निर्णय नं. ११२४२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय का.मु.प्र.न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
फैसला मिति : २०७९।०९।१८
०७९-WH-०१०४
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : परिवर्तित नाम नयाँ बस्ती "क" को हकमा कानून व्यवसायी अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल
विरूद्ध
विपक्षी : सिन्धुली जिल्ला अदालतसमेत
बालबालिकाको हकमा जुनसुकै प्रकृतिका मुद्दामा मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने अवधि समान एक सय बिस दिन तोकिएको तथा सामान्य, गम्भीर र जघन्य प्रकृतिको कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दालाई नछुट्ट्याई सामान्यदेखि जघन्य प्रकृतिको कसुरसँग सम्बन्धित सबै मुद्दामा विधायिकाले मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने अवधि नै निश्चित गरिदिएको अवस्थामा अदालतले कानून निर्माताले सबै परिस्थितिलाई हृदयङ्गम गरी निर्धारण गरेको हो भनी मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. २१)
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७(१) मा "सामान्यतया" शब्दको प्रयोग भएका कारण कानूनले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेको अवस्थामा सो समयावधिभित्र मुद्दा फैसला हुन नसक्नुको मनासिब कारण मिसिलबाट देखिनु अपरिहार्य हुने । वस्तुतः मिसिलबाट देखिएका ढिलाइका कारणहरूलाई सम्बोधन गर्ने र अनुचित बिलम्ब भएको अवस्थामा सोको जवाफदेहिताको सुनिश्वितता गरिँदा मुद्दाको कारबाहीमा हुन जाने ढिलासुस्ती सम्बोधन भई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ को कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसक्ने ।
(प्रकरण नं. २२)
बाल सुधार गृहमा राख्ने आदेश भएको नाबालिगलाई अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने आदेश गर्दा बाल इजलासले यसबाट पीडितलाई पर्नजाने असर वा प्रभावलाई समेत विचार
गर्नुपर्ने । फौजदारी मुद्दाका पीडितहरूको चाहना अभियुक्तलाई थुनामा नै राखी कारबाही होस् र कठोरतम सजाय होस् भन्ने हुने भए तापनि अभियुक्तले कानूनले प्रदान गरेका सुविधा उपभोग गर्न पाउने र बालबालिकाको हकमा कानूनले प्रदान गरेका अन्य हक अधिकारसमेत सान्दर्भिक हुने भएकाले बाल इजलासले आदेश गर्दा यी दुवै दृष्टिकोणलाई सन्तुलित रूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. २४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पुष्पराज पौडेल, श्री बालकृष्ण घिमिरे र श्री यशस्वी थापा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज बास्तोला
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०२७, नि.नं. ५४७
ने.का.प.२०६७, अङ्क ४, नि.नं. ८३४५
ने.का.प.२०७४, अङ्क १०, नि.नं.१०१०८
ने.का.प. २०६७, अङ्क १०, नि.नं. ८४७३
ने.का.प. २०७५, अङ्क १०, नि.नं. १०१११
ने.का.प. २०६४,अङ्क २ नि नं. ७८१७
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५
विशेष अदालत ऐन, २०५९
संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८
मध्यस्थता ऐन, २०५५
फैसला
न्या.नहकुल सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः
तथ्य खण्ड
परिवर्तित नाबालिग नयाँ बस्ती "क" लाई विपक्षी अदालतबाट लागु औषध (गाँजा) मुद्दामा मिति २०७८।०२।०३ गते मुद्दाको थुनछेक हुँदा साबालक मानी थुनामा पठाउने आदेश भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका थिए । यसै क्रममा सोही अदालतबाट मिति २०७८।०५।०४ गते नाबालिग कायम गरी विपक्षी बालसुधार गृहमा राख्ने गरी आदेश भएकोले सोहीबमोजिम निवेदक थुनामा रहेका
छन् । नेपालको संविधानको धारा १७(१), १८(१)(२)(३), २०(९), ३९ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ विपरीतको बालसुधार गृहमा राखिने आदेश गैरकानूनी छ । परिवर्तित नाबालिग नयाँ बस्ती "क" को जन्मदर्ता प्रमाण पत्र र सिन्धुली जिल्ला अस्पतालबाट पेस प्रतिवेदन तथा अदालतको मिति २०७८।०५।०४ को आदेशसमेतले निज नाबालिग रहेको कुरामा विवाद
छैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ मा मुद्दा दायर गरेको मितिले एक सय बिस दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी प्रावधान रहे तापनि सो मुद्दाको पुर्पक्षको चरण १ वर्ष ६ महिना व्यतीत हुँदा पनि फैसला हुन नसकी निज नाबालिग गैरकानूनी तवरबाट थुनामा रहनुपरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि उक्त मुद्दा फैसला गरिसक्नुपर्ने समयावधिसम्मका लागि मात्र थुना वा नियन्त्रणमा राख्न सकिनेमा बालबालिकासम्बन्धी ऐनले निर्धारण गरेको एकसय बिस दिनभित्र विपक्षी सिन्धुली जिल्ला अदालतले फैसला गर्न असमर्थ रहेको अवस्थामा उक्त एकसय बिस दिन नाघ्दा पनि मुद्दाको किनारा नलगाई पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृह, सानोठिमी, भक्तपुरमा थुनामा राख्नु बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ विपरीत भई निज नाबालिग गैरकानूनी थुनामा रहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १६(१),१७(१), १८ (१) (२) र (३), २०(९) र ३९ (२) (८) समेतले प्रदान गरेको हक अधिकारहरूमा आघात पुग्न गएको हुँदा यस अदालतबाट रिट नं. ०७८-WH-०००८ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम निज परिवर्तित नाम नयाँवस्ती "क" लाई अबिलम्ब गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्ने गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी थुना मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने भए सोको मनासिब आधार, कारण र भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३(तीन) दिनभित्र विपक्षी नं.१ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं.२ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भन्ने यस अदालतको मिति २०७९।८।२५ को आदेश ।
कानूनसँगको विवादमा परेको बालबालिकालाई मुद्दा अनुसन्धान, पुर्पक्ष वा लागेको कैद भुक्तान गर्नको लागि कानूनले अधिकार प्रदान गरेको अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशले मात्र बालसुधार गृहमा राख्ने कार्य यस सुधार गृहले गरेको छ । निज परिवर्तित नाम नयाँ बस्ती "क" लाई यस बालसुधार गृह आफैँले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको नभई सिन्धुली जिल्ला अदालतको मिति २०७८/०५/०४ गतेको च.नं. ३२२ को पत्रमार्फत यस बालसुधार गृहमा राख्न पठाएअनुसार निजलाई यहाँ राखिएको हुँदा यस बालसुधार गृहलाई विपक्षी बनाइराख्नुपर्ने अवस्था नै थिएन । निज परिवर्तित नाम नयाँ बस्ती "क" लाई यस सुधार गृहले गैरकानूनी रूपमा नियन्त्रणमा राखेको नहुँदा सुधार गृहको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन सो हदसम्म खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (यूसेफ), नेपाल तथा बालसुधार गृह, सानोठिमी, भक्तपुरको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकउपर प्र.ना.नि. रविन्द्र खड्कासमेतको प्रतिवेदनमा मेसिनले पेलेर तयार पारी लाँदै गरेकोमा अवस्थामा जम्मा ८५ किलो लागु औषध गाँजा बरामद भएको र यी निवेदकको हकमा उमेर परीक्षण भई आएकोमा निजको उमेर १६ देखि १८ वर्षभित्र पर्छ भनी उल्लेख भएकोमा निज निवेदकको छुट्टै मिसिल खडा भई क्रमशः मुद्दा नं. ०७८-०१-०२४१समेतका १ थान मुद्दा मिति २०७९।०३।३० मा दर्ता हुन
आएको । यी रिट निवेदकले उल्लिखित मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा मौकामा र यस अदालतमा बयान गर्दासमेत आफूसमेत भई लागु औषध गाँजा ओसारपसार गरेको कुरामा स्वीकार गरी बयान गरेको अवस्था मिसिलबाट देखिन आएको, यी प्रतिवादीले मौकामा र अदालतमा गरेको बयान, प्रतिवेदन, खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का, घटना विवरण कागज र उमेर परीक्षणसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी निजलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि बालसुधार गृह, सानोठिमी, भक्तपुरमा राख्न पठाउनु भन्नेसमेत मिति २०७८।०५।०४ को आदेश । लगाउको मुद्दामा प्रतिवादीहरूमध्येका विजय घलानको नाउँमा जारी भएको पक्राउ पुर्जी अभियोग पत्रमा उल्लिखित वतनमा तामेल हुँदा बेपत्ते तामेल भई आएकोले मिति २०७९।०३।०७ मा निज प्रतिवादी विजय घलानको अर्को वतन वादी पक्षबाट खुलाउन लगाई खुली आएको वतनमा पुनः पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्नेमा हालसम्म वादी पक्षबाट वतन खुली नआएको, वादी तथा प्रतिवादी पक्षका प्रमाणका साक्षी बुझ्नु भन्ने आदेशानुसार मिति २०७९।०५।२९ को तारेख मुकरर भएकोमा वादी पक्षबाट प्रतिवेदकलगायतका कर्मचारीहरू उपस्थित भई उक्त मितिमा बकपत्र गरेको
देखिन्छ । मिति २०७९।०७।२२ मा लगाउको मुद्दामा वादी पक्षबाट वतन खुली नआएकोले लगाउको मुद्दाको कार्यसमेत व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने आदेश भएको भन्नेसमेत बेहोराको सिन्धुली जिल्ला अदालतको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
निवेदक परिवर्तित नाम नयाँ बस्ती "क" समेत विरूद्ध चलेको लागु औषध मुद्दा (०७७-c१-०१७८) मा हालसम्म के काम कारबाही भएको छ, मुद्दा पेसीमा चढेको छ वा छैन, भए कहिलेदेखि चढेको छ, एक हप्ताभित्र जवाफ पठाउनु भनी सिन्धुली जिल्ला अदालतलाई लेखी जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्ने यस अदालतको मिति २०७९।९।८ को आदेश ।
निवेदक परिवर्तित नाम नयाँ बस्ती "क" समेत विरूद्ध चलेको लागु औषध गाँजा मुद्दामा ५ जना प्रतिवादीहरूमध्ये २ जना प्रतिवादीहरू विजय घलान र तप्तबहादुर मुक्तान फरार रहेकोमा विजय घलानको नाउँको ३५ दिने पक्राउ पुर्जी बेरितपूर्वक तामेल भई आएकोले निज प्रतिवादी विजय घलानको अर्को वतन खुलाई पठाइदिनू भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिन्धुलीलाई लेखी पठाई खुलिआएको वतनमा पक्राउ पुर्जी जारी गरी रीतपूर्वक म्याद तामेल गराउनु भन्ने आदेश भएकोमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट उक्त प्रतिवादी विजय घलानको हकमा जवाफ प्राप्त भइसकेको, फरार प्रतिवादी तप्तबहादुर मुक्तान हालसम्म हाजिर नभएको र मिति २०७९।०९।१९ गते प्रस्तुत मुद्दा र लगाउको मुद्दासमेत पेसी चढेको भन्ने सिन्धुली जिल्ला अदालतको च.नं. १८७२, मिति २०७९।०९।१४ गतेको पत्र ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री पुष्पराज पौडेल, श्री बालकृष्ण घिमिरे र श्री यशस्वी थापाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ ले बालबालिका संलग्न रहेको मुद्दा दायर भएको मितिले एक सय बिस दिनभित्र किनारा गर्नुपर्ने भनी गरेको बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था अनुशरण नगरेकोले सो अवधि भुक्तान भएपछि निवेदक परिवर्तित नाम नयाँ बस्ती "क" को थुना गैरकानूनी भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई उक्त गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी अभिभावकको जिम्मा लगाइपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी सिन्धुली जिल्ला अदालतसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज बास्तोलाले साधिकार निकाय जिल्ला अदालतले नै थुनछेक आदेश गरी निजलाई बालसुधार गृहमा राखेको हुँदा निजको बालसुधार गृहको निगरानी / नियन्त्रणलाई गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले एक सय बिस दिनभित्र फैसला गर्न भनेको भए पनि त्यो बाध्यात्मक नभई सामान्य व्यवस्था हो भन्ने कुरा उक्त दफामा प्रयुक्त "सामान्यतया" भन्ने शब्दावली देखिएबाट समयभित्र मुद्दा फैसला हुन नसकेकै कारण बालसुधार गृहको नियन्त्रणलाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भनी बहस गर्नुभयो ।
यसमा, परिवर्तित नयाँ बस्ती "क" लाई सिन्धुली जिल्ला अदालतबाट लागु औषध (गाँजा) मुद्दामा मिति २०७८।०५।०४ गते थुनछेक प्रयोजनका लागि बालसुधार गृह, सानोठिमी, भक्तपुरमा राख्ने गरी आदेश भएकोले सोहीबमोजिम निवेदक थुनामा रहेका छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ मा "मुद्दा दायर गरेको मितिले एकसय बिस दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्छ" भन्ने कानूनी प्रावधान रहे तापनि सो मुद्दा दायर भएको १ वर्ष ६ महिना व्यतीत भैसक्दा पनि फैसला हुन नसकी निज नाबालिग गैरकानूनी थुनामा रहेकोले निजलाई थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदन परेको र मुद्दाको पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राखिएको हो, अन्य प्रतिवादीहरूलाई पुनः म्याद जारी गर्नुपरेकोले समयमा मुद्दा फछ्र्यौट हुन नसकेको हो, गैरकानूनी थुनामा राखेको होइन भन्ने सिन्धुली जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
उल्लिखित निवेदन दाबी तथा लिखित जवाफ जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरूको तर्कपूर्ण बहस जिकिर सुनी कानूनले निर्धारण गरिएको फैसला गर्नुपर्ने समयसीमा बाध्यात्मक हो वा होइन ? उक्त समय अवधि व्यतीत भएपछि कानूनबमोजिमको थुना गैरकानूनी थुनामा रूपान्तरण हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको निरूपण गरी निवेदन मागबमोजिमको कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. अब, निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक परिवर्तित नाम नयाँ बस्ती "क" समेतका विरूद्ध सिन्धुली जिल्ला अदालतमा मिति २०७९।२।२ मा लागु औषध (०७७-C१-०१७८) मुद्दा दायर हुँदा निजलाई १९ वर्षको भन्ने उल्लेख गरी वयस्क अभियुक्त मानी अभियोग पत्र दायर भएको देखिए तापनि निवेदकले पेस गरेका जन्मदर्ताको प्रमाण पत्र र अस्पतालबाट गरिएको उमेर परीक्षण प्रतिवेदनलगायतका प्रमाणसमेतको आधारमा सो अदालतले मिति २०७९।५।४ मा निवेदकको उमेर १८ वर्ष नपुगेको भन्ने यकिन गरी नाबालिग कायम गरी तदनुरूप बाल सुधार गृहमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश गरेको देखिएको सन्दर्भमा निवेदक नाबालिग भई निजका विरूद्ध दायर हुने अभियोगमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ का व्यवस्था आकर्षित हुने तथ्यमा विवाद देखिएन ।
३. नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा संरक्षण प्रदान गरी सोही धाराको उपधारा (८) ले प्रत्येक बालबालिकालाई बालअनुकूल न्यायको हक रहने प्रत्याभूत गरेको छ । संविधान प्रदत्त "बाल अनुकूल न्यायको हक" लाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनले अवलम्बन गरेको न्याय प्रणाली तथा बालबालिकाका सम्बन्धमा गरिएका विशेष व्यवस्थाहरूसमेतको समग्रतामा हेरिनुपर्ने देखिन
आयो ।
४. नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (९) ले फौजदारी अभियोग लागेको प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक रहने व्यवस्था गरेको छ । न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई निष्पक्ष एवम् पूर्वाग्रहरहित बनाउँन आवश्यक पूर्वसर्तको रूपमा स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारलाई लिने गरिन्छ । फौजदारी कसुरमा अभियोग लागेको व्यक्तिले आफूउपर लागेको आरोपको सम्बन्धमा सुनुवाइका हरेक चरणहरूमा स्वच्छतापूर्वक सुनुवाइ हुनुपर्ने अधिकार राख्दछ । कुनै व्यक्ति कसुरदार हो वा होइन भन्ने प्रश्नको परीक्षण कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी निष्पक्ष र स्वच्छ रूपमा हुनुपर्ने मान्यता नै स्वच्छ सुनुवाइको मान्यता
हो । यसले राज्यका निकायहरूले कानूनबमोजिम कारबाही गरी व्यक्तिको स्वतन्त्रता हरण गर्दा संविधान एवं कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधि र न्यायका मान्यता अनुसरण नगरी गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ । स्वच्छ सुनुवाइको हकले अन्य कुराहरूको अतिरिक्त कुनै व्यक्तिलाई लागेको अभियोगमा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष अदालतबाट बिना कुनै अनुचित बिलम्ब कानूनले तोकेको प्रक्रिया र कार्यविधि (Due Process) अवलम्बन गरी शीघ्र न्याय पाउने हकसमेत समेटेको हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतले विभिन्न मुद्दामा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण विकास गरिसकेको पाइन्छ ।
५. नेपालको संविधानको धारा १६ मा "प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक" र धारा १७ मा "कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने" भन्ने प्रावधान राखी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरी व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कानूनको प्रावधान एवम् उचित प्रक्रिया अवलम्बन गरेबमोजिम बाहेक सङ्कुचन गर्न नसकिने कुराको प्रत्याभूति गरेको छ । नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा समावेश भएका यी हकहरू कार्यान्वयनका दृष्टिले बाध्यात्मक रहेको तथ्यमा कुनै सन्देह छैन ।
६. उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाले कुनै कसुरको अनुसन्धानको घेरामा परेको शंकित व्यक्ति वा कुनै कसुरमा अभियोग लागेको आरोपित व्यक्ति (Accused) वा दोषी ठहर भएको व्यक्ति (convicted) को समेत वैयक्तिक स्वतन्त्रतालगायत केही प्राकृतिक र मौलिक हक जुनसुकै अवस्थामा पनि अहरणीय हुन्छन् भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्रले राज्यले व्यक्तिका यी हक अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्ने मान्यता राखेको
हुन्छ । यो राज्यको आधारभूत कर्तव्य हो । मानिसका आधारभूत हक अधिकारहरूलाई संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत, कार्यक्रमगत, संस्थागत र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालगायतका प्रबन्धहरूवाट नागरिकको जीवनमा व्यावहारिक प्रत्याभूति गर्नु राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व पनि हो । यसै मान्यताको आधारमा मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूको विकास भएको पाइन्छ । बालबालिकाको अधिकारको सम्बन्धमा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ मा पक्ष राष्ट्रको बाल न्याय प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव रहने गरी विविध व्यवस्थाहरू भएको र यसबाट सम्बन्धित मुलुकको बाल न्याय प्रणाली प्रभावित भएको सहजै देख्न सकिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि तत्कालीन बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ र सो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी जारी भएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ का विविध व्यवस्थाहरूलाई उक्त महासन्धिको व्यवस्थाहरूको सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
७. कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा सजाय निर्धारण गर्दा कसुरको अनुपातमा अन्य सजाय नै पर्याप्त हुने देखिएमा कैद सजाय नगर्ने र थुनालाई सामान्यतः अन्तिम विकल्पको रूपमा लिनुपर्ने सजाय निर्धारणको आधारभूत मान्यता हो । बालबालिकाको हकमा त यो मान्यता अझ प्रखर रूपमा स्थापित छ । मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा थुनछेक आदेश हुँदा अभियुक्तलाई थुनामा राखिनेसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि सजाय निर्धारण गर्दा हुन सक्ने कैद सजायको सापेक्षतामा हेरी तारिख वा जमानत पर्याप्त नहुने अवस्थामा मात्र थुनामा राखिनुपर्ने मान्यता रहिआएको हुन्छ । बालबालिकालाई अनुसन्धान वा पुर्पक्षको क्रममा बाल सुधार गृह वा अन्य कुनै किसिमले राज्यको नियन्त्रणमा राख्न सकिने विषयलाई सबैजसो मुलुकको कानूनी प्रणालीले अत्यन्त संवेदनशील रूपमा लिई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र राख्न पाइने गरी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्था हेर्दा सो ऐनको दफा २४ को उपदफा (१) ले सामान्य व्यवस्थाका रूपमा बालबालिकालाई मुद्दाको पुर्पक्षका सिलसिलामा थुनामा नराखिने र निजसँग धरौट वा जमानत नमागिने व्यवस्था गरेको र उपदफा (२) ले तोकेको आधार र अवस्थामा मात्र पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा राख्ने आदेश गर्न सकिने व्यवस्था गरेको देखिँदा बालबालिकालाई विशेष अपवादात्मक अवस्थामा मात्र पुर्पक्षको लागि बाल सुधार गृहमा राख्ने गरी आदेश गर्न सकिने व्यवस्था देखियो ।
८. संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ (United Nations Convention on Child Rights,1989) को व्यवस्था हेर्दा अनुसन्धान वा पुर्पक्षको क्रममा बालबालिकालाई थुनामा राखिने कार्यलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने व्यवस्था देखिन्छ । सो महासन्धिको धारा ३७ (ख) मा बालबालिकालाई गैरकानूनी वा स्वेच्छाचारी रूपमा पक्राउ गर्न र थुनामा राख्न नसकिने तथा अनुसन्धान वा पुर्पक्षको क्रममा अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र यथाशक्य छोटो समयका लागि राज्यको नियन्त्रणमा राख्न सकिने अवस्थालाई मात्र कानूनसम्मत मान्न सकिने व्यवस्था
देखियो । महासन्धिको उक्त प्रावधानबाट बालबालिकालाई पुर्पक्षका लागि राज्यको नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने भएमा अन्तिम विकल्पको रूपमा न्यूनतम अवधिका लागि राख्ने गरी कानून बनाउनुपर्ने पक्ष राष्ट्रको दायित्व देखिन आउँछ ।
९. यसैगरी United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) को नियम १७ ले बालबालिकाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्धहरू सावधानीपूर्वक विचार गरेपछि मात्र लगाइने छ र यस्तो प्रतिबन्ध न्यूनतम अवधिमा सीमित हुने छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस्तै United Nations Standard minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules) को नियम २.३ ले बालबालिकालाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्ने विषयमा समेत मुद्दाको सापेक्षतालाई विचार गर्नुपर्ने गरी मार्गदर्शन गरेको छ । The Tokyo Rules को नियम ३.२ ले बालबालिकालाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्ने विषयमा आरोपित कसुरको प्रकृति र गम्भीरतासमेतलाई हेरिनुपर्ने र नियम ६.१ ले अनुसन्धान वा पुर्पक्षको क्रममा अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र बालबालिकालाई नियन्त्रणमा राखिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको
पाइन्छ ।
१०. बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ लाई नेपालले १४ अक्टोबर १९९० मा नै अनुमोदन गरेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को उपदफा (१) अनुसार यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा भएका व्यवस्था नेपाल कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागु हुन्छ । नेपालले स्वीकार गरेको उक्त महासन्धिद्वारा निर्धारित दायित्वबाट राज्यले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने सम्बन्धमा यस अदालतले यसपूर्वसमेत विभिन्न मुद्दाहरूमा व्याख्या गरिसकेको छ । यसप्रकार नेपालले स्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वअनुसार पनि बालबालिकालाई पुर्पक्षको क्रममा अन्तिम विकल्पको रूपमा र यथाशक्य छोटो समयका लागि मात्र थुना वा कैद (बाल सुधार गृह) मा राख्न सकिने गरी कानून निर्माण वा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने देखिन आउँछ । यस सन्दर्भमा बालबालिकालाई पुर्पक्षका लागि थुना वा बाल सुधार गृहमा राख्न सकिनेसम्बन्धी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ को व्यवस्थालाई पक्ष राष्ट्रको हैसियतले उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतको दायित्वसमेतलाई मध्यनजर गरी कार्यान्वयन वा व्याख्या गरिनुपर्ने देखिन आउँछ ।
११. नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (१) मा रहेको "नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने छ" भन्ने व्यवस्थाले न्यायपालिकाले न्याय सम्पादनको क्रममा फौजदारी न्याय वा बाल न्यायका सम्बन्धमा भएका संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानहरूका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा विधिशास्त्रमा विकास भएका कानूनी तथा सैद्धान्तिक मान्यताहरूलाई समेत आत्मसात् गरी न्याय सम्पादन गर्न सक्ने गरी न्याय सम्पादनको दायरालाई फराकिलो बनाएको पाइन्छ । वस्तुतः धारा १२६ को उपधारा (१) को उल्लिखित प्रावधान संविधानको प्रस्तावनामा परिकल्पित "स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम" न्यायपालिकाको अवधारणालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने एक महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा रहेको छ । यस सन्दर्भमा संविधानको धारा ३९ को उपधारा (८) ले परिकल्पना गरेको "बालअनुकूलको न्याय" को अवधारणालाई समेत उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र भावनाको सापेक्षतामा विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।
१२. यस सन्दर्भमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्थालाई हेर्दा दफा १६ मा "बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने" भन्ने दफा शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) मा "बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीहरूले काम कारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने छ" भन्ने उपदफा (२) मा "जीवन जोखिममा भएका बालबालिकालाई तत्काल सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हुने छ" भन्ने तथा दफा २० मा "बाल न्याय सम्पादन कार्यमा संलग्न व्यक्ति, पदाधिकारी र बाल अदातलले न्याय सम्पादनको सिलसिलामा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरू विचार गर्नुपर्ने छ" भन्ने उल्लेख गरी न्याय सम्पादन गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने केही विशेष कुराहरू विचार गर्न निर्देश गरेको देखिन्छ । यस्तै बाल अदालतको गठनसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ३० को उपदफा (१) मा "बालबालिकाले गरेको कसुरजन्य कार्यको सुरू कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्ने छ" भन्ने व्यवस्था, ऐ. उपदफा (३) मा "उपदफा (१) बमोजिम बाल अदालत गठन नभएसम्मको लागि बाल अदालतबाट हेरिने कसुरजन्य कार्यको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बाल इजलास गठन गरिने छ" भन्ने व्यवस्था, ऐ. उपदफा (४) मा "उपदफा (३) बमोजिमको बाल इजलासमा देहायका सदस्यहरूका रूपमा (क) जिल्ला न्यायाधीश, (ख) समाजसेवी, (ग) बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ", साथै ऐ. उपदफा (६) ले "उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसुरजन्य कार्यमा बालबालिकासहित उमेर पुगेका व्यक्ति संलग्न भएमा बालबालिकाको हकमा बाल अदालतबाट कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नुपर्ने छ र उमेर पुगेका व्यक्तिको हकमा छुट्टै मिसिल खडा गरी प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था र दफा ३३ मा "यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै बालबालिकाउपर कसुरजन्य कार्यको आरोप लागी प्रचलित कानूनबमोजिम जिल्ला अदालत वा अन्य निकायमा सुरू कारबाहीको क्रममा रहेका मुद्दा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित बाल अदालतमा सर्ने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था गरी संविधान प्रदत्त बालअनुकूलको न्यायको हकलाई सुनिश्चित तुल्याउन आवश्यक विविध कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
१३. यसैगरी, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ मा बालबालिका संलग्न मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने अवधिका सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था रहेको देखिन्छः
"३७. मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने अवधिः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाल अदालतले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया एक सय बिस दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने छ र यस्ता मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा निरन्तर सुनुवाइको आधारमा गर्नुपर्ने छ ।"
१४. माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले बालबालिकाहरू शारीरिक मानसिक, बौद्धिक र भावनात्मक परिपक्वताको दृष्टिले वयस्कभन्दा फरक हुने भएकै कारण न्यायिक कारबाही प्रक्रियामा समेत बालबालिका संलग्न मुद्दालाई सामान्य वा वयस्क व्यक्ति संलग्न मुद्दा भन्दा अलग दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको देखियो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ मा भएको मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने अवधि निर्धारण र निरन्तर सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि तदनुरूप नै मुद्दाको छिटोछरितो किनारा लगाउन आवश्यक विशेष व्यवस्थाको रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन आउँछ । यस अर्थमा ऐनले बालबालिका संलग्न मुद्दाको कारबाहीको लागि निर्धारण गरेको कार्यविधि एवम् मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने अवधिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको विशेष महत्त्व रहेको भनी बुझ्नुपर्ने देखिन आयो । जसअनुसार बाल अदालत वा बाल इजलासले अन्य कार्यविधिको अतिरिक्त अदालतमा विचाराधीन मुद्दा ऐनले तोकिएको समय सीमाभित्रै किनारा गरिसक्नुपर्ने भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । दफा ३७ को उल्लिखित व्यवस्थालाई माथि विवेचित संवैधानिक प्रावधान तथा बाल न्याय प्रणालीसम्बन्धी नवीनतम मान्यताको सापेक्षतामा हेर्दा कानूनले निर्धारित समयसीमाभित्र निर्धारित कार्यविधि अवलम्बन गरी मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई "स्वच्छ न्याय" एवम् "बाल अनुकूलको न्याय" पाउने बालबालिकाको मौलिक हकका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।
१५. अब, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ ले निर्धारण गरेको मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने अवधि बाध्यात्मक प्रकृतिको हो वा होइन र सो समयभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेमा त्यसको परिणाम के हुने भन्ने सम्बन्धमा समेत विचार गर्नुपर्ने देखिन आएको छ । ऐनको दफा ३७ मा "प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामान्यतया एकसय बिस दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने छ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो दफामा प्रयुक्त "प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि….." शब्दावलीको कानून व्याख्याको दृष्टिले विशेष महत्त्व रहेको हुन्छ । उक्त प्रावधान प्रचलित कानूनको अन्य प्रावधानलाई काट्ने विशेष कानूनी प्रावधान (Overriding Clause) हो । यद्यपि, सो ऐनको दफा ८४ मा समेत "यस ऐनमा लेखिएजतिका कुरामा यसै ऐनबमोजिम र अरूमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिँदा विधायिकाले उक्त ऐनको दफा ३७ मात्र नभई समग्र कानूनी प्रावधानलाई नै अन्य प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको तुलनामा विशेष कानूनी हैसियत (Overriding Effect) प्रदान गरेको देखिने र कानून मस्यौदाका दृष्टिले दोहोरो प्रावधानको आवश्यकता नहुने भए तापनि यसबाट विधायिकाले दफा ३७ को व्यवस्थालाई विशेष महत्त्व दिएको भनी मान्नुपर्ने हुन आउँछ । विधायिकाले त्यस्तो विशेष कानूनी व्यवस्था गर्दा जानी बुझी र परिणाम विचार गरेर मात्र त्यस्तो शब्द वा वाक्यांश प्रयोग गरेको हुन्छ भन्ने कानून व्याख्याको आधारभूत मान्यता रहेको हुन्छ । त्यस्तो खास वा विशेष अर्थ दिने प्रावधानहरू विधायिकाले बिना कुनै प्रयोजन कानूनमा प्रयोग गरेको हुँदैन । त्यसकारण पनि दफा ३७ को व्यवस्थाको विशेष अर्थ, प्रभाव र परिणाम रहेको देखिँदा यसलाई सामान्य प्रावधानको रूपमा लिन मिल्ने देखिँदैन ।
१६. यस अतिरिक्त, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ मा प्रयुक्त "एक सय बिस दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने छ" भन्ने शब्दावलीले उक्त अवधिभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने बाल अदालत/इजलासको दायित्व स्वेच्छिक नभई बाध्यकारी प्रकृतिको देखिन आउँछ । उक्त वाक्यमा प्रयुक्त "गर्नुपर्ने छ" भन्ने शब्दले गर्न वा नगर्न पनि सक्ने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । कानून व्याख्या गर्दा कानूनमा प्रयुक्त शब्दको स्वाभाविक र सोझो अर्थ
गरिनुपर्छ । यसरी कानूनमा प्रयुक्त "गर्नुपर्ने छ" ले कानूनले तोकेको समयसीमाभित्रै मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने भन्ने देखिए तापनि सो दफामा "सामान्यतया एक सय बिस दिनभित्र" भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको देखिँदा उक्त दफामा प्रयुक्त "सामान्यतया" के कस्तो अवस्थालाई इङ्गित गरेको हो र सो अवधिभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेमा सोको परिणाम के हुने भन्ने सम्बन्धमा समेत विचार गर्नुपर्ने देखिन आएको छ ।
१७. सामान्यतः कानूनमा प्रयुक्त "सामान्यतया" भन्ने शब्दले कुनै खास वा विशेष परिस्थिति परेदेखि बाहेक सामान्य अवस्थामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नियम भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कानूनमा प्रयुक्त "सामान्यतया" शब्दले अन्य बाँकी शब्दको अर्थलाई विस्तारण (Generalization) गरिदिन्छ । निश्चयात्मक रूपमा खास अवस्थालाई जनाउन "सामान्यतया" को प्रयोग
गरिँदैन । "सामान्यतया" ले कानूनको बाध्यकारी शक्तिलाई कमजोर गराउने भएकाले दफा ३७ मा "सामान्यतया" भन्ने शब्द प्रयोग भएकै कारण सो दफामा प्रयुक्त"गर्नुपर्ने छ" भन्ने बाध्यकारी अर्थ दिने शब्दको बाध्यात्मक शक्तिसमेत तुलनात्मक रूपमा कमजोर बनी "निर्देशनात्मक" प्रकृतिको बन्न पुगेको देखियो । यस अर्थमा सो दफामा प्रयुक्त शब्द संरचनाका आधारमा दफा ३७ को व्याख्या यान्त्रिक वा गणितीय हिसाबले एक सय बिस दिनको हिसाब गरी निरपेक्ष रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भन्ने देखिन आएन । अपितु, यसलाई प्रत्येक मुद्दाको सापेक्षतामा हेरिनु आवश्यक देखियो । यदि विधायिकाको मनसाय बिना कुनै सर्त कुनै पनि अवस्थामा सो अवधिभित्र मुद्दा फछ्र्यौट हुनैपर्ने भन्ने रहेको भए उक्त दफामा "सामान्यतया" भन्ने शब्द प्रयोग गर्न आवश्यक ठानिने थिएन । वस्तुतः विधायिकाले मुद्दाको कारबाहीका क्रममा कतिपय काबुबाहिरको अनपेक्षित अवस्था सिर्जना भई निर्धारित अवधिभित्र मुद्दा फैसला नहुन पनि सक्छ भन्ने तथ्यलाई मनन गरी उक्त दफामा "सामान्यतया" भन्ने शब्द प्रयोग गरेको भनी बुझ्नुपर्ने देखिन आयो । जसअनुसार ऐनको दफा ३७ ले मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेको अवधि मनासिब कारण देखिएमा लागु नहुन पनि सक्ने भन्ने देखिन आयो । ऐनको दफा ३७ ले तोकेको अवधिभित्र मुद्दा फछ्र्यौट हुन नसकेमा सोको परिणाम के हुने भन्ने सम्बन्धमा ऐनमा कुनै व्यवस्था राखेको नदेखिँदासमेत दफा ३७ ले मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेको अवधिलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को समग्रतामा व्याख्या गरिनुपर्ने देखिन आउँछ ।
१८. वस्तुतः कानूनले बालबालिका संलग्न मुद्दाको न्यायिक प्रक्रियालाई फरक र विशेष ढङ्गले सम्बोधन गरेको अवस्थामा त्यस्ता मुद्दा कानूनले तोकेको अवधिभित्र किनारा हुन नसकेको अवस्थालाई पनि तदनुरूप गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । मिसिलबाट कानूनले तोकेको अवधिमा फैसला हुन नसक्नाको स्पष्ट र बोधगम्य कारण देखिन आएमा सो अवस्थालाई विशेष अपवादात्मक परिस्थितिका रूपमा लिनुपर्ने
हुन्छ । दफा ३७ को समयसीमा बाध्यकारी नभएको अर्थमा बुझी सो अवधिभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने दायित्वलाई पन्छाएको अवस्थालाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । बालबालिका संलग्न मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने विषयलाई अन्य विभिन्न कानूनले मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने भनी सामान्य रूपमा अवधि निर्धारण गरिदिएको कानूनी व्यवस्थासँग तुलना गरी उक्त अवधिलाई स्वेच्छिक ठान्नु तर्कसङ्गत र न्यायोचित हुन सक्दैन । अझ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को २४ को उपदफा (२) बमोजिम पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राखिएका नाबालिगको हकमा तोकिएको अवधिमा मुद्दा किनारा हुन नसक्ने परिस्थिति त उक्त ऐनले कल्पना गरेभन्दा बाहिरको अवस्था हो । कुनै पनि कारणले तोकिएको अवधिमा मुद्दाको फैसला नभई बालबालिका लामो समयसम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने अवस्थालाई सामान्य विषयका रूपमा लिन मिल्ने देखिएन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले कसुरको अभियोग लागेका बालबालिकालाई समेत विशेष अवस्थामा बाहेक निजको अभिभावक वा संरक्षकको साथमा रहने अधिकार प्रदान गरेको, पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राखिएको अवस्थालाई समेत राज्यको नियन्त्रणमा रहेको थुना नै हो भनी यस अदालतले विभिन्न मुद्दामा व्याख्यासमेत गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा राख्ने आदेश भएका मुद्दाहरूमा तोकिएको अवधिमा मुद्दाको किनारा हुन नसकी बालबालिकाको पुर्पक्षको थुनाको अवधि लम्बिन गई लामो अवधि बालसुधारगृहमा बस्नुपर्ने अवस्था बालन्यायको स्वीकार्य मान्यताविपरीत हुने देखियो ।
१९. अब, ऐनको दफा ३७ बमोजिम तोकिएको अवधि वा अभियोगपत्र दर्ता भएको एक सय बिस दिनभित्र फैसला हुन नसकेमा सोको परिणाम के हुने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७(१) मा जस्तो तोकिएको अवधिमा मुद्दा किनारा हुन नसकेमा सोको परिणाम वा तत्पश्चात्को कार्यविधिका सम्बन्धमा कुनै विशेष व्यवस्था भएको देखिँदैन । यस अवस्थामा अदालतले दफा ३७ को व्याख्या गर्दा आधारभूत रूपमा दुई दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो- तोकिएको अवधिमा मुद्दा फछ्र्यौट हुन नसकेको अवस्थामा सोको परिणाम र कार्यविधिसमेतका विषयमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७(१) को व्यवस्थालाई सन्दर्भका रूपमा आत्मसात् गर्ने । दोस्रो- बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को समग्र व्यवस्था, बाल न्याय प्रणालीका आधारभूत मूल्य मान्यता, बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा सो सम्बन्धमा विकसित अवधारणा र यस अदालतबाट बाल न्यायका सम्बन्धमा यसपूर्व भएका व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा दफा ३७ को प्रयोगको सम्बन्धमा विवेकसम्मत निष्कर्ष निकाल्ने ।
२०. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ को व्यवस्थालाई माथि उल्लिखित दुवै आधारबाट विश्लेषण गर्दा बालबालिकालाई पुर्पक्षको क्रममा थुनामा नराखिने तथा धरौट वा जमानत नमागिने व्यवस्था मूल नियमका रूपमा र बाल सुधार गृहमा राखिने व्यवस्थालाई अपवाद वा विशेष परिस्थितिका रूपमा हेरिनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता तथा कानूनी व्यवस्थासमेतका परिप्रेक्ष्यमा दफा ३७ ले निर्धारण गरेको अवधिभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेमा त्यसरी तोकिएको अवधिभित्र मुद्दा फछ्र्यौट हुन नसक्नाका मनासिब कारण मिसिलबाट देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने सन्दर्भमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न र यसरी पुनरावलोकन गर्दा कानूनले तोकेको अवधिभित्र फैसला हुन नसक्नाका मनासिब र कानूनसम्मत आधार, कारण नदेखिएको अवस्थामा बाल सुधार गृहमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नाबालिगका हकमा दफा २४ को उपदफा (३) बमोजिम अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउन सकिने अवस्था भए नभएको तर्फसमेत विचार गर्नुपर्ने देखिन
आयो । मूलतः सामान्य कार्यविधिको रूपमा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले समेत पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अभियुक्तको हकमा सो संहिताले तोकेको अवधिभित्र मुद्दाको किनारा नलागेमा त्यस्ता अभियुक्तलाई धरौटी वा जमानतमा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा बाल न्यायका दृष्टिले विशेष महत्त्वको ठानिएको विशेष कानूनले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बालबालिकाको हकमा उल्लिखित संहिताको दफा ७७ सरहको समान कार्यविधि अवलम्बन गर्न नसक्ने भनी अर्थ गरिएमा संविधान प्रद्धत्त "बालअनुकूलको न्याय" पाउने बालबालिकाको मौलिक हक केवल संविधानको धारामा मात्र सीमित हुनुका साथै त्यस्तो व्याख्या समग्र बालबालिकासम्बन्धी ऐनको मर्म र भावनासमेतको विपरीत हुने
देखियो । बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्नेसमेतको उद्देश्यले जारी भएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ को अर्थ र प्रभाव मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७ भन्दा पनि कठोर र अनुदार हुन सक्दैन । विधायिकाले सो तथ्यलाई हेक्का राखेको छैन भनी यस इजलासले अनुमान गर्न सक्दैन । ऐनको दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा राख्ने आदेश भएका बालबालिकाको हकमा समेत दफा ३७ को मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने अवधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई सामान्य मार्गदर्शनसम्म हो भनी ठानेमा दफा ३७ को मुद्दा छिन्ने अवधिसम्बन्धी कानूनी प्रावधानको कुनै औचित्य र महत्त्व (added value) बाँकी रहँदैन । त्यस्तो व्यवस्थाले दफा ३७ लाई मृत्यु शैय्यामा पुर्याउँछ र त्यही विन्दुमा सो कानूनी व्यवस्थाको व्यावहारिक उपादेयतासमेत समाप्त हुन जान्छ । सो स्थिति सिर्जना हुन नदिनका लागि दफा ३७ ले तोकेको अवधि भुक्तान भएपछि बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको हकमा अदालतले आवश्यकताअनुसार ऐनको दफा २४ को उपदफा (३) बमोजिम अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउनेसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रयोग हुन सक्ने अवस्थाको तर्कसङ्गत आधारहरू छ छैन हेरी त्यस्ता आधारहरू देखिएमा सोको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
२१. अदालतले मुद्दाको कारबाहीका क्रममा पालना गर्नुपर्ने कतिपय कार्यविधि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने र सम्झौता गर्न नसकिने प्रकृतिका (Non-compromising values) हुन्छन । प्रतिवादीका नाउँमा म्याद सूचना पठाउने, प्रमाणको प्रस्तुतीकरण तथा परीक्षण गर्नेलगायतका कतिपय कारबाही प्रक्रिया पूरा नगरी मुद्दाको किनारा गर्न मिल्दैन । मुद्दामा बालबालिकाको अतिरिक्त कुनै वयस्क व्यक्तिसमेत प्रतिवादी भएको अवस्थामा त्यस्तो वयस्क व्यक्तिका हकमा फरक अभियोगपत्र दायर हुने भए तापनि सो मुद्दाको समेत बालबालिका संलग्न मुद्दामा अन्तरसम्बन्ध रहने, कुनै प्रतिवादी फरार रहेमा सोबाट मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा ढिलाई हुन सक्ने तथा विगतको कोरोना महामारी जस्ता कुनै काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई अदालतको नियमित काम कारबाही प्रभावित भएको स्थिति जस्ता कतिपय अवस्थामा मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया लम्बिन सक्छ । यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनु अनपेक्षित अवस्था भए तापनि मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने तथ्यलाई न्यायिक प्रक्रियामा इन्कार गर्न सकिँदैन । यसबाहेक, प्रचलित कानूनमा सङ्क्षिप्त कार्यविधि, विशेष कार्यविधि र सामान्य कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने मुद्दाको प्रकृति फरक रहेको र पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा मुद्दा किनारा गरिसक्नुपर्ने अवधिसमेत फरकफरक तोकेको अवस्था भए तापनि बालबालिकाको हकमा जुनसुकै प्रकृतिका मुद्दामा मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने अवधि समान एक सय बिस दिन तोकिएको तथा सामान्य, गम्भीर र जघन्य प्रकृतिको कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दालाई नछुट्ट्याई सामान्यदेखि जघन्य प्रकृतिको कसुरसँग सम्बन्धित सबै मुद्दामा समान रूपले एक सय बिस दिनको अवधि निर्धारण भएका कारण पनि कतिपय जटिल मुद्दा समयमा फछ्र्यौट गर्न व्यावहारिक समस्या देखिन सक्ने तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिँदैन । तथापि, विधायिकाले मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने अवधि नै निश्चित गरिदिएको अवस्थामा अदालतले कानून निर्माताले उल्लिखित सबै परिस्थितिलाई हृदयङ्गम गरी निर्धारण गरेको हो भनी मान्नुपर्ने हुन्छ ।
२२. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने अवधिका सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७(१) मा जस्तो "मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भएको सामान्यतया एक महिनाभित्र" वा ऐ. दफा १३१(१) मा जस्तो "पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको कुनै अभियुक्तको सम्बन्धमा…….प्रमाण बुझ्न पहिलो पटक तारिख तोकिएको मितिले एक वर्षभित्र" भन्ने कुनै खास अवस्था नतोकी सोझै अभियोग पत्र दायर भएको मितिले एक सय बिस दिनभित्र मुद्दा किनारा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखियो । यसबाट मुद्दा किनारा गर्नुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्थालाई विधायिकाले जानी बुझीकन शीघ्र निर्णय गराउने उद्देश्यले सो व्यवस्था राखेको भनी मान्नुपर्ने हुन आयो । तथापि, सो कानूनमा "सामान्यतया" शब्दको प्रयोग भएका कारण कानूनले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेको अवस्थामा सो समयावधिभित्र मुद्दा फैसला हुन नसक्नुको मनासिब कारण मिसिलबाट देखिनु अपरिहार्य हुन्छ । वस्तुतः मिसिलबाट देखिएका ढिलाइका कारणहरूलाई सम्बोधन गर्ने र अनुचित बिलम्ब भएको अवस्थामा सोको जवाफदेहिताको सुनिश्वितता गरिँदा मुद्दाको कारबाहीमा हुन जाने ढिलासुस्ती सम्बोधन भई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ को कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने यस इजलासको दृष्टिकोण रहेको छ ।
२३. जहाँसम्म बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ को अवधिभित्र मुद्दा किनारा हुन नसकेको अवस्थामा बाल सुधार गृहमा रहेका कानूनको द्वन्द्वमा परेका नाबालिगलाई सो ऐनको दफा २४ को उपदफा (३) बमोजिम अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउन सकिने अवस्था छ । सो अवस्थाको निर्धारण गणितीय हिसाबले दिनको गणना गरी अभियोगपत्र दायर भएको एक सय बिस दिन नाघ्नासाथ अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने गरी गर्न मिल्दैन । यसको प्रयोग यान्त्रिक र सुत्रबद्ध रूपमा हुन सक्दैन । दफा ३७ को आशय एक सय बिस दिन नाघ्ने बित्तिकै बाल सुधार गृहबाट मुक्त गरेर अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने हुन्थ्यो भने ऐनमा नै सो व्यवस्था उल्लेख हुने
थियो । कसुरको प्रकृति र गम्भीरता, कसुर गर्दाको तरिका, संलग्न नाबालिगको उमेर, निजको संलग्नताको स्तर, बुझ्नुपर्ने प्रमाणको प्रकृति, पूरा गर्न बाँकी कार्यविधि, अभियोगपत्र दायर भएपछि व्यतीत भएको अवधि र मुद्दा किनारा हुन लाग्न सक्ने अनुमानित समय, अभियोग दाबीबमोजिम कसुर ठहर भएमा निजलाई हुनसक्ने सजायलगायतका मुद्दाको तथ्य, परिस्थिति र सान्दर्भिक विषयवस्तुको तर्कसम्मत विश्लेषण गर्दा नाबालिगलाई कानूनले तोकेको अवधिभन्दा धेरै समय बालसुधार गृहमा राखिरहनुको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने र अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउन उपयुक्त देखिएको आश्यक ठानिएको अवस्थामा विवेकसम्मत र औचित्यपूर्ण ढङ्गले ऐनको दफा २४ को उपदफा (३) बमोजिम अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउनु वाञ्छनीय हुन्छ । त्यो अवस्था प्रत्येक मुद्दाको तथ्य र खास परिस्थितिका आधारमा निर्धारण गरिनुपर्ने देखिन आउँछ ।
२४. यसप्रकार बाल सुधार गृहमा राख्ने आदेश भएको नाबालिगलाई अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने आदेश गर्दा बाल इजलासले यसबाट पीडितलाई पर्न जाने असर वा प्रभावलाई समेत विचार गर्नुपर्ने
हुन्छ । अदालतको उद्देश्य कसुरदारमा सुधारका सम्भावनाहरू खोज्ने मात्र नभई पीडित एवम् समाजको बृहत्तर हितको संरक्षण गर्नुसमेत रहेको
हुन्छ । नेपालको संविधान तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ लगायत प्रचलित कानूनले अपराध पीडितलाई कसुरदारबाट सुरक्षित रहन पाउने अधिकार प्रत्याभूतसमेत गरेको सन्दर्भमा फौजदारी कसुरमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएको कानूनको द्वन्द्वमा परेको नाबालिगलाई बाल सुधार गृहबाट मुक्त गर्दा पीडित तथा समग्र समाजप्रति आइपर्ने सुरक्षा चुनौती एवम् अदालत वा न्यायिक प्रक्रियाप्रति उत्पन्न हुनसक्ने नकारात्मक धारणासमेतलाई अदालतले पूरै बेवास्ता गर्न सक्दैन । फौजदारी मुद्दाका पीडितहरूको चाहना अभियुक्तलाई थुनामा नै राखी कारबाही होस् र कठोरतम सजाय होस् भन्ने हुने भए तापनि अभियुक्तले कानूनले प्रदान गरेका सुविधा उपभोग गर्न पाउने र बालबालिकाको हकमा कानूनले प्रदान गरेका अन्य हक अधिकारसमेत सान्दर्भिक हुने भएकाले बाल इजलासले आदेश गर्दा यी दुवै दृष्टिकोणलाई सन्तुलितरूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२५. अब, मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने अवधि तोकिएका अन्य प्रचलित कानूनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा समेत बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ को व्यवस्थालाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा अन्य कानूनअन्तर्गत चलेका मुद्दामा तोकिएको अवधिमा मुद्दा किनारा नहुँदा र बाल इजलास बाट तोकिएको अवधिमा मुद्दा किनारा नहुँदा सोबाट उत्पन्न परिस्थिति र सोको प्रभाव आधारभूत रूपमा भिन्न रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राखिएका कानूनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाको हकमा त तोकिएको समयसीमाभित्र मुद्दा फैसला नहुँदा पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राख्ने ऐनको प्रावधानको उद्देश्य नै निष्प्रभावी बन्न जान्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ को पुर्पक्षसम्बन्धी व्यवस्था, थुनछेकसम्बन्धी अन्य प्रचलित कानूनी व्यवस्थाभन्दा आधारभूत रूपमा भिन्न र विशेष प्रकृतिको देखिँदा तोकिएको अवधिमा मुद्दा किनारा हुन नसकेमा सो ऐनको थुनछेकसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको औचित्य र उपादेयता समाप्त हुने भएकाले सो ऐनको उक्त व्यवस्थालाई अन्य प्रचलित फौजदारी कानूनका मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने अवधिसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थासँग तुलना गर्न मिल्ने देखिएन ।
२६. बाल इजलासले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ को उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) को अवस्थादेखि पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा राख्ने आदेश गरेकोमा सो स्थितिको विद्यमानता रहेकै अवस्थामा ऐ. उपदफा (३) बमोजिम अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउन सक्ने नसक्ने के हो भन्ने प्रश्नसमेत प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा विचारणीय
देखिन्छ । वस्तुतः सो ऐनको दफा २४ को उपदफा (२) ले पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राख्न सकिने खास आधार र अवस्था उल्लेख गरेको पाइन्छ भने ऐ. को उपदफा (३) मा "उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक" अन्य अवस्थामा मात्र अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो ऐनले दफा ३७ को अवधिभित्र मुद्दा किनारा नभएका कारण अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउन सकिने व्यवस्था दफा ३७ लगायत सो ऐनको समग्र कानूनी व्यवस्था एवम् संविधान प्रदत्त बालअनुकूलको न्यायको हक र बाल न्याय प्रणालीसम्बन्धी स्वीकार्य मान्यतासमेतका आधारमा गरिने भएकाले त्यस्तो अवस्थालाई उपदफा (३) को "उपदफा (२) को अवस्थाबाहेक" भनी तोकिएको परिस्थितिमा मात्र सीमित गर्न उचित
देखिएन । दफा ३७ को व्यवस्था विशेष प्रकृतिको देखिएकाले सो व्यवस्थालाई औचित्यहीन र निष्प्रभावी हुन नदिन एवम् सो दफाको प्रयोगलाई सार्थक बनाउन दफा २४ को उपदफा (३) को व्यवस्थालाई आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिने हुन आयो । दफा २४ को उपदफा (२) को अवस्था विद्यमान भई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा पठाउने आदेश भएको भए तापनि दफा ३७ को समयसीमा भुक्तान भएको भन्नेसमेत आधारमा दफा २४ को उपदफा (३) को प्रयोग गरिएको अवस्थामा दफा २४ को उपदफा (२) को अवस्था विद्यमान रहिरहेको भन्नु तर्कसम्मत देखिएन । मुद्दाको पुर्पक्षको आदेश हुँदाको अवस्थामा दफा २४ को उपदफा (३) को प्रयोग हुने आधार र अवस्था दफा ३७ को समयसीमा भुक्तान भएका कारण दफा २४ को उपदफा (३) बमोजिमको आदेश गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा यी दुई अवस्थालाई फरक फरक ढङ्गले ग्रहण गर्न उचित हुने देखियो ।
२७. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ को प्रयोगका सन्दर्भमा यस अदालतबाट परिवर्तित नाम फुलमायाको हकमा अधिवक्ता अजय शंकर झा "रूपेस" वि. सिराहा जिल्ला अदालत मुद्दा नं. ०७८-WH-०००८ (आदेश मिति २०७८।४।२७) को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा "मुद्दामा फैसला गर्नुपर्ने समयावधि मुद्दाको पुर्पक्षको अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । यदि मुद्दा पुर्पक्षका लागि कुनै व्यक्ति थुना वा बालसुधार गृह वा राज्यको नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ भने त्यस अवस्थामा व्यक्तिको स्वतन्त्रता अनिश्चित कालसम्मका लागि अपहरण हुन नजाओस् भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर नै मुद्दामा फैसला गर्नुपर्ने समय सीमाको निर्धारण कानून तर्जुमा गर्दाकै अवस्थामा विधायिकाबाट गरिएको हुन्छ, यस्ता व्यवस्थालाई आलङ्कारिक रूपमा राखिएको विश्वास गर्नु उचित
हुँदैन" । "यसैले विधायिकाले मुद्दा फैसला हुनुपूर्व नै सजाय भुक्तान गर्नुसरहको लामो अवधिसम्म पुर्पक्षका लागि थुना, सुधार गृह वा राज्यको नियन्त्रणमा बस्नु नपरोस् भनी निश्चित अवधि किटान गरी फैसला गरिसक्नुपर्ने समयसीमा सम्बन्धित कानूनमा नै प्रावधानको व्यवस्था गरेको हुँदा न्यायकर्ता त्यसतर्फ सजग र सचेत हुनु आवश्यक हुन्छ । कुनै कारण कुनै निकाय वा अधिकारीबाट सो कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेमा त्यसको प्रतिफल आरोपित व्यक्तिले भोग्नुपर्ने मान्यता राख्न सकिँदैन" भन्ने व्याख्या गरी कानूनले तोकेको समय सीमाभित्र नै मुद्दाको किनारा गरिसक्नुपर्ने र किनारा हुन नसकेमा अभिभावकको जिम्मा लगाउनुपर्ने गरी यस अदालतबाट आदेश भएको समेत पाइयो ।
२८. अब, उल्लिखित सैद्धान्तिक तथा कानूनी व्यवस्थाको आलोकमा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य तथा वारदात परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदक कानूनको द्वन्द्वमा परेका नाबालिग लागु औषध गाँजा मुद्दामा मिति २०७७।११।०७ मा पक्राउ परी सुरूमा मिति २०७८।०२।०३ को आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका र पछि मिति २०७८।०५।०४ को आदेशले निज नाबालिग रहेको भनी बाल सुधार गृहमा राख्ने आदेश भएको देखिन्छ । निजका विरूद्ध मिति २०७८।०२।०२ मा सिन्धुली जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर भएको देखिएकोमा सो मितिले १ वर्ष १० महिना अवधि व्यतीत हुँदासम्म सो मुद्दाको फैसला भएको देखिँदैन । मुद्दाको कारबाहीको अवस्थाका सम्बन्धमा यस अदालतको मिति २०७९।०९।०८ को आदेशले सिन्धुली जिल्ला अदालतबाट जानकारी माग गरिएकोमा प्रतिवादी विजय घलानको नामको ३५ दिने पक्राउ पुर्जी बेरितपूर्वक तामेल भई पुनः म्याद तामेल प्रक्रियामा रहेको भनी लेखी आएको पाइयो । सो बेहोराबाट निजको नाउँमा म्याद तामेल हुन, निज म्यादभित्र हाजिर हुन तथा साक्षी प्रमाण पेस गर्ने र सुनुवाइका लागि लाग्न सक्ने समयमा अनिश्चितता भई मुद्दाको किनारा हुने समयका सन्दर्भमा यकिन हुन सकिने अवस्था देखिएन । ऐनले नै मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने भनी समय सीमा तोकेको मुद्दामा उक्त अवधि नाघेको लामो समय व्यतीत भइसक्दासमेत मुद्दाको किनारा हुने समयावधि अनिश्चित देखिएको अवस्थामा नाबालिगलाई पुर्पक्षको लागि बालसुधार गृहमा राखिरहनु उचित हुँदैन । यस स्थितिमा निवेदक नाबालिगलाई अनिश्चित अवधिसम्म पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राखिरहनु बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को समग्र व्यवस्थाको मर्म र भावनाविपरीत हुन जाने देखियो । अभियोग मागदाबीको विषयवस्तु हेर्दा लागु औषध गाँजाको कारोबारतर्फ दाबी लिएको देखिएको र सो दाबी अन्य लागु औषधको कारोबारको तुलनामा कम सजाय हुने प्रकृतिको देखिएको, यी निवेदक बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ ले तोकेको अवधिभन्दा निकै लामो १ वर्ष १० महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म बाल सुधार गृहमा रहेको देखिएको एवम् सो मुद्दामा निजउपर कसुर ठहर भएको अवस्थामा निजलाई हुन सक्ने अधिकतम सजायसमेतका मुद्दाको समग्र तथ्य र वस्तुस्थितिसमेतलाई विचार गर्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ ले तोकेको अवधि भुक्तान भइसकेपछि समेत लामो समयसम्म निजलाई बालसुधार गृहमा राख्नुपर्नाको औचित्य स्थापित हुन आएन । यस स्थितिमा कानूनले तोकेकोभन्दा लामो अवधिसम्म मुद्दा किनारा नभई यी निवेदकको संविधान तथा कानून प्रद्दत्त "बालअनुकूलको न्याय" मा गम्भीर आघात पर्न गएको देखिएको र नेपालको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था एवम् निवेदकको सर्वोत्तम हितसमेतलाई विचार गर्दा निजको बाल सुधार गृहको थुनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने औचित्य देखिएन ।
२९. अब, निवेदकको जिकिरबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकलाई बाल इजलासले निजका विरूद्ध दायर मुद्दाको कारबाहीको क्रममा कानूनबमोजिम पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा राख्ने आदेश गरेबमोजिम निवेदक बाल सुधार गृहमा रहेको एवम् मुद्दाको कार्यविधिगत प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा कानूनले निर्धारण गरेको अवधिभन्दा लामो समयसम्म मुद्दा किनारा हुन नसकेको भए तापनि अभिभावकको जिम्मा लगाउने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्थिति देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन ।
३०. तथापि, निवेदक परिवर्तित नाम नयाँवस्ती ‘क‘ विरूद्ध सिन्धुली जिल्ला अदालतमा दायर भएको लागु औषध गाँजा मुद्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ को व्यवस्था विपरीत १ वर्ष १० महिनाभन्दा लामो अवधिसम्म किनारा नभएका कारण निज नाबालिग अनपेक्षित रूपमा लामो समयसम्म पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा बस्नुपरेको अवस्था माथि विवेचित आधार, कारण र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा नेपालको संविधान तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा बाल न्यायका स्वीकार्य मान्यता अनुकूलसमेत देखिन नआएकाले यी निवेदकलाई अन्य मुद्दा वा कारणबाट बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने नभए प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ को उपदफा (३) बमोजिम खोजेको बखत अदालतमा उपस्थित गराउने र मुद्दा किनारा नभइन्जेल निजको आचरण र चालचलनका सम्बन्धमा महिनाको एक पटक इजलासलाई जानकारी गराउने सर्तको कागज गराई निजलाई अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।
३१. यस अतिरिक्त, माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुरूप बालबालिका संलग्न रहेको मुद्दाको नेपालको संविधान, कानून एवम् यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र बाल न्यायका स्वीकार्य मान्यतासमेतका आधारमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ ले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्रै कारबाही र किनारा गर्न र सो अवधिभित्र मुद्दाको किनारा हुन नसकेमा ऐनको दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा राख्ने आदेश भएका कानूनको द्वन्द्वमा परेका नाबालिगको हकमा निजको तर्फबाट निवेदन परे वा नपरेमा समेत कसुरको प्रकृति, गम्भीरता, मुद्दामा पूरा गर्न बाँकी कार्यविधि तथा मुद्दा किनारा गर्न लाग्न सक्ने अनुमानित समय तथा कसुर ठहर भएमा निजलाई हुन सक्ने सजाय र पीडित पक्षलाई पर्न जाने असरलगायतका सान्दर्भिक विषयवस्तुलाई विचार गरी निजलाई ऐनको दफा २४ को उपदफा (३) बमोजिम अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्था छ छैन हेरी त्यस्तो अवस्था देखेमा सोको स्पष्ट कारण खोली आदेश गर्ने र यसरी आदेश भएमा सोको अभिलेख यस अदालतमा समेत पठाउने एवम् यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखाले सोको अनुगमन गर्नेलगायतका व्यवस्थापनका लागि यो आदेशको प्रतिलिपि सबै जिल्ला अदालतहरूमा पठाइदिनु भनी यस अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारको नाममा आदेश जारी गरिएको छ ।
३२. यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अन्य विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
का.मु.प्र.न्या. हरिकृष्ण कार्की
इजलास अधिकृत: राजकुमार दाहाल / शिव वाग्ले / सदिक्षा नेपाल
इति संवत् २०७९ पौष १८ गते रोज २ शुभम् ।