निर्णय नं. १११९३ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
आदेश मिति : २०७९।५।१९
०७०-WO-०६४९
मुद्दाः- उत्प्रेषण
निवेदक : गोली राउतको नाति, बाबुलाल राउत अहिरको छोरा, जिल्ला बारा, गा.वि.स. कवहीगोठ, वडा नं. ७ घर भई सशस्त्र प्रहरी गण नं. ३ गुल्म नं. ४ रातोमाटे मकवानपुर दरबन्दी भई वडा प्रहरी कार्यालय, श्रीपुर, पर्सामा कार्यरत पूर्व प्रहरी हवल्दार केशव (केश्वर) प्रसाद यादव
विरूद्ध
विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सासमेत
सुरक्षासँग सम्बद्ध प्रहरी सङ्गठन Chain of Command मा सञ्चालित हुने । जुनसुकै सङ्गठनमा पनि अनुशासनको अत्यधिक महत्त्व रहेको हुने । अहोरात्र जनताको जिउधनको सुरक्षार्थ खटिनुपर्ने कर्तव्यमा तत्पर रहनुपर्ने प्रहरी कर्मचारीले विना सूचना लामो समयसम्म कार्यालयमा गैरहाजिर रहँदा निजलाई कानूनबमोजिम विभागीय कारबाही हुनु मनासिब नै हुने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री अरूण ज्ञवाली र श्री अमित कुमार कर्ण
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ: नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ को उपधारा (२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ ।
तथ्य खण्ड
म निवेदक २०५२ सालमा प्रहरी जवान पदमा नियुक्त भई सेवा सुरू गरी मिति २०६६।१।२२ गतेमा प्रहरी हवल्दार पदमा नियुक्ति पाई सशस्त्र प्रहरी गण नं. ३ गुल्म नं. ४ मकवानपुर दरबन्दी भइ तत्काल जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा मातहत वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर पर्सामा कार्यरत रही पेसाप्रति पूर्ण इमान्दार तथा कर्तव्यनिष्ठ भई देशको सेवा गरी आएको थिएँ ।
मिति २०६८।११।२३ गतेका दिन बिहानपख बुबा साह्रै नै सिकिस्त बिरामी हुनुभएको खबर प्राप्त भएकोले कार्यालयमा मौखिक जानकारी गराई घर पुग्दा म पनि बिरामी परेँ तर पनि बुबा सिकिस्त भएकोले बुबाको तथा आफनो स्वयंको उपचार गराउन थालेँ । निकै कमजोरीले गर्दा हिँड्डुल पनि गर्न नसक्ने अवस्था तथा डाक्टरको नियमित रूपमा औषधी सेवन र बेड रेस्ट गर्न पर्ने बाध्यात्मक सुझावले गर्दा मिति २०६९।१।२५ गतेसम्म बेड रेस्टमा बसेँ ।
केही आराम भएपछि मिति २०६९।१।२६ गते गैरहाजिर भएको कारण तथा सप्रमाणसहित बिदाको निवेदन लिई कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा मेरो निवेदन नै लिइएन । मेरो यथार्थता दर्साई अनुनय विनय गर्दा पनि मेरो कुनै सुनुवाइ गरिएन म घर गई बस्न बाध्य भएँ र पटक पटक कार्यालयमा जाँदा नोकरीबाट हटाउने कारबाही अघि बढेको छ भनी मात्र आलटाल गरेकोले मलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको भए त्यसको जानकारी दिनुस् भन्दा बल्ल बल्ल निर्णयको जानकारी दिइयो ।
विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी उपरीक्षक पिताम्बर अधिकारीज्यूले मिति २०६९।१।७ गते पत्र संख्या २-०१-०२/०६८/०६९) च.नं. ११७३९ मा म विरूद्ध निर्णय गर्दा निम्न आधार लिई निर्णय गर्नुभएको छः-
सशस्त्र प्रहरी गण नं. ३ गुल्म नं. ४ रातोमाटे मकवानपुर दरबन्दी भई तत्काल यस कार्यालय मातहत वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर पर्सामा कार्यरत प्र.ह.केशवप्रसाद यादव मिति २०६८।११।२३ गतेदेखि कोही कसैलाई नसोधी आफूखुसी लाइन ब्यारेक छाडी भागी गैरहाजिर रहेको मिति २०६८।११।२३ गतेदेखि आज मिति २०६९।१।७ गतेसम्म दिन ४४ गैरहाजिर रहेको र निजका यस्ता खालका कृयाकलापले सङ्गठनले चाहेअनुसारको लक्ष्यसमेत प्राप्त गर्न नसक्नुका साथै अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूसमेतमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने हुँदा निजलाई यस सङ्गठनमा राखिरहन उपयुक्त नदेखिएकाले निज प्रहरी हवल्दार केशवप्रसाद यादवउपर प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद ९ को नियम ८८ को देहाय (झ) को कसुरमा ऐ. प्रहरी नियमावलीको नियम ९३ को उपनियम ३ को (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतया अयोग्य नठहरिने गरी (श्री ५ को सरकार सचिव स्तरको मिति ०६१।१२।९ गतेको निर्णयअनुसार) निज प्रहरी हवल्दार गैर-हाजिर रहेको मिति २०६८।११।२३ गतेबाटै तलब भत्ता, रासन र अन्य सरकारी सुविधासमेत नपाउने गरी आजैका मिति २०६९।०१।०७ गतेबाट लागु हुने गरी नोकरीबाट हटाइदिने भनी यो निर्णय पर्चा खडा
गरिदिएँ ।
उक्त निर्णयउपर चित्त नबुझी विपक्षी मध्य-क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौँडाका प्रहरी नायब महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माज्यूसमक्षमा मैले पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन तहबाट पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साका प्रहरी उपरीक्षकबाट भएको निर्णयलाई सदर गर्ने कार्य मिति २०७०।९।१४ गते गर्नुभयो ।
म निवेदकले असामान्य परिस्थितिले गर्दा जन्म दिने बाबु सिकिस्त भई बिदा माग गर्दा नदिएको र बिदा स्वीकृत गराई जाने अवस्था नभएकोले कार्यालयमा मौखिक यथार्थ कुरा बताई गएकोमा आफू स्वयं नै जन्डिसले गर्दा कार्यालयबाट बिदा स्वीकृत गराउन सक्ने अवस्था नभएकोले नै गैरहाजिर रहन गएको हो । यसरी काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिलाई कसैले चाहेर पनि बदल्न सक्दैन । त्यसैगरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ (झ) को कसुरसमेत मउपर स्थापित हुन सक्दैन । म निवेदक काबुबाहिरको परिस्थिति परी तथा खराब स्वास्थ्य अवस्थाले गर्दा गैरहाजिर हुन पुगेको हुँ ।
अतः उपर्युक्त तथ्य कानून एवं कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साका प्रहरी उपरीक्षकले मलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको मिति २०६९।०१।०७ गतेको निर्णय र सोलाई सदर गर्ने मध्य-क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय मकवानपुर, हेटौंडाका प्रहरी नायब महानिरीक्षकको मिति २०७०।०९।१४ गतेको निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मलाई प्रहरी हवल्दार पदमा पुनर्बहाली गराई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९६ बमोजिम मिति २०६८।११।२३ देखि पुनः कायम भएको मितिसम्मको तलब भत्ता र तलब वृद्धि पाउने भए तलब वृद्धिसमेत पाउने गरी परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक केशवप्रसाद यादवको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको एक-एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ पेस भए वा सोको अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७०।१२।३ मा भएको आदेश ।
विपक्षी निवेदक तत्काल वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर पर्सामा कार्यरत रहँदा भू.पू.प्र.ह.केशव (केश्वर) प्रसाद यादव मिति २०६८।११।२३ गतेदेखि कोही कसैलाई जानकारी नगराई आफूखुसी लाइन ब्यारेक छाडी भागी हिँडी सम्बन्धित घर वतनमा खोज तलास गर्दा फेला नपरेकाले गोरखापत्रमा ७ दिने म्याद सूचना प्रकाशित गरी म्याद गुज्रिसक्दासमेत हाजिर हुन नआई दिन ४४ (चवालिस) सम्म गैरहाजिर रहेको कसुरमा उक्त कारबाही भएको देखिन्छ । विपक्षी निवेदकको जिकिरमा बुबा बिरामी परेकोले बिदा माग गर्दा बिदा नछाडिएको भनिए तापनि निजले बिदा माग गरेकोसम्बन्धी कुनै पनि कागजातहरू मिसिल संलग्न देखिँदैन । बिरामी बुबाको उपचार गराउने क्रममा आफू पनि बिरामी परेको सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारी बिरामी भएको खण्डमा आफू कार्यरत कार्यालयमा वा कमान्डरलाई तत्काल जानकारी गराई स्थानीय अस्पतालमा चेकजाँच गराई अत्यावश्यक भए बिनास्वीकृति र सामान्य अवस्थामा माथिल्लो कार्यालयको स्वीकृति लिई सुविधा सम्पन्न नेपाल प्रहरी अस्पताल काठमाडौंमा गई निःशुल्क उपचार गराउने व्यवस्था हुँदाहुँदै सोप्रति सोच विचारसमेत नगरी आफ्नो पदीय दायित्व तथा काम कर्तव्य र जिम्मेवारीबाट बिमुख रही अनुशासनहीन तवरबाट कोही कसैलाई कुनै किसिमको जानकारीसमेत नगराई गैरहाजिर रहेकोले निजको सम्बन्धित घर वतनमा खोज तलास गर्दा फेला नपरेकोले अ.बं.११० नं.बमोजिम निजको घर दैलोमा हाजिर हुन जानेबारेको सूचना टाँस गरी रीतपूर्वकको मुचुल्का र प्रहरी प्रतिवेदनसमेत प्राप्त भइसक्दासमेत कहीँकतैबाट निज सम्पर्क स्थापित गर्न नआएकोले अन्तिम पटक सफाइको मौका प्रदान गर्ने उद्देश्यले कानून शाखाबाट मिति २०६८।१२।२९ गते राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भई म्याद गुज्रिसक्दासमेत कहिँकतैबाट सम्पर्क स्थापित गर्न नआई लगातार आफूखुसी दिन ४४ (चवालिस) गैरहाजिर रहेको कसुरमा मिति २०६९।०१।०७ गते नोकरीबाट हटाउने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साका प्रहरी उपरीक्षक पिताम्बर अधिकारीबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत छ ।
प्रहरी नियमावली, २०४९ (शंसोधनसहित) को परिच्छेद ९ नियम ८९ को उपनियम २ को देहाय (क) बमोजिम भागी पत्ता नलागेको वा अरू कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएका प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा यस नियमबमोजिमको कार्यविधिको रीत पुर्याउनुपर्ने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
साथै निजको पूर्व चालचलन तथा अभिलेख हेर्दा यसपूर्व जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराको २०६१।०९।०६ ले नोकरीबाट हटाएको, २०६१।१२।१२ मा पुनर्बहाली, २०६२।०८।२४ मा पहिलो नसिहद २०६३।५।१६ मा दोस्रो पटक नसिहद २०६५।१२।१४ मा १ ग्रेड १ वर्षको लागि रोक्का, मिति २०६६।०६।२० मा २ वर्षको लागि पदोन्नति रोक्का र मिति २०६७।११।१२ मा तेस्रो पटक नसिहतको कारबाही हुँदासमेत निजको व्यक्तिगत आचरण व्यवहारमा सुधार नआई पटक-पटक विभिन्न बहानामा लामो समयसम्म गैरहाजिर रहने प्रवृत्तिले निजको यस प्रहरी सङ्गठनमा रही कामकाज गर्ने मनसाय रहेको भन्ने अवस्थासमेत नदेखिनुका साथै निज पुनरावेदकले प्रमाण पुग्ने कुनै कागजातहरू पेस गर्न नसकी आफू कसुरबाट बच्न निराधार झुठा, कपोलकल्पित कुराहरू प्रस्तुत गरी पुनरावेदन गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा मिति २०६९।०१।०७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण नभई कानूनबमोजिम नै भएको पाइएकोले पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसकी खारेज हुने ठहर्याई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी उपरीक्षक पिताम्बर अधिकारीले मिति २०६९।०१।०७ मा गरेको निर्णय र सो निर्णय नै सदर हुने भनी प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद ९ को नियम ९३ को उपनियम ३ (ख) ले दिएको पुनरावेदकीय अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७०।०९।१४ गते यस कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले पुनरावेदन तहबाट गर्नुभएको निर्णय कानूनसम्मत भएको हुँदा रिट निवेदनलाई खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी मध्य-क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, हेटौंडाको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको बेहोरामा कुनै सत्यता छैन । विपक्षी रिट निवेदक यस कार्यालय मातहत वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर पर्सामा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा मिति २०६८।११।२३ गतेदेखि कोही कसैलाई नसोधी आफूखुसी लाइन ब्यारेक छाडी भागी हिँडेको हुँदा निजलाई खोजतलास गरिदिन वडा प्रहरी कार्यालय, श्रीपुरको क्र.सं.८९४८ को सञ्चार यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएकोमा निजको सम्भावित घर ठेगानामा खोजतलास गर्नको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारालाई पत्राचार गरिएकोमा निज प्रहरी हवल्दार सम्बन्धित वतनमा खोजतलास गर्दा फेला नपरेकोले निजको घरदैलोमा अ.बं.११० नं.बमोजिमको सूचना टाँस गरी सोको मुचुल्का र प्रहरी प्रतिवेदनसमेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको च. नं.५२६६ मिति २०६८।१२।२६ गतेको पत्रसाथ यस कार्यालयमा प्राप्त भइसक्दा पनि निज प्र.ह. यस कार्यालय तथा सम्बन्धित कार्यालयमा समेत हाजिर हुन नआएकाले हाजिर हुन आउनेबारेका सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको मितिले ७ दिनभित्रसमेत सम्पर्कमा नआएको र मिति २०६८।११।२३ गतेदेखि मिति २०६९।०१।०७ गतेसम्म दिन ४४ गैरहाजिर रही काम कर्तव्य र दायित्वलाई समेत ख्याल नगरी लापरबाही तवरबाट गैरहाजिर रहेको र निजको कृयाकलापले सङ्गठनले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने तथा अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूसमेतमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने हुँदा निजलाई सङ्गठनमा राखिराख्न उपयुक्त नदेखिएकोले निजलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहितको परिच्छेद २ को नियम ८८ को देहाय (झ) को कसुरमा ऐ. नियमावलीको नियम ९ ३(ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतया अयोग्य नठहरिने गरी (साबिक श्री ५ को सरकार सचिव स्तरको मिति २०६१।१२।०९ गतेको निर्णयअनुसार) निज गैरहाजिर रहेको मितिबाटै तलब, भत्ता, रासन र अन्य सरकारी सुविधासमेत नपाउने गरी मिति २०६९।०१।०७ गते नोकरीबाट हटाइदिने भनी तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक पिताम्बर अधिकारीले निर्णय गरी कानूनबमोजिम नै निज प्रहरी हवल्दार केशवप्रसाद यादवलाई नोकरीबाट हटाइएको हुँदा सम्मानित अदालतसमक्ष विपक्षीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री अरूण ज्ञवाली र श्री अमितकुमार कर्णले निवेदक प्रहरी सेवामा कार्यरत रहेकोमा बिरामी भई दरबन्दी रहेको कार्यालय उपस्थित हुन नसकेकोमा बिदाको निवेदन लिई हाजिर हुन जाँदा कारबाही सुरू भइसकेको भनी हाजिर गराइएन । निजलाई सफाइको मौका नदिई मिति २०६९।०१।०७ गतेबाट लागु हुने गरी नोकरीबाट निष्कासन गरियो र सो निर्णयलाई पुनरावेदन तहबाट पनि सदर गरेको हुँदा उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई पुनर्बहाली गर्न परमादेशसमेत जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निवेदक आफूखुसी लाइन ब्यारेक छाडी भागेको हुँदा खोजतलास गर्दासमेत फेला नपरेकोले मुलुकी ऐन, अ.बं.११० नं.बमोजिम म्याद सूचना जारी गर्दा र गोरखापत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित गर्दासमेत हाजिर हुन नआएकोले नोकरीबाट हटाउने गरी कार्यालय प्रमुखबाट भएको निर्णयलाई पुनरावेदन तहबाट समेत सदर भएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको निवेदन, लिखित जवाफ र दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, म निवेदक २०५२ सालमा प्रहरी जवान पदमा नियुक्त भई सेवा सुरू गरी मिति २०६६।०१।२२ गतेमा प्रहरी हवल्दार पदमा नियुक्ति पाई तत्काल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सा मातहत वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर पर्सामा कार्यरत रहँदा बुबा बिरामी भएको खबर प्राप्त भएकोले कार्यालयमा मौखिक जानकारी गराई घर गएको थिएँ ।
३. आफू स्वयं बिरामी भएकोले उपचारपश्चात् आराम भएपछि कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा नोकरीबाट हटाउने कारबाही अघि बढेको छ भनी हाजिर गराइएन । मलाई नोकरीबाट हटाउने गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साबाट भएको मिति २०६९।०१।०७ गतेको निर्णय र सोलाई सदर गर्ने मध्य-क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, हेटौंडाका प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट मिति २०७०।०९।१४ मा भएको निर्णय प्रहरी ऐन, नियम प्रतिकूल भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।
४. विपक्षीहरूबाट पेस भएको लिखित जवाफ अध्ययन गर्दा, निवेदक भूतपूर्व प्रहरी हवल्दार केशवप्रसाद यादव तत्काल वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर पर्सामा कार्यरत रहँदा मिति २०६८।११।२३ गतेदेखि विनासूचना गैरहाजिर रहेको, घर वतनमा खोजतलास गर्दा फेला नपरेको, गोरखापत्रमा हाजिर हुन आउने सूचना प्रकाशित गर्दा पनि हाजिर हुन नआएका र कार्यालयमा सम्पर्क गर्न नआई ४४ दिन गैरहाजिर रहेकोले मिति २०६९।०१।०७ गते नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको हो । सो निर्णयउपर निजले दिएको पुनरावेदन यस कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट मिति २०७०।०९।१४ मा खारेज हुने ठहर गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोरा मध्य-क्षेत्रीय कार्यालय, हेटौंडाको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको छ । यसैगरी निवेदक प्रहरी हवल्दार केशवप्रसाद यादवले दिएको रिट निवेदन बेहोरा कपोलकल्पित, निराधार तथा झुठो भएको र निजलाई कानूनबमोजिम नै नोकरीबाट हटाइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोरा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको तर्फबाट परेको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
५. माथि उल्लिखित रिट निवेदन तथा विपक्षीहरूबाट पेस भएको लिखित जवाफको समग्र अध्ययनबाट निवेदक केशव (केश्वर) प्रसाद यादव तत्काल प्रहरी सेवाको प्रहरी हवल्दार पदमा कार्यरत रहेका कर्मचारी भएको तथ्यमा विवाद देखिएन । निजलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय गैरकानूनी भएको भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर रहेकोमा निजलाई प्रहरी ऐन, नियमबमोजिम कानूनसम्मत हटाइएको हो भन्ने विपक्षी प्रहरी कार्यालयहरूको लिखित जवाफ रहेको छ । निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत छ, छैन ? भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था अध्ययन गर्नुपर्ने देखियो ।
६. तत्सम्बन्धमा हेर्दा, तत्काल प्रचलित प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ मा सजायसम्बन्धी कार्यविधि रहेको छ । जसमा, (१) प्रहरी निरीक्षक र सोभन्दा माथिका प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय गर्नुपर्दा सजाय गर्ने अधिकारीले प्रहरी महानिरीक्षकको सल्लाह लिनुपर्ने छ । (२) प्रहरी कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनुअघि कारबाही गर्न लागिएको उल्लेख गरी हुन सक्ने सजायसमेत खुलाइ सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने छ । त्यस्तो सूचना दिँदा लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले किटिएको हुनुपर्दछ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सोसमेत खुलाउनुपर्ने छ । त्यसपछि त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीले सजाय गर्ने अधिकारीले तोकिदिएको म्यादभित्र आफ्नो सफाइको र प्रस्तावित सजायको सम्बन्धमा लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्ने छ ।
तर,
भागी पत्ता नलागेको वा अरू कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा यस नियमबमोजिमको कार्यविधिको रीत पुर्याउनुपर्ने छैन ।
७. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले आफ्नो बुबा बिरामी भई उपचारको लागि घर गएको र आफैँ बिरामी भई कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको भनी निवेदन जिकिर लिए पनि सो तथ्यलाई पुष्ट्याइ गर्ने कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेका छैनन् । प्रहरी कर्मचारी बिरामी हुँदा प्रहरी अस्पतालमा उपचारको सुविधा हुँदाहुँदै निजले अन्यत्र उपचार गराउनुपर्नाको कारणसमेत खुलाएको देखिँदैन । आफूले मौखिक जानकारी गराएको भने पनि निज बिदा पेस गरी स्वीकृत गराएर कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवस्था पनि छैन । सुरक्षासँग सम्बद्ध प्रहरी सङ्गठन Chain of Command मा सञ्चालित हुन्छ । जुनसुकै सङ्गठनमा पनि अनुशासनको अत्यधिक महत्त्व रहेको हुन्छ । अहोरात्र जनताको जिउधनको सुरक्षार्थ खटिनुपर्ने कर्तव्यमा तत्पर रहनुपर्ने प्रहरी कर्मचारीले विनासूचना लामो समयसम्म कार्यालयमा गैरहाजिर रहँदा निजलाई कानूनबमोजिम विभागीय कारबाही हुनु मनासिब नै हुन्छ । भागी पत्ता नलागेको वा कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको अवस्थामा नियमबमोजिमको अन्य रीत पुर्याउनु नपर्ने व्यवस्था उल्लिखित नियम ८९(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको पाइन्छ ।
८. अतः रिट निवेदक केशव (केश्वर) प्रसाद यादव आफू पदाधिकार रहेको कार्यालयमा मिति २०६८।११।२३ देखि ४४ दिनसम्म गैरहाजिर रहेको कसुरमा निवेदकलाई अख्तियारवालाबाट भएको कारबाही र सो कारबाही सदर भइसकेको अवस्थामा कुनै कानूनी त्रुटि विद्यमान रहेको नदेखिँदा निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा सेवाबाट हटाइएको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
९. तसर्थ, माथि विवेचित आधार कारणबाट रिट निवेदक लामो समयसम्म कार्यालयमा गैरहाजिर रहेकोले हाजिर हुन सूचना म्याद पठाएको, सोपश्चात् पनि निज कार्यालयमा सम्पर्कमा नआएको कारणले विभागीय कारबाही गरी प्रहरी उपरीक्षकले मिति २०६९।०१।०७ गते नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट मिति २०७०।०९।१४ मा भएको निर्णयसमेत कानूनअनुरूप भएको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी यो आदेश कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा
बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. हरिप्रसाद फुयाल
इजलास अधिकृत (उपसचिव):- शिवहरी पौडेल
इति संवत् २०७९ साल भदौ १९ गते रोज १ शुभम् ।