निर्णय नं. ११२३२ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल 

आदेश मिति : २०७९।०४।२६

०६९-WO-०२४३

 

मुद्दा : उत्प्रेषण

 

निवेदक : जिल्ला पर्सा, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.७ मा बस्ने स्व.शंकरलाल केडियाको पत्नी इन्दुमति देवी केडियासमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाडौंसमेत

 

कुनै जग्गा समयको कुनै कालखण्डमा कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रूपमा रहेको भए पनि सो सम्पत्ति एक पटक सार्वजनिक प्रयोग वा उपभोगमा आइसकेको र सार्वजनिक स्वरूप धारण गरिसकेको भए सो सम्पत्ति सार्वजनिक नै कायम हुने ।

सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो भने सो कुराको जवाफदेहितासमेत मालपोत कार्यालय र सम्बद्ध अधिकृत तथा कर्मचारीहरूले वहन गर्नुपर्ने । कुनै जग्गाको दर्ता गर्ने विषयमा निर्णय गर्दा भने कानूनद्वारा निर्धारित विधि र प्रक्रिया अनुशरण गर्नु आवश्यक हुने ।

(प्रकरण नं. ५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री श्यामप्रसाद खरेल र श्री महादेवप्रसाद यादव तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री शेरबहादुर बस्नेत

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुलदीप राज शाही

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मालपोत ऐन, २०३४

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ 

 

आदेश 

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ: 

तथ्यगत बेहोरा

हाम्रा पिता/ससुरा स्व.बृजलाल केडियाको हकभोग दर्ता तिरोको जिल्ला पर्सा, छपकैया गा.वि.सं. वडा नं. ९ कि.नं. १२,१३,१४ र १५ को जग्गाहरूमध्येका केही जग्गाहरू पटकपटक गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पारित हुँदै गई बाँकी भएको जग्गाहरू वीरगन्ज सहरी नापीमा साबिक छपकैया (वि.) को जग्गा नापी हुँदा वीरगन्ज उप.म.न.पा. वडा नं. २ कि.नं. १ क्षे.फ. १-९-५ (पछि कि.नं.११७ कायम हुन गएको) र कि.नं. ९७ क्षे.फ. ०-७-१८ बाट नापी भएको जग्गा पछि जग्गा पजनीको २(क) नं. ले जहिलेसुकै नामसारी गराउन पाउने भएबाट भाउजू र भाइले म ताराचन्द केडियाको नाममा हालसाबिक नामसारी भई दर्ता हुने जग्गा एकलौटी हालसाबिक नामसारी गरिदिन मन्जुरी गरेबाट कारबाही चलाउँदा मालपोत कार्यालयले मोठ स्रेस्ता भिडाई टिप्पणी र आदेश उठी निवेदन दाबीका जग्गाहरू निवेदक ताराचन्द केडियाको नाउँमा हालसाबिक हुने भनी पुर्जासमेत दिएको थियो । कि.नं.१ कित्ताकाट भई कि.नं. ११७ कायम भएकोमा उक्त जग्गा कानूनविपरीत हालसाबिक नामसारी भएको भन्दै मालपोत विभाग र मालपोत कार्यालयबाट हालसाबिक निर्णय बदर भई यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको कुरा मिति २०६९/०२/३२ मा चर्चामा आएको भए पनि सो सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी दिइएन । निवेदक ताराचन्दको निजी हकभोगको जग्गालाई गैरकानूनी रूपमा अधिकारक्षेत्र नाघी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति ०६९/०२/०४ को निर्णयको आधारमा मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गरी सोको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्रतिलिपि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा पठाउने भनी मिति ०६९/०२/३१ मा पत्राचार गरेबाट निवेदकहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति ०६९/०२/०४ को निर्णय र मालपोत कार्यालय पर्साको मिति ०६९/०२/३१ को टिप्पणी आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो निर्णयअनुरूप कुनै प्रकारको थप निर्णय नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए सोको आधार खुलाई आदेश प्राप्त मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा सूचना म्याद पठाई लिखित जवाफ पेस भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०६९/५/२७ गते पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९/५/२१ को आदेश ।

जिल्ला पर्सा, वीरगन्ज न.पा. वडा नं. २ सिट नं. ११३-०३९०-२३ कि.नं. ११७ को क्षे.फ. ९४८.२१ बर्गमिटर र ऐ. सिट नं. ०३९०-२२ कि.नं. ९७ को क्षे.फ. ०२६७४.८० वर्गमिटर जग्गा साबिकमा मेरो पिता कुलबहादुर सिंहको नाममा दर्ता भएको रै.नं. २५ को ज.वि. १-७-१० को जग्गा हो । उक्त जग्गा नयाँ नापीमा दर्ता गराउन छुटसम्म भएकोले छुट दर्ता नामसारी हाल साबिक गराउन मालपोत कार्यालय, पर्सामा कारबाही चलाई विचाराधीन 

छ । विपक्षीले उल्लिखित जग्गा दूषित तरिकाले दर्ता नामसारी हालसाबिक गराएउपर मैले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरी कारबाही चलाएकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट मिति २०६७/११/३० मा विपक्षीको नामको दर्ता स्रेस्ता बदर हुने भनी निर्णय भएको छ । उक्त निर्णय हालसम्म कायम छ । सो निर्णयउपर विपक्षीको उजुरबाजुर 

छैन । विपक्षीलाई उजुर गर्ने हकदैया छैन । कि.नं. ११७ र ९७ को जग्गालाई सार्वजनिक प्रकृतिको भन्दै नेपाल सरकारको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा कायम गर्ने भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६९/०२/०४ को निर्णय र सो निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालय पर्साबाट मिति २०६९/०२/३१ मा भएको निर्णयसमेत बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा ०६८-WO-१२१९ को रिट निवेदन दर्ता गराएकोमा विचाराधीन छ । सो निवेदनसमेत यसै साथ राखिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रितम सिंह ठकुरीको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदन झुट्ठा हो । पिता जोखु साह कानूको नाममा मालपोत कार्यालय पर्सामा दर्ता रहेको  साबिक गहवा "क" श्रेणी रैती नं. ५२ को क्षे.फ. १-१५-१८ जग्गा  २०४६ सालको पछिल्लो नापीमा वीरगन्ज उप म.न.पा. वडा नं. २ सिट नं. ११३-०३९०-२२ कि.नं. ९७ क्षे.फ. ०२६७४.८० वर्गमिटर र सिट नं. ११३-०३९०-२३ कि.नं. ११७ को क्षे.फ. ९४८९.२१ वर्गमिटर कायम छ । पिता जोखु साहको निधनपछि लिखित जवाफवालाले मेरो नाममा हालसाबिक दर्ता नामसारी गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय पर्सामा निवेदन दिएको र नामसारीको सिलसिलामा मालपोत कार्यालय पर्साले नापी कार्यालयलाई सोधनी गर्दा नापी कार्यालय पर्साबाट रै.नं. ५२ को क्षे.फ. १-१५-१८ जग्गा पिता जोखु साहका नाममा मोठ कायम छ, रोक्का देखिँदैन भनी लेखी आएको समेत आधारमा उक्त जग्गा लिखित जवाफवालाको ठहर गरी दर्ता नामसारी गर्न जग्गाको आ.व. ०६५/०६६ सम्मको मालपोत लिइदिन मालपोत कार्यालय पर्साले मिति २०६५/०५/१६ मा वीरगन्ज नगरपालिकालाई अनुरोध गरेमुताबिक वीरगन्ज नगरपालिकाले ०६५/०५/१८ मा उक्त जग्गाको ०६६ सालसम्मको हुने मालपोत रू. २७,८५४।८३ बुझिलिएको कारणले उक्त कि.नं. ९७ र ११७ को जग्गा मेरो निर्विवाद हकको हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । निर्विवाद हकभोग दर्ताको उक्त जग्गा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६९/०२/०४ को निर्णयानुसार नेपाल सरकारका नाममा कायम गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पठाइदिनु भनी मालपोत कार्यालय पर्सालाई निर्देशन दिएको गैरकानूनी, अधिकारक्षेत्रविहीन एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ । सो निर्णय बदर गरी साबिक दर्ता स्रेस्ताको आधारमा उक्त जग्गा मेरो नाममा दर्ता नामसारी हाल साबिक गरिपाउँ भनी अदालतमा दिएको रिट निवेदन विचाराधीन छ । वादी धर्मबहादुर साह प्रतिवादी मसमेत भएको अंश दर्ता मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४/०५/१० मा भएको मिलापत्रानुसार पिता जोखु साह कानुको नामको मोठ दर्ताको कि.नं. ९७ र ११७ को जग्गा अंशियारहरूबिच बन्डा भई मिलापत्रानुसार दा.खा. नामसारी गरिदिन वीरगन्ज नगरपालिकाबाट मिति २०६५/०२/२० मा मालपोत कार्यालय पर्सालाई सिफारिससमेत भएको अवस्थामा उक्त मिलापत्रलाई चुनौती दिने हक विपक्षीलाई छैन । उक्त जग्गामा विपक्षीहरूको स्वामित्व नभई मलाई हैरानी दिने उद्देश्यले दिएको झुट्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जगदीश नारायण साह कानूको लिखित जवाफ ।

यसै मुद्दासँग सम्बन्धित ०६९-WO-००४८ को निवेदक जगदीश नारायण साह कानु विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत भएको र ०६८-WO-१२१९ को निवेदक प्रितम सिंह ठकुरी विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दाहरूसमेत साथै राखी अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका निम्ति अर्को तारेख तोकी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।६।८ को आदेश ।

रिट निवेदकहरूको नाममा दर्ता भएको जग्गाको निर्णय बदर गर्ने कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निकायहरू क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय तथा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागसमेतलाई विपक्षी नबनाई यस आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदकहरूले मालपोत कार्यालय पर्साको मिति २०६८/१०/२५ को टिप्पणी निर्णयमा ताराचन्द केडियाको नाममा हालसाबिक नामसारी निर्णय हुँदा प्रक्रियागत त्रुटि भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको हुनाले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको निर्णय बदर गराउनेतर्फ कारबाही नचलाई पुनः नामसारीको लागि जाने हक सुरक्षित रहेको भन्ने बेहोरा निवेदन दाबीमा उल्लेख गरेको देखिए पनि विभागको निर्णयबाट मालपोत कार्यालयको निर्णय दूषित भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको, सो निर्णयमा चित्त नबुझेपछि समयमा नै सो निर्णय बदर गराउनेतर्फ कारबाही नचलाई उक्त निर्णयलाई स्वीकार गरी बसेको करिब १८ महिनापछि विलम्ब गरी रिट निवेदन दायर गरेको छ । निजको नाममा हालसाबिक नामसारी दा.खा. गर्ने ठहऱ्याएको मालपोत कार्यालय पर्साको मिति २०६३/०४/१४ को निर्णय दूषित भनी उक्त निर्णय बदर गर्ने ठहऱ्याएको भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागको मिति २०६७/११/३० को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी माग नगरिएको र यस आयोगबाट उक्त जग्गाको प्रकृति, आफ्नो नाममा दर्ता गराइपाउन आफ्नो बाबुबाजेको साबिक दर्ताको जग्गा भनी विभिन्न रै.नं. प्रमाण पेस गर्ने व्यक्तिहरूको होडबाजी चलेको देखिएको, तर साबिक दर्ताको भनी पेस गरेको प्रमाण भिडेको भन्ने नापी कार्यालयको पत्र जवाफबाट नदेखिएको समेतको आधारमा उक्त जग्गा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गर्ने भनी यस आयोगबाट मिति २०६९/०२/०४ मा भएको निर्णयबाट रिट निवेदकलाई के असर पर्न गएको 

हो ? खुलाउन सकेको छैन । उक्त जग्गा व्यक्ति-विशेषको नाममा दर्ता नभएको तर विभिन्न व्यक्तिहरूले नक्कली तथा बनावटी प्रमाणहरू पेस गरी दर्ता गराउने प्रयास गरिरहेको र सहरी नापीको फिल्डबुक, जग्गाको प्रकृति र अवस्था हेर्दा सार्वजनिक प्रकृतिको देखिएकोले सरकारी / सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न गराउन यस आयोगबाट लेखिएको हो । रिट निवेदन जिकिर नै तथ्ययुक्त नहुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

निवेदक इन्दुमती देवी केडियाले दाबी गरेको कित्ता जग्गा यस कार्यालयको मिति २०६३/०४/१४ को निर्णयबमोजिम ताराचन्द केडियाको नाउँमा हालसाबिक नामसारी भएकोमा निर्णयमा गम्भीर त्रुटि भएकोले दूषित स्रेस्ता र टिप्पणी आदेश बदर गरिदिने भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको मिति २०६७/१०/३० को निर्णयले यस कार्यालयबाट ताराचन्द केडियाको स्रेस्ता बदर भएको छ । कि.नं. ९७ र ११७ को पुरै जग्गा सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको भई रेल्वे लाइन सडकसँग जोडिएको देखिँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको च.नं. २१५२ मिति ०६९/०२/१७ को पत्रअनुसार नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गरिएको हो । सोबाहेक यस कार्यालयबाट अन्य काम नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत कार्यालय पर्साको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत विवादमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री श्यामप्रसाद खरेल र श्री महादेवप्रसाद यादव तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री शेरबहादुर बस्नेतले निवेदकहरूका पिता/ससुरा स्व. बृजलाल केडियाका नाममा रहेको जिल्ला पर्सा, साबिक छपकैया गा.वि.सं. वडा नं. ९ कि.नं. १२, १३, १४ र १५ का जग्गाहरू विभिन्न व्यक्तिलाई पारित हुँदै बाँकी रहेको जग्गा नयाँ नापी हुँदा कि.नं. १ क्षे.फ. १-९-५ कायम भएको र पछि कित्ताकाट हुँदै  कि.नं. ११७ र ९७ कायम  भएको हो; २०४६ सालमा नापी हुन छुट भएको हो; अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उल्लिखित जग्गा सरकारको नाममा कायम गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई दिनु भनी मिति २०६९/२/४ मा गरेको निर्णय र मालपोत कार्यालय पर्साबाट मिति २०६९/२/३१ मा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा कानूनी त्रुटि गरेको छ; आयोग र मालपोत कार्यालय पर्साको गैरकानूनी निर्णय बदर गरी उक्त जग्गा निवेदकहरूका नाउँमा हालसाबिक दाखिल खारेज नामसारी हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस जिकिर सुनियो । प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डेले निवेदकले दाबी गरेको जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा हो; अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६९/२/४ र मालपोत कार्यालय पर्साको मिति २०६९/२/३१ को निर्णयअनुसार नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जासमेत तयार भएको छ; निवेदकले सो निर्णयउपर साधिकार निकायमा उजुरबाजुर गरेको अवस्था देखिँदैन; निवेदकको सवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पुगेको छैन; रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर गर्नुभयो । प्रत्यर्थी जगदीश नारायण साह कानुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुलदीप राज शाहीले रिट निवेदकले दाबी गरेको जग्गा लिखित जवाफवाला जगदीश नारायण साह कानुको पिता जोखु साह कानुका नाममा रहेको रैती नं. ५२ क्षे.फ. १-१५-१८ को जग्गा नयाँ नापी हुँदा कि.नं. ९७ र ११७ कायम भएको जग्गा हो; २०४६ सालमा नापी हुँदा जोखु साह कानुका नाममा नापी हुन छुट भएको हो; निवेदकले हालसाबिक दा.खा. नामसारीको लागि झुठ्ठा निवेदन दिएकाले निजका नाममा हालसाबिक दा.खा. नामसारी हुने होइन; उक्त जग्गा सार्वजनिक कायम हुने गरी भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र मालपोत कार्यालय पर्साको गैरकानूनी निर्णय बदर भई उक्त जग्गा जगदीश नारायण साह कानुका नाउँमा हालसाबिक नामसारी हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो । 

अब, यसमा प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरिएका निर्णय एवम् काम कारबाही कानूनअनुकुल छन् वा छैनन् ? निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, जिल्ला पर्सा, साबिकमा छपकैयामा रहेको स्व. बृजलाल केडियाका नामको कि.नं. १२, १३, १४ र १५ का जग्गाहरू विभिन्न व्यक्तिलाई पारित हुँदै बाँकी रहेको जग्गा नयाँ नापी हुँदा कि.नं. १ क्षे.फ. १-९-५ कायम भएको र पछि कित्ताकाट हुँदा  कि.नं. ११७ र ९७ कायम  भएको जग्गा हो भन्ने आधारमा रिट निवेदक इन्दुमती देवी केडियासमेतले जग्गाउपर दाबी गरेको पाइयो । सो जग्गाको विषयमा अन्य व्यक्तिहरूले पनि छुट्टै दाबी गरेको देखिन्छ । ताराचन्द केडियाले उक्त कि.नं. ११७ र ९७ को जग्गा हालसाबिक दा.खा. नामसारी गराई लिएको र सो विषयमा उजुरी परी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट ताराचन्द केडियासमेतको स्रेस्ता बदर गर्ने गरी मिति २०६७/११/३० मा निर्णय भएकोसमेत पाइयो । उक्त जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको देखिएकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) अनुसार नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पठाई आयोगलाई जानकारी दिन मालपोत कार्यालय वीरगन्जलाई लेखी पठाउने भनी मिति २०६९/०२/०४ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्णय भएको 

देखियो । आयोगको निर्णयअनुसार मालपोत कार्यालयबाट मिति २०६९/०२/३१ मा जग्गा सार्वजनिक कायम हुने गरी निर्णय गरिएको देखिन्छ । 

३. विवादित कि.नं. ९७ क्षे.फ. ०२६७४.८० ब.मि. र  कि.नं. ११७ क्षे.फ. ९४८९.२१ ब.मि. जग्गा नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता स्रेस्ता खडा गर्ने गरी प्रत्यर्थी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तथा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गर्ने क्रममा रिट निवेदकलाई बुझेको वा निजलाई प्रतिवादको मौका प्रदान गरेको देखिएन । मालपोत कार्यालयबाट केवल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई यथावत् रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यसम्म गरिएको पाइयो । जग्गा दर्तासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो सद्‌विवेक प्रयोग गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेको र तदनुसार कानूनबमोजिम निर्णय गरेको भन्ने पनि देखिँदैन । केवल प्रत्यर्थीमध्येको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गरेकोसम्म देखिन्छ ।  

४. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ मा अनुचित कार्य सम्बन्धमा छानबिन गर्न सक्ने र दुष्परिणाम सच्याउन सक्ने अख्तियारी आयोगले पाएकोसम्म देखिन्छ । दुष्परिणाम सच्याउने कुराको आडमा आयोगलाई जुनसुकै विषयमा निर्णय गर्ने छुट प्रदान भएको 

देखिँदैन । खास-खास विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले निश्चित निकाय वा अधिकारीलाई प्रदान गरेको पाइन्छ । जग्गा दर्ता गर्ने वा भएको दर्ता बदर गर्ने सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ ले मालपोत कार्यालयलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । यो अधिकारको प्रयोग गर्दा मालपोत कार्यालयले सम्बद्ध तथ्य र प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन गरी न्यायिक विवेक प्रयोग गरेर निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ । अन्य निकायको अह्रौटे पत्रका आधारमा, सुनुवाइको मौका नै प्रदान नगरी, स्वेच्छाचारी रूपमा निर्णय गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी हेर्दा मिति २०६९/०२/०४ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय र तदनुसार मालपोत कार्यालय पर्साबाट विवादित जग्गा दर्ता सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाही, निर्णय तथा पत्राचार कानूनतः त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । प्रत्यर्थी आयोगको उल्लिखित मिति २०६९/०२/०४ को निर्णय, सोबमोजिम लेखिएको पत्र, मिति २०६९/०२/३१ मा मालपोत कार्यालय पर्साबाट विवादित जग्गा दर्ता गर्ने सन्दर्भमा भएका काम कारबाही, निर्णय र पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर गरी आज यसै इजलासबाट लगाउमा रहेको निवेदक प्रितम सिंह ठकुरी वि. मालपोत कार्यालय पर्सासमेत भएको ०६८-WO-१२१९ को रिट निवेदनका सिलसिलामा निर्णय आदेश भइसकेको हुँदा सोही विषयमा पुन: उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिरहन परेन । 

५. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि त्यसले मान्यता पाउन सक्तैन । त्यस प्रकारको दर्ता जहिलेसुकै पनि बदर हुन सक्तछ । सार्वजनिक सम्पत्तिउपर व्यक्तिको कब्जा वा अतिक्रमण स्वीकार्य विषय बन्दैन । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कुनै हालतमा पनि व्यक्तिको नाममा कायम रहन दिनु हुँदैन । सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिक नै कायम रहनुपर्दछ । कुनै जग्गा समयको कुनै कालखण्डमा कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रूपमा रहेको भए पनि सो सम्पत्ति एक पटक सार्वजनिक प्रयोग वा उपभोगमा आइसकेको र सार्वजनिक स्वरूप धारण गरिसकेको भए सो सम्पत्ति सार्वजनिक नै कायम रहन्छ । व्यवहारतः सार्वजनिक प्रयोजनका लागि समर्पण गरिएको सम्पत्तिउपर साबिक पितापुर्खाको पालाको कुनै दर्ता स्रेस्ता देखाएकै आधारमा त्यस्तो सम्पत्ति निजी कायम गर्न मिल्दैन । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने गराउने कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अधिकार तथा जिम्मेवारी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा रहेको छ । यो जिम्मेवारी मालपोत कार्यालयले जवाफदेहीपूर्ण तबरबाट पूरा गर्नुपर्दछ । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो भने सो कुराको जवाफदेहितासमेत सोही मालपोत कार्यालय र सम्बद्ध अधिकृत तथा कर्मचारीहरूले बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै जग्गाको दर्ता गर्ने विषयमा निर्णय गर्दा भने कानूनद्वारा निर्धारित विधि र प्रक्रिया अनुशरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । उल्लिखित समग्र पक्षमा मालपोत कार्यालय पर्साको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

६. अतः अब यसमा विवादित जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी प्रकृतिको हो वा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति हो भन्ने कुरा जग्गाको अवस्थिति, भौतिक अवस्था, कार्यालयमा रहेका स्रेस्ता कागजात, जग्गामा हाल रहेको भोगको स्थिति यकिन गरी, विवादित जग्गाउपर दाबी गर्ने सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई सुनुवाइको उचित अवसर प्रदान गरी, कानूनी प्रक्रियाको अनुशरण गरी, निर्णय गर्न अख्तियारप्राप्त अधिकारीले विवादित जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक वा व्यक्ति को कसको नाममा दर्ता हुने हो भन्ने कुराको तार्किक आधार वा कारण खुलाई, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७, ८ वा दफा २४ लगायतका कानूनबमोजिम जग्गा दर्ता सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थीमध्येको मालपोत कार्यालय पर्साको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।

७. प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय पर्सासमेतलाई दिनू । निवेदन दायरीको लगत कट्टा गरी, आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. हरिप्रसाद फुयाल

 

इजलास अधिकृतः डल्लुराम चौधरी

इति संवत्  २०७९ साल साउन २६ गते रोज ४ शुभम् ।