निर्णय नं. ११२३८ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना

माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी

फैसला मिति : २०७९।०८।१४

०७६-CI-०८४७

 

मुद्दा:- उत्प्रेषण

 

पुनरावेदक / निवेदक : म्याग्दी जिल्ला बेनी नगरपालिका वडा नं. २ ज्यामरूककोट बस्ने अमृतबहादुरको छोरा प्रदिप सापकोटा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी  / विपक्षी : नवलपरासी जिल्ला साबिक अमरपुरी गा.वि.सं. हाल गैंडाकोट नगरपालिका घर भई हाल म्याग्दी जिल्ला बेनी नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने विष्णुप्रसाद गौतमसमेत

 

रिट क्षेत्रबाट उपचार माग गर्नुअगाडि त्यस विवादउपर अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो रहेको वा नरहेको सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने । जुनसुकै विषयमा पनि रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्न नमिल्ने । साधारण विवादमा कानूनमा कुनै वैकल्पिक उपचारको बाटो रहे भए असाधारण रिट क्षेत्राधिकारबाट प्रवेश गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५) 

न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा गरेको निर्णयमा कानूनी त्रुटि भयो भने त्यस अवस्थामा त्यस्तो निर्णय बदर गर्न अदालतले उत्प्रेषणको रिट जारी गर्न सक्ने । उच्च अदालतलाई उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार रहेकोमा विवाद देखिँदैन तर कुनै निकायले गरेको निर्णय गैरकानूनी भएको पुष्टि हुन आएकोमा मात्र उत्प्रेषणको रिट जारी हुने ।

(प्रकरण नं. ६) 

 

पुनरावेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री चिरन्जीवी शर्मा

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री रेशम आचार्य तथा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद रिजाल र विद्वान् अधिवक्ता श्री रेशम कंडेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून : 

मालपोत ऐन, २०३४

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :- 

मा. न्या. श्री शेषराज सिवाकोटी  

मा. न्या. श्री अजयराज उपाध्याय

उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलास

 

फैसला

न्या. प्रकाशकुमार ढुंगाना : उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासको मिति २०७४।९।१७ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ अन्तर्गत यस अदालतमा निवेदन परेकोमा यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार  रहेको छः-

तथ्य खण्ड

मिति २०७२।३।३१ मा प्रत्यर्थी विपक्षी विष्णुप्रसाद गौतम र मसमेत बिच भएको सहमतिबमोजिम जग्गा दर्ता नामसारी दा.खा. गरिपाउँ भन्ने मुद्दा मिलापत्र हुँदा मेरो नाउँको साबिक अर्थुङ्गे, गा.वि.सं. वडा नं. २(ख) कि.नं.१७९ क्षेत्रफल २-५-३-३ को जग्गामध्येबाट विपक्षी विष्णुप्रसाद गौतमको भाग हिस्सामा समग्र जग्गाको दक्षिण पश्चिमबाट क्षेत्रफल ०-२-३-२ बराबरको जग्गा पर्ने र सोही जग्गामध्येबाट गोर्खा भू.पू. सैनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले चर्चेको जग्गा क्षेत्रफल ०-०-३-२ र रेडक्रस मार्गसम्म निस्कने ४ हातको भित्री बाटोले चर्चेको जग्गा क्षेत्रफल ०-१-०-१ हिस्सा विष्णुप्रसाद गौतमको हिस्सा भागमध्येबाट कट्टा हुने सहमति भएको अवस्था हो । विष्णुप्रसाद गौतमको हिस्साबाट उक्त चर्चेका जग्गाको हिस्सा कट्टा गर्दा निजको भाग हिस्सामा ०-१-३-१ बराबर मात्र बाँकी रहन्छ । तर प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, म्याग्दीको निर्देशनबमोजिम प्रत्यर्थी नापी कार्यालय, म्याग्दीले मिति २०७४।१।५ मा कित्ताकाट एवं दाखिल खारेजसमेतको निर्णय गर्दा बाटो र सहकारीमा गएको क्षेत्रफल कट्टा नगरी प्रत्यर्थी विपक्षी विष्णुप्रसाद गौतमलाई ०-२-३-२ क्षेत्रफल बराबरको जग्गा कित्ताकाट गरिदिएको उक्त निर्णयले मसमेतको भाग हिस्सा नोक्सान हुन पुगेकाले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सहकारी र बाटोमा गएको क्षेत्रफललाई बाहेक गरी जम्मा क्षेत्रफल ०-१-३-१ मा मात्र कित्ताकाट गरी दा.खा. गरिदिई सोही क्षेत्रफल बराबरमा मात्र प्रत्यर्थी विपक्षी विष्णुप्रसाद गौतमका नाममा धनी पुर्जा उपलब्ध गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको पुनरावेदक प्रदिप सापकोटाको उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासमा दायर रिट निवेदन ।

पुनरावेदक निवेदक प्रदिप सापकोटालगायत नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतम, गोविन्द पौडेल र मिनबहादुर कार्कीबिच भएको मिलापत्रको जग्गा बाँडफाँट विवरणमा प्रत्यर्थी विपक्षी विष्णुप्रसाद गौतमका नाउँको भाग हिस्सामा पर्न आउने अचल सम्पत्ति विवरणमा पुनरावेदक निवेदक प्रदिप सापकोटाको नाउँमा रहेको कि.नं.१७९ को उक्त जग्गामध्येबाट नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र मिनबहादुर कार्कीको नाउँमा आउने मूल सडकतर्फको जग्गा छाडी समग्र जग्गाको दक्षिणपश्चिम पर्ने गरी बिचमा खोलिने बाटोतर्फ मोहडा २८ हात पर्ने र बिचमा ४ हातको नयाँ पूर्व पश्चिम निकास छाड्नुपर्ने गरी मूल्य रू.१४ लाख ९० हजारको क्षेत्रफल ०-२-३-२ कित्ता-१ भनी उल्लेख भएको छ । मिलापत्रमा स्पष्ट उल्लेख भएअनुसार नै यस कार्यालयले पुनरावेदक निवेदक प्रदिप सापकोटाको नाउँको कि.नं.१७९ को जग्गा कित्ताकाट हुँदै कायम कि.नं.१४४३ कित्ताकाट गरी मोहडा २४ हात पर्ने गरी क्षेत्रफल ०-२-३-२ प्रत्यर्थी विपक्षी विष्णुप्रसाद गौतमका नाउँमा कित्ताकाट गरेको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नापी कार्यालय, म्याग्दीको उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासमा दायर लिखित जवाफ ।

म्याग्दी जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७२।३।३१ को मिलापत्रमा प्रत्यर्थी विपक्षी विष्णुप्रसाद गौतमले क्षेत्रफल ०-२-३-२ पाउने भनी "तर्फ र क्षेत्रफल" स्पष्ट लेखिएको अवस्था हुँदा सोहीबमोजिम साबिक कि.नं.१७९ कित्ताकाट भई कायम कि.नं.१४४३ बाट ०-२-३-२ कित्ताकाट भई दा.खा.समेत गरिदिएको हो । यस कार्यालयले रिट नं. ०७३-WO-०००७, नि.नं. १०६ को उत्प्रेषणसमेतको मुद्दामा उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासबाट भएको उत्प्रेषणको आदेशलाई कार्यान्वयन गरेकोले निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत कार्यालय, म्याग्दीले उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासमा  पेस गरेको लिखित जवाफ ।

म विष्णुप्रसाद गौतमसमेत वादी र यी पुनरावेदक तथा प्रस्तुत मुद्दामा पक्ष नभएका नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, मिनबहादुर कार्की क्षेत्री र गोविन्द पौडेल प्रतिवादीबिच भएको सहमतिबमोजिम जग्गा दर्ता नामसारी दा.खा. गरिपाउँ मुद्दामा मिति २०७२।३।३१ मा म्याग्दी जिल्ला अदालतमा मिलापत्र भएको र मिलापत्र हुँदा पुनरावेदक रिट निवेदक प्रदिप सापकोटाका नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा भएको कि.नं.१७९ क्षेत्रफल २-५-३-३ को जग्गामध्येबाट क्षेत्रफल ०-२-३-२ को जग्गा म विष्णुप्रसाद गौतमले पाउने गरी मिलापत्र भएको थियो । उक्त मिलापत्रबमोजिमको काम मालपोत कार्यालय, म्याग्दी तथा नापी कार्यालय म्याग्दीले अगाडि नबढाएकोले तत्कालीन उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दा दायर गरेको थिए । संवत् २०७३ सालको रिट नं. ०७३-WO-०००७ नि.नं.१०६ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा मिति २०७२।३।३१ गतेको मिलापत्रबमोजिमको जग्गा एक महिनाभित्र मसमेतका नाममा कित्ताकाट गरी दर्ता नामसारीसमेत गरिदिनु भनी मालपोत कार्यालय, म्याग्दी तथा नापी कार्यालय, म्याग्दीका नाममा परमादेशको आदेश जारी भएको थियो । सोही आदेशअनुसार नै उक्त मिलापत्रबमोजिमको जग्गा पुनरावेदक निवेदकका नामबाट कित्ताकाट दाखेल खारेज भई मसमेतका नाममा हक कायम दर्ता हुन आएको म्याग्दी जिल्ला, साबिक अर्थुङ्गे गा.वि.सं. वडा नं.२(ख) को ऐ. बेनी नगरपालिका वडा नं.६ भएकोमा हाल परिवर्तित ऐ. वडा नं.७ मा कि.नं.१४५२ क्षेत्रफल ०-२-३-२ जग्गा हो । मुद्दा मिलापत्र भएकोमा मिलापत्रबमोजिम गरिदिएन गरिपाउँ भन्नेबाहेक अरू उजुर लाग्न सक्दैन भन्ने मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८२ नं. को कानूनी व्यवस्थाविपरीत रिट निवेदकले वैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटो छाडी प्रस्तुत रिट क्षेत्रबाट अदालत प्रवेश गर्नुभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी विपक्षी विष्णुप्रसाद गौतमले उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।

यी रिट निवेदक प्रदिप सापकोटासमेतका मानिसहरूबिच मिति २०७२।३।३१ मा म्याग्दी जिल्ला अदालतबाट भएको मिलापत्रबमोजिम विपक्षीमध्येका विष्णुप्रसाद गौतमले क्षेत्रफल ०-२-३-२ को जग्गा आफ्नो नाउँमा दा.खा. नामसारी गरिसकेपश्चात् यी रिट निवेदक प्रदिप सापकोटाको यस अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको पाइन्छ । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १८२ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुद्दा मिलापत्र भएकोमा मिलापत्रबमोजिम गरिदिएन गरिपाउँ भन्नेबाहेक मिलापत्रमा चित्त बुझेन भने उजुर लाग्न सक्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो व्यवस्थाबमोजिम यी रिट निवेदकले मिलापत्रबमोजिम गरिपाउँ भनी अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन गरेको अवस्था 

देखिँदैन । यस अदालतबाट मिति २०७३।१०।१९ मा भएको परमादेशको आदेशबमोजिम विपक्षीमध्येका विष्णुप्रसाद गौतमले मिति २०७२।३।३१ को मिलापत्रबमोजिमको जग्गा दाखेल खारेज नामसारीसमेत गरी निजको हक स्वामित्व स्थापित भइसकेको र मिति २०७२।३।३१ को मिलापत्रबमोजिमको जग्गा नै यी विपक्षी विष्णुप्रसाद गौतमले आफ्नो नाउँमा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता लिइसकेको अवस्था विद्यमान हुँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी मिति २०७४।९।१७ मा उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासबाट भएको फैसला ।

मिति २०७२।३।३१ मा पुनरावेदक म प्रदिप सापकोटा र प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमसमेतका बिचमा जग्गा दर्ता नामसारी दा.खा. गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा भएको मिलापत्रको सहमतिबमोजिम म पुनरावेदकको नाउँको अर्थुङ्गे गा.वि.सं. वडा नं.२(ख) कि.नं.१७९ क्षेत्रफल २-५-३-३ को जग्गामध्येबाट दक्षिण पश्चिमतर्फबाट क्षेत्रफल ०-२-३-२ बराबरको जग्गा प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमका नाउँमा कायम गराउने र प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमको जग्गा हिस्साबाट भू.पू. सैनिक सहकारी संस्थाले चर्चेको क्षेत्रफल ०-०-३-२ र बाटोले चर्चेको क्षेत्रफल ०-०-१-३ को जग्गा कट्टा गरी विष्णुप्रसाद गौतमको नाउँमा ०-१-३-१ कायम हुने अवस्था रहेको छ । सो नगरी मालपोत कार्यालय, म्याग्दी तथा नापी कार्यालय, म्याग्दीले विष्णुप्रसाद गौतमका नाउँमा ०-२-३-२ क्षेत्रफलका जग्गा कि.का./दा.खा. गरी सहकारी र बाटोमा गएको हिस्सा जग्गा म निवेदकको हिस्साबाट कट्टा गर्दा मलाई अन्याय हुन गएकोले उक्त निर्णय सच्याई न्याय दिलाइपाउन उत्प्रेषण परमादेशको आदेश माग गर्दै श्री उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा रिट निवेदन दिएको थिएँ । उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासबाट मिलापत्रबमोजिम गरिपाउँ भनी वैकल्पिक उपचारको मार्ग अपनाउनुपर्नेमा, सोमार्ग नअपनाई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी फैसला भएको कानूनसम्मत छैन । मिलापत्रमा प्रस्ट रूपमा कसकसका नाउँमा के-कति क्षेत्रफल बराबर जग्गा पर्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको कुरालाई एकाएक बङ्ग्याई मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालयमा रहनुहुने सार्वजनिक अधिकारीहरूले ठाडै देखिने गल्ती वा त्रुटि अङ्गिकार गरी गरिएको निर्णयउपर रिट क्षेत्रबाट सुधार हुनुपर्ने कुरामा कुनै दुईमत रहँदैन । मिलापत्रले बाटोको जग्गा विष्णुप्रसाद गौतमले नै छाड्ने गरी अकाट्य एवं अनिवार्य सर्त बन्देज लगाएको अवस्थामा कानूनले तोकेको कर्तव्य वा दायित्व पूरा गर्न लगाउन सामर्थ्य रहेको उच्च अदालतमा मातहत अड्डाबाट भएको गैरकानूनी कार्य रोकी पाउन उत्प्रेषण परमादेशको निवेदन गरेकोमा उच्च अदालतले उपचार नदिई रिट क्षेत्रबाट आउन नमिल्ने भनी भएको फैसलामा गम्भीर कानूनी त्रुटि रहेकोले उक्त फैसला उल्टी गरी निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक प्रदिप सापकोटाले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा मिति २०७२।३।३१ मा म्याग्दी जिल्ला अदालतबाट मिलापत्र भई उक्त मिलापत्र कार्यान्वयनको क्रममा मलाई नोक्सान हुने गरी गरेको विपक्षी मालपोत र नापी कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दिएकोमा, मिलापत्रबमोजिम गरिपाउँ भनी वैकल्पिक उपचारको बाटो अपनाउनुपर्नेमा सो नअपनाई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको भनी उक्त रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासको मिति २०७४।९।१७ को फैसलामा नेपालको संविधानको धारा १४४(१) को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क) बमोजिम दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७६।११।६ मा भएको आदेश ।

म्याग्दी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।३।३१ मा भएको मिलापत्रअनुसार पुनरावेदकका नाउँमा रहेको जग्गाबाट मसमेतले पाएको जग्गाहरूको कित्ताकाट तथा दाखेल खारेजको काम गरिदिनका लागि नापी कार्यालय, म्याग्दी र मालपोत कार्यालय म्याग्दीमा जाँदा विभिन्न व्यवधान खडा गरी तत्काल मसमेतका नाममा दाखेल खारेज तथा कित्ताकाट नगरिदिएको अवस्था थियो । सोउपर उल्लिखित मिलापत्रअनुसारका जग्गा अविलम्ब मसमेतका नाममा नापी कित्ताकाट गरी दाखेल खारेज नामसारी दर्ता गरी स्रेस्ता पुर्जा उपलब्ध गराउनु भनी नापी कार्यालय म्याग्दी तथा ऐ. का प्रमुख, मालपोत कार्यालय म्याग्दी तथा ऐ. का प्रमुखका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउन म विष्णुप्रसाद गौतम तथा नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र मिनबहादुर कार्की क्षेत्रीले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बागलुङमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दा दायर गरेका थियौं । उक्त संवत् २०७३ सालको रिट नं. ०७३-WO-०००७ नि.नं.१०६ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा सम्मानित उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासबाट मिलापत्रबमोजिमको जग्गा एक महिनाभित्र मसमेतका नाममा कित्ताकाट गरी दर्ता नामसारीसमेत गरिदिनु भनी मालपोत कार्यालय, म्याग्दी तथा नापी कार्यालय म्याग्दीका नाममा मिति २०७३।१०।१९ मा परमादेशको आदेश जारी भएको थियो । सोही अदालतका आदेशअनुसार नै उक्त मिलापत्रबमोजिमको मेरो नाउँमा क्षेत्रफल ०-२-३-२ बराबरको जग्गा कित्ताकाट दाखेल खारेज भएको अवस्था छ । अदालतको अन्तिम आदेश कार्यान्वयनको उल्लिखित प्रक्रियाबाट मैले जग्गा प्राप्त गरी मेरा नाममा म्याग्दी जिल्ला साबिक अथुंर्गे गा.वि.सं. वडा नं.२(ख) को ऐ. बेनी नगरपालिका वडा नं.६ भएकोमा हाल परिवर्तित ऐ. वडा नं.७ मा कि.नं.१४५२ क्षेत्रफल ०-२-३-२ कायम भई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जासमेत मैले प्राप्त गरिसकेको छु । पुनरावेदकलाई मिलापत्रबमोजिम भएन भनी नालिस उजुरी दिने वैकल्पिक उपचारको बाटो भएकोमा रिट क्षेत्र प्रयोग गरी उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा निवेदन दिएको कानूनत: मिलेको छैन । उक्त मालपोत कार्यालय, म्याग्दीबाट तथा नापी कार्यालय म्याग्दीबाट भएको दाखेल खारेज नामसारी कित्ताकाट गरी कि.नं.१४५२ क्षेत्रफल ०-२-३-२ को जग्गाको मलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाको स्रेस्ता दिनेसमेतका कार्य कानूनबमोजिम तथा अदालतको मिलापत्र र उच्च अदालत बागलुङको निर्णय आदेशबमोजिम भएको हुँदा पुनरावेदन पत्र खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी विपक्षी विष्णुप्रसाद गौतमले यस अदालतमा दिएको लिखित प्रतिवाद ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री चिरन्जीवी शर्माले मिति २०७२।३।३१ मा म्याग्दी जिल्ला अदालतबाट भएको मिलापत्रको सर्तबमोजिम मेरो नाउँको साबिक अर्थुङ्गे, गा.वि.सं. वडा नं. २(ख) कि.नं.१७९ क्षेत्रफल २-५-३-३ को जग्गामध्येबाट जग्गाको दक्षिण पश्चिमबाट क्षेत्रफल ०-२-३-२ बराबरको जग्गा विपक्षी विष्णुप्रसाद गौतमको भाग हिस्सामा पर्ने र सोही जग्गामध्येबाट गोर्खा भू.पू. सैनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले चर्चेको क्षेत्रफल ०-०-३-२ र रेडक्रस मार्गसम्म निस्कने ४ हातको भित्री बाटोले चर्चेको क्षेत्रफल ०-१-०-१ हिस्सा कट्टा भई विपक्षी विष्णुप्रसाद गौतमका नाउँमा क्षेत्रफल ०-१-३-१ को जग्गा मात्र कायम हुने सहमति भएको अवस्था हो । यो सर्त मिलापत्रमा स्पष्टसँग उल्लेख भएको छ । उक्त मिलापत्रको सर्तको हुबहु नै नापी कार्यालय, म्याग्दी र मालपोत कार्यालय, म्याग्दीबाट कार्यान्वयन भई विपक्षी विष्णुप्रसाद गौतमका नाउँमा क्षेत्रफल ०-१-३-१ को जग्गा मात्र कायम गर्नुपर्नेमा मिलापत्रबमोजिम कित्ताकाट नगरी विपक्षी विष्णुप्रसाद गौतमलाई क्षेत्रफल ०-२-३-२ बराबरको जग्गा कित्ताकाट गरिदिएको हुँदा यस्तो स्पष्ट देखिने गल्ती र त्रुटिलाई सुधार्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने कर्तव्य उच्च अदालतको रहन्छ । तर मालपोत कार्यालय, म्याग्दी र नापी कार्यालय, म्याग्दीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी उच्च अदालत बागलुङ इजलासमा रिट दायर भएकोमा वैकल्पिक उपचारको बाटो नअपनाई रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गरेकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी भएको फैसलामा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको हुँदा उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद रिजाल र विद्वान् अधिवक्ता श्री रेशम कंडेल तथा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री रेशम आचार्यले निवेदक प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमसमेत र विपक्षी मालपोत कार्यालय, म्याग्दीसमेत भएको ०७३-WO-०००७ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिट निवेदनमा उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले मिति २०७२।३।३१ मा भएको मिलापत्रबमोजिमको जग्गा १ महिनाभित्र यी निवेदकहरूको नाउँमा कित्ताकाट गरी दर्ता नामसारीसमेत गरिदिनु भनी मालपोत कार्यालय, म्याग्दी र नापी कार्यालय, म्याग्दीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी भएको थियो । सोही फैसलाबमोजिम मिलापत्रअनुसार प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमका नाउँमा क्षे.फ. ०-२-३-२ जग्गा नापी कार्यालय म्याग्दीबाट कित्ताकाट भई मालपोत कार्यालय, म्याग्दीबाट दाखेल खारेज नामसारी गरी दर्ता स्रेस्ता पुर्जासमेत कायम भई प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमले भोगचलन गरी बसेको अवस्था छ । मिलापत्रको सर्तबमोजिम गरिदिएन गरिपाउँ भन्नेबाहेक अन्यमा उजुर लाग्दैन भनी मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १८२ नं. मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा पुनरावेदकले रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गर्न मिल्ने हुँदैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ बमोजिम मालपोत कार्यालय, म्याग्दीको निर्णयउपर जिल्ला अदालतमा पुरावेदन गर्न सकिनेमा पुनरावेदक रिट क्षेत्रबाट आउन मिल्दैन । पुनरावेदकले यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँका लागि निवेदन दिएकोमा उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासको मिति २०७४।९।१७ को अन्तिम आदेशमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ (१)(क)(ख) बमोजिम कानूनी त्रुटि वा नजिरको त्रुटि भएको भनी देखाउन नसकेको अवस्थामा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउने निस्सा दिँदा लिएको आधार त्रुटिपूर्ण छ । मिलापत्रबमोजिम र उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासको फैसलाबमोजिम प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमको नाउँमा कि.नं. १४५२ क्षे.फ. ०-२-३-२ को जग्गा स्रेस्ता कायम भएको हुँदा पुनरावेदकको मागबमोजिम सो बदर हुने होइन भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

दुवै पक्षबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरलाई मनन गरी मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरू अध्ययन गरी हेर्दा, पुनरावेदन जिकिरबमोजिम मिलापत्रअनुसार प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमका नाउँमा बाटो र सहकारीको जग्गाको हिस्सा कट्टा गरी क्षेत्रफल ०-१-३-१ को जग्गा कायम हुनुपर्ने हो वा होइन ?, उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासबाट मिति २०७४।९।१७ मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? पुनरावेदक निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

यसमा, प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमका नाउँमा मिलापत्रबमोजिम क्षे.फ. ०-१-३-१ को जग्गा कायम हुनुपर्नेमा सो नगरी मालपोत कार्यालय, म्याग्दी र नापी कार्यालय, म्याग्दीबाट प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमका नाउँमा क्षे.फ. ०-२-३-२ जग्गा कायम गरिदिने गरी भएको कित्ताकाट दा.खा. नामसारी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी पुनरावेदकले उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरेकोमा उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासबाट मिति २०७४।९।१७ मा रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी फैसला भएउपर पुनरावेदकले मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी यस अदालतमा निवेदन दिएकोमा मिति २०७६।११।६ मा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भई आज पेस हुन आएको देखिन्छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, सर्वप्रथम प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमका नाउँमा बाटो र सहकारीको जग्गाको हिस्सा कट्टा गरी क्षेत्रफल ०-१-३-१ को जग्गा कायम हुनुपर्नेमा सो कायम नगरी निजको नाउँमा क्षे.फ. ०-२-३-२ जग्गा कायम भएको मिलेन भन्ने पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, वादी प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमसमेत र प्रतिवादी पुनरावेदकसमेत भएको सहमतिबमोजिम जग्गा दर्ता नामसारी दा.खा. गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा पुनरावेदक प्रदिप सापकोटा, प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतम, नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, मिनबहादुर कार्की र गोविन्द पौडेलबिच पुनरावेदकका नाउँमा रहेको कि.नं. १७८ को जग्गा बाँडफाँट सम्बन्धमा म्याग्दी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।०३।३१ मा मिलापत्र भएको देखिन्छ । उक्त मिलापत्रमा प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमको भागको हिस्सामा पर्न आउने जग्गाबाट सूर्यप्रकाश बानियाँ, सुवासकुमार श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर कार्की र चिरञ्जीवी शर्माको घर हुँदै रेडक्रसमार्गसम्म निस्किने भित्री बाटो चौडाइ हात ४ छोड्ने र उक्त हिस्साबाट बेनी वीरेन्द्रचोक स्थित गोर्खा भू.पू. सैनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले चर्चेको थोरै भागसम्ममा उक्त सहकारीकै हकभोगमा रहने भनी सहमति भएको मिसिल संलग्न मिलापत्रको कागजबाट देखियो । यसैगरी पुनरावेदकका नाउँमा रहेको कि.नं.१७९ क्षेत्रफल २-५-३-३ को जग्गामध्येबाट नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र मिनबहादुर कार्की क्षेत्रीको नाममा परेका जग्गाहरूको मूल सडकतर्फको जग्गा छाडी समग्र जग्गाको दक्षिण-पश्चिम पर्ने गरी बिचमा खोलिने बाटोतर्फ मोहडा २८ हात पर्ने र बिचमा ४ हातको नयाँ पूर्व-पश्चिम निकास छाड्नुपर्ने गरी मूल्य रू.१४ लाख ९० हजारको क्षेत्रफल ०-२-३-२ को जग्गा प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमले पाउने गरी सहमति भएको देखिन्छ । 

३. उक्त मिलापत्रको कार्यान्वयन गर्न नापी कार्यालय, म्याग्दी र मालपोत कार्यालय, म्याग्दी गएकोमा विभिन्न व्यवधान खडा गरी मिलापत्रबमोजिमको जग्गा कित्ताकाट दा.खा. नामसारीको काम नगरेको हुँदा सो कार्य अविलम्ब गराउनको लागि विष्णुप्रसाद गौतमसमेतले उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा ०७३-WO-०००७ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ । उक्त रिट निवेदनमा मिति २०७२।३।३१ को मिलापत्रबमोजिमको जग्गा १ महिनाभित्र प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमसमेतका नाममा कित्ताकाट गरी दर्ता नामसारीसमेत गरिदिनु भनी मालपोत कार्यालय, म्याग्दी र नापी कार्यालय म्याग्दीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने गरी मिति २०७३।१०।१९ मा फैसला भएको देखियो । उक्त फैसलाबमोजिम मालपोत कार्यालय म्याग्दीको पत्रानुसार नापी कार्यालयबाट मिति २०७४।१।५ मा मिलापत्रबमोजिम पुनरावेदकको नाउँमा रहेको कि.नं. १७८ को जग्गा कित्ता फोड भई यी पुनरावेदककै नाउँमा कायम भएको कि.नं. १४४३ को क्षे.फ. १-१३-०-० मध्येबाट मिलापत्रका पक्षहरू मिनबहादुर कार्कीका नाउँमा कि.नं. १४४८ क्षे.फ. ०-१-३-०, कि.नं. १४५१ क्षे.फ. ०-१-३-० र कि.नं. १४५४ क्षे.फ. ०-१-३-१, गोविन्द पौडेलका नाउँमा कि.नं. १४४९ क्षे.फ. ०-१-२-०, नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठका नाउँमा कि.नं. १४५० क्षे.फ. ०-२-२-३ र कि.नं. १४५३ क्षे.फ. ०-१-१-१ कायम गरी प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमका नाउँमा मिलापत्रअनुसार कि.नं. १४५२ क्षे.फ. ०-२-३-२ कायम गरी मिनबहादुरदेखि ४ हातको बाटो छाडी दक्षिण भनी उल्लेख गरी कित्ताकाट भएको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातबाट देखिन्छ । प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमले उक्त कि.नं. १४५२ को क्षे.फ. ०-२-३-२ जग्गाको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तासमेत मिति २०७४।१।१५ मा लिइसकेको बेहोरासमेत प्रस्तुत प्रमाण मिसिलबाट देखिन्छ ।

४. पुनरावेदकले प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमका नाउँमा बाटो र सहकारीको जग्गाको हिस्सा कट्टा गरी क्षेत्रफल ०-१-३-१ को जग्गा कायम हुनुपर्ने भनी मिलापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरेको भनी जिकिर लिएअनुसार प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमको नाउँमा क्षेत्रफल ०-१-३-१ को जग्गा कायम हुने भनी मिलापत्रमा कहीँकतै उल्लेख भएको पाइँदैन । गोर्खा भू.पू. सैनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले चर्चेको क्षेत्रफल ०-०-३-२ को जग्गाको हिस्सा विष्णुप्रसाद गौतमको भागमध्येबाट कट्टा हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा पुनरावेदक र भू.पू. सैनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबिच मिति २०७४।१।५ मा म्याग्दी जिल्ला अदालतबाट मिलापत्र भएको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट देखिन्छ । उक्त मिलापत्रमा “विरेन्द्रचोक स्थित भू.पू. सैनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले चर्चेको थोरै भाग क्षेत्रफल ०-०-३-२ मिति २०७२।०३।३१ मा म्याग्दी जिल्ला अदालतबाट भएको मिलापत्रअनुसार विष्णुप्रसाद गौतमले आफ्नो हिस्सामा पर्ने भए पनि उक्त हिस्सा पुनरावेदकका नाउँको कि.नं. १७९ को कित्ता फोड भई यी पुनरावेदकको नाउँमा कायम भएको कि.नं. १४४३ क्षे.फ. १-१३-०-० मध्येबाट सहकारी संस्थाको नाममा रजिस्ट्रेसन पारित गरिदिन” भनी सहमति भएको उक्त मिसिलबाट देखिन्छ । यसरी सहकारीले चर्चेको जग्गा पुनरावेदककै हिस्साबाट सहकारीलाई दिएकोमा उक्त तथ्यलाई लुकाइ पुनरावेदकले उक्त सहकारीको हिस्सा विष्णुप्रसाद गौतमको नामबाट कट्टा गर्नुपर्ने भनी जिकिर लिई अदालतमा आएको मनासिब देखिएन । अदालतमा आउँदा सही सत्य कुरा लिई आउने पक्षलाई मात्र अदालतले न्याय दिलाउन मद्दत गर्न सक्दछ । न्यायको लागि अदालतमा प्रवेश गर्दा सफा र स्वच्छ हात लिई आउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको विपरीत यी पुनरावेदकले उक्त भू.पू. सैनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले चर्चेको जग्गा निज पुनरावेदकको हिस्साबाट कट्टा हुने सहमति भएको तथ्य लुकाई उक्त सहकारीको जग्गा प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमको हिस्साबाट कट्टा हुनुपर्ने भनी कलुषित रूपमा जिकिर लिई उपचारको लागि यस अदालमा प्रवेश गरेको न्यायको रोहमा उपयुक्त 

देखिएन । यस दृष्टिकोणबाट प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमका नाउँमा क्षेत्रफल ०-२-३-२ को भाग हिस्सा पर्ने भनी मिति २०७२।३।३१ को मिलापत्रमा स्पष्ट उल्लेख भएबमोजिमको जग्गा नै कित्ताकाट दाखिल खारेज भएको हुँदा त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।

५. जहाँसम्म उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासबाट मिति २०७४।९।१७ मा भएको फैसलामा त्रुटि भएको हुँदा सो फैसला उल्टी गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासबाट रिट नं. ०७३-WO-०००७ को रिट निवेदनमा भएको अन्तिम आदेशबमोजिम नापी कार्यालय म्याग्दीले मिलापत्रअनुसार प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमका नाउँमा क्षे.फ. ०-२-३-२ कायम गरी निजले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जासमेत मिति २०७४।१।१५ मा लिएको देखिएबाट यी पुनरावेदकले मालपोत कार्यालय, म्याग्दीको निर्देशनबमोजिम नापी कार्यालय म्याग्दीले मिलापत्रको सर्त र सहमतिविपरीत प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमका नाउँमा क्षे.फ. ०-२-३-२ कायम हुने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा मिति २०७४।४।१५ मा रिट नं. ०७४-wo-०००१ को उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गरेको पाइन्छ । रिट क्षेत्रबाट उपचार माग गर्नुअगाडि त्यस विवादउपर अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो रहेको वा नरहेको सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जुनसुकै विषयमा पनि रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्न मिल्ने हुँदैन । साधारण विवादमा कानूनमा कुनै वैकल्पिक उपचारको बाटो रहे भए असाधारण रिट क्षेत्राधिकारबाट प्रवेश गर्न मिल्ने हुँदैन । यी पुनरावेदकले मिति २०७२।३।३१ मा भएको मिलापत्रबमोजिम प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमको नाउँमा कायम हुनुपर्ने भाग हिस्सा कायम भएन भनी जिकिर लिई रिट क्षेत्रबाट उपचार मागेको देखिन्छ । पुनरावेदकलाई मिलापत्रबमोजिमको कार्य गरिदिएन भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १८२ नं. मा “मिलापत्र भएकोमा मिलापत्रबमोजिम गरिदिएन गरिपाउँ भन्नेबाहेक मिलापत्रमा चित्त बुझेन भन्ने उजुर लाग्न सक्तैन” भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले मिलापत्रबमोजिम प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमको नाउँमा कायम हुनुपर्ने भाग हिस्सा कायम भएन भनी वैकल्पिक उपचारको बाटो अपनाई साधारण क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट नालिस उजुर नगरी मालपोत कार्यालय, म्याग्दी र नापी कार्यालय, म्याग्दीको निर्णय बदरको उपचार माग गरी उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा रिट दायर गरेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा प्रचलित कानून मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ मा “रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज र लगत कट्टा गर्ने काम मालपोत कार्यालयले गर्ने छ” र ऐ. को दफा ३१ मा “यस ऐनको दफा ७, ८, ८ख, २८, २९ र ३० बमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर साबिकमा पुनरावेदन अदालतमा हाल जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ” भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले मालपोत कार्यालयको निर्णयउपर साबिकमा पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्ने वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सोको अवलम्बन गरेको देखिँदैन । 

६. नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयजस्ता सार्वजनिक जिम्मेवारी वा सरोकार राख्ने अड्डाबाट प्रस्ट देखिने त्रुटिलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न सक्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा गरेको निर्णयमा कानूनी त्रुटि भयो भने त्यस अवस्थामा त्यस्तो निर्णय बदर गर्न अदालतले उत्प्रेषणको रिट जारी गर्न नसक्ने होइन । उच्च अदालतलाई उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार रहेकोमा विवाद छैन तर कुनै निकायले गरेको निर्णय गैरकानूनी भएको पुष्टि हुन आएकोमा मात्र उत्प्रेषणको रिट जारी हुने हो । प्रस्तुत मुद्दामा मालपोत कार्यालय, म्याग्दी र नापी कार्यालय, म्यादीले मिति २०७४।१।५ मा कित्ताकाट र दा.खा. नामसारी गर्दा मिति २०७२।३।३१ मा भएको मिलापत्रको सर्तअनुसार नै गरेको देखिन्छ भनी माथि विवेचना गरिसकेको हुँदा त्यसतर्फ थप पुष्ट्याइँ गरिरहनुपर्ने देखिँदैन । मालपोत कार्यालय, म्याग्दी र नापी कार्यालय, म्यादीले गरेको कित्ताकाट र दा.खा. नामसारीको कार्य कानूनबमोजिम भएको हुँदा उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासबाट पुनरावेदकले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको मिति २०७४।९।१७ मा भएको फैसला उल्टी गरी पुनरावेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । 

७. तसर्थ, माथि उल्लिखित मुद्दाको तथ्य, आधार, कारण र प्रचलित कानूनी व्यवस्थासमेतबाट मिति २०७२।३।३१ को मिलापत्रबमोजिमकै जग्गा प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद गौतमको नाममा दाखिल खारेज नामसारी भई जग्गाधनी स्रेस्तासमेत कायम भइसकेको र यी पुनरावेदकले कानूनबमोजिमको वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रबाट उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा प्रवेश गरेको अवस्थामा मिति २०७४।९।१७ मा उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासबाट रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको फैसला कानूनसम्मत भई मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त आदेशमा सहमत छु ।

न्या. नहकुल सुवेदी

 

इजलास अधिकृत:- रेश्मा बुद्धाचार्य

इति संवत् २०७९ साल मंसिर १४ गते रोज ४ शुभम् ।