निर्णय नं. ११२२६ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान

आदेश मिति: २०७९।०९।२८

०७८-WF-०००४

 

मुद्दा: उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : नुवाकोट जिल्ला, विदुर नगरपालिका, वडा नं.१ बस्ने भगवती राज भण्डारीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत राजमार्ग क्षेत्र घोषित जग्गाको हकमा साधारणत: क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने भनी मान्नुपर्ने । न्यायको दृष्टिबाट पनि सो ऐनअन्तर्गत राजमार्ग क्षेत्र घोषित भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पुरानो राजमार्गहरूमा पर्ने जग्गामा अब यतिका दशकपछि आएर क्षतिपूर्तिको दाबी लाग्छ भन्दा स्थापित व्यवहार नै खल्बलिने, समाज अस्तव्यस्त हुने र राज्य संरचनाले धान्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ४)

राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ लाई खारेज गरी २०३१ सालमा नयाँ ऐन जारी भई सो ऐनअन्तर्गत जारी सूचनाले सडकको सीमा परिवर्तन गरी १५/१५ मिटर तोके पनि साबिक ऐनअन्तर्गत सीमा तोकी सरकारले प्राप्त गरिसकेको जग्गाभित्र नै सीमा तोकिएबाट पहिले मुआब्जा नपाउने भएको र सोसम्बन्धी विवाद टुङ्गिसकेको सडकमा नयाँ ऐन जारी भएको कारण क्षतिपूर्तिमा दाबी गर्न पाउने । 

(प्रकरण नं. ५)

२०२१  सालमा नै सडक निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त भइसकेपश्चात् पुन: २०३४ सालमा सडकको वर्ग र सीमामा केही परिवर्तन भई सूचना प्रकाशन भइसकेकोमा पुन: २०७३ सालमा सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निर्णय भइसकेको भए पनि संवैधानिक हिसाबले मानवीय दृष्टिबाट समेत निवेदकहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

नेपाल सरकारले सडक विस्तारका लागि सूचना जारी गर्नुपूर्व बनाइएका घरको हकमा मानवीय दृष्टिले क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने । सोबाहेक कानूनको अवधारणाविपरीत संरचना बनाई बस्दै आएका निवेदकहरूका हकमा कानूनबमोजिम नै हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री शेरबहादुर के.सी. तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. श्री भिमार्जुन आचार्य, श्री रामचन्द्र पौडेल र श्री प्रपुसा के.सी.

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डे तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनी 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०७८, अङ्क ११, नि.नं.१०७७७

सम्बद्ध कानून :

राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ 

नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० 

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ 

 

यस अदालतमा फैसला गर्नेः 

मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की

मा.न्या. श्री सपना प्रधान मल्ल

 

आदेश

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारभित्र दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदन संयुक्त इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुँदा सो इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबिच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको रहेछ । रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार रहेको छ:-

निवेदनको संक्षिप्त तथ्य

हामी निवेदकहरूका नाममा गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी सडकअन्तर्गत धादिङ जिल्ला, विदुर नगरपालिका, वडा नं. १, २, ४, ५ अन्तर्गत पिपलटार गेटदेखि विदुर नगरपालिका, वडा नं.१ ढुङ्गेसम्मको ८ कि.मि. सडक खण्डका दायाँबायाँ रहेका कि.नं.४१९७ समेतका जग्गाहरू तथा सो जग्गामा बनेका घरहरूको सालसालै तिरो तिरी भोगचलन गरी आएका छौँ । विपक्षी सडक आयोजनाको कार्यालयमार्फत विस्तार हुन लागेको सडक केन्द्र रेखाबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटर गरी कुल ३० मिटर सडक सीमा कायम गर्ने भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०७२।०८।१७ मा निर्णय भई उक्त सहायक मार्गअन्तर्गतका विदुर नगरपालिका, वडा नं. १, ७, ८, ९ का निवेदकबाहेकको बासिन्दालाई मुआब्जा दाबी गर्न भनी २०७४।१२।३० को राजधानी दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरे तापनि हामी निवेदकको हकमा मुआब्जा दाबी गर्ने तथा दिने सम्बन्धमा हालसम्म कहीँकतैबाट निर्णय भएको छैन । सो विषयमा मुआब्जा क्षतिपूर्ति पाउन विपक्षी परियोजनामा निवेदन गर्दा विपक्षी परियोजनाबाट २०७६।१०।१४ मा पत्र लेखी २०७३।०२।११ को भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्णयको जानकारी भनी मुआब्जा क्षतिपूर्ति नदिने बेहोराको पत्राचार गरेबाट हामी निवेदकहरू संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारमा आघात पुगेको छ ।

उल्लिखित गल्छी, रसुवागढी र त्रिशुली काठमाडौं सडक नुवाकोट त्रिशुलीमा निर्माण भएको पावरहाउस बनाउँदा खनिएको त्रिशुली-काठमाडौं बाटोलाई नै विस्तार भई हालको स्वरूपमा रहेको बाटो हो । उक्त सडकलाई २०२१ सालमा त्रिशुली काठमाडौं सडक नामकरण गरिएको २०३१ सालमा सहायक मार्ग नामकरण गरिएको थियो । उक्त स्थानमा २०३४ सालमा नापी हुँदा सम्पूर्ण जग्गाधनी पुर्जा नापीमा बुझाएकोमा बाटो रेखाङ्कनपश्चात् पुर्जा फिर्ता गरिए पनि जग्गाबाट बाटो कटाई पुर्जा दिइएको 

थिएन । सोपश्चात् पनि पटकपटक किनबेच भएको र कति घरधनीले घर निर्माण गरी बसोबास गरी आएको र कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने कर, तिरोसमेत बुझाउँदै आएका छौँ । विपक्षीहरूले उक्त घर जग्गाको लगत कट्टा नगरी विना मुआब्जा क्षतिपूर्ति नदिई सडक विस्तारको नाउँमा हाम्रो जग्गाहरू जबरजस्ती अधिग्रहण गर्न खोजिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा २५(३) मा उपधारा २ बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐनबमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेबाट हामी निवेदकको माथि उल्लिखित घरजग्गा राज्यले अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ ले पनि नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ मा सार्वजनिक सडकको वर्गीकरण तथा तिनको सडक सीमाको निर्धारण भएको र त्यसरी सडक सीमा निर्धारण हुँदैमा उक्त जग्गाको भोगाधिकार स्वतः नेपाल सरकारमा रहने होइन । विशेष ऐनको रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले नै जग्गा प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सरकारले कानूनबमोजिमको मुआब्जा दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेबाट समेत हामीले हाम्रो जग्गाहरूका मुआब्जा प्राप्त गर्नुपर्ने र सो नभएसम्म नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न पाउने होइन । उल्लिखित तथ्यगत बेहोरा र संवैधानिक तथा कानूनी आधारबाट मुआब्जा क्षतिपूर्तिबिना विपक्षीहरूले हामी निवेदकको भोगको जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने स्पष्ट 

हुन्छ । नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि राज्यले अधिकार सिर्जना गर्नको लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलित जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुरूपको कार्य अनिवार्य गर्नुपर्ने भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको र हामीले हालसम्म निर्विवाद भोगचलन गरी आएको घरजग्गा अधिग्रहण गर्ने भने पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पटकपटक मुआब्जा दिनका लागि जारी भएका निर्देशनहरूसमेतलाई नजरअन्दाज गरी विपक्षीहरूले सडक विस्तारको कार्य गर्ने सूचना जारी भएको छ । यसरी पिपलटार गेटदेखि ढुङ्गेसम्मको ८ कि.मि.अन्तर्गतको निवेदकलाई मुआब्जा क्षतिपूर्ति नदिई बाटो विस्तार गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २५, २७, ३७, ४६, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३, ४, ५, ६, ८, ९, १०, ७, १३, १४, १६, २५, २७ सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३, ४, ५, ६ तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरू प्रतिकूल रहेकोले निवेदकहरूलाई घरजग्गाको मुआब्जा नदिने भनी विपक्षी परियोजनाबाट मिति २०७६।१०।१४ गतेको पत्रमा उल्लिखित विपक्षी मन्त्रालयको मिति २०७३।०२।११ को निर्णय र विपक्षी परियोजनाको मिति २०७६।१०।१४ गतेको पत्र तथा अन्य कुनै निर्णय चिठी भए सोसमेत विपक्षीहरूबाट झिकाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उल्लिखित सडक विस्तारको क्रममा दिइएको मुआब्जा क्षतिपूर्तिसरहको हाल प्रचलित मूल्यबमोजिम मुआब्जा क्षतिपूर्ति दिई बाटो विस्तार गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भैरवबहादुर प्याकुरेलसमेतको निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१, २, ३, ५, ६ र ७ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं.४ हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना जारी गर्नू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गरी आदेश गर्न मनासिब देखिएकोले सो सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०७६।११।७ मा पेसी तोकी सो छलफलको अवधिसम्म सडक विस्तारको कार्य यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।१०।२७ को आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको बेहोरामा कुनै सत्यता छैन । यस नुवाकोट जिल्लाअन्तर्गत निर्माणाधीन गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी सडक खण्ड निर्माणको कार्य भइरहेकोमा सोसम्बन्धी कार्य गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेशी सडक आयोजनाको कार्यालय, विदुर, नुवाकोटको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र रहेकोले यस जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नुवाकोटबाट सो कार्यलाई अवरोध हुने कुनै काम नगरिएकोले विपक्षी बनाउनुपर्ने कारण र अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नुवाकोटको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदनको विषयवस्तु गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी सडक आयोजनासँग सम्बन्धित भएको र हालसम्म निवेदनमा उल्लिखित कित्ताहरूका सम्बन्धमा जग्गाहरू आयोजनाका नाममा लगत कट्टा नगरिएको बेहोरा निवेदनमा नै उल्लेख भएको हुँदा यस कार्यालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट विपक्षीको के कस्तो हक अधिकार हनन भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नदेखिएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइरहनुपर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत कार्यालय, नुवाकोटको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदनको विषयवस्तु गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी सडक आयोजनासँग सम्बन्धित भएको र सो आयोजनाले आफ्नो सडकक्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिँदै आएको छ । मुआब्जा निर्धारण समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था भएबमोजिम आयोजनाबाट प्रारम्भिक चरण पूरा भएपछि मुआब्जा निर्धारण समितिमा पेस हुने तथा पेस भएको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समितिबाट मुआब्जा निर्धारण हुने व्यवस्था रहेको छ । आयोजनाबाट निवेदकहरूको जग्गाका सन्दर्भमा के कसो भएको छ यकिन जानकारी यस कार्यालयलाई नभएको तथा निवेदनमा उल्लिखित काम यस कार्यालयको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित रहेको भनी रिट निवेदनमा कहीँकतै खुलाइएको नदेखिएकोले प्रस्तुत मुद्दाको विषय यस कार्यालयको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित नहुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइरहनुपर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकारले हाल विभिन्न सार्वजनिक सडकहरूमा सडक निर्माण, स्तरोन्नति एवम् विस्तारसम्बन्धी कार्य गरिरहेको छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले सार्वजनिक सडकलाई नेपाल सरकारले राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र सहरी मार्गमा वर्गीकरण गरी त्यस्तो सडकको केन्द्ररेखाबाट दायाँबायाँ दुवैतिर एकतिस मिटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ३क ले यसरी सडक सीमा तोकिएकोमा सडक सीमाको र सडक सीमा नतोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको किनाराबाट ६/६ मिटरमा नबढ्ने गरी तोकेको फासलाभित्र पर्खालबाहेक अन्य कुनै किसिमको स्थायी संरचना वा भवन निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्ने र नगर विकाससम्बन्धी योजना लागु भएको क्षेत्रमा तत्सम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था गररेको छ । नगर विकास योजना लागु भएको क्षेत्रमा नगर विकास समितिले बनाएको निर्माणसम्बन्धी मापदण्डबमोजिम भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने र कसैले मापदण्डविपरीत तथा सडक सीमा अतिक्रमण गरी निर्माण कार्य गरेमा त्यसरी बनाइएका कुनै पनि भौतिक संरचनाहरू हटाउन तथा भत्काउन र निषेध गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारले गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी सडकलाई सहायक मार्ग तोकी उक्त सडकको सीमा केन्द्ररेखादेखि दायाँबायाँ दुवैतिर १५/१५ मिटर कायम गरी सोको सूचना खण्ड ६५, संख्या ४५, मिति २०७२।११।३ को नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशन भइसकेको अवस्था छ । विपक्षीहरूले सडक निर्माण तथा विस्तारजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई विभिन्न बहाना सिर्जना गरी विकास निर्माण कार्यलाई अवरोध पुग्ने गरी दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन तर्कपूर्ण नभई औचित्यपूर्ण (Reasonableness) छैन । नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय भई नेपाल राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशन भइसकेको विषयमा विपक्षी रिट निवेदकहरूको सम्पत्तिमा अतिक्रमण तथा असर पर्ने भन्ने नहुँदा विपक्षी रिट निवेदकहरूले संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त मौलिक हकविपरीत भयो भन्ने विपक्षीको मागदाबी जिकिर तथ्यपूर्ण नभएकोले विनाकारण, आधार र प्रमाण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन कानूनसम्मत तथा तथ्यसम्मत नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

सडकहरूको वर्गीकरण गरी तिनीहरूको निर्माण, सम्भार, विस्तार वा सुधार गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न र त्यसको लागि मुनासिब माफिकको मुआब्जा वितरण गर्न सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ जारी भएको छ । उक्त ऐनको दफा १४ मा सडक निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्दा जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिने र दफा १५ मा अधिग्रहण गरिने जग्गाको क्षतिपूर्ति र त्यसको निर्धारणको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सडक ऐन तथा जग्गा प्राप्ति ऐनअन्तर्गतको विवादको विषयमा सोही ऐनमा नै उपचारको व्यवस्था रहेको हुँदा वैकल्पिक उपचारको पर्याप्ततामा असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको रिट क्षेत्राधिकारबाट उपचार माग गर्न मिल्ने नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ । तत्कालीन राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ बमोजिम तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निर्माण भइसकेको वा निर्माण हुन लागेको कुनै सडकलाई राजमार्ग भनी घोषित गर्न सक्ने र यस्तो सूचना टाँस भएको १५ दिनपछि त्यस्तो जग्गा राजमार्गको निमित्त स्वतः प्राप्त भएको मानिने छ भन्ने उल्लेख रहेको देखिन्छ । उक्त मागदाबीको सडक हाल विस्तार मात्र हुन लागेको र मिति २०३४।०३।२० मा नै सडकको केन्द्ररेखाबाट दायाँबायाँ १०/१० मिटरका दरले तत्कालीन समयमा नै सडक सीमा तोकिसकेको र उक्त सीमामा हाल वृद्धि मात्र भएको र सीमा वृद्धि भएको क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जाका सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवश्यक निर्णयसमेत भइसकेको अवस्थामा सम्पूर्ण साबिकको सीमा कायम भएको जग्गाको लगत कट्टा नभएको आधारमा मात्र मुआब्जा पाउँ भन्न मिल्ने देखिँदैन जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २३ को उपदफा (३) मा प्राप्ति भएको जग्गाको स्वत: लगत कट्टा हुने हुँदा भोग गरिराखेको भन्दैमा सो जग्गाको मुआब्जा पाउँ भन्ने मागदाबीमा कुनै औचित्यता देखिँदैन । नागरिकलाई सहज र सरलरूपमा आवागमन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सडक निर्माण तथा विस्तारसम्बन्धी भए गरेका काम कारबाहीका विषयमा निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । यस कार्यालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट रिट निवेदकलाई मर्का पर्न गएको हो भन्ने विषयमा रिट निवेदनमा कुनै पनि आधार र कारण देखाउन सक्नुभएको छैन । नेपालको संविधान एवं अन्य प्रचलित कानूनले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालना गर्न नेपाल सरकार, प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सदा कटिबद्ध छ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी सडकलाई सहायक मार्ग तोकी सडक सीमाको हकमा साबिक चलन चल्तीमा रहेको सडकको केन्द्ररेखाबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटर गरी कुल ३० मिटर सडक सीमा कायम गर्ने गरी सडक स्तरोन्नति तथा निर्माण गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मिति २०७२।०८।१७ मा निर्णय भएको मिति २०७२।११।०३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको र सोही निर्णयको बुँदा (ग) बमोजिम जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २५ विशेष परिस्थितिमा जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने विशेष अधिकारको आधारमा जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया गरी ३ महिनाभित्र जग्गा प्राप्त गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको 

छ । साबिक राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ बमोजिम श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निर्माण भइसकेको वा निर्माण हुन लागेको कुनै सडकलाई राजमार्ग भनी घोषित गर्न सक्ने र त्यस्तो सूचना टाँस भएको १५ दिनपछि त्यस्तो जग्गा राजमार्गको निमित्त स्वतः प्राप्त भएको मानिने छ भन्ने बेहोरालाई सडक ऐन, २०३१ को दफा ३४ ले ग्रहण गरेको छ भने सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले सार्वजनिक सडकहरूको वर्गीकरण र तिनको सीमा तोक्न सक्ने कानूनी अधिकार दिएको र सोहीबमोजिम मिति २०३४।०३।२० मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको छ । उक्त सूचनाअनुसार प्रस्तुत मुद्दासँग सरोकार राख्ने सडकलाई काठमाडौं-त्रिशुली सडक नामकरण गरी काठमाडौंदेखि ढुङ्गे हुँदै त्रिशुली बजारसम्म सहायक मार्गको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ भने प्रचलित सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटर सडक सीमा तोकिएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २३(२) ले यस ऐन प्रारम्भ हुनुअगावै तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको लगत कट्टा भएको मानिने व्यवस्था गरेको र सडक व्यवस्थापन दिग्दर्शनको बुँदा १.५ अनुसार राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०३१ ले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रकाशित भई निर्माण भइसकेको वा निर्माण हुन लागेका कुनै सडकलाई राजमार्ग भनी घोषित गर्न सक्ने र त्यस्तो सूचना टाँस भएको १५ दिनपछि त्यस्तो जग्गाहरू स्वत: राजमार्गको निमित्त प्राप्त भएको मानिने भन्ने व्यवस्था गरेबाट पनि निवेदकहरूका जग्गा राजमार्गको लागि प्राप्त गरिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २५ अनुसारको विशेष परिस्थितिमा जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने विशेष अधिकारको आधारमा जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया गरी ३ महिनाभित्र जग्गा प्राप्त गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ भने दफा ९ ले विभागको स्वीकृतिबिना कुनै प्रकारको भौतिक संरचना निर्माण गरेमा संरचना हटाउन सूचना जारी गर्न सक्ने र जारी गरिएको सूचनाअनुसार पनि त्यस्तो संरचना नहटाएमा विभाग आफैँले संरचना हटाई खर्च असुल गर्ने अधिकार विभागलाई दिएको छ । यसरी ऐनबमोजिमको साधिकार निकायले अधिकारको दायरमा रही जारी गरिएको सूचना र सोबमोजिम भएको काम कारबाही कानूनसम्मत नै छ । राज्यले सार्वजनिक कामको लागि निजी जग्गा प्राप्त गर्दा मात्र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदन दाबीका जग्गाहरू सार्वजनिक सडक नै भएकोले त्यस्तो जग्गामा निजी भोग चलन वा स्वामित्व हुन नसक्ने भएकाले निवेदन दाबी कानूनसम्मत छैन । सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति सम्बन्धमा भएको निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएबाट सरोकारवालाले प्राप्त गरेकोमा कुनै विवाद भएन । त्यसरी सूचना प्राप्त गरिसकेको करिब ४२ वर्षपछि निजी स्वामित्वको भनी दाबी लिनु विलम्बको सिद्धान्तअनुसार मिल्ने हुँदैन । कानूनले तोकेअनुसार साबिकमा कायम भइसकेका सडक सीमाभित्रको जग्गाको क्षेत्रफलको लगत कट्टा नभएकै आधारमा मात्र मुआब्जा दिनुपर्ने भन्ने निवेदन दाबी कानूनसम्मत 

छैन । निवेदकहरूले राज्यबाट कानूनबमोजिम मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने कानूनी अधिकार रहेको भए पनि तत्कालीन समयमा संवैधानिक दायराभित्र रही कानूनअनुसार सडक सीमा कायम भइसकेको जग्गाको मुआब्जा तथा सो जग्गामा बनेको संरचनाको क्षतिपूर्ति मागदाबी गर्ने कानूनी आधार हुने देखिँदैन । उल्लिखित कानूनी आधार तथा प्रमाणअनुसार तत्कालीन समयमा कायम भइसकेको सडक सीमाभित्रको जग्गाको मुआब्जा तथा उक्त जग्गामा बनेको भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्तिउपर निज निवेदकहरूको हक वा दाबी पुग्ने नदेखिएकोले रिट निवेदनअनुसारको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्नु नपर्ने हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी सडक आयोजनाको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा हित कायम राख्नको लागि सार्वजनिक सडकहरूको वर्गीकरण गर्ने, निर्माण, विस्तार र सुधारसमेतका आवश्यक व्यवस्था गर्न मिति २०३१।०६।२० देखि सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ लागु भएको थियो । उक्त ऐनको दफा २(ख) ले सार्वजनिक सडक र त्यस्तो सडकको केन्द्ररेखाको दायाँबायाँ दफा ३ बमोजिम तोकिएको क्षेत्रलाई सडक सीमा भनी परिभाषित गरेको छ । सोही ऐनको दफा ३ ले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक सडकलाई राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र सहरी मार्गमा वर्गीकरण गरी त्यस्तो सडकको केन्द्रदेखि दायाँबायाँ दुवैतिर एकतिस मिटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्न सक्ने भनी दिएको अधिकारअनुसार नेपाल सरकारबाट मिति २०३४।०३।२० को नेपाल राजपत्र (भाग–३) मा काठमाडौं-त्रिशुली सडक खण्डमा सडकको केन्द्ररेखाबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटरको सडक सीमा तोकेको छ । सोबमोजिम नै गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी सडकलाई सहायक मार्ग तोकी सडक सीमाको हकमा साबिक चलन चल्तीमा रहेको सडकको केन्द्ररेखाबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटर गरी कुल ३० मिटर सडक सीमा कायम गर्ने गरी सडक स्तरोन्नति तथा निर्माण गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०७२।०८।१७ मा निर्णय भई मिति २०७२।११।०३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । सोही निर्णयको बुँदा (ग) बमोजिम जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २५ विशेष परिस्थितिमा जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने विशेष अधिकारको आधारमा जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया गरी ३ महिनाभित्र जग्गा प्राप्त गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो सडक सीमाभित्र यस विभागको स्वीकृति नलिई कसैले पनि कुनै पनि प्रकारको भौतिक संरचना बनाउन वा आवादीसमेत गर्न नहुने र कसैले सोविपरीत गरेमा सडक विभागले त्यस्तो संरचना हटाउनु भनी सूचना जारी गर्न सक्ने र त्यस्तो सूचनाबमोजिम नहटाएमा विभाग आफैँले हटाई सोबापत लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गरी लिन सक्नेसमेतको अधिकार ऐ.दफा १९ ले सडक विभागलाई दिएको छ । यसरी विधायिकाबाट निर्मित ऐनले दिएको अख्तियारीभित्रै रही साधिकार निकायबाट जारी गरिएको सूचना र सोबमोजिम भएको काम कारबाही कानूनसम्मत नै छ । प्रस्तुत सडक सीमाभित्रको उक्त जग्गाहरू स्वयम् सार्वजनिक सडक नै भएकोले त्यस्तो जग्गामा निजी भोग चलन वा स्वामित्व हुने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २३ को उपदफा ३ बमोजिम “यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको लगत कट्टा भएको रहेनछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गाको लगत स्वतः कट्टा भएको मानिने छ” भनी व्यवस्था गरिएको समेतबाट सो जग्गा सार्वजनिक सडक भएकोमा कुनै विवाद छैन । माथि खण्ड (क) मा उल्लेख भएबमोजिम निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएकोबाट सरोकारवालाले प्राप्त गरेकोमा कुनै विवाद भएन त्यसरी सूचना प्राप्त गरिसकेपछि हाल करिब ४२ वर्षपछि आएर निजी स्वामित्वको भनी दाबी लिनु विलम्बको सिद्धान्तअनुसार मिल्ने 

हुँदैन । त्रिदेशीय व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गरी एकातर्फको मात्र व्यापारिक निर्भरतालाई अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुरूप राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा परिभाषित गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी सडक योजनालाई बिथोल्ने कलुषित भावनाबाट दायर भएको रिट कानूनसम्मत नभएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

व्यक्तिको सम्पत्ति संरक्षणका लागि संविधानमार्फत राज्यले गरेको प्रतिबद्धता, सोहीबमोजिम राज्यद्वारा निर्मित कानूनसमेतले गरेको कानूनी प्रबन्ध तथा यस अदालतबाट सो सम्बन्धमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतबाट निवेदकहरूका घरजग्गाको मुआब्जा नदिने सम्बन्धमा विपक्षी परियोजनाबाट मिति २०७६।१०।१४ गतेको पत्रमा उल्लिखित विपक्षी मन्त्रालयको २०७३।०२।११ को निर्णय र विपक्षी परियोजनाको २०७६।१०।१४ गतेको पत्र तथा सोबमोजिम भएका काम कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकहरूको मागबमोजिम गल्छी-रसुवागढी सडकमध्ये पिपल्टार गेटदेखि ढुंगेसम्मको ८ कि.मि.सडकअन्तर्गतका दायाँ बायाँ सडक सीमाभित्र पर्ने जग्गाको हकमा निवेदकहरूको जग्गा, कि.नं. र क्षेत्रफलसमेत यकिन गरी मुनासिब मुआब्जा दिने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा अर्का माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्लले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरी फरक राय व्यक्त गर्नुभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने बेहोराको माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको राय ।

निवेदकहरूको जग्गा मिति २०२१।११।११ गतेको नेपाल गजेटको सूचनाबाट कायम भएको सडक सीमा हो वा मिति २०३४।३।२० को राजपत्रको सूचनाबाट कायम भएको सडक हो सोको यकिन गरी सोले तोकेबमोजिम सीमाभन्दा बढी सडक विस्तार भएको भए निवेदकहरूको जम्मा जग्गा कित्ता नं. र क्षेत्रफलसमेत यकिन गरी मनासिब मुआब्जा दिने हदसम्म परमादेश जारी हुने ठहर्छ । निवेदकहरूको मागबमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरी व्यक्त गर्नुभएको अर्का माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको रायसँग आंशिक सहमत भए पनि नीतिगत रूपमै निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू पनि जोडिएर आएकोले उहाँको रायमा सम्पूर्ण रूपमा सहमत हुन नसकेकोले प्रस्तुत आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४  को नियम २३ को उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सुनुवाइको लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने बेहोराको माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्लको फरक राय ।

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल कागज अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री शेरबहादुर के.सी. तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. श्री भिमार्जुन आचार्य, श्री रामचन्द्र पौडेल र श्री प्रपुसा के.सी. र विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डे तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनीले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

आफ्नो बहसको क्रममा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा विद्वान् अधिवक्ताहरूले गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी सडक विस्तार गर्नका लागि तत्काल कायम रहेको सडक केन्द्र रेखाबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटर गरी कुल ३० मिटर सडक सीमा कायम गर्ने भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मिति २०७२।०८।१७ मा निर्णय भएको थियो । सोपश्चात् निवेदकबाहेकको बासिन्दालाई मुआब्जा दाबी गर्नु भनी मिति २०७४।१२।३० को राजधानी दैनिकमा सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । निवेदकहरूका हकमा भने मुआब्जा दिने सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको छैन । मिति २०७२।०८।१७ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको निर्णयलाई उल्लेख गरी मिति २०७४।१२।२३ मा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २५ को प्रयोजनार्थ दफा ९, १० बमोजिमको सूचना नागरिक दैनिकमा प्रकाशित हुँदा पनि निवेदकहरूलाई मुआब्जा दिने सम्बन्धमा केही उल्लेख भएको छैन । उल्लिखित सडक विस्तारका लागि निवेदकहरूको हक भई तिरो तिरी निरन्तर भोगचलन गरी पटकपटक किनबेच हुँदै आएको छ । सडक निर्माण वा विस्तारका लागि जग्गा प्राप्त भए निवेदकहरूका नाउँमा रहेको जग्गाको लगत कट्टा हुनुपर्नेमा सो भएको पनि 

देखिँदैन । उक्त जग्गाहरूको लगत नापी हुँदाका बखत कट्टा भएको भए निवेदकहरूबाट तिरो वा अन्य प्रकारको कर लिनुपर्ने कुनै कारण रहँदैन । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले प्रक्रिया पूरा गरी मात्र जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने र सोबापत उचित क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेकोमा निवेदकहरूलाई मुआब्जा नदिई जग्गा प्राप्त गर्ने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत छैन । निवेदकहरूले मुआब्जा पाउँ भनी विपक्षी परियोजनामा निवेदन गरेकोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मिति २०७३।०२।११ निर्णयअनुसार निवेदकहरूलाई मुआब्जा नदिने भनी भएको निर्णय तथा निवेदकलाई मुआब्जा क्षतिपूर्ति नदिई बाटो विस्तार गर्ने गरी भएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २५, २७, ३७, ४६, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३, ४, ५, ६, ८, ९, १०, ७, १३, १४, १६, २५, २७, सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३, ४, ५, ६ एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएकोले विपक्षी मन्त्रालयको मिति २०७३।०२।११ को निर्णय तथा सो निर्णयबमोजिम विपक्षी परियोजनाले मिति २०७६।१०।१४ मा जारी गरेको पत्रलगायतका सोसम्बन्धी कुनै निर्णय भए सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकहरूलाई समेत प्रचलित कानूनबमोजिम मुआब्जा दिने गरी परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

त्यसैगरी विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले निवेदन दाबीको गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी सडकलाई सहायक मार्ग तोकी साबिक चलनचल्तीको सडकको केन्द्र रेखाबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटर गरी कुल ३० मिटर सडक सीमा कायम गरी सडक स्तरोन्नति तथा निर्माण गर्ने तथा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २५ बमोजिमको विशेष परिस्थितिमा जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेबाट प्रक्रिया सम्पन्न गरी ३ महिनाभित्र जग्गा प्राप्त गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने भनी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७२।०८।१७ मा भएको निर्णय मिति २०७२।११।०३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । विवादित सडक साबिक राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत निर्मित काठमाडौं-त्रिशुली खण्डको सडक हो । उक्त ऐनअन्तर्गत निर्मित सडकको हकमा घर, इमारत परेको वा पचास प्रतिशतभन्दा बढी इमारत परेकामा बाहेक मुआब्जा प्राप्त हुन सक्दैन । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २३(३) ले तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम प्राप्त भएका जग्गाहरूको लगत कट्टा नभएको भए उल्लिखित ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गाको लगत स्वतः कट्टा भएको मानिने व्यवस्था भएको र सार्वजनिक सडकको व्यवस्थापन दिग्दर्शनको बुँदा १.५ ले राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ बमोजिम श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निर्माण भइसकेको वा निर्माण हुन लागेको कुनै सडकलाई राजमार्ग भनी घोषित गर्न सक्ने र यस्तो सूचना टाँस भएको १५ दिनपछि त्यस्तो जग्गा राजमार्गको निमित्त स्वतः प्राप्त भएको मानिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तत्पश्चात् उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरू अनुसार निवेदकहरूको हक रहने 

हुँदैन । तत्कालीन समय अर्थात् २०३४ सालमा नै सडक सीमा कायम भइसकेको र सडक सीमाभित्रको जग्गाको मुआब्जा तथा उक्त जग्गामा बनेको भौतिक संरचना क्षतिपूर्तिउपर निवेदकहरूको दाबी पुग्न सक्ने भएकाले निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशहरूबिच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी सडकअन्तर्गत पिपलटार गेटदेखि विदुर नगरपालिका, वडा नं.१ ढुङ्गेसम्मको ८ कि.मि. सडक खण्डको विस्तारसँग सम्बन्धित 

देखिन्छ । गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी सडक निर्माण विस्तार सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०७२।०८।१७ मा निर्णय भई निवेदकहरूबाहेकका बासिन्दाहरूलाई मुआब्जा दाबी गर्न भनी मिति २०७४।१२।३० मा राजधानी दैनिकमा सूचना प्रकाशन भएको, निवेदकहरूले मुआब्जा पाउनका लागि गरेको निवेदनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मिति २०७३।०२।११ को निर्णयबमोजिम मुआब्जा दिन नमिल्ने भनी मिति २०७६।१०।१४ मा विपक्षी विभागले जवाफ दिएको रहेछ । यस विषयमा निवेदकहरूले क्षतिपूर्ति पाउने हुन् वा होइनन् ? र साबिकदेखिको सडकको हकमा के कस्तो नीति बन्नुपर्ने हो ? भन्नेसमेत सम्बन्धमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबिच फरकफरक राय व्यक्त भएको देखियो । 

यसरी दुईजना माननीय न्यायाधीशहरूबिच मतैक्य हुन नसकेको स्थितिमा सो रायहरू अदालतको अन्तिम निर्णय नभई पूर्ण इजलाससमक्ष पेस भएका रायसम्म मान्नुपर्ने भएबाट पूर्ण इन्साफ गर्नको लागि संयुक्त इजलासका दुई जना माननीय न्यायाधीशहरूको रायमध्ये कुनै एक रायसँग सहमत हुन वा नहुनका अतिरिक्त आफ्नो भिन्नै रायका साथ निर्णय गर्न पूर्ण इजलास सक्षम र अधिकार सम्पन्न हुने नै देखिन्छ । यस बारेमा मैना देवी पटेलको मुद्दा मा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त कायम भएको र सो सिद्धान्तलाई रणबहादुर शाहको मुद्दा मा समेत अनुशरण गरिएको पाइँदा प्रस्तुत विवादलाई स्वतन्त्र रूपले हेर्न यो इजलास सक्षम नै देखियो । यस दृष्टिबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको जिकिर र लिखित जवाफहरूसमेत हेर्दा मूलभूत रूपमा देहायबमोजिमका प्रश्नहरूको निरूपण हुनु आवश्यक देखियोः

क. विवादित सडकको स्वरूप के कस्तो हो ? निवेदकहरूले दाबी गरेको खण्डमा साबिकमा सडक थियो वा थिएन ?

ख. सडक निर्माणका लागि प्राप्त गरिसकेका जग्गाहरूमा कानूनी प्रक्रिया सम्पन्न नगरी तयार गरिएका संरचनाहरूका हकमा नेपालको संविधानको धारा २५ र धारा ३७ बमोजिमको हक स्थापित हुन सक्छ वा सक्दैन ?

ग. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्छ वा सक्दैन ?

 

२. माथि उल्लिखित प्रश्नहरूमध्ये विवादित सडकको स्वरूप के कस्तो हो ? निवेदकहरूले दाबी गरेको सडक खण्डमा साबिकमा सडक थियो वा थिएन ? भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा, काठमाडौं-त्रिशुली सडक के कस्तो अवस्थामा रहेको भन्ने सम्बन्धमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । निवेदन हेर्दा, निवेदकले हाल विवाद उठाएको सडक खण्ड पिपलटार गेटदेखि विदुर नगरपालिका, वडा नं.१ ढुङ्गेसम्मको ८ कि.मि. सडक हो र यो खण्ड गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी सडकअन्तर्गतकै एक हिस्सा हो भन्नेमा विवाद भएन । विपक्षीहरूबाट प्राप्त लिखित जवाफ र बहसको क्रममा पेस हुन आएको नक्सासमेत हेर्दा, निवेदकहरूले उल्लेख गरेका पिपलटार गेटदेखि ढुङ्गेसम्मको सडकखण्ड साबिकमा काठमाडौं-त्रिशुली सडक खण्डको जग्गा हो भन्ने स्पष्ट 

देखिन्छ । काठमाडौं-त्रिशुली राजमार्ग धेरै पहिले निर्माण भएको राजमार्ग हो भन्ने मिति २०२१।११।११ मा नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचनाको क्रमसंख्या ६ मा काठमाडौं-त्रिशुली राजमार्ग (हाल निर्माण भइरहेको) लाई उल्लेख गरी उक्त सडक राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ को दफा २ को खण्ड (ख) र दफा ३ ले दिएको अधिकारअनुसार नेपाल सरकारले राजमार्गको रूपमा सूचीकृत गरी सो सडकको सीमा राजमार्गको केन्द्ररेखाको दायँबायाँ २५/२५ गज गरी ५० गज हुने भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । 

३. काठमाडौं-त्रिशुली सडक २०२१ मा नै निर्माणको क्रममा रहेको र सो समयमा उक्त सडकलाई राजमार्गको रूपमा वर्गीकरण गरिएको अवस्थामा प्रस्तुत सडकको विस्तारको विवादको सम्बन्धमा तत्कालीन राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ समेतका व्यवस्थाहरू आकर्षित हुने नै देखिन्छ । राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ को दफा ३ ले नेपाल सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशन गरी निमार्ण भइसकेका वा निर्माण हुन लागेका सडकलाई राजमार्ग घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) मा "दफा ३ बमोजिम घोषित राजमार्गको क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा उपदफा (२) बमोजिम श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त हुने कुराको सूचना सो जग्गाधनीको घर वा जग्गामा र स्थानीय अधिकारको अफिस र सो क्षेत्रको सार्वजनिक स्थानमा टाँसिने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गाधनीलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा दफा ५ मा "...दफा ३ बमोजिम राजमार्गको निर्माणको निमित्त दफा ४ बमोजिम प्राप्त भएका जग्गाको ... साधारणत: क्षतिपूर्ति दिइने छैन" भन्ने व्यवस्था गर्दै सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) मा "कुनै व्यक्तिको घर, इमारत वा पचास प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा राजमार्गभित्र पर्ने भएमा श्री ५ को सरकारले क्षतिपूर्ति जग्गा वा नगदको रूपमा सो व्यक्तिलाई दिने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । 

४. राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ को दफा ३ मा "श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै निर्माण भइसकेको वा निर्माण हुन लागेको सडकलाई राजमार्ग भनी घोषित गर्न सक्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा २(ख) र दफा ३ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०२१।११।११ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी काठमाडौं-त्रिशुली राजमार्गसहितका ११ वटा राजमार्गहरूलाई राजमार्गको रूपमा उल्लेख गरी सोको चौडाइ केन्द्ररेखा दायाँबायाँ २५-२५ गज गरी ५० गज हुने तोकेको पाइन्छ । ऐनको दफा ३ को कानूनी व्यवस्था निर्माण भइसकेको वा निर्माण हुन लागेको दुवै किसिमका सडकहरूमा लागु हुने भएबाट काठमाडौं-त्रिशुली राजमार्गको हकमा पनि सो व्यवस्था लागु हुने देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) ले "कुनै व्यक्तिको घर, इमारत वा पचास प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा राजमार्गभित्र पर्ने भएमा श्री ५ को सरकारले क्षतिपूर्ति जग्गा वा नगदको रूपमा सो व्यक्तिलाई दिने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा मिति २०२१।११।११ को सूचनाबमोजिम सडकको मध्यबिन्दुबाट २५/२५ गजभित्रको जग्गाको हकमा तत्कालीन व्यवस्थाअनुसार सोही समयमा क्षतिपूर्ति प्राप्त भइसकेको मान्नुपर्ने र नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को उपदफा (ग) मा "यसरी खारेज भएको कुनै ऐनबमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पर्ने छैन" भन्ने व्यवस्था रहेबाट हाल उक्त कुराको वैधतामा प्रश्न उठ्न नसक्ने हुँदा राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत राजमार्ग क्षेत्र घोषित जग्गाको हकमा साधारणत: क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने रहेन छ भनी मान्नुपर्ने देखिन आयो । न्यायको दृष्टिबाट पनि सो ऐनअन्तर्गत राजमार्ग क्षेत्र घोषित भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पुरानो राजमार्गहरूमा पर्ने जग्गामा अब यतिका दशकपछि आएर क्षतिपूर्तिको दाबी लाग्छ भन्दा स्थापित व्यवहार नै खल्बलिने, समाज अस्तव्यस्त हुने र राज्य संरचनाले धान्न नसक्ने स्थिति हुन्छ ।

५. यसैसँग जोडिएको प्रश्न सो सडकको सीमा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अन्तर्गत मिति २०३४।०३।२० मा प्रकाशित सूचनाले परिवर्तन गरेमा के हुने भन्ने पनि छ । यथार्थमा राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत मिति २०२१।११।११ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार राजमार्ग क्षेत्र भनी वर्गीकरण गरी निर्धारित सडक सीमासमेत तोकिएको अवस्थामा उक्त ऐन खारेज गरी जारी भएको सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले "नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडकलाई देहायबमोजिम वर्गीकरण गरी त्यस्तो सडकको केन्द्ररेखादेखि दायाँबायाँ दुवैतिर एकतीस मिटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्ने छ ।..." भन्ने व्यवस्था गर्दै सार्वजनिक सडकलाई (क) राजमार्ग (ख) सहायक मार्ग (ग) जिल्ला मार्ग र (घ) सहरी मार्ग गरी वर्गीकरण गरिएको देखिन्छ । सोही दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले मिति २०३४।०३।२० मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा काठमाडौं-त्रिशुली सडकलाई सहायक मार्गको रूपमा वर्गीकरण गरी सहायक राजमार्गको केन्द्र रेखादेखि दायाँबायाँ दुवैतिर पन्ध्र/पन्ध्र मिटर गरी तीस मिटर हुने गरी सडक सीमा तोकेको देखिन्छ । साथै उक्त ऐनको दफा ३क. को उपदफा (१) मा "...सडक सीमा तोकिएकोमा सडक सीमाको र सडक सीमा नतोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको किनाराबाट ६/६ मिटरमा नबढ्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको फासलाभित्र पर्खालबाहेक अन्य कुनै किसिमको स्थायी बनावट (स्ट्रक्चर) वा भवन कसैले निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्ने छ" भन्ने र उपदफा (२) मा "...कसैले कुनै किसिमको स्थायी बनौट वा भवन निर्माण गरेमा त्यस्तो बनौट वा भवन सडक विभागको सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम भत्काउन सकिने छ । सडक विभागले त्यस्तो बनौट वा भवन भत्काउँदा लागेको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट भराउन सक्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन २०२१ लाई खारेज गरी २०३१ सालमा नयाँ ऐन जारी भई सो ऐनअन्तर्गत जारी सूचनाले सडकको सीमा परिवर्तन गरी १५/१५ मिटर तोके पनि साबिक ऐनअन्तर्गत सीमा तोकी सरकारले प्राप्त गरिसकेको जग्गाभित्र नै सीमा तोकिएबाट पहिले मुआब्जा नपाउने भएको र सोसम्बन्धी विवाद टुङ्गिसकेको सडकमा नयाँ ऐन जारी भएको कारण क्षतिपूर्तिमा दाबी गर्न पाउँछ भन्न मिल्ने देखिएन । 

६. साबिक राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत निर्मित त्रिभुवन राजपथको विस्तारसँग सम्बन्धित निवेदक हिराकुमारी घलेसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट निवेदनमा त्रिभुवन राजपथलगायतका राजमार्गहरूमा राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट मिति २०२१।११।११ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिमको "राजमार्ग क्षेत्र" घोषित सडकको केन्द्रबाट दायाँ-बायाँ २५ गजसम्मको जग्गाको हकमा सो ऐनको दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अवस्था छ भनी प्रमाणित गर्न सकेको हदसम्म मात्र घर इमारतको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने सकिने हुँदा निर्मित घर टहरा सोही ऐनको दफा १९ विपरीत निर्माण गरिएका होइनन् भन्ने स्थापित हुने स्थितिमा मात्र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सकिने भनी सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदकहरूका हकमा रहेका जग्गाहरू २०२१।११।११ को नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचनाअनुसार नै काठमाडौं-त्रिशुली सडक निर्माणका लागि प्राप्त गरिसकेको देखिन्छ । गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी सडक योजना, विदुर नुवाकोट विभागको मिति २०७६।१०।१४ च.नं.५७५ को पत्रबाट समेत सो सीमा विस्तार नभई हाल पनि सडकको केन्द्ररेखाबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटर कायम भएको भन्ने देखिएबाट निवेदकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको मान्न मिल्ने देखिएन । 

७. अब, सडक निर्माणका लागि प्राप्त गरिसकेका जग्गाहरूमा कानूनी प्रक्रिया सम्पन्न नगरी तयार गरिएका संरचनाहरूका हकमा नेपालको संविधानको धारा २५ र धारा ३७ बमोजिमको हक स्थापित हुन सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा हेर्दा निवेदकहरूको विवादित जग्गाहरूको कर तिरो तिरान निरन्तररूपमा बुझाउँदै आएबाट जग्गाको लगत कट्टा भई नसकेको हुँदा कानूनबमोजिमको मुआब्जा दिएर मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन दाबी रहेको छ । तर २०२१ सालमा नै राजमार्ग भनी घोषणा भइसकेको, सडक निर्माणका लागि तत्कालीन समयमा नै सडक निर्माण, विस्तार वा स्तरोन्नतिका लागि प्राप्त गरिएका जग्गाहरूमा जग्गाधनी वा अरू कसैको कुनै किसिमको हक कायम नरहने स्थितिमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी कायम गरेको सडक सीमाभित्रको जग्गाको स्वामित्व लगत कट्टा नभएको भन्ने मात्र कारणले सम्बन्धित जग्गाधनी कुनै किसिमको हक अधिकार कायम रहिरहन्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । तर साबिक ऐनबमोजिम नै सडक सीमा तोकी सडक निर्माण भएको तर सो प्राप्त गरिएको सबै जग्गामा सडक बनिनसकेको स्थितिमा व्यक्तिहरूले घर निर्माण गरी बसेको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि पुराना सडकहरूको विस्तारको क्रममा उठेको छ । जब सडक विस्तारको विषयको उठान हुन्छ, तब त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र आवाससम्बन्धी हकको प्रश्न अवश्य पनि 

आउँछ । नेपालको संविधानको धारा २५(१) मा "प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखत गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने छ" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा "सार्वजनिक हितका लागिबाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकार सिर्जना गर्ने छैन" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी उपधारा (३) मा "सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्य प्रणाली ऐनबमोजिम हुने छ" भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३७ को उपधारा (१) मा "प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने छ" भन्ने र उपधारा (२) मा "कानूनबमोजिमबाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन" भनी नागरिकको बसोबासको हकलाई अनतिक्रम्य हकको रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ । यद्यपि, प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकले उल्लेख गरेका जग्गामध्ये के कतिमा घरहरू निर्माण भएका छन् ?, ती कहिले निर्माण भएका हुन् ? र निर्मित घरहरू सडक विभागको स्वीकृतिबाट बनेका हुन् वा होइनन् ? भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । साथै, घर निर्माण भएकै स्थितिमा पनि निवेदकहरूले नुवाकोट जिल्ला विदुर नगरपालिकाबाट के कस्तो सर्तमा नक्सा पास भएको हो भन्ने पनि हेर्नुपर्ने नै हुन्छ । निवेदकले सडक विस्तार हुँदा निर्मित घर आफैँ हटाउँछु भनी सोही सर्तमा नक्सा पास भएकोमा एक अवस्था हुन्छ भने त्यस्तो केही नभनी सहजै नक्सा पास भएकोमा अर्को स्थिति 

बन्छ । साबिकमा गाउँपालिका भई कुनै अनुमति नलिई घर निर्माण गरेको भए फेरि अर्कै स्थिति हुनसक्छ । करिब यस्तै प्रश्न त्रिभुवन राजपथको विस्तारको क्रममा हेटौंडा बजारमा निर्मित घरहरूको सन्दर्भमा उठेको थियो । सोसँग सम्बन्धित भगवान दास मानन्धरसमेत विरूद्ध डिभिजन सडक कार्यालय, हेटौंडा मकवानपुरसमेत को मुद्दामा यस अदालतले "घर निर्माण भई बनार नै बनेको लामो समयसमेत बितिसकेको स्थितिमा र संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने कुराको प्रत्याभूति गरेको अवस्था छ भने सडक विस्तारको क्रममा घर भत्काउनुपर्ने भएमा यो कुरालाई मानवीय दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । बनिरहेको आवासबाट हटाउँदा धारा ३७(२) ले "कानूनबमोजिम मात्र" हटाउन सकिने भएबाट यो प्रत्याभूतिले कानूनको उचित प्रक्रिया खोज्छ । यस्तोमा निर्मित आवास वैध किसिमबाट बनेको हो वा अनधिकृत रूपमा बनेको हो भन्ने कुरा अवश्य पनि सान्दर्भिक हुन्छ । तर, जब राज्यले नै धारा ३७ को उपधारा (१) बमोजिम उपयुक्त आवास प्रदान गर्ने दायित्व बहन गर्नुपर्छ भने उसले बसिरहेको आवासबाट अमानवीय तवरले हटाउन सक्छ भनी अर्थ गर्नु न्यायपूर्ण हुँदैन" भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको अवस्था छ । बृहत् राष्ट्रिय उद्देश्य वा नेपालको संविधानको धारा २५(२) बमोजिम "सार्वजनिक हितको लागि" जग्गा प्राप्त गर्दा पनि प्राप्त गरिने जग्गामा बसोबास गर्ने नागरिकहरू कतै आवासको हकबाट वञ्चित हुन त जाँदैनन् ? भन्ने कुरालाई राज्यले मानवीय दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, जुन कुरामा कानूनबमोजिम हक बन्छ त्यस्तोमा स्थापित हकको सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व त राज्यमा रहन्छ नै तर हक नै सिर्जित नभएको स्थितिमा पनि पछि जग्गा कब्जा गरी बसेकाबाहेक अनन्तकालदेखि बसोबास गरी आएका नागरिकलाई आवास वा बासस्थानबाट हटाउनुपर्दा राज्यले आधारभूत मानवीयता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा २५ र धारा ३७ को व्यवस्थालाई एकैसाथ अध्ययन गर्दा न्यूनतमरूपमा पनि सो अर्थ निस्कन्छ, विकल्पविहीन अवस्थामा बाहेक व्यक्तिको आवासको सुरक्षालाई असर पर्ने गरी कुनै कार्य गर्नु हुँदैन । यदि व्यक्तिको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने भएमा त्यसको उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिएर मात्र विकास निर्माणको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ कानूनी हक बन्दैन अर्थात्, कानूनको आधारमा व्यक्तिको दाबी लाग्ने अवस्था छैन त्यहाँ पनि मानवीयताले सरकारी निर्णयहरूलाई निर्देश गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त कायम गरेको पाइन्छ । उक्त सिद्धान्तको सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादमा हेर्दा २०२१  सालमा नै सडक निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त भइसकेपश्चात् पुन: २०३४ सालमा सडकको वर्ग र सीमामा केही परिवर्तन भई सूचना प्रकाशन भइसकेकोमा पुन: २०७३ सालमा सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निर्णय भइसकेको भए पनि संवैधानिक हिसाबले मात्र नभई मानवीय दृष्टिबाट समेत निवेदकहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने नै हुन्छ । नेपाल सरकारले सडक विस्तारका लागि सूचना जारी गर्नुपूर्व बनाइएका घरको हकमा मानवीय दृष्टिले क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने देखिन्छ । सोबाहेक कानूनको अवधारणाविपरीत संरचना बनाई बस्दै आएका निवेदकहरूका हकमा कानूनबमोजिम नै हुने देखिँदा निवेदन मागदाबीबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिँदैन । 

८. अब, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, विपक्षी मन्त्रालयले गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेशी-रसुवागढी सडक विस्तारका लागि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०७२।०८।१७ मा निर्णय भई मिति २०७२।११।०३ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचनाबमोजिम उक्त सडकलाई सहायक मार्ग तोकी उक्त सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँबायाँ दुवैतिर १५/१५ मिटर गरी कुल तिस मिटर सडक सीमा कायम भएको देखिन्छ । यद्यपि, उक्त सडक हाल विस्तार नभई यथावस्थामा नै रहेको देखिन्छ भने निवेदकहरूले पनि उक्त सडक विस्तारबाट यो यति जग्गा सडक विस्तारका लागि प्राप्त गरेको भन्न सकेको देखिँदैन । हाल विस्तारको क्रममा रहेको सडक राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ बहाल हुँदाको अवस्थामा नै निर्माण भएको खण्डमा रहेको भन्नेमा समेत विवाद नहुँदा सो ऐनअन्तर्गत नेपाल सरकारबाट मिति २०२१।११।११ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिमको "राजमार्ग क्षेत्र" घोषित सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५/२५ गजसम्मको जग्गाको हकमा सो ऐनको दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अवस्था रहेको पनि निवेदकले प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिमको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने 

देखिँदैन । काठमाडौं-त्रिशुली सडकलाई मिति २०३४।०३।२० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सहायक मार्ग भनी वर्गीकरण गरिएको र सडक सीमा पनि प्रचलित सडकको केन्द्ररेखाबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटर कायम भएको र सोहीअनुसार मिति २०७३।०२।११ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निर्णय भएकोमा निवेदकहरूका जग्गा २०२१ सालमा नै सडक निर्माणका लागि प्राप्त भएको देखिँदा उक्त निर्णयहरू कानूनसम्मत नै रहेको देखिँदा निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिँदैन । तर, नेपाल सरकारले सडक विस्तारका लागि सूचना जारी गर्नुपूर्व आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास गरी बनाइएका र ग्रामीण क्षेत्र भई नक्सा पास गर्नु नपरे पनि सडक विस्तारको सूचना जारी हुनुपूर्व बनेका घरका हकमा मानवीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएको रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने देखिँदा विवादित खण्डमा त्यस्ता घरहरू रहे भएको स्थितिमा निवेदकहरूलाई मानवीय आधारमा क्षतिपूर्ति दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको कार्यान्वयनका लागि आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त आदेशमा हामी सहमत छौं । 

न्या. अनिलकुमार सिन्हा

न्या. टंकबहादुर मोक्तान

 

इजलास अधिकृत: कृष्णशोभा सुवाल

इति संवत् २०७९ पौष २८ गते रोज ५ शुभम् ।