निर्णय नं. ४२७४ - निषेधाज्ञा

निर्णय नं. ४२७४    ने.का.प. २०४८            अङ्क २, ३, ४

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०४५ सालको दोस्रो दे. पु.नं. ६८८

आदेश भएको मिति : २०४८।२।९।५ मा

पुनरावेदक/प्रत्यर्थी: का.न.पं. वा.नं. १३ बस्ने कृष्णबहादुर श्रेष्ठ

विरुद्ध

रेस्पोण्डेण्ट/निवेदक: ल.पु.न.पं. वा.नं. १२ बस्ने तुल्सीभक्त श्रेष्ठ

विषय : निषेधाज्ञा

(१)    विवादित घरजग्गातर्फ हक बेहकमा अदालतमा मुद्दा परेको कारणबाट घरको आकृति बिग्रने आशंका भयो सो रोकी पाउँ भनी परेको निवेदनमा निषेधाज्ञा जारी नहुने हो भने निषेधाज्ञाको आदेशको निस्प्रयोजन हुन जान्छ, निषेधाज्ञाको आदेशले न त हक बेहक गराउँछ न त यसले कसैको हकको सृजना गर्छ, यो त यथास्थिति कायम राख्ने Preventive उपचारको बाटो हो ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)   निवेदनमा उल्लेख गरिएको घरको सम्बन्धमा अदालतमा हक बेहकमा मुद्दा परेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा विवादको घर जग्गा हटाउने भत्काउने वा त्यसको आकृतिमा परिवर्तन गर्ने आशंका विद्यमान भएको अवस्थामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी त्यस्तो विवादित सम्पत्तिको यथास्थितिको कायम गर्नु नै न्यायोचित हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

(३)   निवेदकले दावी गरेको घर जग्गामा प्रतिवादीबाट घर भत्काउने, आकृति अनुहार परिवर्तन गर्ने आंशकाको स्थिति (साविक पेज नं. १३१) विद्यमान देखिएको र यस्तो अवस्थामा यथास्थिति कायम राख्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिल्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

पुनरावेदकतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने

अवलम्बित नजीर : रतनलाल अग्रवाल वि. फादर जेम्स ट्रेस म्यान भएको नि.नं. २९८७ को निषेधाज्ञा मुद्दामा पूर्णइजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको छोटकरी व्यहोरा निम्न प्रकार छ ।

२.    मेरो साविक ताहाचल गा.पं. वा.नं. १ कि.नं. ४७ को ०–५–० जग्गा मिति २०२७।११।९ मा राजीनामा प्राप्त गरी मिति २०२८।३।६ को गुठी जग्गा कार्यालयको पर्चा बमोजिम मेरो नाममा दर्ता भएको जग्गामा घर बनाई हाल मेरो नाममा कि.नं. ११९ कि.का. भई ज.ध. प्रमाण पुर्जा समेत प्राप्त गरेको हुँ । उक्त घरमा मैले विपक्षीलाई मौखिक शर्तमा बहालमा दिएकोमा विपक्षीले बहाल पनि नदिएको र घर खाली पनि नगरेकोले सो सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छु । तर विपक्षीले मेरो घर भत्काई दिन्छु भनी छेउमा ईंटा ढुंगा समेत जम्मा गरी घरको आकृति नै बिग्रिने संभावना भएकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(१) बमोजिम प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा प्रतिकूल असर पार्ने स्थिति भएकोले ऐ.१७ बमोजिम निवेदन गर्न आएको छु । मेरो माथि उल्लेखित जग्गामा कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्नु घर जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्नु भन्ने विपक्षीको नाममा स्थायी निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको तुलसीभक्त श्रेष्ठको श्री बा.अं.अ.मा परेको निवेदनपत्र ।

३.    निवेदन जिकिर झुठ्ठा हो । उक्त कि.नं. ४७ को जग्गा १–१०–२ पचली भैरव दीपमाला गुठीको जग्गा हो । सो जग्गा नापी हुँदा जोताहा पूर्ण महर्जन र किसानको व्यहोरामा पुतली नानीसंग मोहियानीमा लिई जोती आएको भनी क्षेत्रीय किताबमा जनिएको थियो । त्यसपछि २ आना जग्गा विष्णु डंगोलले कमाउन लिई पक्का घर समेत बनाई जोती भोगिरहनु भएको थियो । सोही जग्गा २०२९।२।२४ मा निजबाट राजीनामा पास गरी लिएको थिएँ । सो जग्गाको बाली पुतली नानीलाई बुझाई आएको छु । सो जग्गा मेरो हक भोगको हो भनी का.न.पा. १३ बाट सिफारिश समेत पाएको छु । उक्त जग्गाको २०२९ देखि २०४१ साल सम्मको घर कर पनि तिरी आएको छु । विपक्षीको जग्गा मेरो भन्दा उत्तरतर्फको हो । अदालतमा उजूरी परिरहेको विवादपूर्ण घरजग्गा विषयमा निषेधाज्ञा जारी हुने कुरो पनि उठ्दैन । मलाई बहालमा राखेको भन्नलाई बहाल कबूलियत पेश गर्न सकेको छैन । अतः निराधार झुठ्ठा कुराका आधारमा गरिएको निवेदन खारेज गरी झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने व्यहोरा समेतको कृष्णबहादुर मानन्धरको लिखितजवाफ ।

३.    यिनै पक्ष विपक्षको बीच यसै घर जग्गा विषयमा मुद्दा परिरहेको देखिँदा विवादित घर जग्गा विषयलाई लिएर निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने भएकोले निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वागमती अञ्चल अदालतको मिति २०४३।४।३० को फैसला ।

४.    उक्त वागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन निवेदन दावी बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदकको म.क्षे.अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएकोमा अदालतमा मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा विवादको घर यथास्थितिमा रहन नदिएमा पछि गएर अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनमा समेत असर पर्ने देखिँदा वागमती अञ्चल अदालतको फैसला फरक पर्ने देखिँदा अ.बं.२०२ नं.बमोजिम विपक्षी झिकाउने मिति २०४४।११।६ मा भएको आदेश । (साविक पेज नं. १३२)

५.    विवादको घर समेतको जग्गातर्फ पक्ष विपक्षको बीच हक बेहकमा मुद्दामा कारवाही भई अञ्चल अदालतको विचाराधीन रहेकोमा विवाद देखिएन । निवेदन दावी सम्बन्धमा लिखितजवाफ दिंदा निर्माणको कुनै काम योजना छैन । ढुंगा बालुवा थुपारेको पनि छैन बनाउने आशंका हुने अवस्था नै छैन भन्ने प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवाद गरेको तर यो मुद्दाको पुनरावेदन कारवाही टुंगो नलाग्दै घरको छानाको आकृति बिगार्ने गरी बनाउने आशंकामा लगावको निषेधाज्ञा मुद्दा दिएको देखिन्छ । अतः जसमा प्रतिवाद गर्दा विवाद देखिएको घरको छानाको आकृतिमा ढलान गरी बनाइयो भन्ने उल्लेख भएबाट प्रस्तुत मुद्दामा बनाउनेतर्फ कुनै योजना नभएको भन्ने कुरा समर्थन नभई मिथ्या भएको देखियो र तत्काल तेरो मेरो बारेको मुद्दा कारवाही अवस्थामा घरको यथावत आकृति परिवर्तन हुने गरी बनाउन लागेको आशंका विद्यमानता हुन स्वभाविक हुन्छ । त्यस्तो आशंकामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने भन्ने नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२) ले व्यवस्था गरेको तेरो मेरो विवादको मुद्दा नटुंगिएसम्म माग बमोजिम निषेधाज्ञा आदेश जारी नहुने हो भने निषेधाज्ञाको निष्प्रयोजन हुन्छ र निषेधाज्ञा आदेश जारी नभई बनाउने काम गरेकोमा प्रत्यक्ष असर समेत पर्ने हुन्छ र विवाद सम्बन्धी कुराको मूल जग्गामा हक बेहकतर्फ अदालतको विचाराधीन अवस्था सो मुद्दा किनारा नभएसम्म निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने भन्ने नजीर ने.का.प. २०४५, अंक २, पृ. १४८ मा प्रतिपादन भइरहेको देखिएको समेतबाट वागमती अञ्चल अदालतमा परिरहेको तेरो मेरो विषयको मुद्दा किनारा नभएसम्मलाई माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नु पर्नेमा विपक्षीको नाममा निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने दावी खारेज हुने भनी ठहर्‍याएको वागमती अञ्चल अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ सो ठहर्नाले वागमती अञ्चल अदालतमा कारवाहीमा रहेका मुद्दाहरु किनारा नभएसम्मलाई निवेदन दावी जिकिर घरको हालको यथास्थितिमा कुनै परिवर्तन हुने गरी नबिगार्नु नबनाउनु भन्ने समेतको म.क्षे.अ.को २०४५।३।८ को निषेधाज्ञा आदेश ।

६.    निषेधाज्ञा हलुंगो रुपमा जारी हुन सक्ने होइन । विवादको जग्गा मैले २०२९।२।२४ गते रजिष्ट्रेशन पास गराई अटुट भोग गर्दै आएको हुँ । विपक्षीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बहाल नतिरेको भनी गरेको माग दावीले कबूलियतको अभावमा दावी नपुग्ने ठहर्‍याई फैसला भएको छ । विपक्षी श्री म.क्षे.अ.ले गरेको निर्माणको आशंका गलत छ । मैले उक्त आ–आफ्नो घरमा चुहिरहेको छानामात्र टालेको हुँ, निर्माण गरेको होइन । अर्काले १७ वर्ष देखि अनवरत भोग गर्दै आएको घरमा पानी चुहिँदा सामान्य टालटुल पनि गर्न नपाउनु न्याय सिद्धान्त विपरीत छ । निषेधाज्ञा आदेश अदालतमा मुद्दा पर्ना साथ जारी हुने होइन यसको प्रयोग तत्विक असर परेको विषयमा लागू हुन्छ । अर्कोतर्फ विपक्षीले अञ्चल अदालतमा मिति २०४३।४।३० मा निषेधाज्ञा निवेदन गरी अञ्चल अदालतबाट सो दावी नपुग्ने गरी गरेको फैसलामा पुनः रोक्का दावी पाउँ भनी २०४३ साल फाल्गुणमा निषेधाज्ञा निवेदन दिएको समय बीच चुहिएको ठाउँमा टालेको हुँ । अतः श्री म.क्षे.अ.को फैसला कानुनी सिद्धान्त तथा ठोस प्रमाण समेतको कारणले त्रुटिपूर्ण भएकोले म.क्षे.अ.को निर्णय बदर गरीपाउँ भन्ने समेतको कृष्णबहादुर मानन्धरको यस अदालतमा परेको निवेदन ।

७.    यसमा यस मुद्दाका पक्ष विपक्ष बीच विभिन्न अदालतमा विवादित घर जग्गा सम्बन्धमा मुद्दाहरु परिरहेको देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी गर्नु स.अ.बाट प्रतिपादित भइरहेको नजीर विपरीत हुने भई त्रुटि हुँदा विपक्षीलाई अ.बं. २०२ नं. बमोजिम झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको आदेश ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता (साविक पेज नं. १३३) श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले विवादको जग्गा मध्ये कि.नं. ४७ को २ आना घर जग्गा विष्णु डंगोललाई मेरो पक्षले मिति २०२९।२।२४ मा रजिष्ट्रेशन पास गरी लिएको हो । उक्त घर जग्गाको तिरो समेत मेरो पक्षले तिरी भोगी चर्ची आएको छ । मिति २०३९।१२।१५ मा मेरो पक्षको नाममा मोहियानी नामसारी दर्ता भएको छ । विवादको घर जग्गा समेतमा अदालतमा मुद्दा परिरहेको छ । हक बेहकतर्फ विवाद छ भने यस्तोमा निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्दैन । निर्विवाद हकको स्थितिमा निषेधाज्ञा जारी हुने हो । हक बेहकतर्फ मुद्दा परेको कारणबाट निषेधाज्ञा जारी भयो भने मेरो पक्षको घर पानी चुही जिर्ण भएको घर भत्किएमा मेरो पक्षलाई अन्याय पर्न सक्तछ अतः निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्‍याएको म.क्षे.अ.को फैसला त्रुटिपूर्ण भन्ने समेतको बहस जिकिर गर्नुभयो । निवेदक विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपानेले उक्त कि.नं. ४७ को ०–५–१ जग्गा मिति २०२७।११।९ मा राजीनामा प्राप्त गरी मिति २०२८।३।६ को गुठी जाँच कार्यालयको पर्चा बमोजिम मेरो पक्षको नाममा दर्ता भएको छ सो जग्गामा मेरो पक्षले पक्की घर टहरा समेत बनाएको छ । उक्त जग्गामा रहेको उक्त घर मेरो पक्षले विपक्षीलाई मौखिक शर्तमा बस्न दिएको हो । घर खाली गर्न आग्रह गर्दा विपक्षीले नछोडेकोले यस सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । उक्त घरको आकृति बिगार्ने आशंका भएकोले निषेधाज्ञा मुद्दा दरिएको छ । विवादको घरको आकृति नै बिगारिन्छ भने अदालतमा परिरहेको यसै घर जग्गा सम्बन्धी मुद्दामा हुने निर्णय निष्प्रयोजन हुन जान्छ । यस विषयलाई लिएर नै ने.का.प. २०४५ रतनलाल अग्रवाल वि.जेम्स डे«स म्यान भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तबाट समेत म.क्षे.अ.को निषेधाज्ञा आदेश जारी भएको कानुनले मिल्ने समेत भएकोले विपक्षीको निवेदन खारेज होस भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो ।

९.    म.क्षे.अ.ले जारी गरेको निषेधाज्ञा आदेश मिलेको छ छैन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१०.    यसमा विवादित जग्गा कि.नं. ४७ मध्ये ०–२–० मिति २०२९।२।२४ मा रजिष्ट्रेशन पास गरी हकभोग गर्दै आएको यस सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परिरहेको पानी चुहिने भएकोले मर्मत गरेको भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी र विवादको कि.नं. ४७ को ०–५–१ जग्गा मिति २०२७।११।९ मा राजीनामाबाट प्राप्त गरेको र उक्त घर जग्गा मेरो हो, मैले विपक्षीलाई मौखिक बहालको शर्तमा दिएको हुँ । ईंटा ढुड्डा समेत थुपारी घर भत्काउने र घरको आकृति बिगार्ने सम्भावना भएकोले घरको यथास्थिति कायम होस भन्ने निवेदक प्रत्यर्थीले जिकिर लिनु भएको देखिन्छ । विवादको घर जग्गा सम्बन्धमा मुद्दा चलेको कुरामा दुवै पक्षको मुख मिलेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भनी सो तर्फ विचार गर्दा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१) मा यस ऐनद्वारा प्रदत्त आफ्नो कुनै अधिकारमा कसैले आघात गर्न लागेको शंका लागेमा सम्बन्धित व्यक्तिले उजूर गर्न सक्ने र त्यस्तो उजूरीमा जाँचबुझ गरी प्रतिवादीलाई सो गर्न नदिई दफा १७(२) बमोजिम सम्बन्धित अदालतले निषेधाज्ञा आदेश जारी गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । विवादित घर जग्गाको सम्बन्धमा अदालतमा हक बेहकतर्फ मुद्दा चलिरहेको निर्विवाद हकको अभावमा निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्दैन भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस भएकोमा विवादित स्थितिमा निषेधाज्ञा जारी हुँदैन भनी उपरोक्त कानुनले बन्देज गरेको देखिन्न । विवादित घर जग्गा तर्फ हक बेहकमा अदालतमा मुद्दा परेको कारणबाट घरको आकृति बिग्रने आशंका भयो सो रोकी पाउँ भनी परेको निवेदनमा निषेधाज्ञा जारी नहुने हो भने निषेधाज्ञाको आदेशको निष्प्रयोजन हुन जान्छ । निषेधाज्ञाको आदेशले न त हक बेहक गराउँछ न त यसले कसैको हकको सिर्जना गर्छ । यो त यथास्थिति कायम (साविक पेज नं. १३४) राख्ने एचभखभलतष्खभ उपचारको बाटो हो ।

११.    निवेदनमा उल्लेख गरिएको घरको सम्बन्धमा अदालतमा हक बेहकमा मुद्दा परेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा उक्त विवादको घर जग्गा हटाउने भत्काउने वा त्यसको आकृतिमा परिवर्तन गर्ने आशंका विद्यमान भएको अवस्थामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी त्यस्तो विवादित सम्पत्तिको यथास्थितिको कायम गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ ।

१२.   निवेदकले दावी गरेको घरजग्गामा प्रतिवादीबाट घर भत्काउने आकृति अनुहार परिवर्तन गर्ने आशंकाको स्थिति विद्यमान देखिएको र यस्तो अवस्थामा यथास्थिति कायम राख्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिल्ने नै देखिँदा र निवेदक प्रतिवादी रतनलाल अग्रवाल विपक्षी वादी फादर जेम्स ट्रेसम्यान भएको नि.नं. २९८७ को निषेधाज्ञा मुद्दामा हक बेहकतर्फ अदालतमा मुद्दा परिरहेको अवस्थामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिल्छ भन्ने सिद्धान्त पूर्णइजलासबाट समेत प्रतिपादन भएकोले विवादित घर जग्गाको सम्बन्धमा अदालतमा हक बेहकतर्फ चलेको मुद्दाको किनारा नभएसम्म माग बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्‍याएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

इतिसम्वत् २०४८ साल ज्येष्ठ ९ गते रोज ५ शुभम् ।