निर्णय नं. ११२५५ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा

फैसला मिति : २०७९।१२।२७

०७३-WO-०१६७

 

मुद्दाः- उत्प्रेषण

 

निवेदक : युनाइटेड विल्डर्स एण्ड एमपी कन्स्ट्रक्सन जे.भि. नेपालगन्ज २ बाँके

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : पुनरावेदन अदालत नेपालगन्ज, बाँकेसमेत

 

कुनै पनि सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यको लागि निर्धारित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा भई सम्झौतासमेत भइसकेको अवस्थामा उक्त सम्झौता र सोका सर्तहरू नै सार्वजनिक खरिद र निर्माण प्रक्रिया व्यवस्थापनका आधारहरू हुने । यसप्रकार निर्माण सम्झौतामा मूल्य वृद्धिको प्रावधान रहे नरहेको सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीले सम्झौता अवधिमा नै निर्क्योल गरी सोहीबमोजिम सम्झौताका सर्तहरूमा परिमार्जन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने । 

सार्वजनिक निकायले विड डकुमेन्टमा सर्तहरू निर्धारण गरी सोहीबमोजिम सार्वजनिक निर्माण र खरिद सम्झौता गरेको हुनुपर्ने । निर्माण व्यवसायी र सार्वजनिक निकायबिच सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपश्चात् उक्त सम्झौतामा मूल्य वृद्धिको प्रावधान नरहेको सर्त स्वीकार गरेको अवस्थामा सोही सम्झौताबमोजिम गरेको कार्यमा थप भुक्तानी प्रदान गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री डिल्लीराज भण्डारी र विद्वान् अधिवक्ता श्री देवीप्रसाद रिजाल

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शम्भु कार्की

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०७६, अङ्क १०, नि.नं.१०३६९

सम्बद्ध कानून : 

मध्यस्थता ऐन, २०५५ 

प्रमाण ऐन, २०३१ 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०५५ 

 

फैसला

न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा: नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-   

तथ्यगत बेहोरा

हामी निवेदक युनाइटेड विल्डर्स एण्ड एम.पि. कन्स्ट्रक्सन जे.भी. नेपालगन्ज बाँके र विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय नेपालगन्ज बाँकेबिच भारतीय दूतावास काठमाण्डौंको आर्थिक सहयोगमा श्री धम्बोझी उच्च मा.वि. बाँकेको विद्यालय भवन तथा कम्पाउन्ड वाल निर्माण गर्न २६ अप्रिल २००६ (२०६२ वैशाख १३) मा रू.१,६१,७६,४९२.७३ (एक करोड एकसठ्ठी लाख छयहत्तर हजार चार सय बयानब्बे रूपैयाँ त्रिहत्तर पैसा) मा भएको सम्झौताअनुरूप धम्बोझी उच्च मा.वि. बाँकेको विद्यालयको लागि भवन निर्माण तथा कम्पाउन्डवाल निर्माण कार्य सम्पन्न भई कार्य स्वीकार भएको अवस्था 

छ । हामी निवेदक जे.भी.ले मिति २०६४।१।२३ गते जि.वि.स. कार्यालय नेपालगन्ज बाँकेमा सम्झौतामा उल्लिखित रकमभन्दा लागत मूल्य बढी परेको हुँदा मूल्य वृद्धिको कारण बढी पर्न गएको लागत रकम भराई दिलाइपाउँ भनी मिति २०६४।१।३० गते निवेदन पेस गरी सोको विस्तृत विवरण २०६४।४।२१ गते र २०६५।५।२७ गते पेस गरेका थियौं भने मिति २०६६।१२।९ गते विपक्षी जि.वि.स. कार्यालय नेपालगन्ज बाँकेमा मूल्य वृद्धि समायोजनसहित फाइनल बिलको भुक्तानी सम्बन्धमा निवेदन पेस गरेका थियौं । यस सम्बन्धमा जि.वि.स.ले आफ्नो कार्यालयको प्राविधिकद्वारा रू. ४५,५८,५१८.०५ (पैंतालिस लाख अन्ठाउन्न हजार पाँच सय अठार रूपैया पाँच पैसा) मूल्याङ्कन गराई सो मूल्याङ्कनअनुसार भुक्तानीको सिफारिससमेत गरेको छ । यस अवस्थामा जि.वि.स. कार्यालयले नेपाल सरकार "सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको प.सं. २०६९/०७० च. नं. ३३७ मिति २०६९।११।२० को प्रेषित पत्रलाई आधार मानी निवेदक जे.भी.लाई मूल्य वृद्धि समायोजन गर्न नसकिने भनी मिति २०७०।२।१६ गतेको पत्रबाट जानकारी प्राप्त भयो यसबाट हामीबिचको मूल्य वृद्धिसम्बन्धी र सम्झौताबाट सिर्जित हुने अन्य विवादसमेतलाई मध्यस्थताद्वारा समाधान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सम्झौताबाट सिर्जित विवादलाई मध्यस्थता ऐन, २०५५ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विवाद समाधान गर्नुपर्ने भएकोले हामीले मिति २०७०।४।११ गते आफ्नो तर्फबाट प्रा.डा. ई. दीपक भट्टराईलाई मध्यस्थ नियुक्त गरेको र विपक्षी जि.वि.स.को तर्फबाट पनि मध्यस्थ नियुक्ति गर्न अनुरोध गर्दै पत्र पठाएकोमा विपक्षी जि.वि.स.ले मिति २०७०।४।२४ गते मध्यस्थ नियुक्ति गर्न इन्कार गरी पत्र पठाएकोले हामी निवेदक जे.भी.ले विपक्षी जि.वि.स.को मिति २०७०।२।१६ गतेको पत्रबाट विवाद उत्पन्न भएकोले सो मितिले तीन महिनाभित्र मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार हामीले मिति २०७०।४।११ गते नै प्रा.डा.ई. दिपक भट्टराईलाई हाम्रोतर्फको मध्यस्थ नियुक्ति गरी प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको र सो कुराको जानकारी विपक्षी जि.वि.स. लाई दिएका थियौं । विपक्षीको तर्फबाट हुनुपर्ने सकारात्मक प्रयास नभएपश्चात् विपक्षीतर्फको मध्यस्थ मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अदालतबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७(२) को प्रयोजनार्थ मध्यस्थ हुन सक्ने कम्तीमा तीन जना व्यक्तिहरूको नाम, थर, वतन पेसा र निजहरूको विशेषज्ञताको क्षेत्रसमेत खुलाउनुपर्ने प्रावधानअनुसार हामी निवेदक जे.भी.ले अदालतबाटै मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि ३ (तीन) जना व्यक्तिहरूको नाम डा.ई.राजेन्द्र निरौला, ई. हरिप्रसाद शर्मा र अधिवक्ता बाबुराम दाहालज्यूको नाम उल्लेख गरी मिति २०७० साल आश्विन महिनामा विपक्षीतर्फको मध्यस्थ नियुक्त गरिपाउँ भनी पुनरावेदन अदालत नेपालगन्ज बाँकेमा निवेदन पत्र दर्ता गरेका थियौं । यस सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट करारबमोजिम निर्माण कार्य, सम्पन्न भई बिलसमेत भुक्तानी भइसकेको तथा दुवै पक्षबिच सम्पन्न करारमा मूल्य वृद्धि समायोजनसम्बन्धी कुनै व्यवस्थाहरू उल्लेख नभएको, मध्यस्थतालगायतका विवादका सम्बन्धमा मध्यस्थ नियुक्त गर्ने प्रावधानसमेत उक्त करारमा उल्लेख नभएको, मूल्य वृद्धि समायोजनका सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसमेतबाट मूल्य वृद्धि उपलब्ध गराउन नसकिने निर्णय भइसकेको अवस्थामा मूल्य वृद्धि उपलब्ध गराई पाउन विपक्षी जि.वि.स. नेपालगन्ज बाँकेतर्फको मध्यस्थ नियुक्ति गरिपाउँ भन्ने निवेदन खारेज भयो । हामी निवेदकले मूल्य वृद्धिको रकम पाउन बाँकी छ भन्ने कुरा स्वयम् विपक्षीले स्वीकार गरेको अवस्था एकातिर विद्यमान छ भने, अर्कोतिर करारको तथ्यभित्र प्रवेश गरी मूल्य वृद्धिको रकम दिन मिल्ने हो वा होइन भनी निर्णय गर्ने अधिकार पुनरावेदन अदालत नेपालगन्ज बाँकेलाई 

छैन । ठेक्का सम्झौतामा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने दौरानमा ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीबाहेक अन्य कुनै प्राकृतिक, राजनीतिक कारणबाट हुन पुगेको हानि नोक्सानी ढिला सुस्तीमा ठेकेदार कम्पनी जिम्मेवार नहुने र त्यस्ता कारण एवम् अन्य कुनै कारणबाट भएको मूल्य वृद्धिको रकम ठेकेदार निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । कार्यालय आफैँले प्राविधिक टोली खटाई मूल्याड्कन गर्न लगाई मूल्य वृद्धि रकम समायोजन गर्न सिफारिससमेत गरेको कुरालाई इन्कार गर्न प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ अनुसार विबन्धनको सिद्धान्तले समेत मिल्दैन । मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७ बमोजिम अदालतमा मध्यस्थ नियुक्त गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा अदालतले निर्णय गरिसकेपश्चात् अदालतको त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था भएको हुँदा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामी निवेदक जे.भी.को तर्फबाट एकजना मध्यस्थ प्रा.डा.ई. दिपक भट्टराईलाई नियुक्ति गरिसकेको अवस्थामा केवल विपक्षीको तर्फको मध्यस्थ नियुक्तिको लागि मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७(२) को प्रयोजनार्थ मध्यस्थ हुन सक्ने कम्तीमा तीन जना व्यक्तिहरू डा.ई. राजेन्द्र निरौला, ई. हरीप्रसाद शर्मा र अधिवक्ता बाबुराम दाहालमध्ये कुनै एक जना व्यक्तिलाई विपक्षी जि.वि.स. नेपालगन्ज बाँकेतर्फको मध्यस्थ नियुक्त गरिदिनु भनी पुनरावेदन अदालत नेपालगन्ज बाँकेको नाममा परमादेशको लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको युनाइटेड विल्डर्स एण्ड एमपी कन्स्ट्रक्सन जे.भि. निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार, कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्याद भित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७३।५।१४ को आदेश ।

रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम, कारबाही वा निर्णयबाट के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । कसैका विरूद्ध कुनै कुराको दाबी लिँदा कसको के र कुन काम, कारबाही वा निर्णयका कारण निवेदकहरूको कुन कानूनद्वारा प्रदत्त कुन हक अधिकारमा के, कसरी हनन हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी सो कुरामा अदालतसमेत सन्तुष्ट हुने प्रमाण पेस गर्नुपर्दछ । जहाँसम्म यस मन्त्रालयको प.सं. ०६९/७० च.नं. ३६७ मिति २०६९।११।२० को पत्रलाई आधार मानिएको भन्ने विषय छ, यसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी भएको प्राविधिक मार्गदर्शन नं. १ मिति ०६३ साल आषाढ मसान्तदेखि ०६५ साल पौष मसान्तसम्मको अन्तरिम अवधिमा भएको खरिद सम्झौताका हकमा लागु हुने र सोही कार्यालयको मिति ०६६।१।१५ को निर्णयानुसार सो अवधिपूर्व भएको सम्झौताका हकमा उक्त मार्गदर्शन लागु हुन नसक्ने र मूल्य समायोजन दिन नसकिने भनी उल्लेख भई आएको बेहोरा लेखी पठाएको विषय भएकाले यस सम्बन्धमा कुनै रिट जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित प्रतिवाद ।

यस अदालतमा रहेको अभिलेख हेर्दा "करारबमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न भई बिल भुक्तानी आदिसमेत भइसकेको तथा दुवै पक्षबिच सम्पन्न करारमा मूल्य वृद्धिसम्बन्धी कुनै व्यवस्थाहरू उल्लेख नभएको, मध्यस्थतालगायतका विवादका सम्बन्धमा मध्यस्थ नियुक्त गर्ने प्रावधानसमेत उक्त करारमा उल्लेख नभएको तथा मूल्य वृद्धि समायोजन सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसमेतबाट मूल्य वृद्धि उपलब्ध गराउन नसकिने निर्णय भइसकेको अवस्थामा मूल्य वृद्धि उपलब्ध गराई पाउन विपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, बाँकेका तर्फबाट मध्यस्थ नियुक्ति गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग दाबी पुग्न नसक्ने देखिँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट मिति २०७२/०२/१३ मा (फैसला) भएकाले प्रस्तुत आदेश कानूनसम्मत भएको देखिँदा रिट निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासको लिखित प्रतिवाद ।

मध्यस्थको नियुक्त गर्न वा मध्यस्थद्वारा विवादको समाधान गर्नका लागि तत्काल उठेको वा भविष्यमा उठ्न सक्ने र मध्यस्थद्वारा विवादको समाधान हुन सक्ने करारीय विवाद हुनुपर्दछ भन्ने कुरा मध्यस्थतासम्बन्धी ऐन, २०५५ को दफा २(क), २(ङ) र २(ज) मा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । भारतीय राजदूतावासको आर्थिक सहयोगमा श्री माध्यमिक विद्यालय धम्बोझी, नेपालगन्जको भवन तथा दिवाल निर्माण गर्नको लागि विपक्षी निवेदक र जि.वि.स. बाँकेका बिचमा २६ अप्रिल २००६ मा लिखित सम्झौता भएको थियो । सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न भई उक्त सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छ । विपक्षी निवेदक र जि.वि.स. बाँकेका बिचमा भएको उल्लिखित लिखित सम्झौता पत्रमा मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गर्ने भन्ने कुनै सर्त उल्लेख गरिएको छैन । साथै सो सम्झौतामा दाबीबमोजिम मूल्य वृद्धि समायोजनसम्बन्धी कुनै सर्तसमेत रहेको छैन । कार्यालयले निवेदकको मागबमोजिम मूल्य वृद्धि समायोजन गर्न नमिल्ने सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको च.नं.३६७ मिति २०६९।११।२० को पत्रको बेहोरा उल्लेख गरी यस कार्यालयको च.नं.२५६० मिति २०७०।२।१६ को पत्रबाट यी विपक्षीलाई लिखित जानकारी गराइसकेको थियो । यसरी विपक्षी निवेदक र जि.वि.स.बाँकेबिच भएको निर्माणसम्बन्धी सम्झौताको अन्त्य भइसकेको अवस्थामा निवेदनको माग दाबीबमोजिम पुनः विवादको सिर्जना गरी मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छैन । हाम्राउपरको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, नेपालगन्जको तर्फबाट स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसालको लिखित प्रतिवाद ।

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री डिल्लीराज भण्डारी र विद्वान् अधिवक्ता श्री देवीप्रसाद रिजालले जिल्ला विकास समितिले प्राविधिकद्वारा मूल्याङ्कन गराई सो मूल्याङ्कनअनुसार ठहर भई सिफारिस गरेको मूल्य वृद्धि रकम भुक्तानी नगरेको; नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको पत्रबमोजिम मूल्य वृद्धि समायोजन गर्न नसकिने भनी मिति २०७०।२।१६ मा जानकारी दिएको हो; विवादलाई मध्यस्थता ऐन, २०५५ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम मध्यस्थ नियुक्त गरी जिल्ला विकास समितिले पत्राचार गरेकोमा जिल्ला विकास समितिले इन्कार गरेको हुँदा अदालत गएकोमा अदालतबाट निवेदन खारेज गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मध्यस्थ नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको वहस र प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शम्भु कार्कीले करारबमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न भई बिल भुक्तानी आदिसमेत भइसकेको तथा दुवै पक्षबिच सम्पन्न करारमा मूल्य वृद्धिसम्बन्धी प्रावधान नभएको साथै विवादका सम्बन्धमा मध्यस्थ नियुक्त गर्ने प्रावधानसमेत उल्लेख नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।

अब, यसमा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको आदेश कानूनअनुकूल छ वा 

छैन ? युनाइटेड विल्डर्स एण्ड एम.पि. कन्सट्रक्सनको निवेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्तैन ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक र प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समितिबिच २६ अप्रिल २००६ (तदनुसार वैशाख १३, २०६२) मा विद्यालय भवन र कम्पाउन्डवाल निर्माणको लागि सम्झौता भएको देखियो । उक्त सम्झौताबमोजिम निर्माण सम्पन्नसमेत भइसकेको कुरामा विवाद छैन । सोही निर्माण कार्यमा कार्यालयले प्राविधिक मूल्याङ्कनअनुसार सिफारिस गरेको मूल्य वृद्धिबापतको रू.४५,५८,५१८।०५ भुक्तानी नगरेको र सोही विषयमा निवेदकले मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरू गरेकोमा प्रत्यर्थी जिल्ला विकास समितिले इन्कार गरेको हुँदा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७ को व्यवस्थाअनुसार अदालती प्रक्रियाबाट मध्यस्थ नियुक्तिको लागि पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा निवेदन दायर गरेकोमा उक्त निवेदन खारेज भएको भनी वैकल्पिक उपचारको रूपमा यस अदालतमा रिट दायर गरेको पाइयो । निवेदकले पुनरावेदन अदालतले मूल्य वृद्धि रकम भुक्तानीको लागि मध्यस्थ नियुक्तिको निवेदनमा करारको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरी मूल्य वृद्धि रकम नपाउने फैसला गरेको, जिल्ला विकास समिति आफैँले प्राविधिकमार्फत गरेको मूल्याङ्कनअनुरूपको मूल्य वृद्धि समायोजन सिफारिस गरेको कुरालाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को विबन्धनको सिद्धान्तले नमिल्ने भनी जिकिर लिएको देखिन्छ ।

३. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०५५ को दफा ५५ अनुसार "खरिद सम्झौतामा अन्य व्यवस्था भएकोमा बाहेक बाह्र महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक देखिएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले मूल्य समायोजन गर्न सक्ने" कानूनी व्यवस्था गरेको पाइयो । विद्यालय भवन र कम्पाउन्डवाल निर्माण कार्यको लागि जिल्ला विकास समिति, बाँके र युनाइटेड विल्डर्स एण्ड एम.पी. कन्सट्रक्सनबिच २६ अप्रिल २००६ (तदनुसार वैशाख १३, २०६२) मा २५  नोभेम्बर २००७ (मङ्सिर ९, २०६४) मा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी भएको सम्झौतामा मूल्य वृद्धिको प्रावधान राखेको पाइएन । कुनै पनि सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यको लागि निर्धारित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा भई सम्झौतासमेत भइसकेको अवस्थामा उक्त सम्झौता र सोका सर्तहरू नै सार्वजनिक खरिद र निर्माण प्रक्रिया व्यवस्थापनका आधारहरू हुन् । यसप्रकार निर्माण सम्झौतामा मूल्य वृद्धिको प्रावधान रहे नरहेको सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीले सम्झौता अवधिमा नै निर्क्योल गरी सोहीबमोजिम सम्झौताका सर्तहरूमा परिमार्जन र व्यवस्थापन गर्न सकिने हुन्छ । कुनै पनि सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक निर्माण र खरिदको लागत घटाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउनका लागि विड डकुमेन्टमा सर्तहरू निर्धारण गरी सोहीबमोजिम सार्वजनिक निर्माण र खरिद सम्झौता गरेको हुन्छ । निर्माण व्यवसायी र सार्वजनिक निकायबिच सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपश्चात् उक्त सम्झौतामा मूल्य वृद्धिको प्रावधान नरहेको सर्त रिट निवेदकले स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसरी सोही सम्झौताबमोजिम गरेको कार्यमा थप भुक्तानी प्रदान गर्न मिल्ने देखिँदैन । भवन निर्माण तथा कम्पाउन्डवाल निर्माण गर्नका लागि पक्षहरूबिच सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको मूल्य वृद्धिको प्रावधान सम्झौताका सर्तमा उल्लेख भएको अवस्थामा मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिने हुन्छ ।

४. रिट निवेदकको मध्यस्थ 

नियुक्तिसम्बन्धी जिकिरतर्फ विचार गर्दा, "सार्वजनिक खरिद ऐन, २०५५ को दफा ५८ मा सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताबिच खरिद सम्झौता कार्यान्वयनको सिलसिलामा उत्पन्न हुने कुनै विवाद आपसी सहमतिबाट समाधान गर्नुपर्ने र सहमतिबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा प्रचलित कानूनबमोजिम मध्यस्थताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने कुरा खरिद सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने" कानूनी व्यवस्था रहेको पाइयो । सार्वजनिक निकाय र निर्माण कम्पनीबिच सम्झौता भएपश्चात् उक्त सम्झौतामा रहेका प्रावधानहरूमा रही विवाद समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । भवन निर्माण तथा कम्पाउन्ड वाल निर्माणको लागि भएको उक्त सम्झौतामा मूल्य वृद्धि तथा मध्यस्थ नियुक्तिको प्रावधान समावेश भएको पाइएन । रिट निवेदकले सार्वजनिक निकायसँग भएको सम्झौताका सर्तहरूबाहेकको विषयमा विवाद झिकी सोही विवादको समाधानका लागि मध्यस्थ नियुक्तिको विषयमा सार्वजनिक निकाय बाध्य हुन सक्ने देखिँदैन ।

५. मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७(१)(ख) मा "सम्झौतामा मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नभएमा मध्यस्थको नियुक्तिका लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिनसक्ने" कानूनी व्यवस्था भएको पाइयो । उक्त व्यवस्था मध्यस्थ नियुक्तिका लागिसम्म प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको हो । विवादको समाधान मध्यस्थबाट गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको होइन । ऐ.ऐन, को दफा ३(२) अनुसार "कुनै देवानी मुद्दा सम्बन्धित पक्षहरूले मध्यस्थद्वारा समाधान गरिपाउँ भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो विवादसमेत मध्यस्थद्वारा समाधान गराउनुपर्ने" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा विवादको एउटा पक्ष (प्रत्यर्थी) मध्यस्थद्वारा विवादको समाधान गर्न असहमत रहेको अवस्थामा ऐनको उक्त प्रावधान आकर्षित हुने देखिँदैन । सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणमा सम्झौता गर्दा ऐन नियमको प्रावधानअनुरूप गर्नुपर्ने हुन्छ भने सम्झौतापश्चात् सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानहरूमा टेकेर नै सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण प्रक्रियाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनरावेदन अदालत पाटनले निवेदकले उठाएको मूल्य वृद्धिको भुक्तानी र उक्त भुक्तानी विवादमा मध्यस्थ नियुक्ति सन्दर्भमा करार सम्झौता, सोमा उल्लिखित विषय र उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन सन्दर्भमा उक्त विषय उठान गरेको देखिन्छ । यसबाट पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला बेमुनासिब देखिन आएन । निवेदकले उठाएको विबन्धनको सिद्धान्त लागु हुनेसम्बन्धी जिकिरअनुसार जिल्ला विकास समिति आफैँले निर्माण कार्यको मूल्याङ्कन गरी मूल्य वृद्धि सिफारिस गरेकोमा भुक्तानी नदिएको सम्बन्धमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ मा "कुनै व्यक्तिले लेखेर, बचनले वा आचरणद्वारा कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा यस्तो हो भन्ने विश्वासमा पारी वा त्यस्तो विश्वासमा पर्न दिई सो व्यक्तिबाट कुनै काम गराएमा वा हुन दिएमा निज र सो व्यक्तिका बिचमा चलेको कुनै मुद्दामा सो कुरा त्यस्तो होइन वा थिएन भनी निजले खण्डन गर्न नपाउने" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइयो । जिल्ला विकास समितिले सार्वजनिक निर्माण कार्यको मूल्याङ्कन गर्दा निर्माण व्यवसायीको निवेदनबमोजिम मूल्य वृद्धिसमेतको जाँच गरेको देखिन्छ । तथापि मूल्य वृद्धि भुक्तानी सन्दर्भमा भने सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद सम्झौताबमोजिम नै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौतामा नभएको विषयको भुक्तानी दिन इन्कार गरेको विषयमा विबन्धनको सिद्धान्त आकर्षित हुने देखिएन ।

६. यस अदालतबाट ने.का.प. २०७६ अङ्क १० नि.नं. १०३६९ मा निवेदक काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं   महानगरपालिका वडा नं. १० स्थित अनक स्काई जे.भी. को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ.बस्ने यक्षध्वज कार्की वि. उच्च अदालत पाटनसमेत भएको रिट निवेदनमा "विवादहरू मध्यस्थताद्वारा समाधान गरिने भन्ने सम्झौतामा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा अदालत आफैँले मध्यस्थताबाटै विवाद समाधान गर्ने गरी नयाँ सर्त थप्न नसक्ने तथा करार सम्झौतामा उल्लेख नभएको सर्त सम्बन्धमा कुनै पक्षको व्यवहार, घटना, सामान्य पत्राचार वा एकतर्फी प्रस्तावलाई लिएर सम्झौतामा संशोधन वा हेरफेर भयो भनी अनुमान गर्न नमिल्ने" भनी व्याख्या भएकोसमेत देखिन्छ ।

७. तसर्थ, उल्लिखत आधार र  कारणहरूबाट सार्वजनिक निर्माण तथा खरिदमा निर्धारित सम्झौताका सर्तबमोजिम नै मूल्य वृद्धि भुक्तानी तथा विवाद समाधानको लागि मध्यस्थ नियुक्ति हुने भएकोले मूल्य वृद्धि विवाद समाधानका लागि मध्यस्थको नियुक्ति गर‍िपाउँ भनी दायर भएको निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट मिति २०७२/२/१३ मा भएको फैसला बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश र मध्यस्थ नियुक्तिका लागि परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

८. यो आदेशको प्रतिलिपिसहित जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । निवेदन दायरीको लगत कट्टा गरी, आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, मिसिल अभिलेख शाखामा नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा

 

इजलास अधिकृत:- हरिप्रसाद आचार्य

इति संवत् २०७९ साल चैत २७ गते रोज २ शुभम् ।