निर्णय नं. ११२५८ - उत्प्रेषणसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

आदेश मिति : २०७९।८।६

०७७-WO-०१२८

 

मुद्दाः- उत्प्रेषणसमेत

 

निवेदक : जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, कुलेश्वर वडा नं. १४ बस्ने कार्यकारी अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मासमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

पुरातत्त्व विभागले राष्ट्रिय कानून र नेपालले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासमेतको पृष्ठभूमिमा प्राचीन सम्पदालाई आफैँ संरक्षित गर्ने वा मौलिक स्वरूपमा कुनै परिवर्तन नआउने गरी कुनै स्थानीय निकायलाई संरक्षण गर्ने गरी सहमति मात्रै दिन सक्ने भन्ने देखिएकोले संरक्षणबाहेकको कुनै पनि थप निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भए रहेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. २५)

जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको सहमतिको नाउँमा हिजोका पुस्ताले निर्माण गरेका संरचनालाई आजका पुस्ताले विस्थापित गर्न मिल्दैन । लगन दरबार रहेको स्थानमा लगन पार्क भन्ने नयाँ नाम दिएर ऐतिहासिक पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदालाई भत्काउने नभई पुरानै तथा मौलिक स्वरूपमा पुनःनिर्माण गरिनु पर्दछ । सहमतिको नाममा मौलिक स्वरूप परिवर्तन गरी नयाँ, आधुनिक कङ्क्रिटबाट त्यस्ता पुरातात्त्विक महत्त्वका कला, संस्कृति, सम्पदाहरू मासिने, नासिने गरी संरचना बनाउन कानूनतः नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २७)

दरबारको संरचनाको मूल स्वरूप, आकृति, मौलिकता तथा क्षेत्रफल आदिसमेत परिवर्तन नहुने गरी पुर्नःनिर्माणको निर्णय गर्ने वा मर्मत सम्भार र अन्य प्रकृतिबाट संरक्षण गर्ने कार्यको जिम्मेवारी नेपाल सरकार, पुरातत्त्व विभागलाई भएको देखिएबाट काठमाडौं महानगरपालिका नगर सभासँग सो सम्बन्धमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार तथा कार्यक्षेत्र नभएको देखिने ।

(प्रकरण नं. २८)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री महेश थापा र श्री पंकज कुमार कर्ण

प्रत्यर्थीसमेतका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी, विद्वान् अधिवक्ता प्राड प्रमुख सेनानी श्री अमित प्याकुरेल र विद्वान् अधिवक्ता श्रीराजकुमार रंजित र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ओमप्रकाश अर्याल र श्री शंकरप्रसाद पुडासैनी

अवलम्बित नजिर : 

ने.का.प.२०५३, अङ्क १, नि.नं.६१२७

ने.का.प.२०७४, अङ्क ६, नि.नं.९८२५

ने.का.प. २०७४, अङ्क ६, नि.नं.९८२९

ने.का.प. २०७२, अङ्क ९, नि.नं.९४६५

ने.का.प.२०६४, अङ्क ११, नि.नं.७९०३

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ 

 

आदेश

न्या. कुमार रेग्मी : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) का आधारमा यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः-

संक्षिप्त तथ्य

ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक सम्पदाहरू राष्ट्रका धरोहर हुन् । यिनैबाट ती राष्ट्रहरू कति सभ्य, सम्पन्न / विपन्न र अविकसित भनी आँकलन पनि गर्न सकिन्छ । पूर्वजबाट निर्मित सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै तिनलाई भावी पुस्तामा जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गर्नु वर्तमान पुस्ताको कर्तव्य हो । मानव सभ्यताको सुरूवातदेखि नै सम्पदाको ज्ञान विभिन्न समुदाय, जातजातिबिचमा पुस्तौंपुस्ता एकपछि अर्को गरी हस्तान्तरण हुँदै गएको 

पाइन्छ । सांस्कृतिक सम्पदाहरू मानव सभ्यताको विकास क्रममा सिर्जना एवं विकास भएका मानव मस्तिष्कका बौद्धिक उपज हुन् । संस्कृति सम्पदा र अद्वितीय कलाकृतिको संरक्षण राष्ट्रको पहिचान र अस्तित्व संरक्षणको लागिसमेत आवश्यक रहेकोले यो विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । 

प्रत्येक राष्ट्रले राष्ट्रको ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक एवं सांस्कृतिक धरोहरहरूको बारेमा आफ्ना युवा पुस्तालाई जानकारी दिलाउनुपर्छ अन्यथा राष्ट्रले कालान्तरमा आफ्नो पहिचान गुमाउँदै जाने र बिस्तारै बिस्तारै अस्तित्वमा खतरासमेत आउन सक्ने हुँदा यो विषय सबै नेपालीको साझा सरोकारको विषय हो । सांस्कृतिक स्वाधीनता राजनीतिक स्वाधीनता भन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने राजनीतिक स्वाधीनता पुनः प्राप्ति गर्न सकिन्छ तर सांस्कृतिक स्वाधीनता गुमेपछि उक्त सांस्कृतिक स्वाधीनता प्राप्त गर्न असम्भव प्राय: हुन्छ । उदाहरणको लागि इतिहासमा हिन्दु संस्कृति रहेको अफगानिस्तानको आजको स्थितिबाट बुझ्न सकिन्छ । विश्वले प्राचीन तथा सांस्कृतिक सम्पदाको मूल्य बुझेर सन् १९७२ (वि.सं.२०२९ साल) मा विश्व सम्पदा महासन्धि जारी गर्नुभन्दा करिब १६ वर्षअगावै नेपालले प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, पुरातात्त्विक वस्तुहरूको व्यापार र प्राचीन स्मारकहरू भएका ठाउँको खनाइसमेतमा नियन्त्रण राखी प्राचीन स्मारकहरू र पुरातत्त्वसम्बन्धी, ऐतिहासिक वा कलात्मक वस्तुहरूको उपलब्धि र संरक्षणसमेत गरी शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न २०१३ सालमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन बनाई लागु गरेबाट हाम्रा पूर्वजहरू प्राचीन सम्पदा संरक्षणमा गम्भीर भएको देखिन्छन् ।

सन् १९७२ मा संयुक्त राष्ट्र संघले युनेस्कोको सहयोगमा विश्व सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणको विषयमा महासन्धि पारित गर्‍यो । यस सम्मेलनको पारित महासन्धिले विश्वमा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक भौतिक वा मूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्नमा ठुलो सहयोग पुग्यो । युनेस्कोले सांस्कृतिक सम्पदाअन्तर्गत ऐतिहासिक कला, विज्ञान, संस्कृति बोकेका धरोहर, पेन्टिङ, ताम्रपत्र, गुफाजस्ता विश्वमा मूल्य मान्यता बोकेको कुराको विषयमा खोज अध्ययन तथा अनुसन्धानपछि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कला र विज्ञान बोकेका भवन सूचीकृत गर्ने, खोज र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, मानव तथा प्राकृतिक निर्मित विश्व मूल्य मान्यता बोकेको, ऐतिहासिक, मानव शास्त्रीय, जातीय सवालमा सरोकार राख्ने स्थानको खोज तथा सूचीकृत गर्ने काम सुरू भयो । विश्वमा रहेका १८७ देशले विश्व सम्पदा महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेको अवस्था हुँदा यस्ता सम्पदाहरूको राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वसमेतलाई उजागर गरेको छ । 

नेपालले विश्व सम्पदा महासन्धिलाई वि.सं. २०३५ साल (सन् १९७८) मा अनुमोदन गर्‍यो र सो महासन्धि अनुमोदन गरेको लग भग एक वर्षपछि वि.सं. २०३६ साल(सन् १९७९) मा काठमाडौंको सातवटा र लुम्बिनीसमेत गरी देशका ८ वटा प्राचीन स्मारकलाई विश्व सम्पदाको रूपमा युनेस्कोले सूचीकृत गर्‍यो । यस्ता विभिन्न ऐतिहासिक एवं अद्वितीय कलाकृतिले युक्त महलहरू (प्राचीन स्मारक) मध्ये हाल मौलिक अस्तित्व खतरामा रहेको लगनस्थित सिलखाना पनि एक 

हो । काठमाडौं लगनस्थित मिति २०४४।०८।२३ को निर्णयले श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको मोहीमा लगन सिलखाना जनिएको र हालसम्म नेपाली सेनाले प्रयोग र संरक्षण गर्दै ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको भवन फुल जर्नेल रणवीर सिंह थापा (स्वामी अभयानन्द) को निजी घर (सिलखाना) वि.सं. १८७६ सालमा निर्माण भएको सुनको मलम्बा लगाएको र छ वटा गजुर भएको नेपालको पहिलो महल हो । जुनकुरा सो भवनमा रहेको विश्वरूपको सुनौलो भित्ते चित्रमा लेखिएको मितिबाट प्रस्ट हुन्छ । नेपाल अंग्रेजबिच लडिएको मकवानपुर युद्धमा रणबिरसिंहको कमान्डको सैनिकले अंग्रेजहरूलाई पराजयसमेत गरेका थिए । उहाँले सिलापत्र, ताम्रपत्र र लालमोहर गरेर विभिन्न सार्वजनिक संस्था स्थापना गरी निजी सम्पत्ति ती संस्थाहरूलाई हस्तान्तरणसमेत गर्नु भएको थियो । ती सम्पत्तिमध्ये आफ्नो निजी निवासको लागि निर्माण गर्नुभएको उक्त भवन राष्ट्रको नाममा सार्वजनिक हित होस् र कृति अमर रहोस् भनी फुल जर्नेल रणबिरसिंह थापाले प्रदान गर्नुभएको हो । 

वि.सं.१८९४ मा भीमसेन थापाको पतनपश्चात् उहाँ र उहाँका आफन्तहरूको सर्वस्व हुँदा लगनस्थित रणबिरको निजी निवाससमेत सर्वस्वमा परेको थियो । वि.सं.१८९५ मा भीमसेन थापासमेतका व्यक्तिहरूको सर्वस्व गरिएको सम्पत्ति लालमोहरबाट फिर्ता गरिएको लालमोहर आज पनि सुरक्षित छ । फिर्ता प्राप्त भएका सम्पत्तिमध्ये रणबिरसिंह थापाले आफ्नो कृति सुरक्षित रहोस् भन्ने अभिप्रायले आफू बस्दै आएको घर सेनालाई सञ्चालन गर्न दिई आफ्ना सन्तानहरूलाई आफूले प्रदान गरेको सिलखानासमेतको सम्पत्तिमा कुनै हस्तक्षेप नगर्नु भनी आदेशसमेत गर्नु भएको 

थियो । कृति अक्षुण्ण रहोस् भन्नका लागि उहाँका सन्ततिहरूले उक्त घर र घरले चर्चेको जग्गा आजसम्म सरकारसँग फिर्ता माग गरेको पनि 

छैन । रणबिरसिंहका सन्ततिहरूको चाहनाबमोजिम भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको सो भवनमा रहेका दुर्लभ र अभूतपूर्व विश्वरूपको सुवर्ण भित्तेचित्रलगायतका ऐतिहासिक चित्रहरू पुनर्निर्माण भवनमा जडान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सङ्ग्राहलयमा सुरक्षित रूपमा राखिएका छन् । क्षतिग्रस्त उक्त भवन पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यले त्यस भवनमा रहेका कलात्मक काष्ठवस्तुलगायतका सामानहरू सिलखाना परिसरभित्र सैनिकको जिम्मामा सुरक्षित रूपमा राखिएका छन् । राजा प्रताप मल्लका छोरा चक्रवर्तेन्द्र मल्लको शिलालेख जडान भएको चैत्यसमेत त्यहीँ सुरक्षित छ । 

यस्तो ऐतिहासिक महत्त्वको सार्वजनिक पुरातात्त्विक भवन र स्थानलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा लगन पार्क बनाउने भनी सो भवनको अस्तित्व विनाश गर्ने कार्य महानगरपालिकाबाट हुन लागेको कुरा रणबिरसिंह थापाका सन्ततिहरूबाट निवेदकहरूलाई जानकारी हुन आएको र उक्त ऐतिहासिक महत्त्वको सार्वजनिक पुरातात्त्विक भवनलाई नभत्काउन नबिगार्न महानगरपालिकालाई अनुरोध गर्दा सोको कुनै सुनुवाइ भएको छैन । महाभूकम्पपश्चात् धरासायी भएको पुरातात्त्विक महत्त्वको उक्त भवन पुनर्निर्माण गर्नेतर्फ निवेदक राष्ट्रिय विभूति भिमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठान अग्रसर छ र सो भवनको पुरानो नक्सा यस राष्ट्रिय विभूति भिमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानसँग मात्र होइन, सैनिक अड्डामा र पुरातत्त्व विभागसँगसमेत सुरक्षित छ ।

पुरातत्त्व विभागबाट मिति २०७६।१२।०९ मा च.नं. १३२१ को पत्रबाट कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्नु भनी महानगरपालिकालाई लेखिएको थियो तर दुर्भाग्यवश प्रत्यर्थी पुरातत्त्व विभागका सी.डी.ई र महानिर्देशकले मिति २०७७।०२।१९ मा पुरानो जगलाई असर नपर्ने गरी निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको छ जसबाट सिलखानको अस्तित्व समाप्त हुने भएको छ । जमिनमुनिको जग मात्रले सिलखानाको अस्तित्व बोक्न सक्दैन । यस निवेदनमा उठाइएको विषय पुरातात्त्विक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको राष्ट्रिय स्मारकका रूपमा रहेको सिलखाना जस्तो सार्वजनिक चासोको भवनको संरक्षण हुनुपर्छ । यो विषयमा हालसम्म आफ्नो पुर्खाले निर्माण गरेको नेपालले गर्व गरी अतुलनीय मूल्य 

रहेको इतिहासको कालखण्डलाई प्रतिबिम्बित गर्ने तथा कलाको हिसाबले महत्त्वपूर्ण स्थान भएको नेपाली कलाकारले नेपाली सामान प्रयोग गरी बनाएको दरबार नासेर लगन पार्क बनाउने प्रत्यर्थीहरूबाट भइरहेको उक्त कार्यले संविधान, कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समेत उल्लङ्घन गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३२(३), धारा ५१(ख), धारा ५१(ग)(६), धारा ५१(ठ), धारा ५२, धारा ५६(२), धारा ५६(६) समेतको विपरीत निर्णय गरी सम्पदा मास्ने कार्य गरिरहेको र प्रत्यर्थी पुरातत्त्व विभागले संविधान र प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ विपरीत सहमति प्रदान गरी प्रत्यर्थी काठमाडौं महानगरपालिकाले र पुरातत्त्व विभागले ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको भवनको अस्तिव र दाताको कृति मेटाउने गरी लगन पार्क बनाउने निर्णय त्रुटिपूर्ण छ ।

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका प्राचीन स्मारक स्थल तथा पुरातात्त्विक स्थलहरूको संरक्षण पुरातत्त्व विभागले गर्ने छ भनी पुरातत्त्व विभागलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति नीति, २०६७ मा उल्लेख भएका नीतिविपरीतको कार्य भइरहँदासमेत अन्य प्रत्यर्थीहरू मौन रहनु सुशासन र कानूनको शासनसमेतको विपरीतको कार्य हो । यसको साथै नेपाल Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 र Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 समेतको सदस्य राष्ट्र भएबाट पनि उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सुम्पिएको दायित्वसमेतको विपरीत रहेको छ । 

प्रत्यर्थीहरूको उक्त कार्य सार्वजनिक न्यास सिद्धान्त (Public Trust Doctrine) विपरीत 

छ । यसै सम्बन्धमा Ved P. Nanda Jr. & William R. Ris, का अनुसार "The government-trustee "has a high fiduciary duty of care and responsibility to the general public." This includes the obligation not only to preserve the property subject to the trust, but also to seek injunction against and compensation for any diminution of the trust corpus. Thus the public trust doctrine can be used either against the government for a breach of its duties, or by the government to protect the trust property. In administering the public trust, government agencies must balance competing interests. (Ved P. Nanda Jr. & William R. Ris, The Public Trust Doctrine: A Viable Approach to International Environmental Protection, 5 Ecology L.Q. 291 (1976), (p.303) भनी उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक न्यासको सिद्धान्तले जनता सार्वभौम भएको र प्रकृतिबाट प्रदत्त हावा, पानी, समुन्द्र वनजङ्गल जस्ता प्राकृतिक उपहारको वास्तविक मालिक जनता हुन् र त्यस्ता सम्पदाहरू निजी उपयोगलगायतका उपयोगमा लगाउन नपाइने र तिनको प्रयोग सरकारले एक व्यवस्थापकको रूपमा मात्र गर्नुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको 

छ । Professor Sax का अनुसार Public Trust Doctrine ले सरकारको अधिकारलाई देहायको तीन कुरामा सीमित गर्दछ ।

First, the property Subject to the trust must not only be used for a public purpose but it must be held available for use by the general public,

Secondly, the property may not be sold,even for a fair cash equivalent, and

Thirdly, property must be maintained for particular types of uses.

Public trust doctrine लाई नेपालको संविधान र अन्य कानूनहरूसमेतले स्वीकार गरेको छ । संविधानको धारा ५१(ग), ५१(ठ) मा र प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३ख., दफा ३(घ) र दफा १६(क) मा भएका व्यवस्थाहरूले यस्ता सम्पदाहरूको स्वामित्व राज्यलाई प्रदान गरेको छ । यी व्यवस्था नेपालका ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक सम्पदाहरूका सम्बन्धमा Public Trust Doctrine बाट Guided हुने व्यवस्थाहरू हुन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०५३ सालको रिट नं..२११३ को साथै ने.का.प २०५३, नि.नं.६१२७ र ने.का.प २०६५, नि.नं ८००६ मा Public Trust Doctrine सम्बन्धमा नजिर प्रतिपादन भएको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले Intellectuals Forum, Tirupathi Vs. State of A.P. Ors. (AIR 2006 SC 1352) मुद्दामा यससम्बन्धी विवेचना गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त प्रत्यर्थीहरूको काम कारबाही सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट न्याय निरूपणका रोहमा विभिन्न छुट्टाछुट्टै विवादहरूमा प्रतिपादन भएका सिद्धान्तहरू नि.नं. ९८२९, नि.नं. ९८२५, नि.नं. ६३९१, नि.नं. ७८८५, नि.नं. ६३९१, नि.नं. ९४६५, नि.नं. ७९०३, नि.नं. ६१२७, नि.नं. ७९५७ समेतको आधारमा उक्त लगन पार्क निर्माण गर्ने कार्य त्रुटिपूर्ण छ । प्रत्यर्थी पुरातत्त्व विभागले बिना कुनै कारण र आधारविपरीत दिएको सिफारिस Rational एवं Relevant मापदण्डमा आधारित नभई गरिएको र प्रत्यर्थीहरू काठमाडौं महानगरपालिकाले वा नगर सभाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गई ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेको दरबार क्षेत्रमा स्वेच्छाचारी तरिकाले पार्कको नवनिर्माण गर्ने गरी गरेको निर्णय र सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो सम्बन्धमा महानगरले अघि सारेको सम्पूर्ण कार्य नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

पुरातत्त्व विभाग प्राचीन स्मारकको अभिभावक भएकोले सो भवनलाई भूकम्पअगाडिकै स्थितिमा मौलिक प्रविधि र सामग्री र यथासम्भव सो भवनमा प्रयोग भएका वस्तुहरू नै प्रयोग गरी पुनःनिर्माण गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरू पुरातत्त्व विभागको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउन, यस स्मारकको पुनर्निर्माण (जीर्णोद्वार) गरेपश्चात् रणबिरसिंह र यी जस्तै देशभक्त योद्धाहरूसङ्ग सम्बन्धित देशको आउने पुस्तालाई समेत निजी स्वार्थबाट माथि उठी देशभक्त हुन सिकाउने सङ्ग्रहालय बनाउनु भनी प्रत्यर्थीको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउन, उक्त भवन तथा क्षेत्र देशको गौरव (मर्यादा कायम गर्ने देशमा सैनिक भएको हुँदा) र यो क्षेत्र प्राचीनसमेत भएको हुँदा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम प्राचीन स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्न प्रत्यर्थीको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउन तथा प्रस्तुत विषय अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको सार्वजनिक सरोकार, चासो र महत्त्वको विषय भएकोले प्रत्यर्थीहरूको नाममा यस रिट निवेदनको कारबाही किनारा नलाग्दासम्मको लागि सो सिलखाना क्षेत्रको कुनै पनि मौलिक स्वरूप बिगार्नेलगायतका कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन र सो क्षेत्रलाई नष्ट हुनुबाट संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाली सेनाले दिँदैं आएको सुरक्षालाई निरन्तरता दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी हाल सो स्मारकको नक्सा (Drawing, Design) पुरातत्त्व विभागमा सुरक्षितरूपमा रहेकोले सो नक्सा र सिलखानासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्ताबेज अदालतबाट झिकाउन जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने 

हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र प्रत्यर्थी नं. ३ र ७ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरूको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी प्रत्यर्थीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षको छलफल सुनी आदेश गर्नु उपयुक्त देखिएकोले अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति २०७७।०६।०८ गतेको पेसी तोकी सो अवधिसम्मको लागि निवेदनमा उल्लिखित सिलखाना क्षेत्रमा कुनै किसिमको निर्माण कार्यलगायत स्वरूप बिगार्ने, भग्नावशेष हटाउने कार्यसमेत नगरी सुरक्षित राख्नु / राख्न लगाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरीम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७७।०५।२९ को आदेश । 

पुरातत्त्व विभाग हाम्रा पुर्खाहरूले निर्माण गरी छोडेर गएका नेपाल राज्यभर यत्रतत्र छरिएर रहेका ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण १०० वर्ष नाघेका सम्पदा संरक्षण गर्नका लागि नेपाल सरकारद्वारा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी गठन गरिएको विभाग भएकोले यसले आफ्नो ऐन, नियम (प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३) को परिधिभित्र रही त्यस्ता संम्पदाहरूको संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्दै आइरहेको तथा भविष्यमा पनि त्यस्ता कार्यहरू गर्दै जाने विभागको उद्देश्य तथा नीति नियम रहेको छ । काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २१ लगनटोलमा रहेको सिलखाना भवन वि.सं. २०७२ साल वैशाख १२,१३ र २९ गते आएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएपश्चात् उक्त भवन कुनै पनि बेला भत्कन सक्ने र त्यसबाट हुन सक्ने मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि उक्त भवन तत्काल भत्काउन नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने र त्यसमा रहेका पुरातात्त्विक सामग्रीलगायत अन्य कलाका वस्तु अंशहरूलाई सुरक्षितसाथ राख्नको लागि पुरातत्त्व विभागले लगत राख्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको मिति २०७४।०७।१३ गतेको बैठकको निर्णयानुसार नेपाली सेनाले उक्त सिलखाना भवन भत्काउँदा पुरातत्त्व विभागको प्रतिनिधि रोहबरमा बसी सो भवनमा प्रयोग भएका वास्तुकलाका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण (जो पछि सिलखाना पुनःनिर्माण गर्दा पुन: प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ) सामग्रीहरूको अभिलेख उतार गरी उक्त सामग्री नेपाली सेनाको सुरक्षामा त्यहीँ नै राखी संरक्षण गरिएको हुँदा प्रत्यर्थीले पुरातत्त्व विभागले उक्त सम्पदा संरक्षण गर्न चासो दिएन भनी सम्मानित अदालतसमक्ष पेस गरेको तर्क अर्थहीन देखिन्छ । 

लगन सिलखाना भत्काउँदा त्यहाँको महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरूको अभिलेख तयार गरी त्यसलाई पछि उक्त भवन पुनःनिर्माण गर्दा प्रयोगमा ल्याउनको लागि सुरक्षितसाथ राख्न र महानगरपालिकाले उक्त भवनको जग रहेको ठाउँमा नयाँ निर्माण कार्यको सुरूवात गर्न लागेको थाहा पाउनासाथ उक्त कार्य तत्काल रोकी पुरातत्त्व विभागको पूर्वसहमति लिएर मात्र उक्त ठाउँमा कार्य गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई मिति २०७६।१२।०९ गते पुरातत्त्व विभागले काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको आधारबाट नै प्रस्ट हुन्छ कि विभाग सदैव हाम्रा पुर्खाहरूले निर्माण गरी छोडेर गएका ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरू संरक्षण तथा पुनःनिर्माण गरी भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा सदैव लागेको छ र लागिरहने छ । 

पुरातत्त्व विभाग उक्त सिलखाना दरबार साबिक मौलिक स्वरूपमा परिवर्तन नहुने गरी परम्परागत निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोग गरी पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहेको कुरा अवगत गराउँदै भवन निर्माण गर्ने आर्थिक स्रोत नजुटुन्जेलसम्मका लागि उक्त दरबारको जग रहेको तथा वरपरका क्षेत्रको सुरक्षा र संरक्षणका लागि अस्थाई प्रकृतिका संरचनाहरू (जुन पछि दरबार पुनःनिर्माण गर्दा सजिलै हटाउन सकिने खालका) बनाउन सकिने कुरामा मात्र सहमति जनाइएको हो । रिट निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सम्पूर्ण सिलखाना परिसरलाई दूरगामी असर पर्ने गरी विभागीय निर्णय गराई कहीँकतै कसैलाई पनि सहमति प्रदान नगरिएको र भविष्यमा पनि त्यस्ता कुराहरू विभागले नगर्ने भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभागको लिखित जवाफ ।

यसमा मिति २०७७।०२।१९ गते पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशकसमेतको उपस्थितिमा लगन पार्क निर्माणसम्बन्धी छलफल बैठक सम्पन्न भई साबिकको सिलखाना भएको भवनको भग्नावशेष पुरानो जगलाई असर नपर्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले सो क्षेत्रमा निर्माण सुरू गरेको पार्क निर्माण कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने भनी निर्णय भएको देखिँदा हाल उक्त स्थलमा भएको निर्माण कार्यले सिलखानाको सो जगलाई असर परेको छ या छैन भन्ने सम्बन्धमा सिलखानाको भग्नावशेष जगसमेत प्रस्ट रेखाङ्कन गरी चार किल्लासमेत प्रस्ट पारिएको नक्सासहितको प्रतिवेदन मिति २०७७।०६।१५ गतेसम्म पुरातत्त्व विभागबाट झिकाई मिति २०७७।०६।१८ गतेको पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७७।०८।०८ को 

आदेश । 

प्रत्यर्थी रिट निवेदकले भन्नुभएजस्तै काठमाडौं महानगरपालिकामा वडा नं. २१ लगनटोलमा रहेको सिलखाना भवन वि.सं.२०७२ सालको विनासकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको र सोको संरक्षण र पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने कुरामा हामी कसैको दुई मत हुन सक्दैन । हाम्रो मन्त्रालय नेपालका पुरात्विक महत्त्व रहेका ऐतिहासिक कलाकृति तथा भवनहरूको संरक्षण गर्न सदा तत्पर रहेको छ । नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका विषयहरूमा सदा सजग र तत्परताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । नेपालका ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका मठ, मन्दिर तथा भवनहरूको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने कार्यलाई नियमित गर्नको लागि प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३समेत हाल विद्यमान रहेको छ भने नेपालको संविधानमा समेत पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान र प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम नै मन्त्रालय सदा नेपालको संविधान, प्रचलित ऐन, कानूनहरू कार्यान्वयन गर्न र गराउन प्रतिबद्ध रहेको हुँदा प्रत्यर्थी रिट निवेदकले जिकिर लिए जस्तो पुरातात्त्विक महत्त्वका कलाकृतिहरूको संरक्षणमा केही नगरेको भन्ने अवस्था नभएको, नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन यस मन्त्रालयको हकमा खारेज भागी छ । 

पुरातत्त्व विभागले उक्त सिलखानाको भग्नावशेष रहेको स्थानमा विभिन्न संरचनासहित पार्क निर्माण कार्य सुरू गर्न लागेको जानकारी प्राप्त भएपश्चात् नै उक्त क्षेत्रमा पुरातत्त्व विभागको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि नयाँ संरचना निर्माण नगर्न तथा नगराउनु हुन मिति २०७६।१२।०९ गते पुरातत्त्व विभागले काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचारसमेत गरिसकेको र मिति २०६४ साल कार्तिक १३ गतेको निर्णयानुसार नेपाली सेनाले उक्त सिलखाना भवन भत्काउँदा पुरातत्त्व विभागको प्रतिनिधि रोहबरमा बसी सो भवनमा प्रयोग भएका वास्तुकलाका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरूको अभिलेख उतार गरी उक्त सामग्री नेपाली सेनाको सुरक्षामा त्यही नै राखी संरक्षण गरिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको हुँदा यस मन्त्रालय तथा मातहतको निकायबाट प्रत्यर्थी रिट निवेदकले दाबी लिएजस्तो अवस्था नहुँदा यस मन्त्रालयको हकमा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रत्यर्थी निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा यस कार्यालयको संलग्नता एवं यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनुपर्नाको आधार र कारण खुलाउन नसकेको हुँदा प्रथमदृष्टिमा नै रिट निवेदन खारेजभागी 

छ । नेपाल सरकार, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान तथा क्षेत्रको संरक्षण गर्न, तिनको ऐतिहासिकता जोगाउन तथा बिग्रे भत्किएका पुरातात्त्विक वस्तु तथा स्थानको साबिकबमोजिम नै पुनर्निर्माण गर्न दृढ संकल्पित छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ ले प्राचीन स्मारकहरूको वर्गीकरण, सार्वजनिक प्राचीन स्मारकको स्वामित्व पुरातत्त्व विभागमा रहने तथा त्यस्ता सार्वजनिक प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्वार पुरातत्त्व विभागले गर्ने, निजी स्वामित्वका प्राचीन स्मारकको संरक्षणसमेत पुरातत्त्व विभागले गर्नेसहितका कानूनी व्यवस्था भई सोहीबमोजिम काम कारबाही भइरहेको कार्यका सम्बन्धमा अन्यथा भन्नुपर्ने देखिँदैन । जहाँसम्म २०७२ सालको भूकम्पपश्चात् क्षतिग्रस्त भएको काठमाडौं लगनको स्वामी अभयानन्दद्वारा हस्तान्तरण भएको सिलखाना भवनको विषय छ सो सम्बन्धमा २०७२ सालको भूकम्पमा परी क्षति पुगेको र सोको मर्मत तथा जीर्णोद्वारको लागि नेपाली सेना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका, पुरातत्त्व विभागबाट समन्वयात्मक रूपमा कार्य हुने विषय भएको र प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ बमोजिम पुरातात्त्विक स्थलको संरक्षणको लागि पुरातत्त्व विभागबाट सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम काम कारबाही भएका छन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (फ) भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासअन्तर्गत भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकाससम्बन्धी स्थानीय स्तरको नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन तथा पुरातत्त्व, प्राचीन स्मारक तथा संग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, प्रबर्द्धन र विकासका कार्य स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै संवत् २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र तत्पश्चात्‌का पराकम्पको प्रभावबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो, दरिलो र योजनाबद्ध रूपमा यथाशीघ्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तथा भूकम्पबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र परिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरण गरी राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन तथा सामाजिक न्याय प्रदान गर्न अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापनाको लागि भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ जारी भई उक्त ऐनबमोजिम स्थापित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट आवश्यक कार्य भएकै छ । निवेदकले माग दाबी गरेको भवनको सुरक्षा तथा संरक्षण नेपाली सेनाबाट भइरहेको र नेपाली सेना, पुरातत्त्व विभाग तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणसमेतको समन्वयमा स्वामी अभयानन्दले निर्माण गरेको कला तथा संस्कृतिको अनुपम नमूनाको रूपमा रहेको काठमाडौं लगनको सिलखाना दरबारको पुनर्निर्माण भइरहेको कार्यलाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिँदैन । 

नेपाल सरकारले कला तथा संस्कृतिको संरक्षणको लागि कानूनी व्यवस्था गरेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त भएकै छ । भूकम्प तथा प्राकृतिक विपत्ति परी भत्किएका भवनको संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका कार्य भइरहेको अवस्थामा पार्क निर्माण गर्न खोजिएको, सङ्ग्राहलय बनाउनु, प्राचीन स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्नु भनिरहनुपर्ने हुँदैन । कुन स्थानलाई के कस्तो स्थानको रूप दिन तथा त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय विशुद्ध सम्बन्धित प्राविधिकबाट अध्ययन भई निर्धारण हुने विषय 

हो । निवेदनमा माग गरिएका सबै विषय तत्सम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकार, पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतका निकायबाट सञ्चालन, प्रशासन हुने कार्यपालिकीय विषय हुन् । त्यस्तो विषयको विज्ञता न्याय निरूपणको कार्यबाट कायम हुने विषय नै 

होइन । उल्लिखित तथ्य एवं बुँदाका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २१ लगन टोलमा अवस्थित सिलखाना मुख्य रूपमा नेपाली सेनाले पुराना हातहतियार(काम नलाग्ने) भण्डारण गरेर राखेको स्थान थियो । २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पले सिलखाना नामको सो भवन पूर्ण रूपमा भत्किएर लामो समयसम्म त्यहाँ राखिएका पुराना सामानहरू यतिकै छरपस्ट रहेका र कतिपय माटोले पुरिएको अवस्थामा महानगरपालिकाकै पहलमा त्यो ठाउँमा नेपाली सेनाको सुरक्षा रहने प्रबन्ध नेपाली सेनाले गरेको थियो । यस महानगरपालिकाले सो स्थानको ऐतिहासिक महत्त्व कायम राख्न पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षणसमेत गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासमेतसँग पटकपटक छलफल र परामर्श गरी साबिकको सिलखाना रहेको भवन पुनर्निर्माण गरी बाँकी क्षेत्रमा पार्क बनाउने योजनासहित महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगको नेतृत्वमा निर्माण कार्य अघि बढिरहेकोले त्यस ठाउँमा कुनै बसोबास र सरोकार नै नभएका व्यक्तिहरूको हकदैयाविहीन रिट निवेदन विषयवस्तु र औचित्यभित्र नै प्रवेश नगरी खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध गर्दछौं ।

भूकम्पको कारणले साबिक सिलखानाको अस्तित्व नै समाप्त भएपश्चात् त्यस सिलखानामा रहेका पुराना मालसामानहरू जे जुन अवस्थामा थिए सोही अवस्थामा सुरक्षित राख्ने प्रयोजनका लागि यस महानगरपालिकाले नेपाली सेनालाई अनुरोध गरेबमोजिम पुरातत्त्व विभागबाट समेत मिति २०७४।१२।२३ मा सहमति लिई नेपाली सेनाले भग्नावशेषको रूपमा रहेको बाँकी जीर्ण भवन भत्काई सो स्थानमा फेला परेकामध्ये केही कलात्मक जस्ता र काठहरू सोही स्थानमा पुरातत्त्व विभागले टहरा बनाई मुचुल्का खडा गरी/राखी मिति २०७५।०३।१४ मा महानगरपालिकालाई पत्रचार गरेको छ । मिति २०७४।१२।२७ मा यस महानगरपालिका र नेपाली सेनाका बिचमा जीर्ण भवन भत्काउने सामान व्यवस्थापन गर्ने त्यस ठाउँको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने लिखित समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई कार्यसमेत सुरू भएकोले करिब ३ वर्षपछि मात्र रिट निवेदन लिई आएकोले विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ । पुरातत्त्व विभागकै सहमति र संलग्नतामा हालसम्मका कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को देहाय खण्ड(फ) को क्र.स. २ पुरातात्त्विक वस्तुको संरक्षण प्रवर्धन र विकास गर्ने अधिकार स्थानीय तहको भएकोले सोही अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक उपयोग र उपभोगका लागि लगन पार्क निर्माण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यस महानगरपालिकाको सहरी विकास आयोजनाले गरेको मिति २०७६।०२।१० को बैठकमा त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने सङ्घीय सांसद, प्रदेश सभा सांसद, नेपाली सेनाका वलाध्यक्ष रथी, छिमेकी वडाका वडाध्यक्ष, स्थानीय बुद्धिजीवी, समाजसेवी, संस्कृतिकर्मी, सम्पदा बचाउ अभियानकर्तालगायतका प्रतिनिधिहरूको बैठकले लगन पार्क बनाउने सहमति गरेबमोजिम सहरी योजना आयोगले करिब ४ रोपनी क्षेत्रको त्यस स्थानमा लगन पार्क बनाउने र सो पार्कभित्रकै एक स्थानमा भिमसेन थामा स्मृति भवनसमेत बनाई सिलखानाका सामाग्रीहरू सोही भवनमा राख्ने र भिमसेन थापाको स्मृतिलाई चीरस्थायी बनाउने योजनाअनुरूप पार्कभित्र स्मृति भवन पनि निर्माण भइरहेको छ । यसरी विभिन्न छलफल, भेला, बैठक र पुरातत्त्व विभागको समेत सहमति लिई महानगरपालिकाले मिति २०७६।०७।०८ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी टेन्डर आह्वान गरेबमोजिम पर्न आएका प्रस्तावहरू सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमको प्रक्रियाबमोजिम छनौट भई निर्माण कार्यसमेत भई पचास प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेकोले कानूनबमोजिमको कार्यलाई गैरकानूनी भन्ने संज्ञा दिई सस्तो लोकप्रियताको लहडमा निवेदन परेको छ । 

त्यस स्थानमा पार्क बनाउने तर नामकरण के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बखतमा स्थानीय सम्पदाप्रेमी र ज्येष्ठ नागरिकहरूले विभिन्न ऐतिहासिक सामग्री पुस्तकहरू देखाउँदै तत्कालीन राजा जयप्रताप मल्लले विवाह गरकी दोस्री रानीको माइतीघर त्यही स्थान अर्थात् लगं बहाः को शाक्यकी छोरी रहेको र ती रानीको तर्फबाट जन्मिएका छोराका लागि त्यस स्थानमा एक भव्य विहार बनाइदिएको र सोही विहारमा निजको चुडाकरी भएको तथ्य जोन के हकले लेखेको बुद्धिष्ट मोनास्ट्रि अफ नेपाल, सहयोगी प्रेस पृ.३१७ मा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको इतिहासमा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री बनेका भिमसेन थापाले सो विहार मनपराई विहारसँगै निजी निवास बनाएका थिए र सो विहारलाई उनले घोडा तवेलाको रूपमा क्रमशः प्रयोग गर्दै गएको र सो निवासमा भिमसेन थापाले स्वामी अभयानन्द भनिने आफ्ना भाइ रणबिरसिंह थापालाई राखेका थिए । वि.सं. १८३८ मा भिमसेन थापाको पतनपछि थापा परिवारको सर्वस्व हरणसहित देश निकाला भएपछि थापा परिवारका अधिकांश हर्ताकर्ता भारतका विभिन्न स्थानमा स्थानान्तरण भए तर भिमसेन थापाका भाइ रणवीर सिंह थापा भने नाम परिवर्तन गरी सन्यासी बनी स्वामी अभयानन्दको नामबाट सोही निवासमा 

बसिरहे । पछि राजा राजेन्द्र वीर विक्रम शाहका पालामा उनकी कान्छी महारानी राज्यलक्ष्मी देवीले आफ्नो तर्फबाट जन्मिएका छोरा रणेन्द्र वीर विक्रमलाई युवराज घोषित गर्ने उद्देश्यले भारतको सिमलाबाट भिमसेन थापाका भान्जा माथवरसिंह थापालाई काठमाडौं झिकाइयो र वि.सं. १९०० पौष २ मा उनी नेपालका मुख्तियार नियुक्त भए र वि.सं.१९०१।०६।०७ मा प्रधानमन्त्री एवं सेनाको कमान्डर इनचिफसमेत नियुक्त भएपश्चात् उक्त विहार वरपरका शाक्य परिवारलाई निजले विस्थापन गरी विहारसमेत नष्ट गरी सो स्थानलाई पूर्ण रूपमा घोडा तवेला बनाएको इतिहासमा अभिलिखित छ । 

यसरी सो स्थानमा जयप्रकाश मल्लको पालामा शाक्यहरूले बनाएको विहार ध्वस्त गरेको तथ्य माथि उद्धृत सोही पुस्तकको सोही पृष्ठमा उल्लेख छ । सो स्थानमा एकातर्फ थापातर्फका र अर्कोतर्फ बौद्ध विहारका अवशेषहरू देखिएकोले शाक्यतर्फका व्यक्तिहरूबिच विवाद उत्पन्न भयो । प्रतिष्ठानका व्यक्तिहरू थापा परिवारको ऐतिहासिक थलो दाबी गर्ने र स्थानीय बौद्धमार्गीहरू बुद्ध विहारको ऐतिहासिक थलोको दाबी गर्ने भई एकआपसमा मनोमालिन्यको स्थिति देखिएको तथा स्थानीय वडा नं. २१ लगनटोलका कुलभक्त शाक्यलगायत ११ जना व्यक्तिहरूले महानगरपालिकासमक्ष मिति २०७६।०२।०२ मा एक निवेदन दिई त्यस स्थानलाई मल्लकालपूर्वको बौद्ध विहारकै रूपमा कायम राखिनुपर्ने भनी लिखित रूपमा मागसमेत गरेको अवस्थामा ऐतिहासिक तथ्यबाट दुवै तथ्यहरू स्थापित भएकोले यस महानगरपालिकाले बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गबाट र भिमसेन थापाको स्मृति पनि कायमै राख्ने उद्देश्यले स्मृति भवन विहारको स्वरूपको पार्क पनि बनाउने र स्थान विशेषको नामबाट लगन पार्क निर्माण गरी स्थानीय बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई टहल गर्ने सुन्दर स्थानको निर्माण गर्न लागेकोले यो कुनै तथ्य नहेरी लहड र बहकाउको भरमा मुद्दाका लागि मुद्दा दर्ता गरिएको छ । 

त्यस्तै कुन स्थानमा के तथ्यका आधारमा के नाम राख्ने र कस्तो भवन बनाउने भन्ने प्रश्न कुनै कानूनी र संवैधानिक प्रश्न नभएको र यस्तो प्रश्नको निरूपण गर्ने विषय न्याययोग्य विषयसमेत होइन । अतः माथि प्रकरण प्रकरणहरूमा उल्लिखित तथ्य, इतिहास, कानून र तर्कअनुसार हकदैयाविहीन, सफा हात नलिई प्रवेश गरेको, विलम्ब गरी निवेदन दर्ता भएको र निर्माण कार्यसमेत पचास प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेकोले प्रत्यर्थीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं महानगरपालिकाको र ऐ. ऐ. काठमाडौं महानगरपालिका २१ वडा कार्यालयको संयुक्त लिखित जवाफ ।

काठमाडौं लगनस्थित सिलखाना मिति २०४४।०८।२३ गतेको निर्णयले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भई मोहीमा लगन सिलखाना जनिएको भनी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा खुलाउनु भएको हुँदा उक्त सिलखाना परिसर नेपाल सरकारको नाममा रहेकोमा विवाद देखिएन । उक्त सिलखाना ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक भएकोले सोको सुरक्षा गर्ने कार्यको जिम्मवारीसम्म नेपाली सेनाले लिएको हो । वि.सं.२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपश्चात् जीर्ण भएको उक्त सिलखानामा रहेका भौतिक संरचनाहरू भत्काएपश्चात् उक्त स्थानमा रहेका वाल पेन्टिङ, काठ, बुट्टे झ्याल, ढोका, मूर्तिलगायतका सरसामग्रीसमेत पुरातत्त्व विभागले नै जिम्मा लिइसकेको छ । हाल उक्त स्थानको सुरक्षार्थको लागि मात्र नेपाली सेना तैनाथ रहेको बेहोरा प्रथमत: निवेदन गर्दछु । 

वि.सं.१८७६ मा निर्माण भएको उक्त सिलखाना प्राचीन स्मारकमा पर्नेमा समेत कुनै विवाद 

देखिँदैन । उक्त सिलखानामा रहेका भौतिक संरचनाहरूको मर्मत सम्भार, जीर्णोद्वार एवं पुनःनिर्माण गरी मौलिक रूपमा दुरूस्त राख्ने काम पुरातत्त्व विभागको भएकोले उक्त स्थानको सुरक्षार्थ खटिनेबाहेकको उपस्थित पुनर्निर्माण गर्ने कार्यमा नेपाली सेनाको कुनै भूमिका र संलग्नता नरहेकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ । उक्त लगन सिलखाना परिसरको सुरक्षाको जिम्मेवारी मात्रै नेपाली सेनाले गर्दै आएको, उक्त भौतिक संरचनाहरू २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट जीर्ण भई हाल पुनःनिर्माण गर्ने काममा समेत पुरातत्त्व विभाग, लगन सिलखाना मोही, राष्ट्रिय विभूति भिमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठान र स्थानीय निकायबिच एकआपसमा समन्वय भई पुनःनिर्माण कार्य गरेको र भविष्यमा समेत सोही निकायहरूबिच समन्वय गरी पुरातात्त्विक संचरनाहरूलाई मौलिक स्वरूपमा नै निर्माण गरी सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्ने देखिएकोले उक्त जीर्ण भएको संरचनाहरू भत्काउने तथा पुनःनिर्माण गर्ने कुनै पनि कार्यमा नेपाली सेनाको संलग्नता नरहे नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रधान सेनापतिको कार्यालय, जङ्गी अड्डा, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

पुरातत्त्व विभागको च.नं.४१२ मिति २०७७।०६।२३ गतेको प्रतिवेदन पठाइएको भन्ने बेहोराको पत्रसाथ प्राप्त उत्खनन् कार्यमा संलग्न प्राविधिकसहितको टोलीको सक्कल प्रतिवेदन मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार रहेको छ । 

क. लगन दरबारको (सिलखाना) अवस्थिति लगन दरबार (सिलखाना) काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २१, लगनटोल स्थित लगनचोकको पूर्वमा अवस्थित छ । यो दरबार धरहराबाट आधा कि.मि. पश्चिम, बागदरबारबाट करिब १०० मिटर पश्चिम, याङ्गालहिटीबाट उत्तर र हनुमानढोका दरबार प्राङ्गणबाट करिब आधा कि.मि. दक्षिणमा अवस्थित छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको यो जग्गा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नापी विभाग, नापी कार्यालय डिल्लीबजार लेखिएको लगन दरबार परिसरमा रहेको सूचना पाटीबाट जानकारी भएअनुसार सिट नं. २-११.४, २२ कि.नं.३८१ र क्षेत्रफल ४२६२.९० (८-६-१-१) रहेको छ । यो क्षेत्रफल हाल नेपाली सेनाले सुरक्षा प्रदान गरेको छ ।

ख. दरबार र सो क्षेत्रको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः लगन, याङ्गालहिटी, जैसीदेवल र यस वरिपरि क्षेत्रको सांस्कृतिक इतिहास काठमाडौं उपत्यकाको अन्य क्षेत्रको इतिहासजतिकै प्राचीन रहेको छ । अहिलेको लगन र वरिपरिका जैसीदेवल लगनखेल र याङ्गालहिटी क्षेत्रहरूमा लिच्छविकालका ७ भन्दा बढी अभिलेख पाइएको र सो क्षेत्र त्यस समयमा ‘दक्षिण कोलिग्राम’ क्षेत्रको नामले चर्चित रहेको र सो क्षेत्रमा लिच्छविकालदेखि नै मन्दिर, विहार, ढुंगेधारा, जलद्रोणी आदिको निर्माण भइसकेको चर्चा अभिलेखमा पाइन्छ । त्यसैगरी ओमबहाल, याङ्गालहिटी, लगन र लगन दरबार वरिपरिका क्षेत्रमा समेत पूर्वमध्यकाल र मध्यकालमा समेत ब्रहम चक्र महाविहार, मञ्जु श्री महाविहार, कृति पुन्य महाविहारलगायत महत्त्वपूर्ण विहारहरू, चैत्यहरू, जलद्रोणी, मन्दिर र शिलालेखहरूको प्राप्तिले मध्यकालमा समेत सो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा थियो भन्न सकिन्छ । इतिहास शिरोमणी बाबुराम आचार्यका अनुसार शाहकालमा आइपुग्दा सुरूमा यो दरबार रणबहादुर शाहका दुश्मन चौतरिया कुल चन्द्र शाहको थियो । देश निकाला गरिएका रणबहादुर शाह र भिमसेन थापा बनारसबाट फर्केपछि कुल चन्द्र शाहलाई छल गरेर हटाई भिमसेन थापाद्वारा सो दरबार कब्जा गरिएको थियो । यसैगरी भिमसेन थापाका कान्छा भाइ रणबिरसिंह थापाका छैठौं पुस्ताका शुशिल विक्रम थापाका अनुसार "यो दरबार रणबिरसिंह थापाले तिब्बतको ल्हासाबाट फर्केपछि बनाउन लगाएका 

हुन् । समय र निर्माणको सम्बन्धमा विभिन्न विचार भए तापनि १८ औं शताब्दीको सुरूवातदेखि यो दरबार थापा परिवारको स्वामित्वमा आएको देखिन्छ । सन् १८०५ A.D. मा जब भिमसेन थापाले वाग दरबार बनाएर छुट्टै बस्न थाले त्यसपछि लगन दरबार उनका दुई भाइलाई दरबारअगाडि रहेको Courtyard बाट छुट्याई स्वामित्व हस्तान्तरण गरियो । दरबारको भित्तामा रहेको विश्वरूपको भित्तेचित्रमा उल्लिखित मितिअनुसार यो दरबार वि.सं. १८७६ मा निर्माण भएको अनुमान हुन्छ । राणाकालमा लगन दरबारलाई लगन सिलखाना भनिएको पाइन्छ । यस दरबारमा नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध (सन् १८१४-१८१६) ताका प्रयोग गरिएका हातहतियारदेखि लिएर नेपालका पहिलो वैज्ञानिक गेहेन्द्र शम्शेर राणाद्वारा निर्मित हतियारहरूसमेत सङ्कलित गरिएका थिए ।

ग. वास्तुकलाः भूकम्पअगाडिको दरबारको अवस्था एवं वास्तुकला लगन दरबार झट्ट हेर्दा राणाकालमा बनेका अन्य दरबार जस्तै देखिए तापनि दरबारका आफ्नै मौलिक विशेषता रहेको छ । यो दरबार राणाकालभन्दा करिब १०० वर्ष अघि बनेको थियो । यो दरबार मुगलकालीन वास्तुशैलीमा बनेको थियो । यद्यपि Courtyard र परम्परागत निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरी नेपाली शैलीसहित मिश्रित रूपमा दरबार निर्माण भएको 

पाइन्छ । यसैगरी यो दरबारको बाहिरी भित्तामा राणाकालमा समेत प्रयोगमा आएको White Stucco को प्रयोग भए तापनि Arch को प्रयोग गरी मुगल शैलीअनुरूप तीन तलाको छाने शैलीमा निर्माण गरिएको 

पाइन्छ । छानामा नालीदार जस्तापाता र झिँगटीको प्रयोग, दरबारको भित्तामा स्थानीय इँट्टाको प्रयोग, ठुला ठुला झ्यालहरूको निर्माण, कलात्मक ढोका दरबारको बाहिरपट्टि White Stucco र भित्री गारोमा चुना, सुर्कीको लेपन गरी नेपाली र मुगल शैलीको मिश्रित स्वरूपमा लगन दरबार निर्माण गरिएको पाइन्छ । दरबारको भित्री भित्तामा वि.सं.१८७६ अभिलेख अङ्कित विश्वरूपको भित्तेचित्रसमेत रहेकोमा सो हाल राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा संरक्षण गरिएको छ ।

घ. भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको अवस्थाः वि.सं. २०७२ सालको महाभूकम्पले क्षति पुर्‍याउनुभन्दा अगाडि नै अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा रहेकाले करिब २०६२/२०६३ तिर सो भवनको एउटा खण्ड भत्किएको थियो । वि.सं.२०७२ सालको महाभूकम्पले उक्त दरबारको बाँकी अंशलाई व्यापक रूपमा क्षति भई केही खण्ड भत्केको र केही भाग अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको हुँदा उक्त भवन जुनसुकैबेला भत्किएर भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन सक्ने सम्भावना देखिएको हुँदा सो यथार्थतालाई मध्यनजर गरी उक्त दरबार काठमाडौं महानगरपालिकाले पुरातत्त्व विभागसहितको स्वीकृतिमा भत्काएको 

थियो । दरबार भत्काउनुभन्दा अगाडि सो दरबारको बाँकी रहेको भागको drawing design र भत्काउँदा प्राप्त हुन आएका वास्तु अंश प्रतिनिधिसहितको रोहबरमा लगत तयार गरी प्राप्त केही वास्तु अंश दरबार परिसरमा नै नेपाली सेनाको संरक्षणमा राखिएका छन् भने केही वास्तु अंश हनुमानढोकामा र भित्तेचित्र राष्ट्रिय संग्रहालयमा सुरक्षित राखिएको छ ।

ङ. उक्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन संरचनाहरू: संक्षिप्त उत्खननको क्रममा उक्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दा लगन दरबार भत्काइसकेपछि सो दरबारको संरचना भएको क्षेत्र त्यही दरबारमा प्रयोग भएका इँट्टा, माटो र अन्य वास्तु अंशबाट छोपिएको थियो । त्यसको दक्षिण पूर्वी दिशामा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट पुरातत्त्व विभागको स्वीकृतिविना आर, सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चरमा दुई तलाको नयाँ भवन बन्दै गरेको देखिन्छ ।

च. संक्षिप्त उत्खनन र प्राप्त नतिजाः शिलाखानाको भग्नावशेषको जगसमेत प्रस्ट रेखाङ्कन गरी चार किल्लासमेत प्रस्ट पारिएको नक्सा तयार गर्नुपर्ने भएकोले उक्त दरबारको जग हेर्नका लागि उत्खनन गरिएको थियो । तसर्थ अहिले महानगरपालिकाद्वारा निर्माण गरिएको भवनबाट उत्तरतर्फ र दरबारको दक्षिणतर्फको पूर्व पश्चिम १०.५ मि. र उत्तर दक्षिणको ५ मि. क्षेत्रफलमा उत्खनन गरिएको थियो । लगन (सिलखाना) दरबार प्राङ्गणमा काठमाडौं महानगर पालिकाद्वारा निर्माण कार्य भइरहेको नयाँ भवन पुरानो दरबारको संरचना माथि वा नजिकै बनाएको छ वा छैन भन्ने जानकारी प्राप्त गर्नका लागि दरबारको दक्षिणपट्टिको जगको अवस्था अध्ययनको लागि उत्खनन कार्य गरिएको थियो किनकि सो ठाउँमा महानगरपालिकाद्वारा दरबार भत्काउने क्रममा भग्नावशेषमाथि निकै ठुलो मात्रामा माटो, इँटा र अन्य वस्तुहरूबाट छोपिएको थियो । उत्खनन गर्नेक्रममा सुरूमा नयाँ बन्दै गरेको भवनबाट २ मि. छोडी उत्तरतर्फ ६ मि. लम्बाई र १ मि. चौडाईको trench layout गरी उत्खनन गरिएको 

थियो । trench को ५ मि. उत्तर र करिब ५० से.मि. गहिराईसम्म deposit हटाइसकेपछि लगन दरबारको दक्षिणी संरचनाको थोरै भाग पहिचान भएको थियो र त्यसैलाई आधार मानी पूर्व पश्चिम १०.५० मि. र उत्तर दक्षिण ५ मि. को trench layout गरी सम्पूर्ण भाग उत्खनन गरिएको थियो ।

छ. उत्खननमा पाइएको दरबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र प्राप्त प्राचीन सामग्रीहरूको विस्तृत विवरणसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उत्खननमा दरबारमा प्रयोग भएका इँटा झिंगटी टायल जस्ता सामग्रीहरू प्राप्त भएका थिए । त्यसैगरी एउटा ढुङ्गाबाट बनेको ओखल आकारको वस्तु प्राप्त भएको थियो । सो वस्तु दक्षिण कुनामा विगतमा राखिएका अन्य वास्तु अवशेषसँगै राखिएको छ ।

ज. भविष्यमा गर्नुपर्ने कार्यः माथि बुँदामा उल्लेख गरिएजस्तै लगन दरबार परिसर ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको रहेको कुरामा कुनै दुविधा रहेन । प्राचीन काठमाडौं नगरभित्र पुरातात्त्विक महत्त्वका खुल्ला क्षेत्रहरू क्रमश: अतिक्रमित हुँदै गएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पुरातात्त्विक महत्त्व भएको यस दरबार परिसरको खाली ठाउँमा केही ठुलो स्केलको पुरातात्त्विक उत्खनन गर्न सकेको खण्डमा काठमाडौं उपत्यकाको सांस्कृतिक इतिहासको क्रमबद्धताको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।

 

यसमा प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ परिसकेको देखिँदा पूर्ण सुनुवाइका लागि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७७।९।१९ को आदेश ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरू वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाशमणी शर्मा र अधिवक्ता श्री संजय अधिकारी तथा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री महेश थापा र श्री पंकजकुमार कर्णले प्रत्यर्थीहरूका ४ वटा लिखित जवाफबाट समेत उक्त सिलखाना भवन ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक भवन भएकोमा विवाद छैन । पुरातात्त्विक क्षेत्रमा पार्क निर्माण गर्ने अनुमति दिने निकायको रूपमा रहेको पुरातत्त्व विभागको च.नं. १३२१ मिति २०७६।१२।०९ को पत्रले पार्क निर्माणका लागि पूर्वस्वीकृति लिन भनिएको र मिति २०७७।०२।१९ को पत्रमा प्राचीन स्मारकलाई असर नपर्ने गरी काम अघि बढाउनु भन्ने पत्राचार गरेको छ । नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको यस पुरातात्त्विक क्षेत्रमा पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति नलिई, क्षेत्राधिकारविहीन काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भएका लगन पार्क निर्माणसम्बन्धी निर्णय तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

प्रत्यर्थी सरकारी पक्षहरू नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,  संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौंका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले सरकार प्राचीन सम्पदाको संरक्षण गर्नमा सधैँ तयार रहेको र पुरातत्त्व विभागको पत्रबाट समेत कुनै सहमति भएको अवस्था नहुँदा नेपाल सरकारको हकमा रिट खारेज हुनुपर्ने भनी बहस गर्नुभयो ।

प्रधान सेनापतिको कार्यालय, जङ्गी अड्डा, काठमाडौंका तर्फबाट उपिस्थित विद्वान् अधिवक्ता प्राड प्रमुख सेनानी श्री अमित प्याकुरेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री राजकुमार रंजितले यस पार्क निर्माणमा नेपाली सेनाको कुनै भूमिका नरहेको र सम्बन्धित निकायहरूको अनुरोधमा उक्त क्षेत्रमा रहेका सामग्रीहरूको संरक्षण गरिरहेकोले हाम्रो हकमा रिट खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । 

काठमाडौं महानगरपालिका र वडा.नं. २१ को कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ओमप्रकाश अर्याल र श्री शंकरप्रसाद पुडासैनीले उक्त क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले प्राचीन स्मारकको रूपमा घोषणा गरेको छैन । भवन अति जीर्ण भएकोले यसबाट हुन सक्ने क्षति रोक्न स्थानीय समुदाय, पुरातत्त्व विभागको सहमति लिई भवनको मौलिक स्वरूप जोगिने गरी उक्त स्थानमा पुनर्निर्माण गर्नुपरेको 

हो । यसबाट निवेदकहरूलाई कुनै प्रभावसमेत नपर्ने हुँदा कानूनसम्मत रूपमा हुन गइरहेको निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

उल्लिखित बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, रिट निवेदक नेपालको ऐतिहासिक तथा सार्वजनिक पुरातात्त्विक भवन र स्थानको संरक्षण गर्नको लागि क्रियाशील रहेका छौं । विभिन्न ऐतिहासिक एवं अद्वितीय कलाकृतिले युक्त महलहरूको संरक्षण गरी ऐतिहासिकता जोगाउन अति आवश्यक भएको छ । सोको लागि कानूनी व्यवस्था भए तापनि जिम्मेवार निकायबाट इमान्दारीपूर्वक कार्य भएको छैन । नेपालका प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण गरी तिनलाई मौलिक स्वरूपमा राख्नुपर्नेमा सो कार्य भएको छैन । काठमाडौंको लगनस्थित सिलखाना भिमसेन थापाका भाइ स्वामी अभयानन्दले सेनालाई हस्तान्तरण गरेको भवन स्मारकहरूमध्येको एक हो । वि.सं. २०७२ सालको महाभूकम्पले धरासायी भएको पुरातात्त्विक महत्त्वको उक्त भवन र स्थानलाई संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य भएकोमा सोको सट्टा लगन पार्क बनाउने भनी सो भवनको अस्तित्व विनाश गर्ने कार्य महानगरपालिकाबाट हुन लागेको छ । उक्त ऐतिहासिक महत्त्वको सार्वजनिक पुरातात्त्विक भवनलाई नभत्काउन नबिगार्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई अनुरोध गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ नभएकोले निवेदन गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालको इतिहासको प्रतिनिधित्व गरेको ऐतिहासिक तथा अद्वितीय कलाकृति भएको पुरातात्त्विक भवन भएको क्षेत्रमा पार्क निर्माण गर्ने अनुमति दिने गरी भएका निर्णय तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन दाबी रहेछ ।

यस महानगरपालिकाले यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने सङ्घीय सांसद, प्रदेश सभा सांसद, नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष रथी, छिमेकी वडाका वडाध्यक्ष, स्थानीय बुद्धिजीवी, समाजसेवी, संस्कृतिकर्मी, सम्पदा बचाउ अभियानकर्तालगायतका प्रतिनिधिहरूको बैठकले लगन पार्क बनाउने सहमति गरेको र सो पार्कभित्रकै एक स्थानमा भिमसेन थापा स्मृति भवनसमेत बनाई सिलखानाका सामग्रीहरू सोही भवनमा राख्ने र भिमसेन थापाको स्मृतिलाई चीरस्थायी बनाउने योजनाअनुरूप पार्कभित्र स्मृति भवन पनि निर्माण भइरहेको छ । यस अवस्थामा निवेदन हकदैयाबिहीन रहेको, निवेदक सफा हात नलिई प्रवेश गरेको, विलम्ब गरी निवेदन दर्ता भएको र निर्माण कार्यसमेत पचास प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेकोले प्रत्यर्थीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं महागरपालिका कार्यालय र २१ नं. वडा कार्यालयको मुख्य जिकिर रहेको छ । 

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संविधान र कानूनअनुसार सरकार आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको र पुरातत्त्व विभागले सम्पदा लोभ हुने गरी कुनै पनि निकायलाई सहमति नदिएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने मुख्य जिकिर रहेको छ । यसै गरी उक्त जीर्ण भएको संरचनाहरू भत्काउने तथा पुनःनिर्माण गर्ने कुनै पनि कार्यमा नेपाली सेनाको संलग्नता नरहे/नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने प्रधानसेनापतिको कार्यालयको मुख्य जिकिर रहेको छ भन्ने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, काठमाडौंबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको पाइएन ।

उल्लिखित तथ्य एवं निवेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा न्यायिक निष्कर्षमा पुग्न मूलत: देहायका सवालहरूको विवेचना गर्नुपर्ने देखिन आयो । 

(क) रिट निवेदकहरूलाई निवेदन गर्ने हकदैया छ छैन ?

(ख) प्राचीन स्मारकको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको भूमिका प्रमुख हो, होइन ? नेपालको संविधानमा मुख्य रूपमा प्राचीन स्मारकसम्बन्धी विषय कस्को अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भनी तोकेको अवस्था छ ।

(ग) प्राचीन स्मारकको सम्बन्धमा स्थानीय तहको अधिकार सीमा के हो, के होइन ?

(घ)निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुन सक्छ, सक्दैन ?

 

२. सर्वप्रथम माथि उल्लिखित प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्नुपूर्व रिट निवेदकले संरक्षण गर्नुपर्ने भनिएको लगनटोल स्थित सिलखानाको महत्त्व के कति रहेको छ भन्ने विषयका बारेमा केही संक्षिप्त चर्चा गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २१ लगनटोल स्थित रहेको सिलखानाको निर्माण २०० वर्षभन्दा अगाडि गरिएको तथ्यमा कसैको विवाद छैन । पुरातात्त्विक विभागको लिखित जवाफमा उक्त स्थानमा रहेको संरचना पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेको स्थान भनिएको छ र पुरातात्त्विक विभागले उक्त स्थानमा उल्खनन गरी संलग्न प्राविधिकहरूले तयार गरेको प्रतिवेदन यस अदालतमा प्रस्तुत गरेको जसमा "इतिहास शिरोमणी बाबुराम आचार्यका अनुसार शाहकालमा आइपुग्दा सुरूमा यो दरबार रणबहादुर शाहका दुश्मन चौतरिया कुल चन्द्र शाहको 

थियो । देश निकाला गरिएका रणबहादुर शाह र भिमसेन थापा बनारसबाट फर्केपछि कुल चन्द्र शाहलाई छल गरेर हटाई भिमसेन थापाद्वारा सो दरबार कब्जा गरिएको थियो । यसैगरी भिमसेन थापाका कान्छा भाइ रणबिरसिंह थापाका छैठौं पुस्ताका शुशिल विक्रम थापाका अनुसार "यो दरबार रणबिरसिंह थापाले तिब्बतको ल्हासाबाट फर्केपछि बनाउन लगाएका 

हुन् । समय र निर्माणको सम्बन्धमा विभिन्न विचार भए तापनि १८ औं शताब्दीको सुरूवातदेखि यो दरबार थापा परिवारको स्वामित्वमा आएको देखिन्छ । सन् १८०५ A.D. मा जब भिमसेन थापाले बाग दरबार बनाएर छुट्टै बस्न थाले । त्यसपछि लगन दरबार उनका दुई भाइलाई दरबार अगाडि रहेको Courtyard बाट छुट्याई स्वामित्व हस्तान्तरण गरियो । दरबारको भित्तामा रहेको विश्वरूपको भित्तेचित्रमा उल्लिखित मितिअनुसार यो दरबार वि.सं. १८७६ मा निर्माण भएको अनुमान हुन्छ" भनिएबाट उक्त स्थानमा बनेको संरचना पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेको सम्पदा हो भन्नेमा विवाद गर्नुपर्ने देखिएन । त्यस्तै पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू UNESCO द्वारा प्रकाशित CHANGING FACES OF NEPAL, THE GLORY OF ASIA’S PAST तथा ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) Nepal द्वारा प्रकाशित Inventory of 19th and 20th century Architectural and Industrial Heritage of Nepal जर्नलहरूमा यस सम्पदाका सम्बन्धमा उल्लेख गरिनुबाट यस सम्पदाको महत्त्वबारे स्पष्ट भएको देखिन्छ । 

३. अब, निवेदकले उठान गरेको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था हेर्दा, नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत धारा ३२ को भाषा तथा संस्कृतिको हक शीर्षकको उपधारा (३) मा "नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने छ" भन्ने व्यवस्था गरी प्रत्येक नागरिकले आफ्नो पूर्वजबाट चलिआएको भाषा, लिपि, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण गर्न सक्ने सोअनुसारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्ने वा क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी पूर्वजले निर्माण गरेका वा आफ्नो समुदायमा रहेका सभ्यताहरूको समयानुकूल संरक्षण गर्दै लगी यसको नोक्सान हुन नदिई भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने आशय प्रकट भएको देखिन्छ ।

४. नेपालको संविधानको धारा ५१ को राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिहरूअन्तर्गत देहाय (ख) को राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति को (२) मा "मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने" भन्ने र ऐ. (३) मा "नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने" भन्ने उल्लेख भएको छ । यसैगरी धारा ५१ को देहाय (ग) को सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीतिहरू देहायबमोजिम रहेका छन् । 

ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गर्ने,

सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सिर्जनशीलताको प्रवर्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने,

राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेका कला, साहित्य र सङ्गीतको विकासमा जोड दिने,

 

५. राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत नै धारा ५१ को देहाय (ढ) मा "नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसारमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा पर्यावरणअनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने, पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने" भन्ने उल्लेख गरी ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पहिचान गरी तिनको संरक्षण गरी प्रवर्धनात्मक योजनामार्फत पर्यटनसँग जोडी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्‍याउने नीति लिएको देखिन्छ । कुनै पनि सार्वजनिक निकायले संविधान र कानूनअनुरूप समाज र राष्ट्रको हित हुने गरी नागरिकहरूको मौलिक हकको संरक्षण गर्दै र संविधानमा उल्लिखित राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तहरूको प्राप्तितर्फ अगाडि बढ्नु नै राज्यका हरेक निकायहरूको कर्तव्य हुने हुनाले नै संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्यवस्था गरिएको हो । राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्यवस्था केवल देखावटीको लागि भएको नभई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने गरी भएको मानिन्छ ।

६. नेपालको संविधानको धारा १३३ को यस सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत उपदफा (२) मा "यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

७. प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा २(क) ले "प्राचीन स्मारक" भन्नाले "इतिहास, कला, विज्ञान, वास्तुकला वा स्थापत्यकलाको दृष्टिकोणले महत्त्व राख्ने एक सय वर्ष नाघेको मन्दिर, स्मारक, घर, देवालय, शिवालय, मठ, गुम्बा, विहार, स्तूप आदि सम्झनुपर्छ र सो शब्दले स्मारक रहेको ठाउँ र राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले विशिष्ट मूल्य राख्ने एकअर्कासँग जोडिएको वा एकै इलाकामा बेग्लाबेग्लै रूपमा अवस्थित मानव बस्ती वा स्थल र प्राचीन मानव बस्तीको अवशेष, प्राचीन स्मारकहरूको भग्नावशेष, गुफा आदिसमेतलाई जनाउँदछ" भन्ने व्यवस्था भएको र ऐ. ऐनको दफा २(ख) ले "पुरातात्त्विक वस्तु" भन्नाले "प्रागऐतिहासिक कालमा मानिसले निर्माण गरी उपभोग गरेको वस्तु वा कुनै देशको इतिहास बोध गराउने हस्तलिखित वंशावली, हस्तलिखित ग्रन्थ, स्वर्णपत्र, शिलापत्र, ताम्रपत्र, काष्ठपत्र, भोजपत्र, ताडपत्र, कागजपत्र, मुद्रा वा ऐतिहासिक घटना घटेको वा ऐतिहासिक विशिष्ट व्यक्ति बसेको घर र त्यस्तो व्यक्तिले प्रयोग गरेको वस्तु, ढुङ्गा, काठ, माटो, हस्तीहाड, हाड, काँच, कपडा, कागज, धातु आदि वा बेलबुट्टा भरी आकर्षक ढङ्गले बनाएको घरको कुनै महत्त्वपूर्ण भाग वा सो घरमा उपयोग गरिएका वस्तु वा बेलबुट्टा भरी वा नभरी बनाइएको मूर्ति, देवी देवताको मन्दिर, चैत्य, शालिक, पौभाचित्र, पशुपंछी, स्थावर जंगमको प्रकृति र नेपाल सरकारले समय-समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको वस्तुसमेत 

सम्झनुपर्छ ।" भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

८. ऐ.एनको दफा २(च) ले "संरक्षण" भन्नाले "संरक्षित स्मारकलाई बार्ने, ढाक्ने, मर्मत गर्ने, सफा राख्नेसमेतको प्रबन्ध गरी स्मारकलाई मौलिक रूपमा दुरूस्त राख्ने काम सम्झनुपर्छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसैगरी ऐ.ऐनको दफा ३(ख) ले "सार्वजनिक प्राचीन स्मारकको स्वामित्व पुरातत्त्व विभागमा रहने छ । त्यस्ता सार्वजनिक प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्वार पुरातत्त्व विभागले गर्ने छ" भन्नेदफा ३(घ) ले "राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका प्राचीन स्मारकस्थल तथा पुरातात्त्विक स्थलहरूको संरक्षण पुरातत्त्व विभागले गर्ने छ" भनी उल्लेख गरी यसमा मुख्य रूपमा पुरातत्त्व विभागलाई जिम्मेवार बनाएको देखिन्छ । 

९. पुरातात्त्विक प्राचीन वस्तुहरूको संरक्षणमा राज्यको दायित्व सम्बन्धमा विभिन्न मुद्दामा यस अदालतबाट न्यायिक व्याख्यासमेत भइसकेको अवस्था छ । जुन निम्नअनुसार रहेको छः

(क) योगी नरहरिनाथ वि. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमेत भएको मुद्दामा "पुरातात्त्विक महत्त्वका वस्तु र सम्पदाहरूको हेरविचार र संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । पुरातात्त्विक प्राचीन वस्तुहरूको संरक्षण नगर्ने हो भने हाम्रो देशको प्राचीन सभ्यता र संस्कृति हामी आफैँले बिर्सन सक्दछौं । पुरातात्त्विक चिजवस्तुहरू रहेको धार्मिक ठाउँमा त्यस ठाउँमा उत्खनन हुन नपाउँदैको अवस्था Medical College बनाइदिँदा त्यहाँ रहेका प्राचीन मन्दिर तथा पुरातात्त्विक चिजवस्तुहरू नष्ट हुँदैनन् भन्न नसकिने" (ने.का.प.२०५३, अङ्क १, नि.नं.६१२७)

(ख) स्वामी सम्बुद्धसमेत वि. नेपाल सरकार भएको मुद्दामा "धर्म संस्कृति व्यक्ति एवं समाजको पहिचान हो । धर्म संस्कृतिद्वारा समाज निर्देशित र नियन्त्रितसमेत 

हुन्छ । मानवले जन्मसँगै धर्म संस्कृतिलाई जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा ग्रहण गरी आएको हुन्छ । धर्म संस्कृतिको धरोहरका रूपमा धार्मिक स्थल, धार्मिक गुठीहरू रहेका छन् । यी सम्पदा र सभ्यताको संरक्षण नितान्त आवश्यक हुन जान्छ । परम्परादेखि चलिआएको प्रचलन, सम्पदा र सभ्यता व्यक्तिको जीवनको अधिकार (right to life) कै रूपमा रहन जाने 

हुन्छ । सांस्कृतिक, धार्मिक सम्पदाले इतिहास बोलिरहेकासमेत हुन्छन् । यसबाट नै व्यक्ति एवं समाज अपनत्व, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, नैतिकता, मानवीयता जस्ता तत्त्वले युक्त हुन 

जान्छ । धर्म, सम्पदा सभ्यताको संरक्षणबाट समाज अझ परिस्कृत हुन जान्छ । यसले समाजलाई संयमित एवं मर्यादित बनाउन मद्दत गर्ने" (ने.का.प.२०७४, अङ्क ६, नि.नं.९८२५)

(ग) अमिता गौतम पौडेल वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको मुद्दामा "...भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका प्राचीन स्मारकहरूले वर्षौं पुरानो परम्परा, प्रविधि, पारम्परिक ज्ञानको बारेमा भावी पुस्तालाई जानकारी दिनुका साथै इतिहासलाई अध्ययन गर्नसमेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण 

मानिने । सोको पुनर्निर्माण यिनीहरूको मौलिक स्वरूपमै सोही प्रविधिबाट हुँदा मात्र यसको महत्त्व रहिरहन्छ । त्यस्ता महत्त्वपूर्ण स्मारकहरूको पुनर्निर्माणमा राज्यका सबै सरोकारवाला निकाय एकताबद्ध भई लाग्नुपर्नेमा एकले अर्कामाथि जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति सुखद रहेको मान्न नमिल्ने" (ने.का.प. २०७४, अङ्क ६, नि.नं.९८२९) भन्नेसमेत यस अदालतबाट व्याख्या भएबाट प्राचीन वा पुरातात्त्विक वस्तुको संरक्षण सम्बन्धमा राज्यको भूमिका नेतृत्वदायी हुने विश्वास गरिन्छ । यस प्रकारका विषयसँगसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्दा त्यस्तो निर्णयबाट देश तथा नागरिकको दीर्घकालीन रूपमा बृहत्तर हित हुने गरी गर्नुपर्दछ । यसबाट नै संविधानले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनामा सहयोग पुग्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।

 

१०. अब, पहिलो सवालका सम्बन्धमा विचार गर्दा, अख्तियार प्राप्त पुरातत्त्व विभागले उल्लिखित सिलखाना दरबार पुरातात्त्विक महत्त्व भएको भन्ने तथ्य लिखित जवाफबाट खुल्न आएकोले उक्त संरचना पुरातात्त्विक भएकोमा विवाद रहेन । उक्त प्राचीन सम्पदाको संरक्षण गर्नु राज्यका सबै निकायहरूको दायित्व भएको हुँदा सम्बन्धित सबै निकायहरू संविधान र कानूनले तोकेको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न क्रियाशील रहेको भन्ने सरकारी निकायहरूको लिखित जवाफ र बहसका क्रममा समेत प्रतिबद्धता प्रकट भएको देखिन्छ । यस प्रकारका सम्पदाहरूको संरक्षणको विषय केवल केन्द्रीय सरकारको दायित्वको विषय मात्र नभई उक्त विषय प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायसहित नागरिकसमेतको कर्तव्य तथा दायित्वभित्र पर्ने देखिएबाट माथि विभिन्न प्रकरणमा उल्लिखित नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को प्रावधान र यसै अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजिर सिद्धान्तअनुसार प्राचीन सम्पदा संरक्षणको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय रहेको र यसबाट पर्नसक्ने प्रभावबाट समाजमा बस्ने जो कोही पनि प्रभावित हुनसक्ने अवस्था विद्यमान देखिँदा प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गतको विषय रहेको देखिन आयो । सार्वजनिक हक वा सरोकारको भन्ने शब्दले समग्ररूपमा प्रभावित हुने वर्गलाई जनाउँदछ भनी यसै अदालतबाट व्याख्यासमेत भइसकेको अवस्थामा प्राचीन सम्पदाको संरक्षणबाट त्यसको लाभ केवल निवेदक वा निवेदकका परिवारले मात्रै लिन पाउने भन्ने होइन यस्ता सम्पदाको संरक्षणबाट त्यस क्षेत्रसँग जोडिन आउने सबै वर्ग, समग्र राष्ट्र र विश्वभरका वर्तमान तथा भावी पुस्ताले समेत आफ्ना अग्रजको ज्ञान र कलाको उचाइको जानकारीबाट लाभ लिन सक्ने कुरामा विवाद 

रहँदैन । यसर्थ, प्राचीन सम्पदाको संरक्षणले अहिलेको पुस्तालाई मात्र लाभ हुने नभई भावी पुस्ताले समेत यसबाट लाभ लिन सक्ने कुराको सुनिश्चितता हुने अवस्थाप्रति जागरूक भई सोको संरक्षणका लागि दर्ता भएको रिट निवेदनका सम्बन्धमा प्रत्यर्थी काठमाडौं महानगरपालिकाले निवेदकहरूको हकदैया नै नभएको भनी लिएको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । यस प्रकारको प्राचीन सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट निवेदन दिन पाउने हकदैया निवेदकहरूसँग रहे भएको नै देखियो ।

११. अब दोस्रो सवालका सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपाल United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) को सदस्य राष्ट्र भएको तथा UNESCO बाट जारी भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972 र Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003 को समेत पक्ष राष्ट्र रहेको छ । Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972 बमोजिम पक्ष राष्ट्रहरूको दायित्व सम्बन्धमा Article 3 मा It is for each State Party to this Convention to identify and delineate the different properties situated on its territory mentioned in Articles 1 and 2 above र Article 4 मा Each State Party to this Convention recognizes that the duty of ensuring the identification, protection, conservation, presentation and transmission to future generations of the cultural and natural heritage referred to in Article 1 and 2 and situated on its territory, belongs primarily to that State. It will do all it can to this end, to the utmost of its own resources and, where appropriate, with any international assistance and co-operation, in particular, financial, artistic, scientific and technical, which it may be able to obtain भन्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले गरेको उपर्युक्त व्यवस्थाहरूबाट नेपालभित्र रहेका सम्पदाहरूको जगेर्ना गर्नु र भविष्यका सन्ततिहरूको लागि तिनको संरक्षण गर्नु नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय दायित्वको विषय भएकोलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । सम्पदाहरूबाट नै राष्ट्रले आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गराउन सक्ने हुनाले नेपालको संविधानको धारा ३२ ले प्रत्येक नागरिकले आफ्नो पूर्वजबाट चलिआएको भाषा, लिपि, संस्कृति, सम्पदा र सभ्यताको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने हकलाई सुनिश्चित गरेको हुनाले सोअनुसारका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सक्ने वा क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्थालाई मौलिक हक मानिएको छ । Public Trust doctrine को अवधारणाको आधारमा समेत सार्वजनिक चासोको रूपमा रहेको यस प्रकृतिका विषयहरूमा निर्णय गर्नुपर्दा अख्तियार प्राप्त निकायहरूले सर्वसाधारणहरूको हकहित, चाहना र सरोकारको पूर्ण सम्मान गरी तथा उनीहरूलाई विश्वासमा समेत लिनुपर्ने भन्ने मान्यता रहेको 

छ । यसो भनिरहँदा प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ ले गरेको स्पष्ट कानूनी व्यवस्थालाई पालना गरी सोको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने कानूनी दायित्वमा विचलन ल्याउन मिल्दैन र सो कानूनबमोजिम पुरातात्त्विक महत्त्वको संरचना र क्षेत्रको साबिकबमोजिम जस्ताको त्यस्तै संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनुपर्दछ । कानूनमा प्रस्ट व्यवस्था भएको विषयलाई अन्य कुनै आवरणमा खल्बल्याउन मिल्दैन । हिजोको पुस्ताले निर्माण गरी समाजका लागि हस्तान्तरण भएको संरचनालाई भोलिको पुस्ताको लागि हस्तान्तरण गर्नु आजको पुस्ताको कर्तव्य हुन जान्छ । इतिहासबाट प्राप्त ऐतिहासिक महत्त्वको चिजवस्तुलाई आफ्नो स्वार्थबमोजिम तोडमोड गर्ने नैतिक हकसमेत आजको पुस्ताले प्राप्त गर्न 

सक्दैन । त्यसको अलावा आफ्नै पुस्ता वा आफूअघिको पुस्ताले बनाएको ऐतिहासिक मौलिक संरचनाको मौलिकतामा कुनै छेडछाड नगरी भावी पुस्ताका लागि आफ्नो पुर्खाको गौरवशाली इतिहास हस्तान्तरण गर्ने कार्य विपरीत अन्य कुनै पनि निर्णयलाई प्राचीन स्मारक ऐनको प्रावधानको आधारमा कानूनसम्मत मान्न मिल्दैन ।

१२. यदि कसैले त्यस्ता प्राचीन स्मारक वा पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेका वस्तु, सम्पदाहरूको नास हुने, भत्काउने, मौलिकता मास्ने जस्ता कार्य गर्दछ भने सजायको भागीदार हुनुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ दफा १२ को देहायको व्यवस्था भएको देखिन्छः 

क. कुनै प्राचीन स्मारकलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, हटाएमा, परिवर्तन गरेमा, विरूप पारेमा चोरी गरेमा त्यस्तो प्राचीन स्मारकको बिगोबमोजिम रकम असुलउपर गरी पच्चिस हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,

ख. कुनै प्राचीन स्मारकलाई अनधिकृत काममा लगाएमा वा अरू कुनै किसिमसँग हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा त्यस्तो प्राचीन स्मारकको बिगोबमोजिमको रकम असुलउपर गरी पच्चिस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

ग. कुनै पुरातात्त्विक वस्तुलाई नष्ट गरेमा भत्काएमा, विरूप पारेमा, चोरी गरेमा वा अनधिकृत रूपमा हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा वा कुनै किसिमले हानि नोक्सानी गरेमा त्यस्तो प्राचीन स्मारकको बिगोबमोजिमको रकम असुलउपर गरी पाँच हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने छ ।

 

१३. उक्त व्यवस्थाबाट प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन तथा तिनको पुनःनिर्माण, जीर्णोद्वार गर्दा पुरानै मौलिक स्वरूपमा नै गरिनुपर्दछ, त्यसबाहेकका कार्यलाई कानूनले नै निषेध गरी दण्ड सजायको व्यवस्थासमेत भएको देखियो ।

१४. यस अदालतबाट अधिवक्ता कमलेश द्विवेदीसमेत वि. नेपाल सरकारसमेत भएको मुद्दामा "संरक्षकको दायित्व बोकेको राज्यका निकायहरूले आफ्नो संरक्षकीय अधिकारक्षेत्र दुरूपयोग गरी वर्तमान तथा भावी सन्ततिको लागि आफ्ना पूर्वजहरूद्वारा निर्माण गरिएको ऐतिहासिक स्मारक देवस्थल रमणीय स्थलहरूको अस्तित्वमाथि असर पर्ने तथा पर्नसक्ने कुनै पनि कामकारबाही गर्नु, गर्न दिनु कानूनी राज्यको अवधारणा विरूद्ध हुन जाने । नेपाल सरकारको हेरचाहमा रहेको वा पुरातत्त्वसम्बन्धी वा ऐतिहासिक महत्त्वको स्मारकमा कुनै किसिमको बेहिसाब हुन नदिई नेपाल सरकारले सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन आउने ।" (ने.का.प. २०७२, अङ्क ९, नि.नं.९४६५) भन्ने तथा अरूण श्रेष्ठसमेत वि. मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा "राष्ट्रभित्र रहेका पुरातात्त्विक महत्त्वका धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यकै हो भनी कानूनले नै किटानी गरेको अवस्थामा त्यस्ता सम्पत्तिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले निर्वाह 

गर्नुपर्ने । प्राचीन सम्पदाको रूपमा रहेका सम्पत्तिहरूको संरक्षण गरी भावी पुस्तालाई सकुशल हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ भन्ने उद्देश्य राखेर नै यस्तो संरक्षणात्मक तथा संवर्द्धनात्मक व्यवस्था गरिएका हुन् । त्यसैगरी आफ्नो धर्म संस्कृतिको निर्विघ्न रूपमा उपभोग र पालना गर्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि पनि त्यस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण 

गरिनुपर्ने ।" (ने.का.प.२०६४, अङ्क ११, नि.नं.७९०३) भन्ने नजिर प्रतिपादन भएको र "यसरी हेर्दा ऐतिहासिक एवम् पुरातात्त्विक सम्पदाहरू इतिहाससँग राष्ट्रको अतीत जोडिएको हुने र यस्ता सम्पदाहरू एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुनुपर्छ र तिनमा जनताको भावनात्मक सम्बन्ध पनि गाँसिएको हुन्छ । यस्ता सम्पदा एक व्यक्ति वा निकायसँग सरोकार राख्ने नभएर समूह, समुदाय, क्षेत्र र राज्यसँग सरोकार राख्ने हुनाले प्रत्येक राष्ट्रले राष्ट्रको ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक एवम् सांस्कृतिक धरोहरहरूको बारेमा आफ्ना भावी पुस्तालाई जानकारी दिलाउनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद रहेन" भनी व्याख्यासमेत भएको देखिन्छ ।

१५. भारतमा पनि M.I. Builders V. Radhey Shyam Saha (AIR 1999 SC 2468) मा ऐतिहासिक महत्त्वको झण्डेवाला पार्कमा लखनऊ महानगरपालिकाको स्वीकृतिमा अण्डरग्राउण्ड पार्क निर्माणको क्रममा पार्कको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेपछि त्यो कार्य Public Trust Doctrine को विरूद्धमा रहेको व्याख्या गर्दै पार्कलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन आदेश दिएको थियो भने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल क्षेत्रमा ताज करिडोरको नाममा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने मुद्दामा M.C. Mehta (Taj Trapezium Matter) V.Union of India and Drs.30.12.1996, SC मा ताजमहल रहेको आगरा र मथुरा आसपासका स्थानमा उक्त औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्दा प्रारम्भिक अध्ययनहरू राम्ररी नगरिएको, उद्योगहरूबाट निस्कने वायु प्रदूषणलगायतका अन्य धुलो, धुँवाले त्यस क्षेत्रको वातावरण विनाश हुने र त्यसले ताजमहलको सुन्दरतामा असर पर्न सक्ने भएकोले आगरा क्षेत्रलाई पुरातात्त्विक शहर (Heritage City) घोषणा गर्न र ताज करिडोरको वरिपरिका उद्योग कलकारखाना बन्द गर्न लगाई ताज करिडोरको कार्यलाई अगाडि नबढाउन आदेश दिएको पनि देखिन्छ ।

१६. उल्लिखित संवैधानिक / कानूनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र छिमेकी मुलुकहरूमा यसै प्रकृतिको विवादमा भएको फैसलासमेतको विश्लेषणबाट हेर्दा राज्यको छुट्टै पहिचान स्थापित गराउने प्राचीन सम्पदाहरूको संरक्षण राज्यको मूल दायित्वभित्र पर्ने गर्दछ । यस्ता सम्पदाको पूर्वअवस्थाको स्वरूपमा नै संरक्षण गर्न सकेमा मात्र उक्त सम्पदाको मौलिकता रहने हुन्छ अन्यथा उक्त सम्पदाको मौलिकता नास भई अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा हुन्छ । यसका लागि प्राचीन सम्पदाको मौलिकता नमासिने गरी प्राचीन प्रविधि प्रयोग गरी पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्दा पुरानो स्वरूप नक्सा आदिमा परिवर्तन गर्नसमेत नपाइने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

१७. नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा (२) मा मा "नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानूनबमोजिम गर्ने छन्" भनी र धारा ५७ को राज्यशक्तिको बाँडफाँट शीर्षकअन्तर्गत उपधारा (१) मा "संघको अधिकार अनुसूची-५ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने छ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र सङ्घीय कानूनबमोजिम हुने छ" भनी र ऐ. उपधारा (५) मा "संघ र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची-९ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने छ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र सङ्घीय कानून, प्रदेश कानून र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानूनबमोजिम हुने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति नीति, २०६७ मा "वर्तमान नेपालको सीमाभित्र इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा बसोबास गरेका विभिन्न मानव समुदाय वा मानव समुदायले सिर्जना गरेर छाडेका र हाल बसोबास गरिरहेका हाम्रा विभिन्न जाति एवं समुदायका पुर्खाले सिर्जना र अवलम्बन गरी हामीलाई जिम्मा लाएर गएका भौतिक अभौतिक सम्पदा र त्यसअनुरूपको जीवन शैलीको समष्टिगतरूप नै नेपाली राष्ट्रिय संस्कृति हो" भनी उल्लेख गरी सम्पूर्ण प्राचीन स्मारकहरूलाई राष्ट्रिय संस्कृतिको रूपमा मान्यता दिएको देखिन्छ ।

१८. नेपालको संविधानले राज्य शक्तिको बाँडफाँट गरी तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहेका छन् । यी तीन प्रकारका सरकारको अधिकारको सम्बन्धमा संविधान सङ्घीय कानून, प्रदेश कानून र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानूनबमोजिम एकल तथा साझा अधिकारको सूची अनुसूची ५, ६ ७, ८ र ९ मा व्यवस्था गरेको छ । अनुसूची ५ मा संघको एकल अधिकार सूचीको व्यवस्था हेर्दा क्र.सं. ३४ मा "पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान र प्राचीन स्मारक" सम्बन्धी रहेको छ । यसै गरी अनुसूची ९ को क्र.सं. १२ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा "पुरातत्त्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय" सम्बन्धी विषय तीनै सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । यसरी अनुसूची ५ मा भएको संवैधानिक व्यवस्थाबाट पुरातात्त्विक महत्त्वका विषय संघको एकल अधिकार क्षेत्रमा राखेको र अनुसूची ९ मा सङ्घीय कानूनबमोजिम बन्ने प्रदेश कानून र गाउँ सभा वा नगर सभाबाट बनेका कानूनबाट साझा रूपमा तीनै तहको अधिकार क्षेत्र तोकी प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संघभन्दा पछाडि राखी संघको नेतृत्वमा संरक्षणसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तिनै तहको अधिकारको सूचीमा राखिएको कुनै विषयमा संघले कानून बनाइसकेको छ भने सो कानूनसँग बाझिने गरी प्रदेश वा स्थानीय तहले कानून बनाउने वा कुनै निर्णय गर्न नपाउने भन्ने संविधानको धारा ५७(६) मा समेत व्यवस्था भएको र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान र प्राचीन स्मारकको विषयमा संघको एकल सूचीमा समेत प्रस्ट उल्लेख भइसकेको देखिँदा यो सम्बन्धमा संघमा रहेको कानून प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी स्थानीय तह वा जुनै पनि तहले कुनै निर्णय वा कामकारबाही गर्न नपाउने स्पष्ट रहेको 

देखियो । अर्थात् सङ्घीय कानूनको अधीनमा रही प्रदेश र स्थानीय तहले समेत पुरातत्त्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालयको व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार तोकेको देखिए पनि संघको कानून यो विषयमा स्पष्ट व्यवस्थासहित कार्यान्वयनमा रहेको देखिँदा सो कानूनको पालना गर्नुपर्ने स्थानीय तहको दायित्वको विषयभित्र परेको देखियो ।

१९. प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३ज मा प्राचीन स्मारकको प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट संरक्षण गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ३ज(१) मा "यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकाले संरक्षण र व्यवस्थापन रहेको प्राचीन स्मारकमध्ये प्रादेशिक महत्त्वका प्राचीन स्मारक सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई र स्थानीय महत्त्चका प्राचीन स्मारक सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको 

छ । सो व्यवस्थाअनुसार प्राचीन स्मारकमध्ये प्रादेशिक महत्त्वका प्राचीन स्मारक सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई र स्थानीय महत्त्चका प्राचीन स्मारक सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नेपाल सरकारले गर्न सक्ने भए पनि काठमाडौं महागरपालिका कार्यालय वडा नं. २१ लगनटोल स्थित सिलखाना नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको भन्ने प्रमाण प्रत्यर्थीहरूले प्रस्तुत गर्नसकेको देखिँदैन । हस्तान्तरण गरिएको अवस्थामा पनि त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहमा दिन सकिने व्यवस्था रहेकाले त्यसको ऐतिहासिक रूपमा रहेको मौलिकताको संरक्षण गर्ने अधिकार मात्र स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने भएकाले त्यस्तो स्थानमा नयाँ भवन वा पार्क बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई प्राप्त हुनसक्ने देखिएन ।

२०. मिसिल संलग्न लिखित जवाफ र कागजातहरूको अध्ययनबाट उक्त स्थानको कित्ता नं.३८१ को जग्गा नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकारको) नाममा दर्ता भई नेपाल सरकारको नाममा हालसम्म पनि दर्ता कायम भएको देखियो । माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा प्राचीन सम्पदा सम्बन्धमा नेपालको संविधान, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन तथा नेपाल पक्ष भएको महासन्धिहरूसमेतबाट प्राचीन सम्पदाको संरक्षणमा संघको मुख्य अधिकार र दायित्व भएको भनी विवेचना भएको छ । तसर्थ, पुरातात्त्विक महत्त्वको स्थानको रूपमा रहेको उक्त सिलखानाको जग्गा र सो ठाउँमा विगतमा रहेको दरबारको सोहीबमोजिम पुनर्निर्माण र संरक्षण गरिनुपर्ने देखियो ।

२१. अब, तेस्रो सवालको सम्बन्धमा विचार गर्दा, विगतको कुनै समय राज्यको सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रहने गरी कसैले दिएको सम्पत्ति जुन रूपमा थियो सोही रूपमा राखी त्यसबाट समुदायले लाभ लिन सकेमा मात्र दाताको चाहना चीरपर्यन्तसम्म रही भावी पुस्ताले समेत जस्ताको तस्तै रूपमा प्राचीन सम्पदाको अवलोकन गरी जानकारी लिन सक्ने हुन सक्छ । आजको नयाँ देखिएको वस्तु भोलिका दिन पुरानो हुँदै कालान्तरमा प्राचीन भई राष्ट्रिय सम्पदा बनेको हुन्छ । यसरी प्राचीन बनेको सम्पदाको सम्बन्धमा मौलिकता नमासिने गरी संरक्षण गर्नुपर्ने आजका पिँढीको दायित्व हुन्छ । यस्ता सम्पदाको सम्बन्धमा नयाँ बनाउने भन्ने सोचले मौलिकता मास्ने छुट कोही कसैलाई कुनै प्रकारले पनि नहुने र यदि कसैले यस्तो कार्य गर्दछ भने उक्त कार्यलाई नेपाल कानून तथा नेपाल पक्ष भएका महासन्धिसमेतले मान्यता दिएको देखिँदैन । कानूनभन्दा बाहिर गएर कानूनअनुसार स्थापना भएको कुनै निकायले प्राचीन सम्पदा विरूद्धमा वा त्यसको मौलिक अवस्था बिगार्ने गरी निर्णय गर्न सक्ने कुरा झनै स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

२२. नेपालको संविधानले अनुसूची-५ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, संयुक्त राष्ट्र संघसम्बन्धी विषय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौतासम्बन्धी विषय संघको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ । यसबाट नेपालले विश्व मञ्चमा गरेको विभिन्न प्रतिबद्धताहरू (प्राचीन स्मारक, सम्पदाको संरक्षणसमेत) कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने दायित्वसमेत नेपाल सरकारमा हुन्छ । नेपाली जनताको प्रयासपछि आएको परिवर्तनका कारण राज्य प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन भई तीन तहका सरकारको स्थापना भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय कानूनसँग प्रदेश कानून नबाझिने गरी निर्माण गर्नुपर्ने संघ र प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी गाउँ सभा वा नगर सभाले कानून बनाई लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको जिम्मेवारी तत् तत् स्थानीय निकायका लागि मात्र हुने हुन्छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा स्रोत साधनको पनि कमी हुने, एक स्थानीय तहको निर्णय अर्को स्थानीय निकायले मान्नुपर्ने भन्ने बाध्यता नहुनेलगायतका कारणले निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थामा समेत कठिनाई हुने हुनाले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूसम्बन्धी अधिकार संविधानले नै संघलाई सुम्पेको प्रस्ट देखिएको छ ।

२३. संवैधानिक, कानूनी व्यवस्थाअनुसार तुलनात्मक रूपमा संघको दायित्व प्रमुख हुने भन्ने सम्बन्धमा माथिका विभिन्न खण्डमा विवेचना भइसकेको छ । अनुसूची-९ को अधिकार सूचीले तीनै तहका सरकारले साझा रूपमा पुरातत्त्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालयको व्यवस्थापन गर्न सक्ने देखिन्छ । संघले देशभरि एकरूपता कायम गर्ने प्रयोजनार्थ सङ्घीय कानून निर्माण गर्ने र उक्त कानूनको अधिनमा रही प्रदेश कानून र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही गाउँ सभा वा नगर सभाले प्राचीन सम्पदासम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ सङ्घीय कानूनको रूपमा रहेको छ भने यस ऐनले पुरातत्त्वसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारअन्तर्गतको पुरातत्त्व विभागलाई सुम्पेको र सो विभागले प्राचीन सम्पदासम्बन्धी विविध कार्य गरिरहेको देखिन्छ ।

२४. पुरातत्त्व विभागको च.नं. १३२१ मिति २०७६।१२।०९ को काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रेषित गरेको पत्रमा "उपर्युक्त सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २१ लगनस्थित ऐतिहासिक पुरातात्त्विक महत्त्वको लगन सिलखानाको भग्नावशेष रहेको स्थानमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ (पाँचौं संशोधनसहित) को भावनाविपरीत हुने गरी त्यहाँ महानगरपालिकाको कार्यालयबाट विभिन्न संरचनासहित पार्क निर्माण गर्ने कार्य सुरू गरिएको देखिन आएको हुँदा ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वको उक्त दरबार रहेको क्षेत्रमा पुरातत्त्व विभागको पूर्वस्वीकृतिविना सो क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको नयाँ संरचना निर्माण काय नगर्न नगराउन हुन मिति २०७६।१२।०९ को विभागीय निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु" भनी निर्माण कार्य नगराउन पत्राचार भएको देखियो । 

२५. काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत प्राचीन सम्पदा भनी स्वीकार गरिसकेको उक्त सिलखाना क्षेत्रमा मौलिक संरचनाको संरक्षणार्थ कुनै कार्य गर्नुपर्ने भए सम्पदाको मौलिकतामा प्रवर्द्धन गर्ने गरी पुरातत्त्व विभाग वा विभागको सहकार्य र सहमति दिएको अवस्थामा केही कार्य गर्न सक्ने भन्ने 

देखिन्छ । माथिको प्रकारणमा उल्लिखित पुरातत्त्व विभागको पत्रबाट उक्त स्थानमा पार्क निर्माण गर्न स्वीकृति नदिएको अर्थात् निर्माण कार्य रोक्न पत्राचार गरेको अवस्था विद्यमान छ । उक्त क्षेत्र हालसम्म नेपाल सरकारको नाममा नै दर्ता कायम रहेको देखिन्छ । यस्तोमा स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर सभाबाट निर्णय गराई उक्त स्थानमा पार्कसमेतका निर्माण कार्य गरेको भन्ने लिखित जवाफ देखिन्छ भने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाले नगर सभालाई प्राचीन सम्पदा रहेको स्थानमा नयाँ निर्माण गर्न सक्ने, स्वरूपमा परिवर्तन आउने गरी कुनै निर्माण गर्ने गरी निर्णय गर्न सक्ने अख्तियारी दिएको 

छैन । पुरातत्त्व विभागले राष्ट्रिय कानून र नेपालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासमेतको पृष्ठभूमिमा प्राचीन सम्पदालाई आफैँ संरक्षित गर्ने वा मौलिक स्वरूपमा कुनै परिवर्तन नआउने गरी कुनै स्थानीय निकायलाई संरक्षण गर्ने गरी सहमति मात्रै दिन सक्ने भन्ने देखिएकोले संरक्षणबाहेकको कुनै पनि थप निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भए रहेको देखिन आएन । प्राचीन सम्पदा र सोले चर्चेको भू-भाग (जग्गा) को संरक्षण सम्बद्ध र व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी कार्य गर्नेसम्मको अधिकारक्षेत्र स्थानीय तहलाई हुने देखिन आए पनि प्राचीन सम्पदा भएको संरचना र त्यसले चर्चेको जग्गामा कुनै नयाँ संरचना बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई भएको देखिएन ।

२६. काठमाडौं महानगरपालिकाले लगन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने सङ्घीय सांसद, प्रदेश सभा सांसद, नेपाली सेनाका वलाध्यक्ष रथी, वडाका वडाध्यक्ष, स्थानीय बुद्धिजीवी, समाजसेवी, संस्कृतिकर्मी, सम्पदा बचाउ अभियानकर्तालगायतका प्रतिनिधिहरूको बैठकले लगन पार्क बनाउने सहमति गरेको तथा नगरसभाबाट समेत पारित गराएको र सो पार्कभित्रकै एक स्थानमा भिमसेन थापाको स्मृति भवनसमेत बनाई सिलखानाका सामग्रीहरू सोही भवनमा राख्ने र भिमसेन थापाको स्मृतिलाई चीरस्थायी बनाउने योजनाअनुरूप पार्कभित्र स्मृति भवन निर्माण भइरहेको र उक्त निर्माण कार्य पचास प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेकोले प्रत्यर्थीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं महागरपालिका कार्यालय र २१ नं. वडा कार्यालयको मुख्य जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा, सोबमोजिमको निर्णय गर्ने अधिकार काठमाडौं महानगरपालिकालाई रहेको देखिएन । कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा राष्ट्रले आफ्नो कलाकृति, सांस्कृतिक सम्पदाहरू निर्माण गर्दछ भने उसका लागि आफूले बनाएको कलाकृति, सम्पदा, धरोहर सधैँ चीरकालपर्यन्तसम्म त्यस्तै रहिरहोस् वा त्यसको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्दा सोही मौलिक स्वरूपमा नै होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हुन जान्छ । सोहीअनुरूप भावी पुस्ताले पनि त्यस्ता सम्पदाहरूको पुनःनिर्माण गर्दा मौलिक स्वरूप नाश नहुने गरी पुरानै शैलीमा निर्माण गरिएमा हाम्रा पुर्खाहरूको स्मृति चीरस्थायी रहिरहन्छ र हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको समेत प्रवर्द्धन हुन जान्छ । त्यसैले पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरू पुनःनिर्माण गर्दा मौलिक तथा पुरानै प्रारूपमा निर्माण गरी त्यसको इतिहासलाई जोड्न मूल रूपमै संरक्षण गरिनुपर्दछ । कुनै पनि यो वा त्यो बहानामा इतिहासको प्रारूप नै बिलिन हुने गरी संरक्षण तथा संवर्द्धनको नाममा पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरूमा गरिने मौलिक स्वरूप परिवर्तनका कार्यहरू स्वीकार्य हुन सक्दैन । जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको सहमतिको नाउँमा हिजोका पुस्ताले निर्माण गरेका संरचनालाई आजका पुस्ताले विस्थापित गर्न मिल्दैन । त्यस स्थानमा लगन पार्क भन्ने नयाँ नाम दिएर ऐतिहासिक पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदालाई भत्काउने नभई पुरानै तथा मौलिक स्वरूपमा पुनःनिर्माण गरिनुपर्दछ । सहमतिको नाममा मौलिक स्वरूप परिवर्तन गरी नयाँ, आधुनिक कङ्क्रिटबाट त्यस्ता पुरातात्त्विक महत्त्वका कला, संस्कृति, सम्पदाहरू मासिने, नासिने गरी संरचना बनाउन कानूनतः मिल्ने देखिँदैन ।

२७. त्यस्तै, स्मृति भवनको नाममा पुराना तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका कला, संस्कृति, सम्पदाहरूको स्थानमा आधुनिक कङ्क्रिट प्रयोग गरी भवनहरू निर्माण गर्दै जाने हो भने हाम्रा पुर्खाहरूले निर्माण गरेको कृति, सम्पदा तथा भावी पुस्तालाई छोडेर गएको कला, संस्कृति र सम्पदाहरूको संरक्षण, संवर्द्धनमा चुनौती थपिँदै जाने र हाम्रा मौलिक कला, संस्कृति, सम्पदाहरू लोप हुँदै जाने अवस्थाको सिर्जना हुन जान्छ । राष्ट्रलाई विश्व सामु चिनाउने माध्यम भनेकै त्यस देशमा रहेको मौलिक कला, संस्कृति, इतिहास तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू नै हुन् । तिनको नाशसँगै सदियौंदेखि चलिआएको कला, संस्कृति, परम्पराहरू पनि बिलुप हुँदै जाने खतरा रहन्छ । त्यसैले त्यस्ता धरोहर, सम्पदाहरूको पुनःनिर्माण गर्दा मौलिक प्रारूपमै निर्माण गरी कला, संस्कृति तथा सम्पदाहरूको जगेर्ना गरिनुपर्दछ । यदि त्यसो हुन नसके अन्तत: हामी र हाम्रो राष्ट्रको पहिचान नै नामेट हुँदै जानसक्ने तर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरूले व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रलाई पहिचान दिँदै राष्ट्रको अस्तित्वको लामो समयक्रमलाई निरन्तरता दिई भावनात्मक एकता र गौरवसमेत प्रदान गर्दछ । यस्ता सम्पदाहरूले मानिसहरूलाई उनीहरूको अस्तित्व, इतिहास र सांस्कृतिक पहिचान बुझ्न पनि मद्दत गर्दछ, जसले गर्दा हाम्रा भावी पुस्तालाई कुनै राज्य, समाज र त्यहाँ बस्ने मानिसको इतिहास, परम्परा, सांस्कृतिक अभ्यासहरूबारे सूक्ष्म जानकारी प्रदान 

गर्दछ । राज्यका कुनै पनि अधिकार प्राप्त निकायले पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरू पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै मौलिक स्वरूपमा गर्नुपर्दछ । स्मृतिभवनको नाममा मौलिक स्वरूपलाई नै पूर्णरूपमा नामेट गरी बनाइएका आधुनिक संरचनाहरू निर्माणबाट हाम्रा पुर्खाहरूको स्मृति कायम हुन 

सक्दैन । तसर्थ, का.म.न.पा वडा नं. २१ क्षेत्रका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायको सहमतिमा लगनस्थित सिलखाना परिसरमा पार्क बनाई पार्कभित्रकै एक स्थानमा भिमसेन थापा स्मृति भवन बनाउने भन्ने प्रत्यर्थी काठमाडौं महानगरपालिकाको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । अतः सरोकारवालाहरूको सहमति तथा महानगरपालिकाको नगरसभाबाट स्वीकृत गराएको भन्ने आधारमा समेत त्यस्तो कुनै पनि नयाँ निर्माणलगायतको कार्य महानगरपालिकाले गर्न गराउन सक्ने देखिएन ।

२८. अब, चौथो सवालका सम्बन्धमा विचार गर्दा, मिसिल संलग्न कागजातबाट काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२१ लगनटोल स्थित लगनचोकको पूर्वमा अवस्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको लगन दरबार (सिलखाना) को सिट नं. २-११.४, २२ कित्ता नं.३८१ र क्षेत्रफल ४२६२.९० (८-६-१-१) रहेको जग्गा तथा सोमा रहेको ऐतिहासिक धरोहरलाई तथा हाल नेपाली सेनाले सुरक्षा प्रदान गरेको देखिन्छ । माथिका प्रकरणहरूमा विवेचित आधार र कारणबाट उक्त दरबारको संरचनाको मूल स्वरूप, आकृति, मौलिकता तथा क्षेत्रफल आदिसमेत परिवर्तन नहुने गरी पुनर्निर्माणको निर्णय गर्ने वा मर्मत सम्भार र अन्य प्रकृतिबाट संरक्षण गर्ने कार्यको जिम्मेवारी नेपाल सरकार, पुरातत्त्व विभागलाई भएको देखिएबाट काठमाडौं महानगरपालिका नगर सभासँग सो सम्बन्धमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार तथा कार्यक्षेत्र नभएको देखियो । तसर्थ, लगन दरबार (सिलखाना) क्षेत्रमा आधुनिक पार्क निर्माण गर्ने भनी योजनासमेत तयार गरी नयाँ भवन निर्माण गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय, सो सम्बन्धमा भएको ठेक्कासम्बन्धी कार्य र ठेक्काबमोजिम निर्माण गर्ने र गरिएका लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू काठमाडौं महानगरपालिकाको अधिकारक्षेत्रमा नपर्ने देखिएको हुँदा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्माण तथा कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।

२९. अब, पुरातत्त्व विभाग प्राचीन स्मारकको संरक्षण सम्बन्धमा जिम्मेवार निकाय भएकोमा विवाद रहेन । पुरातत्त्व विभागको प्रतिवेदनको भविष्यमा गर्नुपर्ने कार्य शीर्षकमा "माथि बुँदामा उल्लेख गरिएजस्तै लगन दरबार परिसर ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको रहेको कुरामा कुनै दुविधा रहेन । प्राचीन काठमाडौं नगरभित्र पुरातात्त्विक महत्त्वका खुल्ला क्षेत्रहरू क्रमश अतिक्रमित हुँदै गएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पुरातात्त्विक महत्त्व भएको यस दरबार परिसरको खाली ठाउँमा केही ठुलो स्केलको पुरातात्त्विक उत्खनन गर्न सकेको खण्डमा काठमाडौं उपत्यकाको सांस्कृतिक इतिहासको क्रमबद्धताको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सघाउ पुग्ने देखिन्छ" भनी पुरातत्त्व विभागले आगामी दिनहरूमा गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा विवेचना गरी समय सान्दर्भिक उचित सुझावसमेत दिएको 

देखिन्छ । प्राचीन र ऐतिहासिक सहर काठमाडौंमा रहेको पुराना मठ, मन्दिर, चैत्य, ढुंगेधारा तथा पुराना दरबार, भवनहरू र तिनले चर्चेका खुल्ला ठाउँहरू क्रमश: अतिक्रमित भई नेपाली मौलिक कला संस्कृति खुम्चिएर काठमाडौं शहर कङ्क्रिटको भीडमा परिणत भइरहेको छ । नेपाली मौलिकताका पुराना बाग-बगैंचाहरू प्रायः शून्यमा परिणत भइरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा काठमाडौंको मुटुमा रहेको झण्डै ८ रोपनीभन्दा बढीको सिलखाना दरबारले चर्चेको जग्गामा नेपाल उपत्यकाको ऐतिहासिकता पत्ता लगाउन पुरातत्त्व विभागले गर्न लागेको उत्खनन र अन्वेषणको कार्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको र उल्खननसँगै बाँकी जग्गा खुल्ला बाग-बगैंचाको रूपमा रहन दिइएमा शहरबिचमा मानिसहरूले घुमफिर र आपत विपतमा जम्मा हुने स्थानसमेत प्राप्त गर्ने हुँदा उक्त लगन दरबार क्षेत्रमा साबिकमा रहेको ऐतिहासिक दरबार तथा सोही समयका संरचनाबाहेक अन्य कुनै पनि नयाँ संरचना निर्माण हुन कानूनतः मिल्ने देखिँदैन । बनिसकेको वा बन्ने क्रममा भए पनि त्यस्तोलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ । पुरातात्त्विक विभागले गर्ने उत्खननबाट प्राप्त भएको स्मारकको नक्सा (Drawing, Design) बमोजिम मौलिक प्रविधि, सामग्री र यथासम्भव सो भूकम्पबाट क्षति भएको ऐतिहासिक भवनमा प्रयोग भएका वस्तुहरू नै प्रयोगमा ल्याई पुनर्निर्माण गरी/गराई भूकम्पबाट क्षति हुनुभन्दा अगाडि साबिक दरबारको मौलिक स्वरूपमा सम्भव भएसम्म भग्नावशेष भएकै स्थानमा साबिक दरबार नै पुनर्निर्माण गर्नु गराउनु र बाँकी सिलखाना दरबारले चर्चेको सम्पूर्ण जग्गा ४२६२.९० वर्ग मिटर (८-६-१-१) साबिकबमोजिम खुल्ला कायम गर्नु गराउनु र सो स्थानमा घर, भवनलगायतका कुनै पनि संरचना निर्माण भएको भए तत्काल भत्काई खाली गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरू नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेना, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिकासमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।

३०. यस आदेशको जानकारी प्रत्यर्थी नं.१, २, ४, ५, ६ लाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरूलाई यसै अदालतबाट आदेशको जानकारी दिनू । यस आदेशको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रत्येक ३/३ महिनामा प्रगति प्रतिवेदन पुरातात्त्विक विभागबाट लिनु भनी यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा लेखी पठाउनू । प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु र रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनुहोला ।

 

उक्त आदेशमा सहमत छु ।

न्या. अनिलकुमार सिन्हा

 

इजलास अधिकृत:- निराजन पाण्डे / विकेश महर्जन

इति संवत् २०७९ साल मङ्सिर ६ गते रोज ३ शुभम् ।