङ्क १० नि.नं. १०१०८) को रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रही प्रारम्भिक अवस्थाबाट नै शून्य प्रभावी रहेको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ ले मुद्दा पुर्पक्षसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस दफाको उपदफा (१) मा “कुनै पनि बालकलाई मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राखिने छैन र निजसँग धरौटी वा जमानत मागिने छैन” भनी व्यवस्था गर्दै अपवादजनक रूपमा “बालसुधार गृहमा राख्न सकिने विशेष अवस्था” को व्यवस्था उपदफा (२) मा गरिएको छ । सो प्रावधानअनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय गर्नुपर्ने कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएमा मात्र बालबालिकालाई बाल सुधार गृहको नियन्त्रणमा राखी पुर्पक्ष गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त आधारमा पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राख्न सकिने अवस्थाका बालबालिकालाई पनि बालसुधार गृहमा नराखी अभिभावकको जिम्मा वा अन्य विकल्पहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था सोही दफाको उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश गरेको छ । नेपालले हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गरेको बालअधिकार महासन्धि, १९८९ को व्याख्यात्मक कार्यान्वयनको लागि बनेको United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of juvenile justice (The Beijing Rules) नियम १८.२ ले “No juvenile shall be removed from parental supervision, whether partly or entirely, unless the circumstance of his or his case make this necessary” अर्थात् निजको मुद्दाको परिस्थितिले आवश्यक नबनाएसम्म बाल बिज्याइँकर्तालाई पैतृक सुपरिवेक्षणबाट आंशिक वा पूर्ण कुनै रूपमा पनि अलग्याइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको
छ । यी नाबालक दुवैजना १५ वर्ष अर्थात् १६ वर्षमुनिको रहेको र निजलाई लगाइएको अभियोगमा ठहर भएमा अधिकतम २ वर्ष ६ महिना अर्थात ३ वर्षभन्दा कम नै कैद हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको अवस्थामा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (७) र सम्मानित अदालतबाट रिट नं.०७८-WH-०११९ को मुद्दामा प्रतिपादन भएको सिद्धान्तअनुसार कैदको सजाय नै कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने हुँदा निजहरूलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राख्नु गैरकानूनी भएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी निजहरू परिवर्तित नाम ७१ धनगढी ३३ र परिवर्तित नाम ७१ धनगढी ३४ लाई अविलम्ब गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन दाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित मिति २०७८।११।०६ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई मिति २०७८।११।०८ गते पेसी तोकी सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नू ।
निवेदक बाल बिज्याइँकर्ताहरूले मिति २०७८।०८।२४ गते बिहान अन्दाजी ०३:०० बजेको समयमा जिल्ला कैलाली धनगढी २ स्थित रहेको उग्रतारा ट्रेडिङ हाउसको सटरमा लगाएको ताला रडले तोडी ल्यापटप, क्यामेरा, हेडफोन, मेमोरी कार्डलगायतका सामग्रीहरू नकबजनी चोरी गरेकोमा उक्त सामग्रीहरू निजहरूबाट बरामद गरिएको र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निवेदकहरू कसुरदार देखिएकाले अनुसन्धान अधिकारीले नियन्त्रणमा लिई निगरानी कक्षमा राखी अनुसन्धान गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४३ (१) को कसुरमा सोही उपदफा (३) बमोजिम सजाय हुन अभियोग दाबी लिई अभियोग दर्ता भएकोमा अदालतको आदेशबमोजिम निज बाल बिज्याइँकर्ताहरू बाल सुधार गृहमा रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदनमा बदर गर्न माग गरिएको मिति २०७८।०९।२० को आदेश बाल इजलासबाट नभएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको तर उक्त आदेश बेहोरामा इजलास गठन गर्दा बाल इजलास भनी उल्लेख गरेको देखिएको सन्दर्भमा ०७८-C१-०३११ को नकबजनी मुद्दामा भएको सो आदेश बाल इजलासबाट भएको हो वा होइन ? सोसमेतको बेहोराको स्पष्ट जवाफ कैलाली जिल्ला अदालत मिति २०७८।११।११ भित्र मगाई मिति २०७८।११।१२ को दिन पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७८।११।०८ को आदेश ।
०७८-C१-०३११ को मुद्दा बाल इजलासबाट हेरिनेमा बाल इजलास हेर्ने माननीय जिल्ला न्यायाधीशज्यू बिदामा भई अनुपस्थित रहनुभएको र बाल इजलास हेर्ने न्यायाधीश अनुपस्थित भएमा दोस्रो वरीयताको न्यायाधीशले हेर्ने कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पछि बाल इजलासमा पठाउने गरी दोस्रो वरीयताको न्यायाधीश श्री बाबुकाजी बानियाबाट परिवर्तित नाम ७१ धनगढी ३३ र ३४ लाई बालसुधार गृहमा पठाउने गरी थुनछेक भएको बेहोरा सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने कैलाली जिल्ला अदालतको तर्फबाट पेस भएको मिति २०७८।११।१२ को पत्र ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री अजय शंकर झा “रूपेस” र श्री पंकजकुमार कर्णले नाबालिग बाल बिज्याइँकर्ताहरू परिवर्तित नाम ७१ धनगढी ३३ र ७१ धनगढी ३४ उपर दायर भएको नकबजनी चोरी मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतका दोस्रो वरीयताका माननीय न्यायाधीशज्यूबाट निज नाबालिगहरूलाई बाल सुधार गृहमा पठाउने गरी भएको थुनछेक आदेशमा क्षेत्राधिकारको अभाव रहेको र निज नाबालिगहरूलाई कसुर ठहर भएमा हुनसक्ने अधिकतम कैदको आधारमा बाल सुधार गृहमा पठाउन नमिल्ने भई त्रुटिपूर्ण रहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी नाबालिगहरूलाई बाल सुधार गृहबाट मुक्त गरी अभिभावकको जिम्मा लगाइपाउँ भनी तथा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले जिल्ला अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा उपस्थितमध्येको वरिष्ठतम न्यायाधीशले बालबालिका संलग्न मुद्दा हेरी थुनछेक आदेश गरिएको कार्यले क्षेत्राधिकारको उल्लङ्घन नभएको र निवेदकहरूउपर चलेको मुद्दामा कसुर ठहर भएमा ५ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने भएकोले गम्भीर प्रकृतिको कसुर रहेको हुँदा बाल सुधार गृहमा पठाउने गरी भएको आदेश कानूनबमोजिम भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
१४ वर्षभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बाल बिज्याइँकर्ताहरू परिवर्तित नाम ७१ धनगढी ३३ र ७१ धनगढी ३४ उपर दायर भएको ०७८-C१-०३११ नं. को नकबजनी चोरी मुद्दामा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार नभएका कैलाली जिल्ला अदालतका दोस्रो वरीयताका माननीय न्यायाधीशज्यूबाट निज नाबालिगहरूलाई बाल सुधार गृहमा पठाउने गरी भएको थुनछेक आदेश क्षेत्राधिकारको अभाव र निज नाबालिगहरूलाई कसुर ठहर भएमा हुनसक्ने अधिकतम कैद सजायको आधारमा बाल सुधार गृहमा पठाउन नमिल्ने हुँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा दफा २४, ३०, ३६ (७) तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा १६ (१) र (२) को विपरीत भई त्रुटिपूर्ण रहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी नाबालिगहरूलाई बाल सुधार गृहबाट मुक्त गरी अभिभावकको जिम्मा लगाइपाउँ भन्ने निवेदन दाबी तथा निवेदकहरूबाट चोरीका सामानहरू बरामद भएकाले अनुसन्धान भई अभियोग दायर गरी अदालतको आदेशबमोजिम बाल सुधार गृहमा राखिएको हो भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफ रहेको र अन्य विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस नभएको पाइयो ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियोः
१. माननीय जिल्ला न्यायाधीशज्यूले गर्नुभएको थुनछेक आदेशमा क्षेत्राधिकारको त्रुटि रहेको छ वा छैन ?
२. निवेदन दाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. प्रश्न नं. १ मा उल्लिखित माननीय जिल्ला न्यायाधीशज्यूको क्षेत्राधिकारको विषयमा विचार गर्दा, प्रस्तुत नकबजनी चोरी मुद्दामा मिति २०७८।०९।२० मा भएको आदेश बाल इजलासबाट भएको हो वा होइन भनी यस अदालतको आदेशअनुसार कैलाली जिल्ला अदालतसँग जवाफ मागिएकोमा कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०७८।११।१२ को पत्रमा “बाल इजलास हेर्ने माननीय जिल्ला न्यायाधीश अनुपस्थित भएमा दोस्रो वरीयताको न्यायाधीशले हेर्ने कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पछि बाल इजलासमा पठाउने गरी दोस्रो वरीयताको न्यायाधीश श्री बाबुकाजी बानियाबाट परिवर्तित नाम ७१ धनगढी ३३ र ३४ लाई बालसुधार गृहमा पठाउने गरी थुनछेक आदेश भएको” भन्ने बेहोराको जवाफ प्राप्त भएको पाइयो ।
३. दोस्रो वरीयताको जिल्ला न्यायाधीशज्यूलाई बाल इजलासको वा बालबालिकाको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार नरहेको भन्ने निवेदन दाबी रहेको तथा वरिष्ठतम न्यायाधीशज्यूको अनुपस्थितिमा दोस्रो वरीयताको न्यायाधीशलाई सो क्षेत्राधिकार रहेको भन्ने कैलाली जिल्ला अदालतको जवाफ रहेको सन्दर्भमा सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाहरूको विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० मा बाल अदालतको गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सोही दफा ३० बाल इजलासको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाहरू देहायबमोजिम रहेको पाइन्छः
“(१) बालबालिकाले गरेको कसुरजन्य कार्यको सुरू कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न नेपालले न्याय परिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बाल अदालत गठन गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने छ र त्यस्तो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा मुकाम सोही सूचनामा तोकेबमोजिम हुने छ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम बाल अदालत गठन नभएसम्मको लागि बाल अदालतबाट हेरिने कसुरजन्य कार्यको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बाल इजलास गठन गरिने छ ।”
४. हालसम्म बाल इजलास गठन भई नसकेको सन्दर्भमा बालबालिकासम्बन्धी ऐनको उल्लिखित दफा ३० को उपदफा (३) बमोजिम बाल इजलासबाट बालबालिका संलग्न मुद्दाहरू हेरिनुपर्ने देखिन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८५ ले दिएको नियम बनाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६ को नियम (२) को देहाय (ग) मा “बाल इजलास भन्नाले ऐनको दफा ३० को उपदफा (३) बमोजिम जिल्ला अदालतमा गठन गरिएको बाल इजलास सम्झनुपर्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । साबिकको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ मा समेत बाल अदालत र बाल इजलासको व्यवस्था भएको र साबिकको बाल न्याय कार्य (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ को नियम ६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले जिल्ला अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न तोकिएको र २०० भन्दा बढी मुद्दा संख्या भएको जिल्ला अदालतमा दोस्रो वरीयताका जिल्ला न्यायाधीशलाई समेत सो मुद्दा हेर्न तोकिएको पाइन्छ । प्रचलित बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८७ ले साबिकको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम भएको काम कारबाही कायमै रहने व्यवस्था गरेको र बाल अदालत हालसम्म गठन भई नसकेको अवस्थामा जिल्ला अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने व्यवस्था नै कायम रहेको पाइयो ।
५. मिसिल संलग्न सर्वोच्च अदालतको च.नं. ३५२ मिति २०७६।०५।०३ को सबै जिल्ला अदालतहरूका नाउँमा जारी गरिएको बाल इजलासमा न्यायाधीश तोक्ने सम्बन्धमा शीर्षकको पत्रमा “प्रस्तुत सम्बन्धमा त्यस अदालतमा रहेका बाल इजलासमा पेस हुने मुद्दाको सुनुवाइ जिल्ला अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशले हेर्ने व्यवस्था भई आएकोमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ द्वारा साबिकको ऐनमा रहेको व्यवस्थामा केही संशोधन भई दायरा वृद्धि भएको परिप्रेक्ष्यमा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाहरूको संख्यामा समेत थप वृद्धि हुन जाने अवस्था देखिएकोले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको लगत संख्या २०० भन्दा बढी हुने भएमा कार्यबोझलाई विचार गरी सो अदालतका वरिष्ठतम माननीय न्यायाधीश र त्यसपछिका वरिष्ठतम माननीय न्यायाधीशज्यूसमेतलाई बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको मिति २०७६।०५।०२ को निर्णय भएकोले सोबमोजिम मुद्दा हेर्ने व्यवस्थाका लागि निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु” भन्ने बेहोरा रहेको देखिन्छ । उक्त पत्रको बेहोराअनुसार साबिकको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ र बालन्याय कार्यविधि नियमावली, २०६३ बमोजिम सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले जिल्ला अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा हेर्न तोकिएकोमा प्रचलित बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले दायरा वृद्धि गरेकाले जिल्ला अदालतको मुद्दाको लगत संख्या २०० भन्दा बढी हुने जिल्ला अदालतहरूमा दोस्रो वरीयताको न्यायाधीशलाई समेत सो मुद्दा हेर्न तोकिएको देखियो ।
६. बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा हेर्न तोकिएको जिल्ला अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा दोस्रो वरीयताको न्यायाधीशज्यूले सो मुद्दा हेरेको सन्दर्भमा माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूको विपरीत भयो वा भएन भनी निर्क्यौल गर्नुपर्ने देखियो । अर्को शब्दमा वरिष्ठतम न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा दोस्रो वरीयताको न्यायाधीशज्यू सो मुद्दा हेर्ने प्रयोजनको लागि ‘वरिष्ठतम न्यायाधीश’ हुने हो वा होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
७. सर्वप्रथम नेपालको संविधानको धारा १५१ (१) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ ले जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्रको जुनसुकै प्रकृतिका मुद्दामा सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रदान गरेको सन्दर्भमा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा हेर्नको लागि न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्थाको प्रयोजनबारे विवेचना गरौँ । “बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्द्धन र परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्न” भनी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) मा “बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक काम कारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । ऐनको उद्देश्य सुनुवाइको प्रक्रियामा समेत पूरा गर्नका लागि भनी दफा ३४ को उपदफा (१) मा “बाल अदालतले बालबालिकाको उमेर र निजको परिपक्वतासमेतलाई विचार गरी बालमैत्री वातावरणमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइयो । त्यसैगरी दफा ३५ को उपदफा (१) मा “कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाउपरको मुद्दाको सुनुवाइ तथा कारबाही बाल अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक बन्द इजलासमा गरिने छ” भन्ने व्यवस्था गरी बन्द इजलासलाई बालमैत्री वातावरणको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा अङ्गीकार गरेको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) मा सुनुवाइको क्रममा कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका वा पीडित बालबालिकाको पहिचान खुल्ने विवरण गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत बालबालिकाको सर्वोत्तम हित तथा बालमैत्री वातावरणको आवश्यक तत्त्वको रूपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐनको उल्लिखित प्रावधानहरूलाई समष्टिगत रूपमा र सारमा हेर्दा बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाहीमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि बालमैत्री वातावरण कायम हुने प्रकृतिको विशेष कार्यविधिगत व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने बाल न्यायको उद्देश्यसाथ सामान्य अदालतभन्दा बाहेक गरी छुट्टै बाल अदालत वा बाल इजलासबाट बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था गरिएको पाइयो ।
८. बाल न्यायको सुनिश्चितता गर्नका लागि जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई तोक्न सक्ने बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६ को नियम ६ को अधिकार प्रयोग गरी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले जिल्ला अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई बालबालिका सम्बन्धित मुद्दा हेर्न तोकिएको देखिन्छ । उक्त नियम ६ को प्रधान न्यायाधीशले तोकेको जिल्ला न्यायाधीशले बाल इजलासको न्यायाधीशको रूपमा काम गर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको र सोही अधिकारको प्रयोग गरी पहिले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई मात्र सो मुद्दा हेर्न तोकिएकोमा पछि २०० भन्दा बढी मुद्दा संख्या भएको जिल्ला अदालतमा दोस्रो वरीयताको जिल्ला न्यायाधीशलाई समेत सो मुद्दा हेर्न तोकिएको देखियो । वरिष्ठतम न्यायाधीश भनेरै तोकिएपछि वरिष्ठतम भन्नाले कसलाई बुझ्ने भनी विवेचना गर्नुपर्ने देखियो ।
९. प्रस्तुत मुद्दामा वरिष्ठतम न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा दोस्रो वरीयताको न्यायाधीश वरिष्ठतम हुने हो वा होइन भन्ने महत्त्वपूर्ण सवाल अन्तरनिहित रहेको छ । सामान्यतया सम्बन्धित अड्डामा दरबन्दी रहेका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूमध्ये वरीयताक्रम सबैभन्दा माथि रहेका न्यायाधीश नै वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन्छन् । निजको अनुपस्थितिमा निजपछिको दोस्रो वरीयताको न्यायाधीश वरिष्ठतम हुन्छन् । जिल्ला अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले सो अदालतको मुख्य व्यक्ति भई कामकाज गर्नुपर्ने र अदालत भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला (Perpetual Succession) निकाय भएकाले यसमा वरिष्ठतम न्यायाधीशविहीनताको अवस्था हुन नसक्ने हुँदा उपलब्धमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो वरीयताक्रममा रहेका न्यायाधीश स्वतः वरिष्ठतम हुने प्रचलन कायम रहेको पाइन्छ । यसर्थ वरिष्ठतम जिल्ला न्यायाधीश को हुने भन्ने विषय निरपेक्ष नभई सापेक्षित अवधारणा हो । अविच्छिन्न उत्तराधिकारको अवधारणाअनुसार पहिले कायम भएको वरिष्ठतम न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा उपस्थितमध्ये सापेक्षित हिसाबले माथिल्लो वरीयताक्रम रहेको न्यायाधीश स्वतः वरिष्ठतम न्यायाधीश कायम हुने
देखिन्छ । तसर्थ, कैलाली जिल्ला अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा दोस्रो वरीयताका जिल्ला न्यायाधीशज्यूले बालबालिका सम्बन्धित मुद्दा हेरेको कार्यलाई क्षेत्राधिकारको उल्लङ्घन भएको भनी मान्न मिलेन ।
१०. अब प्रश्न नं. २ मा उल्लिखित बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा विचार गर्दा, परिवर्तित नाम ७१ धनगढी ३३ र परिवर्तित नाम ७१ धनगढी ३४ उपर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४३ (१) र (२) बमोजिमको नकबजनी चोरीको कसुरमा सोही संहिताको दफा २४३ (३) बमोजिम हुने सजायमा निजहरू नाबालक भएकोले ऐ. को दफा ४५ (३) अनुसार आधा सजाय हुनुपर्ने भन्ने अभियोग माग दाबी लिई अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४३ अनुसार नकबजनी चोरीको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र तिस हजार रूपैयाँदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यी परिवर्तित नाम ७१ धनगढी ३३ र परिवर्तित नाम ७१ धनगढी ३४ दुवै जना १४ वर्षभन्दा माथि १६ वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालक भएको भनी निजहरूलाई ऐ. को दफा ४५ (३) अनुसार आधा सजाय मात्रको माग दाबी लिएकोले कसुर प्रमाणित भई निज कसुरदार ठहरेको अवस्थामा निजहरूलाई अधिकतम दुई वर्ष छ महिनासम्म कैद सजाय हुन सक्ने देखिन्छ ।
११. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(१) मा कुनै पनि बालबालिकालाई मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राखिने छैन र निजसँग धरौट वा जमानत मागिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने ऐ. दफा २४(२)(ख) मा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय गर्नुपर्ने कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा अभियोग लागेका बालबालिकालाई पुर्पक्षको लागि बाल सुधार गृहमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षभन्दा कम सजाय गर्नुपर्ने कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिकालाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि बाल सुधार गृहमा राख्न मिल्ने देखिँदैन । यस्तै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(७) मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटके रूपमा कसुर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको
पाइन्छ ।
१२. निवेदक परिवर्तित नाम ७१ धनगढी ३३ र परिवर्तित नाम ७१ धनगढी ३४ हरू १४ वर्षभन्दा माथि १६ वर्षमुनिका नाबालक भएको र निजहरूउपरको कसुर प्रमाणित भएमा निजहरूलाई तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुने नदेखिएकोले उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको आधारमा निजहरूलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि बाल सुधार गृहमा राख्ने गरी कैलाली जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।०९।२० मा भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निज नाम ७१ धनगढी ३३ र परिवर्तित नाम ७१ धनगढी ३४ लाई तारेखमा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने प्रयोजनार्थ कैलाली जिल्ला अदालतमा निजलाई उपस्थित गराई तारेखमा अदालतमा उपस्थित गराउने गरी कानूनबमोजिम अभिभावकको जिम्मा लगाई बाल सुधार गृहबाट आजै छोडिदिनु भनी कैलाली जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउनु भनी संक्षिप्त आदेश जारी भइसकेकाले निवेदकहरूको हकमा थप केही गरिरहनु परेन । प्रस्तुत मुद्दाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा विपक्षीहरूलाई दिई मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी आदेशलाई विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखालाई बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सुष्मालता माथेमा
इजलास अधिकृत:- विकाश कुमार रजक
इति संवत् २०७८ फागुन १२ गते रोज ५ शुभम् ।