निर्णय नं. ११२४८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश डा.श्री कुमार चुडाल
आदेश मिति : २०८०।२।१०
०७९-WO-०१७६
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २२ बस्ने जानकी साई
विरूद्ध
विपक्षी : उच्च अदालत पाटन, पुल्चोक, ललितपुरसमेत
विपक्षी आमालाई निवेदक छोरीले बुढेसकालमा स्याहारसुसार गर्नको लागि दाबीको जग्गा हालैदेखिको बकसपत्र पारित गरिदिएको देखिन्छ । तर निवेदकले सो लिखतको भावना र सर्तविपरीत विपक्षी आमालाई उचित हेरविचार नगरी उल्टै कुटपिट गर्ने गरेको, दूषित भावनाले ग्रसित भई ज्येष्ठ नागरिकको बुढेसकालमा बाँच्ने साहाराको रूपमा रहेको सम्पत्ति फकाई फुल्याई लिएकोले ज्येष्ठ नागरिकको सर्वोत्तम हितलाई समेत मनन गरी विपक्षीलाई निवेदकउपर हालैदेखिको बकसपत्र लिखत बदरको मुद्दा दायर गर्ने हकदैया र हदम्याद नरहेको भनी तर्क गर्नु न्यायसङ्गत नदेखिने ।
ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको पहिचान, संरक्षण र सुरक्षालाई मध्येनजर गरी निर्णय
गर्नुपर्ने । ज्येष्ठ नागरिक पनि बालबालिका जस्तै उमेर एवं बुढौलीको कारणले सही, गलत छुट्याउन नसक्ने र कुनै निर्णयबाट उत्पन्न हुने परिणामको बारेमा जानकार हुन नसक्ने हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निजहरूको हितविपरीत हुने कुनै कार्य बदनियत साथ कसैले गरेमा ज्येष्ठ नागरिकलाई अन्याय हुने गरी त्यस्तो काम कारबाहीलाई मान्यता दिनु न्यायसङ्गत नहुने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शैलनाथ गौतम र विद्वान् अधिवक्ता श्री शिवा गौतम
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३
आदेश
न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:
रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य
विपक्षी वादीले म निवेदकले खान लाउन नदिएको र उचित हेरविचार नगरी कुटपिट गरेको भनी झुठो आरोप लगाई आफूले ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ कि.नं.२०६४ ज.रो. ०-०-३-० र कि.नं. २११० ज. रो. ०-०-३-३ गरी जम्मा ज.रो. ०-१-२-३ साथै सोमा बनेको घरसमेत मिति २०७५।१२।२९ मा र.नं. ३६८७क बाट रीतपूर्वक पारित गरिदिएको हालैदेखिको बकसपत्रको लिखत बदर गरिपाउँ भनी ललितपुर जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेको हकदैयाविहीन रहेको छ । विपक्षीले उक्त फिरादमा लिएको दाबी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४१२ को हदम्याद पनि नाघी फिराद दर्ता भएकोले उक्त फिराद हकदैया र हदम्यादविहीन रहेकोले खारेज गरिपाउँ भनी म निवेदकले प्रतिउत्तरपत्रमा जिकिर लिएको
थिएँ । तर मेरो प्रतिउत्तर जिकिरलाई बेवास्ता गरी मिति २०७९।०१।१३ मा प्रारम्भिक सुनुवाइको लागि पेस हुँदा हकदैया र हदम्याद नभएको भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर मनासिब नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा बाँकी कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु भनी सुरू जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको थियो । उक्त आदेशउपर उच्च अदालत पाटनमा निवेदन परेकोमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशलाई नै सदर गर्ने गरी मिति २०७९।०३।३० मा उच्च अदालत पाटनबाट भएको आदेश नेपालको संविधानको धारा १२६(१), धारा १२८ को उपधारा (२) र (४) समेतको प्रतिकूल हुनुको साथै उक्त आदेशबाट मेरो संविधानको धारा १८ र २५ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेको र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४०६, ४०९, ४१२, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१, १३२, १३३, १५७(४) तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ६ को प्रतिकूल रहेकोले उक्त आदेश बेरीतको हुँदा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक जानकी साईले यस अदालतमा मिति २०७९।०५।१२ मा दायर गरेको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? आदेश जारी हुननपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा विपक्षी नं.३ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७९।५।१३ मा भएको आदेश ।
यसमा विपक्षी वादीले यी निवेदकले आफूलाई मृत्यु पर्यन्त पाल्छु, खान लाउन दिन्छु, औषधि उपचार गर्छु भन्ने विश्वासमा पारेकोले आफ्ना नाममा रहेका सबै घर जग्गा हालैदेखिको बकसपत्र गरिदिएकोमा निजले खान लाउन नदिई कुटपिटसमेत गरेको भन्ने फिराद बेहोरा रहेको परिप्रेक्ष्यमा तहाँ अदालतबाट मिति २०७९।१।१३ मा भएको आदेश निवेदन मागबमोजिम परिवर्तन गरिरहनु परेन । कानूनबमोजिम गर्नुहोला भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७९।३।३० को आदेश भएको हुँदा यस अदालतको नाउँमा विपक्षी / निवेदकको निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन, विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ललितपुर जिल्ला अदालत अदालतको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
यसमा विपक्षी वादीले यी निवेदकले आफूलाई मृत्यु पर्यन्त पाल्छु, खान दिन्छु, औषधि उपचार गर्छु भन्ने विश्वासमा पारेकोले आफ्ना नाममा रहेका सबै घर जग्गा हालैदेखिको बकसपत्र गरिदिएकोमा निजले खान लाउन नदिई कुटपिटसमेत गरेको भन्ने फिराद बेहोरा रहेको परिप्रेक्ष्यमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७९।१।१३ मा भएको आदेश निवेदन मागबमोजिम परिवर्तन गरिरहन परेन कानूनबमोजिम गर्नुहोला भनी मिति २०७९।३।३० गते यस अदालतबाट अन्तिम आदेश भएकोमा यसरी निवेदन संलग्न कागज प्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी तथ्य, प्रमाण र कानूनको आधारमा यस अदालतको हकमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत विवादमा ललितपुर जिल्ला अदालतले मिति २०७८।११।४ मा विवादको र.नं.३६८६क मिति २०७५।१२।२९ को पारित लिखत झिकाउने भन्ने आदेश भएको छ । त्यस्तै मिति २०७८।११।२९ मा मेलमिलापका लागि पठाउने र मेलमिलाप हुन् नसकेमा नियमअनुसार पेस गर्नु भन्ने आदेश छ । यसरी प्रक्रियागत आदेश भई प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत भई मुद्दाको प्रकिया अगाडि बढेपछि रिट दर्ता गर्न मिल्दैन । नियमित प्रक्रियामा चलिरहेको सुरू मुद्दालाई हस्तक्षेप गर्ने गरी रिटक्षेत्र आकर्षित हुँदैन । म लिखित जवाफकर्ता तारादेवी खड्गीलाई विपक्षी छोरी जानकी साईले मृत्युपर्यन्त खान लाउन दिन्छु, राम्रोसँग पालनपोषण गर्छु भनी मलाई विश्वासमा पारी मेरो नाममा दर्ता रहेको ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६, कि.नं. २०६४ ज. रो. ०-०-३-० तथा ऐ.ऐ कि.नं.२११० को ज.रो.०-०-३-३ जम्मा ज.रो.०-१-२-३ साथै सो जग्गामा बनेको घरसमेत र.न.३६८७ क बाट मिति २०७५।१२।२९ मा लिखत पारित गरिदिएको थिएँ । सोपश्चात् विपक्षीले मलाई वास्ता नगरी हेलाहोचो गर्ने, खान लाउन नदिई कुटपिट, गाली गलौज, दु:ख हैरानी दिने जस्ता कार्य गरेकोले निज निवेदकको दूषित मनसाय राखी र सफाहात नलिई बद्नियतपूर्वक दर्ता गर्न आएको रिट निवेदन खारेज भागी छ ।
विपक्षी रिट निवेदकले पहिलेदेखि नै जालझेल गरी मलाई विश्वासमा पारी मलाई दु:ख दिई मेरो सम्पत्ति खाने बद्नियत रहेको भन्ने कुरा विभिन्न अदालतमा दर्ता गरेका मुद्दा तथा भएका आदेशहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । आफ्नो संरक्षकत्व, माथबरी, अधिन वा प्रभावमा रहेको वा प्रभाव पर्न सक्ने व्यक्तिको हितविपरीत गरिएको काम अमान्य हुने छ भनी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ११ मा कानूनी व्यवस्था छ । ऐ.ऐ संहिताको दफा ४०९ (ग) अर्धसक्षम व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति दान वा बकस दिएमा बदर हुने पनि कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकलाई खाने, लाउने, बस्ने, घुमफिर गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने र धार्मिक कार्यमा संलग्न हुने तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था मिलाउने भनी सम्झनुपर्छ भनी ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा (२)(च) मा कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । ऐ.ऐ ऐनको दफा ३ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्ने दफा ४ मा ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्ने, दफा ५ मा ज्येष्ठ नागरिकले उजुरी दिन सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसको साथै सर्तबमोजिम नभएमा मुद्दा लडी ७४/७५ वर्षकी बुढीलाई वादी प्रतिवादी गरी हिँडी सर्त कायम गराउनुपर्छ भन्नलाई न्याय, व्यवहार र विवेकसमेतले नदिने एवं तत्काल बकसपत्र दिए तापनि ससर्त बकस दिएकोमा सो सर्त पालन नभएमा बकसपत्र बदर हुने भनी ने.का.प.२०४५ अङ्क ४ नि.नं.३४२६ मा नजिर कायम छ । अत: म लिखित जवाफकर्ता तारादेवीलाई माया ममता गर्छु, औषधि उपचार गर्छु भनी म वृद्ध, रोगी तथा एकल महिलालाई विश्वासमा पारी मलाई फकाइ फुल्याई जग्गा आफ्नो नाममा हा.व.गरी लिई पछि आफ्नो कर्तव्यको कुनै ख्याल नै नराखी एक माथि अर्को बखेडा झिकी मलाई दु:ख हैरानी दिई जग्गा मात्र खाने र आमाको हेरचाह केहि पनि नगर्ने उद्देश्य राखी जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतको आदेशबाट विचलित भई बदनियत साथ दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी तारा देवी खड्गीले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
यसमा विपक्षी तारादेवी खड्गी वादी भई यी निवेदिका विरूद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा दायर गरेको ०७८-CP-०७३९ को बकसपत्र लिखत, दर्ता बदर, दर्ता कायम मुद्दाको मिसिल पेसीका दिन इजलाससमक्ष देखाइ फिर्ता लैजाने गरी उक्त अदालतबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७९।०९।१३ मा भएको
आदेश ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरियो ।
निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शैलनाथ गौतम र विद्वान् अधिवक्ता श्री शिवा गौतमले प्रत्यर्थी आमा तारादेवी खड्गीले निवेदक छोरी जानकी साईलाई मिति २०७५।१२।१९ मा कि.नं. २०६४ को ०-०-३-०, कि.नं. २११० को ०-३-३-० गरी जम्मा क्षेत्रफल ०-१-२-३ जग्गा साथै सो जग्गामा बनेको घरसमेत हालैदेखिको बकसपत्र गरिदिएको हो । सो बकसपत्र दिँदा अविवाहित छोरी तथा छोराहरूसमेत साक्षी रहेको र कानूनको रित पुर्याई रजिस्ट्रेसन पारित गरी आफैँले दिएको हालैदेखिको बकसपत्र बदर गरी दर्ता कायम गरिपाउँ भनी मिति २०७८।०८।०५ मा ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न विपक्षी वादीलाई हकदैया रहेको देखिँदैन । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४०६ र ४१२ अन्तर्गतसमेत हकदैया र हदम्यादविहीन रहेको उक्त फिरादपत्र खारेज हुनुपर्ने भनी प्रारम्भिक सुनुवाइमा खारेज गरिपाउँ भनी प्रतिउत्तर जिकिरतर्फ कुनै विचार नगरी मिति २०७९।०१।१३ मा प्रारम्भिक सुनुवाइको लागि ललितपुर जिल्ला अदालतको इजलासमा पेस हुँदा हकदैया र हदम्याद नभएको भन्ने जिकिर मनासिब नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा बाँकी कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु भनी आदेश भएको कानूनविपरीत रहेको छ । उक्त आदेश कानून प्रतिकूल बेरीतको हुँदा बदर गरिपाउँ भनी उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिँदा सो अदालतको मिति २०७९।०३।३० मा समेत मिति २०७९।०१।१३ को ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने गरी भएको आदेशमा हकदैया र हदम्यादको विषयमा विचार नै नगरी भएको आदेश बेरीतपूर्ण रहेकोले बदरभागी छ, बदर गरिपाउँ भनी बहससमेत गर्नुभयो ।
विपक्षी ललितपुर जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनको तर्फबाट विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले सुरूमा सुनुवाइ गर्ने सम्बन्धमा पहिले सुरू जिल्ला अदालतले नै हकदैया र हदम्यादसम्बन्धी विषयमा निरूपण गर्नुपर्ने हो । हकदैया र हदम्याद नभएको भनी मान्न नमिल्ने भनी प्रतिवादीको जिकिर मिलेन भनी सुरू जिल्ला अदालतले मिति २०७९।०१।१३ मा गरेको आदेश मिलेको नै देखिन्छ । हदम्याद र हकदैयाको विषय सुरू मै न्यायको प्रबन्धमा ल्याउन लागु गरेको र उच्च अदालत पाटनले एक वर्षभित्र हकदैया र हदम्याद भएको भनी आधार र कारणसहित आदेश गरेको हो । यसरी दुईवटा साधिकार निकायबाट नै हकदैया र हदम्यादसम्बन्धीको विषयमा आदेश भई प्रारम्भिक सुनुवाइमा आधार र कारणसमेत उल्लेख गरेको अवस्थामा उक्त सुरू अदालतको मिति २०७९।०१।१३ को आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७९।०३।३० को आदेश मिलेको नै देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त तथ्यगत विषय र दुवै पक्षको बहस जिकिर भएको प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकको मागबमोजिमको उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी तारादेवी खड्गीलाई निवेदक छोरी जानकी साईले मृत्युपर्यन्त पाल्छु, खान लाउन दिन्छु, औषधि उपचार गर्छु भन्ने विश्वासमा पारेकोले आफ्नो नाममा रहेको ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ कि.नं.२०६४ ज.रो ०-०-३-० र कि.नं. २११० ज. रो ०-०-३-३ गरी जम्मा ज.रो. ०-१-२-३ र सोमा बनेको घरसमेत मिति २०७५।१२।२९ मा र.नं. ३६८७क बाट लिखत पारित गरी हालैदेखिको बकसपत्र गरिदिएकोमा निजले खान लाउन नदिई कुटपिटसमेत गरेकोले सो बकसपत्र लिखत बदर गरी मेरो नाउँमा पुन: यथावत दर्ता कायम गरिपाउँ भनी वादीले सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गरेको देखिन्छ । आफैँले दिएको हालैदेखिको बकसपत्र बदर गर्ने हकदैया वादीलाई नरहेको र प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४१२ बमोजिम हदम्याद नभएको भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ । सो अदालतले मिति २०७९।०१।१३ मा प्रारम्भिक सुनुवाइको लागि पेस हुँदा हकदैया र हदम्याद नभएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर मनासिब नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा बाँकी कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु भन्ने आदेश भएकोमा सो आदेश कानून प्रतिकूल बेरीतको हुँदा बदर गरिपाउँ भनी उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दायर गरेकोमा सो अदालतबाट मिति २०७९।०१।१३ को ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश परिवर्तन गरिरहनु परेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी आदेश भएको र हकदैया र हदम्याद नै समाप्त भएको विषयलाई विचार नै नगरी उच्च अदालतबाट आदेश भएको हुँदा बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन आयो । माया ममता, औषधी उपचार गर्छु भनी ७५ (पच्चहत्तर) वर्षको वृद्ध एकल महिलालाई ललाई फुल्याई दाबीको जग्गा आफ्नो नाममा हा.व.बाट लिई सो हा.व. को सर्तअनुसारको कार्य नगरी दुःख हैरानी दिई जग्गा मात्रै खाने नियत राखी सर्तविपरीतको कार्य गरेकोले आफूलाई मुद्दा गर्ने हकदैया र हदम्याद रहेकोले निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी तारादेवी खड्गीको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
३. अब उल्लिखित विवादमा वादी तारादेवी खड्गीले निवेदक जानकी साईलाई हालैदेखिको बकसपत्र गरिदिएको र.नं.३६८७क को मिति २०७५।१२।२९ को लिखत हेर्दा, निवेदक जानकी साईले विपक्षी तारा देवी खड्गीको परिवारलाई पालनपोषण गरी, निजको घरायसी काममा सहयोग गरी पारिवारिक स्नेह वा अनुरागको कारणले एकलौटी हकभोग भएको यस अघि कसैलाई कुनै प्रकारको लिखत गरी नदिएको हालैदेखि हकभोग गर्न पाउने गरी मालपोत कार्यालय, ललितपुरमा बसी कागज गरिदिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । साथै निवेदक जानकी साईउपर विपक्षी वादी तारादेवी खड्गीले मिति २०७८।०८।०५ मा ललितपुर जिल्ला अदालतमा ०७८-CP-०७३९ को बकसपत्र लिखत, दर्ता बदर, दर्ता कायम मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । उक्त दायर गरेको फिरादपत्रमा विपक्षी प्रतिवादी जानकी साईले वादी तारादेवी खड्गीलाई गाली बेइज्जती, कुटपिट तथा लछारपछार गरी मार्ने धम्कीसमेत दिएकोले मिति २०७८।०७।०४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा निवेदन दिएको साथै सो सम्बन्धमा भए गरेको काम कारबाही सम्बन्धित प्रशासन कार्यालयमा बुझी प्रमाणमा लगाई पाउँ भनी उल्लेख गरेको
देखिन्छ ।
४. प्रस्तुत विवादमा हकदैया र हदम्यादको प्रश्न समावेश भएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१ मा हकदैया, हदम्याद वा अधिकारक्षेत्र नभएको भनी प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा जिकिर लिन सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको
पाइन्छ । त्यसैगरी ऐ. दफा १३२(४) मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा प्रतिवादीले हकदैया नभएको, हदम्यादभित्र फिरादपत्र नपरेको वा अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको सम्बन्धमा लिएको जिकिर मनासिब नदेखिएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कानूनबमोजिम कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४१२ ले “...आफूले दान वा बकस पाएको कुरामा आफ्नो हक पुगेको मितिले र दिन नहुने दान वा बकस दिएकोमा पाउनेको हक पुगी भोग चलन गरेको मितिले दुई वर्षभित्र तथा अन्य अवस्थामा यस परिच्छेदबमोजिम भए गरेको काम, कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र नालिस गर्न सक्ने छ” भनी हदम्यादको व्यवस्था गरेको छ । साथै ऐ.ऐ.को दफा ४०९(१)(ग) ले “असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति दान वा बकस दिएमा” बदर गराउन सक्ने भनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम दाताले बकसपत्र दिएको बदर गर्न चाहेमा कानूनले तोकेको हदम्यादभित्र बकसपत्र बदर गर्न सक्ने भन्ने देखिन्छ ।
५. नेपालको संविधानको धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ भनी ज्येष्ठ नागरिकको हकहितलाई सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा नै ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा तत्काल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको भनी उल्लेख गरेको
देखिन्छ । नेपालको संविधान तथा ऐन कानूनले नै ज्येष्ठ नागरिकको हकहितको सम्बन्धमा संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरेको पाइन्छ भने राज्यसमेत संवेदनशील रहेको देखिन्छ । तसर्थ, कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकको हितविपरीत कार्य गर्न नहुने र उनीहरूको हक र अधिकारको संरक्षणमा राज्य सदैव उत्तरदायी हुनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा आमाले आफ्नो छोरीलाई हेरचाह गरेबापत र बाँचुञ्जेल स्याहार-सुसार गर्ने छु भनी विश्वासले आफ्नो नाममा रहेको सबै सम्पत्ति छोरीलाई हालैदेखिको बकसपत्र गरिदिएको देखिन्छ । तर निवेदक छोरी जानकी साईले सोबमोजिम गरेको देखिँदैन । कानूनले नै आफ्नो अंशभागको चल, अचल र सोबाट बढेबढाएको सम्पत्ति आफूखुस गर्न पाउने भनी ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा ६ मा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट आफ्नो अंशभागको सम्पत्ति छोरीलाई हालैदेखिको बकसपत्र गरिदिने अधिकार पनि वादीलाई रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी ऐ.को दफा ४(१) ले ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो आर्थिक हैसियत तथा इज्जत आमदअनुसार पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नु परिवारको प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुने छ भनी व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी दफा ५ ले पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेमा त्यस्तो कर्तव्य रहेको व्यक्तिउपर उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
६. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारको कुनै पनि सदस्यले हेरचाह र पालनपोषण गर्नुपर्ने दायित्व हुने भनी ऐनले नै सुनिश्चितता गरेको देखिन्छ । यस ऐनको मर्म सम्पत्ति भए / नभए पनि ज्येष्ठ नागरिक भएका आफ्ना परिवारका सदस्यले आफ्नो आर्थिक हैसियतअनुसार पालनपोषण गर्नुपर्ने भन्ने नै
देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी आमालाई निवेदक छोरीले बुढेशकालमा स्याहारसुसार गर्नको लागि दाबीको जग्गा हालैदेखिको बकसपत्र पारित गरिदिएको देखिन्छ । तर निवेदकले सो लिखतको भावना र सर्तविपरीत विपक्षी आमालाई उचित हेरविचार नगरी उल्टै कुटपिट गर्ने गरेको, दूषित भावनाले ग्रसित भई ज्येष्ठ नागरिकको बुढेशकालमा बाँच्ने साहाराको रूपमा रहेको सम्पत्ति फकाई फुल्याई लिएकोले ज्येष्ठ नागरिकको सर्वोत्तम हितलाई समेत मनन गरी विपक्षीलाई निवेदकउपर हालैदेखिको बकसपत्र लिखत बदरको मुद्दा दायर गर्ने हकदैया र हदम्याद नरहेको भनी तर्क गर्नु न्यायसङ्गत देखिएन । त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको पहिचान, संरक्षण र सुरक्षालाई मध्येनजर गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिक पनि बालबालिका जस्तै उमेर एवं बुढौलीको कारणले सही, गलत छुट्याउ नसक्ने र कुनै निर्णयबाट उत्पन्न हुने परिणामको बारेमा जानकार हुन नसक्ने हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निजहरूको हितविपरीत हुने कुनै कार्य बद्नियत साथ कसैले गरेमा ज्येष्ठ नागरिकलाई अन्याय हुने गरी त्यस्तो काम कारबाहीलाई मान्यता दिनु न्यायसङ्गत
हुँदैन ।
७. विपक्षी तारादेवी खड्गीले दायर गरेको फिरादपत्रमा निवेदक जानकी साईले हालैदेखिको बकसपत्रको सर्तअनुसारको कार्य नगरेको, आफूलाई कुटपिटसमेत गरेको भन्ने तथ्य उल्लेख गरेको
देखिन्छ । उक्त मिति २०७५।१२।२९ मा पारित हालैदेखिको बकसपत्रको लिखतमा अन्य कुराको अतिरिक्त बकस दिनुको कारणमा पारिवारिक स्नेह र अनुराग भन्ने उल्लेख भएकोले, लिखत गर्दा करिब ७४ वर्ष उमेर रहेको वृद्ध अवस्थाकी विपक्षीले भविष्यमा पनि त्यस्तो स्नेह र अनुरागको अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर निवेदकले विपक्षी आमालाई कुटपिटसमेत गरेको भन्ने अवस्था हुँदा उक्त पारित लिखतको सम्पत्तिमा विपक्षीको कुनै न कुनै हकहित निहित रहेको हुन्छ । त्यसैगरी विपक्षीले आफूलाई निवेदकले २०७८।०७।०४ मा कुटपिट गरेको भनी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा निवेदन / उजुरी गरी सोको एक वर्षभित्र ललितपुर जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेको
देखिन्छ । साथै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४०९ (१) ( ग) मा असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति दान वा बकस दिएमा बदर गराउन सक्ने र ऐ.को दफा ४१२ मा अन्य व्यवस्थामा भए गरेको काम, कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र नालिस गर्न सक्ने छ भनी हकदैया र हदम्यादको व्यवस्था भएबाट प्रस्तुत विवादमा विपक्षी वादीको बकसपत्र बदर गराउने हकदैया र हदम्याद रहे भएको नै देखियो ।
८. अतः उल्लिखित तथ्य, कानूनी व्यवस्था, विवेचित आधार कारण, प्रमाणबाट ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो अंश भाग अन्य सन्तानहरू हुँदाहुँदै एउटा छोरीलाई मात्र हालैदेखिको बकसपत्र गरिदिनुको केही अपेक्षा आमाको हुनु स्वाभाविक नै हो । आफूले विश्वास गरेको व्यक्तिले नै आफ्नै घरबाट निकाल्न खोजी आफूलाई हेरचाह नगर्ने, कुटपिट गर्ने जस्ता कार्य भएबाट हालैदेखिको बकसपत्र बदरको लागि दायर भएको मुद्दामा इन्साफको रोहमा सुरू जिल्ला अदालतबाट निर्णय हुने नै हुँदा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४, ५ र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४०९(१)(ग) र दफा ४१२ समेतको आधारमा निवेदन दाबीअनुसार हकदैया र हदम्याद नरहेको भन्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने
ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका साथै अन्य विपक्षीहरूलाई समेत दिई प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा. कुमार चुडाल
इजलास अधिकृतः हिरा माया अवाल
इति संवत् २०८० जेठ १० गते रोज ४ शुभम् ।