निर्णय नं. ११२४४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

आदेश मिति : २०७७।१२।८

०७७-व्ह्-०२७१

 

मुद्दा:  बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : समरबहादुर श्रेष्ठको नाति जयप्रकाश श्रेष्ठको छोरा काठमाडौं जिल्ला का ।म ।न ।पा । वडा नं । ३ स्थायी घर भई हाल कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेको वर्ष ३३ का अजय श्रेष्ठ

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहल, काठमाडौंसमेत

 

अदालतबाट भएको फैसलाअनुसारको बिगो भरिभराउ गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कानूनी दायित्व हुने । चेक अनादर मुद्दामा ठहर भएको बिगो भरिभराउ गर्नुपर्ने दायित्वबाट सो उन्मुक्ति पाउने अवस्था नहुने । बिगो भरिभराउ गर्नुपर्ने दायित्व रहेका व्यक्तिले बिगो भुक्तान नगरेको अवस्थामा थुनामा रहेर दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था रहने । 

(प्रकरण नं । ३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री भोजबहादुर खत्री

प्रत्यर्थीका तर्फबाट :विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद तिवारी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ 

 

आदेश

न्या । ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत विवादको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः

तथ्यगत बेहोरा

म निवेदक प्रतिवादी एवं विपक्षीमध्येका रामचन्द्र श्रेष्ठ वादी भएको चेक अनादर मुद्दामा चेक अनादर बिगो रकम रू ।१२,००,०००।– (बाह्र लाख रूपैयाँ) वादीलाई भराई रू ।५००।- जरिवाना हुने ठहर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१०२२८ मा भएको फैसला सदर गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७२०६०४ मा फैसला भएको र फैसला कार्यान्वयनका क्रममा विपक्षी रामचन्द्र श्रेष्ठको तर्फबाट काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा दरखास्त परेको, विपक्षीले बिगो असुल हुन नसकेको, बिगो भरिभराउ नभएको भन्ने आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७३३३१ को आदेशानुसार थुनामा राख्नका लागि सिधा रकम जम्मा गर्ने आदेश भई विपक्षी रामचन्द्र श्रेष्ठले सिधा खर्च जम्मा गरी म निवेदकलाई अदालतबाट मिति २०७७०८२८ मा पक्राउ गरी थुना राखिएको हुँदा सो थुनामा राख्ने कार्य प्रचलित कानूनविपरीत भएकाले कानूनबमोजिम गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३ (तीन) दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गर्नू । पेसीको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेतलाई दिई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेस 

गर्नू । साथै, प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित मिति २०७१।०२।२८ मा फैसला भएको फौ ।मि ।नं । प्क्-०७२७ को चेक अनादर मुद्दाको सुरू मिसिल र फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मिसिल भए सोसमेत झिकाई आएपछि पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।११।२५ को आदेश ।

वादी रामचन्द्र श्रेष्ठ प्रतिवादी अजय श्रेष्ठ भएको चेक अनादर मुद्दामा फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गरी बिगो भराइपाउँ भनी वादी रामचन्द्र श्रेष्ठको द ।नं । २४८७५ मिति २०७२१०२५ मा यस अदालतमा दरखास्त परेको, प्रतिवादीको नाउँमा कुनै जेथा फेला नपरेको र बिगोबापत प्रतिवादीलाई थुनामा राखी कारबाही गरिपाउँ भनी वादी रामचन्द्र श्रेष्ठले द ।नं । ४२६२६ बाट मिति २०७३०२३१ मा निवेदन दिएको हुँदा प्रतिवादीको वारेस राजु महर्जनले प्रतिवादी अजय श्रेष्ठको नाउँको जेथा पेस गरी वादीको बिगो भराइपाउँ भनी दिएको द ।नं । ४२६६७ को निवेदन र वादी रामचन्द्र श्रेष्ठले द ।नं । ४२६२६ को निवेदन इजलाससमक्ष पेस हुँदा वादीले बिगो रू ।१२,००,०००- र सोको ब्याजसमेत भरिपाउने ठहरेको र प्रतिवादीले सो बिगोबापत भनी मूल्य रू ।६,०००- जाने जग्गा देखाई आएको देखिँदा देखाइएको जग्गाबाट वादीको बिगो असुलउपर हुन सक्ने अवस्था नदेखिदा बिगो रू ।६,०००- बापत देखाइएको जग्गाबाट र नपुग बिगोको हकमा वादीको बिगोले खाम्ने अन्य जग्गा ७ दिनभित्र देखाउन नसके रू ।६,०००- बाहेकको बाँकी बिगोबापतमा मु ।ऐन, दण्ड सजायका महलका ४२ नं ।बमोजिम वादीबाट सिधा खर्च दाखेल गराई वादीको निवेदन मागबमोजिम थुनामा राख्न स्थानीय कारागार कार्यालयमा लेखी पठाइदिनु भन्ने मिति २०७३०३३१ को आदेश भएकोमा वादी रामचन्द्र श्रेष्ठले प्रतिवादी अजय श्रेष्ठलाई १ वर्ष थुनामा राख्न सिधा खर्च जम्मा गर्न पाउँ भनी निवेदन दिई सिधा खर्चबापतको रकम रू । २६,९००।५० ध ।र ।नं । ०३६ मिति २०७३०४०९ मा दाखिल गरी यस अदालतको च ।नं । ३९१ मिति २०७३०४३१ को पत्रबाट प्रतिवादी अजय श्रेष्ठको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भई मिति २०७७०८२५ मा प्रतिवादी पक्राउ गरी दाखिला गरेको र मिति २०७७०८२८ मा प्रतिवादी अजय श्रेष्ठलाई वादीको बिगो तिर्न बुझाउन सक्ने नसक्ने भनी यस अदालतबाट सोधनी हुँदा निज प्रतिवादीले बिगो रकमका साथै जेथा दिन सक्दिन भनी कागज गरेकोले यस अदालतको च ।नं । १२३६ मिति २०७७०८२८ को पत्रले निज प्रतिवादी अजय श्रेष्ठलाई १ वर्ष थुनामा राख्न कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल काठमाडौंमा पत्र लेखी पठाइएको मिसिलबाट देखिएको र यस अदालतबाट भएका काम कारबाही फैसला कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालत र ऐ । को तहसिल शाखाको लिखित जवाफ ।

विपक्षीले मसँग रूपैयाँ लिई व्यापार व्यवसाय गरेको, मेरो रूपियाँ नतिरेको, दुईवटा चेक दिएको, चेक अनादर भएको, सो ससम्बन्धमा मिति २०७०।०६।०१ मा फिराद दर्ता भएको, मिति २०७१।२।२८ गतेका दिन काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट बिगो भरिपाउने ठहर गरी फैसला भएको, सो फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।०६।०६ मा सदर भएको, फैसलाबमोजिम बिगो भरिभराउका लागि निवेदन दिएकोमा विपक्षीले रूपैयाँ नबुझाएको, अन्य व्यक्तिको नाम दर्ता स्रेस्ता कायम भएको र अर्को संस्थाबाट रोक्का राखिएको जग्गा देखाइएको, सोबाट बिगो असुलउपर हुन नसकेकोले बाध्य भई काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष विपक्षीलाई थुनामा राख्न सिधा खर्चसमेत धरौटी राखेको हो । सोही कारबाहीको क्रममा रिट निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरी अदालतबाट आदेश भएको र थुनामा रहेको 

हो । यसरी भएका काम कारबाही कानूनसङ्गत रहे भएकोले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था छैन, निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी रामचन्द्र श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

 

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत विवादमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री भोजबहादुर खत्रीले फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा अदालतले रोक्का राखेको निवेदकसमेतको नाउँमा दर्ता कायम रहेको कि ।नं । ३१४ र ४६ को जग्गाबाट वादीको बिगो असुली हुन सक्तछ; सोबाट वादीको बिगो असुली हुन नसकेमा नपुग बिगोका लागि अन्य जेथा देखाउन नसकेको खण्डमा कानूनबमोजिम कैदमा राख्न सक्ने अवस्था हुन्छ; निवेदकलाई थुनामा राखेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको काम कारबाही कानून प्रतिकूल छ; बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर गर्नुभयो । प्रत्यर्थी रामचन्द्र श्रेष्ठको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद तिवारीले निज प्रत्यर्थी रामचन्द्र श्रेष्ठले फैसलाबमोजिम भरिपाउने ठहरेको बिगो रकम असुल हुन नसकेकाले कानूनबमोजिम बिगोबापत थुनामा राख्न माग गरी सिधा खर्च दाखेल गरेको र काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले कैदी पुर्जी दिई बिगोबापत थुनामा राखिएको कार्य कानूनसम्मत छ; निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

अब निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको हो वा होइन ? निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने वा नहुने के हो ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२ । निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रत्यर्थीमध्येका रामचन्द्र श्रेष्ठ वादी तथा रिट निवेदक अजय श्रेष्ठ प्रतिवादी भएको चेक अनादर मुद्दामा बिगो रकम रू । १२,००,०००।– (बाह्र लाख रूपैयाँ) को चेक अनादर भएको ठहर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१०२२८ मा भएको फैसला उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७२०६०४ मा सदर भएको र उल्लिखित फैसला अन्तिम भई बसेको देखियो । फैसला कार्यान्वयनका क्रममा बिगो भरिभराउका लागि प्रत्यर्थीमध्येका रामचन्द्र श्रेष्ठको तर्फबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरखास्त परेको, तर निज प्रतिवादी अजय श्रेष्ठको सम्पत्तिबाट बिगो असुलउपर हुन नसकेको भन्नेसमेत देखिन आयो । प्रतिवादीको तर्फबाट मूल्य रू ।६,०००।– पर्ने सम्पत्तिसम्म देखाइएको पाइयो । सोबाहेक प्रतिवादी (निवेदक) ले उल्लेख गरेको अन्य सम्पत्ति उनाउ व्यक्तिको नाउँमा रहेको तथा रोक्का रहेको अवस्थाको सम्पत्ति हो भन्ने देखिन्छ । यसरी रिट निवेदक (चेक अनादर मुद्दाका प्रतिवादी) बाट बिगो भरिभराउ हुन नसकेको अवस्थामा निजलाई थुनामा राख्नका लागि सिधा रकम दाखिल भएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशानुसार निवेदकलाई मिति २०७७०८२८ मा पक्राउ गरी थुना राखिएको देखिन आयो । 

३ । अदालतबाट भएको फैसलाअनुसारको बिगो भरिभराउ गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कानूनी दायित्व बन्दछ । चेक अनादर मुद्दामा ठहर भएको बिगो भरिभराउ गर्नुपर्ने दायित्वबाट सो मुद्दाका प्रतिवादी (रिट निवेदक) अजय श्रेष्ठले उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुँदैन । बिगो भरिभराउ गर्नुपर्ने दायित्व रहेका व्यक्तिले बिगो भुक्तान नगरेको अवस्थामा सोबापत थुनामा रहेर यो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४२ नं ।, लेनदेन व्यवहारको १९ नं । तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४४ बमोजिम पनि व्यक्तिको असुल हुन नसकेको बिगोबापत थुनामा बस्नुपर्ने हुन सक्तछ । रिट निवेदकलाई बिगो रकम भुक्तान गर्न अदालतले पर्याप्त समय प्रदान गरेको समेत देखिन्छ । तथापि निजले बिगो रकम दाखिल गरेको देखिएन, सो रकम खाम्ने सम्पत्तिसमेत निजसँग रहेको कुरासमेत मिसिलबाट खुल्न आएको पाइएन । प्रतिवादीको सम्पत्तिबाट बिगो रकम असुल हुन नसकेको यस अवस्थामा थुनामा राख्ने विकल्प अपनाएकोलाई अनुचित वा गैरकानूनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । निवेदकलाई कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर नै थुनामा राखिएको देखियो । 

४ । अतः निवेदक अजय श्रेष्ठलाई अदालतबाट भएको फैसलाअनुसारको बिगो रकमबापत कानूनी सर्त र प्रक्रिया पूरा गरी थुनामा राखेको देखिँदा सो थुनालाई गैरकानूनी भनी मान्न मिलेन । कानूनबमोजिम नै थुनामा राखिएको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहन परेन । रिट निवेदन खारेज हुने 

ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रत्यर्थीलाई दिई, निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी, आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या । हरिप्रसाद फुयाल

 

इजलास अधिकृतः- विनोदप्रसाद घिमिरे

इति संवत् २०७७ साल चैत्र ८ गते रोज १ शुभम् ।