निर्णय नं. ११२५७ - जालसाज

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना

फैसला मिति : २०७८।१०।११

०७३-CR-००६६

 

मुद्दा : जालसाज

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : ढुण्डीराजको बुहारी, गदाधर रेग्मीको पत्नी, जिल्ला दाङ बिजौरी गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ दोघरीया बस्ने मिनादेवी रेग्मीसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : बोधलालको नाती, ढुण्डीराजको छोरा जिल्ला दाङ, विजौरी गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ हाडिमे दोघरिया बस्ने बामदेव शर्मासमेत

 

कुनै चल अचल सम्पत्ति पाउने छोरा /बुहारी जस्ता सम्बन्धित व्यक्ति वा प्रत्यक्ष स्वार्थ गाँसिएको व्यक्तिहरूबिच सम्पत्ति भागबन्डाको विषयमा भविष्यका लागि केही सर्तहरू राखी लिखत गरेको रहेछ भने त्यस्तो सम्बन्धित व्यक्तिले सोही सम्पत्तिको बाँडफाँट, रजिस्ट्रेसन, किनबेच, बकसपत्रलगायतका कार्य गर्नु गराउनु विबन्धनको सिद्धान्तले 

नमिल्ने ।

एक पटक पुनरावेदक प्रतिवादीले अंशबन्डा पत्र गर्दा जिउनीबापतको सम्पत्ति आमाको शेषपश्चात् तीन जना अंशियारहरूबिच बराबर भाग लगाउने भनी सर्त लिखित रूपमा नै स्वीकारी बसेको अवस्थामा पछि आएर आफूलाई अनुकूल हुने देखेपछि त्यस्तो सर्तविपरीत आफ्नो श्रीमतीको नाममा जग्गा पास गर्न साक्षीसमेत बस्ने कार्यलाई बन्डापत्रको मर्म र मनसायअनुकूल भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री हरिबहादुर कार्की र श्री लोकेन्द्रबहादुर ओली

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री केदारप्रसाद दहाल र श्री प्रकाश रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०६६, अङ्क ११, नि.नं. ८२५६

ने.का.प.२०४९, अङ्क २, नि.नं. ४४६९

ने.का.प.२०६४, अङ्क ३, नि.नं. ७८२६

ने.का.प.२०६६, अङ्क ९, नि.नं. ८२३१

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

मा. जि. न्या. श्री विश्वमंगल आत्रेय

दाङ देउखुरी जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

मा.का.मु.मुख्य न्यायाधीश श्री कुमार चुडाल

मा. न्या. श्री श्रीमणकुमार गौतम

पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर

 

फैसला

न्या. अनिलकुमार सिन्हा : पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरको मिति २०७२।११।३० को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दर्ता हुन आई यस अदालतको मिति २०७३।३।१७ को आदेशले दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रूपमा परिणत भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार रहेको छः- 

तथ्य खण्ड

आमाको शेषपछि वादी प्रतिवादी सबै अंशियारहरूले बराबर खाने भन्ने सर्तमा आमाका नाउँमा रहेको जग्गा प्रतिवादीहरूले आपसमा मिलेमतो गरी प्रतिवादीमध्येकी मिनादेवी रेग्मीका नाउँमा मिति २०६३।१०।३ गते हालैको बकसपत्र गरिदिएको कुरा आमाको मृत्युपश्चात् थाहा जानकारी भएको हुँदा उक्त हालैको बकसपत्रको कागज निष्क्रिय तुल्याई प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी बामदेव शर्मा रेग्मीसमेतको मिति २०६९।१२।२६ गतेको फिराद पत्र । 

वादीहरू र म प्रतिवादी तीन भाइ आ-आफ्नो बन्डा लिई अलग भएपछि आमा एक्लै बस्न नमानी मसँग बस्न चाहेकाले यी वादीहरूको सल्लाहबमोजिम मसँग बसेका बेला आमा बिरामी हुँदा आमाको औषधी उपचार स्याहार सम्भार हामी प्रतिवादीहरूले मात्र गरेको हुँदा आमा जीवितै छँदा मेरो श्रीमती प्रतिवादी मिनादेवी रेग्मीका नाउँमा हालैको बकसपत्रबाट पारित गरिदिनुभएको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी मिनादेवी रेग्मीसमेतको मिति २०७०।२।१३ गतेको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।

यसमा वादी र प्रतिवादीको मुख मिलेको नदेखिँदा फिराद प्रतिउत्तर पत्रको प्रमाण खण्डको कागज महलमा उल्लिखित लक्षीमादेवी शर्माको बकसपत्र लिखितको प्रमाणित प्रतिलिपि मालपोत कार्यालय दाङबाट मगाई वादी प्रतिवादीहरूको आमा लक्षीमादेवी शर्माको पालन पोषण औषधी उपचार हेरचाह को कसले गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा वादी प्रतिवादीहरूको साक्षी बुझी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७०।२।२७ मा सुरू दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश ।

उक्त आदेशानुसार मालपोत कार्यालय दाङबाट लक्षीमादेवी शर्माको बकसपत्रको प्रतिलिपि प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको ।

यी वादी र प्रतिवादीहरूको अंशबन्डा भएपश्चात् निजहरूको आमा लक्षीमादेवी शर्मा माइला छोरा प्रतिवादी गदाधर रेग्मीसँग बस्दै आउनु भएको हो । औषधी उपचार, पालन पोषण तथा स्याहार सम्भारसमेत गदाधर रेग्मीले गर्नुभएको 

हो । मृत्युपश्चात् पनि सम्पूर्ण काम कार्यहरू प्रतिवादी गदाधर रेग्मीले गर्नुभएको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीहरूका साक्षी सुकदेव शर्मा अधिकारीले सुरू दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतसमक्ष गर्नु भएको बकपत्र ।

बन्डापत्र हुँदा आमाको मृत्युपश्चात् उक्त सम्पत्ति ३ भाइले बराबरी खाने भन्ने कुरा उल्लेख भएको हो । आमा लक्षीमादेवी शर्माको लालन पालन, स्याहार सम्भार र औषधी उपचारसमेत ३ जना भाइले मिली गरेका थिए । सो सम्पत्तिमा सबै ३ जना भाइको बराबरी हक लाग्ने हो भन्नेसमेत बेहोराको वादीका साक्षी पदमप्रसाद शर्माले सुरू दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र ।

यसमा वादीहरू र निजहरूका आमा लक्षीमादेवी शर्माबिच भएको मिति २०४५।०१।२१ गतेको बन्डापत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि मालपोत कार्यालय दाङबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७०।६।१० मा सुरू दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश ।

वादी प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा उल्लेख गर्नुभएका सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरूसमेत सामेल राखी दुवै पक्षबाट लिखत बहस नोट पेस गर्न लगाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने सुरू दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।११।०५ मा भएको आदेश ।

जिउनीबापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति भए पनि जिउनी पनि आफू जीवित रहँदासम्म बाँच्नको लागि खर्च गर्न पाउने सम्पत्तिसरह हुन्छ । त्यस्तो सम्पत्तिमा बन्डापत्रमा अन्य कसैलाई बकसपत्र गरी वा कुनै प्रकारबाट हक छाडी लिन दिन नपाउने भनी बन्देज लगाइए तापनि त्यस्तो सर्तले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन र आफू खुसी गर्न पाउने सम्पत्ति  आफू जीवित छँदैका अवस्थामा अन्यलाई जुनसुकै बेहोराबाट पनि हक छाडी लिन दिन 

पाउँछ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट लक्ष्मीकुमारी कोजु विरूद्ध चैनका देवी कोजु भएको बकसपत्र बदर मुद्दामा (ने.का.प.२०४९, अङ्क २, नि.नं. ४४६९, पृष्ठ १४६) "जिउनी पनि एक किसिमको अंश नै हो । जिउनी पनि अंश जस्तै व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएको हुँदा बन्डापत्रमा कुनै सर्त रहेछ भन्ने आधारमा मात्र उक्त नैसर्गिक अधिकारअन्तर्गत प्राप्त गरेको सम्पत्ति आफ्नो खुसीले उपभोग गर्नबाट रोक्न नमिल्ने जिउनीको उपभोगको सन्दर्भमा राखेका कुनै पनि किसिमको सर्तले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने तथा जिउनीबापत प्राप्त जग्गा आफ्नो खुसीले बिक्री वितरण, दान बकस गर्न सक्ने‘‘ भन्ने तथा बैरसु मण्डल अमाल विपक्षी सम्झनादेवीको मु.स. गर्ने जिवछी देवी अंश दर्ता मुद्दामा (ने.का.प. २०६४, अङ्क ३, नि.नं. ७८२६, पृष्ठ ३५५ स.ई.) ——अंश भनेको अंशियार भएको नाताले स्वत: प्राप्त हुने अन्तर्निहित अधिकार हो । अंशजस्तो अधिकारलाई कुनै सर्त बन्देजले निष्क्रिय वा सङ्कुचित गर्न मिल्दैन‘‘, त्यस्तै गंगाप्रसाद भगतसमेत विरूद्ध उमेशकुमार भगत भएको अंश मुद्दामा (ने.का.प. २०६६, अङ्क ९, नि.नं. ८२३१, पृष्ठ १५६६ स.ई.) —— हक अंशियार भएको नाताले स्वत: प्राप्त गर्ने हक हो, स्वत: प्राप्त गरी भएको कुनै सर्त वा बन्देजले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने‘‘ भन्नेसमेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पटकपटक कानूनी सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पनि माथि विवेचित तथ्य, आधार एवं प्रमाणबाट हामीलाई थाहा जानकारीसमेत नदिई मिति २०६३।१०।३ गतेको र.नं.२९६९ को हालैको बकसपत्रको लिखत जालसाज घोषित गरी बदर बातिल गरी जालसाजी लिखतको आधारबाट मालपोत कार्यालय दाङमा भएको प्रतिवादी मिनादेवी रेग्मी नामको दर्ता दाखिल खारेज स्रेस्ता स्वत: निष्क्रिय हुने हुँदा जालसाजी ठहर्‍याई निष्क्रिय तुल्याई उक्त जालसाजी कसुर गर्ने प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन किर्ते कागजको १० नं.बमोजिम हदैसम्म सजाय गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई सुरू दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।२।१८ मा भएको फैसला । 

हामी ४ अंशियार एकासगोलमा रहेको अवस्थामा आपसी सहमतिबाट मिति २०४५।१।२१ गते घरसारमा बन्डापत्र खडा गरी मिति २०४५।१।२३ गते र.नं. २१४१ बाट बन्डापत्र पारित गर्दा हामी छोराहरूले प्राप्त गर्ने अंश आफूखुसी गर्न पाउने गरी अलग दर्ता गर्ने आमा लक्षीमादेवी शर्माको नाममा जिउनीबापत दर्ता हुने जग्गा आमा लक्षीमादेवी जीवित रहुन्जेलसम्म सोही जग्गाको आयस्ताबाट खर्च चलाउने अचल जग्गा रजिस्ट्रेसन, दान बकसपत्र आदि कुनै गरी कसैलाई नदिने, आमा लक्षीमादेवीको शेषपछि ३ भाइ छोरा बामदेव शर्मा रेग्मी, गदाधर रेग्मी र मधुसुदन रेग्मीसमेतले बराबर खान पाउने गरी तत्काल आमा लक्षीमादेवीको नाममा दर्ता गर्ने सर्त उल्लेख गरी सो सर्त मान्न तयार भई सबै अंशियारले मन्जुरीका साथ सहीछाप गरी बन्डापत्र पारित गरेकामा, आमालाई झुक्याई सक्कल पूर्जा मसँग हुँदाहुँदै नक्कल लिई हालैको बकसपत्र पारित गराएका रहेछन् । ३ भाइले बराबर खाने जग्गा अरूलाई नदिने आफूले मात्र एकलौटी खाने गरी बदनियतपूर्वक प्रतिवादी गदाधर रेग्मीले आफ्नी श्रीमती प्रतिवादी मिनादेवी रेग्मीको नाममा लिखत खडा गरी गराई हक हस्तान्तरण गरेका सो कुरा गोप्य राखी जालसाजी कार्य गरेको प्रस्ट भएकोमा किर्ते कागजको ३ नं.१० नं.१८४क नं., १८५ नं. प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २६ दफा ५४ नं.समेतको त्रुटि दान बकसको २ नं.बमोजिम सो बन्डापत्रमा उल्लेख भएको शेषपछि दिएको कुरा बदर नगरी अर्को लिखतबाट हक हस्तान्तरण हुन नसक्ने त्यस्तो दोहोरो लिखत गरेमा दातालाई नै लेनदेनको २८ नं.ले जरिवाना हुन सक्नेसम्मको कानूनी अवस्थालाई नहेरी अंश हक प्राप्त आमा लक्षीमाले आफ्नै राजीखुसीका साथ दिएको शेषपछिको बकस दिएको लिखत कायम रहँदारहँदै अर्को लिखत दिएको कुरामा अंश र अपुतालीको विषय नै नभएकोमा आफ्नो अंश हक आफूखुसी गर्न बन्देज लगाएको अर्थ गरी असान्दर्भिक तथ्य र नजिर उल्लेखन गरी दाबी नपुग्ने भनी ने.का.प.२०४१ नि.नं.२१६४ पृष्ट ९५३ मा प्रकाशित सिद्धान्तको पालना नगरी गरेको फैसला बदरभागी रहेको छ बदर उल्टी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी बामदेव शर्मा रेग्मीसमेतले मिति २०७१।५।२४ मा पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरमा पेस गरेको पुनरावेदन जिकिर ।

यसमा बन्डापत्रमा नै आमा लक्षीमादेवी शर्माको शेषपछि आमाको जिउनी तीन भाइ छोराले बराबर खान पाउने भनी उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यमा सुरू फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्क्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने मिति २०७१।०९।२८ गते पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरबाट भएको आदेश । 

मिति २०४५।१।२१ मा भएको बन्डापत्र हेर्दा सो बन्डापत्र प्रचलित कानूनबमोजिम साधिकार निकायमा रजिस्ट्रेसन पारित भएको 

देखिन्छ । सो रजिस्ट्रेसन पारित बन्डापत्रको लिखतमा विवादको जग्गा प्राप्त गर्ने मिनादेवी रेग्मीका पति गदाधर रेग्मी एउटा अनिवार्य पक्षको रूपमा रहेको देखिन्छ । उक्त विवादको जग्गा निज गदाधर रेग्मी पक्ष रही पारित रजिस्ट्रेसन सर्तबमोजिम लक्षीमादेवी रेग्मीका नाममा रहे भएको र मिति २०६३।१०।३ मा मिनादेवी रेग्मीका नाममा पारित भएको देखिन्छ । सो बन्डापत्रमा उल्लिखित सर्त कानूनको बर्खिलाप नभएको र उक्त बन्डापत्रका सर्तलाई गदाधर रेग्मीसमेतका पक्षहरूले २०६३ सालसम्म पनि अनवरत रहेको सो सम्बन्धमा बन्डापत्रका पक्षहरूले कतै प्रश्न नउठाएको अवस्था रहेको र मिति २०६३।१०।३ मा सो लिखतका पक्ष रहेका प्रतिवादी गदाधर रेग्मीको साक्षी सहभागितामा बन्डापत्रका सर्तभन्दा भिन्न कार्य गुपचुप अवस्थामा भएको देखिन्छ । सो लिखतमा विवादको जग्गा एवं सो जग्गाको आयस्ता लक्षीमादेवी रेग्मीले भोग गर्ने र निजको देहान्तपश्चात् वादी प्रतिवादीहरू तीनै भाइले बराबर बाँडी खाने र उक्त जग्गा रजिस्ट्रेसन हक हस्तान्तरण गरी कसैलाई दिन नपाइने भन्नेसमेतको सर्त रहेको देखिन्छ । उक्त बन्डापत्र लिखतकै पक्ष प्रतिवादी गदाधर रेग्मी साक्षी बसी एकाघरकी पत्नी मिनादेवी रेग्मीले हालैको बकसद्वारा पारित गरी लिएको देखिन्छ । तसर्थ प्रतिवादी गदाधर रेग्मी स्पष्ट पक्ष भई खडा गरिएको अंशबन्डाको लिखतको सर्तविपरीत आफैँ साक्षी बसी आफ्नै एकाघरकी पत्नी प्रतिवादी मिनादेवी रेग्मीले सो जग्गा गुपचुप तवरबाट पारित गरेको अवस्था देखिँदा प्रस्तुत मिति २०६३।१०।३ मा पारित लिखत जालसाजयुक्त अवस्थाको देखिन आएकोले सो लिखत बदर योग्य देखिन्छ । दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०२।२८ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई वादी दाबीबमोजिम मिति २०६३।१०।०३ गतेको र. नं. २९६९ को हालैको बकसपत्रको लिखित जालसाजयुक्त भएकोले सो लिखत बदर बातिल हुने तथा सो लिखतका आधारबाट मालपोत कार्यालय दाङमा भएको प्रतिवादी मिनादेवी रेग्मीका नामको दर्ता दाखेलखारेज स्रेस्तासमेत निष्क्रिय हुने र प्रतिवादीहरूलाई जनही रू.५।- (पाँच) जरिवानासमेत हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७२।११।३० मा भएको फैसला । 

वृद्धा अवस्था हुँदै जाँदा आफूलाई स्याहार सम्भार गर्ने बुहारीलाई आफ्नो अंशहकको जग्गा हालैको बकसपत्र गरिदिएको तथ्यलाई गुपचुपमा दिएको भन्न मिल्ने होइन । २०४५।१।२३ मा हामीहरू छुट्टी भिन्न भई आए पनि आमा एक्लै बस्न नचाहेकोले तीनै दाजुभाइको सल्लाहमा हामी निवेदकहरूसँग नै करिब २५ वर्ष उहाँ हामीसँग नै निरन्तर बसी आउनु भएको थियो । यसरी हामीहरूसँग बसी आएकोमा दैनिक स्याहार सम्भार गर्नु हामी छोरा बुहारीको कर्तव्य थियो भने सेवा सुसार गरी रिझाएबापत उहाँको अन्तरमनबाट म मिनादेवी रेग्मी बुहारीलाई उहाँले उक्त लिखत गरिदिने इच्छाअनुसार उक्त लिखत गरिदिनु भएको बेहोरा स्पष्ट नै छ । स्व. आमाको एकलौटी अंश जिउनीको जग्गा हालैको बकस गरिदिँदा अन्य वादीहरूको समेत मन्जुरी नलिई गोप्य तवरबाट पारित गरिएको अवस्था होइन । वादीहरूको समेत मौखिक मन्जुरी थियो । उक्त अंश हकमा बन्देज लगाउने गरी गरिएको बन्डापत्रको सर्तलाई बदर गराउनु पर्दछ कि भन्ने सम्बन्धमा यस्तो सर्तले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा त्यस्तो सर्त वा बन्देजलाई बदर गराइरहनु पर्दैन । किनकि त्यस्तो सर्त बन्देज सुरूदेखि नै शून्य अर्थात् कानूनी मान्यताविहीन हुने भएकोले त्यस्तो सर्तनामालाई बदर गराइरहनु पर्दैन । यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समतुलीयादेवी कानु आइनसमेत विरूद्ध महेश्वर साह कानुसमेत भएको लिखत दर्ता बदर दर्ता कायम मुद्दामा "अंश हकमा रोक लगाउने सर्तनामा स्वभावतः प्रारम्भिकदेखि नै शून्य अर्थात् कानूनी मान्यताविहीन रहने" (ने.का.प. २०४६, अङ्क ६, पृष्ठ ६३१, नि.नं. ३८५०) भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । म गदाधर रेग्मीले आमाको इच्छाअनुसार उहाँको आग्रह त्याग्न नसकी उक्त लिखतमा सनाखत सही मात्र गरेको छु भने म मिनादेवी रेग्मीलाई आफ्नी सासूआमा लक्षीमादेवी शर्माले आफ्नो अंशबापत प्राप्त एकलौटी जग्गा सम्बन्धित कार्यालयमा गई सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी पारित गरिदिएकाले हामी निवेदकहरूले कुनै पनि जालसाज गरेका छैनौं । उक्त हालैको बकसबाट प्राप्त सम्पत्तिमा म सनाखत साक्षी बसेका गदाधर रेग्मीको समेत कानूनी हक छैन । जुनकुरा स्त्री अंशधनको १ नं. अंशबन्डाको १८ नं.समेतले प्रस्ट पारेको छ । प्रत्यर्थीहरूले उठाएको विवाद सम्बन्धमा र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र कानूनी प्रश्नमा समेत पटकपटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूविपरीत हुने गरी सुरू जिल्ला अदालतबाट गरिएको मिति २०७१।२।२८ को फैसला उल्टी गरी मिति २०६३।१०।३ को र नं २९६९ को हालैको बकसपत्रको लिखत जालसाजयुक्त भएकोले सो लिखत बदर बातिल गरी हामी निवेदकहरूलाई जनही रू.५।- जरिवानासमेत गरेको पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरको मिति २०७२।११।३० को फैसलालाई उल्टी गरी सुरू दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको मिति २०७१।२।२८ को फैसला सदर गरी न्याय हक संरक्षण गरी न्याय गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी मिनादेवी रेग्मीसमेतले मिति २०७३।३।१४ मा यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी पेस गरेको निवेदनपत्र । 

यसमा एकासगोलका अंशियारहरूबिच मिति २०४५।१।२३ मा र.नं. २१४१ बाट सहमतिपूर्वक पारित बन्डापत्रबाट आमा/सासू लक्षीमादेवी शर्माको नाममा आएको जग्गा आफूलाई बुढेसकालमा हेरचाह र पालनपोषण गरेका छोरा/बुहारी निवेदक प्रतिवादी मिनादेवीलाई हालैको बकसपत्र गरिदिएको र बन्डापत्र हुँदाका बखत भएका सर्तहरू मान्य हुने अवस्थासमेत नरहेकोले वादी दाबीअनुसार सो बकसपत्रको लिखत जालसाजयुक्त भनी बदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरको फैसलामा मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १८ र स्त्री अंशधनको १ नं. एवं ने.का.प. २०६६, अङ्क ११, नि.नं. ८२५६, पृ. १७७० मा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत देखिन आएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७३।३।१७ को आदेश । 

यसमा प्रस्तुत विवाद मेलमिलापबाट निरूपण हुन उपयुक्त देखिएको र दुवै पक्षका कानून व्यवसायीबाट मेलमिलापको प्रयास राम्रो हुने भनी इजलाससमक्ष व्यक्त गरेको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६५(घ) बमोजिम १ (एक) महिनाको समय दिई सर्वोच्च अदालत मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइदिएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५।९।५ को आदेश । 

यसमा साधसोधको लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दा मेलमिलाप गराउनका लागि पक्षहरूसँग छलफल गर्न समय अभाव भएकोले एक महिनाको समय पाउँ भनी मेलमिलापकर्ताले निवेदन दिएको देखिँदा निवेदन मागअनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७८(६) बमोजिम एक महिनाको समय थप गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५।११।७ को आदेश । 

यसमा मेलमिलापकर्ता नरहरि आचार्यले पक्षहरूबिचमा मिलापत्र हुन सक्ने अवस्था भए तापनि मुद्दाका पक्षहरूसँग छलफलको लागि पर्याप्त समयको अभाव भई तोकिएको समयभित्रमा मेलमिलाप गराउन समय अभावको कारणले असमर्थ भएकोले मिति २०७५।१२।६ देखि लागु हुने गरी थप १ (एक) महिनाको समय पाउँ भनी निवेदन दिएको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७८(६) बमोजिम मिति २०७५।१२।६ देखि लागु हुने गरी थप १(एक) महिनाको समय दिइएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५।१२।१० को आदेश । 

यसमा पटकपटक छलफल गराउँदासमेत मेलमिलाप हुन नसकेको बेहोरा प्राप्त हुन आएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा मेलमिलाप नहुने भनी मेलमिलापकर्ताको प्रतिवेदन पेस हुन आएकोले प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता पठाइएको छ भन्ने बेहोराको मिति २०७६।१।५ को पत्र । 

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको सुरू मिसिलसमेत अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री हरिबहादुर कार्की र श्री लोकेन्द्रबहादुर ओलीले मेरो पक्षले आमालाई सेवा, सुश्रूषा र औषधोपचार गरी गराई रिझाई खुसी पारेकोले नै उक्त सम्पत्ति हालैको बकसपत्र गरिदिएको भन्ने बेहोरा लिखतमा स्पष्टरूपमा लेखिएको छ । बन्डापत्रमा अन्य कसैलाई बकसपत्र गरी वा कुनै प्रकारबाट हक छाडी लिन दिन नपाउने भनी बन्देज लगाइए तापनि त्यस्तो सर्तले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन र आफूखुसी गर्न पाउने सम्पत्ति आफू जीवित छँदैका अवस्थामा अन्यलाई जुनसुकै बेहोराबाट पनि हक छाडी लिन दिन पाउँछ भन्ने कानूनी सिद्धान्तहरूसमेत प्रतिपादन भएको अवस्थासमेतबाट फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई सुरू दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मनासिब देखिँदा सदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी वादीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री केदारप्रसाद दाहाल र श्री प्रकाश रेग्मीले २०४५ सालको अंशबन्डापत्र सबै अंशियारबिचको बन्डापत्र हो । बाबु आमाको हकको सम्पत्तिमा निजका सन्तान सबैको समान हक लाग्ने हुन्छ । आमा लक्षीमादेवीको शेषपछि ३ भाइ छोराहरूले बराबर खान पाउने गरी तत्काल आमा लक्षीमादेवीको नाममा दर्ता गर्ने सर्त उल्लेख गरी सबै अंशियारले मन्जुरीका साथ सहीछाप गरी बन्डापत्र पारित गरेकामा, आमालाई झुक्याई बदनियतपूर्वक प्रतिवादी गदाधर रेग्मीले आफ्नी श्रीमती मिनादेवीको नाममा लिखत खडा गरी गराई हक हस्तान्तरण गरेका र सो कुरा गोप्य राखी जालसाजी कार्य गरेकोले जालसाजी ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरको फैसला मिलेको हुँदा सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्तानुसारको तथ्य, पुनरावेदन जिकिर र बहस बुँदा रहेको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७२।११।३० मा भएको फैसला मिले नमिलेको के छ ? पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्छ पुग्दैन ? सोही सम्बन्धमा कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, यी वादी प्रतिवादीहरू एकै परिवारका अंशियार नाताभित्रका भएको र निजहरूको बिचमा मिति २०४५।१।२३ मा अंशबन्डा भई सो अंशबन्डाको लिखत पारितसमेत भएको तथ्यमा विवाद 

देखिँदैन । उक्त मितिमा अंशबन्डा हुँदा तत्काल कायम रहेका ४ अंशियारमा आमा लक्षीमादेवी शर्मा, छोराहरू बामदेव शर्मा रेग्मी, गदाधर रेग्मी र मधुसुदन रेग्मी भएको देखिन्छ । मिति २०४५।१।२१ मा यी वादी प्रतिवादीले घरसारमा बन्डापत्र खडा गरी मिति २०४५।१।२३ मा मालपोत कार्यालय दाङबाट रजिस्ट्रेसनसमेत पारित गरी आमाको नाममा रहेको जिउनीबापत दर्ता हुने जग्गा आमाको शेषपछि वादी प्रतिवादी तीन जना अंशियारहरूले बराबर बाडी खाने भन्ने सर्त राखी बन्डापत्र गरिएकोमा आमाका नाउँमा रहेको उक्त जिउनीबापतको जग्गा प्रतिवादीहरूले आपसमा मिलेमतो गरी प्रतिवादीमध्येकी मिनादेवी रेग्मीका नाउँमा मिति २०६३।१०।३ गते हालैको बकसपत्र गरिदिएको कुरा आमाको मृत्युपश्चात् थाहा जानकारी भएको हुँदा उक्त हालैको बकसपत्रको कागज निष्क्रिय तुल्याई प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी परेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले सो फिरादको खिलाफमा, आमा बिरामी हुँदा आमाको औषधी उपचार स्याहार सम्भार हामीहरूले मात्र गरेको हुँदा आमा जीवितै छँदा मेरो श्रीमती मिनादेवी रेग्मीका नाउँमा विवादित जिउनीबापतको जग्गा हालैको बकसपत्र पारित गरिदिनु भएको हो भनी संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर पेस गरेकोसमेत देखिन्छ । बन्डापत्रमा लगाएको कुनै पनि सर्तले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा मिति २०६३।१०।३ गतेको हालैको बकसपत्रको लिखत जालसाजी ठहर्‍याई निष्क्रिय तुल्याई प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन किर्ते कागजको १० नं.बमोजिम हदैसम्म सजाय गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई सुरू दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।२।२८ मा भएको फैसलाउपर आमा लक्षीमादेवीको शेषपछि ३ भाइ छोरा बामदेव शर्मा रेग्मी, गदाधर रेग्मी र मधुसुदन रेग्मीसमेतले बराबर खान पाउने गरी तत्काल आमा लक्षीमादेवीको नाममा दर्ता गर्ने सर्त उल्लेख गरी सबै अंशियारले मन्जुरीका साथ सहीछाप गरी बन्डापत्र पारित गरेकामा आमालाई झुक्याई बदनियतपूर्वक प्रतिवादी गदाधर रेग्मीले आफ्नी श्रीमती प्रतिवादी मिनादेवी रेग्मीको नाममा लिखत खडा गरी हक हस्तान्तरण गरेकोमा अंश र अपुतालीको विषय नै नभएकोमा आफ्नो अंश हक आफूखुसी गर्न बन्देज लगाएको अर्थ गरी असान्दर्भिक तथ्य र नजिर उल्लेख गरी दाबी नपुग्ने भनी भन्नेसमेत बेहोराको वादी मधुसुदन रेग्मीसमेतको पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ । प्रतिवादी गदाधर रेग्मी स्पष्ट पक्ष भई खडा गरिएको अंशबन्डाको लिखतको सर्तविपरीत आफैँ साक्षी बसी आफ्नै एकाघरकी पत्नी प्रतिवादी मिनादेवी रेग्मीले सो जग्गा गुपचुप तवरबाट पारित गरेको अवस्था देखिँदा मिति २०६३।१०।३ मा पारित लिखत जालसाजयुक्त अवस्थाको देखिन आएकोले सो लिखत बदरयोग्य देखिन्छ । अतः सो लिखत बदर बातिल हुने तथा सो लिखतका आधारबाट मालपोत कार्यालय दाङमा भएको प्रतिवादी मिनादेवी रेग्मीका नामको दर्ता दाखेल खारेज स्रेस्तासमेत निष्क्रिय हुने र प्रतिवादीहरूलाई जनही रू.५।- (पाँच) जरिवानासमेत हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७१।२।२८ मा भएको फैसला चित्त नबुझाई मिति २०७३।३।१४ मा प्रतिवादी मिनादेवी रेग्मीसमेतले लक्षिमा देवी शर्माले आफ्नो अंशबापत प्राप्त सम्पत्ति सेवा सुसार गरी रिझाएबापत आफ्नी बुहारी म मिनादेवीलाई हालैको बकसपत्र दिने कार्य जालसाजपूर्ण नभई सद्दे साँचो हो । मिति २०४५।१।२३ को बन्डापत्रमा उल्लिखित सर्त प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै कानूनी मान्यताविहीन भएकोले अंश आफूखुसी गर्न 

पाउँछन् । त्यसैगरी लक्षीमादेवीको अंश भागमा परेको जग्गा निजको एकलौटी हक भई आफूखुस गर्न पाउने जग्गा भएको प्रस्ट छ भनी यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा मिति २०७३।३।१७ मा सो निवेदनउपर मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने भनी प्रदान गरिएको निस्साबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदनको रूपमा दर्ता भएको 

देखिन्छ । प्रस्तुत विवाद मेलमिलापबाट निरूपण हुन उपयुक्त देखिएकोले ३ पटकसम्म समय थप गरी सर्वोच्च अदालत मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएकोमा मेलमिलापसमेत हुन नसकेको देखिन्छ । 

२. उपर्युक्त विवादका विषयहरूमा केन्द्रित रही निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वादी प्रतिवादीहरू ४ अंशियार एकासगोलमा रहेको अवस्थामा आपसी सहमतिबाट मिति २०४५।१।२१ गते घरसारमा बन्डापत्र खडा गरी मिति २०४५।१।२३ गते र.नं. २१४१ बाट बन्डापत्र पारित गर्दा छोराहरूले प्राप्त गर्ने अंश आफूखुस गर्न पाउने गरी अलग दर्ता गर्ने तथा आमा लक्षीमादेवी शर्माको नाउँको जिउनीबापत दर्ता हुने कि.नं. ३९५, १४५, १४६, १४७ र १४८ समेतको जम्मा क्षेत्रफल २-१९-१६½ जग्गा आमा लक्षीमादेवी जीवित रहुन्जेलसम्म सोही जग्गाको आयस्ताबाट खर्च चलाउने, अचल सम्पत्ति जग्गा रजिस्ट्रेसन, दान बकसपत्र, आदि कुनै गरी कसैलाई नदिने, आमा लक्षीमादेवीको शेषपछि ३ भाइ छोरा बामदेव शर्मा रेग्मी, गदाधर रेग्मी र मधुसुदन रेग्मीसमेतले बराबर खान पाउने गरी तत्काल आमा लक्षीमादेवीको नाममा दर्ता गर्ने सर्त उल्लेख गरी सो सर्त मान्न तयार भई प्रतिवादीमध्ये गदाधर रेग्मीसमेत सबै अंशियारहरूको मन्जुरीका साथ सहीछाप गरी बन्डापत्र पारित भएको देखिन्छ । उक्त बेहोरा उल्लिखित अंशबन्डापत्रको लिखतमा यी तीन जना अंशियारहरूको सहीछाप परेको देखिन्छ भने सो अंशबन्डापत्रको लिखतको बेहोराउपर आमा लक्षीमादेवीले आफ्नो जीवनकालमा उक्त सर्तयुक्त बन्डापत्रमा विवाद उठाएको वा अन्य पक्षको उजुर परी कुनै कारबाही भएको भन्ने हालसम्म कहीँकतैबाट नदेखिएबाट सो लिखतको बेहोरामा यी वादी प्रतिवादी तीन जना अंशियारहरूको पूर्ण सहमति रहेको पनि पुष्टि हुन्छ । यसरी मिति २०४५।१।२३ मा पारित भएको अंशबन्डापत्रमा उल्लिखित सर्त तथा अन्य बेहोरालाई ३ भाइ छोरा बामदेव शर्मा रेग्मी, गदाधर रेग्मी र मधुसुदन रेग्मीसमेतले आमा लक्षीमादेवीको शेषपछि जिउनीबापत प्राप्त जग्गा बराबर बाँडी खान पाउने गरी तत्काल आमा लक्षीमादेवीको नाममा दर्ता गर्ने सर्त उल्लेख गरी प्रस्तुत मुद्दाका वादी प्रतिवादी यी तीनै भाइ छोराहरूको सहमतिले निज सबैजना छोराहरू विबन्धित रहेको हो, होइन भन्ने प्रश्न यहाँ विचारणीय छ । 

३. उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी मिनादेवी रेग्मीले सासूआमा स्व.लक्षिमादेवी शर्माबाट हालैको बकसपत्रबाट पाएको विवादित सम्पत्तिको लिखत तयार हुँदाको अवस्था र परिस्थिति, लिखतको बेहोरा, उक्त लिखतप्रति वादीको दाबी, सुरू अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट लिइएको निर्णयाधार, वादी दाबी र प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर तथा पुनरावेदन जिकिरमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालगायत पक्ष विपक्षीबाट पेस भएका यस अदालतबाट भएका व्याख्याहरूको मनसायसमेतको विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

४. मिति २०४५।१।२३ मा अंशबन्डा भएपश्चात् आफ्ना तीन भाइ छोराहरूमध्येका 

माहिलो छोरा गदाधर रेग्मीसँग बसी आएको भन्ने बेहोरा प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र तथा प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लिखित बेहोरासमेतबाट देखिन्छ । सर्वप्रथम दाबीको बकसपत्रको लिखत हेर्दा, दाङ जिल्ला, ज.म.वि.वि. हाल विजौरी गा.वि.स वडा नं. ६क मा रहेको कि.नं. ३९५, वडा नं. ८ङ मा रहेको कि.नं. १४५, १४६, १४७, १४८ का जग्गाहरू मिति २०६३।१०।३ मा दिने वर्ष ८० की आमा लक्ष्मीमादेवी शर्मा लिने वर्ष ४९ का मिनादेवी रेग्मी भई आजकै मितिदेखि भोग गर्न पाउने गरी हालैको बकसपत्र गरिदिएको देखिन्छ । उक्त लिखतमा "यसमा उल्लिखित जग्गा तिमीसमेत छोरा बुहारी मिनादेवी रेग्मीले मेरो सेवा सुसार गरी रिझाई आएकाले उक्त जग्गा हालैको बकसपत्र गरिदियाँ भनी सहीछाप गर्ने लक्षिमादेवी शर्मा" भनी लेखाएको समेत 

देखिन्छ । यसरी मिति २०६३।१०।३ देखि उल्लिखित विवादित जग्गा निज गदाधर रेग्मीकी एकासगोलकी पत्नी मिनादेवी रेग्मीले एकलौटी रूपमा प्राप्त गरेको देखिन्छ भने सो लिखत हुँदाका बखत प्रतिवादी तथा अंशियारसमेत रहेका गदाधर रेग्मी साक्षी बसी सहीछापसमेत गरेको देखिन्छ । 

५. अब, मिति २०४५।१।२१ मा घरसारमा भएको बन्डापत्र हेर्दा सो बन्डापत्र प्रचलित कानूनबमोजिम मिति २०४५।१।२३ मा साधिकार निकायमा रजिस्ट्रेसन पारित भएको देखिन्छ । सो रजिस्ट्रेसन पारित बन्डापत्रको लिखतमा विवादको जग्गा प्राप्त गर्ने मिनादेवी रेग्मीका पति तथा मिति २०६३।१०।३ मा गरिएको बकसपत्रका साक्षीसमेत रहेका गदाधर रेग्मी एउटा अनिवार्य पक्ष (अंशियार) को रूपमा रहेको देखिन्छ । उक्त बन्डापत्रमा उल्लिखित "हामी छोराहरूले प्राप्त गर्ने अंश आफूखुसी गर्न पाउने गरी अलग दर्ता गर्ने आमा लक्षीमादेवी शर्माको नाममा जिउनीबापत दर्ता हुने जग्गा आमा लक्षीमादेवी जीवित रहुन्जेलसम्म सोही जग्गाको आयस्ताबाट खर्च चलाउने अचल जग्गा रजिस्ट्रेसन, दान बकसपत्र, आदि कुनै गरी कसैलाई नदिने, आमा लक्षीमादेवीको शेषपछि ३ भाइ छोरा बामदेव शर्मा रेग्मी, गदाधर रेग्मी र मधुसुदन रेग्मीसमेतले बराबर बाँडी खान पाउने गरी तत्काल आमा लक्षीमादेवीको नाममा दर्ता गर्ने" सर्त उल्लेख गरी सो सर्त मान्न तयार भई सबै अंशियारले मन्जुरीका साथ सहीछाप गरी बन्डापत्र पारित गरेको भन्ने बेहोरा रहेकोबाट उक्त सर्तले अंशियार आमाको मृत्युपश्चात् निजको अंशहकको सम्पत्ति सबै छोराहरूले बराबर लिन पाउने भन्ने अंशियार आमाको इच्छा रहेको र सोलाई यी वादी प्रतिवादी छोराहरू सबैले स्वीकार गरी लिखत गरेको पाइयो । यसबाट प्रत्येक छोराहरूले आमाको शेषपछि निजहरूको बाँकी रहेको सम्पत्तिको ३ भागको १ भाग आफूले पाउने कुरामा सहमति जनाई बसेको सम्बन्धमा विवाद छैन ।

६. उक्त विवादित जग्गा निज प्रतिवादी गदाधर रेग्मी पक्ष रही पारित अंशबन्डाको लिखतको सर्तबमोजिम जिउनीको लागि भनी लक्षीमादेवी रेग्मीका नाममा रहे भएको र मिति २०६३।१०।३ मा मिनादेवी रेग्मीका नाममा हालैको बकसपत्र पारित भएको देखिन्छ । सो बन्डापत्रमा उल्लिखित सर्तहरू कानूनको बर्खिलाप भएको भनी आमा वा अन्य कुनै अंशियार छोराले कतै प्रश्न उठाएको 

छैन । उक्त बन्डापत्रका सर्तलाई गदाधर रेग्मीसमेतका पक्षहरूले २०६३ सालसम्म पनि स्वीकार गर्दै आएको देखिन्छ । बन्डापत्रका पक्षहरूले कतै प्रश्न नउठाएको वा उजुर नगरेको अवस्था रहेकोमा एकैचोटि मिति २०६३।१०।३ मा सो लिखतका पक्ष (अंशियार) समेत रहेका प्रतिवादी गदाधर रेग्मी आफैँले आफूलाई विबन्धित हुने गरी सहीछापसमेत गरेको बन्डापत्रका सर्तविपरीत बकसपत्रमा साक्षी बसी सहीछापसमेत गरेको तथा सो कार्य गरे गराएको भनी आफ्ना सहोदर दाजु भाइ सह-अंशियारसमेत कोही कसैलाई केही खबर, सोध, जानकारी नदिई गुपचुप अवस्थामा निज सह-अंशियारहरूको मन्जुरीबेगर भएको देखिन्छ । सो लिखतमा विवादको जग्गा एवं सो जग्गाको आयस्ता लक्षीमादेवी रेग्मीले भोग गर्ने र निजको देहान्तपश्चात् वादी प्रतिवादीहरू तीनै भाइले बराबर बाँडी खाने र उक्त जग्गा रजिस्ट्रेसन हक हस्तान्तरण गरी कसैलाई दिन नपाइने भन्नेसमेतको सर्त रहेको देखिन्छ । उक्त जग्गा लक्षीमादेवी रेग्मीले कसैलाई बिक्री वितरण दान धर्म, औषधी उपचार वा व्यवहारको काममा उपभोग गरेको समेत नभई उक्त बन्डापत्र लिखतकै पक्ष प्रतिवादी गदाधर रेग्मी साक्षी बसी एकाघरकी पत्नी मिनादेवी रेग्मीले हालैको बकसद्वारा पारित गरी लिएको देखिन्छ । तसर्थ प्रतिवादी गदाधर रेग्मी स्पष्ट पक्ष भई खडा गरिएको अंशबन्डाको लिखतको सर्तविपरीत हुने गरी आफैँ साक्षी बसी आफ्नै एकाघरकी पत्नी प्रतिवादी मिनादेवी रेग्मीले सो जग्गा वादीहरूलाई जानकारीसमेत नदिई पारित गरेको अवस्था विद्यमान भएको यस मुद्दामा अब मिति २०६३।१०।३ मा पारित लिखत जालसाजयुक्त अवस्थाको हो, होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।

७. सर्वप्रथम, प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दा लिइएको आधार नजिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा, ने.का.प. २०६६, अङ्क ११, नि.नं. ८२५६, पृ. १७७० मा, "वृद्धावस्थामा आफूलाई इच्छा लागेको दानपुण्य, धर्मकर्म गर्न तथा औषधोपचार गराउन र राम्रोसँग स्याहार–सुसार प्राप्त गर्न पनि सम्पत्ति उपभोगसम्बन्धी स्वविवेकीय कानूनी अधिकार दिइनु र सोको संरक्षण गरिनु अपरिहार्य छ । यस्तो अधिकारमा अङ्कुश लगाउनु न्यायोचित नहुने ... आफूमा अन्तरभूत रहेको साम्पत्तिक हकलाई वृद्धवृद्धा, ज्येष्ठ नागरिकले हस्तान्तरण गर्न पाउने कुरालाई प्रचलित कानूनले संरक्षण गरी आएकै छ । कानूनले प्रदान गरिआएका ज्येष्ठ नागरिकका हकहरूलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा बन्देज लगाउनु न्यायसङ्गत नहुने" भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्तको आधार लिएको देखिन्छ । तर माथि उल्लिखित सिद्धान्तमा भएको व्याख्या प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक छ वा छैन भन्ने हेर्नुपर्ने देखिन्छ । नजिरहरू तथ्य सापेक्षित हुन्छन् र हरेक तथ्य फरक हुने गर्दछन् । उल्लिखित नजिरमा पेवाको सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद समावेश रहेको र पेवाको सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउने भनी व्याख्या भएको देखिन्छ भने प्रस्तुत विवाद अंशियार छोराहरूबिच आमाको नाम भएको जिउनीबापतको सम्पत्ति मिति २०४५।१।२३ को बन्डापत्रबमोजिम तीन भाइबिच बराबर भाग बन्डा लाग्ने हो वा सो बन्डापत्रको सर्तविपरीत मिति २०६३।१०।३ मा अंशियारहरूमध्येका प्रतिवादी गदाधर रेग्मीकी पत्नी मिनादेवी रेग्मीले हालैको बकसपत्रबाट पाएबमोजिम हुने हो भन्ने प्रश्न समावेश रहेको छ । सोही नजिरमा "एउटै लिखतमा लेखिएको बेहोराले समान कानूनी महत्त्व राख्दछन् । त्यसमा उल्लिखित कुनै कुरा कार्यान्वयन हुने र कुनै कुरा कानून प्रतिकूल नै रहेको अवस्थामा बाहेक कार्यान्वयन नहुने भन्न नमिल्ने" भन्नेसमेत निर्णयाधार रहेकोलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यसरी उपर्युक्त मुद्दामा पेवाको सम्पत्ति भाग लाग्ने विषय रहेको र यस मुद्दामा आमाको जिउनी सम्पत्ति अशबन्डाको सर्तबमोजिम बराबर भाग लाग्ने विषय रही तथ्यहरू नै फरक रहेको देखिएबाट निस्सा प्रदान गर्दा लिइएको नजिरको आधार प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा सान्दर्भिक देखिन आएन । 

८. जिउनी वा अंशको सम्पत्तिमा कानूनविपरीतका सर्त राखी भोगबाट वञ्चित गर्ने गराउने कार्य भएमा त्यस्तो सर्तले प्रापकले वास्तविक रूपमा प्राप्त गरेको नहुने र परिणामत: त्यस्तो सम्पत्तिको भोगबाट नै वञ्चित हुने अवस्था हुँदा सामान्यतया यस्ता सम्पत्तिमा सर्त राख्न कानूनको भावनाविपरीत हुने मान्यतामा लक्षीमादेवी कोजु विरूद्ध चैनका देवी कोजु ( ने.का.प.२०४९, अङ्क २, नि.नं. ४४६९), वैरसु मण्डल अमाल विरूद्ध सम्झनादेवीको मुद्दा सकार गर्ने जिवछी देवी (ने.का.प.२०६४, अङ्क ३, निर्णय नं. ७८२६), गंगाप्रसाद भगतसमेत विरूद्ध उमेशकुमार भगत (ने.का.प.२०६६, अङ्क ९, नि.नं. ८२३१) समेतका मुद्दाहरूमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका देखिन्छन् । यी मुद्दाहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक छन् छैनन् भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादको मुद्दामा अंशबन्डा गर्दा नै चारमध्ये एउटा पक्ष रहेका प्रतिवादी गदाधर रेग्मीले राजीखुसीले अंशबन्डाको सर्त स्वीकार गरी बसेको र अंशबन्डा हुँदा वा तत्पश्चात् पनि अंश मिसाई बसेको अवस्था नभएको अवस्थामा उक्त सर्तविपरीत आफ्नै पत्नीलाई दिलाइएको मिति २०६३।१०।३ र.नं. २९६९ को बकसपत्रमा निज साक्षी बसेकोबाट नै प्रतिवादीहरूको मनसाय प्रस्ट देखिन्छ । विवादको जग्गादाता लक्षीमादेवी रेग्मीले भोग गर्नबाट वञ्चित भएको अवस्था छैन । लक्षीमादेवी रेग्मीले सो जग्गा आफ्नो प्रयोजनार्थ बिक्री वितरण वा अंशबन्डाले समेटेको व्यक्तिबाहेक बाह्य व्यक्तिलाई  दान धर्म गरेको पनि अवस्था छैन । उक्त जग्गादाता आफूले कारोबार गर्दा गरेको ऋण तिर्न वा त्यस्तो केही व्यवहार चलाउन हक छाडेको पनि देखिँदैन । तसर्थ प्रतिवादीले पेस गरेका सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरको मूलभूत भावना र तथ्यसँग प्रस्तुत मुद्दा भिन्न अवस्था र प्रकृतिको रहेकोले सो नजिर सिद्धान्तहरू पनि प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन ।

९. यसरी मिति २०४५।१।२१ को बन्डापत्रमा यी प्रतिवादी पुनरावेदक आफैँ पक्ष (अंशियार) रहेको र आमाको शेषपछि सबै अंशियारहरूले बाँडी खाने सर्त राखी बन्डापत्र पारितसमेत गरेकोमा यी पुनरावेदक प्रतिवादी आफूले सही गरेको कागजतर्फ प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हुन्छ । उक्त बन्डापत्रको सर्तबमोजिम यी वादी प्रतिवादीहरू प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम विबन्धित रहेको देखिन आयो । यस्तो अवस्थामा विबन्धनको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ । कुनै चल अचल सम्पत्ति पाउने छोरा/बुहारी जस्ता सम्बन्धित व्यक्ति वा प्रत्यक्ष स्वार्थ गाँसिएको व्यक्तिहरूबिच कुनै सम्पत्ति भागबन्डाको विषयमा भविष्यका लागि केही सर्तहरू राखी कुनै लिखत गरेको रहेछ भने त्यस्तो सम्बन्धित व्यक्तिले सोहि सम्पत्तिको बाँडफाँट, रजिस्ट्रेसन, किनबेच, बकसपत्रलगायतका कार्य गर्नु गराउनु उक्त विबन्धनको सिद्धान्तले समेत मिल्ने देखिँदैन । एक पटक यी पुनरावेदक प्रतिवादीले अंशबन्डापत्र गर्दा जिउनीबापतको सम्पत्ति आमाको शेषपश्चात् ३ जना अंशियारहरूबिच बराबर भाग लगाउने भनी सर्त लिखित रूपमा नै स्वीकारी बसेको अवस्थामा पछि आएर आफूलाई अनुकूल हुने देखेपछि त्यस्तो सर्तविपरीत आफ्नो श्रीमतीको नाममा जग्गा पास गर्न साक्षीसमेत बस्ने कार्यलाई बन्डापत्रको मर्म र मनसायअनुकूल भन्न सकिएन ।

१०. सर्त स्वीकार गर्नेले सर्तलाई मान्यता दिनुपर्छ । विबन्धनको सिद्धान्तअनुसार कसैलाई पनि परस्पर विरोधी कुरा गर्ने अधिकार हुँदैन । सदनियतलाई प्रवर्द्धन गरी न्यायको संरक्षण गर्नु यस सिद्धान्तको उद्देश्य हो । आफूले एकपटक कुनै सर्तमा सहमति जनाई सहीछाप गरिसकेपछि सो सर्तप्रति वचनबद्ध 

हुनुपर्दछ । यस अवस्थामा आमाले दान बकस गर्न वा आफ्नो जिउनी प्रयोजनार्थ बिक्री व्यवहार गर्न रोक लागेको अवस्था नभई एक पटक वादीहरूसँग बराबर भाग गरी लिने गरी आफूले विबन्धित रहेको लिखतविपरीत आफैँ साक्षी बसी आफ्नै श्रीमतीलाई आमाको सम्पूर्ण सम्पत्ति नामसारी गराएको कार्य तथ्यको दृष्टिकोणबाट जालसाजयुक्त होइन भन्न सक्ने आधार र अवस्था देखिएन ।

११. यसरी प्रस्तुत मुद्दामा वादीको दाबी र प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर तथा पुनरावेदन जिकिरमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूको उपर्युक्त विश्लेषणबाट प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले मिति २०६३।१०।३ मा पारित गराई लिएको हालैको बकसपत्र लिखत बदर गरिपाउँ भन्ने वादीको दाबी वस्तुगत आधारसम्मत, औचित्यपूर्ण, कानूनसम्मत र न्यायपूर्ण देखिन आउँछ भने प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर र पुनरावेदन जिकिर मिति २०४५।१।२३ को बन्डापत्रको आधारबाट कानूनसम्मत, औचित्यपूर्ण र न्यायसम्मत 

देखिएन । साथै, यस अदालतबाट मिति २०७३।३।१७ मा निस्सा प्रदान हुँदा आधार लिएका प्रतिपादित सिद्धान्त नजिरसमेतका व्याख्या एवम् तथ्य प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा सान्दर्भिक नदेखिएको भन्ने कुरा यसअघि विभिन्न प्रकरणहरूमा विश्लेषण भइसकेको र बहसको क्रममा पुनरावेदक प्रतिवादी पक्षका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताबाट पेस भएका नजिरहरूसमेत प्रस्तुत मुद्दामा अवलम्बन गर्न सकिने अवस्था र प्रकृतिको नरहेकोले यस अदालतको मिति २०७३।३।१७ को आदेश र पुनरावेदक प्रतिवादी पक्षबाट प्रस्तुत भएका बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । 

१२. तसर्थ फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई सुरू दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०२।२८ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई वादी दाबीबमोजिम मिति २०६३।१०।०३ गतेको र.नं. २९६९ को हालैको बकसपत्रको लिखत जालसाजयुक्त भएकोले सो लिखत बदर बातिल हुने तथा सो लिखतका आधारबाट मालपोत कार्यालय दाङमा भएको प्रतिवादी मिनादेवी रेग्मीका नामको दर्ता दाखेल खारेज स्रेस्तासमेत निष्क्रिय हुने र प्रतिवादीहरूलाई जनही रू.५।- (पाँच) जरिवानासमेत हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरको मिति २०७२।११।३० को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा 

बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. प्रकाशकुमार ढुङ्गाना

 

इजलास अधिकृत:- सोनी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७८ साल पौष ११ गते रोज १ शुभम् ।