निर्णय नं. ११२५४ - प्रतिषेधसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल

आदेश मिति : २०८०।१।५

०७३-WO-१२५९

 

मुद्दा :- प्रतिषेधसमेत

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, वडा नं.११ बस्ने अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी

विरूद्ध

विपक्षी : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

नेपालको भौगोलिक अवस्था, सबै जिल्लाहरूमा र विदेशमा समेत कानून व्यवसायीको सेवाको सहज उपलब्धतासमेतको सन्दर्भबाट हेर्दासमेत लेखापढी व्यवसायीहरूले अधिकृत वारिसनामा मस्यौदा गरेको कार्यसमेत व्यावहारिक रूपमा उल्लेखनीय छ । लेखापढी व्यवसायीले अधिकृत वारिसनामा परम्परागत रूपमा मस्यौदा गर्दै आएको र उक्त लेखापढी व्यवसायीले मस्यौदा गरेको अधिकृत वारिसनामा जिल्ला अदालत तथा विदेशस्थित राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासबाट प्रमाणित हुँदै आएको कार्यले अहिले आएर निवेदकलगायतका कानून व्यवसायीहरूको हक हितमा आघात पुग्न गएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

अधिकृत वारिसनामा सामान्य वारिसनामासँग मिल्दोजुल्दो लिखत हो । लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावलीले उल्लेख गरेको वारिसनामा भन्ने शब्दावलीभित्र त्यस्तो लिखत कसले मस्यौदा गरेको भन्ने अर्थबाट अधिकृत वारिसनामा हुने होइन । मूलतः कानूनले निर्धारण गरेको विषयमा कानूनले नै तोकेका पदाधिकारीबाट प्रमाणित गरी दिएपछि अधिकृत वारिसनामा क्रियाशील हुने हो । सामान्य वारिसनामाको मस्यौदा गर्न अधिकार पाएको लेखापढी व्यवसायीले अधिकृत वारिसनामाको लिखत मस्यौदा गरेको कारण त्यस्तो लिखतको आधिकारिकता एवम् प्रामाणिकतामा कुनै ह्रास 

नआउने । लेखापढी व्यवसायीले अधिकृत वारिसनामाको मस्यौदा गरेको कारण कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई कुनै कानूनी बाधा अड्चन परेको भन्ने तथ्य न्यायिक जानकारी पनि आएको छैन । अर्कोतर्फ अधिकृत वारिसनामाको लिखतको ढाँचा पनि कानूनले नै निर्धारण गरेको छ । त्यसलाई प्रमाणित गर्ने पदाधिकारी पनि कानूनले नै तोकेको अवस्थामा लेखापढी व्यवसायी मस्यौदाकर्ता भएकै कारण कानूनविपरीतको कार्य भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकका तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महमद शेख अब्बास, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री थम्मलाल शर्मा, श्री श्यामकृष्ण मास्के, श्री कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द, श्री तुलसीराम पोखरेल, श्री पारसमणी भट्टराई, श्री सन्तोष भण्डारी, डा. श्री शिवकुमार यादव, श्री लक्ष्मी रेग्मी, श्री नवराज पाण्डे, श्री जनकसिंह साउद, श्री रामबहादुर शाही, श्री विष्णुप्रसाद खनाल, श्री राम पण्डित, श्री अर्जुन थापा र श्री यज्ञप्रसाद अधिकारी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली, 

प्रत्यर्थी नेपाल लेखापढी व्यवसायी सङ्घको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद देवकोटा, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद ढुङ्गाना, श्री राजेन्द्र अधिकारी, श्री धर्मराज भुसाल, श्री धर्मराज पौडेल र श्री सरस्वती भुसाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० 

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ 

राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ 

 

आदेश

न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त बेहोरा तथा आदेश यसप्रकार रहेको छ :-

तथ्य खण्ड

म निवेदक कानूनमा स्नातक भई नेपाल बार काउन्सिलमा दर्ता रही निरन्तर कानून व्यवसाय गर्दैआएको अधिवक्ता हुँ । विपक्षीमध्ये काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०७२।१०।१३ गते माननीय जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश खरेलबाट १५७० नं. मार्फत अधिकृत वारिसनामा प्रमाणित भएकोमा सो अधिकृत वारिसनामाको मस्यौदाकार अधिवक्ता वा कानून व्यवसायी नभएर काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट लेखापढी गर्न अनुमति लिएको लेखापढी व्यवसायीले मस्यौदा गरेको रहेछ । अधिकृत वारिसनामा लेखापढी व्यवसायीले मस्यौदा गरेको कार्यबाट मलगायतका कानून व्यवसायीलाई नेपालको संविधानको धारा १७(१)(च) द्वारा प्रदत्त पेसा, रोजगार गर्न पाउने मौलिक हकमाथि हस्तक्षेप भएको छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २(झ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावली, २०५१ को नियम ४ मा लेखापढी व्यवसायीको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । सोअन्तर्गत अधिकृत वारिसनामा 

पर्दैन । लेखापढी व्यवसायीले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गई अधिकृत वारिसनामा समेतका लिखतहरू मस्यौदा गरी जिल्ला अदालतबाट प्रमाणितसमेत भइरहेको छ । सो कार्यबाट मलगायत आम कानून व्यवसायीहरूको पेसा व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । सो विषयमा विपक्षी नं. ६ लगायतलाई अवगत गराउँदा कुनै सुनुवाइ भएन । यसर्थ नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी उक्त गैरकानूनी कार्य गर्नबाट रोकिपाऊँ । 

साथै लेखापढी व्यवसायीलाई लेखापढी गर्न अनुमतिपत्र प्रदान अधिकार जिल्ला अदालतहरूलाई छ । त्यसरी अनुमति प्रदान गरेका व्यक्तिहरूले कार्यक्षेत्र नाघेर काम गरे नगरेको नियमन गर्ने, कार्यक्षेत्र नाघेको पाइए अनुमतिपत्र रद्द गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ । तर जिल्ला अदालतहरूले अनुगमन गरेको स्थिति नभई उल्टै कार्य क्षेत्रबाहिर गई लेखापढी व्यवसायी सुधिर बस्नेतले मस्यौदा गरेको अधिकृत वारिसनामाको लिखत विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०७२।१०।१३ मा प्रमाणित गरेको कार्य गैरकानूनी छ । अतः लेखापढी व्यवसायीले कानूनबमोजिम मस्यौदा गर्न पाउने लिखतका सम्बन्धमा लेखापढी व्यवसायीलाई दिइने प्रमाणपत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी प्रमाणपत्र वितरण गर्नु, गराउनु, लेखापढी व्यवसायीले जुन जिल्लाबाट प्रमाणपत्र लिएको हो सोही जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र मात्र लेखापढी गर्न दिनु, आफूलाई "लेखापढी व्यवसायी" मात्र लेख्नुपर्नेमा लेखापढी भन्ने शब्दपछाडि ‘कानून’ शब्द थपी "लेखापढी कानून व्यवसायी" नलेख्नु, लेख्न नदिनु, लेखापढी व्यवसायीको छुट्टै पोसाकको व्यवस्था गर्नु गराउनु, लेखापढी व्यवसायीले कार्यक्षेत्र बाहिर गई अधिकृत वारिसनामा, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्रजस्ता कागजातहरू मस्यौदा नगर्नु र मस्यौदा भई पेस हुन आएमा स्वीकार नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीको रिट 

निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूमध्येका कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला अदालतको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षीहरू नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् र नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंका हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

वारिसनामालगायतका कागजहरूको मस्यौदा तयार गर्ने अख्तियारीसम्बन्धी नीतिगत प्रश्न उठाई रिट निवेदन परेको देखिँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रस्तुत हुने लिखित जवाफबाट नै विषयवस्तु प्रस्ट हुन सक्ने देखिँदा अन्य जिल्ला अदालतहरूको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिरहनुपर्ने औचित्य देखिएन । त्यस्तै विपक्षी बनाइएका नेपाल कानून आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको के कुन कार्यबाट निवेदकको हक अधिकारमा बाधा अवरोध परेको भन्ने कुरा निवेदनबाट स्पष्ट हुन नसकेको हुँदा उक्त निकायहरूको नाममा समेत कारण देखाउ आदेश जारी गरिरहनुपर्ने प्रयोजन देखिएन । 

निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा वारिसनामालगायतका कागजहरूको मस्यौदा लेखापढी गर्न इजाजत प्राप्त गरेका व्यक्तिले लामो समयदेखि नै अधिकृत वारिसनामाको मस्यौदा गर्दै आएको र यसरी परम्परादेखि नै चलिआएको अभ्यास अन्यथा हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिब देखिएन । साथै, अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा रिट निवेदकलाई कुनै अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेकोसमेत नदेखिँदा अन्तरिम आदेश गरिरहनु परेन भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७४।०२।१९ मा भएको आदेश । 

रिट निवेदनमा लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावली, २०५१ को नियम ४ मा लेखापढी व्यवसायीको कार्यक्षेत्र तोकिएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही नियमावलीमा लेखापढी व्यवसायीले वारिसनामा समेत लेख्न पाउने व्यवस्था रहे भएको देखिन्छ । लेखापढी व्यवसायीले अधिकृत वारिसनामा लेख्न नपाउने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था भएको पाइँदैन । साथै यस अदालतले कुन लेखनदासले लेखेको कुन मुद्दा दर्ता गरेको सो कुरा निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । यस अदालतमा वारिसनामाविना लेखनदासले मस्यौदा गरेको कुनै मुद्दा दर्ता भएको नदेखिँदा निवेदकको संवैधानिक तथा कानून प्रदत्त पेसागत हक हनन भएको अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ । 

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावली, २०५१ बनाई सोही दफाको उपदफा (३) बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट स्वीकृत भई लागु भएको अवस्था 

छ । उक्त नियमावलीको नियमनसम्बन्धी कार्य यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दैन । यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात परेको भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख नभएको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन निरर्थक छ भन्नेसमेत बेहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

रिट निवेदनमा उठान गरेको विषयले निवेदकको पेसा व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हकमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था छैन । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २७(१) को अख्तियारी प्रयोग गरी ऐ. ऐनको दफा २७(२)(झ) मा उल्लिखित लेखापढी व्यवसाय गर्न प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूको काम र निजहरूले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य सम्बन्धमा लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावली, २०५१ जारी भएको छ । उक्त नियमावलीको नियम ४ ले लेखापढी व्यवसायीको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी ऐ. नियम ४(१)(घ) मा तमसुक, भरपाई, बैनापत्र, वारिसनामाजस्ता सामान्य प्रकृतिका घरायसी लिखत तयार गर्ने लेखापढी व्यवसायीको कार्यक्षेत्र तोकेको 

छ । निवेदकले वारिसनामाले अधिकृत वारिसनामालाई जनाउँदैन भनी सङ्कुचित व्याख्या गर्न खोज्नुभएको छ । मुलुकी ऐन, अ.बं. ६५ नं. ले वारिससम्बन्धी व्यवस्था गरेको र ऐ. ७१क नं. ले अधिकृत वारिस सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । वारिसनामा खास मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयोजनको लागि र अधिकृत वारिसनामा मुद्दाका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, रिट निवेदनलगायतका कार्य गर्ने, वारिस राख्न पाउने, मुद्दामा मिलापत्रसमेत गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने तथा अचल सम्पत्ति बिक्री गर्ने कार्यसमेतका लागि तोकिएको हुन्छ । अधिकृत वारिसनामा लेखापढी व्यवसायीलाई मस्यौदा गर्न निषेध गरिएको छैन । लेखापढी व्यवसायीले नियमावलीमा तोकिएको कार्यक्षेत्रभित्र रही गरेका कार्यबाट निवेदकको कुनै पनि हकाधिकारमा प्रतिकूल असर नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसन, केन्द्रीय समिति काठमाडौंको लिखित जवाफ । 

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो । 

निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महमद शेख अब्बास, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री थम्मलाल शर्मा, श्री श्यामकृष्ण मास्के, श्री कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द, श्री तुलसीराम पोखरेल, श्री पारसमणी भट्टराई, श्री सन्तोष भण्डारी, डा. श्री शिवकुमार यादव, श्री लक्ष्मी रेग्मी, श्री नवराज पाण्डे, श्री जनकसिंह साउद, श्री रामबहादुर शाही, श्री विष्णुप्रसाद खनाल, श्री राम पण्डित, श्री अर्जुन थापा र श्री यज्ञप्रसाद अधिकारीले लेखापढी व्यवसायीले लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावली, २०५१ को नियम ४ विपरीत विशेष प्रकृतिको अधिकृत वारिसनामा मस्यौदा गर्ने गरेका र नेपालका सबै जिल्ला अदालत तथा विदेशस्थित राजदूतावासबाट सो लिखत प्रमाणित हुने गरेको 

छ । आफ्नो कार्यालयमा लेखापढी कानून व्यवसायी भनी साइनबोर्ड झुण्ड्याउने तथा भिजिटिङ कार्डमा लेखापढी कानून व्यवसायी उल्लेख गर्ने र कानून व्यवसायी हौं भनी वकिलको हैसियत ग्रहण गर्ने गरेको कार्यसमेत गैरकानूनी छ । कानून व्यवसायी हुन कानूनको ज्ञाता हुनुपर्छ । कानूनको ज्ञानविना अमुक व्यक्तिले कानून व्यवसायी हौँ भनी आफ्नो कार्यालय वा भिजिटिङ कार्डमा उल्लेख गर्न 

पाइँदैन । लेखनदासहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने गरी उचित कानूनी प्रबन्ध गर्नु गराउनु, लेखापढी कानून व्यवसायी भनी उल्लेख गरेका साइनबोर्ड अबिलम्ब हटाउनु, हटाउन लगाउनु र लेखापढी व्यवसायीले मस्यौदा गरी ल्याएका अधिकृत वारिसनामाजस्ता गहन प्रकृतिका लिखतको प्रमाणीकरण नगर्नु नगराउनु भनी नेपालका ७७ वटै जिल्ला अदालतका नाउँमा प्रतिषेधलगायत परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । 

प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली, प्रत्यर्थी नेपाल लेखापढी व्यवसायी सङ्घको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद देवकोटा, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद ढुङ्गाना, श्री राजेन्द्र अधिकारी, श्री धर्मराज भुसाल, श्री धर्मराज पौडेल र श्री सरस्वती भुसालले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० ले वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, अभिवक्ता, अभिकर्ता तथा लेखापढी व्यवसायीलाई कानून व्यवसायीकै रूपमा मानेको छ । ऐ. ऐनको दफा २७(१) को अख्तियारी प्रयोग गरी ऐ. ऐनको दफा २७(२)(झ) मा उल्लिखित लेखापढी व्यवसाय गर्न प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूको काम र निजहरूले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य सम्बन्धमा कानून व्यवसायी परिषद्‌बाट लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावली, २०५१ जारी भएको छ । लेखापढी व्यवसायीले ऐ. नियमावलीको नियम ४ मा उल्लिखित कार्यक्षेत्रमा सीमित रहेर कामकाज गर्दै आएको अवस्था छ । लेखापढी व्यवसायीको पेसागत सङ्गठन नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसन राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता रहेको छ । विपक्षीले आफ्नो निवेदनमा संस्था दर्ता गर्ने निकायलाई र अधिकृत वारिसनामा प्रमाणित गर्दै आएका विदेशस्थित राजदूतावाससमेतलाई विपक्षी बनाउन सक्नुभएको छैन । कानून व्यवसायी र लेखापढी व्यवसायीको कार्यक्षेत्र प्रस्टरूपमा फरकफरक रहेको र सोहीअनुरूप आआफ्नो पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तबमोजिमको बहस जिकिर सुनी, देहायका प्रश्नहरूमा सीमित रही रिट निवेदन दाबीअनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

(क) अधिकृत वारिसनामाको लिखत लेखापढी व्यवसायीले मस्यौदा गर्न मिल्ने हो वा होइन ? र लेखापढी व्यवसायीले मस्यौदा गरेको अधिकृत वारिसनामा जिल्ला अदालतहरूबाट प्रमाणित गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?

(ख) लेखापढी व्यवसायीहरूले आफूलाई लेखापढी कानून व्यवसायी भनी साइनबोर्ड र भिजिटिङ कार्डमा लेख्न पाउने हो वा 

होइन ? 

(ग) लेखापढी व्यवसायीले उपर्युक्त कार्य गर्न नपाउने गरी निवेदन मागबमोजिम यस अदालतबाट प्रतिषेधलगायत परमादेशको आदेशसमेत जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? 

 

२. सर्वप्रथम अधिकृत वारिसनामाको लिखत लेखापढी व्यवसायीले मस्यौदा गर्न मिल्ने हो वा होइन भनी हेर्दा, लेखापढी व्यवसायीहरूको कार्यक्षेत्र तोकिएको प्रचलित कानूनी व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले लेखापढी व्यवसायसम्बन्धी नियमावली, २०५१ बनाई प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम ४ मा लेखापढी व्यवसायीको कार्यक्षेत्र शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) मा लेखापढी व्यवसायीले (क) राजीनामा बकसपत्रलगायतका मालपोत कार्यालयमा पारित हुने लिखत, (ख) अदालतमा तारिख थाम्ने, साक्षी हाजिर गराउने, सकारनामा गर्नेजस्ता सामान्य प्रकृतिका लिखत, (ग) अदालतबाहेकका अर्धन्यायिक निकायसमेतका अन्य अड्डामा दर्ता गरिने सामान्यखालका निवेदन दरखास्त र (घ) तमसुक, भरपाई, बैनापत्र, वारिसनामाजस्ता सामान्य प्रकृतिका घरायसी लिखत कागजातको मस्यौदा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । 

३. त्यस्तै साबिक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ६५ नं. मा वारिस दिँदा मेरो फलानासँगको फलाना मुद्दामा पुर्पक्ष गर्नलाई मेरो सट्टामा वारिस पठाएको छु भनी वारिसनामामा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४(१) मा "मुद्दाको कुनै पक्षले आफ्नो तर्फबाट अदालतमा मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै काम गर्न वा यस परिच्छेदमा उल्लिखित खास कामका लागि कुनै व्यक्तिले अर्को कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । माथि उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्थाबाट लेखापढी व्यवसायको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले तत् तत् व्यवस्थाबमोजिमको लिखतको साथसाथै वारिसनामाको लिखतसमेत लेख्न पाउने अधिकार रहेकै देखियो ।

४. जहाँसम्म अधिकृत वारिसनामाको प्रश्न छ, सो सम्बन्धमा निवेदनपत्रमा अधिकृत वारिसनामा सामान्य प्रकृतिको होइन, वैयक्तिक सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको, जिल्ला न्यायाधीश र विदेशस्थित राजदूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने गहन प्रकृतिको लिखत भएकोले लेखापढी व्यवसायीले मस्यौदा गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदन दाबी रहेको 

छ । यस सम्बन्धमा हेर्दा साबिक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ७१क. नं. मा वारिस दिन हुने मुद्दामा कुनै व्यक्तिले चाहेमा ऐनले वारिस दिन हुने जुनसुकै मानिसलाई आफ्नो तर्फबाट मुद्दा दायर गर्न, प्रतिवाद गर्न र त्यससम्बन्धी अन्य कानूनी कारबाही गर्न सक्ने गरी अख्तियारनामा लेखी अधिकृत वारिस मुकरर गर्न हुन्छ । अधिकृत वारिसले अख्तियारनामामा लेखिएबमोजिम कुनै खास मुद्दा किटान भएकोमा सोही मुद्दामा मात्र र त्यसरी मुद्दा किटान नभई सामान्य रूपमा अख्तियार दिएको भए दायर रहेको वा पछि दायर हुने वा गर्नुपर्ने जुनसुकै मुद्दामा अख्तियारनामामा लेखिएको काम कुरा गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५३ मा कसैले आफ्नो तर्फबाट कुनै मुद्दा किटान गरी वा नगरी फिराद गर्न, प्रतिउत्तर दर्ता गर्न, फिराद दाबी फिर्ता गर्न, मिलापत्र गर्न वा अन्य कानूनी काम कारबाहीका लागि वारिसनामाको कागज लेखी कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वारिस नियुक्त गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम दिइने अधिकृत वारिसनामा मुद्दा पुर्पक्ष क्रममा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई दिने सामान्य वारिसनामाभन्दा केही फरक अवश्य पनि छ । अधिकृत वारिसनामामार्फत अन्य व्यक्तिलाई प्रदान गरिने अख्तियारीको प्रकृति र त्यसको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी साबिक मुलुकी ऐन तथा हालैको देवानी कार्यविधि संहिताले त्यस्तो अधिकृत वारिसनामा नेपालभित्र भए कुनै जिल्ला अदालतको न्यायाधीश र नेपालबाहिर भए कुनै नेपाली राजदूत वा महावाणिज्यदुतको रोहबरमा वारिस नियुक्त गर्ने व्यक्तिले वारिसनामामा सहीछाप गरी प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । ऐ. संहिताको दफा १५४ मा अधिकृत वारिसमार्फत अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणसमेत गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । 

५. यसरी वारिस लाग्ने मुद्दामा आफ्नो तर्फबाट पुर्पक्ष गर्नको लागि दिइने अख्तियारनामालाई वारिसनामा तथा कुनै मुद्दा किटान गरी वा नगरी मुद्दासँग सम्बन्धित काम कारबाही गर्न वा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणसमेत गर्नको लागि जिल्ला न्यायाधीश वा विदेशस्थित राजदूत वा महावाणिज्यदूतसमक्ष वारिस दिने व्यक्तिले सहीछाप गरी प्रमाणित गरिने अख्तियारनामालाई अधिकृत वारिसनामा भन्ने उल्लेख गरिएको पाइयो । वारिसनामाकै रूपसँग मिल्दोजुल्दो अधिकृत वारिसनामाजस्ता लिखत लामो न्यायिक परम्परादेखि नै लेखापढी व्यवसायीहरूले पनि मस्यौदा गर्दै आएको तथा सो अधिकृत वारिसनामा उपर्युक्तबमोजिम प्रमाणित हुने गरेको काम कारबाही यहाँ विचारणीय छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था, सबै जिल्लाहरूमा र विदेशमा समेत कानून व्यवसायीको सेवाको सहज उपलब्धतासमेतको सन्दर्भबाट हेर्दासमेत लेखापढी व्यवसायीहरूले अधिकृत वारिसनामा मस्यौदा गरेको कार्यसमेत व्यावहारिक रूपमा उल्लेखनीय छ । लेखापढी व्यवसायीले अधिकृत वारिसनामा परम्परागत रूपमा मस्यौदा गर्दै आएको र उक्त लेखापढी व्यवसायीले मस्यौदा गरेको अधिकृत वारिसनामा जिल्ला अदालत तथा विदेशस्थित राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासबाट प्रमाणित हुँदै आएको कार्यले अहिले आएर निवेदकलगायतका कानून व्यवसायीहरूको हक हितमा आघात पुग्न गएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन ।

६. लेखापढी व्यवसायीले फिराद, प्रतिउत्तर, पुनरावेदनपत्रजस्ता लिखतहरू पनि लेख्ने गरेको भन्ने निवेदन दाबीको सम्बन्धमा हेर्दा लेखापढी व्यवसायीले लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावली, २०५१ को नियम ४ को अधीनमा रहेर कार्य गरेको भन्ने प्रत्यर्थी नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसनको लिखित जवाफबाट देखिएको छ । यसैगरी प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफबाट लेखापढी व्यवसायीले वारिस अख्तियारनामा लिई वारिस भई दर्ता गर्न आएकोबाहेक फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्रसमेत मस्यौदा गरी जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्न नल्याएको तथा त्यस्तो लिखत जिल्ला अदालतबाट दर्तासमेत नभएको भन्ने 

देखियो । कुनै लेखापढी व्यवसायीबाट मस्यौदा भएको र जिल्ला अदालतले त्यस्तो लिखत दर्ता गरेको पुष्टि हुने सबुत प्रमाण निवेदकले निवेदनसाथ पेस गर्न सकेको देखिँदैन । यसबाट लेखापढी व्यवसायीले अनधिकृत रूपमा लिखत मस्यौदा गरी अदालतले दर्ता गर्ने गरेको भन्ने निवेदन दाबी पुष्टि हुन आउँदैन । 

७. वस्तुतः लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावलीभित्र लेखापढी व्यवसायीको कार्यक्षेत्रको बारेमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । वारिसनामालगायतका लिखतको मस्यौदा लेखापढी गर्न पाउने सो नियमावलीले अधिकार दिएकै 

छ । अधिकृत वारिसनामा सामान्य वारिसनामासँग मिल्दोजुल्दो लिखत हो । नियमावलीले उल्लेख गरेको वारिसनामा भन्ने शब्दावलीभित्र त्यस्तो लिखत कसले मस्यौदा गरेको भन्ने अर्थबाट अधिकृत वारिसनामा हुने होइन । मूलतः कानूनले निर्धारण गरेको विषयमा कानूनले नै तोकेका पदाधिकारीबाट प्रमाणित गरिदिएपछि अधिकृत वारिसनामा क्रियाशील हुने हो । सामान्य वारिसनामाको मस्यौदा गर्न अधिकार पाएको लेखापढी व्यवसायीले अधिकृत वारिसनामाको लिखत मस्यौदा गरेको कारण त्यस्तो लिखतको आधिकारिकता एवम् प्रामाणिकतामा कुनै ह्रास आउने होइन । लेखापढी व्यवसायीले अधिकृत वारिसनामाको मस्यौदा गरेको कारण कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई कुनै कानूनी बाधा अड्चन परेको भन्ने तथ्य न्यायिक जानकारी पनि आएको छैन । अर्कोतर्फ अधिकृत वारिसनामाको लिखतको ढाँचा पनि कानूनले नै निर्धारण गरेको छ । त्यसलाई प्रमाणित गर्ने पदाधिकारी पनि कानूनले नै तोकेको छ । यस अवस्थामा लेखापढी व्यवसायी मस्यौदाकर्ता भएकै कारण कानूनविपरीतको कार्य भएको भन्न मिल्ने देखिएन । त्यसैगरी लेखापढी व्यवसायीले मस्यौदा गर्दै आएको अधिकृत वारिसनामा मस्यौदा गर्न नमिल्ने अवस्था रहेको भए नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले नियमावलीमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी सोसम्बन्धी कानून निर्माण गर्न सक्ने नै देखिन्छ । यसरी नियमावलीमा उल्लिखित कार्यक्षेत्रको अधीनमा रही लामो न्यायिक परम्परादेखि लेखापढी व्यवसायीले गर्दै आएको कार्यलाई रोक लगाउन मिल्ने कुनै आधार र कारण देखिन आएन ।  

८. अब, लेखापढी व्यवसायीहरूले आफूलाई लेखापढी कानून व्यवसायी भनी साइनबोर्ड र भिजिटिङ कार्डमा लेख्न नपाउने भन्ने निवेदन दाबी रहेको छ । सो लेख्न पाउने वा नपाउने भन्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा हेर्दा, लेखापढी व्यवसायीहरूको सङ्गठन "नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसन" भन्ने संस्था राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता रहेको भन्ने प्रत्यर्थी लेखापढी व्यवसायी एसोसिएसनको लिखित जवाफमा जिकिर रहेको देखिन्छ । रिट निवेदकले उक्त नाम उल्लेख भई दर्ता भएको संस्था त्यसरी दर्ता नै हुन नपर्ने वा कानूनविपरीत भएको भए त्यसलाई समेत चुनौती दिई संस्था दर्ता गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन सक्नुपर्नेमा त्यसो गरेको देखिँदैन । लेखापढी व्यवसायीले "नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसन" भन्ने नाम उल्लेख गरी ल्याएको सङ्घ / संस्था दर्ता गर्ने कार्यउपर चुनौती नै नदिई सो दर्ता गर्ने कार्यालयलाई नै नझिकाई, सो सम्बन्धमा उक्त कार्यालयसँग छलफलै नगरी सो नाम लेख्नु उचित हो वा होइन भनी निष्कर्षमा पुग्नु कुनै दृष्टिकोणबाट वान्छनीय हुँदैन । यसर्थ लेखापढी व्यवसायीले दर्ता गरेको सङ्गठनको नाम नै नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसन रहेका कारण सो लेख्ने गरेको भन्ने देखिएको अवस्थामा लेखापढी कानून व्यवसायी नामबाट कानून शब्द हटाउनु, हटाउन लगाउनु भन्ने निवेदन दाबी मनासिब देखिएन ।

९. अब निवेदन मागबमोजिम प्रतिषेध तथा परमादेशको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने तेस्रो प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले निवेदनपत्रमा लेखापढी व्यवसायीले अधिकृत वारिसनामासमेतका लिखत मस्यौदा गरेकोमा जिल्ला अदालत तहकाले प्रमाणितसमेत गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यस सम्बन्धमा जानकारी गराउँदा कुनै सुनुवाइ नभएकोले सोसम्बन्धी कार्य रोक्न भनी प्रतिषेधसमेत जारी हुनुपर्ने भनी निवेदनपत्रमा माग गरेको अवस्था 

छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफमा लेखापढी व्यवसायीले अधिकृत वारिसनामाको मस्यौदा गर्न नपाउने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको र लेखनदासले वारिसनामाविना कुनै पनि लिखतको मस्यौदा गरेको कुनै मुद्दा दर्ता नभएको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । मूलतः प्रतिषेधको आदेश जारी हुनको लागि सार्वजनिक अख्तियार पाएको कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा पदाधिकारीले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत वा आफूलाई अधिकारक्षेत्र नभएको विषयमा वा कानूनीद्वारा निर्धारित विधि पूरा नगरी कुनै निर्णय वा काम कार्यबाही गर्न लागेको अवस्थामा जारी हुने 

हो । प्रतिषेधको आदेश जारी हुनका लागि उल्लिखित अवस्था विद्यमान रहेको भन्ने निवेदकहरूले देखाउन सक्नुपर्दछ र त्यो स्पष्ट रूपमा देखिनु पनि पर्दछ । यो मुद्दाको विषयमा निवेदकले भनेजस्तो विपक्षीहरूको काम कारबाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको वा विपक्षी निकायले कानूनद्वारा निर्धारित क्षेत्राधिकार नाघेको वा अन्य कुनै कानूनी विधि र प्रक्रिया उल्लङ्घन गरी कुनै निर्णय हुन लागेको भन्ने देखिएको 

छैन । माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावलीको नियम ४ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाको परिधिभित्र रही लेखापढी व्यवसायीले लिखत कागजातको मस्यौदा गरेको भन्ने देखिन आएको, अधिकृत वारिसनामाको लिखत मस्यौदा गर्न उक्त नियमावलीले लेखापढी व्यवसायीलाई रोक लगाएको भन्ने नदेखिएको स्थिति एवम् अवस्था देखिन आएको सन्दर्भबाट यो विषयमा प्रतिषेध तथा परमादेश जारी हुने अवस्था देखिएन ।

१०. मूलतः यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदन दायर गर्न आउने पक्षले स्पष्ट रूपमा आफ्नो मौलिक हक कुण्ठित भएको देखाउन सक्नुपर्दछ । केबल बौद्धिक उत्सुकता वा जिज्ञासा मेटाउने प्रयोजनका लागि यस अदालतको असाधारण अधिकारजस्तो मौलिक हक र मानव अधिकारको रक्षाको लागि प्रयोग गरिने रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी यो निवेदनपत्रमा उठाइएको जस्तो विषय अदालतमा प्रवेश गराइनु नै उचित होइन । निवेदकले निवेदनपत्रमा उठाइएको विषयबाट के कसरी संविधान र कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात परेको भन्ने वस्तुगत रूपमा केही उल्लेख नगरी अधिकृत वारिसनामा लेखापढी व्यवसायीले मस्यौदा गरेको कार्यबाट निवेदकलगायतका कानून व्यवसायीको संविधानको धारा १७(१)(च) द्वारा प्रदत्त पेसा रोजगार गर्न पाउने मौलिक हकमाथि हस्तक्षेप भएको भनी नितान्त आत्मगत रूपमा बेहोरा उल्लेख गरी निवेदन दायर गरेको देखिन आउँछ । यस अवस्थामा यो रिट निवेदनको विषयमा थप विवेचना गरिरहनुपर्ने अवस्थासमेत देखिएन ।

११. तसर्थ, माथि विवेचित तथ्य र आधार कारणबाट लेखापढी व्यवसायीले लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावली, २०५१ को नियम ४ मा तोकिएको कार्यक्षेत्रको अधीनमा रही वारिसनामाकै रूपसँग मिल्दोजुल्दो अधिकृत वारिसनामाजस्ता लिखत लामो न्यायिक परम्परादेखि नै मस्यौदा गर्दै आएको देखिएको, सो अधिकृत वारिसनामा नेपालभित्र भए जिल्ला अदालत तथा विदेशमा भए विदेशस्थित राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासबाट प्रमाणित हुँदै आएको, सो कार्य लेखापढी व्यवसायीले गर्न नपाउने भनी उक्त नियमावलीमा रोक लगाएको नदेखिएको, प्रचलित कानूनी व्यवस्था र न्यायिक अभ्यासमा परम्परादेखि लेखापढी व्यवसायी र जिल्ला अदालतसमेतले गर्दै आएको काम कारबाही र प्रक्रियाबाट रिट निवेदकको संविधान तथा प्रचलित कानून प्रदत्त पेसा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक अधिकार के कसरी र कुन आधारमा कुण्ठित भएको भन्ने स्पष्ट आधार उल्लेख भएको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम प्रतिषेध तथा परमादेशको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहित आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई आदेशको विद्युतीय प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी निवेदन दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त आदेशमा सहमत छु ।

न्या. कुमार चुडाल

 

इजलास अधिकृत (उपसचिव):- कृतिबहादुर बस्नेत

इति संवत् २०८० साल वैशाख ५ गते रोज ३ शुभम् ।