निर्णय नं. ११२२० - भूकम्प बिमा दाबी

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी

फैसला मिति : २०८०।४।२४

०७५-CI-०६०६

 

मुद्दाः भूकम्प बिमा दाबी

 

पुनरावेदक / निवेदक : मोतीप्रसाद कुँवरको नाति पुष्टबहादुर कुँवरको छोरा पर्वत जिल्ला साबिक पाङराड गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ घर भई हाल काठमाठौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने रामबहादुर क्षेत्री

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / विपक्षी : सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नक्साल, काठमाडौंसमेत

 

निर्जीवन बिमा (Non-life insurance) दाबीको भुक्तानी मूलतः क्षतिपूरणको  सिद्धान्त (Principle of Indemnity) मा आधारित भई गरिन्छ । बिमाको उद्देश्य न नाफा कमाउनु हो न त यो परोपकार (charity) हो । यसको  उद्देश्य  भविष्यमा  हुन सक्ने कुनै अनपेक्षित घटनाबाट हुने जोखिमको भार हस्तान्तरण (risk sharing) गर्नुसम्म भएकाले बिमितको जे जति क्षति वा नोक्सानी भएको छ बिमा कम्पनीले त्यही नोक्सानीको  परिपुरण गर्नुपर्ने । बिमितको धेरै क्षति भए तापनि बिमालेखले रक्षावरण गरेबाहेकको क्षति वा बिमाङ्क धेरै भए तापनि वास्तविक क्षतिभन्दा धेरै अर्थात् अवास्तविक क्षतिको भुक्तानी गर्ने दायित्व बिमा कम्पनीमा नरहने । बिमकले बिमितको जोखिम स्वीकार गरेबापत आवधिक रूपमा शुल्क (Premium) पाएको हुँदा बिमालेखको सर्तको अधीनमा रही प्रिमियममा हुने घटी बढी रकमका आधारमा क्षतिपूर्तिको अङ्क पनि घटीबढी हुन जाने । 

(प्रकरण नं.४)

बिमा दाबीको भुक्तानीको प्रश्न केवल व्यावसायिक र प्राविधिक प्रश्न मात्र नभई यो एक न्यायिक प्रक्रियासमेत भएकाले दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा सम्पत्तिको मौलिक वा सुरूमा कायम गरिएको मूल्य, सो सम्बन्धमा भएको सम्झौताको व्यवस्था, पक्षको धारणा, विज्ञको राय र सम्पत्तिको लाभदायी प्रयोगको सम्भावनालगायतका सम्बद्ध सबै पक्षलाई विचार गरी प्रमाणमा आधारित भई न्यायोचित र तर्कसम्मत आधारमा निर्धारण गरिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री भविश्वर पौडेल 

प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण ढकाल र विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री शेखर कुमार अर्याल, श्री ईश्वरी महर्जन र श्री सविता थापा 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

बिमा ऐन, २०४९

 

सुरू तहमा निर्णय गर्ने: 

अध्यक्ष प्रा.डा.श्री फत्त बहादुर के.सी.

सदस्य श्री धनराज ज्ञवाली

सदस्य श्री गणेशप्रसाद पाण्डेय

सदस्य श्री कपिल देव ओली

सदस्य श्री सुगतरत्न कंसाकार

बिमा समिति, कुपन्डोल, ललितपुर 

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने: 

माननीय न्यायाधीश श्री नीता गौतम दीक्षित

मा.न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान

उच्च अदालत पाटन

 

फैसला

न्या.नहकुल सुवेदी : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी यस अदालतमा परेको निवेदनमा सोही ऐनको दफा १२(१) (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ:-

संक्षिप्त तथ्य 

काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ नयाँ बजारस्थित रामबहादुर क्षेत्रीको भवन बिमक श्री सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा रू.५६,३०,०००।- (अक्षेरूपी छपन्न लाख तिस हजार रूपैयाँ) को बिमा गराएकोमा मिति २०७२।०                                                                                        १।१२ मा आएको भूकम्पका कारण क्षति भएकोले बिमकसमक्ष दाबी गर्दा अत्यन्त न्यून रकम रू.१५,५००।- (अक्षेरूपी पन्ध्र हजार पाँच सय) पाउने भनेकोले मेरो वास्तविक क्षतिबमोजिम दाबी भुक्तानी दिलाई भराई पाउँ भन्ने बेहोराको निवेदक रामबहादुर क्षेत्रीले मिति २०७२।११।१२ मा बिमा समिति कुपन्डोलमा दर्ता गरेको उजुरी निवेदन ।

यसमा बिमा दाबी सम्बन्धमा के कसो भए गरेको हो, सोको विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्नु भन्ने बिमक सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको नाममा बिमा समितिबाट मिति २०७२।१२।०१ भएको आदेश ।

बिमा दाबी सम्बन्धमा यस इन्स्योरेन्स कम्पनीका बिमित ऋणी श्री न्यू पशुपति इम्पेरियमको नाममा जारी बिमा (बिमालेख नं.११०११२/१३११०००४६, नवीकरण नं.३१०११४/१५११०००६७) अन्तर्गत बिमित सम्पत्ति मिति २०७२।०१।१२ मा गएको भूकम्पको कारणले हानि नोक्सानी भएको भन्ने निवेदन प्राप्त भएपश्चात् सर्भेयर श्री अन्जनीकुमार देउजु श्रेष्ठलाई उक्त दाबीको आवश्यक निरीक्षण गरी क्षतिको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बुझाउनका लागि नियुक्त गरिएको थियो । सर्भेयरबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा सो क्षतिसम्बन्धी कुल निर्धारण गरिएको रकम रू.२,०३,९८१।- (अक्षेरूपी दुई लाख तीन हजार नौ सय एकासी रूपैयाँ) रहेकोमा बिमालेखमा कायम रहेको सर्तहरूको अधीनमा रही ह्रास कट्टी, औषत सर्त तथा रद्दीबापतको हिसाब मिलान गरी हुन आउने रकम रू.१,५६,३३७।- (अक्षेरूपी एक लाख छपन्न हजार तीन सय सैंतिस रूपैयाँ) सर्भेयरबाट सिफारिस भई आएकोमा सो रकमबाट बिमालेखमा कायम रहेको अधिक रकम रू.१,४०,७५०।- (अक्षेरूपी एक लाख चालिस हजार सात सय पचास रूपैयाँ) कट्टा बिमितले पाउनुपर्ने दाबी रकम रू.१५,५८७।- (अक्षेरूपी पन्ध्र हजार पाँच सय सतासी रूपैयाँ) भुक्तानी गर्नको लागि दाबी फछ्यौंट पुर्जा कम्पनीबाट जारी गरिएको जानकारी गराउँदछौं भन्ने बेहोराको विपक्षी सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट मिति २०७२।१२।०८ मा पेस भएको लिखित जवाफ ।

बिमक सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड विरूद्ध रामबहादुर क्षेत्रीले दायर गर्नुभएको भूकम्प बिमा दाबी मुद्दामा बिमक, निवेदक बिमितलाई झिकाई छलफल गर्नुपर्ने हुँदा उक्त बिमा दाबीसम्बन्धी मुद्दाको सम्पूर्ण सक्कल कागजात/प्रमाणसहित मिति २०७३।०१।२७ गते सोमबारका दिन अपराह्न २:०० वजे समितिको कार्यालयमा उपस्थित हुनु हुन भनी बिमा समितिबाट मिति २०७३।०१।२३ मा भएको आदेश ।

बिमक सगरमाथा इन्सोरेन्स कम्पनी लि. नक्साल विरूद्ध बिमित रामबहादुर श्रेष्ठले समितिमा दायर गर्नुभएको भूकम्प बिमा दाबी मुद्दामा मिति २०७३।०१।२७ मा समितिमा छलफल भएबमोजिम दाबी फछ्‌र्यौटसम्बन्धी भए गरेका सम्पूर्ण विवरण समितिमा पेस गर्नु हुन भनी बिमक सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको नाममा बिमा समितिबाट मिति २०७३।०४।०४ मा भएको आदेश ।

यसमा सर्भेयरले स्थलगत रूपमै निरीक्षण गरी भूकम्पको कारण हुन गएको सम्पूर्ण क्षतिको मापन गरी उक्त क्षतिपूर्ति गर्न लाग्ने वास्तविक खर्चको आधारमा मूल्याङ्कन गरेको र बिमालेखअन्तर्गत नपर्ने थप निर्माण गर्न र पूर्ववत् संरचनालाई थप सुदृढ गर्न लाग्ने खर्च समावेश नगरेको देखिन्छ । यसकारण बिमितको दाबी एवं सर्भेयरले मूल्याङ्कन रकममा अन्तर देखिन गएको पाइयो । सर्भेयरले गरेको मूल्याङ्कन अग्नि बिमालेखका सर्तहरू एवम् बिमाको आधारभूत सिद्धान्त Indemnity को आधारमा हेर्दा मिलेकै देखिन्छ । सर्भेयरले मूल्याङ्कन गरेको रकम रू.२,०३,९८१।- (अक्षेरूपी दुई लाख तीन हजार नौ सय एकासी रूपैयाँ) रहेकोमा बिमा लेखमा कायम रहेको सर्तहरूको अधीनमा रही ह्रास कट्टी, औषत सर्त तथा रद्दीबापतको हिसाब मिलान गरी हुन आउने रकम रू.१,५६,३३७।- (एक लाख छपन्न हजार तीन सय सैंतिस रूपैयाँ) सर्भेयरबाट सिफारिस भई आएकोमा सो रकमबाट बिमालेखमा कायम रहेको अधिक रकम रू.१,४०,७५०।- (अक्षेरूपी एक लाख चालिस हजार सात सय पचास रूपैयाँ) कट्टा गर्दा बिमितले पाउनुपर्ने दाबी रकम रू.१५,५८७।- भुक्तानी दिने भनेको बिमकको भनाइलाई अन्यथा भन्न सक्ने देखिएन । आफूले पेस गरेको लागतबमोजिम नै पाउनुपर्ने भन्ने बिमितको मागदाबी स्थापित हुन नसकेको हुँदा प्रस्तुत उजुरी बिमा ऐन, २०४९ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्ने बिमा समितिबाट मिति २०७३।०८।१६ मा भएको निर्णय ।

मिति २०७२।०१।१२ गते र सोपश्चात् बारम्बार गएको भूकम्पका कारण उक्त बिमा गराएको घरमा क्षति पुग्न गएको हुँदा मैले इजाजतप्राप्त सर्भेयर नियुक्त गरेकोमा सर्भेयरले बिमा लेखका सर्तहरूकै अधीनमा रही सो घरलाई क्षति पुग्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामा ल्याउनको लागि वास्तविक क्षतिको मूल्याङ्कन गरी लागत रू. ८,३७,०५३।३८ रकम लाग्ने यकिन गरी सोही रकम मागदाबी गरेको हो । मेरो मागदाबीतर्फ छानबिन गरी सर्भेयरले निकालेको लागतमध्येका कुन शीर्षक बिमा लेखअन्तर्गत पर्दैन र कुन कुन पर्ने हुन् सो कुरा खुलाई मसँग छलफल गरी टिप्पणीसमेत उठाई सम्बन्धित सर्भेयरलाई झिकाई बोलाई वास्तविक क्षतिको यकिन गरी म पीडितलाई बिमाबापतको भुक्तानी रकम दिनुपर्नेमा मैले पेस गरेको दाबी रकमका सम्बन्धमा केही नबोली कम्पनीले आफूले छुट्टै सर्भेयर खटाई पठाएको र उक्त सर्भेयरले मेरो घरमा गई क्षति भएका ठाउँहरू देखाउन लगाई सम्पूर्ण कोठामा पसी वास्तविक क्षतिको यकिन गरी मेरोसमेत सहभागितामा लागत निकाल्नुपर्नेमा क्षतिग्रस्त घरलाई केवल बाहिरबाट हेरी घरभित्र प्रवेश नै नगरी अनुमान र कल्पनाको भरमा अवास्तविक अनुमानित लागत निकालेको र विपक्षी सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले सोही लागत अनुमानका आधारमा विभिन्न शीर्षकअन्तर्गतका रकम कट्टा गरी अन्यन्त न्यून रकम रू.१५,५५८।- मात्र दिने गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको छ । कम्पनीले एकलौटी रूपमा सर्भेयर पनि नियुक्ति गरेको र उक्त सर्भेयरले घरमा गई घरका सम्पूर्ण कोठाहरूमा प्रवेश गरी यथार्थ रूपमा क्षति भएको स्थानको पहिचान गरी क्षतिको यकिन विवरण निकाली लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा बाहिर बाटैबाट घर हेरी घरको एकातर्फको बाहिरी भागको मात्र अवलोकन गरी हचुवा र अनुमानको भरमा वास्तविक क्षतिभन्दा अत्यन्तै कम लागत तयार गरेको हुँदा उक्त कार्य ऐनको दफा १७ र नियमावलीको नियम ३३ विपरीत हुनुको साथै तीन तल्लाको २१ कोठाको व्यापारिक घरको क्षति जम्मा रू.१५,५८७।- पाउने भनी गरेको निर्णय र सोलाई सदर गरी गरेको बिमा समितिको निर्णय बिमा ऐन नियमावलीका साथै प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ४, २५, २७ र ५४ समेतको विपरीत भएको हुँदा सो गैरकानूनी निर्णय बदर गरी मेरो यथार्थतामा आधारित लागत रकम रू.८,३७,०५३।- क्षतिपूर्ति पाउने गरी न्याय दिलाइपाउँ भन्ने निवेदक रामबहादुर क्षेत्रीको तर्फबाट मिति २०७३।११।११ मा उच्च अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन । 

यसमा निवेदकले बिमक सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट रू.५६,३०,०००।- को बिमा गराएकोमा मिति २०७२।०१।१२ मा आएको भूकम्पबाट पुग्न गएको क्षति सम्बन्धमा बिमक कम्पनीबाट खटाइएको सर्भेयरले गरेको निरीक्षणबाट मूल्याङ्कन गरेको रकम रू.२,०३,९८१।- र निवेदकतर्फबाट समेत नियुक्त सर्भेयरले रू. ८,७३,०५३।३८ को क्षतिको लागत निकालेको परिप्रेक्ष्यमा वास्तविक क्षति निर्धारण गर्ने क्रममा दाबीभन्दा ज्यादै न्यून रकम क्षतिपूर्तिबापत भराउने गरी भएको बिमा समितिको मिति २०७३।८।१६ को निर्णय प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा विचारणीय भई फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ६४ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी झिकाई हाजिर भएपछि वा हाजिर हुने अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०४।२६ मा भएको आदेश ।

यसमा बिमितको मागदाबी स्थापित हुन नसकेको हुँदा प्रस्तुत उजुरी बिमा ऐन, २०४९ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भनी मिति २०७३।०८।१६ मा बिमा समितिबाट भएको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०९।३० मा भएको फैसला ।

मिति २०७२।०१।१२ र तत्पश्चात् आएका विनासकारी भूकम्पले घरमा क्षति पुर्‍याएपश्चात् मैले बिमा कम्पनीबाट सूचीकृत सर्भेयरबाट क्षतिको परिपूरणको लागि सर्भे गराई सम्पूर्ण विवरणसहित विपक्षी इन्स्योरेन्स कम्पनीमा निवेदन दिएकोमा कम्पनीले मेरो निवेदन र पेस भएका संलग्न कागजातलाई हेर्दै नहेरी एकलौटी रूपमा सर्भेयर नियुक्त गरी पठाएको, उक्त सर्भेयरले क्षतिग्रस्त घरको सम्पूर्ण ठाउँको विवरण नलिएको र सीमित ठाउँको अवलोकन गरी सोही आधारमा दिएको सर्भे प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण छ । यसरी दुवै सर्भेयरले दिएको प्रतिवेदनको लागत मूल्यमा फरक परेपश्चात् कम्पनीले छलफल गरी आवश्यक परेमा संयुक्त रूपमा अर्को सर्भेयर तोकी कम्पनीको प्रतिनिधि आफैँसमेत क्षतिग्रस्त घरमा पुगी Detail सर्भे गर्न लगाई सोहीबमोजिम मलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा १९०.५२ ब.मि.मा बनेको करिब १८/२० कोठाको ३ तले घरको परिपूरणबापतको रकम रू.१५,५८७।- दिने भनी अत्यन्तै हचुवाको भरमा एकलौटी निर्णय गरेको र सो निर्णयबाट अन्याय परेको महसुस भई बिमा समितिमा उजुरी दिएकोमा बिमा समितिले बिमा ऐन, २०४९ को दफा १७, नियमावलीको नियम ३२ र ३३ बमोजिम दुवै सर्भेयरलाई झिकाई रोहबरमा राखी बुझी आवश्यक परेमा अर्को सर्भेयर खटाई यथार्थ निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा छलफल नै नगराएको र उल्टै मलाई छलफलमा नआएको भनी दोष लगाई कम्पनीको पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णयलाई सदर गरेको सोउपर सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकोले अदालतले समेत इन्स्योरेन्स कम्पनी र बिमा समितिको निर्णय मिलेको भनी फैसला गरेबाट उक्त फैसलामा बिमा ऐन, २०५९, नियमावली तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ४, २७ र ५४ समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि भएकोले उक्त तथ्य, कानूनी व्यवस्था र नजिर सिद्धान्त तथा बिमाका आधारभूत सिद्धान्तका विरूद्ध भएको निर्णय र उक्त निर्णयलाई सदर गरेको उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बेरितको भएकोले उक्त निर्णय र फैसला उल्टी गरी निवेदन मागबमोजिम न्याय पाउँ साथै सम्मानित अदालतबाट निस्सा प्रदान गरी विपक्षीसँग छलफल गराई मेरो निवेदन मागदाबीबमोजिम बिमा रकम उपलब्ध हुने ठहर गरिपाउँ भनी निवेदक वादी रामबहादुर क्षेत्रीले यस अदालतमा मिति २०७५।०६।०१ मा दर्ता गरेको निवेदन ।

यसमा भूकम्पबाट क्षति भएबापत बिमा कम्पनीको सर्भेयरले जम्मा रू. २,०३,९८१।- (अक्षेरूपी दुई लाख तीन हजार नौ सय एकासी रूपैयाँ) मूल्याङ्कन गरेको सोतर्फ निवेदकलाई गरेको मूल्याङ्कनउपर चित्त नबुझी निवेदकले आफ्नोतर्फबाट नियुक्त गरेको सर्भेयरले रू.८,३७,०५३।३८ (अक्षेरूपी आठ लाख सैंतिस हजार त्रिपन्न रूपैयाँ अठ्तिस पैसा) मूल्याङ्कन गरिदिएको देखिन्छ । यसरी बिमक र बिमित पक्षहरूले दिएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा फरक रकम भएपछि दुवै पक्ष बसी आपसमा छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी आफ्नो बिमा कम्पनीको सर्भेयरले गरेको मूल्याङ्कनबमोजिम बिमा समितिले गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको निर्णय बिमा ऐन, २०४९ को दफा १७ र ऐ. नियमावलीको नियम ३२ र ३३ ले गरेको कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा व्याख्यात्मक त्रुटि हुन गई फरक पर्न सक्ने देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७५।०८।२५ मा भएको आदेश ।

यस अदालतको ठहर 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो ।

पुनरावेदक वादी रामबहादुर क्षेत्रीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री भविश्वर पौडेलले मिति २०७२।०१।१२ र तत्पश्चात् आएको विनाशकारी भूकम्पले निवेदकको घरमा ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ । निवेदकले नियुक्त गरेको सर्भेयरले रू. ८,३७,०५३।३८ क्षतिको मूल्याङ्कन गरेकोमा बिमक कम्पनीबाट नियुक्त सूचीकृत सर्भेयरले निवेदकले नियुक्त गरेको सर्भेयरले भन्दा धेरै कम अर्थात् रू.२,०३,९८१।- मूल्याङ्कन गरेको छ । उक्त सर्भेयरले क्षतिग्रस्त घरको सम्पूर्ण ठाउँको विवरण नलिई सीमित ठाउँको अवलोकन गरी निवेदकले पेस गरेको फोटो र कागजातसमेत नहेरी निकै कम भुक्तानी दिने गरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले निवेदन मागबमोजिम निवेदकले गराएको सर्भेबमोजिमको बिमा दाबी भुक्तानी पाउनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

यस्तै प्रत्यर्थी/विपक्षी सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण ढकाल र विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री शेखरकुमार अर्याल र श्री ईश्वरी महर्जनले सर्भेयर हुन चाहनेले बिमा ऐन, २०४९ दफा ३० अनुसार बिमा समितिमा निवेदन दिई इजाजत पत्र लिनुपर्छ । बिमित रामबहादुर क्षेत्रीको भवनको भूकम्पबाट भएको वास्तविक क्षति मूल्याङ्कन गराउन बिमा नियमावली, २०४९ को नियम ३२(२) बमोजिम सर्भेयर नियुक्ति गरी सर्भे प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । सर्भेयरले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा ह्रास कट्टी, रद्दी कट्टी र अधिक कट्टी नगरी रू.२,०३,९८१।- क्षति मूल्याङ्कन गरेको हो । बिमितले गराएको सर्भे प्रतिवेदन लाइसेन्स प्राप्त सर्भेयरबाट भएको समेत देखिँदैन । अत: बिमितको मागदाबी स्थापित हुन नसकेको हुँदा प्रस्तुत उजुरी बिमा ऐन, २०४९ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम खारेज हुने गरी भएको बिमा समितिको निर्णय सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालतबाट भएको फैसला मिलेको हुँदा सदर गरिपाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसैगरी बिमा समितिको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सविता थापाले कम्पनीको सर्भेयर र बिमितको सर्भेयरको मूल्याङ्कन फरक परेमा कम्पनीको सर्भेयरतर्फबाट भएको मूल्याङ्कनलाई मान्नुपर्ने देखिँदा कम्पनीको सर्भेयरमार्फत तयार भएको सर्भे प्रतिवेदनअनुसार नै बिमा भुक्तानी रकम जारी गरिएको कार्य कानूनसम्मत नै भएकोले बिमा समितिबाट भएको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्नुभयो ।

यसमा निवेदकले आफ्नो भवन बिमक सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा  रू.५६,३०,०००।- को अग्नि / भूकम्प बिमा गराएकोमा उक्त भवनमा मिति २०७२।१।१२ को भूकम्पले क्षति भएकोले सर्भेयरबाट क्षतिको परिपूरणको लागि सर्भे गराई सम्पूर्ण विवरणसहित विपक्षी इन्स्योरेन्स कम्पनीमा निवेदन दिएकोमा कम्पनीले बिमितको निवेदन र पेस भएका संलग्न कागजातलाई हेर्दै नहेरी सर्भेयर नियुक्त गरी पठाएको र उक्त सर्भेयरले क्षतिग्रस्त घरको सम्पूर्ण ठाउँको विवरण नलिई  सीमित ठाउँको अवलोकन गरी जम्मा रू. १५,५८७।- पाउने गरी प्रतिवेदन दिएको र कम्पनीले सोही प्रतिवेदनबमोजिम बिमा भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेकोमा सोउपर बिमा समितिमा बिमितको सर्भेयरले गरेको मूल्याङ्कनबमोजिम बिमा भुक्तानी हुनुपर्ने भनी गरेको निवेदन खारेज हुने ठहराएको निर्णय सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसलामा चित्त नबुझाई वादीले यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी निवेदन गरेकोमा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा पेस भई आएको देखिन आयो ।  

उपर्युक्त  तथ्य  तथा  पुनरावेदन  जिकिर  भएको  प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको तर्कपूर्ण बहस जिकिरसमेत सुनी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

२. अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा, व्यक्तिको जीवन वा व्यवसाय विभिन्न परिस्थिति वा दुर्घटनाले अनिश्चित र जोखिमपूर्ण हुने भएकाले बिमितले आफ्नो जीवन, सम्पत्ति वा दायित्वमा पर्न सक्ने जोखिमको आर्थिक भार सम्झौतामार्फत बिमकलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया बिमा हो । बिमा निश्चित अवधिका लागि बिमा गर्ने व्यक्ति (बिमित) र बिमा कम्पनी (बिमक) दुई पक्षबिच हुने लिखित सम्झौता हो । यसमा व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो जोखिमको स्तरअनुरूप कुनै खास अवधिका लागि निश्चित बिमा शुल्क बुझाई भविष्यमा कुनै घटना भएमा सोबापत क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने सर्त रहेका हुन्छन् । यसको मुख्य उद्देश्य त्यस्ता अनपेक्षित घटनाबाट बिमितलाई पुगेको क्षतिको बिमालेखको सर्तअनुरूप क्षतिपूर्ति भुक्तानी दिलाउनु र सोका लागि बिमितले बिमकलाई प्रिमियम भुक्तानी गर्नु रहेको 

हुन्छ । बिमा ऐन, २०४९ तथा बिमा नियमावली, २०४९ अनुसार बिमकले बिमितबाट बिमाबापतको शुल्क रकम प्राप्त गरेपछि बिमा गरेको मानिने र बिमितले गरेको बिमा दाबीमा बिमकले कानूनबमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरी बिमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था देखिँदा बिमालेखमा उल्लेख गरेको घटना घटी बिमितको सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएमा त्यस्तो नोक्सानी बहन गर्ने हदसम्म बिमकले बिमितलाई दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बिमा ऐन, २०४९ को दफा २७ मा बिमा व्यवसायीले बिमाबापतको शुल्क रकम प्राप्त नभएसम्म बिमा जोखिम स्वीकार गर्नुहुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था देखिँदा बिमकले बिमितबाट बिमा शुल्क प्राप्त गरेपछि बिमा दायित्व स्वीकार गरेको मानिने हुँदा बिमाबापतको शुल्क लिइसकेपछि बिमकले सोबापतको दायित्व भुक्तानीलाई इन्कार गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

३. प्रस्तुत मुद्दामा बिमित पुनरावेदक वादी रामबहादुर क्षेत्रीले मिति २०७२।०१।१२ को भूकम्पले निजको घरमा भएको क्षतिको सम्बन्धमा आफैंले सर्भेयर नियुक्ति गरेको र निजले रू. ८,३७,०५३।३८  क्षति मूल्याङ्कन गरेकाले सोही रकम बिमा दाबी गरी भुक्तानीका लागि निवेदन दिएकोमा प्रत्यर्थी बिमक कम्पनीले सर्भेयर नियुक्त गरी मूल्याङ्कन गराउँदा बिमितको सर्भेयरले गरेको मूल्याङ्कनभन्दा धेरै कम अर्थात् रू. २,०३,९८१।- मूल्याङ्कन गरेको र सो मूल्याङ्कनबाट समेत बिमितले ह्रासकट्टी, अधिक कट्टी र रद्दी कट्टीसमेत गरी हुनआउने रकम जम्मा रू. १५,५८७।- मात्र पाउने गरी निर्णय गरेकाले सोउपर असहमति जनाई बिमा समितिमा निवेदन गरेको देखिँदा निर्जीवन बिमामा बिमा दाबी भुक्तानी के कसरी हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा केही चर्चा गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

४. निर्जीवन बिमा (Non-life insurance) दाबीको भुक्तानी मूलतः क्षतिपूरणको सिद्धान्त (Principle of Indemnity) मा आधारित भई गरिन्छ । बिमाको उद्देश्य न नाफा कमाउनु हो न त यो परोपकार (charity) हो । यसको उद्देश्य भविष्यमा हुन सक्ने कुनै अनपेक्षित घटनाबाट हुने जोखिमको भार हस्तान्तरण (risk sharing) गर्नुसम्म भएकाले बिमितको जे जति क्षति वा नोक्सानी भएको छ बिमा कम्पनीले त्यही नोक्सानीको परिपूरण गर्नुपर्ने हुन्छ । बिमितको धेरै क्षति भए तापनि बिमालेखले रक्षावरण गरेबाहेकको क्षति वा बिमाङ्क धेरै भए तापनि वास्तविक क्षतिभन्दा धेरै अर्थात् अवास्तविक क्षतिको भुक्तानी गर्ने दायित्व बिमा कम्पनीमा 

रहँदैन । बिमकले बिमितको जोखिम स्वीकार गरेबापत आवधिक रूपमा शुल्क (Premium) पाएको हुँदा बिमालेखको सर्तको अधीनमा रही प्रिमियममा हुने घटी बढी रकमका आधारमा क्षतिपूर्तिको अङ्क पनि घटीबढी हुन जाने हुन्छ । 

५. Indemnity Principle ले बिमा दाबीको आधार नोक्सान भएको सम्पत्तिको पुनर्स्थापना (replacement) वा पुनरूत्पादन (reproduction) गर्दा लाग्ने मूल्यलाई बनाउनुपर्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट पुनरावेदक प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड विरूद्ध बेंकटेस छापाखानाका प्रोपराइटर भागवत ढकाल भएको (०७३-RB-०२०२) भूकम्प बिमा दाबी मुद्दाको फैसला (फैसला मिति २०७९।०६।०६) मा विस्तृत रूपमा व्याख्या भइसकेको र प्रस्तुत मुद्दामा उक्त व्याख्याभन्दा फरक दृष्टिकोण राख्नुपर्ने आवश्यकता नहुँदा बिमितको घरमा भएको क्षतिको पुनर्स्थापना गर्दा लाग्ने रकम निवेदकले क्षतिपूर्तिबापत पाउनुपर्ने हुन आउँछ ।

६. अब बिमितले नियुक्त गरेको सर्भेयर र बिमक कम्पनीबाट नियुक्त सर्भेयरले बिमितको घरमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन फरक फरक तरिकाले गरी मूल्याङ्कित अङ्कसमेत फरक रहेकाले के कुन प्रतिवेदनलाई आधार बनाउने भन्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था हेर्नुपर्ने देखियो । सो सम्बन्धमा बिमा ऐन, २०४९ को दफा २(ड) मा भएको "सर्भेयर" को परिभाषा हेर्दा 'सर्भेयर' भन्नाले क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्ने दफा ३०क. बमोजिम इजाजतप्राप्त व्यक्ति सम्झनुपर्छ……" भन्ने उल्लेख भएको देखिएको र ऐनको दफा ३० मा सर्भेयरको रूपमा काम गर्न चाहने तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिले तोकिएबमोजिमको समितिमा निवेदन दिन सक्ने र सो समितिले जाँचबुझ गर्दा इजाजतपत्र दिन हुने देखेमा मात्र निवेदकलाई सर्भेयरको इजाजत दिन सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । सो ऐनको दफा ३१ मा त्यस्तो इजाजत अवधि तोकी दिइने र सो अवधि समाप्त भएपछि नवीकरण गर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था देखिनुका साथै बिमा नियमावली, २०४९ को परिच्छेद ५ मा सर्भेयरको योग्यता तथा इजाजत प्रक्रियालगायतका विषयमा विस्तृत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । बिमा नियमावली, २०४९ को दफा ३२ मा बिमा दाबी भुक्तानीको लागि बिमितको निवेदन परेमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नका लागि सर्भेयर खटाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था देखिँदा समितिबाट इजाजत प्राप्त सर्भेयर नै खटाउनुपर्ने भन्ने देखिन आयो । निवेदकले आफूले नियुक्त गरेका सर्भेयरसमेत बिमा ऐन नियमबमोजिम इजाजतप्राप्त व्यक्ति हुन् भनी जिकिर लिन तथा प्रमाण पेस गर्न नसकेको अवस्थामा कानूनबमोजिम इजाजत प्राप्त नगरेका सर्भेयरले गरेको मूल्याङ्कनलाई बिमा दाबी भुक्तानीको प्रयोजनका लागि मान्यता प्रदान गर्न मिल्ने नदेखिँदा आफूले नियुक्त गरेको सर्भेयरले गरेको क्षति मूल्याङ्कनका आधारमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्ने पुनरावेदकको जिकिर कानूनसम्मत देखिन आएन ।

७. मिसिल संलग्न बिमा मूल्याङ्कनसम्बन्धी फायल हेर्दा, यी पुनरावेदकको भवन २०६५ सालमा निर्माण गरिएको प्रथम श्रेणीको व्यावसायिक भवन रहेको भन्ने देखिन्छ । उक्त तीन तले भवन १९०.५२ वर्गमिटरमा बनेको र १८।२० कोठा रहेकोमा भूकम्पबाट क्षति भएको/नोक्सान परेको विवरण विभिन्न शीर्षकमा उल्लेख गरी सोको फोटोहरूसमेत सामेल गरेको पाइन्छ । सर्भेयरको प्रतिवेदनमा पुनरावेदकको घरमा भएको क्षतिमा Minor loss, Major Loss र Others भनी क्षति देखाइएकोमा मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा कतिपय शीर्षकको मूल्याङ्कन नै नगरिएको भन्ने पुनरावेदकको जिकिर भए तापनि प्रस्तुत पुनरावेदनको रोहबाट इजाजतप्राप्त सर्भेयरले गरेको मूल्याङ्कनको अङ्कलाई अन्यथा गर्नु उचित देखिएन । तथापि, बिमा दाबीको भुक्तानीको प्रश्न केवल व्यावसायिक र प्राविधिक प्रश्न मात्र नभई यो एक न्यायिक प्रक्रियासमेत भएकाले दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा सम्पत्तिको मौलिक वा सुरूमा कायम गरिएको मूल्य, सो सम्बन्धमा भएको सम्झौताको व्यवस्था, पक्षको धारणा, विज्ञको राय र सम्पत्तिको लाभदायी प्रयोगको सम्भावनालगायतका सम्बद्ध सबै पक्षलाई विचार गरी प्रमाणमा आधारित भई न्यायोचित र तर्कसम्मत आधारमा निर्धारण गरिनुपर्ने हुन्छ ।

८. प्रस्तुत मुद्दामा बिमा कम्पनीले गराएको क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफल गर्न सुरू बिमा समितिले यी पुनरावेदकलाई सूचना पठाएकोमा निज प्रमाणसहित छलफलमा उपस्थित भएको समेत नदेखिँदा सो सम्बन्धमा पुनरावेदकको जिकिर स्थापित हुन सक्ने अवस्था भएन । तथापि उक्त प्रतिवेदन हेर्दा जम्मा क्षति रू.२,०३,९८१।- उल्लेख भएकोमा विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न रकम कट्टा गरी यी पुनरावेदकलाई जम्मा रू.१५,५८७।- बिमा दाबी भुक्तानी दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । विभिन्न शीर्षकमा पुनरावेदकले अत्यधिक खर्च कट्टा गरिएको भनी लिएको जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा, माथि उल्लिखित प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीको मुद्दामा यस अदालतबाट "बिमालेख तयार गर्दाका अवस्थामा भएको सम्पत्तिको मूल्य र अमुक घटना घट्दासम्म सो सम्पत्तिको प्रयोग भएबाट घट्न जाने मूल्य अर्थात् ह्रास कट्टी गरिनु स्वाभाविक भए तापनि बिमा प्रक्रियामा अन्तरनिहित उच्चतम सद्‌विश्वासको सिद्धान्तअनुसार बिमक र बिमित दुवैले एक अर्काप्रति विश्वास गरी बिमितले बिमा गर्दाका समयमा नै बिमकलाई सम्पत्तिको वास्तविक तथ्य जानकारी गराउने, आफूले बिमा गरेको सम्पत्ति क्षति भएमा सोको विवरण जतिसक्दो चाँडो बिमकलाई उपलब्ध गराउने र दाबी फछ्‌र्यौट नभएसम्म बिमकलाई उक्त दाबी फछ्‌र्यौटका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व रहेको हुन्छ भने बिमकले पनि प्रिमियम र दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा लागु हुने सम्पूर्ण सर्तहरू बिमालेखमार्फत बिमितलाई समयमा नै जानकारी गराउने र सम्पत्तिमा भएको क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी शीघ्र एवम् सहज र सरलरूपमा न्यायोचित दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उच्चतम सद्‌विश्वासको सिद्धान्त प्रस्ताव वा स्वीकृतिको चरण वा बिमालेखमा मात्र सीमित रहँदैन, यो पूरै बिमा अवधि र दाबी भुक्तानीको समयमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहन्छ । बिमकले बिमा नवीकरण, प्रिमियम भुक्तानी र बिमा दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा ह्रास कट्टी, रद्दी कट्टी वा Policy excess कट्टीलगायतका सम्पूर्ण सर्त बिमा गर्दाकै अवस्थामा बिमितलाई जानकारी गराई बिमालेखमा समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्छ । बिमालेखमा उल्लेख नगरिएका कुनै पनि शीर्षकमा बिमा दाबी भुक्तानी गर्दा रकम कट्टी गर्नु करारको आधारभूत मान्यताविपरीत हुनुका साथै उपभोक्ता हित संरक्षणका दृष्टिले समेत स्वीकारयोग्य मान्न सकिँदैन ।" भनी व्याख्या भएको सन्दर्भमा हेर्दा सर्भेयरको प्रतिवेदनमा क्षति मूल्याङ्कन भई आएपश्चात् बिमालेखमा उल्लेख नभएका वा भए पनि बिमितलाई बिमा गर्दाका अवस्थामा प्रस्ट रूपमा बुझ्ने गरी जानकारी नगराएका र बिमितको सहमति नभएका ह्रास कट्टीबाहेकका अन्य खर्च कट्टी गर्दा बिमितले बिमाले रक्षावरण गरेको सम्पत्तिको वास्तविक क्षतिको भुक्तानी पाउने हकबाट वञ्चित हुन जाने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । खासगरी निर्जीवन बिमामा बिमित सम्पत्तिको आंशिक क्षतिको प्रश्न निहित रहेको दाबी भुक्तानी विवादमा रद्दी कट्टीलगायतका विषयमा स्पष्टता नहुँदा दाबी भुक्तानीको प्रश्न न्यायोचित र विवेकसम्मत ढङ्गले निरूपण गरिनुपर्ने देखिन आउँछ ।

९. यसस्थितिमा पुनरावेदकको उक्त बिमा गरिएको सम्पत्तिको प्रकृति, स्वरूप, आकार प्रकार, मूल्य, बिमाङ्क तथा त्यसमा भएको क्षतिको विवरण तथा संलग्न फोटोहरूको सूक्ष्मतम विश्लेषण गर्दासमेत रू. २,०३,९८१।- को क्षतिको मूल्याङ्कन गरिएकोमा भुक्तानीयोग्य दाबी रू. १५,५८७।- मात्र कायम गरी सोबाहेकको अन्य रकम ह्रास तथा अन्य कट्टी गर्नु न्यायोचित र विवेकसम्मत देखिएन । अत्यधिक ह्रास कट्टी गरेको देखियो । बिमालेखमा उल्लेखन नभएका र ह्रास कट्टीको स्वीकार्य मान्यताभन्दा बाहिर गई एकलौटी र स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका अत्यधिक ह्रास कट्टी, रद्दी कट्टी तथा policy excess कट्टीलगायतका रकम कट्टी गरी नगण्य र अत्यन्त न्यून रूपमा निर्धारण गरिएको भुक्तानीयोग्य दाबी प्रचलित बिमा अभ्यास, स्वीकार्य मान्यता र करारीय दायित्वअनुकूल 

देखिएन । त्यस्तो निर्णय न्यायको रोहमा समेत कायम हुन सक्ने देखिएन । यस्तो निर्णयबाट यी पुनरावेदकको बिमालेखबाट रक्षावरण गरिएको घटनाबाट हुन गएको क्षति बराबर क्षतिपूरण पाउने न्यायसम्मत हकमा असर परेको देखिँदा सर्भेयरले गरेको क्षति मूल्याङ्कनमा अत्यधिक ह्रास तथा अन्य कट्टी गरी पुनरावेदकले जम्मा रू. १५,५८७।- भुक्तानी पाउने ठहर गरेको प्रत्यर्थी बिमा कम्पनीको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको सुरू बिमा समितिको निर्णय तथा उच्च अदालत पाटनको निर्णय न्याय र कानूनसम्मत देखिएन ।

१०. अब, पुनरावेदक बिमितलाई बिमक कम्पनीले के कुन आधारमा के कति रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, मिसिलबाट मिति २०७१।०५।१३ तदनुसार सन् २०१४।०८।२९ मा अग्नि र भूकम्प बिमाको १२ महिनाको अवधिको नवीकरणका लागि बिमकले बिमाङ्कको आधारमा रू.१०,१६८।८७ बिमा शुल्क लिएको 

देखिन्छ । प्रत्यर्थी कम्पनीले नियुक्त गरेको सर्भेयरले पेस गरेको क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा पुनरावेदकको घरको भूकम्पबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन रू.२,०३,९८१।- गरेको देखिन्छ । बिमा समितिले जारी गरेको सम्पत्ति बिमा निर्देशिका, २०७५ मा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्दा बिमकले ह्रास कट्टी गरी गणना गर्ने तथा ह्रास कट्टी गर्दा भवनको हकमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले र अन्य सम्पत्तिको हकमा नियमानुसार ह्रास कट्टी गरिने एवम् ह्रास कट्टी गर्दा जुनसुकै अवस्थामा पनि बिमाङ्कको कुल पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी ह्रास कट्टी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस अवस्थामा पुनरावेदकको भवनमा पुगेको क्षतिको मूल्याङ्कन गरेको रू.२,०३,९८१।- मा सात वर्षको दुई प्रतिशतका दरले हुन आउने चौध प्रतिशत अर्थात् रू.२८,५५७।३५ ह्रास कट्टी गरी हुन आउने रकम रू. १,७५,४२३।७४ (अक्षेरूपी एक लाख पचहत्तर हजार चार सय तेइस रूपैयाँ चौहत्तर पैसा) लाई भुक्तानीयोग्य खुद क्षति मानी सो रकम प्रत्यर्थी कम्पनीले पुनरावेदकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन 

आयो । 

११. तसर्थ, सुरू बिमा समितिले पुनरावेदकलाई बिमा दाबीबापत रू.१५,५८७।- मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने ठहराएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।०९।३० को फैसला सो हदसम्म न्यायोचित र कानूनसम्मत नहुँदा केही उल्टी भई पुनरावेदक वादी रामबहादुर क्षेत्रीलाई प्रत्यर्थी सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले रू.१,७५,४२३।७४ बिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ठहर्छ । बिमितको सर्भेयरले गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसारको बिमा दाबी भुक्तानी पाउनुपर्ने भन्ने हदसम्म वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल 

माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम उच्च अदालत पाटनको फैसला केही उल्टी भई बिमित पुनरावेदक रामबहादुर क्षेत्रीले प्रत्यर्थी सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट रू.१,७५,४२३।७४ (अक्षेरूपी एक लाख पचहत्तर हजार चार सय तेइस रूपैयाँ चौहत्तर पैसा) भुक्तानी पाउने ठहरेकोले पुनरावेदकले यो आदेशको प्रतिलिपिसहित उक्त रकम दिलाई भराइपाउँ भनी निवेदन दिएमा १५(पन्ध्र) दिनभित्र निजलाई सो रकम भराइदिन बिमक सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लेखी पठाउनु भनी सुरू बिमा समिति, काठमाडौंमा लेखी पठाउनू ।

प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.सपना प्रधान मल्ल

 

इजलास अधिकृत : शिव वाग्ले / सरिता रिजाल

इति संवत् २०८० साल श्रावण २४ गते रोज ४ शुभम् ।