निर्णय नं. १११८५ - फैसला, निर्णय, दर्ता बदर गरी सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ ।

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

फैसला मिति : २०८०।०१।०३

०६७-CI-१२४५

 

मुद्दाः- फैसला, निर्णय, दर्ता बदर गरी सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ ।

 

पुनरावेदक/वादी : गण्डकी अञ्चल कास्की जिल्ला साबिक शिशुवा गा.वि.स. हाल लेखनाथ न.पा. वडा नं. ११ बस्ने चित्रमानको छोरो प्रेमबहादुर सुनार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ. लेखनाथ न.पा. वडा नं. १ बस्ने युवराज आचार्यको श्रीमती प्रभा आचार्यसमेत

 

सर्भे नापी आउने कुरा स्थानीय प्रतिनिधि र सर्वसाधारण जनतासमेतलाई जानकारी हुने । स्थानीय प्रतिनिधिको रोहबरमा सर्वसाधारणको सहयोगबाट मात्र सर्भे नापी सम्पन्न हुने । सर्भे नापीले माग गरेका कागजातहरू प्रस्तुत गरी आफ्नो जग्गाको चौहदी देखाई नापी गराउनु तत् तत् जग्गाधनीको कर्तव्य हुने । अन्य व्यक्तिको निजी जग्गामा मिसिएको भए कथम कदाचित सर्भे नापीमा खटिएको अमिनलाई पक्ष प्रभावमा पारेर नापी भयो कि भन्ने आशंका उब्जिने सम्भावना रहने । सार्वजनिक जग्गा नाप्न नपाउने सन्दर्भमा सो सम्भावनाको अवशेष पनि बाँकी 

नरहने । यस अर्थमा यथार्थ भौगोलिक स्थिति र अवस्थाबमोजिम सर्भे नापी भएको मान्नुपर्ने । सर्भे नापीमा खटिएको अमिनको समूहले जग्गा नापजाँच गर्ने निश्चित आधार र मापदण्ड बोकेको हुने । निजहरूको काम गर्ने लक्ष्मण रेखा हुने । सो परिधिभित्र रही कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने । यस स्थितिमा अमिनको काम कारबाहीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ३)

 

पुनरावेदक/वादीका तर्फबाट : 

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतमले र विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०७४ अङ्क ५ नि.नं. ९८०२

ने.का.प. २०७३, अङ्क ४, नि.नं. ९५७२

ने.का.प. २०५४, अङ्क १२, नि.नं. ६४७९

ने.का.प. २०६५, अङ्क १, नि.नं. ७९१९

ने.का.प. २०७६, अङ्क ५, नि.नं.१०२७०

ने.का.प. २०७६, अङ्क ५, नि.नं. १०२५८

सम्बद्ध कानून :

जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ 

मालपोत ऐन, २०३४ 

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

मा. जि. न्या. श्री विरेन्द्रकुमार बाटाजु

कास्की जिल्ला, अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

मा. न्या. श्री चोलेन्द्र शम्सेर ज.ब.रा.

मा. न्या. श्री नीता गौतम दीक्षित

पुनरावेदन अदालत पोखरा

 

फैसला

न्या. कुमार रेग्मी : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः- 

तथ्य खण्ड

परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा उपयोग हुँदै आएको ०३१ सालको सर्भे नापीमा शिशुवा १ को कि.नं. ४५६, ४५८ र ४६० कायम भई फिल्डबुकमा समेत पर्ती भन्ने जनिएको जग्गामा झुठ्ठा विवरण पेस गरी १९९०,१९९१ सालका पाखा दर्ताको भण्डार ढिकमुनिको भन्ने पाखो जग्गाको दर्ता देखाई विपक्षी प्रभा आचार्यका पति युवराज र शेषराजले दर्ता गराई लिई सोही आधारमा बन्डापत्र एवं राजीनामाबाट हक हस्तान्तरण गरी हाल कायमी कि.नं. २८०७, २८०८, २८०९, २८१०, २८११, २८१३, २८१४, २८१५, ४०६४, ४०६५, ४०६६, ४०६७ समेतका १२ कित्ता जग्गा सार्वजनिक पर्ती जग्गा हुँदा सो जग्गा दर्ता गराउने दूषित मनसाय राखी मुद्दा पार्ने पराउने गरी तत्कालीन पोखरा अदालतबाट २०१५।५।२५ मा फैसला गराएको पाइन्छ । सो फैसला हाल प्रमाणित गरिलिँदा पक्ष विपक्षहरूको नाउ, थर वतन प्रस्ट नबुझिएको, बुझिएका केही व्यक्तिहरूको परलोक भइसकेको र परलोक भएका व्यक्तिहरूउपर नालेस उजुर गरिरहन मिल्ने अवस्था नहुँदा पछि विपक्षीहरूको प्रतिउत्तर लेखबाट तत्सम्बन्धी बेहोरा खुल्न आए सोही कानूनबमोजिम दाबी लिने नै छु । उक्त फैसला त्यस्तो सार्वजनिक जग्गा प्रतिवादी युवराज, शेषराजको साबिक दर्ताको ठहर्छ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सार्वजनिक हकमा असर पर्ने गरी २०१५।५।२५ मा भएको फैसला सो फैसला कार्यान्वयन नै हुन नसक्नेमा पनि २०४१ सालमा आएर कार्यान्वयनतर्फको दायरीमा दर्ता गर्ने भन्ने २०४१।१२।२३ गते र २०४२।२।१५ गतेको जग्गा दर्ता गरिदिने भन्ने यसै कास्की जिल्ला अदालतमा निवेदक युवराज आचार्य, शेषराज आचार्य एक पक्ष मात्र भई जग्गा दर्ता तथा फैसलाबमोजिम गरिपाउँ भनी तहसिलतर्फ कार्यान्वयनको क्रममा चलेको मुद्दामा भएका निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा सर्भे नापीमा सार्वजनिक सरकारी जनिइरहेको, सर्भे नापीमा एकै इलाकामा रही बसी उसै दर्ता तिरोभित्रको जग्गा आफूले दर्ता गरी लिई उसै जग्गाको दर्तामा मौकामा कुनै दाबी उजुरी नगरी जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिमको सबै हदम्यादहरू व्यतीत भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो प्रति जग्गा विपक्षीहरूका नाउँमा दर्ता गरिदिने भनी २०४३।७।५ मा निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो ठहर निर्णयको बेहोरा नलेखी मुलुकी ऐन जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को कानूनी व्यवस्थासमेत विपरीत केवल तल्लो दर्जाको निर्णय २०५३।३।७ को नामसारी निर्णय, २०५३।३।१० को क्षेत्रफल संशोधनको निर्णयसमेतले सार्वजनिक जग्गामा सार्वजनिक हक हितको असर पर्ने गरी भएकोले मुलुकी ऐन अ.बं. ८६ नं.बमोजिम उक्त निर्णय फैसलाहरू बदर गरी आफ्नो नाउँमा दर्ता गराई बाँडी खाने गरी प्रतिवादी शेषराज आचार्य र प्रतिवादी प्रभा आचार्यका बिच २०५३।३।११ मा भएको बन्डापत्र र सो बन्डापत्रबाट हक भएको भनी प्रतिवादी शेषराज आचार्यले प्रतिवादीहरू यमकुमारी, सन्तकुमारी र विभा सुनारलाई गरिदिएको र.नं. ९५३४, ९५३५ र ९५३६ बाट मिति २०६१।१२।१९ मा मालपोत कार्यालय कास्कीबाट पारित राजीनामा लिखतसमेत बदर गरी उक्त जग्गा सरकारी सार्वजनिक पर्ती जग्गा हुँदा सोहीबमोजिम कायम राखिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद दाबी ।

हाम्रा पिता एवं ससुरा करूणाखरका नाउँमा १९९० सालमा दर्ता भएको मोठ नं.३७७२ र ३७७३ मा दर्ता भएको भण्डार ढिकमुनिको बगादी बिरोटा भन्ने जग्गा निजको मृत्युपश्चात १९९१ सालका पाखा जाँचमा मोठ नं. २०२८ विज पाथी ॥१॥ द्र. नं. १ मा हामीहरूकी आमा एवं सासू कृष्णकुमारीका नाउँमा दर्ता भएको र त्यस्तै मोठ न. २०२९ विज पाथी ॥१॥ द्र.नं.२ मा हामीहरूकी बिमात्री आमा राम कुमारीका नाउँमा सो जग्गा छुट्टी भिन्न हुँदा आमाहरूको नाउँमा दर्ता भएका द्र.नं.१ को जग्गा हामीहरूले भोग चलन गरिआएकोमा हिरामणि भण्डारीसमेतले म शेषराज एवं म प्रभा आचार्यका पति युवराज आचार्यसमेतलाई जग्गा मुद्दा दिई २०१५ सालमा उक्त मुद्दा हामीहरूले जिती पाएको र सोउपर चुडामणि अधिकारीसमेतले अपिल गरी जग्गामा नाप नक्सा सो नक्सालाई समेत आधार मानी २०१८।७।११ मा भएको फैसलाबाट हामीले जिती पाएको हाम्रो सुफत हकभोगको जग्गा हो । साबिक दर्ता एवं अदालतको फैसलासमेतले हामीले जिती पाएको जग्गा २०३१।०३२ सालमा सर्भे नापीमा उक्त हाम्रो जग्गासमेत घुसाई साबिक शिशुवा गा.वि.स. वडा नं.१ को हाल लेखनाथ न.पा. वडा नं. १ को कि.नं.४५६ क्षे.फ. ४९७-११-३-०, कि.नं. ४५८ क्षेत्रफल ८२-१०-३-१ र ऐ. को कि.नं. ४६० क्षेत्रफल १७७-१-३-० मा घुसाई कित्ताकाट भएकोले हाम्रो हकजति हाम्रा नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा बिन्तीपत्र चढाई श्री ५ महाराजाधिराजको हुकुम बक्सको आधारमा २०४२।७।६ मा शेषराज आचार्य र युवराज आचार्यका नाउँमा संयुक्त दर्ता भएको हो । हामीले उक्त जग्गाबाट हाम्रो हकको मात्र कित्ताफोड गरी हाम्रा नाउँमा दर्ता गराएका हौँ । सार्वजनिक जग्गा हामीले दर्ता गराएका छैनौं । हाम्रो हकमा जग्गा दर्ता हुनुपूर्व मालपोत कार्यालय कास्कीले सूचना प्रकाशित गर्दा सुकुम्बासी आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत कहीँ कसैको उजुरी पर्न सकेको अवस्था छैन । तसर्थ यी फिरादीलाई फिराद गर्ने हकदैया नै छैन । फिराद खारेज गरिपाउँ, खारेज नभई इन्साफ नै हुने हो भने १९९१ सालमा हाम्री आमा एवं सासूका नाउँमा दर्ता अंशका उक्त जग्गामा मुद्दा परी २०१५ सालमा २०१८ सालको फैसलाले जिती पाएको २०३८।१२।२३ को श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्स भई २०४२।२।१५ को कास्की जिल्ला अदालतको आदेश र सो आदेशअनुसार मिति २०४३।७।६ मा हामीहरूका नाउँमा दर्ता भई २०५३।२।२२ मा म प्रभा कुमारीका नाउँमा नामसारी भई २०५३।३।११ मा बन्डापत्र भएको साबिक शिशुवा १ को हाल ले. न. पा. १ को कि.नं. २८०९, २८१५ र २८१२, ४०६७ म शेषराज आचार्यको र म प्रभा आचार्यका नाउँमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा भएको ऐ.ऐ. वडा नं. १ को कि.नं. २८०८, २८१४, २८११, २८१३ को दर्ता स्रेस्ता र म शेषराज आचार्यले मिति २०६१।१२।१९ मा यम कुमारी मगर, सन्तकुमारी सुनार कामी, विभा सुनारलाई गरिदिएको राजीनामा लिखत र हाम्रो नाउँको दर्तासमेत सदर राखिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी प्रभा आचार्य र शेषराज आचार्यको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।

फिराद दाबी कपोलकल्पित एवं झुठ्ठा निराधार भएकाले खारेज गरिपाऊँ । खारेज नभई इन्साफै हुने भए हाम्रा दाता शेषराज आचार्यसमेतका विशुद्ध हक भई उहाँको हकको जग्गामध्ये कित्ताफोड गरी हामीहरूले साबिक कि.नं. २८१२ कित्ताफोड गरी म यम कुमारी मगरले लिएको कि.नं. ४०६४ को क्षेत्रफल ३-९-१-१ र नं. ९५३४ को कित्ता १, यस्तै म सन्तकुमारी सुनार कामीले लिएको कि.नं. ४०६५ को क्षेत्रफल ०-५-३-३ को र.नं. ९५३५ को कित्ता १, म विभा सुनारले लिएको कि.नं. ४०६६ को क्षेत्रफल ०-१४-१-० को र. नं. ९५३६ को जग्गा मिति २०६१।१२।१९ को लिखत सदर राखी झुठ्ठा मागदाबीबाट अलग फुर्सद गराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी यमकुमारी मगर, सन्तकुमारी कामी सुनार, विभा सुनारसमेतको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर ।

अदालतको आदेशानुसार वादीका साक्षीहरू शालीग्राम पौडेल, डम्बरबहादुर गुरूङ, होमनाथ पौडेल र रामबहादुर गुरूङले शिशुवा १ को कि.नं.४५६, ४५८ र ४६० का जग्गाहरू पहिलेदेखिका सार्वजनिक जग्गा हुन्, पछि तत्कालीन शिशुवा गा.वि.स.ले अस्थायी रूपमा बसोबास गर्न अनुमति दिएकोले २०३६ सालदेखि त्यहाँ सुकुम्बासी बसी आएका छन्, सो जग्गामा सार्वजनिक भवन विद्यालय, पानीको धारा, बाटो, टेलिफोन आदि सुकुम्बासीहरूले बनाएका छन्, सो जग्गा अहिलेसम्म प्रतिवादीहरूले भोग चलन गरेको थाह छैन, सुकुम्बासी बस्नुपूर्व त्यो जग्गा खाली चौर थियो, दाबीका तीन कित्ता जग्गा ०९० सालको बगादी बिरौटो भन्ने जग्गा होइन, सो जग्गा बाटादेखि पश्चिमतर्फ पर्दछ, सो जग्गा प्रतिवादीहरूले नै भोगी चर्ची आएका होइनन् भन्नेसमेत लेखाई प्रायः एकै मिलानका बेहोरा पारी गरेका बकपत्रहरू मिसिल सामेल रहेका ।

सुरू कास्की जिल्ला अदालतको आदेशानुसार सम्बन्धित गाउँ मौजाबाट खडा भई आएको नाप नक्सा एवम् सरजमिन मुचुल्का सुरू मिसिल सामेल रहेको ।

यसमा नक्साका विभिन्न न.नं. का जग्गामा सुकुम्बासीहरूको पक्की घर, कच्ची घर, आँगन, बाटो इत्यादि निर्माण भएको भन्ने अधिकांश व्यक्तिको भनाई लेखाइ रहेको र पहिलेदेखि सुकुम्बासीहरूले घर टहरो निर्माण गरेको भन्ने देखिन आएको र प्रतिवादीहरूले त्यसतर्फ कुनै कारबाही नचलाई हकभोग गर्न दिएको हुँदा मिति २०६२।९।५ को नक्साको न.नं. मा उल्लेख कित्तामा रहे बसेका सुकुम्बासीहरूले घर टहरो, निर्माण गरी बसेकाले घर बनाउनेको ११ नं.बमोजिम उल्लिखित विवादित जग्गामा निर्माण भएका सुकुम्बासीले निर्माण गरेको घर टहरो र घर टहरोले समेटेको आँगनसम्म सुकुम्बासीकै हकभोगको हुँदा सो हदसम्म सुकुम्बासीकै कायम हुने र सोबाहेकका वादी दाबीको जग्गा सार्वजनिक जग्गा नभई दर्ताभित्रको हुँदा वादी दाबीअनुसार फैसला निर्णय दर्ता राजीनामा बदर गरी सार्वजनिक कायम गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६४।६।१० को कास्की जिल्ला अदालतको फैसला ।

प्रस्तुत मुद्दाको विवादको मुख्य विषय भनेको हाम्रो उक्त दर्ताको जग्गा हाम्रो हक भोगको हामीले दर्ता गराउन पाउने हो कि सार्वजनिक सन्धिसर्पन हो भन्ने हो । घर टहरा कसका हुन् ? कसको हक हुने हो भन्ने प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु पनि होइन । जहाँसम्म मुलुकी ऐन घर बनाउनेको ११ नं. को कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत मुद्दासँग आकर्षित हुन सक्दैन । कसैले कहिले कुन मिति कुन हकदैयाले घर टहरो बनाएको छ भन्ने कुराको निर्णय फैसला प्रस्तुत मुद्दाबाट हुने कुरा नै 

होइन । कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।६।१० मा फैसला हुँदा हाम्रो उक्त कि.नं. का जग्गामध्येबाट विभिन्न न.नं. मा घर टहरो र सोले चर्चेको आँगनसम्म सुकुम्बासीलाई दिलाउने भाषा फैसलामा उल्लेख गरेकोले सो हदसम्मको निर्णय फैसलाप्रति हाम्रो चित्त नबुझेको हुँदा फिरादको वस्तुभन्दा बाहिर गई आकर्षित हुनै नसक्ने कानून लगाई हाम्रो हकभोग तिरोको जग्गा केही न.नं. का जग्गा र सोमा बनेका घर टहरा अमुक व्यक्तिहरू सुकुम्बासीका बिना बेगर हकभोग कायम हुने भनी आंशिक रूपमा हामीलाई हराई भएको सुरू फैसला पूर्ण हुँदा बदर गरी प्रतिउत्तर जिकिरबमोजिम जग्गा र सो जग्गाको दर्ता सदर राखिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी पक्षको पुनरावेदन अदालत पोखरामा परेको पुनरावेदन पत्र ।

परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुँदै आएको २०३१ सालको सर्भे नापीमा शिशुवा १ को कि.नं. ४५६, ४५८ र ४६० कायम भई फिल्डबुकमा समेत पर्ती भन्ने जनिएको जग्गामा झुठ्ठा विवरण पेस गरी २०९०, ०९१ सालका पाखा दर्ताको भण्डारढिकमुनिको भन्ने पाखो जग्गाको दर्ता देखाई विपक्षी प्रभा आचार्यका पति युवराज र शेषराजले दर्ता गराई लिई सोही आधारमा बन्डापत्र एवं राजीनामाबाट हक हस्तान्तरण गरेका कायमी १२ कित्ता जग्गा सार्वजनिक पर्ती जग्गा हुन् । सो जग्गा दर्ता गराउने दूषित मनसाय राखी मुद्दा पार्ने पराउने गरी तत्कालीन पोखरा अदालतबाट २०१५।५।२५ मा फैसला भएको पाइन्छ । सो फैसला हाल प्रमाणित गरी लिँदा पक्ष विपक्षहरूको नाउँ, थर, वतन प्रस्ट भएको बुझिएका केही व्यक्तिहरूको परलोक भइसकेको र परलोक भएका व्यक्तिहरूउपर उजुर गरिरहन मिल्ने अवस्था पनि भएन । त्यस्तो कानूनतः ऐनले तोकेको म्यादभित्र कार्यान्वयन नभएको निष्क्रिय फैसलालाई नै आधार बनाई जग्गा दर्ता गरिएको छ । सो फैसला नै विवादित जग्गाको हो भन्ने यकिन पनि छैन । तथापि सो फैसलालाई प्रमाण मानी सार्वजनिक सरकारी जग्गा दर्ता गरिदिने कार्यले सार्वजनिक हक र सरोकारमा असर परेको २०१५ सालको फैसला नै कार्यान्वयन गर्ने गरी ०४१ सालमा आएर दर्ता गर्ने कार्य मिलेको छैन । २०३१।३२ सालमा भएको सर्भेमा सार्वजनिक सरकारी जनिइरहेको जग्गालाई हकको भए मौकामा दाबी उजुरी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तल्लो तह दर्जाका कर्मचारीले पेस गरेको टिप्पणीलाई सदर भन्नेसम्म लेखी मिति २०५३।७।१५ मा निर्णय भई सोही निर्णयको विवादित जग्गा दर्ता गरिएको निर्णय मिति २०५३।३।७ को नामसारी निर्णय, २०५३।३।१० को संशोधनको निर्णयसमेतले सार्वजनिक हक हितमा असर पर्ने भएको हुँदा उक्त निर्णयहरू बदर गराई पाऊँ । आफ्नो नाउँबाट बाँडी खाने गरी प्र. शेषराज र प्र.प्रभा आचार्यका बिच मिति २०५३।३।११ मा भएको बन्डापत्र र सो बन्डापत्रबाट हक भएको भनी शेषराजले यमकुमारी, सन्तकुमारी र विभा सुनारलाई मिति २०६१।१२।१९ मा पारित राजीनामा लिखत बदर गरी उक्त जग्गा सार्वजनिक पर्ती कायम राखिपाउँ र फिराद दाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी पक्षको पुनरावेदन अदालत पोखरामा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यस्मा दे.पु.नं. २५० को अबन्डा जग्गा बन्डा गरी दर्ता नामसारी गरी दा.खा. गरिपाउँ मुद्दामा आजै यसै इजलासबाट विपक्षी झिकाउने आदेश भएको र प्रस्तुत मुद्दाहरू पनि उक्त मुद्दासँग अन्तरप्रभावी भएकोले छलफलको निमित्त अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षी झिकाई आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०६६।३।९ को पुनरावेदन अदालत पोखराको आदेश ।

साबिक दर्ताभित्रका गण्डकी अञ्चल अदालत पोखराको फैसलाबाट जिती पाएको जग्गा नै श्री ५ महाराजाधिराजको हुकुम बक्सको आधारमा २०४२।७।६ मा शेषराज आचार्य र युवराज आचार्यका नाउँमा संयुक्त दर्ता भएको उक्त जग्गा वादीले दाबी लिएजस्तै परापूर्वकालदेखि उपभोग गर्दै आएको सार्वजनिक पर्ती जग्गा भन्ने वादी दाबी सबुद प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिन आएन । नक्सा मुचुल्काबाट विवादित जग्गामा घर टहरा बनेकै देखिए पनि पछि नालेस परेका बखत सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी घर टहरा कायम हुने नहुने, कायम भए पनि कस्को, कस्ले बनाएको कायम हुने भन्ने कुरा सोही मुद्दाबाट निर्क्यौल हुने विषय वस्तु हो । प्रस्तुत मुद्दामा केवल व्यक्तिका नाउँको दर्ता बदर भई सार्वजनिक कायम हुने नहुनेसम्मको निर्णय गर्नुपर्नेमा विवाद नै नभएको अवस्थामा नक्सा मुचुल्कामा देखिएको भन्ने मात्र आधारमा घर टहरो र घर टहरोले समेटेको आँगनसम्म सुकुम्बासीको हक भोगको ठहर्‍याई कायम गर्ने गरेको फैसला न्याय र कानूनले मिलेको देखिन आएन । तसर्थ यसमा मिति २०६२/९/५ को नक्साको न.नं. मा विवादित जग्गामा देखिएका घरहरूको सम्बन्धमा मुलुकी ऐन घर बनाउनेको ११ नं. लाई आधार मानी सुकुम्बासीले निर्माण गरेको घर टहरो र घर टहरोले समेटेको आँगनसम्म सुकुम्बासीकै कायम हुने ठहर्‍याएको हदसम्म सुरू फैसला मिलेको नहुँदा केही उल्टी भई अरू वादी दाबी नपुग्ने भनी ठहर्‍याएको सुरू जिल्ला अदालतको मिति २०६४।६।१० को फैसला मनासिब हुँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०६७।७।३० मा भएको फैसला ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादी प्रभा आचार्य र यशोधरा आचार्यसमेतले प्रस्तुत मुद्दाको जग्गामा आफ्नो हकको स्रोत भनी देखाएको मुख्यतः कृष्णकुमारी दर्ताको बिज पाथी ॥१।, रामकुमारी दर्ताको बिज पाथी ॥१। समेत बिज पाथी ॥२। को १९९१ सालको दर्ता र कर्णाखरका नाममा १९९० सालमा दर्ता भएको मोठ नं.३७७२, ३७७३ को खेत दर्ताको भण्डार ढिकमुनिको बारी भन्ने जनिएको दर्ता बताएका 

छन् । प्रस्तुत विवादका जग्गा भण्डारढिक मुनिको बारी हुँदै होइन । जग्गाको नाउँ नै फरक पारी अर्कै ठाउँको किल्ला नखुलेको पाखो दर्ता ल्याई र किल्ला खुलेको अर्कै ठाउँको खेतको दर्ता ल्याई सार्वजनिक जग्गा हत्याउने षड्यन्त्र गरिएको हो । २०३१ सालको सर्भे नापीमा यो जग्गा तत्कालीन शिशुवा गा.वि.स. वडा नं.१ हालको लेखनाथ न.पा. वडा नं.१ स्थित कि.न. ४५६,४५८ र ४६० रही कित्ताकाट भई फिल्डबुक तयार भएको छ । फिल्डबुकको किसान महलमा पर्ती जनिएको छ । कसैका नाउँमा नापी दर्ता भएकै अवस्था छैन । परापूर्वदेखि यहाँका सकल बासिन्दाले मात्र होइन छिमेकी गा.वि.स. र कास्कीसँग जोडिएका तनहुँ, लम्जुङ, स्याङ्जासमेतका नजिक पर्ने धार्मिक तथा मनोरञ्जन खेलकुद चरिचरनसमेतका कार्यको लागि सार्वजनिक रूपमा उपभोग गर्दै आएको सार्वजनिक सन्धिसर्पन जग्गा हो । उपर्युक्त उल्लिखित कि.नं.४५६ मध्येबाट फोड गरी कि.नं. १६५७, कि.नं. ४५८ बाट फोड गरी कि.नं.१६५५ र कि.नं.४६० बाट फोड गरी कि.नं.१६५३ कायम गरी यी तीनै कित्ता जग्गा युवराज र शेषराजले संयुक्त रूपमा राख्ने गरी भएको मालपोत कार्यालय कास्कीको मिति २०४३।७।५ को निर्णयबाट सार्वजनिक जग्गालाई हडप्ने दुष्प्रयास भएको छ । २०३१ सालमा यी विपक्षहरूका जग्गा भए सर्भे नापी हुँदाका अवस्थामा विवादित जग्गाहरू आफ्ना नाउँमा नापी गराउन छुट भएको भए जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को तत्कालीन अवस्थामा कायम दफा ६(५) को प्रक्रियामा म्यादैभित्र कारबाही चलाएको हुने थिए । जग्गा नापजाँचसम्बन्धी खटिएको डोर, नापी र नापी सम्बन्धित विशेष अदालतसमेतका निकायमा त्यसैबेला उजुर निवेदन केही नगरी सर्भे नापीमा पर्ती जनिएको सार्वजनिक सन्धिसर्पन जग्गा मिति ०४३/०७/०५ मा निर्णय गराई विपक्षीले दर्ता गरी भाग बिलो लगाई खान पाउने होइनन् । विवादित जग्गामा यी विपक्ष प्रतिवादीहरूले कहिल्यै आवाद कमोद गरेका छैनन्, होइनन् । जहाँसम्म २०१५ साल र २०४२ सालका फैसलाहरू छन् ती आपसको मिलेमतो र एक पक्ष मात्र रही सार्वजनिक सन्धिसर्पन जग्गा हडप्ने दूषित मनसायले प्रेरित रही मुद्दा पारी पराई गराइएका फैसला हुन् । अतः फैसलाको आधार लिई मुलुकी ऐन जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं., मा.पो. ऐन, २०३४ को दफा २४, जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा २ (च) का परिभाषाभित्र पर्ने र सो प्रकृतिको जग्गा विपक्षले दर्ता निर्णय गराई दर्ता गराउन पाउने नै होइनन् । नापीसम्बन्धी विशेष अदालतले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णय यथावत् रहेको अवस्थामा अ.बं. ८५ नं. को त्रुटि छ । दाबीको जग्गामा अगाडिदेखि विभिन्न क्षेत्रका सुकुम्बासी आई गा.वि.स. बाट सिफारिस स्वीकृति लिई घर बसोबास गरी केही भागमा खेतीपाती गरी बस्ती बसाइ जीवनयापन पनि गरेका छन् । यदि यी विपक्षीको साबिक दर्ताको जग्गा भए यसरी ३०/३५ वर्षदेखि सुकुम्बासीले घर कटेरा बनाई बत्ती पानी आफ्नै नाउँमा जडान गरी बस्न पाउने अवस्था कदापि पनि आउने थिएन । अदालतको आदेशले भएको मिति २०६२/०९/०५ को नक्साका विभिन्न न.नं. मा अमुक नाम गरेका व्यक्तिले घर कटेरा बनाई बसेका भन्ने देखिएपछि ती व्यक्तिहरू के कुन हक स्रोतले कहिलेदेखि घर कटेरा बनाइ बसेका हुन् भनी निजहरूलाई मुलकी ऐन, अ.बं. १३९ नं.बमोजिम बुझी ठहर फैसला गर्नुपर्नेमा सो केही नगरी मुद्दाको मिसिलमा संलग्न गरी फिराद बेहोरा र अदालतबाट भई आएको नक्सा कुण्डली तथा कैफियतबाट देखिएका कारण मुद्दामा ठहर निर्णय गर्नुपर्ने कुरालाई पन्छाई सुरू अदालतले सुकुम्बासीले बनाएका घर टहरा सम्बन्धमा गरेको फैसला उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला यस दृष्टिकोणबाट पनि बदरभागी छ । अतः सार्वजनिक सन्धिसर्पन जग्गा हत्याउन दुराशयले फैसला तथा दर्ता निर्णय गराई दर्ता गरी केही जग्गा राजीनामा लिनु दिनुसमेत गरेका फैसला निर्णय र दर्ता राजीनामासमेत बदर गरी मेरो फिराद दावी तथा पुनरावेदन जिकिरबमोजिम विवादित जग्गालाई सार्वजनिक सन्धिसर्पन कायम गर्नुपर्नेमा केहीमा सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर तथा केही हदमा बदरसमेत गरी विपक्षीलाई जिताएको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला बदर गरी मेरा फिराद दाबी तथा पुनरावेदन जिकिरबमोजिम विवादित जग्गा सार्वजनिक कायम गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्ने बेहोराको पुनरावेदक प्रेमबहादुर सुनारको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा प्रस्तुत पुनरावेदन फिर्ताको लागि निवेदन परेको देखिए तापनि विवादको तथ्यगत स्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हितको प्रश्न समावेश भएको अवस्थाको विवाद देखिएको र अ.बं. १० नं.बमोजिम अनुमति लिई दायर भएको मुद्दा देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम यो मुद्दा फिर्ता गर्न मिलेन । मिसिल संलग्न प्रमाणको रोहमा विचार गर्दा विवादित जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको देखिएको, नदी किनारको सैकडौं रोपनी जग्गासम्बन्धी विवाद रहेको र पुनरावेदन अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन समुचित रूपमा गरेको नदेखिएको समेत हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिएकोले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको २०२ नं.को प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थी झिकाई म्यादभित्र हाजिर भए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।३।६ मा भएको आदेश ।

अदालतको ठहर

नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक वादीले तारेख गुजारी बसेका र पुनरावेदकको तर्फबाट नियुक्त भएका कानून व्यवसायीहरू बारम्बार पुकारा गर्दासमेत उपस्थित नभएको हुँदा प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतमले र विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेलले विवादित जग्गा हाम्रा पक्षका पिता एवं ससुरा करूणाखरका नाउँमा १९९० सालमा मोठ नं.३७७२ र ३७७३ मा दर्ता भएको थियो । सो जग्गा भण्डार ढिकमुनिको वगादी बिरोटा भन्ने जग्गा हो । करूणाखरको मृत्युपश्चात् १९९१ सालका पाखा जाँचमा मोठ २०२८ विज पाथी ॥१॥ द्र. नं १ मा हाम्रा पक्षकी आमा एवं सासू कृष्णकुमारीका नाउँमा दर्ता भएको हो । त्यस्तै मोठ नं. २०२९ विज पाथी ॥१॥ द्र.नं.२ मा हाम्रा पक्षकी विमात्री आमा राम कुमारीका नाउँमा दर्ता भयो । छुट्टिई भिन्न हुँदा द्र.नं.१ को जग्गा हाम्रा पक्षले भोग चलन गरी आएका थिए । हिरामणि भण्डारीसमेतले शेषराज एवं म प्रभा आचार्यका पति युवराज आचार्यसमेतलाई जग्गा मुद्दा दिई २०१५ सालमा उक्त मुद्दा हाम्रो पक्षले जिती पाएकोमा पुनरावेदन तहबाट मिति २०१८।७।११ मा सदर भएको अवस्था छ । साबिक दर्ता एवं अदालतको फैसलासमेतले हाम्रो पक्षले जिती पाएको उक्त हाम्रो जग्गासमेत घुसाई २०३१।०३२ सालमा सर्भे नापीमा साबिक शिशुवा गा.वि.स. वडा नं.१ को हाल लेखनाथ न.पा. वडा नं. १ को कि.नं.४५६ क्षे.फ. ४९७-११-३, कि.नं. ४५८ क्षेत्रफल ८२-१०-३१/४ र ऐ. को कि.नं. ४६० क्षेत्रफल १७७-१-३ मा घुसाई कित्ताकाट 

भएछ । सोपश्चात् हाम्रो पक्षले हाम्रो हकजति हाम्रा नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा बिन्तीपत्र चढाई श्री ५ महाराजाधिराजबाट मिति २०३८।१२।२३, मिति २०३९।७।१७ र मिति २०४०।१।१२ मा गरी ३ पटक हुकुम प्रमाङ्गी भएको अवस्था छ । सोही हुकुम प्रमाङ्गीको आधारमा मिति २०४२।७।६ मा शेषराज आचार्य र युवराज आचार्यका नाउँमा दाबीको जग्गा संयुक्त दर्ता भएको हो । हामीले उक्त जग्गाबाट हाम्रो हकको मात्र कित्ताफोड गरी हाम्रा नाउँमा दर्ता गराएका हौँ । सार्वजनिक जग्गा हामीले दर्ता गराएका छैनौं । हाम्रो हकमा जग्गा दर्ता हुनुपूर्व मालपोत कार्यालय कास्कीले र सुकुम्बासी आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत कसैको उजुरी परेको छैन । यी फिरादीलाई फिराद गर्ने हकदैया नै 

छैन । फिराद खारेज हुनुपर्ने हो । इन्साफ नै हुने हो भने मिति २०३८।१२।२३ को श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम प्रमाङ्गी भएपश्चात् फैसला कार्यान्वयनको लागि कास्की जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा मिति २०४२।२।१५ मा कास्की जिल्ला अदालतबाट आदेश भयो । सो आदेश र आदेशानुसारको पत्रबमोजिम मालपोत कार्यालय कास्कीबाट मिति २०४३।७।६ मा युवराज र शेषराज आचार्यका नाममा सा.कि.नं. ४६० कित्ताफोड भई कायम कि.नं.१६५३, सा.कि.नं. ४५८ कित्ताफोड भई कायम कि.नं.१६५५, सा.कि.नं. ४५६ कित्ताफोड भई कायम कि.नं.१६५७ संयुक्त दर्ता भएको हो । २०४९ सालमा युवराज आचार्यको मृत्यु भई निजको श्रीमती प्रभा आचार्यका नाममा मिति २०५३।३।७ मा नामसारी भयो । सोपश्चात् उपर्युक्त उल्लिखित जग्गा प्रभा कुमारी र शेषराज आचार्यका नाउँमा संयुक्त कायम रहन गयो । मालपोत कार्यालय कास्कीबाट भएको मिति २०५३।३।११ को  बन्डापत्रले साबिक शिशुवा १ हाल लेखनाथ न.पा.१ को कि.नं.२८०७, २८०९, २८१५, २८१० र २८१२  शेषराज आचार्यको भागमा र ऐ.ऐ. वडा नं. १ को कि.नं. २८०८, २८१४, २८११ र २८१३ प्रभा आचार्यका भागमा परी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त भएको अवस्था छ । तत्पश्चात् शेषराज आचार्यले कि.न. २८१२ बाट मिति २०६१।१२।१९ मा यमकुमारी मगर, सन्तकुमारी सुनार कामी, विभा सुनारलाई राजीनामा लिखत पारित गरिदिएका 

हुन् । तसर्थ हाम्रो पक्षले आफ्नो हक लाग्ने अदालतको फैसलाले जिती पाएको जग्गा श्री ५ महाराजधिराजको हुकुम प्रमाङ्गीसमेतबाट हाम्रो पक्षको नाउँमा दर्ता हुन आएको जग्गा विधिसङ्गत हिसाबले हाम्रो पक्षको हक स्वामित्वको हुँदा हाम्रो पक्षको बिचमा भएका लिखतहरू र हाम्रो पक्षको नाममा भएको दर्ता सदर कायम राखिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा उपयोग हुँदै आएको ०३१ सालको सर्भे नापीमा शिशुवा १ को कि.नं. ४५६, ४५८ र ४६० कायम भई फिल्डबुकमा समेत पर्ती भन्ने जनिएको जग्गामा झुठ्ठा विवरण पेस गरी १९९०, १९९१ सालको पाखा दर्ताको भण्डार ढिकमुनिको भन्ने पाखो जग्गाको दर्ता देखाई विपक्षी प्रभा आचार्यका पति युवराज र शेषराजले दर्ता गराई लिई सोही आधारमा बन्डापत्र एवं राजीनामाबाट हक हस्तान्तरण गरी हाल कायमी कि.नं.२८०७, २८०८, २८०९, २८१०, २८११, २८१३, २८१४ २८१५, ४०६४, ४०६५, ४०६६, ४०६७ समेतका १२ कित्ता जग्गा सार्वजनिक पर्ती जग्गा दूषित मनसाय राखी दर्ता गर्ने गराउने कार्य गरेकोले त्यस्तो पर्ती जग्गा विपक्षीहरूका नाउँमा दर्ता गरिदिने भनी भएको मिति २०४३।७।५ को निर्णय, मिति २०५३।३।७ को नामसारी निर्णय, मिति २०५३।३।१० को क्षेत्रफल संशोधनको निर्णयसमेतले सार्वजनिक जग्गामा सार्वजनिक हक हितको असर पर्ने गरी निर्णय भएकोले मुलुकी ऐन अ.बं. ८६ नं. बमोजिम उक्त निर्णय तथा फैसलाहरू बदर गराई आफ्नो नाउँमा दर्ता गराई बाँडी खाने गरी प्रतिवादी शेषराज आचार्य र प्रतिवादी प्रभा आचार्यका बिच मिति २०५३।३।११ मा भएको बन्डापत्र र सो बन्डापत्रबाट हक भएको भनी प्रतिवादी शेषराज आचार्यले प्रतिवादीहरू यमकुमारी, सन्तकुमारी र विभा सुनारलाई गरिदिएको र.नं. ९५३४,९५३५ र ९५३६ बाट मिति २०६१।१२।१९ मा मालपोत कार्यालय कास्कीबाट पारित राजीनामा लिखतसमेत बदर गरी उक्त जग्गा सरकारी सार्वजनिक पर्ती जग्गा हुँदा सोहीबमोजिम कायम राखिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद दाबी र १९९१ सालमा हाम्री आमा एवं सासूका नाउँमा दर्ता अंशका उक्त जग्गामा मुद्दा परी २०१५ साल र २०१८ सालको फैसलाले जिती पाएको मिति २०३८।१२।२३ को श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम प्रमाङ्गी भई मिति २०४२।२।१५ को कास्की जिल्ला अदालतको फैसला र सो फैसलाअनुसार मिति २०४३।७।६ मा हामीहरूका नाउँमा दर्ता भई २०५३।३।७ मा म प्रभाकुमारीका नाउँमा नामसारी भई मिति २०५३।३।११ मा बन्डापत्र भएको साबिक शिशुवा १ को हाल लेखनाथ न.पा. १ को कि.नं. २८०९, २८१५ र २८१२, ४०६७ म शेषराज आचार्यको र ऐ.ऐ. वडा नं. १ को कि.नं. २८०८, २८१४, २८११, २८१३ को जग्गा म प्रभा आचार्यका नाउँमा भएको दर्ता र म शेषराज आचार्यले मिति २०६१।१२।१९ मा यमकुमारी मगर, सन्तकुमारी सुनार कामी, विभा सुनारलाई गरिदिएको राजीनामा लिखत र हाम्रो नाउँको दर्तासमेत सदर कायम राखिपाउँ भन्ने प्रायः एकै मिलान बेहोराका छुट्टाछुट्टै प्रतिउत्तर जिकिरहरू रहेको प्रस्तुत मुद्दामा विवादित जग्गामा निर्माण भएका सुकुम्बासीले निर्माण गरेको घर टहरो र घर टहरोले समेटेको आँगनसम्म सुकुम्बासीकै हकभोगको हुँदा सो हदसम्म सुकुम्बासीकै कायम हुने र सोबाहेकका वादी दाबीको जग्गा सार्वजनिक जग्गा नभई दर्ताभित्रको हुँदा वादी दाबीअनुसार फैसला निर्णय दर्ता राजीनामा बदर गरी सार्वजनिक कायम गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी कास्की जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा सुकुम्बासीले निर्माण गरेको घर टहरो र घर टहरोले समेटेको आँगनसम्म सुकुम्बासीकै कायम हुने ठहर्‍याएको हदसम्म सुरू फैसला मिलेको नहुँदा केही उल्टी भई अरू वादी दाबी नपुग्ने भनी ठहर्‍याएको सुरू जिल्ला अदालतको मिति २०६४।६।१० को फैसला मनासिब हुँदा सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०६७।७।३० मा भएको फैसलालाई चित्त नबुझाई सो फैसलाउपर यस अदालतमा वादीको तर्फबाट पुनरावेदन पत्र दायर भएको देखिन आयो ।

उपर्युक्त उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी बहस सुनी इन्साफतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०६७।७।३० मा भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदन जिकिरबमोजिम हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, दाबीको उल्लिखित कि.नं. ४५६ बाट कित्ताफोड भई कायमी कि.नं. १६५७ को १६६-७-१-० जग्गा, कि.नं. ४५८ बाट कित्ताफोड भई कायमी कि.नं. १६५५ को ४७-१-०-० जग्गा कि.नं. ४६० कित्ताफोड भई कायमी कि.नं.१६५३ को ४३-२-१-० जग्गाको २०१५ सालदेखि ०३५ सालसम्मको मालपोत असुल गरी तिरो लिने गरी दर्ता गर्ने मिति २०४३।७।५ मा मालपोत कार्यालय कास्कीबाट निर्णय भएपश्चात् उक्त कायमी कि.नं. का जग्गाहरू युवराज र शेषराजका नाममा संयुक्त दर्ता कायम हुन आएको देखिन्छ । युवराज आचार्यको मिति २०४९।२।८ मा परलोक भएकोले निजको श्रीमती प्रभा आचार्यका नाममा मिति २०५३।३।७ मा नामसारी गराएपछि उपर्युक्त उल्लिखित जग्गाहरू प्रभा आचार्य र शेषराज आचार्यका नाममा संयुक्त दर्ता भएको 

देखिन्छ । सोही कायमी कि.नं. १६५३ को क्षेत्रफल ४३-२-१-० रहेकोमा संशोधित क्षेत्रफल ५४-१०-०-१, कि.नं. १६५५ को क्षेत्रफल ४७-१-०-० रहेकोमा संशोधित क्षेत्रफल ४२-१५-२-१ र कि.नं. १६५७ को क्षेत्रफल १६६-७-१-० साबिकबमोजिम नै हुने गरी मालपोत कार्यालय कास्कीबाट मिति २०५३।३।१० मा क्षेत्रफल संशोधनसम्बन्धी निर्णय भएको देखिन्छ । क्षेत्रफल संशोधनपछि कि.नं. १६५३ को क्षेत्रफल ५४-१०-०-१, कि.नं. १६५५ को क्षेत्रफल ४२-१५-२-१ र किं.नं. १६५७ को क्षेत्रफल १६६-७-१-० कायम भएको देखिन्छ । सो क्षेत्रफल संशोधन गर्ने निर्णयको टिप्पणीमा क्षेत्रफल संशोधन गर्ने आधार र कारण खोलेको देखिँदैन । उक्त क्षेत्रफल संशोधन गर्ने निर्णय भएलगत्तै भोलिपल्ट मिति २०५३।३।११ मा कि.नं. १६५३ कित्ताकाट गरी सोमध्येबाट कि.नं. २८०७ र २८०९ शेषराज आचार्यले र कि.नं. २८०८ प्रभा आचार्यले त्यस्तै कि.नं. १६५५ मध्येबाट कि.नं. २८१४ प्रभा आचार्यले र कि.नं. २८१५ शेषराज आचार्यले त्यसरी नै कि.नं. १६५७ मध्येबाट  कि.नं.२८१० र २८१२ शेषराजले र कि.नं. २८११ र २८१३ प्रभा आचार्यले लिने गरी र.नं. ९६९९ बाट मिति २०५३।३।११ मा बन्डापत्र भएको देखिन्छ । सोही बन्डापत्रबाट प्राप्त भएको कि.नं. २८१२ को जग्गामध्येबाट शेषराज आचार्यले कायमी कि.नं. ४०६४ यमकुमारी मगरलाई, कि.नं. ४०६५ सन्तकुमारी सुनार कामीलाई र कि.नं. ४०६६ विभा सुनारलाई मिति २०६१।१२।१९ मा राजीनामा गरी हक हस्तान्तरण भएको  देखिन्छ । सोही जग्गाबाट बाँकी रहेको कि.नं. ४०६७ को जग्गा शेषराज स्वयंका नाममा रहेको देखिन्छ । यस स्थितिमा हालको कि.नं.२८०७, २८०८, २८०९ २८१०, २८११, २८१३, २८१४, २८१५, ४०६४, ४०६५, ४०६६ र ४०६७ का जग्गाहरू विवादमा रहेका देखिन्छन् ।

३. यसमा, परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक जग्गाको रूपमा उपयोग हुँदै आएको ०३१ सालको सर्भे नापीमा शिशुवा १ को कि.नं. ४५६, ४५८ र ४६० कायम भई फिल्डबुकमा समेत पर्ती भन्ने जनिएको जग्गामध्येको केही जग्गा दूषित मनसायले प्रेरित भई विपक्षीहरूका नाममा दर्ता गराउने, नामसारी गराउने, क्षेत्रफल संशोधन गराउने, अंशबन्डा गरी लिने दिने, राजीनामा गरिदिने कार्य सार्वजनिक हक हितमा असर पुर्‍याउने गैरकानूनी कार्य भएकोले त्यस्ता कार्य गर्ने गराउने गरी भएका निर्णयहरू, सोबाट खडा भएका लिखत र दर्ताहरू बदर गरी साबिकबमोजिम सार्वजनिक पर्ती कायम गरी पाउन मुख्य दाबी लिई अ.बं. १० नं.बमोजिमको अनुमतिको आधारमा फिराद दायर गरेपश्चात् प्रस्तुत मुद्दाको प्रारम्भ भएको देखिन्छ । सार्वजनिक पर्तीबाट छुट्याइलिएको भनिएको विवादित जग्गा बाबु बाजेका पालादेखि आफूले आवाद कमोद गरेको निजी जग्गा सर्भे नापी हुँदा सार्वजनिक पर्ती जग्गामा मिसाइएको हुँदा आफ्नो जग्गा छुट्याइलिएको हो सो जग्गा छुट्याउने सन्दर्भमा भए गरेका निर्णयहरू लिखतहरू दर्ताहरूलाई सदर कायम राखिपाउँ भन्ने प्रभा आचार्यसमेतको र शेषराज आचार्यको विशुद्ध हकको जग्गा हामीले खरिद गरिलिएको हुँदा हाम्रा नामका लिखत र दर्ता यथावत् कायम राखिपाउँ भन्ने विभा सुनारसमेतको मुख्य जिकिर रहेको देखिन्छ । सो जग्गा कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०१५।५।२५ को फैसला र सो सदर हुने ठहरी गण्डकी अञ्चल अदालत पोखराबाट मिति २०१८।७।११ मा जिती पाएको जग्गा सर्भे नापीमा आफू घर नभएको अवस्थामा सर्भे अमिनले पर्ती देखाई लगेछन् भन्नेसमेत जिकिर लिएको पाइन्छ । प्रतिवादीहरूले लिएको प्रस्तुत जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा, निश्चित समयअगावै सूचना सम्प्रेषण भएपश्चात् निश्चित समय तोकेर निश्चित क्षेत्रमा सर्भे नापी आउने प्रचलन हुन्छ । सर्भे नापी आउने कुरा स्थानीय प्रतिनिधि र सर्वसाधारण जनतासमेतलाई जानकारी हुने 

हुन्छ । स्थानीय प्रतिनिधिको रोहबरमा सर्वसाधारणको सहयोगबाट मात्र सर्भे नापी सम्पन्न हुन्छ । सर्भे नापीले माग गरेका कागजातहरू प्रस्तुत गरी आफ्नो जग्गाको चौहदी देखाई नापी गराउनु तत्‌तत् जग्गाधनीको कर्तव्य हुन्छ । अन्य व्यक्तिको निजी जग्गामा मिसिएको भए कथम् कदाचित सर्भे नापीमा खटिएको अमिनलाई पक्ष प्रभावमा पारेर नापी भयो कि भन्ने आशंका उब्जिने सम्भावना रहन्थ्यो तर यहाँ सार्वजनिक जग्गा नाप्ने नपाउने सन्दर्भमा सो सम्भावनाको अवशेष पनि बाँकी रहने देखिँदैन । यस अर्थमा यथार्थ भौगोलिक स्थिति र अवस्थाबमोजिम सर्भे नापी भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । सर्भे नापीमा खटिएको अमिनको समूहले जग्गा नापजाँच गर्ने निश्चित आधार र मापदण्ड बोकेका हुन्छन् । निजहरूको काम गर्ने लक्ष्मण रेखा हुन्छ । सो परिधिभित्र रही कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यस स्थितिमा अमिनको काम कारबाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । नापीको समयमा आफू वा आफ्नो परिवार गाउँघरमै नहुनुपर्ने खण्ड खातिर के पर्‍यो सो कुरा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिउत्तरमा खुलाउन सकेको पनि नदेखिएको स्थितिमा केवल आफू घर नभएको अवस्थामा अमिनले सार्वजनिक जग्गामा मिसाई नापी गरी पर्ती देखाई लगेछन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सक्ने स्थिति 

रहँदैन । आफू रहे बसेको ठाउँमा सर्भे नापी आउँदा प्रतिवादी र प्रतिवादीका परिवारले थाहा जानकारी पाएनन् भनी मान्नु स्वाभाविक देखिँदैन । प्रतिवादीले जिकिर लिएको जग्गाको चौहदीसम्म पनि प्रस्तुत मुद्दामा खोल्न सकेको देखिएन । जिकिर लिएको जग्गा आफ्नो दर्ताभित्रको र जोत कमोद आवाद गरी घरद्वारसमेत रहेको निस्सा केही पेस गर्नसकेको देखिँदैन । यदि प्रतिवादीले जिकिर लिएको जग्गा पनि दाबीको जग्गामा मिसिएर नाप नक्सा हुन गएको भए जग्गा नापजाँच ऐनको कारबाही प्रक्रियामा प्रतिवादीको उजुरी पर्नुपर्नेमा उजुरी परेको पनि देखिँदैन । यस दृष्टिकोणबाट २०३१ सालमा भएको सर्भे नापीको कारबाही प्रक्रियालाई अन्यथा भन्न मिल्ने 

देखिँदैन । २०३१ सालमा नापी हुँदा फिल्डबुकमा पर्ती भनेर जनिएको जग्गा यदि प्रतिवादीहरूको नामको भिड्ने मोठ स्रेस्ता रहेको भए पेस हुनुपर्नेमा सो भए गरेको मिसिलबाट देखिएन । नापीमा पर्ती जनिएको कुरा गैरकानूनी भए जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र उजुर गरी बदर गराउन सक्नुपर्नेमा सोसमेत हुनसकेको मिसिलबाट देखिँदैन । कास्की जिल्लामा सर्भे नापीका बखत दर्ता छुट भएका व्यक्ति विशेषका हकमा जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि नापीसम्बन्धी विशेष अदालत र समिति नामक निकाय गठन भएको बेहोरा सुरू मिसिलबाट देखिन्छ । सो निकायमा दाबीको कि.नं. ४५८ को जग्गा दर्ताको दाबी गरी केही व्यक्तिले निवेदन पेस गरेकोमा दर्ता गर्न नमिल्ने ठहर भएको कुरा मिसिल सामेल फिल्डबुकको प्रतिलिपिबाट देखिन आउँछ । सो निर्णय हालसम्म बदर बातिल भएको देखिएको स्थिति पनि छैन ।

४. दाबीका विवादित कि.नं. ४५६, ४५८ र ४६० का जग्गा २०३१ सालमा सर्भे नापी हुँदा पर्ती भन्ने जनिई नाप नक्सा भएको अवस्था छ । सुरू मिसिल सामेल फिल्डबुकको प्रतिलिपिमा किसानको नाम, थर, वतनको महलमा पर्ती र जिरहमा पनि पर्ती उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी फिल्डबुकमा पर्ती भनिएको जग्गा के कस्तो प्रकृतिको जग्गा हो सो सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ मा के कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को खण्ड (ख२) मा “सरकारी जग्गा भन्नाले नेपाल सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, वन, जङ्गल वा वन जङ्गलमा रहेको रूख, बुट्यान, नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा त्यसको डिल, नहर, कुलो वा ऐलानी, पर्ती जग्गा, खनिज वा खनिज पदार्थ, भिर, पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैँचा, सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाबाहेकको अन्य जग्गा सम्झनुपर्छ ।” भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ । यस परिभाषाबाट पर्ती जग्गालाई पनि सरकारी जग्गाको परिभाषाभित्र समेटेको देखिन्छ । यसैगरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) मा “सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन हुँदैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसैगरी ऐजन दफाको उपदफा (२) मा “कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने छ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने 

छ ।” भन्ने र ऐजन दफाको उपदफा (३) मा “सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी तोकिएबमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्ने छ ।” भन्नेसमेत कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस स्थितिमा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद भए गरेको भए पनि त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पर्ती जग्गालाई व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्ने गराउनेलगायतका कार्य कानूनसम्मत रहे भएको देखिएन ।

५. प्रस्तुत मुद्दामा २०३१ सालमा भएको सर्भे नापीको कारबाही प्रक्रियामा कोही कसैको उजुर परेको मिसिल प्रमाणबाट देखिँदैन । सोहीबमोजिम दाबीको जग्गाको स्रेस्ता कायम भएको मिसिलबाट देखिन्छ । जिम्वाल मुखिया लिलामणीसमेतले प्रतिवादी प्रभा आचार्यका पति युवराज आचार्यसमेतसँग जग्गा दर्ता मुद्दा परी कास्की जिल्ला अदालत पोखराबाट मिति २०१५।५।२५ मा र गण्डकी अञ्चल अदालतबाट मिति २०१८।७।११ मा सदर भई जिती पाएको भनिएको जग्गा दर्ता गर्न आफूले समयमै प्रयास गर्दा पनि यो यति कारणले फैसला कार्यान्वयन हुन सकेन भनी कहीँकतै उल्लेख गर्नसकेको पाइँदैन । धेरै लामो समयपश्चात् २०३८ सालमा प्रतिवादीले श्री ५ महाराजधिराजका हजुरमा बिन्तीपत्र चढाएकोमा सो बिन्तीपत्रमा भएको हुकुम प्रमाङ्गीका आधारमा कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०४२।२।१५ मा भएको फैसला आदेशबमोजिम मालपोत कार्यालय कास्कीले विवादित जग्गामध्ये केही जग्गा प्रतिवादीहरूका नाममा मिति २०४३।७।५ का निर्णयले दर्ता कायम भएको देखिन्छ । कास्की जिल्ला अदालतको उक्त मिति २०४२।२।१५ को फैसलामा उल्लेख भएबमोजिम “यसमा बेहोरा साँचो भए साबिकदेखि दर्ता तिरो भइरहेको जग्गामा अघि मुद्दा परी अदालतको अन्तिम फैसलाबाट हक कायम भएको जग्गा रहेछ भने जो बुझ्नुपर्छ बुझी कानूनबमोजिम फैसला गरी गराई नतिजा जाहेर गर्नु” भनी मिति २०३८।१२।२३ मा हुकुम प्रमाङ्गी भएको देखिन्छ । उक्त हुकुम प्रमाङ्गीमा दर्ता तिरो भइरहेको जग्गा अघि मुद्दा परी अदालतको अन्तिम फैसलाबाट हक कायम भइरहेको जग्गा रहेछ भने भन्ने सर्तसहितको शब्दावली प्रयोग भएको पाइन्छ । दाबीको जग्गा साबिकदेखि प्रतिवादीको दर्ता तिरोको रहेको भनी प्रतिवादीले भन्न सकेको अवस्था छैन । मिति २०४३।७।५ मा भएको निर्णयमा जग्गा दर्ता गर्दा २०१५ सालदेखि २०४३ सालसम्मको तिरो तिराउने भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिँदा प्रतिवादीहरूका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएका दाबीका जग्गा साबिकदेखि तिरो तिरी राखेका जग्गा रहे भएको मान्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी मिति २०३८।१२।२३ सालमा हुकुम प्रमाङ्गी हुँदा दाबीका जग्गामा प्रतिवादीको भोग, दर्ता, तिरो वा तिरान केही पनि रहे भएको देखिँदैन । हुकुम प्रमाङ्गीमा उल्लेख भएबमोजिम उक्त हुकुम प्रमाङ्गी जारी हुनुभन्दा अगावै दाबीको जग्गामा प्रतिवादीहरूको हक कायम भएको पनि देखिँदैन । साबिक दर्ता तिरो भइरहेको जग्गामा अदालतको अन्तिम फैसलाले हक कायम भइसकेको जग्गा दर्ता गर्न छुट भएको हकमा मात्र जारी भएको हुकुम प्रमाङ्गी लागु हुने गरी हुकुम प्रमाङ्गीको बेहोरामा नै उल्लेख भएको देखिन्छ । यस दृष्टिकोणबाट कास्की जिल्ला अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा भएको उक्त मिति २०४२।२।१५ को फैसला कुनै कानूनी आधार र प्रमाण टेकेर भएको देखिँदैन ।

६. सुरू कास्की जिल्ला अदालतको आदेशानुसार भई आएको नापनक्सा मुचुल्काबमोजिम दाबीका विवादित जग्गामा सुकुम्बासीहरूले निर्माण गरेको घर टहरो र घर टहरोले समेटेको आँगनसम्म सुकुम्बासीकै कायम हुने र सोबाहेक विवादित जग्गाका सम्बन्धमा भएको अदालतको फैसला, मालपोत कार्यालय कास्कीको मिति २०४३।७।५ को दर्तासम्बन्धी निर्णय र प्रतिवादीहरूले प्रतिवादी यमकुमारी मगर, विभा सुनार र सन्तकुमारीसमेतलाई गरिदिएको र.नं. ९५३४, ९५३५ र ९५३६ बाट पारित मिति २०६१।१२।१९ का राजीनामा लिखत एवम् मिति २०५३।३।७ को नामसारी निर्णय, मिति २०५३।३।१० को संशोधन निर्णय, जग्गा दर्तासम्बन्धी दर्ताको मालपोतको निर्णय मिलेको हुँदा वादी दाबीको जग्गा सार्वजनिक जग्गा नभई दर्ताभित्रको हुँदा वादी दाबीअनुसार फैसला, निर्णय दर्ता राजीनामा वदर गरी सार्वजनिक कायम गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न सक्दैन भनी सुरू जिल्ला अदालतले मिति २०६४।६।१० मा फैसला गरेको देखिन्छ भने सुकुम्बासीले निर्माण गरेको घर टहरो र घर टहरोले समेटेको आँगनसम्म सुकुम्बासीकै कायम हुने ठहर्‍याएको हदसम्म सुरू फैसला मिलेको नहुँदा केही उल्टी भई अरू वादी दाबी नपुग्ने भनी ठहर्‍याएको सुरू फैसला मनासिब हुँदा सदर हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०६७।७।३० मा फैसला भएको देखिन्छ । दाबीका जग्गाका सन्दर्भमा तत्कालीन जिम्वाल मुखिया हिरामणी भण्डारीसमेतले शेषराज र प्रतिवादी प्रभा आचार्यका पति युवराज आचार्यसमेतलाई जग्गा दर्ता मुद्दा दिई मिति २०१५।५।२५ मा जिल्ला अदालत कास्कीबाट भएको फैसलाले प्रतिवादीले जिती पाएको र सोउपर चुडामणी अधिकारीसमेतले अपिल गरी मिति २०१८।७।११ मा भएको फैसलासमेतबाट आफूले जिती पाएको सुपथ हक भोगको जग्गा भएको भन्ने जिकिर रहेको देखिन्छ । सो २०१५ सालको जग्गा दर्ता मुद्दामा प्रतिवादीले जिती पाएको भनिएको जग्गाको चार किल्ला खोलेको देखिए पनि सो प्रस्टसँग बुझ्न सकिने अवस्थामा रहेको देखिँदैन । यस स्थितिमा प्रस्तुत मुद्दाको  विवादित जग्गा र प्रतिवादीले २०१५ सालको फैसलाले जिती पाएको भनिएको जग्गा एउटै हो, होइन यकिनसाथ भन्न सकिने आधार, कारण रहेको 

देखिँदैन । कथंकदाचित एउटै जग्गा रहेछ भने पनि गण्डकी अञ्चल अदालतको मिति २०१८।७।११ को फैसला अन्तिम भई बसेको मान्दा पनि सोबाट प्रतिवादीहरूको हक कायम हुने नै भए पनि सो फैसला २ वर्षभित्रमा कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्नेमा धेरै लामो समयसम्म कारबाही अगाडि बढाउन सकेको पाइँदैन । यदि दाबीको जग्गा प्रतिवादीहरूको रहे भएको भए समयमै दर्ता गराउन र फैसला कार्यान्वयन गराउन‍सक्नुपर्ने थियो, सोतर्फ कुनै प्रयास प्रत्यर्थीहरूबाट हुनसकेको मिसिलबाट देखिँदैन । 

७. युवराज आचार्यसमेतले कसैलाई पनि विपक्षी नबनाई दायर गरेको दे.नं. ५९९।९१ को जग्गा दर्ता मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०४१।१२।२३ मा फैसला हुँदा निवेदकहरूको माग र भई आएको हुकुम प्रमाङ्गीसमेतबाट अघिको फैसला कार्यान्वयन गर्न मूल विषय रहेको देखिएकोले एक पटक फैसला भई अन्तिम रूपमा फैसला कायम रहेको अवस्थाको प्रस्तुत विषयलाई मुद्दाको रूप दिई कारबाही गर्न अदालती बन्दोबस्त ८५ नं.समेतको कानूनअनुकूल नहुने देखिएको र प्राप्त हुकुम प्रमाङ्गीबाट पनि भएको कानून फैसलाबमोजिम नै गर्नु भन्ने रहेकोले निर्णय बोल्नुपर्ने अवस्था र स्थिति नदेखिँदा प्रस्तुत मिसिलको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला कार्यान्वयनतर्फको दायरीमा दर्ता गर्नु भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त आदेश फैसलाउपर पहिलेको जग्गा दर्ता मुद्दाका वादीहरू सावित्रा कोइरालासमेतले गण्डकी अञ्चल अदालत पोखरामा बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ भनी अ.बं.१७ नं. बमोजिम पेस गरेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश मिति २०४२।१।११ मा भएको 

देखिन्छ । सोही आदेशानुसार कास्की जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशले मिति २०४२।१।१९ मा कैफियत प्रतिवेदन पेस गरेको देखिन्छ । उपर्युक्त उल्लिखित कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०४१।१२।२३ को फैसलाउपर सावित्रा कोइरालासमेतको पुनरावेदन परेकोमा कास्की जिल्ला अदालतको आदेश मुनासिब ठहर्छ भनी गण्डकी अञ्चल अदालतबाट  मिति २०४३।५।१५ मा फैसला भएको देखिन्छ । उपर्युक्त उल्लिखित मिति २०४१।१२।२३ को आदेशबमोजिम फैसला कार्यान्वयनको लागि बिगो दायरीमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरी मिति २०४२।१।३१ मा आदेश भएको पाइन्छ । त्यस्तै हाल सर्भेको कि.नं. ४५६ भित्र न.नं.५, ५/१, ५/३, ५१, ५२, ५३ देखि ८५ सम्म र सर्भेको कि.नं. ४५८ को न.नं. ४९, ५०, ५०/१ र ८ र सर्भेको कि.नं. ४६० भित्र न.नं. ७, ७/१, ७/२ को जग्गा पर्ने देखिन आएकोले हु.प्र.बमोजिम उक्त न.नं. का जग्गाहरू निवेदक युवराज र शेषराजका नाममा दर्ता गरिदिनुपर्ने देखिएकोले सोबमोजिम दर्ता हुन मालपोत कार्यालय कास्कीलाई यस अदालतबाट मिति २०३९।१२।२ मा भएको नक्साको प्रतिलिपि साथै राखी लेखी पठाई सोको जानकारी विशेष जाहेरी विभागमा जाहेर गरिदिन पठाइदिने भनी साथै मालपोत कार्यालयबाट सो दर्ता गर्ने कार्य तुरून्त पूरा भएको जानकारी यस अदालतमा समेत दिनु भनी लेखी पठाइदिने भन्नेसमेत बेहोरा पारी कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०४२।२।१५ मा फैसला भएको देखिन्छ । सोही फैसलाको परिपालना गर्दै मालपोत कार्यालय कास्कीले दाबीका विवादित सर्भे कि.नं. ४५६, ४५८ र ४६० का जग्गाहरू कित्ताफोड गरी प्रतिवादीका नाममा दर्ता गर्ने गरी गरेको मिति २०४३।७।५ को निर्णयलगायत मिति २०५३।३।७ को नामसारी निर्णय, मिति २०५३।३।१० को क्षेत्रफल संशोधनको निर्णय, मिति २०५३।३।११ को बन्डापत्रको र मिति २०६१।१२।१९ का राजीनामाहरू मालपोत कार्यालय कास्कीबाट सिलसिलेवार रूपमा एकपछि अर्को भएका देखिन्छन् ।

८. अदालतको फैसलाले प्रतिवादीको हक कायम भएको भनिएको अन्तिम फैसला मिति २०१८।७।११ मा भएको देखिन्छ । दाबीको जग्गामा यदि प्रतिवादीको हक कायम भएको भए सोको २ वर्षभित्रमा फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०४१।१२।२३ को आदेशबमोजिम करिब २४ वर्षपश्चात् कार्यान्वयनको प्रक्रिया थालनी भएको देखिन्छ । यसरी मिति २०१५।५।२५ सालको कास्की जिल्ला अदालतको फैसलालाई सिरानी हाली मिति २०१५।५।२५ सालको फैसला मिति २०३८।१२।२३ सालमा राजाकहाँ हुकुम प्रमाङ्गी गराई कार्यान्वयनको कारबाही अगाडि बढाएको देखिन्छ । मिति २०३८।१२।२३ सालको हुकुम प्रमाङ्गीले फैसला कार्यान्वयन गर्ने गुज्रेको म्याद थामिदिएको अवस्था पनि देखिँदैन । उपर्युक्त उल्लिखित मिति २०३८।१२।२३ सालको हुकुम प्रमाङ्गीमा साबिकदेखि दर्ता तिरो भइरहेका जग्गामा अघि मुद्दा परी अदालतको अन्तिम फैसलाबाट हक कायम भएको जग्गा रहेछ भने जो बुझ्नुपर्छ बुझी कानूनबमोजिम गरी गराई नतिजा जाहेर गर्नु भनिएकोमा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले प्रतिवादीहरूको साबिकदेखि दर्ता तिरोको जग्गा नरहे नभएको अवस्थालाई ध्यानै नदिई हुकुम प्रमाङ्गीको गलत व्याख्या गरी भए गरेको कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०४२।२।१५ को फैसला तथ्यमा एवम् तत्काल प्रचलित कानूनमा आधारित रहेको देखिँदैन । यसरी फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी तत्कालीन कानूनहरू र भएको हुकुम प्रमाङ्गीबमोजिम उक्त फैसला भएको देखिन आएन । यस स्थितिमा कास्की जिल्ला अदालतको उक्त फैसला र सो फैसलालाई शिरोधार्य गरी मालपोत कार्यालय कास्कीबाट प्रतिवादीहरूका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने गरी भएको मिति २०४३।७।५ को निर्णय कानूनबमोजिम भएको देखिन आएन । सो निर्णय सोको स्रोत मानिएको फैसला कानूनअनुकूलको नदेखिएको स्थितिमा त्यसपछि मालपोत कार्यालय कास्कीबाट भएका दाबीका उपर्युक्त उल्लिखित अन्य निर्णयहरूसमेत कानूनसम्मत रहे भएको मान्न 

मिलेन । यस स्थितिमा उक्त फैसला र मालपोत कार्यालय कास्कीबाट भए गरेका निर्णयहरूलाई आधार मानी विवादित जग्गाहरू प्रतिवादीको दर्ताभित्रको रहे भएको भनी प्रतिवादीको हक कायम हुने गरी प्रस्तुत मुद्दामा सुरू जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पोखराबाट भएका फैसलाहरू कानूनसम्मत मिलेको देखिएन ।

९. उपर्युक्त उल्लिखित विवादित जग्गाहरूको सर्भे नापीका बखत फिल्डबुकमा पर्ती भनी किसानको महलमा प्रस्ट लेखिएको कोही मोही/जोताहा उल्लेख नभएको अवस्था देखिएको स्थितिमा मालपोत कार्यालय कास्कीबाट प्रतिवादीहरूका नाउँमा दर्ता गर्ने गरी भएको मिति २०४३।०७।०५ को निर्णय कानूनसम्मत नदेखिएको स्थितिमा सो निर्णयपश्चात् भए गरेका अन्य निर्णय दर्ता, अंशबन्डा, अंशबन्डाका लिखतहरू एवं राजीनामाका लिखतहरूको कानूनी अस्तित्व रहने देखिँदैन । सार्वजनिक पर्ती जग्गाको सम्बन्धमा यस अदालतबाट निम्नबमोजिमका कानूनी सिद्धान्तहरू प्रतिपादित भएको पाइन्छः- 

पुनरावेदक प्रतिवादी हेरादेवी बज्राचार्यसमेत विरूद्ध विपक्षी वादी पुर्णलाल महर्जनसमेत भएको ०७२-DF-००१५ को निर्णय दर्ता वदर हक कायम मुद्दामा “साबिकको नापीमा दर्ता बाँकी रहन गएका जग्गाको हक स्वामित्व निरूपण गर्दा सो नापीमा खडा भएका फिल्डबुकमा लेखिएका बेहोराहरू महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने देखिन 

आउँछ । फिल्डबुकमा लेखिने बेहोरा सो जग्गाको स्वामित्वको सम्बन्धमा कालान्तरसम्ममा विवादको यकिन गर्ने प्रमाण मानिन्छ । त्यसैले फिल्डबुकलाई सो जग्गाको स्वामित्व निर्धारण गर्ने प्रमाणको रूपमा लिनु नै श्रेयस्कर हुने ।” भनी व्याख्या भएको छ । (ने.का.प. २०७४ अङ्क ५ नि.नं. ९८०२)

पुनरावेदक प्रतिवादी पुण्यप्रसाद लुइँटेलसमेत विरूद्ध विपक्षी वादी सुमित्रादेवी पाण्डे भएको ०६६-NF-०००८ को लुटपिट हक कायम मुद्दामा “सार्वजनिकरूपमा प्रयोगमा रहेका देवी देवताका मन्दिर, धारा, चौतारा र बाटो जस्ता सार्वजनिक हितको जग्गा सार्वजनिक हितको लागि मात्र नगरपालिकाले उचित बन्दोबस्त र प्रबन्धसम्म गर्न पाउने हो तर व्यक्ति विशेषको हक स्थापित हुने गरी नगरपालिकाले हक र स्वामित्वको हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने 

देखिएन । सार्वजनिक उपयोगमा प्रयोग भइरहेको त्यस्तो जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएको भए पनि स्वतः बदर हुन जाने ।” भनी व्याख्या भएको छ । (ने.का.प. २०७३, अङ्क ४, नि.नं. ९५७२)

पुनरावेदक वादी हेडम्बराज पराजुली विरूद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी तारानाथ गौतमसमेत भएको दे.पु.इ.नं. .....४१ को जग्गा खिचोला मुद्दामा “विवादित जग्गामा वादीको साबिकदेखिको दर्ता हक भोग रहेको भन्ने ठोस प्रमाण पनि वादीले पुर्‍याउन सकेको पाइँदैन । कुनै पनि जग्गा जमिनमा जबसम्म कुनै व्यक्ति विशेषको हक भोग छ भन्ने तथ्यको भरपर्दो प्रमाण पेस हुँदैन तबसम्म कुनै पनि पर्ती जनिएको जग्गालाई सार्वजनिक ऐलानी जग्गा 

मान्नुपर्ने ।” भनी व्याख्या भएको छ । (ने.का.प. २०५४, अङ्क १२, नि.नं. ६४७९)

पुनरावेदक प्रतिवादी स्व. झलक नारायण श्रेष्ठको मु.स. गर्ने इश्वरीदेवी श्रेष्ठ विरूद्ध प्रत्यर्थी वादी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय भएको दे.पु.नं. .....९२९९ को निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा “सार्वजनिक प्रकृतिका संरचनासमेत रहे भएको उक्त जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको नै देखिन आएकाले नापी हुँदाका बखत गौचर जनिई नापी हुँदा प्रतिवादीहरूले कुनै उजुर बाजुर गर्न नसकेको, आफ्नो साबिक दर्ताले पक्रन्छ भनी भोग बसोबास गर्न नसकेको र सार्वजनिक रूपमा प्रयोग भई आएको त्यस्तो जग्गालाई प्रतिवादीहरूले दूषित तवरले हक कायम गराएकै आधारमा निजहरूको हो भन्नु कानूनसङ्गत र न्यायसङ्गत हुन नसक्ने ।” भनी व्याख्या भएको छ । (ने.का.प. २०६५, अङ्क १, नि.नं. ७९१९)

निवेदक छवीलाल विश्वकर्मा विरूद्ध मालपोत कार्यालय धनकुटासमेत भएको ०६७-WO-०५५० को उत्प्रेषण मुद्दामा “सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेको अवस्थामा त्यस्तो दर्ता स्वत: बदर हुन्छ । सार्वजनिक बाटो जग्गामा केही समय भोग एवं त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाएर बस्दैमा उसको निर्विवाद हक स्वामित्वको जग्गा हुन नसक्ने ।” भनी व्याख्या भएको छ । (ने.का.प. २०७६, अङ्क ५, नि.नं.१०२७०)

पुनरावेदक वादी गोपिलाल महर्जन विरूद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत भएको ०७३-CI-१८०१ को निर्णय दर्ता वदर हक कायम मुद्दामा “कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाबमोजिम ७ नं. फाँटवारीसमेत भरेको नदेखिएको र कसैको पनि हकभोग, तिरो, दर्ताको रूपमा नरहेको जग्गा नापी हुँदा जग्गाधनी र जोताहा महल खाली राखी पर्ती जनिई फिल्डबुक तयार भई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गामा वादीको हक कायम हुन नसक्ने ।” भनी  व्याख्या भएको छ । (ने.का.प. २०७६, अङ्क ५, नि.नं. १०२५८)

 

१०. प्रस्तुत मुद्दाको विवादित जग्गाको फिल्डबुकमा जग्गाधनीको महलमा पर्ती भनी जनिएको देखिएको जग्गालाई प्रतिवादीहरूले आफ्ना नाउँमा दूषित तवरले दर्ता गराएको देखिएको एवं तत् पश्चात् नामसारी निर्णय गराउने, क्षेत्रफल संशोधन गराउने, अंशबन्डा गरी लिने दिने गर्ने र अन्य व्यक्तिहरूको नाउँमा हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य प्रस्तुत मुद्दामा भए गरेको देखिएको स्थितिमा उल्लिखित प्रतिपादित सिद्धान्तहरू प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने भई ग्रहणयोग्य देखिन्छ र उल्लिखित मुद्दाहरूमा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको आधारमा समेत विवादित जग्गाहरूमा यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको हक दाबी पुग्न सक्ने देखिँदैन । 

११. जहाँसम्म यी वादीलाई प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दायर गर्न अ.बं. ८२ नं.ले हकदैया प्रदान गर्न नसक्ने भएकोले फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने जिकिर प्रतिवादीले उठाएका छन् सो सम्बन्धमा हेर्दा, अ.बं. ८२ नं. मा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दा र घुस खान माग्ने सरकारी कर्मचारीकै हस्ताक्षरको लिखतको सबुद लिई नालिस गरेको घुस मुद्दामा जोसुकैले नालिस गरे पनि हुन्छ । सोबाहेक अरू गैरमुद्दामा जसको जुन कुरामा हक पुग्छ उसले सो कुरामा दाबी गरी नालिस गरे मात्र लाग्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि प्रस्तुत मुद्दामा अ.बं. १० नं.बमोजिमको अनुमति प्राप्त गरी फिराद दायर गरेको देखिन्छ । अ.बं. १० नं. मा प्रचलित कानूनमा नेपाल सरकार वादी हुने भनी लेखिएको मुद्दामा नेपाल सरकारलाई वादी कायम गरी मुद्दाको कारबाही गरिने छ । सोबाहेक मुद्दाको विषय वा प्रकृतिबाट नेपाल सरकारको वा सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दा नेपाल सरकारले वा अड्डाको अनुमति लिई सर्वसाधारण जोसुकैले वादी भई चलाउन सक्ने छ । अनुमतिका लागि निवेदन दिँदा फिराद पत्र साथै दिनुपर्दछ । त्यसरी फिराद पत्र साथै अनुमतिको निवेदन परेमा उसै दिन अनुमतिको निवेदनमा निर्णय गरिदिनुपर्छ । अनुमति नदिएमा पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा निवेदन दिन सक्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले अ.बं. १० नं.मा रहेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सुरू कास्की जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिई फिराद दायर गरेको देखिँदा फिराद दायर गर्ने हकदैया वादीलाई छैन फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने जिकिर कानूनसम्मत रहेको देखिएन ।

१२. तसर्थ, माथि विवेचित मुद्दाको तथ्य, आधार र कारणहरूसमेतबाट प्रतिवादीहरूले पोखरा जिल्ला अदालतको मिति २०१५।५।२५ को फैसलाले दाबीका जग्गा आफूहरूले जिती पाएको भनिएको फैसला गण्डकी अञ्चल अदालतको मिति २०१८।७।११ को फैसलाले अन्तिम भई बसेको देखिएकोमा सोको २ वर्षभित्र उक्त फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसक्नुपर्नेमा लामो समयसम्म निष्क्रियता देखाई मिति २०३८।१२।२३ मा मात्र राजाबाट हुकुम प्रमाङ्गी गराई फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ । कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०४२।२।१५ को फैसलामा हुकुम प्रमाङ्गीको सर्त बन्देजको तथ्यमा आधारित नरही सोको व्याख्यामा फरक पारी भएको उक्त फैसला र उपर्युक्त उल्लिखित तथ्य, आधार र कारण एवं यस अदालतबाट पर्ती जग्गाको सम्बन्धमा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा मालपोत कार्यालय कास्कीबाट भएको मिति २०४३।७।५ को प्रतिवादीहरूका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय, मिति २०५३।३।७ को नामसारी निर्णय, मिति २०५३।३।१० को क्षेत्रफल संशोधनको निर्णय, मिति २०५३।३।११ को बन्डापत्र र र.नं. ४०६४, ४०६५ र ४०६६ बाट पारित मिति २०६१।१२।१९ का राजीनामा लिखतहरू कानूनसम्मत रहे भएका नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ । साथै उक्त फैसला र मालपोत कार्यालय कास्कीबाट भए गरेका निर्णयहरूलाई आधार मानी विवादित जग्गाहरू प्रतिवादीको दर्ताभित्रको रहे भएको भनी सुकुम्बासीले निर्माण गरेको घर टहरो र घर टहरोले समेटेको आँगनसम्म सुकुम्बासीकै कायम हुने गरी सोबाहेक वादी दाबीअनुसार फैसला, निर्णय दर्ता राजीनामा बदर गरी सार्वजनिक कायम गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न सक्दैन भनी प्रस्तुत मुद्दामा सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६४।६।१० को फैसला र सुकुम्बासीले निर्माण गरेको घर टहरो र घर टहरोले समेटेको आँगनसम्म सुकुम्बासीकै कायम हुने ठहर्‍याएको हदसम्मको सुरू फैसला मिलेको नहुँदा केही उल्टी भई अरू वादी दाबी नपुग्ने भनी सुरू अदालतले गरेको फैसला मनासिब हुँदा सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पोखराबाट भएको मिति २०६७।७।३० को फैसला कानूनसम्मत मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई दाबीका निर्णय, दर्ता, राजीनामा बदर भई विवादित हाल कायम रहेका दाबीका साबिक शिशुवा गा.वि.स. वडा नं. १ हाल लेखनाथ नगरपालिका वडा नं. १ का कि.नं.२८०७, २८०८, २८०९, २८१०, २८११, २८१३, २८१४, २८१५, ४०६४, ४०६५, ४०६६ र ४०६७ का जग्गाहरूको हालको दर्ता बदर भई साबिक सर्भे नापीबमोजिम साबिक शिशुवा-१ स्थित कि.नं. ४५६, ४५८ र ४६० का जग्गाहरू सार्वजनिक पर्ती जग्गा कायम हुने भई नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम हुने 

ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

माथि ठहर खण्डमा उल्लेख गरेबमोजिम दाबीको कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०४२।२।१५ को फैसला, सो फैसलाको आधारमा मालपोत कार्यालय कास्कीबाट भएको दाबीको मिति २०४३।७।५, २०५३।३।७, २०५३।३।१० का निर्णयहरू, मिति २०५३।३।११ को अंशबन्डाको लिखत एवं मिति २०६१।१२।१९ मा पारित भएका र.नं. ९५३४, ९५३५ र ९५३६ का राजीनामाका लिखतहरू र सो निर्णयहरूका आधारमा प्रतिवादीहरूका नाममा भएका दर्तासमेत बदर भई सुरू जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पोखराबाट प्रस्तुत मुद्दामा भएका फैसलाहरू उल्टी भई विवादित हाल कायम रहेका दाबीका कि.नं. २८०७, २८०८, २८०९, २८१०, २८११, २८१३, २८१४, २८१५, ४०६४, ४०६५, ४०६६ र ४०६७ का जग्गाहरूको हालको दर्ता बदर भई साबिक सर्भे नापीबमोजिमको कि.नं. ४५६, ४५८ र ४६० का सार्वजनिक पर्ती जग्गा कायम हुने ठहरी फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २२९ बमोजिमको लगत तयार गरी प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपि र उक्त तयार पारिएको लगत सुरू मिसिल सामेल राखी कास्की जिल्ला अदालतको तहसिल शाखालाई लगत दिनू...१

प्रस्तुत मुद्दामा सार्वजनिक सरोकारको विषय वस्तु जोडिई तत्कालीन मुलुकी ऐनको अ.बं. १० नं.बमोजिमको अनुमति लिई मुद्दा दर्ता भएको देखिएकोमा यस अदालतमा वादीले पुनरावेदन गरे पनि तोकिएको तारेख गुजारी बसी तारेखमा रहेको नदेखिई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३५ बमोजिमको अवस्था विद्यमान नभएको स्थितिमा फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुँदा सोको जानकारी सुरू कास्की जिल्ला अदालत तहसिल शाखालाई दिनू....२

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलाको विद्युतीय प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ............३

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना

 

इजलास अधिकृत (उपसचिव):- विष्णुप्रसाद खतिवडा

इति संवत् २०८० साल वैशाख ३ गते रोज १ शुभम् ।