निर्णय नं. ११२२८ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय का।मु। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
फैसला मिति: २०७९।१०।१९
०७०-Wॐ-०२४३
मुद्दा : परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं। ३४ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर नगरपालिका वडा नं। ४ धोबिघाट बस्ने वर्ष ७५ को गजेन्द्रमणी प्रधान
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३४ मा अधिग्रहणको उद्देश्यमा प्रयोग नभएमा त्यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गा साबिकको जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था जुन उद्देश्यका लागि अधिग्रहण गरिएको हो, सो उद्देश्यमा एक पटक पनि प्रयोग नहुँदाको अवस्थालाई इङ्गित गरेको देखिने । तर जुन उद्देश्यका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो सोही उद्देश्यमा प्रयोग भइसकेको अवस्थामा अनन्तकालसम्म सोही उद्देश्यमा प्रयोग भइरहनुपर्छ भन्न मिल्ने नदेखिने । जुन उद्देश्यका लागि अधिग्रहण गरिएको हो सोही उद्देश्यमा प्रयोग भइसकेको अवस्थामा अनन्तकालसम्म त्यस्तो जग्गामा साबिक जग्गाधनीको अधिकार कायम रहिरहन्छ भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं। ४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षीका तर्फबाट:
अवलम्बित नजिर :
ने।का।प। २०६६, नि।नं। ८१७०;
ने।का।प। २०६८, नि।नं। ८७३७
सम्बद्ध कानून :
नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४९
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
फैसला
न्या। तिलप्रसाद श्रेष्ठ : साबिक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं धारा १०७(१) बमोजिम दायर भई हाल प्रचलित नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र यस अदालतको आदेश यस प्रकार छः-
रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य
म निवेदकले घरबास गरिआएको काठमाडौं जिल्ला साबिक भिमसेनगोला गा।वि।सं। वडा नं। ५(क) को कि।नं।११७ को क्षे।फ। ०-६-१-० जग्गामध्ये ०-२-०-०, ऐ।को कि।नं। १९६ को क्षे।फ। ०-६-१-० जग्गामध्ये ०-२-०, कि।नं। ११५ को क्षे।फ। ०-७-३-० मध्ये ०-४-२-० समेत गरी जम्मा ०-९-० जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरी मिति २०४२।१२।७ मा ट्रलीबस सेवाको नाममा दाखेल खारेज भएको थियो । उक्त जग्गा हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं। ३४ को कि।नं। १४६ को क्षे।फ। ६-०-०-० भित्र पर्दछ । व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण ट्रलीबस सेवा बन्द भएका कारण व्यावसायिक हिसाबले लिलाम बढाबढ गरी नागरिक लगानी कोषलाई बिक्री गरेको र उक्त ठाउँमा कोषले भवन निर्माण गर्न लागेकाले नक्सा पास कार्य रोक्न काठमाडौं महानगरपालिकामा निवेदनसमेत दिएको
छु । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाका लागि सर्वसाधारणको जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गर्न सक्ने भए तापनि सोही ऐनको दफा ३४ बमोजिम अधिग्रहण गरिएको जग्गा जुन काम र प्रयोजनका लागि प्राप्त गरिएको हो सो कामको लागि आवश्यक नभए वा प्रयोग नगरेमा बढी हुन आएको जग्गा साबिक जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस ऐनबमोजिम निवेदकको जग्गा तत्कालीन अवस्थामा बुझी लिएको रकम फिर्ता गरिपाउँ भनी मिति २०६९।०८।२४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा निवेदन दिएकोमा हालसम्म ९/१० महिना व्यतीत भइसक्दा पनि कुनै कारबाही नगरी राखिएको छ । यस्तै विवाद समावेश भएको २०६५ सालको रिट नं। १२६ निवेदक रणबहादुर शाह विरूद्ध नेपाल सरकार भएको उत्प्रेषण मुद्दा संयुक्त इजलासमा मिति २०६७।६।१७ मा रायबाझी फैसला भई हाल पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम सम्बन्धित संस्थाको नाममा जग्गा भए फिर्ता दिने अधिकार विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छ । तथापि नेपाल सरकारले साबिक जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने जग्गा नागरिक लगानी कोषलाई बिक्री गर्ने कार्य र सो जग्गामा नक्सा पास गर्ने अधिकार विपक्षी महानगरपालिकालाई नभएको हुँदा उक्त गैरकानूनी कार्यलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ट्रलीबसका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्दाको मूल्य निवेदकबाट लिई फिर्ता गर्नु/गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै, प्रस्तुत यस निवेदनमा सुनुवाइ गरी अन्तिम किनारा लाग्न समय लाग्ने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट सर्वोच्च अदालत, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी निवेदकका तर्फबाट यस अदालतमा दायर हुन आएको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको आधार खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं। १, २ र ३ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं। ४ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ प्राप्त भए पछि वा अवधि व्यतीत भइपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै आज छलफलको क्रममा निवेदक रणबहादुर शाह विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट नं। ०६५…०१२६ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दासमेत यसै अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको भन्ने देखिएकोले सो मुद्दा निर्णय भएपछि साथै राखी पेस गर्नु भन्ने मिति २०७०।६।१६ को यस अदालतको आदेश ।
नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ बमोजिम स्थापित रहेको कोष नेपाल सरकारसमेतको सेयर रहेको कोष हो । विपक्षीको निवेदनबाट नै निजको जग्गा २०४२ सालमा नै नेपाल सरकार मातहतको ट्रलीबस सेवा समितिले अधिग्रहण गरी उपभोग गरेको भन्ने देखिन्छ । उक्त ट्रलीबस सेवा बन्द भएपछि सबै सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वमित्वमा आएकोमा ट्रलीबस सेवा समितिले कोषबाट लिएको कर्जा चुक्ता नगरेको कारणबाट सो कर्जाबापत नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम समितिको नाममा रहेको ६ रोपनी जग्गा कोषले लिएको हो । उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट अधिग्रहण भई सम्बन्धित उद्देश्यका लागि प्रयोगसमेत भइसकेको अवस्था रहेको देखिन्छ । साथै यी निवेदकसमेतले तत्कालीन समयमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जासमेत लिई चित्त बुझाएको देखिन्छ । निवेदकको विभिन्न कित्ता गरी ९ कित्ता जग्गा कोषले कर्जा असुल हुँदा लिएको समितिको जग्गाभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्न सकिने पनि देखिँदैन । कानूनी रीत पुर्याई कोषको नाममा आएको जग्गामा कोषले भवन निर्माण गर्नका लागि नक्सा पास हुनबाट रोक्ने मनसायले दायर भएको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नागरिक लगानी कोषका तर्फबाट प्राप्त कार्यकारी निर्देशकको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण एवम सम्बर्द्धन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३४ ले समेत अधिग्रहण गरिसकेपछि पनि अनन्तकालसम्म त्यस्तो जग्गामा साबिक जग्गाधनीको स-सर्त अधिकार वा अनिश्चित अधिकार (Cओन्द्इत्इओन्अल् Rइघ्त् ओर् Cओन्त्इङ्एन्त् Rइघ्त्) प्रदान गरेको
देखिँदैन । ऐनबमोजिम एकपटक अधिग्रहित जग्गाको प्रयोग र उपभोग अधिग्रहणको उद्देश्यअनुरूप भइसकेको छ भने वर्षौं वा दशकौंपछि त्यस काममा अवरोध आएमा वा सो काम नहुने भएमा उक्त दफाअनुसार सो जग्गा साबिक जग्गाधनीलाई फिर्ता दिनुपर्ने भन्ने ऐनको मनसाय हुन नसक्ने भनी नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट (ने।का।प। २०६८ नि।नं। ८७३७) सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ । विपक्षी निवेदकले दाबी लिएको विषयमा यस कार्यालयको केकस्तो संलग्नता रहेको हो भन्ने स्पष्ट रहेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवको लिखित जवाफ ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकारले काठमाडौं त्रिपुरेश्वरदेखि सूर्यविनायक चोकसम्म ट्रलीबस सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम जग्गा प्राप्त गरी लामो समयदेखि सर्वसाधारण जनतालाई ट्रली यातायात सेवा प्रदान गरी आएको तथ्यमा कुनै विवाद देखिँदैन । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ बमोजिम प्राप्त गरिएका जग्गा जुन कामका लागि प्राप्त गरिएको हो सो कामको लागि आवश्यक नपरे वा त्यस्तो काममा प्रयोग गरेर बढी हुन आएमा नेपाल सरकारले जुनसुकै सार्वजनिक कार्यमा प्रयोग गर्न सक्ने नै हुन्छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुरूप प्राप्त गरिएका जग्गा नेपाल सरकारले उद्देश्यअनुरूप सार्वजनिक काममा प्रयोग गरी नसकेको अवस्था भएमा मात्र त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीले फिर्ता माग गर्न सक्नेसम्मको प्रावधान रहेको छ । तर उक्त जग्गा नेपाल सरकारले अन्य सार्वजनिक कार्यको लागि प्रयोग गरिसकेको अवस्था विद्यमान रहेकाले प्रचलित कानूनबमोजिम प्राप्त गरी सार्वजनिक कार्यमा खपत भइसकेको जग्गा अनन्तकालसम्म पनि फिर्ता पाउनुपर्दछ भनी हक दाबी गर्न पाउने अधिकारसमेत रिट निवेदकको रहने होइन । अर्कोतर्फ विधि र प्रक्रियाको आधारमा सार्वजनिक कामको लागि प्राप्त गरी विगत लामो समयदेखि ट्रलीबस सेवा सञ्चालन भई आएको वास्तविकतालाई तोडमोड गरी आधारविहीन रूपमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा रिट निवेदकले उल्लेख गरेअनुसारको रिट निवेदकको कानूनी हक र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३), धारा१३(१), धारा १९समेतको हक हनन हुने कुनै पनि कार्य यस कार्यालयबाट नभएको नगरिएको हुँदा झुठा बेहोरा उल्लेख गरी दायर गर्नुभएको रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफ ।
काठमाडौं महानगरपालिका स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा प्रचलित कानूनबमोजिम प्रदत्त अधिकारमा सीमित रही स्थानीय नागरिकको हितका लागि प्रतिबद्ध रहेको छ । नागरिक लगानी कोषले आफ्नो नामदर्तामा रहेको जग्गामा भवन निर्माणका लागि अनुमति माग गरी कानूनबमोजिमको रीत पुर्याई निवेदन पेस भएको अवस्थामा कार्यविधि तथा प्रक्रिया पूरा गरी नक्सा पासलगायतका कार्यहरू गर्ने दायित्व महानगरपालिकाको रहेको छ । विपक्षी निवेदकले आफ्नो हक स्वामित्व पुग्ने जग्गामा अन्य पक्षबाट निर्माण गर्यो भन्ने सम्बन्धमा प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । विपक्षीको नाममा जग्गा अधिग्रहण गरेको भन्ने कार्यसँग यस महानगरपालिकाको कुनै सरोकार नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतको लिखित जवाफ ।
यसमा यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७०।६।१६ मा भएको आदेशबमोजिम निवेदक रणबहादुर शाह विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट नं। ०६५-Wॐ-०१२६ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसम्बन्धी रिट निवेदन सम्बन्धमा पूर्ण इजलासबाट निर्णय भएपछि सो मिसिलसमेत साथै राखी यसैसाथ पेस भएको रिट नं। ०७०-Wॐ-०८८० को उत्प्रेषणको रिट निवेदनसमेत यसैसाथ नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने मिति २०७३।१०।५ को यस अदालतको आदेश ।
यस अदालतको आदेश
नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी सुनुवाइका लागि आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा विवादको मूल विषयलाई हेर्दा तत्कालीन अवस्थामा ट्रलीबस सेवा सञ्चालनका लागि निवेदकको नाममा रहेको ०-९-० क्षेत्रफलको जग्गासमेत अधिग्रहण गरी ट्रलीबस सेवा सञ्चालन भइआएकोमा हाल ट्रलीबस सेवा बन्द भएपश्चात ती जग्गाहरूसहितको ६ रोपनी जग्गा नागरिक लगानी कोषका नाममा बिक्री गरिएको र उक्त जग्गामा नागरिक लगानी कोषका तर्फबाट भवन निर्माणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकामा भवन निर्माण इजाजतका लागि निवेदन पनि परेको रहेछ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा कुनै अधिग्रहण गरिएको जग्गा अधिग्रहण गरिएको उद्देश्यअनुरूप प्रयोग नभएमा साबिककै जग्गाधनीलाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भनी निवेदकको अधिग्रहणमा परेको जग्गा निजलाई फिर्ता नगरी नागरिक लगानी कोषलाई बिक्री गर्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी पाउन र महानगरपालिकाबाट नक्सा पासको निर्णय रोक्का गरिपाउन तथा साबिकमा अधिग्रहणमा परेको जग्गा निवेदकका नाममा फिर्ता गरिदिनु भन्नेसमेतको परमादेशको आदेश जारी गरिपाउनसमेतको मागदाबी लिई निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत निवेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखियो ।
निवेदकका तर्फबाट पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन बेहोरा हेर्दा निवेदकले परमादेशसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने आधारको रूपमा मुख्यतः देहायबमोजिमका बुँदाहरू उल्लेख गरेको देखिन्छ:
क। साबिकमा निवेदकको नाममा रहेका जग्गाहरू ट्रलीबस सेवा सञ्चालनका लागि अधिग्रहण गरिएकोमा विवाद नरहेको,
ख। हाल ट्रलीबस सेवा बन्द हुन गएकोले ट्रलीबस सेवाका लागि अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरू नागरिक लगानी कोषलाई बिक्री गरिएको र नागरिक लगानी कोषले उक्त जग्गामा आफ्नो भवन निर्माणको लागि नक्सा पासको प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्था रहेको,
ग। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम साबिकमा अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरू अधिग्रहणको उद्देश्यमा प्रयोग नभएमा साबिकका जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको,
घ। ट्रलीबस सेवाका लागि अधिग्रहण गरिएका निवेदकका जग्गाहरू अधिग्रहणको उद्देश्यमा प्रयोग नहुने अवस्थामा पनि निवेदकलाई फिर्ता नगरी अधिग्रहणको उद्देश्य भन्दा फरक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने गरी नागरिक लगानी कोषलाई बिक्री गर्ने कार्य भएको,
ङ। तसर्थ साबिकमा ट्रलीबस सेवाका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा नागरिक लगानी कोषलाई बिक्री गर्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी साबिक जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्नु भन्ने परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
प्रस्तुत निवेदनमा आज सुनुवाइको क्रममा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले निवेदकको नाममा रहेको ०-९-० क्षेत्रफलको जग्गा २०४२ सालमा ट्रलीबस सञ्चालनका लागि भनी अधिग्रहण गरिएकोमा हाल ट्रलीबस सेवा बन्द भइसकेको छ, उक्त जग्गा हाल नागरिक लगानी कोषलाई बिक्री गरेको अवस्था छ, अधिग्रहण गरिएको जग्गा अधिग्रहणको उद्देश्यभन्दा भिन्न प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी बिक्री गर्ने कार्य जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ विपरीत हुँदा प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रूद्रप्रसाद सुवेदीले साबिक ट्रलीबस सेवाका लागि अधिग्रहरण गरिएको निवेदकसमेतको जग्गा सो प्रयोजनमा उपयोग नभएको भन्ने निवेदन जिकिर देखिँदैन, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम अधिग्रहण गरिएको जग्गा एकपटक पनि अधिग्रहणको उद्देश्यमा प्रयोग नभएमा फिर्ता हुन सक्ने हो, एकपटक अधिग्रहणको उद्देश्यमा उपयोग भइसकेको जग्गामा अनिश्चितकालसम्म साबिक जग्गाधनीको अधिकार रहिरहने भन्ने होइन, साथै साबिक ट्रलीबस सेवाका लागि आफ्नो नाममा रहेको जग्गा धितो राखी नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लीएको स्थितिमा ऋण असुल गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले निर्णय गरी उल्लिखित जग्गा नागरिक लगानी कोषलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्था रहेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षीमध्येकै काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेश नेपालले नागरिक लगानी कोष जग्गाधनी रहेको प्रमाणसहित जग्गाधनीले कानूनबमोजिम आफ्नो जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति माग गरेको अवस्थामा महानगरपालिकाले रोक्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाउनुपर्ने अवस्थै नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
निवेदकको तर्फबाट प्रस्तुत निवेदनमा लीएका जिकिरहरू, विपक्षीहरूका तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जबाफको बेहोरा, निवेदक तथा विपक्षीहरू दुवैका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता र उपन्यायाधिवक्ताबाट प्रस्तुत हुन आएका बहसका बुँदाहरू तथा मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा मुख्यत: देहायका प्रश्नहरूमा निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयो:
क। साबिकमा ट्रलीबस सेवाका लागि अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरू हाल ट्रलीबस सेवा बन्द भएको कारण नागरिक लगानी कोषको नाममा हस्तान्तरण भएको अवस्थामा त्यस्तो जग्गा निवेदकले फिर्ता पाउनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ वा देखिँदैन? र,
ख। निवेदन मागदाबीबमोजिम विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने देखिन्छ वा देखिँदैन ?
२। निरूपण हुनुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूका सम्बन्धमा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा साबिकमा निवेदकको नाममा रहेको काठमाडौं जिल्ला साबिक भिमसेनगोला गा।वि।सं। वडा नं। ५(क) को निवेदनमा उल्लिखित विभिन्न कित्ता नम्बरका जग्गाहरूमध्येबाट जम्मा क्षेत्रफल ०-९-० जग्गा मिति २०४२।१२।७ मा ट्रलीबस सेवा सञ्चालनका लागि अधिग्रहण गरिएको तथ्यमा विवाद रहेको देखिँदैन । तत्कालीन अवस्थामा अधिग्रहणमा परेका ती जग्गाहरूको मुआब्जा निवेदकले पाउन बाँकी रहेको भन्ने भनाइ पनि रहेको
देखिँदैन । हाल ट्रलीबस सेवा सञ्चालनको कार्य बन्द भएको कारण साबिकमा ट्रलीबस सेवाका लागि अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरू विपक्षीमध्येको नागरिक लगानी कोषलाई बिक्री हस्तान्तरण गरिएको तथ्यमा पनि विवाद रहेको देखिँदैन । आफ्नो नाममा हस्तान्तरण भई आएको जग्गामा नागरिक लगानी कोषले भवन निर्माणका लागि नक्सा पास गरिपाउन काठमाडौं महानगरपालिकामा निवेदन गरेको तथ्यमा पनि विवाद रहेको देखिँदैन । ट्रलीबस सेवा सञ्चालनका लागि भनी अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरू अधिग्रहणको उद्देश्यभन्दा भिन्न नागरिक लगानी कोषलाई बिक्री गर्न मिल्ने हो वा होइन र यसरी अधिग्रहणको उद्देश्यमा प्रयोग नहुने स्थितिमा त्यस्ता जग्गाहरू साबिक जग्गाधनीले नै फिर्ता पाउनुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्न नै प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने मूल प्रश्न हुन आएको देखिँदा सोही प्रश्नमा विवेचना गर्नुपर्ने हुन आयो ।
३। यस सम्बन्धमा विवादित जग्गा नागरिक लगानी कोषलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नाको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा ट्रलीबस सेवा सञ्चालन गर्ने नेपाल यातायात संस्थानले नागरिक लगानी कोषबाट मिति २०५६।६।२१ मा रू।४,००,००,०००।– (चार करोड रूपैयाँ) लिने दिने गरी ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको देखिन्छ भने सो ऋण सम्झौता हुँदा ऋणको सुरक्षा लागि नेपाल यातायात संस्थान ट्रलीबस सेवा कार्यालय मीनभवनको नाममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं। १० को कि।नं। २१ समेतका विभिन्न कित्ताहरू गरी करिब २९ रोपनी जग्गा र सोमा बनेको घर, ग्यारेजसमेत कोषको नाममा दृष्टि बन्धकीको लिखत पारित गरिदिन सहमत भएको देखिन्छ । नागरिक लगानी कोष स्थापनाको उद्देश्य हेर्दा देशको आर्थिक विकासको लागि सर्वसाधारण जनतालाई समेत पुँजीको बचत गर्न प्रोत्साहित गरी लगानीका अवसर बढाउनेसमेतको उद्देश्यसहित नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४९ जारी भई सोहीबमोजिम नागरिक लगानी कोष स्थापना भएको देखिन्छ । यसरी स्थापित नागरिक लगानी कोष नेपाल सरकारसमेतको साझेदारी रहेको निकाय भन्ने विपक्षी नागरिक लगानी कोषको लिखित जवाफबाट
देखिन्छ । साथै श्रम तथा यातायत व्यवस्था मन्त्रालयको च।नं। २४१० मिति २०६१।९।२३ को पत्र हेर्दा विघटित नेपाल यातायात संस्थानले नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋण भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मूल्याङ्कन समितिले निर्धारण गरेको प्रतिरोपनी दर रेट रू।८,००,०००।– (आठ लाख रूपैयाँ) मा ६ रोपनी जग्गा हस्तान्तरण गरिदिने गरी नेपाल सरकार (म।प।) बाट मिति २०६१।०९।१९ मा निर्णय भएको र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं। १० हाल वडा नं। ३४ स्थित कि।नं। २१ को जग्गा नेपाल सरकार, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको नाममा जग्गाधनी पुर्जा सारी ऋण प्रदायक संस्थालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्नेसमेतको बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसपछि नेपाल सरकार, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले नागरिक लगानी कोष काठमाडौंलाई मिति २०६१।१०।२९ मा र।नं। ११० बाट कि।नं। २१ को ज।वि। २७-२-१-३ मध्येबाट उत्तरतर्फको ६ रोपनी जग्गा पारित गरिदिएको देखिन्छ । यसरी नागरिक लगानी कोषले विघटित नेपाल यातायात संस्थानले लिएको कर्जाबापतमा दृष्टिबन्धक राखेको जग्गाबाट आफ्नो कर्जा असुल गर्ने सन्दर्भमा ६ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको निर्णयानुसार नागरिक लगानी कोषको नाममा नामसारी भई आएको देखिन आयो ।
४। अब, अधिग्रहण गरिएको जग्गाको प्रयोग र फिर्तासम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था हेर्दा, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३३ ले जुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको हो सोही कामका लागि आवश्यक नपरेमा वा त्यस्तो काममा प्रयोग गरेर बढी हुन आएमा त्यसरी आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गालाई नेपाल सरकारले अन्य कुनै सार्वजनिक काममा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने सोही ऐनको दफा ३४(१) मा जुन कामका लागि जग्गा प्राप्त गरिएको हो सो कामका लागि आवश्यक नपरी वा बढी भएमा साबिक जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि भएको देखिन्छ । निवेदकले मूलत: यही कानूनी व्यवस्थालाई आधार बनाई प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिन आउँछ । निवेदकले आधार लिएको यो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जुन कामका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो सो काममा प्रयोग नभएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो जग्गा साबिक जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित जग्गाहरू ट्रलीबस सेवा सञ्चालनका लागि अधिग्रहण गरिएको देखिएकोमा सो प्रयोजनका लागि प्रयोगै नभएको भन्ने देखिँदैन । २०४२ सालमा ट्रलीबस सेवाका लागि प्राप्त गरिएका जग्गाहरू ट्रलीबस सेवा सञ्चालनमा रहेसम्म सोही काममा प्रयोगमा रहेको देखिन्छ । २०४२ सालदेखि २०६९ सालसम्म ट्रलीबस सेवाकै लागि ती जग्गाहरू प्रयोगमा रहेकोमा विविध कारणवश ट्रलीबस सेवा बन्द हुन गएको कारणले गर्दा मात्र यी जग्गाहरू नागरिक लगानी कोषलाई हस्तान्तरण भएको देखिएको छ । नागरिक लगानी कोषलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नाको कारण हेर्दा पनि उक्त कोषबाट ट्रलीबस सेवाले लिएको कर्जा भुक्तानी गर्ने प्रयोजनसमेत रहेको देखिन्छ । नागरिक लगानी कोष आफैँमा पनि सरकारको साझेदार निकाय रहेको देखिन्छ । यी अवस्थाहरूलाई हेर्दा अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरू गलत मनसायका साथ गलत उद्देश्यमा प्रयोग भएको भन्ने देखिन आउँदैन । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३४ मा अधिग्रहणको उद्देश्यमा प्रयोग नभएमा त्यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गा साबिकको जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था जुन उद्देश्यका लागि अधिग्रहण गरिएको हो, सो उद्देश्यमा एक पटक पनि प्रयोग नहुँदाको अवस्थालाई इङ्गित गरेको देखिन्छ । तर जुन उद्देश्यका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो सोही उद्देश्यमा प्रयोग भइसकेको अवस्थामा अनन्तकालसम्म सोही उद्देश्यमा प्रयोग भइरहनुपर्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । जुन उद्देश्यका लागि अधिग्रहण गरिएको हो सोही उद्देश्यमा प्रयोग भइसकेको अवस्थामा अनन्तकालसम्म त्यस्तो जग्गामा साबिक जग्गाधनीको अधिकार कायम रहिरहन्छ भन्न पनि मिल्ने देखिँदैन । जुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको हो सोही काम वा प्रयोजनमा सो जग्गाको प्रयोग अनन्तकालसम्म सदासर्वदा भई नै रहनुपर्ने भन्ने जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३३ र ३४ को आशय र उद्देश्य हुन नसक्ने भनी यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको पनि देखिन्छ (ने।का।प। २०६६, नि।नं। ८१७०; ने।का।प। २०६८, नि।नं।८७३७) । साथै रणबहादुर शाह विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत रहेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेतको निवेदन (०६७-Wफ्-००३०) मा पनि सरकारकै एउटा निकायको नाममा रहेको जग्गा अर्को निकायलाई हस्तान्तरण भएको अवस्थामा त्यस्तो जग्गा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३४ बमोजिम साबिक जग्गाधनीलाई फिर्ता दिन परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट आदेश भएको देखिन्छ ।
५। यसप्रकार माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएबमोजिम निवेदकको नाममा रहेको ०-९-० क्षेत्रफलको जग्गा ट्रलीबस सेवा सञ्चालनका लागि अधिग्रहण गरिएकोमा सो जग्गा दशकौंसम्म ट्रलीबस सेवामै प्रयोग भइसकेको देखिएको, हाल ट्रलीबस सेवा बन्द भएको कारणले मात्र ती जग्गाहरू नागरिक लगानी कोषका नाममा हस्तान्तरण भएको देखिएको तथा यसरी नागरिक लगानी कोषलाई हस्तान्तरण गर्दा पनि सोही कोषबाट लिएको कर्जा असुली प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण भएको देखिँदा उल्लिखित काम कारबाही र निर्णय कानूनविपरीत रहेको मान्न मिल्ने नदेखिएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई आदेशको विद्युतीय प्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
का।मु। प्र।न्या। हरिकृष्ण कार्की
इजलास अधिकृत :- शिवबहादुर थापा / कुबेर पाण्डे
इति संवत २०७९ साल माघ १९ रोज ५ शुभम ।