निर्णय नं. ११२४१ - गैंडालाई गोली हानी मारी खाग बिक्री व्यवसाय गरेको

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०७९।७।१

०७९-CF-०००३

 

मुद्दा:- गैंडालाई गोली हानी मारी खाग बिक्री व्यवसाय गरेको

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : केदारनाथ विडारीको छोरा, मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा नगरपालिका, वडा नं. ७, गर्दाई घर भई काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३१  भिमसेनगोला बसोबास गरी हाल कारागार कार्यालय चितवनमा थुनामा रहेको मुकुन्द विडारी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : रेञ्जर विष्णुप्रसाद थपलियासमेतको जाहेरी प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

मूल अभियुक्तलाई कम कैद र जरिवानाको सजाय भएको अवस्थामा मिसिलबाट केवल एकजना मूल कसुरदारलाई गैंडाको खाग कसैले बेच्छ भनी सूचना वा जानकारी दिएकोले निज मतियार हो भनी मुद्दा चलाएको र अन्य संलग्नता केही रहेको नदेखिएको पक्षलाई केवल म्याद सूचनामा उपस्थित भएन भन्ने आधारमा मूल अभियुक्तलाई भएको भन्दा बढी कैद र जरिवाना गर्नु राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २७ को प्रतिकूल हुने ।

(प्रकरण नं. ४)

संविधानको धारा २० को उपधारा (४) मा "तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन" भन्ने हकले कानूनको अभावमा सजाय नहुने र कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय नहुने दुवै कुरा प्रत्याभूत 

गर्दछ । कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय हुनु भनेको कानूनको अख्तियारीबेगर सजाय हुनु हो । कानूनको अख्तियारीबेगर कोही पनि व्यक्ति कैदमा रहनु विधिको शासनको विरूद्ध हुने । यस्तो सजाय हुन गएको देखेमा अदालतको म्याद बदर नभएको वा अदालतले जारी गरेको म्यादमा उपस्थित भई प्रतिवाद गर्न नसकेको भन्ने जस्ता स-साना प्राविधिक कुरामा अल्झेर देखादेखी कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय भइरहेको स्थितिलाई यथावत् रहन दिई न्याय दिन इन्कार गर्न नमिल्ने ।

एउटा सामान्य चिया नास्ताको पसल गरेर जीवन गुजारा गरेका सर्वसाधारण नागरिक आफू पक्राउ परेपछि तह तहका अदालतसमक्ष न्यायको याचना गरेर आइरहेको छ । यसै अदालतसमक्ष पनि गैंडा मारेको यो विवाद प्रकारान्तरले तेस्रो पटक पेस भइरहेको छ भने संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने एवम् आफूसमक्षको विवादमा पूर्ण न्याय गर्नुपर्ने दायित्व भएको यस अदालतले कानून विरूद्ध कैद भइरहेको देख्दादेख्दै चुप लागेर बस्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, श्री इन्द्रप्रसाद खरेल र श्री अविनाशकुमार प्याकुरेल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री सपना सुवेदी 

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ 

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :-

प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्री मेघबहादुर पाण्डे

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:-

माननीय न्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री नागेन्द्रलाभ कर्ण

उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलास

संयुक्त इजलासमा राय व्यक्त गर्ने :

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

सर्वोच्च अदालत

 

फैसला

न्या. डा. आनन्दमोहन भट्टराई : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुँदा सो इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबिच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको रहेछ । प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार रहेको छ:-

तथ्य खण्ड

मिति २०६०।०६।०२ मा दायर भएको वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी तिलबहादुर गुरूङसमेत भएको गैंडाको खाग बिक्री व्यवसाय मुद्दामा प्रतिवादी तिलबहादुर गुरूङको बयानबाट खुल्न आएका सोनाम भन्ने व्यक्ति र बच्चुराम राई जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका, कलंकीमा खाग खरिद गर्ने ग्राहकको प्रतीक्षामा बसिरहेको भन्ने प्राप्त सुराकीको आधारमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको चोरी शिकार प्रतिरोध इकाइको गस्ती टोलीले काठमाडौं कलंकीमा निज सोनाम भन्ने व्यक्ति र बच्चुराम राईलाई पक्राउ गरी सोधपुछ गर्दा खाग बेच्ने मान्छे आउँदै छ, खाग किन्ने मानिस लिई आउनु भनी आफ्नो मोबाइलमा फोन गरी बोलाएकाले खाग किन्ने मान्छे कुरिरहेको भनी सोनाम छिरिङ लामाले खुलाएका हुँदा निजबाट खाग खरिद गर्न भनी ल्याएको नगद एक लाख छब्बिस हजार रूपैयाँ र एउटा मोबाइल सेट बरामद गरी निज सोनाम छिरिङ लामा र बच्चुराम राईलाई पक्राउ गरी पेस गरिएको भन्नेसमेत बेहोराको जाहेरी 

प्रतिवेदन ।

मौकामा खाग किन्न भनी ल्याएको नगद रू.१,२६,०००।- र मोबाइल सेट १ थान बरामद भएको भन्नेसमेत बेहोराको बरामदी मुचुल्का ।

आफू पक्राउ पर्दा सँगै पक्राउ परेका बच्चुराम राईले खाग किन्ने मान्छे आउँदै छ भनी फोन गरी बोलाएकोले काठमाडौं कलंकीमा नगद लिई खाग किन्न प्रतीक्षामा बसिरहँदा पक्राउ परेको, पहिला २०५७ साल वैशाख महिनातिर एउटा खाग निज बच्चुरामसँग रू.१,८०,०००।- मा खरिद गरेको र सो खाग आफूले रू.२,५०,०००।- मा तिब्बतको खासामा कचौरा बिक्री गर्ने व्यापारी साउनी छिमिक शेर्पालाई बिक्री गरेको भन्नेसमेत बेहोराको पक्राउ परी आएका प्रतिवादी सोनाम छिरिङ लामाले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।

हामी पक्राउ पर्दा सँगै रहेका खाग लिई बेच्न आउने मानिस चन्द्रबहादुर थापा मगर हुन् । निजसँग गैंडाको खाग छ भन्ने कुरा मुकुन्द विडारीले चिनजान गराई जानकारी दिएको हो । उक्त खाग चन्द्रबहादुर थापामगरले आफूसहित भई २०६१ साल चैतको अन्त्यतिर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्रको बगुवन क्षेत्रमा गोली हानी मारेको गैंडाको भनी भनेको थियो । पहिला अमृत राईले मलाई भेटी एउटा खाग छ, बिक्री गरिदिनुपर्‍यो भनेकाले सोनामलाई भेटी रू.१,८०,०००।- मा बेची अमृत राईलाई रू.३०,०००।- दिएको हुँ । सो खाग नाम थाहा नभएको तामाङ थरको मान्छेले २०५७ वैशाखतिर निकुञ्जको आइल्याण्ड क्षेत्रमा गोली हानी मारेको गैंडाको खाग हो भनेका थिए भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी बच्चुराम राईले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।

पूर्वपट्टि मेघोली गा.वि.स., वडा नं.२ शिसावास सामुदायिक वन, पश्चिम नारायणी नदी, उत्तर दक्षिण नारायणी नदीको बगर, नारायणी नदीको पूर्वी किनारमा पानीको छेउमै पासोभित्र मृतक भाले गैंडाको आधार भाग पानीभित्र डुबेको, दाहिनेपट्टि कोल्टो परी टाउको भाग पश्चिम दिशातर्फ फर्केको, मृत गैंडा रहेको, गैंडा देखि करिब ५०  मिटर शिसावास सामुदायिक वनको सीमाभित्रसम्म रगत चुहिएको, सबभन्दा नजिकमा बागमारा र खोरिया बुट्टान पोष्ट रहेको भन्नेसमेत बेहोराको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का ।

मृत गैंडाको उमेर करिब ३० वर्ष भएको, एउटा आँखा (देब्रेपट्टिको) दृष्टिहीन भएको, एउटा मात्र आँखा देख्ने, दाहिनेपट्टि छातीमा १.५४ से.मि. व्यास भएको बन्दुकको गोलीले हानेको प्वाल भएको र सोही कारण गैंडाको मृत्यु भएको, गैंडा मरेपछि बञ्चरोले खाग काटी चोरी गरिएको भन्नेसमेत बेहोराको लास जाँच मुचुल्का ।  

पक्राउ परेका सोनाम र बच्चुराम राईको सम्बन्धमा रामेश्वर महतोसमेतले गरिदिएको सर्जमिन मुचुल्का ।

प्रतिवादीहरू सोनाम छिरिङ लामा, बच्चुराम राई, छिमिक शेर्पा, चन्द्रबहादुर थापामगर र अमृत राईले विनाइजाजत राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेश गरी संरक्षित वन्यजन्तु गैंडा मारिदिएको खाग बिक्री व्यवसाय गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को ऐनको दफा ५(क), १९(१) अनुसार कसुर अपराध गरेबाट निज प्रतिवादीहरूलाई सोही ऐनको दफा २६(१) बमोजिम र प्रतिवादी बच्चुराम राईको बयानबाट खुल्न आएका मुकुन्द विडारीले प्र चन्द्रबहादुर थापासँग खाग छ भनी मतियार भएको देखिएबाट निज प्र. मुकुन्द विडारीलाई सोही ऐनको दफा २७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २६(१) बमोजिम हदैसम्म सजाय हुन र बरामद नगद दफा २८ बमोजिम जफत हुन अनुरोध छ भन्नेसमेत बेहोराको अभियोगपत्र ।

२०५७ सालको वैशाखतिर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको आइल्याण्ड क्षेत्रमा गोली हानी मारेको गैंडाको खाग हो भनी अमृत राईले भनेको थियो । उक्त खाग सोनाम छिरिङ लामालाई रू.१,८०,०००।- मा बिक्री गरी अमृत राईलाई तिस हजार रूपैयाँ दिएको हुँ । दोस्रोपल्ट गैंडाको खाग छ बिक्री गर्नुपर्‍यो भनी मुकुन्द विडारी र श्रीधर अर्यालले सोनाम छिरिङ लामालाई फोन गरी बोलाउन भनेकाले मैले सोनाम छिरिङ लामालाई बोलाएको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी बच्चुराम राईले सुरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा गरेको बयान ।

२०५७ सालको वैशाखमा बच्चु राईले राष्ट्रिय निकुञ्जको आइल्याण्ड क्षेत्रबाट मारेको गैंडाको खाग छ, खरिद गरिदिनुपर्‍यो भनी ल्याएका हुँदा मैले रू.१,८०,०००।- मा खरिद गरी उक्त खाग तिब्बतियन छिमिक शेर्पा काठमाडौंमा आएका बखत रू.२,५०,०००।- मा बिक्री गरेको हुँ । दोस्रोपल्ट २०६२ साल चैत्रमा मलाई बच्चु राईले फोन गरी हेटौंडा बोलाएको हो । त्यसबखत गैंडाको खाग छ, किन्नुपर्‍यो भनी ताकेता गरेकोले मैले मेरो छोरा दावा छिरिङ लामालाई अमेरिका पठाउनु परेकोले सरसापटी रकम खोज्न आएको थिएँ । हेटौंडाको हुप्राचौर बस्ने टंक कार्कीमार्फत रू.१,२६,०००।- ल्याएको थिएँ । म पक्राउ पर्दा सोही रकम बरामद भएको हो । उक्त रकम खाग खरिद गर्न ल्याएको होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सोनाम छिरिङ लामाले सुरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा गरेको बयान ।

घटनास्थल लास जाँच मुचुल्काका मानिस विष्णुकुमार श्रेष्ठ, सर्जमिन मुचुल्काका मानिस राजु घिमिरे र रामेश्वर महतोले सुरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा गरेको बकपत्र ।

प्रतिवादीहरू सोनाम छिरिङ लामा र बच्चुराम राईले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १९(१) को कसुर गरेको, फरार रहेका प्रतिवादीहरू मुकुन्द विडारी, अमृत राई र चन्द्रबहादुर थापा मगरले उक्त ऐनको दफा ५(क) र १९(१) को कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले ऐ. ऐनको दफा २६(१) बमोजिम जनही १५ (पन्ध्र) वर्ष कैद र रू.१,००,०००।– (एक लाख रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्छ तथा तिब्बतियन भनी उल्लेख भएकी विदेशी नागरिक छिमिक शेर्पाको हकमा खुली आएका बखत प्रस्तुत मुद्दा जगाई कारबाही अघि बढाउने ठहर्छ । बरामद भएको नगद रू.१,२६,०००।– सोही ऐनको दफा २८ बमोजिम जफत हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट मिति २०६५।०३।३० मा भएको फैसला ।

मैले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको होइन । गैंडा मारेको छैन र गैंडा मारेको कुरामा साबित पनि छैन । अभियोग प्रमाणित गर्ने प्रमाणहरू के-के छन् भन्नेतर्फ मुद्दा हेर्ने अधिकारीको ध्यान पुगेको 

छैन । खाग खरिद बिक्रीको वारदात मिति र समय कुन हो, कहाँ हो, कोसँग हो भन्ने आधार उल्लेख छैन । मसँग बरामद भएको रकम खाग किनबेच गर्न ल्याएको होइन । म दोषी भएको स्वतन्त्र प्रमाणबाट खुल्दैन । यस्तो अवस्थामा मलाई कसुरदार ठहर गरेको सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सोनाम छिरिङ लामाले उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा दिएको पुनरावेदनपत्र ।

मैले गैंडाको खाग खरिदबिक्री गरेको 

छैन । म कलंकीबाट सोनामसँग पक्राउ परेको पनि होइन । कसुरसँग सम्बन्धित चिजवस्तु मबाट बरामद भएको छैन । मलाई आफ्नो निर्दोषिताको साक्षी प्रमाण पेस गर्ने मौकासम्म नदिई सुरू कार्यालयले कसुरदार ठहर गरेको फैसला मिलेको छैन । मिसिल प्रमाणबाट म निर्दोष रहेको देखिँदा-देखिँदै मलाई हदैसम्म सजाय गरेको सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला उल्टी गरी सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी बच्चुराम राईले उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा दिएको पुनरावेदनपत्र ।

के-कुन अवस्था र परिस्थितिमा कस्तो प्रकृतिको कसुर प्रतिवादीबाट भएको हो भन्ने प्रमाणित हुन नसकेको र कुनै दसी पनि बरामद हुन नसकेको अवस्थामा हदैसम्म सजाय गरेको सुरू निर्णय न्यायको रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, हेटौंडालाई पेसीको जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासबाट मिति २०६५।११।१३ मा भएको आदेश ।

प्रतिवादीहरू सोनाम छिरिङ लामा र बच्चुराम राईलाई जनही १५ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।-जरिवाना हुने ठहर्‍याई सुरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट मिति २०६५।०३।३० मा भएको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद राजभण्डारीको राय । 

प्रतिवादीहरूले गरेको कसुरको अवस्था, प्रकृति र मात्रालाई विचार गर्दा सुरू कार्यालयले गरेको फैसला निजहरूको हकमा चर्को पर्न जाने भएकोले प्रतिवादीहरू सोनाम छिरिङ लामा र बच्चुराम राईलाई जनही १५ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।- जरिवाना हुने ठहर्‍याई सुरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट मिति २०६५।०३।३० मा भएको फैसला नमिलेकोले केही उल्टी भई प्रतिवादीहरू सोनाम छिरिङ लामा र बच्चुराम राईलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) बमोजिम जनही ६ वर्ष कैद र रू.७५,०००।- जरिवाना हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको माननीय न्यायाधीश श्री भरतप्रसाद अधिकारीको राय ।

पुनरावेदक प्रतिवादीहरू सोनाम छिरिङ लामा र बच्चुराम राईलाई जनही १५ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।- जरिवानाको सजाय गर्ने गरेको सुरूको फैसला सदर गर्नु हुने माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद राजभण्डारीको रायसँग सहमत हुन सकिएन । निजहरूलाई जनही ६ वर्ष कैद र रू.७५,०००।- जरिवानाको सजाय हुने ठहर्‍याउनु हुने माननीय न्यायाधीश श्री भरतप्रसाद अधिकारीको रायमा मेरो सहमति छ भन्नेसमेत बेहोराको माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमाको राय भई उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासबाट मिति २०६७।०३।२९ मा भएको फैसला ।

प्रस्तुत मुद्दामा बच्चुराम राईले मलाई पोली बयान गरिएको भनिएकोबाहेक जाहेरी प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानको क्रममा म पुनरावेदकले कसुर गरेको शङ्कासम्म गर्न सकिने कुनै आधार प्रमाण छैन । फौजदारी अपराधमा शङ्का र अनुमानको भरमा सजाय गर्न मिल्दैन । मलाई आरोपित कसुरको बारेमा विधिवत् रूपमा कुनै थाहा जानकारी तथा रीतपूर्वकको म्यादसमेत नदिई १५ वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको सुरूको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी अभियोग दाबीको कसुरबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी मुकुन्द विडारीले उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा दिएको पुनरावेदनपत्र । 

पुनरावेदक प्रतिवादी मुकुन्द विडारीका नाममा रीतपूर्वक तामेल भएको म्याद बदर नभई यथावत् कायम रहेको स्थितिमा सो म्यादभित्र पुनरावेदन दर्ता गरेको नदेखिँदा म्याद नाघेर दर्ताको लागि ल्याएको पुनरावेदन पत्र दर्ता नै हुन नसक्नेमा यस अदालतमा दर्ता भएको पाइएबाट प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र मुलुकी ऐन, अ.बं १८० नंअन्तर्गत खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासबाट मिति २०७३।११।१० मा भएको फैसला । 

प्रस्तुत मुद्दामा बच्चुराम राईले मलाई पोली बयान गरिएको भनिएकोबाहेक जाहेरी प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानको क्रममा म पुनरावेदकले कसुर गरेको शङ्कासम्म गर्न सकिने कुनै आधार प्रमाण छैन । फौजदारी अपराधमा शङ्का र अनुमानको भरमा सजाय गर्न मिल्दैन । म निर्दोष व्यक्तिलाई आरोपित कसुरको बारेमा विधिवत् रूपमा कुनै थाहा जानकारी तथा रीतपूर्वकको म्यादसमेत नदिई १५ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।- (एक लाख रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर गरी मिति २०६५।०३।३०।२ मा भएको फैसलाउपर मैले सम्मानित पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा प्रस्तुत गरेको पुनरावेदनमा सुनुवाइ नै गर्न नमिल्ने भनी अ.बं. १८० नं. अन्तर्गत मेरो पुनरावेदन खारेज गर्ने गरी भएको उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासको मिति २०७३।११।१० को फैसलालाई गैरकानूनी त्रुटिपूर्ण ठहर्‍याई बदर गरी आरोपित कसुर तथा सजायबाट सफाइ दिलाई इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक प्रतिवादी मुकुन्दप्रसाद विडारीले यस अदालतमा दिएको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा पुनरावेदक प्रतिवादीको नाउँमा म्याद तामेल हुनुभन्दा अगावै मिति २०६१।०१।०७ मा हेटौंडाबाट बसाइँसराइँ गरिसकेको देखिँदा पुनरावेदकको म्याद घरद्वारमा नटाँसिएको र पत्रपत्रिकामा समेत सूचना दिएको नदेखिँदा प्रतिवाद तथा पुनरावेदकीय अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नपाई कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्न नपाइरहेको सन्दर्भमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०७३।११।१० को फैसला न्यायको दृष्टिकोणबाट विचारणीय भई फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. एवम् सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ६७ बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७४।०९।२१ मा भएको आदेश ।

निर्णयार्थ संयुक्त इजलाससमक्ष पेस हुँदा गैंडालाई गोली हानी खाग बिक्री व्यवसाय मुद्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट मिति २०६५।०३।३० मा फैसला हुँदा यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई १५ (पन्ध्र) वर्ष कैद र रू.१,००,०००।– (एक लाख रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा यी पुनरावेदक प्रतिवादी मुकुन्द विडारीको नाममा जारी भएको म्याद मिति २०६३।०८।२७ गते निजको घर ठेगाना पत्ता नलागेको भनी हेटौंडा नगरपालिका, वडा नं. ४ को वडा कार्यालयमा टाँस भएको 

रहेछ । उक्त फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा मिति २०७३।०२।२२ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरीले यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले कैदी पुर्जी दिई कारागार कार्यालय चितवनमा थुनामा राखेको 

देखिन्छ । सोउपर पुनरावेदक प्रतिवादी मुकुन्द विडारीले निज २०६१ सालदेखि नै काठमाडौं भिमसेन गोलामा चियानास्ता पसल गरी बसी आएको हुँदा उक्त गैंडा मारी खाग बिक्री मुद्दामा प्रतिवाद गर्न सुनुवाइको मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत एकतर्फी निर्णय गरी थुनामा राख्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा १७(१), १७(२)(ङ), धारा १८, धारा २०(८) (९) र धारा २७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको विरूद्ध भएको हुँदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट मिति २०६३०।८।२७ मा तामेल भएको बेपत्ते म्याद, सो बेरितपूर्ण म्यादका आधारमा भएको मिति २०६५।०३।३० को फैसला, मिति २०६५।०८।१६ को बेपत्ते पुनरावेदनको म्याद, मिति २०७३।२।२२ को पक्राउ पुर्जी तथा थुनुवा पुर्जी र मिति २०७३।२।२३ को कैदी पुर्जीलाई गैरकानूनी ठहर गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत अन्य उपयुक्त आदेश वा पुर्जी जारी पाउँ भनी यस अदालतसमक्ष बन्दीप्रत्यक्षीकरण (०७२-WH-००७७) को निवेदन दायर गरेको देखिन्छ ।

उक्त निवेदनमा निवेदक प्रतिवादीको घर पत्ता नलागेकोले निजको नाममा जारी भएको म्याद निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित वतन हेटौंडा वडा नं. ४ को  वडा कार्यालयमा टाँस भई मिति २०६३।०८।२७ मा तामेल भएको हो । यसरी कानूनबमोजिम रीतपूर्वक जारी भएको म्यादको आधारमा मिति २०६५।०३।३० मा निजलाई १५ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।– (एक लाख रूपैयाँ) जरिवाना भएको हो । अ.बं. १९३ बमोजिम चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट जारी भएको पुनरावेदन म्यादसमेत सोही हेटौंडा नगरपालिकाको सूचना पाटीमा मिति २०६५।०८।१६ मा टाँस भएको मिसिलबाट देखिएको छ । उक्त म्यादलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नहुँदा फरार अभियुक्तको नाममा कानूनबमोजिम रीतपूर्वक म्याद तामेल गरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट भएको फैसलाबाट निवेदकलाई लागेको कैद र जरिवानाको सजाय असुलउपर गर्नको लागि प्रत्यर्थी निकायबाट भएको काम कारबाही कानूनसम्मत देखिँदा अन्यथा भन्न सकिएन । प्रतिवादीको कार्य कसुर कायम भई उक्त फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पक्राउ गरी थुनामा राख्ने कार्यबाट निवेदकको संविधान तथा कानून प्रदत्त हक हनन भएको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्दैन भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गर्ने गरी मिति २०७३।०३।२९ मा यस अदालतबाट अन्तिम आदेश जारी भएको 

देखियो । यसरी निवेदकले उठान गरेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट मिति २०६३।०८।२७ मा तामेल भएको बेपत्ते म्याद, सो बेरितपूर्ण म्यादका आधारमा भएको मिति २०६५।०३।३० को फैसला, मिति २०६५।०८।१६ गते तामेल भएको बेपत्ते पुनरावेदनको म्यादको विषयलाई यिनै प्रतिवादी निवेदक भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण (०७२-WH-००७७) को निवेदनबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट मिति २०६३।०८।२७ मा तामेल भएको बेपत्ते म्याद र मिति २०६५।०८।१६ गते तामेल भएको बेपत्ते पुनरावेदनको म्याद कानूनबमोजिम रीतपूर्वक तामेल भएको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नहुने गरी रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी अन्तिम आदेश भइसकेको अवस्थामा सोही विषयमा समान स्तरको संयुक्त इजलासबाट अन्यथा गर्नु न्यायको रोहबाट मिल्ने देखिएन ।  

अब, तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको २०५ नं. अनुसार समान तहका प्रतिवादीहरूलाई भएको हदसम्म मात्र सजाय हुन सक्ने भन्ने प्रश्न पनि पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उठाइएको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, "एकै मुद्दामा हार्ने झगडियामध्ये कसैको पुनरावेदन उजुर परेकोबाट जाँचिदा इन्साफ वा सजाय उल्टिने भई सो इन्साफ सजाय उल्टाई फैसला गर्दा पुनरावेदन उजुर नदिने झगडियाका हकमा समेत इन्साफ सजाय उल्टिन जाने भयो भने त्यस्तोमा पुनरावेदन उजुर परेको छैन भनी सदर गरिदिनु हुँदैन । पुनरावेदन उजुर नदिनेका हकमा समेत पुनरावेदन उजुर दिनेसरह उल्टाई छिनिदिनुपर्छ" भन्ने व्यवस्था रहेको 

देखियो । उक्त कानूनी प्रावधानका आधारमा एकै मुद्दामा हार्ने पक्षमध्ये कसैको पुनरावेदन उजुर परेको अवस्थामा इन्साफ वा सजाय उल्टिने भएमा र पुनरावेदन नगर्ने पक्षको हकमा समेत सजाय उल्टी हुने देखिएमा उल्टी गरी फैसला गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा अन्य सहप्रतिवादीहरूको पुनरावेदन नभई यिनै प्रतिवादीको पुनरावेदन निर्णयार्थ पेस भएको हुँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०५ नं. को रोहबाट विवेचना गर्न सक्ने देखिन आएन । यी पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन लाग्न सक्ने हो, होइन ? र पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने 

देखिन्छ । माथि प्रकरणमा उल्लेख गरेअनुसार प्रतिवादको मौका नै नदिई निजको नाममा जारी भएको म्याद र फैसला बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर भएकोमा उक्त बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज भई म्याद रीतपूर्वक नै तामेल भएको भनी आदेश भएको परिप्रेक्ष्यमा हाल आएर दायर भएको पुनरावेदन म्यादभित्र नै दायर भएको हो भनी मान्न सकिने 

देखिएन । 

अत: माथि विवेचित मुद्दाको तथ्य, आधार र कारणहरूबाट निवेदकले उठान गरेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट मिति २०६३।०८।२७ मा तामेल भएको बेपत्ते म्याद, सो म्यादका आधारमा भएको मिति २०६५।०३।३० को फैसला, मिति २०६५।०८।१६ गते तामेल भएको बेपत्ते पुनरावेदनको म्यादको विषयलाई यिनै प्रतिवादी निवेदक भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण (०७२-WH-००७७) को निवेदनबाट मिति २०६३।०८।२७ मा तामेल भएको बेपत्ते म्याद र मिति २०६५।०८।१६ गते तामेल भएको बेपत्ते पुनरावेदनको म्याद कानूनबमोजिम रीतपूर्वक तामेल भएको भनी उल्लिखित म्याद बदर नभई यथावत् कायम रही बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज भएको स्थितिमा सो म्यादभित्र पुनरावेदन नगरी म्याद नाघेर पुनरावेदन दर्ता भएको हुँदा तत्कालीन मुलुकी ऐन, अ.बं. १८० नं.बमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादी मुकुन्द विडारीको पुनरावेदन खारेज हुने ठहर गरेको उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको राय । 

यसमा मिति २०७३।०२।२२ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरीले पुनरावेदक प्रतिवादी मुकुन्द विडारीलाई गैंडालाई गोली हानी खाग बिक्री व्यवसाय गरेको मुद्दामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट मिति २०६५।०३।३० मा फैसला भएपछि सो फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पक्राउ परी थुनामा राखेको देखिन्छ । सोउपर यी प्रतिवादीले बेरितको म्याद जारी गरी प्रतिवादको मौकासमेत नदिई अधिकतम सजाय गरेको उक्त गैरकानूनी फैसला बदर गरी अभियोग मागदाबीबाट सफाइ दिलाइपाउँ भनी उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलाससमक्ष पुनरावेदन गरेकोमा उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासबाट पुनरावेदनको म्याद नघाई पेस हुन आएको पुनरावेदनपत्र तत्कालीन मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १८० नं.बमोजिम खारेज गर्ने गरी फैसला भएपछि प्रस्तुत पुनरावेदनपत्र दर्ता भएको देखियो । पुनरावेदक प्रतिवादी मुकुन्द विडारीको पुनरावेदन हेर्दा, केवल अनुमान र शङ्काको भरमा आफूउपर अभियोग लगाइएको छ । मसमेत उपर अभियोग दायर भएपछि मेरो नाममा जारी भएको म्याद घर दैलोमा टाँस भएको छैन । यसरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत स्वच्छ सुनुवाइ र प्रतिवादको मौकाबिनै एकतर्फी सुनुवाइ गरी समान कसुरमा अन्य प्रतिवादीहरूलाई न्यूनतम सजाय हुने गरी फैसला हुँदा म पुनरावेदकलाई मात्र अधिकतम सजाय गर्ने गरी भएको सुरू चिवतन राष्ट्रिय निकुञ्जको फैसला सदर गरी पुनरावेदन खारेज गर्ने गरी भएको उच्च अदालत, हेटौंडाको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर अभियोग मागदाबीबाट सफाइ दिलाइपाउँ भनी पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिन्छ ।

सामान्यतया अभियुक्तको अनुपस्थितिमा फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ गर्ने कुरा (Trial in absentia) लाई  प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल मानिन्छ । आफू विरूद्धको आरोपलाई खण्डन वा प्रतिवाद गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हो । सर्वमान्य न्यायको सिद्धान्तले कानूनमै नभएको विषयमा पनि समानता र समन्यायको सिद्धान्तको आधारमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । माथि उल्लिखित गरिएको पृष्ठभूमिमा अब यी पुनरावेदक प्रतिवादी मुकुन्द विडारीको पुनरावेदन जिकिर पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नु सान्दर्भिक 

हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीसमेतलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र दफा १९(१) विपरीत आखेटोपहार ओसारपसार खाग खरिद बिक्रीको कसुर अपराधमा संलग्न रहेको देखिएबाट सोही ऐनको दफा २६(१) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी मागदाबी लिएकोमा सुरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट फैसला हुँदा सबै प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय भएकोमा सोउपर प्रतिवादीहरू सोनाम छिरिङ लामा र बच्चु राईको पुनरावेदन परेकोमा सुरू फैसला केही उल्टी भई निजहरूको हकमा ६(छ) वर्ष कैद र रू.७५,०००।– (पचहत्तर हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ । सो उपरसमेत यस अदालतमा नेपाल सरकार र बच्चुराम राई र सोनाम छिरिङ लामाको दोहोरो पुनरावेदन परेकोमा यस अदालतबाट प्रतिवादीहरू प्रत्यक्ष रूपमा गैंडा मार्ने, खाग काट्नेलगायतको कार्य गर्न निकुञ्ज क्षेत्रको घटनास्थलमा उपस्थित रहेको नदेखिएको, निजहरूबाट खाग बरामद भएको नदेखिएको र तेस्रो व्यक्तिबाट खाग प्राप्त गरी खरिद बिक्री गर्न संलग्न रहेको भन्ने देखिएको अवस्थामा निजहरूबाट भएको कसुरको मात्राअनुसार सजाय गर्नु न्यायोचित हुने देखिन्छ भनी प्रतिवादीहरू सोनाम छिरिङ लामा र बच्चुराम राईलाई जनही ६ (छ) वर्ष कैद र रू.७५,०००।– (पचहत्तर हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर गरी उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासको मिति २०६७/०३/२९ को फैसला सदर गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी मुकुन्द विडारी तत्काल फरार रहेकोमा मिति २०७३।०२।२२ मा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पक्राउ परेको देखिन्छ । निज मुकन्द विडारी सुरूदेखि नै अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष तथा अदालतमा उपस्थित नभएको हुँदा निजको बयान कागज हुने, निजको कुनै साक्षी बुझिने सन्दर्भ नै देखिएन । समान हैसियतका अरू कसुरदारहरूलाई समान कसुरमा न्यूनतम सजाय भइरहँदा समान हैसियतका समान कसुरमा यी पुनरावेदन प्रतिवादी मुकुन्द विडारीलाई फरार रहेको कारणबाट पुनरावेदन नगरेकै आधारमा अधिकतम सजाय गर्नु गम्भीर अन्याय (Gross Injustice) भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा यी पुनरावेदक प्रतिवादी मुकुन्द विडारीलाई अधिकतम सजाय गर्ने गरी कसुरदार ठहराएको सुरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको फैसला सदर गरी पुनरावेदन खारेज गर्ने गरी भएको उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासको फैसला कानून अनुकूल र न्यायोचित देखिन आएन । 

अब, प्रतिवादीतर्फबाट पुनरावेदन पर्न नआएको अवस्थामा पनि प्रमाणको दृष्टिले न्यायको रोहमा प्रतिवादीउपर ठहर भएको सजाय फरक पर्ने वा उल्टिने गरी फैसला गर्न कानूनत: मिल्छ वा 

मिल्दैन ? भन्ने सन्दर्भमा विवेचना गर्नु पर्दा तत्कालीन मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको २०५ नं. मा "एकै मुद्दामा हार्ने झगडियामध्ये कसैको पुनरावेदन उजुर परेकोबाट जाँचिदा इन्साफ वा सजाय उल्टिने भई सो इन्साफ सजाय उल्टाई फैसला गर्दा पुनरावेदन उजुर नदिने झगडियाका हकमा समेत इन्साफ सजाय उल्टिन जाने भयो भने त्यस्तोमा पुनरावेदन उजुर परेको छैन भनी सदर गरिदिनु हुँदैन । पुनरावेदन उजुर नदिनेका हकमा समेत पुनरावेदन उजुर दिनेसरह उल्टाई छिनिदिनुपर्छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखियो । उक्त कानूनी प्रावधानका आधारमा एकै मुद्दामा हार्ने पक्षमध्ये कसैको पुनरावेदन उजुर परेको अवस्थामा इन्साफ वा सजाय उल्टिने भएमा र पुनरावेदन नगर्ने पक्षको हकमा समेत सजाय उल्टी हुने देखिएमा उल्टी गरी फैसला गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । 

यस सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४ को उपदफा (२) मा "तल्लो अदालतले गरेको फैसलाउपर कुनै खास कसुरदारको वा प्रतिवादीको मात्र पुनरावेदन परेको रहेछ र त्यस्तो पुनरावेदनको निर्णय गर्दा पुनरावेदन नगर्ने कसुरदार वा  प्रतिवादीको हकमा तल्लो अदालतको फैसला फरक पर्ने देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सोको कारण खुलाई त्यस्तो कसुरदार वा प्रतिवादीको हकमा पनि उपदफा (१) मा उल्लिखित अधिकारको प्रयोग गरी फैसला कानूनबमोजिम गर्न सक्ने छ" भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसै सम्बन्धमा नेपाल सरकार विरूद्ध शोभा वादी भएको  मानव ओसारपसार मुद्दा (ने.का.प. २०७६ नि.नं. १०२७४ भाग ६१, अङ्क ५) मा "केवल अभियुक्त अदालतमा उपस्थित हुन आएनन् भन्ने आधारमा कसुर ठहर गर्नुलाई न्यायिक प्रक्रियाको दुरूपयोग गरेको (miscarriage of justice) अथवा गम्भीर अन्याय (gross injustice) भएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित नभएको कुरालाई नै स्वयम्‌मा निर्णायक प्रमाण मान्ने र अभियोग दाबी ठहर गर्ने कुरा अतार्किक, गैरकानूनी र अविवेकपूर्ण हुन जाने, ...प्रतिवादीका तर्फबाट पुनरावेदन पर्न नआएको अवस्था भए पनि प्रमाणको दृष्टिले न्यायको रोहमा प्रतिवादीउपर ठहर भएको कसुर र सजाय उल्टी नगर्दा गम्भीर अन्यायको स्थिति पैदा हुने वा गम्भीर कानूनी त्रुटि कायम रहने अवस्था देखिन आयो भने पुनरावेदन सुन्ने अदालतले मातहत अदालतको इन्साफ फरक पर्ने वा उल्टिने गरी फैसला गर्न मिल्ने" भनी  सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।

उल्लिखित प्रावधानको आधारमा प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न नआएको अवस्था भए पनि प्रमाणको दृष्टिले न्यायको रोहमा प्रतिवादीउपर ठहरेको कसुर र सजाय उल्टी नगर्दा गम्भीर अन्यायको स्थिति पैदा हुने वा गम्भीर कानूनी त्रुटि कायम रहने अवस्था देखिन आयो भन्ने पुनरावेदन सुन्ने अदालतको मातहत अदालतको इन्साफ फरक पर्ने वा उल्टिने गरी फैसला गर्न मिल्ने नै हुन्छ । तसर्थ फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४(३) को सन्दर्भमा हेर्दा, यी प्रतिवादी मुकुन्द विडारीको पुनरावेदन नपरेको भए पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट भएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासको फैसला न्यायको रोहमा गम्भीर अन्याय भएको हुँदा उच्च अदालतको फैसला फरक पर्ने वा उल्टिने गरी यस अदालतले फैसला गर्न सक्ने देखिन आयो ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १४ (ग) मा उस्तै परिस्थितिमा घटेको कसुरको अर्को कसुरदारलाई पहिले दिइएको सजायसँग अमिल्दो वा असमान सजाय हुन नहुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा समान अभियोगदाबी लागेका प्रतिवादीहरूलाई अन्तिम फैसला हुँदा अन्य प्रतिवादीहरू गैंडा मार्ने, खाग काट्नेलगायतको कार्य गर्न निकुञ्ज क्षेत्रको घटनास्थलमा उपस्थित नरहेको निजहरूबाट खाग बरामद भएको नदेखिएको र तेस्रो व्यक्तिबाट खाग प्राप्त गरी बिक्री गर्न संलग्न रहेको हुँदा कसुरको मात्राको आधारमा न्यूनतम ६(छ) वर्ष कैद र रू.७५,०००।- (पचहत्तर हजार रूपैयाँ) जरिवाना गरेको देखिन्छ । यसरी समान हैसियत भएका यी प्रतिवादीलाई समान कसुरमा निज प्रतिवादीको हकमा मात्र गैंडा निजहरूले नमारेको भन्ने स्थापित भइसक्दा पनि गैंडा मारी खाग बिक्री गरेको भनी अधिकतम सजाय ठहर गरी असमान सजाय गरेको मिलेको देखिन आएन ।

अतः पुनरावेदक प्रतिवादी मुकुन्द विडारीलाई गैंडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय गरेकोसम्बन्धी कसुरमा १५ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।– जरिवाना हुने गरी सुरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको मिति २०६५।०३।३० को फैसला सदर हुने ठहर गरी यी प्रतिवादीको पुनरावेदन खारेज गर्ने गरी उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासको मिति २०७३।११।१० को फैसला कानून प्रतिकूल देखिएको, न्यायपूर्ण नदेखिएको, यसबाट गम्भीर अन्याय हुने अवस्था देखिएको र सो फैसला कायम रहँदा न्यायिक प्रक्रियाको दुरूपयोग हुन पुगेको स्थिति कायम रहन पुग्ने देखिएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४४(३) समेतका कानूनबमोजिम उल्लिखित सुरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय र उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासका फैसलाहरू उल्टी गरिदिएको 

छ । परिणामस्वरूप प्रतिवादी मुकुन्द विडारीलाई अन्य प्रतिवादीसरह ६ वर्ष कैद र रू.७५,०००।– हजार जरिवाना हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीले उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासको फैसला सदर गर्ने गरी व्यक्त गर्नुभएको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम २ को खण्ड (क) बमोजिम संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मीको राय भएको संयुक्त इजलासको मिति २०७९।०३।२४ को फैसला ।   

यस अदालतको ठहर

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल कागज अध्ययन गरी पुनरावेदक / प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, श्री इन्द्रप्रसाद खरेल र श्री अविनाशकुमार प्याकुरेल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री सपना सुवेदी र प्रत्यर्थी / वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनालले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

आफ्नो बहसको क्रममा पुनरावेदक / प्रतिवादीतर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र विद्वान् अधिवक्ताले प्रतिवादी मुकुन्द विडारीको साथबाट कुनै खाग बरामद भएको छैन । पहिले नै खागको कारोबारी प्रमाणित भई सजायसमेत पाइसकेका प्रतिवादीमध्येका बच्चुराम राईले निज मुकुन्द विडारीलाई पोल गरेकै आधारमा मात्र निजलाई कसुरदार ठहर गरी सजाय भएको छ । बच्चुराम राई र सोनाम छिरिङ लामा प्रत्यक्ष रूपमा गैंडा मार्ने, खाग काट्नेलगायतको कार्य गर्न निकुञ्ज क्षेत्रको घटनास्थलमा उपस्थित नरहेको, निजहरूबाट खाग बरामद नभएको र तेस्रो व्यक्तिबाट खाग प्राप्त गरी खरिद बिक्री गर्ने कार्य सम्ममा निजहरूको संलग्नता रहेको आधारमा निज प्रतिवादीहरूलाई जनही ६ (छ) वर्ष कैद र रू.७५,०००।- (पचहत्तर हजार रूपैयाँ) जरिवाना भएको छ । प्रतिवादी मुकुन्द विडारी तत्काल फरार रहेकोमा मिति २०७३।०२।२२ मा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पक्राउ परेकोमा निजलाई पनि सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने 

हुन्छ । प्रतिवादी मुकुन्द विडारीको नागरिकतामा निजको ठेगाना हेटौंडा उपमहानगरपालिका, वडा नं.४ उल्लेख भएको भए तापनि निज बसाइँसराइँ गरी काठमाडौंमा रहँदै आएकोमा निजको स्थायी वतनमा म्याद तामेल भएको भन्ने आधारमा मात्र निजलाई कसुरदार ठहर्‍याई अधिकतम सजाय गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ । तत्कालीन मुलुकी ऐन, अ.बं.२०५ नं. तथा हाल कायम रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४(२) को कानूनी व्यवस्थाहरूका आधारमा प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन नपरेको भए पनि प्रमाणको दृष्टिले न्यायको रोहमा प्रतिवादीउपर ठहरेको कसुर र सजाय उल्टी नगर्दा गम्भीर अन्यायको स्थिति वा गम्भीर कानूनी त्रुटि कायम हुने भएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले मातहत अदालतको इन्साफ उल्टिने गरी फैसला गर्न मिल्ने हुँदा उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासबाट भएको फैसलालाई न्यायको रोहमा विचार गरी हेर्न मिल्ने 

हो । समान हैसियत भएका प्रतिवादी मुकुन्द विडारीले अन्य प्रतिवादीहरूसरहको कसुर मात्र गरेको स्थितिमा निज प्रतिवादीलाई गैंडा मारी खाग बिक्री गरेको ठहर गरी अधिकतम सजाय गरेको फैसला नमिलेकोले सो फैसला बदर हुनुपर्ने भएकाले माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मीको राय सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विपक्षीहरूतर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले प्रतिवादी मुकुन्द विडारीउपर गैंडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय गरेको मुद्दा दायर भएकोमा निजको घर ठेगाना पत्ता नलागेको कारण निजको स्थायी वतन हेटौंडा उपमहानगरपालिका, वडा नं.४ को वडा कार्यालयमा मिति २०६३।०८।२७ मा टाँस भई तामेल भएपश्चात् मुद्दाको कारबाही भई फैसला भएकोमा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा मिति २०७३।०२।२२ मा पक्राउ परेका हुन् । निज प्रतिवादीले आफ्नो नाउँमा जारी भएको म्याद कानूनको रीत पुर्‍याई तामेल नभएको कारण निजले आफ्नो अभियोग दाबीको कसुरमा संलग्नता नरहेको प्रमाणहरू पेस गर्न नसकेको, निजलाई कसुरदार ठहर्‍याई भएको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भई नेपालको संविधानको धारा १७(१), १७(२)(ङ), १८, २०(८), २०(९) र २७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरूको विरूद्ध भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउन ०७२-WH-००७७ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेकोमा निवेदन दाबीको मिति २०६३।०८।२७ को बेपत्ते म्याद र मिति २०६५।०८।१६ मा तामेल भएको पुनरावेदन म्याद कानूनबमोजिम नै तामेल भएकोले निवेदन खारेज हुने भनी अन्तिम आदेश भइसकेको छ । तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, अ.बं.२०५ नं. को मक्सद एकै मुद्दामा हार्ने पक्षमध्ये कसैको पुनरावेदन उजुर परेको अवस्थामा इन्साफ वा सजाय उल्टिने भएमा पुनरावेदन नगर्ने पक्षको हकमा समेत सजाय उल्टी हुने अवस्था भएमा फैसला गर्नुपर्ने भन्ने रहेको 

छ । प्रतिवादी मुकुन्द विडारी स्वयंको तर्फबाट पुनरावेदन परेको हकमा उल्लिखित अ.बं.२०५ बमोजिम मुद्दालाई विचार गर्नुपर्ने होइन । यीनै प्रतिवादीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी फैसला भएबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट मिति २०६३।०८।२७ मा तामेल भएको म्याद, सोपश्चात् मिति २०६५।०३।३० मा भएको फैसला, मिति २०६५।०८।१६ मा तामेल भएको पुनरावेदन म्याद कानूनी प्रक्रियाअनुरूप नै तामेल भएको हुँदा कानूनले निर्धारण गरेको म्यादभित्र पुनरावेदक/प्रतिवादीको पुनरावेदन परेको मान्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन खारेज गरेको उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासको फैसला सदर कायम हुनुपर्ने स्थितिमा माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको राय सदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबिच मतैक्य हुन नसकी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरू र वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको विद्वतापूर्ण बहस सुनी र मिसिल कागज अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने हुन आयोः

क. यी प्रतिवादीउपर दायर भएको "गैंडालाई गोली हानी मारी खाग बिक्री व्यवसाय गरेको" भन्ने मुद्दामा लागेको अभियोगको सन्दर्भमा जारी भएका बेपत्ते म्याद, त्यसैगरी अन्य सहअभियुक्तहरूको हकमा भएको सजायको विषयलाई कसरी हेर्नुपर्ने हो ?

ख. सहअभियुक्तहरूको हकमा यस अदालतबाट पुनरावेदनको रोहमा फैसला हुँदा र पछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा निर्णय हुँदा साबिक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको २०५ नं. वा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४ को प्रयोग नभएको कारण निजको हकमा घोर अन्याय (Gross injustice) को स्थिति बनेको छ वा छैन ? 

ग. सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानूनले प्रदान गरेको अधिकारको सन्दर्भमा मुद्दामा उत्पन्न भएका कानूनी प्रश्नहरूको यस अदालतबाट यथोचित सम्बोधन नभएर त्यसै रही मुद्दा टुङ्गिएको अवस्थामा हाल प्रस्तुत मुद्दामा उजागर हुन आएका त्यस्ता कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण कसरी हुन सक्छ ?

घ. संयुक्त इजलासमा मतैक्य हुन नसकेको अवस्थामा कुन माननीय न्यायाधीशको राय सदर हुनुपर्ने हो ? 

 

२. सर्वप्रथम यी प्रतिवादीउपर दायर भएको "गैंडालाई गोली हानी मारी खाग बिक्री व्यवसाय गरेको" भन्ने मुद्दामा लागेको अभियोगको सन्दर्भमा जारी भएका बेपत्ते म्याद, त्यसैगरी अन्य सहअभियुक्तहरूको हकमा भएको सजायको विषयलाई कसरी हेर्नुपर्ने हो ? भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यलाई सङ्क्षेपमा राख्नुपर्ने हुन आयो । यी प्रतिवादीउपरको माथि उल्लिखित मुद्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको आइलेण्ड क्षेत्रमा मिति २०५७।०१।२७ मा गैंडा काटी खाग लगेको विषयमा चलेको देखिन्छ । सो मुद्दामा प्रतिवादीहरू सोनाम छिरिङ लामा, बच्चुराम राई, छिमिक शेर्पा, चन्द्रबहादुर थापामगर र अमृत राईले विनाइजाजत राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेश गरी संरक्षित वन्यजन्तु गैंडा मारिदिएको खाग बिक्री व्यवसाय गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को ऐनको दफा ५(क), १९(१) अनुसार कसुर अपराध गरेबाट निज प्रतिवादीहरूलाई सोही ऐनको दफा २६(१) बमोजिम र प्रतिवादी बच्चुराम राईको बयानबाट खुल्न आएका मुकुन्द विडारीले प्रतिवादी चन्द्रबहादुर थापासँग खाग छ भनी मतियार भएको देखिएबाट निज प्रतिवादी मुकुन्द विडारीलाई सोही ऐनको दफा २७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २६(१) बमोजिम हदैसम्म सजाय हुन र बरामद नगद दफा २८ बमोजिम जफत हुनुपर्ने भन्ने अभियोगपत्र पेस भएकोमा यी मुकुन्द विडारीका नाममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट जारी भएको म्याद निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित वतन हेटौंडा उपमहानगरपालिका, वडा नं. ४ को  वडा कार्यालयमा टाँस भई मिति २०६३।०८।२७ मा तामेल भएको, तत्पश्चात् मिति २०६५।०३।३० मा निजलाई १५ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।- (एक लाख रूपैयाँ) जरिवाना भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट जारी भएको पुनरावेदन म्यादसमेत सोही हेटौंडा नगरपालिका, वडा नं ४ को सूचना पाटीमा मिति २०६५।०८।१६ मा टाँस भएको भन्ने पनि खुल्न आएको छ । निकुञ्जको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने अन्य प्रतिवादीहरू बच्चुराम राई र सोनाम छिरिङ लामाको हकमा जनही ६ वर्ष कैद र रू.७५,०००।– जरिवाना हुने ठहराई पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६७।०३।२९ मा भएको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७३।१२।०१ मा सदर भएको पाइन्छ । तर यसरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको फैसला केही उल्टी हुने ठहर गरे पनि पुनरावेदन अदालत वा सर्वोच्च अदालतले यी मुकुन्द विडारीको हकमा साबिक मुलुकी ऐन अ.बं. २०५ नं. मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गरेको देखिएन । अर्कोतर्फ आफू २०६१ सालदेखि नै काठमाडौं भिमसेनगोलामा चिया नास्ता पसल गरी आएको हुँदा उक्त गैंडा खाग बिक्री मुद्दामा प्रतिवाद गर्न सुनुवाइको मौका नपाएकोले उक्त मिति २०६३।०८।२७ को बेपत्ते म्याद, मिति २०६५।०३।३० को फैसला, मिति २०६५।०८।१६ को पुनरावेदन म्याद र मिति २०७३।०२।२२ को थुनुवा पुर्जी तथा  २०७३।०२।२३ को कैदी पुर्जीसमेत बदर गरिपाउँ भनी यी मुकुन्द विडारीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन (०७२-WH-००७७) उक्त म्याद र फैसला कानूनसम्मत देखिएको भनी खारेज भएको देखियो । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा अदालत मूलतः म्यादमा नै केन्द्रित रहेको तर तल्लो अदालत र अन्य प्रतिवादी र वादी पक्षको पुनरावेदन (०६७-CR-०५२२, ०६७-CR-०६३१,०६७-CR-०९८०) मा स्वयम् सर्वोच्च अदालतबाटै पनि मुलुकी ऐन, अ.बं. २०५ को प्रयोग हुन सक्थ्यो वा सक्दैनथ्यो, गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नबारे विचार गरिएको पाइएन । परिणामतः राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को ऐनको दफा ५(क), १९(१) अनुसारको कसुरमा सोही ऐनको दफा २६(१) बमोजिम सजायको माग दाबी भएका मूल अभियुक्तहरू बच्चुराम राई र सोनाम छिरिङ लामालाई ६ वर्ष कैद र रू.७५,०००।- जरिवाना तर खाग चन्द्रबहादुरसँग छ भनी बच्चुरामलाई बताइदिएको कारण मतियार भनी सोही ऐनको दफा २७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २६(१) बमोजिम सजायको माग दाबी रहेका यी मुकुन्द विडारीको हकमा १५ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।- जरिवाना गरेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको फैसला यथावत् रहने असङ्गतपूर्ण स्थिति बन्न गएको देखियो ।

३. अब, सहअभियुक्तहरूको हकमा यस अदालतबाट पुनरावेदनको रोहमा फैसला हुँदा र पछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा निर्णय हुँदा साबिक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको २०५ नं. वा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४ को प्रयोग नभएको कारण निजको हकमा घोर अन्याय (Gross injustice) को स्थिति बनेको छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नतर्फ हेर्दा साबिक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको २०५ नं. मा "एकै मुद्दामा हार्ने झगडियामध्ये कसैको पुनरावेदन उजुर परेकोबाट जाँचिदा इन्साफ वा सजाय उल्टिने भई सो इन्साफ सजाय उल्टाई फैसला गर्दा पुनरावेदन उजुर नदिने झगडियाका हकमा समेत इन्साफ सजाय उल्टिन जाने भयो भने त्यस्तोमा पुनरावेदन उजुर परेको छैन भनी सदर गरिदिनु हुँदैन । पुनरावेदन उजुर नदिनेका हकमा समेत पुनरावेदन उजुर दिनेसरह उल्टाई छिनिदिनुपर्छ" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ भने हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४ को उपदफा (२) मा "तल्लो अदालतले गरेको फैसलाउपर कुनै खास कसुरदारको वा प्रतिवादीको मात्र पुनरावेदन परेको रहेछ र त्यस्तो पुनरावेदनको निर्णय गर्दा पुनरावेदन नगर्ने कसुरदार वा प्रतिवादीको हकमा तल्लो अदालतको फैसला फरक पर्ने देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सोको कारण खुलाई त्यस्तो कसुरदार वा प्रतिवादीको हकमा पनि उपदफा (१) मा उल्लिखित अधिकारको प्रयोग गरी फैसला कानूनबमोजिम गर्न सक्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी तत्काल प्रचलित र हाल विद्यमान कानूनको व्यवस्थाबाट समेत पुनरावेदन गर्ने मूल अभियुक्तहरू सोनाम छिरिङ लामा र बच्चुराम राई, जसको साथबाट खाग किन्न लगिएको रू.१,२६,०००।- र मोबाइल सेट बरामद भएकोसमेतबाट यो मुद्दा चलेको छ, निजहरूको हकमा तल्लो तहको निकाय अर्थात् चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले १५ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।- हुने ठहराई गरेको फैसला परिवर्तन भई पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६७।०३।२९ मा जनही छ वर्ष कैद र रू.७५,०००।- जरिवाना हुने ठहर भएको र सोही फैसला सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७३।१२।०१ मा सदर भएको पाइन्छ । यसरी मूल अभियुक्तहरूको हकमा सजाय परिवर्तन भई कम कैद र जरिवाना भएपछि तत्कालीन मुलुकी ऐन, अ.बं. २०५ नं. को प्रयोग भई पुनरावेदन नगर्ने यी मुकुन्द विडारीको हकमा पनि पुनरावेदन अदालत वा सर्वोच्च अदालतबाट मूल अभियुक्तसरह सजाय हुनसक्नेमा सोबमोजिम भएको पाइँदैन । साथै यी मुकुन्द विडारीले मिति २०७३।०२।२२ मा पक्राउ परेपछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेकोमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नसक्ने अवस्था देखिए पनि अ.बं. २०५ नं.बमोजिम मूल अभियुक्तसरह सजाय कायम गरी सोबमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश र उपयुक्त आदेशको माध्यमबाट कैद र जरिवाना मूल अभियुक्तसरह कायम गर्न सकिनेमा यस अदालतबाट सो हुन सकेको पनि पाइएन । सोको अतिरिक्त दुवै पटक यस अदालतको दृष्टि नपुगेको कुरा के पनि छ भने यी मुकुन्द विडारीलाई गैंडा मारेको मुद्दामा अभियोगपत्र पेस गर्दा मतियारसम्म भनी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २७ को कसुरमा दफा २६(१) बमोजिम सजायको माग गरिएको थियो । उक्त दफा २७ मा देहायको व्यवस्था रहेको पाइन्छः

"२७. मतियारलाई सजाय हुनेः यो ऐनअन्तर्गत कसुर ठहरिने कुनै अपराध गर्ने व्यक्तिलाई  जानी जानी मद्दत दिएमा त्यस्ता मद्दत गर्ने मतियारलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधी सजाय हुने छ ।

तर गैंडा, बाघ, कस्तुरी मृग र हात्तीसित सम्बन्धित कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने सजायसरह नै सजाय हुने छ" ।

 

४. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २७ को उपर्युक्त व्यवस्थाको प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा अर्थ गर्दा प्रथमतः अभियोजनकर्ताले यी मुकुन्द विडारीलाई मूल अभियुक्त नमानी गैंडाको खाग किनबेचमा मतियार हुन् भनी स्वीकार गरेको अवस्था हो । यस्ता मतियारको हैसियत कसुर गर्ने मतमा पस्ने वा मूल कसुरदारलाई कसुर गर्न मद्दत गर्नेसम्म हुँदा सामान्य अवस्थामा मूल कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजायसम्म हुन्छ । तर गैंडा, बाघ, कस्तुरी मृग र हात्ती जस्ता बहुमूल्य एवम् संकटापन्न वन्यजन्तु मारेको अवस्थामा भने यस्तो कसुरमा संलग्न मतियारलाई पनि मूल कसुरदारलाई सरह सजाय हुने व्यवस्था ऐनले गरेको देखिन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमै पनि प्रस्तुत मुद्दामा मूल कसुरदारलाई निजहरू प्रत्यक्ष रूपमा गैंडा मार्ने, खाग काट्नेलगायतको कार्य गर्न निकुञ्ज क्षेत्रको घटनास्थलमा उपस्थित रहेको नदेखिएको, निजहरूबाट खाग बरामद भएको नदेखिएको र तेस्रो व्यक्तिबाट खाग प्राप्त गरी खरिद बिक्री गर्न संलग्न रहेको भन्ने देखिएको अवस्थामा निजहरूबाट भएको कसुरको मात्राअनुसार सजाय गर्नु न्यायोचित हुने देखिन्छ भन्दै ६ वर्ष कैद र रू.७५,०००।- जरिवाना भएको 

देखिन्छ । यसरी मुद्दाको तथ्यको रोहमा हेर्दा मूल अभियुक्तलाई कम कैद र जरिवानाको सजाय भएको अवस्थामा मिसिलबाट केवल एकजना मूल कसुरदार बच्चुराम राईलाई गैंडाको खाग चन्द्रबहादुरले बेच्छ भनी सूचना वा जानकारी दिएकोले निज मतियार हो भनी मुद्दा चलाएको र अन्य संलग्नता केही रहेको नदेखिएको निवेदक जस्तो पक्षलाई केवल म्याद सूचनामा उपस्थित भएन भन्ने आधारमा मूल अभियुक्तलाई भएको भन्दा बढी अर्थात् १५ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।- जरिवाना गर्नु उक्त दफा २७ को प्रतिकूल हुने देखिन आयो । मुलुकी ऐन, अ.बं. २०५ नं. को उक्त व्यवस्था हाल मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४(२) मा रहेको र आजको स्थितिमा सो दफाको प्रयोग नभएमा यी मुकुन्द विडारी राज्यद्वारा संस्थापित अदालतले आफ्नो कानूनी कर्तव्य निर्वाह नगरेको कारण १५ वर्ष कैद भोग्न बाध्य हुने हुँदा निजको हकमा घोर अन्याय (Gross injustice) को स्थिति बन्न गएको 

देखियो ।  

५. यही सन्दर्भमा अब सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानूनले प्रदान गरेको अधिकारको सन्दर्भमा मुद्दामा उत्पन्न भएका कानूनी प्रश्नहरूको यस अदालतबाट यथोचित सम्बोधन नभएर त्यसै रही मुद्दा टुङ्गिएको अवस्थामा हाल प्रस्तुत मुद्दामा उजागर हुन आएका त्यस्ता कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण कसरी हुन सक्छ ? भन्ने प्रश्नतर्फ हेर्दा नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई न्यायपालिकाको सर्वोच्च न्यायिक निकायको रूपमा संस्थापित गरेको छ । न्यायपालिकाले आफ्नो न्यायिक अधिकारको सम्पादन संविधान र कानूनबमोजिम मात्र होइन, "न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम" पनि गर्नुपर्छ । सर्वोच्च न्यायिक निकायको रूपमा संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्दा सर्वोच्च अदालतले न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई सदा मनन र अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २० को उपधारा (४) मा "तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन" भन्ने हक प्रत्याभूत गरिएको छ । यो हकले कानूनको अभावमा सजाय नहुने र कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय नहुने दुवै कुरा प्रत्याभूत गर्दछ । कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय हुनु भनेको कानूनको अख्तियारीबेगर सजाय हुनु हो । कानूनको अख्तियारीबेगर कोही पनि व्यक्ति कैदमा रहनु विधिको शासनको विरूद्ध हुन्छ । यस्तो सजाय हुन गएको देखेमा अदालतको म्याद बदर नभएको वा अदालतले जारी गरेको म्यादमा उपस्थित भई प्रतिवाद गर्न नसकेको भन्ने जस्ता स-साना प्राविधिक कुरामा अल्झेर देखादेखी कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय भइरहेको स्थितिलाई यथावत् रहन दिई न्याय दिन इन्कार गर्न मिल्दैन । यस्तो कुरा आधारभूत मानव अधिकार र न्यायको मान्य सिद्धान्तको समेत विपरीत हुन्छ । यो सत्य हो कि यी मुकुन्द विडारीको नाममा सुरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट जारी भएको म्याद बदर भएको छैन । तर यो पनि सत्य हो कि निजको अनुपस्थितिमा नै न्याय गर्दा पनि कानूनद्वारा संस्थापित निकायले कानूनको पालना गर्नुपर्ने थियो र सो दायित्व तह तहका अदालतबाट निर्वाह हुन सकेको छैन । एउटा सामान्य चिया नास्ताको पसल गरेर जीवन गुजारा गरेका सर्वसाधारण नागरिक आफू पक्राउ परेपछि तह तहका अदालतसमक्ष न्यायको याचना गरेर आइरहेको छ । यसै अदालतसमक्ष पनि गैंडा मारेको यो विवाद प्रकारान्तरले तेस्रो पटक पेस भइरहेको छ भने संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने एवम् आफूसमक्षको विवादमा पूर्ण न्याय गर्नुपर्ने दायित्व भएको यस अदालतले कानून विरूद्ध कैद भइरहेको देख्दादेख्दै चुप लागेर बस्न मिल्दैन । न्यायको घाम यी प्रतिवादीको शरीरमा पनि लाग्नु नै 

पर्छ । आफू विरूद्ध जारी भएको म्यादमा निज उपस्थित हुन नसकेको र सो म्यादलाई चुनौती दिँदै परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज भएको कारण मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी दोष वा निर्दोषको अवस्था हेर्न सकिने स्थिति नभए पनि मूल अभियुक्तहरूलाई ६ वर्ष कैद र रू.७५,०००।- जरिवाना भइरहेको स्थितिमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २७ ले तोकेभन्दा बढी सजाय यी मुकुन्द विडारीलाई गर्न मिल्ने नदेखिँदा निजलाई १५ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।– जरिवाना कायम रहन्छ भन्नु परिणाममा कानूनको अख्तियारीबेगरको सजायलाई मान्यता दिएको हुने देखियो । 

६. अब, संयुक्त इजलासमा मतैक्य हुन नसकेको अवस्थामा कुन माननीय न्यायाधीशको राय सदर हुनुपर्ने हो ? भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ हेर्दा संयुक्त इजलासमा प्रस्तुत मुद्दा पेस हुँदा निवेदकले उठान गरेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट मिति २०६३।०८।२७ मा तामेल भएको बेपत्ते म्याद, सो म्यादका आधारमा भएको मिति २०६५।०३।३० को फैसला, मिति २०६५।०८।१६ गते तामेल भएको बेपत्ते पुनरावेदनको म्यादको विषयलाई यिनै प्रतिवादी निवेदक भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण (०७२-WH-००७७) को निवेदनबाट चुनौती दिएकोमा मिति २०६३।०८।२७ मा तामेल भएको बेपत्ते म्याद र मिति २०६५।०८।१६ गते तामेल भएको बेपत्ते पुनरावेदनको म्याद कानूनबमोजिम रीतपूर्वक तामेल भएको भनी उल्लिखित म्याद बदर नभई यथावत् कायम रही बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज भएको स्थितिमा सोही विषयमा समान स्तरको संयुक्त इजलासबाट अन्यथा गर्नु न्यायको रोहबाट मिल्ने देखिएन । सो म्यादभित्र पुनरावेदन नगरी म्याद नाघेर पुनरावेदन दर्ता भएको हुँदा तत्कालीन मुलुकी ऐन, अ.बं. १८० नं.बमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादी मुकुन्द विडारीको पुनरावेदन खारेज हुने ठहर गरेको उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको राय र निकुञ्जबाट जारी भएको म्यादमा उपस्थित नभएको अवस्थामा पनि मुलुकी ऐन, अ.बं. २०५ नं. र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४(२) को व्यवस्थाबाट मूल अभियुक्तलाई भएको भन्दा बढी सजाय गरिनु न्यायपूर्ण नदेखिएको, यसबाट गम्भीर अन्याय हुने अवस्था देखिएको र सो फैसला कायम रहँदा न्यायिक प्रक्रियाको दुरूपयोग हुन पुगेको स्थिति कायम रहन पुग्ने देखिएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४(२) समेतका कानूनबमोजिम उल्लिखित सुरू चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय र उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासका फैसलाहरू उल्टी गरिदिएको छ । परिणाम स्वरूप प्रतिवादी मुकुन्द विडारीलाई अन्य प्रतिवादीसरह ६ वर्ष कैद र रू.७५,०००।- जरिवाना हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मीको राय रहेको देखियो । यसरी यी प्रतिवादी मुकुन्द विडारीको नामको म्याद बदर नभएको कारण प्रस्तुत मुद्दाको अन्य तथ्यमा पसी दोष वा निर्दोषको अवस्था हेर्न सकिने स्थिति छैन भन्नेमा दुवै माननीय न्यायाधीशहरूको मतैक्य रहेको भए पनि साबिक मुलुकी ऐन, अ.वं २०५ नं. र हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४(२) बमोजिमको सुविधा यी मुकुन्द विडारीले प्राप्त गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्नेमा फरक राय रहेको देखिन्छ । यी पुनरावेदक/प्रतिवादी मुकुन्द विडारीले आफू पक्राउ परेको मितिबाट अनवरत न्यायको याचना गरिरहेको सन्दर्भ र अन्य मूल अभियुक्तहरूको पुनरावेदन परेको अवस्थामा र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको निरूपण गर्दासमेत यस अदालतबाट कानून विरूद्ध सजाय भइरहेको स्थितिलाई सच्याइन सक्ने स्थितिमा सो नभई संविधान र कानूनद्वारा प्रत्याभूत हकको समेत उल्लङ्घन हुन गई घोर अन्यायको स्थिति प्रस्तुत मुद्दामा पर्न गएको स्पष्ट देखिएकोले यी प्रतिवादीको हकमा ६ वर्ष कैद र रू.७५,०००।- जरिवाना गर्ने भनी माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मीले व्यक्त गर्नुभएको रायसँग नै यो इजलास सहमत छ ।

७. अतः, माथि विवेचित कारण, आधार तथा प्रमाणहरूसमेतबाट प्रतिवादी मुकुन्द विडारीलाई गैंडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय गरेको कसुरमा १५ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।- (एक लाख रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको मिति २०६५।०३।३० को फैसला सदर हुने ठहर्‍याई यी प्रतिवादीको पुनरावेदन खारेज गरेको उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासको मिति २०७३।११।१० को फैसला उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई ६(छ) वर्ष कैद र रू.७५,०००।- (पचहत्तर हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहराएको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मीको राय सदर हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

१. माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादी मुकुन्द विडारीलाई ६(छ) वर्ष कैद र रू.७५,०००।– (पचहत्तर हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरेकोमा निज प्रतिवादी मिति २०७३।०२।२२ देखि कैदमा बसेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय, कसरा, चितवनको च.नं.३५९८ मिति २०७३।०२।२३ को कैदी पुर्जीबाट देखिई फैसलाले ठहरेको कैद भुक्तान भइसकेको देखिन्छ । सोही कारण अन्य मुद्दाबाट थुनामा रहनु नपर्ने भएमा र फैसलाले ठहर गरेको रू.७५,०००।- (पचहत्तर हजार रूपैयाँ) जरिवाना रकम बुझाएमा यी पुनरावेदक/प्रतिवादी मुकुन्द विडारीलाई तत्काल कैद मुक्त गर्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा लेखी पठाइसकेको देखिँदा हाल केही गरिरहनु परेन । 

२. प्रस्तुत फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा प्रतिवादी मुकुन्द विडारीलाई दिनू ।

३. सरोकारवालाहरूले फैसलाको नक्कल माग गरेमा नियमानुसार गरी नक्कल दिनू । 

४. प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौँ । 

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत

न्या. तिलप्रसाद श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत: कृष्णशोभा सुवाल

इति संवत् २०७९ साल मङ्सिर १ गते रोज ५ शुभम् ।