निर्णय नं. ११२५२ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी

फैसला मिति : २०७९।११।४

०७८-WF-०००१

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : बर्दिया जिल्ला, जमुनी गा.वि.स. वडा नं.५ को हाल बढैयाताल गा.पा. वडा नं.२ बस्ने गोमा राना क्षेत्री

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलाससमेत

 

परिवारमा मुख्य भई कामकाज गर्नेबाहेकका अन्य व्यक्ति अंश लिई भिन्न बसेमा वा अन्य कुनै बेहोराले निजको नाममा सम्पत्ति हस्तान्तरण भई आएमा मात्र सगोलको सम्पत्तिमा निजको हक पुग्ने भनी अर्थ गरिएमा वर्षौंवर्षसम्म वा पुस्तौँसम्म अंश नलिई सगोलमा बस्ने र सगोलको सम्पत्तिमा त्यस्ता व्यक्तिको जीवनपर्यन्त हक नपुगेको भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

लेनदेनमार्फत आफूले दिएको ऋण असुलउपर हुन सक्ने नसक्नेतर्फ साहुले ऋण दिनुअगाडि नै सोचविचार गर्नुपर्ने र उक्त ऋण असुल हुन सक्ने नसक्ने जोखिम पनि निजले नै वहन गर्नुपर्ने तथ्यमा विवाद हुन नसक्ने । घरका मुख्यबाहेकका व्यक्तिले लिएको ऋण मुख्य व्यक्तिले लिएको ऋणसरह परिवारका सबै सदस्यले उपभोग गरेको भनी अनुमान गर्नसमेत नमिल्ने भएकाले सो ऋणमा परिवारका अन्य व्यक्तिको समेत दायित्व रहने भन्न नमिल्ने भए पनि घरको मुख्य भई व्यवहार नगरेकै कारण ऋण लिने कारणी स्वयम्‌ले समेत आफैँले लिएको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था कानूनमा रहे भएको नदेखिने । लेनदेन व्यवहारको ९ नं. ले परिवारमा मुख्यबाहेक अन्य व्यक्तिले गरेको व्यवहारमा साझा धनसम्म पक्रन नमिल्ने भनेकोमा कारणीको हक जतिबाट समेत असुल गर्न नमिल्ने भन्नु न्यायोचित, तर्कसम्मत र व्यावहारिकसमेत नहुने ।

(प्रकरण नं. ९)

परिवारको सामूहिक वर-व्यवहार चलाउन कर्जा लिनुपर्ने आवश्यक भएको तर कारणबस मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिबाहेकका अन्य व्यक्तिले लिखत गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको र त्यसरी काढेको ऋणसमेत परिवारको उन्नति भलाइका लागि सामूहिक रूपमा प्रयोग गरेको मिसिल तथ्यबाट देखिएको अवस्थामा मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिको फरक ढङ्गले निर्क्यौल गरी न्यायको रोहमा त्यस्तो व्यवहार गोश्वारा धनबाट बेहोर्नुपर्ने । अर्कोतर्फ परिवारमा मुख्य भई काम गर्नेबाहेकका अन्य सदस्यहरूले आफूखुसी ऋण काढी फरकफरक व्यवहार गरेको अवस्थामा सगोलको धनबाट बेहोर्न नमिल्ने भए पनि कारणीको हकजतिबाट पक्री असुल गर्न नपाइने भन्नु न्याय र कानूनसम्मत नहुने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उषा मल्ल पाठक 

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनाल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री दिपेन्द्र अधिकारी

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०७७, अङ्क ३, भाग ६२, नि.नं. १०४६२

ने.का.प. २०७३, अङ्क ११, भाग ५८, नि.नं. ९७२०

ने.का.प.२०५७, अङ्क ५, नि.नं. ६९०४

ने.का.प. २०६७, अङ्क १२, नि.नं. ८५२८

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ 

 

फैसला   

न्या. नहकुल सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) बमोजिम दायर भई यस अदालतको संयुक्त इजलाससमक्ष पेस हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भनी भएका आदेशानुसार यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-

तथ्य खण्ड

म निवेदकका पति स्व. कृष्णबहादुर क्षेत्रीका हकवालाहरूमा म निवेदक र हामीहरूका छोरा एवम् विपक्षी मितु रानाका पति कमल राना क्षेत्री दुई जना मात्र भई आजसम्म एकासगोलमा बसी म निवेदक घरको मुख्य भई घर व्यवहार चलाउँदै आएको 

छु । हामी अंशियारहरूबिच अंशबन्डासमेत भएको 

छैन । घरको मुख्य व्यक्ति मलाई कुनै थाहा जानकारी नै नदिई मेरो सहमति र मन्जुरीविना प्रत्यर्थीहरू मितुराना क्षेत्री र तुलसीदेवी कर्माचार्यबिच व्यक्तिगत रूपमा रकम लेनदेन गरेका रहेछन् । के कति रकम के कुन प्रयोजनका लागि लेनदेन गरेका हुन् सो सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी थिएन । 

प्रत्यर्थीमध्येकी तुलसीदेवी कर्माचार्य वादी र मितु राना क्षेत्री प्रतिवादी भई बाँके जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गरी मिति २०७४/०५/०५ मा साँवा ब्याज तथा कोर्ट फी रकमसमेत विपक्षी मितु रानाबाट भरिपाउने ठहरी फैसला भएको 

रहेछ । उक्त फैसलापश्चात् म निवेदिकाको पति स्व. कृष्णबहादुर क्षेत्रीका नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जि.बर्दिया जमुनी गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.न. ४३८ क्षेत्रफल ०५९८५ व.मि. को जग्गाबाट निज मितु रानाको अंश भागमा पर्ने जग्गाबाट रकम भराइपाउँ भनी विपक्षी तुलसीदेवीको बाँके जिल्ला अदालतमा निवेदन परी जेथा बर्दियाको भएकाले बर्दिया जिल्ला अदालतमा गएको थियो । सोपश्चात् बर्दिया जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट "यस अदालतबाट मिति २०७५/८/११ मा भई आएको तायदात मुचुल्कामा उक्त जेथा प्रतिवादीको नामको नभई निजको ससुराको नामको भएको, जग्गाधनीको मृत्यु भइसकेको र अंशियारहरू सगोलमा रहेको, अंशबन्डा नभएको भनी खुलेको देखिँदा उक्त सगोलको सम्पत्तिमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को  दफा ४८६(१) बमोजिम प्रतिवादीको हक पुगेको स्थिति नदेखिएकोले सो सम्पत्तिबाट वादीको बिगो भराउन मिलेन । सो सम्पत्तिमा प्रतिवादीको हक पुगेको अवस्थामा वा निजको अन्य स्वतन्त्र जेथा देखाई वादीको ऐनका म्यादभित्र दरखास्त परेका बखत बाँकी कारबाही गर्ने गरी प्रस्तुत मुद्दामा तामेली आदेश गरी दिएको छ" भनी मिति २०७५/९/२५ मा आदेश भएको रहेछ । उक्त आदेशउपर कुनै उजुरी नगरी अन्तिम भएको छ । 

सो आदेश भएको १ महिना २६ दिनपछि पुनः तामेली जगाई मुद्दाको बाँकी कारबाही गरिपाउँ भनी सोही जग्गा देखाई विपक्षी मितु रानाको एकभाग अंश छुटाई सोबाट बिगो भराई पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा तामेली आदेश गर्ने तहसिलदारले उल्लिखित जग्गाबाट वादीको बिगो भराउन नमिल्ने भएकाले हाल देखाएको जग्गामा प्रतिवादीको हक पुगेको अवस्थामा कारबाही गर्ने गरी मुद्दाको लगत कट्टा गर्ने गरी मिति २०७६/१/२७ मा आदेश भएको थियो । सो आदेशउपर बेरितको आदेश बदरमा जिल्ला अदालतमा तुलसीदेवीको निवेदन परी जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७६/१०/१० को आदेशमा विपक्षीले चित्त बुझाई बसी बदर माग नै नगरेको मिति २०७५/९/२५ को तहसिलदारको आदेश बदर गरी बिगो रकम भरिभराउको बाँकी कार्य अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतको उक्त मिति २०७६/१०/१० को आदेश बदर गरिपाउन माग गरी म निवेदकले उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा निवेदन दिई उक्त इजलासबाट मिति २०७६/११/२९ मा बेरितको आदेश बदर गरी मुद्दा जगाई कारबाही अगाडि बढाउने सम्बन्धमा आधार र कारणसहित उल्लेख गरी पुनः आदेश गर्नु भन्ने आदेश भएको थियो । सो आदेशबमोजिम विपक्षी जिल्ला अदालतले तहसिलदारबाट मिति २०७६/१/२७ मा भएको आदेश बदर गरी सगोलको सम्पत्तिमा ऋणीको हक नपुगेसम्म बिगो भराउन नमिल्ने भनी अनन्तसम्म बिगो भरिभराउको कार्य रोकिरहन मिलेन भनी उल्लिखित सगोलको सम्पत्तिबाट वादीको रकम भरिभराउको बाँकी कार्य अगाडि बढाउनु भनी मिति २०७७/४/१३ मा आदेश भएको थियो । उक्त आदेश साबिक मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. विपरीत तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४८६ को कानूनी व्यवस्थाविपरीत भएकाले सो आदेश बदर गरिपाउँ भनी म निवेदिकाले उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा निवेदन दिएकोमा उच्च अदालतले मिति २०७७/६/२३ मा बर्दिया जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७७/४/१३ को आदेश बेरितको नदेखिँदा केही परिवर्तन गर्नुपरेन भनी आदेश भएको 

थियो । विपक्षीहरूको उक्त कार्यबाट मेरो नेपालको संविधानको धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानतासम्बन्धी हक, धारा २५ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हक एवं कानूनी हकमा समेत आघात परी अन्यायमा परेकोले सो आदेश बदर गराउने अन्य उपचारको बाटो नभएकाले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएकी छु । 

साबिक मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४८६ मा कसैले कुनै व्यक्तिसँग लेनदेन गरेकोमा त्यस्तो लेनदेनको लिखतमा घरको मुख्य व्यक्तिको सहीछाप नभएको भए सगोलको सम्पत्तिमा ऋणीको हक नपुगेसम्म साहुले त्यस्तो सम्पत्तिबाट आफ्नो रकम भराई लिन पाउने छैन । त्यस्तो अवस्थामा दश वर्षभित्र साहुले ऋणीउपर नालिस गरी हक कायम गराइराख्नुपर्ने र सगोलको सम्पत्तिमा ऋणीको हक पुगेपछि साहुले कानूनबमोजिम आफ्नो रकम भराई लिन पाउने भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको 

छ । सो कानूनी व्यवस्थाविपरीत आत्मगत रूपमा सगोलको सम्पत्ति कि.नं. ४३८ को दर्तावाल स्व. कृष्णबहादुर रानाक्षेत्रीको जग्गाबाट प्रतिवादी मितु रानाको अंशभागमा पर्न सक्ने जग्गाबाट वादीको बिगो रकम भरिभराउको बाँकी कार्य अगाडि बढाउनु भनी आदेश गरिएको र सो आदेशउपर परेको निवेदनमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट सदर भएकाले उक्त आदेश सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०६५ नि.जं ७९२४ तथा सगोलको सम्पत्तिमा ऋणीको हक नपुग्दासम्म भरिभराउ हुन सक्दैन भनी ने.का.प. २०५७ नि.नं. ६९०४ मा प्रतिपादित नजिरको समेत प्रतिकूल छ । विपक्षी तुलसीदेवीलाई मसमेतको सगोलको सम्पत्तिबाट विपक्षी मितु रानाको हक कायम गराइदिने हक कुनै कानूनले दिएको 

छैन । विपक्षी मितु रानाको निजी आर्जनको स्वतन्त्र एवं एकलौटी सम्पत्ति नभएको अवस्थामा सगोलको सम्पत्तिमा निजको हक पुगेको अवस्थामा रकम भराई लिन पाउनेमा कानूनले नदिएको अधिकारको प्रयोग गरी अर्काको सहमतिविना पुस्तेवारी खुलाई अंश हक कायम गराइदिने माग गर्न पाउने हकदैया नै छैन । 

बर्दिया जिल्ला अदालतका तहिसलदारबाट मिति २०७५/९/२५ मा भएको आदेशमा विपक्षी तुलसीदेवीले चित्त बुझाई बसी पछि तामेली जगाई मुद्दाको बाँकी कारबाही अगाडि बढाइपाउँ भनी पहिलो निवेदनमा देखाइएको जेथा मात्रै देखाई निवेदन दिएको अवस्थामा तहसिलदारबाट मिति २०७६/१/२७ मा भएको आदेशउपर निवेदन परेकोमा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६/१०/१० मा तहसिलदारबाट मिति २०७५/९/२५ मा भएको आदेशसमेत बदर गरी बिगो रकम भरिभराउको बाँकी कार्य अगाडि बढाउनु भनी आदेश भएको छ । विपक्षी निवेदकले चित्त बुझाई बसेको र माग नै नगरेको मिति २०७५/९/२५ को आदेश बदर गरी बर्दिया जिल्ला अदालतले पक्षको स्थान ग्रहण गरी आदेश गरेको छ । अतः म निवेदक मुख्य भई व्यवहार चलाइआएको अवस्थामा विपक्षीहरूबिचको लेनदेनमा मेरो सहमति तथा सहीछाप छैन । विपक्षीमध्येको तुलसीदेवी कर्माचार्य वादी र मितु राना क्षेत्री प्रतिवादी भएको ०७३-CP-०७२५ को लेनदेन मुद्दामा साँवा ब्याज तथा कोर्टफी रकमसमेत निज मितु रानाबाट मात्र भरिपाउने ठहर भएकोमा निज मितु राना क्षेत्रीको हक नै नपुगेको जग्गाबाट अर्काको अंश हक कायम गराउने हकदैया नभएका विपक्षी तुलसीदेवी कर्माचार्यले विपक्षी मितु रानाको अंश भाग छुटाई आफ्नो रकम भराइपाउने गरी भएको बर्दिया जिल्ला अदालतको मिति २०७७/४/१३ को आदेश तथा सो आदेश सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको मिति २०७७/६/२३ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी तहसिलदारबाट मिति २०७५/९/२५ र २०७६/१/२७ मा भएको आदेश यथावत् राखी कानूनबमोजिम गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी 

गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म बर्दिया जिल्ला अदालतको मिति २०७७/४/१३ र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको मिति २०७७।६।२३ को आदेश कार्यान्वयन नगर्नु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मिति २०७७/८/४ को रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार, कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा अन्य विपक्षीले आफू वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेतर्फ विचार गर्दा, निवेदकको स्व. पति कृष्णबहादुर राना क्षेत्रीको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जिल्ला बर्दिया जमुनी गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. ४३८, सि.नं. ०३४/१२९७, क्षेत्रफल ५९८५ व.मि. जग्गाको हकमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट मिति २०७७।६।२३ मा र बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।४।१३ मा भएको आदेशबमोजिमको कार्य कार्यान्वयन भई सम्पन्न नभएको भए मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४८६ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम मिति २०७७।८।२१ गतेसम्म यथास्थितिमा राख्नु भनी यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०७७।८।२१ को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई छलफलमा उपस्थित हुन आउनु भनी सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।८।७ को आदेश ।

प्रतिवादीबाट साँवा रू.१४,००,०००/- र सोको ब्याजसमेत भराइपाउँ भनी वादीको बाँके जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता भई वादीले बिगो भराउनका लागि देखाएको उक्त कि.नं. ४३८ क्षेत्रफल ५९८५ ब.मि. जग्गा यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भनी बाँकी कारबाही गर्नका लागि यस अदालतमा मिसिल प्राप्त भई कारबाही सुरू भएको प्रस्तुत मुद्दामा वादीले देखाएको उक्त जेथा सहकारी संस्था लिमिटेड जमुनीबाट रोक्का रहेकोले फुकुवा भएका बखत वा वादीले अन्य स्वतन्त्र जेथा जग्गा देखाएका बखत जगाई बाँकी कारबाही गर्ने गरी मिति २०७४/११/२५ मा लगत कट्टा आदेश भएकोमा उक्त जग्गा फुकुवा भइसकेकाले तामेलीबाट जगाई बाँकी कारबाही गरिपाउँ भनी वादीले दिएको निवेदनबमोजिम तामेलीबाट जगाई पुन: कारबाही सुरू गरिएको हो । उक्त सगोलको सम्पत्तिमा प्रतिवादीको हक नपुगेको हुँदा हक पुगेको अवस्थामा वा अन्य स्वतन्त्र जेथा जग्गा देखाएका बखत बाँकी कारबाही गर्ने गरी तहसिलदारबाट तामेली आदेश भएको हो । रणविर रानाक्षेत्रीको कि.नं.१४७७ क्षेत्रफल ५५५० व.मि. जग्गासमेतबाट बिगो भरिपाउन तामेली जगाई बाँकी कारबाही गरिपाउँ भनी मिति २०७५।११।२१ मा वादीले यस अदालतमा दिएको निवेदन मागबमोजिम पुनः कि.नं. ४३८ र १४७७ को जग्गा अन्य मानिसको रहेकोले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४८६(१) ले लिन नमिल्ने भएकाले वादीले पछि स्वतन्त्र जेथा जग्गा देखाएका बखत वा जग्गामा प्रतिवादीको हक कायम भएपछि निवेदन दिए बाँकी कारबाही गर्ने गरी तहसिलदारबाट आदेश भएको हो । कृष्णबहादुर रानाको मृत्यु भइसकेको र पति, सासू, छोरा र छोरी गरी अन्य ४ जना अंशियार छन् भनी, वादीले निवेदन दिई अंशियार बुझ्दा हामीलाई जानकारी नदिई ऋण लिनुदिनु गरेको हुँदा उक्त जग्गाबाट बिगो भराई लिन पाउने होइन भनी कागज गरी एकासगोलका ५ अंशियार देखिएकाले अन्य अंशियारहरूको अंश पर सारी प्रतिवादीको भागमा पर्ने जग्गाबाट बिगो भराइदिनुपर्नेमा सो नगरी तहसिलदारबाट भएको आदेश बदर गरी कि.नं. ४३८ क्षेत्रफल ५९८५ व.मि. जग्गा प्रतिवादीको अंश भागमा पर्न सक्ने जग्गाबाट वादीको रकम भराउने गरी यस अदालतबाट मिति २०७६।१०।१० मा आदेश भएको छ । उक्त आदेशबमोजिम उक्त जग्गाबाट वादीको बिगो भराइदिने कार्यका लागि प्रस्तुत मुद्दा पुनः बिगो दायरीमा दर्ता गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा निवेदिका गोमा रानाक्षेत्रीले उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भनी उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा निवेदन दिएकोमा उक्त निवेदनमा पुनः आदेश गर्नुहोला भन्ने बेहोराको आदेशबमोजिम इजलासबाट तहसिलदारको आदेश बदर गरी उक्त कि.नं. ४३८ क्षेत्रफल ५९८५ व.मि. जग्गाबाट प्रतिवादी मितु रानाक्षेत्रीको अंशभागमा पर्न सक्ने जग्गाबाट वादीको बिगो भराउने कार्य अघि बढाउने गरी आदेश भएको हो ।

प्रतिवादीबाट साँवा रू.१४,००,०००/- र सोको ब्याजसमेत बिगो भरिभराउको कार्य अगाडि बढ्न नसकेका कारण एकासगोलका जम्मा ५ अंशियार देखिएकाले अन्य अंशियारहरूको अंश पर सारी प्रतिवादीको अंशभागमा पर्न सक्ने जग्गाबाट भराइदिनुपर्नेमा सो गरेको नदेखिएकाले तहसिलदारबाट भएको आदेश बदर गरी कि.नं.४३८ क्षेत्रफल ५९८५ व.मि. जग्गा प्रतिवादीको अंश भागमा पर्न सक्ने जग्गाबाट वादीको बिगो रकम भराउने गरी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४८६(१) अनुरूप यस अदालतबाट मिति २०७६।१०।१० मा आदेश भएको हो । यदि निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी भए बिगो भरिभराउको कार्य अनिश्चित भई धनीले ऋणीबाट रकम नपाउने र प्रतिवादीको अंश हक नछुट्याए अनन्तसम्म पनि निजको अंश हक हुने कुनै ग्यारेन्टी नभएको उपर्युक्त आधारबाट निजको हक पुग्नेजति सम्पत्ति छुट्याई सोही सम्पत्तिबाट बिगो भराउने कार्य कानूनको दृष्टिले न्यायसङ्गत भएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको बर्दिया जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

यी रिट निवेदिकाले दिएको निवेदन पेस हुँदा यसमा कि.नं. ४३८ को दर्तावाल स्व. कृष्णबहादुर राना क्षेत्री भएको जग्गाबाट प्रतिवादी मितु राना क्षेत्रीको अंश भागमा पर्न सक्ने जग्गाबाट वादीको रकम भरिभराउ गर्ने गरी तहाँ बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।४।१३ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा केही परिवर्तन गरिरहनु परेन कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७७।६।२३ मा भएको आदेश कानूनसम्मत नै देखिँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको लिखित जवाफ ।

प्रत्यर्थीमध्येकी मितु रानाक्षेत्रीले घरखर्च गर्न भनी मबाट रू. १४,००,०००।- ऋण लिएकोमा तोकिएको भाखाभित्र नदिएकाले बाँके जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी साँवा र ब्याजसमेत भरिपाउने ठहरी मिति २०७४/५/५ मा फैसला भएको थियो । फैसला अन्तिम भएपश्चात् निजको ससुरा कृष्णबहादुर रानाक्षेत्रीका नाममा रहेको जग्गाबाट बिगो भराइपाउँ भनी बाँके जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा तहसिलदारबाट मिति २०७५/९/२५ मा भएको आदेश बदर भई कि.नं. ४३८ बाट मितु राना क्षेत्रीको भागबाट बिगो भराउने कार्य अगाडि बढाउनु भनी जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको थियो । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा माथिल्लो अदालतबाट रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन । फैसलाको कार्यान्वयन भएन भने न्यायको अनुभूति गर्न सकिँदैन । फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तहसिलदारबाट भएको आदेशउपर निवेदन परी अन्तिम भएको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

फैसला कार्यान्वयनलाई कुनै बहानामा निस्तेज पार्न मिल्दैन । सगोलमा रहेको अंशियारको हैसियतले पाउने अंश भागसम्म रोक्का गरी फैसला कार्यान्वयनको कारबाही अगाडि बढाएको हो । फैसलाबमोजिम दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाउँमा सम्पत्ति नभएको भन्ने मात्र आधारमा फैसला कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने होइन । सगोलमा रहेका परिवारका नाउँमा रहेको चल अचल सम्पत्तिसमेत बुझी यकिन गरी फैसलाबमोजिम तिर्नु बुझाउनुपर्ने व्यक्तिको भागमा पर्न आउने कुनै सम्पत्ति रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्तिसमेतबाट देवानी दायित्व पूरा गराउनुपर्ने हुन्छ । अदालतले आफूले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कानूनबमोजिम र न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी अन्य अंशियारको साम्पत्तिक अधिकारमा खलल नपुग्ने गरी त्यस्तो सगोलको धनबाट फैसलाबमोजिम बिगो भरिभराउ गर्न उक्त ऐन र ऐनको प्रावधानले रोकेको छैन । अत: विपक्षीलाई प्रत्याभूत गरेको के कुन हक अधिकारमा के कसरी आघात पुग्न गयो भन्ने कुरासमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न नसकी सफाहात नलिई अस्पष्ट, गोलमटोल र हचुवा किसिमले दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरी स्व. कृष्णबहादुर राना क्षेत्रीको नाममा रहेको कि.नं. ४३८ को जग्गाबाट मितु राना क्षेत्रीको अंश भागमा पर्नसक्ने जग्गाबाट म वादीको रकम भरिभराउ गर्ने गरी बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।४।१३ मा भएको आदेश सदर कायम हुने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट मिति २०७७।६।२३ मा भएको आदेश सदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको तुलसीदेवी कर्माचार्यको लिखित 

जवाफ । 

यसमा ने.का.प. २०५७, अङ्क ५, नि.नं. ६९०४ मा लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. को सन्दर्भमा "मुख्य भई कामकाज गरेकोमा बाहेक अरू अवस्थामा बाबु वा लोग्नेको लिखत नभई छोरा वा स्वास्नीले कुनै व्यवहार गरेको रहेछ भने बाबु वा लोग्नेको धनमा त्यस्ता छोरा वा स्वास्नीको हक नपुगेसम्म साहुले सो धनमाल समाउन पाउँदैन" भन्ने र अर्कोतर्फ ने.का.प. २०६७ अङ्क १२ नि.नं. ८५२८ को उत्प्रेषणको निवेदनमा स्थापित नजिरले यस प्रकारको मुद्दामा "अदालतले आफूले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कानूनबमोजिम र न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी अन्य अंशियारको साम्पत्तिक अधिकारमा खलल नपुग्ने गरी त्यस्तो सगोलको धनबाट फैसलाबमोजिम ऋणीउपरको दायित्वअनुसारको बिगो भरिभराउ गर्न उक्त ऐन र ऐनको प्रावधानले रोकेको मान्न नमिल्ने" भनी व्याख्या भएबाट मुख्य भई कामकाज गरेकोमा बाहेक अरू अवस्थामा बाबु वा लोग्नेको लिखत नभई छोरा वा स्वास्नीले कुनै व्यवहार गरेको रहेछ भने बाबु वा लोग्नेको धनमा त्यस्ता छोरा वा स्वास्नीको हक नपुगेसम्म साहुले सो धनबाट भरिभराउ गर्न सक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा दुई संयुक्त इजलासको निर्णय परस्परमा भिन्दाभिन्दै रहेको देखिएको छ । यसबाट मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहार महलको ८ र ९ नं. को सन्दर्भमा दुई संयुक्त इजलासबाट भएको भिन्दाभिन्दै निर्णयका सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने भएकाले पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुन उपयुक्त देखिएकोले सोको निरूपणको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) को व्यवस्थाबमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नू । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(८) मा "यस नियमबमोजिम जारी भएको अन्तरिम आदेश निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि स्वतः रद्द भएको मानिने छ" भन्ने व्यवस्था भएको र प्रस्तुत रिट निवेदनको संयुक्त इजलासको दायरीको लगत कट्टा हुने भए तापनि निवेदनमा उठाइएको विषयको अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेकाले प्रस्तुत निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७७।८।७ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश प्रस्तुत विषयमा पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निरन्तरता दिनु भनी यो आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ भन्ने संयुक्त इजलासबाट मिति २०७७/११/१२ मा भएको आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक गोमा राना क्षेत्रीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उषा मल्ल पाठकले बर्दिया जिल्ला, जमुनी गा.वि.स. वडा नं. ५ कित्ता नं. ४३८ को जग्गा स्व. कृष्णबहादुर राना क्षेत्रीको नाममा रहेको छ । सो जग्गामा निज मितु राना क्षेत्रीको हक पुगेको अवस्था छैन । सो जग्गाबाट प्रतिवादी मितु रानाको भागमा पर्नसक्ने जग्गाबाट वादीको बिगो भरिभराउको कार्य अघि बढाउनु भनी बर्दिया जिल्ला अदालतबाट आदेश गरिएको र सो आदेश उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट सदर भएको छ । उक्त आदेश साबिक मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४८६ मा ऋणीको हक पुगेपछि मात्र साहुको रकम भरिपाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल छ । साथै सर्वोच्च अदालतबाट समेत सगोलको सम्पत्तिमा ऋणीको हक नपुग्दासम्म भरिभराउ हुन सक्दैन भनी ने.का.प.२०५७ नि.नं. ६९०४ मा प्रतिपादित नजिरसमेतको प्रतिकूल भएकाले निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो भनी गर्न भएको बहस सुनियो । 

त्यसैगरी प्रत्यर्थीमध्येकी तुलसादेवी कर्माचार्यका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनाल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री दिपेन्द्र अधिकारीले अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । अनेक बहाना सिर्जना गरेर फैसला कार्यान्वयनलाई अवरूद्ध पारिनु हुँदैन । सगोलमा रहेका अंशियारका भागमा पर्ने अंश भागबाट निजले तिर्नु बुझाउनुपर्ने बिगो भराउन कानूनले रोकेको 

छैन । लेनदेन मुद्दाकी प्रतिवादी मितु राना क्षेत्रीको अंश भागमा पर्ने जग्गा स्व. कृष्णबहादुर राना क्षेत्रीको नाममा रहेको जग्गा देखाई निवेदन दिएकोमा उक्त जग्गामध्ये निज मितु राना क्षेत्रीको भागमा पर्ने जग्गाबाट फैसलाबमोजिमको बिगो भराउने गरी भएका आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने 

हो । ने.का.प. २०६७, अङ्क १२, नि.नं. ८५२८ मा अदालतले आफूले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कानूनबमोजिम र न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी अन्य अंशियारको साम्पत्तिक अधिकारमा खलल नपुग्ने गरी त्यस्तो सगोलको धनबाट फैसलाबमोजिम ऋणीउपरको दायित्वअनुसारको बिगो भरिभराउ गर्न उक्त ऐन र ऐनको प्रावधानले रोकेको मान्न नमिल्ने भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएकोले फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावित तुल्याउने वा त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने खालका कार्यलाई निरूत्साहित गर्न रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने हो भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

यसमा, प्रत्यर्थी तुलसीदेवी कर्माचार्य वादी र मितु रानाक्षेत्री प्रतिवादी भएको लेनदेन मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिमको बिगो भराइपाउँ भनी निज तुलसीदेवीले निवेदकको पति स्व. कृष्णबहादुर राना क्षेत्रीको नाउँमा रहेको बर्दिया जिल्ला, जमुनी गा.वि.स. वडा नं.५ कि. नं. ४३८ क्षेत्रफल ०५९८५ व.मि. को सगोलको जग्गाबाट मितु रानाको भागमा पर्नसक्ने जग्गाबाट बिगो भराइपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा बर्दिया जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट उक्त सगोलको सम्पत्तिमा प्रतिवादी मितु रानाको हक पुगेको स्थिति नदेखिएकाले निजको हक पुगेको अवस्थामा वा प्रतिवादी मितु रानाको अन्य स्वतन्त्र सम्पत्ति देखाई वादीको ऐनको म्यादभित्र दरखास्त परेका बखत बाँकी कारबाही गर्ने गरी तामेली आदेश भएको थियो । उक्त आदेशउपर निज तुलसीदेवीको बर्दिया जिल्ला अदालतमा निवेदन परी जिल्ला अदालतबाट तहसिलदारको आदेश बदर भएको हो । सो आदेशउपर निवेदकले उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा निवेदन गरेकोमा मिति २०७६।११।२९ मा उक्त आदेश बदर गरी अब निवेदकले दिएको निवेदनअनुरूप तामेली जगाई कारबाही अगाडि बढाउने नबढाउने आदेश तहसिलदार वा इजलास कसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हो ? निवेदन मागबमोजिम मुद्दा जगाई कारबाही बढाउने सम्बन्धमा आधार र कारणसहित उल्लेख गरी पुनः आदेश गर्नु भन्ने आदेश भएको थियो । बर्दिया जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट बिगो भराउन नमिल्ने भनी मिति २०७६।१।२७ मा पुनः आदेश भएकोमा सो आदेश बदर गरी बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।४।१३ मा आदेश भएको र सो आदेश सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट मिति २०७७।६।२३ मा भएको आदेश कानूनविपरीत भएकोले उक्त जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट भएका आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखियो । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा बर्दिया जिल्ला, जमुनी ५ कित्ता नं. ४३८ को जग्गाको जग्गाधनी स्व.कृष्णबहादुर राना क्षेत्री भएको र प्रतिवादी मितु रानाको भागमा पर्न सक्ने जग्गाबाट वादीको बिगो भरिभराउको कार्य अघि बढाउनु भनी बर्दिया जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट भएको आदेश कानूनअनुरूप भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको 

देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलासमा पेस हुँदा ने.का.प. २०५७, अङ्क ५, नि.नं. ६९०४ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त र ने.का.प.२०६७, अङ्क १२, नि.नं. ८५२८ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तमा दुई संयुक्त इजलासबाट भिन्नभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन भएको सन्दर्भमा एकरूपता कायम गर्ने प्रयोजनका लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने आदेशानुसार यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।

उपर्युक्तानुसारको तथ्य रहेको प्रस्तुत निवेदनमा दुवै पक्षको तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस सुनी निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वादी तुलसीदेवी कर्माचार्य र प्रतिवादी मितु रानाक्षेत्रीबिच बाँके जिल्ला अदालतमा चलेको ०७३-CP-०७२५ नं. को लेनदेन मुद्दा मिति २०७४/५/५ मा वादीले साँवा रू. १४,००,०००।- तथा सोको कानूनबमोजिम हुने ब्याज र कोर्ट फीसमेत प्रतिवादीबाट भराइपाउने ठहरी फैसला भएको र सो फैसला अन्तिम भई बसेको भन्ने मिसिलबाट देखिन्छ । सो फैसलाबमोजिमको बिगो भराइपाउँ भनी वादी तुलसीदेवी कर्माचार्यले प्रतिवादी मितु रानाक्षेत्रीका ससुरा स्व. कृष्णबहादुर रानाक्षेत्रीका नाममा कायम रहेको बर्दिया जिल्ला जमुनी ५ कि.नं. ४३८ को जेथा देखाई बाँके जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा निवेदकले देखाएको जेथा बर्दिया जिल्लाअन्तर्गतको देखिएकोले बर्दिया जिल्ला अदालतमा पठाइदिनु भन्ने आदेश भई बर्दिया जिल्ला अदालतमा कारबाही चलेको देखियो । सोपश्चात् बर्दिया जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट वादीले देखाएको जेथा प्रतिवादीका ससुराका नामको रहेको, जग्गाधनीको मृत्यु भइसकेको र अंशियारहरू सगोलमा रहेको देखिएको हुँदा उक्त सगोलको सम्पत्तिमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४८६(१) बमोजिम प्रतिवादीको हक पुगेको नदेखिएकाले सो सम्पत्तिबाट वादीको बिगो भराउन मिलेन । सो सम्पत्तिमा प्रतिवादीको हक पुगेको अवस्थामा वा प्रतिवादीको अन्य स्वतन्त्र जेथा देखाई दरखास्त परेका बखत बाँकी कारबाही गर्ने गरी मिति २०७५/९/२५ मा तामेलीमा राख्ने आदेश भएको रहेछ ।

३. उक्त आदेशपश्चात् निवेदकले तामेली जगाई मुद्दाको बाँकी कारबाही अगाडि बढाइपाउँ भनी पुनः मिति २०७५/११/२१ मा निवेदन दिएकोमा बर्दिया जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट पुनः मिति २०७६/१/२७ मा उक्त जेथाबाट बिगो भराउन नमिल्ने भनी आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेशउपर वादीको निवेदन परेकोमा बर्दिया जिल्ला अदालतबाट तहसिलदारबाट भएको आदेश बदर भई निवेदकले देखाएको जेथाको प्रतिवादी मितु रानाक्षेत्रीको अंश भागमा पर्ने जग्गाबाट बिगो भराउने कारबाही अगाडि बढाउनु भनी मिति २०७६/१०/१० मा आदेश भएको र उक्त आदेश उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट मिति २०७७/६/२३ मा सदर भएउपर सो आदेश बदरको माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुन आएको देखियो ।

४. बाँके जिल्ला अदालतमा चलेको उक्त लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादी प्रस्तुत रिट निवेदनका प्रत्यर्थीमध्येकी मितु राना क्षेत्रीले तुलसीदेवी कर्माचार्यसँग ऋण लिँदा निज मितु राना क्षेत्री घरको मुख्य व्यक्ति नरहेको, घरका मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिको सहमति नलिएको, निजले आफ्नो अंश भाग नलिएको र सगोलमा रहेको कारण निजका ससुरा स्व. कृष्णबहादुर राना क्षेत्रीका नाममा रहेको जग्गामा निज मितु राना क्षेत्रीको हक पुगेको अवस्था नहुँदा निवेदन दाबीको जेथाबाट हाल बिगो भराउन नमिल्ने भन्ने निवेदनको मुख्य जिकिर रहेको देखिन्छ । 

५. अदालतबाट भएका फैसला जुन अर्थमा अन्तिम भइसकेको छ, सोही अर्थमा कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । अदालतमा न्यायको आकांक्षा राखी प्रवेश गर्ने पक्षले मुद्दाले अन्तिमता प्राप्त गरेपछि कार्यान्वयन हुने विश्वास राखेको र त्यस्तो कार्यान्वयनमा सामान्य तर्क, व्याख्या वा कारण उत्पन्न भए वा गरिए पनि अदालतले त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन गर्ने मार्ग प्रशस्त गरी गराई पीडित पक्षलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी कार्य सम्पादन गर्नु आवश्यक 

हुन्छ । त्यस्तो फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाई गरी अर्को पक्षलाई थप मर्का वा दु:ख दिने मनसाय राखेको वा फैसला कार्यान्वयनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुग्नमा बाधा पुगे वा पुर्‍याए रहेछ भने अदालतले अन्तिम भई बसेको फैसला कार्यान्वयनको पक्षमा उभिनुपर्ने हुन्छ । नीतुकुमारी चौधरीसमेत वि. परशुराम चौधरीसमेत भएको मुद्दामा "अदालतबाट अन्तिम भई बसेको मुद्दाको कार्यान्वयनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी अन्य कानूनी व्यवस्थाको सहारा एवम् आड लिएर छिद्रान्वेषी प्रकृतिबाट व्याख्या गर्नु विधायिकाको मनसायविपरीत हुन जाने" भनी फैसला कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिएको 

पाइन्छ । त्यस्तै श्यामकृष्ण शाह वि. पुनरावेदन अदालत जनकपुरसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा "Justice delayed is justice denied भन्ने धेरै पुरानो न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । न्याय ढिलो हुनु हुँदैन, न्याय ढिलो हुँदा मुद्दाको पक्षहरूले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन् र न्याय पाइहाले पनि ठुलो खर्च र ठुलो कष्टका साथ मात्र न्याय प्राप्त हुन जान्छ । न्याय छिटो, छरितो र सुलभ हुनुपर्दछ र अदालतसमेत सो विषयमा गम्भीर रहेको छ । छिटो न्याय पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने छिटो न्याय प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । न्याय पाउने भन्नाले अदालतले "वादी दाबीबमोजिम भराई लिन पाउने ठहर्छ वा वादी दाबी पुग्ने ठहर्छ" भनी फैसला गर्ने मात्र होइन । अदालतले आफूले गरेको फैसला सजिलोसँग कार्यान्वयन पनि गरिदिनुपर्छ । फैसलाको छिटो, सरल र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै न्यायपालिका र न्याय प्रदान गर्ने अदालतको उद्देश्य हुनुपर्दछ । मुद्दा जित्ने पक्षको चाहना, आकाङ्क्षा र उद्देश्य नै यही हो । मुद्दा हार्ने पक्षले पनि अदालतको फैसलालाई सम्मान गरी त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने" भनी फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिएकोसमेत प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक देखिन्छ । अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट कानूनबमोजिम भएका फैसला समयमै कार्यान्वयन हुन नसकेमा पक्षका लागि फैसलाको महत्त्व केवल कागजमा मात्र सीमित हुन पुग्छ । मुद्दा जितिपाएको पक्षले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँदैन । यसबाट समग्रमा कानूनी राज्यको अवधारणामा नै गम्भीर आघात पुग्न जान्छ । फैसला कार्यान्वयनबाट नै पक्षमा वास्तविक न्यायको अनुभूति हुने हो । प्रस्तुत लेनदेन मुद्दा अन्तिम भएको र सो मुद्दाको फैसलाबमोजिमको बिगो उक्त मुद्दाका वादी तुलसीदेवी कर्माचार्यले मितु राना क्षेत्रीबाट असुलउपर गरिलिनपाउने तथ्यमा विवाद छैन । निज प्रतिवादी मितु राना क्षेत्री यी रिट निवेदक गोमा राना क्षेत्री तथा स्व. कृष्णबहादुर राना क्षेत्रीका छोरा कमलबहादुर राना क्षेत्रीको पत्नी भई एकाघर सगोलका अंशियार बुहारी भएको तथ्यमा पनि विवाद रहेको देखिएन । 

६. बिगो भराइलिन पाउने वादी तुलसीदेवी कर्माचार्यले बिगो भरिभराउको लागि अदालतमा निवेदन दिँदा निज प्रतिवादी मितु राना क्षेत्रीको ससुरा स्व. कृष्णबहादुर राना क्षेत्रीका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको बर्दिया जिल्ला जमुनी गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. ४३८ को जग्गा जेथा देखाई निवेदन दिएको देखिन्छ । निज तुलसीदेवीले खुलाएको प्रतिवादी मितु राना क्षेत्रीको पुस्तेवारी हेर्दा रिट निवेदक गोमा राना क्षेत्री र निजको छोरा कमलबहादुर राना क्षेत्री मूल अंशियार रहेका छन् भने कमलबहादुरको अंशबाट निजका पत्नी मितु राना क्षेत्री, निजका छोरा नितेश राना क्षेत्री र छोरी रितुल राना क्षेत्री अंशियार रहेको 

देखिन्छ । रिट निवेदकले उक्त नाता सम्बन्धलाई अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन । सगोलका अंशियारमध्ये लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादी मितु राना क्षेत्री वा निजका पति कमलबहादुर राना क्षेत्रीले पहिल्यै अंश लिई छुट्टीभिन्न भएको भन्ने पनि मिसिलबाट देखिँदैन । जग्गा दर्तावाल स्व. कृष्णबहादुर राना क्षेत्रीको मृत्युपश्चात् निजका नामको जग्गा हकवालाहरूको वा निजहरूमध्ये कसैको नाममा नामसारी गराउने प्रक्रिया निज मृतकको पत्नी गोमा रानाक्षेत्री वा छोरा कमलबहादुर राना क्षेत्रीले प्रारम्भ गरेको पनि निजहरूले भन्न सकेका 

छैनन् । मृतकको नामको जग्गा हकवालाहरूको नाममा नामसारी नगराउनुको कुनै कारण पनि देखिएको वा देखाउन सकेको पाइँदैन । लेनदेन मुद्दाकी प्रतिवादी प्रत्यर्थी मितु राना क्षेत्री घरको मुख्य भई घर व्यवहार गरेको वा निजले अर्का प्रत्यर्थी तुलसीदेवीसँग ऋण लिँदा निजको पतिलगायत सगोलको अन्य व्यक्ति लिखतमा साक्षी बसेको भन्नेसमेतका तथ्य मिसिलबाट खुल्न आउँदैन । 

७. घरको मुख्य भई कामकाज गर्नेबाहेक अन्य व्यक्तिले निजको सहमति वा मन्जुरी नभई गरेको व्यवहारमा बिगो भराउने सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ नं. मा "...मुख्यले गरेको व्यवहार वा एकाघरका उमेर पुगेका अरूले गरेकोमा मुख्य जानकारको पनि सहीछाप वा लिखत भएको व्यवहार मात्र गोश्वारा धनबाट चल्छ" भन्ने व्यवस्था र सोही महलको ९ नं. मा "मुख्य भई कामकाज गरेकोमा बाहेक अरू अवस्थामा एकाघरका उमेर पुगेका कुनै व्यक्तिले कुनै व्यवहार गरेको रहेछ भने निजले आफूले पाउने धनमा निजको हक नपुगेसम्म साहुले सो धनमा समाउन पाउँदैन...निजको आफ्नो आर्जनको वा आफूखुसी गर्न पाउने सम्पत्ति रहेनछ भने निजले पाउने धनमा हक नपुगेसम्म धरपकड गर्न पनि हुँदैन" भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । यसबाट घरका मुख्यले गरेको व्यवहार वा निजको मन्जुरी वा सहमतिमा गरेको व्यवहारमा मात्र साहुले गोश्वारा धन पक्रन सक्ने र निजको मन्जुरीबाहेकको व्यवहारमा सगोलको सम्पत्ति पक्रन नसक्ने अवस्था देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सोही ९ नं. मा मुख्यबाहेकका अन्य व्यक्तिले गरेको व्यवहारमा "निजको आफ्नो आर्जनको" वा "आफूखुसी गर्न पाउने" बाहेकको अन्य सम्पत्तिमा "निजको हक नपुगेसम्म" साहुले पक्रन नसक्ने भन्ने व्यवस्था देखिँदा परिवारका अन्य सदस्यको नाममा रहेको गोश्वारा सम्पत्तिमा के कस्तो अवस्थामा कारणीको हक पुगेको मानिने हो र के कस्तो अवस्थामा साहुले सो सम्पत्तिबाट असुल गरी लिन सक्ने हो ? भन्ने सम्बन्धमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या भई स्पष्ट हुनुपर्ने देखियो ।

८. अब, सगोलको गोश्वारा सम्पत्तिमा मुख्य भई काम गर्नेबाहेक अन्य व्यक्तिको "हक पुग्ने" अवस्था के कसरी सिर्जना हुने हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा मूलतः नामसारी, अंशबन्डा, दानबकस वा अपुताली हक कायम जस्ता स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियाबाट सगोलको सम्पत्तिमा अंशियार वा हकवालाको हक लाग्ने अवस्था 

रहन्छ । स्वामित्व हस्तान्तरणका अन्य प्रक्रियामा केही पूर्वावस्थाहरू विद्यमान रहने भए तापनि अंश हक अंशियार भएको नाताले स्वतः प्राप्त हुने नैसर्गिक अधिकार भएको हुँदा सो हक प्राप्त गर्न नाता सम्बन्ध पुष्टि गर्नेबाहेक थप पूर्वावस्था विद्यमान रहनुपर्ने स्थिति रहँदैन । यद्यपि तत्काल कायम रहेको मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १० नं. मा बाबु आमाको जिउ छउञ्जेल अंश दिन छोराछोरीले बाबु आमालाई बाध्य गराउन नसक्ने र छुट्टिन्न भन्ने छोराछोरीलाई बाबु आमाले कर लगाई छुट्याउन पनि नहुने व्यवस्था रहेको देखिएको र सो ऐनलाई प्रतिस्थापित गरी जारी भएको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १० को अंशबन्डासम्बन्धी व्यवस्थामा समेत अंशियारहरूबिच आपसी सहमति भएमा जहिलेसुकै अंश लिई भिन्न हुन सक्ने अन्यथा सगोलका अंशियारले इज्जत आमदअनुसार खान लाउन दिन वा आर्थिक हैसियतअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था पूरा गर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले त्यस्तो दायित्व पूरा नगरेमा मात्र अंशियारले आफ्नो अंश लिई भिन्न हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था देखिँदा अंशियारबिच आपसी सहमति नहुँदाका स्थितिसम्म वा सगोलको परिवारमा इज्जत आमदअनुसार खान लाउन, शिक्षा उपचार आदिको व्यवस्था हुँदासम्म अंश लिई अलग बस्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । यस स्थितिमा परिवारमा मुख्य भई कामकाज गर्नेबाहेकका अन्य व्यक्ति अंश लिई भिन्न बसेमा वा अन्य कुनै बेहोराले निजको नाममा सम्पत्ति हस्तान्तरण भई आएमा मात्र सगोलको सम्पत्तिमा निजको हक पुग्ने भनी अर्थ गरिएमा वर्षौंवर्षसम्म वा पुस्तौँसम्म अंश नलिई सगोलमा बस्ने र सगोलको सम्पत्तिमा त्यस्ता व्यक्तिको जीवनपर्यन्त हक नपुगेको भनी व्याख्या गर्नुपर्ने अनौठो स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ । 

९. यसबाट कारणी वा ऋणीले साहुको ऋण तिर्नुपर्ने दायित्वबाट बच्नकै लागि परिवारमा अंश नमाग्ने र अंश दिनुपर्ने दायित्व भएका अन्य व्यक्तिले समेत आपसमा सरसल्लाह गरी अंश दिई भिन्न नगराई सधैँ सगोलमा बसी साहुले अदालतको फैसलाबमोजिम पाउनुपर्ने बिगो अनन्तकालसम्म भराई लिन नसक्ने अनपेक्षित परिस्थिति सिर्जना हुन सक्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि लेनदेनमार्फत आफूले दिएको ऋण असुलउपर हुन सक्ने नसक्नेतर्फ साहुले ऋण दिनुअगाडि नै सोचविचार गर्नुपर्ने र उक्त ऋण असुल हुन सक्ने नसक्ने जोखिम पनि निजले नै वहन गर्नुपर्ने तथ्यमा विवाद हुन सक्दैन । घरका मुख्यबाहेकका व्यक्तिले लिएको ऋण मुख्य व्यक्तिले लिएको ऋणसरह परिवारका सबै सदस्यले उपभोग गरेको भनी अनुमान गर्नसमेत नमिल्ने भएकाले सो ऋणमा परिवारका अन्य व्यक्तिको समेत दायित्व रहने भन्न नमिल्ने भए पनि घरको मुख्य भई व्यवहार नगरेकै कारण ऋण लिने कारणी स्वयम्‌ले समेत आफैँले लिएको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था कानूनमा रहे भएको देखिँदैन । लेनदेन व्यवहारको ९ नं. ले परिवारमा मुख्यबाहेक अन्य व्यक्तिले गरेको व्यवहारमा साझा धनसम्म पक्रन नमिल्ने भनेकोमा कारणीको हकजतिबाट समेत असुल गर्न नमिल्ने भन्नु न्यायोचित, तर्कसम्मत र व्यावहारिकसमेत हुँदैन । अंशलाई व्यक्तिको नैसर्गिक हकका रूपमा स्वीकार गरिएको अवस्थामा सगोलका कुनै अंशियारका नाउँमा बन्डा गर्नुपर्ने पैतृक सम्पत्ति देखिएको अवस्थामा अंशबन्डाको प्रयोजनका लागि सगोलको परिवारका अन्य अंशियारको पनि सो सम्पत्तिमा हक पुगेको भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । सगोलको सम्पत्तिमा कारणीको छुट्टै हक कायम गराउनुपर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति नामसारी भई निजको नाममा आएपछि मात्र हक पुगेको हुने भन्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । प्रचलित कानूनबमोजिम तोकिएको अवस्था र न्यूनतम उमेर पूरा गरी कानूनी सक्षमता प्राप्त गरेका व्यक्तिले लेनदेनलगायतका व्यवहार गरेमा त्यस्तो व्यवहारले वैधानिकता पाउने तर सगोलको सम्पत्तिका हकमा निजको हक नपुगेको भनी व्याख्या गर्नु तर्कसङ्गत पनि हुँदैन । हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४८६(१) मा "कसैले कुनै व्यक्तिसँग लेनदेन गरेकोमा त्यस्तो लेनदेनको लिखतमा घरको मुख्य व्यक्तिको सहीछाप नभएको भए सगोलको सम्पत्तिमा ऋणीको हक नपुगेसम्म साहुले त्यस्तो सम्पत्तिबाट आफ्नो रकम भराई लिन पाउने छैन" भन्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा उक्त कानूनी व्यवस्थामा प्रयुक्त "सगोलको सम्पत्तिमा ऋणीको हक नपुगेसम्म" भन्ने पूर्वावस्थालाई पनि यसै दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरणलगायतका कतिपय वर-व्यवहारमा साबिकमा मुलुकी ऐनमा र हाल प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले विभिन्न सीमा बन्देज लगाएको देखिन्छ । तर सोबाहेक अन्य अवस्थामा सगोलको सम्पत्तिमा सबै अंशियारको हक पुगेको भनी मान्नुपर्ने देखिँदा उमेर पुगेका व्यक्तिले गरेको व्यवहारमा सोको वैधानिक परिणाम निजले वहन गर्नुपर्ने नै देखियो ।

१०. यसबाहेक, मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं.बमोजिम परिवारमा मुख्य भई कामकाज गर्ने व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिले मुख्य भई कामकाज गर्ने व्यक्तिको मन्जुरी वा जानकारीबिना लिएको ऋण गोश्वारा धनबाट चल्ने नचल्ने भन्ने सम्बन्धमा सो ऋण लिनुपर्नाको प्रयोजन र सोको प्रयोग वा उपभोग के कसरी भएको रहेछ भन्ने पक्षलाई समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर कसैले अरूबाट कुनै रकम लिएको छ भने आफूले कबुल गरेअनुरूप रकम फिर्ता गर्नु निजको नैतिक र कानूनी कर्तव्य हो । त्यस्तो रकम फिर्ता नपाएको कारण रकम दिने पक्षले अड्डा अदालतको शरण लिनुपर्ने बाध्यता त्यस्तो व्यक्तिको लागि विडम्बना हुन्छ । लामो समयको कानूनी लडाइँपछि रकम पाउने निर्क्यौल भएपश्चात् पनि विभिन्न बहानामा अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनमा ढिलाई हुनु वा अन्योलताको अवस्था सिर्जना हुन जानु अनपेक्षित परिस्थिति हो । यस्तो अवस्था सिर्जना गराउने वा त्यस्तो प्रयत्न गरी आफ्नो कानूनी कर्तव्य र दायित्व वहन नगर्नेको सुविधाका लागि तथा पीडितलाई अझै पीडित बनाउने अवस्थालाई अदालतले सहज स्वीकार गर्नु हुँदैन । यो न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुकूल हुँदैन । यस पृष्ठभूमिबाट हेर्दासमेत परिवारको सामूहिक वर-व्यवहार चलाउन कर्जा लिनुपर्ने आवश्यक भएको तर कारणवश मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिबाहेकका अन्य व्यक्तिले लिखत गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको र त्यसरी काढेको ऋणसमेत परिवारको उन्नति भलाईका लागि सामूहिक रूपमा प्रयोग गरेको मिसिल तथ्यबाट देखिएको अवस्थामा मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिको फरक ढङ्गले निर्क्योल गरी न्यायको रोहमा त्यस्तो व्यवहार गोश्वारा धनबाट बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ परिवारमा मुख्य भई काम गर्नेबाहेकका अन्य सदस्यहरूले आफूखुसी ऋण काढी फरकफरक व्यवहार गरेको अवस्थामा सगोलको धनबाट बेहोर्न नमिल्ने भए पनि कारणीको हकजतिबाट पक्री असुल गर्न नपाइने भन्नु न्याय र कानूनसम्मत् हुँदैन । 

११. यस सम्बन्धमा यस अदालतले निवेदक राजेन्द्र साह कलवार वि. सर्लाही जिल्ला अदालतसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा "मुख्यको जानकारी बिना गरेको व्यवहारमा अन्य अंशियारको अंशहक लाग्ने जग्गामा दाबी गर्न नमिल्ने, फैसलाअनुसार भरी पाउने ठहरेको बिगो ऋणीको अंश भागबाट मात्र असुलउपर हुन सक्ने देखिँदा निजको भागमा पर्ने जग्गामात्र लिलाम हुन सक्ने" भनी व्याख्या भएकोसमेत देखिन्छ । यसैगरी निवेदक कृष्णप्रसाद किसि वि. पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत भएको मुद्दामा छोराले लिएको ऋणमा बाबुको नाउँको घर जग्गाबाट बिगो भरिभराउ गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको भए पनि छोराले लिएको ऋण परिवारको हितका लागि प्रयोग नभई ढुकुटी खेली नासी मासेको भन्ने तथ्यलाई आधार मानेको देखिन्छ ।

१२. प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलासमा पेस हुँदा सो इजलासले निवेदक पुरन बज्राचार्य विरूद्ध पुनरावेदन अदालत बुटवलसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा "लेनदेन व्याहारको ९ नं. बमोजिम बाबु भीमबहादुर सैजुको मन्जुरीबेगर कृष्ण सैजुले लिएको ऋण तिर्न भीमबहादुर सैजु र महालक्ष्मी सैजुसमेत उत्तरदायी हुने भन्न मिल्ने नहुँदा निवेदक साहुले सगोलको सम्पत्तिमा कृष्ण सैजुको हक नपुग्दासम्म निज बाबु आमाको सम्पत्तिबाट भरिभराउ गर्न पाउने भन्न उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट नदेखिने"  भनी गरेको व्याख्या र बद्रीनारायण शाह विरूद्ध सत्यनारायण मलाह मुखिया भएको उत्प्रेषण परमादेशसमेत मुद्दामा "अदालतले आफूले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कानूनबमोजिम र न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी अन्य अंशियारको साम्पत्तिक अधिकारमा खलल नपुग्ने गरी त्यस्तो सगोलको धनबाट फैसलाबमोजिम ऋणीउपरको दायित्वअनुसारको बिगो भरिभराउ गर्न उक्त ऐन र ऐनको प्रावधानले रोकेको मान्न नमिल्ने"  भनी संयुक्त इजलासबाट दुई फरकफरक सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोले व्याख्यामा एकरूपता कायम गर्ने भनी पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश गरेको देखिन्छ ।

१३. निवेदक पुरन बज्राचार्य भएको मुद्दा (नि.नं. ६९०४) मा छोरा कृष्ण सैजुले लिएको ऋण आफूहरूले खाएको नहुँदा सो ऋण आफ्नो नाममा रहेको घरको जायजात गरी तिर्न नमिल्ने भन्ने जिकिर लिएकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतले कृष्ण सैजुको भागजति हिस्साबाट असुल गर्ने गरी गरेको निर्णय बदर गरेको निर्णय कानूनसम्मत भनी रिट खारेज गरेको देखिन्छ । उक्त आदेशमा ऋण लिने कृष्ण सैजु सगोलका उमेर पुगेका बालिग देखिएकोमा निजको हकजतिसम्मबाट लिन नपाउने अन्य कुनै आधार कारण उल्लेख गरेको देखिँदैन भने निवेदक बद्रीनारायण साह वि. सत्यनारायण मलाह मुखिया भएको (नि.नं.८५२८) मुद्दामा सगोलमा लिएको ऋण सगोलका अन्य अंशियारको हकमा असर पर्ने गरी असुल गर्न नमिल्ने हो, उमेर पुगेका कारणीले ऋण लिएकोमा अदालतको फैसलाले भराइपाउने ठहर्‍याएको फैसलाबमोजिमको दायित्व निजको हकजतिबाट भराउन नसकिने भन्न नमिल्ने भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको ९ नं. मा सगोलको मुख्य भई कामकाज गरेकोबाहेक अरू अवस्थामा सगोलको उमेर पुगेको अन्य सदस्यले गरेको व्यवहारमा "निजले आफूले पाउने धनमा निजको हक नपुगेसम्म" मात्र साहुले समाउन नसक्ने भनेकोमा सगोलको सम्पत्तिमा कारणीको हक हिस्साजतिबाट मात्र अदालतको फैसलाबमोजिम साहुले भराई लिन नपाउने भन्नु कानूनसम्मत नदेखिनुका साथै न्यायको रोहमा समेत उचित हुने देखिएन । तथापि मुख्य भई कामकाज गर्ने व्यक्ति नभएकोले निजले गरेको व्यवहारबाट अन्य अंशियारको हकमा असर पर्ने गरी सगोलको सम्पत्तिबाट असुल हुन सक्ने अवस्था भने रहँदैन । 

१४. यस प्रकार, कारणीको नाममा कुनै जेथा नभए पनि निजको भागमा पर्न आउने अंश हकको सम्पत्ति सगोलका अन्य अंशियारका नाममा रहेको देखिएको स्थितिमा निजको हक भागजतिको हदसम्म अन्य अंशियारको हकमा असर नपर्ने गरी सगोलको सम्पत्तिबाट ऋणीको हकजति बिगो भराउन कानूनतः बाधा नदेखिएकाले प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा ऋणी मितु राना क्षेत्रीको अंश भागमा पर्ने सगोलको सम्पत्तिबाट वादीले बिगो भराई लिन पाउने गरी सुरू बर्दिया जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन भनी उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट मिति २०७७/६/२३ मा भएको आदेश न्याय र कानूनसम्मत देखिँदा बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । लेनदेन व्यवहारको ९ नं. ले कारणीको हकको सम्पत्तिसम्मबाट साहुको बिगो भराउन बाधा गरेको नदेखिएकाले ऋणीको हक नपुगेसम्म कारणीको हकजतिबाट समेत बिगो भराउन नमिल्ने गरी यस अदालतबाट निवेदक पुरन बज्राचार्य विरूद्ध पुनरावेदन अदालत बुटवलसमेत भएको (ने.का.प.२०५७, अङ्क ५, नि.नं. ६९०४) को उत्प्रेषण मुद्दामा भएको व्याख्यालाई निष्क्रिय (Overrule) गरिदिएको छ ।

१५. तसर्थ, उल्लिखित आधार, कारण, कानूनी व्यवस्था एवम् यस अदालतबाट प्रतिपादित  सिद्धान्तसमेतका आधारबाट लेनदेन मुद्दामा अन्तिम भई बसेको फैसलाबमोजिम ठहरेको बिगो सगोलमा रहेको सम्पत्तिबाट कमलबहादुर राना क्षेत्रीको हक पुग्ने सम्पत्तिमध्ये ऋणी प्रत्यर्थी मितु राना क्षेत्रीको हकको जतिबाट साहुले असुलउपर गरी लिन मिल्ने नै हुँदा तदनुरूप बिगो भराउने कारबाही अगाडि बढाउनु भनी बर्दिया जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट भएको आदेश कानूनसम्मत नै देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको प्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।    

न्या. अनिलकुमार सिन्हा

न्या. मनोजकुमार शर्मा

 

इजलास अधिकृतः दुर्गाप्रसाद खनाल

इति संवत् २०७९ साल फागुन ४ गते रोज ५ शुभम् ।