निर्णय नं. ११२३० - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

आदेश मिति : २०७८।१२।२९

०७६-WO-०४००

 

मुद्दा :- उत्प्रेषण

 

निवेदक : धनुषा जिल्ला, कनकपट्टी परिवर्तित जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ हाल ऐ. वडा नं. २ मा स्थायी घर भई जनकपुर अञ्चल आयुर्वेद औषधालय, धनुषाको नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, कविराज निरीक्षक पद, अधिकृत छैठौं तहमा कार्यरत शंकरप्रसाद साह

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

 

संविधान तथा कानूनमा निर्धारित आधार र प्रक्रिया अपनाई सरकारले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन गर्न सक्ने । कर्मचारीको माग, आवश्यकता र मनोवृत्तिलाई समेत दृष्टिगत गरी न्यायोचित तवरबाट समायोजन गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व हुने । कायम भइसकेको पद, नाम र सोसँग सम्बन्धित कार्य प्रकृतिमा नै तात्विक फरक पर्ने गरी कर्मचारीको समायोजन गर्नु उक्त ऐनको भावना र मर्मअनुकुल नहुने ।

(प्रकरण नं. ७) 

कुनै पनि निजामती कर्मचारीको पदनामसँग उसले पाउने सेवा सुविधाको मात्र सम्बन्ध नभएर सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यको पहिचान पनि गाँसिएको हुने । स्वास्थ्य सेवाभित्र पनि हरेक पदनाममा रहेर गर्नुपर्ने कार्य प्रकृति तथा कार्य विवरण (Nature of Job and Job Description) समेत फरकफरक प्रकृतिको हुने । एकै तहमा पनि फरकफरक पदनाममा रहेर गर्नुपर्ने कार्य विवरण फरक हुनसक्ने । कर्मचारीले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा विशेष पदस्थापना तथा स्तरवृद्धि भई प्राप्त गरिसकेको पदलाई जुनसुकै कारण र बेहोराले पनि फरक पर्ने गरी समायोजन गरिँदा निजले गर्नुपर्ने कार्य प्रकृतिमा मात्र फरक पर्दैन, यसले कर्मचारीको मनोवृत्तिमा समेत प्रतिकूल असर पर्न गई समग्र कार्य सम्पादनमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्न 

जाने । 

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री दिप नारायण साह

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५

 

आदेश

न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ: नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-

तथ्य खण्ड

म निवेदक मिति २०५८।११।०३ को निर्णयले वैद्य पद, चौथो तहमा सुरू नियुक्ति पाई मिति २०६४।०६।०७ देखि लागु हुने गरी पाँचौँ तहमा स्तरवृद्धि भई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६६।०७।२५ को फैसला र आयुर्वेद विभागको मिति २०६७।०१।०८ को निर्णय र पत्रले पाँचौं तहको आयुर्वेद सहायक (कविराज) पदनाम कायम गरी पत्र दिइएकोमा नेपाल सरकार, मा.मन्त्रीस्तरको मिति २०७१।११।१३ को निर्णय र मिति २०७२।०६।१८ को पत्रले आयुर्वेद समूहको कविराज (आयुर्वेद सहायक) पाँचौं तहको पदनाम दिई विशेष पदस्थापना भई कामकाज गर्दै आएकोमा आयुर्वेद विभागको मिति २०७३।०२।०५ को निर्णय र पत्रले मिति २०७२।०६।०८ देखि लागु हुने गरी कविराज निरीक्षक, अधिकृत छैठौं तहको पदनाम कायम गरी स्तरवृद्धि भई सोही पदमा कार्यरत छु ।

म निवेदकको स्थायी घर धनुषा जिल्ला, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, वडा नं.२ मा भई हाल जनकपुर अञ्चल आयुर्वेद औषधालय, जनकपुरधाम, धनुषामा नै कविराज निरीक्षक, अधिकृत छैठौं तहको पदमा कार्यरत छु । सोही आधारमा म निवेदकले विपक्षी सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम मिति २०७५।०९।११ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम तोकिएको समयभित्र व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक तथा अभिलेख गराई प्राथमिकताक्रमअनुसार रोजाइमा क्रमश: प्रदेश नं.२, धनुषा जिल्लाअन्तर्गत जनकपुर उपमहानगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका, शहिद नगर नगरपालिका माग गरी समायोजनको लागि फारम भरेकोमा म निवेदक ज्येष्ठ कर्मचारीले रोजेको स्थानमा कनिष्ठ कर्मचारीलाई समायोजन गरिएको र सो विषयमा सच्याइपाउनको लागि पटकपटक गुनासो निवेदन दिँदा पनि विपक्षीबाट सुनुवाइ नगरी स्थानीय निकाय र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहमति दिँदासमेत समायोजन संशोधन नगरी यथावत् त्रुटिपूर्ण रूपमा नै पदसमेत फरक तथा घटुवा गर्ने गरी समायोजन पत्र दिइएको छ । 

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश तथा ऐनको व्यवस्थाबमोजिम म सिनियर/ज्येष्ठ कर्मचारीलाई प्राथमिकताक्रमअनुसार प्रदेश नं. २ र धनुषा जिल्लाअन्तर्गत मैले माग गरेको उल्लिखित स्थानमा समायोजन नगरी माग नै नगरेको स्थान कर्णाली प्रदेशमा पदसमेत फरक तथा घटुवा गर्ने गरी समायोजन गरी मैले माग गरेको स्थानमा मभन्दा कनिष्ठ/जुनियर राकेश ठाकुर र धिरेन्द्र महतोलगायतका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने गरी विपक्षी सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको मिति २०७६।०३।०१ को पत्रानुसार विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७६।०४।१४ को निर्णय र पत्राचारलगायतका कार्यहरूबाट म निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च), १८, २५, ३३ समेतद्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक तथा समायोजन ऐनको दफा ५(१), ९५), ७(८), ८ को उपदफा (२) को (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) समेतद्वारा प्रदत्त कानूनी हकमा आघात पुग्न गई सोको प्रभावकारी वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग नरहेकोले नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२), (३) समेतबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई ज्येष्ठताको आधारमा समायोजन ऐनको दफा ७(८), दफा ८ को उपदफा (२) को (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) समेतका आधारमा म निवेदकले समायोजनको लागि दिएको निवेदनबमोजिम प्राथमिकताक्रमको आधारमा उल्लिखित कानूनबमोजिम समायोजन गरी पदस्थापन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ । साथै, प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म म निवेदकलाई कानूनविपरीत कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गरिएको कार्यालयमा रमाना दिई पठाउने कार्य नगर्न नगराउन हाल कार्यरत कार्यालयमा पूर्ववत् रूपमा कामकाज गर्न दिनु, दिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको शंकरप्रसाद साहले यस अदालतमा दर्ता गराएको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, यी रिट निवेदकलाई पद कविराज निरीक्षक तह अधिकृत छैठौं भनी स्तरवृद्धि गरिएको देखिएको, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ बमोजिम समायोजनको पत्रमा समेत हाल कार्यरत पदको विवरणमा पद वैद्य पदनाम कविराज निरीक्षक भनी दिइएकोमा समायोजन भएको पदको विवरणमा पद वैद्य निरीक्षकमा समायोजन भएको भन्ने निवेदनका साथ संलग्न स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७६।०४।१४ को पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिँदा उक्त मितिको निर्णय कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ बमोजिम किताबखानामा रहेको कर्मचारीको विवरणबमोजिम नभएको प्रश्न उठाई रिट निवेदन दिइएकोमा उक्त निवेदनको पूर्ण सुनुवाइ भई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विषय भएकोले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यी निवेदकलाई कविराज निरीक्षकबाट वैद्य निरीक्षकमा समायोजन गर्ने भन्ने उक्त मन्त्रालयको मिति २०७६।०४।१४ को पत्र यो निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।०८।०१ को आदेश ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले निर्धारण गरेको निश्चित आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनको लागि सूचना प्रकाशन गरी भएको कामकारबाहीको विषयलाई अन्यथा भन्न 

मिल्दैन । कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) मा सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनको प्रयोजनको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र यस मन्त्रालयबाट भए गरिएका कार्य कानूनसम्मत नै छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र यस मन्त्रालयबाट सङ्गठन संरचना र सोमा स्वीकृत दरबन्दीबमोजिम मात्र समायोजन गर्नुपर्ने हुँदा सबै कर्मचारीको आफूले रोजेको र पायक पर्ने स्थानमा समायोजनको सम्भावना नरहने हुन्छ ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कतिपय कर्मचारीहरूको पद र तहको सम्बन्धमा केही समस्या रहेको र सोको निकासाको लागि नीतिगत रूपमा नै निर्णय हुनुपर्ने देखिएको हुँदा यस सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग आवश्यक परामर्श र पहल भइरहेको अवस्था छ । समायोजनका क्रममा प्राविधिक त्रुटि सच्याउन र चित्त नबुझेका कर्मचारीहरूको हकमा समायोजनको पत्र प्राप्त भएपश्चात् आफूलाई परेको मर्का उल्लेख गरी मन्त्रालयमा गुनासो गर्ने व्यवस्था गरिएको र सो गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि मन्त्रालयमा ६ सदस्यीय गुनासो व्यवस्थापन एवं सहजीकरण समितिसमेत गठन भइसकेको छ । यसरी मन्त्रालयस्तरमा गुनासो व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सो वैकल्पिक उपचारको प्रक्रिया समाप्त नहुदै अदालतको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ । 

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेबमोजिमका प्रक्रिया र आधारमा निवेदकको समायोजन भएको हो । ऐ. ऐनबमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्दा श्रेणीगत व्यवस्थाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत रूपमा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा सोही व्यवस्थाबमोजिम निजहरूलाई छैठौं तहबाट नघट्ने गरी समायोजन गरिएको हो । उक्त समायोजनबाट निजहरू बहाल रहेको तहबाट तल्लो तहमा समायोजन गरिएको देखिँदैन । त्यसैले पद घटुवा भएको भन्ने कुरा तथ्य र तर्कसङ्गत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।

यस औषधालयले विपक्षीलाई समायोजन गरेको तथा विपक्षीको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पुग्ने कार्य भए गरेको अवस्था पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन । विपक्षी शंकरप्रसाद साहलाई यस औषधालयको वैद्य पदबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. ७५९ मिति २०७३।०३।०१ को पत्रानुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७६।०४।१४ को निर्णयबमोजिम कविराज निरीक्षक अधिकृत छैठौं पदमा कर्णाली प्रदेशमा समान पदमा निजको समायोजन भएको पत्र यस औषधालयमा २०७६।०८।१२ मा प्राप्त भएको हो । विपक्षीले बिनाआधार यस औषधालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जनकपुर आयुर्वेद औषधालय, धनुषाको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ । 

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको निवेदन पत्र, लिखित जवाफलगायत मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरियो । रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री दिपनारायण साहले, आयुर्वेद विभागको मिति २०७३।०२।०५ को निर्णयबाट कविराज निरीक्षक, छैठौँ तहको पदनाममा स्तरवृद्धि भई यदुकुहा आयुर्वेद औषधालय, धनुषामा पदस्थापना भएकोमा विभागको मिति २०७५।०७।२८ को निर्णयबाट जनकपुर अञ्चल आयुर्वेद औषधालय, धनुषामा कामकाज गर्दै आएका निवेदकलाई विपक्षीहरू सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको मिति २०७६।०३।०१ को पत्र र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७६।०४।१४ को निर्णयबाट निवेदकले स्तरवृद्धिबाट प्राप्त गरिसकेको उक्त पदबाट घटुवा हुने गरी वैद्य निरीक्षक पदमा माग नै नगरेको अपायक स्थान कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गरिएको छ । यसरी निवेदकभन्दा कनिष्ट कर्मचारीहरूलाई निज निवेदकले माग गरेको स्थानमा समायोजन गरी निवेदकलाई अपायक स्थानमा समायोजन गर्ने गरी विपक्षीहरूबाट भएको समायोजनसम्बन्धी कार्य संविधान तथा कानूनविपरीत भएकोले उक्त सम्पूर्ण निर्णय तथा पत्राचारहरू बदर गरी निवेदकलाई हाल कायम रहेको कविराज निरीक्षक पदमा समायोजनको लागि माग गरेको स्थानीय तहमा नै समायोजन गरी पदस्थापना गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले, वैद्य निरीक्षक र कविराज निरीक्षक दुवै स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत आयुर्वेद समूहको छैठौँ तहको पदनाम रहेको हुँदा यी दुवै पदनाम समान भएको र निवेदकले पाउने सेवा सुविधासमेत समान रहेको हुँदा निज निवेदकलाई घटुवा गरी समायोजन गरिएको भन्न मिल्दैन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सङ्गठन, संरचना र सोमा स्वीकृत दरबन्दीबमोजिम मात्र समायोजन गर्नुपर्ने भएकोले सबै कर्मचारीको आफूले रोजेको तथा पायक पर्ने स्थानमा समायोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बहस पैरवी 

गर्नुभयो । 

उपर्युक्त विद्वान् अधिवक्ता तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस तथा मिसिल संलग्न कागजातसमेत अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदकको मागबमोजिमको उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? सोही विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, म निवेदक मिति २०५८।११।०३ को निर्णयले वैद्य पद, चौथो तहमा सुरू नियुक्ति पाई विभिन्न मितिमा स्तरवृद्धि हुने क्रममा आयुर्वेद विभागको मिति २०७३।०२।०५ को निर्णय र पत्रले कविराज निरीक्षक, अधिकृत छैठौं तहको पदनाम कायम गरी स्तरवृद्धि भई सोही पदमा कार्यरत छु । म निवेदकको स्थायी ठेगाना धनुषा जिल्ला, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ भई हाल जनकपुर अञ्चल आयुर्वेद औषधालय, धनुषामा नै कार्यरत रहेकोले कर्मचारी समायोजनको लागि पनि प्रदेश नं. २ र धनुषा जिल्लाअन्तर्गतकै स्थानीय तहहरूमा प्राथमिकताक्रम उल्लेख गरी निवेदन दिएकोमा म निवेदकलाई माग गरिएको स्थानभन्दा फरक र अपायक पर्ने गरी विपक्षी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७६।०३।०१ को पत्रानुसार विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७६।०४।१४ को निर्णय र पत्रले कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गरी मैले माग गरेको स्थानमा मभन्दा कनिष्ट कर्मचारी राकेश ठाकुर र धिरेन्द्र महतोलगायतका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने गरी विपक्षी निकायबाट भएका निर्णय र पत्राचारसमेतका कार्यहरूबाट म निवेदकको संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हुँदा विपक्षीहरूबाट भएका उल्लिखित निर्णय तथा पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई ज्येष्ठताको आधारमा समायोजन ऐनको दफा ७ र दफा ८ समेतका आधारमा समायोजनको लागि माग गरेको प्राथमिकताक्रमको आधारमा समायोजन गरी पदस्थापना गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने नै निवेदक शंकरप्रसाद साहको मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ । 

३. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट सङ्गठन संरचना र सोमा स्वीकृत दरबन्दीबमोजिम मात्र समायोजन गर्नुपर्ने हुँदा सबै कर्मचारीको आफूले रोजेको र पायक पर्ने स्थानमा समायोजनको सम्भावना नरहने हुन्छ । समायोजनबाट निवेदकलाई बहाल रहेको तहबाट तल्लो तहमा समायोजन गरिएको नदेखिँदा पद घटुवा भएको भन्ने कुरा तर्कसङ्गत छैन । समायोजनका क्रममा प्राविधिक त्रुटि सच्याउन र चित्त नबुझेका कर्मचारीहरूको हकमा समायोजनको पत्र प्राप्त भएपश्चात् आफूलाई परेको मर्का उल्लेख गरी मन्त्रालयमा गुनासो गर्ने व्यवस्था गरिएको र सो गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि मन्त्रालयमा गुनासो व्यवस्थापन एवं सहजीकरण समितिसमेत गठन भइसकेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत करिब एकै मिलानको बेहोराको विपक्षीहरूको तर्फबाट पेस हुन आएको भिन्नाभिन्नै लिखित जवाफ रहेको पाइयो । 

४. निवेदक शंकरप्रसाद साह आयुर्वेद विभागको मिति २०५८।११।०३ को निर्णयबाट वैद्य सहायक चौथो तहमा स्थायी नियुक्ति पाई सेवामा प्रवेश गरेको भन्ने तथ्य निवेदन साथ पेस भएको आयुर्वेद विभागको मिति २०५८।११।०६ को स्थायी नियुक्तिको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । आयुर्वेद विभागको मिति २०६४।०६।२३ को निर्णयबाट मिति २०६४।०६।०७ देखि लागु हुने गरी वैद्य पदको सहायक पाँचौँ तहमा स्तरवृद्धि भएका यी निवेदकलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको मिति २०६६।०७।२५ को फैसला तथा आयुर्वेद विभागको मिति २०६७।०१।०८ को निर्णयबाट सहायक पाँचौँ तहको आयुर्वेद सहायक पदनाम दिइएको भन्ने पनि निवेदनसाथ पेस भएका आयुर्वेद विभागका विभिन्न मितिका पत्रहरूको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । तत्पश्चात् यी निवेदक नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरको मिति २०७१।११।१३ को निर्णयबाट कविराज (आयुर्वेद सहायक) (पदनाम), पाँचौँ तहमा विशेष पदस्थापना भएको भन्ने 

देखिन्छ । आयुर्वेद विभागको मिति २०७३।०२।०५ को निर्णयबाट यी निवेदकलाई मिति २०७२।०६।०८ देखि ज्येष्ठता कायम हुने गरी कविराज निरीक्षक, छैठौँ तहमा स्तरवृद्धि गरिएकोमा पछि ऐ. विभागको मिति २०७५।०७।२८ को निर्णयबाट सोही पदनाममा जनकपुर अञ्चल आयुर्वेद औषधालय, धनुषामा कामकाज गर्ने गरी खटाइएको भन्ने तथ्य निवेदनसाथ पेस भएका आयुर्वेद विभागका पत्रहरूको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । 

५. मिसिल संलग्न रहेको विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिति २०७६।०४।१४ मा रिट निवेदक शंकरप्रसाद साहलाई समायोजन सम्बन्धमा दिएको पत्रको प्रतिलिपिबाट, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च. नं. ७५९, मिति २०७६।०३।०१ को पत्रानुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम मन्त्रालयको (सचिवस्तर) को मिति २०७६।०४।१४ को निर्णयानुसार निवेदकलाई हाल कार्यरत रहेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह/उपसमूहअन्तर्गत पदनाम कविराज निरीक्षक, अधिकृत छैठौँ श्रेणी/तहको पदमा जनकपुर अञ्चल आयुर्वेद औषधालय, धनुषाबाट स्थानीय सेवाको ऐ. सेवा, ऐ. समूहअन्तर्गत वैद्य निरीक्षक, अधिकृत छैठौँ श्रेणी/तहको पदमा कर्णाली प्रदेशमा समायोजन भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको छ । अब निवेदक शंकरप्रसाद साहलाई कायम भइरहेको कविराज निरीक्षकबाट वैद्य निरीक्षक पदमा कर्णाली प्रदेशमा गरिएको समायोजन मिलेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने देखियो ।

६. नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (१) मा, “प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने छ" भन्ने प्रावधान छ । सोही उपधारा (२) मा, “उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने छ" भन्ने व्यवस्था छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भई कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरेको छ । उक्त कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ४(१) मा सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय किताबखानामा रहेको कर्मचारीको विवरणलाई आधार मानिने छ । ऐ. दफाको उपदफा ४ मा उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयमा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएका विवरण तथा मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट सङ्कलन गरेको विवरणलाई समेत कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि आधार मान्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ५(१) मा सरकारी सेवाको कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि समायोजन गरिने सेवा समूहको पद तथा तहगत विवरण खुलाई कर्मचारीबाट निवेदन माग गर्ने सूचना मन्त्रालयले प्रकाशन गर्ने छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । ऐ. ऐनको दफा ७ मा दफा ३ बमोजिमको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा दफा ५ बमोजिम प्रकाशित सूचना परेको निवेदनसमेतको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीको सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले दफा ८ मा उल्लिखित आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्ने छ भन्ने उल्लेख भई ऐनको दफा ८ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा के कुन आधारमा गरिने भनी प्राथमिकताक्रमसमेत निर्धारण गरेको पाइन्छ ।

७. संविधान तथा कानूनमा निर्धारित आधार र प्रक्रिया अपनाई सरकारले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन गर्न सक्ने नै हुन्छ । तथापि कर्मचारीको माग, आवश्यकता र मनोवृत्तिलाई समेत दृष्टिगत गरी न्यायोचित तवरबाट समायोजन गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व पनि हो । कायम भइसकेको पद, नाम र सोसँग सम्बन्धित कार्य प्रकृतिमा नै तात्त्विक फरक पर्ने गरी कर्मचारीको समायोजन गर्नु उक्त ऐनको भावना र मर्मअनुकुल हुँदैन । विपक्षी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७६।०३।०१ को पत्रानुसार विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७६।०४।१४ को निर्णयानुसार निवेदकलाई हाल कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवाको आयुर्वेद समूहको कविराज निरीक्षक पदनामबाट कर्णाली प्रदेशमा वैद्य निरीक्षक पदमा समायोजन गरी पदस्थापना गरिएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन ।

८. अब, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ मा भएको पदनामसम्बन्धी व्यवस्था के रहेछ भनी हेर्दा, उक्त नियमावलीको नियम ७ सँग सम्बन्धित पदनामहरू सोही नियमावलीको अनुसूची-३ मा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जसमध्ये आयुर्वेद समूहअन्तर्गत क्रमसंख्या २६ मा कविराज निरीक्षक, तह ६ उल्लेख छ भने क्रमसंख्या २७ मा वैद्य निरीक्षक, तह ६ उल्लेख भएको पाइयो । यी दुई पदनाम एउटै तहको भए तापनि वैद्य निरीक्षकभन्दा कविराज निरीक्षक पद माथिल्लो क्रममा उल्लेख भएको देखियो ।

९. निवेदकले कर्मचारी समायोजन प्रणालीमा भरेको तथ्याङ्क फारामको विवरणमा हालको पद कविराज निरीक्षक भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । निजामती किताबखानामा रहने कर्मचारीसम्बन्धी विवरणबाट पनि निज निवेदक कविराज निरीक्षक पदमा कार्यरत रहेको भन्ने देखिन्छ । निवेदकले समायोजनको लागि भरेको तथ्याङ्क फाराम, निजको स्तरवृद्धिसम्बन्धी पत्र र निजामती किताबखानाबाट प्राप्त विवरणबाट निवेदकले प्राप्त गरेको पद नामको जानकारी हुने नै हुन्छ । उक्त विवरणहरूबाट निवेदकले प्राप्त गरेको पदनाम सहजै यकिन हुन सक्ने अवस्थामा कुनै पनि कारण नदेखाई सोभन्दा पृथक् र तल्लो क्रम संख्यामा रहेको पदमा समायोजन गरी पठाउनुको आधार, कारण र औचित्य विपक्षीहरूले प्रस्ट पार्न सकेको देखिँदैन । साथै, निज निवेदकले विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा विभिन्न मितिमा समायोजन संशोधन गरिपाउँ भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले निजको पद कविराज निरीक्षक, अधिकृत छैठौँ तह हुनुपर्नेमा हाल समायोजन भएको तहमा निजको पद वैद्य निरीक्षक, अधिकृत छैठौँ तह भएकोले र अपायक पर्ने प्रदेश कर्णालीमा भएको हुँदा निजलाई प्रदेश नं. २ अन्तर्गत पदसमेत सच्याई समायोजन संशोधन गरिदिनको लागि निवेदन दिएको भन्ने देखिन्छ । विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारीको समायोजनको क्रममा प्राविधिक त्रुटि सच्याउन र चित्त नबुझेका कर्मचारीहरूको गुनासो सम्बोधनको लागि गुनासो व्यवस्थापन एवं सहजीकरण समिति बनेको भनी लिखित जवाफ पेस गरेकोमा यी निवेदको हकमा निजको समायोजन संशोधनको लागि दिएको निवेदनउपर सम्बोधन भइसकेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको पाइएन ।

१०. कुनै पनि निजामती कर्मचारीको पदनामसँग उसले पाउने सेवा सुविधाको मात्र सम्बन्ध नभएर सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यको पहिचान पनि गाँसिएको हुन्छ । निजले आफ्नो काम कर्तव्य कुशलतापूर्वक पूरा गरी कानूनबमोजिम विशेष पदस्थापना तथा बढुवा भई प्राप्त गरेको पदमा रहेर काम गर्ने इच्छा राख्नु वैध अपेक्षा पनि हो । स्वास्थ्य सेवा आफैँमा विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने सेवा हो । त्यसभित्र पनि हरेक पदनाममा रहेर गर्नुपर्ने कार्य प्रकृति तथा कार्य विवरण (Nature of Job and Job Description) समेत फरकफरक प्रकृतिको 

हुन्छ । एकै तहमा पनि फरकफरक पदनाममा रहेर गर्नुपर्ने कार्य विवरण फरक हुनसक्छ । कर्मचारीले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा विशेष पदस्थापना तथा स्तरवृद्धि भई प्राप्त गरिसकेको पदलाई जुनसुकै कारण र बेहोराले पनि फरक पर्ने गरी समायोजन गरिँदा निजले गर्नुपर्ने कार्य प्रकृतिमा मात्र फरक पर्दैन, यसले कर्मचारीको मनोवृत्तिमा समेत प्रतिकूल असर पर्न गई समग्र कार्य सम्पादनमा नै नकरात्मक प्रभाव पर्न 

जान्छ । तसर्थ, कविराज निरीक्षक र वैद्य निरीक्षक दुवै छैठौँ तहको पदनाम भएकोले उल्लिखित समायोजनबाट निवेदकहरूको सेवा सुविधामा कुनै फरक नहुने हुँदा घटुवा गरी समायोजन गरियो भन्न नमिल्ने भन्ने विपक्षीहरू स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रlपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफसँग सहमत हुन 

सकिएन । कविराज निरीक्षक पदनाममा कार्यरत रहेका यी निवेदक शंकरप्रसाद साहलाई निज कार्यरत रहेको पदभन्दा तल्लो क्रममा उल्लेख भएको वैद्य निरीक्षक पदमा समायोजन गरिएको हदसम्म विपक्षीहरूबाट भएको समायोजनसम्बन्धी कार्य न्यायोचित देखिएन ।

११. अतः माथि उल्लिखित आधार र कारणबाट यी निवेदक शंकरप्रसाद साह आयुर्वेद विभागको मिति २०७३।०२।०५ को निर्णय र पत्रले मिति २०७२।०६।०८ देखि लागु हुने गरी कविराज निरीक्षक पदनाममा स्तरवृद्धि भई सोही पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा उक्त निवेदकले प्राप्त गरेको पदनामसँग मिलान नहुने गरी वैद्य निरीक्षक पदनाम दिई समायोजन गर्ने गरेको हदसम्म विपक्षी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७६।०३।०१ को पत्रानुसार विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिति २०७६।०४।१४ मा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेकोले अब निवेदकको हकमा निजले प्राप्त गरिसकेको पदनाममा असर नपर्ने गरी कविराज निरीक्षक पदनाम कायम हुने गरी समायोजन गरी गराई सो संशोधित पदनामको जानकारी निवेदकलाई दिनु भनी विपक्षीहरू सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. कुमार रेग्मी

 

इजलास अधिकृतः हेमा पाण्डे 

इति संवत् २०७८ साल चैत्र २९ गते रोज ३ शुभम् ।