निर्णय नं. ११२४९ - जबरजस्ती करणी र हाडनाता करणी

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०८०।१।११

 

मुद्दा :- जबरजस्ती करणी र हाडनाता करणी

 

०७४-क्र्-१४०७

पुनरावेदक  प्रतिवादी : सोलुखुम्बु जिल्ला गोराखानी गा ।वि ।स । वडा नं ।९ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा थुनामा रहेको पूर्णबहादुर वि ।क ।

विरूद्ध

प्रत्यर्थी  वादी : बौद्ध २०७२।०७३ (९)(१) को जाहेरीले नेपाल सरकार

 

०७५-क्र्-०४८२

पुनरावेदक  वादी : बौद्ध २०७२।०७३ (९)(१) को जाहेरीले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी  प्रतिवादी : जोखे वि ।क ।को छोरा सोलुखुम्बु जिल्ला गोराखानी गा ।वि ।स । वडा नं ।९ (हाल सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं ।९) डाँडाखर्क घर भई काठमाडौं जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ।१६ (हाल गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ।९) आरूवारी बस्ने पूर्णबहादुर वि ।क ।

 

जबरजस्ती करणीको कसुर कायम भएको अवस्थामा पीडितलाई फैसला हुँदाकै बखत पर्न गएको शारीरिक, मानसिक क्षतिसमेतलाई विचार गरी क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने र सो कुरा फैसलामै उल्लेख गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा द्विविधा नरहने । ऐनमा नै प्रस्ट रूपमा लेखिएको व्यवस्थालाई अनिवार्य वा ऐच्छिक हो भनी मान्न नमिल्ने । यो स्थितिमा जबरजस्ती करणीको कसुरमा पीडितलाई भराइदिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालाई बाध्यात्मक व्यवस्था नै मान्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं । ५)

न्यायको मुख्य लक्ष्य नै पीडितलाई न्याय दिनु हो । कसुरदारलाई कैदको सजाय गर्दैमा न्यायको लक्ष्य पूरा 

नहुने । उचित क्षतिपूर्तिसहितको न्यायले मात्र न्यायको वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हुने । कसुर गर्नेलाई आफूले गरेको गल्तीको महसुस गराउनु र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित समाजमा पुनर्स्थापित गर्नु नै न्यायको वास्तविक लक्ष्य हो । यही तथ्यलाई मनन गरेर कानूनमा पीडितले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरिएको हो । पछिल्ला दिनमा त प्रतिवादीको क्षतिपूर्ति तिर्ने हैसियत रहेनछ भने पनि त्यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्दछ भन्ने मान्यतासमेत विकसित भएको पाइन्छ । यसरी कानूनमा नै क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख भएको स्थिति र कानूनको पालना गर्ने, गराउने तथा जनतालाई न्यायको अनुभूति दिलाउने महत्त्वपूर्ण संयन्त्रको रूपमा अदालत रहेको स्थितिमा पीडितको न्यायलाई यो वा त्यो बहानामा नजरअन्दाज गर्न 

नमिल्ने ।

(प्रकरण नं । ६)

पीडित र प्रतिवादी एकै परिवारको हुँदैमा पीडितलाई कसुरबाट पर्न गएको क्षति स्वरूप भराइने क्षतिपूर्तिको औचित्यपूर्ण नहुने भन्ने तर्क कुनै पनि विधिशास्त्रीय एवं कानूनी मान्यताबाट सही नठहरिने । 

(प्रकरण नं । ७)

 

पुनरावेदक  प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वैतनिक अधिवक्ताहरू श्री अमिता गौतम र श्री सुधा धिताल

पुनरावेदक  वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सुवर्णमान बनेपाली

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ 

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ 

 

सुरू तहको फैसला गर्ने :

मा । जि । न्या । श्री रामप्रसाद ओली 

काठमाडौं जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहको फैसला :

मा । न्या । श्री प्रेमराज ढकाल

मा । न्या । श्री रामप्रसाद अधिकारी

उच्च अदालत पाटन

 

फैसला

न्या । तिलप्रसाद श्रेष्ठ : उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०८।२५ मा भएको फैसलाउपर प्रतिवादी पूर्णबहादुर वि ।क । र वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावेदन दर्ता भई सुनुवाइको लागि आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः  

मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य

मिति २०७२।०९।०४ गते बेलुका अं ।२०:३० बजेको समयमा काठमाडौं जिल्ला गोकर्णेश्वर न ।पा । वडा नं ।१६ आरूबारीमा आफ्नै कोठामा प्रतिवादीले आफ्नै छोरी साङ्केतिक नाम बौद्ध २०७२०७३(९) लाई पीडित सुत्ने खाटमा डर त्रास देखाई कुटपिटसमेत गरी जबरजस्ती करणी गरेकोले कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जाहेरवालाको जाहेरी दरखास्त ।

मिति २०७२।०९।०४ गते बेलुका अं । २०:३० बजेको समयमा काठमाडौं जिल्ला गोकर्णेश्वर न ।पा । वडा नं ।१६ आरूवारीमा आफ्नै कोठामा प्रतिवादीले आफ्नै छोरी साङ्केतिक नाम बौद्ध २०७२०७३(९) लाई निज पीडित सुत्ने गरेको खाटमा डर त्रास देखाई कुटपिटसमेत गरी जबरजस्ती करणी गरेको भनिएको खाटको तन्ना गुज्मुज्जिएको अवस्थामा देखिएको भन्नेसमेत बेहोराको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का ।

म बुबा आमा र भाइसहित कोठा भाडामा लिई बस्ने गरेका हौं । २०७२ साल भाद्र महिनातिर विपक्षी विदेशबाट आएका र आमा तथा मसमेतसँग झगडा गर्ने गरेका थिए । विदेशबाट आएदेखि नै बुबा मसँगै सुत्ने गर्नुहुन्थ्यो । बुबाले मलाई बिस्तारै स्तनमा तथा सु गर्ने ठाउँमा सुम्सुम्याउन थाल्नुभयो र अरूले नसुन्ने गरी बिस्तारै केही हुँदैन छरछिमेक कसैलाई भनेमा खुकुरीले काटेर मारिदिन्छु भनी मैले लगाएको सुरूवाल कट्टु र निजले लगाएको पाइन्ट कट्टुसमेत खोली निजले आफ्नो लिङ्ग निकाली मेरो पिसाब फेर्ने ठाउँमा घुसार्नुभयो । मलाई पिसाब फेर्ने ठाउँमा दुखी म रून कराउन लाग्दा मेरो मुख थुनी कराइस् भने काटेर फालिदिन्छु भनी डर देखाउनुभयो र पटकपटक मलाई करणी गरिरहनुभयो । अन्तिम पटक मिति २०७२।०९।०४ गते बेलुका अं । २०:३० बजेको समयमा आफूले लगाएका कपडा खोली नाङ्गै भएर मैले लगाएको टिसर्टभित्र हात छिराई मेरो स्तन माडी मेरो सु गर्ने ठाउँमा चलाई आफ्नो लिङ्ग निकाली मेरो लुगाहरूसमेत खोली मेरो सु गर्ने ठाउँमा निजको लिङ्ग घुसारी करणी गर्नुभयो । मैले डरले कसैलाई भनिनँ । मिति २०७२।०९।०६ गते राति अं ।०९:०० बजेतिर बुबा नेपाली फिल्मको चक्का लिन गएको मौका पारी आमालाई एक्लै भएको बेलामा सबै कुरा सुनाएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको पीडित साङ्केतिक नाम बौद्ध २०७२०७३(९) ले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको कागज ।

प्रतिवादीलाई जाँच गर्दा णो विसिब्ले स्क्रत्च मर्क्, ब्लूद स्तैन्, फोरेइग्न हैर नोटद इन अन्य पर्त ओफ पतिएन्त्स् बडी ओर क्लोथिङ थत हे वस् वेअरिङ्ग भन्नेसमेत बेहोराको वीर अस्पतालको स्वास्थ्य जाँच 

प्रतिवेदन ।

जाहेरवालीसँग झगडा भइरहने 

गर्दथ्यो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले पटकपटक विदेश जाने आउने गरे पनि काम राम्रो नपाएकोले आर्थिक अवस्था सुधार हुन 

सकेन । जाहेरवालीसँग मनमुटाव भइरहने गरेकाले मसँग छोराछोरीहरू नै सुत्ने गरेका छन् । पीडित सानैदेखि सुस्त मनस्थितिकी छिन् र टाउको पेट दुख्ने पुरानै बिरामी पनि छ । जसले जे सिकायो त्यही बोल्ने गर्छिन् । मिति २०७२।०९।०४ गते साँझमा पनि जाहेरवालीसँग झगडा भएको थियो । मिति २०७२।०९।०७ गतेमा प्रहरीमा उजुरी गर्न जान्छु भनी हिँडेकी थिइन् । मनमुटावको कारणले मउपर झुठा उजुरी गरेकी हुन् । पीडित मसँगै सुतेकी अवस्थामा निद्रामा पीडितको यौनाङ्ग र छातीमा मेरो हात पुगेको हुनसक्छ तर जबरजस्ती करणी गरेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।

प्रतिवादीले आफ्नै छोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेकोमा विश्वास छ । कानूनबमोजिम कारबाही होस् भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका मानिसहरू सावित्री कुमारी विष्टसमेतले गरेको कागज ।

आमा नभएका बेलामा पनि बुबा पहिला मसँग सुती म निदाएपछि दिदी सुतेको खाटमा सँगै सुत्न जानुहुन्थ्यो । कसैलाई भनिस् भने खुकुरीले काटेर मार्छु भनी धम्क्याउनु हुन्थ्यो । जाहेरीमा उल्लिखित मितिमा पनि दिदीलाई जबरजस्ती करणी गरेका हुन् भन्नेसमेत बेहोराको महेश वि ।क ।को अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष भएको कागज ।

बिलतेरल लबिअ मिनोरा अरे कोङेस्तेद अन्द कोन्तुसेद । बेस्टइबुले इस् कोन्तुसेद । ह्य्मेन इस् त्रन्सेक्तेद ओवेर ३ अन्द ९ ओ'क्लोक्क पोसितिओन्, मिनिमल पेर भागीनल ब्लीदिङ इस् प्रिजेन्ट विथ तेन्देर्नेस्स् (मेन्स्त्रुअल्) । फ्रेश लकेरसन अरे प्रिजेन्ट ओवेर अनल ओपेनिङ । अनोगेनितल फिन्दिङ्स् अरे कोन्सिस्तेन्त विथ हिस्टोरी प्रोविदेद ब्य थे एक्जामइनी ओफ सेक्सुअल अस्सौल्त । ठे इन्जुरिएस् ओवेर थे गेनितलिअ अरे बोथ फ्रेश अस् वेल्ल अस् ओल्द अन्द कोन्सिस्तेन्त विथ थे टाईम पेरिओद स्ततेद इन थे हिस्टोरी । अगे १३ य्र्स् । भन्नेसमेत बेहोराको पीडितको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन ।

प्रतिवादी पूर्णबहादुर वि ।क ।ले आफ्नो संरक्षणमा रहेकी १३ वर्षकी नाबालक छोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १, ३क र ३(२) नं को कसुर अपराधमा सोही महलको ३(२) नं ।बमोजिम सजाय गरी ऐ ।को ३क नं ।बमोजिम थप सजाय हुन तथा हाडनाता करणीको महलको १ नं ।बमोजिमको कसुरमा सोही १ नं ।बमोजिमसमेत थप सजाय गरी पीडितलाई जबरजस्ती करणीको  महलको १० नं ।बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अभियोग माग दाबी लिई वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पेस भएको अभियोग पत्र ।

म साउदी अरबमा वैदेशिक रोजगारीको लागि गएकोमा पीडित छोरी बिरामी छिन् भनी आमा जाहेरवालीले खबर गरेकोले उपचार गराउन भनी घर फर्की आएको हो । छोरीलाई यौनसम्बन्धी समस्या भएको भनी जाहेरवालीले भनेकोमा मैले निज पत्नीलाई आमा भएर उपचार गराउनुपर्ने हो किन उपचार नगराएको भनी गाली गरेको थिएँ । सोही कारणले मसँग राम्रोसँग बोलेकी पनि थिइनन् । समयमा उपचार नगराउँदा जेठा छोराको १२ वर्षकै उमेरमा मृत्यु भएको हो भनी मैले गाली गरेकोमा म अझ के के गर्छु हेर् न भनी मलाई जाहेरवालीले धम्क्याएकी 

थिइन् । म र पीडित छोरी सँगै सुत्ने गरेको 

होइन । आमाले भनेअनुसार छोराछोरीहरूले कागज बेहोरा लेखाएका हुन् । अनुसन्धानका क्रममा मैले गरेको बयानको बेहोरा मैले भनेबमोजिम लेखिएको 

होइन । अभियोग दाबीअनुसार कसुर अपराध नगरेकोले सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी पूर्णबहादुर वि ।क ।ले सुरू अदालतसमक्ष गरेको बयान ।

प्रतिवादीले आफ्नै छोरीमाथि जबरजस्ती करणीको कार्य गरेका होइनन् । श्रीमतीले आरोप लगाएकी हुन् । श्रीमान् श्रीमती सधैँ झगडा गरिरहने भएको हुनाले र विदेशबाट पठाएको पैसा श्रीमतीले हिनामिना गरेको हुँदा हिनामिना गरेको पैसा देखाउन नपरोस् भनी छोरीको प्रयोग गरी झुट्टा आरोप लगाइएको हो । पीडितलाई चिलाउने रोग लागेको हुँदा सधैँ कन्याएर निजको कन्याजाली च्यातिएको होला भन्नेसमेत एकै मिलान बेहोराको प्रतिवादीका साक्षीहरू पूर्णीमाया वि ।क । कामी र टिकामाया वि ।क ।ले सुरू अदालतमा उपस्थित भई गरिदिएको बकपत्र ।

मिति २०७२।०९।०७ मा भएको कागजको बेहोरा र सहीछाप मेरो हो । मैले भनेबमोजिम लेखिएको हो । बेहोरा सत्य हो । मिति २०७२।०९।०४ गते राति २०:३० बजेको समयमा प्रतिवादी बुबाले मलाई जबरजस्ती करणी गरेको र डरत्रासमा पारी यसभन्दा अगाडि पनि जबरजस्ती करणी गर्ने गरेको थियो भन्नेसमेत बेहोरा पीडित साङ्केतिक नाम बौद्ध २०७२।०७३(९) ले सुरू अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र ।

मिति २०७२।०९।०७ मा दिएको जाहेरी दरखास्त र त्यसमा भएको ल्याप्चे मेरो हो । जाहेरी सत्य बेहोराको हो । मैले भनेबमोजिम लेखिएको 

हो । मिति २०७२।०९।०६ गते राति ९ बजे पीडितले भनेपश्चात् घटनाबारे थाहा पाएको हुँ । प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको हो भन्नेसमेत बेहोराको जाहेरवाला परिवर्तित नाम बौद्ध ९(१) ले सुरू अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र ।

प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी परी जाहेरीको बेहोरालाई पुष्ट्याइँ हुने गरी जाहेरवालाले गरिदिएको बकपत्र, पीडितको मौकाको कागज एवं निजको सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र, मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिले खुलाई लेखाइदिएको बेहोरा एवं पीडितको मौकामा भएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका आधार प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादी पूर्णबहादुर बि ।क ।लाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ र ३(२) नं । को कसुर अपराधमा ऐ । ऐनको ३(२) नं ।अनुसार ८ (आठ वर्ष) कैद र आफ्नै संरक्षणमा रहेकी छोरीलाई करणी गरेको देखिँदा ऐ । ऐनको ३क नं ।बमोजिम थप ५ वर्ष (पाँच वर्ष) कैद सजायसमेत हुने ठहर्छ । साथै आफ्नै छोरीलाई करणी गरेकोमा मुलुकी ऐन, हाडनाता करणीको महलको १ नं ।को कसुरमा सोही नं ।बमोजिम १० वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठहर्छ भन्ने सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०५।२६ मा भएको फैसला ।

जाहेरवाली मेरी श्रीमती हुन्, म विदेश रहेको अवस्थामा निज परपुरूषसँग सम्पर्क गरी हिँड्ने भएकोले निज र मेरो बिचमा सधैँ झै-झगडा 

भइरहन्थ्यो । श्रीमतीको परपुरूषसँग सम्बन्ध छ भन्ने मलाई थाहा भएपछि निज श्रीमतीले दोस्रो विवाह गर्ने रणनीति सफल पार्न छोरीको नामबाट मेरो विरूद्ध प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरी दिई मलाई फसाएकी हुन् । यसतर्फ अदालतले ध्यानै नदिई नाबालक छोरीलाई भड्काई मेरो विरूद्ध जाहेरी दिएको झुट्टा जाहेरी र बकपत्र तथा छोरीको योनिमा चिलाउने रोग भएको भन्ने तथ्यलाई मनन नै नगरी अदालतमा परीक्षण नै नभएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा मात्र मलाई कसुरदार ठहर गरी सजायसमेत गरेको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०७३।०५।२६ को फैसलालाई उल्टी गरी मउपरको अभियोग माग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी पूर्णबहादुर वि ।क ।को तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा पेस भएको पुनरावेदन ।

प्रस्तुत जबरजस्ती करणीको पीडित र प्रतिवादी एकाघरका बाबु छोरी रहेको र सो तथ्य अदालतको फैसलाले समेत स्थापित गरिसकेको छ । मुद्दाको प्रकृति र पीडितको शारीरिक तथा मानसिक अवस्थासमेतको आधारमा क्षतिपूर्तितर्फ अझ गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्नेमा क्षतिपूर्तितर्फ कुनै विवेचना नै नगरी पीडित पक्षलाई उचित र मनासिब माफिकको क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा केही पनि नखुलाई आत्मनिष्ट ढङ्गबाट भएको फैसलाले पीडित न्याय प्रणालीतर्फ स्थान ग्रहण गर्न नसकी उक्त फैसलामा अ ।बं । १९२ नं । को प्रत्यक्ष त्रुटि रहेकोले पीडितलाई निजको शारीरिक र मानसिक क्षतिको विचार गरी उचित र मनासिब माफिकको क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन पत्र । 

यसमा पुनरावेदकप्रतिवादी पूर्णबहादुर वि ।क । र वादी नेपाल सरकारको दोहोरो पुनरावेदन परेको देखिँदा अ ।नं ।२०२ नं । प्रयोजनार्थ छलफलका लागि एक अर्काको पुनरावेदन परस्परमा सुनाई नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्ने उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०७।१३ को आदेश ।

जाहेरवालीको किटानी जाहेरी र बकपत्र, पीडितले मौकामा गरिदिएको कागज र सोको समर्थन हुने गरी अदालतमा गरेको बकपत्र, मौकामा कागज गर्ने पीडितको भाइ महेश वि ।क ।को कागज र पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टसमेतबाट प्रतिवादी पूर्णबहादुर वि ।क ।को इन्कारी बयान खण्डित भई निजले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर अपराध गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजलाई कसुरदार ठहर्‍याई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०५।२६ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण नदेखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पीडक पीडित एकाघरका बाबु र छोरी भई परिवारभित्रकै रहे भएको अवस्थामा परिणामतः क्षतिपूर्तिको कुनै औचित्यसमेत रहे भएको नदेखिँदा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसमेतसँग सहमत हुन सकिएन । पुनरावेदक प्रतिवादी पूर्णबहादुर वि ।क । र पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।०८।२५ को फैसला ।

उच्च अदालतको फैसलामा चित्त 

बुझेन । जाहेरवाली घटनाकी प्रत्यक्षदर्शी होइनन् । घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काबाट समेत घटना भएको हो भन्ने पुष्टि भएको छैन । जाहेरवाली मेरो श्रीमती रहेकीमा निजसँग मेरो घरायसी आर्थिक मामिलामा बेमेल भएको कारणले सोही रिसइवी पूर्वाग्रहको कारण प्रस्तुत झुट्टा जाहेरी दिएकी र पीडित शारीरिक तथा मानसिक रूपमा सुस्त मनस्थितिकी रहेकीमा निजले आमाको उक्साहटमा परी कागज र बकपत्रसमेत गरेकी हुन् भन्ने मेरो जिकिरलाई उच्च अदालतले दृष्टिगत नै नगरी सुस्त मनस्थितिकी नाबालिकाले आमाको उक्साहटमा परी गरेको कागज र बकपत्रलाई मात्र आधार मानी मलाई कसुरदार ठहर गरी सजायसमेत गरिएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत पाटनको फैसला न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ८, २५,५४ र अ ।बं ।१८४क तथा अ ।बं ।१८५ नं ।समेत प्रतिकूल भई तथ्य र कानूनको गम्भीर त्रुटि भएको हुँदा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।०८।२५ को फैसलालाई उल्टी गरी मेरो पुनरावेदन जिकिरबमोजिम अभियोग माग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी पूर्णबहादुर वि ।क ।को तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

उच्च अदालतको फैसलामा चित्त 

बुझेन । मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं ।अनुसार कसैले कुनै महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले त्यस्ती महिलालाई भएको शारीरिक वा मानसिक क्षति विचार गरी मनासिब ठहर्‍याएबमोजिमको क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराइदिनुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको, सोही महलको १०ग नं । मा यस महलअन्तर्गतको मुद्दाको फैसला गर्दा जबरजस्ती करणी ठहर गरेकोमा सोही फैसलामा यस महलबमोजिम कसुरदारबाट भराइदिनुपर्ने क्षतिपूर्तिसमेत उल्लेख गरी सम्बन्धित महिलालाई भराइदिनुपर्ने छ भन्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रस्तुत मुद्दामा अदालतले प्रतिवादीउपर जबरजस्ती करणीको कसुर ठहर हुने गरी फैसला गरिएकोमा स्वतः पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेमा क्षतिपूर्ति नभराउने गरी भएको फैसला यस अदालतबाट ने ।का ।प ।२०६७ अङ्क ९ नि ।नं ।८४६६ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भई त्रुटिपूर्ण भएकोले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्नेतर्फ केही नबोली भएको उच्च अदालतको फैसलालाई सो हदसम्म बदर गरी अभियोग माग दाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

यसमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०८।२५ मा भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी पूर्णबहादुर वि ।क ।को पुनरावेदन परेको देखियो । प्रतिवादी पूर्णबहादुर वि ।क । उपर जबरजस्ती करणीको कसुर ठहर भए पनि पीडित एकापरिवारको भएको कारण उल्लेख गर्दै क्षतिपूर्ति नभराउने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०८।२५ मा भएको फैसलामा साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणको महलको १० नं । को व्याख्याको प्रश्न सन्निहित देखिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४०(३) को प्रयोजनार्थ परस्पर दुवै पक्षलाई सुनाई पेसीको सूचना दिनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७७।०७।२५ मा भएको आदेश ।  

यस अदालतको ठहर

नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी सुनुवाइका लागि आज यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विवादको मूल विषयलाई हेर्दा प्रतिवादी पूर्ण बहादुर वि ।क ।ले आफ्नो संरक्षणमा रहेकी १३ वर्षकी नाबालक छोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १, ३क र ३(२) नं । को कसुरमा सोही महलको ३(२) नं ।बमोजिम सजाय गरी ऐ ।को ३क नं ।बमोजिम थप सजाय हुन तथा हाडनाता करणीको महलको १ नं ।बमोजिमको कसुरमा सोही १ नं ।बमोजिमसमेत थप सजाय गरी पीडितलाई जबरजस्ती करणीको महलको १० नं ।बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट अभियोग पत्र पेस भएको 

रहेछ । सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा प्रतिवादी पूर्ण बहादुर वि ।क ।लाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) नं ।अनुसार ८ वर्ष कैद र आफ्नो संरक्षणमा रहेकी छोरीलाई करणी गरेकामा ऐ । महलको ३क नं ।बमोजिम थप ५ वर्ष कैद तथा मुलुकी ऐन, हाडनाता करणीको महलको १ नं ।बमोजिम १० वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठहर्‍याई फैसला भएकोमा उक्त फैसलाउपर प्रतिवादी पूर्ण बहादुर वि ।क । र वादी नेपाल सरकारसमेतको उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेकोमा उच्च अदालत पाटनबाट समेत सुरू जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याई मिति २०७४।०८।२५ मा फैसला भएको रहेछ । उच्च अदालतको उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझेको भनी सो फैसला उल्टी गरी अभियोग माग दाबीबाट सफाइ पाउँ भनी प्रतिवादी पूर्णबहादुर वि ।क । को तर्फबाट र पीडित बालिकालाई क्षतिपूर्ति नभराइदिने ठहर्‍याएको फैसलाको हदसम्म उल्टी गरी पीडित बालिकालाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० र १०ग नं ।बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट माग दाबी लिई प्रस्तुत पुनरावेदनहरू पर्न आएको देखियो ।

पुनरावेदकहरूका तर्फबाट पर्न आएका पुनरावेदन पत्रहरू अध्ययन गर्दा उच्च अदालत पाटनको फैसलाउपर पुनरावेदकहरूले देहायबमोजिमका जिकिरहरू लिएको देखिन्छः

पुनरावेदक प्रतिवादी पूर्णबहादुर वि ।क । को तर्फबाट परेको पुनरावेदनमा लिइएका जिकिरहरू:

(क) जाहेरवाली घटनाको प्रत्यक्षदर्शी नभएको स्थितिमा निजको जाहेरी तथा बकपत्र र निजकै उक्साटमा पीडितले गरेको कागज तथा बकपत्रको बेहोरालाई मात्र आधार मानी मलाई कसुरदार ठहर्‍याएको,

(ख) जाहेरवालीसँग घरायसी मामिलामा विवाद रही निजसँग बेमेल रहेको र पीडित शारीरिक तथा मानसिक रूपमा सुस्त मनस्थितिकी रहेको भन्ने मेरो जिकिरतर्फ दृष्टि नै नदिई एकतर्फी रूपमा जाहेरवाला र पीडितको भनाइलाई मात्र आधार मानी फैसला गरिएको,

(ग) घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काबाट समेत घटना पुष्टि नभएको,

(घ) तसर्थ, मलाई कसुरदार ठहर्‍याई सजायसमेत गरिएको सुरू जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालतको फैसलालाई उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ 

पाऊँ ।

 

पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट परेको पुनरावेदनमा लिइएका जिकिरहरू:

(क) मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० र १०ग नं । मा जबरजस्ती करणी ठहर भइसकेको अवस्थामा फैसला हुँदै अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने भनी प्रस्ट रूपमा उल्लेख भइरहेकोमा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीलाई कसुरदार कायम गरे पनि क्षतिपूर्ति नभराई गरिएको फैसलामा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि रहेको,

(ख) तसर्थ, पीडितलाई क्षतिपूर्ति नभराउने गरी भएको फैसलाको हदसम्म उच्च अदालतको फैसलालाई उल्टी गरी अभियोग माग दाबीबमोजिम गरिपाऊँ ।

 

प्रस्तुत मुद्दामा आज बहसको क्रममा पुनरावेदक प्रतिवादी पूर्णबहादुर वि ।क ।को तर्फबाट उपस्थित हुनुभएकी विद्वान् वैतनिक अधिवक्ताहरू श्री अमिता गौतम र श्री सुधा धितालले प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दादेखि नै कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काबाट आरोपित वारदातको कसुर पुष्टि हुन नसकेको, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणबाट निजको ह्य्मेन टेअर भएको देखिए पनि सो मात्र जबरजस्ती करणीको आधार पुष्टि गर्ने प्रमाण हुन नसक्ने भनी यस अदालतबाट विभिन्न सिद्धान्तहरूसमेत प्रतिपादन भइसकेको अवस्था रहेको, प्रतिवादीले आफ्नो बयानमा जाहेरवालीसँग घर व्यवहारको विषयमा मनमुटाव भई बेमेल रहेको र पीडित सुस्त मनस्थितिकी रहेको भनी जिकिर लिएकोमा प्रतिवादीको सो जिकिरलाई परीक्षणसमेत नगरी केवल जाहेरवाली र पीडितको भनाइलाई मात्र आधार मानी प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्‍याई सजायसमेत गरिएको सुरू जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसलालाई उल्टी गरी पुनरावेदन जिकिरबमोजिम प्रतिवादीलाई सफाइ दिलाइपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसैगरी पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट बहसका लागि उपस्थित हुनुभएका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौंका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सुवर्णमान वनेपालीले पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट निजउपर जबरजस्ती करणी भएको तथ्य पुष्टि भएको, प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको भए १३ वर्षकी बालिकाले आफ्नो पिताले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी कागज गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको, प्रतिवादीउपर निजकै श्रीमतीले आफ्नो छोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी उजुर गर्नुपर्नेसम्मको कारण मिसिल सामेल रहेको प्रमाणबाट नदेखिएको, प्रतिवादीले लिएको इन्कारी जिकिर मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पुष्टि नभएको स्थितिमा पीडितउपर प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको तथ्यमा विवाद रहेको नदेखिएकोले सोही आधारबाट निजलाई कसुरदार कायम गरी सजायसमेत हुने ठहर्‍याएको सुरू र उच्च अदालतको फैसला अन्यथा नभए पनि मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं । र १०ग नं । मा प्रतिवादीले पीडितउपर जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि भई ठहर भएको अवस्थामा पीडितलाई प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइदिनुपर्ने भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति नभराउने ठहर्‍याएको उच्च अदालतको फैसलामा प्रत्यक्ष त्रुटि हुँदा उक्त फैसलालाई सो हदसम्म उल्टी गरी पीडितलाइ क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

माथि उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादीका तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदनहरूमा लिइएका जिकिरहरू, दुवै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरू र उपन्यायाधिवक्ताबाट प्रस्तुत हुन आएका बहस बुँदाहरू तथा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यत: देहायका प्रश्नहरूमा निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो:

(क) पुनरावेदक प्रतिवादी पूर्णबहादुर वि ।क ।ले अभियोग माग दाबीबमोजिम आफ्नो संरक्षणमा रहेकी नाबालक छोरी पीडित साङ्केतिक नाम बौद्ध २०७३०७३(९) लाई जबरजस्ती करणी गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन ? 

(ख) जबरजस्ती करणीको कसुरदार ठहर भएको अवस्थामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिन्छ वा देखिँदैन ? र

(ग) उच्च अदालतबाट मिति २०७४।०८।२५ मा भएको फैसला मिलेको देखिन्छ वा देखिँदैन ? 

 

२ । निरूपण हुनुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूमध्ये सर्वप्रथम पुनरावेदक प्रतिवादी पूर्णबहादुर वि ।क ।ले अभियोग माग दाबीबमोजिम आफ्नो संरक्षणमा रहेकी नाबालक छोरी पीडित साङ्केतिक नाम बौद्ध २०७३०७३(९) लाई जबरजस्ती करणी गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गरौं । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा मेरो पति प्रतिवादी पूर्णबहादुर वि ।क ।ले आफ्नै एकाघरकी छोरी साङ्केतिक नाम बौद्ध २०७२०७३(९) लाई आफ्नै घरमा पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेकोमा अन्तिम पटक मिति २०७२।०९।०४ मा जबरजस्ती करणी गरेकोले कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भनी पीडित साङ्केतिक नाम बौद्ध २०७२०७३(९) की एकाघरकी आमा परिवर्तित नाम बौद्ध २०७२।०७३(९)(१) को जाहेरी परेपछि प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिएकोमा उक्त जाहेरी बेहोरालाई समर्थित हुने गरी पीडित साङ्केतिक नाम बौद्ध २०७२।०७३(९) ले मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष कागज गरेको पाइन्छ । उक्त कागजमा उल्लिखित बेहोरा हेर्दा " । । ।बुबा विदेशबाट आएको करिब ३४ दिन अगाडिदेखि बुबा र म सँगै एउटै विस्तारामा सुत्यौं । । । मसँग सुतेको केही समयपछि मलाई बुबाले विस्तारै सुम्सुम्याउने, मेरो स्तन तथा सु गर्ने ठाउँमा चलाउने खेलाउने जस्ता कार्य गर्न थाल्नुभयो र विस्तारै अरूले नसुन्ने गरी आमा, छिमेकी तथा भाइसमेतलाई नभन केही हुँदैन, भनिस् भने तँलाई खुकुरीले काटेर मार्छु भनी मैले लगाएको सुरूवाल, पेन्टी खोलेर मलाई नाङ्गै बनाई बुबाले लगाएको पाइन्ट तथा कट्टु खोलेर लिङ्ग निकाली मेरो पिसाब फेर्ने ठाउँमा घुसाउनुहुन्थ्यो, मलाई पिसाब फेर्ने ठाउँमा दुखी पीडा हुन्थ्यो, म रून्थेँ चिच्याउँथेँ, चिच्याउन लागेपछि छाडेर मेरो मुख थुनी नकरा, रोइस् कराइस् भने काटेर मारिदिन्छु कसैलाई यस्तो कुरा नगर भन्ने गर्दथे । । ।पटकपटक जबरजस्ती करणी गर्ने क्रममा अन्तिम पटक मिति २०७२।०९।०४ गते राति अं ।२०:३० बजेको समयमा पनि पुनः मेरो कपडा खोली नाङ्गै बनाई मैले लगाएको टिसर्टभित्र हात छिराई मेरो स्तनमा माडी, मेरो सु गर्ने ठाउँमा चलाई, निजले लगाएको पाइन्ट तथा कट्टु खोली लिङ्ग निकाली मेरो पिसाब फेर्ने ठाउँमा जबरजस्ती घुसारी रोइकराइ चिच्याएमा मारिदिन्छु भनी डरत्रासमा पारी करणी गरेकोमा तत्कालै कसैलाई भन्न नसकी बसेकोमा मिति २०७२।०९।०६ गते राति ०९:०० बजे बुबा नेपाली फिल्मको चक्का लिन गएको मौका पारी घटनाको सम्बन्धमा आमालाई बताएको हुँ" भनी घटनाको सम्बन्धमा स-विस्तार रूपमा खुलाएको देखिन्छ ।

३ । यसैगरी जाहेरवालाको जाहेरी बेहोरा र पीडितको कागज बेहोरालाई समर्थित गरी पीडितको भाइ एवं जाहेरवाला र प्रतिवादीको एकाघरका छोरा वर्ष १० को महेश वि ।क ।ले समेत कागज गरेको देखिन्छ । निजले गरेको उक्त कागजमा पनि "बुबा र दिदी एउटा विस्तारामा खाटमा सुत्नुहुन्थ्यो, म र आमा एउटा विस्तारामा सुत्थ्यौं, आमा घरमा नभएको अवस्थामा पनि बुबा दिदीसँगै सुत्नुहुन्थ्यो । । ।पहिला बुबा मसँग सुत्नुहुन्थ्यो र म निदाएपछि दिदीसँग सुत्न जानुहुन्थ्यो, मेरो बुबाले पीडित दिदीलाई जबरजस्ती करणी गरेका हुन्" भनी बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । उल्लिखित कागज गर्ने व्यक्तिहरू र जाहेरवालासमेतले अदालतमा बकपत्र गर्दा पनि मौकाको उक्त कागज बेहोराहरू समर्थित हुने गरी बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ । मौकामा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष र अदालतसमक्षसमेत बयान गर्दा प्रतिवादीले कसुरमा इन्कार रही श्रीमतीसँग घरायसी आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा भएको विवादको कारण निज श्रीमतीसँग बेमेल भएको इवीबाट छोरीलाई उक्साई प्रस्तुत जाहेरी दिएको भनी बयान गरेको देखिए पनि निज प्रतिवादीको उक्त बयान मिसिल सामेल अन्य प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन सकेको अवस्था छैन । निज प्रतिवादीको जिकिरबमोजिम निजले पीडितउपर आरोपित कार्य नगरेको भए नाबालक छोराछोरीहरूले आफ्नै बाबुउपर आरोपित बेहोरा उल्लेख गर्नुपर्ने कारण देखिएको छैन । निज प्रतिवादीको जिकिरबमोजिम निजकी पत्नी जाहेरवालाले आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने पुष्टि हुने प्रमाण पनि पेस हुन सकेको छैन । निजले पीडित नाबालक छोरीको यौनाङ्गमा चिलाउने समस्या रहेको भनी अस्पतालमा जाँच गराएको परीक्षण रिपोर्ट पेस गरेको देखिए पनि मिसिल सामेल वीर अस्पतालको परीक्षण रिपोर्टबाट निज पीडितलाई ग्याँष्ट्रिकको समस्या रहेको भन्ने देखिएबाट नै निज प्रतिवादीले लिएको उक्त जिकिर खण्डित भएको स्थिति छ । यो स्थितिमा प्रतिवादीले आफ्नो बयानमा लेखाएको उक्त इन्कारी जिकिर केवल आफूले गरेको अपराधलाई ढाकछोप गर्नका लागि मात्र लेखाएको भनी मान्नुपर्ने देखिन आएको छ ।      

४ । माथि उल्लिखित कागज गर्ने नाबालक पीडित तथा महेश वि ।क । प्रतिवादीकै एकाघरका छोरा र छोरी तथा जाहेरवाला प्रतिवादीकी एकाघरको पत्नी रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको भए यसरी आफ्नै छोरीको भावी जीवनमाथि दाग लाग्न सक्ने प्रकृतिको मुद्दाको जाहेरी दिनुपर्ने अन्य कारण देखिन आएको 

छैन । यसैगरी पीडितउपर वारदात नभएको भए निज नाबालक पीडित तथा निज पीडितका भाइ १० वर्षको नाबालक महेश वि ।क ।ले समेत सिलसिलेवार रूपमा घटना बताई कागज गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिँदैन । निजहरूको उक्त कागज बेहोरा अन्य प्रमाणहरूबाट खण्डित भएको अवस्था पनि देखिँदैन । जबरजस्ती करणीको मुख्य प्रमाणको रूपमा रहेको पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा बिलतेरल लबिअ मिनोरा अरे कोङेस्तेद अन्द कोन्तुसेद । बेस्टइबुले इस् कोन्तुसेद । ह्य्मेन इस् त्रन्सेक्तेद ओवेर ३ अन्द ९ ओ'क्लोक्क पोसितिओन्, मिनिमल पेर भागीनल ब्लीदिङ इस् प्रिजेन्ट विथ तेन्देर्नेस्स् (मेन्स्त्रुअल्) । फ्रेश लकेरसन अरे प्रिजेन्ट ओवेर अनल ओपेनिङ । अनोगेनितल फिन्दिङ्स् अरे कोन्सिस्तेन्त विथ हिस्टोरी प्रोविदेद ब्य थे एक्जामइनी ओफ सेक्सुअल अस्सौल्त । ठे इन्जुरिएस् ओवेर थे गेनितलिअ अरे बोथ फ्रेश अस् वेल्ल अस् ओल्द अन्द कोन्सिस्तेन्त विथ थे टाईम पेरिओद स्ततेद इन थे हिस्टोरी भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट पीडितको योनिको बाहिरी र भित्री भागमा निलो भएको र पीडितको कन्याजाली  ३ र ९ बजेको घडीको सुईको आकारमा च्यातिएको, पीडितको गुदद्वारको मुखमा ताजा घाउ रहेको, पीडितले बताएको वारदातको घटनाक्रम र समयसँग पीडितको गुप्ताङ्गको परीक्षणको क्रममा देखिएका लक्षणहरू एकापसमा मिलेको भन्ने देखिएको र उक्त परीक्षण प्रतिवेदन अन्यथा प्रमाणित नभएको अवस्था हुँदा प्रतिवादीले पीडितलाई अभियोग दाबीबमोजिम जबरजस्ती करणी गरेको वारदात स्थापित हुन आयो । यसैगरी प्रतिवादी र पीडित एकाघरका बाबु छोरी नाताका व्यक्ति रहेको देखिँदा प्रतिवादीले पीडितलाई हाडनातामा करणी गरेको समेत पुष्टि भएको देखियो ।

५ । अब, जबरजस्ती करणीको कसुरदार ठहर भएको अवस्थामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा वादी पक्षले तत्कालीन मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं । र १०ग नं ।बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिन माग गरी अभियोग माग दाबी लिएको देखिन्छ । तत्कालीन मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं । मा "कसैले कुनै महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले त्यस्ती महिलालाई भएको शारीरिक वा मानसिक क्षति विचार गरी मनासिब ठहराएबमोजिमको क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराइदिनुपर्ने छ, त्यस्तो क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा कसुरको गाम्भीर्य, कसुरबाट पीडित व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको रहेछ भने निजमा आश्रित नाबालक छोराछोरी भए निजहरूलाई पर्न गएको पीडासमेत विचार गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसैगरी उक्त महलको १०ग नं । मा "यस महलअन्तर्गतको मुद्दाको फैसला गर्दा जबरजस्ती करणी ठहर गरेकोमा सोही फैसलामा यस महलबमोजिम कसुरदारबाट भराइदिनुपर्ने क्षतिपूर्तिसमेत उल्लेख गरी सम्बन्धित महिलालाई भराइदिनुपर्ने छ" भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । ऐनमा उल्लेख भएको यो व्यवस्था हेर्दा जबरजस्ती करणीको कसुर कायम भएको अवस्थामा जबरजस्ती करणीबाट पीडितलाई फैसला हुँदाकै बखत पीडितलाई पर्न गएको शारीरिक, मानसिक क्षतिसमेतलाई विचार गरी क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने र सो कुरा फैसलामै उल्लेख गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा द्विविधा रहेन । ऐनमा नै प्रस्ट रूपमा लेखिएको व्यवस्थालाई अनिवार्य वा ऐच्छिक हो भनी मान्न पनि मिलेन । यो स्थितिमा जबरजस्ती करणीको कसुरमा पीडितलाई भराइदिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालाई बाध्यात्मक व्यवस्था नै मान्नुपर्ने देखिन आयो । 

६ । जबरजस्ती करणीको कसुरबाट पीडितलाई पर्न सक्ने पीडालाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । अझ नेपाली समाजमा त यसले पार्ने असरलाई नजरअन्दाज गर्नै मिल्दैन । जबरजस्ती करणीको कसुरको असर पीडितको सुदूर भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ । यसले पीडितको शारीरिक, मानसिक अवस्था मात्र नभएर सामाजिक अवस्थालाई समेत असर पार्ने गरेको पाइन्छ । न्यायको मुख्य लक्ष्य नै पीडितलाई न्याय दिनु 

हो । कसुरदारलाई सजाय मात्रै गर्दैमा न्यायको लक्ष्य पूरा हुँदैन । उचित क्षतिपूर्तिसहितको न्यायले मात्र न्यायको वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हुने हुन्छ । कसुर गर्नेलाई आफूले गरेको गल्तीको महसुस गराउनु र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित समाजमा पुनर्स्थापित गर्नु नै न्यायको वास्तविक लक्ष्य हो । यही तथ्यलाई मनन गरेर कानूनमा पीडितले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरिएको 

हो । पछिल्ला दिनमा त प्रतिवादीको क्षतिपूर्ति तिर्ने हैसियत रहेनछ भने पनि त्यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्दछ भन्ने मान्यतासमेत विकसित भएको 

पाइन्छ । यसरी कानूनमा नै क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख भएको स्थिति रहेको र कानूनको पालना गर्ने, गराउने तथा जनतालाई न्यायको अनुभूति दिलाउने महत्त्वपूर्ण संयन्त्रको रूपमा अदालत रहेको स्थितिमा पीडितको न्यायलाई यो वा त्यो नाममा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । 

७ । उपर्युक्त सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत मुद्दाकी पीडितको अवस्थालाई विचार गर्दा निज पीडित १३ वर्षकी नाबालिका रहेको देखिन्छ । निज पीडित प्रतिवादीकै एकाघरकी छोरीसमेत रहेकी देखिन्छिन् । नाबालक छोरीले आफ्नो संरक्षक रहेका बाबुबाट यो हदसम्मको पीडा बेहोर्नुपर्छ भन्ने कल्पनासमेत नगरेको अवस्थामा त्यस्तो अकल्पनीय पीडाबाट पीडितले गुज्रिनुपरेको अवस्था देखिन्छ । अभियोग पत्रमा पीडितलाई प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराइपाउँ भनी माग दाबी लिएकोमा सुरू जिल्ला अदालतले फैसला गर्ने क्रममा क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा केही पनि नबोलेको अवस्था देखिन्छ भने उच्च अदालतबाट फैसला हुँदा प्रतिवादी र पीडित नाताले बाबु छोरी रही एकाघरभित्रकै रहेको अवस्थामा परिणामतः क्षतिपूर्तिको औचित्य नदेखिएको भन्ने आधारबाट क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने भन्ने बेहोराको फैसला भएको देखिन्छ । माथिका प्रकरणहरूमा उल्लिखित तथ्य एवं कानूनी व्यवस्थाबाट जबरजस्ती करणीको कसुरमा कसुरदार ठहर गरिसकेपछि क्षतिपूर्तिसमेत भराउनुपर्ने र सो कुरा फैसलामा समेत उल्लेख गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दा पीडित र प्रतिवादी एकै परिवारको हुँदैमा पीडितलाई कसुरबाट पर्न गएको क्षति स्वरूप भराइने क्षतिपूर्ति औचित्यपूर्ण नहुने भन्ने तर्क कुनै पनि विधिशास्त्रीय एवं कानूनी मान्यताबाट सही ठहरिने देखिँदैन । झन् पीडित र प्रतिवादी एकै परिवारका रहेका, त्यसमा पनि प्रतिवादी पीडितको बाबु रहेको अवस्थामा उक्त घटनाबाट पर्ने शारीरिक र मानसिक क्षति अन्य जबरजस्ती करणी मुद्दामा भन्दा बढी हुने देखिन्छ । यो स्थितिमा यो वा त्यो नाममा क्षतिपूर्ति नभराउने ठहर्‍याएको हदसम्मको उच्च अदालतको फैसलालाई न्यायोचित मान्न 

सकिएन । जहाँसम्म प्रतिवादीको सम्पत्ति नभएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति भराउने भन्ने सन्दर्भ छ, सो सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४८ मा समेत पीडित राहत कोषको व्यवस्था गरिएकोमा सो कोषमा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम कसुरदारले जम्मा गर्ने रकम, नेपाल सरकारले जम्मा गर्ने रकम र अन्य रकमसमेत जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२८ र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३० को उपदफा (४) मा कसुरदारको कुनै सम्पत्ति नभई पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने देखिएमा अदालतले पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति स्वरूप उचित रकम पीडितलाई भराइदिने गरी आदेश दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यो कानूनी व्यवस्थाबाट प्रतिवादीको क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने आर्थिक हैसियत नभएमा वा निजको नाउँमा क्षतिपूर्ति भराउने जेथा वा सम्पत्ति नभएमा पीडित राहत कोषबाट पनि क्षतिपूर्ति भराउन सकिने अवस्था रहेको देखिन आयो ।  

८ । यसप्रकार माथि विवेचित आधार कारणहरूबाट प्रतिवादी पूर्णबहादुर वि ।क ।ले आफ्नो नाबालक छोरी साङ्केतिक नाम बौद्ध २०७२।०७३(९) लाई जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य स्थापित भएको तथा निज पीडक प्रतिवादी र पीडित नाबालिका एकाघरका बाबु छोरी नाताका रहेको देखिएको अवस्था हुँदा प्रतिवादीलाई तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३३(२) नं ।बमोजिम ८ (आठ) वर्ष कैद र आफ्नै संरक्षणमा रहेकी सुस्तमनस्थितिकी अशक्त छोरीलाई करणी गरेतर्फ ऐ । ऐनको ऐ । महलको ३क नं ।बमोजिम थप ५ (पाँच) वर्ष कैद तथा मुलुकी ऐन, हाडनाता करणीको महलको १ नं ।बमोजिम १० (दश) वर्ष कैदसमेत हुने ठहर्‍याएको हदसम्मको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०८।०५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीले पीडितउपर जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य स्थापित भई निज प्रतिवादीलाई सजायसमेत हुने ठहरेको स्थितिमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्नेमा क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने ठहर्‍याएको हदसम्म उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिएकाले केही उल्टी भई पीडितलाई रू ।५०,०००।– (पचास हजार रूपैयाँ) क्षतिपूर्ति दिलाई भराइदिने ठहर्छ । मिसिल सामेल कागज प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीको नाउँमा क्षतिपूर्ति भराइदिने जेथा, सम्पत्ति रहेको नदेखिँदा पीडितलाई भराइदिने ठहर भएको क्षतिपूर्तिको रकम रू ।५०,०००।– (पचास हजार रूपैयाँ) पीडित राहत कोषबाट दिलाई भराई दिने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला केही उल्टी भई पीडित साङ्केतिक नाम बौद्ध २०७२०७३(९) लाई पीडित राहत कोषबाट दिलाई भराइदिने ठहरेकाले क्षतिपूर्तिको उक्त रकम कानूनबमोजिम गरी पीडितलाई भराइदिनु भनी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू-----------------------------------------१

प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखी फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई र थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई दिनू------------------२

सरोकारवालाले नक्कल माग्न आए कानूनबमोजिमको दस्तुर लिई नक्कल दिनू------३

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगतकट्टा गरी फैसलाको विद्युतीय प्रति विद्युतीय सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू-----------------------------------------४

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या । सपना प्रधान मल्ल

 

इजलास अधिकृत:- हिरा डंगोल  ईश्वरीप्रसाद सुवेदी

इति संवत् २०८० साल वैशाख ११ गते रोज २ शुभम् ।