निर्णय नं. ११२३१ - बैंकिङ कसुर

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०७९।३।५

०७७-RB-००५९

 

मुद्दाः- बैंकिङ कसुर

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : बाँके जिल्ला साबिक टिटिहिरिया गा.वि.सं. वडा नं. ६ हाल परिवर्तित वैद्यनाथ गाउँपालिका वडा नं. ८ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने अम्बरबहादुर थापाको नाति प्रेम भन्ने नारायण थापाको छोरा हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल, काठमाडौंमा बैंकिङ कसुर मुद्दामा थुनामा रहेको सन्तबहादुर थापा

विरूद्ध

विपक्षी / वादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ विशालनगर चण्डोल बस्ने दिवाकर शर्माको जाहेरीले नेपाल सरकार

 

ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार जरिवानाबापत हुने कैदलाई पनि अप्रत्यक्षरूपमा कैद सजाय नै मान्नुपर्ने । जरिवानाबापत ठेकिएको कैद सजाय पनि कारागारमा बसेर नै भुक्तान गर्नुपर्ने हुँदा जरिवानाबापत कैदमा रहेका प्रतिवादीको हकमा उक्त सजायमा छुट नपाउने भनी अर्थ गर्नु न्यायसङ्गत नहुने ।

(प्रकरण नं. १६)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री दयाराम उप्रेती

विपक्षी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाल

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०७६, अङ्क ३, नि.नं. १०२१९ 

ने.का.प. २०७५, अङ्क ४, नि.नं. ९९९८ 

ने.का.प. २०७४, अङ्क ८, नि.नं. ९८६४ 

सम्बद्ध कानून :

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ 

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ 

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ 

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

मा. मु. न्या. श्री नहकुल सुवेदी

मा. न्या. श्री किरण पौडेल

उच्च अदालत पाटन

 

फैसला

न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ :-

तथ्य खण्ड

प्रतिवादी सन्तबहादुर थापाले मसँग लिएको रू.१५,००,०००।- मैले फिर्ता माग्दा निजको नाममा रहेको एभरेष्ट बैंक लि.को खाता नं. ०१९१०५०१२०४८९३ को मिति २०७५।०२।११ को चेक नं. ००३२८०५४११ को चेक थान १ दिएकोमा सो चेक सटही गर्न पटकपटक बैंकमा जाँदा उक्त खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नभएको भनी चेक फिर्ता गरिदिएकोले निज सन्तबहादुर थापालाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको दिवाकर शर्माको जाहेरी दरखास्त । 

एभरेष्ट बैंक लि. शाखा कार्यालय कोहलपुरको खाता नं.०१९१०५०१२०४८९३ को मिति २०७५।०२।११ को चेक नं.००३२८०५४१११००१ मा नगद रू.१५,००,०००।- (पन्ध्र लाख) दिवाकर शर्माको नाममा काटिएको चेक थान १ मेरै चेक हो । सो चेकको सही मेरो हो । उक्त चेक मैले जाहेरवाला दिवाकर शर्मालाई लेखी दिएको होइन । निज जाहेरवालाले मेरो एउटा हस्ताक्षर भएको चेक के कहाँबाट ल्याई नगद रू.१५,००,०००।- लेखी जाहेरी दिए, मलाई थाहा छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सन्तबहादुर थापाले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।

उक्त चेक पेस हुँदा प्रतिवादीको खातामा चेक रकमलाई खाम्ने रकम मौज्दात नरहेको भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७५।११।२७ को एभरेष्ट बैंक लि. को पत्र र स्टेटमेन्टसमेतका कागजहरू ।

प्रतिवादी सन्तबहादुर थापाले जाहेरवाला दिवाकर शर्मालाई बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक काटी दिएको सो चेक सटही हुन नसकी बैंकिङ कसुर गरेको हुँदा प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका बुद्धविर तामाङको घटना विवरण कागज ।

प्रतिवादी सन्तबहादुर थापाले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको जानीजानी जाहेरवालालाई रू.१५,००,०००।- को चेक काटी दिई सो चेकको रकम भुक्तान नभएको कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को निषेधित कसुर देखिँदा निज प्रतिवादी सन्तबहादुर थापालाई सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम बिगो रू.१५,००,०००।- कायम गरी जाहेरवालाको बिगो भराई जरिवाना र कैदको सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको अभियोग मागदाबी । 

जाहेरवालासँग जग्गा बिक्री गर्ने भनी मैले कुनै रकम नलिएको, निजलाई चेक लेखी नदिएकोमा निजले मेरो चेक कहाँबाट ल्याई रू.१५,००,०००।- लेखी जाहेरी दिएका हुन्, मलाई थाहा छैन । खातामा रकम नभएको चेक कसैलाई दिनु हुँदैन भन्ने मलाई जानकारी भएको हुँदा मैले चेक दिएको होइन । मेरो नाममा कुनै चल अचल सम्पत्ति छैन । जाहेरीबमोजिम मैले बैकिङ कसुर गरेको नहुँदा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सन्तबहादुर थापाले उच्च अदालत पाटनमा गरेको बयान । 

प्रतिवादी सन्तबहादुर थापाबाट नगद धरौट रू.७,५०,०००।- वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा सो बराबरको जेथा धरौट दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्नेसमेत उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।१२।१९ मा भएको थुनछेक आदेश ।   

प्रतिवादी सन्तबहादुर थापाको जग्गा खरिद गर्न भनी निजलाई रू.१५,००,०००।- दिएको थिएँ । सो जग्गा नेपाल सरकारको देखिएकोले मैले आफ्नो रकम फिर्ता माग्दा निजले एभरेष्ट बैंकको चेक काटेर दिएकोमा उक्त चेक खातामा पर्याप्त रकम नभएकोले बाउन्स भएको हुँदा जाहेरी दिएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला दिवाकर शर्माले उच्च अदालत पाटनमा गरेको बकपत्र ।

प्रतिवादी सन्तबहादुर थापाले विवादको चेकमा भएको दस्तखत आफ्नो हो भनी अनुसन्धानका क्रममा बयान गरेको, उक्त चेक प्रतिवादीले आफूलाई दिएको भनी जाहेरवालाले अदालतमा बकपत्र गरेको, प्रतिवादीको नामको बैंक खातामा रकम पर्याप्त नभएको भनी चेक फिर्ता भएको समेत मिसिल संलग्न आधार प्रमाणबाट प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुर गरेको पुष्टि हुँदा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम चेकको रकम रू.१५,००,०००।- बिगो जाहेरवालालाई भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र ५ दिन कैद सजाय हुने ठहर्छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७४ को दफा ४१(३) र (४) बमोजिम क्षतिपूर्ति शुल्क जरिवानाको ४% निर्धारण गरिदिएको छ भन्ने उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०४।२८ मा भएको फैसला ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू, पूर्वाग्रहीपूर्ण अनुसन्धान, प्रत्यक्ष प्रमाण र परिस्थितिजन्य प्रमाणको अभाव, मेरो वृद्ध उमेर, शारीरिक अवस्था, रकमको परिमाण र निजले मलाई रकम दिएको प्रमाण पेस गर्न नसक्नु यी सबैलाई हेर्दा मैले उक्त चेक विपक्षीलाई जारी नगरेकोले उक्त झुठा आरोपलाई ठहर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०४।२८ मा भएको फैसला उल्टी गरी सफाइ पाउँ भन्नेसमेत प्रतिवादी सन्तबहादुर थापाले यस अदालतमा दिएको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा वादी नेपाल सरकार विरूद्ध निर्मला सोडारी भएको बैंकिङ कसुर (चेक अनादर) मुद्दामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको अभियोगमा बैंकिङ कसुर गरेको ठहर्ने गरी उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासबाट भएको फैसलाउपर यस अदालतमा परेको पुनरावेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट व्यक्ति व्यक्तिबिचमा विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत चल्न योग्य हुँदा भनी उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको फैसला उल्टी भएको र सो फैसलाउपर यस अदालतबाट पुनरावलोकनको लागि अनुमति प्रदान भई हाल ०७६-NF-००११ पूर्ण इजलासमा विचाराधीन देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दासमेत सोही विवादको प्रकृतिसँग मिल्ने देखिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४०(३) को प्रयोजनार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई उपर्युक्त मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट फैसला भएपछि फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखी प्रस्तुत मुद्दा नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७८।०५।२७ मा भएको आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेरियो ।

पुनरावेदक प्रतिवादी सन्तबहादुर थापाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री दयाराम उप्रेतीले पुनरावेदक ८७ वर्षका ज्येष्ठ नागरिक भएको, निजको शारीरिक अवस्था उमेरका कारण कमजोर भई हिँड्डुल गर्न नसक्ने अवस्थाका पुनरावेदकले जाहेरवालालाई कहाँको कुन जग्गा दिने भनी रू.१५ लाख लिएको हो भन्ने खुलाउन नसकेको, जग्गा दिनेगरी रकम बुझेको भए सोको भरपाई वा बैनाको कागज पेस गर्नुपर्नेमा पेस गर्न नसकेको, उक्त रकमबापत पुनरावेदकले जाहेरवालालाई चेक काटिदिएको र खातामा पर्याप्त रकम नभएका कारण चेक सटही हुन नसकेको भनी झुठा बेहोराको जाहेरी दिएकोमा गलत अनुसन्धान र अभियोजन भई प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नगरी पुनरावेदकलाई कैद तथा जरिवानासमेत हुने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको फैसला बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजालले कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो बैंक खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नहुँदानहुँदै कसैलाई चेक काटी दिएमा उक्त चेक भुक्तान हुन नसकेको अवस्थामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) आकर्षित हुन जाने हुँदा ऐ. दफा ३(ग) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १५(१) बमोजिम प्रतिवादीबाट विवादित चेकमा उल्लेख भएको रकम रू.१५ लाख जाहेरवालालाई भराई, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा ५ दिन कैदको सजाय हुने र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७४ को दफा ४१(३) र (४) बमोजिम जरिवाना रकमको ४% क्षतिपूर्ति निर्धारण हुने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत पाटनको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

उपर्युक्तबमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादी तथा प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌हरूले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी, उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०४।२८ मा भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी सन्तबहादुर थापालाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम बिगो रू.१५,००,०००।- कायम गरी जाहेरवालाको बिगो भराई, जरिवाना र कैदको सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबी रहेको छ । अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम चेकको रकम रू.१५,००,०००।- बिगो जाहेरवालालाई भराई, बिगोबमोजिम जरिवाना र ५ (पाँच) दिन कैद सजाय हुने तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७४ को दफा ४१(३) र (४) बमोजिम जरिवानाको ४% क्षतिपूर्ति शुल्क निर्धारण हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०४।२८ मा भएको फैसलाउपर चित्त नबुझाई उक्त फैसला बदर गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भनी प्रतिवादी सन्तबहादुर थापाले यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको देखियो । 

३. प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा, जाहेरवालाले जग्गा कारोबारको लागि मलाई रकम दिएको हो भने कुन जग्गा कारोबारको लागि दिएको भन्ने खुल्दैन, कुन माध्यमबाट रकम दिएको भन्ने पनि अनुसन्धान नै भएन । एक थान चेकलाई लिएर बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलाउने कार्य कानूनसम्मत 

छैन । जाहेरवालाले मसँग कसरी चेक फुत्काए भन्नेतर्फ अनुसन्धान गरिएको छैन । मैले आफ्नो हातले नभरेको, मेरो दस्तखत नहुँदानहुँदै मलाई कसुरदार ठहर्‍याएको उच्च अदालत पाटनको फैसला बदर गरी सफाइ पाउँ भन्ने मुख्य जिकिर रहेको पाइयो ।   

४. खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नभई रू.१५ लाखको चेक काटी दिएकोले प्रतिवादी सन्तबहादुर थापालाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्ने जाहेरवाला दिवाकर शर्माको जाहेरी बेहोरामा उल्लेख छ ।  

५. प्रतिवादीको जग्गा खरिद गर्नको लागि निजलाई रू.१५ लाख दिएकोमा सो जग्गा प्रतिवादीको नभई नेपाल सरकारको देखिएकोले प्रतिवादीसँग सो रकम फिर्ता माग गर्दा निजले एभरेष्ट बैंकको चेक दिएकोमा खातामा पर्याप्त रकम नभएका कारण चेक फिर्ता भएको भनी जाहेरी बेहोरा पुष्टि हुनेगरी जाहेरवाला दिवाकर शर्माले सुरू अदालतमा बकपत्र गरिदिएको पाइन्छ ।

६. पुनरावेदक प्रतिवादी सन्तबहादुर थापाले मिति २०७५।०२।११ मा आफ्नो नाममा रहेको एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, कोहलपुर शाखाको खाता नं. ०१९१०५०१२०४८९३ को चेक नं. ००३२८०५४११ बाट जाहेरवाला दिवाकर शर्मालाई रू.१५ लाखको चेक थान १ दिएको र उक्त चेक सनराइज बैंक लिमिटेड, महाराजगंज शाखामा जम्मा गरी Cheque Clearing मा पेस हुँदा Insufficient Fund (खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नभएको) भनी इ.सं. ०८ जुलाई २०१८ र १२ जुलाई २०१८ तदनुसार मिति २०७५।०३।२४ र २०७५।०३।२८ मा चेक फिर्ता गरिदिएको मिसिल संलग्न छायाँप्रतिबाट देखिन्छ । 

७. प्रतिवादीले सुरू अदालतमा गरेको बयानमा आफूले जाहेरवालालाई चेक काटेर नदिएको भनी कसुरमा पूर्ण इन्कार रही बयान गरेको देखिए तापनि अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष निजले गरेको बयान हेर्दा, एभरेष्ट बैंक लि. शाखा कार्यालय कोहलपुरको खाता नं.०१९१०५०१२०४८९३ को मिति २०७५।०२।११ को चेक नं. ००३२८०५४१११००१ मा रू.१५ लाखको दिवाकर शर्माको नाममा काटिएको चेक र सो चेकमा भएको सहीसमेत आफ्नो भएको स्वीकारी बयान गरेको पाइन्छ । 

८. अदालतसमक्ष जाहेरवालालाई चेक काटेर आफूले नदिएको भनी प्रतिवादीले बयान गरेको भए तापनि उक्त बेहोरा समर्थन हुने कुनै प्रमाण प्रतिवादीबाट पेस दाखेल हुन सकेको पाइएन । पुनरावेदक प्रतिवादीको जिकिरबमोजिम यदि उक्त चेकमा भएको दस्तखत निजको नभएको अवस्था भए Cheque Clearing मा सोही बेहोरा उल्लेख हुनेमा Insufficient Fund मात्र उल्लेख भई मिति २०७५।०३।२४ र २८ गते चेक फिर्ता भएको देखिएबाट उक्त चेकमा भएको दस्तखत प्रतिवादीकै भएको पुष्टि हुन्छ ।

९. विवादित रू.१५ लाखको चेक र चेकमा भएको दस्तखत आफ्नो भएको स्वीकारी प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा गरिदिएको बयान, प्रतिवादीले दिएको चेकको रकम खाम्ने गरी खातामा प्रयाप्त मौज्दात नभएका कारण चेक फिर्ता भएको भन्ने जाहेरी दरखास्त तथा उक्त जाहेरी बेहोरा समर्थन हुने गरी जाहेरवालाले अदालतमा गरेको बकपत्र, प्रतिवादीले बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक काटिदिएको भन्ने घटना विवरण कागज गर्ने बुद्धविर तामाङको भनाइ, खातामा पर्याप्त रकम नभएका कारण चेक सटही हुन नसकेको भन्ने एभरेष्ट बैंकबाट प्राप्त जवाफसमेतका प्रमाणबाट प्रतिवादीले आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिएको देखिँदा अभियोग दाबी पुष्टि हुन आयो । 

१०. बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटी दिन नहुने भन्ने र ऐ. ऐनको दफा १५(१) मा कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । आफ्नो बैंक खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नभएको तथ्य आफूलाई थाहा जानकारी हुँदाहुँदै दोस्रो व्यक्तिलाई रकम उल्लेख गरी चेक काटिदिने कार्य गरेकोमा सो कार्य प्रतिवादीले जानीजानी गरेको पुष्टि भई बैंकिङ कसुर गरेको तथ्य स्थापित हुन आयो ।

११. अतः माथि विवेचित तथ्य, प्रमाण, कानून र आधार कारणबाट पुनरावेदक प्रतिवादी सन्तबहादुर थापाले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) विपरीत कसुर गरेको पुष्टि भएकोले पुनरावेदक प्रतिवादी सन्तबहादुर थापाबाट ऐ. ऐनको दफा १५(१) बमोजिम जाहेरवालाले चेकमा उल्लिखित बिगो भराई पाउने र पुनरावेदक प्रतिवादी सन्तबहादुर थापालाई बिगोबमोजिम जरिवाना र ५ (पाँच) दिन कैद हुने र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७४ को दफा ४१(३) र (४) बमोजिम जरिवाना रकमको ४% क्षतिपूर्ति निर्धारण हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०४।२८ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन ।

१२. तथापि आफ्नो शारीरिक अवस्था कमजोर रहेको भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर भएको र निज ज्येष्ठ नागरिक रहेको सन्दर्भमा विचार गर्दा, मिसिल संलग्न रहेको निजको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको छायाँप्रतिबाट निजको जन्ममिति १९९२।०१।१४ भई निजको हालको उमेर ८७ वर्षभन्दा बढी भएको देखिन्छ । हाल निज पुनरावेदक प्रतिवादी काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. ९९१ मिति २०७७।१०।०६ को कैदीपुर्जीबमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०४।२८ मा भएको फैसलाले निजलाई लागेको कैद दिन ५(पाँच) बापत निज मिति २०७५।१२।०५ मा पक्राउ परी मिति २०७५।१२।०९ गतेसम्म थुनामा बसी उक्त कैद कट्टा भइसकेको र निजलाई सोही फैसलाले लागेको जरिवाना रू.१५ लाखबापत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६ को उपदफा २(क) बमोजिम १० (दश) वर्ष अर्थात् मिति २०७५।१२।१० गतेदेखि मिति २०८५।१२।०९ गतेसम्म थुनामा राखी मिति २०८५।१२।१० गते थुना मुक्त हुनेगरी कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा कैदमा रहेको देखिन्छ । 

१३. ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को उपदफा (१) मा "प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी देहायबमोजिमको कैद छुट दिन सकिने छः- (क) पैंसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भई सत्तरी वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई पच्चिस प्रतिशतसम्म, (ख) सत्तरी वर्ष उमेर पूरा भई पचहत्तर वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई पचास प्रतिशतसम्म, (ग) पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई पचहत्तर प्रतिशतसम्म" भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सजाय छुट दिने अधिकारी वा निकायको बारेमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ मौन रहेको देखिन्छ । फलस्वरूप उक्त ऐनको व्यवस्थाबमोजिम छुट पाउनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरू ऐन निर्माण भएको लामो अवधिसम्म पनि सो छुट पाउनबाट वञ्चित भइरहेको पाइन्छ । 

१४. यसै सन्दर्भमा यस अदालतबाट ने.का.प. २०७६, अङ्क ३, नि.नं. १०२१९ मा "कानून र नियममा ज्येष्ठ नागरिकको सजाय छुट दिने अधिकारी को हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा कैदको सजाय छुट दिनसक्ने अधिकारी तत्कालै किटान गर्नुपर्ने" भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन हुनुका साथै सोही फैसलाको प्रकरण नं. १० को देहाय १ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई भएको सजाय छुट दिनसक्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम छुट दिने तथा प्रतिशत निर्धारण गर्ने आधारसमेत निर्धारण गर्नको निमित्त आवश्यक पर्ने नियम/ कार्यविधि तत्कालै बनाउनसमेत नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको र ऐ. प्रकरण नं. १० को देहाय ३ मा ज्येष्ठ नागरिकहरूले कानूनअनुसार पाउने कैद छुटको सजाय दिनुपर्ने देखिएमा छुट दिई सजाय निर्धारण गर्न सम्पूर्ण उच्च तथा जिल्ला अदालतहरूको नाममा आदेश जारी गरिएको पाइन्छ । त्यसैगरी ने.का.प. २०७५, अङ्क ४, नि.नं. ९९९८ मा "ज्येष्ठ नागरिकलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधालाई सङ्कुचित अर्थमा ग्रहण गरी सुविधा दिनबाट वञ्चित गर्नु मनासिब 

हुँदैन । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) ले गरेको व्यवस्थाअनुसारको सुविधा प्रदान गर्न इन्कार गर्नुपर्ने कुनै कानूनी आधार तथा मनासिब कारण देखिन नआउने" भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पाइन्छ ।

१५. त्यसैगरी असल चालचलन भएका कैदीको कैद सजाय छोट्याउने सम्बन्धमा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (२क) मा "उपनियम १ र १क मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि असल चालचलन भएका पैंसठ्ठी वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरूको हकमा पचहत्तर प्रतिशतसम्मको कैद सजाय छोट्याउन वा दुवै आँखा नदेख्ने वा दुवै खुट्टा नचल्ने वा अङ्गभङ्ग भई ओछ्यान परी निको नहुने अवस्थामा पुगेको भनी सरकारी चिकित्सकले सिफारिस गरेका कैदीको हकमा बाँकी कैदको सजाय छोट्याउन सकिने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । 

१६. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार ज्येष्ठ नागरिकले अदालतको फैसलाअनुसार लागेको कैद सजायमा उमेरका आधारमा पच्चिस प्रतिशतदेखि पचहत्तर प्रतिशतसम्म छुट पाउन सक्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई फैसलाले लागेको जरिवानाबापत कैद ठेकिएको अवस्था 

छ । फैसलाले लागेको कैद र जरिवाना नतिरेबापत हुने कैदको सन्दर्भमा ने.का.प. २०७४, अङ्क ८, नि.नं. ९८६४ मा "कैदको प्रकृति हेर्दा त्यसलाई कैदको नै सजाय भई कैद बस्नुपर्नेलाई एक प्रकारको र जरिवानाबापत कैद बस्नुपर्नेलाई अर्को प्रकारको भनी फरक छुट्याउन सकिँदैन । जे जसरी कैद बस्नुपरे पनि कैदको प्रकृति एउटै हुने" भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्था छ । यसरी कैदको सजाय भएको अवस्था र जरिवाना बुझाउन नसकी सोबापत कैदमा बस्नु परेको अवस्थालाई फरकफरक कैद सजायको रूपमा नबुझी एकै किसिमको कैद सजायको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जरिवानाबापत हुने कैदलाई पनि अप्रत्यक्षरूपमा कैद सजाय नै मान्नुपर्ने हुन्छ । जरिवानाबापत ठेकिएको कैद सजाय पनि कारागारमा बसेर नै भुक्तान गर्नुपर्ने हुँदा जरिवानाबापत कैदमा रहेका यी पुनरावेदक प्रतिवादीको हकमा उक्त सजायमा छुट नपाउने भनी अर्थ गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम कैद सजायमा पाउन सक्ने छुट यी पुनरावेदकले पनि पाउने र त्यस्तो छुट दिने आदेश प्रस्तुत मुद्दा फैसला गर्ने उच्च अदालत पाटनबाट गर्न सकिने वा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (२क) बमोजिम असल चालचलन भएका आधारमा कैद सजाय छोट्याउने प्रक्रिया निज कैदमा रहेको कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंबाट अगाडि बढाउन सकिने नै देखियो । 

१७. अब यी पुनरावेदकका हकमा सजायमा छुट पाउने वा सजाय छोट्याउने सन्दर्भमा निजलाई जरिवानाबापत ठेकिएको कैदमध्ये पचहत्तर प्रतिशतसम्म छुट पाएमा निज तत्काल थुनामुक्त हुनसक्ने हुन्छ । प्रस्तुत बैंकिङ कसुर मुद्दा सजायमा छुट नपाउने भनी प्रचलित कानूनमा व्यवस्था गरिएका मुद्दाको नकारात्मक सूचीअन्तर्गत पर्दैन । पुनरावेदक प्रतिवादी सन्तबहादुर थापा ८७ वर्षभन्दा बढी उमेरको ज्येष्ठ नागरिक भएको कुरा निर्विवादरूपमा पुष्टि भएको छ । निजको शारीरिक अवस्था कमजोर रहेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहेको छ । तसर्थ ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) बमोजिम कैद सजायमा छुट दिन सकिने वा सजाय छोट्याउने सम्बन्धमा कानूनमा प्रस्ट रूपमा गरेको व्यवस्था, यस अदालतबाट प्रतिपादित उपर्युक्त कानूनी सिद्धान्तसमेतका आधारमा यी पुनरावेदक प्रतिवादी सन्तबहादुर थापाको हकमा निजको उमेर, कसुरको अवस्था, शारीरिक अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी निजलाई ठेकिएको कैद सजायमा दिन सकिने छुटका सम्बन्धमा वा कैद सजाय छोट्याउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नु भनी उच्च अदालत पाटन र कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंलाई लेखी पठाइदिनू । साथै प्रस्तुत फैसलाको छायाँप्रतिसहित फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई, प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, सुरू मिसिल उच्च अदालत पाटनमा फिर्ता पठाई, दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. तिलप्रसाद श्रेष्ठ

                     

इजलास अधिकृत:- कृतिबहादुर बस्नेत

इति संवत् २०७९ साल असार ५ गते रोज १ शुभम् ।