निर्णय नं. ११२०६ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान

माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०८०।०१।२८

०७८-WF-०१३१

 

मुद्दाः उत्प्रेषण

 

निवेदक : बझाङ जिल्ला, माझी गा.वि.स. वडा नं.१ को परिवर्तित भई हाल खप्तड छान्ना गा.पा. वडा नं.३ बस्ने हिरा रावलको छोरा विष्णुबहादुर रावलको परलोक भई निजको मु.स.गर्ने निजको एकासगोलको छोरा प्रमेश्वरकुमार रावल

विरूद्ध

विपक्षी : उच्च अदालत दिपायल, डोटीसमेत

 

पुनरावेदनको अधिकार कानूनी अधिकार हो । कुनै विषयमा कानूनले नै पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ भने मात्र पुनरावेदन लाग्न सक्ने । पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छैन भने कुनै अन्य औचित्य वा कारण देखाएर पुनरावेदन गर्न नसकिने । पुनरावेदन लाग्ने नै अवस्थामा पनि जुन निकाय वा अधिकारीलाई कानूनले पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ सोही निकाय वा अधिकारीले मात्र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार राख्ने । यस अर्थमा पुनरावेदनको अधिकारको विषय क्षेत्राधिकारको विषयसँग पनि सम्बन्धित हुने । पुनरावेदनको अधिकार सम्बन्धित पक्षको अधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छ भने पुनरावेदन सुन्ने अधिकार सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित विषय हुने । अधिकार नै नभएको निकाय वा अधिकारीले पुनरावेदन सुनेको वा सुरू नालिस सुन्ने अधिकार रहेको निकाय वा अधिकारीले पुनरावेदन सुनेको रहेछ भने त्यस्तो सुनुवाइले कानूनी मान्यता नपाउने ।

मालपोत कार्यालयले पुनरावेदनको म्याद दिएको भन्ने आधारमा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गरेको भन्ने मात्र कारणले जिल्ला अदालतलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र प्राप्त भएको भनी मान्न नमिल्ने । यस्तो कारबाहीले मान्यता प्राप्त गर्नको लागि पुनरावेदन गर्न जिल्ला अदालतमा जानु भनी मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय वा आदेश पनि कानूनसङ्गत हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवेन्द्रबहादुर थापा र विद्वान् अधिवक्ता श्री नन्दप्रसाद अधिकारी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेल

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०३१, नि.नं. ८६२ 

ने.का.प. २०३०, नि.नं. ७८१

ने.का.प. २०३०, नि.नं. ७७७

ने.का.प. २०६७, अङ्क ४, नि.नं. ८३५८ 

ने.का.प. २०६६, अङ्क ६, नि.नं. ८१७८ 

ने.का.प. २०७१, अङ्क ५, नि.नं.९१७१ 

ने.का.प. २०६७, अङ्क ४, नि.नं. ८३५८

ने.का.प. २०६६, अङ्क ६, नि.नं. ८१७८ 

ने.का.प. २०७१, अङ्क ५, नि.नं.९१७१ 

ने.का.प. २०६७, नि.नं. ८३५८ 

सम्बद्ध कानून : 

जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ 

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ 

मालपोत ऐन, २०३४ 

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ 

 

यस अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू :

मा. न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की

मा. न्या. श्री कुमार रेग्मी

 

आदेश

न्या. तिलप्रसाद श्रेष्ठ : प्रस्तुत विवादमा निहित प्रश्नमा दुई संयुक्त इजलासको राय भिन्दाभिन्दै भएकोले एकरूपता कायम हुनुपर्ने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) को देहाय (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश भएबमोजिम आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः

मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य

मेरो परबाजे ८ नं. मोही धनसिं रावलको नाममा १९८५ सालमा जिल्ला बझाङ, मेलतडी गाउँ मौजा दर्ता भएको कि.नं. २३९ जग्गा नापी नक्सा हुँदा मेरो अनुपस्थितिमा कित्ताफोड गरी बझाङ जिल्ला, माझीगाउँ गा.वि.स. वडा नं.२ बाट कि.नं. २३ र ५०० को क्रमशः क्षे.फ. ००१६० व.मि., ०९७९० व.मि. मनु रावल भनेको मानबहादुर रावलको नाममा, ऐ.ऐ. कि.नं. ४९५ र २२ क्षे.फ. क्रमशः ००२२० व.मि., ००५७५ व.मि. बादुरे रावलको नाममा, ऐ.ऐ. कि.नं. ४९६ को क्षेत्रफल ००३४५ व.मि. बलबहादुर रावलको नाममा, ऐ.ऐ. कि.नं.२१, ४९४ र ४९७ क्षे.फ. क्रमशः ००१६० व.मि., ००५७० व.मि., ००२७० व.मि. कालीदेवी रावलको नाममा, ऐ.ऐ.कि.नं. ४९९ क्षे.फ.००१६८ हस्ते रावलको नाममा र निज परबाजे दर्ता कि.नं. १९५ नापी नक्सा हुँदा कित्ताफोड गरी माझीगाउँ गा.वि.स. वडा नं. २ बाट कि.नं. ८३ र ५३० क्षे.फ. क्रमशः ०११२० व.मि., ०१००० व.मि. जग्गा नरबहादुर चौहानको नाममा नापनक्सा गराएकोले भूलसुधार गरी मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी स्व. पिता विष्णुबहादुर रावलले मिति २०४९।२।११ निवेदन ५ नं. नापी टोलीमा दर्ता गराउनुभएको 

थियो । जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम विष्णुबहादुर रावलका नाममा अस्थायी दर्ता गरिदिने भनी मालपोत कार्यालय, बझाङबाट मिति २०७४।१२।२२ मा भएको निर्णयमा अरू व्यक्तिले चित्त बुझाई बसेका र विपक्षी मानबहादुर रावलको बझाङ जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन परी अधिकारक्षेत्रको अभावमा पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्‍याई फैसलाको तपसिल खण्ड १ मा यो फैसलामा चित्त नबुझे मानबहादुर रावललाई पुनरावेदनको म्याद दिनु भन्ने बझाङ जिल्ला अदालतको फैसलाउपर उच्च अदालत दिपायल डोटीमा पुनरावेदन परेकोमा सो अदालतबाट मिति २०७७/५/३१ मा फैसला गर्दा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा १३ बमोजिम निर्णय गरेको मितिले ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख भएकोले पुनरावेदन खारेज गरेको बझाङ जिल्ला अदालतको २०७५।११।२७ को फैसला बदर गरी पुनः इन्साफको लागि जिल्ला अदालतमा पठाइदिने गरी मिति २०७७/५/३१ मा फैसला भएको छ । जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) को विषय हकबेहकको प्रश्न हो र त्यस्तो विषय सम्बन्धित साधिकार अदालतबाट नै निर्णय हुनुपर्दछ । यसर्थ निवेदकको हकमा तात्त्विक असर पर्ने गरी जग्गा (जापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७), १२, १३ को अपव्याख्या गरेकोले प्रत्यर्थी बझाङ जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्नै नसक्नेमा पुनरावेदनको म्याद दिइएको र उच्च अदालत दिपायलले पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी मिति २०७७/५/३१ मा गरेको निर्णय फैसलाहरू संवैधानिक एवं कानूनी रूपमा त्रुटिपूर्ण हुँदा उच्च अदालत दिपायलको मिति २०७७/५/३१ को पुनरावेदन फैसला र बझाङ जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसिल खण्ड प्रकरण १ पुनरावेदनको म्याद दिनु भन्ने बेहोराको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रमेश्वरकुमार रावलको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१ र २ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा विपक्षी नं. ३ ले आफू वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४६ बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाइदिनू । साथै, अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, दुवै पक्षको कुरा सुनी निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिएकोले अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति २०७७/०८/०४ को पेसी तोकी सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई सो मितिअगावै प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित सक्कल मिसिल झिकाई नियमानुसार पेस गर्नू । साथै विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई हेर्दा, विवादको छिटो टुङ्गो लाग्नुपर्ने आवश्यक देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।७।१९ को 

आदेश ।

२०४९ सालमा नै तत्कालीन ५ नं. नापी टोलीले सम्पूर्ण प्रमाणहरू, जग्गाधनीको प्रमुख प्रमाण तालुकदार मुखियाले दिएको २ नं. रसिदसमेतका आधारमा मेरो नाममा नापी गरिसकेपछि सोउपर रिट निवेदकले ५ नं. नापी टोलीमा हकदाबीको निवेदन गरेकोमा सो टोलीले समयमा निर्णय नगरी सम्पूर्ण जिम्मेवारी मालपोत कार्यालय, बझाङमा सरेको थियो । लामो समयसम्म चुप लागी २४ वर्षपछि २०७४।८।२० गते हाम्रो घरमा घरायसी समस्या परेको मौका छोपी सोही समयमा निवेदन दर्ता गरी सोहीको २०७४।८।२४ गते ३५ दिने म्याद सूचना जारी गरेकोमा काम विशेषले विदेश भारतमा भएकाले समयमा हाजिर हुन सकिएन । जहाँसम्म रिट निवेदकको ८(ख) को दाबी छ जसबारेमा उच्च अदालतको फैसलामा प्रस्टरूपमा कानूनको समेत व्याख्या गरेको छ । जसमा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) को व्यवस्था हेर्दा जग्गा नापजाँच हुँदा तेरो-मेरोसम्बन्धी प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले जुन पक्षको प्रमाण बलियो छ अदालतबाट निर्णय नआएसम्म अस्थायी पुर्जा जारी गर्ने निर्णय गर्नसक्ने भनिएको छ । उक्त जग्गा नापजाँच ५ नं. नापी टोलीले गरेको र त्यहीँ तेरोमेरो विवाद परेको भए पनि नापजाँच गर्ने निकायको अधिकारीले तेरोमेरो विवादको निरूपण गर्नुपर्नेमा सो अधिकारीले निरूपण नगरी अर्को कार्यालय मालपोत कार्यालय, बझाङको प्रमुखले फैसला निर्णय गरेको छ, जुन निर्णयमा प्रस्ट रूपमा यो निर्णयमा चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालत बझाङमा पुनरावेदन गर्नु भनिएको अवस्थामा सरकारी अड्डाले कानूनको दफासमेत उल्लेख गरी निर्णय फैसला भएकोमा सो फैसलामा चित्त नबुझेकोले सो फैसलामा लेखिएबमोजिम नै पुनरावेदन उजुर गरिएको हो । बझाङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा पनि प्रस्ट रूपमा उक्त फैसलामा चित्त नबुझेमा उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गर्नु भन्ने फैसला भएकोले सोहीबमोजिम न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरी पुनरावेदन गरेको हो । नियमित अदालतबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्याय निरूपण गर्दा रिट निवेदकको हकमा तात्त्विक असर पनि नपर्ने, अपूरणीय क्षति पनि नहुने,  रिट निवेदकको हकमा प्रमाण भए निजकै पक्षमा फैसला आउने नै होला र यसबाट रिट निवेदकले भने झैं कुनै अपूरणीय क्षति नहुने भएकोले यस रिटमा अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने होइन सम्पूर्ण रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मानबहादुर रावलको लिखित जवाफ ।

मालपोत कार्यालय, बझाङले जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम निवेदक विष्णुबहादुर रावलको नाममा दाबीको जग्गा अस्थायी दर्ता गर्ने भनी भएको मिति २०७४/१२/२२ मा गरेको निर्णयउपर बझाङ जिल्ला अदालतमा पुनरावेदक मानबहादुर रावलको पुनरावेदन परी बझाङ जिल्ला अदालतबाट जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम मालपोत कार्यालयको निर्णयउपर फिरादको रूपमा अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा पुनरावेदनको रोहबाट प्रवेश गरेको देखिँदा साबिक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १८० नं. र हालको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को १३३ बमोजिम क्षेत्राधिकारको अभावमा पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी मिति २०७५/११/२७ मा फैसला भएकोमा उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी पुनरावेदक/निवेदक मानबहादुर रावलको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको 

देखिन्छ । मालपोत कार्यालय, बझाङले गरेको निर्णयउपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भनी जग्गा (नापजाँच) ऐनको दफा १३ ले प्रस्ट उल्लेख गरेको हुँदा मालपोत कार्यालय, बझाङका प्रमुखले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले बझाङ जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहे भएको देखिएको अवस्थामा बझाङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५/११/२७ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी पुनः पुनरावेदनको रोहबाट सुरू मालपोत कार्यालय, बझाङको निर्णय जाँच गरी इन्साफ गर्नु भनी मिति २०७७/५/३१ मा यस अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । कानूनले नै प्रदान गरेको पुनरावेदकीय अधिकारअन्तर्गत मर्का पर्ने पक्षले दायर गरेको पुनरावेदन सुनुवाइ गरी भएको फैसलाबाट निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पुग्न गएको अवस्थाको विद्यमानता नहुँदा यस अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन बदरभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत दिपायलको लिखित जवाफ ।

यस अदालतबाट मिति २०७५।११।२७ मा फैसला हुँदा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) ले सो निर्णयउपर उजुर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । उजुरको परिभाषाभित्र पुनरावेदन पर्न सक्दैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७(४) बमोजिम पुनरावेदन सुन्न मिल्ने हो कि भन्नलाई सो दफा उपदफामा प्रचलित कानूनमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक भनी विशेष ऐनमा अन्यथा देखिएकोमा सोहीबमोजिम गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर फिरादको रूपमा अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा पुनरावेदनको रोहबाट प्रवेश गरेको देखिँदा साबिक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १८० नं. र हालको देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ बमोजिम अधिकारक्षेत्रको अभावमा प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी फैसला भएको र तपसिल खण्डमा उच्च अदालत दिपायल डोटीमा पुनरावेदन गर्नु भनी वादी मानबहादुर रावललाई पुनरावेदनको म्याद दिनु भन्ने यस अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको बेहोरा अनुरोध छ । यस अदालतको फैसलाउपर मानबहादुर रावलको उच्च अदालत दिपायल डोटीमा पुनरावेदन परी सम्मानित उच्च अदालत दिपायलबाट मिति २०७७।०५।३१ गते बझाङ जिल्ला अदालतको मिति २०७७।११।२७ को फैसला बदर गरिदिएको छ । फैसला हुँदा जो जे बुझ्नुपर्ने हो बुझी पुनः इन्साफको लागि तारेख तोकी मिसिल बझाङ जिल्ला अदालतमा पठाइदिने भन्ने मिति २०७७।०५।३१ गते निर्णय भएको भनी रिट निवेदनमा नै उल्लेख गरेको हुँदा सम्मानित उच्च अदालत दिपायलबाट भएको फैसलाबमोजिमको सुरू मिसिलसमेत यस अदालतमा प्राप्त भएपछि कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा सोसम्बन्धी विषय कारबाहीकै चरणमा रहेको अवस्थामा असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत सम्मानित अदालतमा दायर गरेको उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बझाङ जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

यस अदालतबाट ने.का.प. २०६७, अङ्क ४, नि.नं. ८३५८ मा गैरकानूनी रूपमा पुनरावेदन परेको भए पनि नालेस गर्न जाने हक सुरक्षित हुन्छ भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ भने ने.का.प. २०६६ अङ्क ६, नि.नं. ८१७८ र ने.का.प. २०७१ अङ्क ५ नि.नं. ९१७१ मा ‘गैरकानूनीरूपमा दर्ता भएको पुनरावेदन खारेज हुन्छ भनी नालेस गर्ने हक सुरक्षित नगर्ने’ गरी व्याख्या भएको पाइन्छ । संयुक्त इजलासबाट भएका भिन्दा-भिन्दै व्याख्याका सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने भएकाले पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुन उपयुक्त देखिएकोले सोको निरूपणको लागि “कुनै कानूनको व्याख्या वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको राय वा निर्णय भिन्दा-भिन्दै भई संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको मुद्दा पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुने” भन्ने सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७८।११।२२ मा भएको आदेश ।

यस अदालतको आदेश

नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी सुनुवाइका लागि आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा विवादको मूल विषयलाई हेर्दा निवेदकको परबाजे ८ नं. मोही धनसिं रावलको नाममा १९८५ सालमा जिल्ला बझाङ, मेलतडी गाउँ मौजा दर्ता भएको कि.नं. २३९ जग्गा नापी नक्सा हुँदा मेरो अनुपस्थितिमा कित्ताफोड गरी बझाङ जिल्ला, माझीगाउँ गा.वि.स. वडा नं.२ बाट कि.नं. २३ र  ५०० को जग्गा मानबहादुर रावलको नाममा, ऐ.ऐ. कि.नं. ४९५ र २२ को जग्गा बादुरे रावलको नाममा, ऐ.ऐ. कि.नं.४९६ को जग्गा बलबहादुर रावलको नाममा, ऐ.ऐ. कि.नं.२१, ४९४ र  ४९७ को जग्गा कालीदेवी रावलको नाममा, ऐ.ऐ.कि.नं. ४९९ को जग्गा हस्ते रावलको नाममा तथा निज परबाजे दर्ताको कि.नं. १९५ नापी नक्सा हुँदा कित्ताफोड गरी माझीगाउँ गा.वि.स. वडा नं. २ बाट कि.नं. ८३ र ५३० को जग्गा नरबहादुर चौहानको नाममा नापनक्सा गराएकोले भूलसुधार गरी मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी स्व. पिता विष्णुबहादुर रावलले मिति २०४९।२।११ मा निवेदन ५ नं. नापी टोलीमा दर्ता गराउनुभएकोमा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (७) बमोजिम विष्णुबहादुर रावलका नाममा अस्थायी दर्ता गरिदिने भनी मालपोत कार्यालय, बझाङबाट मिति २०७४।१२।२२ मा निर्णय भएको रहेछ । सोउपर विपक्षी मानबहादुर रावलको बझाङ जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा सो पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्‍याई भएको फैसलाउपर पुनरावेदन परेकोमा उच्च अदालत दिपायल डोटीबाट मिति २०७७।५।३१ मा सुरू अदालतको फैसला बदर गरी पुनः इन्साफको लागि सुरू जिल्ला अदालतमा पठाइदिने गरी फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनमा ने.का.प. २०६७ अङ्क ४, नि.नं. ८३५८, ने.का.प. २०६६ अङ्क ६ नि.नं. ८१७८ र ने.का.प. २०७१ अङ्क ५ नि.नं. ९१७१ मा संयुक्त इजलासबाट भएका भिन्दा-भिन्दै व्याख्याका सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने भनी संयुक्त इजलासबाट आदेश भएअनुसार प्रस्तुत निवेदन पूर्ण इजलासमा पेस हुन आएको देखियो ।

निवेदकका तर्फबाट दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदन बेहोरा हेर्दा निवेदकले उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने आधारको रूपमा मुख्यतः देहायबमोजिमका बुँदाहरू उल्लेख गरेको देखिन्छ : 

नाप नक्सामा भएको भूल सुधार गरी पाउन ५ नं. नापी टोलीमा निवेदन दर्ता गराएकोमा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (७) बमोजिम विष्णुबहादुर रावलका नाममा अस्थायी दर्ता गरिदिने निर्णय भएकोमा विपक्षी मानबहादुर रावलले बझाङ जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको देखिएको, 

जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) को व्यवस्था हकबेहकको प्रश्नसँग सम्बन्धित भएकोले त्यस्तो निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नभएको,

मालपोत कार्यालय, बझाङबाट मिति २०७४।१२।२२ मा भएको निर्णयउपर बझाङ जिल्ला अदालतमा कानूनबमोजिम उजुर नपरी पुनरावेदन परेको र जिल्ला अदालतको निर्णयउपर पनि उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन परी निर्णय भएको,

गैरकानूनी रूपमा परेको पुनरावेदनबाट भएको निर्णयका आधारमा उच्च अदालत दिपायलबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ ।

प्रस्तुत निवेदनमा आज सुनुवाइको क्रममा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवेन्द्रबहादुर थापा र विद्वान् अधिवक्ता श्री नन्दप्रसाद अधिकारीले निवेदकले जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (७) बमोजिम जग्गा अस्थायी दर्ता गरेउपर उजुरसम्म लाग्ने भए पनि पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नभएकोमा विपक्षी मानबहादुर रावलले बझाङ जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गरेकोले सो पुनरावेदन खारेज भएको छ । बझाङ जिल्ला अदालतबाट पुनरावेदन खारेज हुनेगरी भएको निर्णयउपर उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गर्दा जिल्ला अदालतबाट पुनरावेदन खारेज हुनेगरी भएको फैसला बदर गरी पुनः निर्णय गर्न जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी फैसला भएको छ । तसर्थ उच्च अदालतबाट भएको फैसला कानूनसम्मत नभएकोले उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । 

विपक्षी उच्च अदालत दिपायलसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेलले अदालतबाट कानूनसम्मत रूपमा भएको निर्णयमा निवेदकले आफूलाई चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न पाउने हक सुरक्षितै रहने हुँदा सोहीबमोजिम पुनरावेदन गरेको र अदालतबाट पनि पुनरावेदनको रोहमा फैसला भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । यसैगरी विपक्षी मानबहादुर रावलका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री दलबहादुर धामीले मालपोत कार्यालयबाट निर्णय हुँदा तेरो-मेरो हकबेहकको विषयमा हक कायम गरी ल्याउनु भनी निर्णय गर्नुपर्नेमा अस्थायी दर्ता गरी चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्नु भनिएबाट कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने नै थियो । बझाङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा पनि प्रस्ट रूपमा उक्त फैसलामा चित्त नबुझेमा उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गर्नु भनी उल्लेख भएको छ । सोही फैसलाबमोजिम न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरी पुनरावेदन गरेको हो । अदालतबाट कानूनसम्मत रूपमा भएको निर्णयमा निवेदकले आफूलाई चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न पाउने हक रहेको अवस्थामा गरेको रिट निवेदन खारेज योग्य हुँदा खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

माथि उल्लेख भएबमोजिम निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत निवेदनमा लिइएका जिकिरहरू, विपक्षीहरूका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफको बेहोरा, दुवै पक्षका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता र उपन्यायाधिवक्ताबाट प्रस्तुत हुन आएका बहस बुँदाहरू तथा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा मुख्यत: देहायका प्रश्नहरूमा निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ:- 

(क) जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको अस्थायी दर्ताको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने देखिन्छ वा देखिँदैन ?

(ख) यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम ने.का.प. २०६७ अङ्क ४ नि.नं. ८३५८ तथा ने.का.प. २०६६ अङ्क ६ नि.नं. ८१७८ र ने.का.प. २०७१ अङ्क ५ नि.नं.९१७१ मा भएका व्याख्याका सम्बन्धमा एकरूपता कायम हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ वा देखिँदैन ? र 

(ग) निवेदन मागबमोजिम उच्च अदालत दिपायलबाट मिति २०७७।५।३१ मा भएको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ वा देखिँदैन ?

 

२. निरूपण हुनुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूमध्ये सर्वप्रथम जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको अस्थायी दर्ताको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने प्रश्नमा विचार गरौं । मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा नापीका बखत भएको भूल सुधारको लागि निवेदन परेअनुसार मालपोत कार्यालय, बझाङबाट मिति २०७४।१२।२२ मा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम विभिन्न व्यक्तिहरूबिच तेरो-मेरोसम्बन्धी प्रश्न उठेको भनी निवेदकको नाममा अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय भएकोमा विवाद रहेको देखिँदैन । जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) मा "कुनै जग्गा नापजाँच हुँदा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको बिच तेरो-मेरोसम्बन्धी प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले सो कुराको दुवै पक्षको प्रमाण जाँची जुन पक्षको प्रमाण बलियो देखिन्छ त्यसै पक्षको नाममा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई नआएसम्मका लागि अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरी सम्बन्धित पक्षलाई त्यसको निस्सा दिने छ । चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णयउपर पैँतिस दिनभित्र अदालतमा उजुर नगरेमा उक्त निर्णय अन्तिम हुने छ र सोहीअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता हुने छ । उजुर परेकोमा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई आएबमोजिम दर्ता गरिने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यो व्यवस्थालाई हेर्दा दफा ६(७) बमोजिम भएको अस्थायी दर्ताको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले अदालतमा ३५ दिनभित्र उजुर गर्नुपर्ने र सोबमोजिम उजुर नपरे सम्बन्धित अधिकारीले गरेको अस्थायी दर्ताको निर्णय अन्तिम हुने अवस्था रहेको देखिन्छ । अब उल्लिखित दफा ६(७) मा रहेको उजुर भन्ने शब्दले पुनरावेदनलाई जनाउँछ वा जनाउँदैन भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने भएको छ । जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ मा उजुर शब्दको परिभाषा गरिएको 

पाइँदैन । तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, प्रारम्भिक कथनको ३(ङ) मा उजुर शब्दको परिभाषा नभएको भए पनि "नालिस" शब्दको परिभाषा गर्दा उजुरसमेत सम्झनुपर्ने गरी परिभाषा भई सो शब्दले फौजदारी मुद्दामा प्रहरी प्रतिवेदनलाई समेत जनाउँछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २(घ) मा "नालिस" भन्नाले फिराद पत्र सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अन्य किसिमको उजुरी, दाबी, प्रतिदाबी वा सोसरहको निवेदनलाई समेत जनाउँछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यसैगरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २(ञ) मा पनि फिराद पत्र भन्नाले उजुरीसमेत सम्झनुपर्ने गरी परिभाषा गरिएको पाइन्छ । यी उल्लेखनहरूलाई आधार मान्दा उजुर भन्नाले कानूनी उपचारको सिलसिलामा अधिकार प्राप्त निकायमा पेस गरिने सुरू दाबी भन्ने बुझिन आउँछ । यसको विपरीत पुनरावेदन भन्नाले मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा एक तहको अड्डा, अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा चित्त नबुझ्ने पक्षले तल्लो तहको अड्डा, अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय सच्याइपाउन मागदाबी लिई माथिल्लो तहको अड्डा, अदालत, निकाय वा अधिकारीसमक्ष दिइने आवेदन भन्ने बुझिन्छ । यसरी उजुर भन्नाले सुरू तहको निकायमा पेस गरिने दाबीपत्र भन्ने बुझिन्छ भने पुनरावेदन भन्नाले सुरू तहको निर्णय सच्याउने अधिकार भएको निकायमा पेस गरिने आवेदन भन्ने बुझिन्छ । यी सैद्धान्तिक मान्यता र प्रचलित कानूनमा गरिएका परिभाषाको सन्दर्भमा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) मा प्रयुक्त उजुर भन्ने शब्दावलीको अर्थ गर्नुपर्दा सो शब्दले पुनरावेदन नभई सुरू तहको दाबी भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । दफा ६(७) मा पनि एक तहको सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले उजुर गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोबाट उक्त दफा ६(७) मा परेको उजुर शब्दले पुनरावेदनलाई जनाउने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्दछ । सो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रथमत: उजुर भन्ने शब्दले पुनरावेदनलाई जनाउँदैन भन्ने विषयमा माथि विश्लेषण गरिसकिएको छ । दोस्रो कुरा, दफा ६(७) को बनौटलाई हेर्दा कुनै जग्गा नाप जाँच हुँदा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबिच तेरो-मेरोसम्बन्धी प्रश्न उठेमा सम्बन्धित अधिकारीले जुन पक्षको प्रमाण बलियो देखिन्छ त्यसै पक्षको नाममा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई नआएसम्मका लागि अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने व्यवस्था भएको 

देखिन्छ । यो व्यवस्थाबाट कुनै जग्गाका सम्बन्धमा तेरो-मेरोसम्बन्धी प्रश्न उठेमा सोसम्बन्धी प्रश्नको निरूपण गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र हुने मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको पाइन्छ । यसैले तेरो-मेरोको प्रश्न उठेमा स्वाभाविक रूपमा यो विषयको निरूपणका लागि विभिन्न तहका अदालतहरूमध्ये सुरू तहको अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आउँछ । साथै दफा ६(७) मा सम्बन्धित अधिकारीले "अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरी" भन्ने वाक्यांश परेको 

देखिन्छ । यदि उक्त दफा ६(७) मा प्रयुक्त उजुर भन्ने शब्दले पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्थालाई जनाउने भए सम्बन्धित अधिकारीले अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरी भन्ने वाक्यांशको सट्टामा स्थायी दर्ता गर्ने निर्णय नै गर्न सक्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने थियो । स्थायी दर्ता गर्ने नै निर्णय गरेकोमा पनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट अन्यथा हुने गरी फैसला भएमा सोहीबमोजिम हुन सक्ने नै थियो तर पनि विधायिकाले उक्त दफा ६(७) मा सम्बन्धित अधिकारीले "अस्थायी दर्ता" सम्म गर्न सक्ने व्यवस्था गरी तेरो-मेरोको प्रश्नमा सुरूदेखिको कारबाही र किनारा गरी निरूपण गर्ने अधिकार अदालतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । यस दृष्टिकोणबाट पनि दफा ६(७) मा प्रयुक्त "उजुर" भन्ने शब्दले पुनरावेदनलाई नजनाएर सुरू तहको नालिस वा फिरादलाई जनाउने देखिन आयो । त्यसैले दफा ६(७) बमोजिम सम्बन्धित अधिकारीले गरेको अस्थायी दर्ताको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिएन ।

३. उच्च अदालत दिपायलको लिखित जवाफमा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा १३ बमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दै विपक्षीले जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गरेको कारबाहीलाई कानूनसङ्गत रहेको भनी आफ्नो फैसलाको बचाउ गरेको देखिँदा त्यसतर्फ पनि विवेचना गर्नुपर्ने देखिएको छ । जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा १३ मा तोकिएको अधिकारी वा मालपोत कार्यालयको प्रमुखले गरेको निर्णयउपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएकोमा विवाद छैन । तर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने दफा १३ को यो व्यवस्था सोही ऐनको दफा १२ अन्तर्गतको विषयमा भएको निर्णयका सम्बन्धमा आकर्षित हुने हो । जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा १२ बाहेकका अन्य व्यवस्थाअन्तर्गतको विषयमा निर्णय भएको विषयलाई लिएर दफा १३ बमोजिम जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन । जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा १३ को प्रारम्भमै "दफा १२ अन्तर्गत तोकिएको अधिकारी वा मालपोत कार्यालयको प्रमुखले गरेको निर्णयउपर" भनी उल्लेख भएकोबाट यो तथ्य स्पष्ट हुन आउँछ । दफा १२ मा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा १२ मा कसुर ठहरिने विभिन्न कसुरमा हुने दण्ड सजायको व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषय जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को उक्त दफा १२ अन्तर्गत दण्ड सजाय गरिएको विषय होइन ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ मा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएकोले प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि सो व्यवस्था आकर्षित हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ । तर मालपोत ऐन, २०३४ को सो दफा ३१ मा पुनरावेदन शीर्षकअन्तर्गत "यस ऐनको दफा ७, ८, ८(ख), २८, २९ र ३० बमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ"  भनी पुनरावेदन लाग्ने विषयहरूलाई पनि स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको पाइन्छ । साथै, सोही दफा ३१ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखी "तर दफा ७ बमोजिम मालपोत कार्यालयले हक बेहकसम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतबाट निर्णय गर्नुपर्ने गरी गरेको निर्णयउपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छैन" भनेर पनि स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्ने कार्यालयको रूपमा मालपोत कार्यालय नै रहेको देखिएको भए पनि मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्दा मालपोत ऐन, २०३४ को अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गरेको 

देखिँदैन । साथै उक्त निर्णय पनि तेरो-मेरोको हक बेहकसम्बन्धी प्रश्नमा अस्थायी दर्ताको निर्णयसम्म गरेको देखिन्छ । यो विश्लेषणबाट पनि निवेदनमा उठाइएको विषयमा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिन आएन ।

अब, विपक्षी मानबहादुर रावलले आफ्नो लिखित जवाफमा मालपोत कार्यालय स्वयंले नै आफ्नो निर्णयमा चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी निर्णयमा उल्लेख गरेको कारणले नै आफूले जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लिएर गएको भनी उल्लेख गरेकोतर्फ विचार गरौं । विपक्षीले जिकिर लिए जस्तै मालपोत कार्यालयको निर्णयमा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी उल्लेख भएकोमा विवाद छैन । तर प्रश्न उठ्छ … के कुनै कार्यालयले पुनरावेदन नै नलाग्ने अवस्थामा पनि पुनरावेदन गर्न जानु भनी उल्लेख गरिदिएको कारणले मात्र कसैको पुनरावेदनको अधिकार सिर्जना हुन सक्छ ? अथवा, निर्णय गर्ने कार्यालयले निर्देश गरेबमोजिम नै पुनरावेदन गरेको भन्ने आधारमा मात्र कानूनविपरीत गरिएको पुनरावेदनबाट सुनुवाइ गर्न मिल्छ ? यी प्रश्नहरूका सन्दर्भमा विवेचना गर्नुपर्दा पुनरावेदनको उपचारको प्रकृति र पुनरावेदनको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी प्रचलित मान्यता एवं सिद्धान्तलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

४. पुनरावेदनको अधिकार कानूनी अधिकार हो । कुनै विषयमा कानूनले नै पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ भने मात्र पुनरावेदन लाग्न सक्ने हुन्छ । पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छैन भने कुनै अन्य औचित्य वा कारण देखाएर पुनरावेदन गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । साथै, पुनरावेदन लाग्ने नै अवस्थामा पनि जुन निकाय वा अधिकारीलाई कानूनले पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ सोही निकाय वा अधिकारीले मात्र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार राख्दछ । यस अर्थमा पुनरावेदनको अधिकारको विषय क्षेत्राधिकारको विषयसँग पनि सम्बन्धित हुन आउँछ । पुनरावेदनको अधिकार सम्बन्धित पक्षको अधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छ भने पुनरावेदन सुन्ने अधिकार सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित विषय हुन्छ । अधिकार नै नभएको निकाय वा अधिकारीले पुनरावेदन सुनेको वा सुरू नालिस सुन्ने अधिकार रहेको निकाय वा अधिकारीले पुनरावेदन सुनेको रहेछ भने त्यस्तो सुनुवाइले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ३५ नं. मा स्पष्टत: गैह्र अड्डाले कानूनबमोजिम आफूले हेर्न हुने मुद्दाबाहेक अरू मुद्दा हेर्न हुँदैन, हेरे छिनेको भए पनि बदर हुन्छ भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रचलित मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६ मा पनि मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतबाट मात्र हुने छ भन्ने व्यवस्था हुनुका साथै दफा १६(२) मा अधिकारक्षेत्र नभएको अदालतले मुद्दाको सिलसिलामा गरेको कारबाही, सुनुवाइ, आदेश वा निर्णय बदर हुने छ भन्ने व्यवस्था भएको 

पाइन्छ । पक्षको सम्मति वा स्वीकृति नै रहेको अवस्था भए पनि अधिकारक्षेत्र नभएको अड्डा, अदालत वा अधिकारीले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनी यसै अदालतको पूर्ण इजलासबाट यसअघि नै सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको पाइन्छ (ने.का.प. २०३१, नि.नं. ८६२ पू. इ.) । यति मात्र होइन, कुनै कार्यालयको लेखौट वा आदेशबमोजिम अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेर कुनै मुद्दाको कारबाही र किनारा गरिएको रहेछ भने पनि त्यस्तो लेखौट वा आदेश कानूनविपरीतको रहेछ भने त्यत्तिकै आधारमा मात्र त्यस्तो कारबाही र सुनुवाइले मान्यता पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । यस सम्बन्धमा यसै अदालतको ५ जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको पाइन्छ (ने.का.प. २०३०, नि.नं. ७८१) । साथै मुनिलाल गोल्छा विरूद्ध धनचन्द्र राईको मुद्दामा यस अदालतको १४ जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा बहुमतबाट माथिल्लो तहको अदालतले दिएको निर्देशानुसार तल्लो तहको अदालतबाट निर्णय भएको भन्ने कारणले मात्र कानून विरूद्धको कारबाही र निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नको लागि माथिल्लो तहको अदालतको निर्देशन र तल्लो तहको अदालतको कारबाही तथा निर्णय पनि कानूनसङ्गत हुनुपर्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यी मान्यता र सिद्धान्तका सन्दर्भमा विचार गर्दा मालपोत कार्यालयले पुनरावेदनको म्याद दिएको भन्ने आधारमा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गरेको भन्ने मात्र कारणले जिल्ला अदालतलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र प्राप्त भएको भनी मान्न मिल्ने देखिएन । यस्तो कारबाहीले मान्यता प्राप्त गर्नको लागि पुनरावेदन गर्न जिल्ला अदालतमा जानु भनी मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय वा आदेश पनि कानूनसङ्गत हुनुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा कानूनको अज्ञानताको तर्क पनि स्वीकरयोग्य हुँदैन । किनभने मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५ मा कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुने छैन । कानून सबैले जानेको अनुमान गरिने छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ भने दफा ७ मा कानूनविपरीतको काम अमान्य हुने छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यी कानूनी व्यवस्थाको रोहमा विचार गर्दा कसैले कानूनको अज्ञानताको कारण नालिस दिनुपर्नेमा पुनरावेदन दिएको हो भन्ने जिकिरले पनि मान्यता पाउन सक्ने अवस्था 

देखिएन । यस सम्बन्धमा पनि यसै अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट बाटो बिराएर गलत निकायमा जान्छ भने सोको परिणाम निजैले भोग्नुपर्छ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको पाइन्छ (ने.का.प. २०३० नि.नं. ७७७) । यसरी जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था कानूनमा भएको नदेखिएको हुँदा मालपोत कार्यालयले पुनरावेदन गर्न जानु भनी भनेकोसमेतको विषयलाई आधार बनाई जिल्ला अदालतमा परेको पुनरावेदनको सुनुवाइसम्बन्धी कारबाहीले मान्यता पाउनुपर्ने भन्ने विपक्षीको तर्कसँग सहमत हुन सकिएन । 

५. अब, यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम ने.का.प. २०६७ अङ्क ४ नि.नं. ८३५८ तथा ने.का.प. २०६६ अङ्क ६ नि.नं. ८१७८ र ने.का.प. २०७१ अङ्क ५ नि.नं.९१७१ मा भएका व्याख्याका सम्बन्धमा एकरूपता कायम हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने अर्को प्रश्नमा विचार गरौं । ने.का.प. २०६७, अङ्क ४, नि.नं. ८३५८ मा कानूनविपरीत पुनरावेदन पत्र लिई सो पुनरावेदन पत्रका आधारमा आदेशात्मक रूपमा भएको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा स्पष्ट रूपमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि रहे भएको देखिने भन्दै पक्षहरूबिच उत्पन्न तेरो-मेरो प्रश्नमा गैरकानूनी रूपमा पुनरावेदन परेकै कारणले प्राविधिक रूपमा जीवित रही रहेमा विवादको निरन्तरता कायम रहिरहने हुँदा मुद्दाको अन्तिमताको सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी यो फैसला प्राप्त गरेको मितिबाट ३५ दिनभित्र सुरू जिल्ला अदालतमा नालेस गर्न जाने हक प्रत्यर्थीको सुरक्षित नै रहने भन्ने व्याख्या गरिएको देखिन्छ भने ने.का.प. २०६६, अङ्क ६, नि.नं. ८१७८ मा कानूनमा प्रस्ट कानूनी व्यवस्था भइरहेको स्थितिमा घटी वा बढी म्यादको समय उल्लेख गरी पक्षको नाममा पठाएको म्याद वा फैसलाले कानूनले प्रस्ट व्यवस्था गरेको म्यादलाई घटाउन वा बढाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । कानूनमा स्पष्ट भइरहेको व्यवस्थालाई सुरू अदालतको फैसलामा उल्लेख भई अदालतले पठाएको म्यादले संशोधन गरी घटाउन वा बढाउन पनि सक्दैन र सो म्यादको आडमा मुद्दाका कुनै पनि पक्षले आफूले गरेको गल्तीबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्थासमेत नरहने भनी व्याख्या गर्दै पुनरावेदन खारेज हुने ठहरेको देखिन्छ । यसैगरी, ने.का.प. २०७१, अङ्क ५, नि.नं.९१७१ मा पनि पुनरावेदन अदालतको फैसलामा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको कुरालाई बाहेक गरी पुनरावेदनको म्याद दिने गरी फैसलामा उल्लेख गरिएकै आधारमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को अवस्थाभित्र परेको भन्न मिल्दैन भने त्यस्तोमा पुनरावेदनको म्याद दिएको कारणले मात्र पुनरावेदन लाग्न सक्ने अवस्था नदेखिने भनी उल्लेख भएको पाइयो । यी भिन्न भिन्न मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको अध्ययन गर्दा पुनरावेदन कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम नै परेको हुनुपर्ने भन्ने विषयमा सबै मुद्दाहरूमा एकै किसिमको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिएको भए पनि अनधिकृत निकायमा पुनरावेदन परेको कारण त्यस्तो पुनरावेदन खारेज हुने कि पुन: कानूनबमोजिमको कारबाहीमा जान पाइने भन्ने विषयमा भने फरक-फरक सिद्धान्त कायम हुन आएको 

देखिन्छ । खास गरेर ने. का. प. २०६७ को नि.नं. ८३५८ मा पुन: ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा नालिस गर्न जाने हक सुरक्षितै रहेको भन्ने बेहोराको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । तर माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएबमोजिम पुनरावेदनको अधिकार कानूनी अधिकार रहेको, कानूनी अज्ञानता क्षम्य नहुने भएको, माथिल्लो तहको अदालतले जिल्ला अदालतमा पुन: नालिस गर्न जानु भन्ने आदेश गर्दा पनि कानूनमा आधारित भएर त्यस्तो आदेश गरेको हुनुपर्ने देखिएको हुँदा ने.का.प. २०६७, नि.नं. ८३५८ मा पुन: ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा नालिस गर्न जाने हक सुरक्षितै रहने भनी प्रतिपादित सिद्धान्तलाई कायम रहिरहन दिन मनासिब देखिएन ।

६. माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेख भए अतिरिक्त विपक्षी मानबहादुर रावलले उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २७ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ बमोजिम भनी पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २७ मा पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकारक्षेत्र हुने शीर्षकमा यस परिच्छेदबमोजिम कुनै अदालतमा मुद्दा दायर भई कारबाही, सुनुवाइ र किनारा भएकोमा सो अदालतले गरेको आदेश वा फैसलाउपर सोही अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम पुनरावेदनको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ मा जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्रको बारेमा उल्लेख भएको पाइन्छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २७ बमोजिम बझाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भई कारबाही, सुनुवाइ र किनारा भएको अवस्थामा मात्र सो फैसलाउपर उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन लाग्ने देखिन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ मा जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था भएकोले सो दफाबमोजिम उच्च अदालत दिपायलले पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न सक्ने देखिँदैन । यसरी जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर परेको पुनरावेदनबाट सुनुवाइ गरेको उच्च अदालत दिपायलको कारबाहीलाई पनि कानूनसङ्गत रहेको मान्न मिलेन ।

७. अब, उच्च अदालत दिपायलबाट मिति २०७७।५।३१ मा भएको फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने प्रश्नमा विचार गरौं । उत्प्रेषणको रिटको प्रकृतिबाट सार्वजनिक निकाय, अदालत वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश कानूनीरूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन्छ र त्यस्तो निर्णय कायम रहिरहन दिँदा कुनै व्यक्तिको हक अधिकारमा असर पर्ने वा न्यायमा गम्भीर विचलनको स्थिति पैदा हुने स्थिति देखिन्छ भने त्यस्तो आदेश वा फैसला सच्याउन उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषयमा हेर्दा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) को विषयमा भएको निर्णयउपर जिल्ला अदालतमा उजुरसम्म लाग्ने व्यवस्था भएकोमा विपक्षीका तर्फबाट पुनरावेदन परेको देखिएको, जिल्ला अदालतबाट पुनरावेदन खारेज गर्ने गरी फैसला भएकोमा उच्च अदालत दिपालयबाट असान्दर्भिक कानूनलाई आधार बनाएर पुनरावेदन लिने काम भएको, उच्च अदालत दिपायलबाट पनि पुनरावेदन खारेज नगरी इन्साफको रोहमा प्रवेश गरी पुन: निर्णय गर्न जिल्ला अदालतका नाममा आदेश गर्ने गरी भएको फैसला प्रचलित कानूनी मान्यता, सिद्धान्त र कानूनको समेत विपरीत रहेको देखिन आउँछ । 

८. तसर्थ, उच्च अदालत दिपायलबाट मिति २०७७।५।३१ मा भएको फैसला र बझाङ जिल्ला अदालतको मिति २०७५।११।२७ को फैसलाको तपसिल खण्डको प्रकरण १ को पुनरावेदनको म्याद दिएको हदसम्मको खण्ड उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको विद्युतीय प्रति सफ्टवेयरमा अपलोड गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।      

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. टंकबहादुर मोक्तान

न्या. सुष्मालता माथेमा

 

इजलास अधिकृतः राजकुमार दाहाल / श्रद्धा विष्ट

इति संवत् २०८० वैशाख २८ गते रोज ५ शुभम् ।