शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १११९४ - उत्प्रेषण

भाग: ६५ साल: २०८० महिना: फागुन अंक: ११

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना

आदेश मिति : २०७८।११।११ 

०७८–WO-०००१

 

मुद्दाः उत्प्रेषण

 

निवेदक : स्व. प्रताप राउत अहिरको नाति स्व. क्षत्री राउतको छोरा जिल्ला पर्सा गा.वि.स. हरपतगन्ज वडा नं.२ हाल परिवर्तित वीरगन्ज म.न.पा. वडा नं. २० बस्ने अ. वर्ष ७२ को देवनाथ राउतसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जसमेत

 

लेनदेनको तमसुक लिखत हुँदाको अवस्थामा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको ८ र ९ नं. मा रहेका व्यवस्थाअनुसार घरका मुख्य भई व्यवहार गर्ने व्यक्तिको सहमति रहेको नदेखिएको अर्थात् तमसुक लिखतमा निजको सहीछाप नरहेको अवस्थामा अन्य अंशियारहरूको हक लाग्ने गोश्वारा धनबाट भरिभराउ गर्न नमिल्ने । यस अवस्थामा ऋणीको आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्तिबाट मात्र बिगो भरिभराउ गरिदिनुपर्ने ।

मुद्दाका पक्षहरूबिच कानूनबमोजिम भएको मिलापत्रलाई निष्प्रयोजन तुल्याउने गरी व्यवाहारिक सुविधा वा असुविधाको कारण देखाएर ऋणीबाहेकका अंशियारहरूको अंशभागमा परेको सम्पत्तिबाट बिगो भराउन नमिल्ने; ऋणीकै नामको सम्पत्तिबाट बिगो भराइदिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मात्रिकाप्रसाद निरौला र विद्वान् अधिवक्ता श्री रामेश्वर सेडाई

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री नन्दप्रसाद अधिकारी

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०७३ फाल्गुण, नि.नं. ९७१८, पृष्ठ २१६७

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ:

तथ्यगत बेहोरा

हामी निवेदकहरू देवनाथ राउत र दुलारी देवी पति पत्नी हौं । हाम्रो दाम्पत्य जीवनबाट ५ भाइ छोराहरूमा क्रमशः निवेदकहरू रामविदेश प्रसाद यादव, रामजनम प्रसाद यादव, रूपेस प्रसाद यादव, प्रत्यर्थी उमेशप्रसाद यादव तथा निवेदक सुमेश प्रसाद यादव हौं । निवेदकमध्ये म देवनाथ राउतले नै घरको मुख्य व्यक्तिको हैसियतले घर व्यवहार चलाई सगोलमा बसी आएका छौं । यसै क्रममा म रामविदेशले अन्य निवेदकहरूउपर पर्सा जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा गरेको थिएँ । सो मुद्दामा अंश लिने दिने गरी मिलापत्र 

भयो । सोबमोजिम दा.खा. गराउन मिति २०७५/११/१२ को पत्रसहित मालपोत कार्यालय जाँदा विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रत्यर्थी उमेशप्रसाद यादवउपर अलग-अलग लेनदेन मुद्दा दायर गरी पर्सा जिल्ला अदालतको विभिन्न मितिका आदेशले म निवेदक देवनाथ राउतको नाउँ दर्ताको जिल्ला पर्सा गा.वि.स. हरपतगन्ज वडा नं. २ कि.नं. २८३ ज.वि. ०-१-६, ऐ. ऐ. कि.नं. ६२ ज.वि. ०-२-४,  ऐ. वडा नं. १ कि.नं. १९ ज.वि. ०-११-०, ऐ. वडा नं. १ कि.नं. ४०९ ज.वि. ०-१-१०, म रामदुलारी देवीको नाउँ दर्ताको ऐ. वडा नं. २ कि.नं. ४२० ज.वि. ०-०-४ र हाम्रो पिता ससुरा हजुरबुबा स्व. क्षत्री राउतको नाउँमा ऐ. वडा नं. २ कि.नं. १४ ज.वि. ०-०-६ जग्गाहरू दोहोरो तेहोरो रोक्का भएको जानकारी  हुन आयो । यसरी रोक्का राखेको थाहा भएपछि सो जग्गाहरू फुकुवाको निम्ति पर्सा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थियौं । उक्त निवेदन पर्सा जिल्ला अदालत इजलासमा पेस हुँदा रोक्का रहेको जग्गालाई ७ भाग लगाई १ भाग जग्गा रोक्का राखी बाँकी ६ भाग एकातर्फ पर्ने गरी कित्ताकाट गरी फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय पर्सामा लेखी पठाउने गरी आदेश भएको थियो । सो आदेशानुसार सबै लेनदेन मुद्दाहरूमा रोक्का रहेको जग्गाहरूको ७ खण्डको ६ खण्ड फुकुवा हुने प्रस्ट छ । यसै क्रममा सो आदेश कार्यान्वयनको निम्तितर्फ कायम गरी फुकुवा पत्राचार गर्न पर्सा जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा निवेदन दिएकोमा कि.नं. २८३, १९ र ६२ का जग्गा र बिगो नं. ६४६ को मुद्दामा समेत रोक्का जग्गाहरू फुकुवा हुने र बिगो नं. ६९ मा रोक्का रहेका कि.नं. ४०९ र ४२० का जग्गाहरू लेनदेन मुद्दाका प्रत्यर्थी उमेशप्रसाद यादवका नाउँमा कायम हुने गरी अंश मुद्दामा मिलापत्र भएको अवस्थामा फुकुवा गर्न मिलेन भनी तहसिलदारबाट आदेश भएको थियो । सो आदेशउपर पर्सा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा तहसिलदारबाट मिति २०७६/११/१८ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन भनी आदेश भयो । सो आदेशउपर उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा निवेदन दिएकोमा सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन भनी आदेश भयो । त्यसपछि उक्त जग्गाहरू लिलामसम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाइएको अवस्था छ । सोउपर अन्य प्रभावकारी कानूनी उपचारको बाटो नभएकाले प्रस्तुत निवेदन लिई आएका छौं । हामीहरूले दिएको निवेदनलाई बेवास्ता गरी पर्सा जिल्ला अदालतमा हामी निवेदकहरू र प्रत्यर्थी उमेशप्रसाद यादवबिच भएको अंश मुद्दाको मिलापत्रलाई शून्यकृत हुने गरी कि.नं. ४२० र ४०९ का जग्गाहरूमा हाम्रो अंश भाग परेको ७ खण्डको ६ खण्ड जग्गा प्रत्यर्थी उमेशप्रसादको अंश भागमा मिसाई बिगोको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने 

होइन । म देवनाथ राउतले नै घरको मुख्य व्यक्ति भई घर व्यवहार चलाइआएको हो । प्रत्यर्थी उमेशप्रसाद यादव घरका मुख्य व्यक्ति होइनन् । निजले हाम्रो मन्जुरी र जानकारीमा प्रत्यर्थी रजतकुमारलगायत कसैसँग कर्जा लिएका पनि होइनन् । सो आदेश तत्कालीन मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १८ नं., लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४८६ र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको विपरीत छ । उल्लिखित आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त कि.नं. ४०९ र ४२० जग्गाहरूको ७ भागको ६ भाग जग्गा फुकुवा गरी प्रत्यर्थी उमेशप्रसाद यादवको १ भाग जग्गाबाट मात्र बिगो भरिभराउको कारबाही गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै, सो जग्गाहरू लिलाम बिक्री गर्ने गराउने गरी बिगो असुलउपरसम्बन्धी काम कारबाही अघि नबढाउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश माग भएको तर्फ दुवै पक्षबिच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकोले मिति २०७८।४।२५ गते अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेसी तोकी उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ग) बमोजिम प्रत्यर्थीहरूलाई जानकारी गराई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७८।४।११ को आदेश ।

म र प्रत्यर्थी उमेशप्रसाद यादवबिच लेनदेन मुद्दा चली मिति ०७५/१२/१० मा फैसला भई बिगो असुलीको कार्यबाहीमा छ । सो कार्यबाही हुँदै गर्दा निवेदक र प्रत्यर्थी उमेशप्रसाद यादवबिच चलेको ०७५-CP-४८३ को अंशदर्ता मुद्दाको मिलापत्रबाट कि.नं. ४०९ र कि.नं. ४२० को जग्गा ससीम ऋणी उमेशप्रसाद यादवको अंश भागमा रहने गरी पर्सा जिल्ला अदालतमा मिलापत्र भएको हो । सो तथ्यलाई बेवास्ता गरी प्रस्तुत रिट परेको छ । सो जग्गा मिलापत्रबाट उमेशप्रसादका नाउँमा दर्ता हुने अवस्थामा ऋणी उमेश यादवको मात्र हकदैया रहे भएको प्रस्ट देखिन्छ । यस अवस्थामा हकदैयाविहीन रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको रजतकुमार पटेलको लिखित जवाफ ।

पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/९/३ गतेमा भएको बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ भनी देवनाथ राउतसमेतको उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जमा निवेदन परेकोमा मिति २०७७/१०/२९ मा “यसमा १७५-CP-०७४० को अंशदर्ता चलन मुद्दामा मिति २०७४/६/१५ मा मिलापत्र हुँदा निवेदनमा उल्लिखित कि.नं. ४२० र ४०९ को जग्गा लेनदेन मुद्दाको प्रत्यर्थी उमेशप्रसाद यादवको नाउँमा कायम हुने गरी मिलापत्र भएको देखिँदा सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनुपरेन” भनी आदेश भई सोही आदेशानुसार मुद्दा कारबाहीको क्रममा वादीको बिगो भराउनको निमित्त मिति २०७८/५/२३ गतेका दिन डाँक लिलाम बढाबढको तारेख तोकिएको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, निवेदन खारेजभागी छ भन्ने बेहोराको पर्सा जिल्ला अदालत र तहसिलदारको लिखित जवाफ ।

०७५-CP-०४७० को अंशदर्ता चलन मुद्दामा मिति २०७५/६/१५ मा मिलापत्र हुँदा निवेदनमा उल्लिखित कि.नं. ४२०  र ४०९ को जग्गा लेनदेन मुद्दाको प्रत्यर्थी उमेशप्रसाद यादवका नाममा कायम हुने गरी मिलापत्र भएको देखिँदा सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश परिवर्तन गरिरहन परेन” भनी यस अदालतबाट आदेश भएको हुँदा निवेदकको मौलिक हक तथा संवैधानिक हक अधिकारको हनन हुने कार्य यस अदालतबाट भए गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको लिखित जवाफ ।

सबै प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ परिसकेको र रिट निवेदनको संवेदनशीलतासमेतलाई विचार गर्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने देखिएकोले मिति २०७८/११/११ को पेसी तोकी पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

यस अदालतको ठहर / आदेश

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत विवादमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मात्रिकाप्रसाद निरौला र विद्वान् अधिवक्ता श्री रामेश्वर सेडाईले निवेदक र प्रत्यर्थी उमेशप्रसाद यादव गरी ७ जना अंशियारबिच पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी सम्पूर्ण जग्गाहरूलाई ७ भाग लगाई मिलापत्रबाट अशबन्डा भएको छ; सो जग्गाहरू अदालतको आदेशले दोहोरो-तेहोरो रोक्का भएको छ; रोक्का बदर गराउन पर्सा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिँदा ७ भागको ६ भागतर्फ कायम गराई फुकुवा हुने भनी आदेश भयो; कि.नं. ४२० र ४०९ का जग्गा मिलापत्रबाट प्रत्यर्थी उमेशप्रसाद यादवको अंश भागमा परेको हुँदा फुकुवा गर्न मिल्दैन भनी पर्सा जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतसमेतबाट आदेश भएको छ; यसरी आदेश गरेर अंश मुद्दाको मिलापत्रलाई निष्क्रिय पार्न मिल्दैन; निज उमेशप्रसाद घरका मुख्य व्यक्ति होइनन्; घरका मुख्य व्यक्ति देवनाथ राउतको उक्त लेनदेनमा सही पनि नभएको र मन्जुरीसमेत नभएको अवस्थामा अंशियारहरूको गोश्वारा धनबाट उमेशप्रसादले लिएको ऋण असुल हुनुपर्ने होइन; जिल्ला र उच्च अदालतबाट भएका आदेश मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४८६ सहित सर्वोच्च अदालतबाट  प्रतिपादित विभिन्न नजिरसमेतको विपरीत छ; कानूनी त्रुटिपूर्ण आदेश बदर गरी ७ भागको ६ भाग फुकुवा हुनुपर्दछ र उमेशप्रसाद यादवको अंश भागको जग्गाबाट मात्र लेनदेनको बिगो भराइनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी रजतकुमार पटेलका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री नन्दप्रसाद अधिकारीले अंश मुद्दाको मिलापत्रबाट कि.न. ४२० र ४०९ का जग्गा उमेशप्रसाद यादवका भागमा परेको देखिन्छ; सो जग्गाबाट प्रत्यर्थी रजतकुमार पटेलको बिगो भराइनुपर्दछ निवेदक र प्रत्यर्थीहरूको मिलेमतोमा रिट निवेदन परेको हो; गलत मनसायबाट परेको निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।

अब, यसमा ऋणी उमेशप्रसाद यादवका अंश भागमा परेको सम्पत्तिबाट बिगो भराइदिनुपर्ने हो वा अन्य अंशियारहरूको अंशभागमा छुट्याइएको जग्गासमेतबाट बिगो भराइदिने हो ? निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने वा नहुने के हो ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रत्यर्थीहरू रजतकुमार पटेल र उमेशप्रसाद यादवबिच पर्सा जिल्ला अदालतमा चलेको लेनदेन मुद्दामा निज रजत कुमार पटेललाई बिगो भराइदिने गरी फैसला भएको पाइयो । अन्तिम भई बसेको उक्त फैसलाअनुसार भरिभराउ गर्ने सन्दर्भमा ऋणी/प्रतिवादी (प्रत्यर्थी) उमेशप्रसाद यादवका अंशभागमा परेको कि.नं. ४२० को ०-०-४ र ४०९ को ०-१-१० जग्गाबाट बिगो भराउने कारबाही भएको विषयलाई लिएर प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । देवनाथ राउतसहितका निवेदकहरू तथा प्रत्यर्थी उमेशप्रसाद यादवसमेतका बिच अंश लिने-दिने गरी ०७५-CP-४७० को अंश मुद्दामा मिति २०७५/६/१५ मा मिलापत्र भएको देखियो । सो मिलापत्रअनुसार निवेदकले उल्लेख गरेको कि.नं. ४२० र ४०९ का जग्गा निज उमेशप्रसाद यादवका भागमा परेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । घरको मुख्य भई व्यवहार गर्ने व्यक्ति देवनाथ राउत रहेको अवस्थामा सगोल परिवारमा रहँदा निज उमेशप्रसाद यादवले आफूखुसी लेनदेन व्यवहार गरेको देखिन्छ । यसरी व्यवहार गर्दा घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्ति देवनाथ राउतको सहमति वा मन्जुरी लिएको अवस्था देखिँदैन । 

३. उल्लिखित तथ्यगत सन्दर्भमा कानूनी प्रावधानतर्फ दृष्टिगत गर्दा लेनदेनको तमसुक लिखत हुँदाको अवस्थामा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको ८ र ९ नं. मा रहेका व्यवस्थाअनुसार घरका मुख्य भई व्यवहार गर्ने व्यक्तिको सहमति रहेको नदेखिएको अर्थात् तमसुक लिखतमा निजको सहीछाप नरहेको अवस्थामा अन्य अंशियारहरूको हक लाग्ने गोश्वारा धनबाट भरिभराउ गर्न मिल्ने देखिँदैन । यस अवस्थामा ऋणीको आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्तिबाट मात्र बिगो भरिभराउ गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा निवेदक पशुपतिनाथ शर्मा प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत हेटौंडासमेत भएको रिट निवेदन♠ लगायत कतिपय विवादका सन्दर्भमा यस अदालतबाट व्याख्या भएकोसमेत देखिन्छ । तसर्थ प्रत्यर्थी (ऋणी) उमेशप्रसाद यादवको अंश भागमा परेको कि.नं. ४२० र ४०९ का जग्गाबाट बिगो भरिभराउ गर्ने गरी तह-तह अदालतबाट भएका आदेशलाई अन्यथा कानून प्रतिकूल मान्न मिल्ने देखिँदैन । मुद्दाका पक्षहरूबिच कानूनबमोजिम भएको मिलापत्रलाई निष्प्रयोजन तुल्याउने गरी व्यावहारिक सुविधा वा असुविधाको कारण देखाएर ऋणीबाहेकका अंशियारहरूको अंशभागमा परेको सम्पत्तिबाट यस प्रकारको बिगो भराउन मिल्ने देखिँदैन; ऋणीकै नामको सम्पत्तिबाट बिगो भराइदिनुपर्ने हुन्छ ।

४. अत: लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादी/ऋणी उमेशप्रसाद यादवको अंश भागमा परेको सम्पत्तिबाट लेनदेनको बिगो भरिभराउ गर्ने गरी भए-गरिएको काम कारबाहीलाई कानूनत: त्रुटिपूर्ण मान्न मिल्ने नदेखिएको, ऋणीको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट लेनदेन मुद्दाका वादीले बिगो भराइपाउने नै भएको, र प्रत्यर्थीहरूको काम कारबाहीबाट निवेदकहरूको कुनै हक अधिकारमा आघात परेको भनी मान्न मिल्ने अवस्थासमेत नरहेको हुँदा रिट निवेदकहरूको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । 

५. प्रत्यर्थीहरूको जानकारीका लागि यो आदेशको प्रतिलिपिसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाइदिनू । आदेशको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, दायरीको लगत कट्टा गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. प्रकाशकुमार ढुंगाना

 

इजलास अधिकृत:- शैलेन्द्र खड्का

इति संवत् २०७८ साल फागुन ११ गते रोज ३ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु