निर्णय नं. १११९१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७९।१२।०९

०७९-WF-०००५

 

मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : हाल मुद्दा पुर्पक्षको लागि बालसुधार गृह, सानोठिमी, भक्तपुरमा रहेका परिवर्तित नाम १७ (कालिञ्चोक १२०)

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, दोलखासमेत

 

बालबालिकालाई बालसुधार गृहमा राखेर वा अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने भन्ने विषयको निरूपण कसुर गर्दाको परिस्थिति, अवस्था, कसुरको प्रकृति, नाबालिगको उमेर, कसुरको गाम्भीर्य, सामाजिक परिवेशसमेतलाई दृष्टिगत गरी सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशले नै प्रत्येक मुद्दालाई पृथक् तवरले हेरी विवेकसम्मत आदेश गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१५)

मुद्दामा दुवै पक्ष बालबालिका रहेकोमा पीडित र प्रतिवादी दुवैको अवस्थालाई समेत विचार गरी बालसुधार गृहमा राख्ने कि अभिभावकको जिम्मा लगाउने भनी आदेश गर्नुपर्ने । कानूनको विवादमा परेका बालबालिकालाई समाजमा राख्दा समाज र पीडितले असुरक्षा तथा अन्यायको महसुस गर्नसक्ने अवस्था रहेमा पीडितको अधिकारलाई समेत ध्यानमा राखी हेर्नुपर्ने । यसरी कानूनको विवादमा परेका बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्थामा पनि त्यस्ता बालबालिकालाई समाजबाट हुनसक्ने असुरक्षाको स्थिति र त्यस्ता बालबालिकाका कारण समाजले असुरक्षा महसुस गर्ने स्थिति देखिएमा बालसुधार गृहमा राख्नु उपयुक्त हुने ।

(प्रकरण नं.१६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री टीकाराम भट्टराई र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कमल इटनी, श्री प्रबल शर्मा, श्री महेश्वर श्रेष्ठ र श्री सुलभ खरेल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डे

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०५६, अङ्क २, नि.नं.६६६४

ने.का.प.२०६९, अङ्क ९, नि.नं.८८८८

ने.का.प.२०७५, अङ्क १०, नि.नं.१०१०८

ने.का.प.२०७७, अङ्क २, नि.नं.१०४२९

ने.का.प.२०७७, अङ्क १२, नि.नं.१०६२२

ने.का.प.२०७८, अङ्क ६, नि.नं.१०६८८

ने.का.प.२०७८, अङ्क ८, नि.नं.१०७१३

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५

 

यस अदालतबाट आदेश गर्ने :

मा.न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

मा.न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा

 

आदेश

न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) अन्तर्गत परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।१०।०९ मा भएको आदेशबमोजिम सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को देहाय (ग) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश खण्ड देहायबमोजिम रहेको छः-

तथ्य खण्ड

मलाई मिति २०७९।०१।११ मा  जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दोलखाले पक्राउ गरी सोही मितिदेखि प्रहरी हिरासतमा राखी मिति २०७९।०२।३१ मा मरो विरूद्ध विपक्षी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, दोलखाले विपक्षी जिल्ला अदालत, दोलखासमक्ष ज्यानसम्बन्धी कसुर मुद्दा (०७८-C१-००५८) दायर गरेको हो । जिल्ला अदालतबाट पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राख्ने गरी मिति २०७९।०३।०१ मा भएको थुनछेक आदेशानुसार मलाई हालसम्म बालसुधार गृह, भक्तपुरको नियन्त्रणमा राखिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २०(९) र International Covenant on Civil and Political Rights(ICCPR) १९६६  को धारा ९(६) र धारा १४(३) (ग) तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २६(१)(ग) र (ङ) को प्रयोजनको लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ मा मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया १२० दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने छ भनी विशेष कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार म विरूद्ध अभियोग दायर भएको मिति २०७९।०३।०१ बाट १२० दिन (४ महिना) अर्थात् मिति २०७९।०६।२७ भित्रमा अनिवार्यरूपमा फैसला नगरी मलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि अनिश्चितकालसम्म बालसुधार गृहमा राख्नु गैरकानूनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट मलाई बालसुधार गृहको नियन्त्रणबाट मुक्त 

गरिनुपर्दछ । प्रस्तुत निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइमा नै अन्तिम सुनुवाइ हुने मिति तोकी नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी नियन्त्रणबाट मुक्त गरी मेरो अभिभावकको जिम्मा लगाइपाउँ भनी मिति २०७९।०९।१८ मा परिवर्तित नाम १७ (कालिञ्चोक १२०) ले यस अदालतमा पेस गरेको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित निवेदनको विषयवस्तु कानूनसँग द्वन्द्वमा परेका नाबालिगसँग सम्बन्धित विषय हुँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २६(१)(क) बमोजिम छिटो न्याय पाउने अधिकार रहेको र यी नाबालिग दोलखा जिल्ला अदालतको मिति २०७९।०३।०१ को आदेशले थुनामा रहेकोमा ऐ. ऐनको दफा ३७ बमोजिम १२० दिनभित्र फैसला नभएको भन्ने विषय समाहित हुँदा प्रत्यर्थीहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट म्याद तामेल गरी विद्युतीय माध्यमबाटै निज पक्राउ परेको एवं म्याद थप भएको सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपिसहितको लिखित जवाफ र मिति २०७९।०३।१ को आदेशसमेत अदालतबाट झिकाई प्रत्यर्थीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको जानकारी दिई अविलम्ब पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भनी मिति २०७९।०९।२१ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदकउपर बालबिज्याईं (कर्तव्य ज्यान) गरेको भनी दोलखा जिल्ला अदालतबाट कानूनबमोजिम नै मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा बालसुधार गृहबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदकको रिट निवेदन, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (२०६९ अङ्क ९ नि.नं. ८८८८) मा प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम निज बालकको हकमा मुद्दाको अन्तिम किनार नलागेसम्म रिट निवेदनबाट मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गर्नसमेत नसकिने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी मिति २०७९।०९।२५ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, दोलखाको तर्फबाट यस अदालतमा प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदकउपर बालबिज्याईंकर्तासमेतले मिति २०७९।०२।११ गते बिहान जिल्ला दोलखा, गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नं.३ बस्ने वर्ष २३ को यानबहादुर बस्नेतलाई झुन्ड्याई कर्तव्य गरी मारेको भनेपछि सोही दिन पक्राउ परी यस कार्यालयमा दाखिला भएका हुन् । सोपश्चात् मिति २०७९।०२।१२ गते कर्तव्य ज्यान मुद्दा शीर्षकमा जाहेरी दरखास्त परी बालबालिकाको हकहितलाई सुरक्षित राखी बालबालिकासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत रही एक पटकमा दिन ५ (पाँच) को दरले नबढाई म्याद थप गरी ऐनको म्यादभित्र अनुसन्धान गरी उक्त मुद्दाको सक्कल मिसिल कागजातहरू यस कार्यालयबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, दोलखामा अनुसन्धान राय प्रतिवेदनसहित मिसिल पेस गरिएको हो । मिति २०७९।०२।३१ गते सम्मानित दोलखा जिल्ला अदालतमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, दोलखाबाट अभियोगपत्र दायर गरिसकेको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी मिति २०७९।०९।२६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दोलखाको तर्फबाट यस अदालतमा प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

जाहेरवाला, पीडित, मौकामा बुझिएका मानिसहरूलाई बकपत्रको लागि पटक-पटक आदेश गर्नुपरेको, निर्वाचनको कार्यमा माननीय न्यायाधीशज्यू मुख्य निर्वाचन अधिकृतको हैसियतमा निर्वाचनमा समेत खटी जानुभएकोले उल्लिखित मुद्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ अनुसार १२० दिनभित्र मुद्दा किनारा गर्न नसकिएको हो । प्रस्तुत मुद्दा २०७९।०९।२५ गते पेसीमा चढेकोमा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मौकामा घटना विवरण कागज गर्ने मानिसहरू, शव परीक्षण प्रतिवेदन गर्ने डाक्टरसमेतलाई बुझिपाउँ भनी माग भएअनुसार आदेश भई प्रस्तुत मुद्दा हाल न्यायिक प्रक्रियामा नै रहेकोले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी मिति २०७९।०९।२६ गते दोलखा जिल्ला अदालतको तर्फबाट यस अदालतमा पेस गरिएको लिखित जवाफ ।

प्रस्तुत निवेदन संयुक्त इजलासमा पेस भएकोमा मुद्दा दायर गरेको मितिले १२० दिनभित्र मुद्दा किनारा नभएको भनी यसअघि परेका रिट निवेदनहरूमध्ये ०७८-WH-०००८ र ०७८-WH-०२७९ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको र ०७९-WH-०१०४ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नभई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को २४(३) अन्तर्गत अभिभावकको जिम्मा लगाई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी भएबाट क. जिल्ला अदालतले मुद्दाको रोहमा जारी गरेको आदेश पनि कायम रहेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरण वा परमादेशको आदेशबाट जिल्ला अदालतको कार्यमा हस्तक्षेप गर्नु न्यायिक स्वायत्तताको कसीमा कति उपयुक्त हुने हो ? ख. जघन्य र गम्भीर कसुरहरूमा कसुरको आरोप लागेको नाबालिकलाई बालसुधार गृहमा राख्ने वा परिवारको जिम्मा लगाउने बारेमा अदालतको के कस्तो धारणा बन्नुपर्ने हो ? सुरू, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन १२० दिनको समयावधि नाघेका मुद्दाहरूमा तत्-तत् मुद्दाहरू हेर्ने अदालतलाई के कस्तो निर्देशन हुनुपर्ने र सो निर्देशनको पालना नगरेमा वा हुन नसकेमा के हुनु उपयुक्त हुने हो भन्नेबारेमा समेत स्पष्ट नीति र थिति बस्नु आवश्यक हुन्छ वा 

हुँदैन ? ग. नेपालको संविधानको धारा ३७ को उपधारा (८) मा बालबालिकालाई बालअनुकूल न्यायको हक हुने कुराको प्रत्याभूत गरिएको सन्दर्भमा सो हकभित्र कानूनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिका, कसुरद्वारा पीडित बालबालिकासमेतको न्याय र स्वच्छ सुनुवाइको हकलाई समन्वयात्मक रूपबाट कसरी हेर्न सकिने र हेरिनुपर्ने हो ? अपराध पीडित संरक्षण ऐन,२०७५ को परिच्छेद २ अन्तर्गत प्रत्याभूत दफा ४ देखि २४ सम्मका हकहरूको रोहमा बालबालिका सम्बन्धित मुद्दाहरूमा यी सबै विषयहरूलाई के कसरी सन्तुलितरूपमा हेरिनु वाञ्छनीय हुने हो ? घ. मुद्दामा न्यायाधीश वा कर्मचारीको ढिलाई वा लापरवाहीको कारण मुद्दा ढिलो भइरहेको छ वा अन्य मनासिब कारणबाट त्यसो भइरहेको छ भन्ने विषयलाई कसरी हेर्ने र यस्तोमा सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतबाट के कसरी अनुगमन गरी मुद्दाहरूमा शीघ्र सुनुवाइको प्रबन्ध गरिनुपर्ने हो ? ङ. हरेक तहको न्यायाधीशको कार्यसम्पादनलाई वृत्ति विकाससँग कसरी जोडेमा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाहरू उचित समयभित्र किनारा हुन सक्छन? च. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ मा "सामान्यता" भन्ने शब्द प्रयोग भएबाट सो व्यवस्थालाई वाञ्छित समयावधि र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७(१) को व्यवस्थालाई बालबालिका संलग्न मुद्दाहरूमा अनिवार्यरूपमा पालना गरिनुपर्ने समयावधिको रूपमा लिने प्रकृतिको न्यायिक व्यवहार बन्ने गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था छ वा छैन ? भन्ने जटिल कानूनी प्रश्नहरू खडा भएकोले उक्त प्रश्नको निरूपण भई स्थायी न्यायिक नीति बन्नु वाञ्छनीयसमेत देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी निर्णयार्थ पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७९।१०।०९ मा भएको आदेश ।

यस अदालतबाट भएको आदेश

नियमबमोजिम आजको नि.सु. मा तोकिई पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री टीकाराम भट्टराई र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कमल इटनी, श्री प्रबल शर्मा, श्री महेश्वर श्रेष्ठ र श्री सुलभ खरेलले निवेदक विरूद्ध दोलखा जिल्ला अदालतमा मिति २०७९।०२।३१ मा ०७८-C१-००५८ को ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दायर भएकोमा मिति २०७९।०३।०१ मा थुनछेक आदेश भई सोबमोजिम निवेदक बालसुधार गृह, सानोठिमी, भक्तपुरमा रहेको अवस्था हो । निवेदक १५ वर्षका नाबालिग भएकोले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २६(ङ) बमोजिम बाल अदालतबाट छिटो र स्वच्छ न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको र सोही ऐनको दफा ३७ बमोजिम मुद्दा दायर भएका मितिबाट १२० दिनभित्र मुद्दा किनारा हुनुपर्नेमा नगरी निवेदकलाई निरन्तर बालसुधार गृहमा राखिएको मिलेको छैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३०(४) बमोजिम बाल इजलासले नै कानूनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाको मुद्दा सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुँदा निवेदकको हकमा जिल्ला न्यायाधीशले थुनछेक आदेश गरेको मिलेको छैन । अत: बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी अभिभावकको जिम्मा लगाइयोस् । संयुक्त इजलासले उठाएका प्रश्नका सम्बन्धमा दफा ३७ मा रहेका "सामान्यतया" र "गर्नुपर्ने छ" भन्ने शब्दहरूलाई एकैसाथ राखी अर्थ गरी हेरिनुपर्छ । दफा ३७ ले तोकेको अवधिभित्र नै मुद्दा किनारा गरिनुपर्दछ । कुनै विशेष कारणवश मुद्दा किनारा हुन नसक्ने अवस्था भएमा सोको वस्तुनिष्ठ कारण खोली सम्बन्धित इजलासले आदेश गरी मिसिल सामेल गर्नुपर्ने साथै निरन्तर सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा काजमा खटाउँदा बाल न्यायसम्बन्धी काममा बाधा नपर्ने गरी खटाउने, बालबालिकासम्बन्धी विवादसँग जोडिएका मुद्दाको नमुनाको शीघ्र परीक्षणका लागि प्राथमिकता दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (३) बमोजिम निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गर्न सकिन्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो  । 

त्यसैगरी विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डेले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ को व्यवस्था असामान्य अवस्थामा लागु हुने 

होइन । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको थुनछेक आदेशबमोजिम निवेदकलाई बालसुधार गृहमा राखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । थुनछेक आदेशमा चित्त नबुझेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ अनुसार उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने अन्य उपचार वा विकल्प भएको अवस्थामा सोझै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिन पाउने 

हुँदैन । निवेदनमा दोलखा जिल्ला अदालतबाट भएको थुनछेक आदेश बदरको मागसमेत नभएको स्थितिमा सो आदेश कायमै राख्नुपर्ने हुन्छ । संयुक्त इजलासले उठाएका प्रश्नका सम्बन्धमा कानूनको द्वन्द्वमा परेका सबै बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन पनि मिल्दैन । बालबालिकालाई अपराध गर्दाको अवस्था हेरेर मात्र थुनामा राख्ने वा अभिभावकको जिम्मा लगाउनुपर्छ । प्रत्येक मुद्दाको तथ्य, बालबालिकाको उमेर र निजलाई हुनसक्ने सजायसमेतलाई विचार गरी थुनछेक आदेश गरिनुपर्छ । परिवारको जिम्मा लगाउँदा बालबालिकालाई सुरक्षाका दृष्टिले खतरा हुने र समाज उत्तेजित हुने खालका अपराध गरेको अवस्था भएमा बालसुधार गृहमा नै राखिनु उपयुक्त हुन्छ । बालबालिकाको मुद्दामा शीघ्र सुनुवाइको व्यवस्था गर्न उच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका जिल्ला अदालतहरूबाट बाल न्यायसम्बन्धी विवरण प्राप्त गरी हेरी सोको एकीकृत प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट मातहत अदालतको निरीक्षण गर्दा भरिने चेक लिष्ट फाराममा बालबालिकाको मुद्दा निर्धारित अवधिभित्र किनारा भए, नभएको र तोकिएको समयमा मुद्दा किनारा नभएको भए कारण उल्लेख गर्न लगाउने गरी विवरण थप गर्न उपयुक्त हुन्छ । मुद्दामा प्रमाण बुझिसकेपछि पनि निर्धारित समयमा फैसला नगरेको स्थितिबाहेकको हकमा असामान्य वा विशेष परिस्थितिको व्याख्या हुनुपर्दछ । जिल्ला न्यायाधीश बिरामी परेमा, न्यायाधीश निर्वाचन काजमा खटिएकोमा, कोभिड महामारी जस्ता असामान्य अवस्था परेमा सोही बेहोरा खुलाई सम्बन्धित इजलासले आदेश गरी मिसिल सामेल गर्नका लागि निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गर्न सकिन्छ, भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तानुसार दुवै पक्षबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकिर सुनी मिसिल सामेल निवेदन एवम् संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशसहितका कागजात अध्ययन गरी हेर्दा, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ ले १२० दिनभित्र मुद्दा फैसला गरी सक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको परिपालना नगरी विपक्षीहरूबाट निवेदकलाई निरन्तर बालसुधार गृहमा राख्ने गरी भइरहेको कार्य गैरकानूनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी बालसुधार गृहको नियन्त्रणबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, निवेदकसमेत उपर चलेको ज्यानसम्बन्धी (कर्तव्य ज्यान) मुद्दामा दोलखा जिल्ला अदालतबाट भएको थुनछेक आदेशबमोजिम निवेदकलाई बालसुधार गृहमा राखिएकाले गैरकानूनी थुना भन्न नमिल्ने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर रहेको देखिन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ बमोजिम १२० दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्नेमा सो अवधि नघाई बालसुधार गृहमा राखिएको कार्य गैरकानूनी भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर र मुद्दामा प्रमाण बुझ्न समय लागेको र जिल्ला न्यायाधीश निर्वाचन काजमा गएको कारण र अवस्थाले निर्धारित अवधिभित्र उक्त मुद्दा किनारा गर्न नसकिएकोले थुनछेक आदेशबमोजिम निवेदकलाई बालसुधार गृहमा राखिएको कार्य कानूनसम्मत रहेको भन्ने विपक्षीको जिकिर रहेको सन्दर्भ र जटिल कानूनी प्रश्नहरू उठेको भनी विभिन्न ६ वटा प्रश्नसहित विवाद निरूपण गरी बाल न्यायमा एकरूपता कायम गर्नका लागि प्रस्तुत निवेदन यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस भएको स्थितिमा मुख्य गरी देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही प्रस्तुत विवादको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।

क. कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुर्पक्षको सिलसिलामा बालसुधार गृहमा राखिएका कानूनको विवादमा परेका निवेदकको हकमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ बमोजिम १२० दिनभित्र मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी हो, होइन ? उक्त अवधिमा मुद्दा किनारा हुन नसकेको कारणले निवेदकको थुनालाई गैरकानूनी मान्न मिल्ने हो वा होइन ?

ख. बालबालिकाको मुद्दामा समाजसेवी र बालमनोविज्ञ रहितको इजलासबाट थुनछेक आदेश भएमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० बमोजिमको बाल इजलासले आदेश गरेको सरह मानी वैधता दिन मिल्छ, कि मिल्दैन ? न्यायाधीश मात्र रहेको इजलासले आदेश गरेकोमा क्षेत्राधिकारको त्रुटि गरेको भन्न मिल्छ, कि मिल्दैन ? बालन्याय (सम्पादन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ को नियम १८(२) बमोजिम समाजसेवी र बालमनोविज्ञ नभए पनि न्यायाधीशले गरेको काम कारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्न ऐनको दफा ३० ले मिल्छ कि मिल्दैन ?

ग. थुनछेक आदेशबाट पुर्पक्षको लागि बालसुधार गृहमा रहेका बालकको हकमा उक्त आदेश बदर गर्न माग नगरी निवेदन दिएको अवस्थामा सो आदेश बदर नगरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होइन ?

घ. कर्तव्य ज्यानजस्तो जघन्य र गम्भीर कसुरको आरोप लागेको नाबालिग निवेदकको हकमा थुनछेक आदेश गर्दा बालसुधार गृहमा राख्ने गरी गर्नुपर्ने हो वा परिवारको जिम्मा लगाउने गरी गर्नुपर्ने     हो ?

ङ. कानूनको विवादमा परेका निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरण वा अन्य कुनै प्रकारको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ/छैन ?

 

निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक परिवर्तित नाम १७ (कालिञ्चोक १२०) उपर चलेको मृतक यानबहादुर बस्नेतलाई कर्तव्य गरी मारेको भन्ने ०७८-C१-००५८ को ज्यानसम्बन्धी कसुर (कर्तव्य ज्यान) मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा निज निवेदकलाई मिति २०७९।०२।११ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दोलखाले पक्राउ गरी सोही मितिदेखि प्रहरी हिरासतमा राखेको देखिन्छ । मिति २०७९।०२।३१ मा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७(१) बमोजिमको कसुरमा सोही संहिताको दफा १७७(२) बमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा निज कानूनको विवादमा परेका नाबालक भएकाले दफा १७७(२) बमोजिमको सजायमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपनियम (३) बमोजिमको सजायको मागदाबी लिई दोलखा जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भई मुद्दा विचाराधीन रहेको पाइयो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ को उपनियम (२)(क) र (ख) बमोजिम निजलाई पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा पठाउने गरी मिति २०७९।०३।०१ मा थुनछेक आदेश भई सोबमोजिम निवेदकलाई मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा पुर्पक्षका लागि कानूनबमोजिम बालसुधार गृह, भक्तपुरमा राखिएको भन्ने देखिन आयो । निवेदकले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ ले निर्धारण गरेको मुद्दा दायर भएको मितिले १२० दिनको अवधिमा मुद्दाको किनारा नगरी निरन्तर बालसुधार गृहको नियन्त्रणमा राख्ने विपक्षीहरूको कार्य गैरकानूनी भएको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा थुनामुक्त गरिपाउन माग गरेको देखिन्छ । निवेदकको जन्मदर्तामा निजको जन्ममिति २०६४।०१।१५ रहेको देखिँदा निजको उमेर १५ वर्षको रहेको भन्ने थुनछेक आदेशबाट देखिन्छ । निवेदकको उक्त उमेर बालबालिकासम्बन्धी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनले नाबालिग भनी परिभाषित गरेको उमेर समूहभित्र परेको देखिन्छ । निवेदक नाबालिग रहेको देखिएको स्थितिमा निवेदकको हकमा लागु हुने बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ ले तोकेको मुद्दा दायर गरेको मितिले १२० दिनभित्र मुद्दा किनारा नभएको स्थितिमा तत्पश्चात् निवेदकलाई बालसुधार गृहमा राखिरहन मिल्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी व्यवस्था र यसअघि यसै अदालतबाट भएका फैसला/आदेशसमेतको अध्ययन गरी प्रस्तुत विवादको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।

सर्वप्रथम, बालबालिकाको हक र अधिकार सम्बन्धमा भएका विद्यमान संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाको चर्चा गर्नु वाञ्छनीय देखियो ।

क. नेपालको संविधानको धारा २० न्यायसम्बन्धी हकको उपधारा (९) ले "प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने छ" भन्ने र धारा ३९ मा बालबालिकाको हकबारे व्यवस्था भई सो धाराअन्तर्गत उपधारा (८) मा "प्रत्येक बालबालिकालाई बालअनुकूल न्यायको हक हुने छ" भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । बालअनुकूल न्यायको हक कानूनको विवादमा परेका निवेदक जस्ता बालबालिकाको हकमा लागु हुनेमा विवाद देखिँदैन ।

ख. नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लिखित बालबालिकाको हक कार्यान्वयनका लागि बनेको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्द्धन र परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्न भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) ले "बालबालिकासँग सम्बन्धित काम गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीहरूले हरेक काम कारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने छ" भन्ने र सोही ऐनको दफा २६ मा सुनुवाइको सिलसिलामा बालबालिकालाई प्राप्त अधिकार शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) को देहाय (ग) मा "सक्षम न्यायिक निकायबाट मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने" साथै ऐ.को (ङ) मा "बाल अदालतबाट छिटो र स्वच्छ न्याय प्राप्त गर्ने" भन्ने अधिकारको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ३७ मा "प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाल अदालतले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया एक सय बिस दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने छ र यस्ता मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा निरन्तर सुनुवाइका आधारमा गर्नुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ऐनको यो व्यवस्थाबाट बालबालिकासँग सम्बन्धित काम कारबाही गर्दा सम्बन्धित अधिकारीहरूले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हुने गरी गर्नुपर्ने र सोका लागि आवश्यक बालमैत्री प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्नेमा पनि असहमत हुनुपर्ने कारण 

देखिँदैन । यस सन्दर्भमा यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय वा संस्थाका अधिकारीभित्र बाल न्यायमा संलग्न न्यायाधीशलगायत मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणलगायत कानून कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अन्य अधिकारीहरूसमेत पर्ने नै देखिन्छ । त्यसैले बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयमा न्याय निरूपण गर्ने न्यायाधीशलगायत समाजसेवी र मनोविज्ञले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई दृष्टिगत गरेर नै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । 

ग. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३९ को देहाय (क) मा कसुरदारको उमेर अठार वर्षभन्दा कम रहेकोमा कसुरको गम्भीरता घटाएको मानिने व्यवस्था रही सोही ऐनको दफा ४५ ले बालबालिकालाई हुने सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त दफा ४५ को उपदफा (१) मा कसुर गर्दाका समयमा १० वर्ष उमेर नपुगेकोलाई कुनै सजाय नहुने, उपदफा (२) मा १० वर्ष वा सोभन्दा माथि १४ वर्षभन्दा कम उमेरकाले कसुर गरेकोमा जरिवाना हुने कसुर गरेमा पनि जरिवाना नगरी सम्झाइ बुझाइ गर्ने र कैद हुने कसुर गरेकोमा कसुर हेरी ६ महिनासम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा १ वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्न सकिने, उपदफा (३) मा १४ वर्ष वा सोभन्दा माथि १६ वर्षभन्दा कम उमेरकाले कसुर गरेकोमा उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने, उपदफा (४) मा १६ वर्ष वा सोभन्दा माथि १८ वर्षभन्दा कम उमेरकाले कसुर गरेकोमा उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने र उपदफा (५) मा उपदफा (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य, गम्भीर वा पटके कसुर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय नहुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को यी व्यवस्थाबाट पनि कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको हकमा वयस्क कसुरदारभन्दा फरक ढंगले हेरी विवाद निरूपण गर्नुपर्ने देखियो  । 

घ. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको उपदफा (१) को देहाय (छ) मा नाबालक छोराछोरीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको विवादको निरूपण गर्न स्थानीय न्यायिक समितिको जिम्मेवारी रहने गरी व्यवस्था भएको देखिन्छ । यो व्यवस्थाले पनि बालबालिकाको पोषण, स्वास्थ्य एवम् शिक्षाका लागि घर परिवारबाट उचित वातावरण उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरी बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिएको देखिन्छ  । 

 

उल्लिखित संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाको अध्ययनबाट कानूनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाको मुद्दाको सन्दर्भमा हुने न्यायिक काम कारबाहीमा स्वच्छता एवम् शीघ्रता प्रदान गरी बालबालिकाको स्वच्छ सुनुवाइको हकको सुनिश्चिततामा जोड दिई बालअनुकूल न्याय कायम गर्न निर्देश गरेको देखिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित संस्था र तिनका पदाधिकारीले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राखी काम कारबाही गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था भएको पाइन्छ । बालबालिकासम्बन्धी समग्र कानूनी प्रबन्धको सार भनेको बाल मैत्री न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने देखियो । कानूनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाको हकमा शीघ्र सुनुवाइ गर्न मुद्दा दायर भएको मितिले १२० दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने, निरन्तर सुनुवाइ गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थासमेत भएको देखिन्छ । तथापि संविधान र कानूनले सुनिश्चित गरेको बालअनुकूल न्याय प्रणाली तथा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम हुने गरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको परिपालना नभएको भनी मातहत अदालतका आदेश र फैसलाउपर यस अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतका निवेदनसमेत परी आदेशसमेत भइरहेको देखिन्छ । 

अब, यस इजलासमा पेस भएको प्रस्तुत निवेदनमा निर्णय गर्नुअघि मुद्दा दायर गरेको मितिले १२० दिनभित्र बालबालिका सम्बद्ध मुद्दा किनारा नभएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी यसअघि यस अदालतमा परेका निवेदनमा भए गरेका आदेश/फैसलाहरू (संयुक्त इजलासले औंल्याएकासमेत) को संक्षिप्त चर्चा गर्नु वाञ्छनीय भएकाले देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छः-

अ. मुद्दा दायर गरेको मितिले १२० दिनभित्र मुद्दा किनारा नभएको भनी यसअघि परेका रिट निवेदनहरूमा यस अदालतबाट भएका आदेशमध्ये ०७८-WH-०००८ मा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ बमोजिमको अवधिमा मुद्दा किनारा हुन नसकी दुई वर्षभन्दा पनि बढी अवधिदेखि थुनामा रहेकोसमेत देखिँदा र बालबालिकाको सर्वोत्तम हित नै बाल न्यायको मार्गदर्शनसमेत रहेको स्थितिमा निज निवेदिकालाई हालको अवस्थामा निजको थुनालाई न्यायोचित मान्न नसकिएको भनी संरक्षकको जिम्मा लगाउने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको देखिन्छ ।

आ. ०७८-WH-०२७९ मा १७ वर्ष ८ महिना २७ दिन उमेर रहेका निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशले बालसुधार गृह, भक्तपुरमा राखिएकोमा निवेदकउपरको मुद्दा लामो समयसम्म पनि सुनुवाइ नभई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ बमोजिमको अवधिमा मुद्दा किनारा नभई कानूनले निर्देशित गरेको मितिभन्दा बढी अवधिदेखि बालसुधार गृहमा रहेको देखिँदा र बालबालिकाको सर्वोत्तम हित बाल न्यायको मार्गदर्शनसमेत रहेको स्थितिमा निज बन्दीलाई हालको स्थितिमा थुनामा राख्नुपर्ने मनासिब माफिकको कारण नदेखिएको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको देखिन्छ ।

इ. ०७९-WH-०१०४ मा निवेदकलाई बाल इजलासले निजका विरूद्ध दायर मुद्दाको कारबाहीको क्रममा कानूनबमोजिम पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राख्ने आदेश गरेबमोजिम निवेदक बालसुधार गृहमा रहेको एवम् मुद्दाको कार्यविधिगत प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा कानूनले निर्धारण गरेको अवधिभन्दा लामो समयसम्म मुद्दा किनारा हुन नसकेको भए तापनि अभिभावकको जिम्मा लगाउने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्थिति देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन भनी अभिभावकको जिम्मा लगाई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न परमादेश एवम् निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी भएको देखियो ।

ई. ०७८-WH-०२१४ मा रिट निवेदक १२ वर्षको बालक रहेको देखिएको र पटके कसुरदारसमेत नरहेकोले निज निवेदकलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(७) अनुसार कैदको सजाय हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, रिट निवेदकको सर्वोत्तम हितको कोणबाट समेत हेर्दा निजलाई ३ महिना बालसुधार गृहमा राख्न पठाउने गरी भएको मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०७८।१२।२० च.नं.२८४६ को कैदी पुर्जी, पत्राचारलगायतका सम्पूर्ण कार्य कानूनसङ्गत देखिन नआएकोले बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको देखिन्छ ।

 

यस अदालतबाट भएका उल्लिखित आदेशहरूको अध्ययनबाट बालबालिका सम्बद्ध मुद्दामा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ ले निर्दिष्ट गरेको मुद्दा दायर भएको मितिले १२० दिनभित्रमा मुद्दा किनारा गर्नुपर्नेमा नगरी गैरकानूनी थुनामा राखेको भनी यस अदालतमा परेका निवेदनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाट होस् या परमादेश जारी गरी कुनै न कुनै रूपमा बालबालिकालाई सुविधा दिएको नै देखिन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ द्वारा निर्धारित १२० दिनको अवधिमा बालबालिकाको मुद्दा किनारा नगरेको विषयलाई हेर्ने न्यायिक दृष्टिकोणमा विविधता रही समान तथ्य र प्रश्न (Issues) रहेको मुद्दामा पनि फरक इजलासबाट फरक राय व्यक्त भएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा ऐनको दफा ३७ का सम्बन्धमा पर्ने निवेदनहरूमा यस अदालतबाट हुने आदेशमा एकरूपता कायम गरी स्थायी नीति बन्नुपर्ने भन्ने संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूको रायमा असहमत हुनुपर्ने अवस्था देखिएन । नेपालको संविधान र कानूनले सुनिश्चित गरेको कानूनको विवादमा परेका बालबालिकालाई सक्षम निकायबाट शीघ्र एवम् स्वच्छ न्यायमा पँहुच पुर्‍याउन न्यायिक निकाय र पदाधिकारीहरूले संवेदनशील भई न्याय निरूपण गर्नुपर्ने हुँदा सोही विषयलाई केन्द्रमा राखी प्रस्तुत विवादको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।

२. अब, कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुर्पक्षको सिलसिलामा बालसुधार गृहमा राखिएका कानूनको विवादमा परेका निवेदकको हकमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ बमोजिम १२० दिनभित्र मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी हो, होइन ? उक्त अवधिमा मुद्दा किनारा हुन नसकेको कारणले निवेदकको थुनालाई गैरकानूनी मान्न मिल्ने हो वा होइन ? भन्ने पहिलो प्रश्नमा विचार गर्दा, यी निवेदकउपरको मुद्दा मिति २०७९।०२।३१ मा दायर भएकोले सो मितिदेखि १२० दिन अर्थात् ४ महिना मिति २०७९।०६।३१ भित्र मुद्दा किनारा/फैसला हुन नसकी निवेदकलाई निरन्तर बालसुधार गृहमा राखिरहेको भन्ने देखिन्छ । निवेदकले बालबालिकाको मुद्दामा फैसला गर्नुपर्ने भनी तोकिएको अवधिमा फैसला नगरी निरन्तर बालसुधार गृहमा राख्न नमिल्ने भनी दाबी गरेपनि थुनछेक आदेशलाई बदर गर्न माग गरेको देखिँदैन । निवेदकउपर चलेको उल्लिखित मुद्दामा प्रमाण बुझ्नेलगायतका काम बाँकी रहेको र जिल्ला न्यायाधीश निर्वाचन काजमा खटेको कारणले निर्धारित समयावधिमा किनारा हुन नसकेको हो । उक्त मुद्दा न्यायिक प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा थुनछेक आदेशबमोजिम निवेदकलाई पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी विपक्षी दोलखा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको 

देखिन्छ । न्यायाधीश निर्वाचन काजमा गएको, मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी रही न्यायिक प्रक्रियामा रहेको भन्ने जस्ता कारणलाई आधार मानी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ को ले तोकेको १२० दिनको समयावधि नघाएर मुद्दाको किनारा गर्न सकिने स्थिति हो, होइन भनी विवेचना गरी हेर्नुपर्ने देखियो ।

३. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ को कानूनी बनोट हेर्दा मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया १२० दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था भएको 

देखियो । यसमा सामान्यतया १२० दिनभित्र भनेकोले सामान्यतया भन्ने शब्दको अर्थ गरी हेर्नुपर्ने हुन आयो । "सामान्यतया" भन्ने शब्दको अर्थ सामान्यरूपमा, सामान्यतः भन्ने हुने  र "सामान्यतः" ले साधारण किसिमले भन्ने अर्थ रहेको देखिन्छ । "सामान्यतया" भन्ने शब्दको अर्थ कुनै खास वा विशेष परिस्थिति परेदेखि बाहेक सामान्य अवस्थामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नियम भनी बुझ्नुपर्ने 

हुन्छ । "कानूनमा प्रयुक्त "सामान्यतया" भन्ने शब्दले अन्य बाँकी शब्दको अर्थलाई विस्तारण (generalization) गरिदिन्छ । निश्चयात्मकरूपमा खास अवस्थालाई जनाउन सामान्यतया भन्ने शब्दको प्रयोग गरिँदैन" भनी ०७९-WH-०१०४ को निवेदनमा व्याख्या भएको पाइन्छ । यसबाट "सामान्यतया" भन्ने शब्दको अर्थ सामान्य अवस्थामा वा असामान्य अवस्था सिर्जना नभएको स्थिति वा काबुबाहिरको वा विशेष परिस्थिति नपरेको अवस्था भन्ने बुझ्नुपर्ने हुँदा यस सन्दर्भमा के कस्तो अवस्थालाई असामान्य अवस्था वा काबुबाहिरको वा विशेष परिस्थिति मान्नुपर्ने हो भनी हेर्नुपर्ने हुन आयो ।

४. असामान्य अवस्था वा काबु बाहिरको परिस्थितिका सम्बन्धमा मिति २०७७।०२।१५ मा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट प्रतिवेदन (०७६-RE-०३९२) तथा निवेदक टिकाराम भट्टराईसमेत ०७६-WO-०९४४ परमादेशको निवेदनमा आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको अवस्थालाई काबुबाहिरको परिस्थिति भनी विस्तृत व्याख्या भएको देखिन्छ । यसबाट कोरोना महामारी जस्ता प्रकृतिजन्य विपद् र कतिपय अवस्थामा मुद्दामा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिको अवलम्बनमा आइपर्ने बाधा अवरोध जस्ता आन्तरिक परिस्थितिका कारणले असामान्य अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखियो । सामान्य अवस्थामा १२० दिनको समयसीमाभित्र बालबालिकाको मुद्दा किनारा गरिनुपर्दछ तर सो अवधिभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसक्ने असामान्य अर्थात् काबुबाहिरको वा विशेष परिस्थिति परी मनासिब कारण देखिएको अवस्थामा १२० दिनको समयसीमा बाध्यकारीरूपमा लागु गर्न मिल्दैन भन्ने यस इजलासको दृष्टिकोण रहेको छ । प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी दोलखा जिल्ला अदालतले निवेदकउपर चलेको मुद्दा १२० दिनको अवधिमा किनारा गर्न नसकेको कारणमा न्यायाधीश काजमा गएको र मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी भई मुद्दा न्यायिक प्रक्रियामा रहेको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त बेहोरालाई निवेदकले समेत अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा दुवै पक्षबाट प्रस्तुत बहस जिकिरको क्रममा बालबालिकाको मुद्दा १२० दिनको अवधिमा किनारा हुन नसक्नुको कारणमा न्यायाधीशको अनुपस्थिति, प्रमाण बुझ्ने, बयान तथा बकपत्र गराउनेलगायतका कार्य र प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदन आउनमा ढिलाइ भएका जस्ता कारणहरू मुख्य जिम्मेवार रहने भनी औंल्याएको देखिन्छ । कुनै काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई अदालतको नियमित काम कारबाही प्रभावित भएको स्थिति जस्ता कतिपय अवस्थामा मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया लम्बिन सक्छ भनी यस्तै विषय समावेश रहेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण (०७९-WH-०१०४) को निवेदनमा व्याख्या भएबाट काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा मुद्दाको कारबाही लम्बिन गई निर्धारित समयमा मुद्दाको किनारा हुन नसक्ने देखिन्छ । बालबालिका सम्बद्ध मुद्दाको काम कारबाहीको सिलसिलामा असामान्य वा विशेष अवस्था उत्पन्न भई १२० दिनभित्र मुद्दा किनारा हुन नसकेमा त्यस्तो अवस्था प्रतिविम्बित हुने प्रमाण कागज मिसिलमा समावेश गर्ने वा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित इजलासले आदेश गरी मिसिल सामेल हुनुपर्ने भनी दुवैतर्फबाट प्रस्तुत बहस बुँदामा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस अदालतबाट ०७९-WH-०१०४ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा "…कानूनले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेको अवस्थामा सो समयावधिभित्र मुद्दा फैसला हुन नसक्नुको कारण मिसिलबाट देखिनु अपरिहार्य हुन्छ" भन्ने व्याख्यासमेत भएको 

देखियो । यस स्थितिमा भूकम्प, बाढी पहिरो, कोभिड जस्ता महामारी परेमा वा बाल इजलासमा तोकिएका न्यायाधीश बिरामी परेमा वा निर्वाचनको कार्यमा काजमा खटिएमा वा मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य पूरा नभएको वा प्रयोगशालाबाट भिसेरा वा अन्य नमुनाको परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकी रहेको जस्ता मुद्दाको कार्यविधिजन्य काम कारबाही पूरा नभएको स्थितिलाई असामान्य अवस्था वा काबुबाहिरको परिस्थिति भनी मान्नुपर्ने देखियो । यसरी सामान्य अवस्था नरही असामान्य वा काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएकोमा सोको कारणसहितको विवरण उल्लेख गरी मिसिलसामेल गरेको अवस्थामा असामान्य अवस्था वा काबुबाहिरको परिस्थिति परेको मानी १२० दिनको समयसीमा नघाएर पनि मुद्दा किनारा गर्न सकिने देखियो । तर कानूनको विवादमा परेका नाबालिगको मुद्दा शीघ्र सुनुवाइ होस् भन्ने हेतुले ऐनमा नै निश्चित समयसीमा तोकिएको स्थितिमा १२० दिनपछि कहिलेसम्म मुद्दाको किनारा गरिसक्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा हाल प्रचलित अन्य कार्यविधि कानूनमा रहेको मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने अवधिको सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाको समेत विवेचना गरी हेर्नुपर्ने देखियो ।

५. मुद्दा फैसला गर्ने अवधिका सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ को उपदफा (१) मा "यस परिच्छेदबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको अभियुक्तको सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्न पहिलो पटक तारिख तोकिएको मितिले १ वर्षभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेमा त्यस्तो अभियुक्तलाई थुनामा राखिएको भए धरौटी वा जमानत लिई मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सकिने छ..." भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा १३१ को उपदफा (१) मा "मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भएको सामान्यतया एक महिनाभित्र न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने छ" भन्ने र उपदफा (२) मा "उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र फैसला गर्न नसकिएमा त्यसको कारण खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा त्यसको जानकारी गराउनुपर्ने छ ।" भन्ने व्यवस्था रहेको देखियो । उक्त दुवै व्यवस्थाबाट १ वर्षभित्र नै मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने, तर प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न भएको सामान्यतया एक महिनाभित्र मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने र सो अवधिभित्र फैसला हुन नसकेमा कारणसहित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा जानकारी गराउनुपर्ने भन्ने देखियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ दफा १३१ मा प्रयोग भएको सामान्यतया १ महिनाभित्र भन्ने वाक्यांश र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ को सामान्यतया १२० दिनभित्र भन्ने वाक्यांशले सामान्य अवस्थालाई इङ्गित गरेको भए तापनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा सामान्य अवस्था नभएको अपवादको स्थितिमा सोको कारण खुलाई पुनरावेदन तहमा जानकारी गराउने भन्ने व्यवस्था रहेको तर बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ३७ मा भने निर्दिष्ट अवधिमा मुद्दाको किनारा हुन नसकेमा के हुने अर्थात् असामान्य अवस्था भएमा वा अपवादको स्थितिको लागि कुनै व्यवस्था भएको देखिँदैन । तथापि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८४ मा "यस ऐनमा लेखिएजति कुरामा यसै ऐनबमोजिम र अरूमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यो व्यवस्थाले बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा नभएको तर अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्था लागु हुनसक्ने देखियो । निवेदक नाबालिग भएकाले बालबालिका ऐनमा रहेको व्यवस्था नै लागु हुने भए पनि सो ऐनमा व्यवस्था नभएको तर आवश्यक देखिएको "सामान्यता १२० दिनभित्र मुद्दा किनारा नभएको" स्थितिमा तत्पश्चात् के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१ मा रहेको प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भएको १ महिनाभित्र मुद्दाको किनारा गर्ने र कुनै कारणले सो अवधिमा पनि फैसला गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भए सोको कारण खोली पुनरावेदन अदालतमा जानकारी गराउने व्यवस्था बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ३७ को हकमा लागु गर्न मिल्ने तर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७(१) बमोजिम १ वर्षको अवधिको समयसीमाभित्रै रही मुद्दाको किनारा गर्नुपर्नेमा भने सजगता अपनाउनुपर्ने देखियो । त्यसैगरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६७ ले प्रमाण बुझ्नुपर्ने शीर्षकमा "फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख भएको सरकारी कार्यालयमा रहेको कुनै कागजात प्रमाणको रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिएमा प्रतिउत्तरपत्र पेस भएको मितिले र प्रतिउत्तरपत्र पेस नभएकोमा प्रतिउत्तरपत्र पेस हुनसक्ने अवधि व्यतीत भएको मितिले सामान्यतया ७ दिनभित्र त्यस्तो प्रमाण बुझ्न आदेश दिनुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था गरेको र सोही संहिताको दफा १९२ को उपदफा (१) मा "प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न भएपछि अदालतले सामान्यतया एक महिनाभित्र मुद्दाको सुनुवाइ गरी निर्णय गर्नुपर्ने छ ।" भन्ने व्यवस्था रहेको 

देखिन्छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको यो व्यवस्थाले पनि प्रतिउत्तरपत्र पेस भएपछि र प्रतिउत्तरपत्र पेस नभएकोमा पेस हुनसक्ने अवधि व्यतीत भएका मितिले ७ दिनभित्रै प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्ने र त्यसरी प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न भएपछि सामान्यतया १ महिनाभित्र मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था भएको देखिन्छ । मुद्दा फैसला गर्ने अवधिका सम्बन्धमा भएका फौजदारी र देवानी दुवै कार्यविधि संहिताका व्यवस्था हेर्दा, प्रमाण बुझ्ने कार्य सकिएपछि सामान्यतया १ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने भन्ने देखिँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ ले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया १२० दिनभित्र मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने भनेकोमा असामान्य अवस्था वा काबुबाहिरको अवस्था परी सो अवधि नाघेकोमा दुवै संहिताको उल्लिखित व्यवस्थासरह नै प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भएपछि १ महिनाभित्र मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने तर १ वर्षभित्रै मुद्दा फैसला गरिसक्नुपर्ने समयसिमालाई भने परिपालना गर्नुपर्ने भन्ने देखियो ।

६. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ ले तोकेको १२० दिनको अवधिभित्र मुद्दा किनारा हुन नसकेको तर कानूनको विवादमा परेका निवेदक थुनछेक आदेश भई पुर्पक्षको लागि बालसुधार गृहको थुनामा रहेको अवस्थामा १२० दिनपछिको थुनालाई गैरकानूनी मान्ने वा नमान्ने र थुनाबाट छोड्न सकिने वा नसकिने भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो न्यायिक अभ्यासहरू हेर्दा, पुनरावेदक प्रतिवादी कृष्णप्रसाद ज्ञवाली विरूद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलाससमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा "मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ को हवाला दिई खास अवधिभित्र मुद्दा फैसला नभएमा थुनाबाट छोड्न सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिई यस अदालतमा प्रवेश गरेकोमा निज विरूद्ध अपहरण गरी ज्यान मारेको र सरकारी कागज किर्ते गरेको मुद्दामा तह-तह हुँदै थुनछेक आदेश भई पुर्पक्षको लागि अदालतको आदेशबमोजिम थुनामा राखेको अवस्था हुँदा निजको थुनालाई गैरकानूनी थुना भन्न नमिल्ने" भनी यस अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । निवेदक फुलेश्वरप्रसाद यादव विरूद्ध लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको निवेदनमा कानूनद्वारा निर्धारित निर्णय वा फैसला गर्ने अवधि सामान्य परिस्थितिको लागि भएको र यस्तो अवधि तोकिनु भनेको सकेसम्म शीघ्र निर्णय होस् भन्ने हो भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यसर्थ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ बमोजिम १२० दिनको अवधिमा बालबालिकाको मुद्दा किनारा गर्नुपर्छ भनेको सकेसम्म शीघ्र निर्णय होस् भन्ने हो तर विशेष कारणवश निर्धारित उक्त अवधिमा मुद्दा किनारा नभएकै आधारमा प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दाको रोहमा अदालतबाट थुनछेक आदेश भई सोबमोजिम बालसुधार गृहमा राखिएको निवेदकको थुनालाई गैरकानूनी मान्न मिल्ने देखिएन ।

७. बालबालिकाको मुद्दामा समाजसेवी र बालमनोविज्ञ रहितको इजलासबाट थुनछेक आदेश भएमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० बमोजिम सक्षम इजलासले आदेश गरेको सरह मानी वैधता दिन मिल्छ कि 

मिल्दैन ? न्यायाधीश मात्र रहेको इजलासले आदेश गरेकोमा क्षेत्राधिकारको त्रुटि गरेको भन्न मिल्छ, कि मिल्दैन ? बालन्याय (सम्पादन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ को नियम १८(२) बमोजिम समाजसेवी र बालमनोविज्ञ नभए पनि न्यायाधीशले गरेको काम कारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्न ऐनको दफा ३० ले मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकउपर चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थुनछेक आदेश मिति २०७९।०३।०१ मा दोलखा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट भएको देखिन्छ । निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरूबाट बाल इजलासबाट नै थुनछेक आदेश हुनुपर्नेमा जिल्ला न्यायाधीशले गरेको आदेश नमिलेको र क्षेत्राधिकारको त्रुटिसमेत भएको भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उठाएको देखिन्छ । नाबालक निवेदकउपरको मुद्दाको काम कारबाही एवम् सुनुवाइ बाल इजलासबाट नै हुनुपर्ने हुँदा बाल इजलासको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा भएका कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी हेर्नुपर्ने देखियो । यस सम्बन्धमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० मा रहेका बाल अदालतको गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा दफा ३० को उपदफा (१) मा "बालबालिकाले गरेको कसुरजन्य कार्यको सुरू कारबाही,  सुनुवाइ र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्ने छ ।"  उपदफा (२) मा "उपदफा (१) बमोजिम बाल अदालत गठन गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने छ र त्यस्तो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा मुकाम सोही सूचनामा तोकेबमोजिम हुने छ ।" उपदफा (३) मा "उपदफा (१) बमोजिम बाल अदालत गठन नभएसम्मको लागि बाल अदालतबाट हेरिने कसुरजन्य कार्यको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बाल इजलास गठन गरिने छ ।" र उपदफा (४) मा "उपदफा (३) बमोजिमको बाल इजलासमा देहायका सदस्यहरू रहने छन्:- (क) जिल्ला न्यायाधीश, (ख) समाजसेवी (ग) बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ ।" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

८. उल्लिखित बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम बाल अदालतबाटै बालबालिकाको मुद्दाको सुरू कारबाही, सुनुवाइ र किनारा हुनुपर्ने, बाल अदालत गठन नभएसम्म ऐनको दफा ३० को उपदफा (३) बमोजिम गठित बाल इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने र उपदफा (४) बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश, समाजसेवी र बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञसहित ३ जना सदस्यहरू रहने गरी बाल इजलास गठन गरी बालबालिकाको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । हाल बाल अदालत गठन भई नसकेको स्थितिमा बाल इजलासबाट नै बालबालिकाको मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने कुरामा असहमत हुनुपर्ने पनि देखिँदैन । बाल इजलासबाटै बालबालिकाको मुद्दाको काम कारबाही भइरहेकै अवस्था पनि छ । यद्यपि प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकउपरको मुद्दामा थुनछेक आदेश जिल्ला न्यायाधीशले गरेको नमिलेको भन्ने निवेदक पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीको जिकिर रहेकोमा विपक्षीहरूको तर्फबाट विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ताले बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६ को नियम १८(२) ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम जिल्ला न्यायाधीशले आदेश गर्न सक्ने भनी जिकिर गरेको देखिन्छ । यस स्थितिमा बाल इजलासमा न्यायाधीश मात्रै रही गरेको काम कारबाहीले मान्यता पाउन सक्ने हो वा होइन भनी हेर्नुपर्ने हुन 

आयो  । बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६ को अध्ययन गर्दा, नियम १८(१) ले "बाल इजलासको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग न्यायाधीश, समाजसेवी र बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञले सामूहिक रूपमा गर्ने छन् ।" भन्ने, नियम १८(२) मा "उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाल इजलासमा समाजसेवी, बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ उपलब्ध नभएको वा अन्य कुनै कारणले अनुपस्थित रहेको अवस्थामा पनि न्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइ, कारबाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन" भन्ने, ऐ.को उपनियम (३) मा "मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा न्यायाधीश, समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञबिच मतैक्य नभएमा कानूनी प्रश्नमा न्यायाधीशको निर्णय मान्य हुने छ ।" भन्ने र ऐ.को उपनियम (४) मा "फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ बमोजिम सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था भएमा न्यायाधीशले समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको रायसमेतलाई विचार गरी निर्धारण गर्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । बाल अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग र मुद्दाको सुनुवाइसम्बन्धी नियमावलीको उल्लिखित व्यवस्थाले न्यायाधीशसहित समाजसेवी र बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञले सामूहिकरूपमा निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि समाजसेवी र बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ उपलब्ध नभएको वा अन्य कुनै कारणले अनुपस्थित रही बाल इजलास गठन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा जिल्ला न्यायाधीशले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्नसक्ने नै देखिन्छ । बाल इजलासमा मतैक्य नभएको कानूनी प्रश्नमा न्यायाधीशको निर्णय मान्य हुने भन्ने नियम १८ को उपनियम (३) मा रहेको व्यवस्थाले पनि न्यायाधीशले बाल इजलासको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी आदेश गर्नसक्ने देखिन्छ । 

९. जहाँसम्म बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० ले बाल इजलासमा न्यायाधीशका अतिरिक्त समाजसेवी र बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञसमेत रहने गरी गरेको सारभूत कानूनको व्यवस्थालाई कार्यविधि कानूनले थपघट गर्न सक्दैन भन्ने निवेदक पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको जिकिर रहेको छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३१ ले "बाल अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तोकिएबमोजिम हुने" भनी व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा ८५ ले "बाल न्याय सम्पादन गर्ने कार्यविधिसम्बन्धी नियम सर्वोच्च अदालतले बनाउने छ" भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ऐनको दफा ८५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतबाट बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६ जारी भएको देखिन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० र ३१ बमोजिमको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सोही ऐनको दफा ८५ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६ जारी भई आवश्यक कार्यविधिसम्म तोकेको देखिन्छ । बालबालिकाको मुद्दामा कुनै पनि कारणले ढिलासुस्ती नहोस् वा शीघ्र सुनुवाइ होस् भन्ने विधायिकी मनसायलाई मूर्तरूप दिन बाल इजलास गठन नै हुन नसक्ने वा गठन भएको भए पनि सबै सदस्य उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा पनि बाल इजलासमा न्यायाधीशले मात्रै पनि मुद्दाको सुनुवाइ गर्नसक्ने गरी कार्यविधिसम्म तोकेको देखिँदा सारवान् कानूनले तोकेको क्षेत्राधिकार थपघट गरेको भन्न मिल्ने देखिएन । अर्कोतर्फ बालबालिकासम्बन्धी ऐन र अन्य कुनै कानूनले पनि बाल इजलासमा न्यायाधीश मात्र रही गरेको काम कारबाही अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था गरेको पनि देखिँदैन । यसरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम बाल इजलासबाट बालबालिकाको मुद्दा सुनुवाइ गर्नुपर्ने गरी तोकेको र सोही ऐनले अधिकार प्रदान गरी बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६ जारी भई सोको नियम १८(२) ले नियम १८(१) बमोजिम बाल इजलासका सबै सदस्यहरू उपस्थित नरहेको अवस्थामा जिल्ला न्यायाधीशले नै बाल इजलासको हैसियतमा सुनुवाइ गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था बाधा अड्काउ फुकाउनेसम्मको व्यवस्था भएको देखिँदा समाजसेवी र बाल विशेषज्ञरहित जिल्ला न्यायाधीशको इजलासले गरेको आदेशलाई बाल इजलासले गरेको काम कारबाहीसरह नै मान्यता दिनुपर्ने र क्षेत्राधिकारको त्रुटि भएको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।

१०. तेस्रो प्रश्न, थुनछेक आदेशबाट पुर्पक्षको लागि बालसुधार गृहमा रहेका बालकको हकमा उक्त आदेश बदर गर्न माग नगरी निवेदन दिएको अवस्थामा सो आदेश बदर नगरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत निवेदनमा दोलखा जिल्ला अदालतले गरेको थुनछेक आदेशबमोजिम बालसुधार गृहमा राखिएकोमा १२० दिनपछि पनि मुद्दा फैसला नगरी गैरकानूनी थुनामा राखिएको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न माग गरेको देखिन्छ । तर निवेदकलाई पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राख्नु भनी जिल्ला अदालतले गरेको आदेश बदरको मागसम्म पनि गरेको देखिँदैन । निवेदकलाई बालसुधार गृहमा राख्ने आदेशको बदरको माग नै नगरी सो आदेशबमोजिमको थुनालाई मात्र गैरकानूनी भनी निवेदन दिएको देखिन्छ । यस स्थितिमा यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार र जिल्ला अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारसमेतको अध्ययन गरी हेर्नुपर्ने देखियो । 

११. नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) मा "यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने 

छ ।" भन्ने र उपधारा (३) मा "उपधारा (२) बमोजिमको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध अधिकारपृच्छालगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्नसक्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबाट असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिई उपयुक्त आदेश गर्ने अधिकार यस अदालतलाई रहेको भए पनि संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अवस्था विद्यमान रहेको हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकउपर चलेको मुद्दामा दोलखा जिल्ला अदालतले गरेको थुनछेक आदेशबमोजिम निवेदकलाई बालसुधार गृहमा राखिएकोमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ ले तोकेको १२० दिनको अवधिभित्र मुद्दा किनारा नगरेको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिई निवेदक यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । निवेदकलाई निजउपरको मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा बालसुधार गृहमा राख्ने गरी दोलखा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशका सम्बन्धमा अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था थियो, थिएन साथै वैकल्पिक व्यवस्था भए पनि पर्याप्त थियो, थिएन भनी हेर्नुपर्ने हुन आयो ।

१२. जिल्ला अदालतले गरेको थुनछेक आदेशका सम्बन्धमा माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिने कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा हेर्दा, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ मा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सक्ने शीर्षकमा "यस परिच्छेदबमोजिम भएको थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिनसक्ने छ । तर जन्मकैद वा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा भएको थुनछेकको आदेश बेरित भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको रोहबाट हेर्दा, यी निवेदकउपरको मुद्दामा दोलखा जिल्ला अदालतले गरेको थुनछेक आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिनसक्ने वैकल्पिक उपचारको अवसर रहेको नै देखिन्छ । यसरी अदालतको साधारण वा नियमित क्षेत्राधिकारबाटै उपचार पाउने विकल्प रहेको देखिएको स्थितिमा सो वैकल्पिक उपचारको व्यवस्थाको अवलम्बन नगरी निवेदक सोझै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिई यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिँदा साधारण वा नियमित क्षेत्राधिकारअन्तर्गत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम पुनरावेदन तहमा निवेदन दिनसक्ने वैकल्पिक उपचारको अवस्था हुँदाहुँदै असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने गरी दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेरी मातहत अदालतको कार्यमा हस्तक्षेप हुने गरी आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिँदैन । निवेदकले निजउपर चलेको मुद्दामा भएको थुनछेक आदेशलाई गैरकानूनी भन्न नसकेको र उक्त आदेश बदरको लागि माग गरेको पनि नदेखिएको स्थितिमा त्यस्तो आदेश कायम नै राखेर उक्त आदेशबमोजिमको थुनालाई मात्र गैरकानूनी मानी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश गर्दा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशको कानूनी हैसियत र अस्तित्वमा प्रश्न खडा हुने भई मुद्दाको थप काम कारबाहीमा अन्यौलतासमेत सिर्जना हुने देखिन्छ । यस अदालतले पनि नियमित वा साधारण क्षेत्राधिकारबमोजिम मातहत अदालतबाट भए गरेका आदेश, फैसला वा काम कारबाहीमा प्रभाव वा हस्तक्षेप हुने गरी आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्नु संविधान, कानून र हाम्रो न्यायिक अभ्यासअनुकूल पनि नहुने भएकाले जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश बदर नगरी सो आदेशबमोजिम राखिएको निवेदकको थुनालाई मात्र गैरकानूनी भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन ।

१३. मातहत अदालतका आदेश वा फैसलाउपर परेका बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनका सम्बन्धमा यस अदालतबाट स्थापित न्यायिक सिद्धान्तलाई हेर्दा, निवेदक सन्तोषकुमार चौधरीसमेत विरूद्ध गृह मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा "प्रमाणको मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषय वा तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा विविध मानवीय दृष्टिकोणमा रहने स्वाभाविक विविधताको कारणबाट देखा पर्ने अन्तरभिन्नता जस्ता कुरालाई हेरेर मातहतका अदालतले साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको नियमित प्रक्रियाका सन्दर्भमा गरेका निर्णय वा आदेशअनुसार थुना वा कैदमा परेको विषयलाई लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु स्वीकृत न्यायिक मान्यता वा परिपाटीअनुकूल 

नहुने । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने अधिकारको खुकुलो वा हलुका प्रयोगले न्याय पद्धतिमा खलबली वा गडबडी नमच्चियोस् भन्ने पक्षमा वाञ्छित विवेक पुग्नु आवश्यक हुने" भनी सिद्धान्त स्थापित भएको पाइन्छ । त्यसैगरी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निवेदक विजयराज तुलाधर विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा "कानूनविपरीत थुनामा राखिएको भएमा, प्रवृत्त धारणा बनाई वा बदनियत वा कपटपूर्ण तवरले थुनामा राखिएको भएमा, पक्राउ गर्नुपर्ने कारणको सूचना तथा जानकारी नै नदिई थुनामा राखेको भएमा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ्घनलगायत कानूनले अनिवार्य गरेको प्रक्रियाहरू स्पष्ट उल्लङ्घन गरी थुनामा राखिएको देखिएमा, अख्तियारवालाबाहेक अरूबाट भएको काम कारबाही तथा आदेशले अनधिकृत तवरबाट थुनामा राखिएको भएमा वा स्वच्छ सुनुवाइबेगर वा अभियोग नलगाई थुनामा राखिएको देखिएमा अर्थात् स्पष्टत: अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि देखिएको अवस्था भएमा अथवा यस्तै प्रकारबाट कानून प्रतिकूल थुनामा राखेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था रहने । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने कुराको सीमा, परिधि र प्रयोजनतर्फ विवेकपूर्ण रूपमा दृष्टि दिनु आवश्यक हुन्छ । यो आदेश न अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारको विकल्प हो, न त यसलाई पुनरावेदकीय तहको रूपमा हेर्न र प्रयोग गर्न 

हुन्छ । यसको छुट्टै र विशिष्ट महत्त्व छ । सामान्यतया: अदालतले नियमित र साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत हेरेको कुरालाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको विषय बनाउनु नहुने" भन्ने र निवेदक भेषराज खत्री विरूद्ध उच्च अदालत पाटनसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण (०७७-WF-००१४) को निवेदनमा "हदम्याद, हकदैया, अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी कुनै गम्भीर त्रुटि कायम रहेको वा न्यायको दुरूपयोग (Miscarriage of Justice) हुन गई निवेदकउपर गम्भीर अन्याय (Gross Injustice) भएको स्थिति देखिन आएको अवस्थामा यदाकदा रिट क्षेत्राधिकारबाट पनि न्यायिक उपचार प्रदान गर्नुपर्ने स्थिति रहन सक्तछ । तर यसलाई अपवाद अवस्थाको रूपमा ज्यादै सीमित अर्थमा (Rarest of the rare case) मा मात्र प्रयोग गर्न सकिने । थुनामा राख्ने सम्बन्धमा भएको आदेशमा कायम रहन पुगेको कुनै सामान्य कानूनी त्रुटि औंल्याएर सो आदेश कायम छँदै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु हामीले अख्तियार गरी आएको न्यायिक मान्यता र प्रचलनअनुकूल नहुने" भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

१४. कानूनले निर्धारण गरेको अवधिमा फैसला नभएको स्थितिमा निवेदक कृष्णप्रसाद ज्ञवाली विरूद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलाससमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा "मातहत अदालतले मुद्दाको प्रकृति, प्रतिवादीको संख्या, वारदातमा निजको भूमिकासमेतका आधारमा मुद्दाका पक्षलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ को सुविधा दिने नदिने निर्क्यौल गर्नुपर्ने एवं उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सबै कुरा कानूनअनुकूल रहे सुविधा दिने नदिने सुरूको अदालतले नै विचार गर्नुपर्ने" भनी र निवेदक सन्तोष थापाको हकमा रीमा थापा विरूद्ध पुनरावेदन अदालत पोखरासमेत भएको (२०६९–WH–०००२) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा "बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको छ, छैन भन्ने कुरासम्म हेरिने हो । मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशको कानूनी पक्ष हेरिने हो । विवादास्पद तथ्यको निरूपण सम्बन्धित मुद्दाको इन्साफको रोहमा गरिने हुँदा रिट क्षेत्रबाट विचाराधीन रहेको मुद्दाको अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश गरी हस्तक्षेप गर्न मिल्ने स्थिति नहुने" भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यसबाट मातहत अदालतबाट मुद्दाको रोहमा भए गरेका आदेश कानूनसम्मत नभई गैरकानूनीरूपमा भएको देखिएमा त्यस्तो आदेश बदर गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक यस अदालतले मुद्दाको विवादास्पद तथ्यभित्र प्रवेश गरी मातहत अदालतको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप हुने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

१५. कर्तव्य ज्यानजस्तो जघन्य र गम्भीर कसुरको आरोप लागेको नाबालिग निवेदकको हकमा थुनछेक आदेश गर्दा बालसुधार गृहमा राख्ने गरी गर्नुपर्ने हो वा परिवारको जिम्मा लगाउने गरी गर्नुपर्ने हो ? भन्ने चौथो प्रश्नतर्फ दृष्टिगत गर्दा, पुर्पक्षको क्रममा जघन्य र गम्भीर कसुरको आरोप लागेको नाबालिग निवेदकलाई बालसुधार गृहमा राख्ने वा परिवारको जिम्मा लगाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्क्योल गर्नुअघि यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय देखियो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ मा पुर्पक्षसम्बन्धी व्यवस्था रहेकोमा सोको उपदफा (१) मा "कुनै पनि बालबालिकालाई मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राखिने छैन र निजसँग धरौटी वा जमानत मागिने छैन ।" भन्ने उपदफा (२) मा "उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा बाल अदालतले कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेको बालबालिकालाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि बालसुधार गृहमा राख्न सक्ने छः- (क) बालबालिकाको जिउ ज्यान जोखिममा पर्ने, निजद्वारा कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने, त्यस्तो बालबालिका भागी जाने वा अन्य कुनै कारणले अन्यत्र राख्नु उपयुक्त नहुने पर्याप्त आधार भएमा, (ख) तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय गर्नुपर्ने कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा" र उपदफा (३) मा "उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका अन्य बालबालिकालाई चाहिएको बखत उपस्थित गराउने सर्तमा बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको हक हितको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मा लगाउन सकिने छ । तर उपदफा (२) बमोजिमको अवस्थाको बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उमेर, कसुर गर्दाको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दा निजलाई बालसुधार गृहमा राख्न उपयुक्त नहुने भन्ने कुरा बाल अदालतलाई लागेमा सर्तहरू तोकी यस उपदफाबमोजिम निजको बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको हक हितको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मा लगाउन बाधा पर्ने छैन ।" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । दफा २४ को उपदफा (१) मा रहेको व्यवस्थाले कानूनको विवादमा परेका बालबालिकालाई पुर्पक्षको सिलसिलामा अरू विकल्प भएसम्म थुनामा राख्ने तथा धरौटी वा जमानत माग गर्ने गरी थुनछेक आदेश गर्न मिल्ने देखिँदैन । उपदफा (२) ले ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय गर्नुपर्ने कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिकालाई कसुरदार देखिने आधार भएमा बालसुधार गृहमा राख्ने गरी थुनछेक आदेश गर्न सकिने देखिन्छ । दफा २४ को उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक बालबालिकालाई चाहिएको बखत उपस्थित गराउने सर्तमा बाबु आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको हक हितको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मा लगाउने गरी आदेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो कानूनी व्यवस्थाको अध्ययनबाट बालबालिकालाई बालसुधार गृहमा राखेर वा अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने भन्ने विषयको निरूपण अपराध गर्दाको परिस्थिति र अवस्था, कसुरको प्रकृति, नाबालिगको उमेर, कसुरको गाम्भीर्य, सामाजिक परिवेशसमेतलाई दृष्टिगत गरी सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशले नै प्रत्येक मुद्दालाई पृथक् तवरले हेरी विवेकसम्मत आदेश गरिनुपर्ने देखियो । 

१६. जघन्य र गम्भीर भनिएका कतिपय कसुर कतिपय अवस्थामा गम्भीर नहुन पनि 

सक्छन् । जबरजस्ती करणी कसुरलाई नै हेर्ने हो भने यही कसुर १४ वर्षमुनिका नाबालिगले गरेमा गम्भीर वा जघन्य नहुनसक्छ । तर यही कसुर १७ वर्षका बालबालिकाले गरेमा ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने भई गम्भीर वा जघन्य कसुरमा पर्ने देखिन्छ । मुद्दामा दुवै पक्ष बालबालिका रहेकोमा पीडित र प्रतिवादी दुवैको अवस्थालाई समेत विचार गरी बालसुधार गृहमा राख्ने कि अभिभावकको जिम्मा लगाउने भनी आदेश गरिनुपर्छ । कानूनको विवादमा परेका बालबालिकालाई समाजमा राख्दा समाज र पीडितले असुरक्षा तथा अन्यायको महसुस गर्नसक्ने अवस्था रहेमा पीडितको अधिकारलाई समेत ध्यानमा राखी हेरिनुपर्छ । यसरी कानूनको विवादमा परेका बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्थामा पनि त्यस्ता बालबालिकालाई समाजबाट हुनसक्ने असुरक्षाको स्थिति र त्यस्ता बालबालिकाका कारण समाजले असुरक्षा महसुस गर्ने स्थिति देखिएमा बालसुधार गृहमा राख्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । बालबालिकाले गरेको कसुरको वर्गीकरणका सम्बन्धमा यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट परिवर्तित नाम ०४-५-ठ को हकमा रिदमा विष्ट विरूद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, झापासमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा "...बालबालिकाले जघन्य, गम्भीर वा सामान्यमध्ये कुन कसुर गरेको छ भन्ने कुरा अमुक अदालतले तोकेको वास्तविक सजायको आधारमा नभई कसुर, कसुरको प्रकृति र कसुरबापत कसुरदारलाई सोही कानूनमा तोकिएको हुनसक्ने सजायको दायराको आधारमा गरिने वर्गीकरण हो तर सजाय भने व्यक्तिगत परिस्थिति र सहभागिताको आधारमा गरिने र बालबालिकाको हकमा उसको उमेरसमेतको आधारमा गरिने सजाय हो भन्ने देखिन्छ" भनी व्याख्या भइसकेको देखिँदा दफा २४ बमोजिम थुनछेक आदेश गर्दा पनि बालबालिकाउपरको मुद्दामा आरोपित कसुर र सो कसुरमा हुनसक्ने सजायसमेतलाई विचार गरी गम्भीर, जघन्य वा सामान्यमध्ये कुन कसुर गरेको देखिन्छ, तदनुरूप सम्बन्धित कानूनले तोकेको सजायको दायरा हेरी गम्भीर वा जघन्य कसुर गरेको देखिन आएमा दफा २४ को उपदफा (२) को (क) र (ख) को अवस्थाको समेत विश्लेषण गरी कैदको सजाय हुनसक्ने देखिई थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था भए बालसुधार गृहमा पठाउने र त्यसबाहेक दफा २४ को उपदफा (३) बमोजिमको अवस्था देखिएमा अभिभावकको जिम्मा लगाउने गरी आदेश गर्नुपर्ने देखियो ।

१७. पाँचौं प्रश्न निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत अन्य कुनै प्रकारको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छ/छैन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत निवेदनमा कानूनको विवादमा परेका निवेदकउपर चलेको ज्यानसम्बन्धी कसुर (कर्तव्य ज्यान) मुद्दामा  भएका थुनछेक आदेशबमोजिम निवेदकलाई पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राखिएकोमा जिल्ला न्यायाधीश निर्वाचन काजमा गएको, जाहेरवाला, पीडित र मौकामा बुझिएका मानिसहरूको बकपत्र गर्न पटक-पटक आदेश गर्नुपरेको समेतका न्यायिक प्रक्रिया एवम् कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने कारणले असामान्य अवस्था सिर्जना भई ऐनको दफा ३७ बमोजिमको १२० दिनभित्र मुद्दा किनारा हुन नसकी सो अवधिपश्चात् पनि निवेदक निरन्तर बालसुधार गृहमा रहेको देखिन्छ । माथि विवेचना भएअनुसार उक्त १२० दिनको समयसीमा सामान्य अवस्थाका लागि भएको र यी निवेदकउपर चलेको मुद्दामा अनिवार्यरूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया एवम् कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने कारणले असामान्य वा काबुबाहिरको विशेष परिस्थिति परी निर्धारित अवधिमा मुद्दा किनारा हुन नसकेको देखिएको हुँदा ऐनको दफा २७ ले तोकेको १२० दिनको अवधिपछि पनि निवेदकलाई निरन्तर बालसुधार गृहमा राखिएको थुनालाई गैरकानूनी भन्न मिल्ने नदेखिएको स्थितिमा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनसक्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

१८. अब, प्रस्तुत रिट निवेदनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनसक्ने अवस्था नभई रिट निवेदन खारेज हुने भएको तर निवेदक नाबालिग रही नेपालको संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेको बालबालिकाको सर्वोत्तम हित एवम् बालअनुकूल न्याय प्रणाली सुनिश्चित गर्न अन्य कुनै किसिमको आदेश जारी हुने अवस्था छ, छैन भनी हेर्नुपर्ने 

देखियो । निवेदक कानूनको विवादमा परेका नाबालिग रहेको र ऐनको दफा ३७ बमोजिमको अवधिभित्र मुद्दा किनारा लाग्न नसकी तत्पश्चात् पनि यी निवेदक पुर्पक्षका लागि निरन्तर बालसुधार गृहमा रहेको देखिन्छ । यस स्थितिमा निवेदकउपरको मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गरी शीघ्र सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरी लामो समय बालसुधार गृहमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने 

देखिन्छ । बालबालिका सम्बद्ध मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पादन गर्न लामो समय लाग्ने, प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदन समयमा प्राप्त नहुने जस्ता समस्या हटाउन र बालबालिका सम्बद्ध मुद्दाको सुनुवाइमा एकरूपता कायम गरी शीघ्र एवम् स्वच्छ न्याय निरूपण गर्न यस अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुपर्ने भनी निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षबाट प्रस्तुत बहस बुँदामा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसअघि यस्तै विषयवस्तु समावेश रहेको परिवर्तित नाम नयाँवस्ती "क" को हकमा अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल विरूद्ध सिन्धुली जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन (०७९-WH-०१०४) मा यस अदालतबाट कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको हकमा दफा ३७ ले तोकेको समयसीमाभित्रै कारबाही र किनारा गर्न र सो अवधिभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेमा ऐनको दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राख्ने आदेश भएका मुद्दामा दफा २४ को उपदफा (३) बमोजिम अभिभावकको जिम्मा लगाउने वा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्ने/गराउने र सोसम्बन्धी प्रतिवेदन गर्ने सम्बन्धमा यस अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भइसकेको देखिन्छ । संविधान र कानूनले नै जिल्ला अदालतलाई बालअनुकूल न्याय प्रदान गर्न स्पष्ट जिम्मेवारी तोकी मुद्दा किनारा गर्ने समयसिमासमेत निर्धारण गरेको स्थितिमा यस अदालतबाट थप निर्देशन दिन मिल्ने अवस्था रहेको छ, छैन भनी हेर्नुपर्ने देखिन आयो ।

१९. नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (२) बमोजिम यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहने र ऐ.को उपधारा (३) मा "सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ ।" भन्ने व्यवस्था रहेको साथै धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने छ ।" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । संविधानको यो व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतले मातहत अदालतको निरीक्षण सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन गर्ने र आवश्यक आदेश जारी गर्नसक्ने देखिँदा आवश्यकताअनुसार निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गर्ने सक्ने नै 

देखियो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ ले तोकेको १२० दिनको अवधिमा मुद्दा किनारा गर्न नसकेकोले सो अवधिपछि पनि बालसुधार गृहमा राख्न नमिल्ने भनी यस अदालतमा परेका निवेदनहरूमा आदेश गर्दा न्यायिक दृष्टिकोणमा विविधता भएकाले एकरूपता कायम गर्न आवश्यक न्यायिक नीति कायम गर्न भनी प्रस्तुत निवेदन यस इजलाससमक्ष पेस भएको र माथि विवेचना भएअनुसार असामान्य अवस्था सिर्जना भएमा १२० दिनको अवधिभित्र मुद्दाको किनारा गर्न बाध्यकारी नहुने देखिएको स्थितिमा देशभरका बाल इजलासबाट हुने बाल न्याय निरूपणमा सहजता प्रदान गरी यस अदालतबाट हुने बाल न्यायसम्बन्धी आदेशमा रहने न्यायिक दृष्टिकोणमा सकेसम्म एकरूपता कायम गर्न शीघ्र तथा बालमैत्री एवम् प्रभावकारी बाल न्याय प्रणालीको सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता 

देखियो । यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न यो आदेशको प्रतिलिपिसहित देहायबमोजिम गर्नु गराउनु भनी यस अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिने ठहर्छ:-

क. बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको सन्दर्भमा गराउनुपर्ने प्रयोगशाला परीक्षण तत्कालै गरी गराई यथासमयमा परीक्षण प्रतिवेदन दिन उच्च प्राथमिकता दिनु भनी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका साथै प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई समेत लेखी पठाउनू ।

ख. निरीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ मा रहेको यस अदालतबाट हुने पुनरावेदन तहको अदालत तथा न्यायाधिकरणका  साथै उच्च अदालतबाट हुने मातहत अदालतको निरीक्षण गर्दा आधार बनाउने बुँदाहरू (चेक लिष्ट) मा १२० दिनभित्र बालबालिकाको मुद्दा फैसला गरे नगरेको र सो अवधिभित्र नभएकोमा सोको कारण उल्लेख गर्नुपर्ने गरी विवरण थप गर्ने र यस अदालतबाट हुने मातहत अदालतको निरीक्षणमा बाल न्यायसम्बन्धी विषयलाई जोड दिई निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था यस अदालतले मिलाउने ।

ग. रिट निवेदक कानूनको विवादमा परेका नाबालक रही बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हुने गरी बालअनुकूल न्यायलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिएको र निवेदकलाई बालसुधार गृहमा राख्ने गरी थुनछेक आदेश भएकोमा मुद्दा दायर भएको मितिले १२० दिनको समयावधि नाघिसकेको भए पनि मुद्दा किनारा हुन नसकेको वस्तुनिष्ठ कारण र अवस्थासमेतका समग्र पक्षमा विचार गर्दा निज निवेदकउपर चलेको ०७८-C१-००५८ को ज्यानसम्बन्धी कसुर (कर्तव्य ज्यान) मुद्दामा निर्धारित समयमा फैसला हुन नसकेको कारण र आधारहरू खुलाई सम्बन्धित इजलासले आदेश गरी मिसिलसामेल गरी उक्त मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरी यथाशीघ्र किनारा गरी बालअनुकूल न्यायको सुनिश्चितता गर्नु भनी प्रत्यर्थीमध्येको जिल्ला अदालत दोलखाका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

घ. बालबालिका पक्ष रहेका मुद्दामा असामान्य वा विशेष परिस्थिति सिर्जना भई १२० दिनभित्र बालबालिकाको मुद्दा किनारा वा फैसला गर्न नसकिने भएमा सम्बन्धित इजलासले सोको कारणसमेत लेखी आदेश गरी सम्बन्धित मिसिलसामेल रहने व्यवस्था मिलाउने गर्नु भनी सबै जिल्ला अदालतहरूमा समेत लेखिपठाउनू । 

ङ. बाल इजलासमा तोकिएका जिल्ला न्यायाधीशलाई सकेसम्म निर्वाचन काजमा नखटाउने र खटाउनै पर्ने भएमा बाल न्याय सम्पादनको कार्यमा निरन्तरता हुने गरी मात्र खटाउने व्यवस्था गर्नु भनी न्याय परिषद्लाई समेत लेखी पठाउनू ।

 

२०. यो आदेशको जानकारीसहित कार्यान्वयनको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई र आदेशको पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १२७ को उपनियम (४) बमोजिम फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा समेत पठाइदिनू । प्रस्तुत आदेश यस अदालतको विद्युतीय मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.सपना प्रधान मल्ल

न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत: टीकाबहादुर थापा

इति संवत् २०७९ चैत्र ९ गते रोज ५ शुभम् ।