निर्णय नं. ११२४३ - भ्रष्टाचारसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

फैसला मिति : २०७९।७।२०

 

मुद्दा : भ्रष्टाचारसमेत

 

०७२-CR-१७७७

 पुनरावेदक / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत प्रेमकुमार श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : सुर्खेत जिल्ला वीरेन्द्रनगर-१ ढोडेखाली स्थायी घर भई मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेत तत्कालीन उपकुलपतिका प्रा.डा. पदमलाल देवकोटासमेत

 

०७२-CR-१६७०

पुनरावेदक / प्रतिवादी : दाङ जिल्ला घोराही नगरपालिका वडा नं. ११ स्थायी घर भई मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतका अनुगमन अधिकृत पारसराम गिरी 

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

०७२-CR-२०४४

पुनरावेदक / प्रतिवादी : चितवन जिल्ला, भरतपुर न.पा. वडा नं. १२ (साबिक दिव्यनगर-१) स्थायी वतन भई मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतका उपप्राध्यापक पदमा कार्यरत सुधन गौली

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, सुर्खेतका अनुसन्धान अधिकृत प्रेमकुमार श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

०७२-CR-२१२०

पुनरावेदक / प्रतिवादी : सल्यान जिल्ला बडागाउँ गा.वि.स. वडा नं. ९ स्थायी घर भई मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतका सहायक प्रशासक पदमा कार्यरत (हाल निलम्बित) गगनसिंह बोहरा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, सुर्खेतका अनुसन्धान अधिकृत प्रेमकुमार श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

०७३-CR-०१५०

पुनरावेदक / प्रतिवादी : बर्दिया जिल्ला गुलरिया न.पा. वडा नं. ५ स्थायी बसोबास भई हाल मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका निलम्बित रजिस्ट्रार डा. ठकेन्द्र प्रकाश गिरी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, सुर्खेतका अनुसन्धान अधिकृत प्रेमकुमार श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

०७३-CR-०१८०

पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला सेतिदेवी गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने जीवनकुमार थापा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, सुर्खेतका अनुसन्धान अधिकृत प्रेमकुमार श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

०७३-CR-०१८४

पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला सुर्खेत वीरेन्द्रनगर न.पा. वडा नं. ६ स्थायी भई हाल मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतका लेखा नियन्त्रक कमल के.सी.

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, सुर्खेतका अनुसन्धान अधिकृत प्रेमकुमार श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

०७३-CR-०२३०

पुनरावेदक / प्रतिवादी : सल्यान जिल्ला मर्म गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतको उपप्राध्यापक पदमा कार्यरत (हाल निलम्बित) गणेशबहादुर रावत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, सुर्खेतका अनुसन्धान अधिकृत प्रेमकुमार श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

विश्वविद्यालयको अघिल्लो आर्थिक वर्षको महालेखा परीक्षणबाट त्रुटि देखाइएका विषयसमेत पुनः दोहोर्‍याइनु, सामान्य समझको व्यक्तिले विश्वास गर्न नसकिने अस्वाभाविक प्रकृतिका खर्चका बिल राखी एउटा विषयको लागि भनेर लिइएको पेस्की रकम अर्कै बेहोराको खर्च देखाई फछ्‌र्यौट गरिनु र उक्त कार्य पटकपटक दोहोर्‍याई गरिनु जस्ता कार्यलाई सामान्य प्रक्रियागत त्रुटि वा बेरूजु देखाई सच्याउने विषय मात्र भएको भनी मान्न नमिल्ने ।

विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारको जिम्मेवारीपूर्ण पदमा रहँदाको अवस्था ऐन कानूनले दिएको अधिकारको सीमाभित्र रहेर आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्नेमा अधिकारको दुरूपयोग गरी बदनियतसाथ विश्वविद्यालयको कोषको रकम हिनामिना गरेको देखिने ।

(प्रकरण नं.२१)

विश्वविद्यालयको अन्य पदाधिकारीको हैसियतमा सामान्य प्रक्रियागत काम कारबाहीमा संलग्न भएको देखिएको आधारमा बदनियतसाथ काम गरेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । यस्ता पदाधिकारीले कसुरजन्य कार्यमा मिलेमतो गरेको वा त्यससम्बन्धी काम कारबाही गर्दा बदनियत राखेको छ छैन भन्ने मनसाय तत्त्वको विद्यमानतालाई हेरिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.२३)

 

वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शम्भु कार्की, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तेजप्रसाद कँडेल, श्यामप्रसाद खरेल, श्री मुक्ति नारायण प्रधान, श्री मुक्ति नारायण प्रधान र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कमलेश द्विवेदी, श्री श्याम कुमार श्रेष्ठ, श्री कपिल चन्द्र पोखरेल र श्री मोहराज आचर्य

प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री भिमार्जुन आचार्य, श्री हरिहर दहाल, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री रवि नारायण खनाल, श्री मनोहर लामिछाने, श्री गोविन्द गौतम श्री रविना खनाल, श्री माधवप्रसाद बास्कोटा, श्री कपिल चन्द्र पोखरेल, श्री बालकृष्ण ढकाल र श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ईश्वरी महर्जन, डा.श्री दीनमणी पोखरेल, श्री शान्तिदेवी खनाल, श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण र डा.श्री शिव कुमार यादव

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

 

सुरू फैसला गर्नेः 

मा. न्या. श्री  भुपेन्द्रप्रसाद राई

मा. न्या. श्री पवनकुमार शर्मा

मा. न्या. श्री नरेन्द्रकुमार सिवाकोटी

विशेष अदालत, काठमाडौं

 

फैसला

न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०७२।९।२७ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-

तथ्य खण्ड

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका कानूनी सल्लाहकार टंक दुलाललाई सम्झौताअनुसारको पारिश्रमिकबाहेक विभिन्न शीर्षकहरूमा विभिन्न बहानामा सम्झौताहरू गरी लाखौंलाख रकम भुक्तानी गरेको भन्नेसमेत बेहोराको सरोकार मञ्च सुर्खेतको उजुरी निवेदन । 

रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट रजिस्ट्रार डा. ठकेन्द्रप्रकाश गिरीको ठाडो निर्देशनमा कम्प्युटर खरिदमा अनियमितता गरिएको, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय महाविद्यालयमा थ्रि फेज बिजुली जडान, जेनेरेटर खरिदमा आर्थिक चलखेल भएको, सानातिना खरिद गर्ने एकेडेमिक डाइरेक्टरले आफैँ खरिद गरेको, विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि भवन निर्माण कार्यका लागि ठेकेदारलाई सोझै रू. ५० लाख भुक्तानी दिएको तथा ठाडो तोक आदेशमा रू.१० लाख भुक्तानी दिइएको, विश्वविद्यालयका नाममा हरेक स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम विश्वविद्यालय मूल कोषमा जम्मा नभएको, मूल कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम रू.७३,९५,१८९।०५ राष्ट्रिय वाणिज्य बैक नयाँ बानेश्वरको च.हि.नं. ३१६३ मा जम्मा गरी राखेको, शिक्षक कर्मचारीबापतको रकम रू. १ करोड २५ लाख रजिस्ट्रारले विभिन्न बहाना बनाई अन्य शीर्षकमा खर्च गरी तलब भत्ता नदिएको, रजिस्ट्रारले आफू निकट कर्मचारी गगनसिंह बोहरालाई रू. २,००,०००।- (दुई लाख), पारसराम गिरीलाई रू. ५०,०००।- (पचास हजार) भुक्तानी दिएको, रजिस्ट्रारका आफू निकट कर्मचारी पारसराम गिरी, गगनसिंह बोहरा, गणेश के.सी. र विजया गिरीलाई ठुलो रकम पेस्की दिई नक्कली बिल भर्पाई राखी फछ्‌र्यौट गरेको, कर्मचारी गगनसिंह बोहरा, गणेश के.सी. र पारसराम गिरीलाई पटकपटक काठमाडौंमा काजमा खटाएको देखाइ ठुलो रकम भुक्तानी दिएको, अनिता क्याप्छाकी मगरलाई का.स. मा नियुक्ति दिई रू. ६७,६५०।-रकम भुक्तानी दिएको, विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ डिनको खातामा रू. ५० लाख रजिस्ट्रारको ठाडो तोक आदेशले भुक्तानी दिएको, २०७० साल चैत्र २५ गते रामनवमीका दिन विश्वविद्यालयको रू.२७,२२८।- चेक काटी खर्च गरेको भन्नेसमेतको उपकुलपति प्रा. डा. पदमलाल देवकोटाले दिएको उजुरी । 

सेवा आयोग निष्क्रिय तथा नियुक्ति गैरकानूनी रहेको, पाठ्यक्रम बनाउने निहुँमा रू.४५ लाख रकम हिनामिना गरेको, सम्पर्क कार्यालय अनावश्यक रूपमा काठमाडौंमा खोलिएको भन्नेसमेतको राम पोखरेलको उजुरी । 

रजिस्ट्रारले लेखा अधिकृतसँग मिली कार्यकारी परिषद्को निर्णयविना व्यक्तिगत खाता खोली विश्वविद्यालयको रकम जम्मा गरेको, घरैमा बसी बसी दैनिक भ्रमण भत्ता खाएको, निवृत्तिभरण भइसकेकोलाई परीक्षा प्रमुखमा नियुक्ति गरेको, गाडी खरिदमा कमिसन खाएको, आजीवन कार्यालय सहयोगी राख्ने निर्णय गरेको, विज्ञान तथा प्रविधिको १०८ सामान खरिदमा विनाटेन्डर आर्थिक लाभ गरेको, भवन बनाउँदा विधि प्रक्रिया नपुर्‍याई ठेक्का दिएको, अनिता क्याप्छाकीलाई २०७० सालमा नियुक्त गरी २०६९ को कागज मिलाई खाएको, २०७० श्रावणदेखि क.स.कोष, उपदान, निवृत्तिभरण रकम नपठाई लेखा नियन्त्रक र रजिस्ट्रारले आफूखुसी ब्याजमा लगाएको, व्यवस्थापन सङ्कायको डिनलाई अमेरिका जान ६ लाख दिएको तर अमेरिका नगएको, करार कर्मचारी गगन बोहरालाई विवाह खर्च भनी ५ लाख पेस्की दिएको भन्नेसमेतको रजिस्ट्रार ठकेन्द्र प्रकाश गिरीको विरूद्धमा परेको बेनामी उजुरी । 

करारमा शिक्षक शिक्षण सहायकमा सुरू नियुक्ति दिनुपर्नेमा सोझै उपप्राध्यापकमा सुरू नियुक्ति दिएको, दैनिक भ्रमण भत्तामा अनावश्यक खर्च गरी हानि नोक्सानी गरेको, गाडी दुर्घटना भएको भनी लाखौं रकम हिनामिना गरेको, सुर्खेतस्थित घर खर्च, काठमाडौंस्थित घरको पानी बिजुली, टि.भी., केवल, रेफ्रिजेरेटर ग्याँस हिटरका सम्पूर्ण बिल विश्वविद्यालयको रकमबाट खर्च लेखी हानि नोक्सानी गरेको भन्नेसमेतको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग सरोकार राख्ने जनसमुदायहरूको उजुरी । 

विभिन्न पब्लिक तथा निजी क्याम्पसहरूबाट काजमा शिक्षक ल्याई कनिष्ट प्राध्यापकहरूलाई यस विश्वविद्यालयको वरिष्ठ प्राध्यापक बनाएकोले छानबिन गरी कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जगत अधिकारीको उजुरी । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई भ्रममा पारी छात्रवृत्ति खाएको, डिन पदमा नियुक्ति हुनुभन्दा अघि नै कार्यकारी परिषद्को सदस्यमा नियुक्ति भएको, विज्ञान सङ्कायको १८ को सामान रू.१० लाखको टेन्डर, कोटेशनविना एकलौटी खरिद गरेको, विज्ञान सङ्कायको निर्माण भइरहेको भवनमा ठेकेदारसँग मिली लाखौं भ्रष्टाचार गरेको, विनासूचना एकलौटी घर भाडामा लिई B.Sc कक्षा सारेको भन्नेसमेत बेहोराको केशरसिं राना विरूद्धको बेनामी उजुरी । 

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी विशेष गरी उपकुलपति, रजिस्ट्रार, कार्यकारी सदस्य केशरसिंह रानाबाट ऐन नियम प्रतिकूल निर्णय गरी प्रतिकूल प्रशासनिक अनियमितता गरेको, रजिस्ट्रारले लेखा प्रमुखलाई समेत प्रभावित गरी आर्थिक अपव्यय गरेको, रजिस्ट्रारले आफूखुसी छोरी र सालालाई कर्मचारीमा नियुक्त गरेको, उपकुलपति र रजिस्ट्रारको घर काठमाडौंको कीर्तिपुरमा भएर पनि काठमाडौं बस्दा दैनिक भत्ता खाने गरेको, स्थानीय शान्ति समितिमा कार्यरत विष्णुराम भण्डारीलाई विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक पदमा नियुक्त गरी दोहोरो तलब खाने अवसर दिएको, नेपाल सरकारको शिक्षक पदमा कार्यरत फूलपति खरालले पदबाट राजीनामा नगरी पूर्णकालीन उपप्राध्यापक पदमा काम गर्ने अवसर दिएको, परीक्षा अभिलेख प्रमुख चन्द्र भारती त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक पदमा रहेकै अवस्थामा नियुक्त भए पनि निज २०७०।७।१८ गते निवृत्त भैसक्दा पनि हाजिर गराई तलब भत्ता खुवाई राखेको, विश्वविद्यालयको नियमावली छपाईबापत कुनै व्यक्तिको नाममा चेक लेखिएको तर बैंकले भुक्तानी नदिई फिर्ता गरेको, रजिस्ट्रारले नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई आफूसँग नै काठमाडौं-सुर्खेत-काठमाडौं गराएर निरन्तर अनुचित व्यक्तिगत लाभ लिने गरेको, कर्मचारीलाई नियमविपरीत पेस्की लिन लगाउने, किर्ते बिल भरपाई पेस गर्न लगाई विश्वविद्यालयलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको, विज्ञान तथा प्रविधि भवन निर्माणमा रजिस्ट्रार र डिन केशरसिंह रानाले निर्माण व्यवसायीसँग अनुचित लाभ लिएको, विज्ञानको लाखौं मूल्य बराबरको सामग्री विनासूचना डिन केशरसिंह रानाले खरिद गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको, डिन कार्यालयहरूलाई सहयोगी कर्मचारी नदिएर निष्क्रिय पार्न खोजेको, समयमा तलब नपाएर शिक्षक कर्मचारी प्रताडित भएको, विश्वविद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा उपकुलपति र रजिस्ट्रारमा ज्ञान र कार्य क्षमता नभएको, इन्जिनियरिङ सङ्कायका डिनबाट टहरा निर्माणमा घोटाला भएको, सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य दुवैले सुर्खेतमा नबसी तलब भत्ता खाएको, रजिस्ट्रार ठकेन्द्रप्रकाश गिरीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र र डिन केशरसिंह रानाको विद्यावारिधिको प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्ने, करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीको करारमा नै पदोन्नति भएकाले बदर गर्नुपर्ने, प्राइभेट कलेजबाट काजमा ल्याइएको लक्ष्मीप्रसाद शर्माको र कैलालीको बोर्डिंग स्कुलका किर्ति जोशीको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने, दरबन्दीभित्रका शिक्षक कर्मचारीहरूबाट सल्लाहकार नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रेमबहादुर घले र बुद्धिप्रसाद भण्डारीलाई बाहिरबाट सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेको, निर्वाचन आचार संहिताविपरीत २०७०।४।७ गते अन्तर्वार्ता गरी सवारी चालक नियुक्ति गरेको, विनासूचना डिन केशरसिंह रानाले कलिंग चोकमा घर भाडामा लिएको, समयमा सिनेट बैठक बसाउन नसकेको, उपकुलपतिले मातहत निकायलाई नियमसङ्गत तरिकाले नियन्त्रण गर्न नसकेको, अ.दु.अ.आ. मा उजुरी परेपछि आरोपीहरूलाई केन्द्रीय खाता २०६ मा रकम जम्मा गर्न लगाएको, नियमानुसार भ्रमण भत्ता लिएर पनि खाना खर्चको बिल छुट्टै पेस गरी लेखाबाट भुक्तानी लिने गरेको, हालसम्म कुनै पनि कार्यविधि तयार गर्न नसकेको भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका मानविकी तथा सामाजिक सङ्कायका डिन पिताम्वर ढकालले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान । 

मैले विश्वविद्यालयको नियमविपरीत काम गरेको छैन । आजीवन सहयोगी राख्ने नाउँमा दुरूपयोग पनि गरेको छैन । कार्यकारी परिषद्को निर्णयविना कुनै कर्मचारी नियुक्ति गरेको छैन । डिन कार्यालयको लागि कार्यालय खोल्न र बन्द गर्नको लागि १ जना कर्मचारी नियुक्ति गर्न सार्वजनिक सूचना टाँस गरी करारमा नियुक्ति गरी सोको जानकारी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई दिई सोहीबाट निजले तलब भत्ता पाएको छ । मेरो व्यक्तिगत काममा नियुक्ति गरेको 

छैन । मेरो सुविधाको गाडी चलाउन दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्ति गरेका हुन् । मेरो डिन पदमा २०६८।११।२८ सम्पर्क कार्यालय सानेपा, ललितपुरबाट नियुक्ति भएको हो । विश्वविद्यालयको नियमावली तयार गर्न परामर्श दाताको रूपमा अधिवक्ता टंक दुलाललाई नियुक्ति गरिएको, म काठमाडौंमा नै रहेर सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली, २०६९ शिक्षक कर्मचारी नियमावली, २०६९ र आर्थिक प्रशासनिक नियमावली, २०६९ तयार गरी सिनेटबाट तत्काल पारित गराउनुपर्ने भएकाले काठमाडौंमा लामो समय बस्नुपर्ने भएको हो । स्नातकोत्तर अध्ययनको लागि पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा काठमाडौंमा बसेकाले दैनिक भ्रमण भत्ताहरू लिएको हुँ । सवारी साधन नहुँदा काठमाडौं-सुर्खेत हवाई यातायात प्रयोग गरेको हो । रू. ५,०२,६४०।- को रकममध्ये कार्यकारी परिषद्को मिति २०६९।४।५ को निर्णयानुसार अन्य विश्वविद्यालयमा पनि पदाधिकारीहरूको आवास, सजावट तथा फर्निसिङको लागि रकम प्रदान गरेकाले १ लाख खर्च उपलब्ध गराएको 

हो । कार्यालय सहयोगीको तलब भत्ता रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट भुक्तानी दिएकोले मसँग सम्बन्धित छैन । दैनिक ज्यालादारीमा राखिएका सवारी चालक रमेश चौधरीको १ महिनाको १८ हजार रजिस्ट्रार कार्यालयको पेस्की राखी निजलाई भुक्तानी दिइएको हो । २०७० चैत्रसम्मको रू. १८ हजारका दरले समेत गरी हालसम्म जम्मा रू.१२,३००।- डिन कार्यालयबाट पेस्की दिइएको छ । हिसाब मिलान भएको छैन । बेलायतको दुरहम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीलाई यस सङ्कायबाट Social work & Conflict & Peace का पाहुनालाई आफ्नो अनुभव आदानप्रदान गर्न आयोजित विभिन्न कार्यक्रमहरूको अन्त्यमा स्थानीय शनि रिसोर्टमा डिनर दिएको र उक्त डिनरमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यार्थी कर्मचारी रहेको सेवा आयोग र सबैको उपस्थितिमा अतिथि सत्कार शीर्षकबाट भुक्तानी दिएको हो । रकम यकिन भएन । सबै बिल देखाए यकिन गर्ने 

छु । मैले डिन पदमा रहँदासम्म गरेका सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरू यस विश्वविद्यालयको प्रथम सभाबाट पारित नियमावलीअनुसार नै गरिएको छ । मेरो जानकारीमा कुनै आर्थिक अनियमितता भएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका मानविकी तथा सामाजिक सङ्कायका डिन पिताम्बर ढकालले अनुसन्धानको क्रममा गरेको ततिम्बा बयान । 

विश्वविद्यालयलाई आफ्नो पेवाजस्तो गरी कमाई खाने थलो बनाएको, पारिवारिक संस्था जस्तो विनाप्रतिस्पर्धा आफन्तलाई कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट करार नियुक्त गरेको, कार्यकारी परिषद्ले कुनै पनि ऐन, नियम पालना नगरेको, कुनै सङ्कायको डिनले आंशिक शिक्षक नियुक्त गर्दा कार्यकारी परिषद्ले सदर गर्ने र कुनै डिनले आंशिक शिक्षक, कर्मचारी भर्ना गर्दा बदर गरी विभिन्न सङ्कायहरूबिच असमान व्यवहार गर्ने गरेको, विश्वविद्यालयको आर्थिक पाटो जटिल भएको, ३-४ महिनादेखि शिक्षक कर्मचारीलाई तलब नखुवाएको भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका व्यवस्थापन सङ्कायका डिन मस्तबहादुर गरङ्जाले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज । 

मैले कुनै पनि व्यक्तिलाई आजीवन सहयोगी राखेको छैन । मैले कुनै किसिमको अनियमितता गरेको छैन । कार्यकारी परिषद्का अध्यक्ष उपकुलपति प्रा.डा. पदमलाल देवकोटा र सदस्य सचिव रजिस्ट्रार ठकेन्द्रप्रकाश गिरीका लागि निर्णय भई काठमाडौं घरमा १ जना कार्यालय सहयोगी, सुर्खेतमा १ जना गरी २।२ जना घरमा सहयोगी राख्ने निर्णयअनुसार राखेको छ, भन्ने बुझेको 

छु । स्कुलमा एकजना कार्यालय सहयोगी नियुक्ति गरिएकोमा कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरी बदर गरिसकेको छ । सवारी चालक विकास खड्कालाई कार्यालय सहयोगी पदमा २०६९ माघ १ गतेदेखि लागु हुने गरी नियुक्ति गरिएको हो र यसमा अन्य २ जना डिनले पनि कार्यालय सहयोगी नियुक्ति 

गर्नुभयो । उक्त नियुक्तिलाई कार्यकारी परिषद्ले ‘सदर’ गरी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट तलब भुक्तान हुँदै आएकोमा अन्य सवारी चालकले सवारी चालकको तलब खाने  तर मेरो चालकले कार्यालय सहयोगीको तलब खाने हुँदा निज चालक कुशल भएकोले पद परिवर्तन गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको हुँदा उक्त कुरा VC र Registrar सँग राख्दा नियुक्ति पद परिवर्तन गर्नुहोस्, पछि सदर कार्यकारीबाट गर्छु भन्ने मौखिक आदेश भएकोले नियमावलीमा पनि नियुक्ति गर्ने अधिकार भएको हुँदा निज कार्यालय सहयोगी विकास खड्कालाई पद परिवर्तन गरी चालक पदमा राखेको हो । विश्वविद्यालयको गाडी आउनुभन्दा पहिले कार्यालयको काममा मेरो निजी गाडी र सवारी चालक प्रयोग हुँदै आएकोमा इन्धन खर्चसमेत दिने मौखिक प्रतिवद्धता भए तापनि स्वीकृत भएको छैन । निज चालकलाई पद परिवर्तन गरेपछि रिक्त कार्यालय सहयोगी पदमा उपकुलपति र रजिस्ट्रारको मौखिक आदेशानुसार सुष्मा चौधरीलाई कार्यालय सहयोगी नियमानुसार नियुक्ति गरेको थिएँ, तर हालसम्म सो सदर भएको छैन । आफ्नो अनुकूल Self-Centered भएर छोरी, बहिनी, साला, छोरा, ज्वाइँ र आफ्ना नातेदारलाई मात्र बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्ति गर्ने गरेको छ । मेरो भ्रमण आदेश सबै स्वीकृत छन् । विश्वविद्यालयको डिन भएपछि पाठ्यक्रम निर्माणका लागि लामो दैनिक भत्ता स्वीकृत भई भुक्तानी पाएको हो । त्यस्तैगरी गाडीका लागि बजेट निर्माण गर्न र Registrar ले मलाई आदेश दिएकोले पनि पटकपटक लामो समयसम्म भ्रमण आदेश स्वीकृत गराई बस्नुपरेको हो । म (डिन) नियुक्त भएपछि केन्द्रीय कार्यालयमा हाजिर भएको केही दिनमै तालाबन्दी भयो र पटकपटक म र मानविकीका डिन पिताम्बर ढकालको प्रयासले विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग वार्ता गरी ताला खोल्यौं तर पनि सम्झौताअनुसार VC र Registrar ले काम नगरेकोले लामो समयसम्म ताला लाग्दा हाजिरीको काम भएन । मैले आर्थिक नियमावलीको थिचोमिचो गरेको छैन । मेरो छोरो USA मा Operation को अवस्थामा रहँदा मैले सापटी स्वरूप रू.६,००,०००।- लिएको छु । तर यो सापटी आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६९ को परिच्छेद २६ को नियम ११० को कर्जा सापटी कार्यकारीले तोकेबमोजिम हुनेछ भनिएको हुँदा कार्यकारीबाट निर्णय भएको छ । म ब्याजसहित तिर्न तयार छु । दोस्रो बैठकमा VC को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सिनेट व्यवस्थापन गर्न मलाई संयोजक बनाइयो र कर्मचारीको नाउँमा पेस्की लिन तयार हुँदा VC ले प्रथम सिनेटमा जथाभावी खर्च भयो, Taxi मा मात्र रू.२२,०००।- खर्च भयो, त्यसैले तपाइँले पेस्की लिनुहोस् भनी सुरूमा रू.१,५०,०००।- र अर्को पटक रू.१५,०००।- पेस्की लिएको छु । कामको व्यस्तताले र लेखाले नसम्झाएकोले फछ्‌र्यौट हुन बाँकी छ । उक्त उल्लिखित रकम रू. ९,०५,४६७।-मैले हिनामिना गरेको होइन । सापटी भुक्तान हुन बाँकी, पेस्की फछ्‌र्यौट हुन बाँकी, कार्यकारी परिषद्‌द्वारा निर्णय गरी Furnishing का लागि रू.१,००,०००।-दिएको जसमा मेरो निवेदन छैन । कार्यकारी परिषद् जिम्मेवारी हुनुपर्दछ । नियमभन्दा बढी दैनिक भत्ता भए नियमबमोजिम तिर्नेछु । सवारी चालकले लिएको पेस्की रू. २८,०००।- निजको तलबबाट कट्टा 

गरिनुपर्दछ । निज चौधरीलाई दिएको रू.६६,०००।- उसले घरायसी काममा खर्च भएको भन्ने बुझिएकोले म उक्त रकम तिर्न तयार रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु । मेरो विवेकले जानीजानी कहीँकतैबाट विश्वविद्यालयलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी गरेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका व्यवस्थापन सङ्कायका डिन मस्तबहादुर गरङ्जाले अनुसन्धानको क्रममा गरेको ततिम्बा बयान कागज । 

कर्मचारी, शिक्षक नियुक्ति गर्दा सेवा आयोगको परामर्श गरी नियुक्त गरिएका हुन् । विश्वविद्यालयको पदाधिकारी, शिक्षक कर्मचारीलाई अन्य विश्वविद्यालयको अभ्यासलाई हेरेर सेवा सुविधा थप गर्न सकिने हुँदा थप गरिएको हो । आर्थिक क्रियाकलापहरू कानूनबमोजिम पारदर्शी हिसाबले गरिएका हुन् । करारका लेखा अधिकृत कमल के.सी. लाई करारको लेखा नियन्त्रक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको हो । मैले कानूनबमोजिम विद्यावारिधि गरेको हुँ । विज्ञान तथा प्रविधि भवन निर्माण गर्ने ठेकेदार दिपक पन्तलाई कार्यकारी परिषद्को निर्णयबमोजिम नै रकम भुक्तानी गरिएको हो । विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही ऐन, नियम र विधिअनुसार भएको, भवन निर्माण समिति, खरिद समिति, छनौट समिति र परीक्षा समितिहरू छलफल र निर्णयबाट नै गठन भएको भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायका डिन केशरसिं राना मगरले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान । 

मैले मेरो निमित्त आजीवन कार्यालय सहयोगी राखेको छैन । कार्यकारी परिषद्को निर्णयविना मैले कुनै शिक्षक कर्मचारी राखेको छैन । राखेको भए पनि सम्बन्धित स्कुल अफ फिजिकल एण्ड लाइफ साइन्सेसमा कार्यरत शिक्षक स्टाफबाट माग भएबमोजिम कार्यकारी परिषद्‌बाट निर्णय गराई विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर राखिएको छ । पाठ्यक्रम निर्माणको हकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रख्यात विद्वान् प्राध्यापकहरूबाट कार्यकारी परिषद्को निर्णय भएबमोजिम विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ विषयको पाठ्यक्रम निर्माण भएको छ । प्रमाणको रूपमा कार्यकारी परिषद्को मिति २०६९।१।२० को निर्णय नं. ३ हेर्न सक्नुहुन्छ र भुक्तानी दिँदा त्रि.वि. का विद्वान् प्रा.डा. लोकनारायण झाज्यू संयोजकसँग भएको सम्झौता-पत्रअनुसार गरिएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि सङ्काय अन्तर्गत कार्यक्रम नै नगरी कार्यक्रम गर्‍यो भनेर भुक्तानी भएको 

छैन । विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायअन्तर्गत कुनै पनि फर्जी बिलहरू समावेश गरी दैनिक भ्रमण भत्ताको भुक्तानी लिइएको दिइएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायका डिन केशरसिं राना मगरले अनुसन्धानको क्रममा गरेको ततिम्बा 

बयान । 

विश्वविद्यालय स्थापनाकालदेखि नै म एक्लैले लेखासम्बन्धी काम गर्दै आइरहेको छु । त्यसैले तलबाट आएको गलत सूचनाको आधारमा केही त्रुटि हुनसक्छ अन्यथा मैले थाहा पाएसम्म विश्वविद्यालयमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको छैन । सामानहरू खरिद गर्दा कतिपय अवस्थामा खरिद इकाइको निर्णय नभई खरिद भएका छन् । विश्वविद्यालयमा प्रायः तालाबन्दी हुने, पदाधिकारीहरू जिल्लाबाहिर जाने र विभिन्न स्कुलहरूबाट आवश्यकताका आधारमा तत्काल खरिद हुने गरे तापनि ठुलो परिमाणमा सामान खरिद गर्दा निर्णयबाट नै खरिद हुने गरेको 

हो । कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार लेखा अधिकृत पदमा नियुक्ति पाएको, विश्वविद्यालयको स्थापनाकालदेखि नै कार्य गर्दै आएको, कार्यबोझ बढ्दै गएपछि सहायक कर्मचारीको माग गरेकोमा विश्वविद्यालयका कार्यकारी परिषद्ले एक तह बढुवा गरेको, विज्ञान तथा प्रविधि भवन निर्माणका ठेकेदारलाई कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार प्रथम रनिंग बिल भुक्तानी हुँदा कट्टा गर्ने गरी रजिस्ट्रारज्यूबाट रू.५० लाख पेस्की दिने तोक आदेशअनुसार पेस्की दिइएको र भुक्तानी हुँदा कट्टा गरिएको हो । विश्वविद्यालयलाई आवश्यक सामान खरिद गर्दा माग फाराम र खरिद आदेश स्वीकृत भएपछि खरिद गरी स्टोर दाखिलापछि सामानको भुक्तानी हुने र कम दरको कोटेशनवालाबाट सामान खरिद गर्न टिप्पणी आदेश हुन्छ । कार्यकारी परिषद् र पदाधिकारीहरूको निर्णय र आदेशका आधारमा गरिएका काममा केही कमी कमजोरी हुन 

सक्छन् । मैले व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि आर्थिक हिनामिना गरेको छैन । मैले कुनै पनि काम कार्यकारी परिषद् वा उपकुलपति वा रजिस्ट्रारको आदेशानुसार मात्र गरेको छु, म करारमा काम गर्ने कर्मचारीले आफ्नो विचारबाट विश्वविद्यालयको निर्णयमा कुनै असर पर्दैन भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका लेखा नियन्त्रक कमल के.सी.ले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज । 

म यस विश्वविद्यालयको लेखा प्रमुख भई काम गर्दै आइरहेकोमा विश्वविद्यालय स्थापनाको सुरूको अवस्था भएको र कार्यालय स्थापनादेखि प्राज्ञिक कार्यको सुरूवात गर्नुपर्ने भएकाले कामको चाप अत्यधिक भएको र स्टोर तथा प्रशासनमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिसमेत नभएको साथै विश्वविद्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सुरूको अवस्थामा नियमावलीहरूसमेत नबनिसकेको अवस्थामा कार्यकारी परिषद्को निर्णय, उपकुलपतिज्यूको तोक आदेश साथै पदाधिकारीज्यूहरूबाट गरिएका सम्झौताअनुसार नै वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्नु परेको हो । मैले सम्बन्धित पदाधिकारीज्यूहरूको आदेशविना कुनै पनि भुक्तानीको कार्य गरेको छैन । सबै शिक्षक, कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा र निजहरूलाई भएको भुक्तानीसमेत सोही कार्यकारी परिषद्को निर्णय र करारमा उल्लेख भएअनुसार नै भुक्तानी भएको 

हो । मासिक र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा कतिपय कर्मचारीलाई सदर भएको टिप्पणी आदेश र तोक आदेशअनुसार नै भुक्तानी भएको छ । तसर्थ उक्त कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा तथा निजहरूलाई दिइएको सेवा सुविधा भुक्तानीका लागि निर्णय गर्ने कार्यकारी परिषद् र तोक आदेश तथा सदर गर्ने पदाधिकारी नै जिम्मेवार 

हुनुपर्दछ । भ्रमण भत्ता भुक्तानी सम्बन्धमा स्वीकृत भ्रमण आदेशका आधारमा निजको निवेदन र अधिकार प्राप्त अधिकारीको तोक आदेशअनुसार कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेअनुसारको दरमा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता भुक्तानी गरिएको हो । आर्थिक ऐन, नियमअनुसार पेस्की माथि पेस्की दिन नहुने भए तापनि बाध्यताले नै धेरैजसो पदाधिकारीहरूको दबाबमा नै भएको हो । म एउटा करारमा काम गर्ने कर्मचारी भएकाले दबाबमा पेस्की माथि पेस्की दिइएको हो । यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन र दबाबमा भएको हो । साथै कतिपय अवस्थामा कार्यालय बन्दका कारण बिल भर्पाई कार्यालयभित्र थुनिन गई फछ्‌र्यौट हुन नसकी पेस्कीमाथि पेस्की दिइएको छ र सोको समेत आदेश गराएर मात्र पेस्की दिइएको हो । दैनिक भ्रमण भत्ता कार्यकारी परिषद्को निर्णय र अधिकार प्राप्त अधिकारीको तोक आदेशका आधारमा भुक्तानी भएको छ । विश्वविद्यालयको जिन्सीसम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारी नभएको र सोसम्बन्धी कामको जिम्मा कसैलाई नदिएको अवस्थामा समेत जिन्सी स्रेस्ताको सुरूवात गरिएको हो । कार्यालय स्थापनाको ८।९ महिनापछि मात्र जिन्सी स्रेस्ता राख्नका लागि वरिष्ठ सहायक श्री गणेशबहादुर के.सी.लाई कामको जिम्मा दिइएको हो । पछिल्ला दिनहरूमा आएर पटकपटकको तालाबन्दी, कर्मचारीहरूको एक ठाउँमा बसेर काम गर्ने वातावरण नहुनु र लेखा तथा जिन्सीमा काम गर्ने कर्मचारीहरू उपकुलपति तथा रजिस्ट्रारज्यूको आदेशानुसार पटकपटक सुर्खेत र काठमाडौं जानुपर्ने भएका कारणले सामान खरिद प्रक्रिया र जिन्सी व्यवस्थापन एवं भुक्तानीका लागि धेरै कठिनाई भएको र सबै प्रक्रिया पुर्‍याउन नसकिएको हो । २०७० पौष महिनादेखि बन्द रहेको कार्यालय बिचमा २।४ दिन खुली हालसम्म पनि बन्द रहेको अवस्था छ । लामो समयदेखि कार्यालय बन्दका कारण जिन्सी खाताहरू थुनिएका कारण यस वर्षको जिन्सी सामान चढाउन बाँकी रहेको र सामान खरिद गर्दा माग फाराम खरिद आदेश र दाखिला फाराम भर्ने गरिएको छ । बजारबाट सामान खरिद गरी ल्याइन्छ र जिन्सीसम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीबाट सबै प्रक्रिया पूरा नगर्दै भुक्तानीका लागि दबाब दिइन्छ । यसरी पदाधिकारीको दबाबका कारण जिन्सी खातामा दाखिला नहुँदै भुक्तानी हुने गरेको छ । यसमा जिन्सीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई काम गराउन नसक्नु, कार्यालय खोल्ने वातावरण नबनाउनु, जिन्सी खातामा नचढाउदै भुक्तानीको तोक आदेश गर्नु र पदाधिकारी सुविधाको फर्निचर खरिद हो भनी जिन्सी खातामा चढाउन नदिने आदि कारणले उक्त जिन्सी खाता व्यवस्थित नभएको, जिम्मेवार एकजना लेखा राख्ने कर्मचारी नभएर जिन्सी खातामा नचढाउँदै भुक्तानीका लागि आदेश दिने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार हुनुपर्दछ । सोको जिम्मा भुक्तानी गराउने पदाधिकारीको नै हुनुपर्दछ र निजलाई नै कारबाही हुनुपर्दछ । मैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संस्थाको हितविपरीत कुनै काम गरेको छैन र मैले ऐन, नियमावली, कार्यकारी परिषद्को निर्णय र तोक आदेशका आधारमा मात्र भुक्तानी गरेको हो भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका लेखा नियन्त्रक कमल के.सी.ले अनुसन्धानको क्रममा गरेको ततिम्बा बयान कागज । 

आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा आर्थिक प्रशासन प्रमुख र  रजिस्ट्रारले टिप्पणी उठाई उपकुलपति वा कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढङ्गले खर्च गर्ने गरेको हुँदा आर्थिक अनियमितता रोक्न मैले अ.दु.अ.आ.मा उजुरी दिएको हुँ । उच्च पदस्थ उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई आजीवन सहयोगी दिने भन्ने कार्यकारी परिषद्को निर्णय म अध्यक्ष रहेको कार्यकारी परिषद्‌बाट भएको हो, तर हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । करारमा नियुक्त लेखा अधिकृतलाई करार सेवाकै लेखा नियन्त्रक पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको हो । अन्य केही विश्वविद्यालयको लेखामा कार्य गर्ने लेखा प्रमुख विशिष्ट श्रेणी सरहकासमेत भएकोले स्तर मिलाउन बढुवा गरिएको हो । शिक्षक कर्मचारीहरू व्यक्तिगत चिनजान र प्रभावले नियुक्त नभएर दक्ष व्यक्तिहरूलाई कार्यकारी परिषद्को संस्थागत निर्णय र समायोजनको नीतिअनुसार गरिएको हो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको हैसियतले सुरक्षित बस्नुपर्ने हुँदा म सुर्खेतमा रहँदा आफ्नो घरमा नबसी भाडाको घरमा बसेको र काठमाडौं जाँदा आफ्नो घरमा बस्ने गरेको 

छु । काठमाडौं जाँदाको दैनिक भत्ता लिएको छैन, निजी घरमा बस्ने भएकोले फर्निसिङका लागि रू.१,५०,०००/- सुविधा लिएको हो । उपचारको लागि रू.५,००,०००।- पेस्की लिएको हुँ । हाम्रो विश्वविद्यालयमा ऋण कोष खाता नभएकोले बिरामी कर्मचारीहरूलाई कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट सापटी दिने गरिएको छ । मैले गरेका सबै कामहरू संस्थागत निर्णयबाट नै गरिएका हुन् भन्नेसमेत बेहोराको प्रा.डा. पदमलाल देवकोटाले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान । 

आर्थिक प्रशासनको जिम्मा रजिस्ट्रारको हो । भ्रमण भत्तालाई जथाभावी नदिन कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी रजिस्ट्रार र लेखा अधिकृतको हो । रजिस्ट्रारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा यसो हुन गएको हो । नयाँ विश्वविद्यालयको कामको लागि सुरूमा काठमाडौं बस्नुपरेको 

हो । उपकुलपति मूलकोषबाट रकम निकासा गर्दा मात्र चेकमा सही गर्दछु । बाँकी सम्पूर्ण खर्चको जिम्मेवारी रजिस्ट्रारसँग हुन्छ । सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी पुष्ट्याइँ भएमा हामीमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हुने कुरामा प्रश्न उठाउने कुरै हुँदैन । निर्माणसम्बन्धी प्रत्यक्ष कार्य गर्न रजिस्ट्रारको मातहतमा निर्माण समिति गठन गरिएको 

हुन्छ । निर्माण समितिले प्राविधिक रायसहितको भुक्तानीको लागि सिफारिस रजिस्ट्रारसमक्ष पेस 

गर्छ । रजिस्ट्रार कार्यकारी परिषद्को हैसियतले कार्यकारी परिषद्‌मा बिल भुक्तानी गर्ने सिफारिस गर्ने प्रस्ताव लगेमा कार्यकारी परिषद्ले अन्तिम निर्णय गरेर बिल भुक्तानीका लागि सिफारिससहित पेस गरेमा रजिस्ट्रारले पेस गरेको टिप्पणी सदर गर्ने काम हो । उपकुलपतिले चेक काटेर भुक्तानी दिने काम होइन । मैले हाजिरी कपीमा नियमित रूपले हाजिर गर्ने गरेको छु । तर धेरै पुरानो २०६८ सालको याद भएन । कति रकम भुक्तानी गरियो त्यसको जानकारी उपकुलपतिलाई रजिस्ट्रारले दिनुपर्छ, त्यो जानकारी दिने नगरेको पाइन्छ । शिक्षक कर्मचारीहरूको नियुक्तिको सम्बन्धमा नयाँ विश्वविद्यालय भएकोले छिटो छिटो ६६ विषयको विस्तार गर्न केही समायोजनबाट र कति नयाँ विषयमा शिक्षक कर्मचारीहरूको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्‌बाट गरिएको हो । म मदिरा पिउँदिन यस्तो नहुनुपर्ने हो, अचम्मित 

छु । विश्वविद्यालयको विकासको लागि असल नियत राखी कार्यकारी र सिनेटलाई आधार बनाएर केही नयाँ विषयमा शिक्षक र कर्मचारी राखिएको 

हो । कुनै गलत मनसायले काम गरिएको हैन । आर्थिक कारोबार उपकुलपतिको नियन्त्रणभन्दा बाहिर भएकोले रजिस्ट्रारसँगै सोधपुछ गर्दा उचित होला । शिक्षक, पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको अवस्थाको गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राखी सापटी दिएको हो । सोको लागि विधान बनाउने निर्णय भइसकेको छ । ऋण सापटी दिँदा केही कार्यकारी परिषद्‌मा समीक्षा हुने गरेको र केही सोझै रजिस्ट्रारबाट दिइएको जानकारीमा आएको 

छ । रजिस्ट्रार र सोझै ऋण लिने व्यक्ति जिम्मेवार भई आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु । २०६८ सालको पुरानो रजिष्टर मैले नियमित रूपले हाजिर गरी राखेको हो । हाजिर कपी सुर्खेत र काठमाडौंको लागि मैले एउटै कायम गरी राखेको हो । मैले भ्रमण आदेशमा कति दिन सुर्खेत र कति काठमाडौंमा बसेको त्यसबाट प्रस्ट हुन 

आउँछ । रजिस्ट्रारले टिप्पणी नै सदर नगराएर लाखौंलाख कहीँ त करोडसम्मको पनि चेक काटी पैसा भुक्तानी गर्दा विश्वविद्यालयमा समस्या आएको हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न पटकपटक निर्देशन गर्दा पनि अटेर गर्नु भएकोले बाध्यताबस मैले आयोगसमक्ष गुहार मागेको 

हुँ । रजिस्ट्रारद्वारा गरिएको आर्थिक आतङ्कको अन्त्य नभएसम्म अझ भ्रष्टाचार गर्नेलाई बढीभन्दा बढी हौसला मिल्ने कुरा मेरो मनमा खड्किरहेको छ । काठमाडौंमा हाम्रो सम्पर्क कार्यालय रहेकोले हामीले काठमाडौं बस्दा पनि सम्पर्क कार्यालयमा हाजिरी गर्ने गरेको 

हो । मैले जानीजानी विश्वविद्यालयको कुनै हानि नोक्सानी गरेको जस्तो लाग्दैन । विश्वविद्यालयको स्थापनालगत्तै विश्वविद्यालयको कार्य अगाडि बढाउन कार्यकारी परिषद्ले केही शिक्षक कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्‍यो । त्यसमा धेरैजसो वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, सुर्खेतमा आंशिकहरूले काम गरिरहेका शिक्षकहरू नै थिए । विश्वविद्यालयको नियमावली, २०६९ सालमा मात्र बनेको र २०७० सालमा मात्र प्रकाशन र प्रयोजनमा आएकोले सेवा आयोगसम्बन्धी नियमावली, २०७० मा प्रयोजनमा आएकोले सोभन्दा अगाडिको काम कारबाही कार्यकारी परिषद्‌बाट अगाडि बढाइएको हो । कानूनी पक्षलाई हेर्न कानूनी सल्लाहकारको अति आवश्यकता महसुस गरी कार्यकारी परिषद्ले कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरेको हो । म काठमाडौं आउँदा आफ्नै निवासमा बस्छु । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू जसको काठमाडौंमा घर छ, काठमाडौं धेरै बस्ने र भ्रमण भत्ता र होटलबास खर्च खान थाले भनेपछि मैले मिति २०७०।४।२७ गते कार्यकारी परिषद्को बैठक बसाली काठमाडौंको लागि १ हप्ताको मात्र भ्रमण आदेश दिने र अतिआवश्यक भएमा अर्को १ हप्ता थप गर्ने भन्ने निर्णय गरिए तापनि सो निर्णय रजिस्ट्रार र लेखा नियन्त्रकले बाहिर नल्याएर सबैलाई पुरानै जस्तो गरी भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी दैनिक भ्रमण भत्ता वितरण गरिदिँदा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो । मैले काठमाडौंको घरमा कुनै पनि प्रकारको खाद्य सामग्रीको बिल पेस गरेको छैन । विश्वविद्यालयमा हालसम्म ऋण सापटी शाखा गठन नभएकोले पेस्की दिने व्यवस्था कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट दिने गरेको हो । केवल एउटा ठुलो पेस्की रू. ५ लाखबाहेक मेरो नाममा रहेको सबै पेस्की फछ्‌र्यौट भएका छन् । सो पेस्की पनि सकेसम्म छिटै फछ्‌र्यौट गर्ने तयारीमा छु । पेस्की व्यवस्थित गर्न मिति २०७१।३।३ को कार्यकारी परिषद्ले शिक्षक कर्मचारीले लिएको पेस्कीलाई ऋणमा परिणत गरी खाइपाइ आएको तलबबाट कट्टा गर्ने एउटा नीति बनाएको छ । उपकुलपति भनेको प्रशासनिक भन्दा पनि प्राज्ञिक पद हो । विश्वविद्यालयमा आर्थिक प्रशासन हेर्ने रजिस्ट्रार र लेखा, यस सम्बन्धमा आर्थिक पक्षतर्फ उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ, उपकुलपति होइनन् । विश्वविद्यालयको ऐन र नियमावलीले यसरी नै कार्य क्षेत्र तोकको छ । आर्थिक नीतिसम्बन्धी कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गर्दछ । कार्यान्वयन आर्थिक प्रशासन प्रमुख रजिस्ट्रार र मातहतको लेखा नियन्त्रकले गर्दछ भन्ने मेरो अनुरोध हो भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदमलाल देवकोटाले अनुसन्धानको क्रममा गरेको ततिम्बा बयान । 

विश्वविद्यालयको पदाधिकारी, रजिस्ट्रारबाट कुनै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको छैन, जबरजस्ती चन्दा, स्वत: जागिरका लागि दबाब र धम्कीले पनि काम नगरेपछि उजुरी दिएर दुःख दिने काम गरेको, विश्वविद्यालयमा ताला लागिरहेकोले परिस्थिति हेरी आवश्यकता र सुरक्षालाई ध्यानमा राखी सुर्खेत र सानेपा, ललितपुरमा कार्य गर्ने गरेको, सुरूको अवस्थामा उपकुलपति, रजिस्ट्रार तथा सेवा आयोगको अध्यक्षको बसाइँ सम्पर्क कार्यालयमा रहेको, यसबाहेक ६ जना कर्मचारीहरू सम्पर्क कार्यालयमा राखिएको र आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय कार्यालयमा पनि बोलाउने गरिएको, विश्वविद्यालयले व्यवस्था गरेअनुसार सुर्खेतमा बसेको र काठमाडौंमा मेरो सानो निजी घर भएकोले एक पटकका लागि सबै पदाधिकारीहरूलाई एकमुष्ठ सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा कुनै प्राविधिक त्रुटि रहेको भए विश्वविद्यालयले सच्याउने छ । रजिस्ट्रारले पाउने सुविधा कार्यकारी परिषद्ले तोकेअनुसार र नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार 

हुन्छ । यस विश्वविद्यालयलाई आवश्यक जनशक्ति व्यक्तिका हैसियतले नभई संस्थागत आवश्यकताका आधारमा कार्यकारी परिषद्को निर्णयबमोजिम राखिएको, समयमा सिनेट नबनेको, नियमावली निर्माण नभएको, केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनार्थ केही कर्मचारी शिक्षक नभई नहुने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएकाले कार्यकारी परिषद्ले केही शिक्षक कर्मचारीहरू राख्नुपरेको, घेराउ र तालाबन्दीका बिचमा पनि आवश्यक शिक्षक कर्मचारीहरूको पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गरिएकोमा आंशिक शिक्षकहरूबाट घेराउ र तालाबन्दी, बन्द भएको पठनपाठनलाई सुचारू गर्न सशक्त आन्दोलन भएकोले कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट केही शिक्षक कर्मचारीहरूलाई करारमा राख्नुपरेको, आगामी दिनमा छिट्टै सेवा आयोगबाट विज्ञापन गरी स्थायी रूपले पदपूर्ति गरिने, आफू उपकुलपति र रजिस्ट्रार हुने भनी ढुक्क भई बसेकाहरू सोअनुरूप नियुक्त नभएपछि उपकुलपति र रजिस्ट्रारको विरोध गरी पदाधिकारीहरूमाथि भौतिक आक्रमणमा समेत उत्रेको, सेवा आयोगको स्थापना भएपछि समयसमयमा छलफल भएको, लिखित रूपमा सेवा आयोगसँग कागजात तथा जवाफ माग गरिएको, उपकुलपतिको निर्देशनअनुसार सबै काम भएको, साबिकमा सेडा सुर्खेतमा कार्यरत कमल के.सी. लाई विश्वविद्यालयमा लेखासम्बन्धी कार्य गराउन लेखा अधिकृतमा करार नियुक्ति गरिएको, ६ महिनापछि असल नियतले बढुवा गरिएको, आजीवन कार्यालय सहयोगीको सुविधा दिने निर्णय कार्यकारी परिषद्ले गरेको, कमिसन लिएर कम्प्युटर खरिद गरेको, जेनेरेटर राख्न र वायरिङका लागि आफ्ना ज्वाइँलाई ठेक्का दिएको भन्ने उजुरी झुट्टा हो । विश्वविद्यालयको आवश्यकताअनुसार इन्जिनियरबाट इस्टिमेटसमेत गराई खरिद, जडान र वायरिङसम्बन्धी कार्य गरिएको हो । पदाधिकारी र अन्य कर्मचारीहरू काठमाडौंलगायत अन्य स्थानमा जाँदा बिलअनुसारको खर्च भुक्तानी दिएको, पदाधिकारी तथा कर्मचारी एवं उनीहरूका परिवार विरामी पर्दा जीवन रक्षाका लागि पेस्की स्वरूप उपचार खर्च उपलब्ध गरिएको हो । फछ्‌र्यौटका लागि पत्रसमेत लेखिएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि भवन निर्माणका लागि पेस्की दिन तत्काल परिषद्को बैठक बस्न नसकेकोले उपकुलपतिको निर्देशनसमेत लिई रू. ५० लाख पेस्की दिइएको, त्यसपछिको परिषद्‌ बैठकमा जानकारी गराए पनि अनुमोदन भन्ने शब्द लेख्न छुट भएको, काठमाडौंमा मेरो घर नहुँदा मैले काठमाडौं गएको समयमा दैनिक तथा भ्रमण खर्च लिएको, सुरूको समयमा सबैले लिएको भए तापनि काठमाडौंमा घर भएको थाहा भएपछि यस्तो खर्च रोकिएको, सङ्काय र स्कुलहरू व्यवस्थित नभएसम्म रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट आर्थिक कारोबार गरिएको, कार्यकारी परिषद्को निर्णय र कतिपय अवस्थामा रजिस्ट्रार कार्यालयको नियन्त्रणमा आर्थिक कारोबार हुने गरेको, प्रत्येक महिना र ६ महिनामा हरेक कार्यको जानकारी रजिस्ट्रारले उपकुलपतिलाई दिने गरेको, सुरूमा रू.५,०००।- को खर्चमा र अहिले रू.२०,०००।-भन्दा बढीको खर्चमा उपकुलपतिको अनुमति लिने गरिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका रजिस्ट्रार ठकेन्द्रप्रकाश गिरीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज । 

भ्रमण भत्ता दिनुपर्छ भनी मैले रोकिराखेकोमा काम गरेकोले पाउनुपर्छ भनी श्रीमान् उपकुलपतिज्यूबाट बारम्बार निर्देशन भएकाले नगरेपछि श्रीमान् उपकुलपतिज्यूसँग तिक्तता आउने भएकाले उपकुलपतिको निर्देशानुसार गरियो । ७ दिनभन्दा बढी दिन नसक्ने भनी अड्डी लिएकाले त्यो रोकिएको र भरेर आएका आदेशमा समेत अरू उपाय नभएकोले श्रीमान् उपकुलपतिज्यू निर्देशनका लागि सादर अनुरोध छ भनी लेखी पठाएकोमा पनि रजिस्ट्रारको सिफारिसानुसार सदर भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । निर्देशनमा काममा लगाइएकालाई स्वीकृत गरिएको हो । विश्वविद्यालयको हितका लागि नै बाध्यात्मक परिस्थितिले असल नियतले गरेका काम हुन् । विश्वविद्यालयकै कामका लागि जटिल परिस्थतिमा काठमाडौं बस्नुपरेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार तथा विश्वविद्यालयको विकासका लागि तीव्र गतिमा काम गर्ने क्रममा भएका प्राविधिक त्रुटिलाई सच्याइने 

छ । यी खराब नियतले नभई मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६९ को नियम २(२) र (५) बमोजिम तथा सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली १६२ (१) (त) र (फ) अनुसार कार्य गरेकोले कारबाही हुनु नपर्ने हो । नयाँ भवन निर्माण गर्ने क्रममा तदारूकताका साथ सुचारू गर्नुपर्ने भएकाले ज्ञान भएका इन्जिनियरलाई त्यसको जिम्मा दिएको 

हो । २०६८।१०।२ मा नियुक्ति भएको र ऐ. को ५ गते सम्पर्क कार्यालयमा हाजिर भएको । नयाँ विश्वविद्यालय भएकाले धेरैजसो काम काठमाडौंमा बसेर गर्नु परेकोले अधिकांश समय काठमाडौं बसेको, चैत्र-वैशाख करिब २३ दिन गोष्ठीमा भाग लिन चीन गएको त्यसपछि यस क्षेत्रका विभिन्न क्याम्पसहरू अध्ययन गर्न गएको, सम्पर्क कार्यालयको हाजिरले त्यसलाई स्पष्ट पार्न नै छ । एक समयमा २ वटा भ्रमण आदेश बनाई रकम लिए खाएको भन्ने भनाइमा मैले जानी जानी त्यसो गरेको छैन । म बिरामी रहेको बखत अनजानमा त्यसो भएको छ भने बदर गरिने छ । मैले आफूले कम्प्युटर, जेनेरेटर खरिद गरेको 

छैन । कर्मचारी डिन, शिक्षक, कर्मचारीको मागअनुसार रजिस्ट्रारको निर्देशनपछि तत्काल प्रक्रिया पुर्‍याएर खरिद गरिएको छ । योग्यता र क्षमताको आधारमा नियुक्ति गरिएको हो । असल नियतले गरेका कामहरूमा कमीकमजोरी भेटिए सच्चाउँदै लाने छु । मेरो कारणले विश्वविद्यालय तहसनहस भएको 

होइन । मैले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ को दफा ४, दफा २४ को उपदफा (४) र (ठ), दफा २८ का साथै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली, २०६९ को नियम १५२, १६१(२) नियम १६२ अनुसार गर्नुपर्ने 

हुन्छ । उपकुलपतिको निर्देशनअनुसार काम गर्दै आएको छु । केही गुटबन्दी स्वार्थका कारण तालाबन्दी, घेराउ चन्दा आतङ्क असुलक्षका कारण विज्ञापन खुल्न नदिई कर्मचारी भर्ना गर्न नदिने र प्रशासनिक बाधा अवरोध चलेको हो । मैले विश्वविद्यालय ऐन, नियमावली विरूद्धका काम गरेको छैन । उपकुलपतिको लिखित र मौखिक निर्देशन, कर्मचारी व्यवस्थामा नियन्त्रण गरिनु, आर्थिक प्रशासनिक अनावश्यक हस्तक्षेप गरिनु, सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासन नियमावली, २०६९ को नियम १५२ को अवशिष्ट अधिकारको गलत व्याख्या गरी अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नाले पनि यस्तो समस्या आएको हो । मैले कहिल्यै पनि हुँदै नभएको जाँदै नगएको स्थानमा काज देखाई दैनिक भ्रमण भत्ता लिएको छैन । नभएको गोष्ठी, सेमिनार भएको भनी अन्य कुनै सुविधा लिएको छैन । सल्यान चौरजहारी, श्रीनगर, खलङ्गा, दाङ, देउखुरी, घोराही, तुल्सीपुर, नेपालगन्ज कोहलपुर, बर्दिया, गुलरीया विभिन्न पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू, बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमीसँग छलफल, गोष्ठी र सेमिनार गर्दा खर्च भएको हो । बिरामी परेर उपचार गराउन ज्यान सुरक्षाको लागि पेस्की लिएको हो । लिएको पेस्कीलाई ऋण सापटीमा परिणत गरी मासिक ब्याजसहित तिर्ने व्यवस्था गरेको छु । मैले हुँदै नभएको फर्जी बिल बनाई भुक्तानी लिएको छैन, मेरो नितान्त व्यक्तिगत काम गरेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका रजिस्ट्रार ठकेन्द्रप्रकाश गिरीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको ततिम्बा बयान कागज । 

रजिस्ट्रारको सहयोगीको रूपमा कार्यरत 

छु । खरिद इकाइको संयोजक पदमा समेत कार्य गरेको छु । खरिद इकाइले विश्वविद्यालयमा आवश्यक फर्निचरलगायत स्टेसनरी खरिद गर्ने 

हो ।  म नियुक्त भएपछि ३ देखि ५ लाखसम्मको खरिद भएको छ । आन्तरिक व्यवस्थापन अहिलेसम्म राम्रो छ । बिरामी परेकोले चालु आ.व. मा नै मैले पाउने तलब भत्ताबाट कटौती हुनेगरि रू.२,००,०००।- पेस्की लिएको, पेस्की स्वरूप उपकुलपतिले रू. ५ लाख, डिनले ६ लाख, उपकुलपतिका निजी सहायकले १,५०,०००।-र जीवनकुमार थापाले रू.१,५०,०००।- लिएका छन् । उपकुलपति र रजिस्ट्रारको सहमतिमा आदेश शिरोपर गर्दै मैले टिप्पणी उठाई पछि हुने भुक्तानीमा मिलान गर्ने गरी ठेकेदारलाई पेस्की दिएको हो । रजिस्ट्रारले मलाई सम्पर्क कार्यालयमा काम गर्न बोलाएकोले भ्रमण आदेश स्वीकृत गराई सम्पर्क कार्यालयमा गएको 

हुँ । उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायत सबै पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारीहरूले सम्पर्क कार्यालय जाँदा दैनिक भ्रमण भत्ता र होटेल बास खर्च लिएको सत्य हो । विश्वविद्यालयको सामान खरिदमा मेरो संलग्नता छ । नक्कली बिलको आधारमा भुक्तानी दिएको भए सबै खालको अधिकार प्राप्त उपकुलपतिले मलाई कारबाही गर्नुपर्थ्यो भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका सहायक प्रशासक गगनसिंह बोहराले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज । 

काज लिएबापत कार्यकारी परिषद्ले नै तयार पारेको Format मा भ्रमण आदेश भरी भ्रमण भत्ता लिएको छु । मैले भ्रमण भत्ता काम गरेरै लिएको छु । यसबारे मलाई नोक्सानी भन्ने प्रसङ्ग नै 

उठ्दैन । मलाई ज्ञान भएसम्म रजिस्ट्रार निवास तथा घरमा भएको दाल, चामल, फलफुलको बिल राख्ने काम मबाट भएको छैन । तर फलफुल उहाँको निवासमा भएका कार्यकारी परिषद्कै मिटिङ, राजनीतिक मिटिङ कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमा भएका विभिन्न प्राज्ञिक परिषद्का बैठक विश्वविद्यालय सेवा आयोगले तयार पारेको कार्यविधि आदि सम्बन्धमा भएका छलफल तथा बैठकहरूमा भएका खर्चहरूको बिलहरू (फलफूल) छन् । तर फर्जी बिलहरू 

छैनन् । त्यसैगरी ग्याँस तथा इन्धन सम्बन्धमा स्वयम् भि.सी. र रजिस्ट्रारले भनेकोले विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालयमा ल्याइएको हो । मेरो आफ्नो कुनै पनि व्यक्तिगत बिलहरू हालेको छैन । साथै यस्तो कार्यमा कुनै संलग्नता पनि छैन र मेरो कारणले यस विश्वविद्यालयलाई कुनै पनि हानि नोक्सानी पर्न गएको छैन । मैले एउटा उद्देश्यको लागि लिएको पेस्की अर्को प्रयोजनमा खर्चेको छैन । मेरो वास्तविक साथी भाइसँग बसी खाएको बिल पेस गरेको छैन । तर रजिस्ट्रार र भि.सी. सेवा आयोग अध्यक्ष, सदस्यलगायतका पदाधिकारीहरूको बसाइँको क्रममा भएका बिलहरू भने राखिएको छ, किनकि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू जहाँ बसे त्यही बैठक हुन्छ । बैठकमा भएका बिलिङहरू पदाधिकारीहरूले तिर्न सक्दैनन् भन्थे । उनीहरूले नै नसकेपछि हामी निम्नस्तरका कर्मचारीहरूले झन् सक्दै सकिँदैनथ्यो । सहभागीहरूको विवरण पेस गर्ने चलन पदाधिकारीहरूले सिकाएनन्, पर्छ कि पर्दैन भन्दा, नपर्ने जवाफ दिन्थे । मजस्तो बबुरो कर्मचारीले यदि ठुलो मात्राको रकम बराबरका फर्जी बिलहरू संलग्न गर्ने सोच्न पनि सक्दिन । मलाई कुनै कारबाही गर्नुपर्ने देखिँदैन । किनकि मबाट गल्ती नै भएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको सहायक प्रशासक गगनसिंह बोहराले अनुसन्धानको क्रममा गरेको ततिम्बा बयान । 

राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरका विभिन्न बैठक र छलफलहरूमा रजिस्ट्रारसँग भाग लिन जाँदा रजिस्ट्रारको निर्देशनअनुसार पेस्की लिई फछ्‌र्यौट गर्ने गरेको, विश्वविद्यालयसँग सरोकार निकायहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय जाँदा भ्रमण आदेश स्वीकृत गराई जाने गरेको, केही भ्रमणको प्रतिवेदनबाहेक धेरै भ्रमणको प्रतिवेदन पेस गरिएको छैन । विश्वविद्यालय सभा, बजेट निर्माण, प्रगति विवरण प्रस्तुति तथा कागजात तयार पार्न निर्देशनको आधारमा सम्पर्क कार्यालय जाने गरेको र त्यसबापत भत्ता लिने गरेको, विश्वविद्यालयको काममा बाहिर जाँदा कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार सुविधा लिने गरेको, विश्वविद्यालयको नीतिभित्र रही जिम्मेवारी पाएअनुसार काम गरेका छौं र नीतिअनुसार नै सुविधा लिएका छौं । मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको छैन, गल्ती प्रमाणित भएमा सजाय हुनुपर्छ । मैले कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार दैनिक भ्रमण भत्ता लिएको हुँदा मलाई सजाय हुँदैन होला भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, शिक्षा विज्ञान सङ्काय सुर्खेतका उपप्राध्यापक गणेशबहादुर रावतले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज । 

मेरो नियुक्ति मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको शिक्षा विज्ञान सङ्कायअन्तर्गत स्कुल अफ पेडागोजिकल एजुकेसन एन्ड फ्रिडमको अंग्रेजी विषयको उपप्राध्यापक पदमा भए तापनि नियुक्ति पाएको मितिदेखि लागु हुने गरी विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरी श्रीमान् रजिस्ट्रारज्यूको सहयोगीको रूपमा काम गर्न निर्देशन दिइएको 

थियो । रजिस्ट्रारज्यूको सहयोगीको रूपमा काम गर्ने कर्मचारीको हैसियतले मैले हाकिमको निर्देशनअनुसार भ्रमण आदेश भरी केन्द्रीय कार्यालयबाहिर जाने र भ्रमण अवधि सकिएपछि विश्वविद्यालयको नीति, नियम, विनियम अर्थात् कार्यकारी परिषद्ले हाम्रो तहअनुसार तोकेको र नियमानुसार पाउनुपर्ने भ्रमण भत्ता पाउँ भनी निवेदन दिएपछि रजिस्ट्रारज्यूबाट स्वीकृति भई भ्रमण भत्ता लिने गरेकोले मैले नियमभन्दा विपरीत भ्रमण भत्ता लिएको छैन । रजिस्ट्रारज्यूको मौखिक आदेशमा श्रीमान् रजिस्ट्रारज्यूको साथमा विश्वविद्यालयको काममा भ्रमण जाँदा आवश्यक पर्ने खर्चका लागि पेस्की पाउँ भनी निवेदन लेखेको र उक्त निवेदन श्रीमान् रजिस्ट्रारज्यूबाट स्वीकृत भएपछि भ्रमणमा जाने र श्रीमान् रजिस्ट्रारज्यूको संलग्नतामा हुने बैठकहरूमा भएका खर्चका बिलहरू ल्याई पेस्की फछ्‌र्यौट गर्ने गरेकोले कुनै पनि फर्जी बिल बनाई भुक्तानी लिएको र विश्वविद्यालयलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने मनसायले काम गरेको छैन । रजिस्ट्रारज्यूका साथमा सहयोगीका रूपमा सहभागी हुँदा कार्यक्रम खर्च स्वरूप पेस्की लिने र भ्रमणबाट फर्किसकेपछि कार्यक्रममा भएको खर्चको आधारमा संलग्न बिल भर्पाईहरूका आधारमा पेस्की फछ्‌र्यौट गर्ने गरिएकोले बिलहरू मेरो व्यक्तिगत खर्च तथा सामान खरिद गरेका 

होइनन् । रजिस्ट्रारज्यूको प्रयोजनका लागि किनिएका सामानहरूको बिलहरू उहाँको निर्देशनमा संलग्न गराइएको हो, मेरो व्यक्तिगत खर्चका 

होइनन् । केही बिलहरू निवासमा भएको खर्चका पनि संलग्न गरिएको छ भने रजिस्ट्रारज्यूको निवासमा पनि विभिन्न बैठक, छलफलहरू भएका र उहाँका निवासमा खाना तथा सामान किनेका बिलहरू उहाँकै निर्देशनमा संलग्न गरी रकम भुक्तानी हुने तथा पेस्की फछ्‌र्यौट गर्ने गरेको हो । मेरो नाममा रू.८,३१,४५१।-देखिएकोमा कार्यक्रम पेस्की लिएबापत बिल भर्पाईहरू संलग्न गरी लेखालाई बुझाउने र लेखाले परीक्षण गरी रजिस्ट्रारज्यूले समेत प्रमाणित गरी फछ्‌र्यौट गर्ने गरेकोले मेरो व्यक्तिगत खर्चका बिल होइनन् । यो रकममा मेरो दैनिक भ्रमण भत्ता पनि जोडिएको हुन सक्ने भएकोले यसमा दैनिक भ्रमण भत्ता कति दिनको दिने, कतिको दरले दिने र यससम्बन्धी कार्यकारी परिषद्को निर्णय के छ भन्ने आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई जानकारी नगराइएकोले हामीले पदाधिकारीज्यूहरूले नियमानुसार प्रमाणित गरी उपलब्ध गराइएको दैनिक भ्रमण भत्ता लिएका हौं । भर्खरै स्थापना भएको विश्वविद्यालय भएकोले ऐनको अधीनमा नीति नियम बने तापनि विनियमहरू तयार पारी शिक्षक कर्मचारीलाई जानकारी गराउने, प्रत्येक कर्मचारीहरूलाई कामको विवरण उपलब्ध गराइ त्यहीअनुसार परिचालित गर्ने कार्य हुन 

सकेन । परिणामस्वरूप रजिस्ट्रारज्यूको मौखिक निर्देशनमा कार्यक्रम पेस्की लिएर बैठक, छलफलहरूमा खर्च गर्ने र बिलहरूको आधारमा पेस्की फछ्‌र्यौट गर्ने गरियो । यसरी फछ्‌र्यौट गर्दा संलग्न कुनै पनि बिल भर्पाईहरू फर्जी छैनन् । रजिस्ट्रारज्यूको निर्देशन पालन गर्ने कर्मचारीको हैसियतले मैले विश्वविद्यालयलाई कुनै हानि नोक्सानी पुर्‍याउने मनसायले फर्जी बिल तथा निजी सामानका बिल पेस नगरेकोले मलाई कारबाही गर्नु उचित देखिँदैन भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, शिक्षा विज्ञान सङ्काय सुर्खेतका उपप्राध्यापक गणेशबहादुर रावतले अनुसन्धानको क्रममा गरेको ततिम्बा बयान कागज । 

उक्त भवनको साढे २ तला ढलान भएको, २ तलाको भित्री प्लास्टर सम्पन्न भइसकेको, हालसम्म २ करोड ३५ लाखजति लिएको, सुरूमा ६० लाख पेस्की लिएकोमा हाल २५ लाखजति बाँकी रहेको, नेपाल सरकारको आर्थिक नियमावलीअनुसार बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेको अवस्थामा कोष सञ्चालनबापत २०% ठेक्का सम्झौताको रकम लिने व्यवस्थाअनुरूप पेस्की लिएको, सो समयमा मैले १ करोडजतिको प्रथम रनिङ बिल पेस गरेकोमा बाँकी पछि लिने गरी त्यसबेला ५० लाख दिइएको हो । टेन्डरमा कुनै किसिमको कमिसनको खेल भएको छैन । सबैभन्दा घटी रकमको टेन्डर मेरो स्वीकृत भएकोले कमिसनको कुरै आएन । हालसम्म मैले गरेको कामको समयमा भुक्तानी पाएको छैन । मैले जाने बुझेसम्म भ्रष्टाचार पनि भएको छैन । यस विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूबिचको मनमुटावको कारणले विश्वविद्यालयबाट सेवा सुविधा लिने कुनै पनि व्यक्ति र व्यापारीहरू सन्तुष्ट छैनन् भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतको विज्ञान तथा प्रविधि भवन निर्माण ठेकेदारले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज । 

भवन निर्माण ठेकेदार र सर्वदलीय समितिको सहमतिमा हाल मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको भवन निर्माण भइरहेको प्रथम तलामा इन्जिनियरिङ कक्षा सञ्चालन भइरहेको, साथै ल्याबको लागि ३ कोठा तयार हुँदै गरेको, इन्जिनियरिङअन्तर्गत डिन कार्यालयको कर्मचारी र स्कुलतर्फ प्राज्ञिक निर्देशक, आंशिक शिक्षक, आंशिक कर्मचारीको तलब डिन कार्यालयबाट सञ्चालन छ । साथै सङ्कायको लागि दैनिक तथा आवश्यक पर्ने पेटी क्यास र डिनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने नियमावलीअनुसार स्वीकृति लिई गर्ने गरिएको, प्राज्ञिक निर्देशकले आफ्नो स्कुलको लागि स्वीकृत बजेटमा खाता सञ्चालन गर्न दिइएको, डिन कार्यालयको खातामा जम्मा भएको रू. ५० लाखबाट सङ्कायको खर्च चलाइरहेको, स्कुल अफ इन्जिनियरिङमा फर्निचर तथा कक्षा सञ्चालनको लागि प्राज्ञिक निर्देशकले खर्च गर्ने गरी रू.१५,३९,०००।- दिइएकोमा सबै खर्च नभएको, सङ्कायमा ३ कर्मचारीहरू, हेड असिस्टेन्ट, कार्यालय सहयोगी र इन्जिनियर रहेको, स्कुल अफ इन्जिनियरिङमा प्राज्ञिक निर्देशक-१ (हाल रिक्त), आंशिक शिक्षक-४ र आंशिक कर्मचारी-३ रहेको भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका इन्जिनियरिङ सङ्कायका डिन प्रा.रामचन्द्र अर्यालले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज । 

इन्जिनियरिङ सङ्कायमा डिन नियुक्त भएको अर्थात् २०७०।४।१४ गतेबाट हाजिरी भई कार्य गर्न सुरू गरेको अवस्थामा यस सङ्काय र स्कुल अफ इन्जिनियरिङमा शिक्षक, कर्मचारी नभएको अवस्था रह्यो । शिक्षक कर्मचारीमध्ये कक्षा सञ्चालनको लागि शिक्षक र प्रशासन शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्य गर्नेमा डिन मात्र भएको अवस्थामा कर्मचारीको माग श्री रजिस्ट्रारज्यू र श्री उपकुलपतिज्यूसमक्ष माग गर्दा तपाइँको कार्यक्षेत्रभित्र दैनिक ज्यालादारी राख्न सक्नुहुन्छ । साथै सङ्कायको स्थापनासँगै कर्मचारीको पनि दरबन्दी छ भन्ने आधारमा एकजना हेड असिस्टेन्ट (वरिष्ठ सहायक) र कार्यालय सहयोगी एक जना दैनिक हाजिरीको मात्र पारिश्रमिक पाउने, बिदाको नपाउने गरी प्रत्येक महिना सकिएपछि पारिश्रमिक दिने गरी सूचना दिने, सोहीअनुसार यस सङ्काय र स्कुल अफ इन्जिनियरिङ प्रशासनिक र शैक्षिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने केवल २ जना कर्मचारी र डिन, एक प्राज्ञिक निर्देशक हाल राजीनामा दिई (०७० वैशाख २३ बाट) अर्थात् प्राज्ञिक निर्देशक केवल मंसिरदेखि र ०७० पौषदेखि वैशाख २२ सम्म मात्र कार्य गरेको 

हुनुहुन्थ्यो । यस्तो नयाँ सङ्कायको स्थापना गर्ने र नयाँ भर्ना गरी कक्षा सञ्चालन गर्ने केवल म र मेरोअन्तर्गत रहेका हे.अ. र कार्यालय सहयोगी मात्र रहेको, साथै २०७० फाल्गुन ४ बाट B.E. सिभिल इन्जिनियरिङको कक्षा सञ्चालन भई यिनै दुई कर्मचारीबाट स्कुल अफ इन्जिनियरिङ र सङ्कायको कार्य गराइयो । बाँकी विभिन्न आंशिक (घण्टाको हिसाबले दिने गरी) कर्मचारी राखी कक्षा सञ्चालन गर्दै छु । कार्यकारीबाट लिखित पत्र प्राप्त नभएको हुनाले करारमा कर्मचारी र शिक्षक राख्न सकिएन । काम चलाउन मात्र मासिक ज्यालादारीमा राखेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु । तर मासिक ज्यालादारीको हे.अ. र कार्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक तथा आंशिक कर्मचारीको पारिश्रमिक र आंशिक पारिश्रमिकको स्वीकृत श्रीमान् रजिस्ट्रारको सिफारिसमा श्रीमान् उपकुलपतिज्यूबाट भएको बेहोरा जानकारी 

गराउँदछु । सोको प्रमाण लेखामा रहेको बुझिपाउन साथै निज दुई हे.अ. र कार्यालय सहयोगीको दैनिक ज्याला पाउने गरी कार्य गरेको विश्वविद्यालयको कर्मचारी रेकर्डमा उल्लेख जाँची बुझिपाऊँ । तसर्थ सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली, २०६९ को नियम १६६ उपनियम (१) को खण्ड (ङ) को व्यवस्थामा दरबन्दी स्वीकृत गराई करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने डिनलाई व्यवस्था गरेकोले सिङ्गो सङ्काय र स्कुल सञ्चालनको लागि दैनिक ज्यालादारी, मासिक रूपमा हाजिरीको आधारमा मात्र पारिश्रमिक पाउने गरी कर्मचारी राख्न पाइने सम्झी सङ्काय र स्कुल सञ्चालनार्थ गरेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु । दैनिक भ्रमण आदेश श्रीमान् रजिस्ट्रारज्यूको स्वीकृतिमा ०७० भाद्रदेखि कार्य के गर्ने भनी खटाइएको उद्देश्यमा भ्रमण भत्ता लिइएको जानकारी गराउँदै सङ्काय नयाँ भएको, मबाट नै सम्पूर्ण जानकारी पुस्तिका छपाई, लेखन, टायपिङ, प्रेसको कार्य र सोभित्र रहने विषयवस्तु सम्बन्धित समिति र कार्यकारी परिषद्‌बाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा र इन्जिनियरिङ विषय सुर्खेतमा नयाँ हुनाले विशेषज्ञ तथा सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान लिन काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यताले दैनिक भ्रमण भत्ता लिएको, स्वीकृत मापदण्डको मलाई जानकारी नभएको केवल कार्यकारी परिषद्ले तोकेबमोजिम हुने भन्ने जानकारी भएको र कार्य लगाउने पदाधिकारीबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी काममा खटाइएको हुनाले मापदण्ड नै ठानी कार्य गरेको तथा भ्रमण आदेश मागेको दिनमा सङ्कायको र विश्वविद्यालयको मात्र कार्य गरेको सङ्कायको लागि प्रत्येक कार्य नयाँ हुनाले काठमाडौंमा नै बसी गर्ने कार्य बढी भएकोले सुरूको ६ महिना मात्र बढी दैनिक भ्रमण भत्ता लिएको, बाँकी समय सात दिनभन्दा बढी नलिएको जानकारी गर्दछु । घरायसी सामग्री व्यक्तिगत खर्चको सन्दर्भमा विश्वविद्यालय कार्यकारीको निर्णयमा बाहिरबाट अर्थात् सुर्खेत बाहिरबाट आउने पदाधिकारीलाई आवास व्यवस्था र आवासको लागि रू. १,००,०००।- (एक लाख) को फर्निचर, भाँडाकुँडा, पर्दा, सोफा, कार्पेट, फ्रिज आदिको व्यवस्था छ भनी श्रीमान् रजिस्ट्रारज्यूबाट निवेदनमा तोक लगाई पेस्की लिई सामान खरिदको बिल बुझाई पेस्की फछ्‌र्यौट गरेको छु । बुझी पाउन सो सामानहरू आवासमा रहेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु । इन्जिनियरिङ सङ्काय र स्कुल अफ इन्जिनियरिङको अफिस भवन नभएको अवस्थामा डिनको आवासको एक कोठाबाट अफिसको काम गरेको र वि.ई. भर्ना समितिको भर्नाको लागि आवश्यक काम र जाँचपश्चात् कपी चेकिङ, रिजल्ट प्रकाशन, भर्ना समिति बैठकको कार्य सोही ठाउँबाट गर्न बाध्य भएकोले र राति अबेर र बिहान सबेरैदेखि काम गरेकोले भर्ना समितिको सदस्यज्यूलाई चिया खाजा खानाको व्यवस्था सोही डिनको किचेनबाट भएको थियो । त्यो न्यून खर्च र स्वस्थकर हुने हुनाले भान्सामा तयार गरेको जानकारी गराउँदछु र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को अनुगमनमा सोही किचेनमा खाजा बनाउँदा सामान खरिद (घरायसी) गरिएको बेहोरा जानकारी 

गराउँदछु । मैले इन्धन खर्च हालसम्म नलिएको ०७१ अषाढ २ गतेबाट जिप प्राप्त भएको जसमा केवल रू. २५,०००।- (पच्चिस हजार) गाडी सजावट र तेल खर्चको बिलबाट फछ्‌र्यौट गरेको श्रीमान् उपकुलपतिबाट स्वीकृत गराई र दोस्रो पटक रू.१९,०००।- तेल राख्न पेस्की लिएको छु, बुझिपाऊँ । २०७० फाल्गुनको प्रथम हप्तामा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्‌बाट तीनजना अनुगमन समिति सिभिल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ स्नातक तहको सम्बन्धन दिनको लागि आवश्यक पूर्वाधार अनुगमन गर्नको लागि सुर्खेत आउनुभएको उहाँहरूलाई होटलमा राख्ने, खाना खुवाउने र इन्जिनियरिङ कक्षा सञ्चालन तथा सम्भाव्य स्कुल, अरू इन्जिनियरिङ र सङ्कायको लागि भविष्यमा भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न स्थलको अवलोकन गराउँदा लागेको खर्चको बिल पेस भएको र आउँदा जाँदा हवाई जहाज काठमाडौं-नेपालगन्ज-काठमाडौं एयरपोर्टसम्म ट्याक्सी खर्चको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को अनुगमन समितिलाई तिर्न व्यवस्थापन पत्रअनुसार भुक्तानी दिइएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु । उपर्युक्त रकम हानि नोक्सानी देख्दिन । बिल भर्पाई देखेपछि मात्र यकिन भन्न सकिने बेहोरा अनुरोध गर्दछु । मैले गरेको उपर्युक्त कार्यहरू तथा सङ्कायको हित, विश्वविद्यालयको हितको लागि नियमसङ्गत गरेको छु । म एक्लै पदाधिकारी डिन रहेकोले सबै कार्य स्वीकृत अनुगमन स्कुलको पनि नियमभित्र रही गरेकोले सजायको भागी हुनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँदछु भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका इन्जिनियरिङ सङ्कायका डिन प्रा. रामचन्द्र अर्यालले अनुसन्धानको क्रममा गरेको ततिम्बा बयान कागज । 

विश्वविद्यालयको अनियमितताबारे मैले केही सुनेको र बेहोरेको पनि छु । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा आफूखुसी करारमा शिक्षक कर्मचारी नियुक्त गर्दा अनियमितता भएको छ । सेवा आयोगलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गरिएको, म मिति २०६९।२।१ मा सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भए पनि कार्य सञ्चालन गर्न नपाएको, मैले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति र बढुवाको लागि आवश्यक २ वटा कार्यविधि तयार गरी २०७० माघ फाल्गुनमा उपकुलपतिलाई स्वीकृतिको लागि दिएकोमा हालसम्म स्वीकृति भएको 

छैन । हालसम्म सेवा आयोगको ९ वटा बैठक बसेको तर सञ्चालन खर्च नदिएका कारणले अरू बैठक बस्न सकेको छैन । मैले उपकुलपतिको स्वीकृतिमा मात्र दैनिक भ्रमण भत्ता लिएको छु । काठमाडौंमा बस्दा अन्य विश्वविद्यालयको प्रक्रियाबारे अध्ययन छलफल तथा कागजात जम्मा पार्ने काम गरियो, कर्मचारी नियुक्तिका लागि पाठ्यक्रम (९ पदको लागि २३ वटा पत्र) तयार गरी फाल्गुन, २०७० मा नै पेस गरेको तर स्वीकृति प्राप्त नभएको, सुर्खेतमा विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको घरमा बस्दै आएको छु । कार्यकारी परिषद्को निर्णयको आधारमा अन्य पदाधिकारीहरूले समेत घर फर्निसिङ खर्च लिएकाले मैले पनि लिएको छु । अन्य विश्वविद्यालयको प्रचलित मापदण्डअनुसार सुरूमा शिक्षण सहायकमा नियुक्त गरेपछि कार्य सम्पादनको आधारमा बढुवा गर्नुपर्नेमा सिधै उपप्राध्यापक पदमा नियुक्ति गरी नेपाल सरकार र विश्वविद्यालयलाई थप आर्थिक भार परेको, निर्णयकर्ताले नै लामो समय काठमाडौं बस्दा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता लिने गरेको, गैरकानूनी रूपमा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता र बास खर्च लिनेमा उपकुलपतिका निजी सहायक सुधन गौली र जीवन थापा पनि हुन् भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सेवा आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष प्रा.डा. नवराज कणेलले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज । 

२०६९ वैशाखमा नियुक्ति पत्र बुझी २०६९ जेष्ठ १ गतेदेखि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा सेवा आयोगको अध्यक्षको हैसियतले हाजिर भएँ । केन्द्रीय कार्यालय सुर्खेतमा जानुपर्नेमा उपकुलपतिले सुर्खेतमा अहिले केही काम छैन, पछि जाउला भनी रोक्नुभयो र पहिलो पटक म २०६९ साल माघमा मात्र सुर्खेत गएँ । त्यसपछि त्यहाँ कुनै कार्यालय पनि नभएको, काम पनि नभएकोले कार्यविधि तयारीको लागि काठमाडौं जानुस् भनी उपकुलपतिले काठमाडौंको लागि भ्रमण आदेश दिई काठमाडौं आएँ । त्यसपछि सेवा आयोगकै कामको सिलसिलामा त्रि.वि. र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा गई सम्पर्क गरी त्यहाँका कार्यविधि र निर्देशिकाहरू ल्याई अध्ययन गर्ने र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक कार्यविधि, प्रक्रियाहरू बनाउनतिर लागेँ । मेरो भ्रमण आदेश उपकुलपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने नियमअनुसार (नियम १६०(घ)) उपकुलपतिले सुर्खेतमा तालाबन्दी छ, यहीँ बसेर काम गर्नुहोस् भनेअनुसार काठमाडौं नै बसेर काम गरेको हो । सेवा आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा आजसम्म पनि स्थापना नभएकोले काठमाडौंको सम्पर्क कार्यालयमा दिइएको एउटा कोठामा बसी काम गरेको हुँ । शिक्षक कर्मचारी नियुक्तिको सन्दर्भमा कार्यकारी परिषद्ले लिखित माग गरेपछि मात्र सेवा आयोगले त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो । सेवा आयोगले आफैँ विज्ञापन गर्ने र सिफारिस गर्ने होइन । सेवा आयोगलाई काम गर्न कार्यकारी परिषद्ले नदिएकोले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा शिक्षक कर्मचारीको स्थायी नियुक्तिमा असर परेको हुनसक्छ । म व्यक्तिगत कार्यमा जाँदा कहिल्यै पनि भ्रमण भत्ता लिएको 

छैन । छलफल तथा कार्यक्रम भनी बैठक भत्ता लिएको छैन र सेवा आयोगको बैठक बसेको अवस्थामा बाहेक र अन्यत्र आमन्त्रितको रूपमा बोलाइएको अवस्थामा बाहेक मैले कुनै बैठक भत्ता र सुविधा यस विश्वविद्यालयबाट लिएको छैन । यसरी मैले अनियमित तरिकाले कुनै पनि रकम बैठक भत्ताबापत नलिएकोले आफ्नो आर्थिक लाभको लागि विश्वविद्यालयको कोषमा हानि नोक्सानी पुग्यो भन्न मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ । सेवा आयोगको कुनै कार्यालय, कर्मचारी र बैंक खातासमेत नभएको बेहोरा पनि अवगत गराउन चाहन्छु । मैले हुँदै नभएको कार्यक्रम देखाई विश्वविद्यालय कोषबाट कुनै भुक्तानी लिएको छैन । मैले कार्यालयमा हाजिर भई दैनिक भ्रमण भत्ता लिएको भन्ने मलाई सम्झना भएन । सुर्खेतबाट काठमाडौं आउँदा कामले अन्यत्र गए पनि एकपटक कार्यालयमा जाने प्रचलन यस विश्वविद्यालयमा भएकोले मैले पनि त्यसै गरेको हुनसक्छ । हामी काठमाडौं छँदा काजमा भए पनि सम्पर्क कार्यालयमा हाजिर हुन भनिएकोले त्यसो गरिएको हुनसक्छ । भत्ता तथा सेवा सुविधासम्बन्धी नियम आर्थिक नियमावलीमा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक अरू अवस्थामा कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेअनुसार हुने भनिएकोले कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार मात्रै मैले तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा लिएको छु । मैले आफैँ निर्णय गरेर वा आफैँ चेक काटेर कुनै पनि रकम विश्वविद्यालय कोषबाट लिएको छैन । हानि नोक्सानीबापत उल्लिखित रकम अस्वाभाविक लाग्छ । कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट लिएको रकम अस्वाभाविक छ भने निर्णयकर्तालाई सोध्नुपर्‍यो र यसलाई सच्याउनुपर्‍यो । प्रचलित कानूनअनुसार मेरो नाममा केही बेरूजु छ भने त्यसलाई फछ्‌र्यौट गर्न विश्वविद्यालय प्रशासनबाट मलाई भन्नुपर्नेमा आजसम्म केही पनि भनिएन । मैले केही बढी रकम लिएको रहेछु भने नियम कानूनअनुसार तिर्न तयार छु । कुनै सैद्धान्तिक बेरूजु छ भने त्यसलाई सच्याउनु पर्‍यो । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ अन्तर्गत स्थापित यो विश्वविद्यालय २०६८ सालदेखि सञ्चालनमा आयो । २०६९ आश्विनमा बसेको विश्वविद्यालय सभाले पारित गरेका तीनवटा नियमावली (मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक-प्रशासनिक नियमावली- २०६९, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय शिक्षक-कर्मचारी नियमावली-२०६९ र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय आर्थिक प्रशासन नियमावली-२०६९) अन्तर्गत र तीनमा उल्लेख नभएका विषयमा कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार विश्वविद्यालय चल्छ । सेवा आयोग ऐनबाट नै व्यवस्था भएको निकाय भएको र यो स्वतन्त्र निकायसमेत भएकोले यसले कर्मचारी शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा आजसम्म जान सकेको छैन । यसको कुनै कार्यालय पनि छैन, कर्मचारी पनि दिइएको छैन र बजेट तथा खाता सञ्चालन पनि छैन । कार्यकारी परिषद्ले यसमा अवरोध गरेको हो । कार्यकारी परिषद्‌बाट के निर्णय हुन्छ, सो सेवा आयोगलाई केही पनि थाहा हुँदैन । सम्बन्धित निर्णयसमेत सेवा आयोगमा 

पठाइँदैन । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली-२०६९ को नियम १५९ अनुसार अध्यक्षको तलब उपकुलपतिको सरह हुनेछ, अध्यक्ष र सदस्यको अन्य सुविधा तोकिएबमोजिम हुने छ भनिएकोले तोकिएकोभन्दा बढी रकम मैले कुनै पनि लिएको छैन । जेजति रकम लिएको छु सो उपकुलपतिको भ्रमण आदेश/सिफारिस/तोकबाट मात्र लिएकोले मप्रति लगाइएका आरोप अनुचित छन्‌ भन्ने मेरो जिकिर छ भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सेवा आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष प्रा. डा. नवराज कणेलले अनुसन्धानको क्रममा गरेको ततिम्बा बयान कागज । 

मैले निजी खर्चका लागि कुनै पेस्की लिएको छैन, उपकुलपतिको आदेशमा सम्पर्क कार्यालयमा बस्ने गरेको छु । २०६९।५।२६ गते करारमा केन्द्रीय कार्यालयमा भवन निर्माणका लागि अनुगमन अधिकृतको रूपमा नियुक्ति भएकोमा २०७० माघदेखि पदाधिकारीहरूको अनुरोधमा सम्पर्क कार्यालयमा कार्यरत छु । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबाट बबई बहुमुखी क्याम्पस, बर्दिया जाँदा र सिनेटको कामकाजको लागि काठमाडौं जाँदा २ पटक गरी रू.२८,०००।- जति भत्ता लिएको 

छु । पेस्की लिएको रकम रू.१,२०,०००।- फछ्‌र्यौट गरिसकेको छ । यो रकम पदाधिकारीज्यूको बाटो खर्च,  इन्धन खर्च, होटेल बास र बैठक, छलफल र भेटघाटको खर्च हो । मैले विश्वविद्यालयलाई अहित हुने केही काम गरेको छैन । यदि कुनै हानि नोक्सानी पुर्‍याउने मनसायले कार्य गरेको भए सजाय भोग्न तयार छु भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका सहायक प्रशासक पारसराम गिरीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज । 

मेरो नियुक्ति प्रक्रिया करार हो । म अनुगमन अधिकृतको रूपमा कार्यरत थिएँ । मलाई भवन निर्माणको लागि रेखदेख गर्ने कामको लागि खटाइएको थियो । म करार कर्मचारी भएकोले पदाधिकारीले जे जस्तो निर्देशन दिनुभयो त्यसैअनुरूप काम 

गरेँ । मलाई काठमाडौं ल्याएको पनि VC, रजिस्ट्रार भएकोले आएको छु । यसमा मेरो नराम्रो नियत 

छैन । मैले VC, रजिस्ट्रारले भनेर नै भ्रमण भत्ता लिएको छु । कार्यकारिणीको निर्णय र पदाधिकारीको आदेशमा मैले भ्रमण भत्ता लिएको छु । मैले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि सामान खरिद गरेको छैन । जे-जस्तो गरेको छु पदाधिकारीको निर्देशनमा गरेको छु । मजस्तो करार कर्मचारीले पदाधिकारीको आदेश मानेको छु । मेरो नियतमा कुनै खराबी छैन । समयमा तलब नपाउँदा रूनु परेको पीडा मसँग छ । म करार कर्मचारी भएको नाताले पदाधिकारीको निर्देशन मात्र पालन गरेको 

छु । मैले कुनै व्यक्तिगत बिल राखेको छैन । जे-जति छन्‌ रजिस्ट्रार कार्यालयकै हुन् । त्यसैले यसमा मेरो कुनै गल्ती नभएको प्रस्ट पार्न चाहन्छु । मैले पदाधिकारीको बिल भर्पाई फछ्‌र्यौट गरेको मात्र छु । मैले लिएको सबै पेस्की फछ्‌र्यौट गरिसकेको छु । रजिस्ट्रार कार्यालयको लागि र रजिस्ट्रारज्यू भ्रमणमा जाँदा लिएको रू.१, २०,०००।- फछ्‌र्यौट भइसकेको छ भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका सहायक प्रशासक पारसराम गिरीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको ततिम्बा बयान कागज । 

२०६९ आषाढमा वरिष्ठ सहायक पदमा नियुक्त भएको हुँ । स्टोरमा काम गर्दै रहे पनि जिम्मेवारी खुलाइएको छैन । कामका लागि काठमाडौं जाँदा विश्वविद्यालयको नियमानुसार अन्य कर्मचारीले पाएसरह सुविधा लिएको छु । नक्कली बिल भरपाई पेस गरेको छैन । काठमाडौंबाट सुर्खेत आउँदा र जाँदा नियमानुसारको भत्ता मात्र लिएको छु, कहिलेकाहीँ बैठक सञ्चालनको लागिसमेत पेस्की लिने गरेको छु । मैले आमाको उपचारको लागि उपकुलपतिको आदेशमा रू.१,५०,०००।- पेस्की लिएको छु । उक्त रकम मैले पाउने तलब भत्ताबाट कट्टा गर्दै आएको छु । मैले प्राप्त गरेको सबै सुविधा वि.वि को आधिकारिक कार्यकारी परिषद्को निर्णय र पदाधिकारीहरूको आदेशमा प्राप्त गरेको हुँ । उपकुलपतिले नै विश्वविद्यालयको स्थापनाकालदेखि लिएको रू.५ लाख पेस्की फछ्‌र्यौट गरेका छैनन् । कुलपतिबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत नै नगराई ३।३ महिनाको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता खाने गरेका छन् । उपकुलपतिकै नजिक बस्ने जीवनकुमार थापा र सुधनकुमार गौलीले पेस्की लिने र दैनिक भ्रमण भत्ता खाने गरेका छन् भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका वरिष्ठ सहायक गणेशबहादुर के.सी. ले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज । 

मिति २०६९ साल ६ महिनादेखि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको वरिष्ठ सहायक पदमा कार्यरत 

छु । कतिपय बिलहरूको भुक्तानीका क्रममा दाखिला गराइएको छ तर सम्पूर्णको भने छैन । उपकुलपति र रजिस्ट्रारलगायतका पदाधिकारीहरूको निवास सुविधाका लागि सामान खरिद गर्ने गरिएको छ । कतिपय समान जिन्सीमा चढाउन छुटेका 

होलान् । कार्यालय त एउटा मात्र सम्पर्क कार्यालय 

हो । उपकुलपति र रजिस्ट्रारको व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भनेर केही सामान घरको लागि खरिद भएका छन् । सामान्य स्टेशनरी सामान खरिद गर्दा मात्र मबाट दाखिला गराइन्छ । म आफू कार्यरत निकायमा भन्दा विश्वविद्यालयको काम कारबाहीका सिलसिलामा श्रीमान् उपकुलपतिज्यू, श्रीमान् रजिस्ट्रारज्यूको निर्देशनमा काजमा गई मैले विश्वविद्यालयको नियमअनुसार श्रीमान् रजिस्ट्रारज्यूको भ्रमण आदेश स्वीकृत बनाई विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरी उल्लेख गरेअनुसार आफू काजमा रहेको समयको मात्र भ्रमण भत्ता खाएको छु । सर्वप्रथम त विश्वविद्यालयको स्टोर किपर पदमा कार्य गरेदेखि मैले सके / भ्याएजतिको आम्दानी र खर्च रकम बाँध्ने गरेको र विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय तथा सम्पूर्ण कार्यालयमा तालाबन्दी भएकोले विश्वविद्यालयको खप्ने जिन्सी र खर्च हुने जिन्सी सामानको जिन्सी खाता कोठाभित्र नै थुनिएकोले आम्दानी बाँध्न सकिएको छैन । सम्पूर्ण सामान खरिद तथा दाखिला प्रक्रिया छुट्न गएको छ भन्नेसमेत बेहोराको वरिष्ठ सहायक गणेशबहादुर के.सी. ले अनुसन्धानको क्रममा गरेको ततिम्बा बयान । 

कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार घर मर्मत सुविधा रू.१,००,०००।- पेस्की लिएकोमा फछ्‌र्यौट भएको छैन । दैनिक भत्ता पनि स्वीकृत गराई लिएको, सेवा आयोगको कार्यविधि तयार गरेको, विभिन्न पदका लागि पाठ्यक्रम तयार गरेको, आवेदन फारामको नमूना तयार गरेको, लोक सेवा आयोगका सदस्य र सेवा आयोगका अध्यक्षबिचको छलफलहरूमा भाग लिई महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको, विश्वविद्यालय नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार अध्यक्षको आदेशमा सबै काम गर्दै आएको, कार्यकारी परिषद्ले सेवा आयोगको निम्ति कार्यालय सहयोगी राख्न पाउने निर्णय गरेकोले करारमा नियुक्ति दिएको तर उनी यहाँ नरहेकोले पारिश्रमिक पनि भुक्तानी भएको छैन । काठमाडौंमा बस्दा त्रि.वि. सेवा आयोगमा भए गरेका कामको जानकारीका लागि छलफल तथा पाठ्यक्रम तयार गरेको भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका सेवा आयोगका सदस्य प्रा.डा. श्रीरामप्रसाद उपाध्यायले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज ।

कार्यकारी परिषद्को निर्णयानुसार फर्निसिङ सुविधा भनी एक पटकको निम्ति लिएको हो । मैले फर्निसिङ्गको रकम माग गरेको पनि छैन । कार्यकारी परिषद्को निर्णय भनी कार्यालय सहयोगी राख्ने प्रयास गरेको तर निजले विश्वविद्यालयबाट कुनै तलब भत्ता नलिएकोले हानि नोक्सानी पुर्‍याएको छैन । श्रीमान्‌ रजिस्ट्रारज्यूबाट कार्यकारी परिषद्‌बाट पनि निर्णय भइसकेको छ भनी मेरो नामबाट अनिता क्याप्छाकी मगरलाई नियुक्ति दिई हाजिर गराएको । तर निजले कुनै चेक वा तलब प्राप्त नगरेको हुँदा निजको नियुक्तिपत्र अवैध भएको सम्झी मैले आफ्नै पारिश्रमिकबाट तलब दिएर सेवा मुक्त गरेको हुँ । मैले नियमविपरीत विश्वविद्यालयको कोषको कुनै हानि नोक्सानी पुर्‍याएको छैन । उल्लिखित रकम अनिता क्याप्छाकीलाई दिएको फर्निसिङ तथा कार्यालय र निवाससम्बन्धी 

हुनुपर्दछ । अनिता क्याप्छाकीले एक पैसा नलिएकोले कोष अनियमित र नोक्सानी पुर्‍याएको भन्न मिल्दैन । कार्यकारी परिषद्को निर्णय भनी फर्निसिङबापतको रकम लिएको हो । कार्यालयको बहाल र मेरो निवासको बहाललाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको भन्नु गलत हो । सधैँजसो तालाबन्दी हुने र मलाई नसोधेर नै निवास भाडामा लिएर मेरो जिम्मा लगाइएकोले मैले हानि नोक्सानी पुर्‍याएको छैन । मैले चैत्र महिनाको तलब भत्ता रकम पाएको छैन । म विद्यालय स्तरको सामाजिक र नैतिक शिक्षाको पाठ्यपुस्तकको लेखक हुँ । मैले ४० वर्षको शिक्षणकालमा प्रशासनमा अनियमितता हुन सक्ने डरले गइन । मैले सबै काम मेरो माथिका पदाधिकारीहरूका आदेश र निर्देशनमा गरेको हुँ । मैले यसबाट आफूले काम गर्दा आफूभन्दा माथिले अह्राएको भन्दैमा गर्न हुँदैन भन्ने थाहा पाएँ भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका सेवा आयोगका सदस्य प्रा.डा. श्रीरामप्रसाद उपाध्यायले अनुसन्धानको क्रममा गरेको ततिम्बा बयान कागज । 

मैले बि.बि.ए. पास गरेकोले वरिष्ठ सहायक पदको निम्ति योग्य छु भन्ने लाग्दछ । मैले लिएको पेस्की रू.१ लाखमध्ये रू.३०,०००।- को मात्र पेस्की फछ्‌र्यौट हुन बाँकी छ । सो बाँकी पेस्की मैले पाउने तलब रकमबाट कट्टा गरिदिन भनिसकेको छु । मैले काम नै नगरी कुनै पनि भत्ता लिएको 

छैन । म सम्पर्क कार्यालय सानेपाका लागि करारमा वरिष्ठ सहायक पदमा नियुक्त भएको हुँ । मैले वरिष्ठ सहायक पदले गर्नुपर्ने सबै जिम्मेवारी निभाएको छु, मैले लिएको पेस्की रकम सिनेट बैठक प्रकाशन, फोटोकपी र रजिस्ट्रारको भ्रमणको लागि हो । यसबाहेक केही रकम सम्पर्क कार्यालयको खर्चको लागि हो । विश्वविद्यालयको स्थापना भएपछि तुरून्त कर्मचारीहरूको आवश्यकता परेको थाहा पाएर उक्त पदमा नियुक्तिको लागि आवेदन गरेको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका वरिष्ठ प्रशासक विजया गिरीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज । 

मैले विश्वविद्यालयको प्रगति विवरण तयार गर्ने र उपकुलपतिको कार्यालयमा आइपर्ने अन्य कार्यहरू गर्दै आइरहेको छु । विश्वविद्यालयको कामको सिलसिलामा भ्रमण आदेश लिई काठमाडौं र अन्यत्र जाने गरेको छु । काठमाडौं जाँदा सम्पर्क कार्यालयबाट काम गर्ने गरेको छु । विश्वविद्यालयको नीति नियममा रहेर तलब र भ्रमण आदेश स्वीकृत गराई काठमाडौंबाट काम गरेको अवधिको भत्तासमेत प्राप्त गरेको छु । मैले प्राप्त गरेको सुविधाहरू नाजायज ठहरिए कारबाही भोग्न तयार छु भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका उपकुलपतिका निजी सहायक (उपप्राध्यापक) सुधन गौलीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज । 

मैले विश्वविद्यालयको काम कारबाही गर्नका लागि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको आदेशबमोजिम कार्य गरेको र लगाउनु भएको काम र आदेशबमोजिमको भ्रमण भत्ता आदि लिइएको हो । मैले भ्रमण आदेश स्वीकृत नगरी कुनै पनि दिन भ्रमण नगरेको र उहाँहरूले नै हाम्रो भ्रमणको भत्ताको समेत निर्धारण गर्नुभएको यथार्थलाई स्मरण गर्दै उक्त सुविधा लिएको हुँ । उपकुलपतिको निजी सहायक पनि भएकोले उहाँको निर्देशनमा उहासँग भ्रमण गरेकोले उक्त भ्रमण भत्तामा कहीँकतै बेरूजु देखिएको खण्डमा स्वयं उपकुलपतिज्यू र मलाई भ्रमण आदेश दिने विश्वविद्यालयका आर्थिक प्रशासन प्रमुख एवं रजिस्ट्रारज्यू नै जिम्मेवार हुनुपर्नेसमेत अनुरोध गर्दछु । म एक जेहेन्दार विद्यार्थी हुँदाहुँदै मेरो विषयगत दख्खलका कारणले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको निजी सहायकको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले भेट्ने गरेका हरेक व्यक्तिहरू विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुन् र उनीहरूको र मेरो मिटिङ र बैठक विश्वविद्यालयको हितका लागि गरिएको हो भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यूले दिनु हुने 

गर्नुहुन्थ्यो । अरू बैठक, भेटघाट र बसाइँको खर्च विश्वविद्यालयले गर्नुपर्छ भनी उपकुलपतिज्यूले निर्देशन दिनुहुन्थ्यो । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले कतिपय अवस्थामा खर्च गरेर ल्याएको बिलसमेत मलाई दिई रकम लिनुहुन्थ्यो । म विवश भएर उहाँको निर्देशन पालन गर्थे । म शाकाहारी भए पनि मेरो नै तर्फबाट उहाँको प्रयोजनमा भएको मासुलगायतको खर्चको बिल बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले लगाएको बैठक, छलफल मात्र नभई उहाँको निर्देशानुसार उहाँको सुर्खेतस्थित आवासको खर्चहरूसमेत मेरो नाममा पेस्की लिन लगाई खर्चसमेत फछ्‌र्यौट गराउन लगाउनुहुन्थ्यो । मेरो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि उक्त बिल भर्पाईहरूमा देखिएको एक पैसा पनि खर्च नगरेको कुरा अवगत गराउन 

चाहन्छु । म सुर्खेत रहँदा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको निवासमा भएको खर्च उहाँको निर्देशनमा गर्दासमेत व्यक्तिगत रूपमा मासिक पैसा तिर्ने गरी रेडक्रससँगै रहेको सामान्य भोजनलगायत खाना खाँदाखाँदै पैसा तिर्ने गर्दथेँ । विश्वविद्यालयमा काम गर्दा विश्वविद्यालयका प्रमुखज्यूलाई बारम्बार यस किसिमको खर्चहरू नगरौं भनी पटकपटक अनुरोधसमेत गर्दा उहाँहरूले हरेक पटक भन्ने गर्ने वाक्य भनेको तिमीहरूले VC, Registrar चिनेकै छैनौ  भन्ने जस्तो गर्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूले पटकपटक हामीले कार्यकारी परिषद्‌मा तिम्रो यी यस्ता सुविधाको कुरा निर्णयसमेत गरेका छौं भन्ने किसिमका आदेशहरू दिनुहुन्थ्यो र कार्यकारी परिषद्का निर्णय भनेको सबैभन्दा ठुलो निर्णय हो, त्यसैले तिमीहरूले हाम्रा प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ भन्नेसमेतका निर्देशनहरू बारम्बार दिनुहुन्थ्यो र म बाध्य भएर उहाँहरूले गरेको खर्च र बिल भर्पाईको खर्च विवरण पेस गरेको 

छु । मेरो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरेको होइन र उक्त प्रकारका खर्चको हानि नोक्सानी स्वयं उपकुलपति र रजिस्ट्रारज्यूको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएकाले उहाँहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरामा दुविधा छैन । मेरो गलत नियतले विश्वविद्यालयको एक पैसा पनि दुरूपयोग गरेको छैन । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको काम छ भनी विभिन्न ठाउँहरूमा मलाई समेत लगी त्यसप्रकार खर्चहरू भएका 

हुन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रारहरूको धम्कीपूर्ण आदेशको शिरोपर गर्दै उहाँको नितान्त व्यक्तिगत खर्चहरूसमेत मेरा नामबाट गराउन लगाइयो । विश्वविद्यालयका उपकुलपति मोबाइल चाहियो जसरी हुन्छ किनेर ल्याउ भनी म काठमाडौं हुँदा सुर्खेतबाट फोनमा भन्नुभयो र उहाँले रजिस्ट्रारलाई समेत मोबाइल मेरो व्यक्तिगत पैसा खर्च गरेर किन्ने हैसियत मसँग नभएकोले पेस्की लिई लगभग २४-२५ हजारको मोबाइल खरिद गरेको 

छु । जबकि म मेरो प्रयोजनका लागि जम्मा दुई हजारको मोबाइल प्रयोग गर्छु । विश्वविद्यालयका उपकुलपति एवं रजिस्ट्रारले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले मलाई प्रयोग गरी फाइदा लिनुभयो । मैले पेस्की लिन नमान्दा अनेकन समयमा मलाई जागिरमा समेत नराख्ने कुरासमेत पटकपटक भयो । मेरो व्यक्तिगत खर्चका लागि मैले पेस्की माग्दा उहाँहरूले कुनै पनि हालतमा दिनु भएन तर उपकुलपति र रजिस्ट्रारको खर्चका लागि विनाअवरोध उहाँहरूकै अग्रसरतामा पेस्की लिन लगाउनुहुन्थ्यो र त्यसैगरी उहाँहरूले नै पेस्की फछ्‌र्यौट गर्नुहुन्थ्यो । माथि उल्लिखित रकममा मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ छैन । यी र यस्ता खर्च एवं नोक्सानी विश्वविद्यालयको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी र अधिकारसमेत पाएका व्यक्तिहरू उपकुलपति र रजिस्ट्रारज्यू नै भएकोले विश्वविद्यालयको ब्ययभारको जिम्मेवारीसमेत उहाँहरूले नै लिनुपर्ने स्पष्ट आधारहरू छन् । आ-आफ्नो (मेरो) प्रयोजनमा गलत नियतका साथ खर्च गरेको कुरा म स्वीकार गर्न तयार छैन । म करारमा रहेको कर्मचारी भएको र जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिहरूकै निर्देशनमा काम नगर्दा मेरो करारसमेत नथपिने त्रासको भागीदारसमेत हुन पुगेको अवस्था विश्वविद्यालयमा विद्यमान थियो । मेरो आजसम्मको जिन्दगीको कमाइ नै मेरो इमान्दारिता र लगनशीलता हो । म पापको धनबाट कमाएर कुनै पल पनि समृद्ध सास लिन सक्दिनँ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति नाता सम्बन्ध र उहाँको आफ्नो परिवारको सदस्य पनि म होइन । मेरा हरेक काम कारबाहीमा मेरो कहीँकतै गलत नियत र कमाई खाउँ भन्ने गलत स्वार्थ मैले आजका मितिसम्म राखेको थिइन र छैन र अब उपरान्त पनि हुने छैन भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका उपकुलपतिका निजी सहायक (उपप्राध्यापक) सुधन गौलीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको ततिम्बा बयान कागज । 

मैले पेस गरेको निवेदन तथा कार्यकारी परिषद्को निर्णयको आधारमा मिति २०६८।६।२४ गते सहायक प्रशासक पदमा नियुक्ति पाएको हुँ, म उपकुलपतिको कार्यालयमा सहायक प्रशासक पदमा कार्यरत छु । म काठमाडौं जाँदा १ महिनासम्मको दैनिक भत्ता नियमानुसार ७ दिनसम्मको होटल बाससहितको दैनिक तथा भ्रमण खर्च र ७ दिनपछिको दैनिक भ्रमण भत्ता ५०% र होटेल बास २५% पाउने लिएको छु, तर होटेल बास खर्च लिएको छैन, उपकुलपतिको धेरैजसो केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगजस्ता निकायहरूमा नीति नियम बनाउन छलफल, भेटघाटका लागि जानुपर्ने भएकाले काठमाडौं धेरै जानुपरेको हो भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका सहायक प्रशासक जीवनकुमार थापाले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज । 

मैले सुर्खेतबाट काठमाडौं काजमा आउँदा भ्रमण आदेश फाराम भरेर स्वीकृत गराएर आएको 

छु । दैनिक भ्रमण भत्ता लिँदा विश्वविद्यालयले तोकेको फाराम भरेर रजिस्ट्रारज्यूको मौखिक निर्देशनअनुसार भरेर स्वीकृत गराई लिएको छु । वहाँहरूले कार्यकारी परिषद्‌मा यो निर्णय भएको छ । त्यसैअनुरूप गर भनेर भन्नुभएको थियो । त्यसैअनुरूप गरेर भ्रमण भत्ता लिएको हो । त्यसमा मैले कुनै आर्थिक अनियमितता गरेको छैन । वहाँहरूले विभिन्न काममा पठाउँदा काम गरेर भ्रमण भत्ता लिएको हो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा म उपकुलपति कार्यालयको करार कर्मचारी हो । उपकुलपतिको मौखिक निर्देशनअनुसार उपकुलपतिको भेटघाट र मिटिङको लागि भनेर पेस्की लिएको हो । म उपकुलपतिको निजी सहायकको अनुपस्थितिमा उपकुलपतिसँगै हुन्थे । उपकुलपतिज्यूलाई भेट्ने मानिसहरू विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित हुन्‌ भन्ने उपकुलपतिज्यूले हामीलाई भन्नुभएको र उनीहरूको भेटघाटमा भएको खर्च मैले पेस्की लिएको रकमबाट तिर्ने गरेको छु । उपकुलपति निवासमा (सुर्खेतमा) दाल, चामल आदिको बिल उपकुलपतिले मेरो निवासमा भेटघाट गर्दा खर्च भएको तिमीले लिएको पेस्कीबाट फछ्‌र्यौट गर भनेर निर्देशन गर्नुहुन्थ्यो । मैले उपकुलपतिको निवासमा भएको खर्च भनेर निवेदनमा प्रस्ट उल्लेख गरी पेस्की फछ्‌र्यौट गरेको हो । मैले लिएको पेस्कीबाट उपकुलपतिको निर्देशनअनुसार वहाँको निवासको बिल पेस गरेको हो । कुन उद्देश्यको लागि कति पेस्की लिएँ र कसरी पेस्की फछ्‌र्यौट गरेँ भन्ने कुरा मलाई तत्काल याद भएन । मैले उद्देश्यअनुरूप नै खर्च गरी पेस्की फछ्‌र्यौट गरेको जस्तो 

लाग्छ । मैले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मेरो बिलहरू हालेर सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी पुर्‍याएको छैन । यदी पुर्‍याएको रहेछ भने कानून बमोजिम सजाय भोग्न तयार छु भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका सहायक प्रशासक जीवनकुमार थापाले अनुसन्धानको क्रममा गरेको ततिम्बा बयान कागज । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापक पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा मिति २०७०।३।२ मा परीक्षा अभिलेख प्रमुखमा नियुक्ति भएको, यस पदमा कार्य गरेबापत मासिक रू. २४,७४०।- पाउने गरेको, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले मलाई यस विश्वविद्यालयमा आएर सहयोग गर्न अनुरोध गरेकाले म त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अवकाश हुनुअघि नै यहाँ कार्य गर्न आएकी हुँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अवकाश भए पनि मैले कुनै सुविधा लिइसकेकी छैन भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका परीक्षा अभिलेख प्रमुख चन्द्रा भारतीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान । 

परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मा सङ्कायका डिन वा प्राज्ञिक निर्देशकको हुन्छ । प्रथम तथा दोस्रो परीक्षामा डिनको अनुपस्थितिमा मैले परीक्षाको जिम्मा लिएको हुँ । परीक्षाको गोपनीयता र मर्यादाको लागि सम्पूर्ण उत्तर पुस्तिकालाई कोडिङ र डिकोडिङ गरी आफ्नै अगाडि प्राध्यापकहरूलाई परीक्षण र सम्परीक्षण गर्न लगाएको छु । मैले कुनै पनि विद्यार्थीलाई पासलाई फेल र फेललाई पास गराएको छैन । उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण सम्बन्धित प्राध्यापकबाट हुने र सम्परीक्षण पनि सम्बन्धित विषयका प्राध्यापकबाट हुने गर्दछ । यसमा मैले सच्याउने वा फेरबदल गर्ने कुरा आउँदैन । अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका हामीले सुरक्षितसाथ राखेका छौं । विगत ३२ वर्षदेखि मैले आफ्नो शैक्षिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीको पदमा बसेर विशुद्ध र इमान्दार प्राध्यापकको हैसियत बनाएको छु । म एउटा सहप्राध्यापक हुँ । डिन नभएको अवस्थामा मैले परीक्षाको परिणाम छिटो निस्कियोस् भनेर काम गरेको हुँ । मबाट त्रुटि भएको रहेछ भने म पनि सजायको भागीदार हुन्छु । आवश्यक परेमा सम्बन्धित उजुरीकर्ता, परीक्षार्थीको उत्तर पुस्तिका, परीक्षणकर्ता र सम्परीक्षकलाई समेत पेस गर्न सकिन्छ भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका परीक्षा संयोजक व्यवस्थापन सङ्कायका दिपबहादुर रावलले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज । 

विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी, रजिस्ट्रार, डिन तथा प्राज्ञिक निर्देशकबाट विज्ञापन नखुलाई विभिन्न पदमा प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गरेको, डिन केशरसिं रानाले बिदा नलिई पी.एच.डी.को उपाधि लिएको र प्राज्ञिक निर्देशक तारिणीप्रसाद यादवको भारतीय प्रमाण-पत्र नक्कली भएको सुनिएको, बिदा वा काज नहुँदा नहुँदै विश्वविद्यालय नियमावलीको परिच्छेद ३२ धारा १७० को विपरीत प्राज्ञिक निर्देशकलाई शिक्षा विज्ञान सङ्कायमा नियुक्त गरेको भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका स्व.वि.यू. सचिव झलकबहादुर भण्डारीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान । 

मैले आ.व. २०६८/०६९ र २०६९/०७० को लेखापरीक्षण गरेको हो । दाँतको उपचार गरिएको, होटेल रेष्टुरेन्टमा मदिरापान गरेको जस्ता बिल संलग्न गरी भुक्तानी लिए दिएको विषय जानकारीमा नआएको, हाम्रो जानकारीमा आएसम्म विश्वविद्यालयको कार्यकारीले निर्णय गरी खर्च भएको छ । नमूना छनोटको आधारमा परीक्षण हुने हुँदा सम्पूर्ण विषय लेखापरीक्षकको जानकारीमा आउन सक्दैन । मैले हालसम्म कुनै पारिश्रमिक प्राप्त गरेको छैन । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा देखिएका कमीकमजोरीहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । मैले सो संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली चुस्त पार्ने सुझाव इमान्दारीपूर्वक दिएको छु भन्नेसमेत बेहोराको आन्तरिक लेखापरीक्षक, CA, जनककुमार बराल प्रमाणपत्र नं. ३६६ ले अनुसन्धानको क्रममा गरेको कागज । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको परिच्छेद ३२ मा कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा उपकुलपतिले प्राज्ञिक निर्देशकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धित स्कुल वा क्याम्पसका प्राध्यापकमध्ये वरिष्ठताका आधारमा वा अन्य विश्वविद्यालयबाट काजमा ल्याई प्राज्ञिक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था भए पनि डिन र रजिस्ट्रारले तोक आदेशको भरमा नियुक्त गर्ने गरेको, उपकुलपतिले प्राज्ञिक निर्देशकलाई मनोमानी किसिमले हटाउने र राख्ने गरेको, विद्यार्थीभन्दा कर्मचारी बढी आफ्ना आसेपासेलाई विनाप्रतिस्पर्धा नियुक्ति गरिएको भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका विद्यार्थी जगत अधिकारीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज । 

विश्वविद्यालयभित्र विधि र प्रक्रिया मिचेर विज्ञापनविना, केही शिक्षकहरू पाठ्यक्रम निर्माणका लागि म नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि नै नियुक्ति भइसकेको र कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्दा डिनज्यूसँग परामर्शविना नै विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरूबाट नियुक्ति भएको र हरेक नियुक्तिलाई कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गर्न सक्छ भन्ने जिद्दीपनले काम गरे जस्तो मलाई 

लाग्छ । शिक्षकहरूको सम्बन्धमा शिक्षा विज्ञान सङ्कायभित्र नियुक्ति भएको आंशिक शिक्षकहरू विषयको प्रकृति, आवश्यकता र उपकुलपतिज्यूको मिति २०६९ भाद्र महिनामा प्राप्त भएको ६ बुँदे निर्देशनबमोजिम नियुक्त गरिएको हो । मैले अहिलेसम्म कार्यालय सहयोगीको सुविधा लिएको छैन । फर्निसिङको सामान खरिद गर्न एकमुष्ट १ लाख मैले लिएको छु । उक्त सुविधा ऐन नियमले लिन नमिल्ने भएमा फिर्ता गर्न तयार छु । २०६९ सालदेखि झण्डै डेढ वर्ष मासिक ६,०००/- का दरले आवास सुविधा नगदको रूपमा लिएको छु । हाल विश्वविद्यालयद्वारा घर लिई मलाई आवास सुविधा दिएको छ । मैले डिनको हैसियतले अहिलेसम्म कुनै कर्मचारी नियुक्ति गरेको छैन । गाडी चलाउनका लागि दैनिक ज्यालादारीमा दैनिक रू.६०००।- का दरले काम गर्ने गरी कार्यकारी परिषद्‌मा निर्णय गरिदिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर कुरा राखेका छौं । शिक्षकहरूको नियुक्तिका सम्बन्धमा शैक्षिक तथा प्रशासनिक नियमावली, २०६९ र उपकुलपतिज्यूबाट जारी परिपत्रअनुसार मैले शिक्षा विज्ञान सङ्कायमा हाल सञ्चालन भएका ११ वटा विषयहरूमा शिक्षण गर्नका लागि सबै विषयका प्राध्यापकहरूलाई सम्पर्कको आधारमा विज्ञापन नगरेर श्रेणीको आधारमा नियुक्ति गरिएको हो । साथै अन्य सङ्कायहरूको कक्षा शिक्षा विज्ञान सङ्कायभन्दा झण्डै १ महिनाअगाडि सुरू भएको र उहाँहरूले पनि विज्ञापनको प्रक्रिया नगरी केही आंशिक शिक्षकहरू नियुक्ति गरिएकोले डिन जस्तो व्यक्तिले आंशिक शिक्षक नियुक्ति गर्नु विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासन नियमावली, २०६९ को अधिकारभित्र पर्ने भएकोले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको, विषयगत विशिष्टताका आधारमा शिक्षक नियुक्ति गरिएको छ । मैले घर खर्च भनी अक्षरूपी १,५०,०००/- नेपाल सरकारको नियम विश्वविद्यालयको नियमअनुसार पेस्की लिएको रकम असार मसान्तभित्र फछ्‌र्यौट गर्नुपर्ने हो । लेखा शाखाबाट उक्त कुराको ताकेता पनि नभएको र चैत्रदेखिको तलब असारमा एकमुष्ट खुवाएकोमा सबै पदाधिकारीहरूको पेस्की फछ्‌र्यौट उक्त ४ महिनाको तलबबाट गर्नु भए हुन्छ भनी मैले भनेको थिएँ तर लेखा शाखाबाट उक्त काम भएन । लेखाशाखाबाट पेस्की फछ्‌र्यौट गर्नुहोस् भनी पत्र प्राप्त भएमा तत्काल फछ्‌र्यौट गर्ने छु । शैक्षिक भ्रमणका लागि विद्यार्थीहरूको प्रयोगात्मक प्रयोजनका लागि रू. ६०,०००।- विश्वविद्यालयले मेरो नाममा जम्मा गरेको हो र उक्त रकम फिल्ड भ्रमणमा खटिनु भएका संयोजकको नाममा मेरो खाताबाट दिइएको हो । तत्काल प्रतिवेदन पेस गरी फछ्‌र्यौट गर्न संयोजकलाई परिपत्र गरी पेस्की फछ्‌र्यौट गर्ने छु । शिक्षा सङ्कायको प्राज्ञिक निर्देशक पदमा देउखुरी बहुमुखी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद आचार्यलाई कार्यकारी परिषद्को निर्णयबमोजिम नियुक्ति गरिएको 

छ । सो नियुक्ति मैले जाने बुझेसम्म प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई नै नियुक्ति गरिएको छ । विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली, २०६९ मा प्रत्येक आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त स्कुलमा शैक्षिक आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि प्रमुख पदाधिकारीका रूपमा प्राज्ञिक निर्देशक रहने छ भनिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतका शिक्षा तथा विज्ञान सङ्कायका डिन लालमणी आचार्यले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान । 

मेरो पदीय जिम्मेवारी भनेको सङ्कायको प्रमुखको रूपमा प्राज्ञिक तथा शैक्षिक नेतृत्व गर्ने, प्राज्ञिक निर्देशकलाई निर्देशन दिने, दरबन्दी स्वीकृत गराई करार सेवामा शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, सङ्कायअन्तर्गतका विषयहरूमा पठन, पाठन र अनुसन्धानको गुणस्तर विकासका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, सत्रान्त परीक्षा सञ्चालन गर्न केद्राध्यक्षको नियुक्ति गर्ने, सत्रान्त परीक्षा, अन्तर्वार्ता एवं प्रयोगात्मक परीक्षाहरू व्यवस्थित गर्ने, परीक्षा समिति गठन गर्ने, मातहतका आंशिक तथा सम्बन्धन प्राप्त स्कुलहरूमा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, परीक्षा सञ्चालनका लागि प्राज्ञिकहरूको नियुक्ति गर्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षकको नियुक्ति गर्ने, नतिजा प्रकाशन गर्ने, डिन कार्यालय र मातहतका स्कुल वा निकायका सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने, गराउने, डिन कार्यालयको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, सेमिनार गोष्ठी, तालिम आदि आयोजना गर्ने, आफ्नो मातहतका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिने आदि मेरो जिम्मेवारी हो । मैले आफ्नो मातहतमा कुनै पनि शिक्षक कर्मचारी नियुक्त गरेको छैन । कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट मेरो सङ्कायअन्तर्गत रजिस्ट्रारज्यूबाट शिक्षक कर्मचारी नियुक्त भएका हुन् । मैले कुनै एकजना शिक्षक कर्मचारी पनि नियुक्ति गरेको छैन । मिति २०७१।१।१६ गते डिन कार्यालयको लागि बा.११च ७५२२ न. को टाटा सुमो गाडी उपलब्ध भएपछि मिति २०७१।१।१६ बाटै दैनिक ज्यालादारीमा सवारी चालक नियुक्त गरेको छु । मलाई भ्रमण आदेश स्वीकृत गराई मात्र केन्द्रीय कार्यालयभन्दा बाहिर गएको छु । सङ्कायको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्दा केही लामो समय काठमाडौं सम्पर्क कार्यालयमा रही पाठ्यक्रम निर्माताहरूसँग समन्वय गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरेको हुँ । पाठ्यक्रमसम्बन्धी छलफलमा सहभागी भई विश्वविद्यालयकै काममा मैले समय बिताएको छु । मेरो विवेकले सम्झे र बुझेसम्म फर्जी बिल बनाई भुक्तानी लिएको छैन । दैनिक भ्रमण भत्ताको हकमा कार्यकारी परिषद्को निर्णयबमोजिम नियमानुसार दैनिक भ्रमण भत्ता लिएको छु । नियमभन्दा बाहिर गैरभुक्तानी लिएको रहेछु भने तिर्न तयार छु । शैक्षिक भ्रमणसम्बन्धी पेस्कीको फाँटवारीको फछ्‌र्यौट लेखा शाखाबाट हुनुपर्ने थियो, उक्त भएको रहेनछ । मैले जति पनि कामहरू गरेको छु यी सबै कार्यकारी परिषद्को निर्णयको दायरामा रही गरेको छु भन्नेसमेत बेहोराको शिक्षा विज्ञान सङ्कायका डिन लालमणि आचार्यले अनुसन्धानको क्रममा गरेको ततिम्बा बयान । 

विश्वविद्यालयमा भित्री रूपमा केको लागि काम भएको छ, त्यसबारेमा हामीलाई त्यति केही थाहा छैन । उजुरी परेकोले छानबिन हुँदै छ भन्नेसम्म थाहा पाएको हुँ । अनियमितता भ्रष्टाचार भए नभएको कुरा विश्वविद्यालयकै स्रेस्ता कागजात आदिबाट खुल्न आउने कुरा हो । मलाई त्यसबारेमा केही थाहा छैन । पदाधिकारी भएर काम गरेको 

छैन । सुरूका दिनमा केही महिना परामर्श दाताको रूपमा काठमाडौंमा बसी काम गरेको थिएँ, मलाई करारमा तोकिएको पारिश्रमिक दिइन्थ्यो र तोकिएको काम लिने गरिन्थ्यो । विश्वविद्यालयको पहिलो सभा गर्नको लागि कागजात तयार गर्ने, नियमावलीको भाषिक शुद्धता र क्रमबद्धता हेर्ने अन्य विश्वविद्यालयका नियम नियमावलीहरूसँगको तुलनात्मक अध्ययन गरी समायोजन गर्ने र अन्य रायसम्बन्धी सरसल्लाह दिने कामका लागि मासिक रू.३०,०००।- कर काटिने गरी पारिश्रमिक पाउने गरी करार गरिएको थियो । काठमाडौं जाँदा हवाईजहाज भाडासम्म लिएको छु त्यसबाहेक अन्य कुनै आर्थिक सुविधा लिएको छैन । बैठकमा समावेश भएका बखत बैठक भत्ता र काठमाडौं बसेका बखत काठमाडौं बसाइँको खर्च लिएको छु, भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका उपप्राध्यापक महेन्द्रप्रसाद गिरीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज । 

मैले दैनिक भ्रमण भत्ता लिएको छैन, इन्जिनियरिङ सङ्कायका डिनको खर्चबापतको रकम लिई बिल पेस गरेको छैन । डिन रामचन्द्र अर्यालको खर्चबापतको रकम मैले सोझै नलिएको, म लेखासँग सम्बन्धित नभएकोले भुक्तानी लिएको र पेस्की फछ्‌र्यौट बिच फरक पर्न गएको र मैले पेस्की फछ्‌र्यौट गरी उहाँलाई दिएको बेहोरा साँचो हो । डिन सर, डाईरेक्टर सर र मेरा लागि कार्यालयको सञ्चालन गर्दा सजिलो होस् भनेर डायरी लिएको छ तर अन्यको हकमा मैले संम्झन सकिनँ । किनभने सक्कल बिल भरपाई लेखा अधिकृतसँग अभिलेख रहने र सो बिलहरू कार्यालय प्रमुखबाट फछ्‌र्यौटको सिफारिस गरेपछि लेखा नियन्त्रकले राख्ने भएकोले यकिन थाहा भएन । मलाई कानूनबमोजिम मैले के के सुविधा लिन पाउने वा नपाउने कुनै जानकारी नभएको र मैले लिएको पेस्की मेरो सङ्कायमा कुनै पनि लेखासँग सम्बन्धित कर्मचारी नभएको र मलाई कार्यालय प्रमुखबाट र लेखा नियन्त्रकबाट ती कार्य गर्न पठाएकाले मलाई कानूनी रूपमा लिन पाउने वा नपाउने थाहा भएन र कारबाही हुनुपर्ने वा नपर्ने थाहा भएन भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका सहायक प्रशासक हस्तमान सुनारले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज । 

मैले यस विश्वविद्यालयमा नियुक्ति पाएपछि अहिलेसम्म तलब भत्तादेखि बाहेक केही लिएको 

छैन । म कुनै विज्ञापनबाट आएको हैन । उपकुलपतिबाट नियुक्ति भएको हो । हाल मेरो पारिश्रमिक मासिक १७,०००।- रूपैयाँ रहेको छ भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका वरिष्ठ सहायक सत्य थापाले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज । 

मैले विश्वविद्यालयको लागि लिएको पेस्की विश्वविद्यालयको खर्चको लागि भनी पेस्की झिक्न अनुरोध गर्नुभयो । मैले अफिस खर्चको लागि पेस्की झिकेँ र अफिस खर्चकै लागि पेस्की चलाएँ । म निर्दोष 

छु । अफिसको पेस्की पैसा मैले एक रूपैया पनि व्यक्तिगत खर्चको लागि चलाएको छैन । त्यो सबै खर्चहरू भएको सबै बिलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । के को लागि खर्च कसले खर्च गरेको उहाँहरूको सिग्नेचरसहित पेस गरेको छु । यहाँ जति पनि घरायसी सामान खरिद गर्दा खर्च भएको रकम बुझाउनुभयो त्यो सब हाम्रा पदाधिकारीहरू, हाकिमहरूको खर्चको लागि भएको हो भन्नेसमेत बेहोराको वरिष्ठ सहायक सत्य थापाले अनुसन्धानको क्रममा गरेको ततिम्बा बयान । 

मलाई विश्वविद्यालयको साइन्स भवनको रेखदेख गर्ने प्राविधिकतर्फबाट जिम्मा दिइएको छ । मलाई रजिस्ट्रारबाट नियुक्ति भएको हो । नक्साअनुसार भवन निर्माणमा भवनको गुणस्तरअनुसार भए नभएको हेर्ने । मैले बैठक भत्ता खुवाउनलाई पेस्की रू.२५०००।- र सामग्री खरिदको लागि ३,००,०००।- पेस्की लिएको हुँ र मेरो नाउँमा भएको भनिएको रकम रू. ३, २४,५८०।- मैले अनियमित गरेको छैन, त्यो सबै झुठो हो । यस विश्वविद्यालयको साइन्स भवन निर्माणको लागि लिएको पेस्की दिने रजिस्ट्रारको हातमा 

छ । उहाँले नै भनेर मैले सबै पेस्की रकम लिएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका इन्जिनियर महेश शर्माले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान । 

लेखा परीक्षणको लागि आर्थिक विवरण उपलब्ध गराइदिने पत्र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतमा दिएको भए तापनि त्यस स्थानमा स्रेस्ता कागजात नभई मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय, ललितपुरको सानेपास्थित कार्यालयमा रही मिति २०७०।१०।२२ मा गरेको हुँ । महालेखा परीक्षक कार्यालय विश्वविद्यालयको निर्देशनालयको इकाइगत लेखापरीक्षण आ.व. २०६९।७० को मात्र लेखा परीक्षण गरेको हुँ । विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण ललितपुर, सानेपास्थित कार्यालयमा गरिएको हाजिरी पुस्तिका हामीलाई देखाइएन । जसले गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ता लिएको यकिन गर्न सकिएन र महालेखा परीक्षकको विश्वविद्यालयको निर्देशनालयको स्वीकृत इकाइगत लेखापरीक्षण बारेमा उल्लेख नभएकोले सो विषयमा प्रवेश नगरिएको तर भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको भ्रमण अभिलेख नराखेको लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । यस सम्बन्धमा इकाइगत लेखा परीक्षण योजनामा नभएकोले नहेरिएको तर कार्यक्रम खर्च गर्दा प्रस्तावना र बजेट स्वीकृत गरी खर्च लेख र खर्चको अभिलेख एवं प्रतिवेदनको अभिलेख राखी खर्च लेख्नु आवश्यक देखियो भनी सैद्धान्तिक बेरूजु कायम गरिएको छ । म.ले.प.को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पेस्की दिँदा कारण र प्रयोजन खुलाई पेस्की दिनुपर्ने र पेस्की दिँदा निजी कार्यको लागिसमेत पेस्की दिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पदाधिकारीहरूलगायत अन्य विशिष्ट पाहुनाहरूलाई अतिथि सत्कारमा भएको खर्चको बिल भरपाई पेस भएको अवस्था रहेको र पेस्की फछ्‌र्यौट गर्नुपर्ने पेस्की दिँदा कारण र प्रयोजन खुलाइदिनुपर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छु । विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण १५ दिन लगाई सकिएको हो । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ बमोजिम आवश्यक कार्यका लागि बढी नहुने गरी पेस्की तोकिएको कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छु । प्रतिवेदनमा परिवार बिरामी भएको भनीसमेत पेस्की लिएको बेरूजुमा उल्लेख गरेको 

छु । पेस्की फर्छौटका बिलहरू भरपाईहरूसमेत भएकोले भुक्तानीलाई रूजु गरिएको हो । लेखापरीक्षण योजनाका आधारमा समेत आधार मानिएको कतिपय फछ्‌र्यौट नमूना परीक्षण गर्दा रूजु हुन सक्दछ । इकाइगत लेखापरीक्षणको योजनामा Risk Analysis गर्दा यस्ता विषयमा अथवा प्रशासनिक खर्च विषयमा Sampling मा नपरेको हो । कतिपय अवस्थामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पदाधिकारीहरूको सामान्य चियापान गरिएको जस्ता बिल भरपाई पेस भएको फलफूल, खाना जस्ता विषयमा योजनामा नभएकोले बेरूजु उल्लेख नगरिएको हो । उपकुलपतिको कार्यालयको हाजिरी रेकर्ड हेरिएको छैन । बैंक नगदी किताब र भौचर Verify रूजु गरिएको साथै बैंक नगदी किताब जोड जम्मा गर्न रूजु गरिएको 

हो । लेखापरीक्षण योजनामा दैनिक भ्रमण भत्ताको क्षेत्र योजनामा नरहेको नदेखिएको हो । लेखापरीक्षण योजनाका आधारमा लेखापरीक्षण गरिएको हो । लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । कानूनबमोजिम प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको ३५ दिनभित्र असुल फछ्‌र्यौटका प्रमाण वा बेरूजु कायम गर्न नपर्ने कुनै कारण भए सोसमेतको प्रतिक्रिया पठाइदिनु हुनसमेत अनुरोध भएकोमा प्रतिक्रियासमेत पेस नभएको अवस्था रहेको छ । लेखा परीक्षणको क्षेत्रमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ ले समेत लेखापरीक्षणको क्षेत्र, अवधि, तरिका तोक्ने अधिकार महालेखा परीक्षकलाई रहेको र महालेखा परीक्षकको स्वीकृत लेखापरीक्षण योजनाका आधारमा लेखापरीक्षण गरिएकोले मलाई कारबाही हुनु नपर्ने हो । लेखपरीक्षण योजनाका आधारमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम काम नभएको, सामान खरिद गर्दा टुक्रा टुक्रा गरी गरिएको, जिन्सी व्यवस्थापनमा स्वीकृत ढाँचा प्रयोग नभएको र  जिन्सी निरीक्षण नभएका जस्ता विषयहरू समग्र रूपमा औंल्याइएको हो । मोबाइल खर्च, आन्तरिक लेखापरीक्षणले दिएकासमेत कार्यान्वयन नभएको बेहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ भन्नेसमेत बेहोराको लेखापरीक्षण अधिकारी तोयनारायण पौडेलले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान । 

कार्यालयबाट (तीन तहगत) स्वीकृत लेखापरीक्षण योजना मुताबिक आर्थिक वर्ष २०६८।६९ को लेखापरीक्षणमा संलग्न गराएको र सो लेखापरीक्षण तीन तहगत छलफल गरी निकास/प्रवेश बैठकसहित कार्यालयगत प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । फिल्ड लेखापरीक्षणमा खटिएकोमा त्यस कार्यालयले च.नं.३८।१२०६९।८।१९ को पत्रबाट सम्पर्क कार्यालयबाट लेखा परीक्षण गराउन उल्लेख भएपछि कार्यालयबाट स्वीकृति गरी निर्देशक नेतृत्वमा Enhance meeting भई ले.प. सम्पर्क कार्यालय, काठमाडौंमा २०६९।९।१ र २ गरी ११/२ र कार्य दिन भएको हो । लेखापरीक्षण गर्दा Universal Audit गर्न सम्भव छैन । अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति, ले.प. निर्देशिका Guideline र महालेखापरीक्षकले जारी गरेको निर्देशन, योजना पद्धतिबमोजिम छनौट विधि (Random Sampling Method) बाट Reasonable assurance दिने हो । मैले पेसागत इमान्दारीको आधारमा स्वीकृत लेखापरीक्षणका पद्धति एवं इकाइगत योजना मुताबिक गरेको कार्य भएको र सोही आधारमा  समीक्षामा ठिक ठहर भएकाले म कारबाहीको भागी हुनु पर्दैन । संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ मा विधि, प्रक्रिया, परीक्षण गर्नुपर्ने विषय महालेखा परीक्षकको क्षेत्राधिकार रहेको छ । योजना मुताबिकको परीक्षण गर्नुपर्ने विषय ११/२ दिन कार्य समयमा उपयुक्त विधि गरी परीक्षण गरेकोले त्यसको Reasonable assurance दिएको छु । Investigation सरह सबै पक्ष नसमेटिए पनि योजना मुताबिक परीक्षण गर्नुपर्ने विषय समावेश छन् । कानूनविपरीत देखिएकालाई (योजनाबमोजिमको) प्रतिवेदन उल्लेख गरेको छु भन्नेसमेत बेहोराको निर्देशक अजयकुमार सापकोटाले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान । 

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट अनुसन्धानको क्रममा तीन आर्थिक वर्ष (२०६८।०६९ देखि २०७०।०७१ सम्म) गोश्वारा भौचर रहेका पञ्जिकाबमोजिमका इन्डेक्स फाइल थान-१४, कार्यकारी परिषद्को निर्णय पुस्तिका थान-३, प्राज्ञिक परिषद्को निर्णय पुस्तिका थान-१, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि भवन, जेनेरेटर, सवारी साधनहरूको प्राविधिकहरूले नाप जाँच एवं परीक्षण गरिदिएको प्रतिवेदनहरूको पञ्जिकाबमोजिमको फाइल थान-१, आर्थिक वर्ष २०६८।०६९ र २०६९।०७० का आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन फाइल थान-१, आर्थिक वर्ष २०६८।०६९ र २०६९।०७० का अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन फाइल थान-१, हाजिरी रजिस्टरहरू थान- २३, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कम्पनीको नेपालगन्ज स्थित डिलरबाट प्राप्त कोटेसन पत्र थान-१, जिन्सी रजिस्टर थान-२ साथै पेस भएका रहेछन् । 

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा कार्यरत देहाएका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले पदीय जिम्मेवारी एवम कर्तव्य पालनका सिलसिलामा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ र सो ऐनअन्तर्गत निर्मित मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली, २०६९, शिक्षक-कर्मचारी नियमावली, २०६९, आर्थिक प्रशासनिक नियमावली, २०६९ र प्रचलित नेपाल कानूनहरूको उल्लङ्घन गर्दै विश्वविद्यालयको कोष रकमको बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी पुर्‍याई आफूले गैरकानूनी लाभ लिई मसोट गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेकोले निजहरूलाई निजहरूले हानि नोक्सानी पुर्‍याएको देहायबमोजिमको बिगोको आधारमा देहायबमोजिमको सजाय हुन माग दाबी लिई आरोप पत्र पेस भएको । 

क्र.  सं. प्रतिवादी जिम्मेवारी बिगो रू. सजायको मागदाबी

१. प्रा.डा. पदमलाल देवकोटा उपकुलपति ३८,५१,८५०।- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ३(१) र ३(१)(छ) बमोजिम सजाय हुन र सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी भएकोले सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत हुन । 

२. डा. ठकेन्द्रप्रकाश गिरी रजिस्ट्रार ५९,३४,३६६।- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ३(१) र ३(१)(ज) बमोजिम सजाय हुन र सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी भएकोले सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत हुन । 

३. प्रा.डा. नवराज कणेल सेवा आयोगका अध्यक्ष १,७६,०३८।- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम सजाय हुन र सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी भएकोले सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत हुन । 

४. प्रा.डा. श्रीरामप्रसाद उपाध्याय सेवा आयोगका सदस्य २,४६,१४२।- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम सजाय हुन र सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी भएकोले सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत हुन । 

५. प्रा.डा. केशरसिंह राना विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायका डिन तथा कार्यकारी परिषद्का सदस्य १८,६३,९५०।- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ३(१) र ३(१)(च) बमोजिम सजाय हुन र सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी भएकोले सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत हुन । 

६. प्रा.डा. मस्तबहादुर गरन्जा व्यवस्थापन सङ्कायका डिन ९,०५,४६७।- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ३(१) र ३(१)(ङ) बमोजिम सजाय हुन र सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी भएकोले सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत हुन । 

७. प्रा.ई. रामचन्द्र अर्याल इन्जिनियरिङ सङ्काय डिन ६,३४,५९३।- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ३(१) र ३(१)(ङ) बमोजिम सजाय हुन र सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी भएकोले सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत हुन । 

८. पिताम्बर ढकाल मानविकी तथा सामाजिक सङ्काय डिन ५,०२,६४०।- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ३(१) र ३(१)(ङ) बमोजिम सजाय हुन र सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी भएकोले सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत हुन । 

९. लालमणि आचार्य शिक्षा विज्ञान सङ्काय डिन २,८८,३७३।- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम सजाय हुन र सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी भएकोले सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत हुन । 

१०. सुधन गौली उपप्राध्यापक ५, २८,९४९।- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ३(१) र ३(१)(ङ) बमोजिम सजाय हुन । 

११. गणेशबहादुर रावत उपप्राध्यापक ९, २३,६६३।- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ३(१) र ३(१)(ङ) बमोजिम सजाय हुन ।

१२. कमल के.सी. लेखा नियन्त्रक १९,८५,६८७।- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ३(१) र ३(१)(च) बमोजिम सजाय हुन ।

१३. पारसराम गिरी अनुगमन अधिकृत २,०६,०११।- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम सजाय हुन ।

१४. गणेशबहादुर के.सी. वरिष्ठ सहायक १,८१, २७४।- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम सजाय हुन ।

१५. जीवनकुमार थापा सहायक प्रशासक २,४४,४२६।- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम सजाय हुन ।

१६. गगनसिंह बोहरा सहायक प्रशासक ५,१२,६१९।- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम सजाय हुन ।

 

 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा म आफैँले बयान लेखेको हुँ । उक्त बयान बेहोरा सबै ठिक छ । बदनियतपूर्ण तथा नाजायज काम मैले गरेकै छैन । अवरोधक पक्षहरूले हामीलाई असफल गराउने बदनियतले मात्र उजुरी दिएका र पदाधिकारी तथा अन्य सरोकारवाला मानिसहरूबिचको आन्तरिक कलह र खिचातानीलगायतको परिणामस्वरूप प्रस्तुत मुद्दा दर्ता हुन आएको हुँदा मउपर लगाइएका सम्पूर्ण आरोपहरू झुट्टा हुन् । म निर्दोष हुँदा सफाइ पाउनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी ठकेन्द्र प्रकाश गिरीले विशेष  अदालतमा गरेको बयान । 

अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरेको बयानको जवाफ म आफैँले लेखेको हुँ । सहीछापसमेत मेरै हो । हाम्रो विश्वविद्यालयमा सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने आधार 

छैन । राजनीतिक पृष्ठभूमि र नातागोताका आधारमा कसैलाई नियुक्ति गरिएको छैन । काम र परिस्थितिअनुसार ७ दिनभन्दा बढीको काज हुन्छ । कार्यकारी परिषद्‌बाट पछि अनुमोदन हुने गरी काज हुनसक्छ । मैले कुनै पनि फर्जी र नक्कली बिल पेस गरी भुक्तानी लिएको छैन । कानूनी सल्लाहकारलाई नियमसङ्गत ढङ्गले भुक्तानी दिइएको हो । नियमावलीलाई आधार बनाएर चन्द्रा भारतीलाई परीक्षा अभिलेख प्रमुखमा नियुक्ति गरिएको हो । पाठ्यक्रमसम्बन्धी निर्णय गर्ने जिम्मेवारी डिनहरूको भएको र डिनहरूले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी प्राज्ञिक परिषद्‌बाट निर्णय गराएर प्रक्रियागत ढङ्गले रजिस्ट्रारसमक्ष पेस गरी विषेशज्ञहरूलाई भुक्तानी दिइएको अवस्था हो । आजीवन कार्यालय सहयोगी राख्ने निर्णय भूलवश भएको र सो निर्णय कार्यान्वयन गरिएको छैन । कार्यकारी परिषद्को निर्णयबमोजिम एक पटकका लागि उपकुलपतिलाई रू. १,५०,०००।- फर्निसिङ सुविधा दिने निर्णयअनुसार मैले सो सुविधा मेरो काठमाडौंको घरको लागि प्रयोग गरेको हुँ । मैले भत्ताको नाउँमा विश्वविद्यालयको कोषको हानि नोक्सानी गरेको छैन । सम्मानित अदालतबाट न्यायपूर्ण छानबिन हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । अदालतले मलाई कसुरदार ठहराएमा तोकिएको सजाय भोग्न शारीरिक, मानसिक र नैतिक रूपले तयार छु भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी पदमलाल देवकोटाले विशेष अदालतमा गरेको बयान । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा म आफैँले लेखी गरेको बयान ठिक छ । मैले नियमविपरीत कुनै रकम लिएको र हानि नोक्सानी गरेको छैन । मैले गरेका सबै कार्य कार्यकारीको आदेशानुसार नै भएकोले मउपरको आरोप झुट्टा हो । सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी श्रीरामप्रसाद उपाध्यायले विशेष अदालतमा गरेको बयान । 

अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानको बेहोरा म आफैँले लेखेको हो । मैले कुनै भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको छैन । आरोपपत्रमा उल्लेख गरेअनुसारको कार्य नगरेको हुँदा सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी नवराज कणेलले विशेष अदालतमा गरेको बयान । 

म आफैँले लेखेर दिएको मेरो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको बयान ठिक छ । का.स. पूर्णबहादुर घर्तीलाई घरका काममा खटाइएको छैन । परिषद्ले तोकेको मापदण्डअनुसार चन्द्र भारतीलाई नियुक्ति दिइएको हो । कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार बैठक भत्ता लिएको 

हो । दोहोरो तेहोरो भत्ता लिई अनियमितता गरेको छैन । छात्रवृत्ति खाने काम गरेको छैन । कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार आवश्यकताको सूचना निकाली घरधनीसँग सम्झौता गरी प्रक्रिया पुराएर विज्ञान सङ्कायको लागि घर भाडामा लिइएको हो । ममाथि लगाइएका सम्पूर्ण आरोपहरू झुट्टा, कपोलकल्पित र आन्तरिक कलहका उपज भएकोले म निर्दोष छु । सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी केशरसिंह रानाले विशेष अदालतमा गरेको बयान । 

अनुसन्धानको क्रममा म आफैँले बयानको जवाफ लेखेको हुँ । मैले कुनै अनियमित काम तथा भ्रष्टाचारजन्य कुनै कार्य गरेको छैन । आरोपपत्रको बेहोरा झुट्टा हो । म निर्दोष हुँदा सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी लालमणी आचार्यले विशेष अदालतमा गरेको बयान । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा म आफैँले बयान लेखेको हो । सो बयान राजीखुसीले नै गरिदिएको हो । मैले विश्वविद्यालयलाई हानि नोक्सानी हुने कुनै कार्य नगरेको, मैले लिएको रकम सबै कानूनबमोजिम नै लिएको र नियुक्त गरिएका कर्मचारी कानूनबमोजिम नै नियुक्ति गरिएका हुँदा मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन, सफाइ होस् भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी मस्तबहादुर गरन्जाले विशेष अदालतमा गरेको बयान । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा मैले दिएका बयानहरू कुनै मुद्दासँग सम्बन्धित र कुनै असम्बन्धित बयान लिएको थियो । मेरा उपरका सम्पूर्ण आरोपहरू झुट्टा, कपोलकल्पित र मेरो व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले लगाइएका हुन् । त्यसैले मलाई सजाय गर्न मिल्दैन सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी पिताम्बर ढकालले विशेष अदालतमा गरेको बयान । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा म आफैँले लेखेको बयान ठिकै हो । रजिस्ट्रारले खटाएअनुसार काजमा खटिएको, रजिस्ट्रारको सहयोगीको हैसियतले पेस्की लिई फछ्‌र्यौटका लागि बिलहरू पेस गरेको, मदिरा तथा नितान्त व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका बिलहरू मैले पेस गरेका होइनन् । ब्रस, सेभिङ मेसिन, आँखा जँचाएको बिलहरू रजिस्ट्रारको आदेशमा पेस गरिएका हुन् । कम्प्युटर तथा ल्यापटप प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यालयको प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका हुन् । जिन्सीमा आम्दानी बाँध्न छुट भएको कारण मउपर आरोप लगाएको हुनसक्छ । तसर्थ, मउपरका सम्पूर्ण आरोप झुट्टा हुँदा सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी गणेशबहादुर रावतले विशेष अदालतमा गरेको बयान । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान म आफैँले लेखेको हुँ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति विश्वविद्यालयका प्रमुख भएकाले र उहाँले लगाए अह्राएका कामहरू मैले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति भएको र मैले व्यक्तिगत प्रयोजनका बिल भर्पाई मेरा लागि प्रयोग नगरेको र नियमानुसार रजिस्ट्रारले प्रदान गरेको भ्रमण भत्ता नै मैले लिएको हुँदा अनियमित तरिकाले लिएको छैन । म निर्दोष 

छु । सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सुधन गौलीले विशेष अदालतमा गरेको बयान । 

अनुसन्धानको क्रममा मैले आफैँले जवाफ लेखेको हुँदा ठिक छ । सही मेरै हो । रजिस्ट्रार ठकेन्द्र प्रकाश गिरीले मलाई सँगै लिएर उक्त विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालयमा आएका 

हुन् । रजिस्ट्रार र मसमेत लगभग १ महिनाजति बसी विभिन्न कार्यालयसमेतका लागि काम गरी बसेका हौं । कार्य गरी सकेपछि भ्रमण भत्ता पाउँ भनी मैले निवेदन दिई रू.१८,७००।- मैले बुझिलिएको हुँ । सोबाहेकको रकम सम्बन्धमा मलाई थाहा 

छैन । अन्य खर्च विषयको हकमा तेल, चामल, दाल, पिठो, रेष्टुरेन्टको मासु चिउरा, सेकुवा, ट्याक्सीको बिल भर्पाईसमेत मेरो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खरिद गरेको खाएको होइन । बिलहरू मैले पेस गरेका हुन् । विश्वविद्यालयको प्रयोजनको लागि किनि खर्च भएको हुँदा उक्त बिल भर्पाई मैले ल्याई भुक्तानी लिई सम्बन्धित ठाउँमा तिरेको हुँ । यसरी बिगो रू. १,७८,५३१।- मैले खाई मासी दुरूपयोग गरेको 

होइन । मैले एक उद्देश्यका लागि पेस्की लिई अर्को उद्देश्यका लागि खर्च गरेको छैन । मैले बदनियत चिताई दुरूपयोग गरेको छैन । तसर्थ सजाय हुनुपर्ने होइन सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी पारसराज गिरीले विशेष अदालतमा गरेको बयान । 

अनुसन्धानको क्रममा म आफैँले लेखेको बयान बेहोरा सबै ठिक छ । तल्लोस्तरको कर्मचारी भएकोले आदेशानुसारको मात्रै काम गरेको, कुनै अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नगरेको, विश्वविद्यालयको कामको सिलसिलामा जतासुकै जाँदा पनि अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट दिन किटान गरी भ्रमण आदेश स्वीकृत गराई काजमा खटिएको, सम्पर्क कार्यालयमा काजमा खटिएर जाँदासमेत हाजिर गराइएको हो । आरोप मागदाबीबमोजिमको कसुर अपराध नगरेकोले सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी गणेश बहादुर के.सी. ले यस अदालतमा गरेको बयान । 

अनुसन्धानको क्रममा बयानको जवाफ म आफैँले लेखेको हो । मैले रजिस्ट्रारको मातहतमा बसेर लाए अह्राएको काम गर्दथेँ । भ्रमण आदेश रजिस्ट्रारबाट स्वीकृत गराई भ्रमण भत्ता लिएको, प्रचलनअनुसार काजमा जाँदा सम्पर्क कार्यालयमा पनि हाजिर गर्ने गरेको, रजिस्ट्रारको विभिन्न ठाउँमा भ्रमणको क्रममा खर्च भएका बिल भपाईहरू उहाँकै स्वीकृतिमा पेस गरेको, आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि बिल पेस नगरेको, विश्वविद्यालयको कोषको कुनै हानि नोक्सानी नगरेको, एक उद्देश्यका लागि लिएको पेस्की अर्को उद्देश्यमा खर्च नगरेको, जेनेरेटर खरिदमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको, जेनेरेटर खरिद भई प्रयोगमा नै रहेको छ । लगाइएका सबै आरोप झुट्टा हुँदा निर्दोष छु, सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी गगनसिंह बोहोराले विशेष अदालतमा गरेको बयान । 

अनुसन्धानको क्रममा स्वेच्छाले म आफैँले जवाफ तयार गरी लेखाएको हुँ । दैनिक भ्रमण भत्ता काम गरेबापतको लिएको, बिलहरू नक्कली पेस नगरेको र हाकिम साहेबले भनेअनुसार गरेको हुँदा म निर्दोष छु । मैले खाए मासेको नभई केवल कार्यालय प्रमुख VC र रजिस्ट्रारको आदेश पालना गरेको हुँदा सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी जीवनकुमार थापाले विशेष अदालतमा गरेको 

बयान । 

अनुसन्धानको क्रममा बयान म आफैँले लेखेको बेहोरा ठिकै छ । म काजमा खटिँदा भ्रमण आदेश बनाई खटिने गरेको, ७ दिनभन्दा बढी भत्ता दाबी गर्न नमिल्ने भन्ने थाहा नभएको र भत्ता माग गर्दा नियमबमोजिम भुक्तानी पाउँ भनी दाबी गर्ने गरेको, सुरू दिनमा केही समय कार्यालयमा उपस्थित भई हाजिर गरी हिँडेकोमा बाहेक दोहोरो हाजिरी छैन । कार्यक्रम गरेकै र पुस्तक किनिएकै 

हुन् । घरायसी प्रयोजनको देखिने खर्चहरूका सम्बन्धमा बैठक, कपी चेकिङ, नतिजा प्रकाशनसम्मको कार्य बिहानदेखि बेलुकासम्म गर्दा खाना खाजालगायतको सामान खरिद गरिएको हो । अतिथि सत्कार कोठाको लागि सिरक डसनालगायतका सामानको व्यवस्थापन गरिएको हो । भौचर नं. १५ को हकमा सुर्खेत नेपालगन्ज जानुपर्दाको हो । भौचर नं. ५२ मिति २०७०/१२/११ को रू. ४७,८३५।- दुई ठाउँमा जोडी बढी बिगो कायम गरिएको छ । वास्तविक फोटोकपी भएकै बिल हुन् । फर्निसिङ सुविधाका सम्बन्धमा कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार सुविधा लिई सामान खरिद गरी बिल फछ्‌र्यौट गरेको छु । कार्यकारी परिषद्ले तोकेको दरमा उपस्थित भएको बैठकको भत्ता लिएको 

छु । असल नियतले ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गरिएको हो । मैले आरोप दाबीबमोजिम कुनै अनियमित काम गरेको नहुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रामचन्द्र अर्यालले विशेष अदालतमा गरेको बयान । 

अनुसन्धानको क्रममा म आफैँले बयान लेखेको तर मानसिक दबाबले गर्दा भन्न खोजिएको बेहोरा स्पष्ट नभएर छुट भएको हुनसक्छ । खर्चहरू ऐन नियम र कार्यकारी परिषद्को निर्णय र अधिकार प्राप्त अधिकारीको तोक आदेशका आधारमा भएको हुँदा कुनै अनियमितता भएको छैन । मैले कार्यालयमा रूजु हाजिर भएको समयमा काजमा खटिएको छैन । भ्रमण आदेश अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत भएअनुसार नै भ्रमण भत्ता लिएको हुँदा विश्वविद्यालयलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको 

छैन । अधिकारप्राप्त अधिकारीको तोक आदेशअनुसार पेस्की दिने गरिएको, होटलको नक्कली बिल मैले पेस नगरेको, सम्बन्धित व्यवसायीबाट जारी भएका बिल भर्पाईका आधारमा पेस्की फछ्‌र्यौट र भुक्तानी गरेको, कार्यक्रम होटलमा गरिएको, एकै दिन ३ वटा कार्यक्रम गरिएको नभई ३ कार्यक्रमको होटलवालाले एउटै बिल जारी गरेको हो । मैले मिति २०६८/७/१४ मा भौचर नं. २५ बाट उपकुलपतिको निवासमा सामान खरिदको लागि रू. २६,०८४।- भुक्तानी लिएको, अन्य पेस्की तथा भुक्तानी आफूले लिएको छैन, बिल सक्कली नक्कली आफूलाई थाहा जानकारी 

छैन । बिलमा उल्लेख भएका मासु, अण्डा, हृवीस्की जस्ता खर्चहरू अतिथि सत्कारमा खर्च भएको 

हुनसक्छ । चारवटा ग्याँस सिलिन्डर, ग्याँस चुलाहरू, ग्यास हिटरहरू जाडोको समयमा पदाधिकारीहरूका लागि सम्पर्क कार्यालयमा खरिद गरिएको हो । कम्प्युटर र जेनेरेटर खरिद गर्दा सूचना प्रकाशित गरी कोटेसन माग गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गरिएको हो । अधिवक्ता टंक दुलालको निवेदनमा उपकुलपतिको तत्काल भुक्तानी दिनु भन्ने तोक आदेश भएअनुसार भुक्तानी दिएको 

हो । कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार पदाधिकारीले १ जना सहयोगी राख्न पाउने व्यवस्थाअनुसार सेवा आयोगका सदस्य प्रा.डा. श्री रामप्रसाद उपाध्यायले अनिता क्याप्छ की मगरलाई नियुक्ति दिनु भएको र उहाँले नै प्रमाणित गरेको हाजिरी रेकर्डअनुसार रजिस्ट्रारबाट भुक्तानीको लागि आदेशसमेत भएको हुँदा भुक्तानी गरिएको हो । उक्त रकम फिर्ता गर्न लगाइएकोले कुनै हानि नोक्सानी भएको छैन । मैले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम, कार्यकारी परिषद्को निर्णय र अधिकार प्राप्त अधिकारीको तोक आदेशअनुसार विभिन्न खर्चहरूको भुक्तानी तथा पेस्की खर्च गरेको र भुक्तानीको लागि म निर्णयकर्ता नभएको हुँदा मैले दाबीअनुसारको कसुर नगरेको हुँदा सजाय पाउनुपर्ने होइन । निर्दोष छु, सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी कमल के.सी. ले विशेष अदालतमा गरेको बयान । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा हामीले प्रतिवेदन दिएका हौं भनी वादी नेपाल सरकारका साक्षी दीपेन्द्रकुमार खत्री, मनोज नकर्मी, भुपिन इसर, एकराज शार्मा, सुरेश सुनार र रेशम बहादुर वलीले गरेको बकपत्र । 

प्रतिवादी श्री रामप्रसाद उपाध्यायको साक्षी चन्द्रमान लामा, प्रतिवादी जीवनकुमार थापाको साक्षी असिम खत्री, प्रतिवादी सुधन गौलीका साक्षी प्रदिप पौडेल, प्रतिवादी कमल के.सी. का साक्षी वीरिन्द्रकुमार खत्री, प्रतिवादी पदमलाल देवकोटाका साक्षी विर्खबहादुर रावलले गरेको बकपत्र मिसिल संलग्न रहेछ । 

मिसिल संलग्न विभिन्न भौचर नम्बरहरू हेर्दा कार्यालय प्रयोजनका लागि भुक्तानी नै दिन नमिल्ने बिल भर्पाई राखी भुक्तानी दिने लिने कार्य गरी बदनियतसाथ विश्वविद्यालयको कोष हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको देखिएकाले प्रतिवादी ठकेन्द्रप्रकाश गिरी प्रतिवादी कमल के.सी., प्रतिवादी सुधन गौली, प्रतिवादी गणेशबहादुर रावत, प्रतिवादी पारसराम गिरी, प्रतिवादी जीवनकुमार थापा र प्रतिवादी गगनसिंह बोहोरासमेतले आफूहरूलाई फाइदा हुने गरी र विश्वविद्यालयको सम्पत्ति बदनियतसाथ हानि नोक्सानी हिनामिना गरेको देखिँदा प्रतिवादी ठकेन्द्रप्रकाश गिरीको हकमा रू.६,८२,५८५।-, प्रतिवादी कमल के.सी. को हकमा रू.२,७३,९००।- प्रतिवादी सुधन गौलीको हकमा रू.३,१७,८७२।- प्रतिवादी गणेशबहादुर रावतको हकमा रू.२,९३,९१४५।-, प्रतिवादी पारसराम गिरीको हकमा रू.१,७८,५३१।-, प्रतिवादी जीवनकुमार थापाको हकमा रू.१,००,६८७।- र प्रतिवादी गगनसिंह बोहोराको हकमा रू.१,५८,७८५।-समेत हिनामिना हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको देखिँदा प्रतिवादी ठकेन्द्रप्रकाश गिरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(ङ) बमोजिम १ वर्ष ६ महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम जरिवाना रू. ६,८२,५८५।- (छ लाख बयासी हजार पाँच सय पचासी) र निजको पदीय हैसियतको आधारमा प्रतिवादी ठकेन्द्रप्रकाश गिरीलाई ऐ. ऐनको दफा २४ बमोजिमम ३ (तीन) महिना थप कैदसमेत हुने र प्रतिवादी कमल के.सी. लाई ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ७(सात) महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम रू. २,७३,९००।- (दुई लाख त्रिहत्तर हजार नौ सय) जरिवाना हुने, प्रतिवादी सुधन गौलीलाई ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ७(सात) महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम जरिवाना रू, ३,१७,८७२।- (तीन लाख सत्र हजार आठ सय बहत्तर) हुने, प्रतिवादी गणेशबहादुर रावललाई ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ७(सात) महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम जरिवाना रू. २,९३,९१५।- (दुई लाख त्रियानब्बे हजार नौ सय पन्ध्र) हुने, प्रतिवादी पारसराम गिरीलाई ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ६(छ) महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम जरिवाना रू. १,७८,५३१।- (एक लाख अठहत्तर हजार पाँच सय एकतिस) हुने, प्रतिवादी जीवनकुमार थापालाई ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ६(छ) महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम जरिवाना रू. १,००,६८७।- (एक लाख छ सय सतासी) हुने र प्रतिवादी गगनसिंह बोहोरालाई ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ६(छ) महिना कैद र ऐ.ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम जरिवाना रू. १५,८,७८४।- (एक लाख अन्ठाउन्न हजार सात सय पचासी) हुने र ठहर भएअनुरूपको बिगो निज प्रतिवादीहरूबाट मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई दिलाई भराइपाउने र प्रतिवादीहरू पदमलाल देवकोटा, नवराज कणेल, श्रीरामप्रसाद उपाध्याय, रामचन्द्र अर्याल, लालमणी आचार्य, केशरसिंह राना, मस्तबहादुर गरन्जा, पिताम्बर ढकाल र गणेशबहादुर के.सी.समेतले आरोप माग दाबीअनुरूप कसुर गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन नआएबाट निज प्रतिवादीहरू पदमलाल देवकोटा, नवराज कणेल, श्रीरामप्रसाद उपाध्याय, रामचन्द्र अर्याल, लालमणी आचार्य, केशरसिंह राना, मस्तबहादुर गरन्जा, पिताम्बर ढकाल र गणेशबहादुर के.सी. ले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भन्ने मिति २०७२।९।२७ को विशेष अदालतको फैसला । 

प्रतिवादीहरू ठगेन्द्रप्रसाद गिरी, सुधन गौली, गणेशबहादुर रावत, कमल के.सी., पारसराम गिरी, जीवनकुमार थापा र गगनसिंह बोहराका हकमा आंशिक बिगोसम्ममा मात्रै कसुर ठहर गरी आरोपपत्रमा मागदाबी लिइएको विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत हिनामिना गरेको देखिएको बाँकी बिगोबाट उन्मुक्ति दिने गरी तथा प्रतिवादीहरू पदमलाल देवकोटा, नवराज कणेल, श्रीरामप्रसाद उपाध्याय, रामचन्द्र अर्याल, लालमणि आचार्य, केशरसिंह राना, मस्तबहादुर गरन्जा, पिताम्बर ढकाल र गणेशबहादुर के.सी.का हकमा मागदाबी तथा सो मागदाबीलाई पुष्ट्याइँ गर्ने मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको सारमा प्रवेश नै नगरी निजहरूलाई आरोपपत्र मागदाबीबाट पूर्ण रूपमा सफाइ दिने गरी भएको फैसलामा प्रमाणको मूल्याङ्कनसमेतमा त्रुटि देखिँदा विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला सो हदसम्म बदर गरी सुरू मागदाबीबमोजिम प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई कसुर ठहर गरी सजाय गरिपाउन सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पेसहुन आएको पुनरावेदनपत्र ।

रजिस्ट्रारको सिफारिस तोक र श्री उपकुलपतिको सदर तोकका आधारमा बिल भर्पाई हेरी लेखाबाट बिलअनुसार रकम भुक्तानी भएकोमा मलाई कसुरदार कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला उल्टी गरी आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक प्रतिवादी पारसराम गिरीको तर्फबाट यस अदालतमा पेस हुन आएको पुनरावेदनपत्र ।

सुरू फैसलाले अपराधजन्य कार्य स्थापित हुनको लागि अनिवार्य मानिएका तत्त्वहरू मनसाय र कार्य गरेको भनी कहीँकतैबाट स्वतन्त्र रूपमा स्थापित हुन नसकी रहेको, विश्वविद्यालयका निर्णायक तहमा बसेर निर्णय गर्नेहरू सबैलाई आरोप दाबीबमोजिमको कसुर स्थापित नभएको भनी सफाइ दिएको अवस्थामा करारमा रहेर उपकुलपतिको निजी सहायक (पि.ए.) ले गैरकानूनी कसुर गरेको भनी कानूनत: स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित हुन नसकिरहेको परिवेशमा पुनरावेदकलाई कसुरदार ठानी गरिएको निर्णय सोको आधारमा कायम गरिएको कैद एवं जरिवानासमेत पूर्णत: गैरकानूनी रहेकाले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक प्रतिवादी सुधन गौलीको तर्फबाट यस अदालतमा पेस हुन आएको पुनरावेदनपत्र ।

मेरो पदीय हैसियत र जिम्मेवारी कार्यकारी नभई उपकुलपति रजिस्ट्रारलगायतका पदाधिकारी सेवा आयोगका अध्यक्ष,  सदस्य,  डिनसमेतको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही सोहीअनुरूपका कामहरू गर्नुपर्ने प्रस्ट देखिएको, कार्यदिशसम्बन्धी कुनै व्यवस्था भई नसकेको अवस्थामा रजिस्ट्रारलगायतका पदाधिकारीको प्रत्यक्ष निर्देशन पालना गर्नुको विकल्प नभएको, सुरू नियुक्ति लिएको अवस्थादेखि ६/६ महिनामा करारको म्याद नवीकरण भई काम गरिआएको तथ्यसमेतलाई आधार प्रमाण नलिई इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीको मातहतमा रही तोकिएको जिम्मेवारी पालना गर्दै आएको म पुनरावेदकलाई दोषी ठहर्‍याई विशेष अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक प्रतिवादी गगनसिंह बोहराको तर्फबाट यस अदालतमा पेसहुन आएको पुनरावेदन पत्र ।

पेस्की फछ्‌र्यौट गर्ने सम्बन्धमा नभएको कार्यक्रमलाई कार्यक्रम भएको भनी निवेदन तथा बिल भौचरमा देखाई कार्यक्रम भएको भनी सम्बद्ध प्रमाण पेस नै नगरी विनाआधार कारण नै रकम लिने दिने काम भइरहेको भन्ने फैसलामा उल्लिखित त्रुटिपूर्ण आधार सुरू विशेष अदालतले ग्रहण गरेको छ । अदालतले ग्रहण गरेको उक्त आधारबमोजिम कुनै पनि पेस्की फछ्‌र्यौट भएको छैन भने कार्यक्रम नै नभएकोलाई कार्यक्रम भएको छ भनी निवेदन र बिल भौचर देखाई सम्बद्ध प्रमाणका अभावमा कुनै रकम भुक्तानी लिन्ने दिने कार्य नगरेको हुँदा आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी डा. ठकेन्द्र प्रकाश गिरीले पेस गरेको पुनरावेदन पत्र ।

उपकुलपतिज्यू र रजिस्ट्रारज्यूहरूले अह्राएबमोजिम निजहरूले नै दिनु भएको बिल निवेदनसाथ पेस गरी सोही बिलबाट भुक्तानी भएकोमा उक्त तथ्यलाई पुष्टि हुने गरी सम्मानित अदालतमा भएको म पुनरावेदकको मिति २०७१/५/१३ को बयानको स.ज.१७ मा स्पष्टसँग उल्लेख गरेकोमा सोतर्फ न्यायिक विवेचना नै नगरी, प्रत्यक्ष तथा परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधारमा मलाई दोषी ठहर गर्ने गरी भएको फैसला बदर गरी आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जीवन कुमार थापाको पुनरावेदनपत्र ।

मैले ऐन, नियमावली, कार्यकारी परिषद्को निर्णय र तोक आदेशका आधारमा मात्र भुक्तानी गरेको हो भन्ने प्रस्ट रूपमा देखिएको अवस्थामा म निर्दोष 

छु । मैले कुनै प्रकारको सजाय पाउनुपर्ने होइन । आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक प्रतिवादी कमल के.सी. तर्फबाट यस अदालतमा पेस हुन आएको पुनरावेदनपत्र ।

विशेष अदालतबाट समेत म पुनरावेदकलाई दोषी ठहर्‍याई भएको  फैसला बदर गरी आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक प्रतिवादी गणेशबहादुर रावतको तर्फबाट यस अदालतमा पेस हुन आएको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा नेपाल सरकारले गरेको पुनरावेदनमा प्रतिवादी बनाइएका प्रा.डा.पदमलाल देवकोटा, प्रा.डा. नवराज कणेल, प्रा.डा. श्रीरामप्रसाद उपाध्याय, प्रा.रामचन्द्र अर्याल, लालमणि आचार्य, डा. केशरसिंह राना, डा. मस्तबहादुर गरन्जा, पिताम्बर ढकाल र गणेशबहादुर के.सी. लाई झिकाई र अन्य प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन परेको देखिँदा सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई गराई र नेपाल सरकारको पुनरावेदन अदालती बन्दोबस्तको २०३ नं. को प्रयोजनार्थ अन्य प्रतिवादीहरूलाई सुनाई कानूनबमोजिम गरी  पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४ साल मंसिर १२ गतेको आदेश । 

यस अदालतको ठहर

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन पत्रसहितको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरियो ।

पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शम्भु कार्कीले आरोपपत्रमा मागदाबी लिइएका १६ जना प्रतिवादीहरूले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली, २०६९, शिक्षक कर्मचारी नियमावली, २०६९, आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६९ र प्रचलित नेपाल कानूनहरूको उल्लङ्घन गर्दै कार्यक्रम नै नभएको विषयमा कार्यक्रम भए गरेको भनी नितान्त व्यक्तिगत प्रयोजनका खर्चका बिल राखी रकम हिनामिना गरेका छन् । यसैगरी बैठक भत्ता कम्प्युटर तथा जेनेरेटर खरिदसमेतको शीर्षकहरूमा रकम हिनामिना गरेको, विज्ञान तथा प्रविधि भवन निर्माणमा बढी भुक्तानी दिएको, आवास तथा फर्निसिङबापतको सुविधाका नाममा रकम हिनामिना गरेका छन् । नियमविपरीत विभिन्न व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपमा नियुक्ति दिएको, रूजु हाजिर भएको अवधिमा दोहोरो तेहोरो पारी भ्रमण-भत्ता बुझेको, सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको भन्ने नाममा खर्च देखाइएको, पाठ्यक्रम बनाएको बहानामा कार्यालय सहयोगीको आजीवन सुविधाका नाममा बैठक-भत्ताका नाममा समेतका विभिन्न शीर्षकहरूमा रकम हिनामिना गरिएको 

छ । प्रत्येक प्रतिवादीका हकमा अलगअलग प्रकरणमा निजहरूले हिनामिना गरेको रकमको प्रकृति, शीर्षकसमेत उल्लेख गरी तथ्यगत विवरणसमेत खुलाई आरोपपत्र मागदाबी लिएकोमा मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको न्यायोचित मूल्याङ्कन र विश्वलेषण नै नगरी प्रतिवादीहरू ठगेन्द्रप्रसाद गिरी, सुधन गौली, गणेशबहादुर रावत, कमल के.सी., पारसराम गिरी, जीवनकुमार थापा र गगनसिंह बोहराका हकमा आंशिक बिगोसम्ममा मात्रै कसुर ठहर गरी आरोपपत्रमा मागदाबी लिइएको विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत हिनामिना गरेको देखिएको बाँकी बिगोबाट उन्मुक्ति दिने गरी तथा प्रतिवादीहरू पदमलाल देवकोटा, नवराज कणेल, श्रीरामप्रसाद उपाध्याय, रामचन्द्र अर्याल, लालमणि आचार्य, केशरसिंह राना, मस्तबहादुर गरन्जा, पिताम्बर ढकाल र गणेशबहादुर के.सी.का हकमा मागदाबी तथा सो मागदाबीलाई पुष्ट्याइँ गर्ने मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको सारमा प्रवेश नै नगरी निजहरूलाई आरोप दाबीबाट पूर्ण रूपमा सफाइ दिने गरी भएको फैसलामा सो हदसम्म उल्टी गरी अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई कसुर ठहर गरी सजाय हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

पुनरावेदक प्रतिवादी पारसराम गिरी सुधन गौली र गगन सिं बोहराको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री भिमार्जुन आचार्यले आरोप लगाउने पक्षले कसुर प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था छैन । मुद्दामा प्रत्यक्ष वा परिस्थितिजन्य प्रमाण (Direct or circumstantial evidence) बाट आफूले लगाएको आरोप प्रमाणित गर्ने कानूनी कर्तव्य वादीको हो । भ्रष्टाचारको कसुर प्रमाणित हुनको लागि मनसाय तत्त्वको साथै बदनियतपूर्ण क्रियाबाट कार्यकारण भएको भन्ने प्रस्ट रूपमा देखिनुपर्ने हुन्छ । यी तत्त्वको अभावमा भएका क्रियाबाट हानि नोक्सानीको आधारबाट मात्रै भ्रष्टाचार गरेको भनी ठहर गर्नु न्यायिक दृष्टिकोण उपयुक्त हुँदैन । प्रतिवादीहरूउपर लगाइएको आरोप पुष्टि नभएकाले दाबीबाट फुर्सद पाउनुपर्छ भन्ने बहस गर्नुभयो ।  

पुनरावेदक प्रतिवादी डा. ठकेन्द्र प्रकाश गिरीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री रवि नारायण खनाल, श्री मनोहर लामिछाने, श्री गोविन्द गौतम श्री रविना खनाल र विद्वान् अधिवक्ताहरू डा.श्री दीनमणी पोखरेल, श्री शान्तिदेवी खनाल, श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण र डा.श्री शिव कुमार यादवले फौजदारी कसुरमा सजाय भागी बनाउँन दाबीलाई पुष्टि गर्ने शङ्का रहित र स्वतन्त्र प्रमाणको अपरिहार्यता हुन्छ । विना आधार आरोप दाबीलाई मात्र प्राथमिकता दिई सुरू विशेष अदालतले गरेको फैसला प्रचलित कानून, फौजदारी विधिशास्त्रीय सिद्धान्त एवं मान्यता र कानूनको उचित प्रक्रिया (Due Process of Law) समेतको उल्लङ्घन भएको छ । मेरो पक्षले कार्यक्रम नै नगरी कुनै रकम पेस्की वा भुक्तानी लिएको छैन । कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा सहभागीहरूलाई पत्राचार गर्दा लेखेका पत्रहरू, कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै गर्दाको सहभागीहरूको फोटो, पेस्कीको निवेदन, बिल भरपाई एवं अनुगमन निरीक्षण टोली गठन भई सोको प्रतिवेदनसमेत मिसिलमा मौजुदा हुँदाहुँदै विशेष अदालतबाट त्यस्तो प्रमाणलाई ग्रहण गरिएको छैन । मेरो पक्षले कुनै कार्यक्रमको लागि भनी पेस्की लिएको पनि छैन, बिल भौचर आफ्नो नाउँबाट पेस दाखिला गरेको पनि छैन र कुनै रकम विश्वविद्यालयको हानि नोक्सानी हुने गरी खाए मासेको समेत छैन । सो विषयमा फैसलामा कुनै न्यायिक विश्लेषणविना मलाई सजाय तोकिएको 

छ । रजिस्ट्रारजस्तो जिम्मेवार पदमा रही भुक्तानीको आदेश दिँदा बेरित भयो भन्ने विषय र भ्रष्टाचारको विषय अलग हुन् । बेरितको विषय प्रक्रियागत त्रुटि हो । प्रक्रियामा भएको त्रुटिहरू भ्रष्टाचारको कसुरको रूपमा कानूनमा परिभाषित नगरेको हुँदा आरोपित कसुरबाट सफाइ हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस 

सुनियो ।

पुनरावेदक प्रतिवादी कमल के.सी. को तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री माधवप्रसाद बास्कोटाले पदाधिकारीको दबाबका कारण जिन्सी खातामा दाखिला नहुँदै भुक्तानी हुने गरेको छ । यसमा जिन्सीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई काम गराउन नसक्नु, कार्यालय खोल्ने वातावरण नबनाउनु जिन्सी खातामा नचढाउँदै भुक्तानीको तोक आदेश गर्नु र पदाधिकारी सुविधाको फर्निचर खरिद हो भनी जिन्सी खातामा चढाउन नदिने आदि कारणले उक्त जिन्सी खाता व्यवस्थित नभएको जिम्मेवारी एक जना लेखा राख्ने कर्मचारीको नभएर जिन्सी खातामा नचढाउँदै भुक्तानीका लागि आदेश दिने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार 

हुनुपर्दछ । सोको जिम्मा भुक्तानी गराउने पदाधिकारीको नै हो । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संस्थाको हितविपरीत कुनै काम मेरो पक्षले गरेको छैन । ऐन, नियमावली, कार्यकारी परिषद्को निर्णय र तोक आदेशका आधारमा मात्र भुक्तानी गरेको हो भन्ने प्रस्ट रूपमा देखिएको अवस्थामा मेरो पक्ष निर्दोष हुँदा अरोपित कसुरबाट सफाइ सफाइ हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस सुनियो ।

पुनरावेदक प्रतिवादी गणेशबहादुर राउतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिलचन्द्र पोखरेलले अख्तियार दुरूपयोग अनसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क. र १२ख. मा उल्लेख गरिएको अवस्थाविपरीत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी विशेष अदालतबाट समेत म पुनरावेदकलाई दोषी ठहर्‍याई निर्णय भएको छ । तत्कालीन अवस्थामा एकै विश्वविद्यालयमा कार्यरत पुनरावेदकसमेतका उपप्राध्यापक, कर्मचारीलगायत केहीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धानका दायरामा ल्याई बयान लिइएको, बयान लिइएकामध्ये केही कर्मचारीहरूसँग बेरूजु देखाई रकम फिर्ता गर्न लगाउने र अन्यको हकमा प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरी विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको तथ्यलाई समेत फैसला गर्दा अनदेखा गरी फैसला भएकोले आरोपित कसुरबाट सफाइ हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी पदमलाल देवकोटाको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण ढकाल र श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री ईश्वरी महर्जनले हिनामिना भएको रकम असुल गर्न सकिने प्रचलित कानूनको प्रयोग नगरी भ्रष्टाचारको कसुर लगाउन मिल्दैन । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको आ.ब. ०६८/६९ र ०६९/७० को महालेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण भएको र ०७०/७१ को समेत आन्तरिक लेखा परीक्षण भइसकेको छ । कोषको खर्चमा कुनै अनियमितता भएको वा रीत नपुगेको अवस्थामा लेखा परीक्षणको माध्यमबाट सच्याउन सकिन्छ र सच्याउनु पनि पर्दछ । सबै भत्ता म.ले.प. भई नियमित भइसकेका छन् । अस्वाभाविक रूपमा खर्चको विवरण पनि छैन । बिल मेरो पक्षले पेस गरेको र भुक्तानी लिएको अवस्था 

छैन । बिल दिने व्यक्तिलाई बुझिएको छैन । पाठ्यक्रम बनाउनेसँग सम्झौता गरी पाठ्यक्रम बनाइएको 

छ । पाठ्यक्रम नै नबनाइएको भन्ने आरोप दाबी 

छैन । कार्यालय सहयोगीको आजीवन नियुक्ति गर्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यान्वयन नै नगरिएको विषयमा आरोप लगाउन मिल्दैन । उपकुलपति कोषको खर्च गर्ने अख्तियारी भएको व्यक्ति पनि होइन तसर्थ निज निर्दोष भएकोले विशेष अदालतको फैसला कानूनसम्मत् भएकाले सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी नवराज कँडेलको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तेजप्रसाद कँडेलले काजमा खटाउने व्यक्तिले रीत पुर्‍याएर कानूनबमोजिम खटाएको हो भन्ने अनुमान गरी काजमा खटिएको मान्नुपर्ने 

हुन्छ । विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय सानेपा ललितपुरमा रहेको अवस्था हुँदा काजमा खटिएर आएको अवस्थामा सम्पर्क कार्यालयमा हाजिर हुनु स्वाभाविक हो । स-साना गल्ती कमजोरी अन्य माध्यमबाट सच्याउन सकिन्छ, भ्रष्टाचार भन्न प्रतिवादी नवराज कँडेल निर्दोष हुँदा विशेष अदालतको फैसला सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी श्रीरामप्रसाद उपाध्यायको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले आरोपपत्रमा हिसाब जोड मिलेको छैन । अनिता क्याप्छाकीको रकम यी प्रतिवादीले लिएको छैन । आरोपपत्र पेस हुनुपूर्व नै बिल पेस गरी गर्ने क्रममा लिएका रकम फछ्‌र्यौट भइसकेको छ । निर्णयानुसार लिएकोमा प्रतिवादीको बदनियत भएको भन्ने पुष्टि छैन, कार्यकारीको निर्णय बदर नभएको अवस्थामा निर्णयअनुसार भएको कार्य भ्रष्टाचार नहुने हुँदा प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी केशर सिंह राना रामचन्द्र अर्याल, पिताम्बर ढकाल र लिलामणी ढकालको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुक्ति नारायण प्रधानले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०६९ को नियम १०९ अनुसार विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको भत्ता तथा अन्य सुविधा कार्यकारी परिषद्ले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था रहेकोले प्रतिवादीले कार्यकारी परिषद्ले तोकेबमोजिमकै भत्ता लिएको हो । भत्ता लिएको विषय Civil wrong भएकोले Criminal Act बमोजिम मुद्दा चलाउन 

मिल्दैन ।  वादीबाट दाबी लिइएका रकम सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकबाट गरिएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा बेरूजु नदेखाइएकोले आरोप दाबी झुठ्ठा र दुरासयपूर्ण भएकोले निज प्रतिवादीहरू निर्दोष हुँदा विशेष अदालतको फैसला सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी मस्तबहादुर गरन्जाको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुक्ति नारायण प्रधान र विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री कमलेश द्विवेदी र श्री श्यामकुमार श्रेष्ठले  अधिकाराप्राप्त अधिकारीबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएर विश्वविद्यालयको कामको सिलसिलामा नै भ्रमण गरेको हो । बैठक भत्ता दर निर्धारणमा यी प्रतिवादीको कुनै भूमिका छैन । कार्यालयलाई आवश्यक सहयोगी कर्मचारी कार्यकारी परिषद्को निर्णयबमोजिम नियुक्ति गरी काममा लगाइएको हो, कार्यकारी परिषद्को निर्णयबमोजिम फर्निसिङबापतको सुविधा लिई फछ्‌र्यौट गरी सकेको अवस्थासमेतका आधार र तथ्यबाट निज प्रतिवादी निर्दोष हुँदा विशेष अदालतको फैसला सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थी गणेशबहादुर के.सी.को तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री कपिल चन्द्र पोखरेल र श्री मोहराज आचर्यले मेरो पक्ष विश्वविद्यालयको स्टोर किपर पदमा कार्यरत रहेदेखि नै इमान्दारीपूर्वक काम गरेको अवस्था छ । लामो समयदेखि विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय तथा सम्पूर्ण कार्यालयमा तालाबन्दी भएकोले विश्वविद्यालयको जिन्सी खाता कोठाभित्र नै थुनिएकोले आम्दानी बाँध्न समस्या भएको 

हो । आरोप दाबी झुठ्ठा र दुरासयपूर्ण  भई प्रतिवादी निर्दोष हुँदा विशेष अदालतको फैसला सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । 

उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी तथा मिसिल अध्ययन गरी विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७२।०९।२७ को फैसला मिलेको छ छैन र पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार तथा पुनरावेक प्रतिवादीहरू पारस गिरी, सुधन गौली, गगन सिंह बोहरा, डा. ठकेन्द्र प्रकाश गिरी, जीवन कुमार थापा, कमल के.सी., गणेशबहादुर राउतको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा कार्यरत देहायका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले पदीय जिम्मेवारी एवं कर्तव्य पालनका सिलसिलामा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ र सो ऐनअन्तर्गत निर्मित मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली, २०६९, शिक्षक-कर्मचारी नियमावली, २०६९, आर्थिक प्रशासनिक नियमावली, २०६९ र प्रचलित नेपाल कानूनहरूको उल्लङ्घन गर्दै विश्वविद्यालयको कोष रकमको बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी पुर्‍याई आफूले गैरकानूनी लाभ लिई मसोट गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेकोले निजहरूलाई निजहरूले हानि नोक्सानी पुर्‍याएको देहायबमोजिमको बिगोको आधारमा सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग मागदाबी रहेको पाइन्छ । 

३. प्रतिवादीहरू ठकेन्द्रप्रकाश गिरी, कमल के.सी., सुधन गौली, गणेशबहादुर रावत, पारसराम गिरी, जीवनकुमार थापा र गगनसिंह बोहोरासमेतले आफूहरूलाई फाइदा हुने गरी र विश्वविद्यालयको सम्पत्ति बदनियतसाथ हानि नोक्सानी हिनामिना गरेको देखिँदा प्रतिवादी ठकेन्द्रप्रकाश गिरीको हकमा रू.६,८२,५८५।-, प्रतिवादी कमल के.सी. को हकमा रू.२,७३,९००।- प्रतिवादी सुधन गौलीको हकमा रू.३,१७,८७२।- प्रतिवादी गणेशबहादुर रावतको हकमा रू.२,९३,९१४५।-, प्रतिवादी पारसराम गिरीको हकमा रू.१,७८,५३१।-, प्रतिवादी जीवनकुमार थापाको हकमा रू.१,००,६८७।- र प्रतिवादी गगनसिंह बोहोराको हकमा रू.१,५८,७८५।-समेत हिनामिना हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको देखिँदा प्रतिवादी ठकेन्द्रप्रकाश गिरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(ङ) बमोजिम १ वर्ष ६ महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम जरिवाना रू. ६,८२,५८५।- (छ लाख बयासी हजार पाँच सय पचासी) र निजको पदीय हैसियतको आधारमा प्रतिवादी ठकेन्द्रप्रकाश गिरीलाई ऐ. ऐनको दफा २४ बमोजिम ३ (तीन) महिना थप कैदसमेत हुने र प्रतिवादी कमल के.सी. लाई ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ७(सात) महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम रू. २,७३,९००।- (दुई लाख त्रिहत्तर हजार नौ सय) जरिवाना हुने, प्रतिवादी सुधन गौलीलाई ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ७(सात) महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम जरिवाना रू. ३,१७,८७२।- (तीन लाख सत्र हजार आठ सय बहत्तर) हुने, प्रतिवादी गणेशबहादुर रावललाई ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ७(सात) महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम जरिवाना रू. २,९३,९१५।- (दुई लाख त्रियानब्बे हजार नौ सय पन्ध्र) हुने, प्रतिवादी पारसराम गिरीलाई ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ६(छ) महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम जरिवाना रू. १,७८,५३१।- (एक लाख अठहत्तर हजार पाँच सय एकतिस) हुने, प्रतिवादी जीवनकुमार थापालाई ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ६(छ) महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम जरिवाना रू. १,००,६८७।- (एक लाख छ सय सतासी) हुने र प्रतिवादी गगनसिंह बोहोरालाई ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ६(छ) महिना कैद र ऐ.ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम जरिवाना रू. १५,८,७८४।- (एक लाख अन्ठाउन्न हजार सात सय पचासी) हुने र ठहर भएअनुरूपको बिगो निज प्रतिवादीहरूबाट मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई दिलाई भराइपाउने र प्रतिवादीहरू पदमलाल देवकोटा, नवराज कँडेल, श्रीरामप्रसाद उपाध्याय, रामचन्द्र अर्याल, लालमणी आचार्य, केशरसिंह राना, मस्तबहादुर गरन्जा, पिताम्बर ढकाल र गणेशबहादुर के.सी.समेतले आरोप मागदाबीबमोजिम कसुर गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन नआएबाट निज प्रतिवादीहरूले आरोप दाबीबाट सफाइ दिने गरी विशेष अदालत काठमाडौंबाट फैसला भएको देखिन्छ । 

४. विशेष अदालतको फैसलाउपर चित्त नबुझाई वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट विश्वविद्यालयको कोषको रकम हिनामिना गरेका तथ्यहरू मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा आत्मनिष्ठ आधारहरू सिर्जना गरी प्रतिवादी ठगेन्द्रप्रसाद गिरी, सुधन गौली, गणेशबहादुर रावत, कमल के.सी. पारसराम गिरी, जीवनकुमार थापा र गगनसिंह बोहराका हकमा आंशिक बिगोसम्ममा मात्रै कसुर ठहर गरी आरोपपत्रमा मागदाबी लिइएको विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत हिनामिना गरेको देखिएको बाँकी बिगोबाट उन्मुक्ति दिने गरी तथा प्रतिवादीहरू पदमलाल देवकोटा, नवराज कणेल, श्रीरामप्रसाद उपाध्याय, रामचन्द्र अर्याल, लालमणि आचार्य, केशरसिंह राना, मस्तबहादुर गरन्जा, पिताम्बर ढकाल र गणेश बहादुर के.सी.लाई मागदाबीबाट पूर्णरूपमा सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले १६ जना प्रतिवादीहरूलाई आरोप मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।

५. प्रतिवादीहरू पारस गिरी, सुधन गौली, गगनसिंह बोहरा, डा. ठकेन्द्र प्रकाश गिरी, जीवन कुमार थापा, कमल के.सी, गणेशबहादुर राउतको तर्फबाट मुख्यतया अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विभेदपूर्ण ढङ्गले आधारहीन रूपमा पूर्वाग्रही भई भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर एवम्‌ सङ्गीन आरोप लगाइएको, आरोप दाबी शङ्कारहित तवरबाट तथ्ययुक्त प्रमाणले अभियोजन पक्षले पुष्टि गर्न सकेको छैन, भ्रष्टाचारको कसुर प्रमाणित हुनका लागि मनसाय तत्त्वको साथै बदनियत तत्त्वको विद्यमानता रहेको तथ्य अभियोजन पक्षले पुष्टि गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारजन्य कसुर कार्य हुनको लागि आफू वा कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने बदनियतले गरिएको र लापरवाहीपूर्ण तरिकाले गरिएको देखिनुपर्नेमा सोको पुष्टि नभएको, मिसिल संलग्न तथ्य र प्रमाणको यथोचित मूल्याङ्कन एवं विवेचनासमेत नगरी भएको फैसला बदर गरी आरोप दाबीबाट सफाइ पाउँ भनी पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिन्छ ।

६. अब, सर्वप्रथम वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट लिइएको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा मुख्य रूपमा पदमलाल देवकोटासमेतका प्रतिवादीहरूलाई पूर्णरूपमा सफाइ दिइएको र पारसराम गिरीसमेतका प्रतिवादीहरूलाई आंशिक रूपमा कसुरदार कायम गरी आंशिक सफाइ दिने गरेको विशेष अदालतको फैसला नमिलेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहेको देखियो । 

७. यस सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा यी प्रतिवादीहरू मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन एवम् विभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारी रहेको भन्ने देखिन्छ । सो विश्वविद्यालयको सुर्खेतमा केन्द्रीय कार्यालय र ललितपुरमा सम्पर्क कार्यालय रही विश्वविद्यालयको स्थापनापश्चात् तत्सम्बन्धी नियमावली निर्णय, पाठ्यक्रम निर्माण, कलेज स्थापना एवम् निरीक्षण, वार्षिक बजेट तर्जुमालगायतका विश्वविद्यालयको उद्देश्यअनुरूपको कार्य सञ्चालनका लागि ललितपुरमा रहेको सम्पर्क कार्यालय एवम् अन्य स्थानमा भ्रमण गर्न जानुपर्ने कुरा स्वाभाविक नै हुन्छ । सो प्रयोजनका लागि पदाधिकारीबाट भ्रमण आदेशसमेत लिएको देखिन्छ । सात दिनभन्दा बढी कामको प्रकृति र आवश्यकताअनुसार काजमा बस्न पाउने गरी कार्यकारी परिषद्‌बाट निर्णयसमेत भएको समेत देखिएको अवस्थामा विश्वविद्यालयको काममा आधिकारिक पदाधिकारीले भ्रमण आदेश दिने काजमा खटिएको र सोही अनुरूपको भ्रमण भत्ता लिएको देखिएको सन्दर्भमा उक्त कार्य अनुचित नभएको भन्ने विशेष अदालतको फैसला अन्यथा भएको भन्ने देखिँदैन । साथै यस अदालतमा परेको रिट निवेदनमा कानूनी परामर्शबापतको भुक्तानीसमेत उक्त विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासन नियमावली कानूनी परामर्श सम्झौताबमोजिम भुक्तानी भएको देखिएको सन्दर्भमा उक्त भुक्तानीसमेत अनुचित नभएको भन्ने विशेष अदालतको फैसला मनासिब 

देखियो । परीक्षा अभिलेख प्रमुखमा चन्द्र भारतीलाई उक्त विश्वविद्यालयको सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली, २०६९ को नियम १११ बमोजिम कायम रहेको दरबन्दीमा नियमसम्मत् रूपमा नियुक्ति दिइएको देखिएकोले निज चन्द्र भारतीलाई पारिश्रमिकबापत दिइएको भुक्तानीसमेत कानूनबमोजिमकै देखिँदा सोतर्फ समेत विशेष अदालतको फैसला मिलेकै देखिन आयो । 

८. अब, जेनेरेटर र कम्प्युटर खरिद सम्बन्धमा हानि नोक्सानी पुर्‍याएको भन्ने सम्बन्धमा विशेष अदालतको प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने ठहर गरेकोतर्फ विचार गर्दा, आ.व.  ०६९/०७० को लागथि मिति २०६९।११।१३ मा ४० के.भि. क्षमताको जेनेरेटर खरिद गर्ने भनी कार्यकारी परिषद्‌बाट निर्णय भई बोलपत्र आह्वान गरी मूल्याङ्कन समितिले सबैभन्दा कम अङ्क कबोल गर्ने संस्थाको बोलपत्र स्वीकृत भई रकम भुक्तानी भएको देखियो । उक्त जेनेरेटर खरिद गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी रकम भुक्तानी भएको देखिएको अवस्थामा प्रतिवादीहरूले हानि नोक्सानी पुर्‍याएको भन्ने देखिन आएन । त्यस्तै सोही आर्थिक वर्षमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी १० थान कम्प्युटर खरिद भएको देखिएको सन्दर्भमा सोतर्फ समेत प्रतिवादीहरूले हानि नोक्सानी पुर्‍याएको भन्ने अवस्था नहुँदा जेनेरेटर खरिद र कम्प्युटर खरिदमा हानि नोक्सानी भएको नदेखिएको भनी कसुर कायम नहुने ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । 

९. त्यसैगरी उक्त विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूलाई विश्वविद्यालयले आवास सुविधा उपलब्ध गराउँदा कार्यकारी परिषद्को निर्णयबमोजिम फर्निसिङ सुविधा उपलब्ध गराई उक्त सामानहरू विश्वविद्यालयकै सम्पत्तिको रूपमा रहेको देखिएको, कार्यकारी परिषद्‌बाट कार्यालय सहयोगीको आजीवन सुविधा दिने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नभएको, पाठ्यक्रम निर्णयमा भएको खर्च अन्यथा भन्ने सकिने अवस्था नभएको नियमावलीको व्यवस्था र कार्यकारी परिषद्‌बाट भएको निर्णयबमोजिम बैठक भत्ता लिएको देखिएको, विज्ञान तथा प्रविधि भवन निर्माण गर्दा समिति बनाई लागत स्टिमेट गरी भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाई उक्त भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको, कार्यालय सहयोगी अनित क्याप्छाकी मगरलाई पारिश्रमिकबापत दिइएको रकम फिर्ता गरी बैंक दाखिला भएको अवस्थामा दिइएको रकम फिर्ता गरी बैंक दाखिला भएको अवस्थामा प्रतिवादीहरूले विश्वविद्यालयको रकम हानि नोक्सानी पुर्‍याएको अवस्था नरहेको भनी सोतर्फ सफाइ दिने ठहर्‍याको विशेष अदालतको फैसला मनासिब देखियो । 

१०. उक्त विश्वविद्यालयको आ.व. ०६८/०६९ र ०६९/०७० को पेस्की सम्बन्धमा एक कामको लागि पेस्की लिई विभिन्न कार्यक्रम गरेको भनी निवेदनमा र सो बिलको पछाडि उल्लेख गरी घरायसी भान्साका सामान, खाजा, खाना खाएको भनी पेस्की फछ्‌र्यौट गरेको देखिन 

आयो । त्यस्तै विभिन्न कार्यक्रम भएको भनी निवेदन तथा बिलको पछाडि जनाई पेस्की लिई वा नलिई अस्वाभाविक रूपका तथा भुक्तानी मितिभन्दा पछिका बिलहरूसमेत संलग्न गरी कार्यक्रमसम्बन्धी खर्चमा कार्यक्रम सम्बद्ध प्रमाण पेस नगरी निवेदन र बिल भर्पाईका आधारमा रकम भुक्तानी गर्ने कार्य भएको देखियो । विश्वविद्यालयको आर्थिक वर्ष २०६८।०६९ र ०६९।०७० को अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदा दिइएको निर्देशनको पालना गर्दै आगामी वर्षको आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्नेमा आ.व. ०७०।०७१ को अन्तिम लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेको अवस्थामा पनि सो आर्थिक वर्षमा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षजस्तै कार्यक्रम भएको भनी निवेदन र बिलमा कार्यक्रम भएको भनी प्रमाण नै पेस नगरी आधार र कारण नभई विश्वविद्यालयको कोषको रकम भुक्तानी दिने कार्य भएको भन्ने मिसिल संलग्न सम्बन्धित कागजातहरूबाट देखिन आएको सन्दर्भमा उक्त कार्य बदनियत स्पष्ट हानि नोक्सानी पुर्‍याएको भन्ने देखिन आउँछ । 

११. माथि उल्लेख भएको विषयमा अभियोग दाबी लिइएका प्रतिवादीहरूमध्ये पदमलाल देवकोटा, नवराज कणेल, श्रीरामप्रसाद उपाध्याय, रामचन्द्र अर्यालसमेत उपर व्यक्तिगत खर्च तथा निजी सामानका बिल राखी गोश्वारा भौचरबाट भुक्तानी लिइएको भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न कार्यक्रम भएको भनी निवेदन र बिलको पछाडि र भौचरमा बेहोरा उल्लेख गरी यी प्रतिवादीहरूले भुक्तानी लिएको नभई अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूले भुक्तानी लिए दिएको देखिन्छ । त्यसरी भुक्तानी लिने व्यक्तिउपर छुट्टै दाबी पनि लिइएको र कतिपय भुक्तानी लिने उपर दाबी नै नलिएको 

देखिन्छ । यी प्रतिवादीहरूले भुक्तानी लिएका कतिपय भुक्तानी नियमसम्मत नै देखिएको तथा प्रतिवादी पदमलाल देवकोटासमेतका यी प्रतिवादीहरूउपर दाबी गरिएको गोश्वारा भौचर नम्बरबाट निजहरूले भुक्तानी लिए दिएको नदेखिँदा नक्कली बिल तथा व्यक्तिगत घरायसी भान्साका सामानको बिल राखी पेस्की फछ्‌र्यौट गराउने कार्यमा यी प्रतिवादीहरू पदमलाल देवकोटा, नवराज कँडेल, श्रीरामप्रसाद उपाध्याय र रामचन्द्र अर्यालको संलग्नता नभएको भनी त्यसतर्फ निजहरूलाई कसुरदार कायम नगरेको विशेष अदालतको फैसला मनासिब नै देखियो । 

१२. सोही शीर्षकअन्तर्गत प्रतिवादी ठेकेन्द्र प्रकाश गिरी र कमल के.सी.ले कार्यक्रम नै नभएको विषयमा भए गरेका भनी नक्कली बिल राखी व्यक्तिगत प्रयोजनका खर्चका बिल, व्यक्तिगत भान्साघरका खर्च एउटा शीर्षकबाट पेस्की लिई होटल, किराना, कपडा, फेन्सी र खाद्यान्नसमेतका पसलका नगद उधारो बिल पेस गरी विभिन्न गोश्वारा भौचर नम्बरबाट भुक्तानी लिएको भन्ने दाबी सम्बन्धमा हेर्दा यी प्रतिवादीहरूउपर दाबी लिइएका बिलहरू अन्य व्यक्तिले पेस्की लिई सो पेस्की फछ्‌र्यौट गर्न भान्साघरका सामान, खाना खाएका जस्ता असामान्य प्रवृत्तिका बिल राखी बिलपछाडि खर्च उल्लेख गरी भुक्तानी दिइएको देखियो । तथापि यी प्रतिवादी ठेकेन्द्र प्रकाश गिरी र कमल के.सी.लाई दाबीका भौचर नं.का रकम भुक्तानी लिनेउपर उक्त सबै भौचरहरूमा दाबी लिएको नभई केही भौचरहरूमा भुक्तानी लिने केही व्यक्तिउपर दाबी लिएको 

देखियो । यस शीर्षकअन्तर्गत दाबी लिइएका प्रतिवादी सुधन गौली, गणेशबहादुर  रावत, पारसराम गिरी, जीवन कुमार थापा, गगन सिंह बोहोरासमेतले भुक्तानी लिएको र सो भुक्तानी रकम सम्बन्धमा प्रतिवादी ठकेन्द्रप्रकाश गिरी र कमल के.सी. उपरसमेत दाबी भएकोमा भुक्तानी लिनेमध्येका यी प्रतिवादीबाहेकका अन्य व्यक्तिउपर दाबी लिएको देखिएन । यस अवस्थामा प्रतिवादीहरू ठकेन्द्र प्रकाश गिरी र कमल के.सी. र भुक्तानी लिनेउपर दाबी भएकाबाहेक वा भौचरहरूको रकम सम्बन्धमा यी प्रतिवादीहरूले भुक्तानी लिएको नभई अन्य व्यक्तिले भुक्तानी लिएको र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भुक्तानी दिइएको विषयमा प्रतिवादी ठकेन्द्रप्रकाश गिरी र कमल के.सी. उपर दाबी लिएको नदेखिएको र उक्त रकम यी प्रतिवादीहरूले लिएको भन्ने पुष्टि नहुँदा त्यस सम्बन्धमा विशेष अदालतले कसुर कायम नगरेको फैसला मिलेकै देखियो । 

१३. प्रतिवादीहरू सुधन गौली, गणेशबहादुर रावत, जीवनकुमार थापा, पारसराम गिरी, गगनसिंह बोहोरासमेतले विभिन्न बिल राखी बिनाआधार कारणका निवेदन दिई भुक्तानी लिई र रजिस्ट्रार प्रतिवादी ठकेन्द्रप्रकाश गिरी र लेखा नियन्त्रक प्रतिवादी कमल के.सी. ले भुक्तानी दिएकोमा यी भुक्तानी लिने दिनेसमेतलाई दाबी लिएका भौचर नम्बरहरूमा मात्रै सीमित रही विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो । निजहरूमध्ये प्रतिवादी ठकेन्द्रप्रकाश गिरीको हकमा रू.६,८२,५८५।-, प्रतिवादी कमल के.सी. को हकमा रू.२,७३,९००।- समेत हिनामिना हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको देखिँदा प्रतिवादी ठकेन्द्रप्रकाश गिरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(ङ) बमोजिम १ वर्ष ६ महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम जरिवाना रू. ६,८२,५८५।- (छ लाख बयासी हजार पाँच सय पचासी) र निजको पदीय हैसियतको आधारमा प्रतिवादी ठकेन्द्रप्रकाश गिरीलाई ऐ. ऐनको दफा २४ बमोजिम ३ (तीन) महिना थप कैदसमेत हुने र प्रतिवादी कमल के.सी. लाई ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ७(सात) महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम रू. २,७३,९००।- (दुई लाख त्रिहत्तर हजार नौ सय) जरिवाना हुने ठहरी विशेष अदालतबाट फैसला भएको पाइन्छ । मिसिल संलग्न विभिन्न भौचर नम्बरहरू हेर्दा कार्यालय प्रयोजनका लागि भुक्तानी गर्न नै नमिल्ने तथा भुक्तानी लिनै नमिल्ने नितान्त व्यक्तिगत, घरयासी र भुक्तानी गर्न नमिल्ने बिल भर्पाई राखी भुक्तानी दिने लिने कार्य गरी बदनियतसाथ विश्वविद्यालयको कोष हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको देखिएका भौचरहरूमा भौचर नम्बर ५१८ मिति २०६९/११/३०, भौचर नं. ४७ मिति २०७०/५/२१, भौचर नं. ७३९ मिति २०७०/३/२७, भौचर नं.१८० मिति २०७०/७/३, भौचर नं. ५०९ मिति २०६९/११/२८, भौचर नं. ५४४ मिति २०७१/३/२४, भौचर नं. २८८ मिति २०७१/९/१४, भौचर नं. ५४४ मिति २०६९/१२/२३, भौचर नं. ३६ मिति २०६९/४/२२, भौचर नं. ३६३ मिति २०६९/९/९, भौचर नं. २८९ मिति २०६९/७/२७, भौचर नं. ६३१ मिति २०७०/३/२, भौचर नं. १९० मिति २०६९/६/२२, भौचर नं. ३४९ मिति २०६९/९/५, भौचर नं. ४४५ मिति २०६९/१०/१५, भौचर नं. ६३ मिति २०६९/५/६, भौचर नं. ७५६ मिति २०७०/३/२८, भौचर नं. २५ मिति २०७०/४/२१, भौचर नं. ४९८ मिति २०६९/११/१०, भौचर नं. ५५४ मिति २०६९/१२/२७, भौचर नं. ४९० मिति २०७०/२/३०, भौचर नं. ५५८ मिति २०७१/३/२७, भौचर नं. ५४५ मिति २०७१/३/२५, भौचर नं. ५७५ मिति २०७१/५/३२, भौचर नं. २० मिति २०६९/४/११, भौचर नं. ३५० मिति २०६९/३/२६, भौचर नं. ३४४ मिति २०७०/१०/१०, भौचर नं. १३१ मिति २०६८/११/२२, भौचर नं. ४६५ मिति २०७०/१२/२०, भौचर नं. ३७५ मिति २०६९/३/२८, भौचर नं. ३७७ मिति २०६९/३/२८, भौचर नं. ३२८ मिति २०७०/१०/३, भौचर नं.१९० मिति २०६९/६/२२, भौचर न. ३६९ मिति २०६९/६/२८ भौचर नं. ७६६ मिति २०७०/३/३०, भौचर नं. ३२ मिति २०७०/४/२४, भौचर नं. १०३ मिति २०६९/४५/२२, भौचर नं. ३४६ मिति २०६९/८/२९ बाट विश्वविद्यालयको सम्पत्ति बदनियतसाथ हानि नोक्सानी हिनामिना गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरूले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर परिभाषाभित्रको कार्य भएकोले आरोपित कसुरमा सजाय हुने गरी विशेष अदालतबाट फैसला भएको देखिन आयो । 

१४. अब प्रतिवादी पारसराम गिरीको हकमा हेर्दा, निज प्रतिवादी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको अनुगमन अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज प्रतिवादी विरूद्ध बिगो रू. २,०६,०११।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरेको देखिन्छ । विशेष अदालतबाट मिति २०७२।१०।२७ मा फैसला हुँदा निज प्रतिवादी पारसराम गिरीलाई रू.१,७८,५३१ । हिनामिना हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको देखिँदा ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ६(छ) महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम जरिवाना रू. १,७८,५३१।- (एक लाख अठहत्तर हजार पाँच सय एकतिस) हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ । निजले भौचर नं. ४९०, ५४५ र ५५८ को भुक्तानी लिएको आधारमा दोषी ठहर गरेको नमिलेको हुँदा आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउँ भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । निजले मौकामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष गरेको बयान र अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्दासमेत आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको 

देखिन्छ । भौचर नं. ४९० को सन्दर्भमा भुक्तानीको लागि मिति २०७०।१२।३० मा बिलअनुसार रकम उपलब्ध गराई पाउनेबारे भन्ने शीर्षकमा पेस गरेको निवेदनमा "रजिस्ट्रारज्यूको निवासमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, विद्यार्थी नेताहरू, शिक्षक कर्मचारी र अन्य सामाजिक व्यक्तिहरूसँगको भेटघाट, नास्ता, खाना तथा चियापानमा भएको खर्च र अन्य खर्चको बिल रकम रू. २४८८५ बिलअनुसार पेस गरेको छु" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । भौचर नं. ५४५ र भौचर नं. ५५८ मा बिस्कुट, चाउचाउ, तरकारीलगायत विभिन्न खानाका मात्र बिल पेस गरी भुक्तानी लिएको 

देखिन्छ । मिति २०७०।१२।३० मा भौचर नं. ४९० बाट रू.२४,८८५।-, मिति २०७१।३।२७ मा भौचर नं. ५५८ बाट रू. ५२,०५२।- र मिति २०७१।३।२५ मा भौचर नं. ५४५ बाट रू.१,०१,५९४।- भुक्तानी लिएको देखिन्छ । भौचर नं. ४९० मा भुक्तानीको लागि निवेदनमा खर्चको विवरणसम्म उल्लेख नगरेको तथा कुनै बिलसमेत पेस नगरेको र अन्य भौचरहरूमा बिस्कुट, चाउचाउ, तरकारीलगायत विभिन्न खाले बिल पेस गरी भुक्तानी लिएकोमा सो खर्चसम्बन्धी कुनै कार्यहरू भए गरेको नदेखिँदा यस्तो भुक्तानीलाई उचित भुक्तानी मान्न मिलेन । विश्वविद्यालयको सम्पत्ति बदनियतसाथ हानि नोक्सानी हिनामिना गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७बमोजिम परिभाषित कसुर भएको र निज प्रतिवादीले रू.१,७८,५३१।- हिनामिना हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको देखिँदा प्रतिवादी पारसराम गिरीलाई ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ६(छ) महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम जरिवाना रू. १,७८,५३१।- (एक लाख अठहत्तर हजार पाँच सय एकतिस) हुने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला मिलेकै देखिन आयो ।

१५. त्यसैगरी प्रतिवादी सुधन गौलीको हकमा हेर्दा, निज प्रतिवादी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज विरूद्ध बिगो ५,२८,९४९।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ३(१) र ३(१)(ङ) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आरोप पत्र दायर भएको देखिन्छ । विशेष अदालतबाट मिति २०७२।१०।२७ मा फैसला हुँदा निज प्रतिवादीको हकमा रू.३,१७,८७२।- हिनामिना हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेकोले ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ७(सात) महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम रू. ३,१७,८७२।- (तीन लाख सत्र हजार आठ सय बहत्तर) जरिवाना हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ । निजले पुनरावेदन गर्दा कुनै गैरकानूनी कार्य एवं भ्रष्टाचारजन्य अपराध नगरेको र कुनै निर्णायक पदमा नरही करारमा उपकुलपतिको सहायक (पि.ए) को रूपमा कार्य गरेको, जुन कानूनको सहारामा नियुक्त भएको हो सो कानूनको विपरीत हुने गरी कुनै काम कार्य नगरेकोले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउँ भनी पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । मिति २०६९/११/३० भौचर नं. ५१८ को रू.२८,१२२।-, मिति २०७०।५।२१ को भौचर नं. ४७ को रू.२४,७१३।- मिति २०७०।३।२७ को भौचर नं. ७३९ को रू. ६०,०३०।-, मिति २०७०।७।३ दाबी लिए तापनि मिति २०७०।७।१३ भौचर नं. १८० को रू.११,१००।-, मिति २०६९।१२।२८ को भौचर नं. ५०९ को रू.१२,९९०।-, मिति २०७१।३।२५ को भौचर नं. ५४४ को रू.२९,६५७।-, मिति २०७०।९।१४ भौचर नं. २८८ को रू. ३४,३५०।-बाट गरी जम्मा रू.३,१७,८७२।- भुक्तानी भएकोमा सो भौचर नं. बाट भुक्तानी भएकोमा पेस भएका बिल हेर्दा खाद्यान्नका सामानहरू, ग्याँस, खाजा, मासु, अण्डा, कफि, चिउरा, रोष्ट आदि नास्ताका विषय राखी भुक्तानी लिएको देखिएकोमा विभिन्न कार्यक्रम भएको भनी निवेदनमा उल्लेख गरिएको भए तापनि निवेदनमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रमाण पेस गर्न सकेको नदेखिएबाट पेस गरेको बिलअनुरूप खर्च भएको नदेखिएबाट विश्वविद्यालय कोषको रकम हिनामिना भएको देखिन आयो । यस कार्यबाट विश्वविद्यालयको सम्पत्ति बदनियतसाथ हानि नोक्सानी हिनामिना गरेको देखिँदा निजले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले परिभाषित कसुर भई निज प्रतिवादी सुधन गौलीको हकमा रू.३,१७,८७२।- हिनामिना हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादी सुधन गौलीलाई ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ७(सात) महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम जरिवाना रू, ३,१७,८७२।- (तीन लाख सत्र हजार आठ सय बहत्तर) हुने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला मिलेकै देखिन आयो ।

१६. त्यसैगरी प्रतिवादी गणेशबहादुर राउतको हकमा हेर्दा, निज प्रतिवादी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज विरूद्ध बिगो ९, २३,६६३।-कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ३(१) र ३(१)(ङ) बमोजिम सजाय हुन आरोप मागदाबी लिएको देखिन्छ । विशेष अदालतबाट मिति २०७२।१०।२७ मा फैसला हुँदा निज प्रतिवादी गणेशबहादुर रावतको हकमा रू.२,९३,९१५।- हिनामिना हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको देखिँदा प्रतिवादी गणेशबहादुर रावतलाई ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ७(सात) महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम जरिवाना रू. २,९३,९१५।- (दुई लाख त्रियानब्बे हजार नौ सय पन्ध्र) हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ । निजले पुनरावेदन गर्दा तत्कालीन अवस्थामा एकै विश्वविद्यालयमा कार्यरत म पुनरावेदकसमेतका उपप्राध्यापक, कर्मचारीलगायत केहीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धानका दायरामा ल्याई बयान लिइएको, बयान लिइएकामध्ये केही कर्मचारीहरूसँग बेरूजु देखाई रकम फिर्ता गर्न लगाउने र अन्यको हकमा प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरी विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको हुँदा आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउँ भनी पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । आरोप दाबीका भौचरहरू हेर्दा मिति २०६९।१२।२३ मा भौचर नं. ५४४ बाट रू. ३५,८२५।-, मिति २०६९।४।२२ मा भौचर नं. ३६ बाट रू.८,३६०।- मिति २०६९।९।९ मा भौचर नं. ३६३ बाट रू.१५,१४१।-, मिति २०६९।७।२७ मा भौचर नं. २८९ बाट रू. ४३,७२८।-, मिति २०७०।३।२ मा भौचर नं. ६३१ बाट रू.८,३९४।- मिति २०६९।६।२२ मा भौचर नं. १९० बाट रू.१०,५२८।-, मिति २०६९।९।५ मा भौचर नं. ३४९ बाट रू.४,१५५।- मिति २०६९।१०।१५ मा भौचर नं. ४४५ बाट रू.५२,६३६।-, मिति २०६९।५।६ मा भौचर नं. ६३ बाट रू. ८,६५२।- मिति २०७०।३।२८ मा भौचर नं. ७५६ बाट रू.२४,७४१।-, मिति २०७०।४।२१ मा भौचर नं. २५ बाट रू.२,४१०।- मिति २०६९।११।१० भनी उल्लेख गरिए तापनि मिति २०६९।११।२३ मा भौचर नं. ४९८ बाट रू. ३३,९६५।- र मिति २०६९।१२।२७ मा भौचर नं. ५५४ बाट रू.४५,३८०।- भुक्तानी लिएको भनी देखिएकोमा सम्बन्धित भौचर नं. मा पेस गरिएका बिलहरू हेर्दा भान्साका सामानका बिलहरू निजी खर्चका बिल, खाना, खाजा, लोकल चिकन, माछा खाएको, आँखा जाँचेको बिल जस्ता बिलहरू राखिएको देखिएकोमा सो बिल पेस गरी भुक्तानीको लागि दिएका बिलमा विभिन्न कार्यक्रमहरू उल्लेख गरिएकोमा सो उल्लिखित कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कागजात पेस गरेको नदेखिएबाट निवेदनमा उल्लेख गरिएअनुरूप खर्च भएको देखिन आएन । यस तथ्यबाट कानूनअनुरूप नभए नगरेका काम देखाई व्यक्तिगत तथा निजी बिल पेस गरी भुक्तानी लिई विश्वविद्यालय कोषको हानि नोक्सानी गरेको देखिन आयो । उल्लिखित अवस्थामा प्रतिवादीले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति बदनियतसाथ हानि नोक्सानी हिनामिना गरेको देखिँदा निजले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले परिभाषित कसुर भएकाले निज प्रतिवादी गणेशबहादुर रावतले रू.२,९३,९१५।-हिनामिना तथा हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेकोले ऐ. ऐनको दफा ३(१)(छ) बमोजिम निज प्रतिवादी गणेश बहादुर रावललाई ७(सात) महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम जरिवाना रू. २,९३,९१५।- (दुई लाख त्रियानब्बे हजार नौ सय पन्ध्र) हुने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला मिलेकै देखिन आयो । 

१७. अर्का पुनरावेदक प्रतिवादी गगन सिंह बोहराको हकमा हेर्दा, निज प्रतिवादी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको सहायक प्रशासक पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निज विरूद्ध बिगो रू. ५,१२,६१९।- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम सजाय हुन आरोप मागदाबी लिएको देखिन्छ । विशेष अदालतबाट मिति २०७२।०९।२७ मा फैसला हुँदा निज प्रतिवादी गगनसिंह बोहोरासमेतले आफूहरूलाई फाइदा हुने गरी र विश्वविद्यालयको सम्पत्ति बदनियतसाथ हानि नोक्सानी हिनामिना गरेको देखिँदा प्रतिवादी गगनसिंह बोहोरालाई ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ६(छ) महिना कैद र ऐ.ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरिएको बिगोबमोजिम जरिवाना रू. १,५८,७८५।- (एक लाख अन्ठाउन्न हजार सात सय पचासी) हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ । प्रतिवादी गगनसिंह बोहोराले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा मुख्यतयाः बदनियत तत्त्वको विद्यमानता नभएको, मिसिल संलग्न कागज, साक्षी, बुझिएका व्यक्तिहरू र सहप्रतिवादीहरूको बयानसमेतलाई आधारमा नलिई मिसिल संलग्न तथ्य र प्रमाणको यथोचित मूल्याङ्कन विवेचनासमेत नगरी म पुनरावेदकलाई ६ महिना कैद र रू. १,५८,७८५।- बिगोबमोजिम जरिवाना ठहर्‍याई गरिएको फैसला बदर गरी न्याय इन्साफ पाउँ भनी पुनरावेदन दायर गरेको 

देखिन्छ । निजउपर दाबी लिएका गोश्वारा भौचर नम्बर हेर्दा, मिति २०७०।१०।३ मा भौचर नं. ३२८ बाट दाबी रू. ३३,७३१।-, मिति २०६९।६।२६ मा भौचर नं. १९० बाट रू. १०,५२८।- मिति २०६९।३।२८ मा भौचर नं. ३६९  बाट दाबी रू.२१,४६०।-, मिति २०७०।३।३ मा भौचर नं. ७६६ बाट दाबी रू. ४४,८६०।-, मिति २०७०।४।२४ मा गोश्वारा भौचर नं. ३२ बाट दाबी रू.१८,७९२।- मिति २०६९।५।२२ मा दाबी रू.१९,०३९।-, मिति २०६९।८।२९ मा भौचर नं. ३४६ बाट दाबी रू.१०,३७५।- गरी जम्मा रू.१,५८,७८५।- भुक्तानी लिएको देखिन्छ । उक्त भौचरमा रहेका निवेदन तथा बिलहरू हेर्दा गगनसिंह बोहोराले आमा बिरामी भनी मध्यपश्चिमाञ्चाल विश्वविद्यालयबाट २,५०,०००।- (दुई लाख पचास हजार) पेस्की लिएकोमा विभिन्न बिलहरू राखी पेस्की फछ्‌र्यौटलाई निवेदन दिएको, आटा, चिनी, दुध, भात, सुप, रोटी आदि जस्ता बिल राखी भुक्तानी लिएको देखिन्छ । उक्त बिलअनुरूपको खर्च समर्थन गर्ने कुनै प्रमाण नदेखिएबाट दाबीअनुरूप विश्वविद्यालय कोष हानि नोक्सानी पुर्‍याएको देखिन आयो । यी प्रतिवादीले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति बदनियतसाथ हानि नोक्सानी हिनामिना गरेको देखिँदा निजले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले परिभाषित कसुरबमोजिमको कार्य भई आफूहरूलाई फाइदा हुने गरेकाले र विश्वविद्यालयको सम्पत्ति बदनियतसाथ हानि नोक्सानी हिनामिना गरेको देखिँदा प्रतिवादी गगनसिंह बोहोरालाई ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ६(छ) महिना कैद र ऐ.ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरेको बिगोबमोजिम जरिवाना रू. १,५८,७८४।- (एक लाख अन्ठाउन्न हजार सात सय चौरासी) हुने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला मिलेकै देखिन आयो । 

१८. अर्का पुनरावेदक प्रतिवादी जीवनकुमार थापाको हकमा हेर्दा, निज प्रतिवादी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको सहायक प्रशासक पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निजउपर बिगो रू. २,४४,४२६।- माग दाबी लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर गरी दफा ३(१) र ३(१)(घ) बमोजिम सजाय हुन आरोप मागदाबी लिएको देखिन्छ । विशेष अदालतबाट मिति २०७२।०९।२७ मा फैसला हुँदा निज प्रतिवादी जीवनकुमार थापाको हकमा रू.१,००,६८७।- हिनामिना हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको देखिँदा प्रतिवादी जीवनकुमार थापालाई ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ६(छ) महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरेको बिगोबमोजिम जरिवाना रू. १,००,६८७।- (एक लाख छ सय सतासी) हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ । मिति २०७१।५।३२ मा भौचर नं. ५७५ बाट रू. ८८,७७७।-, मिति २०६९।४।११ मा भौचर नं. २० बाट दाबी रू. ३,४६५।-, मिति २०६९।३।२६ मा भौचर नं. ३५० बाट दाबी रू. ५,०००।-, मिति २०७०।१०।१० मा भौचर नं. ३४४ बाट दाबी रू.७०८६।- मिति २०६८।११।१२ मा भौचर नं. १३१ बाट दाबी रू.११,११६।-, मिति २०७०।१२।२० मा भौचर नं. ४६५ बाट दाबी रू.१६,५६४।- मिति २०६९।३।२८ मा भौचर नं. ३७५ बाट दाबी रू.३४, २२४।-, मिति २०६९।३।२८ मा भौचर नं. ३७७ बाट दाबी रू.१४,४४४।- रूपैयाँ गरी जम्मा रू.१,८०,६७६।- भुक्तानी लिएको 

देखिन्छ । उक्त भौचरहरूसाथ पेस गरिएका निवेदन तथा बिल हेर्दा सम्पर्क कार्यालय ललितपुरमा छलफलको लागि भनिएकोमा छलफल भएको नै नदेखिएको र बिलहरू बर्दिया, सुर्खेत, चितवनमा खाना नास्ता खाएको जस्ता बिल पेस गरेको र केही बिल भुक्तानीभन्दा बढीका बिलहरू राखेको, निवेदनमा राजनीति तथा विद्यार्थी नेताहरूसँगको भेटघाट भनी उल्लेख गरेको र खानपिनका बिलहरू राखिएबाट सो कार्यको लागि नै खर्च भएको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएबाट यी प्रतिवादीले लिन खानको लागि नै बिल पेस गरेको देखिन आयो । विश्वविद्यालयको सम्पत्ति बदनियतसाथ हानि नोक्सानी हिनामिना गरेको देखिँदा निजले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले परिभाषित कसुर भित्रको कार्य गरी निज प्रतिवादी गगनसिंह बोहोरासमेतले आफूहरूलाई फाइदा हुने र विश्वविद्यालयको सम्पत्ति बदनियतसाथ हानि नोक्सानी हिनामिना गरेको देखिँदा प्रतिवादी जीवनकुमार थापालाई ऐ. ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम ६(छ) महिना कैद र ऐ. ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ठहरेको बिगोबमोजिम जरिवाना रू. १,००,६८७।- (एक लाख छ सय सतासी) हुने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला मिलेकै देखिन 

आयो । 

१९. अब, प्रतिवादी कमल के.सी. को हकमा विचार गर्दा, निजउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र ३(१)(च) बमोजिमको सजायको मागदाबी लिई दफा १७ बमोजिम बिगो रू. १९,८५,६८७।– समेतको दाबी रहेको 

पाइन्छ । यी प्रतिवादीलाई विशेष अदालतले बिगो रू. २,७३,९००।– बराबरको रकम हिनामिना गरी दफा १७ बमोजिमको कसुरमा दफा ३(१)(घ) बमोजिम सात महिना कैद र दफा ३(१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवानाको सजाय हुने गरी विशेष अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । निजले विशेष अदालतको फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा आफूले ऐन नियम र कार्यकारी परिषद्को निर्णय एवम् तोक आदेशको आधारमा माग भुक्तानी गरेकोमा कसुरदार कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला नमिलेकोले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउनुपर्ने भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । यी प्रतिवादी कमल के.सी. मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको लेखा नियन्त्रक पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । यी प्रतिवादीले लेखा नियन्त्रकको पदमा कार्यरत रहँदा प्रतिवादी सुधन गौली, गणेशबहादुर रावत, जीवनकुमार थापा, पारसराम गिरी तथा गगन सिंह बोहरासमेतका व्यक्तिहरूले लिएको पेस्की रकम विभिन्न भान्साघरका सामान तथा खाजा खाएका असामान्य विषयका बिल राखी बिलको पछाडि कार्यक्रम उल्लेख गरी पेस्कीको लागि निवेदन दिएकोमा यिनै प्रतिवादीले भुक्तानी दिएको 

देखियो । विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासनको जिम्मेवारी भएका यी प्रतिवादीले विभिन्न भौचरबाट नितान्त व्यक्तिगत र निजी प्रयोजनका घरायसी सामानको बिल तथा कार्यक्रम नै नभएको विषयमा कार्यक्रम भएको भनी पेस भएको बिल भौचरको रकम भुक्तानी दिएको कार्य बदनियतसाथ विश्वविद्यालयको कोषको हानि नोक्सानी गरेको देखिन आएकाले निजलाई कसुरदार कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला मनासिब नै देखियो ।

२०. अर्का प्रतिवादी ठकेन्द्रप्रकाश गिरीको हकमा विचार गर्दा, यी प्रतिवादीउपर भ्रष्टाचार र निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो रू. ५९,३४,३६६।– कायम गरी बिगो असुलउपर हुन र दफा ३(१) र ३(१)(ज) बमोजिम सजाय गरी निज सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी भएकाले दफा २४ बमोजिम थप सजायको समेत मागदाबी लिइएको पाइन्छ । यी प्रतिवादीलाई विशेष अदालतबाट बिगो रू. ६८२,५८५।– बराबरको रकम हिनामिना हानि नोक्सानी गरी दफा १७ बमोजिमको कसुर कायम गरी दफा ३(१)(ङ) बमोजिम १ वर्ष ६ महिना कैद र दफा ३(१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना तथा निजको पदीय हैसियतको आधारमा दफा २४बमोजिम थप तीन महिना कैद सजाय हुने ठहरी फैसला भएको देखियो । निज प्रतिवादीले विशेष अदालतको फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा आफूले विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार पदमा रहेर भुक्तानीको आदेश दिएको विषयमा प्रक्रियागत त्रुटि भएको भए पनि भ्रष्टाचारको विषय हुन नसक्ने भएको आफूले कार्यकारी परिषद्को निर्णयबमोजिम नै काम गरेको अवस्थामा विशेष अदालतले कसुरदार ठहर गरेको फैसला मिलेको नहुँदा सफाइ पाउनुपर्ने भन्नेसमेत जिकिर लिएको पाइन्छ । यी प्रतिवादीउपर वादी नेपाल सरकारले अभियोग दाबी लिएका सबै विषयमा कसुरजन्य कार्य भएको नदेखिएको आधारमा निजउपर अभियोग दाबीका सबै विषयमा कसुरदार कायम गरिएको अवस्था छैन । मूल रूपमा प्रतिवादीहरू सुघ्रन गौली, गणेशबहादुर रावत, जीवनकुमार थापा, पारसराम गिरी तथा गगन सिंह बोहोरासमेतका व्यक्तिलाई यी प्रतिवादी ठकेन्द्रप्रकाश गिरी र लेखा नियन्त्रक प्रतिवादी कमल के.सी. ले कार्यक्रम नै नभएको विषयमा कार्यक्रम भएको भनी र व्यक्तिगत प्रयोजनका खर्चका बिल, निजी भान्साघरको खर्च, होटल, किराना सामान, कपडा फेन्सी र खाद्यान्न पसलका नक्कली नगद उधारो बिल पेस गरी विश्वविद्यालयको कोषको रकम भुक्तानी दिइएको भन्ने अभियोग पत्रमा आरोप लगाइएको अवस्था छ । यी प्रतिवादीउपर अभियोग लगाइएको उक्त विषयसँग सम्बन्धित बिल तथा भौचर हेर्दा पेस्की लिएको रकम फछ्‌र्यौट गर्न विभिन्न भान्साघरका सामान, खाजा खाएका जस्ता असामान्य विषयका बिल राखी विना आधारका निवेदन बेहोरा उल्लेख गरी पेस भएका बिलको पछाडि कार्यक्रम उल्लेख गरी निवेदनसाथ बिल पेस गरी भुक्तानी लिएको दिएको देखिन्छ । 

२१. यी प्रतिवादी ठकेन्द्रप्रकाश गिरीले पुनरावेदन पत्रमा आफूले कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार नियमसम्मत भुक्तानी दिने निर्णय गरेको र त्यसमा कार्यविधिगत त्रुटि भए बेरूजु सच्याउन सकिने विषयमा भ्रष्टाचारको कसुर ठहर गर्न नमिल्ने भनी लिएको जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापनाकालमा कतिपय ऐन कानून नियमावलीको निर्माण भई नसकेको अवस्थामा कार्यकारी परिषद्‌बाट भएको निर्णयबमोजिम गरिएको कार्य र आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी सामान्य नियमबमोजिम गरिएका कतिपय कार्यमा सामान्य त्रुटि आउन सक्ने अवस्थालाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । विशेष अदालतको फैसलामा यो तथ्यलाई मनन गरी प्रतिवादीसमेतका अन्य प्रतिवादीहरूबाट भए गरेका त्रुटिलाई सूक्ष्म कार्य मानी समसामयिक दृष्टिकोणबाटै हेरिनुपर्ने भन्ने बेहोरासमेत उल्लेख भएकै छ । यस अवस्थामा विशेष अदालतको फैसलामा यो तथ्यलाई नहेरिएको भन्ने स्थिति छैन । परन्तु उक्त विश्वविद्यालयको अघिल्लो आर्थिक वर्षको महालेखा परीक्षणबाट त्रुटि देखाइएका विषयसमेत पुनः दोहोराइनु, सामान्य समझको व्यक्तिले विश्वास गर्न नसकिने अस्वाभाविक प्रकृतिका खर्चका बिल राखी एउटा विषयको लागि भनेर लिइएको पेस्की रकम अर्कै बेहोराको खर्च देखाई फछ्‌र्यौट गरिनु र उक्त कार्य पटकपटक दोहोर्‍याई गरिनु जस्ता कार्यलाई सामान्य प्रक्रियागत त्रुटि वा बेरूजु देखाई सच्याउने विषय मात्र भएको भनी मान्न मिल्ने 

हुँदैन । त्यसमाथि यी प्रतिवादी उक्त विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारको जिम्मेवारीपूर्ण पदमा रहँदाको अवस्था ऐन कानूनले दिएको अधिकारको सीमाभित्र रहेर आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्नेमा अधिकारको दुरूपयोग गरी बदनियतसाथ विश्वविद्यालयको कोषको रकम हिनामिना गरेको देखिएको सन्दर्भमा निजको पुनरावेदन जिकिर मनासिब देखिएन । यस अवस्थामा यी प्रतिवादीलाई कसुरदार कायम गरी सजायसमेत गर्ने ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला मिलेकै देखियो । 

२२. अब, प्रतिवादीहरू पदमलाल देवकोटा, नवराज कणेल, श्रीरामप्रसाद उपाध्याय, रामचन्द्र अर्याल, लालमणी आचार्य, केशरसिंह राना, मस्तबहादुर गरन्जा, पिताम्बर ढकाल र गणेशबहादुर के.सी. ले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट सुरू आरोप दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी पुनरावेदन पेस भएको देखियो । निज प्रतिवादीहरूउपर मुख्यतया रूजु हाजिर रहेको अवधिमा दोहोरो तेहोरो पारी भ्रमण भत्ता बुझी विश्वविद्यालयको कोष हानि नोक्सानी गरेको, सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको खर्च देखाई विश्वविद्यालयको कोष हानि नोक्सानी गरेको, कार्यक्रम नै नभएको विषयमा भए गरेको भनी बिल राखी र नितान्त व्यक्तिगत प्रयोजनका खर्चका बिल, निजी भान्साघरका खर्चहरूको बिल पेस गरी पेस्की फछ्‌र्यौट गरी विश्वविद्यालयको कोष हानि नोक्सानी गरेको, चन्द्र भारतीलाई नियुक्ति दिई हानि नोक्सानी गरेको, पाठ्यक्रम बनाएको भनी रकम हिनामिना गरेको, कार्यालय सहयोगीहरूको आजीवन सुविधाका नाममा विश्वविद्यालयको कोष हानि नोक्सानी गरेको, आवास तथा फर्निसिङबापतको सुविधाका नाममा हानि नोक्सानी गरेको, बैठक भत्ताका नाममा हानि नोक्सानी गरेको, कम्प्युटर तथा जेनेरेटर खरिदमा हानि नोक्सानी गरेको, विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि भवन निर्माणमा बढी भुक्तानी दिई हानि नोक्सानी गरेको, अनिता क्याप्छाकी मगरलाई कार्यालय सहयोगीमा गैरकानूनी नियुक्ति दिई विश्वविद्यालयको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको, कार्यालय सहयोगी नियुक्ति दिई आफ्नो घरमा खटाई विश्वविद्यालयको कोष हानि नोक्सानी गरेको, गैरकानूनी रूपमा आफूखुसी कर्मचारी तथा शिक्षक नियुक्ति गरेकोसमेतमा विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न प्रतिवादीहरूउपर भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेकाले सजाय गरिपाउँ भनी आरोपपत्र रहेको देखियो । 

२३. वादी नेपाल सरकारले पदमलाल देवकोटासमेतका यी प्रतिवादीउपर लगाएको उपर्युक्तानुसारको अभियोग दाबीबमोजिम भ्रष्टाचारजन्य कुनै कसुर भएको वस्तुनिष्ठ आधार नभएको सम्बन्धमा माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख भइसकेको छ । जहाँसम्म समान अवस्थाका केही प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार कायम गरी केही प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको विशेष अदालतको फैसला नमिलेको भन्ने वादी पक्षको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा जुन व्यक्तिले कसुर गरेको हुन्छ सजायको भागीदार उसैले मात्र हुनुपर्छ भन्ने फौजदारी न्यायको मूलभूत सिद्धान्त हो । प्रतिवादीहरू पदमलाल देवकोटा, नवराज कडेल, श्रीरामप्रसाद उपाध्याय, राम चन्द्र आचार्य, लालमणि आचार्य, केशरसिंह राना, मस्तबहादुर गरन्जा, पिताम्बर ढकाल र गणेशबहादुर के.सी.समेतका व्यक्ति उक्त विश्वविद्यालयको पदाधिकारी भएको तथ्यमा विवाद छैन । निजहरू विश्वविद्यालयको पदाधिकारीको हैसियतमा सामान्य प्रक्रियागत काम कारबाहीमा संलग्न भएको देखिएको आधारमा बदनियतसाथ काम गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने 

हुँदैन । यस्ता पदाधिकारीले पनि उल्लिखित कसुरजन्य कार्यमा मिलेमतो गरेको वा त्यससम्बन्धी काम कारबाही गर्दा बदनियत राखेको छ छैन भन्ने मनसाय तत्त्वको विद्यमानतालाई हेरिनुपर्दछ । यो मुद्दाको मिसिलसाथ प्राप्त फायल र संलग्न कागजहरूको अध्ययन गर्दा कतिपय अस्थामा यी प्रतिवादी सिफारिसकर्ताको हैसियतमा र कतिपय अवस्थामा पदीय हैसियत सामान्य प्रक्रियागत संलग्नतासम्म देखिएको छ । यी प्रतिवादीहरूको कुनै पनि कार्यबाट बदनियत तत्त्व रहेको 

देखिँदैन । यस अवस्थामा विशेष अदालतले कसुरदार ठहर गरेका प्रतिवादी र यी प्रतिवादीहरू समान अवस्थाका कसुरदार भएको वा विश्वविद्यालयको कोषको हानि नोक्सानी तथा दुरूपयोगमा यी प्रतिवादीसमेत समानरूपमा संलग्न रहेको भन्न सकिने अवस्था नहुँदा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर मनासिब देखिएन । उल्लिखित सन्दर्भबाट यी प्रतिवादीहरूलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिएको विशेष अदालतको फैसला मनासिब देखियो । 

२४. यसरी माथि विवेचित आधार र प्रमाणबाट प्रतिवादीहरू पारस गिरी, सुधन गौली, गगन सिंह बोहरा, डा.ठकेन्द्रप्रकाश गिरी, जीवन कुमार थापा, कमल के.सी., गणेशबहादुर राउतले जानी जानी विश्वविद्यालयको रकम हानि पुर्‍याउने नियत देखिएको स्थितिमा बेरूजु फछ्‌र्यौटको विषय भनी प्रतिवादीहरूलाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिन भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफामा १७ ले मिल्ने नदेखिएको, विश्वविद्यालयबाट एउटा कार्य गर्ने भनी पेस्की रकम लिई आफ्ना नितान्त व्यक्तिगत कार्यमा खर्च हुने खाद्यान्न, मदिरा जस्ता वस्तुमा खर्च गरेको भनी अस्वाभाविक नमिल्दो बिल भर्पाई पेस गरेको कार्यबाट नै निज प्रतिवादीहरूको बदनियत प्रस्ट रूपमा देखिएको अवस्थामा बदनियतसाथ सार्वजनिक संस्थाको कोष हानि नोक्सानि गरेको तथ्य पुष्टि भएको देखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादीहरू पारस गिरी, सुधन गौली, गगन सिंह बोहरा, डा.ठकेन्द्र प्रकाश गिरी, जीवन कुमार थापा, कमल के.सी, गणेश बहादुर राउतले बदनियत चिताई पेस गरेको बिल भरपाईहरूको हकमासम्म बिगो कायम गरी प्रतिवादीहरूलाई सजाय गर्ने गरी विशेष अदालतबाट मिति २०७२।०९।२७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिन आयो । साथै प्रतिवादीहरू पदमलाल देवकोटासमेतका ९ जना व्यक्तिहरूले बदनियतसाथ विश्वविद्यालयको कोषमा नोक्सानी पुर्‍याएको वा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको तथा स्थापित भएको नदेखिँदा कसुरदार कायम गर्न मिल्ने देखिएन ।  निज प्रतिवादीहरू पदमलाल देवकोटा, नवराज कणेल, श्रीरामप्रसाद उपाध्याय, रामचन्द्र अर्याल, लालमणी आचार्य, केशरसिंह राना, मस्तबहादुर गरन्जा, पिताम्बर ढकाल र गणेशबहादुर के.सी. ले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने गरी विशेष अदालतबाट मिति २०७२।०९।२७ मा भएको फैसलासमेत मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरूलाई आरोप दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर तथा आरोप दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरू पारस गिरी, सुधन गौली, गगन सिंह बोहरा, डा.ठकेन्द्रप्रकाश गिरी, जीवनकुमार थापा, कमल के.सी, गणेश बहादुर राउतको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. कुमार रेग्मी

 

इजलास अधिकृत(उपसचिव):- लिलाधर सुवेदी

इजलास अधिकृत (शाखा अधिकृत):- मनिता गुरूङ

इति संवत् २०७९ साल मङ्सिर २० गते रोज ३ शुभम् ।