निर्णय नं. ११२४५ - हक कायम
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
फैसला मिति : २०७९।८।२६
०७३-CI-११७४
मुद्दाः- हक कायम
पुनरावेदक / प्रतिवादी : बेखालाल डंगोलको छोरा काठमाडौं जिल्ला टोखा सरस्वती-१ हाल ऐ. जिल्ला टोखा नगरपालिका वडा नं.५ बस्ने कमलबहादुर डंगोलसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : बेदमानन्द गुभाजु (बज्राचार्य) को छोरा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१३ बस्ने ताहाचल घर नं.१३९/१७ किचण्डो गल्ली मार्ग बस्ने राजमान बज्राचार्य
जग्गाधनीले रैकरमा परिणत गर्न धरौटी बुझाएको कार्यलाई दाबीको जग्गा, धनीका नाउँमा बिर्ताबाट रैकर परिणत हुन निरन्तर कारबाहीमा रहेको
मान्नुपर्ने । यसरी निरन्तर कारबाहीमा रहेको जग्गा मोहीका नाउँमा रैकर परिणत हुन नसक्ने भएकाले यस्तो जग्गामा जग्गाधनीको हक कायम
हुने । जग्गाधनीले बिर्ता जग्गालाई रैकर परिणत गराउने प्रक्रिया सुरू गरी निरन्तर कारबाहीमा रहेको जग्गामा जग्गाधनीको स्वामित्वको हकले निरन्तरता पाएको मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा श्री शेरबहादुर के.सी., श्री इन्द्रप्रकाश खरेल, श्री लोकभक्त राणा तथा श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ र विद्वान् अधिवक्ता श्री गोविन्दराज ओली
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री दिपेन्द्र पौडेल तथा श्री जगतबहादुर कार्की
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०५२, अङ्क १०, नि.नं. ६०९४
ने.का.प.२०४१ अङ्क १० नि.नं.२१३९
सम्बद्ध कानून :
बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
मा. जि. न्या. श्री कृष्णबहादुर थापा
काठमाडौं जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
मा. न्या. श्री टेकराज नेपाल
मा. न्या. श्री नित्यानन्द पाण्डेय
पुनरावेदन अदालत पाटन
फैसला
न्या. कुमार रेग्मी : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार रहेको छ:-
तथ्य खण्ड
म फिरादीका बाबु वेदमानन्दको नाममा साबिक लगत ओमवहाल पोता नं. ५८७ अफल रोपनी ।।।/।१ बाट भिडी दर्ता हुने काठमाडौं जिल्ला सरस्वती गाउँ विकास समिति वडा नं. ४(क) कि.नं. १२६ को क्षे.फ. २-१०-०-० को जग्गामा विपक्षीहरूका पिता बेखालाल डंगोल मोही हुन् । बाबुको शेषपछि मेरो हकभोग रहेकोमा विपक्षीले कब्जा गर्ने नियतले रै. प. दर्ता नामसारी गरिपाउँ भनी दाबी लिएकोमा उक्त कि.नं.१२६ को जग्गा बिर्ता नभई रैकर नम्बरी भएको हुँदा जग्गाको साबिक स्रोतको आधारमा छुट जग्गा दर्ता नामसारी गरिपाउँ भनी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) बमोजिम म फिरादीको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा परेको निवेदनसमेतमा दुवै पक्षबाट छुट्टाछुट्टै दाबी गरी मुख नमिलेको हुँदा मिति २०६८।०१।१३ मा उक्त कार्यालयबाट हक बेहकको निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार मालपोत कार्यालयलाई नभएको भनी उक्त जग्गाको हक कायम गरी ल्याउनु भनी भएको निर्णय र आदेशअनुसार छुट जग्गा नामसारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी राजमान बज्राचार्यले मिति २०६३।०२।१६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष गरेको फिराद दाबी ।
हामी प्रतिउत्तरवालाले रै.प. दर्ता नामसारी माग गरी कारबाही चलिआउँदा फिरादी राजमान बज्राचार्यका काका रविमानन्द बज्राचार्यको नामको साबिक मौजा टोखा हा.नं.१८८ अफल/५ बाट भिडी दर्ता हुने माग लिए तापनि उक्त लगतमा जग्गाको क्षेत्रफल चार आना मात्र उल्लेख हुनु र जग्गाको हाल कायमी क्षेत्रफल २-१०-०-० भई साबिक लगत र जग्गाको क्षेत्रफलमा तात्विक भिन्नता रहनु, साबिक जग्गाधनी रविमानन्द बज्राचार्यका छोराहरू हिरामान बज्राचार्य, सत्यमान र दिव्यमान बज्राचार्य स्वयम्ले उक्त जग्गा रैकर नभई बिर्ता जग्गा नै भएको हुँदा मिति २०६६।१२।२७ मा द.नं.१५१५७ बाट लिइएको दाबी खारेज गरी मोहीको नाममा रै.प.दर्ताको लागि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा उपस्थित भई सही सनाखतसमेत गरिदिएको अवस्था छ । संयुक्त जग्गाधनी हक रहेको हुँदा आधी जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनेर विपक्षी फिराद गर्ने सोही जग्गाको आधी हक हिस्सा भएको भन्ने व्यक्तिको हकदारले बिर्ता जग्गा नै हो, मोहीको नाममा रै.प. हुने जग्गा हो भन्ने यी दुई बेहोरा एकआपसमा बाझिइरहेको हुँदा विपक्षीको फिराद दाबी झुठ्ठा हो भन्ने प्रमाणित भइरहेको हुँदा विपक्षीको फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६९।०४।२२ मा प्रतिवादीहरू वीरबहादुर डंगोल र कमल बहादुर डंगोलको संयुक्त प्रतिउत्तर ।
वादी राजमानको नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा तिरेको पोता रसिद र उहाँको जग्गाधनी पुर्जाअनुसार उहाँको बुबाको नाम बेदमान बज्राचार्यको नामबाट राजमानको नाउँमा आएको पुर्जाअनुसार हिरामान बज्राचार्य र दिव्यमान बज्राचार्यले आफ्नो जग्गा दिइसक्नुभएको
छ । वादीले अहिले आफ्नो भागको मात्र पाउँ भनेका हुन् भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६९।५।२५ मा वादीको साक्षी सानुबाबु महर्जनले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र ।
जग्गाधनीले रै.प. नगरेको अवस्थामा मोहीले बिर्ता जग्गा दर्ता प्रक्रियामा आएकोले प्रतिवादीहरू मोहीका नाउँमा उक्त जग्गा दर्ता हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६९।५।२५ मा प्रतिवादीका साक्षी शैलेश डंगोलले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र ।
मिति २०६९।६।१० मा डोरबाट भई आएको नक्सा मुचुल्का मिसिल सामेल रहेको ।
वादीले विवादित कि.नं. १२६ को क्षे.फ. २-१०-०-० जग्गामध्ये आधा जग्गामा मेरो भनी स्वीकार गरेको फिराद लेखबाट नै पुष्टि भएको छ । सो जग्गाको जोताहा प्रतिवादीहरूका पिता बेखालाल डंगोल लेख अर्थात् जोताहाको बेहोरामा का.ई. ओमबहाल टोल बस्ने रविमान बज्राचार्य, राजमान बज्राचार्य जवान दुईलाई तिरो तिरी आएको छु भन्ने लेखबाट कि.नं. १२६ को जग्गाधनी २ जना भएको र त्यसमध्ये वादी राजमान बज्राचार्यसमेत एक जना भएको भन्ने समर्थन हुन आउँछ । प्रतिवादीहरूले कि.नं. १२६ को जग्गा बिर्ता भन्ने प्रमाणहरू दिन सकेको छैन । यस अदालतको आदेशअनुसार वादीले पेस गरेको रसिद हेर्दा वादीले मिति २०२५।३।१५ मा भूमि प्रशासन कार्यालयको नाममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रू. १८।-जम्मा गरेको र मिति २०२७।४।५ मा कि.नं. १२६ को जग्गाको मालपोत बुझाएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त हुन आएको अस्थायी दर्ता स्रेस्ता हेर्दा कि.नं. १२६ को जग्गाको २ जना जग्गाधनीमध्ये १ जना यी वादी रहेको देखियो । जग्गाधनी रविमान बज्राचार्यको हकवालाले आफ्नो हकको जग्गामा दाबी छाडेकोले अर्को जग्गाधनीको हक अधिकारमा आघात पर्ने स्थिति हुँदैन । उक्त आधार प्रमाणबाट कि.नं. १२६ को फिल्डबुक, सो जग्गाको अस्थायी दर्ता स्रेस्ता र धरौटी रसिदसमेतका प्रमाणहरूबाट कि.नं. १२६ को आधा जग्गामा यी वादी राजमान बज्राचार्य जग्गाधनी भएको पुष्टि भएकोले वादीको फिराददाबीबमोजिम कि.नं. १२६ को क्षे.फ. २-१०-० मध्ये आधा जग्गा १-५-० जग्गामा वादीको हक कायम हुने र वादीको नाममा नामसारी दा.खा. दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१२।१२ मा भएको फैसला ।
जित्ने पक्ष वादी म राजमान बज्राचार्यलाई पुनरावेदनको म्याद दिन नपर्नेमा भुलबाट सो कुरा लेखिन गएको बेहोरालाई सो हदसम्म सुधार गरी सुरू फैसला कायम सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७१।०४।११ मा वादी राजमान बज्राचार्यले पुनरावेदन अदालत पाटनसमक्ष गरेको पुनरावेदन ।
बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा १२(क) ले मिति २०४९ साल असार मसान्तसम्म जग्गाधनीलाई बिर्तालाई रैकरमा परिणत गर्ने म्याद तोकेको हो । सो तोकिएको म्यादसम्म जग्गाधनीको तर्फबाट रैकर परिणत नगरेपछि राजपत्रमा २०५३ साल असार मसान्तभित्र मोहीले रै.प. मा निवेदन दिने म्याद तोकियो । तोकिएको अन्तिम दिन २०५३।३।३१ गते दिएको निवेदनमा मिति २०६१।१२।०६ मा गोरखापत्रमा हकदाबिसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएपछि राजमान बज्राचार्यले हकदाबिसम्बन्धी निवेदन समावेश हुन आएको हो । बिर्ता रैकर परिणत भइसकेको भन्ने सम्बन्धमा सर्जमिन हुँदा मोहीको नाममा दर्ता हुने बिर्ता जग्गा हो भनेर लेखाइआएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ साबिक जग्गाधनी रविमानन्द बज्राचार्यको छोराहरू हिरामान बज्राचार्यसमेतले उक्त जग्गा रैकर नभई बिर्ता जग्गा नै भएको हुँदा मिति २०६६।१२।२७ मा द.नं. १५१२७ बाट लिएको दाबी खारेज गरी मोहीको नाममा रै.प. दर्ताको लागि मालपोत कार्यालयमा उपस्थित भई सनाखत गरेको अवस्था छ । कि.नं. १२६ को रै. प. रसिद सक्कल वादीबाट पेस हुन सकेको अवस्था छैन र मिति २०२७।०४।०५ मा धरौट दाखेल भएको रसिदको प्रतिलिपि मालपोत कार्यालयबाट रेकर्ड प्रतिलिपि नभएको जवाफ आएपछि वादीबाट पेस हुन आएको अप्रमाणित अस्पष्ट फोटोकपी जसको सरकारी अभिलेख रेकर्ड केही भएको कागज विवादित कि.नं. १२६ को जग्गासँग सम्बन्धित कागज नै होइन भनेर पुनरावेदकले बयान गरिसकेपछि सो कागजको आधिकारिक र विशेषज्ञ जाँच नै नगरी हचुवाको भरमा प्रमाणमा ग्रहण गर्न नमिल्ने कुरालाई प्रमाणमा ग्रहण गरी गरिएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४(क) १८५ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४विपरीत भएको हुँदा सो फैसला उल्टी गरी फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७०।४।२४ मा प्रतिवादी वीरबहादुर डंगोल र कमलबहादुर डंगोलसमेतले पुनरावदेन अदालत पाटनसमक्ष गरेको पुनरावेदन ।
विवादित कि.नं. १२६ क्षे.फ. २-१०-०-० मा जग्गाधनी रविमानन्द बज्राचार्य र राजमान बज्राचार्य भई निज २ जनाको सो जग्गाको आधा आधा हक हिस्सा रहेको देखिएको र रविमानन्द बज्राचार्यको छोरा हिरामान बज्राचार्य र दिव्यमान बज्राचार्यले पुनरावेदक वीरबहादुर र कमल बहादुर डंगोलको नाममा मात्र दर्ता गरिदिए हुन्छ भनी हक दाबी छाडेको देखिँदा उक्त काठमाडौं जिल्ला, सरस्वती गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. १२६ को क्षे.फ. २-१०-०-० को जग्गामध्ये आधा क्षे.फ. १-५-०-० जग्गा वीरबहादुर र कलमबहादुर डंगोलका नाउँमा दर्ता हक कायम हुने र राजमान बज्राचार्यले पेस गरेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा मिति २०२५।०३।१५ मा बुझाएको बैङ्क भौचर, भूमि प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा मिति २०२७।०४।२५ मा मालपोत बुझाएको रसिदसमेतका आधारमा उक्त कि.नं. १२६ को क्षे.फ. २-१०-०-० मध्ये आधा क्षे.फ. १-५-०-० जग्गा वादी राजमान बज्राचार्यको नाममा हक कायम हुने वादीको नाममा नामसारी दा.खा. दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत पाउने ठहरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन । तसर्थ, सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१२।१२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।०८।१२ मा भएको फैसला ।
कि.नं.१२६ को जग्गा बाबु बेदमानन्दको नाममा साबिक लगत ओमबहाल पोता नं.५८७ अफल रोपनीबाट भिडी दर्ता हुने रैकरमा परिणत गरिसकेको जग्गा हो भनी राष्ट्र बैङ्कमा रू.१८।- दाखेल गरेको भौचरको आधारमा विपक्षीको दाबी पुग्ने र हाम्रो हक नपुग्ने गरी भएको सुरू फैसलालाई मुख्य आधार मानी बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६बमोजिम भूमि प्रशासन कार्यालयमा नबुझाई राष्ट्र बैङ्कमा धरौट राखेको भौचर कानूनको रीत पुगेको अवस्था छैन भने सो जग्गा दर्ता भएको लगत दर्ता, स्रेस्ता दर्ता भएकोसमेत कहीँ खुलेको छैन । यस्तो बेरितको भौचर मात्रैले रैकर दर्ता भएको मान्नु कानूनविपरीत देखिन्छ । हामी पुनरावेदक मोहीका हकवालाले बिर्ता जिकिर लिए तापनि प्रमाण पेस नगरेको आधार देखाई हाम्रो पुनरावेदन पुग्न नसक्ने ठहर्याएको छ । बिर्ता लगत मोहीसँग हुने प्रमाण होइन, बिर्तावालासँग नै हुने
हो । हामीलाई मन्जुरी दिने जग्गाधनीमध्येकै आधा हिस्साका धनीले बिर्ता लगत पेस गरी आफूले दर्ता गर्न नसकेको स्वीकार्दै हामीलाई रै. प. गर्न हक छाडिदिनुभएको अवस्था छ । त्यस्तै यिनै विपक्षी पुनरावेदकसमेतले ओम बहालको पोता नं. ५८७ बाट भिड्ने भनी जिकिर लिएको अवस्था
छ । पोता लगत भनेको रैकर होइन । त्यस्तै ओमबहाल मौजाले सरस्वतीको जग्गालाई दर्ता गर्न खला मौजा मिल्दैन भिड्दैन । विपक्षीले भरेको ७ नं. फाराममा नगरतर्फ ओमबहाल खला भनेका
छन् । त्यसमा पोता नं. ५८७ भिड्ने देखिँदैन । ग्रामीण क्षेत्र इलाका छुट्टै छ भने ओम बहाल नगर क्षेत्र हो । यसरी अस्पष्ट एवम् विवादित भौचरको आधारमा जग्गा रैकर भनी फैसला गरिएको अवस्था छ ।
हाम्रा पिता बेखालालले नापीको बखत फिल्डबुकमा जग्गाधनी यी विपक्षीसमेतको नाम लेखाएकोबाट पनि यी विपक्षी बिर्तावाला जग्गाधनी भएको र अप्रमाणित अस्थायी स्रेस्ता रहेको हुँदा त्यसैको आधारमा रैकर भइसकेको भन्ने ठान्नु गलत
हो । किनकि विपक्षीले नै बिर्ता उन्मूलन ऐन लागु भएपछि रैकर दर्ताको लागि धरौट राखेको जिकिर लिएकै अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा जग्गा रैकर हो भनी ठहर गर्न मिल्दैन । अतः विवादित जग्गा विपक्षी जग्गाधनीले ऐनका म्यादभित्र रैकर परिणत गरी नसकेको, कानूनबमोजिम प्रक्रिया र रीतपूर्वकको विवरण दाखिला नगरी केवल विवादित एवम् शङ्कास्पद बैङ्क भौचर मात्रैको आधारमा रैकर भइसकेको ठानी विपक्षी वादी पुनरावेदक हकको निजकै नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको सुरू सदर गरेको फैसलाबाट हामी मोहीलाई अन्याय परेकोले बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(क) र १२(क) समेतबाट मोहीको नाममा स्वतः दर्ता हुने स्पष्ट प्रावधानको आधारमा पनि सुरू मोहीको नाममा रै.प. दर्ता गर्न पाउनेमा नगरी भएका सुरू र पुनरावेदन अदालतको फैसला कानूनी र प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख) बमोजिम दोहोर्याई हेरी सुरू फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७२।४।२२ मा कमलबहादुर डंगोलसमेतले यस अदालतसमक्ष मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी दिएको पुनरावेदन ।
यसमा प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुरू रेकर्ड र भए प्रमाण मिसिलसमेत सम्बन्धित अदालतबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७२।०४।२८ मा भएको आदेश ।
यसमा काठमाडौं जिल्ला, सरस्वती गा.वि.स. वडा नं.४(क) कि.नं.१२६ को जग्गा टोखा मौजा हा.नं.१८८ बाट भिड्ने होइन, उक्त जग्गा "ख" श्रेणीको बिर्ता हुँदा मोही बेखालाल डंगोलका नाममा उक्त कित्ता रैकर परिणत नामसारी गरिदिए हुन्छ भनी मिति २०६६।१२।२७ मा मालपोत कार्यालयमा जग्गाधनीमध्ये रविमानन्द बज्राचार्यका सन्तानले कागज गरिदिएको देखिएको, रैकर परिणतको रसिद रेकर्डबाट नदेखिएको भनी मालपोत कर्यालयबाट जवाफ प्राप्त भएको देखिएकोमा विवादित जग्गा रैकर परिणत भएको भन्ने स्पष्ट प्रमाण बेगर उक्त कि.नं.१२६ को क्षे.फ.२-१०-० मध्ये आधा जग्गा वादीको हक कायम हुने ठहर गरेको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।०८।१२ को फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३,५४, अ.बं.१८४क, १८५ नं., बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(क), १२(क) को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिनुका अतिरिक्त ने.का.प.२०४१ अङ्क १० नि.नं.२१३९ मा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७३।१०।१२ मा भएको आदेश ।
यस अदालतको ठहर
नियमअनुसार पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सुरू तथा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिसिल कागजात अध्ययन गरी पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा श्री शेरबहादुर के.सी., श्री इन्द्र प्रकाश खरेल, श्री लोकभक्त राणा तथा श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ र विद्वान् अधिवक्ता श्री गोविन्दराज ओलीले विवादित कि.नं. १२६ क्षे.फ. २-१०-०-० जग्गा रविमानन्द बज्राचार्यको छोरा हिरामान बज्राचार्य र दिव्यमान बज्राचार्यले वीरबहादुर र कमल बहादुर डंगोलको नाममा मात्र उक्त जग्गा दर्ता गरिदिए हुन्छ भनी हक दाबिसमेत छाडिदिएको, उक्त जग्गा टोखा मौजा हा.नं.१८८ बाट भिड्ने होइन, उक्त जग्गा "ख" श्रेणीको बिर्ता जग्गा रहेको, विपक्षीले धरौटीबापत राखेको पैसाको प्रयोजन खुलाउन नसकेको तथा बिर्ता उन्मूलन ऐन लागु भइसकेपछि रैकर दर्ताको लागि धरौटी राखेको जिकिर लिएको अवस्था भएकोले उक्त जग्गा रैकर भनी ठहर गर्न नमिलेको हुँदा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला उल्टी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थीको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री दिपेन्द्र पौडेल तथा श्री जगतबहादुर कार्कीले उक्त जग्गालाई रैकर परिणत गराउन जग्गाधनी राजमान बज्राचार्यले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको धरौटी दाखेल गरेको रसिदसमेतबाट पुष्टि भएको, मिसिल संलग्न फिल्डबुक, अस्थायी दर्ता स्रेस्तासमेतका प्रमाणहरूबाट पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला इन्साफको रोहमा मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दा काठमाडौं जिल्ला सरस्वती गा.वि.स. वडा नं.४(क) कि.नं. १२६ को जग्गासँग सम्बन्धित देखिन्छ । उक्त जग्गामा जग्गाधनी बाबुको शेषपछि मेरो हकभोग रहेकोमा सो जग्गा बिर्ता भनी रै.प. दर्ता नामसारी गरिपाउँ भनी विपक्षी मोहीले दाबी गरेकोमा सो जग्गा बिर्ता नभई रैकर नम्बरी भएको हुँदा पोता नः ५८७ को अफल रोपनी ।।।/।१ कायम उक्त जग्गाको साबिक स्रोतको आधारमा छुट जग्गा दर्ता नामसारी गरिपाउँ भनी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) बमोजिम म फिरादीको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा परेको निवेदनसमेतमा दुवै पक्षबाट छुट्टाछुट्टै दाबी गरी मुख नमिलेको हुँदा मिति २०६८।०१।१३ मा उक्त कार्यालयबाट उक्त जग्गाको हक कायम गरी ल्याउनु भनी भएको निर्णय र आदेशअनुसार छुट जग्गा नामसारी गरिपाउँ भन्नेसमेत वादी दाबी रहेकोमा विपक्षी वादीले दाबीको जग्गा साबिक मौजा टोखा हा.नं.१८८ अफल/५ बाट भिडी दर्ता हुने भनी निवेदन गरेकोमा पूरक निवेदनबाट पोता नः ५८७ को अफल रोपनी ।।।/।१ बाट भिड्ने भनी दाबी लिएकोले विबन्धन लाग्छ, साबिक जग्गाधनी रविमानन्द बज्राचार्यका छोराहरू हिरामान बज्राचार्य र दिव्यमान बज्राचार्य स्वयम्ले उक्त जग्गा रैकर नभई बिर्ता जग्गा नै भएको हुँदा मिति २०६६।१२।२७ मा द.नं.१५१५७ बाट लिइएको दाबी खारेज गरी मोहीको नाममा रै.प.दर्ताको लागि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा उपस्थित भई सही सनाखतसमेत गरिदिएकोसमेतबाट उक्त जग्गा बिर्ता जग्गा नै भएको हुँदा जग्गाधनीले रैकर परिणत नगरेकाले हामी मोहीका हकदारहरूको नाउँमा रैकर परिणत हुनुपर्ने भएकाले फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर रहेकोमा जग्गाधनीले रैकर परिणत गर्नका लागि मालपोत बुझाएको रसिद, अस्थायी दर्ता स्रेस्तासमेतका आधारमा उक्त कि.न. १२६ को क्षे.फ. २-१०-०-० मध्ये आधा क्षे.फ. १-५-०-० जग्गा वादी राजमान बज्राचार्यको नाममा हक कायम हुने र वादीको नाममा नामसारी दा.खा. दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत पाउने ठहर्याई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१२।१२ मा भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको मिति २०७१।०८।१२ फैसलामा चित्त नबुझाई प्रतिवादीले यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा निस्सा प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदनको रोहमा पेस भएको देखिन्छ ।
वादीले रसिदका सक्कल पेस नगरेको, मालपोत कार्यालयमा सुरू निवेदनमा र पूरक निवेदनमा दाबीको जग्गाको लगतको स्रोत फरक देखाएको, जग्गाधनीका हकदारले नै दाबीको जग्गा बिर्ता जग्गा हो भनी हक छाडिदिएको हुँदा वादी दाबी पुग्ने ठहर्याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीको मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।
उल्लिखित तथ्य, पुनरावेदन जिकिर एवं बहस जिकिरहरूका आधारमा देहायका सवालहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियोः
क) कित्ता नं. १२६ को ज.वि.२-१०-०-० को जग्गा बिर्ता वा रैकर के हो, उक्त जग्गाको हालको स्थिति के हो ?
ख) पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ?
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विर बहादुर डंगोलसमेतले मालपोत कार्यालय काठमाडौं डिल्ली बजारमा रैकर परिणत गरिपाउँ भनी मिति २०५३/०३/३१ मा दिएको निवेदन, दाबीको जग्गा जग्गाधनीले रैकर परिणत गराइसकेकोले निजका हकवालाका नाउँमा दर्ता नामसारी गरी मोहीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी रविमानन्द बज्राचार्यका छोराहरू र बुहारीसमेतले दिएको मिति २०५५।०६।०१ को निवेदन तथा पेस भएको जग्गाको फिल्डबुकको उतारबाट एवं मालपोत कार्यालय काठमाडौंको च.नं. ३२ मिति २०६९।०५।२१ को पत्रसाथ प्राप्त हुन आएको स्थायी दर्ता स्रेस्तासमेतबाट विवादित कि.नं. १२६ क्षे.फ. २-१०-०-० को जग्गामा वीरबहादुर डंगोल र कमलबहादुर डंगोलको पिता बेखलाल डंगोल मोही रहेको तथा राजमान बज्राचार्य र निजको माइला बाबु रविमानन्द बज्राचार्य संयुक्त जग्गाधनी रहेको विषयमा दुवै पक्षको मुख मिलेकोसमेतबाट विवाद देखिँदैन । त्यसैगरी वादी राजमान बज्राचार्यले मिति २०२७।०४।०५ मा कि.नं. १२६ को क्षेत्रफल २-१०-०-० जग्गाको मालपोत रू.१८।३२ बुझाएको रसिद पेस गरेबाट समेत राजमान बज्राचार्य दाबीको जग्गाको जग्गाधनी रहेको देखिन्छ ।
३. पोता नं. ५८७ को अफल रोपनी ।।।/।१ कायम भएकोमा नापी हुँदा काठमाडौं जिल्ला सरस्वती गाउँ विकास समिति वडा नं. ४(क) कि.नं. १२६ को २-१०-०-० कायम भएको भनी वादीले मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा पूरक निवेदन दिएको र सुरू जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गरेको र सोही बेहोरा उल्लेख गरी प्रतिवादी मोहीका हकदारहरूले समेत मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएको तथा मालपोत कार्यालयबाट मिति २०६९।०६।२८ मा प्राप्त उक्त पोता नं. ५८७ को लगतसमेतबाट साबिक पोता नं. ५८७ बाट भिड्ने हालको टोखा सरस्वती गाउँ विकास समिति वडा नं. ४(क) कि.नं. १२६ को जग्गामा नै वादी प्रतिवादीको दाबी रहेको विषयमा समेत विवाद देखिँदैन । वादीले मालपोत कार्यालयमा हा.नं. १८८ बाट भिड्ने भनी दाबी लिएकोमा पुनः पोता नं. ५८७ बाट भिड्ने भनी पूरक दाबी लिएको कार्य विबन्धनले रोक्छ भनी पुनरावेदक प्रतिवादीले लिएको जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा, वादीले मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा नै पूरक निवेदन दिर्ता गराई पोता नं. ५८७ बाट भिड्ने भनी दाबी लिइसकेको र हक कायम गराउन जिल्ला अदालतमा दिएको फिरादपत्रमा समेत पोता नं. ५८७ बाट भिड्ने भनी उल्लेख गरेको देखिँदा आफ्नो प्रमाण यो हो भन्न वादीले पाउने नै हुँदा वादीको निवेदन तथा फिरादमा विबन्धन लाग्ने स्थिति देखिएन ।
४. जग्गाधनी राजमान बज्राचार्यले दाबीको जग्गा पितापुर्खादेखि नै रैकर परिणत गर्नका लागि दस्तुर तिरी रसिदसमेत काटिसकेकाले रैकर परिणत भइसकेको र दर्ता गर्न छुट भएकोले दाबीको जग्गामा आफ्नो हक कायम गरिपाउँ भनी तथा मोहीका हकदार प्रतिवादी वीरबहादुर डंगोलसमेतले जग्गाधनीले रैकर परिणत नगरेको बिर्ता जग्गा भएकोले मोहीका नाममा रैकर परिणत हुने कानूनी व्यवस्था भएकोले मोहीका हैसियतले आफ्नो हक कायम गरिपाउँ भनी फिराद दाबी तथा प्रतिउत्तर जिकिर लिएको र जग्गाधनीमध्येका रविमानन्दको छोराहरू हिरामान र दिव्यमान बज्राचार्यले दाबीको जग्गा बिर्ता नै भएकोले हक छाडी मोहीका नाममा दर्ता भए मन्जुरी छ भनी मिति २०६६।१०।२७ गते मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको देखिएबाट दाबीको जग्गाको यथार्थ स्थितिको बारेमा निर्क्योल गर्नुपर्ने देखियो ।
५. दाबीको जग्गा रैकर वा बिर्ता के हो भन्ने पहिलो सवालको सम्बन्धमा विचार गर्दा, दाबीको जग्गा रैकर परिणत गराउनका लागि भनी भूमि प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रू. १८ बुझाएको भनी २०२५।०३।१५ को रसिद वादीले पेस गरेको देखिन्छ । वादीले सक्कल रसिद पेस गर्न नसकेको र रैकर परिणतको रसिद उक्त कार्यालयमा नभएको भनी मालपोत कर्यालयबाट जवाफ प्राप्त भएको हुँदा वादीले पेस गरेको रसिदलाई प्रमाणमा लिन मिल्दैन भनी पुनरावेदक प्रतिवादीले जिकिर लिएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, वादीले सुरू जिल्ला अदालतमा आफूसँग भएको सक्कल रसिद इजलाससमक्ष देखाएको भन्ने बेहोरा जिल्ला अदालतको फैसलामा नै उल्लेख भएको देखिन्छ । जिल्ला अदालतले फैसलामा नै वादीको सक्कल रसिद हेरिएको भनी उल्लेख भएको विषयमा पुनरावेदक प्रतिवादीले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तथा यस अदालतमा सो बेहोरा नै गलत हो भनी भन्न सकेको देखिँदैन । केवल सक्कल रसिद मिसिल सामेल नभएको भन्नेसम्म जिकिर रहेको पाइन्छ । वादीबाट पेस भएको सक्कल रसिद इजलासबाट अवलोकन भइसकेको स्थितिमा मालपोत कार्यालयमा २०२५ सालको पुरानो रसिद नभेटिएकै आधारमा वादीले पेस गरेको उक्त रसिदलाई प्रमाणमा लिन मिल्दैन भन्ने प्रतिवादीको जिकिरसँग सहमत हुन सकिँदैन ।
६. संयुक्त जग्गाधनीमध्येका रविमानन्द बज्राचार्यका छोराहरू तथा अर्का जग्गाधनी राजमान बज्राचार्यका भतिजाहरू हिरामान बज्राचार्य र दिव्यमान बज्राचार्यले उक्त जग्गा बिर्ता जग्गा भएको र वीरबहादुर र कमलबहादुर डंगोलको नाममा मात्र दर्ता गरिदिए हुन्छ भनी हक दाबिसमेत छाडिदिएको भनी मिति २०६६।१०।२७ गते मालपोत कार्यालयमा गरिदिएको कागजबाट दाबीको जग्गा बिर्ता जग्गा रहेको पुष्टि हुन्छ भनी पुनरावेदक प्रतिवादीले जिकिर लिएको देखिन्छ । संयुक्त जग्गाधनीमध्येका आधा जग्गाका जग्गाधनी राजमानले रैकर परिणत गराउन निवेदन दिइरहेको अवस्थामा राजमानका भतिजाहरू हिरामान र दिव्यमानले बिर्ता भनेर उल्लेख गरेको परस्पर विरोधाभाषपूर्ण बेहोरालाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नभई दाबीका जग्गासम्बन्धी स्रेस्ता तथा प्रमाणबाट मात्र जग्गाको यथार्थ स्थितिको बारेमा यकिन गर्न सकिन्छ । मिसिल संलग्न दाबीको जग्गाको फिल्डबुक, अस्थायी जग्गाधनी प्रमाणपत्रसमेतमा जग्गाधनी र मोहीको बेहोरा मात्र उल्लेख भएको तर सो जग्गा बिर्ता नै रहेको वा रैकर परिणत भइसकेको भन्ने विषय खुलेको देखिँदैन । प्रतिवादी मोहीले उक्त जग्गा आफ्नो नाउँमा रैकर परिणत गराइपाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा दिएको निवेदनमा कारबाही हुँदासमेत जग्गा बिर्ता हो वा होइन भनी यकिन गर्न नसकी उक्त निवेदनकै आधारमा रैकर परिणत गर्ने प्रक्रिया थालेको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयले प्रकाशन गरेको ३५ दिने सूचनामा जग्गाधनी राजमानले सो जग्गा रैकर परिणत गर्न २०२५ सालमै आफूले धरौटी बुझाई रसिद काटिसकेको भनी दाबी लिएपछि मात्र मालपोत कार्यालयले जग्गाको वास्तविक स्थिति (बिर्ता वा रैकर) के हो भनी निर्क्योल गर्न नसकी हक कायम गराई ल्याउनु भनी निर्णय सुनाएको देखिन्छ ।
७. साबिकमा दाबीको जग्गा बिर्ता जग्गा रहेको देखिए तापनि रैकर परिणत गराउन जग्गाधनीले रसिद काटेर प्रक्रिया सुरू गरिसकेको तर हाल उक्त जग्गा रैकर वा बिर्ता के कायम भएको छ भन्ने जग्गाको स्रेस्तामा कहीँकतै उल्लेख नभएको हुँदा रैकर परिणत भइसकेको नदेखिएकोले मोहीले रैकर परिणत गराउन निवेदन दिएको स्थितिमा दाबीको जग्गाको हालको स्थिति निर्क्योल गर्न सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाहरूको विवेचना गर्नुपर्ने देखियो ।
८. बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(१) ले उक्त ऐन लागु भएको १२० दिनभित्र सम्बन्धित प्रमाण कागज पेस गरी जग्गाधनीले बिर्ता जग्गा रैकरमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरे तापनि मिति २०४९।०५।२९ मा जारी भएको बिर्ता उन्मूलन (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०१६ को दफा १२क. मा "२०४९ साल आषाढ मसान्तसम्ममा कसैको नाउँमा रैकरमा परिणत गरी दर्ता भई नसकेको "ख" श्रेणीको बिर्ता जग्गा सो जग्गा कमाउने व्यक्तिका नाउँमा मात्र दफा ७क.बमोजिम दर्ता गरिने छ । सो अवधिपछि कुनै बिर्तावालको नाउँमा "ख" श्रेणीको बिर्ता जग्गा दर्ता गरिने छैन र दर्ता भएको रहेछ भने पनि मान्यता हुने छैन" भन्ने र सोही दफा १२क. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा "तर २०४९ साल आषाढ मसान्तभन्दा पहिले रैकरमा परिणत गर्ने वा दर्ता गर्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेकोमा अदालतको निर्णयबमोजिम हुने छ र बिर्तावालले आफ्नो नाउँमा रैकरमा परिणत गरी दर्ता गराउन वा माल वा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिई निरन्तर कारबाहीमा बसेको रहेछ र जग्गा कमाउने व्यक्तिले रैकरमा परिणत गरी दर्ता गराउन निवेदन दिएको रहेनछ भने माल वा मालपोत कार्यालयको निर्णयबमोजिम हुने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको
पाइन्छ । त्यसैगरी मिति २०५०।०१।२१ मा जारी भएको बिर्ता उन्मूलन नियमावली (तेस्रो संशोधन) को नियम ३(ग) मा "ऐनको दफा १२क. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम ‘ख’ श्रेणीको बिर्ता जग्गावालाले आफ्नो नाउँमा रैकरमा परिणत गरी जग्गा दर्ता गराउन २०४९ साल आषाढ मसान्तभन्दा पहिले निवेदन दिएको रहेछ र त्यस्तो निवेदनको सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेछ भने त्यस्तो निवेदनलाई निरन्तर कारबाहीमा रहेको मानिने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार जग्गाधनीले बिर्ता जग्गालाई रैकरमा परिणत गराउन २०४९ असार मसान्तसम्ममा निवेदन दिइसकेको वा प्रक्रिया सुरू गरिसकेकोलाई निरन्तर कारबाहीमा रहेको मानिने र निरन्तर कारबाहीमा नरहेमा मात्र मोहीले बिर्ता जग्गा आफ्नो नाउँमा रैकर परिणत गराउन पाउने भन्ने देखिन्छ ।
९. जग्गाधनी राजमान बज्राचार्यले रैकर परिणत गराउनका लागि मिति २०२५।०३।१५ धरौटी बुझाइसकेको स्थितिलाई निरन्तर कारबाहीमा रहेको मान्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने सन्दर्भमा "जग्गावालाले आफ्नो नाममा रैकरमा परिणत नगराएको अवस्थामा त्यसपछि मात्र जोताहा मोहीले रैकरमा परिणत गराउन पाउने निजको हक पुग्न सक्ने हुँदा जब प्रतिवादी जोताहा वाणीबहादुरले मिति २०३८।९।२३ मा निवेदन दिनुभन्दा पहिले नै मिति २०२०।१२।३० मा नै जग्गावालाको तर्फबाट मालमा धरौट रू.१०।– दाखिलसमेत भइसकेको देखिएबाट जग्गावालाले रैकरमा परिणत गराउन नचाहेको अथवा कारबाही नै नचलाएको भन्न मिल्ने स्थिति नदेखिने" भनी ने.का.प. २०५२, अङ्क १०, नि.नं. ६०९४ मा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था तथा प्रतिपादित सिद्धान्तको रोहमा जग्गाधनी राजमान बज्राचार्यले रैकर परिणत गर्न धरौटी बुझाएको कार्यलाई दाबीको जग्गा जग्गाधनीका नाउँमा बिर्ताबाट रैकर परिणत हुन निरन्तर कारबाहीमा रहेको मान्नुपर्ने देखियो । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार यसरी निरन्तर कारबाहीमा रहेको जग्गा मोहीका नाउँमा रैकर परिणत हुन नसक्ने भएकाले यस्तो जग्गामा जग्गाधनीको हक कायम हुने
देखिन्छ । जग्गाधनीले बिर्ता जग्गालाई रैकर परिणत गराउने प्रक्रिया सुरू गरी निरन्तर कारबाहीमा रहेको जग्गामा जग्गाधनीको स्वामित्वको हकले निरन्तरता पाएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
१०. अब, पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ वा छैन, प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने दोस्रो सवालको सम्बन्धमा विचार गर्दा, वादीको फिराद दाबीअनुसार संयुक्त जग्गाधनी रहेको क्षेत्रफल २-१०-०-० मध्ये आधा क्षेत्रफल १-५-०-० जग्गामा हक कायम गरिपाउँ भन्ने दाबी रहेको पाइन्छ । माथि प्रकरणहरूमा विश्लेषण गरिएअनुसार दाबीको जग्गा जग्गाधनी राजमान बज्राचार्यको नाउँमा रैकर परिणत हुन निरन्तर कारबाहीमा रहेकोले जग्गाधनीकै नाममा रैकर परिणत हुनुपर्ने देखिन्छ । जग्गाधनीमध्येका रविमानन्दका छोराहरू हिरामान र दिव्यमान बज्राचार्यले दाबीको जग्गामा हक छाडी मोहीका नाममा दर्ता भए मन्जुरी छ भनी मिति २०६६।१०।२७ गते मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको कार्यबाट उनीहरूको मात्र हक जाने हो, सो कागजबाट वादी राजमान बज्राचार्यको हक जान्छ भन्न मिल्ने देखिएन । जग्गाधनी र मोही रहेको जग्गामा दुवैको आधा-आधा हिस्सा हक लाग्ने हुँदा दाबीको जग्गामध्ये आधा जग्गामा वादी राजमानको हक कायम हुने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला कानूनी व्यवस्था, यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा न्यायको रोहमा मनासिब देखिँदा अन्यथा मान्न मिल्ने देखिएन ।
११. वादी राजमानका भतिजाहरूले बिर्ता भनी बेहोरा लेखाएकै कारणले दाबीको जग्गा बिर्ता कायम हुन नसक्ने र उक्त जग्गा रैकर परिणतको निरन्तर कारबाहीमा रहेको देखिएको तथा वादीबाट पेस भएको रैकर परिणतको रसिदलाई प्रमाणमा लिन मिल्छ भनी व्याख्या भइसकेको हुँदा रविमानन्दका सन्तानले बिर्ता भनी कागज गरिदिएको, रैकर परिणतको रसिद रेकर्डबाट नदेखिएको भनी मालपोत कर्यालयबाट जवाफ प्राप्त भएको भनी यस अदालतबाट मिति २०७३।१०।१२ मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति दिँदा लिइएको आधारसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन । त्यसैगरी सोही आदेशमा उल्लेख गरिएको ने.का.प.२०४१ अङ्क १० नि.नं.२१३९ मा "बिर्ता उन्मूलन नियमावली, २०१७ को नियम ९ को रीत पुर्याई दर्ता नभएको दर्तालाई मान्यता दिन मिल्दैन" भनी बेरितको "क" श्रेणीको दर्ता बदर गर्ने गरी प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दासँग सान्दर्भिक नदेखिएकाले सो नजिरलाई आधार लिएकोमा समेत सहमत हुन सकिएन ।
१२. तसर्थ, माथि विवेचित आधार, प्रमाण, कानूनी व्यवस्था तथा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका रोहमा काठमाडौं जिल्ला टोखा सरस्वती गाउँ विकास समिति वडा नं. ४(क) कि.नं. १२६ को क्षेत्रफल २-१०-०-० मध्ये आधा क्षेत्रफल १-५-०-० जग्गामा वादी राजमान बज्राचार्यको हक कायम हुने र वादीको नाममा नामसारी दा.खा. दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत पाउने ठहर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१२।१२ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।०८।१२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । सो फैसला उल्टी हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा
बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृत: विनिता भारती / पुष्कल राज प्रसाई / विकाश कुमार रजक
इति संवत् २०७९ साल मङ्सिर २६ गते रोज २ शुभम् ।