निर्णय नं. ११२४६ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

आदेश मिति : २०७७।१२।५

०७५-WO-१२४३

 

विषय: उत्प्रेषण

 

निवेदक : जिल्ला चितवन, शिवनगर गा.वि.स. वडा नं. ८ परिवर्तित भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १४ घर भई हाल निजामती सेवाअन्तर्गतको कृषि सेवाअन्तर्गत ३ नं. प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयको प्रमुख (रा.प. प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिवको) पदमा कार्यरत रही हाल प्रदेश नं. ५ मा समायोजनमा परेकी जानुका पण्डित  

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

निवेदकको समायोजन गरिएको अवस्थामा प्रसुति तथा स्वास्थ्यका कारणबाट निज बिदामा रहेको र निजको काखमा एक वर्षकी छोरी रहेकोले एकातिर राष्ट्रसेवकको जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर शिशुबालकको आमाको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा रहेका महिलाको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा ३८(२) द्वारा प्रदत्त सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकलाई समुचित ध्यान दिन सकेको नदेखिने । यस स्थितिमा निवेदकको हकमा एकपटक संघमा समायोजन भइसकेकोमा पुनः प्रदेशमा समायोजन गर्दा निजको वृत्ति विकासमा आउन सक्ने अवरोध, संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा राज्यले अवलम्बन गरेको समावेशी नीतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा विपक्षीहरूबाट सो कार्य भए गरेको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने विपक्षीको निर्णय कामकारबाहीलाई कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. ४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद दाहाल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ 

निजामती सेवा ऐन, २०४९

 

आदेश

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ:- 

तथ्य खण्ड

म निवेदिका मिति २०६६।४।१६ मा रा.प. तृतीय (प्रा.) पदमा नियुक्ति भएको र मिति २०७३।१२।३ मा रा.प. प्रथम श्रेणीमा स्थायी नियुक्ति पाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको बजार अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन कार्यक्रमको प्रमुखको रूपमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत रहेकी थिएँ । यसैबिच मैले मिति २०७५।१।२४ बाट प्रसूति बिदा लिई आएको र सोही क्रममा मेरो स्वास्थ्यसमेतको कारणले थप बेतलबी बिदासमेत पटकपटक लिनुपरेको थियो । यसरी बेतलबी बिदा लिएकै अवस्थामा मलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०७५।५।१३ को पत्रबमोजिम कृषि विकास निर्देशनालयको प्रमुखको रूपमा प्रदेश नं. ३ मा कामकाज गर्न खटाइएको पत्र दिएको थियो । उक्तबमोजिम मेरो बेतलबी बिदासमेत मिति २०७५।१०।२७ मा समाप्त भई कार्यालयमा कामकाज गरी आएकी छु । सोही अवधिमा उक्त कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ५ बमोजिम प्रत्यर्थीहरूले समायोजन हुनको लागि उपयुक्तताको लागि सूचित गरेकोमा म बिदामा रहेको कारण तत्काल उक्तबमोजिम निवेदन दिन छुटेको थियो । यद्यपि मेरो सेवा संघअन्तर्गत नै समायोजन हुने भनी मिति २०७५।१०।२१ मा सूचना प्रकाशित गरेकोमा आफूले सोबारेमा तत्काल कुनै प्रतिरोध गर्नुपर्ने अवस्था 

परेन । यसरी मेरो संघको सेवामा समायोजन भएकोमा पत्र प्राप्त भइसकेको थिएन । पछि पुनः कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट अर्को प्रस्ताव गरी मेरो समायोजन सम्बन्धमा प्रश्न उठाइ मेरो स्थानमा अन्य कर्मचारीलाई संघको सेवामा समायोजन गर्ने काम म कार्यरत मन्त्रालय विपक्षी नं. ३ मा भएछ । सो बारेमा थाहा हुनासाथ मैले मिति २०७५।१२।२० मा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवसमक्ष समायोजन गुनासो दर्ता नं. ९४२५ मा निवेदन गर्दै मेरो समायोजन यथावत् कायम गरिपाउन अनुरोध गरेकी थिएँ तर के, कति कारणले मेरो सेवालाई संघमा नपारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०७५।१२।२५ को निर्णयानुसार प्रदेश नं. ५ मा समायोजन गर्ने निर्णय भएछ । उक्तबमोजिमको विपक्षीको कार्यले मलाई नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च) धारा १८ धारा ३८(४)(५) तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९(२)(ख), (२क), सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०७५ अङ्क ३ नि.नं. ९९७४ प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकारमा आघात पुग्न गएकोले हकको प्रचलनको लागि अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपायको अभावमा ऐ. संविधानको धारा ४५ र १३३(२)(३) बमोजिम यो निवेदन गरेकी छु । 

पदसोपानको विशिष्ट श्रेणीसम्म जान पाउने कानूनी हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी समायोजन गर्न मिल्ने हो वा होइन ? समायोजन गर्दा राज्यले प्रतिबद्धता जनाएको र संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाले नीति निर्माण तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने हो वा होइन ? नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च) धारा १८, धारा ३८(४)(५) तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९(२), ५८ समेत माग गरिएको उपचार मलाई वृत्ति विकासमा नै प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी पहिले संघअन्तर्गत समायोजन गरिएकोमा बिना कारण मलाई पुनः प्रदेश नं. ५ मा समायोजन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको मिति २०७५।१२।२५ को निर्णय र सोबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको मिति २०७६।१।४ को समायोजन गरिएको भनिएको पत्र मेरो हकमा उतप्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदिकालाई पूर्ववत् मिति २०७५।१०।२१ को निर्णयबमोजिम संघको दरबन्दीमा समायोजन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन मागदाबी ।

यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदिकालाई पहिले संघमा नै समायोजन गरिसकेको र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीकी हाल सुत्केरी अवस्थामा रहेकी र प्रजनन अधिकारसमेत उपभोग गरिरहेकी यी निवेदिकालाई प्रदेश नं. ५ मा समायोजन गर्ने गरी विपक्षीबाट भएको मिति २०७५।१२।२५ को निर्णय र सोबमोजिमको मिति २०७६।१।४ को समायोजनको पत्र कार्यान्वयन नगरी यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७७।१०।१४ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनको लागि हाल संघ र प्रदेश तहको विभिन्न निकायमा कार्यरत रहेका नेपाल कृषि सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोसरहका सरकारी कर्मचारीलाई नेपाल सरकार (म.प.) को मिति २०७५।१०।२१ को निर्णयबाट संघ र विभिन्न प्रदेशमा समायोजन गरिएकोमा सम्बन्धित सेवा, समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयबाट सम्बन्धित सेवाअन्तर्गतका विभिन्न समूहहरूको समूहीकृत नहुने दरबन्दीमा समेत संशोधन गरी पुनः कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५बमोजिम समायोजन गरिदिन सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध भई आएबमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस भएकोले नेपाल कृषि सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारीको समायोजन संशोधन गर्ने निर्णय भएको र सोबमोजिम रिट निवेदकसमेत समायोजन संशोधनमा परी प्रदेश नं. ५ मा समायोजन हुन पुगेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतका सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेबमोजिम कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ (यसपछि "ऐन" भनिएको) जारी भएको । ऐनको दफा ५ मा समायोजनको लागि सूचना प्रकाशन गरिने, दफा ७ मा सरकारी सेवामा कर्मचारी समायोजन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था एवं दफा ८ मा समायोजनको आधारहरू किटान गरिएको छ । ऐनले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सूचना प्रकाशन गरी समायोजन गरिएको विषयलाई निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । 

रिट निवेदकले आफूले कर्मचारी समायोजनको फाराम नै नभरेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको सन्दर्भमा उक्त ऐनको दफा ५ को उपदफा (१२) मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफाबमोजिम निवेदन नदिएको वा निवेदनमा खुलाउनुपर्ने विवरण नखुलाएको कारणले मात्र कुनै पनि कर्मचारीलाई समायोजन गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । रिट निवेदकले निवेदन नदिएको आधारमा समायोजन गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन । रिट निवेदकले समायोजनका लागि निवेदन नदिएपछि ऐनको दफा ८ बमोजिम समायोजन गर्दा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये जुन तहमा पनि समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोबमोजिम नै निजको प्रदेशमा समायोजन हुन गएको देखिन्छ । समायोजनका लागि ऐनबमोजिम जारी भएको सूचनामा म्यादभित्र निवेदन दिनु सम्बन्धित राष्ट्रसेवकको कर्तव्य पनि हो । ऐनबमोजिम प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र निवेदन पेस नगरी कानूनी दायित्वबाट विमुख हुने तर कानूनबमोजिम समायोजन भएको र कानूनबमोजिम नै समायोजन संशोधन भएपछि आफूलाई अन्याय भयो भनी दाबी गर्न मिल्ने होइन । निवेदकको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा उल्लेख भएका सेवाका सर्तहरू परिवर्तन हुने गरी समायोजन गर्न नमिल्ने भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा ऐनको दफा १५ मा सेवाका सर्त र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्था तथा दफा १६ मा समायोजन भएका तथा खटाइएका कर्मचारीको सेवा, सुविधासम्बन्धी व्यवस्था रहेको 

छ । जसअनुसार निजामती सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका वा खटाइएका कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा निजले पाउने उपदान, निवृत्तिभरणलगायतका सेवा सुविधाहरू सङ्घीय निजामती सेवाको समान श्रेणी वा तहको कर्मचारीले पाउने सुविधाभन्दा घटी बढी नहुने, प्रदेशले कानून बनाउँदा सेवा सुविधा नघट्ने गरी बनाउनुपर्ने, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीले सेवा निवृत्त हुँदा पाउने सुविधासम्बन्धी कानून बनाउँदा त्यस्तो कर्मचारी नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा रहेको कानूनबमोजिमको सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कानून बनाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा २३ मा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको कर्मचारीलाई थप प्रोत्साहन सुविधाको व्यवस्था गर्न सक्ने र नेपाल सरकारले गरेको भौगोलिक वर्गीकरणका आधारमा थप प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको बढुवासम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने भएकोले समायोजन प्रक्रियाबाट रिट निवेदकको सेवाको सर्तमा कुनै पनि मर्का परेको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । 

मुलुकको विशिष्ट अवस्थालाई विचार गरी सम्पूर्ण कर्मचारीहरूसमेतले आ-आफ्नो तर्फबाट सहयोग पुर्‍याउनु कर्मचारीको दायित्व पनि हो । कहाँ कति दरबन्दी राख्ने, दरबन्दी थप गर्ने, घटाउने जस्ता विषय नित्यान्त प्रशासकीय एवं व्यवस्थापकीय क्षेत्राधिकारका विषय हुन् । दरबन्दीअनुसार समायोजन भएको विषय कानूनी विषय (Question of law) नभई तथ्यगत विषय (Question of fact) भएको र तथ्यगत विषयमा असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत रिट क्षेत्रबाट अदालत प्रवेश गर्न मिल्ने नै हुँदैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट ऐ.का सचिवको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ (यसपछि "ऐन" भनिएको) को दफा ३ बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना नेपाल सरकारबाट स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । सो स्वीकृत सङ्गठन संरचना र दरबन्दीभित्र सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई संघमा समायोजन गर्नुपर्दा ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम क्रमशः कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, उमेरको ज्येष्ठता जस्ता प्राथमिकताका आधारमा समायोजन गर्नुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहका पदमा समायोजन गर्नुपर्दा क्रमशः कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना, उमेरको ज्येष्ठताका आधारमा समायोजन गर्नुपर्ने 

हुन्छ । साथै, सो दफाको उपदफा (३) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा कर्मचारी समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पति पत्नीलाई एकै जिल्लामा पर्ने गरी समायोजन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । समायोजनका यिनै आधारबमोजिम ज्येष्ठतासमेतका आधारमा निजभन्दा ज्येष्ठ कर्मचारीले संघ रोजेको र सोहीबमोजिम संघको दरबन्दी सीमित रहेको अवस्थामा ज्येष्ठ कर्मचारीलाई संघमा समायोजन नगरी कनिष्ठ कर्मचारीलाई संघमा समायोजन गर्न सकिँदैन । सङ्घीय दरबन्दीको अपर्याप्तताको कारण र समायोजन ऐनबमोजिम निजलाई प्रदेश ५ मा समायोजन गरिएको देखिन्छ । तसर्थ प्रचलित कानूनबमोजिम भएको समायोजन कार्यलाई अन्यथा लिनु उपयुक्त नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (१) मा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । सोही धाराको उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्था हेर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि निश्चित आधारहरू निर्धारण गरेको छ । सोही दफाको उपदफा (१) मा संघमा समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता र उमेरको ज्येष्ठतासम्बन्धी प्राथमिकताका आधारमा र उपदफा (२) मा प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, उमेरको ज्येष्ठताको प्राथमिकताका आधारमा समायोजन गरिने व्यवस्था रहेको छ । सोही आधार र सेवासँग सम्बन्धित पदको संघ तथा प्रदेशमा रहने दरबन्दीसमेतको संख्याका आधारमा वस्तुनिष्ट रूपले समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनको सोही व्यवस्थाबमोजिम निज र रा.प. प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो श्रेणीका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले र अन्य कर्मचारीलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

नेपाल कृषि सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी वा सोसरहको संघको पदमा समूहीकृत हुने बाली संरक्षण समूहको दरबन्दी २(दुई), बाली विकास समूहको दरबन्दी १(एक), खाद्य पोषण तथा गुण नियन्त्रण समूहको ३(तीन) र समूहीकृत नहुने बाली संरक्षण, कृषि प्रसार, वागवानी, माटो विज्ञान, बाली विकास, एग्री.इको. एण्ड मार्केटिङ्ग र एग्री.इन्जि. समूहबाट १५(पन्ध्र) पद तथा संघको पदमा समूहीकृत नहुने प्रदेश सचिव ४(चार) पद गरी कुल २५(पच्चिस) स्थायी दरबन्दी रहेको र रिट निवेदिका नेपाल कृषि सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सोसरहको (कृषितर्फको) पदमा कार्यरत ३८ जना कर्मचारीमध्ये ज्येष्ठता क्रमानुसार निज ३१ औं स्थानमा रहनुभएको देखिन्छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (मा.मन्त्रिस्तर) को मिति २०७५।०३।१३ को निर्णयानुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११बमोजिम कामकाज गर्न कृषि विकास निर्देशनालय, प्रदेश नं. ३, हेटौंडाको प्रमुखमा खटाइएकोले निजलाई केन्द्रमा समायोजन गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) अनुसार निजभन्दा ज्येष्ठ कर्मचारीले संघको पद रोजेको अवस्थामा निजलाई संघको पदमा समायोजन गर्न कानूनबमोजिम मिल्ने अवस्था 

देखिँदैन । तसर्थ कानूनबमोजिम र वस्तुगत आधारमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७५।१२।२५ मा गरेको समायोजनको निर्णयले निजको हक अधिकारमा कुनै असर पर्ने नदेखिएको र रिट निवेदनमा दाबी गरिएजस्तो यस मन्त्रालयले अर्को प्रस्ताव नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌मा नेपाल कृषि सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई समायोजन गर्न नलगेको हुँदा रिट निवेदन निरर्थक छ । अतः उपयुक्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा रिट निवेदिकाको नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (च),  धारा १८, ३३ र ३८ को उपधारा (५) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ द्वारा प्रदत्त कानूनी हकमा आघात नपुगेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन र सो निवेदनउपर दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउन सक्दैन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का सचिवका तर्फबाट यस अदालमा परेको लिखित जवाफ ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद दाहालले मेरो पक्ष निवेदिका जानुका पण्डितलाई सुरूमा मिति २०७५।१०।२१ को नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार संघअन्तर्गतको दरबन्दीमा समायोजन गरिकोमा विवाद छैन । पछि मिति २०७६।१।४ को पत्रबाट कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५को दफा ७ बमोजिम मिति २०७५।१२।२५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेश नं. ५ मा समायोजन गरियो । निवेदिकाको गुनासो सुनुवाइसमेत नगरी गरिएको उपर्युक्त समायोजनले निजले २१ वर्षसम्म सहसचिव स्तरमा नै कार्य गर्नुपर्ने देखिएकोले मेरो पक्षको वृत्ति विकास अवरूद्ध हुने भएको, सो निर्णय संविधानको धारा ३८, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९(२)(ख) को प्रतिकूल हुँदा मेरो पक्षका हकमा गरिएको समायोजन बदर हुनुपर्छ भनी तथा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशीले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा-५ ले निवेदन नपरेमा पनि दफा-८ बमोजिम समायोजन हुने व्यवस्था रहेको, निवेदिका समायोजन हुने कर्मचारीमा कनिष्ठमध्ये भएकाले प्रदेशमा समायोजन गरिएकोले उपर्युक्त समायोजन प्रक्रिया कानूनबमोजिम नै रहेको भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्तबमोजिम दुवैतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

कर्मचारी समायोजनको लागि प्रकाशित सूचनामा समायोजन हुनको लागि सूचित गरेकोमा म बिदामा रहेको कारण तत्काल निवेदन दिन छुटेको 

थियो । मेरो सेवा संघअन्तर्गत नै समायोजन हुने भनी मिति २०७५।१०।२१ मा सूचना प्रकाशित गरिएको तर मेरो संघमा समायोजन भएकोमा पत्र प्राप्त भइसकेको थिएन । पछि पुनः कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट अर्को प्रस्ताव गरी मेरो स्थानमा अन्य कर्मचारीलाई संघको सेवामा समायोजन गर्ने काम भएको थाहा हुनासाथ मैले मिति २०७५।१२।२० मा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवज्यूसँग गुनासो दर्ता गराए तापनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०७५।१२।२५ को निर्णयअनुसार प्रदेश नं. ५ मा समायोजन गर्ने निर्णय भएछ । विपक्षीको उक्त कार्यले मलाई नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च) धारा १८, धारा ३८(४)(५) तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९(२)(ख), २(क), सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०७५, अङ्क ३, नि.नं. ९९७४ प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकारमा आघात पुग्न गएकोले निवेदिकालाई पूर्ववत् मिति २०७५।१०।२१ को निर्णयबमोजिम संघको दरबन्दीमा समायोजन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर देखियो ।

नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनका लागि नेपाल कृषि सेवाका रा.प. प्रथम श्रेणी वा सोसरहका सरकारी कर्मचारीलाई नेपाल सरकार (म.प.) को मिति २०७५।१०।२१ को निर्णयबाट संघ र विभिन्न प्रदेशमा समायोजन गरिएको, नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) बमोजिमको व्यवस्था मिलाउन बनेको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सूचना प्रकाशन गरी समायोजन गरिएको विषयलाई निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । नेपाल कृषि सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी वा सोसरहको संघको पदमा समूहीकृत हुने र समूहीकृत नहुने गरी कुल २५ (पच्चिस) स्थायी दरबन्दी रहेको रिट निवेदिका नेपाल कृषि सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो रहेको पदमा कार्यरत ३८ जना कर्मचारीमध्ये ज्येष्ठता क्रमानुसार निज ३१ औं स्थानमा रहनुभएकोमा निजभन्दा ज्येष्ठ कर्मचारीले संघको पद रोजेको अवस्थामा निजलाई संघको पदमा समायोजन गर्न कानूनबमोजिम मिल्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयसमेतको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ परेको देखिन्छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदिका जानुका पण्डित मिति २०६६।४।१६ मा रा.प. तृतीय (प्रा.) पदमा नियुक्ति भएको र मिति २०७३।१२।३ मा रा.प. प्रथम श्रेणीमा स्थायी नियुक्ति पाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको बजार अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन कार्यक्रमको प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहेको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (१) मा "प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने छ" । त्यस्तै उपधारा (२) मा "उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने सक्ने छ" भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । संविधानले नै सेवा प्रवाहका लागि सरकारी सेवामा रहेका राष्ट्रसेवकबाट नै तीनवटै तहमा कर्मचारीको समायोजन हुने कुरालाई इङ्गित गरेको 

देखियो । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी निर्वाह गर्नुपर्ने  मुख्य भूमिका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रहेको सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ५(१) बमोजिम यस मन्त्रालयले सरकारी सेवाको कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि समायोजन गरिने सेवा, समूहको पद तथा तहगत विवरण खुलाई कर्मचारीबाट निवेदन माग गरेको देखिन्छ । यी निवेदिका मिति २०७५।१।२४ बाट प्रसूति बिदामा रहेको तथा स्वास्थ्यसमेतको कारणले पटकपटक बेतलबी बिदासमेत मिति २०७५।१०।२७ मा समाप्त भई कामकाज गर्दै आएको भन्ने जिकिर रहेको 

देखिन्छ । यी निवेदिका बिदामा रहेको अवस्थामा मिति २०७५।१०।२१ मा प्रकाशित सूचनामा निजको सेवा संघअन्तर्गत नै समायोजन हुने उल्लेख भएको देखियो । पछि पुनः कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट अर्को प्रस्ताव गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५।१२।२५ को निर्णयअनुसार प्रदेश नं. ५ मा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको पाइयो । यस अवस्थामा पदसोपानको विशिष्ट श्रेणीसम्म जान पाउने कानूनी हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी समायोजन गर्न मिल्ने हो वा होइन ? समायोजन गर्दा राज्यले प्रतिबद्धता जनाएको र संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाले नीति निर्माण तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने हो वा होइन ? महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुरक्षा गर्दै राष्ट्रसेवामा सहभागिता बढाउनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्य रूपमा उठाइएको छ । सो सन्दर्भमा हेर्दा समायोजन ऐनको दफा ५ को उपदफा १२ मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकैकुरा लेखिएको भए तापनि यस दफाबमोजिम निवेदन नदिएको वा निवेदनमा खुलाउनुपर्ने विवरण नखुलाएको कारणले मात्र कुनै पनि कर्मचारीलाई समायोजन गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाले दरबन्दी कायम गर्ने कुरामा नेपाल सरकारलाई अधिकार दिएको छ भने दफा ५ बमोजिम संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजनको लागि निवेदन नदिएको कारणले मात्र मन्त्रालयले उपयुक्त ठहर्‍याएको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सक्दैन भन्न मिल्ने देखिएन ।

३. यी निवेदिकाले समायोजन गर्दा आफू सुत्केरी भई बेतलबी बिदामा रहेकै अवस्थामा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७५।१०।२१ को निर्णयानुसार आफूलाई संघमा समायोजन गरिएको, पछि पुनः कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले प्रदेशमा समायोजन गर्ने तयारी गरेको सुनी थाहा पाउँदा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गुनासो दर्ता गराएको भए तापनि त्यसको सुनुवाइ नै नगरी प्रदेश नं. ५ मा समायोजन गरिएकोले मलाई अन्याय गरियो भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको छ । साथै निजले आफ्नो वृत्ति विकासको बाटोसमेत बन्द हुने गरी प्रदेशमा समायोजन गरिएको, सहसचिवलाई प्रदेशमा ११ औं तहमा समायोजन गरिएको, १२ औं तहको प्रदेश सचिव संघको कर्मचारी खटाइने हुँदा २१ वर्ष सेवा अवधि रहेको कर्मचारीले एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएकोले नीति निर्माणको तहमा महिला सहभागितासहित समावेशी राज्य व्यवस्थाको संवैधानिक परिकल्पनाको विपरीत निर्णय भएको, निवेदिकाको काखमा १ वर्षकी छोरी रहेको अवस्थामा मेरो मन्जुरीबिना समायोजन गर्दा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको भनी उठाएको प्रश्नमा विपक्षीको लिखित जवाफ अध्ययन गर्दा पुनः संघबाट प्रदेशमा समायोजन गरिनुको स्पष्ट र सन्तोषजनक जवाफ देखिएन । निवेदिकाको पुनः समायोजन गर्दा निजले दर्ता गराएको गुनासोको उचित सुनुवाइ गरेको  भन्ने आधार पनि पाइएन । निवेदिकाको नियुक्ति निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम भएकोले रा.प. प्रथम श्रेणीको पदबाट ऐ. ऐनको दफा १९(२) ले प्रत्याभुत गरेको रा.प. विशिष्ट श्रेणीको सचिव हुँदै मुख्य सचिव पदमा सम्म बढुवा हुनसक्ने पाउने आकाङ्क्षा, सम्भावना, अवसर तथा वृत्ति विकासबाट वञ्चित हुन नपर्ने तथा असमान व्यवहार नहुने सम्बन्धमा न्यायोचित सम्बोधन गरेको देखिएन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन हुनासाथ कर्मचारी प्रदेश सेवाको कर्मचारी हुने निज निवेदिका रा.प. प्रथम स्तरको सहसचिव पदमा कार्यरत रहेकोले निजको बढुवा हुँदा प्रदेशको प्रमुख सचिव हुन सक्ने अवस्थासम्म रहन्छ । तर कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ११(१) को व्यवस्थाले प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा संघबाट खटाइएको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी मात्र हुन सक्ने देखिँदा लामो सेवा अवधि रहे तापनि निवेदिकाको वृत्ति विकास हुन सक्ने अवसरबाट वञ्चित रहनुपर्ने 

देखिन्छ । समान अवस्थामा असमान व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने हामीले अवलम्बन गर्दै आएको स्थापित मान्यता पनि हो । नेपालको संविधानले पनि समानताको हक प्रत्याभूत गरेको छ । समानताको हक भनेको समान व्यवहार र समान अवसर पनि 

हो । सामान्यतया समान अवसरमा भेदभाव गर्ने गरिँदैन । अरूसरह नै निवेदिका पनि संघमा हुँदा हालको पदबाट माथि पुग्न सक्ने सम्भावना रहने र प्रदेशमा कार्यरत रहनुपर्दा माथि पुग्ने अवसर र प्रक्रियामा अवरोध रहने भएपछि निवेदिकाले आफूलाई अन्याय पर्न जाने भन्नु स्वाभाविक पनि हो ।

४. यसैगरी निवेदिकाले समायोजन गर्दा राज्यले निजामती सेवालगायत सरकारी सेवालाई समावेशी बनाउने र नीति निर्माण तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको कोटा आरक्षण गर्नुपर्ने भनी उठाएको प्रश्नमा विपक्षीको जवाफमा ज्येष्ठताको आधारमा समायोजन गरिएको भन्ने उल्लेख भएकोमा नीति निर्माण तहमा पुगेको महिलाको हकमा गुनासोको उचित सुनुवाइ नगरी प्रदेशमा समायोजन गर्दा नेपालको संविधानको धारा ३८(४) मा "राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने छ" भन्ने तथा ऐ. धाराको (५) मा "महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने छ" भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूतितर्फसमेत विवेकसम्मत दृष्टि पुर्‍याएको 

पाइएन । त्यसैगरी निवेदिकाको समायोजन गरिएको अवस्थामा प्रसूति तथा स्वास्थ्यका कारणबाट निज बिदामा रहेको र निजको काखमा १ वर्षकी छोरी रहेकोले एकातिर राष्ट्रसेवकको जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर शिशु बालकको आमाको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा रहेका महिलाको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा ३८(२) द्वारा प्रदत्त सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकलाई समुचित ध्यान दिन सकेको देखिएन । यस स्थितिमा निवेदिकाको हकमा एकपटक संघमा समायोजन भइसकेकोमा पुनः प्रदेशमा समायोजन गर्दा निजको वृत्ति विकासमा आउन सक्ने अवरोध, संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा राज्यले अवलम्बन गरेको समावेशी नीतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा विपक्षीहरूबाट सो कार्य भए गरेको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा निवेदिकालाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने विपक्षीको निर्णय कामकारबाहीलाई कानूनसम्मत मान्न मिलेन । 

५. तसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारणसमेतबाट यी निवेदिकाको हकमा सम्म विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०७५।१२।२५ को निर्णय तथा सो निर्णयानुसार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले मिति २०७६।१।४ को पत्रबाट गरेको समायोजनसम्बन्धी कामकारबाहीहरू त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा निवेदिकाको समायोजनसम्बन्धी उल्लिखित मिति २०७५।१२।२५ को निर्णय तथा सोसम्बन्धी पत्र तथा कामकारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निवेदिकालाई समायोजन गर्दा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम निज निवेदिका जानुका पण्डितलाई मिति २०७५।१०।२१ को निर्णयानुसार संघको दरबन्दीमा समायोजन गरी पदस्थापन गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अपलोड गरी नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. कुमार रेग्मी

 

इजलास अधिकृतः ताराप्रसाद जोशी

इति संवत् २०७७ साल चैत्र ५ गते रोज ५ शुभम् ।