निर्णय नं. ११२११ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
आदेश मिति : २०७९।४।२४
०७१-WO-०८२२
मुद्दा : उत्प्रेषण
निवेदक : जिल्ला रौतहट, पिपरिया गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई सशस्त्र प्रहरी सेनामुख दरबन्दीबाट हटाइएको प्र.ज. आशनारायण राय यादव
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौंसमेत
वस्तुत: कुनै कानूनको संशोधन हुँदा कार्यविधिका हकमा तत्काल कायम रहेको कानूनलाई नै अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. २)
प्रहरी सेवाजस्तो संवेदनशील सेवामा रही देश र देशवासीको सेवामा खटिएको सुरक्षाकर्मीले सेवाको समयमा कमान्डरसँग वादविवाद, झगडा र हातपात गरी चोट छाड्नुलाई सामान्य विषय भनी मान्न नमिल्ने । यो केवल अनुशासनको उल्लङ्घनको विषयमा मात्र नभई प्रचलित कानूनको बर्खिलापको कार्यसमेत हुने ।
(प्रकरण नं. ३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री विजयकुमार यादव, श्री शिशिरकुमार यादव, श्री सफिद राइन र श्री सुरेश महतो
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सोमाकान्त भण्डारी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. नहकुल सुवेदी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
संक्षिप्त तथ्यगत बेहोरा
म निवेदक सशस्त्र प्रहरी सेवामा मिति २०६६।३।२५ मा प्रवेश गरी प्रहरी सङ्गठनको नीति निर्देशनअनुसार डिउटी पूरा गरी काम गरी आएको छु । यसै क्रममा मिति २०७१।१२।२१ गते राति २२:०० बजेदेखि ऐ. २२ गतेको ०२:०० बजेसम्म जिल्ला महोत्तरी जलेश्वर न.पा. ६ स्थित आयुर्वेद चोकमा प्र.ह. कृष्ण शर्माको कमान्डमा डिउटी खटिएकोमा सामान्य विवादका कारण प्र.ह. कृष्ण शर्माले अपशब्द बोली एक्कासि मैले बोकेको राइफल निज प्र.ह.कृष्ण शर्माले खोसी ममाथि राइफलले प्रहार गर्न खोज्दा उक्त हतियार भुइँमा बजारिन पुगी राइफलको बटको भाग र रडसमेत भाँचिन गई उक्त हतियार भाँचिएका कारण रिस उठी निजलाई हान्न खोज्दा गल्तीले निजको पिठ्युँमा लाग्न पुगेको थियो । सोपछि मैले निजलाई धकेलीदिँदा भुइँमा रहेको ढुङ्गामा लड्न पुगेको र अर्को प्रहरी आई हामीहरूको झगडा छुट्याइदिएको थियो । सोपश्चात् मलाई किन कारबाही नगर्ने भनी मिति २०७१।१।२२ च.न. ६९१० समेतको पत्रबाट स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो । सोअनुसार मैले जवाफसमेत पेस गरेको थिएँ । सोपश्चात् प्रत्यर्थी नं.२ ले नोकरीबाट हटाउने गरी निर्णय गरेको र सोउपर मैले पुनरावेदन गरेकोमा त्यहाँबाट समेत उक्त निर्णय सदर गरेको अवस्था थियो । सो निर्णय गैरन्यायिक, स्वेच्छाचारी र एकपक्षीय रूपमा गरेको हुँदा सो निर्णयउपर उपचारको खोज्ने अन्य वैकल्पिक उपाय नभएकाले यस अदालतमा रिट निवेदनको सहारा लिई उपस्थित भएको छु ।
प्रत्यर्थी नं. २ र ३ बाट क्रमशः मिति २०७१।१।२३ तथा मिति २०७१।८।२ मा भएका निर्णयहरूमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को परिच्छेद १० को नियम ११३ को देहाय (क), (ख) र (घ) अनुसारको कसुर कायम गरी सोही नियम १०९ को देहाय (१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने भनी निर्णय भएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको वारदातको सिर्जना मिति २०७०/१२/२१ रहेको थियो । सो अवस्थामा सोही समयमा लागु रहेको प्रहरी नियमावली, २०४९अन्तर्गत नै काम कारबाही तथा सजाय गर्न मिल्ने कुरामा विवाद छैन । तथापि मिति २०७०।१२।२१ को घटना सम्बन्धमा सोपछि मिति २०७१।१।१८ देखि लागु प्रहरी नियमावली, २०७१ मा भएका व्यवस्थाअन्तर्गत गरिएका काम कारबाही पश्चात्दर्शी असरयुक्त हुन्छ । यस आधारमा उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको छ । प्रत्यर्थीहरूले मलाई कारबाही गर्दा आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिएका छैनन् । मबाट माग गरिएको स्पष्टीकरणमा मिति २०७०।१२।२१ को घटनाक्रमसम्म उल्लेख गरी आचरणसम्बन्धी नियम के कुन आधार कारणबाट उल्लङ्घन भएको छ । सो उल्लेख नै नगरी गोश्वारा भनाइसम्म राखी स्पष्टीकरण माग गरी भएका निर्णयहरू नियमावलीका उक्त व्यवस्थाको त्रुटियुक्त रहेको हुँदा बदरभागी छ । हामीहरूबिच भएको वास्तविक झगडाको विषयलाई प्र.ह. कृष्ण शर्माले समेतले स्वीकार गरी बसेको देखिएको अवस्थालाई निर्णय गर्दा प्रत्यर्थीहरूले सो तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । यस आधारमा समेत वास्तविक रूपमा प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी एकपक्षलाई काखा र अर्कोलाई पाखा लगाउने गरी मिति २०७१।१।२३ र मिति २०७१।८।२२ मा प्रत्यर्थीहरूबाट भएका निर्णयहरू बदर गरी जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूका नाममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
मिति २०७०।१२।२१ गते २२:०० बजेदेखि ऐ. २२ गते ०२:०० बजेसम्म प्र.ह. कृष्ण शर्माको कमान्डमा जि. महोत्तरी जलेश्वर स्थित आयुर्वेदचोकमा पिकेट ड्युटी खटिएका निज रिट निवेदकले ड्युटी कमान्डरसँग झगडा गरी राइफलको बटले कमान्डरलाई हान्दा उक्त राइफल बटको भाग भाँचिएको र निज कृष्ण शर्मा घाइते भएको सम्बन्धमा निजसँग स्पष्टीकरण माग गर्दा प्र.ह.कृष्ण शर्माले राइफल मबाट खोसी मलाई हान्न लाग्दा निजकै हातबाट भुइँमा झरी भाँचिएको हो, मैले भाँचेको होइन र कृष्ण शर्मालाई मैले कुटपिट पनि गरेको छैन भनी जवाफ पेस गरेको तर उक्त घटनाको बारेमा सत्यतथ्य बुझी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित जि.प्र.का. महोत्तरीमा कार्यरत प्र.ना.उ. राजेन्द्रबाबु रेग्मीको संयोजकत्वको ५ सदस्यीय छानबिन टोलीले निजहरूको बिचमा भएको वादविवादको क्रममा प्र.ज. आशनारायण राय यादवले प्र.ह. कृष्ण शर्मालाई राइफलको बटले प्रहार गर्दा उक्त राइफल भाँचिएको भन्ने बुझिएको तथा निज प्र.ज.ले प्र.ह.लाई कुटपिट गरेको भन्ने प्र.ह. कृष्ण शर्माको घाउ जाँच प्रतिवेदनबाट समेत खुल्न आएकोले सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग गरी राइफल भाँचिएको सम्बन्धमा निज प्र.ज.बाट असुलउपर गरी निजलाई प्रहरी नियमावलीबमोजिम कारबाही गर्न उचित हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन पेस गरेबाट निजको स्पष्टीकरणको बेहोरा झुट्ठा साबित भएको स्पष्ट हुन्छ । निज रिट निवेदक तत्कालीन प्रहरी जवान आशनारायण राय यादवबाट यसपूर्व पनि पटकपटक प्रहरी आचरण तथा पदीय दायित्वविपरीतका कृयाकलाप भएकोमा विभिन्न कार्यालयको विभिन्न मितिको निर्णयले ४ पटकसम्म नसिहत र त्यसपछि जि.प्र.का. महोत्तरीकै मिति २०७०।१।२९ को निर्णयले ३ वर्षसम्म पदोन्नति रोक्का गर्ने कारबाही गरी निजलाई सुध्रिने मौका प्रदान गर्दासमेत निजले आफ्नो आचरण व्यवहारमा सुधार नल्याएपश्चात् जि.प्र.का. महोत्तरीबाट मिति २०७१।१।२३ मा निजलाई प्रहरी सेवाबाट हटाउने कारबाही गरेको र सो कारबाही विरूद्ध पेस गरेको निजको पुनरावेदनसमेत क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौंडाबाट मिति २०७१।८।२२ मा खारेज भएको हो । तसर्थ, आफूमाथिको प्रहरी कर्मचारीले दिएको कानूनी उर्दी मान्नुपर्ने र कमान्डरले दिएको आदेश तदारूकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनी प्रचलित प्रहरी ऐन नियममा भएको व्यवस्थालाई निज रिट निवेदकले नजर अन्दाज गरी आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबाट विमुख भई माथिल्लो कमान्डरलाई राइफलको बटले प्रहार गरी घाइते बनाएको निजको कार्य कानूनविपरीत भएको स्पष्ट हुन आएपछि निजलाई सेवाबाट हटाएको निर्णय र सो विरूद्ध पेस भएको पुनरावेदन खारेज गरेको निर्णयसमेत कानूनसम्मत् रहेकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको लिखित जवाफ ।
पूर्व प्र.ज. आशनारायण राय यादवलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा मिति २०७०।१२।२१ गते राति २२:०० बजेदेखि मिति २०७०।१२।२२ गते ०२:०० बजेसम्म जिल्ला महोत्तरी जलेश्वर न.पा.६ स्थित आयुर्वेद चोकमा स.प्र.गण नं. ३ मु.का.रातोमाटे दरबन्दी भई जि.प्र.का. महोत्तरीमा कार्यरत प्र.ह.कृष्ण शर्माको कमान्डमा प्र.ज. बाबुचन्द्र प्रसाद यादवसमेत ३ जनालाई पिकेट डिउटी खटाइएकोमा प्र.ह. कृष्ण शर्माले आफूलाई गाली गरेको रिस सहन नसकी प्र. ज. आशनारायण राय यादवले आफ्नो साथमा भएको ७०७२ ई.नं.को ३०३ राइफलको दुरूपयोग गरी राइफलको बटले प्र.ह. कृष्ण शर्मालाई हिर्काई घाइते बनाउँदा उक्त राइफलको बटको भाग भाँचिई काम नलाग्ने अवस्थामा देखिएको हुँदा निज प्र.ज. आशनारायण राय यादवउपर प्रहरी नियमावलीबमोजिम कारबाही गरी भाँचिएको सरकारी हातहतियारको क्षतिपूर्तिसमेत भराइपाउन तथा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीबाट प्राप्त प्र.ह. कृष्ण शर्माको नाउँमा घाउ जाँच केस फाराममा निजको दाहिने काँधमा सुन्निएको साथै शरीरको अन्य भागमा समेत घस्रिएको दाग, सुन्निएको भन्ने चिकित्सकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्ने प्र.ना.उ.राजेन्द्र बाबु रेग्मीसमेतका छानबिन टोलीले मिति २०७१।०१।०४ गते दिएको प्रतिवेदन र मिति २०७०।१२।२१ गते जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीबाट प्राप्त स्वास्थ्य परीक्षणमा निज प्र.ह. कृष्ण शर्माको शरीरको विभिन्न भागमा निलडाम तथा घस्रिएको दाग रहेको तर निज प्र.ज. आशनारायण राय यादवको शरीरमा कुनै किसिमको निलडाम, चोटपटक नरहेको देखिएको भनी प्राप्त स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भई आएको हुँदा तथा निज प्र.ज.आशनारायण यादवको विगतका क्रियाकलाप एवं आचरण व्यवहार हेर्दासमेत सोही कार्यालयबाट मिति २०६६।०५।१० मा पहिलो पटक नसिहत, ऐ.कार्यालयबाट २०६८।०३।२७ मा दोस्रो पटक नसिहत, जि.प्र.का. मकवानपुरबाट मिति २०६८।०७।२२ मा नसिहत, ऐ.का.बाट ०६८।१०।०४ मा नसिहत र फेरि पनि जि.प्र.का. महोत्तरीबाट २०७०।०१।२९ मा तीन वर्षको लागि पदोन्नति रोक्कासमेतको पटक-पटक सजाय गरी सुध्रिने मौका प्रदान गर्दासमेत निजले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी लापरबाही गरी पूरा नगरेको र आचरण एवं अनुशासनसम्बन्धी कुराहरू बराबर उल्लङ्घन गरेको कसुरमा उक्त कारबाही भएको देखिन्छ । निज विपक्षी निवेदकले आफूउपर कारबाही हुन नपर्ने कुनै पनि मनासिब कारण तथा प्रमाण पुग्ने कुनै कागजातहरू पेस नगरी आफू कसुरबाट बच्ने मनसाय लिई कपोलकल्पित झुठा बेहोरा उल्लेख गरी आधारहीन जिकिर लिई पुनरावेदन गरेको पुष्टि हुन आएकोले प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित) को परिच्छेद १० को नियम ११३ को देहाय (क), (ख) र (घ) को कसुरमा ऐ. नियमावलीको नियम ११९ को उपनियम (१) को खण्ड (२) (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐ. नियमावलीको नियम १०९ को देहाय (ख) (१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक रामप्रसाद श्रेष्ठबाट मिति २०७१।०१।२३ मा भएको निर्णय उचित र कानूनसम्मत भएकोले विपक्षी निवेदकले लिएको जिकिर पुग्ने देखिँदैन । हामीहरूलाई समेत प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी मध्य-क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौंडाको लिखित जवाफ ।
निवेदकलाई प्रहरी ऐन नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी मिति २०७१।०१।२३ गतेबाट लागु हुने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी मिति ०७१।०१।२३ गतेमा तत्कालीन प्र.उ. रामप्रसाद श्रेष्ठले निर्णय पर्चा खड़ा गरी सदर गरिदिएको हुँदा निज प्र.ज. आशनारायण राय यादवलाई प्र.ज.पदको नोकरीबाट हटाई यस कार्यालयको च.नं ६९९९ मिति ०७१।०१।२३ गतेको पत्रद्वारा श्री गृह मन्त्रालय प्रहरी किताबखाना सिंहदरबार काठमाडौंसमेतलाई पत्रचार गरी नोकरीबाट हटाइएको जानकारी पत्र सोही मितिमा आशनारायण राय यादवलाई सहीछाप गराई बुझाइएको हुँदा निजलाई कुनै गैरकानूनी तवरबाट निजको कानूनी र संवैधानिक हक हनन गरिएको छैन । सोही घटनासँग सम्बन्धित प्रहरी हवल्दार कृष्ण शर्मालाई प्रहरी नियमावली, २०७१ (पहिलो संशोधनसहित) को परिच्छेद १० को नियम ११२ को (क) र (घ) को कसुरमा सोही परिच्छेदको नियम ११९ को उपनियम (१) को खण्ड ३ को देहाय (ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही परिच्छेदको नियम १०९ को खण्ड (क) देहाय (७) बमोजिम हालको पदको तल्लो पद प्र.ज.मा घटुवा गर्ने भनी मिति ०७१/०५/०३ गते निर्णय भई घटुवा गरिएको हो । रिट निवेदकको के कस्तो कानूनी र संवैधानिक हक यस कार्यालयबाट हनन भएको हो सो सम्बन्धमा प्रस्ट उल्लेख गर्न नसकी केवल यस कार्यालयलाई दु:ख हैरानी दिने नियत मनसायले मुद्दा दिएको भन्ने कुरा निवेदन जिकिरबाट नै प्रस्ट भएकोले रिट निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री विजयकुमार यादव, श्री शिशिरकुमार यादव, श्री सफिद राइन र श्री सुरेश महतोले निवेदक ड्युटीमा रहेको समयमा डिउटी कमान्डर कृष्ण शर्मासँगको सामान्य विवादमा निजले अपशब्द बोली एक्कासि राइफल खोसी निज निवेदकलाई राइफलले प्रहार गर्न खोज्दा उक्त हतियार भुइँमा बजारिन पुगी हतियार भाँचिएको हो । कारबाही कमान्डरलाई गर्नुपर्ने
हो । निवेदकलाई होइन । कारबाही गर्दा निवेदकलाई सुनुवाइको मौका दिएको छैन । मिति २०७०।१२।२१ गते भएको घटनाको विषयलाई लिएर पछि बनेको प्रहरी नियमावलीको प्रावधान लगाई कारबाही गरिएको छ । कानूनको पश्चात्दर्शी असर हुने गरी निर्णय गर्न मिल्दैन । निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने प्रत्यर्थीहरूको निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई सेवामा बहाली गरिनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सोमाकान्त भण्डारीले निवेदकले डिउटीमा रहेको समयमा डिउटी कमान्डरसँग झगडा तथा कुटपिट गरी आफूसँग रहेको राइफलसमेत भाँचेकाले सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानूनको अधीनमा रही निवेदकलाई सेवाबाट हटाइएको हो । निजलाई सेवाबाट हटाउने गरी प्रयोग गरिएको कानून पहिलेकै कानूनको निरन्तरता हो । यो कानूनअनुसार गरिएको कारबाहीलाई कानूनको पश्चातदर्शी असर भन्न
मिल्दैन । सो झगडामा संलग्न रहेका प्र.ह. कृष्ण शर्मालाई पनि एक श्रेणी घटुवा हुन गरी निर्णय गरिएको छ । निवेदक सेवामा रहँदा पटकपटक सेवा सञ्चालनसम्बन्धी आचरणविपरीत कार्यसमेत गरेको निजको रेकर्डबाट देखिँदा निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी निर्णय भएको र सो निर्णय पुनरावेदन तहबाट समेत सदर भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
यसमा डिउटीमा भएको समयमा डिउटी कमान्डरसँग सामान्य भनाभन र वादविवाद भएको अवस्थामा डिउटी कमान्डरले हतियार खोसी मलाई प्रहार गर्न खोज्दा हतियार भुइँमा ठोक्किन पुगी भाँचिएको हो । यसमा मेरो कुनै त्रुटि छैन । सामान्य वादविवादमा समेत मलाई सफाइको मौकासमेत प्रदान नगरी वारदातभन्दा पछि आएको कानून लगाई सेवाबाट वर्खास्त गर्ने गरी प्रत्यर्थीहरूबाट भएको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने निवेदन दाबी देखिन्छ । निवेदकले डिउटीमा कमान्डर माथि हातपात गरेको र हतियारसमेत भाँचेको भन्ने जाँचबुझ प्रतिवेदनबाट देखिएको र यसपूर्व पनि निवेदकले पटकपटक आचरण र अनुशासनहीन कार्य गरेकाले प्रहरी नियमावलीबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी निवेदकलाई सेवाबाट हटाइएको
हो । रिट निवेदन खारेज गरियोस् भन्ने प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ देखिन्छ ।
उल्लिखित तथ्य भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको तर्कपूर्ण बहस जिकिरसमेत सुनी रिट निवेदन मागबमोजिमको कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक आशनारायण राय यादव मिति २०७१।१२।२१ गते राति १०:०० बजेदेखि ऐ. २२ गते ०२:०० बजेसम्म जिल्ला महोत्तरी जलेश्वर न.पा. ६ स्थित आयुर्वेद चोकमा प्र.ह. कृष्ण शर्माको कमान्डमा डिउटी खटिएको तथ्यमा विवाद देखिएन । सोही डिउटीमा निवेदकले कमान्डर प्र.ह. कृष्ण शर्मासँग विवाद र झगडा गरी डिउटी कमान्डरलाई कुटपिटसमेत गरेको र सोही समय राइफल भुइँमा खसी भाँचिएको भन्ने निवेदकउपरको आरोप रहेको देखिन्छ । सो घटनाको बारेमा अनुसन्धान गर्न प्र.ना.उ.राजेन्द्र बाबु रेग्मीसमेतको छानबिन टोली गठन भएकोमा सो टोलीले घटनाको दिन प्र.ह.कृष्ण शर्माले यी निवेदकलाई गाली गरेको र सो सहन नसकी निवेदक आशनारायण राय यादवले आफ्नो साथमा भएको राइफलको बटले प्र.ह.कृष्ण शर्मालाई हिर्काई घाइते बनाएको र राइफलको बटको भागसमेत भाँचिई काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको भनी निवेदकउपर प्रहरी नियमावलीबमोजिम कारबाही गर्न र भाँचिएको सरकारी हातहतियारको क्षतिपूर्तिसमेत भराइलिनुपर्ने भनी जाँचबुझ प्रतिवेदन पेस गरेको देखिन्छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीबाट प्राप्त डिउटी कमान्डर प्र.ह. कृष्ण शर्माको घाउ जाँच केस फाराम हेर्दा दाहिने काँध सुनिएको, शरीरको अन्य भागमा घस्रिएको दाग, सुन्निएको निलडामसमेत रहेको भन्ने देखिन आउँछ । दोहोरो झडप भएको र डिउटी कमान्डरले पनि यी निवेदकमाथि प्रहार गरेको भन्ने निवेदन दाबी भए तापनि निवेदकको शरीरमा घाउ चोट केही नरहेको भन्ने चिकित्सकको प्रतिवेदन मिसिल संलग्न देखिन्छ । कानूनबमोजिम गरिएको जाँचबुझ प्रतिवेदनबाट निवेदकले डिउटी कमान्डरलाई कुटपिट गरी हातहतियारसमेत भाँचेको देखिएपछि निवेदकलाई मिति २०७१।१।८ मा प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित) को नियम ८९(२) बमोजिम स्पष्टीकरण माग गरिएको र निवेदकउपर कारबाही प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा मिति २०७१।१।८ मा साबिकको प्रहरी नियमावली, २०४९ खारेज भई प्रहरी नियमावली, २०७१ जारी भएकोमा मिति २०७१।१।१७ मा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११५(१) बमोजिम निवेदकलाई पुन: स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ । निवेदकलाई आफ्नो भनाइ राख्ने वा सफाइको सबुद पेस गर्ने मौका प्रदान नगरेको भन्ने देखिन आउँदैन । वस्तुत: कुनै कानूनको संशोधन हुँदा कार्यविधिका हकमा तत्काल कायम रहेको कानूनलाई नै अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी निवेदकउपर प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ बमोजिम पदीय जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्न नसकेको र बराबर अनुशासनहीन काम गरेको भन्ने आरोप लागेकोमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११३(१) समेतले सो कसुरलाई निरन्तरता दिएको र उक्त कसुरमा साबिकको नियमावलीको नियम ८८ मा भएको सेवाबाट अवकाश दिने भन्ने सजायलाई समेत निरन्तरता दिएको देखिँदा पहिले भएको कामकारबाहीमा पछि आएको कानूनको पश्चात्दर्शी असर हुने गरी सजाय गरेको भन्ने निवेदन दाबी स्थापित हुन सक्ने देखिएन ।
३. जहाँसम्म निवेदकले आफूलाई सामान्य वादविवाद भएको कसुरमा नै सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको भनी लिएको जिकिर छ त्यसतर्फ हेर्दा, प्रहरी सेवा जस्तो संवेदनशील सेवामा रही देश र देशवासीको डिउटीमा खटिएको सुरक्षाकर्मीले डिउटीको समयमा कमान्डरसँग वादविवाद गरी झगडा गरी हातपात गरी चोट छाड्नु सामान्य विषय भनी मान्न मिलेन । यो केवल अनुशासनको उल्लङ्घनको विषयमा मात्र नभई प्रचलित कानूनको बर्खिलापको कार्यसमेत भएको स्पष्ट छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ तथा प्रहरी नियमावली, २०७१ मा बराबर अनुशासनहीन काम गरेको कसुरलाई सामान्य कसुरका रूपमा लिएको देखिँदैन । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११३ बमोजिम उक्त कसुरमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्तसम्मको सजाय हुने देखिन्छ । इजलासमा प्राप्त निवेदकको व्यक्तिगत रेकर्ड फाइल हेर्दा निवेदकलाई यसपूर्व पनि निजले प्रहरी नियमावलीले तोकेको अनुशासन र आचरणको उल्लङ्घनमा सम्बन्धित अधिकारीले मिति २०६६।०५।१०, मिति २०६८।०३।२७, मिति २०६८।०७।२२, मिति ०६८।१०।०४ मा नसिहद दिने र पदोन्नति रोक्कासम्मको सजायको आदेश दिएको देखिन्छ । यसबाट निवेदकले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरी प्रहरी नियमावलीले तोकेको आचरण र अनुशासनको बारम्बार उल्लङ्घन गर्दा पनि निजलाई नसिहत र पदोन्नति रोक्कासम्म गरी सुधारको मौका दिएको देखिन्छ । तथापि निजले तदनुरूप आफ्नो व्यवहारमा सुधार नगरी पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नमा लापरबाही गरी आचरण र अनुशासनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेको देखिन आयो । निजको व्यक्तिगत फायलबाट निजउपर पाँचौं पटकसम्म खराब आचरणमा कारबाही भइसकेको भन्ने देखिन्छ । वस्तुत: सम्बन्धित कानून-प्रहरी नियमावली, २०४९ र उक्त नियमलाई प्रतिस्थापन गरी जारी भएको प्रहरी नियमावली, २०७१ ले पहिलो वा दोस्रो पटक आचरणका नियम वा अनुशासन उल्लङ्घन गर्नु र “बराबर” उल्लङ्घन गर्नुलाई कसुरको गम्भीरताको दृष्टिले फरक ढङ्गले सम्बोधन गरेको देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११३ को (घ) मा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने आधारमा “बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा” भनी उल्लेख गरेको देखिँदा प्रहरी नियमावली, २०७५ को नियम ११३ को (क), (ख) र (घ) कसुरको पुनरावृत्ति गर्ने प्रहरी कर्मचारीको हकमा सामान्य सजाय गर्दा कसुर र सजायको मात्राको सामञ्जस्यता कायम हुने नदेखिँदा यी निवेदकलाई कसुरको पटक पटक पुनरावृत्ति गरेको भनी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।
४. यस प्रकार, यी निवेदकले प्रहरी आचरण एवं अनुशासनसम्बन्धी कुराहरू बराबर उल्लङ्घन गरेको भनी प्रहरी नियमावली, २०४९ बमोजिम कारबाहीको उठान गरी प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११३ को देहाय (क), (ख) र (घ) को कसुरमा ऐ. नियमावलीको नियम १०९ को देहाय (ख) (१) बमोजिम विशेष सजायअन्तर्गत भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षकबाट मिति २०७१।०१।२३ मा निर्णय भई उक्त निर्णय पुनरावेदनको रोहबाट समेत सदर भएको देखिन्छ । उक्त निर्णय प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११९ को उपनियम (१) को खण्ड (२) (ख) बमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाटै भएको देखिन्छ । सो निर्णयमा कानूनको देखादेखी त्रुटि भएको वा बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिको पालना नभएको वा सुनुवाइको उचित मौका नदिएको वा अधिकार क्षेत्रको त्रुटि भएको देखिन आउँदैन । यस स्थितिमा रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर भएको निवेदनबाट मुद्दाको तथ्यको रोहबरमा प्रवेश गरी साधारण पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारमा जस्तो गरी निवेदकलाई गरिएको सजाय चर्को भए नभएको भन्ने प्रश्न हेर्न मिल्ने देखिएन । विपक्षीहरूले गरेको निर्णय एवम् कामकारबाही कानूनबमोजिम नै भए गरेको देखिएको स्थितिमा सोबाट रिट निवेदकको कुनै संवैधानिक वा कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुगेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
५. तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार, कारण तथा कानूनी व्यवस्थाका आधारमा प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको प्रहरी उपरीक्षकबाट निवेदक आशनारायण राय यादवलाई सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी मिति २०७१।१।२३ मा भएको निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी मध्य-क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकबाट मिति २०७१।८।२२ मा भएको निर्णय न्याय र कानूनको रोहमा त्रुटिपूर्ण देखिन नआएबाट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपिसहित जानकारीका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाइदिनू । आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, निवेदन दायरीको लगत कट्टा गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा
इजलास अधिकृतः- डल्लुराम चौधरी
इति संवत् २०७९ साल साउन २४ गते रोज ३ शुभम् ।