निर्णय नं. ११२५१ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
आदेश मिति : २०७९।७।१६
०७७-WO-०४०७
मुद्दा: उत्प्रेषण
निवेदक : रत्नबहादुर शाहको नाति लिलेन्द्रबहादुर शाहको छोरा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं मुद्दानगरपालिका वडा नं. ३१ स्थाई घर बई नेपाली सैनिक प्रतिष्ठान, खरिपाटी ब्यारेक, भक्तपुरमा सि.सं. ५८, अधिकृत क्याडेट, आशुतोष बहादुर शाह
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२(क) मा कुनै सैनिक अधिकारी व्यक्तिले लागु औषध सेवन गर्न नहुने र त्यस्तो कार्य कसुरजन्य हुने भन्ने उल्लेख भएको अवस्थामा नेपाली सेनाको सङ्गठन संरचनामा काम गर्न जाने अधिकृत क्याडेटले लागु औषध सेवन गरेको कार्यलाई गम्भीर प्रकृतिको
मान्नुपर्ने । सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटीबाट आन्तरिक रूपमा बनाई लागु गरिएको अधिकृत क्याडेट तथा प्राविधिक अधिकृतहरूलाई चरण झार्ने, निष्काशन गर्ने तथा सजायसम्बन्धी नियमावली, २०६९ मा स्पष्टसँग लागु औषधको बारेमा उल्लेख गरेको नभए तापनि सैनिक ऐनले निषेध गरेको कार्य गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा उक्त नियमावलीबमोजिम कारबाही हुन
सक्ने ।
(प्रकरण नं. ४)
अधिकृत क्याडेटको विभिन्न चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरी एक तालिमरत सैनिक व्यक्ति भएर पनि तालिमको समयावधिमा लागु औषध गाँजा सेवन गर्नु अनुशासन तथा आचरणविपरीतको कार्य भएको र नेपाली सेनाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन, आचरणविपरीत कार्य गरेको हुँदा अधिकार प्राप्त निकाय तथा अधिकारीबाट भएको काम कारबाहीको विषयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठ र विद्वान् अधिवक्ताहरू मदन रेग्मी, किशोर पौडेल र अरूण पौडेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता कल्पना राई, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अमित प्याकुरेल र श्री राजकुमार रन्जित
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सैनिक ऐन, २०६३
आदेश
न्या. हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
तथ्य खण्ड
रिट निवेदन
नेपाली सेनामा रिक्त अधिकृत पदपूर्ति गर्न मिति २०७४।०९।०४ गते गोरखापत्रमा सि.सं. ५८ अधिकृत क्याडेट (दोस्रो चरण) का लागि विज्ञापन नं. ०७४।७५।२६ मा आवेदन गरी मिति २०७४।११।२९ मा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण (क्र.सं. ९७), मिति २०७४।१२।०६ मा गुणमापक परीक्षा उत्तीर्ण (क्र.सं. १५) मिति २०७४।१२।०८ मा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण उत्तीर्ण (क्र.सं. १४) भई मिति २०७४।०१।०९ मा अन्तिम नतिजामा उत्तीर्ण (खुलातर्फ क्र.सं. ६४) भएको थिए । यसरी सि.सं. ५८ अधिकृत क्याडेट उत्तीर्ण भइसकेपछि म निवेदक नेपाल सरकार नेपाली सेना अधिकृत क्याडेटको रूपमा मुकरर भई मिति २०७५।०१।१९ देखि मासिक रू. २३,०६५ का दरले तलब सुविधा प्राप्त गरी नेपाली सैनिक प्रतिष्ठान, खरिपाटी ब्यारेकमा तालिममा सहभागी भए र तीन वर्षे वि.ए. (मानविकी) विषयमा भर्ना भई मिति २०७५।९।२५ मा प्रथम वर्ष र मिति २०७६।५।२५ मा दोस्रो वर्षको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको छु । तेस्रो वर्षको परीक्षा हुनुभन्दा केही दिनअगाडि नेपाली सैनिक प्रतिष्ठान, खरिपाटी ब्यारेकको मिति २०७६।१०।२०, प.सं. १३८८५/ए/२०/०७६/७७/३ पत्रबाट "सि.सं. ५८ अधिकृत क्याडेट तालिममा तालिमरत रहँदा अधिकृत क्याडेट आचरण तथा अनुशासनविपरीत कार्य गरेकोले तपाइँलाई मिति २०७४।१०।१९ गतेबाट ‘अधिकृत क्याडेट तथा प्राविधिक अधिकृतहरूलाई चरण झार्ने, निष्काशन गर्ने तथा सजायसम्बन्धी नियमावली, २०६९ बमोजिम उक्त तालिमबाट निष्काशन गरिएको छ ।" भनी पदमुक्त गरियो । सोसँगसँगै तीन वर्षे वि.ए. (मानविकी) विषयको अन्तिम वर्षको परीक्षामा समेत सामेल हुन दिइएन ।
मलाई पदमुक्त गर्नुको कारणका सम्बन्धमा पत्रमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरेको भए तापनि केही दिनअघि मलाई विपक्षी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले हातपातसमेत गरेर लागु औषध (गाँजा) सिगरेट मिति २०७६।१०।१४ गते तानेको भनी बलजफती लेख्न लगाई सही गर्न लगाएको थियो । त्यसको अर्थ २० गते निष्काशन हुँदा मात्र बुझ्न पाएँ । विपक्षी प्रतिष्ठानले लागु औषध (गाँजा) सेवन गरेको भनी ऐ. मिति २०७६।१०।२० मा म निवेदकलगायत अ.क्या. सविन मगर, अ.क्या. आकाश सापकोटा, अ.क्या. प्रशस्तहरि क्याम्पा राई, अ.क्या. सागर कुँवर, अ.क्या. पुजन ढुङ्गाना, अ.क्या. रञ्जित रोक्का क्षेत्री र अ.क्या. सरोज अधिकारीलाई निष्काशन गरेकोमा अ.क्या. आकाश सापकोटा, अ.क्या सागर कुँवर, अ.क्या. पुजन ढुङ्गाना र अ.क्या सरोज अधिकारीलाई नेपाल सरकारद्वारा क वर्गको मान्यता प्राप्त ISO 9001:2015 accredited A class Laboratory, National Reference Laboratory गई आफ्नो पिसाब जाँच गराएकोमा "Drug Assay, Cannabinoids (Marijuana/THC Negative" भनी रिपोर्ट आएपश्चात् सि.सं. ५९ अधिकृत क्याडेटमा तालिम गराइरहेको अवस्था छ । यता मेरा हकमा भन्ने लागु औषध (गाँजा) सेवन नगरेको प्रमाणको रूपमा नेपाल सरकारद्वारा ‘क’ वर्गको मान्यता प्राप्त National Reference Laboratory को मिति २०७६।१०।२१ को परीक्षण प्रतिवेदनमा "Negative" रिपोर्ट आए पनि मिति २०७६।१०।२० मा पदबाट निष्काशन गरिसकेपछि २०७६।११।२८ मा आएर कोर्ट अफ इन्क्वायरीसमक्ष बयान गर्न डाकिएको अवस्था हो । पत्रमा तोकिएको समयमै त्यहाँ उपस्थित भई आफू निर्दोष रहेको बेहोरा निवेदन गरेको भए तापनि कुनै सुनुवाइ भएन ।
म निवेदकको हकमा विधि विज्ञान प्रयोगशालाको निर्दोष देखिने परीक्षण प्रतिवेदन हुँदाहुँदै पनि भेदभावपूर्ण व्यवहार भएपछि हामीले मिति २०७७।०५।२५ र मिति २०७७।०७।२१ मा सम्पूर्ण बेहोरा खुलाई प्रधान सेनापतिसमक्ष निवेदन गरेकोमा उक्त निवेदनउपर कुनै सुनुवाइ नगरी मिति २०७७।०७।२८ मा (२०७७।०७।२० को मिति राखेर) "कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डबाट तपाइँलाई तालिमबाट निष्काशन गरेको हुँदा सोही बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध" भनी पत्र दिइयो । त्यसपश्चात् मैले श्री नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंमा पनि मिति २०७७।०८।०७ मा उजुरी गर्दासमेत कहीँकतैबाट न्याय पाएको
छैन । कानूनको प्रक्रियाअनुसार स्वच्छ सुनुवाइको मौका नै नदिई Due Process of Law लाई बेवास्ता गरेर संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकमा आघात पर्ने गरी निष्काशन गरेको पत्र दिई निष्काशन गर्ने कार्य मेरो संवैधानिक हकविपरीत भएको
छ । विपक्षी नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान, खरिपाटी ब्यारेक, भक्तपुरको मिति २०७६।१०।२० (प.सं.१३८८५।ए। २०।०७६।७७।१५) का पत्रहरू, यस सम्बन्धमा भए गरेका कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डका निर्णय, सिफारिसलगायत म निवेदकलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएका र हुने सम्पूर्ण निर्णय, पर्चा, पत्रलगायत सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी समान अवस्थाका अ.क्या. आकाश सापकोटा, अ.क्या. सागर कुँवर, अ.क्या. पुजन ढुङ्गाना र अ.क्या. सरोज अधिकारीसरह निवेदकलाई पनि पदमा बहाली गरी आवश्यक अध्ययन, तालिम जे जो चाहिने गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत अन्य आवश्यक उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट
निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार, कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । निवेदनमा अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको देखिँदा सो सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकोले छलफलको लागि मिति २०७७।८।२३ को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सोको सूचना दिई विपक्षी नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान, खरिपाटी ब्यारेक, भक्तपुरको मिति २०७६।१०।२० (प.सं. १३८८५।ए।२० / ०७६।७७।१५) र मिति २०७७।७।२० (प.सं. १३८८५।कार्य।२० । ०७७।७८।१४) को पत्रसँग सम्बन्धित निर्णयसहितको मिसिल पेसीको दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लग्ने गरी झिकाई यसै अदालतमा विचाराधीन रिट नं. ०७७-WO-०४०६ को मिसिलसँग एकै लगाउमा राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७७।८।१६ को आदेश ।
यसमा पेस हुन आएको सम्बन्धित कारबाहीको अध्ययनसमेतबाट निवेदकले माग गरेको विषयवस्तुका सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय हुँदा विचार गरिनुपर्ने देखिएकाले निवेदन मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत निवेदनमा शीघ्र निर्णय हुन जरूरी देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७७।९।२० को आदेश ।
बहसका क्रममा पेस हुन आएको "अधिकृत तथा प्राविधिक अधिकृतहरूलाई चरण झार्ने, निष्काशन गर्ने तथा सजायसम्बन्धी नियमावली, २०६९" कसरी, कहिले, कोबाट लागु गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा जवाफ र सोसम्बन्धी सक्कल कागजातसहितको फाइलको प्रमाणित प्रतिलिपि विपक्षीहरूबाट पेस गर्न लगाई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७९।०२।२३ को आदेश ।
श्री सेना प्राड विवाक, जङ्गी अड्डाको लिखित जवाफ
निज निवेदक मिति २०७५।०१।०९ मा सि.सं. ५८ अधिकृत क्याडेटको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटीमा तालिममा सहभागी भई तालिमरत रहेको अवस्थामा मिति २०७६।१०।१४ गते निज निवेदकसहित (तत्कालीन अ.क्या.) प्रशस्तहरी क्याम्पा राई, रञ्जीत रोका क्षेत्री र सविन मगरले लागु औषध (गाँजा) सेवन गरेको हुँदा सो सम्बन्धमा निज निवेदकसँग सोधपुछ गरी मिति २०७६।१०।१५ गते स्पष्टीकरण लिई निजलाई सोही मितिमा वीरेन्द्र अस्पतालमा लगी Urine Test गर्दा गाँजा सेवन गरेको पुष्टि भएकोले मिति २०७६।१०।१९ गते उक्त तालिमबाट निष्काशन गरिएको हो । यी निवेदकले मिति २०७६।१०।२१ गते मात्रै आफूखुसी Private Lab मा गई परीक्षण गराएको अवस्था रहेको छ । निजले गाँजा सेवन गरे नगरेको सम्बन्धमा मिति २०७६।१०।१५ गते तत्कालै वीरेन्द्र अस्पताल, छाउनीमा Urine Test गर्दा Cannibas Weak Positive भनी Lab Report प्राप्त भएको हो । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १८(१) बमोजिम सेवाबाट हटाउँदा निजलाई सोही दफाको १८(६) बमोजिम स्पष्टीकरण लिई सफाइको मौका प्रदान गरिएको छ ।
मिति २०७४।१०।१९ गते तालिमबाट निष्काशन गरिएको भन्ने पत्र मिति २०७६।१०।२० मा दिई मिति २०७७।०७।२० को कोर्ट अफ इन्क्वायरीबाट निष्काशन गराइएको भनी मिति २०७७।०७।२६ मा जानकारी गराइएको भन्ने दाबीका सम्बन्धमा अधिकृत क्याडेटहरूको तालिमलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न उक्त प्रतिष्ठानबाट बनाई लागु गरिएको अधिकृत क्याडेट तथा प्राविधिक अधिकृतहरूलाई चरण झार्ने, निष्काशन गर्ने तथा सजायसम्बन्धी नियमावली, २०६९ को बुँदा नं.७ बमोजिम निजले गाँजा सेवन गरेको प्रमाणित भएकोले त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई तालिममा राख्न उपयुक्त नहुने हुँदा तालिमबाट तत्कालै निष्काशन गरिएको हो । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी प्रशासनिक प्रक्रियाबाट हटाइएको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । त्यसरी तालिमबाट निष्काशन गरेपश्चात् ऐ. ऐनको दफा २७ बमोजिम निजहरूको निवेदन परेपश्चात् सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो भनी यथार्थता पत्ता लगाउनको लागि मिति २०७६।१०।१९ मा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरी छानबिन गरिएको र सो बेहोरासमेत उद्धृत गरी निवेदकलाई जानकारी गराइएको हो । तालिमबाट हटाइसकेपछि कोर्ट अफ इन्क्वायरी गरिएको
होइन । सैनिक प्रतिष्ठान, खरिपाटीमा अनिवार्य गरिएको ३ वर्षे स्नातक अध्ययनको पढाइ तथा परीक्षा सोही प्रतिष्ठानभित्रै तोकिएको समयमा हुने र सो अध्ययन तथा परीक्षा अधिकृत क्याडेटको लागि मात्रै सञ्चालन गरिने हुँदा तालिमबाट निष्काशन भएपश्चात् सो केन्द्रमा अध्यापन तथा सोही केन्द्रबाट परीक्षा दिन पाइँदैन ।
निज एक तालिमरत सैनिक व्यक्ति भएर तालिमको दौरानमा अनुशासन तथा आचरणविपरीतको कार्य गरी गाँजा सेवन गरेको हुँदा तालिमलाई अनुशासित र व्यवस्थित पार्नको लागि आन्तरिक रूपमा जारी गरिएको अधिकृत क्याडेट तथा प्राविधिक अधिकृतहरूलाई चरण झार्ने, निष्काशन गर्ने तथा सजायसम्बन्धी नियमावली, २०६९ विपरीतको कार्य गरेको कुरा सैनिक अस्पतालबाट समेत पुष्टि भएकोले सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १८ बमोजिम सेवाबाट हटाइएको हो । निजले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसारको कुनै पनि संवैधानिक तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी कुनै कार्य नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको श्री सेना प्राड विवाक, जङ्गी अड्डा उपरथी रत्न प्रकाश थापाले मिति २०७७।९।१३ गते पेस गर्नुभएको लिखित जवाफ ।
रक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ
रिट निवेदकले मिति २०७५।०१।०९ मा सि.सं. ५८ अधिकृत क्याडेटको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटीमा तालिममा सहभागी भई तालिमरत रहेको अवस्थामा मिति २०७६।१०।१४ गते निज निवेदकसहित तत्कालीन अधिकृत क्याडेट प्रशस्तहरी क्याम्पा राई, रञ्जीत रोका क्षेत्री र सविन मगरले लागु औषध (गाँजा) सेवन गरेको हुँदा सो सम्बन्धमा निज निवेदकसँग सोधपुछ गरी मिति २०७६।१०।१५ गते स्पष्टीकरण लिई निजलाई मिति २०७६।१०।१९ गते उक्त तालिमबाट निष्काशन गरिएको, मिति २०७६।१०।१५ गते निजले गाँजा सेवन गरेको सम्बन्धमा वीरेन्द्र अस्पताल, छाउनीमा Urine Test गर्दा Cannibas Weak Positive भनी Lab Report प्राप्त भई गाँजा सेवन गरेको प्रमाणित भएको, तालिमबाट निष्काशन गरेपश्चात् सैनिक ऐनबमोजिम निजहरूको निवेदन परेपछि सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो भनी यथार्थता पत्ता लगाउनको लागि मिति २०७६।१०।१९ मा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरी छानबिन गरिएको र सो बेहोरासमेत उद्धृत गरी निवेदकलाई जानकारी गराइएको तथा रिट निवेदक एक तालिमरत सैनिक व्यक्ति भएर तालिमको दौरानमा अनुशासन तथा आचरणविपरीतको कार्य गरी गाँजा सेवन गरेको हुँदा तालिमलाई अनुशासित र व्यवस्थित पार्नको लागि कानूनबाट प्राप्त अधिकारबमोजिम कारबाही गरिएको भन्ने विवरण नेपाली सेना, जङ्गी अड्डाबाट प्राप्त भएको हुँदा निजले लिएको दाबी सत्य नभएको कुरा स्पष्ट छ ।
निज निवेदकले प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाली सेनाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन, आचरणविपरीत कार्य गरेको हुँदा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अधिकारप्राप्त निकाय तथा अधिकारीबाट भएको काम कारबाहीको विषयलाई निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन भन्नेसमेत बेहोराको रक्षा मन्त्रालयको मिति २०७७।९।१३ को लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकहरूको तर्फबाट पेस भएको बहसनोट
सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ को नियम २(क) मा "अधिकृत क्याडेट भन्नाले अधिकृतमा कमिसन हुन अधिकृत क्याडेट तालिमको लागि छनौट भएका व्यक्ति सम्झनुपर्छ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदकहरू अधिकृत क्याडेट भएकोले निवेदकहरूको हकमा विभागीय कारबाही गर्दा सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १४३ बमोजिम बनेका सैनिक अदालत नियमावली, २०६४, सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ लगायतका नियमावलीबमोजिम नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रत्यर्थीहरूले मिति २०७६।१०।२० मा दिइएको पत्रमा उल्लेख गरिएको "अधिकृत क्याडेट तथा प्राविधिकहरूलाई चरण झार्ने, निष्काशन गर्ने तथा सजायसम्बन्धी नियमावली, २०६९" सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १४३ बमोजिम नेपाल सरकारले बनाएको छैन । उक्त नियमावली कसले के कुन कानूनका अधारमा कसले बनाएको हो भन्नेसमेत उक्त नियमावलीको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको देखिँदैन । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १४३ बमोजिम नेपाल सरकारले बनाएको नियमावलीबाहेक अन्य कानूनी आधार विना निर्माण भएको नियमावलीबमोजिम निवेदकहरूलाई अधिकृत क्याडेटको तालिमबाट निष्काशन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । उक्त नियमावलीबमोजिम अधिकृत क्याडेटको तालिमबाट निष्काशन गर्ने भनी मिति २०७६।१०।२० मा दिइएको पत्र तथा सोसम्बन्धी निर्णय गैरकानूनी तथा क्षेत्राधिकारविहीन देखिन्छ ।
सैनिक अदालत नियमावली, २०६४ को नियम ४ बमोजिम कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन भएपछि नियम (५) मा कोर्ट अफ इन्क्वायरीको कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था भएबाट कोर्ट अफ इन्क्वायरीले ऐनको दफा ७ बमोजिम आफ्नो राय सहित प्रतिवेदन दिन सक्ने क्षेत्राधिकार भएकोमा सो अधिकार क्षेत्र नाघी मिति २०७७।७।२० मा दिइएको पत्रमा कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डबाट नै तालिमबाट निष्काशन गरिएको भनी दिइएको पत्र तथा सोमा उल्लिखित मितिको निर्णयसमेत नियमावलीको नियम ७ मा व्यवस्थित क्षेत्राधिकार बाहिर गएर गरिएको हुँदा उक्त पत्र तथा निर्णय त्रुटिपूर्ण छ ।
नेपाली सेना जङ्गी अड्डासमेतको लिखित जवाफको प्रकरण नं. ४ र ५ हेर्दा सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १८(१) बमोजिम सेवाबाट हटाउँदा दफा १८ (६) बमोजिम स्पष्टीकरणको मौका प्रदान गरिएको भन्ने उल्लेख भएको छ । तसर्थ उक्त दफा १८ (१) मा नेपाल सरकारले मात्र पदबाट हटाउन वा निष्काशन गर्न सक्ने भनिएको छ । निवेदकहरूलाई पहिलो पटक दिइएको पत्र तथा दोस्रो पटक दिइएको पत्रमा उल्लेख भएको बेहोराबाट निवेदकहरूलाई नेपाल सरकारले अधिकृत क्याडेटको तालिमबाट निष्काशन गरेको अवस्था नभई अधिकारक्षेत्र नै नभएको निकाय वा पदाधिकारीले तालिमबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरी पत्राचार गरेको हुँदा उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । निवेदकहरूलाई मन्त्रिपरिषद् वा नेपाल सरकारले ऐनको दफा १८(६) बमोजिम सफाइको मौका दिएको अवस्था छैन । सफाइको मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ ।
तसर्थ माथि उल्लिखित तथ्य र प्रचलित कानूनका आधारमा निवेदकहरूलाई अधिकृत क्याडेट तालिमबाट निष्काशन गर्ने गरी दिइएको नेपाली सैनिक प्रतिष्ठान, खरिपाटीको मिति २०७६।१०।२० को पत्र, कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डको निर्णय, नेपाली सैनिक प्रतिष्ठान, खरिपाटीको मिति २०७७।७।२० को पत्र तथा सो पत्रमा उल्लेख भएका निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण, गैरकानूनी र क्षेत्राधिकारविहीन भएकोले उत्प्रेषणका आदेशले बदर गरी निवेदकहरूलाई साबिक बेसिकमै कायम हुने गरी पुन: अधिकृत क्याडेट तालिममा सहभागी गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदकहरूको तर्फबाट मिति २०७९।२।२० मा पेस गरेको
बहसनोट ।
विपक्षीहरूको तर्फबाट पेस भएको बहसनोट
निवेदक मिति २०७५।०१।०९ गते सि.सं. ५८ अधिकृत क्याडेटको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटीमा तालिममा सहभागी भई तालिमरत रहेको अवस्थामा मिति २०७६।१०।१४ गते निज निवेदकसहित (तत्कालीन अ.क्या.) प्रशस्तहरी क्याम्पा राई, रञ्जीत रोका क्षेत्री र सविन मगरले लागु औषध गाँजा सेवन गरेको हुँदा सो सम्बन्धमा निज निवेदकसँग सोधपुछ गरी मिति २०७६।१०।१५ गते स्पष्टीकरण लिई निजलाई सोही मितिमा वीरेन्द्र अस्पतालमा लगी Urine Test गर्दा गाँजा सेवन गरेको पुष्टि भएकोले मिति २०७६।१०।१९ गतेदेखि उक्त तालिमबाट निष्काशन गरिएको हो । निज रिट निवेदकहरू नेपाली सेनाको अधिकृत नभई अधिकृतमा नियुक्त हुनका लागि छानिएका, तालिम सम्पन्न गरेपश्चात् मात्रै अधिकृतको नियुक्ति पाउने अधिकृत क्याडेटहरू भएकोमा कुनै विवाद छैन ।
निज रिट निवेदकहरू सैनिक ऐन नियममा भएको अधिकृतको परिभाषामा नपर्ने हुँदा सैनिक प्रतिष्ठानको आन्तरिक व्यवस्थापकीय कार्यको लागि तयार गरी लागु गरिएको अधिकृत क्याडेट तथा प्राविधिक अधिकृतहरूलाई चरण झार्ने, निष्काशन गर्ने तथा सजायसम्बन्धी नियमावली, २०६९ र सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १८ बमोजिम हटाइएको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । निज रिट निवेदकहरूलाई सैनिक ऐन, २०६३ बमोजिम सैनिक अदालत गठन गरी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने वा विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नै रहेको छैन । प्रशासनिक प्रक्रियाद्वारा तालिमबाट निष्काशन गरिएको विषयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदकहरू सविन मगरको रिट नं. ०७७-WO-०४०६, आषुतोष शाहको रिट नं. ०७७-WO-०४०७, रन्जित रोक्का क्षेत्रीको रिट नं. ०७७-WO-०४०८ र उपेस सापकोटा रिट नं. ०७७-WO-०७८८ गरी चार वटै रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विद्वान् अधिवक्ताहरू अमित प्याकुरेल र राजकुमार रंजितले मिति २०७९।२।२० मा प्रस्तुत गर्नुभएको बहसनोट ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठ र विद्वान् अधिवक्ताहरू मदन रेग्मी, किशोर पौडेल र अरूण पौडेलले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले हातपातसमेत गरेर लागु औषध (गाँजा) सिगरेट मिति २०७६।१०।१४ गते तानेको भनी बलजफती लेख्न लगाई सही गर्न लगाएको, प्रतिष्ठानले लागु औषध (गाँजा) सेवन गरेको भनी १० जना अफिसर क्याडेट निष्काशन गरिएकोमा ४ जना अफिसर क्याडेटलाइ पुनः बहाली गराइएको तर यी रिट निवेदकलाई National Reference Laboratory (नेपाल सरकारद्वारा ‘क’ वर्गको मान्यता प्राप्त आइएसओ (ISO) प्रमाणित ल्याब) को मिति २०७६।१०।२१ को परीक्षण प्रतिवेदनमा "Negative" रिपोर्ट आए पनि पुनः बहाली नगरिएको, मिति २०७६।१०।२० मा पदबाट निष्काशन गरिसकेपछि २०७६।११।२८ मा आएर कोर्ट अफ इन्क्वायरीसमक्ष बयान गर्न डाकिएको, कानूनको प्रक्रियाअनुसार स्वच्छ सुनुवाइको मौका नै नदिई कानूनको उचित प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकमा आघात पर्ने गरी निष्काशन गरेको, वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा URINE TEST गर्दा Cannibas Weak Positive भनी ल्याब रिपोर्ट आएको भनी उल्लेख भएको छ । नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानमा रहेको डाक्टरले नै मर्फिन खान Prescribe गरेको र मार्फिनमा केही मात्रामा लागु औषधको मात्रा हुने भएकाले पनि Weak Positive भएको हुन सक्ने भएकोले पनि त्यस्तो रिपोर्टलाई आधार बनाएर लागु औषध सेवन गरेको निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने होइन तसर्थ रिट निवेदन जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय सिंहदरबारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता कल्पना राईले यी रिट निवेदकहरूले अधिकृत क्याडेटको नियुक्ति लिएको अवस्था होइन तालिम पूरा गरेपछि मात्र नियुक्ति पत्र दिने अभ्यास रहेको, निवेदकले लागु औषध (गाँजा) खाएको कुरा कोर्ट अफ इन्क्वायरीमा साबिती रहेको, त्यसलाई Medical Report ले समर्थन गरेको अवस्था छ । तालिमबाट निष्काशन गरेपश्चात् सैनिक ऐनबमोजिम निजहरूको निवेदन परेपछि सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो भनी यथार्थता पत्ता लगाउनको लागि मिति २०७६।१०।१९ मा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरी छानबिन गरिएको र सो बेहोरासमेत उद्धृत गरी निवेदकलाई जानकारी गराइएको तथा रिट निवेदक एक तालिमरत सैनिक व्यक्ति भएर तालिमको दौरानमा अनुशासन तथा आचरणविपरीतको कार्य गरी गाँजा सेवन गरेको हुँदा सो तालिमलाई अनुशासित र व्यवस्थित पार्नको लागि कानूनबाट प्राप्त अधिकारबमोजिम कारबाही गरिएको भन्ने विवरण नेपाली सेना, जङ्गी अड्डाबाट प्राप्त भएको हुँदा निजले लिएको दाबी सत्य नभएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
नेपाल सरकार (नेपाली सेना) को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री अमित प्याकुरेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री राजकुमार रन्जितले नेपाली सेनाको भक्तपुर खरिपाटी स्थित तालिम केन्द्रमा तालिमरत रहेको अवस्थामा गाँजा सेवन गरी अनुशासन तथा आचरण विपरीतको कार्य गरेकाले सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटीबाट आन्तरिक रूपमा बनाई लागु गरिएको अधिकृत क्याडेट तथा प्राविधिक अधिकृतहरूलाई चरण झार्ने, निष्काशन गर्ने तथा सजायसम्बन्धी नियमावली, २०६९ को बुँदा नं.७ र ८ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी निज रिट निवेदकहरूलाई तालिमबाट निष्काशन गरिएको
हो । यी रिट निवेदकले अधिकृत क्याडेटको नियुक्ति लिएको अवस्था होइन तालिम पूरा गरेपछि मात्र नियुक्ति पत्र दिने अभ्यास रहेको, निवेदकले लागु औषध (गाँजा) खाएको कुरा कोर्ट अफ इन्क्वायरीमा साबिती रहेको, त्यसलाई Medical Report ले समर्थन गरेको अवस्था छ । तालिमबाट निष्काशन गरेपश्चात् सैनिक ऐनबमोजिम निजहरूको निवेदन परेपछि सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो भनी यथार्थता पत्ता लगाउनको लागि मिति २०७६।१०।१९ मा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरी छानबिन गरिएको र सो बेहोरासमेत उद्धृत गरी निवेदकलाई जानकारी गराइएको अवस्था हो तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उल्लिखित तथ्य भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल अध्ययन गरी दुवैतर्फका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसमेत सुनी हेर्दा यसमा निम्नबमोजिमका विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियोः
(क) यी रिट निवेदकहरू नेपाली सेनाका अधिकृत क्याडेट हुन्, होइन ?
(ख) रिट निवेदकहरूले आचरण विरूद्धको कार्य गरेको हो, होइन ?
(ग) नेपाल सैनिक प्रतिष्ठानले उचित कानूनी प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेको छ, छैन ?
२. पहिलो प्रश्न निवेदक सैनिक क्याडेट वा अधिकृत हुन वा होइन भन्नेतर्फ हेर्दा, नेपाली सेनामा रिक्त अधिकृत पदपूर्ति गर्न मिति २०७४।०९।०४ गते गोरखापत्रमा सि.सं. ५८ अधिकृत क्याडेट (दोस्रो चरण) का लागि विज्ञापन नं.०७४।७५।२६ मा आवेदन गरी विभिन्न मितिमा विभिन्न चरणका परीक्षा उत्तीर्ण गरी सि.सं. ५८ अधिकृत क्याडेट उत्तीर्ण भइसकेपछि नेपाल सरकार नेपाली सेना अधिकृत क्याडेटको रूपमा मुकरर भई मिति २०७५।०१।१९ देखि नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान, खरिपाटी ब्यारेकमा तालिममा सहभागी भएको देखिन्छ । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा २(ङ) मा अधिकृत भन्नाले "पदिकभन्दा माथिका नेपाली सेनाका अधिकृत सम्झनुपर्छ र सो शब्दले जगेडा बल (रिजर्भ फोर्स) वा सोसरहका अधिकृतलाई समेत जनाउँदछ" भनी उल्लेख गरेको छ । सोही ऐनको दफा १२(१) मा "नेपाली सेनाको अधिकृत तहको पद पूर्तिका लागि सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा लोक सेवा आयोगले तोकेको सो आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा ... तोकिएबमोजिमको पदपूर्ति समिति रहने छ" भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । ऐ. ऐनको दफा १४ मा "यस ऐनको दफा १२ बमोजिम पद पूर्ति समितिको सिफारिसमा नेपाली सेनाको अधिकृत तहको पदमा नेपाल सरकारले ... नियुक्त गर्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी सैनिक सेवा नियमावली २०६९, को नियम २(क) मा अधिकृत क्याडेट भन्नाले "अधिकृतमा कमिसन हुन अधिकृत क्याडेटको तालिमको लागि छनौट भएका व्यक्ति सम्झनुपर्दछ" भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । सोही सैनिक सेवा नियमावलीको नियम २७ मा "अधिकृत क्याडेटले अधिकृत आधार तालिम पूरा गरेपछि आयुक्त पद पाउने छ" भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । सैनिक ऐन र नियमावलीमा भएको परिभाषाको व्यवस्थाबाट नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेटको रूपमा नियुक्त भई तालिमरत रहेको व्यक्ति नेपाली सेनाको पूर्ण अधिकृत नभई अधिकृतमा नियुक्त हुनका लागि छानिएका, तालिम सम्पन्न गरेपश्चात् मात्रै आयुक्त पदको नियुक्ति पाउने अधिकृत क्याडेटहरू रहेको मान्नुपर्ने देखियो ।
दोस्रो प्रश्न रिट निवेदकले सैनिक आचरण विरूद्ध कार्य गरेका हुन् वा होइन् भन्नेतर्फ हेर्दा, तालिमको समयमा मिति २०७६।१०।१४ गते श्री नेपाल सैनिक प्रतिष्ठानका शिक्षाधिकृतको मौखिक आदेशानुसार अधिकृत क्याडेटहरूको Kit Inspection गरिएको र उक्त Kit Inspection को दौरान सि.नं.५९ अधिकृत क्याडेट तालिममा तालिमरत अ.क्या. सुशिल बस्नेतको ठुलो झोलाभित्र रहेको चुस्ताको खल्तीबाट करिब ३० ग्राम बराबरको गाँजा तथा निजको आउटिङ व्यागबाट गोटा २ (दुई) कालो चुरोटको ठुटा र चुरोटको सुर्तीसमेत फेला परेपछि यो विषयको उठान भएको देखिन्छ । "मिति २०७६।१०।१४ गते Kit Inspection गर्दा मेरो बरगनमा गाँजा भेटिएको थियो । मलगायत मेरा साथीहरू उपेस सापकोटा, आशुतोष बहादुर शाह, रन्जित रोका क्षेत्री, प्रशस्तहरी क्याम्पा राई, सविन मगरले बेला बेलामा गाँजाको सेवन गर्ने गरेका
थियौँ । पहिले पनि कोही-कोही बेला हामी कौसीमा गई सेवन गर्ने गरेको थियौँ । यस तालिमको समयमा कोही बेला प्रशस्तहरी क्याम्पा राई र रन्जित रोकाले पनि गाँजा भित्र्याएका थिए" भन्ने बेहोराको मिति २०७६।१०।१५ मा सुशिल बस्नेतले नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान, खरिपाटी ब्यारेक, भक्तपुरका तालिम अधिकृतसमक्ष लिखित स्पष्टीकरण दिएको देखियो ।
३. "मिति २०७६।१०।१४ को दिउँसो ... क्यान्टिन गई B Block मा अ.क्या. प्रशस्तहरि क्याम्पा राई र म कौसीमा गई गाँजा सेवन गरी त्यसपछि म आफ्नो लाइनमा गएपछि अ.क्या. उपेस सापकोटा, अ.क्या. सविन मगर र अ.क्या. रन्जित रोका क्षेत्रीले आएर त्यसै स्थानमा गाँजा सेवन गरेका थिए" भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदक आशुतोष बहादुर शाहको मिति २०७६।१०।१५ को स्पष्टीकरण रहेको देखियो । सोही मितिमा निजलाई वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा लगी Urine Drug Test गर्दा Lab Report मा Cannibas – Weak Positive उल्लेख गरेको पाइयो । श्री नेपाल सैनिक प्रतिष्ठानका तालिम जेष्ठ शिक्षक व्य.नं.२४३२ प्र.से. मोहन चन्द्र गुरूङको अध्यक्षतामा गठित कोर्ट अफ इन्क्यायरी बोर्डले मिति २०७६।१०।१९ मा अ.क्या. आशुतोष बहादुर शाहसँग गरेको सवाल जवाफ (५) मा "मिति २०७६।१०।१४ गतेको Sport Training Show समाप्तीपश्चात् म क्यान्टिन गएको र क्यान्टिनबाट फिर्ता भई आएपछि अ.क्या. सुशिल बस्नेत, अ.क्या. प्रशस्तहरि क्याम्पा राई, अ.क्या. उपेस सापकोटा र म अधिकृत क्याडेट बासस्थान Block B को छतमा गएर गाँजा सेवन गरिरहेको समयमा अ.क्या. सविन मगर र अ.क्या. रन्जित रोका क्षेत्रीसमेत सोही स्थानमा आई सँगै बसेर गाँजा सेवन गरेका
थियौँ । त्यसपश्चात् म मेरो रूममा आई Boxing Night परेडमा सामेल हुन गएको थिएँ" भनी Medical Report लाई समर्थन गर्ने गरी सबिती बयान गरेको देखिन्छ । मिति २०७६।१२।१० मा पुनः गठित कोर्ट अफ इन्क्वायरीसमक्ष निज रिट निवेदकले गाँजा सेवन नगरेको भनी इन्कारी बयान गरे तापनि निजले उक्त बयानलाई समर्थन गर्ने प्रमाण पेस गर्न सकेको नदेखिँदा मिति २०७६।१०।१५ को स्पष्टीकरण, निजको medical report र मिति २०७६।१०।१९ को कोट अफ इन्क्वायरीसमक्ष गरेको साबिती बयानसमेतको आधारमा निज रिट निवेदक अ.क्या. सविन मगरले लागु औषध (गाँजा) सेवन गरेको पुष्टि हुन आउँछ ।
४. सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ मा अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । ऐ. दफाको खण्ड (क) मा लागु औषध सेवनलाई अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुरभित्र व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यो व्यवस्था नेपाली सेनामा नियुक्त भई कार्यरत सैनिकहरूलाई लागु हुने र सो कारबाही र किनारा सैनिक अदालतले गर्ने प्रचलन रहेकोमा यी रिट निवेदक अधिकृत क्याडेटमा सिफारिस भएपछि नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान, खरिपाटीमा तालिमरत रहेको देखिन्छ । तालिम सम्पन्न भई नसकेकोले यी निवेदक अधिकृत क्याडेट (आयुक्त) को रूपमा नियुक्ति नभएको कुरा प्रत्यर्थीले समेत उल्लेख गरेको तथा यी निवेदकले समेत यस अदालतसमक्ष अधिकृत (आयुक्त) पदमा भएको नियुक्तिपत्र पेस गर्न नसकेको हुँदा यी रिट निवेदकले गरेको कसुर सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको देखिएन । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२(क) मा कुनै सैनिक अधिकारी व्यक्तिले लागु औषध सेवन गर्न नहुने र त्यस्तो कार्य कसुरजन्य हुने भन्ने उल्लेख भएको अवस्थामा नेपाली सेनाको सङ्गठन संरचनामा काम गर्न जाने अधिकृत क्याडेटले लागु औषध सेवन गरेको कार्यलाई गम्भीर प्रकृतिको मान्न पर्ने देखिन्छ । सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटीबाट आन्तरिक रूपमा बनाई लागु गरिएको अधिकृत क्याडेट तथा प्राविधिक अधिकृतहरूलाई चरण झार्ने, निष्काशन गर्ने तथा सजायसम्बन्धी नियमावली, २०६९ मा स्पष्टसँग लागु औषधको बारेमा उल्लेख गरेको नभए तापनि सैनिक ऐनले निषेध गरेको कार्य गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा उक्त नियमावलीबमोजिम कारबाही हुन नसक्ने भन्ने नदेखिने ।
५. तेस्रो प्रश्न निवेदकहरूलाई निष्काशन गर्दा नेपाल सैनिक प्रतिष्ठानले उचित प्रक्रिया पूरा गरेको वा नगरेको सम्बन्धमा हेर्दा, तालिमरत अधिकृत क्याडेटलाई तालिमबाट निष्काशन गर्दा कुन कानून ऐन, नियमावलीबमोजिम गर्नुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा, यस अदालतबाट मिति २०७९।२।२३ मा "अधिकृत तथा प्राविधिक अधिकृतहरूलाई चरण झार्ने, निष्काशन गर्ने तथा सजायसम्बन्धी नियमावली, २०६९" कसरी, कहिले, कोबाट लागु गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा जवाफ र सोसम्बन्धी सक्कल कागजातसहितको फाइलको प्रमाणित प्रतिलिपि विपक्षीहरूबाट पेस गर्न लगाउने आदेश भएकोमा नेपाली सेना, सेना प्राड विवाक, जङ्गी अड्डा, काठमाडौं प.सं. २१३८।प्राड।०७८।७९।२२९३ मिति २०७९।०३।३ को प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित भन्ने विषय उल्लेख गरेको पत्रसाथ संलग्न गरी पठाइएको उक्त नियमावलीमा कसरी, कहिले, कोबाट लागु गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको नभए तापनि नियमावलीसाथ प्रेषित आवरण पत्रमा "अधिकृत तथा प्राविधिक अधिकृतहरूलाई चरण झार्ने, निष्काशन गर्ने तथा सजायसम्बन्धी नियमावली, २०६९" मिति २०६९।०५।२७ गतेबाट नेपाली सैनिक प्रतिष्ठान, खरिपाटीबाट तयार गरी उक्त प्रतिष्ठानका शिक्षार्थीहरूलाई नियमित र व्यवस्थित तवरले तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि आन्तरिक रूपमा सोही मितिबाट लागु भएको भन्ने बेहोरा सोही पत्रमा उल्लेख भएको देखियो ।
६. अधिकृत तथा प्राविधिक अधिकृतहरूलाई चरण झार्ने, निष्काशन गर्ने तथा सजायसम्बन्धी नियमावली, २०६९ को नियम १०(घ) मा "कुनै पनि अधिकृत क्याडेटले आफ्नो अधिकृत क्याडेटको आचरण नसुहाउँदो कार्य गरी अनुशासन भंग गरेमा प्रतिष्ठानमा तालिमरत अधिकृत क्याडेटहरूलाई तालिमबाट निष्काशन गर्न सकिने" व्यवस्था रहेको पाइयो । उक्त नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रमुख सेनानी मोहन चन्द्र गुरूङको अध्यक्षतामा गठित कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डले छानबिन गर्दा मिति २०७६।१०।१९ मा रिट निवेदकले गरेको साबिती बयान बेहोरा तथा Cannibas – Weak Positive भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको Medical Report समेतका आधारमा निज निवेदकलाई नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम तालिमबाट निष्काशन गरेको कुरालाई अन्यथा भन्न मिलेन ।
७. अतः रिट निवेदकले अधिकृत क्याडेटको विभिन्न चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरी एक तालिमरत सैनिक व्यक्ति भएर पनि तालिमको समयावधिमा लागु औषध गाँजा सेवन गर्नु अनुशासन तथा आचरणविपरीतको कार्य भएको र नेपाली सेनाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन, आचरणविपरीत कार्य गरेको हुँदा अधिकार प्राप्त निकाय तथा अधिकारीबाट भएको काम कारबाहीको विषयलाई अन्यथा भन्न
मिलेन । सैनिक अनुशासन पालना गर्नुपर्ने, देशको सुरक्षा गर्ने, सैनिक सेवामा रहेको अवस्थामा लागु औषध सेवन गर्नु स्वीकार्य नमानिने हुँदा रिट निवेदनमा निवेदकले माग गरेबमोजिम रिट जारी गर्न मिलेन । यसरी माथि विवेचित गरिएबमोजिमको आधार, प्रमाण र कारणबाट निवेदकले माग गरेबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन, तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
८. रिट निवेदकहरू नेपाली सेनाको आयुक्त पद प्राप्त गरेको अधिकृत नभई अधिकृतमा नियुक्त हुनका लागि छानिएका र तालिम सम्पन्न गरेपश्चात् मात्रै अधिकृतको नियुक्ति पाउने अधिकृत क्याडेटहरू भएको देखियो । तालिम अवधिमा रहेका अधिकृत क्याडेटहरूले कानूनद्वारा प्रतिबन्धित कार्य गरेको यस घटनामा प्रमुख सेनानीको अध्यक्षमा गठित कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्डले घटनाको बारेमा छानबिन गरी मेडिकल रिपोर्टसमेतका आधारमा "अधिकृत तथा प्राविधिक अधिकृतहरूलाई चरण झार्ने, निष्काशन गर्ने तथा सजायसम्बन्धी नियमावली, २०६९" को नियम १०(घ) बमोजिम निवेदकलाई तालिमबाट निष्काशन गरेको
देखियो । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १८(५) र दफा १४३(१) अनुसार उक्त अधिकृत तथा प्राविधिक अधिकृतहरूलाई चरण झार्ने, निष्काशन गर्ने तथा सजायसम्बन्धी नियमावली, २०६९ लाई अझ थप कानूनी शक्ति प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेना, जङ्गी अड्डा, भद्रकालीसमेतको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।
९. प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई आदेश कार्यान्वयनको निमित्त सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १२७(४) बमोजिम आदेशको प्रतिलिपि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिनू । प्रस्तुत फैसलाको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. डा. कुमार चुडाल
इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्वासे
इति संवत् २०७९ साल कार्तिक १६ गते रोज ४ शुभम् ।