निर्णय नं. ११२०८ - उत्प्रेषणसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
आदेश मिति : २०७९।३।३
०७८-WO-०८२६
विषय: उत्प्रेषणसमेत
निवेदक : निरन्जन श्रेष्ठको छोरी, ज्ञानराज थापाको बुहारी, राजु थापाको पत्नी, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. २५ स्थायी ठेगाना भई हाल ऐ. वडा नं. ४ बस्ने भावना श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ११, थापाथली स्थित ट्रेड टावरमा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको एन.आई.सी. एसिया बैंक लि. समेत
कानूनतः लिलामी प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म सो प्रक्रिया जुनसुकै चरणमा रहे पनि जहिलेसुकै आफ्नो ऋण तिरेर आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने वा सम्पत्ति फिर्ता लिने प्राथमिक अधिकार ऋणीमै रहने । ऋण लिएबापत आफूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्व पनि ऋणीमै रहने । सामान्यतयाः दायित्वबाट विमुख हुनेले अधिकारबाट पनि स्वतः वञ्चित हुनुपर्ने । आफ्नो सम्पत्तिको लिलाम हुने अवस्थामा भन्दा बढी मूल्य लिन सकिने भए स्वयं ऋणी नै अग्रसर भई आफूले तिर्नुपर्ने ऋण चुक्ता गरी आफ्नो सम्पत्तिको मूल्यको रक्षा गर्नुपर्ने । ऋण तिरी आफूले राखेको धितो सम्पत्ति फिर्ता लिनपाउने अवधिसम्म आफूले केही नगरी बसी बैंकले कम मूल्याङ्कन गर्यो भन्नु तर्कसङ्गत नहुने । अर्कोतर्फ, बैंकको प्राथमिक दायित्व भनेको नै आफ्नो निक्षेपको रक्षार्थ लगानीको सुरक्षा गर्नु हुने ।
(प्रकरण नं. ८)
घरजग्गाको मूल्यले समग्र पक्षसँग सम्बन्ध राख्ने चलायमान प्रवृत्ति राख्ने हुन्छ, जसका कारण समयको अन्तरालसँगै मूल्याङ्कनमा पनि सामान्य घटीबढी भइरहने । यस्ता सामान्य घटीबढी मूल्याङ्कनलाई आधार बनाई कसैले पनि सकार नगरेको धितो सुरक्षण बैंक आफैँले सकार गर्नबाट पनि रोक लगाउने हो भने समग्र बैंकिङ प्रणालीमा नै प्रतिकूल असर पुग्न गई अन्ततोगत्वा सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा नै सङ्कट उत्पन्न
हुने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री विनोद कार्की र श्री मधु सेन
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्री, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण ढकाल, श्री मनोज अधिकारी, श्री राजाराम सुवाल, श्री मेघराज पोखरेल र श्री ईश्वर अधिकारी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०७७, अङ्क ४, नि.नं. १०४७७
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः-
तथ्य खण्ड
रिट निवेदनको बेहोराः म निवेदक राजामती फेसन वेयर नामको फेसन डिजाइन लुगा कपड़ासम्बन्धी व्यापार व्यवसाय गर्दै आएको छु । मैले व्यापार व्यवसायको लागि मेरो नाममा एकलौटी दर्ता भोगचलनमा भएको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ४ कि.नं. १६३ को क्षेत्रफल ५.९४ व.मि., र ऐ. कि.नं. ५०९ को क्षेत्रफल १३३.११ व.मि. जग्गा र सोमा बनेको घरसमेत तत्कालीन अवस्थामा चलन चल्तीको मूल्य रू.४,००,००,०००।- पर्ने घर जग्गा विपक्षी एन.आई.सी. एसिया बैंक लि. मा धितो सुरक्षण राखी मिति २०७५।०६।०४ मा अधिविकर्ष कर्जा रू.१,५०,००,०००।- तथा डिमान्ड कर्जा रू.१,००,००,०००।- गरी कुल रू.२,५०,००,०००।- कर्जा सापट लिएको थिएँ । मिति २०७६ साल असारमा आएर राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार भन्दै कम्पनी वा फर्महरू अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भएकोले बाध्य भई अन्य विकल्पको अभावमा कात्यानी ट्रेडर्स नामको नयाँ फर्म दर्ता गरी भ्याटमा दर्ता गरेको थिएँ । त्यसपछि सोही २०७६ साल असार महिनामा नयाँ कम्पनीमा कर्जा सारी पैसा ट्रान्सफर गर्ने भनेकोमा नयाँ फर्ममा कर्जा पनि नसारिएको र पुरानो राजामती फेसन वेयरको नाममा पनि कर्जा नवीकरण नगरी धोका र षड्यन्त्र गरी नियमित तिरिरहेको म ऋणी सेवा डिफल्टरको रूपमा व्यवहार गरी मौखिक सहमतिबमोजिम ११.५% बाट ब्याज घटाई १०% मा झार्ने भनेकोमा सोसमेत नगरी मिति २०७६।०५।०३ मा कर्जा चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता पेस गर्न लगाइयो । त्यसपछि मिति २०७६।०५।१२, मिति २०७६।०५।१६ र मिति २०७६।०५।२५ मा हतारहतार गरी छोटो अवधिको तीनवटा ताकेता पत्र लेख्ने कार्य भयो ।
तत्पश्चात् लिलामीको सूचना निकाली लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा कसैले नसकारेपछि बैंक आफैँले सकार्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७६।०९।१७ मा पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन गर्दा स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ता नराखी बैंकका मान्छेहरू ५ जना बसी तत्कालीन अवस्थामा ५ करोड जाने घर जग्गालाई बैंक आफैँले कर्जा स्वीकृत गराएको साढे २ करोड कर्जाभन्दा पनि तलको न्यून मूल्याङ्कन गरी दुई करोड पैंतालिस लाख मूल्य तय गरी बैंक आफैँले सकार गरेको छ । सो घर जग्गा मिति २०७६।०९।२८ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंबाट विपक्षी बैंकको नाममा दा.खा. निर्णय गरिएको
छ । त्यसपश्चात् मेरो बसोबास रहेको घर जग्गालाई विपक्षी बैंकले रू.२,७५,५०,०००।- मा विपक्षी नरेश तिमिल्सिनालाई मिति २०७८।०९।१८ मा र.नं. ३९४(ख) को राजीनामा लिखतले बिक्री हस्तान्तरण गरेको रहेछ । जसको जानकारी विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ ले गराएको अवस्था
छ । यसरी, मेरो घर बसोबासको सम्पत्ति हडप्ने नियत राखी झुट्टा र एकतर्फी पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन गराई पर्ने चलन चल्तीको मूल्यभन्दा ज्यादै कम मूल्यमा सम्पत्ति सकार गरी बिक्रीसमेत गरी मेरो घर खाली गराउन विपक्षी वडा कार्यालयले दबाब दिएकाले त्यस्तो कार्य नेपालको संविधानको धारा २५, २९(१), ३७ विपरीत भएकोले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी उक्त मिति २०७६।०९।१७ को पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन, मिति २०७६।०९।२८ को दा.खा. निर्णय र मिति २०७८।०९।१८ र.नं. ३९४(ख) को राजीनामा लिखतसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः मूल्याङ्कन गराई ऋण असुली कार्य अगाडि बढाउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक भावना श्रेष्ठको तर्फबाट पेस हुन आएको रिट निवेदन ।
यस अदालतको आदेशः यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए विपक्षीबाट लिखित जवाफ पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा, विपक्षी बैंकले मेरो नाममा दर्ता भोगचलन रहेको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ४ कि.नं. १६३ को ५.९४ वर्गमिटर र ऐ. कि.नं. ५०९ को १३३.११ वर्गमिटर र सोमा बनेको घरको एकतर्फी पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन गराई न्यून मूल्यमा आफैँले सकार गरी बिक्री गरेको र मलाई घर खाली गर्न दबाब दिएको भन्ने निवेदन बेहोरा रहेको परिप्रेक्ष्यमा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गराउन मनासिब हुने देखिँदा सो प्रयोजनको लागि मिति २०७८।११।२९ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी सोको सूचना जानकारी विपक्षीहरूलाई
दिनू । साथै, छलफलको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्मका लागि उल्लिखित कित्तामा रहेको घर जग्गाबाट निवेदकलाई निकाल्ने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) को (ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्नेसमेत यस अदालतबाट मिति २०७८।११।१८ मा जारी भएको आदेश ।
मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंको लिखित जवाफः मिति २०७६।०९।१७ को बैंकको कर्जा असुली समितिको पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन गरी सकार गर्ने निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भएको मिति २०७६।०९।२८ को दाखेल खारेज निर्णय र मिति २०७८।०९।१८ को र.नं. ३९४(ख) को लिखतसमेत बदर माग गरी प्रस्तुत रिट दर्ता भएको रहेछ । लिलाम प्रक्रिया ठिक बेठिक के हो भन्ने विषय यस कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय नभएको र लिलाम भई आएपछि कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी दाखेल खारेज गरिदिनेसम्मको दायित्व यस कार्यालयको भएको हुँदा कानूनबमोजिम भएको कार्यमा कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्थासमेत नभएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
एन.आई.सी. एसिया बैंक लि. को लिखित जवाफः मिति २०७५।०६।०४ मा राजामती फेसन वेयरले अधिविकर्ष कर्जा रू.१,५०,००,०००।- तथा डिमान्ड कर्जा रू.१,००,००,०००।- गरी कुल कर्जा रू.२,५०,००,०००।- उपभोग गरेको
थियो । उक्त कर्जाबापत ऋणी फर्मका प्रोपाइटर भावना श्रेष्ठको नाममा दर्ता कायम रहेको काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ४ स्थित कि.नं. १६३ र ५०९ को क्षेत्रफल क्रमशः ५.९४ र १३३.११ व.मि. घरजग्गा र.नं. १९९क मिति २०७५।०६।०९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंबाट बैंकको नाममा धितोबन्धक रजिस्ट्रेसन पारित गरी रोक्का गरी धितो सुरक्षण प्राप्त भएको छ । उल्लिखित कर्जाबापत ऋणी फर्मका प्रोपराइटर भावना श्रेष्ठ तथा निजका पति राजु थापाले व्यक्तिगत जमानतसमेत दिनुभएको
छ । ऋणीले नियमित रूपमा बैंकमा बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याजसहितको किस्ता रकम तोकिएको म्यादभित्र नबुझाई सम्झौता उल्लङ्घन गरेपछि कर्जा भुक्तान गर्न गराउन भनी मौखिक अनुरोध गरिएकोमा ऋणी फर्मका तर्फबाट मिति २०७६।०५।०३ को पत्रमार्फत मिति २०७६।०५।०६ मा रू.४,००,०००।- जम्मा गर्ने बाँकी ब्याज बक्यौता रू.८,००,०००।- मिति २०७६।०५।१० भित्र जम्मा गर्ने तथा बाँकी सम्पूर्ण कर्जा रकम मिति २०७६।०५।३१ भित्र भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेकोमा सो प्रतिबद्धता पनि पालना
भएन । बैंकले हिसाब गरी मिति २०७६।०५।१२, मिति २०७६।०५।१६ र मिति २०७६।०५।२५ मा कर्जा भुक्तानी गर्न अनुरोधसहित पत्राचारसमेत गरेको थियो ।
बैंकबाट कर्जा भुक्तानीको लागि अनुरोध गर्दा ऋणी कर्जा भुक्तान गर्नेतर्फ अग्रसर नभएको तथा लिलाम बिक्रीको प्रक्रियामा समेत कोही कसैबाट धितो सम्पत्ति खरिद गर्न कुनै बोलपत्र पेस हुन नआएकोले प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(७) तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०७७ को इ.प्रा. निर्देशन नं. २।०७६ को बुँदा नं. ११(१) को निर्देशनको अधीनमा रही मिति २०७६।०९।१७ मा बसेको बैंकको कर्जा असुली समितिको ४६ औं बैठकबाट उक्त सम्पत्ति बैंकको नाममा सकार गर्ने निर्णय गरेको र बैंकले ऋणी तथा जमानीकर्ताहरूसमेतलाई कर्जा बक्यौताको हिसाब विवरणसहित कर्जा भुक्तानी गर्न ७ दिनभित्र ऋणीको नाममा यस बैंकमा रहेको सम्पूर्ण कर्जा भुक्तानी गरी धितो सुरक्षण फुकुवा गरी लिन मिति २०७६।०९।१८ मा पत्र प्रेषित गरिएकोमा ऋणी तथा जमानीकर्ताहरूले कर्जा भुक्तानी नगरी बसेको अवस्था हो । बैंकको नाममा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा कायम हुन आएको उक्त कि.नं. १६३ र ५०९ को क्षेत्रफल क्रमशः ५.९४ र १३३.११ व.मि. घरजग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०७६ को इ.प्रा.नि.नं. २ को बुँदा ११(३)(ङ) बमोजिम यथासम्भव शीघ्र बिक्री गरिसक्नुपर्ने भएकोले विभिन्न मितिमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीको लागि बोलपत्र आह्वान गरी सूचना प्रकाशित गरिएकोमा कुनै बोलपत्र प्राप्त नभएकोले बैंकले पुनः मिति २०७८।०५।१७ को अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीको लागि बोलपत्र आह्वान गरी सूचना प्रकाशित गरिएकोमा उक्त सूचनाबमोजिम उक्त सम्पत्ति खरिद गरी लिन प्राप्त लक्ष्मी के.सी. र नरेश तिमिल्सिनाको बोलपत्र प्राप्त भएकोमा नरेश तिमिल्सिनाले पेस गर्नुभएको बोलपत्र सर्वाधिक मूल्य कबोल गरिएको हुँदा निजको बोलपत्र स्वीकृत भई निज नरेश तिमिल्सिनाको नाममा मिति २०७८।०९।१८ मा दाखेल खारेजसमेत भइसकेको अवस्था छ । यसरी, बैंकले कुनै गैरकानूनी कार्य गरेको नभई कानूनबमोजिम कर्जा असुलीको कार्य गरेकोले बैंकको उक्त कार्यबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकार उल्लङ्घन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी एन.आई.सी. एसिया बैंक लि. को तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
काठमाडौं महानगरपालिका, ४ नं. वडा कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफः मिति २०७६।०९।१७ को बैंकको कर्जा असुली समितिको पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन गरी सकार गर्ने निर्णय, सोको आधारमा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट भएको मिति २०७८।०९।२८ को दाखेल खारेज निर्णय र मिति २०७८।०९।१८ को राजीनामाको लिखतसमेतबाट विपक्षीको मौलिक हक हनन हुने कार्य भएको छैन । यस वडा कार्यालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी कार्य सम्पादन गर्ने गर्दछ । कानूनले निर्दिष्ट गरेको अधिकारक्षेत्र बाहिर गई कुनै पनि कार्य यस कार्यालयले नगर्ने र नगरेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका, ४ नं. वडा कार्यालय, काठमाडौंको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित
जवाफ ।
नरेश तिमिल्सिनाको लिखित जवाफः रिट निवेदकले लिएको कर्जा रकम चुक्ता नभएपछि एन.आई.सी. एसिया बैंक लि. ले धितोमा रहेको कि.नं. १६३ र कि.नं. ५०९ को क्षेत्रफल क्रमशः ५.९४ र १३३.११ वर्गमिटर घरजग्गा मिति २०७६।०९।२८ मा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सकार गरेको देखिन्छ । बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा उल्लिखित घरजग्गा मिति २०७८।०५।१७ को अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सो सम्पत्तिको बिक्रीको लागि सूचना प्रकाशित गरेको आधारमा मैले रू.२,७५,५०,०००।- मा बोलपत्र पेस गरेकोमा सो बोलपत्र स्वीकृत भएको भनी मलाई मिति २०७८।०७।०९ मा बैंकले जानकारी गरायो । तत्पश्चात् उक्त घरजग्गा मिति २०७८।९।१८ मा मेरो नाममा रजिस्ट्रेसन पारित भएको हो । उल्लिखित कार्यहरू सबै कानूनसम्मत छन्, यसबाट निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन भएको छैन । अर्कोतर्फ, यसअघि नै साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत निवेदकको एकाघरको छोरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ०७६-CP-४६६२ को लिलाम बदर, ०७६-C४-१४८४ को जालसाजीलगायतका विभिन्न मुद्दा दायर गरी मिति २०७८।०९।१२ मा ती मुद्दाहरू डिसमिस भइसकेका छन् । यिनै निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको ०७६-WO-०१११ को निषेधाज्ञाको रिट मिति २०७६।११।०२ मा खारेज भइसकेको
छ । त्यस्तै यिनै निवेदकले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको ०७६-WO-०३४६ को निषेधाज्ञाको रिट मिति २०७६।०९।०९ मा खारेज भइसकेको
छ । निवेदकले उल्लिखित मुद्दाको बारेमा कुनै उल्लेखै नगरी तथ्य लुकाई प्रस्तुत रिट निवेदन लिई अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । यसरी, निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन नभएको तथा निवेदक तथ्य लुकाई अदालत प्रवेश गरेको अवस्थासमेत रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी नरेश तिमिल्सिनाको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग दाबी, विपक्षीका लिखित जवाफको बेहोरासहितको मिसिल संलग्न कागजातहरूसमेत अध्ययन गरी हेरियो ।
रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री विनोद कार्की र श्री मधु सेनले, मेरो पक्षले राजामती फेसन वेयर नामबाट व्यापारको लागि निजको दर्ता भोगचलनमा भएको कि.नं. १६३ र ५०९ को घरजग्गा धितो सुरक्षण राखी विपक्षी बैंकबाट रू.२,५०,००,०००।- कर्जा सापट लिएकोमा विपक्षी बैंकले भनेबमोजिम मेरो पक्षले कर्जा ट्रान्सफर गर्न कात्यानी ट्रेडर्स नामको नयाँ फर्म दर्ता गरे तापनि नयाँ फर्ममा कर्जा नामसारी सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति लिने मनसायले अव्यावहारिक रूपले कर्जा भुक्तानी गर्न भनियो । त्यसपछि विपक्षी बैंकले पाँच करोड बढी पर्ने मेरो पक्षको धितोको सम्पत्ति अति न्यून मूल्य दुई करोड पैंतालिस लाखमा आफैँ सकार गरी पछि विपक्षी नरेश तिमिल्सिनालाई बिक्री गरेको र विपक्षीहरू मिली मेरो पक्षलाई जबरजस्ती उक्त घरजग्गाबाट निकाल्ने प्रयास भइरहेको अवस्था छ । यसरी, विपक्षी बैंकले मेरो पक्षको सम्पत्ति लिने गलत नियत राखी चलन चल्तीको मूल्यभन्दा ज्यादै कम मूल्यमा सम्पत्ति सकार गरी बिक्रीसमेत गरेको कार्य कानून र न्यायको खिलाप रहेकोले उक्त कार्य बदर गरी पुनः उचित मूल्याङ्कन गराई ऋण असुली कार्य गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी एन.आई.सी. एसिया बैंकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण ढकाल, श्री मनोज अधिकारी र श्री राजाराम सुवाल तथा विपक्षी नरेश तिमिल्सिनाको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् अधिवक्ता श्री मेघराज पोखरेल र श्री ईश्वर अधिकारी एवं विपक्षी सरकारी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्रीले, निवेदकले कि.नं. १६३ र ५०९ को घरजग्गा धितो राखी एन.आई.सी. एसिया बैंकबाट ऋण लिएकोमा पटकपटक किस्ता तिर्न, ऋण भुक्तानी गर्न पत्राचार, ताकेता गर्दा पनि निवेदक उदासीन रहेकोले कानूनबमोजिम धितो लिलामको सूचना गर्दा कुनै बोलपत्र नपरेकोले बैंकले आफैँ सकार गरेको हो । पछि बैंकले उक्त गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीको लागि बोलपत्र आह्वान गरेकोमा प्राप्त बोलपत्रमध्ये नरेश तिमिल्सिनाको बोलपत्र सर्वाधिक मूल्य कबोल गरिएको हुँदा निजको बोलपत्र स्वीकृत भई निजको नाममा उक्त घरजग्गा दाखेल खारेजसमेत भइसकेको अवस्था छ । यसरी, निवेदकउपर कुनै गैरकानूनी कार्य नभई बैंकले कानूनबमोजिम कर्जा असुलीको कार्य गरी नरेश तिमिल्सिनाले कानूनबमोजिम सम्पत्ति खरिद गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको बहस सुनी मिसिल संलग्न कागजातसमेत अध्ययन गरी हेर्दा, प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको रिट आदेश जारी हुने हो वा होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मैले कि.नं. १६३ र ५०९ को घरजग्गा धितो राखी विपक्षी बैंकबाट रू.२,५०,००,०००।- कर्जा सापट लिएकोमा बैंकले सम्पत्ति लिने मनसायले अति न्यून मूल्यमा धितो सकार गरी पछि बिक्रीसमेत गरेको कानूनविपरीत रहेकोले उक्त कार्य बदर गरी पुनः उचित मूल्याङ्कन गराई ऋण असुली कार्य गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन पेस हुन आएको देखिन्छ । यस अदालतबाट मिति २०७८।११।१८ मा जारी भएको आदेशानुसार प्राप्त विपक्षीका लिखित जवाफका बेहोरा हेर्दा, यस कार्यालयबाट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकार हनन्को कार्य नभएको भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस हुन आएको देखिन्छ । विपक्षी एन.आई.सी. एसिया बैंक लि. को तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफको बेहोरा हेर्दा, निवेदकले कि.नं. १६३ र ५०९ को घरजग्गा धितो राखी यस बैंकबाट ऋण लिएकोमा पटक-पटक किस्ता तिर्न, ऋण भुक्तानी गर्न पत्राचार, ताकेता गर्दा पनि निवेदकले ऋण चुक्ता नगरेकोले कानूनबमोजिम धितो लिलाम गरी ऋण असुलीको कार्य गरेको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।
३. विपक्षी नरेश तिमिल्सिनाको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफमा, रिट निवेदकले लिएको कर्जा रकम चुक्ता नभएपछि एन.आई.सी. एसिया बैंक लि. ले धितोमा रहेको कि.नं. १६३ र ५०९ को घरजग्गा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सकार गरेकोमा मैले कानूनबमोजिम बैंकबाट रू.२,७५,५०,०००।- मा बोलपत्र मार्फत खरिद गरेको हुँ । अर्कोतर्फ, निवेदकले ०७६-CP-४६६२ को लिलाम बदर, ०७६-C४-१४८४ को जालसाजी, ०७६-WO-०१११ तथा ०७६-WO-०३४६ को निषेधाज्ञासमेतका मुद्दा गरी सो कुरा उल्लेख नगरी तथ्य लुकाई अदालत प्रवेश गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । अर्का विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका, ४ नं. वडा कार्यालयले, यस कार्यालयबाट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकार हनन्को कार्य नभएको भनी लिखित जवाफ पेस गरेको अवस्था देखिन्छ ।
४. मूलतः कर्जाबापत धितो सुरक्षणको रूपमा निवेदकले राखेको कि.नं. १६३ र ५०९ को घरजग्गा लिलाम सम्बन्धमा एन.आई.सी. एसिया बैंक लि. बाट मिति २०७६।०९।१७ मा भएको पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन कानूनविपरीत अति न्यून मूल्याङ्कन भएको भन्ने निवेदकको दाबी जिकिर रहेको
देखिन्छ । यस अदालतको मिति २०७८।११।०१ को आदेशानुसार विपक्षी बैंकबाट प्राप्त हुन आएको कि.नं. १६३ र ५०९ को घरजग्गा लिलामसम्बन्धी सक्कल फाइल हेर्दा, मिति २०७६।०९।१७ मा उक्त घरजग्गाको पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन रू.२,४५,००,०००।– भएको
देखिन्छ । उक्त मूल्याङ्कन हुँदा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ का वडा सदस्य, डिजाइन एन्ड डिभलोपर ई. प्रा.लि. का इन्जिनियर, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका लेखापाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका नायब सुब्बा, महानगर प्रहरी परिसर, टेकुका प्रहरी जवानसमेत ५ जनाबाट भएको देखिन्छ ।
५. उक्त मूल्याङ्कन हुनुभन्दा अघि नै मिति २०७६।०५।०३ मा यिनै निवेदकका पति जमानीकर्ता राजु थापाले कर्जा चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता गरेको विपक्षी बैंकबाट प्राप्त फाइलमा भएका कागजातबाट देखिन्छ । उक्त कागजमा, सबै कर्जा मिति २०७६।०५।३१ भित्र चुक्ता गर्ने अन्यथा बैंकको प्रक्रिया स्वीकार्य हुने र पछि कहीँकतै उजुरबाजुर नगर्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत धितो र कर्जाकै सम्बन्धमा विपक्षी बैंकबाट यी निवेदकलाई पटक-पटक जस्तैः मिति २०७५।०५।१६ मा, मिति २०७६।०५।१२ मा, मिति २०७६।०६।०८ मा, मिति २०७६।०७।१५ मा, मिति २०७६।०८।०४ मा, मिति २०७६।०८।१९ मा, मिति २०७६।०९।१६ मा, मिति २०७६।०९।१८ मा, मिति २०७६।१०।०५ मा समेत पत्राचार गरेको प्राप्त उक्त फाइलबाट देखिन आउँछ । मिति २०७६।०६।०८ मा नयाँ पत्रिकामा कर्जा भुक्तान गर्ने सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । मिति २०७६।०७।१५ मा अन्नपूर्ण समाचार पत्रिकामा लिलामको सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । यसरी, प्रस्तुत विवादमा ऋण चुक्ता गर्न विपक्षी बैंकले एक डेढ वर्षसम्म पटक-पटक निवेदकलाई पत्राचार, सूचना, ताकेता गरेको यस अवस्थामा निवेदकले ऋण चुक्ता गर्न सकेको देखिँदैन ।
६. सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा र संवर्द्धन गर्नेसमेतको उद्देश्य लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) मा,
“ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित सर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाखाभित्र कर्जा र सोमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दफा ५६ बमोजिम अनुगमन गर्दा ऋणीले जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो सो प्रयोजनमा नलगाई दुरूपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा, ब्याज असुलउपर गर्न सक्ने छ”;
सोही दफाको उपदफा (७) मा,
“यस दफाबमोजिम धितो सुरक्षणमा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा त्यस्तो सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकिएबमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्ने छ” र
सोही दफाको उपदफा (८) मा,
“उपदफा (७) बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको सम्पत्ति आफ्नो नाउँमा रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरिदिनको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्ने छ । यसरी लेखी आएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा त्यस्तो सम्पत्ति रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरिदिनुपर्ने छ”
भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट विपक्षी बैंकले आफ्नो लगानी असुलउपर गर्न निवेदकले कानूनबमोजिम दिएको धितो जमानत लिलामी गर्दा कसैले सकार नगरेकोले आफ्नै नाउँमा लिलाम सकार गरी आफ्नै नाउँमा दर्तासमेत गर्न सक्ने नै देखिन आउँछ ।
७. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका, २०७६ को दफा ११(१) मा, कर्जा असुली गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा आफैँले सकार गर्नुपर्ने छ । सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ भनी निर्देशनसमेत जारी भएको देखिन्छ । मिति २०७६।०९।१६ सम्मको बैंकले असुलउपर गर्नुपर्ने लेना रकम रू.२,७६,१४,११९।५५ रहेको भन्ने छ । मिति २०७६।०९।१७ मा भएको पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनबाट निवेदकले राखेको धितो घरजग्गाको मूल्य रू.२,४५,००,०००।– कायम हुन पुगेको
देखिन्छ । यस अवस्थामा उल्लिखित निर्देशिकाबमोजिम पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनबाट कायम हुन आएको धितो सुरक्षणको मूल्य अर्थात् रू.२,४५,००,०००।– मा विपक्षी बैंकले उक्त धितो सकार गर्नु नै पर्ने देखिन आउँछ । सर्वसाधारणको निक्षेप रहने बैंकले आफ्नो लगानी कानूनबमोजिम असुलउपर गर्नु बैंकको दायित्व पनि हो, यस दायित्व पूरा गर्ने कसैले सकार नगरेको सम्पत्ति आफ्नै नाउँमा लिलाम सकार गर्न सक्ने नै हुन्छ । यसै सन्दर्भमा, “...बैंकले आफ्नो लगानी असुलउपर गर्न कानूनबमोजिमको धितो जमानत लिलामी गर्दा कसैले सकार नगरेकाले आफ्नै नाउँमा लिलाम सकार गरी दर्तासमेत गरे गराइएको कार्य कानूनसम्मत हुने” (ने.का.प. २०७७, अङ्क ४, नि.नं. १०४७७) भनी न्यायिक सिद्धान्तको प्रतिपादनसमेत भएको छ ।
८. कानूनतः लिलामी प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म सो प्रक्रिया जुनसुकै चरणमा रहे पनि जहिलेसुकै आफ्नो ऋण तिरेर आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने वा सम्पत्ति फिर्ता लिने प्राथमिक अधिकार ऋणीमै रहने हुन्छ । ऋण लिएबापत आफूले तिर्नुपर्ने बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्व पनि ऋणीमै रहने हुन्छ । यो दायित्व निवेदक ऋणीबाट पूरा हुन सकेको देखिँदैन । सामान्यतया दायित्वबाट विमुख हुनेले अधिकारबाट पनि स्वतः वञ्चित हुनुपर्ने
हुन्छ । आफ्नो सम्पत्तिको लिलाम हुने अवस्थामा भन्दा बढी मूल्य लिन सकिने भए स्वयं ऋणी नै अग्रसर भई आफूले तिर्नुपर्ने ऋण चुक्ता गरी आफ्नो सम्पत्तिको मूल्यको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । ऋण तिरी आफूले राखेको धितो सम्पत्ति फिर्ता लिन पाउने अवधिसम्म आफूले केही नगरी बसी बैंकले कम मूल्याङ्कन गर्यो भन्नु तर्कसङ्गत पनि हुँदैन । अर्कोतर्फ, बैंकको प्राथमिक दायित्व भनेको नै आफ्नो निक्षेपको रक्षार्थ लगानीको सुरक्षा गर्नु हो ।
९. प्रस्तुत विवादको घरजग्गाको सन् २०१८।०९।०६ अर्थात् मिति २०७५।०५।२१ मा मूल्याङ्कन गर्दा रू.२,५४,२६,०००।– कायम भएको निवेदकले राखेको धितो घरजग्गाको मूल्य मिति २०७६।०९।१७ मा भएको पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनबाट रू.२,४५,००,०००।– कायम भई करिब करिब दश लाख रूपैयाँले न्यून हुन पुगेको देखिन्छ । घरजग्गाको मूल्यले समग्र पक्षसँग सम्बन्ध राख्ने चलायमान प्रवृत्ति राख्ने हुन्छ, जसका कारण समयको अन्तरालसँगै मूल्याङ्कनमा पनि सामान्य घटीबढी भइरहने नै हुन्छ । यस्ता सामान्य घटीबढी मूल्याङ्कनलाई आधार बनाई कसैले पनि सकार नगरेको धितो सुरक्षण बैंक आफैँले सकार गर्नबाट पनि रोक लगाउने हो भने समग्र बैंकिङ प्रणालीमा नै प्रतिकूल असर पुग्न गई अन्ततोगत्वा सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षाउपर नै सङ्कट उत्पन्न हुने हुन्छ ।
१०. अर्कोतर्फ, यिनै निवेदक र यिनै विपक्षी बैंकसमेतका बिचमा प्रस्तुत धितो र कर्जासँग सम्बन्धित रही पटक-पटक अदालतमा मुद्दा परी फैसलासमेत भएको देखिन्छ । जस्तैः यिनै निवेदकले यिनै बैंकसमेतउपर दिएको ०७६-WO-०१११ को निषेधाज्ञाको निवेदन काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।१०।०५ मा खारेज भएको मिसिल संलग्न फैसलाको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । उक्त निवेदनमा प्रस्तुत धितोसँग सम्बन्धित कि.नं. ५०२ समेतको घरजग्गाको सम्बन्धमा विपक्षी बैंकबाट प्रकाशित मिति २०७६।०८।१८ को लिलाम बिक्री सूचनाबमोजिमको लिलाम कार्य रोक्न निवेदकले माग दाबी गरेको
देखिन्छ । त्यसैगरी, यिनै निवेदकले यिनै बैंकसमेत उपर दिएको ०७६-WO-०३४६ को निषेधाज्ञाको निवेदनमा यसै रिट दाबीको कि.नं. १६३ र ५०२ को घरजग्गा लिलाम गर्ने प्रबल सम्भावना भएकोले रोक्न माग गरेको देखिन्छ । उक्त निवेदन उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०९।०९ मा खारेज फैसला भएको देखिन आएको छ । त्यसैगरी, ०७६-CP-४६६२ को लिलाम बदर, ०७६-CP-४६६३ को लिखत बदर, ०७६-CP-४०७४ को अंश चलन, ०७६-C४-१४८४ र ०७६-C४-१४८५ को जालसाजी मुद्दाहरूसमेत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट डिसमिस/खारेज फैसला भएको देखिन आएको छ ।
११. यसरी, यिनै रिट निवेदक र यिनै विपक्षी बैंकसमेतका बिचमा प्रस्तुत धितो तथा कर्जाकै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रही अदालतको साधारण क्षेत्राधिकार तथा रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पहिले नै विभिन्न विषयका मुद्दा परी मुद्दाको निकासासमेत भइसकेको देखिन आएको छ । कानूनको नजरमा जुन कुरा प्रत्यक्ष रूपमा सम्भव हुँदैन । त्यसलाई घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी अप्रत्यक्ष रूपमा पनि साकार गर्न मिल्ने हुँदैन । यी रिट निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा जुन कुरा (मिति २०७६।०९।१७ को पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन, मिति २०७६।०९।२८ को दा.खा. निर्णय र मिति २०७८।०९।१८ र.नं. ३९४(ख) को राजीनामा लिखत) कानूनविपरीत रहेकोले बदर गरिपाउँ भनी दाबी जिकिर लिएका छन् । सोही सम्बन्धमा अदालतको नियमित र साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत प्रत्यक्ष रूपमा यी निवेदकले उपचार प्राप्त गरी आफ्नो दाबी जिकिर खम्बिर हुन सम्भव नभएपछि पुनः रिट क्षेत्राधिकारको बाटोबाट अप्रत्यक्ष रूपमा सोही विषयको उठान गरी प्रस्तुत रिट निवेदन पेस हुन आएको देखिन्छ । नियमित उपचारमार्फत उपचार प्राप्त गरिसकेको निवेदकको मागसम्बन्धी मामलालाई रिट क्षेत्राधिकारबाट ब्युँताउन मिल्ने पनि हुँदैन भने सिद्धान्ततः पुनरावेदनको रोहमा प्रमाण बुझी निसाफ जाँचेजस्तो गरी रिटको आदेश जारी हुने पनि होइन ।
१२. अतः उल्लिखित आधार, कारणबाट, यी रिट निवेदक भावना श्रेष्ठले आफूले सञ्चालन गरेको राजामती फेसन वेयरको नाममा कि.नं. १६३ र ५०९ को घरजग्गा धितो राखी विपक्षी एन.आई.सी. एसिया बैंक लि. बाट रू.२,५०,००,०००।- कर्जा सापट लिएकोमा निवेदकलाई पटक-पटक कर्जा भुक्तानीको लागि पत्राचार, ताकेता गर्दा पनि कर्जा भुक्तान हुन नसकेको अवस्थामा विपक्षी बैंकबाट कर्जा असुलीको कार्यको सिलसिलामा भएका मिति २०७६।०९।१७ को पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन, मिति २०७६।०९।२८ को दा.खा. निर्णय र मिति २०७८।०९।१८ र.नं. ३९४(ख) को राजीनामा लिखतसमेत कानूनसम्मत रहेको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त मुचुल्का, निर्णय तथा लिखतसमेत बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकोले यस अदालतबाट मिति २०७८।११।१८ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । यसको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गर्नु र मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. डा. कुमार चुडाल
इजलास अधिकृत : वसन्त प्रसाद मैनाली
इति संवत् २०७९ साल आषाढ ३ गते रोज ६ शुभम् ।