निर्णय नं. ११२१६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७९।१।४
०७८-WH-०१६२
मुद्दा- बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : ललितपुर जिल्ला, महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं.४ बस्ने हरिबहादुर बुढाथापाको छोरा हाल कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरको थुनामा रहेका गोर्खबहादुर बुढाथापाको हकमा निजको ऐ.ऐ. बस्ने एकाघरकी श्रीमती निता थापा
विरूद्ध
विपक्षी : ललितपुर जिल्ला अदालत, ललितपुरसमेत
फैसलाबमोजिमको बिगो भरिभराउको लागि परेको निवेदनबमोजिम बिगो माग गर्ने र माग भएको बिगो बुझाउन नसके थुनामा पठाउने कार्य फैसला कार्यान्वयनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो । बिगोबापत राखिएको सम्पत्तिबाट बिगो भरिभराउ के कति कारणले असम्भव रहेको भन्ने बेहोरा थुनाको लागि गरिएको आदेशमा उल्लेख गरी सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिनु उक्त प्रक्रियाको अनिर्वाय रूपमा पूरा गर्नुपर्ने एउटा न्यायिक कार्य हुने ।
(प्रकरण नं ४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री डिल्लीप्रसाद न्यौपाने
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिव रेग्मी र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद पौडेल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०७७, नि.नं. १०५४२, अङ्क ७
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान, २०७२
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४
फैसला
न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
तथ्यगत बेहोरा
बिगो भरिपाउने कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ र मबिच मिति २०६७/१/२ मा आहुमी विष्टको नाममा रहेको साबिक डाडापौवा (रामकोट) ९(क) को जग्गाहरू खरिद गर्ने र उक्त जग्गाहरूको बैना कागजहरू मेरो नाममा गरी सोही जग्गाहरूका रजिस्ट्रेसन पास निज विपक्षीको नाममा गरी मेरो लगानीमा विकसित घर घडेरी बनाई सोलाई बिक्री गर्ने र बिक्रीबाट प्राप्त रकमको ७५% निजले प्राप्त गर्दै जाने साथै निजको सुरू लगानी एक करोड सत्तरी लाख साँवा र सोको ब्याज निजलाई चुक्ता भएपछि बाँकी घर जग्गा निजले म निवेदकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने गरी करार भएको थियो ।
निज कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको जनरल फाइनान्स लि. चावहिल काठमाडौंलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल सङ्कटग्रस्त घोषणा गरी सञ्चालकउपर पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएको र तत्काल चार करोड रूपैयाँ जम्मा नगरे जेल जानुपर्ने र उक्त फाइनान्सका सञ्चालकहरू जेल गए मैले फिर्ता पाउनुपर्ने देव बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. मा दृष्टिबन्धक रहेको कि.नं. १३५० क्षे.फ. १-१३-०-१ जग्गा र सो जग्गामा बनेको २१/२ तल्ले पक्की घरसमेत फिर्ता गरिदिन कठिनाई हुने भनी मलाई ललाइफकाइ मिति २०६९/४/१५ मा रू. छत्तिस लाख र सो रकमको हुन आउने ब्याजसमेत गरी रू. उनन्चालिस लाख सत्तरी हजार रूपैयाँको गुड फर पेमेन्ट चेक उक्त सहकारीमा जम्मा गरेको थिएँ । उक्त समयपछि निज कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ सम्पर्कमै नआएकोमा एक्कासि २०७१ साल असारमा विपक्षीको छोरा आविष्कार श्रेष्ठ र अपरिचित व्यक्तिहरू मेरो घरमा आई प्रहरी भेनमा मलाई राखी प्रहरी कार्यालय जावलाखेलमा ल्याई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिई थुनामा राखी मिति २०६७।१।२ मा भएको करारबमोजिमको छत्तिस लाख रूपैयाँ दिनुहोस् अन्यथा हिरासतमा नै बस्नुपर्ने भनी प्रहरीले बारम्बार धम्काई हिरासतमा नै राखी यातनासमेत दिएकाले मिति २०७१/०२/२६ मा विपक्षीको नाममा छत्तिस लाख निजको बाबुले लगानी गरेको रकम फिर्ता लिन बाँकी रहेको भनी कागजमा उल्लेख गर्न लगाई मिति २०७१/४/१५ को भुक्तानी पाउने गरी पन्ध्र लाख रूपैयाँ र मिति २०७१/५/१५ को एक्काइस लाख रूपैयाँको दुई थान चेक बुझी लिई मलाई सोही दिन हिरासतमुक्त गरिदिएको तथ्य विपक्षी कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले चेक अनादर मुद्दामा (०७३-CP-००४८) स्वीकारसमेत गरेका छन् । विपक्षीले म हिरासतमा रहेकै अवस्थामा रू.१५ लाखको चेकबाट ठगी र बैंकिङ कसुर मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाउलाखेलमा जाहेरी दिई मलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विभिन्न पटक म्याद थप गरी २४ दिनसम्म हिरासतमा राखिएको छ । यसरी मलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय जावलाखेलले ठगी मुद्दामा मिति २०७१।०५।११ गते जिल्ला अदालत ललितपुरमा उपस्थित गराई सोही दिन अदालतबाट बिगोबमोजिम १५ लाख धरौटी माग गरेकोमा सोही दिन उक्त धरौटी जम्मा भएपछि उक्त मुद्दाबाट थुना मुक्त भए पनि पुनः अदालत प्राङ्गणबाटै मलाई पक्राउ गरी पुनरावेदन अदालत पाटनमा पेस गरेकोमा अदालतले मलाई बैंकिङ कसुर मुद्दामा सफाइ दिई म थुनामुक्त भएको थिएँ ।
कृष्णप्रसाद श्रेष्ठको जाहेरीबाट सिर्जित ठगी मुद्दा विचाराधीन रहँदारहँदै विपक्षीले पुन रू.१५ लाख र २१ लाखको चेक अनादर मुद्दा नं. ०७३-CP-००४७ र नं. ०७३-CP-००४८ दर्ता गराई सो ठगी मुद्दा अन्तिम भएपछि चलाउने गरी मिति २०७२।२।१५ मा मुल्तबी राख्ने आदेश गराई सो दुई थान चेक अनादर मुद्दा मुल्तबी रहेको थियो । यसै क्रममा ठगी मुद्दामा मैले सफाइ पाउने ठहरी फैसला भई उक्त मुद्दामा विपक्षीबाट पुनरावेदन परी सुरू सदर फैसला भएको थियो । मिति २०७२।२।१५ मा मुल्तबीमा रहेको १५ लाख र २१ लाखको चेक अनादर मुद्दा नं. ०७३-CP-००४७ र नं. ०७३-CP-००४८ मुल्तबीबाट जगाई मिति २०७३।०९।१७ मा विपक्षीले भरी भराएको मितिसम्म १० प्रतिशत ब्याजसमेत भराइदिनु भन्ने आदेश भएको थियो । चेक अनादर मुद्दा नं. ०७३-CP-००४७ र नं. ०७३-CP-००४८ को फैसला कार्यान्वयन गर्दा विपक्षीले २०७१।५।११ मा राखेको धरौटी रकम पाउँ भनी मिति २०७४।१०।११ को निवेदनमार्फत निजलाई फिर्ता दिने आदेश सोही मितिमा भई मुद्दा नं. ०७३-CP-००४७ र ०७३-CP-००४८ को साँवा ब्याज पछि जगाई असुलउपर गर्ने गरी तामेलीमा राख्ने आदेश भएको रहेछ । विपक्षीले मेरो नाममा मालपोत कार्यालय कलंकीमा दर्ता कायम रहेको साबिक दहचोक गाउँ विकास समिति वडा नं. २ को कि.नं. २७६, २७९ र २२१ जग्गाहरूबाट निजको असुली हुन बाँकी असुलउपर गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा मेरो उक्त किता जग्गाहरू जनरल फाइनान्स लि. बाट दृष्टिबन्धक रोक्का रहेकोमा निजको निवेदनबाट दोहोरो रोक्का पर्न गएको हुँदा मसमेतलाई अदालतमा उपस्थित गराई मेरो नाममा कहीँकतै रोक्का नरहेको अर्को जग्गा ल्याउनु भनेबमोजिम मैले मेरो नामको जुम्ला मालपोत कार्यालयमा दर्ता कायम रहेको चन्दननाथ नगरपालिका वडा नं. ४ कि.नं. ९ क्षे.फ. ००२८९ ब.मि. जग्गा सोही मुद्दामा हालसम्म रोक्का राखिएको छ ।
यस अवस्थामा उक्त जग्गाबाट बिगो भराउने कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नै नगरी बिगो भराउने उक्त निवेदनलाई पटकपटक तामेली राख्दै जगाउँदै नियतबस कैद थुनुवा गर्ने अभिप्रायले मलाई पटकपटक थुनामा राख्ने कार्य गैरकानूनी रहेको छ । मलाई मिति २०७८।५।१८ मा थुनामा राख्ने आदेशमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ बमोजिम भनी उल्लेख भएको छ । फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा साबिकको मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४२ नं.बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया अक्षरशः पालना गरी मेरो सम्पत्ति लिलाम नगरी निज कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले तामेलीमा रखेको उक्त निवेदन जगाई सोही निवेदनको आधारमा मलाई थुनामा राख्ने गरी आदेश भएको । त्यसैगरी उल्लिखित चेक अनादरका २ थान मुद्दाको बिगो भराउने सिलसिलामा थुनामा राखिपाउँ भनी निवेदन गर्दा अन्य सम्पत्ति फेला नपरेको भन्ने भ्रामक तथ्यसहित निजले निवेदन दिएका छन् । निज सञ्चालक अध्यक्ष रहेको टाइम्स सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लि. मा मिति २०६५।०१।१३ मा मैले मेरो नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता कायम रहेको साबिकको ललितपुर जिल्ला इमाडोल गाउँ विकास समिति वडा नं. ९ मा रहेको कि.नं. ८६७ को क्षे.फ. ०-४-०-० जग्गा र सोमा बनेको घरसमेत टाइम्स सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लि. मा धितो राखी रू.३५ लाख कर्जा लिएकोमा २०६८ सालमा नै उक्त कर्जा चुक्ता गरिसकेको तर पनि निजसहित निजका सञ्चालक उक्त सहकारी हिनामिना गरी हालसम्म पनि मेरो उक्त जग्गा तथा घर फुकुवा नगरी जानकार रही आएको उक्त तथ्यलाई गुमराहमा पारी साथै मेरो कानूनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने म्याद गुपचुप राखी वडामार्फत तामेल गराई नेपालको संविधान प्रदत्त मेरो मैलिक हक न्यायिक निकायलाई भ्रमित पार्दै मलाई थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशलगायतका काम कारबाही बदर गरिपाऊँ ।
बिगो भराइलिने कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले मबाट रू. एक्काइस लाख र सोको ब्याजबाट मात्र बिगो भरिपाउने हो । मैले छ लाख छयान्नब्बे हजार चार सय दुई रूपैयाँ जिल्ला अदालतमा दाखिला गरिसकेको छु । बाँकी बिगोको हकमा मेरो जुम्ला मालपोत कार्यालयमा दर्ता कायम रहेको चन्दननाथ नगरपालिका वडा नं. ४ कि.नं. ९ क्षे.फ. ००२८९ ब.मि. जग्गाको आ.व. ०७६।०७७ को न्यूनतम मूल्याङ्कन सात लाख बाइस हजार पाँच सय रूपैयाँ रहेको भनी मिति २०७६।११।२९ को मालपोत कार्यालयको पत्रबाट प्रस्ट रहेको
छ । उक्त जग्गाको हाल बजार मूल्य नै १ करोडभन्दा माथि रहेको छ । जो कोही व्यक्तिसँग नगद हुन्छ भन्ने न्यायिक अनुमान हुन सक्दैन । उक्त जग्गा लिलामी गरी निजले आफ्नो बिगो भराइलिनसक्ने आधार हुँदाहुँदै मेरो संविधान प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक तथा न्यायिक हकलाई ओभर रूल गर्ने अधिकार निजलाई छैन । विपक्षी ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७८।५।१८ को आदेशबमोजिम कारागार कार्यालय, नख्खु ललितपुरको मेरो थुना नेपालको संविधानको धारा १६, १७, २०, ४६ र १३३(२) (३), साबिकको मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४२ नं. तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४२ र २४४ तथा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तविपरीत रहेकोले विपक्षीहरूबाट गैरन्यायिक तरिकाले कानूनी शासनको पालना नगरी मलाई थुनामा राख्ने गरी भएको गैरन्यायिक आदेश बदर गरी विपक्षीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।९।१७ मा फैसला भएको ०७३-CP-००४७ तथा ०७३-CP-००४८ को चेक अनादर मुद्दाको सक्कल मिसिल तथा ती मुद्दाहरूमा भएको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी मिसिल एवं सोही अदालतबाट मिति २०७०।१०।१४ मा फैसला भएको ०७१-CR-००१८ को ठगी मुद्दाको सक्कल मिसिलसमेत ललितपुर जिल्ला अदालतबाट झिकाउनू । साथै निवेदनमा उल्लिखित उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७१।५।१३ मा भएको फैसलासहितको सक्कल मिसिल उच्च अदालत पाटनबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७८।११।३० को आदेश ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३(तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतको मिति २०७८।१२।१० को आदेश ।
वादी कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ र यिनै निवेदकसमेत प्रतिवादी भई यस अदालतसमक्ष चलेको चेक अनादर मुद्दामा मिति २०७३।१२।२३ मा भएको फैसलाले निज प्रतिवादीबाट बिगो रू.२१,००,०००।- र सोको चेक काटिएको मितिदेखि भरिभराउ मितिसम्मको ब्याजसमेत भराइपाउने फैसला भएको देखियो । उक्त फैसलाउपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०८।०१ मा यस अदालतबाट भएको फैसला सदर भई फैसला अन्तिम भएको
देखियो । उक्त फैसलानुसारको बिगो भराइपाउँ भनी वादीको बिगोमा दरखास्त परी कारबाही भई बिगोबापतमा प्रतिवादीलाई कैद गरिपाउँ भनी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ बमोजिम २ वर्ष कैद गरिपाउँ भनी वादीको दरखास्त परी यस अदालतबाट मिति २०७८।०५।१८ मा वादीको बिगोबापत निज निवेदक प्रतिवादीलाई २।०।० (दुई वर्ष) कैद गर्ने आदेशानुसार यस अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भई निज प्रतिवादी पक्राउ परी यस अदालतको च.नं. ०७८-०४-००५८६ मिति २०७८।५।२१ को पत्रबाट बिगोबापत कैद म्याद ठेकी कैदी पुर्जी पठाइसकेको र कानूनबमोजिम न्याय निरूपण गर्ने उच्च अदालत पाटनबाट समेत अन्तिम फैसला भई आदेशानुसार कैद ठेकी कैदी पुर्जी पठाइसकेको अवस्थामा निवेदकले दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदनको कुनै औचित्य नदेखिँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ललितपुर जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री डिल्लीप्रसाद न्यौपानेले बिगोबापत निवेदक गोर्खबहादुर बुढा थापाको नाममा जुम्ला मालपोत कार्यालयमा एकलौटी दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको साबिकको चन्दननाथ गाउँ विकास समिति वडा नं. ४(ग) को कि.नं. ९ क्षे.फ. ००२८९ ब.मि. को जग्गा बाँकी रहेको बिगो असुलउपरको लागि ललितपुर जिल्ला अदालतबाट रोक्का रहिरहेको अवस्थामा उक्त जग्गाबाट बिगो भराउने कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नै नगरी बिगो भराउने उक्त निवेदनलाई पटकपटक तामेली राख्दै जगाउँदै निवेदकलाई नियतवश थुनामा राख्ने अभिप्रायले सिधै निवेदकलाई कैद थुना गर्ने गरी भएको ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेश गैरकानूनी भएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी ललितपुर जिल्ला अदालतसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिव रेग्मी र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यी निवेदक र वादी कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ भई चलेको चेक अनादर मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम बिगो भराइपाउँ भनी वादीको दरखास्त परी बिगोबापतको रकम उक्त जग्गाबाट असुलउपर हुन सम्भव नभएको हुँदा प्रतिवादीलाई कैद गरिपाउँ भनी वादीको दरखास्त परी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।०५।१८ मा वादीको बिगोबापत निज निवेदक प्रतिवादीलाई २।०।० (दुई वर्ष) कैद गर्ने आदेशानुसार यस अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भई निज प्रतिवादी पक्राउ परी यस अदालतको च.नं. ०७८-०४-००५८६ मिति २०७८।५।२१ को पत्रबाट बिगोबापत कैद म्याद ठेकी कैदी पुर्जी पठाइसकेको अवस्थामा निवेदकले दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदनको कुनै औचित्य नदेखिँदा खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
अब निवेदकलाई कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको छ वा छैन ? निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा
होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, फैसलाले भरिपाउने ठहरेको बाँकी बिगो भरिभराउका लागि प्रतिवादीले जुम्ला जिल्ला चन्दननाथ गाउँ विकास समिति वडा नं. ४(ग), कि.नं. ९ को जग्गाबाट असुलउपर गराइपाउन निवेदन दिएकोमा वादीले मिति २०७७।९।३ मा कागज गर्दा उक्त जग्गाबाट बिगो भरिभराउ हुन सम्भव नभएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको कारणबाट ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।५।१८ मा आदेश हुँदा असुल हुन बाँकी बिगोबापतमा निवेदक प्रतिवादी गोर्खबहादुर बुढा थापालाई थुनामा राख्ने आदेश भएकोमा उक्त जग्गाबाट बिगो भराउने कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको हुँदा विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गराइपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको प्रस्तुत निवेदनमा फैसलाबमोजिम बिगो भराइपाउँ भनी वादीको दरखास्त परी बिगोबापतको रकम उक्त जग्गाबाट भरिभराउ हुन सम्भव नभएको हुँदा प्रतिवादीलाई कैद गरिपाउँ भनी वादीको दरखास्त परी यस अदालतबाट मिति २०७८।०५।१८ मा वादीको बिगोबापत निज निवेदक प्रतिवादीलाई २।०।० (दुई वर्ष) कैद गर्ने आदेशानुसार यस अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भई निज प्रतिवादी पक्राउ परी यस अदालतको च.नं. ०७८-०४-००५८६ मिति २०७८।५।२१ को पत्रबाट बिगोबापत कैद म्याद ठेकी कैदी पुर्जी दिई कारागार चलान गरिएको हो भन्ने बेहोराको ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७८।१२।१५ को लिखित जवाफ परेको देखिन्छ ।
३. नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ भने कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २० मा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन, पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिनपाउने तथा आफूले रोजेको कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुने छ, प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरूद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
४. मुख्यतः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा थुनाको कानूनी वैधता (Legality) परीक्षण गरिने हो । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कारणको सूचना तथा जानकारी नै नदिई, प्रवृत्त भावना लिई, बदनियतपूर्ण तवरले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलगायत कानूनले अनिवार्य गरेको प्रक्रियाहरूको गम्भीर उल्लङ्घन गरी कानूनविपरीत थुनामा राखिएमा वा अख्तियारवालाबाहेक अरूबाट भएको काम कारबाही तथा आदेशले अनधिकृत तवरबाट थुनामा राखिएमा वा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि देखिएको अवस्थामा वा कानून प्रतिकूल थुनामा राखेको अवस्थामा जारी हुने हुन्छ । फैसलाबमोजिम बिगो भराइलिने कार्यविधि सम्बन्धमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४२ को उपदफा ५ मा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम बिगो बुझाउने पक्षले बिगोबापतको रकम आफ्नो कुनै सम्पत्तिबाट असुल गर्न अदालतसमक्ष अनुरोध गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निवेदकले आफ्नो एकलौटी हक भोग रहेको जुम्ला जिल्ला, चन्दननाथ गाउँ विकास समिति वडा नं. ४(ग), कि.नं. ९ को जग्गाबाट असुलउपर गरिपाउन निवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त निवेदनउपर वादीले मिति २०७७।९।३ मा कागज गर्दा उक्त जग्गाबाट बिगो भरिभराउ हुन सम्भव नभएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको कारणबाट ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।५।१८ मा आदेश हुँदा असुल हुन बाँकी बिगोबापतमा निवेदक गोर्खबहादुर बुढा थापालाई थुनामा राख्ने आदेश भएको देखिन्छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो भरिपाउनेले बिगो भराउनुपर्ने व्यक्तिलाई निम्न तीन अवस्थामा कैदमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ, पहिलो अवस्था सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दासमेत बिगो पर्याप्त नभएमा, दोस्रो अवस्था सम्पत्ति नदेखाएमा र तेस्रो अवस्था सम्पत्ति लिलाम गर्न नसकिने भएमा । फैसलाबमोजिमको बिगो भरिभराउको लागि परेको निवेदन मागबमोजिम बिगो माग गर्ने र माग भएको बिगो बुझाउन नसके थुनामा पठाउने कार्य फैसला कार्यान्वयनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो भने बिगोबापत राखिएको सम्पत्तिबाट बिगो भरिभराउ के कति कारणले असम्भव रहेको भन्ने बेहोरा थुनाको लागि गरिएको आदेशमा उल्लेख गरी सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिनु उक्त प्रक्रियाको अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने एउटा न्यायिक कार्य हो । प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा विपक्षी ललितपुर जिल्ला अदालतले बिगोबापतको कैद गर्ने सम्बन्धमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ को उपदफा (१) ले निर्दिष्ट गरेको कानूनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी निवेदकलाई बिगोबापत कैदमा राखेको देखिएकोले उक्त थुना गैरकानूनी देखिन आयो ।
५. तसर्थः फैसलाले भरिपाउने ठहरेको बाँकी बिगो भरिभराउका लागि प्रतिवादीले जुम्ला जिल्ला चन्दननाथ गाउँ विकास समिति वडा नं. ४(ग), कि.नं. ९ को जग्गाबाट असुलउपर गराइपाउन निवेदन दिएकोमा वादीले मिति २०७७।९।३ मा कागज गर्दा उक्त जग्गाबाट बिगो भरिभराउ हुन सम्भव नभएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको कारणबाट ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।५।१८ मा आदेश हुँदा असुल हुन बाँकी बिगोबापतमा निवेदक गोर्खबहादुर बुढा थापालाई थुनामा राख्ने आदेश भएको देखिन्छ । तर वादीको कागज र ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेशमा प्रतिवादीले देखाएको सम्पत्तिबाट बिगो भराउन के कति कारणले सम्भव नभएको हो ? सोको कुनै कारण खुलेको नदेखिएको तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ को उपदफा (१) बमोजिम सोही दफा २४४ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएअनुसार सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दासमेत बिगो पर्याप्त नभएमा, सम्पत्ति नदेखाएमा वा सम्पत्ति लिलाम गर्न नसकिने अवस्थामा मात्र भरिपाउने बिगोबापत कुनै व्यक्तिलाई कैद गराउन पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट निवेदक प्रतिवादी गोर्खबहादुर बुढा थापालाई थुनामा राख्ने गरी मिति २०७८।५।१८ मा भएको आदेश कानूनसम्मत देखिन आएन । निवेदक प्रतिवादीको निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२)(३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७(क) बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निज निवेदकलाई अन्य मुद्दाको रोहबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए निज निवेदकलाई तुरून्त थुनामुक्त गरिदिनु र बिगो भरिभराउतर्फ पुनः कानूनबमोजिम गर्नु भनी संक्षिप्त आदेश जारी भइसकेकोले थप केही गरिरहन परेन । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनुहोला ।
उक्त आदेशमा सहमत छु ।
न्या. तिलप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत : सुमेधा खनाल
इति संवत् २०७९ साल वैशाख ४ गते रोज १ शुभम् ।