निर्णय नं. १११८६ - उत्प्रेषणसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
आदेश मिति : २०७९।१०।१८
०७५-WO-११७५
मुद्दा:- उत्प्रेषणसमेत
निवेदक : नन्दराम न्यौपानेको छोरी राजकुमार भण्डारीको पत्नी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हेलम्बु गा.पा. वडा नं.२ घर भई बि. एण्ड बि. अस्पतालमा एच.ए. पदमा कार्यरत अवस्थामा सेवाबाट हटाइएकी बिना न्यौपाने
विरूद्ध
विपक्षी : बि. एण्ड बि. अस्पताल प्रा.लि. ग्वार्को, ललितपुरसमेत
बिदाको निवेदन दर्ता गर्नु र बिदा स्वीकृत हुनु फरक/फरक विषय भएको हुँदा बिदाको निवेदन दर्ता गर्नु नै बिदा स्वीकृत भयो भनी मान्नु कदाचित औचित्यपूर्ण नदेखिने । बिदाको निवेदन दर्ता गराएकोमा उक्त बिदा स्वीकृत भयो भएन सो सम्बन्धमा बिदामा बस्ने कर्मचारीले बुझी बिदा स्वीकृत भएको भन्ने स्पष्ट जानकारी लिई मात्र बिदा बस्नुपर्ने । बिदाको निवेदन स्वीकृत भए नभएको भन्नेबारे आधिकारिक रूपमा नबुझी कसैले मौखिक रूपमा भनेको आधारमा मात्र बिदा स्वीकृत भयो होला भनी अनुमानको आधारमा तिस दिन लामो बिदामा बसेकोलाई मनासिब र औचित्यपूर्ण मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री कुमार मगर र श्री दिपकप्रसाद चौलागाई
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री श्यामकुमार खत्री
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
श्रम ऐन, २०७४
आदेश
न्या.प्रकाशकुमार ढुङ्गाना : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार रहेको छ:-
तथ्य खण्ड
म निवेदिका विगत ४ वर्षदेखि विपक्षी बि. एण्ड बि. अस्पतालमा हेल्थ असिस्टेन्ट (HA) पदमा निरन्तर अनुशासित र इमानदारपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै उच्च शिक्षालाई समेत अगाडि बढाइरहेको थिएँ । यसै क्रममा मिति २०७४।०७।२० देखि २०७४।०८।२० गतेसम्म १(एक) महिनाको लागि म निवेदिकाको कलेजबाट स्थल अध्ययनका लागि खबर गरेकाले म रिट निवेदिकालाई एक महिनाको तलबी बिदा दिन समस्या हुने हुँदा बेतलबी बिदाका लागि रीतपूर्वकको निवेदन दिन मौखिक रूपमा सल्लाह दिएबमोजिम मिति २०७४।०७।२० देखि लागु हुने गरी ३० दिने बेतलबी बिदाको लागि प्रशासनसमक्ष मिति २०७४।०७।१६ गते निवेदन दर्ता गराएकी थिएँ । निवेदन दर्ता भई बिदा स्वीकृत भएको मौखिक जानकारी भएपछि बिदामा रहेकी थिएँ । बिचमा म रिट निवेदिकाको निवेदनबमोजिमको बिदा अस्वीकृत भएको सम्बन्धमा समेत अस्पताल प्रशासनबाट कुनै जानकारी दिइएन । यसरी म रिट निवेदिका ३० दिने बेतलबी बिदामा बसी बिदाको समयावधि सम्पन्न भएपछि मिति २०७४।०८।२० मा अस्पतालको काममा निरन्तरता दिन भनी उपस्थित हुँदा म निवेदिकाको नाम ड्युटी सूचीमा नभएकाले सो सम्बन्धमा सोध्दा तपाइँलाई रोजगारीबाट बर्खास्त गरिसकेको हुँदा तपाइँको ड्युटी सूचीमा नाम समावेश गर्न नमिल्ने जनाउ दिई मिति २०७४।०९।०३ मा मात्र ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनी म निवेदिकालाई स्पष्टीकरण को पत्र बुझाएकोमा म रिट निवेदिकाले समेत उक्त मितिको ३ दिनभित्र नै मिति २०७४।०९।०६ मा सत्य तथ्य बेहोराको स्पष्टीकरणसमेत पेस गरेकोमा निज विपक्षीबाट म निवेदिकालाई मिति २०७४।०९।१४ को पत्रले तपाइँ मिति २०७४।०७।२० गतेबाट बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ३० दिनभन्दा बढी कार्यालयमा गैरहाजिर रहेको हुँदा यस अस्पतालको मिति २०७४।०९।१३ को निर्णयअनुसार यस अस्पतालको सेवाबाट बर्खास्त गरिएको बेहोरा जानकारीको पत्र मिति २०७४।९।१८ मा मैले बुझी जानकारी पाएको अवस्था छ । म रिट निवेदिकालाई सेवाबाट हटाएको जानकारी पाएपछि श्रम अदालत काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेकोमा म निवेदिकाले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३१(४)(च) बमोजिम बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ३० दिनभन्दा बढी काममा अनुपस्थित रहेको देखिएको हुँदा निजलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णयलाई नै सदर गर्ने गरी श्रम अदालतबाट फैसला भएको छ ।
म रिट निवेदिका निज विपक्षी अस्पतालको सुझावमा नै निवेदन पेस गरी बिदामा बसे पनि नियोजित रूपमा म निवेदिकाको स्थानमा अन्यलाई नियुक्ति दिने उद्देश्यले मिति २०७४।०९।१३ मा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त (ने.का.प.२०७५, अङ्क ८, नि.नं.८६६३) समेतको विपरीत भएकाले निज विपक्षीहरू बि.एण्ड.बि. अस्पताल प्रा.लि. ग्वार्को ललितपुर र ऐ.का बिजनेस मेनेजर प्रविण तेगीद्वारा नियोजित रूपमा भएको मिति २०७४।०९।१३ को निर्णयअनुसार अस्पतालको सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी श्री श्रम अदालतबाट भएको फैसला बदरभागी भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशलगायतका जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जीमार्फत म रिट निवेदिकालाई हालसम्मको तलब तथा अन्य सुविधाहरूसहित पुनः सोही पदमा सोहीबमोजिमको सेवा र सुविधा प्राप्त हुने गरी रोजगारीमा पुनर्बहाली गराइपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नहुँदासम्मका लागि निज विपक्षीहरूको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी निज विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विना न्यौपानेले यस अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१ र २ को हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत र विपक्षी नं.३ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मागको सम्बन्धमा बिदा स्वीकृत नगराई निवेदक अनुपस्थित रहेको विषयलाई लिएर निजसँग स्पष्टीकरण सोध्ने कार्यसमेत भई कारबाही भएको भन्ने अवस्था देखिएकोले हाल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन । कानूनबमोजिम गरी नियमानुसार मिसिल पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७६।०२।०८ मा भएको आदेश ।
पुनरावेदक बिना न्यौपाने भएको सेवाबाट अवकाश दिएको निर्णय बदर मुद्दामा श्रम अदालतबाट मिति २०७५।०७।२८ मा भएको फैसलामा यी पुनरावेदिका बिना न्यौपानेले आफू काममा अनुपस्थित रहेको समयमा बिदा स्वीकृत गराई बसेको भनी उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन भने यस अदालतको आदेशबमोजिम प्राप्त पुनरावेदिकाले दिएको बिदाको निवेदनको सक्कलप्रति हेर्दा सो निवेदन मिति २०७४।०७।१६ मै अस्वीकृत भएको देखिन्छ । श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३१(४)(च) मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा बिदा स्वीकृत नगराई लगातार तिस दिनभन्दा बढी काममा अनुपस्थित भएमा सेवाबाट हटाउन सकिने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । साबिक श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(ग२) मा भएको कानूनी प्रावधानभन्दा नितान्त फरक रूपमा आएको हालको श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३१(४)(च) को प्रावधानमा बिदा स्वीकृत हुनुपर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको र प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले सो कानूनी प्रावधान मुताबिक बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ३० दिनभन्दा बढी काममा अनुपस्थित रहेको देखिएको अवस्था हुँदा निजलाई श्रम ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पूरा गरी सुनुवाइको मौका दिई दफा १३१(४)(च) बमोजिम सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णयलाई बेमनासिब भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ पुनरावेदिका बिना न्यौपानेलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको बि.एण्ड.बि. अस्पतालको निर्णय मिलकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भनी यस अदालतबाट भएको फैसलाले निवेदकको कानूनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पुगेको अवस्थासमेत नहुँदा यस अदालतको हकमा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौंले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदिकाले यस अस्पतालको मिति २०७४।०९।१३ को निर्णयउपर श्री श्रम अदालत काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेकोमा श्रम अदालत काठमाडौंबाट फैसला हुँदा व्यवस्थापनबाट भएको सुरू निर्णय सदर भएको थियो । तत्पश्चात् निवेदिकाले उक्त फैसलालाई चित्त बुझाई मिति २०७६।०१।०४ गते अस्पतालसमक्ष सञ्चय कोष कट्टी गरेको रकम उपलब्ध गराइपाउँ भनी निवेदन दिएअनुसार यस अस्पतालले मिति २०७६।०१।०८ गते कर्मचारी सञ्चय कोष काठमाडौं ठमेललाई पत्र लेखी रिट निवेदकको खाता नं. ७०८४३१६ मा सञ्चित रकम भुक्तानी दिनुहुन भनी पत्र लेखिदिई उहाँले अवकाशपछिको सुविधा लिइसक्नुभएको अवस्था छ । यस स्थितिमा सेवाबाट हटाएको कुरालाई स्वीकार गरी सुविधा लिइसकेका यी रिट निवेदिकाको रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमै खारेजयोग्य छ । बिदा स्वीकृत नगराई कार्यालयमा हाजिर हुन नआउने यी रिट निवेदकलाई अस्पतालको तत्कालीन Human Resource Manual 2011 Chapter 10 र श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३१(४) बमोजिम सेवाबाट हटाउन मिल्ने नै हुँदा मिति २०७४।०९।१३ को निर्णयबाट निवेदकलाई यस अस्पतालको सेवाबाट हटाइएको हो । रिट निवेदनको प्रकरण नं.२ मा बिदा अस्वीकृत भएको जानकारी दिइएन भनी लिइएको जिकिर निराधार छ । बिदा स्वीकृत नभएको जानकारी उहाँलाई लिखित रूपमा दिनुपर्ने होइन । बिदा स्वीकृत नगराई आफूखुस गरेको व्यक्तिलाई बिदापछि हाजिर हुन आएको भन्ने जिकिर आफैँमा निराधार छ । सेवाबाट हटाउँदा अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले ऐ.ऐनको दफा १३५ बमोजिम सफाइको मौका दिइएको
छ । अतः यी रिट निवेदिकाले अस्पताल तथा श्रम अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरी चित्त बुझाई तत्पश्चात् अस्पतालबाट पाउने सुविधासमेत उपभोग गरिसक्नु भएको, बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ३० दिनभन्दा बढी कार्यालयमा अनुपस्थित रहने कर्मचारीलाई श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३१(४)(च) को खराब आचरणमा ऐ.को दफा १३१(४) अनुसार सेवाबाट हटाउन सकिने कानूनी व्यवस्थाअनुरूप हटाउने निर्णय भएको र सो निर्णयलाई श्रम अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७५।०७।२८ गते सदर गरेको हुँदा उक्त निर्णयहरू बदर हुन सक्दैन । रिट निवेदन खारेजयोग्य छ भन्नेसमेत बेहोराको बि. एण्ड बि. अस्पताल प्रा.लि.को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत बिजनेस मेनेजर प्रवीण तेगी तुलाधरले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
यसमा मिति २०७५।०७।२८ मा श्रम अदालतबाट भएको निर्णय र मिति २०७४।०९।१३ मा प्रतिष्ठानबाट भएको निर्णयसहितका फाइलहरू सम्बन्धित निकायबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७९।०३।१५ मा भएको आदेश ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदिकाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री कुमार मगर र श्री दिपकप्रसाद चौलागाईले निवेदिकाले शैक्षिक प्रयोजनका लागि ३० दिनको बेतलबी बिदाको लागि लिखित रूपमा मिति २०७४।७।१६ गते निवेदन दर्ता गरी बिदामा बसेको अवस्था छ । निजलाई निवेदन स्वीकृत नभएको भन्नेबारे कुनै जानकारी नै नदिई बिदापछि हाजिर गर्न अस्पताल जाँदा लामो समय बिदामा बसेको भनी निवेदिकालाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको भन्ने कुरा मौखिक रूपमा जानकारी गराइएको थियो । त्यसपश्चात् मिति २०७४।९।३ मा स्पष्टीकरण माग गरी मिति २०७४।९।१३ मा सेवाबाट हटाइएको अवस्था छ । बिदाको लागि निवेदन दर्ता गरिसकेपछि सो निवेदन अस्वीकृत भएको भन्ने सम्बन्धमा निवेदकलाई जानकारी गराउनुपर्ने कर्तव्य सो निवेदन स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीको रहेकोमा निवेदन अस्वीकृत भएको कुनै जानकारी नदिई निवेदिका अनुपस्थित भएको भनी सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही गरी भएको निर्णय गैरकानूनी रहेकोले उक्त निर्णयलाई सदर गर्ने गरी श्रम अदालतबाट भएको फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सेवामा पुनर्बहाली गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षी बि. एण्ड बि. अस्पताल प्रा.लि.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री श्यामकुमार खत्रीले बिदा अधिकारको विषय होइन । अस्पताल जस्तो अत्यावश्यक सेवा प्रदायक संस्थामा बिदा स्वीकृत नगराई लामो समय बिदामा बस्नु उचित हुँदैन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(ग२) र श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३१(४)(च) ले ३० दिनभन्दा बढी बिदा स्वीकृत नगराई बसेमा सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेअनुरूप अस्पतालको प्रशासनबाट गरिएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी श्रम अदालतबाट भएको फैसला कानूनबमोजिम मिलेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर भएको प्रस्तुत निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गर्दा निवेदन मागदाबीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यी निवेदिका विपक्षी अस्पतालमा मिति २०७०।०४।०१ देखि लागु हुने गरी सामान्य चिकित्सा (H.A.) पदमा स्थायी नियुक्ति भई काम गर्दै आएकोमा निवेदिकाले मिति २०७४।०७।२० देखि मिति २०७४।८।२० सम्म १ महिनाको लागि कलेजको स्थलगत भ्रमणको लागि ३० दिने बेतलबी बिदा पाउँ भनी मिति २०७४।७।१६ मा बिदाको निवेदन दर्ता गराएको तथ्यमा दुवै पक्ष सहमत रहेको देखिन्छ । विपक्षी अस्पताल प्रशासनबाट बिदा अस्वीकृत भएको भनी निवेदिकालाई अस्पताल प्रशासनबाट जानकारी नगराएको र मौखिक रूपमा बिदा स्वीकृत भएको भनी जानकारी पाई बिदामा बसी ३१ औं दिन अर्थात् मिति २०७४।८।२० मा निवेदिका अफिसमा डिउटी गर्न उपस्थित भएकोमा सेवाबाट बर्खास्त गरेको भनी जानकारी पाई हाजिर गर्न नदिई मलाई स्पष्टीकरण सोधी मिति २०७४।९।१३ मा बिदा स्वीकृत नगराई लामो समय बिदामा बसेको भनी सेवाबाट हटाउने गरी भएको त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई सदर गर्ने गरी श्रम अदालतबाट भएको फैसलासमेत त्रुटिपूर्ण रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सेवामा पुनर्बहाली गराइपाउँ भन्ने रिट निवेदिकाको मुख्य निवेदन मागदाबी रहेको पाइन्छ । निवेदिकाले बिदा स्वीकृत नै नगराई अस्पतालजस्तो अत्यावश्यक सेवा प्रदायक निकायमा ३० दिनभन्दा लामो समय बिदामा बस्ने कार्य श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३१(४)(च) बमोजिम खराब आचरणअन्तर्गत पर्ने हुँदा निवेदिकालाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सुनुवाइको मौका स्पष्टीकरण सोधी कानूनबमोजिम मिति २०७४।९।१३ गते निर्णय गरेको र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी श्रम अदालतबाट भएको फैसलालाई चित्त बुझाई निवेदिकाले सञ्चय कोष कट्टी रकमको सुविधासमेत लिइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
३. निवेदिका सेवारत रहेको अस्पतालमा बिदा स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा, श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको श्रम नियमावली, २०५० को नियम ३७(१) मा "बिदा स्वीकृत नगराई कुनै पनि कामदार वा कर्मचारी प्रतिष्ठानबाट गयल हुनु हुँदैन" भन्ने र ऐ. ३७(२) मा "कुनै कामदार वा कर्मचारीले बिदा बसेको सूचना नदिई वा बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ३० दिनभन्दा बढी समय प्रतिष्ठानमा उपस्थित नभई गयल भएमा त्यस्तो कामदार वा कर्मचारीलाई गयल कट्टी गरी प्रतिष्ठानको सेवाबाट हटाउन सकिने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(ग२) र ५२(४) को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३१(४) मा "देहायका कुनै खराब आचरण गरेमा सेवाबाट हटाउन सकिने छ" भनी देहाय (च) मा "बिदा स्वीकृत नगराई लगातार तिस दिनभन्दा बढी काममा अनुपस्थित भएमा" भनी व्यवस्था गरेबमोजिम कुनै पनि बिदामा बस्न चाहने कर्मचारीले बिदाको निवेदन स्वीकृत गराएर मात्र आफू बिदामा बस्नुपर्ने कानूनी दायित्वलाई समेटेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०७४।७।१६ गतेको विवादित बिदाको निवेदनको प्रतिलिपि अवलोकन गरी हेर्दा, मिति २०७४।७।१६ मा नै विपक्षी अस्पताल प्रशासनबाट बिदा अस्वीकृत भएको पाइन्छ । निवेदिकालाई बिदा स्वीकृत नगराई ३० दिनभन्दा बढी डिउटीमा अनुपस्थित हुनुपर्नाको कारण पेस गर्नु भनी स्पष्टीकरण माग गर्दा निवेदिकाले बिदाको निवेदन दर्ता गरेको र बिदा अस्वीकृत भएको भन्ने विपक्षी अस्पताल प्रशासनबाट कुनै जानकारी नगराएकोले बिदामा बसेको भन्ने स्पष्टीकरण पेस गरेको मिसिल संलग्न उक्त अस्पतालबाट प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ । बिदा अधिकारको विषय नभई सहुलियतको विषय हुँदा प्रतिष्ठानबाट बिदा स्वीकृत गराएर मात्र कार्यालयमा अनुपस्थित हुनुपर्ने दायित्व स्वयम् बिदामा बस्न चाहने कर्मचारीको भएको भन्ने कुरालाई कानूनी प्रावधानले समेत स्पष्ट पारेको अवस्थामा रिट निवेदिकाले मिति २०७४।०७।१६ मा बिदाको निवेदन दर्तासम्म गराएको तर उक्त निवेदनबमोजिम बिदा स्वीकृत गराई बसेको भन्ने देखिँदैन । बिदाको निवेदन दर्ता गर्नु र बिदा स्वीकृत हुनु फरक/फरक विषय भएको हुँदा बिदाको निवेदन दर्ता गर्नु नै बिदा स्वीकृत भयो भनी मान्नु कदाचित औचित्यपूर्ण देखिँदैन । बिदाको निवेदन दर्ता गराएकोमा उक्त बिदा स्वीकृत भयो भएन सो सम्बन्धमा बिदामा बस्ने कर्मचारीले बुझी बिदा स्वीकृत भएको भन्ने स्पष्ट जानकारी लिई मात्र बिदा बस्नुपर्ने हुन्छ । रिट निवेदिकाले बिदाको निवेदन स्वीकृत भए नभएको भन्नेबारे आधिकारिक रूपमा नबुझी कसैले मौखिक रूपमा भनेको आधारमा मात्र बिदा स्वीकृत भयो होला भनी अनुमानको आधारमा तिस दिन लामो बिदामा बसेकोलाई मनासिब र औचित्यपूर्ण मान्न मिल्ने देखिँदैन ।
४. यसैगरी विपक्षी अस्पताल प्रशासनले रिट निवेदिकालाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णयलाई सदर गर्ने गरी श्रम अदालतबाट मिति २०७५।७।२८ मा फैसला भएपछि यी रिट निवेदिकाले विपक्षी अस्पताल प्रशासनबाट भएको मिति २०७४।९।१३ को निर्णयको आधारमा सञ्चयकोष कट्टी गरेको रकम उपलब्ध गराइपाउँ भनी मिति २०७६।१।४ मा विपक्षी अस्पतालमा निवेदन दिएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । उक्त निवेदनउपर विपक्षी अस्पताल प्रशासनले निवेदिकाको सञ्चयकोष खातामा सञ्चित रकम भुक्तानी गरिदिनु भनी कर्मचारी सञ्चयकोष, ठमेललाई लेखी पठाएको समेत
देखिन्छ । यसरी एकातर्फ रिट निवेदिकाले निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भनी दाबी लिई उत्प्रेषणको आदेशसहित सोही पदमा रोजगारीको लागि पुनर्बहाली गरिपाउँ भनी उपचारको माग गरी अदालतमा प्रवेश गर्ने र अर्कोतर्फ सेवाबाट हटाएको निर्णयलाई स्वीकार गरी सेवा सुविधा लिने कार्य गरेकोले यी रिट निवेदिका सफाहात लिई अदालत प्रवेश गरेको भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । अदालतमा उपचार माग्न आउने व्यक्तिले आफ्नो भएको बेहोरा सही र उपयुक्त ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । रिट निवेदिकाले सेवाबाट बर्खास्त गरिएको निर्णयको आधारमा आफूले पाउने सञ्चयकोषको सुविधा लिइसकेको तथ्यबाट समेत उक्त निर्णयलाई स्वीकार गरेको भनी मान्नुपर्ने देखिँदा त्यसतर्फ थप विवेचना गरिरहनुपर्ने देखिएन ।
५. तसर्थ, माथि उल्लिखित निवेदन मागदाबी, लिखित जवाफको बेहोरा, आधार, कारण र प्रचलित कानूनी व्यवस्थासमेतबाट मिति २०७४।०७।१६ गतेबाट बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ३० दिनभन्दा बढी कार्यालयमा गैरहाजिर रहेको भनी निवेदिकालाई श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३१(४)(च) बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी विपक्षी अस्पतालबाट भएको मिति २०७४।९।१३ को निर्णयलाई सदर गर्ने गरी मिति २०७५।७।२८ गते श्रम अदालतबाट भएको फैसला कानूनसम्मत भई मिलेको देखिँदा मागबमोजिम उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदिकालाई सेवा र सुविधा प्राप्त हुने गरी रोजगारीमा पुनर्बहाली गरिरहनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनुहोला ।
उक्त आदेशमा सहमत छु ।
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा
इजलास अधिकृत : रेश्मा बुद्वाचार्य
इति संवत् २०७९ साल माघ १८ गते रोज ४ शुभम् ।