निर्णय नं. १११९९ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा 

आदेश मिति : २०७९।३।१५

०७८-WO-०३११

 

मुद्दा :- उत्प्रेषण

 

निवेदक : डोटी जिल्ला, साबिक लाटामाडौं गाउँ विकास समिति वडा नं. २ हाल परिवर्तित शिखर नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने जंगबहादुर रावलको नाति नरबहादुर रावलको छोरा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी कार्यालयमा प्राविधिक सेवाअन्तर्गत सिभिल समूहको इन्जिनियर पदमा कार्यरत सुरेन्द्रबहादुर रावलसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

संविधान र कानूनको हदमा रही विशेष व्यवस्था गर्ने गरी समावेशी राज्य संरचनाको निमित्त गरिएको व्यवस्था समानताको प्रतिकूल भनी बुझ्न 

नमिल्ने । समावेशिताको निमित्त ल्याइएको विशेष व्यवस्थालाई कुनै वर्ग वा व्यक्तिको हक हित प्रतिकूल नभई सामाजिक वा भौगोलिक कारणले कुनै लिङ्ग, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रको कारणले पछाडि परी सिर्जित खाडललाई परिपूर्ति गरी सन्तुलित समाज निर्माण गर्ने अल्पकालीन उपाय (temporary measures) को रूपमा हेर्नुपर्ने ।

समानताको लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त कानून बनाई लिइएको अल्पकालीन विशेष उपायलाई कुनै वर्गको निमित्त विभेदपूर्ण भनी मान्न नमिल्ने । समानता कानून (dejure) मात्र नभई व्यवहारमा (defacto) रूपान्तरित सारभूत अधिकार (substantive rights) हो । अल्पकालीन विशेष उपाय सोको प्राप्तिको माध्यम/ रणनीति हो । सूचकाङ्क प्राप्ति नभएसम्मको लागि मात्र हो । तसर्थ  महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्ने कर्मचारी जो सामाजिक, भौगोलिक विकटताको कारणले पछाडि परेका छन् उनलाई बढुवाको निमित्त उम्मेदवारसम्म बनाउन गरिएको व्यवस्थालाई पटकपटक सुविधा दिइएको अर्थमा बुझ्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री गणेश गिरी, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द र श्री नारायण दत्त पन्त 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बच्चु सिंह खड्का 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०७५, नि.नं.९९४२

ने.का.प.२०७६, नि.नं.१०२०७

ने.का.प.२०७८, नि.नं.१०७४२

ने.का.प.२०७८, नि.नं.१०७५६

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३

लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६

निजामती सेवा ऐन, २०४९

 

आदेश

न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:

संक्षिप्त तथ्य

हामी निवेदकहरू विगत तीन वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको मुख्य कार्यालय त्रिपुरेश्वरको ऐन, नियमबमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्शद्वारा प्रकाशित सूचनाअनुसारको विज्ञापन नं. ३०-४३ सूचनाअनुसारको विज्ञापन नं. ३०-४३/७३-०७४ को पद इन्जिनियर, सातौं तह, प्राविधिक सेवा, समूह सिभिल इन्जिनियर पदमा खुला-४, महिला-१, मुस्लिम-१, मधेसी-१ र दलित-१ को मिति २०७४।१।१ गते भएको लिखित परीक्षामा १३८ जनामध्ये १६ जना मात्र मौखिक परीक्षामा सफल भएकोमा खुला र प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भई हालसम्म उक्त पदमा कार्यरत छौं । कार्यरत भइरहेको समय उल्लिखित विपक्षीमध्येका काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड, पदपूर्ति समिति र मानव स्रोत विकास शाखासमेतले आरक्षणको नाममा अमुक व्यक्तिहरूको लागि तत्कालीन ऐन, कानून, नियमावली, विनियमावलीसमेतलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरी साबिक ऐन, कानून, नियमावली र विनियमावलीलाई परिमार्जित गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ लाई नवौं पटक मिति २०७६।१।२४ मा संशोधन गरी सो नियमावलीको विनियम २३ को मूल व्यवस्थालाई आफूअनुकूल संशोधन गरी "तर महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्ने कर्मचारीहरूको उल्लिखित सेवा अवधिमा एक वर्ष कम सेवा भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने छन्" भन्ने संशोधित वाक्यांश थप गरी हामी निवेदकलाई उक्त सूचनाको आधारमा बढुवा हुनबाट वञ्चित गरी सेवा अवधि घट्न गई भविष्यमा समेत कार्य सम्पादन, ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, कार्यक्षमता, तालिमसमेतमा नै प्रभाव पर्न गएको छ । सुरूमै समावेशी सिद्धान्तबमोजिम सुविधा उपभोग गरिसकेको अवस्था हुँदाहुँदै फेरी पनि पटकपटक सोही आरक्षणको मौका दिई समानताभित्रको चरम असमानताको कारण योग्यता (Merit) लाई विविधता (Diversity) भित्र न्यूनतम योग्यतासँग सम्झौता गराई एकैपटक नियुक्ति पाएका बिच ठुलो असमानताको खाडलको कानून निर्माणले कानूनको समानताको हक, श्रमको हक, रोजगारीको हकसमेतबाट वञ्चित गरिएको छ । 

नेपालको हरेक क्षेत्रका सेवामा समावेशीको सिद्धान्तअनुसार आरक्षणको हक अवलम्बन गर्ने भनी पटकपटक एकै व्यक्तिलाई अनेकौं सेवामा केवल आरक्षणकै नाममा भर्नादेखि बढुवा, सरूवालगायतका विभिन्न अवसरहरूमा मौका दिँदै जाने हो भने नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सामाजिक न्यायको हकसमेत आम नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक वा अन्य शैक्षिकलगायतका दृष्टिकोणहरूले राज्यको कर्तव्य र दायित्वको कुनै उपलब्धि हुन सक्तैन । उक्त संशोधित वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले प्रत्याभूत गरेको कानूनको शासन (Rule of law) को अवधारणाको खिलाफ रहेको छ । विपक्षीहरूको मिलेमतोमा कुनै अमुक जात, वर्ग, लिङ्गको प्रतिनिधित्व गर्ने महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी/जातजातिलगायत पिछडिएको वर्गलाई मात्र दोहोर्‍याई तेहोर्‍याई पटकपटक एउटै व्यक्तिलाई बिना कुनै प्रतिस्पर्धा कुनै सेवामा उम्मेदवार भई भाग नलिई सोझै आरक्षण दिएर योग्यता र सक्षमताले भरिपूर्ण उम्मेदवारहरूलाई केवल बढुवाकै लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई सिङ्गो सङ्गठनको संरचना नै धवस्त हुने हुँदा उक्त सूचना नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा १७ को (च), (१८) बमोजिम बदरभागी छ । 

नेपालको संविधानको धारा १८ मा समानताको हकबारे व्यवस्था गरेअनुसार सो धाराको उपधारा १ मा "सबै नेपाली नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छ । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित छैन" भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । कानूनको दृष्टिमा समान भन्ने शब्दावलीले सबैलाई समान व्यवहार गर्ने अभीष्ट राख्दछ, समान सम्मान र चासो दिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कानूनको नजरमा असमान व्यवहार गरिनुपर्ने विशेष अधिकार हुँदैन भन्ने कुरा कानूनको समान संरक्षण भन्ने शब्दावलीबाट प्रस्ट हुन्छ । कानून प्रयोग गर्दा सबैउपर समानरूपले गरिन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिन्छ । यी दुवै शब्दावलीभित्र विभेदहीनता तत्त्व अन्तरनिहित रहेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाले समेत स्वेच्छाचारितालाई स्वीकार गर्दैन । कानूनको समानता र संरक्षणले न्याय, तर्क र विवेकमा समानता 

खोज्छ । औपचारिक समानताभन्दा सारभूत समानताको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार र आत्मसात्‌ गरिनुपर्दछ, जस्को लागि कुनै आधारहरू देखिनुपर्दछ । जस्तो- शारीरिक अवस्था अपाङ्गता, अस्वस्थ स्थिति, गर्भावस्था आदि हुनुपर्दछ । यी आधारहरू संविधानको न्यूनतम मान्यता हुन् तर उक्त आधारहरू पनि बढुवाको लागि लागु हुन सक्दैनन् । प्रथम पटक जागिर सुरू गर्दाकै अवस्थामा समावेशी सिद्धान्तको शब्द कुनै पनि व्यक्तिलाई निज कार्यरत रहेको निकायमा अवकाश नहुन्जेलसम्म लागु हुन सक्दैन । आरक्षण विशेष प्रकृतिको सामाजिक सम्झौता हुन सक्दैन । पटकपटक आरक्षणको व्यवस्था लागु हुन सक्दैन । यो त केवल ज्ञान, सिप, क्षमता, योग्यता, उत्तीर्णको आधारमा हुने हो । बढुवामा समेत आरक्षणको मापदण्ड लागु गर्ने हो भने यसले प्रशासनको सक्षमता (Efficiency of administration) लाई मात्र नभई सारा सिपमूलक प्राविधिक क्षेत्रलाई स्खलित बनाउने प्रबल सम्भावना रहेको छ । आरक्षणको कोटा सामाजिकरूपले नै हानिकारक हुन जान्छ भन्ने कुरा विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरूले आरक्षणसम्बन्धी विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामा सर्वमान्य कानूनका सिद्धान्तहरू, सन्धि, अभिसन्धि, महासन्धिहरूदेखि जेनेभाको विभिन्न सन्धिहरूको अध्ययन गरी आरक्षणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी आरक्षण मुद्दामा व्याख्या गरेको पाइन्छ । 

नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा ४ मा भएको व्यवस्थाविपरीत लोक सेवा आयोगले विपक्षी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको विनियमावलीलाई संशोधित गर्नको लागि परामर्श मात्रै दिनुपर्ने हो । उक्त उपधारा ४ अनुसार कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने छ" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी लोक सेवा आयोगले केवल परामर्श (Consultation) र अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा छलफल गर्ने, सल्लाह लिने, मन्त्रणा गर्ने, विचार वा धारणा गर्ने, खँदिलो निष्कर्ष दिने निकाल्ने कामबाहेक आफैँले निर्णयकर्ताको भूमिका निभाउने होइन । तसर्थ, उल्लिखित विनियमावलीको संशोधित वाक्यांश र सोबमोजिम मिति २०७८।४।३१ गते प्रकाशित बढुवासम्बन्धी सूचना नेपालको संविधानको धारा १७(च) र १८ विपरीत भएकोले अन्तरिम आदेशसहित अग्राधिकार दिई उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी उक्त सूचना बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदक सुरेन्द्रबहादुर रावलसमेतले यस अदालतमा पेस गरेको संयुक्त निवेदनपत्र । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ३, ४ र ५ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूका हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू ।

साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्यलाई विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नुपर्ने देखिँदा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लि. को मिति २०७८।४।३१ गतेको बढुवासम्बन्धी सूचनाबमोजिमको कुनै पनि काम कारबाहीहरू सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को प्रयोजनार्थ अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राखी छलफलको निम्ति मिति २०७८।६।७ गतेका दिन आउनु भनी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना जारी गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत पेसीको सूचना दिई हाजिर भए वा गुजारेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई कानूनबमोजिम गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७८।५।२५ को आदेश ।

नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा (१) मा "सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने" प्रस्ट व्यवस्था रहेको छ । उपधारा (३) मा "राज्यले नागरिकका बिच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन" भन्ने व्यवस्थाले समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ । सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी धारा ४२ मा "आर्थिक सामाजिकरूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिसमेतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने" व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले अङ्गिकार गरेको समावेशी प्रजातन्त्रको मूलभूत मान्यतालाई नेपालको संविधानले समेत अवलम्बन गरेको छ । समावेशी प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यताका आधारमा सेवासम्बन्धी कानूनमा परिमार्जन गरी राज्यका सेवा तथा संरचनामा सबै वर्ग वा समुदायको उपस्थिति रहने अवस्थाको सिर्जना गरिएको छ । राज्यको संरचना वा सेवामा सबै वर्ग वा समुदायका नागरिकलाई मूल प्रवाहीकरण गरी त्यस्तो संरचना वा सेवामा अपनत्वको अनुभूति गराउने कुरामा नेपालको संविधान तथा कानूनले निर्दिष्ट गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (२) मा सङ्गठित संस्थासमेतको पदमा पदपूर्तिको लागि लिइने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने" र उपधारा (४) मा कुनै सङ्गठित संस्थाको कर्मचारीको सेवाको सर्तसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाको पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानबमोजिम सम्बन्धित आयोगबाट परामर्श दिएको विषय तथा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ मा गरेको संशोधनको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी कायम गरी रिट निवेदन दायर गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.को सचिव उदयराज सापकोटाले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ । 

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित भएको कम्पनी भएकोले प्रचलित नेपाल कानून एवं कम्पनी कानूनबमोजिम त्यस्ता संस्थाले आफ्नो कर्मचारी नियुक्ति गर्नको लागि कर्मचारीको सेवा, सर्तसम्बन्धी अन्य प्रचलित कानूनको आधार लिई आवश्यक कानून बनाउन सक्ने नै देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेको समावेशीको सिद्धान्त र निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले सम्बोधन गरिसकेको विषयलाई समावेश गरी बढुवाको लागि आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि कायम गरेको देखिएकोले उक्त व्यवस्था नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनअनुकूल नै देखिँदा बदर हुनुपर्ने होइन । 

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीको पदपूर्तिको लागि योग्यता निर्धारण गर्ने, विज्ञापन गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, परीक्षण गर्ने, योग्यताको सूची प्रकाशन गर्ने, नियुक्तिको निमित्त सिफारिस गर्ने, नियुक्ति गर्ने, बढुवा गर्ने, दण्ड सजाय तथा पुरस्कार र अवकाश दिनेसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही गर्न सक्ने देखिएको र नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम उक्त संस्था यस मन्त्रालयअन्तर्गत समेत नपर्ने देखिँदा सो निकायबाट भए गरेका काम कारबाहीको हकमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइरहनुपर्ने होइन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट ऐ. को सचिव धनराज ज्ञवालीले यस अदालतमा पेस गरेको एकै बेहोराको अलग अलग लिखित जवाफ । 

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ को विनियम २३ मा भएको संशोधन मनोमानीरूपमा कानूनविपरीत हुने गरी भएको भन्ने विषयको सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई आफ्नो विनियमावली संशोधन गर्नको लागि विनियमावलीले नै अधिकार दिएको र त्यसको प्रक्रिया पनि तोकेको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले कानूनबमोजिम विनियमावली संशोधन गर्न पाउने कुरामा कुनै विवाद रहेन । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ को विनियम २३ को "बढुवा हुनका लागि आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधिमा भएको आफू कार्यरत रहेको पदबाट माथिल्लो पदमा बढुवा हुनको लागि बहाल रहेको पदमा सहायकस्तरको हकमा कम्तीमा तीन (३) वर्ष र अधिकृतस्तरको हकमा कम्तीमा चार (४) वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने छ" भन्ने मूल व्यवस्थामा "तर महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्ने कर्मचारीहरूको उल्लिखित सेवा अवधिमा एक वर्ष कम भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने छन्" भनी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी संशोधन भएको र यस व्यवस्था समानताको हकविपरीत र कानूनको दृष्टिमा सबै समान हुने भन्ने मौलिक हकविपरीत रहेको भन्ने विषयमा नेपालको संविधानको धारा १८ मा भएको समानताको हकको उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा "तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।" भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित नागरिकहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको छैन भनिएकोले उक्त वर्गको लागि विशेष व्यवस्था गरी कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । ऐ. संविधानको धारा ५१ को उपधारा (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिले समेत धारा १८ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित व्यक्तिहरूको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ । तसर्थ समावेशिताको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै सबै कर्मचारीको सेवा, सर्तसम्बन्धी  नियमावली आदिमा यस व्यवस्थालाई अँगाल्दै आएको अवस्था हो । कर्मचारी प्रशासनको मातृ ऐनको रूपमा हेरिने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (२) मा "उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका निजामती कर्मचारीहरूको उल्लिखित सेवा अवधिमा एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने छन् ।" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तसर्थ रिट निवेदकले भनेजस्तो काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले विनियमावलीमा राखेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मौलिक हक कुण्ठित हुने नभई संविधानको परिकल्पनाअनुरूप व्यक्तिको हकको संरक्षण गर्दछ ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कम्पनी ऐनबमोजिम संस्थापित एक कम्पनी रहेको र कम्पनी एक स्वशासित सङ्गठित संस्था रहेकोले त्यहाँबाट हुने पदपूर्ति साथै विनियमावली संशोधन र सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कारबाही काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाट नै हुने गर्दछ र 

हुन्छ । खानेपानी मन्त्रालय काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सम्पर्क मन्त्रालय मात्र हो । सम्पर्क मन्त्रालय भएकै भरमा यस मन्त्रालयको कुनै पनि संलग्नता नहुने विषयमा विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको खानेपानी मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्यले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

मिति २०७८।४।१ मा ५४ वटा पद संख्या भएको २० वटा पदहरूमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न लिमिटेडको पदपूर्ति समितिद्वारा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएकोमा सो सूचना मुताबिक इन्जिनियर पदबाट सहायक प्रबन्धकको प्राविधिक सेवाअन्तर्गतको एक तह माथिल्लो पदमा बढुवाको फाराम भर्न निज निवेदकहरूको योग्यता नभए तापनि विनियमावलीको थप वाक्यांशले भविष्यमा दूरदर्शी प्रभाव पार्ने भन्ने रिट निवेदकहरूले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकै बेहोराबाट पनि लिमिटेडको पदपूर्ति समितिबाट मिति २०७८।४।१ मा प्रकाशित बढुवाको सूचना मुताबिक निवेदकहरूले सूचनाको म्यादभित्र बढुवा दरखास्तपत्र पेस नगरेको र बढुवाको लागि निजहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हुन योग्य (Eligible) पनि नभएको भन्ने कुरा स्वीकार्नुको अतिरिक्त सो प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम निवेदकहरूलाई बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गरी बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाई पाउँ भन्ने दाबीसमेत नभएको अवस्थामा निवेदकहरूको प्रस्तुत रिट निवेदन दाबी हकदैयाविहीन भएकोले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १० र ८६ समेतको प्रतिकूल भएकोले खारेज गरिपाऊँ ।

निवेदकहरूको चिन्ता र चासोको विषय भनेको लिमिटेडको विनियमावलीको विनियम २३ मा थप गरिएको प्रावधानले बढुवामा समेत आरक्षणको मापदण्ड लागु भएको र यसले प्रशासनको सक्षमता (Efficiency of administration) स्खलित हुने तथा असमानताको खाडल बन्ने भएकोले लिमिटेडको कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीको विनियम २३ मा थप गरिएको प्रावधान संविधानको धारा १७(च) र १८ विपरीत भई बाझिएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ तर निवेदक चारै जना हाल लिमिटेडमा सातौं तहमा प्राविधिक इन्जिनियर पदमा कार्यरत छन् । निवेदकहरूमध्ये सुरेन्द्रबहादुर रावल मिति २०७४।८।२६ को निर्णयानुसार मिति २०७४।९।२ मा र निवेदक रविन खड्का, होमबहादुर बुढाथोकी तथा हरिराम रिमाल मिति २०७५।७।१२ को निर्णयानुसार मिति २०७५।९।१५ मा नियुक्ति पाई कार्यरत हुँदै आएका छन् । निवेदकहरू सुरू नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा लिमिटेडको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ को नियम २३ मा बढुवा हुनका लागि आवश्यक न्यूनतम सेवा सहायकस्तरको हकमा कम्तीमा ३ वर्ष र अधिकृतस्तरको हकमा कम्तीमा ४ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको र अहिले पनि सोही व्यवस्था यथावत् नै कायम रहेको छ । मिति २०७८।४।१ मा कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाको सूचना प्रकाशित हुँदातक निवेदकमध्ये सुरेन्द्रबहादुर रावलको नोकरी अवधि साढे तीन वर्ष मात्र भएको र अन्य ३ जना निवेदकहरूको नोकरी अवधि ३ वर्ष मात्र पुग्ने भएकोले निवेदकहरू कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा हुनका लागि विनियम २३ मुताबिक न्यूनतम सेवा अवधि ४ वर्ष नपुगेकोले निवेदकहरू सो सूचनाअनुसार सम्भाव्य उम्मेदवार नभएका हुन् । बढुवा फाराम निवेदकहरूले भरेर बढुवाको दाबी पनि गरेका छैनन् । त्यसैगरी निवेदकहरूको विनियम २३ मा थप गरिएको प्रावधान निजहरूको हकमा पनि लागु हुनुपर्ने भन्ने दाबी पनि रहेको छैन । विनियम २३ द्वारा निर्धारित गरेको सेवा अवधि निवेदकहरूको पुगेको अवस्था भए सहायक प्रबन्धक तह ८ मा उम्मेदवार हुन सक्ने थिए । 

लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीहरूको बढुवा गर्ने मापदण्ड केवल हाल कार्यरत पदमा कार्य गरेको कार्य अवधिको आधारमा मात्र बढुवा हुने नभई ऐ. विनियमावलीको विनियम २५(१) मा उल्लिखित आधारमा पदपूर्ति समितिले विनियम २५ को प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेर नै कार्यक्षमताको आधारमा बढुवाको कार्य सम्पन्न गरिन्छ भने विनियम २५ को प्रयोगमा जुनसुकै तह र तप्काको कर्मचारी भए पनि कुनै विभेद हुने र गर्ने विनियमावलीको प्रावधान छैन, गरेको पनि 

छैन । बढुवासम्बन्धी विनियम २५ को व्यवस्था लिमिटेडका सबै कर्मचारीहरूको हकमा समानरूपमा नै लागु हुन्छ । अतः निवेदकहरूले लिमिटेडमा कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा गरिने प्रचलित विनियमावलीको प्रावधानहरूलाई उजागर नगरी केवल विनियम २३ मा भएको नवौं संशोधनबाट बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने समय सिमाको सम्बन्धमा थप गरिएको प्रावधानलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको तथा एउटैले पटकपटक आरक्षण उपभोग गर्न पाउँदैन भन्ने अतिशयोक्तिपूर्ण कथनहरूमा सम्मानित अदालतलाई भ्रममा पार्ने उद्देश्य प्रस्ट देखिन्छ । 

रिट निवेदकहरूले निवेदनमा विनियमावलीको विनियम २३ को प्रावधानले प्रशासनिक सक्षमता र सिपमूलक प्राविधिक क्षेत्रलाई स्वखलित बनाइदिने र पटकपटक आरक्षणको मौका दिई समानताभित्रको चरम असमानता कारण असमानताको खाडल हुने तथा निवेदकहरूको बढुवाको लागि योग्यता अपुग भए तापनि विनियमावलीको थप वाक्यांशले भविष्यमा पनि दूरदर्शी प्रभाव पार्ने भन्ने जस्तो काल्पनिक (Hypothetical) विषय केन्द्रित चिन्तन देखिन्छ । राज्यको हरेक अङ्ग र निकायहरूमा समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास रहेको कर्मचारीहरूले निर्धारित अवधिभन्दा १ वर्ष कम समयमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने विषयलाई कुनै ठुलो असमानता र विभेद गरेको भन्न मिल्दैन । बढुवा गर्दा बढुवाको प्रक्रियामा विनियम २५ मुताबिक मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा कुनै भेदभाव गरेको वा बढुवाको लागि ती वर्गहरूको लागि बढुवा हुने छुट्टै सिट संख्या छुट्याइएको अवस्था भए मात्र आरक्षण भएको तथा कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा गर्दा भेदभाव भयो भन्न मिल्थ्यो । केवल बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुनका लागि सेवा अवधिमा १ वर्ष न्यून समयसीमा कायम गर्दा निवेदकहरूको संवैधानिक हक हनन भयो भन्ने दाबी गर्न कदापि मिल्दैन । यो व्यवस्था राज्यद्वारा लागु गरेको संविधान र विधायकहरूद्वारा पारित गरेको विधानबाट Backward Class लाई प्रदान गरेको Minimum Privilege सम्म मात्र हो । 

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पदपूर्ति समितिले मिति २०७४।६।२७ मा विभिन्न तहको पदहरूमा बढुवाको सूचना प्रकाशित गरेकोमा विनियम २३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्नुभन्दा पहिले लिमिटेडका महिला एवं जनजाति र दुर्गम क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरेका कर्मचारीहरूले १ वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउनुपर्दछ, संविधानको धारा १८ को (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले प्रदान गरेको संरक्षणको हक पाउनुपर्दछ भनी दाबी लिई बढुवाको फाराम भरी पेस गरेको र निजहरूले प्रचलित विनियममा सो व्यवस्था थप गरी बढुवामा समावेश गरिपाउँ भनी उच्च अदालत पाटनमा लिमिटेडका तह सातका कर्मचारी चपला ढकालसमेत जना ४ ले दायर गरेको ०७४-WO-०४३१ को उत्प्रेषण एवं परमादेश मुद्दामा नेपालको संविधानको धारा १८ र ३८ एवं निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको समावेशीको अवधारणालाई सम्बोधन हुने गरी आफ्नो सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको खातिर कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ को विनियममा आवश्यकताअनुसार समयसापेक्ष संशोधन परिमार्जित गर्नु उत्तिकै व्यावहारिक हुन जाने हुँदा विनियमावलीको विनियम २३ को सहायकस्तरको लागि चाहिने न्यूनतम सेवा अवधि ३ वर्ष र अधिकृतस्तरको लागि काम गरेको पदमा न्यूनतम ४ वर्ष सेवा अवधि पुग्ने प्रावधानको प्रतिकूल बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भएका सो मुद्दाका रिट निवेदकहरूको बढुवाको सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशसमेत जारी भएको छ । तत्पश्चात् नै लिमिटेडले मिति २०७६।१।२४ मा विनियमावलीको विनियम २३ मा संविधानको धारा १८ को उपधारा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित उद्देश्यअनुसार नै नवौं संशोधन गरी थप गरिएको हो । 

त्यसैगरी निवेदकहरूले जुन प्रकारले निवेदक हेमराज सुवेदी विरूद्ध लोक सेवा आयोग (०७५-WO-१०७१) विनयकुमार पञ्जियार विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्समेत भएको (०७७-WO- ०२३७) तथा निवेदक पुण्यप्रसाद बराल विरूद्ध लोक सेवा आयोगसमेत भएको (०७६ सालको अङ्क २ नि.नं.१०२०७) मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्यसँग बेमेल र असमान भएकोले सो मुद्दाका नजिर सिद्धान्तहरू प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित पनि हुन सक्दैन । भविष्यमा हुनसक्ने परिणामलाई आधार बनाई रिट जारी हुन सक्दैन । निवेदकको कानूनी र संवैधानिक हक हनन भएको भन्ने स्थिति देखिनुपर्ने, त्यस्तै यथार्थता र वास्तविक तथ्यबाहेक काल्पनिक समस्याको निरूपण गर्ने कर्तव्य यस अदालतको नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुने (सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष २ अङ्क ६) भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल पर्न आएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, ऐ.ऐ. का सञ्चालक समिति, ऐ.ऐ. को पदपूर्ति समिति, ऐ. को मानव स्रोत विकास शाखासमेतको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिलनकुमार शाक्यले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

नेपालको संविधान तथा राष्ट्रले अख्तियार गरेको नीतिको मूल मर्म र मान्यता सरकारी सेवालाई समावेशी बनाउने रहेको र निजामती ऐन तथा नियमावलीसमेतले सोहीबमोजिम समावेशितालाई अङ्गीकार गरेको पाइन्छ । समावेशी वर्गमा पर्ने व्यक्तिहरूको लागि एक वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था समावेशीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिअन्तर्गतको व्यवस्था भएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ । रिट निवेदकले रिट निवेदनमा आयोगको के कस्तो काम कारबाही र निर्णयबाट निवेदकहरूको हक हनन हुन गएको हो ? खुलाउन सक्नुभएको नदेखिँदा यस आयोगलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरीको तर्फबाट ऐ. का सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

यसमा मिति २०७८।५।२५ गतेको अन्तरिम आदेशको निरन्तरता हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ को ९ औं संशोधन, २०७६ को विनियम ३२ अनुसार "बढुवा हुनको लागि आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधिअनुसार आफू कार्यरत रहेको पदबाट माथिल्लो पदमा बढुवा हुनको लागि बहाल रहेको पदमा सहायकस्तरको हकमा कम्तीमा ३ वर्ष र अधिकृतस्तरको हकमा कम्तीमा ४ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्थालाई ९औं संशोधनबाट कायम राख्दै सोमा "तर महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्ने कर्मचारीहरूको उल्लिखित सेवा अवधिमा १ वर्ष कम सेवा भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने छन्" भनी संशोधनद्वारा थप गरिएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था समानताको हकविपरीत भएकोले सोलाई बदर गर्न र साथै सोमा आधारित मिति २०७८।४।३१ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम कुनै काम कारबाही नगर्न भनी उपचार माग गरिएको हुँदा निवेदकले माग गरेको विषय नीतिगत र सैद्धान्तिक विषयसँग सम्बन्धित रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ को विनियम २३ मा २०७६ सालमा संशोधनद्वारा थप भएको उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश एकपटक समावेशी सिद्धान्तअन्तर्गत आरक्षण र त्यससँग सम्बन्धित समान (Equal) बाहेक अपवादात्मक प्रकृतिको जुनसुकै सुविधा भए पनि लिएको उम्मेदवार कर्मचारीको हकमा उक्त प्रत्यर्थी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाट मिति २०७८।४।३१ मा प्रकाशित बढुवासम्बन्धी सूचनाको कारबाहीको सन्दर्भमा उक्त सुविधा नदिन र निजहरूका हकमा त्यससँग सम्बन्धित पदमा कुनै पनि कारबाही नगर्न नगराउनको लागि यस अदालतको एकल इजलासबाट मिति २०७८।५।२५ मा भएको सो हदसम्मको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु प्रकृतिले चाँडो किनारा हुनुपर्ने देखिँदा ऐ. नियमावलीको नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकारसमेत प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७८।११।१६ को आदेश ।

यसमा यसै अदालतबाट फैसला भएका रिटहरू ०७७-WO -०२३७ र ०७५-WO-१०७१ को मिसिलहरू अभिलेख शाखाबाट पेसीका दिन अवलोकनार्थ साथै राख्ने, साथै यसै विषयमा एकपटक अवसर लिइएको भन्ने निवेदकका कानून व्यवसायीले इजलाससमक्ष जिकिर लिएको हुँदा सोसम्बन्धी प्रमाण Documents निवेदकबाट पेस गर्न लगाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७९।१।११ को आदेश र सो आदेशानुसारको मिसिल तथा निवेदकबाट निवेदनसाथ पेस भएको Documents मिसिल संलग्न रहेको ।

अदालतको आदेश

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निम्नबमोजिमको बहस सुनियो ।

निवेदकको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री गणेश गिरी, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द र श्री नारायण दत्त पन्तले निवेदकहरू विगत ४ वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सातौं तहको इन्जिनियर पदमा नियुक्त भई कार्यरत रहेका छन् । निजहरू कार्यरत रहेको संस्थाले आफ्नो कर्मचारीसम्बन्धी विनियमावलीमा निवेदकहरूलाई बढुवामा असर पर्ने गरी मिति २०७६।१।२४ मा नवौं संशोधन गरियो । विनियममा भएको संशोधनका बारेमा निवेदकहरूलाई जानकारी गराइएको छैन । कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ को विनियम २३ मा संशोधन गर्दा महिला आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्ने कर्मचारीहरूको उल्लिखित सेवा अवधिमा एक वर्ष कम सेवा भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने छन् भनी थप गरिएको वाक्यांशले सेवामा सँगै प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूबिच विभेद गरेको छ । सोही कारणबाट विपक्षी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाट प्रकाशित बढुवासम्बन्धी विज्ञापनमा रिट निवेदकहरू उम्मेदवार हुन नपाएको स्थिति छ । एकपटक आरक्षणको सुविधा पाइसकेकोले पटकपटक आरक्षणको सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने संविधानको मक्सद होइन । कसैलाई पनि पटकपटक आरक्षणको सुविधा दिन हुँदैन भन्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । तसर्थ विपक्षी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडद्वारा कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ को विनियम २३ मा थप गरिएको संशोधित वाक्यांश र सोबमोजिम मिति २०७८।४।३१ गते प्रकाशित बढुवासम्बन्धी सूचना नेपालको संविधानको धारा १७(च) र १८ को विपरीत भएकोले अन्तरिम आदेशसहित अग्राधिकार दिई उक्त संशोधित वाक्यांश र सूचनासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विपक्षी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसमेतको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बच्चु सिंह खड्काले रिट निवेदकहरू काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको इन्जिनियर पदमा कार्यरत रहेको तथ्यमा विवाद छैन । निजहरू नियुक्त भएको मितिले लिमिटेडले प्रकाशित गरेको बढुवाको सूचनाबमोजिम दरखास्त दिन योग्य भएको देखिँदैन । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित स्वशासित संस्था भएकोले संविधान र कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी आफ्नो विनियमावलीमा संशोधन गर्न सक्ने नै हुन्छ । विनियम २३ मा भएको संशोधनबाट बढुवाको हकमा सम्म फाराम भर्न पाउने अवधि १ वर्ष कम गरिएको हो । बढुवाको समयावधि तोकिनु नै बढुवा गरिनु 

होइन । यो आरक्षण होइन । अवधि पुगेका सबै कर्मचारीले सहभागी हुन पाउने अवस्थालाई रोकिएको समेत 

छैन । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक सुरेन्द्रबहादुर रावलबाहेक अन्यले तारेखसमेत गुजारी बसेको अवस्था छ । निवेदकले उल्लेख गरेको रिट नं. ०७५-WO-१०७१ को तथ्य र विषयवस्तु प्रस्तुत निवेदनसँग मेल खाँदैन । नेपालको संविधानको धारा १८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम नै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले आफ्नो विनियमावलीको विनियम २३ मा संशोधन गरी थप गरेको वाक्यांशले निवेदकलाई असर नपरेको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन, खारेज गरिपाउँ भनी बहस 

गर्नुभयो ।

त्यसैगरी अन्य विपक्षीहरूको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले नेपाल सरकारको समेत स्वामित्व रहेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित कम्पनी हो । नेपालको संविधान, प्रचलित नेपाल कानून र कम्पनी कानूनसमेतको आधारमा खानेपानी लिमिटेडले आफ्नो कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी आवश्यक विनियमावली बनाउन र सो विनियमावलीमा संशोधन गर्न सक्छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ को विनियम २३ मा थप गरिएको वाक्यांश नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको समावेशीको सिद्धान्त र निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले सम्बोधन गरिसकेको विषय भएकोले बढुवाको लागि आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि कायम गरेको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनअनुकूल नै देखिँदा बदर हुनुपर्ने होइन । कुनै अमुक जात, वर्ग, लिङ्गको प्रतिनिधित्व गर्ने महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, जातजातिलगायत पिछडिएको वर्गको एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक बिना कुनै प्रतिस्पर्धा कुनै सेवामा उम्मेदवार भई भाग नलिई सोझै आरक्षण दिएर योग्यता र सक्षमताले भरिपूर्ण उम्मेदवारहरूलाई केवल बढुवाकै लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई सिङ्गो सङ्गठनको संरचना नै ध्वस्त हुने भन्ने दाबीको सम्बन्धमा विधायिकाले आगामी दिनमा सम्बोधन गर्ने विषय भई रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उल्लिखित बहस जिकिर सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. यसमा हामी निवेदकहरू विगत तीन वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको इन्जिनियर सातौं तह, प्राविधिक सेवा, सिभिल समूह, इन्जिनियर पदमा हालसम्म कार्यरत रहेको, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ लाई नवौं पटक मिति २०७६।१।२४ मा सो विनियमावलीको विनियम २३ को बढुवा हुनका लागि आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि सहायकस्तरको हकमा कम्तीमा तीन (३) वर्ष र अधिकृतस्तरको हकमा कम्तीमा चार वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने छ भन्ने मूल व्यवस्थालाई आफूअनुकूल संशोधन गरी "तर महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्ने कर्मचारीहरूको उल्लिखित सेवा अवधिमा एक/एक वर्ष कम सेवा भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने छन्" भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको, उक्त सूचनाको आधारमा निवेदकहरूलाई बढुवा हुनबाट वञ्चित गरी सेवा अवधि घट्न गई भविष्यमा समेत कार्यसम्पादन, ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, कार्यक्षमता, तालिमसमेतमा प्रभाव पर्न गएको, समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रथमपटक आरक्षण सुविधा उपभोग गरिसकेको अवस्था हुँदाहुँदै फेरि पनि पटकपटक सोही आरक्षणको मौका दिई समानताको हक, श्रमको हक, रोजगारीको हकसमेतबाट वञ्चित गरी निवेदकहरूलाई दीर्घकालीन असर पारेको, प्राविधिक क्षेत्रमा बढुवा आरक्षण गर्न नमिल्ने, बढुवामा समेत आरक्षणको मापदण्ड लागु गर्ने हो भने यसले प्रशासनको सक्षमता (Efficiency of administration) लाई मात्र नभई सारा सिपमूलक प्राविधिक क्षेत्रलाई स्खलित बनाउने प्रबल सम्भावना रहेको छ । यसले नेपालको संवैधानिक कानून प्रणालीमा गम्भीर क्षति हुन जाने हुँदा मिति २०७८।४।३१ मा प्रकाशित सूचना नेपालको संविधानको धारा १७(च), १८ विपरीत भएको र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीको दफा २३ मा थप गरेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले निवेदकहरूको संविधानको धारा १७(च), १८(२), ३३ र ३४ द्वारा प्रदत्त हकमा समेत प्रतिकूल असर परेकोले उक्त विनियमावलीको थप वाक्यांशलाई बदर गरी मूल वाक्यांश यथावत् राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखियो । राज्यको हरेक अङ्ग र निकायहरूमा समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा महिला, आदिवासी / जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास रहेको कर्मचारीहरूले निर्धारित अवधिभन्दा १ वर्ष कम समयमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने विषयलाई कुनै ठुलो असमानता र विभेद गरेको भन्न नमिल्ने, निवेदकहरूले लिमिटेडमा कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा गरिने प्रचलित विनियमावलीको विनियमको प्रावधानहरूलाई उजागर नगरी केवल विनियम २३ मा भएको नवौं संशोधनबाट बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउनेसम्मको समय सीमाको सम्बन्धमा थप गरिएको प्रावधानलाई आरक्षण व्यवस्था गरेको तथा एउटैले पटकपटक आरक्षण उपभोग गर्न पाउँदैन भन्ने निवेदकको कथनहरू सम्मानित अदालतलाई भ्रममा पार्ने उद्देश्य भएको प्रस्ट देखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । यसैगरी आफूलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने स्पष्ट आधार र कारण नभएको स्थितिमा रिट जारी हुनुपर्ने होइन खारेज गरिपाउँ भन्ने अन्य विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । 

३. प्रथमत: मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले कार्यक्षमताको आधारमा बढुवाको लागि मिति २०७८।४।१ मा राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । सो सूचनामा लोक सेवा आयोगको मिति २०७८।३।३१ को सहमतिअनुसार यस कम्पनीमा २०७७ पौष मसान्तसम्म रिक्त भएका देहायका पदहरू कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ (नवौं संशोधन) अनुसार १ तह मुनिको पद/तह सेवा समूहबाट विनियमावलीको विनियम २०(१) मा भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिने हुँदा विनियमावलीको विनियम १२क(५) बमोजिम आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि पुगेका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूले विनियमावलीको विनियम १५(१) अनुसार यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र विनियम २४(२) अनुसार बढुवाको निवेदन फाराम भरी पेस गर्नु भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो विज्ञापनमा तह ५ हेभी इक्विपमेन्ट ड्राइभरदेखि तह ११ उप-कार्यकारी अधिकृतसम्मका विभिन्न पदहरूमा विज्ञापन भएको देखिन्छ । उक्त सूचनाबमोजिम विज्ञापित पदहरूमध्ये सातौं तहका इन्जिनियर पदमा कार्यरत निवेदक सुरेन्द्रबहादुर रावलसहित ४ जनाबाहेक अन्य कुनै पदका कर्मचारीहरूले विनियमावलीको विनियम २३ मा भएको संशोधनउपर निवेदन दिएको 

पाइँदैन । निजहरूसँगै खुलातर्फ सिफारिस भई नियुक्त भएका अन्य इन्जिनियरहरूले समेत दाबी गरेका छैनन् भने निवेदकमध्येका सुरेन्द्रबहादुर रावलबाहेक अन्य तीनजना निवेदकले यस अदालतबाट तोकिएको तारेखसमेत गुजारी बसेको देखिन्छ ।

४. त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको च.नं. ११/०७८/०७९ मिति २०७९।२।१६ को पत्रानुसार सो लिमिटेडको मिति २०७४।८।१४ को सूचनाअनुसार विज्ञापन नं.३९/०७३-०७४ खुल्लातर्फ प्राविधिक सेवा, सिभिल समूह, तह ७ इन्जिनियर पदमा निवेदक सुरेन्द्रबहादुर रावल सिफारिस भएको र निजले सो लिमिटेडको च.नं.  १५५ मिति २०७४।९।२ को पत्रबाट स्थायी नियुक्ति पाएको देखिन्छ । सोही मितिको विज्ञापन नं. ४०/०७३-०७४ महिलातर्फ उपमा आचार्य र वीणा महर्जन, विज्ञापन नं. ४२/०७३-०७४ मधेसीतर्फ कृष्ण कुमार साह र विज्ञापन नं. ४३/०७३-०७४ दलिततर्फ अनिलकुमार तिखत्री सिफारिस भएको देखिन्छ । त्यसैगरी पछिल्लो वर्षमा मिति २०७५।५।२५ को सूचनाअनुसार विज्ञापन नं. ४०/०७४-०७५ खुल्लातर्फ निवेदकमध्येका रविन खड्का, हेमबहादुर बुढाथोकी र हरिराम रिमालसमेत ८ जना सिफारिस भएको देखिन्छ भने सोही मितिको विज्ञापन नं. ४१/०७४-०७५ महिलातर्फ शालिनी झा र राधा ढकाल, विज्ञापन नं. ४२/०७४-०७५ आदिवासी जनजातितर्फ प्रकाश चौधरी र कमल पुन, विज्ञापन नं. ४३/०७४-०७५ मधेसीतर्फ सुनिल कुमार साह र विज्ञापन नं. ४४/०७४-०७५ दलिततर्फ विजय विश्वकर्मा सिफारिस भई यी रिट निवेदकहरू रविन खड्का, हेमबहादुर बुढाथोकी र हरिराम रिजालले क्रमशः च.नं.३८९/२०७५।७।१४, ३९०/२०७५।७।१४ र ३९१/२०७५।७।१४ को पत्रबाट स्थायी नियुक्ति पाएको देखिन्छ ।

५. काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन (नवौं संशोधन, २०७६) विनियमावली, २०६४ को विनियम २३ मा बढुवा हुनका लागि आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधिका सम्बन्धमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । सोअनुसार "आफू कार्यरत रहेको पदबाट माथिल्लो पदमा बढुवा हुनका लागि बहाल रहेको पदमा सहायकस्तरको हकमा कम्तीमा तीन वर्ष र अधिकृतस्तरको हकमा कम्तीमा चार वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने 

छ । तर महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्ने कर्मचारीहरूको उल्लिखित सेवा अवधिमा एक वर्ष कम सेवा भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने छन्" भन्ने व्यवस्था रहेको 

छ । निवेदकहरू सिफारिस एवं नियुक्ति भएको मितिको आधारबाट हेर्दा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले मिति २०७८।४।१ मा प्रकाशित गरेको बढुवा सूचना मितिसम्म उक्त लिमिटेडको विनियमावलीको विनियम २३ बमोजिमको निवेदकहरूको सेवा अवधि पूरा भएको देखिँदैन । विनियमावलीमा उल्लिखित सेवा अवधि नपुगेको कारण निजहरूले दरखास्त फारामसमेत भरेको पाइँदैन ।

६. ऐ. विनियमावलीको विनियम २४ मा बढुवासम्बन्धी कारबाही उल्लेख गरिएको छ भने विनियम २५ मा बढुवाको आधार तोकिएको छ । कर्मचारीको बढुवाको आधारहरूमध्ये कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा देहायबमोजिमको अङ्क दिइने छ भन्ने रहेको छ:

क. कार्यसम्पादनबापत अधिकतम  - ५० अङ्क

ख. ज्येष्ठताबापत अधिकतम     -  ३० अङ्क

ग. शैक्षिक योग्यताबापत अधिकतम - १५ अङ्क

घ. ३० दिन वा सोभन्दा बढी अवधिको तालिमबापत अधिकतम          - ५ अङ्क

कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता र तालिमसमेतको अङ्क गणना गर्दा बढुवा फाराम भरेको उम्मेदवारमध्ये जसले बढी अङ्क प्राप्त गर्दछ उसैको बढुवा हुने भन्ने देखिन्छ । बढुवाको लागि कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिमको सेवा अवधि पुगेको कारण बढुवा फाराम भर्नु नै बढुवा पाएको ठानिनु मनासिब हुँदैन । बढुवा हुनका लागि कानूनले तोकेको अन्य विधि र प्रक्रियासमेत पूरा गरेको हुनुपर्दछ । विनियम २३ मा भएको थप संशोधनले बढुवाको फाराम भर्न योग्य उम्मेदवारले बढुवाको फाराम भर्नासाथ स्वस्फूर्त रूपमा बढुवा पाउने सुनिश्चिततासमेत गरेको छैन । यसले बढुवाको फाराम भर्ने पाउने अवधि अन्यको हकमा भन्दा उल्लिखित महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्ने कर्मचारीहरूको हकमा १ (एक) वर्ष कम अवधि तोकिएको सम्म हो । यो व्यवस्थाले संविधानको धारा १८ को समानताको हकअन्तर्गत ऐ. १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको मर्म र भावनालाई समेत आत्मसात् गरेको देखिन्छ । विनियमावलीको विनियम ४ मा "समितिले आयोगको परामर्श लिई यस विनियमावलीलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन वा थपघट गर्न सक्ने छ । तर त्यसरी विनियमावलीमा संशोधन गर्दा कर्मचारीहरूले खाइपाइ आएको तलब, भत्ता, सेवा र सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी संशोधन गरिने छैन" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा २४३(४) मा "कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । 

 

७. उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानअनुसार कुनै सङ्गठित संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानूनको संशोधनलगायतको विषयमा परामर्श माग गर्दा लोक सेवा आयोगले दिने परामर्शका सम्बन्धमा निवेदक हेमराज सुवेदी वि. लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौंसमेत भएको रिट नं. ०७५-WO-१०७१ मा यसै अदालतबाट मिति २०७७।८।१७ मा भएको फैसलामा व्याख्या एवं विश्लेषण भएको देखिन्छ । उपर्युक्त रिट निवेदनमा लोक सेवा आयोगले विपक्षीमध्येका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७० को चौथो संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता महसुस गरी उक्त बैंकले लोक सेवा आयोगसँग परामर्श माग गरेकोमा लोक सेवा आयोगले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका स्थायी कर्मचारीहरूको हकमा समेत उमेरको हद लाग्ने गरी विनियमावलीमा पुनर्लेखन गरी नेपालको संविधानको धारा २४३(४), बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३, लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १७ तथा दफा ४३ समेत प्रतिकूल, बैंकमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी, सेवाका सर्तहरू परिवर्तन गर्न नपाइने मान्यता वा सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुने गरी तथा अधिकारक्षेत्रको सीमासमेत नाघेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, कर्मचारी विनियमावली, २०७० (चौथो संशोधन, २०७५) तर्जुमा गरी जारी गरिएको र विवादित विनियमावलीको निर्माण प्रक्रिया नै कानून प्रतिकूल र त्रुटिपूर्ण रहेकोले सोबमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने भन्ने आदेश जारी भएको देखिन्छ ।  

८. त्यसैगरी निवेदक विनयकुमार पञ्जियार विरूद्ध स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेत भएको रिट नं. ०७७-WO-०२३७ को उत्प्रेषण मुद्दामा निवेदकको चिकित्सा शिक्षामा उच्च शिक्षा अर्थात् स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनका लागि समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तबमोजिम अध्ययनका लागि उपलब्ध सिट संख्यालाई प्रतिशतका आधारमा आरक्षण कोटा निर्धारण गरी अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने भन्ने विषयका सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १८ समानताको हक र धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकलगायतका संवैधानिक हकको सम्बन्धमा व्याख्या र विवेचना गर्दै रिट निवेदन खारेज हुने र चिकित्सा शिक्षा र अन्य शिक्षामा समेत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरी के कस्तो नीति, कानून र संस्थागत व्यवस्था बनाइनु समानता, समता र सहभागिताको दृष्टिबाट उचित हुन्छ भन्ने विषयमा बृहत्‌ रूपमा अध्ययन र छलफल गरी संविधानको शब्द, भावना र मर्मअनुरूप यथाशीघ्र उपयुक्त नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी मिति २०७७।९।१ मा यस अदालतबाट विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको देखिन्छ ।

९. उपर्युक्त दुवै निवेदनमध्ये रिट नं. ०७५-WO-१०७१ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको उमेर हदको विषयवस्तु जोडिई लोक सेवा आयोगले बैंकको कर्मचारी नियमावलीको पुनर्लेखन गरेको भन्ने विषय जोडिएको र रिट नं. ०७७-WO-०२३७ मा निवेदकहरूले उठाएको विषयवस्तु आरक्षणको विषयवस्तु जोडिई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको सन्दर्भमा नियम, कानून बनाई विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्याख्या र  विवेचना भएको देखिएकोले प्रस्तुत निवेदनको तथ्यसँग उक्त निवेदनहरूको तथ्य र विवादको प्रकृतिसमेत मेल नखाएको अवस्थामा उक्त दुवै रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा आकर्षित हुने देखिएन ।

१०. विपक्षी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ लाई नवौं पटक मिति २०७६।१।२४ मा संशोधन गरी सो विनियमावलीको विनियम २३ मा "महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्ने कर्मचारीहरूको उल्लिखित सेवा अवधिमा एक/एक वर्ष कम सेवा भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने छन्" भनी थप गरेको वाक्यांशले आफूहरूको वृत्ति विकासमा असर पुगेको र सो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७ (च) र १८ को प्रतिकूल भई समानताको विपरीत हुँदा उक्त थप वाक्यांश बदर हुनुपर्छ भन्ने मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा संशोधित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश संविधान एवं कानून प्रतिकूल रहेको छ, छैन भन्नेतर्फ विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । 

११. सो सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको संविधानको धारा १७(च) मा "नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने" स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ऐ. को धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसारः

(१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने

छन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।

(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

(३) राज्यले नागरिकहरूका बिच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।

तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन । भन्ने व्यवस्था रहेको छ । 

 

१२. त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ४२(१) मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।  

१३. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ (१) मा बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदको लागि तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यता र देहायबमोजिमको न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने छः-

(क) राजपत्र अनङ्कित पदको निमित्त तीन वर्ष

(ख) राजपत्राङ्कित पदको निमित्त पाँच वर्ष ।

सोही दफा २१ को उपदफा (२) मा "उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका निजामती कर्मचारीहरूको उल्लिखित सेवा अवधिमा एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने छन्" भन्ने उल्लेख भएको 

छ । तसर्थ, उल्लिखित नेपालको संविधानको धारा १७(च), धारा १८ को मर्म एवं भावना र कर्मचारीहरूको मातृ ऐनको रूपमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुरूप नै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ को विनियम २३ मा थप व्यवस्था गरिएको पाइयो । 

 

१४. नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्‌भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने उल्लेख भएको छ । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको छैन भनिएकोले उक्त वर्गको लागि विशेष व्यवस्था गरी कानून बनाउन सक्ने गरी संविधानले नै सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकको समेत सुनिश्चितता गरेको, धारा ४० ले दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरेको तथा धारा ३८ मा महिलाको हकअन्तर्गत उपधारा ४ मा राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा १८ ले मौलिक हकको रूपमा समानताको हकको व्यवस्था गर्दै धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कानूनद्वारा बहिष्करणमा परेको वर्गलाई समावेशीको सुनिश्चितता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको र सो संवैधानिक व्यवस्थाको अनुकूल काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले आफ्नो कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीमा नवौं संशोधनद्वारा निश्चित वर्ग र समूहभित्रका नागरिकको समानुपातिक समावेशीको सुनिश्चितता गर्न सक्ने नै देखियो ।

१५. त्यस्तै नेपाल विभिन्न मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्षधर रहेको छ । Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women को धारा ४ ले वास्तविक समानताको निमित्त विशेष उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तथा सोको General Recommendation no.२५ ले समेत "…the purpose of special measures is to effect the structural, social and cultural changes necessary to correct past and current forms and effects of discrimination" अर्थात् विशेष उपाय अवलम्बन गर्नुको उद्देश्य संरचनात्मक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको निमित्त  विगत र वर्तमानमा भएका भेदभावका स्वरूपहरू र प्रभावहरूलाई सच्याउनु हो भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

१६. माथि उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय कानून, संविधान तथा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न नसकिने भन्न सक्ने देखिएन । यो संशोधित व्यवस्थाले बढुवा हुनको लागि उम्मेदवार हुने सेवा अवधिमा केही छुट दिई बढुवाको प्रतिस्पर्धाको निमित्त उम्मेदवार हुन योग्यसम्म बनाइएको हो । यसको अर्थ कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको अङ्कसँग सम्झौता गर्न पनि होइन । प्रतिस्पर्धाको सम्झौता पनि 

होइन । यसले प्रशासनिक क्षमता (Administrative Efficiency) घटाउँदछ भन्ने अर्थमा बुझ्न पनि मिल्दैन । संविधान र कानूनको हदमा रही विशेष व्यवस्था गर्ने गरी समावेशी राज्य संरचनाको निमित्त गरिएको व्यवस्था समानताको प्रतिकूल भनी बुझ्न मिल्ने देखिएन । समावेशिताको निमित्त ल्याइएको विशेष व्यवस्थालाई कुनै वर्ग वा व्यक्तिको हक हित प्रतिकूल नभई सामाजिक वा भौगोलिक कारणले कुनै लिङ्ग, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रको कारणले पछाडि परी सिर्जित खाडललाई परिपूर्ति गरी सन्तुलित समाज निर्माण गर्ने अल्पकालीन उपाय (Temporary measures)को रूपमा हेर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा ने.का.प. २०७५ नि.नं. ९९४२ मा "बहिष्करणमा परेको वर्गको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको निमित्त फरक फरक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने र विशेष अवसर दिनुपर्ने दायित्व राज्यको रहेको र हिजोदेखि राज्यको मूल प्रवाहमा नसमेटिएको वर्ग वा समुदायको पहुँचको सुनिश्चितताको लागि भर्नामा विवधता (Diversity) भनी  तत्काल गरिने आवश्यक उपाय हो । यो अनन्तकालसम्म स्थायी रूपले रहने व्यवस्था नहुने" भनी व्याख्यासमेत भएको छ । साथै ०७४-WO-०९२६ नं को उत्प्रेषण मुद्दामा "नेपालको संविधान तथा अन्य कानूनमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई समानताको हकको प्रतिकूल नभई सोही मौलिक हकलाई अझ सार्थक बनाउनको लागि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र भौगोलिक आधारमा राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेको वर्गलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यको रूपमा लिनु न्यायोचित हुन्छ । समानताको सिद्धान्तले समानहरूका बिचमा समान प्रतिस्पर्धाको अपेक्षा गर्दछ । विविध कारणले राज्यको मूल प्रवाहबाट बाहिर रहेको वर्गलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु अन्ततः राज्यकै दायित्व 

हो ।" भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा २८१ मा नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा समिक्षा तथा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थासमेत राखिएको छ । तसर्थ समानताको लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त कानून बनाई लिइएको अल्पकालीन विशेष उपायलाई कुनै वर्गको निमित्त विभेदपूर्ण भनी मान्न मिल्ने देखिएन । समानता कानून (Dejure) मात्र नभई व्यवहारमा (Defacto) रूपान्तरित सारभूत अधिकार (Substantive Rights) हो । अल्पकालीन विशेष उपाय सोको प्राप्तिको माध्यम / रणनीति हो । सूचकाङ्क प्राप्ति नभएसम्मको लागि मात्र हो । तसर्थ  महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्ने कर्मचारी जो सामाजिक, भौगोलिक विकटताको कारणले पछाडि परेका छन् उनलाई बढुवाको निमित्त उम्मेदवारसम्म बनाउन गरिएको व्यवस्थालाई पटकपटक सुविधा दिइएको अर्थमा बुझ्न मिलेन । तसर्थ बढुवाको उम्मेदवारीमा समावेशिताको सुनिश्चितता गर्न अपनाएको उपर्युक्त काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ को संशोधित विनियम २३ निवेदकहरूको हकमा अनुचित (Unfair) र अन्यायपूर्ण (Unjust) देखिएन, बरू पिछडिएका, बहिष्करणमा परेका वर्गको हकमा उचित (Fair) र न्यायपूर्ण (Just) देखिन्छ ।

१७. जहाँसम्म ने.का.प. २०७६ नि.नं.१०२०७ मा सिद्धान्त प्रतिकूलताको प्रश्न रिट निवेदकले उठाउनुभएको छ, उक्त मुद्दामा नोकरीमा प्रवेश गर्दा बहाल रहेको सेवासम्बन्धी कानूनले प्रदान गरेको सुविधा र सेवाका सर्तहरूलाई सङ्कुचन हुने र गर्ने गरी कुनै पनि कानून पछि बनाएर लागु गर्न हक अधिकारसम्बन्धी कुनै पनि मान्य कानूनी सिद्धान्तले राज्यलाई अनुमति प्रदान नगर्ने भनिएकोसम्म हो र प्रस्तुत मुद्दामा उठाइएको संशोधित व्यवस्थाले निवेदकको सेवाको सर्त सङ्कुचन गरेको भन्न 

मिलेन । त्यस्तै ने.का.प. २०७८ नि.नं १०७४२ (०७५-WO-१०७१) मा लोक सेवाको परामर्श निर्देशन, नियन्त्रण वा अधीनस्थ ठान्न नमिल्ने भनिएकोसम्म हो । जहाँसम्म ०७७-WO-०२३७ (ने.का.प.२०७८ नि.नं.१०७५६) को सिद्धान्तविपरीतको प्रश्न छ सोको प्रकरण नं.८७ मा "नेपालको संविधानले कोरेको समानताको मूल उद्देश्य समतामूलक समाजको निर्माण हो । समाजमा विद्यमान विभेदजन्य परिस्थितिको अन्त्य गर्दै विभिन्न वर्ग र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानूनमार्फत सकारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न संविधानको धारा १८(३) ले अनुमति दिने" नै भनिएको छ । यसर्थ कानून संशोधन गरी आएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६४ को विनियम २३ समावेशिताको सुनिश्चितताका निमित्त प्रतिपादित नजिरहरू तथा नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएन ।

१८. अतः उल्लिखित कानूनी व्यवस्था, तथ्य एवं विवेचनासमेतको आधारमा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नेपालको संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्दै संविधानको धारा १७(च) र १८ को प्रतिकूल नहुने गरी नेपालको बहुसङ्ख्यक निजामती कर्मचारीहरूलाई निर्देशित र नियमन गर्ने मातृ ऐनको रूपमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी लोक सेवा आयोगसँग समेत परामर्श लिई विपक्षी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले कर्मचारी प्रशासन विनियमावली २०६४ को विनियम २३ मा संशोधन गरी थप गरेको "महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्ने कर्मचारीहरूको उल्लिखित सेवा अवधिमा एक/एक वर्ष कम सेवा भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने छन्" भन्ने वाक्यांशले निवेदन मागबमोजिम निवेदकहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी हक हितमा प्रतिकूल असर पुगेको भन्ने नदेखिएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी यो आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा

 

इजलास अधिकृत (उपसचिव) : इन्द्रकुमार श्रेष्ठ / मतिना शाक्य

इति संवत् २०७९ साल असार १५ गते रोज ४ शुभम् ।