निर्णय नं. ११२३४ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायधीश डा. श्री कुमार चुडाल

फैसला मिति : २०७९।५।२३

०६७-WO- ००६८

 

मुद्दा : उत्प्रेषण

 

निवेदक : रामबहादुरको छोरा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१२ टेकु मचली बस्ने अरूणकुमार रंजितकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय काठमाडौं, डिल्लीबजारसमेत

 

सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको देखिएमा मालपोत अधिकृतले त्यस्तो दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न सक्ने । मालपोत अधिकृतलाई त्यस्तो निर्णय गर्न पाउने अधिकार नरहेको भनी मान्न मिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

जग्गा नाप जाँच गर्ने र नक्सा अद्यावधिक गर्ने अख्तियारप्राप्त नापी कार्यालयले जग्गा सार्वजनिक सरकारी जग्गा घुसेको भनी दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा हुने गरी गरेको निर्णयलाई बढी अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी वा प्रवृत्त भावना राखी गरेको निर्णय भनी भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री शम्भु थापा र श्री यादवप्रसाद ढुंगाना

प्रत्यर्थीका तर्फबाट :  विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री विश्व प्रकाश सिग्देल, श्री विजयप्रसाद मिश्र तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री इन्द्रप्रसाद शर्मा, श्री ताराप्रकाश पौडेल, श्री अवतार न्यौपाने र श्री प्रकाश बस्नेत

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मालपोत ऐन, २०३४

 

फैसला

न्या. डा. आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-

तथ्य खण्ड

म निवेदकले दाता आसामाया महर्जनबाट काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१ (क) कि.नं. २०७ बाट कि.का. भएको पूर्व गोरेटो बाटो, पश्चिम कि.नं. ६७२, उत्तर कि.नं. ५६७ दक्षिण गोरेटो यति ४ किल्लाभित्रको कि.नं. ६७३ को १-४-०-० जग्गा मिति २०४३।१२।१८ मा पारित गरी लिई निर्वाध भोग चलन गरी आएको छु । विपक्षी ताराप्रकाश एवं प्रेमराज सुवेदीले पनि मिति २०४३।९।८ मा कि.नं. २०७ को जग्गामध्येबाट कि.का. भई कायम हुन आएको कि.नं.६७१ को ०-८-०-० जग्गा पारित गरी लिएका रहेछन् । उक्त जग्गा सहरी क्षेत्रको पुन: नाप नक्सा हुँदा मेरो जग्गा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१० सि.नं. ११४५-२५ कि.नं.२ बाट नाप नक्सा भएको र सो कित्ताको पश्चिम र दक्षिणका जग्गाहरू क्रमशः ब्लकमा कि.नं. १, ३ र ४ बाट ब्लक नापी भई जग्गाधनीको महलमा नाम खाली रहन गएको र त्यहाँ कुनै किसिमको बाटोसमेत देखाएको रहेनछ । म तथा विपक्षी तारा प्रकाशसमेतले आ-आफ्नो जग्गा दर्तालाई ३ नं.नापी गोश्वारामा निवेदन दिई कारबाही चलाएको अवस्थामा मेरो साबिक कि.नं.६७३ को दक्षिणतर्फको बाटोभन्दा पनि दक्षिणका अच्यूत राज ज्ञवालीले मेरो जग्गा एवं बाटोसमेतमा दाबी लिएको, विपक्षी ताराप्रकाशसमेतले मिति २०४४।१०।२७ तथा मिति २०४५।९।६ मा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१०(ज्ञ) कि.नं. ४ बाट कि.का. दर्ताको माग गरी द.नं.११४२ को निवेदनबाट ऐ कि.नं.३, ४, र १०(क) मा केही भाग जग्गा परेको भनी उल्लेख गरे पनि हाम्रो जग्गा १०(ज्ञ) कि.नं.१ मा मात्र पर्ने हुँदा अरू दाबी छाडिदिएका छौं भनी सनाखत गरेको र मसमेतका स्थानीय व्यक्तिहरू सबैले साबिकको गोरेटो बाटोलाई ३ मिटर चौडा बनाउन मन्जुर गरी सनाखत गरेबाट ३ नं. नापी गोश्वाराले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(९) बमोजिम भन्दै कि.नं.२ बाट मेरा नाउँमा नापी भएमध्येबाट ०-०-२-२ बाटोलाई छुट्याई बाँकी ०-१४-२-३ जग्गा म अरूणकुमारका नाउँमा दर्ता गर्ने र मेरो जग्गामा अच्युत राजको दाबी नपुग्ने र ताराप्रकाशसमेतको कि.नं.६७१ को पूर्वमा कि.नं.६७२ देखिँदा सो छुट्याई सो भन्दा पश्चिम प्रेमराजसमेतको ०-४-०-० कायम गर्ने गरी मिति २०४६।१०।२६ मा निर्णय गरेकोमा विपक्षी ताराप्रकाशसमेतले चित्त बुझाई बसेका थिए ।

म निवेदकले आफ्नो जग्गा दर्ता भएपश्चात् उक्त जग्गामा घर निर्माण गरी भोगचलन गरी आएकोमा हालसम्म कसैको बाधा विरोध उजुरीसमेत थिएन छैन । ३ नं. नापी गोश्वाराको मिति २०४६।१०।२६ लगायतको निर्णय तथा उक्त निर्णयउपर नदी साँधका दिपक थापाले हाम्राउपर दिएको मुद्दामा भएको फैसलासमेतबाट विपक्षी ताराप्रकाश तथा पदमबहादुर शाक्यसमेतले आ-आफ्नो जग्गा दर्ता गराएर जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत लिइसकेका 

थिए । यसै क्रममा दिपक थापाले दिएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विपक्षी ताराप्रकाशले मलाई दु:ख दिन साबिक कि.नं. ६७३ हाल कि.नं. २ का जग्गाधनी अरूणकुमार रंजितकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी दर्ता गरे गराएको हुँदा सार्वजनिक जग्गाको दर्ता तत्काल बदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालयमा दिएको र त्यहाँबाट कारबाहीको क्रममा भूमि सुधार व्यवस्था मन्त्रालय एवं विभाग हुँदै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा गएको थियो । त्यसैगरी निजले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतमा निवेदन दिएको र कारबाहीको लागि उक्त निवेदनसमेत मालपोत कार्यालय काठमाडौं पठाइएको थियो । 

उल्लिखित निवेदनको कारबाहीको क्रममा विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०६६।१२।३१ मा उठेको टिप्पणीमा ऐ. मितिमा नै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ "ख" (२) एवं ऐ. ऐनको "ख" (३) को परिभाषा तथा दफा २४(१) र २४(२) को व्यवस्थाको उल्लेख गर्दै, नापी कार्यालय डिल्लीबजार को च.नं. २४२१ मिति २०६६।११।१९ को पत्रसाथ प्राप्त ट्रेस नक्साबमोजिम साबिक नापी नक्साको बाटोको क्षेत्रफल ०-१-०-० जग्गा हालको कि.नं. २ मा परेको देखिँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प.सं. १ च.नं. ८९७ मिति २०६६।९।२१ को पत्रबाट सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा घुसे घुसाएको देखिएमा सो कट्टा गरी व्यक्ति विशेषका नाउँमा गएको जग्गा नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न लेखिआएबमोजिम मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम अरूणकुमार रंजितकारका नाउँमा नगर १० सिट नं. ११४५-२५ कि.नं. २ मा घुसेको क्षेत्रफल ०-१-०-० सरकारी सार्वजनिक जग्गा कट्टा गरी नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गरिदिनु भनी निर्णय गरेको अवस्था 

छ । मालपोत कार्यालयको मिति २०६६/१२/३१ को उल्लिखित निर्णयबाट मेरो संवैधानिक एवं कानूनी हकमा समेत आघात पुगेकोले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मिति २०६६/१२/३१ मा गरेको निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मेरो संवैधानिक तथा कानूनी हकको प्रचलन गराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अरूणकुमार रंजितकारले यस अदालतमा मिति २०६७/०४/१८ मा दायर गरेको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. १ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू र यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं. २ लाई सूचना पठाइदिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०६७/०४/१९ मा भएको 

आदेश ।

सार्वजनिक सरकारी जग्गा जो जसको नाममा जुनसुकै तरिकाबाट दर्ता वा भोग कायम भएको भए पनि त्यस्तो जग्गा जहिलेसुकै पनि नेपाल सरकारको नाममा कायम हुन सक्ने गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) ले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उपदफा (१) मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ऐ.ऐ. उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थाअनुसार कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वत: बदर हुने छ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाममा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने छ । ऐ.ऐ. को उपदफा (३) मा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी तोकिएबमोजिम अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था मालपोत ऐन, २०३४ मा व्यवस्था भएको छ । यसरी कुनै पनि निकायले काम गर्दा प्रचलित कानून र विधिलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षी निवेदकले दाबी लिएको जग्गा फिल्डबुक उतार र स्रेस्तासमेतबाट सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । साथै यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै आधार नभएकोले निवेदकको माग दाबी झुठा छ । विपक्षीले यस कार्यालयबाट के कस्तो काम कारबाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकार हनन भएको हो ? स्पष्ट जिकिर लिएको देखिँदैन । तसर्थ, नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन सक्ने होइन । रिट खारेज भागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको लिखित जवाफ ।

सार्वजनिक बाटोको सम्बन्धमा निवेदन गर्ने पवित्र उपभोक्ता समाज, यसै बाटोको सम्बन्धमा निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाउने कार्यालय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, फिल्ड चेक निरीक्षण प्रतिवेदनसहित साबिक र हालको नक्सालाई एउटै मापदण्डमा ल्याई ओभरल्याप गरी बनाइएको नक्सा ट्रेस पेस गर्ने नापी कार्यालय डिल्लीबजारसमेत उपर विपक्षीले कुनै दाबी गर्न नसकेको एवं ती संस्था वा निकायबाट गरिएका काम कारबाहीलाई कुनै चुनौती दिन नसकेबाट पनि विपक्षीको रिट निवेदन ग्रहणयोग्य छैन । मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) र (२) बमोजिम सार्वजनिक बाटोको जग्गालाई कसैले नापी दर्ता गराए पनि स्वतः बदर हुने र सो कार्य गर्ने क्षेत्राधिकार मालपोत कार्यालयलाई भएकै स्थितिमा त्यस्तो निर्णय बदरका लागि रिट जारी हुन सक्दैन । विपक्षीको रिट निवेदनमा मैले दायर गरेका विपक्षीउपरका मुद्दा, दीपक थापाले दिएको मुद्दा, तथा अच्युतराज ज्ञवालीले दिएको निवेदन जुनजुन विवादका सम्बन्धमा परेका हुन् ती निकायबाटै न्यायिक निरूपण भएका वा हुन सक्ने अवस्था हुनाले त्यस्ता मुद्दामा उल्लिखित दाबी एवं निर्णय फैसलाको छुट्टै स्थान र औचित्य रहने हुँदा अन्यत्र विवाद परेको कारण सार्वजनिक बाटो जग्गा विपक्षीको हुने र दर्ता गरी लिन पाउने अवस्था हुँदैन । व्यक्तिव्यक्तिबिचको निजी सम्पत्तिका सम्बन्धमा विवाद उठाउँदा हदम्यादको प्रश्न उठाए जस्तै गरी सार्वजनिक बाटो जग्गा दर्ता गरेको एवं त्यस्तो जग्गामा घर बनाएकै आधारमा समेत विपक्षीकै हुन सक्ने पनि होइन । जोसुकै व्यक्तिले जहिलेसुकै निवेदन गरी जानकारी दिएबाट वा अड्डाले आफैँ जानकारी पाएमा पनि तोकिएको अधिकारीले निर्णय गरी त्यस्तो दर्ता बदर गर्न सक्ने हुन्छ । यसमा ३ नं. नापी गोश्वाराको मिति २०४६/१०/२६ को दर्ता निर्णय मालपोत कार्यालयले बदर गरेको भन्ने आधारमा प्राङ्न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुने 

होइन । साबिक नगर १(क) कि.नं. २२६ को सार्वजनिक बाटोलाई विपक्षीले कि.नं. २ मा पारी नापनक्सा गराई जग्गा दर्ता गरेकोले सो बाटोको जग्गासम्मको दर्ता बदर गर्ने गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मिति २०६६/१२/३१ मा गरेको निर्णय उल्लिखित तथ्य कानून र नजिर सिद्धान्तसमेतको आधारमा कानूनसम्मत भएकोले बदर हुनुपर्ने होइन । अदालतलाई सत्य कुरा ढाँटी सार्वजनिक बाटोको जग्गालाई दर्ता भोगचलन भएको भन्ने पारी विपक्षीले आफ्नो निजी कायम गराउने कुनियतबाट झुठ्ठा रिट निवेदन गरेको र मालपोत कार्यालयको मिति २०६६/१२/३१ को निर्णयबाट विपक्षीको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ताराप्रकाश पौडेलको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

 प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित सरकारी सार्वजनिक बाटो व्यक्ति विशेषले गरेको दर्ता बदर सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय काठमाडौं डिल्लीबजारबाट भएको मिति २०६६/१२/३१ को निर्णयसहितको मिसिल झिकाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७३/०७/०९ मा भएको 

आदेश ।

वादी ताराप्रसाद र प्रतिवादी अरूणकुमार रंजितकारबिच काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको ०७३-PC-३३७३ को दूषित दर्ता बदरसमेतको मुद्दाको मिसिल झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७४/१०/२४ मा भएको आदेश ।

यसमा कि.नं.६७३ को जग्गामा सार्वजनिक जग्गा घुसे घुसाएको सम्बन्धमा मिति २०६६/०७/२३ मा निर्णय भएको सक्कल फायल अख्तियार दुरूपयोग अनसन्धान आयोगबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५/०३/२० मा भएको आदेश ।

 प्रस्तुत मुद्दालाई यस अदालतमा विचाराधीन रहेको यिनै पक्ष विपक्ष भएको हालसाबिक निर्णय बदर, लिखत बदर र जालसाजी मुद्दासमेत सँग साथै राखी हेरिपाउँ भनी निवेदक तर्फबाट बेञ्चसमक्ष मिति २०७६/०२/१५, द.नं.१०३३९ को निवेदन पर्न आएकोले अब प्रस्तुत मुद्दा र उक्त द.नं.१३०३९ को निवेदनमा उल्लिखित मुद्दाहरू साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७६/०२/१५ मा भएको आदेश ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री शम्भु थापा र श्री यादवप्रसाद ढुंगानाले निवदेकको जग्गा, जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(९) बमोजिम ३ नं. नापी गोश्वाराको मिति २०४६/१०/२६ को निर्णयअनुसार निवेदकको नाममा दर्ता भएको जग्गा हो । साबिक नक्साअनुसार ओभरल्याप गरी साबिकअनुसार नै लानुपर्दा पनि कुनै एक कित्तालाई मात्र सच्याउने नभएर पुरै क्षेत्रको नक्सामा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नापी कार्यालय तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रको आधारमा मात्र मालपोत कार्यालयले आफ्नै कार्यालयबाट ३ नं. नापी गोश्वाराले गरेको मिति २०४६/१०/२६ को निर्णय बदर गर्ने गरी मिति २०६६/१२/३१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक प्रचलन गराइपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी तथा प्रत्यर्थी ताराप्रकाश पौडेलको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री विश्व प्रकाश सिग्देल, श्री विजयप्रसाद मिश्र तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री इन्द्रप्रसाद शर्मा, श्री ताराप्रकाश पौडेल, श्री अवतार न्यौपाने र श्री प्रकाश बस्नेतले हालको कि.नं. २ को जग्गामा साबिक बाटो र हालको बाटोमा ०-१-०-० क्षेत्रफल फरक परेको अवस्था 

छ । त्यसैगरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) बमोजिम सार्वजनिक बाटोको जग्गालाई कसैले नापी दर्ता गराए पनि स्वत: बदर हुने र त्यसरी बदर गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई रहे भएको हुँदा मालपोत कार्यालयबाट मिति २०६६/१२/३१ भएको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

उपर्युक्तबमोजिमको निवदेन दाबी, लिखित जवाफ एवं विद्वान् अधिवक्ताहरूको बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंको मिति २०६६/१२/३१ को निर्णय बदर गरी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जाहरी हुने अवस्थाको विद्यमानता छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, जग्गा नाप जाँच ऐनबमोजिम साबिक बाटोलाई स्थानीय उपभोक्ता सबैको सहमति र सनाखतबाट ३ मिटर चौडा बाटो कायम गर्ने गरी ३ नं. नापी गोश्वाराले मिति २०४६/१०/२६ मा गरेको निर्णय भएको अवस्था छ । नापी गोश्वाराको निर्णयअनुसार आफ्नो जग्गाको हाल साबिक गरी नक्सा पास गराई घर बनाई बसोबास गरेको छु । नापी दर्ताबमोजिम घर बनाई बसेको वर्षौंपछि मालपोत कार्यालयले आधार नै लिन नमिल्ने नापी कार्यालयको प्रतिवेदन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयानुसार भनी आफ्नो निर्णय आफैँले बदर गरेको अवस्था छ । निवेदकको जग्गामा मात्र २०२२ सालको सर्भे नक्साअनुसारको गल्ली बाटो ओभरल्याप नक्साबाट देखिएको भनी मेरो घरको बिचमा ०-१-०-० जग्गा सार्वजनिक बाटो भनी बदर गरेको मालपोत कार्यालयको मिति २०६६/१२/३१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखिए जुनसुकै अवस्थामा पनि बदर गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । नापीको समयमा सरकारी जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता हुन गएको देखिएकोले सो हदसम्म बदर गरी सरकारी जग्गा कायम गरिएको 

हो । निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा प्रतिकूल असर पुग्ने कुनै कार्य नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखितजवाफ रहेको देखियो ।

३. सो सन्दर्भमा विचार गर्दा, आशामाया महर्जनको नाम दर्ताको साबिक नगर १(क) कि.नं. २०७ को क्षेत्रफल २-१२-३-० जग्गामध्ये पूर्व गोरेटो बाटो, पश्चिम कि.नं. ६७२ को जग्गा उत्तर कि.नं. ५६७ को गोरेटो बाटो यति चार किल्लाभित्रको साबिक कि.न. ६७३ को क्षेत्रफल १-४-०-० जग्गा निवेदकले मिति २०४३/१२/१८ मा राजीनामा लिखत गराई लिएको देखिन्छ । यी निवेदकसमेतको जग्गामा धोवीखोला पसी नदी कटान हुँदा जग्गाहरूको स्वरूप र क्षेत्रफलमा परिवर्तन भएको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । नयाँ नापीमा निवेदकको साबिक कि.नं ६७३ को जग्गा कि.नं २ मा नापी हुँदा क्षेत्रफल ०-१५-१-१ कायम भएको देखिन्छ । स्थानीय साँध सँधियारसमेतको सहमतिमा विद्यमान गोरेटो बाटोलाई ३ मिटर चौडा बनाउने सहमति भए अनुरूप ३ नं. नापी गोश्वाराको निर्णयले निवेदकको हालको कि.नं.२ बाट ०-०-२-२ क्षेत्रफल जग्गा बाटोलाई छुट्याएको कारण हाल निवेदकको भोगमा क्षेत्रफल ०-१४-२-३ जग्गा बाँकी रहन गएको भन्ने कुरा यसै लगाउमा रहेको हाल साबिक निर्णय दर्ता बदर मुद्दाको मिसिलबाट देखिएको छ । 

 ४. नयाँ नापीको समयमा यी निवेदक अरूण कुमार रंजितकारले हाल कि.नं २ को जग्गामा सरकारी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घुसाई नापी दर्ता गराएको सम्बन्धमा भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालय तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतमा निवेदन परी छानबिन गर्ने क्रममा निवेदकको जग्गामा सार्वजनिक सरकारी जग्गा घुसे नघुसेको सम्बन्धमा पत्राचार हुँदा नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुन आएको ओभरल्याप नक्सासहितको पत्रमा साबिक बाटो र हालको बाटो बिचमा ०-१-२-२ क्षेत्रफल फरक परी नाप नक्सा भएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सार्वजनिक बाटोको जग्गा निवेदकको जग्गामा घुसेको भनी दिएको प्रतिवेदनउपर यी निवेककले उसबखत कुनै चुनौती नगरेको र हाल प्रस्तुत रिट निवेदनमा नापी कार्यालयलाई विपक्षी कायम गर्न सकेको पनि देखिएन । 

 ५. मालपोत कार्यालयले निवेदकको जग्गामा सरकारी जग्गामा घुसेको भन्ने सम्बन्धमा त्यस बखतको परेको उजुरी निवेदन, नापी कार्यालयबाट पेस भएको नापजाँच प्रतिवेदन तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रसमेतको आधारमा यी निवेदकको कि.नं. २ को जग्गामा सार्वजनिक बाटोको ०-१-०-० जग्गा घुसेको देखिएकोले सो हदसम्मको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने गरी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०६६।१२।३१ मा निर्णय भएको देखियो । मालपोत कार्यालयले एकपटक हाल साबिक स्रेस्ता अद्यावधिक गरी जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिइसकेको अवस्थामा आफ्नै पूर्व निर्णयविपरीत हुने गरी पुनः निर्णय गर्न मिल्ने होइन । मालपोत कार्यालयले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई निर्णय गरेको अवस्था छ भनी निवेदकले जिकिर लिएको देखिएको यस अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको अवस्थामा त्यस्तो दर्ता बदर गर्न पाउने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई रहे नरहेको सम्बन्धमा सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था हेर्नुपर्ने 

देखियो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था गर्दै (२) मा "कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वत: बदर हुने छ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने छ" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको देखिएमा मालपोत अधिकृतले त्यस्तो दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न सक्ने भन्ने देखियो । यसबाट मालपोत अधिकृतलाई त्यस्तो निर्णय गर्न पाउने अधिकार नरहेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।

६. निवेदकसमेतको जग्गामा धोवी खोलाको बाढी पसी नदी कटान हुँदा जग्गाको स्वरूप र क्षेत्रफलसमेत परिवर्तन भएको अवस्थामा नयाँ नापी भएको भन्ने देखिन्छ । त्यस बखत सार्वजनिक वा सरकारी जग्गासमेत अतिक्रमण भई नापी भएको हुन सक्ने कुरालाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसमा पनि निवेदकले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी आफ्नो जग्गामा घुसाएको भन्ने उजुरी निवेदनसमेतको आधारमा नापी कार्यालयले स्थलगत निरीक्षण र नापजाँच गरी सार्वजनिक बाटोको जग्गा घुसेको भनी प्रतिवेदन दिएको अवस्था छ । जग्गा नाप जाँच गर्ने, नक्सा तयार गर्ने ,नक्सा अद्यावधिक गर्ने, त्यसको अभिलेख राख्ने र नक्सा संशोधन गर्ने अधिकार नापी कार्यालयलाई हुने कुरामा विवाद छैन । कानूनद्वारा आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी स्थलगत रूपमा नापजाँच गरी साबिक र हालको नक्सा भिडाई नापी कार्यालयले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मालपोत कार्यालयले निवेदकको जग्गामा घुसेको सार्वजनिक बाटोको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । सामान्यतः अधिकार क्षेत्रको अभावमा निर्णय गरेको, बढी अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरेको, अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न इन्कार गरेको, प्रवृत्त भावना राखी बदनियतसाथ अधिकारको प्रयोग गरी निर्णय गरेको अवस्थामा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी त्यस्तो काम कारबाही बदर गर्ने अवस्था रहन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा जग्गा नाप जाँच गर्ने र नक्सा अद्यावधिक गर्ने अख्तियारप्राप्त नापी कार्यालयले निवेदकको जग्गा सार्वजनिक सरकारी जग्गा घुसेको भनी दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा हुने गरी गरेको निर्णयलाई बढी अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी वा प्रवृत्त भावना राखी गरेको निर्णय भनी भन्न मिल्ने देखिएन । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषले चापे घुसाएको देखिएको अवस्थामा जुनसुकैबखत त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न सक्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई हुने हुँदा मालपोत कार्यालयको उक्त निर्णयले निवेदकको संवैधानिक वा कानूनी अधिकारमा प्रतिकूल असर परेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन । 

७.  तसर्थ, नापी कार्यालयबाट भएको नापजाँच प्रतिवेदनमा साबिक बाटो र हालको बाटो बिचमा ०-१-२-२ क्षेत्रफल फरक परी नाप नक्सा भएको भन्ने उल्लेख भई सार्वजनिक बाटोको जग्गा निवेदनको जग्गामा घुसी दर्ता भएको देखिएको र यस्तो दर्ता बदर गर्ने अख्तियारी मालपोत कार्यालयलाई रहे भएको देखिएबाट निवेदक अरूणकुमार रंजितकारको नाम दर्ताको कि.नं. २ मा घुसेको ०-१-०-० क्षेत्रफल जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम गरिदिने ठहर गरी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०६६/१२/३१ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत भई निवदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी, प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.डा.कुमार चुडाल

 

इजलास अधिकृत:- लालबहादुर कार्की / रंजना विश्वकर्मा

इति संवत् २०७९ साल भाद्र २३ गते रोज ५ शुभम् ।