निर्णय नं. ११२६३ - उत्प्रेषणसमेत
सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश डा । श्री मनोजकुमार शर्मा
माननीय न्यायाधीश डा । श्री कुमार चुडाल
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०८०।१।१७
०७४-व्फ्-००१७
विषय: उत्प्रेषणसमेत
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला का ।म ।न ।पा । वडा नं । ४ बस्ने रेणुका ओलीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंसमेत
पशुपति महास्नान पोता गुठी राजगुठी रहेकोमा विवाद छैन । राजगुठीको जग्गालाई रैतान नम्बरी कायम गर्न
नमिल्ने । कानूनसम्मत स्रेस्ता प्रमाणको अभावमा नगद पोत बुझाई आएको भन्ने एक मात्र तर्कको आधारमा राजगुठीको जग्गा रैतानी नम्बरी हो भन्न नमिल्ने ।
नगदीमा पोत बुझाएको भन्ने कारणबाट मात्र कुनै गुठीको जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व नै सिर्जना हुने गरी गुठी रैतानी नम्बरी जग्गामा दर्ता हुने भनी मान्न नमिल्ने ।
राजगुठीको जग्गालाई रैतान नम्बरी कायम गर्न नमिल्ने । कानूनसम्मत स्रेस्ता प्रमाणको अभावमा नगद पोत बुझाई आएको भन्ने एक मात्र तर्कको आधारमा राजगुठीको जग्गा रैतानी नम्बरी हो भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं ।४)
पशुपतिनाथको पुजाआजामा नगदको समेत आवश्यक पर्ने हुँदा सोका लागि साबिकमा नगदभन्दा जिन्सी सहज रूपमा पाइने हुँदा केही गुठीको पोत जिन्सी नलिई नगदमै लिने गरी साबिकदेखि व्यवस्था रहेकोलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने ।
दाताले दिएको गुठीमा साबिकदेखि नगदमा नै कुत बुझ्ने गरेको व्यवस्था रहेको भनी उल्लेख भएकोमा नगद पोत लिनु स्वाभाविक नै मान्नुपर्ने । गुठीको जग्गाको मालपोत असुल गर्ने क्रममा जिन्सी वा नगद जुन रूपमा पनि संस्थानले मालपोत लिन सक्ने नै हुँदा सो मालपोत नगद वा जिन्सीमा लिइएको भन्ने मात्र आधार कारणबाट गुठी जग्गाको हैसियत, स्वामित्व र प्रकारमा कुनै परिवर्तन आउन नसक्ने ।
(प्रकरण नं ।५)
जुद्गेमेन्ट इन रेम मा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै व्यक्ति वा वस्तु वा त्यस्तो व्यक्ति वा वस्तुको कानूनी हैसियत सम्बन्धमा भएको न्यायिक निर्णयको न्यायिक सम्बन्ध त्यस्तो व्यक्ति वा वस्तुमा मात्र सीमित नरही सबैका लागिसमेत निर्णायक हुने । यो सक्षम न्यायिक निकायबाट निर्णय भएको हुने र यो सार्वजनिक प्रकृतिको हुने हुँदा त्यस्तो निर्णय सम्बन्धित पक्षहरूलाई मात्र नभई सबैका हकमा लागु हुने । त्यस्तो निर्णय एक अर्को व्यक्ति वा पक्षहरूमा मात्र सीमित रहेमा वा व्यक्तिहरूको कानूनी हैसियतप्राप्त वस्तुमा पक्षहरूको अधिकारको घोषणा मात्र गरेमा र यो सम्बन्धित मुद्दाका पक्षहरूलाई मात्र लागु भएमा त्यस्तो निर्णयलाई जुद्गेमेन्ट इन पर्सनअ भनिने ।
(प्रकरण नं ।१३)
अदालतमा चलेका मुद्दाहरूमा भएको निर्णयमा सम्बन्धित पक्षहरूको मात्र हक र सरोकार निहित रहेको विषयमा अदालतबाट भएका निर्णयहरू निजहरूको हकमा मात्र लागु हुने । तर कतिपय विवादहरू कुनै पक्ष विपक्षको हक र सरोकारसँग मात्र सरोकार राख्ने नभई त्यस्तै प्रकृतिका विषयमा अदालतले कानूनको व्याख्या गरी गरेको निर्णय सो विषयवस्तुसँग सरोकार रहेका तर मुद्दामा सहभागी नभएका व्यक्तिहरूका हकमा समेत आकर्षित हुने ।
(प्रकरण नं ।१५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री श्याम प्रसाद ढुंगेल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री आर्या श्रेष्ठ
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरि प्रसाद रेग्मी तथा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद पोखरेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री हेमराज सुवेदी
अवलम्बित नजिर :
ने ।का ।प । २०६४, अङ्क १०, नि ।नं । ७८८५
ने ।का ।प । २०६९, अङ्क ३, नि ।नं । ८७८०
ने ।का ।प । २०५२, अङ्क ७, नि ।नं । ६०३२
ने ।का ।प । २०५१, अङ्क १२, नि ।नं । ५०१९
सम्बद्ध कानून :
गुठी संस्थान ऐन, २०३३
मालपोत ऐन, २०३४
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
आदेश
न्या ।कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत रिट निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २२(२)(च) बमोजिम प्रधान न्यायाधीशसमक्ष पेस गर्नु भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०९।२६ मा आदेश भई तोकिएबमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:
संक्षिप्त तथ्य
हामी तपसिलमा लेखिएका तपसिलबमोजिमका कित्ताहरूमा घर बसोबाससमेत गरी आएका तथा घर बनाउन बाँकी रहेको पशुपति महास्नान पोतातर्फको गुठी लगतमा दर्ता रहेको साबिकदेखि मालपोत नगदी तिरो तिरी आएको गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ज) ले परिभाषित गरेअनुरूप गुठी रैतानी नम्बरी जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाएका छौँ । विपक्षी गुठी संस्थानबाट गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको मालपोत असुली रसिद अन्य रैकर जग्गाधनीले मालपोत तिरे जस्तै मालपोतसरहकै नगदी तिरो बुझाई आएका व्यक्तिहरू हौँ ।
तपसिल
सि । नं । दर्तावाला जिल्ला
न ।पागा ।वि ।स वडा नं । कि ।नं । क्षेत्रफल घर
कम्पाउन्ड खाली जग्गा
१ श्रीमती रेणुका ओली का ।जि । का ।म ।न ।पा ४ सुकेधारा १७६ २८० ।०९ व ।मि घर कम्पाउन्ड ×
२ श्रीमती गंगादेवी सिटौला ऐ ।ऐ । ७ मिर्मिरे टोल चाबहिल १६६ ०–१२–०–० ऐ ।ऐ । ×
३ श्रीमती उमा न्यौपाने ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । ७४ ०–११–०–३ ऐ ।ऐ । ×
४ श्रीमती सुजिला ढकाल (पोख्रेल) ऐ ।ऐ । ऐ । ४६८ १२७ ।१८ व ।मि । ऐ ।ऐ । ×
५ श्रीमती ममता दाहाल ऐ ।ऐ । ऐ । ४६५ ७९ ।४९ व ।मि । ऐ ।ऐ । ×
६ श्री निरबहादुर थापा मगर ऐ ।ऐ । ऐ । ४३१ १११ ।२९ व ।मि । ऐ ।ऐ । ×
७ श्रीमती अरूणा श्रेष्ठ ऐ ।ऐ । ऐ । ४६६ ७९ ।४९ व ।मि । ऐ ।ऐ । ×
८ श्रीमती श्रेया देवकोटा का ।जि ।
का ।म ।न ।पा । ७ मैजुवहाल ४२५ ०–६–०–० ऐ ।ऐ । ×
९ श्रीमती डोल्मा शेर्पा ऐ ।ऐ । ऐ । २५३ ०–४–०–० ऐ ।ऐ । ×
१० श्रीमती कालिका देवी मिश्र ऐ ।ऐ । ऐ । २५४ ०–८–०–० ऐ ।ऐ । ×
११ श्रीमती केशरी लक्ष्मी वैद्यको हकमा रमेश कुमार वैद्य ऐ ।ऐ । ऐ । २५२ ०–४–२–० ऐ ।ऐ । ×
१२ श्री गोपाल श्रेष्ठ ऐ ।ऐ । ऐ । २५८ ०–६–२–० ऐ ।ऐ । ×
१३ श्रीमती मुना पौडेल ऐ ।ऐ । ऐ । २६० ०–११–०–१ ऐ ।ऐ । ×
१४ श्री हरिश चन्द्र मैनाली ऐ ।ऐ । ऐ । ५४५ २६ ।३३ व ।मि । ऐ ।ऐ । ×
१५ श्री गणेश बहादुर गुरूङ ऐ ।ऐ । ऐ । २५९ ०–७–०–० ऐ ।ऐ । ×
१६ श्रीमती शान्ता कुमारी पराजुली का ।जि ।
का ।म ।न ।पा । ७ मिर्मिरे टोल ३७९, ४१० ०–१–३–३,
०–२–०–१ ऐ ।ऐ । ×
१७ श्री सुरेश दाश श्रेष्ठ ऐ ।ऐ । ऐ । ४०९, ३७८ ०–१–१–०,
०–२–१–० ऐ ।ऐ । ×
१८ श्रीमती बिमला कुमारी न्यौपाने ऐ ।ऐ । ऐ । ४०७ ०–३–२–० ऐ ।ऐ । ×
१९ श्रीमती रेशम कुमारी चौलागाई ऐ ।ऐ । ऐ । ४११ ०–३-२–० ऐ ।ऐ । ×
२० श्री ज्ञान प्र ।शर्मा न्यौपाने ऐ ।ऐ । ऐ । ४०६ ०–३–१–० ऐ ।ऐ । ×
२१ श्रीमती जानकी कुमारी (अधिकारी) खनाल ऐ ।ऐ । ऐ । ४०८, ३७७ ०–१–१–०,
०–२–२–० ऐ ।ऐ । ×
२२ नाबालक एकता श्री राणाको हकमा श्रीमती मिरा बस्नेत ऐ ।ऐ । ऐ । ३७२ ०–२–२–० ऐ ।ऐ । ×
२३ श्री पुरूषोत्तम कुइकेल ऐ ।ऐ । ऐ । ३७३ १–३–२–२ ऐ ।ऐ । ×
२४ श्रीमती मिठू कुमारी कुइकेल र बिनोद कुइकेल ऐ ।ऐ । ऐ । ३१०, ३११ ०–१२–३–३ ऐ ।ऐ । ×
२५ श्रीमती साबित्री कुमारी कोइराला ऐ ।ऐ । ऐ । ४१२ ०–३–२–० ऐ ।ऐ । ×
२६ श्री ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर ऐ ।ऐ । ७ चाबहिल १७६, ४२३ १–०–३–१,
०–१३–२–० ऐ ।ऐ । ×
२७ श्रीमती धर्मकला (प्रसाई) सिवाकोटी ऐ ।ऐ । ७ मिर्मिरे टोल ८२ ०–११–०–३ ऐ ।ऐ । ×
२८ श्री राजन कुमार पोख्रेल ऐ ।ऐ । ७ कुमारीगाल २९७ ०–८–२–० ऐ ।ऐ । ×
२९ श्री थिर बहादुर कार्की ऐ ।ऐ । ऐ । ३२४, ३१७ ०–०–१–२, ०–३–३–२ ऐ ।ऐ । ×
३० श्री पाल्देन शेर्पा र छिरिङ्ग शेर्पा ऐ ।ऐ । ऐ । ३२८, ३३८ ०–४–३–०, ०–१–२–१ ऐ ।ऐ । ×
३१ श्रीमती छेसाङ्गमु शेर्पा ऐ ।ऐ । ६ ऐ । २८७ ०–५–१–० ऐ ।ऐ । ×
३२ श्री सिता बस्नेत ऐ ।ऐ । कपन ६ ऐ । २९९ १९० ।७८ व ।मि । ऐ ।ऐ । ×
३३ श्रीमती रूपा गिरी का ।जि ।
का ।म ।न ।पा । ६ कुमारीगाल २९६ ०–४–२–० ऐ ।ऐ । ×
३४ श्री लकामान रोकाय का ।जि ।
का ।म ।न ।पा । ७ मिर्मिरेटोल १४३ ०–१३–३–२ ऐ ।ऐ । ×
३५ श्रीमती लुना (वैद्य) राजभण्डारी ऐ ।ऐ । ७ गौरीनगर ५५५ ०–६–०–० ऐ ।ऐ । ×
३६ श्री लोकमणी सिन्हा ऐ ।ऐ । ९ बत्तिसपुतली ३२८,
३३३, ३५४,
५०१,
५०३,
४९९ ०–१२–१–२ ऐ ।ऐ । ×
३७ श्रीमती निर्मला देवी सिंह ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । २७७, ३३०, ३३१, ५००, ५०२, ४९८ ०–९–३–० ऐ ।ऐ । ×
३८ श्रीमती बिद्यादेवी तिवारी ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । ४५८ ०–९–०–० ऐ ।ऐ । ×
३९ श्रीमती बिनिता पोख्रेल ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । ४५९ ०–३–०–० ऐ ।ऐ । ×
४० श्रीमती कल्याणदेवी भट्टराई ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । २४६ ०–५–०–० ऐ ।ऐ । ×
४१ श्री राजु गुरूङ सिलु तामाङसमेत ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । २४९, १७६, ४०६ ०–४–२–० ऐ ।ऐ । ×
४२ श्री शारदा नन्द वैद्य ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । १९८ ०–५–०–० ऐ ।ऐ । ×
४३ श्री अमृतानन्द वैद्य का ।जि ।
का ।म ।न ।पा । ९ बत्तिसपुतली १९९ ०–५–०–० ऐ ।ऐ । ×
४४ श्री अमेश्वरा नन्दको हकमा जगदिश श्रवरानन्द वैद्य ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । २०० ०–४–२–३ ऐ ।ऐ । ×
४५ श्री अच्युता नन्द वैद्य ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । २०१, ४७३ ०–५–१–३ ऐ ।ऐ । ×
४६ श्रीमती बिमला कुमारी मैनाली ऐ ।ऐ । ७ गौरीनगर ५६४ ०–८–०–१ ऐ ।ऐ । ×
४७ श्रीमती साबित्रा सिंखडा ऐ ।ऐ । ७ मैजुबहाल ४०५ ०–८–०–० ऐ ।ऐ । ×
४८ श्री लक्ष्मण प्रसाद गौतम ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । ४८४ ०–३–३–२ ऐ ।ऐ । ×
४९ श्रीमती गंगा पोख्रेल ऐ ।ऐ । ६ कुमारीगाल २९५, ३२३ ०–४–०–०, ०–०–१–० ऐ ।ऐ । ×
५० श्री खङ्गराज बस्नेत ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । ३२९ ०–४–३–१ ऐ ।ऐ । ×
५१ श्री यती एयरलाइन्स डोमेष्टिक प्रा ।लि । ऐ ।ऐ । ८ तिलगंगा २३७ ८९० ।२५ व ।मि । ऐ ।ऐ । ×
५२ श्री सुशिल कुमार रेग्मी ऐ ।ऐ । ८ मित्रपार्क ८ ०–४–०–२ ऐ ।ऐ । ×
५३ श्री योगानन्द वैद्य ऐ ।ऐ । ८ जयबागेश्वरी ३५७ ०–१०–०–० ऐ ।ऐ । ×
५४ योगानन्द वैद्यसमेत ऐ ।ऐ । जोरपाटी-९ २८७, ३५८ ५२८ ।५७ व ।मी
०-७-०-२ ऐ ।ऐ । ×
५५ श्री लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे ऐ ।ऐ । ७ मैजुबहाल ३१२ ०–५–१–० ऐ ।ऐ । ×
५६ श्रीमती रूमन कुमारी घिमिरे ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । ३१० ०–५–२–२ ऐ ।ऐ । ×
ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । ३११ ०–६–०–० मोही इन्द्रकुमारी ×
५७ श्रीमती रक्षा कोइराला ऐ ।ऐ । कपन ३ कपन १२८ १५५ ।३० व ।मि । घर
कम्पाउन्ड ×
५८ श्री मन कुमार श्रेष्ठ ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । २८ १३३ ।९५ व ।मि । ऐ ।ऐ । ×
५९ श्रीमती दुर्गा बास्कोटा पुडासैनी ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । १५४ १२९ ।२० व ।मि । ऐ ।ऐ । ×
६० श्रीमती राधादेवी गुरूङ ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । २६ २१७ ।०० व ।मि । ऐ ।ऐ । ×
६१ श्रीमती निर्मला पराजुली (पोखरेल) ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । ५१३ १२७ ।१८ व ।मि । ऐ ।ऐ । ×
६२ श्रीमती हुमा कुमारी पन्त पाण्डे ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । २७ १५९ ।३० व ।मि । ऐ ।ऐ । ×
६३ श्री आनन्द प्रसाद शर्मा ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । २२६ १८९ ।३४ व ।मि । ऐ ।ऐ । ×
६४ श्रीमती मिनाक्षी काफ्ले (घिमिरे) ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । १६२ १३१ ।२० व ।मि । ऐ ।ऐ । ×
६५ श्रीमती चिनदेवी खड्गी ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । २४ १२७ ।५० व ।मि । ऐ ।ऐ । ×
६६ श्री भूपेन्द्र प्रसाद घिमिरे का ।जि ।कपन ३ कपन १२७ १४४ ।०० व ।मि । ऐ ।ऐ । ×
६७ श्रीमती माधवी प्याकुरेल का ।जि ।
का ।म ।न ।पा । ७ मित्रपार्क १९०, ३०४ ०–२–१–२, ०–४–३–२ ऐ ।ऐ । ×
६८ श्रीमती रजनी सिंह ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । ३०३ ०–२–३–३ ऐ ।ऐ । ×
६९ श्री कान्छा कासिछवा ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । २४३ ०–७–२–३ ऐ ।ऐ । ×
७० श्री ध्रुव प्रसाद पुडासैनी र कृष्ण पुडासैनी का ।जि । जोरपाटी ३ जोरपाटी ६४,
६५ २७६ ।६० व ।मि ।, ७८९ ।६० व ।मि । ऐ ।ऐ । ×
७१ श्रीमती निलम के ।सी का ।जि ।
का ।म ।न ।पा । ७ मिर्मिरेटोल ७५ ०–१०–२–२ ऐ ।ऐ । ×
७२ श्री विश्वराम गोर्खाली ऐ ।ऐ । ७ मित्रपार्क २२६, २४२ ०–३–२–३, ०–०–३–० ऐ ।ऐ । ×
७३ श्रीमती उमा खकुरेल ऐ ।ऐ । ७ मैजुबहाल ११६ ०–९–२–१ ऐ ।ऐ । ×
७४ श्रीमती तोया पोख्रेल ऐ ।ऐ । ६ कुमारीगाल ५० ०–२–२–० ऐ ।ऐ । ×
७५ श्रीमती राधिका देवी श्रेष्ठसमेत ६ जना का ।जि ।
जोरपाटी ३ जोरपाटी ६७ ६३ ।०० व ।मि ।, २४८ ।४० व ।मि । मोही ध्रुव प्रसाद र कृष्ण प्रसाद पुडासैनी ×
७६ ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ । ५९, ६०, ५०,
५५ ४४६ ।०० व ।मि । ३४६ ।०० व ।मि । ऐ ।ऐ । ऐ ।ऐ ।
७७ श्री अरूण राज पन्त का ।जि ।
का ।म ।न ।पा । ७ कालोपुल ५५ ०–४–१–३ घर कम्पाउन्ड ×
हाम्रा नाउँ दर्ताको उपर्युक्तबमोजिमका जग्गाहरूको मालपोत बुझाउन भनी २०७२ साल पौषमा विपक्षी गुठी तहसिल शाखा कार्यालय कालमोचनमा जाँदा यस्तै पोता गुठी दर्तावालाहरूको घरजग्गा गुठी अधीनस्थ हुने भनी मु ।स । गर्ने शारदा राजभण्डारी विरूद्ध वेद प्रसाद भट्टराईसमेत भएको जोत नामसारी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।०९।२९ मा फैसला भएको हुँदा फैसलाबमोजिमका जग्गा र सो फैसलामा नपरेका पशुपति महास्नान गुठी पोतातर्फका सबै जग्गाहरू गुठी अधीनस्थ मानिएकोले साबिकबमोजिम नगदी तिरो बुझ्न मिल्दैन । यस्ता सम्पूर्ण जग्गाहरू रोक्कासमेत राखिएको छ भन्ने जवाफ पाएकोमा विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा समेत गई बुझ्दा पनि सोहीअनुरूपको जवाफ पाएबाट सो रोक्का राख्ने गरेको निर्णय एवं पत्रहरूको नक्कल माग गर्दा नक्कल दिन मिल्दैन भनियो । बल्ल बल्ल मालपोत कार्यालय चाबहिलले सम्म गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काठमाडौंले मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई मिति २०७०।१२।१० मा लेखेको पत्रको सम्म नक्कल प्राप्त भएकोमा उक्त पत्र हेर्दा "श्री पशुपति महास्नान पोता गुठी जग्गा साबिकदेखि नै नगदी तिरो लागी आएको गुठी रैतान नम्बरी (रैकरसरह) लगत कायम रही सोहीबमोजिम तिरो असुल गरिँदै आएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०६८।०९।२९ को फैसलाबाट उक्त गुठी वा जग्गा गुठी अधीनस्थ हुने भन्ने निर्णयमा उल्लिखित जग्गाहरू अधीनस्थतर्फ लगत कायम भइसकेको सन्दर्भमा फैसलामा नपरेको उक्त गुठीको बाँकी जग्गा साबिकबमोजिम रैतान नम्बरी (रैकरसरह) मान्ने वा फैसलाबमोजिम अधीनस्थतर्फ कायम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निकासाको लागि पेस भई गएकोमा पशुपति महास्नान पोता गुठीका जग्गा गुठी अधीनस्थ हुने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम नै कार्यालयको स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने र सोबमोजिम स्रेस्ता पुर्जा लिन भनी मिति २०७०।११।२० मा निर्णय भई प ।स ।का ।शा ११९०७०।७१) च ।नं । ९६१ मिति २०७०।११।२२ मा गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयको पत्रबाट निर्देशनसमेत प्राप्त भएअनुसार यस कार्यालयको च ।नं ।१७३४ मिति २०७०।११।२५ को पत्रबाट तहाँ कार्यालयलाई रोक्का राख्न लेखी पठाइएको बेहोरा अवगत भएकै छ । उक्त गुठीका तहाँ कार्यालयसँग सम्बन्धित जग्गाको विवरण साथै छ । यस कार्यालयको लगतबाट विवरणमा उल्लिखित अधिकांश जग्गाहरू हालसाबिक हुन बाँकी रहेको तथा साबिककै कित्ताहरू देखिन आएका छन् । अतः श्री पशुपति महास्नान पोता गुठी जनिएका जग्गा जो जसका नाममा जे जस्तो अवस्थामा कायम छ सोहीबमोजिम हक हस्तान्तरणलगायतका कार्यहरू हुन नपाउने गरी रोक्का राखी सोको जानकारी अविलम्ब पठाइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु" भनी उल्लेख भएको रहेछ ।
हामीहरूले माथि खुलाएको आ-आफ्नो जग्गाहरूको संस्थानलाई जिन्सी कुत वा जिन्सी कुतलाई नगदीमा वा केही जिन्सी र केही नगदीमा कुत बुझाई आएको जग्गा नभई रैकर जग्गामा तोकिएसरह साबिकदेखि नै नगदी मालपोत बुझाई आएको जग्गा हो । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ज) र दफा ३२ अनुरूप रैतान नम्बरी जनाई साल सालको मालपोत तिरो बुझाई रसिद प्राप्त गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाई पूर्ण स्वामित्व ग्रहण गरी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको
हो । गुठी अधीनस्थ जग्गा कायम गर्न गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६(१) को व्यवस्थाअनुरूप जिन्सी कुत बुझाई आएको वा केही नगदी र केही जिन्सी कुत बुझाई आएको हुनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा हाम्रो जग्गा त्यस प्रकृतिबाट कुत बुझाई आएको जग्गा होइन । ऐ । ऐनको दफा २(ट) ले परिभाषित गरेको गुठी अधीनस्थ जग्गासम्म दफा २६(१) को व्यवस्थाभित्र पर्दछ । हाम्रो जग्गामा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ज) र २(ट) अनुरूपको विवाद उठेको समेत
छैन । अतः विवादको विषयवस्तु तथ्य र कानूनी प्रश्न समान नभएको अवस्थाको नजिरलाई ग्रहण गरी हामीलाई बुझ्दै नबुझी कुनै व्यक्तिको मुद्दामा भएको निर्णयलाई आधार बनाई वैद्य अपेक्षाको सिद्धान्तविपरीत मालपोतसरह नगदी तिरो बुझाइएकोमा जिन्सी कुत बुझाउनुपर्छ भन्दै जग्गाको हक हस्तान्तरणसमेत गर्न नपाउने गरी जग्गा रोक्का राख्ने गरेको निर्णयलगायतको काम कारबाहीहरूबाट गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३० ले बेचबिखन हक हस्तान्तरणसमेत गर्न पाउने हाम्रो कानून प्रदत्त हकसमेत कुण्ठित हुन पुगेको छ । ने ।का ।प २०६४, अङ्क १०, नि ।नं । ७८८५, पृ ।सं । १२७५ मा प्रकाशित नजिरले पनि गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३२(२) लाई अमान्य तथा बदर घोषणा नगरी यथावत् कायम राखेको छ । उक्त दफा ३२(२) को कानूनी व्यवस्था हेरिएमा "गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा जग्गावालाको हक र हैसियत प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारी रैकर जग्गाको सरह नै हुने छ" भन्ने छ । अतः रैतान नम्बरी जग्गा गुठी अधीनस्थ जग्गाभित्र पर्दै पर्दैन । गुठी अधीनस्थ जग्गा हुनलाई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ट) ले परिभाषित गरेअनुरूप हुनुपर्दछ । सो २(ट) को जग्गाको सम्बन्धमा मात्र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६(१) बमोजिम बन्दोबस्त एवं सञ्चालन गर्ने हो । ऐ । ऐनको दफा २(ज) ले परिभाषित रैतान नम्बरी जग्गाको सम्बन्धमा ऐ । ऐनको दफा ३२ बमोजिम हक हैसियत प्रदान गरी सरकारी रैकर जग्गाको जग्गाधनीसरह मानिने हुँदा माथि उल्लेख गरिएका नजिर तथा सिद्धान्तहरूको प्रत्यक्ष प्रतिकूल हुने गरी गरिएका निर्णयलगायत सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू बदर गरिपाऊँ ।
यसै सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको प्रत्यक्ष प्रतिकूल हुने गरी र नेपालको संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ को समानताको हक र धारा २५ को सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुर्याई विपक्षी गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयले मिति २०७०।११।२० मा गरेको निर्णय र सोका आधारमा मिति २०७०।१२।१० मा विपक्षी मालपोत कार्यालयसमेतलाई लेखिएका पत्रहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी रोक्का फुकुवा गरी साबिकबमोजिम तिरो बुझिलिनु र भोग चलन गर्नमा कुनै किसिमको बाधा अड्चन पुर्याउने कार्यहरू नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरी हाम्रो संवैधानिक एवं कानूनी हकको प्रचलन गराई
पाऔँ । साथै रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त मिति २०७०।११।२० को निर्णय तथा मिति २०७०।१२।१० को पत्रको कार्यान्वयन र सोअनुरूप कुनै किसिमको निर्णयसमेत नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मिति २०७२।१२।११ मा दर्ता भएको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने
हो ? सोको आधार र कारण भए सोसमेत यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं । १ र २ लाई आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र विपक्षी नं । ३ लाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा विपक्षीहरूसमेतलाई झिकाई छलफल गरी आदेश हुन उपयुक्त देखिएको हुँदा मिति २०७३।०१।१५ को छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई सूचना दिई गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०७०।११।२० को निर्णय तथा मिति २०७०।१२।१० को पत्र कार्यान्वयन भएमा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिँदा छलफल हुने मितिसम्म सो निर्णय र पत्रको कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७२।१२।१५ को आदेश ।
यसमा विपक्षीले पेस गरेको निवेदन पत्रमा उल्लेख भएका श्रीमती रेणुका ओलीसमेत जना ७६ समेतका नाममा कायम रहेको काठमाडौं जिल्ला का ।म ।न ।पा । वडा नं । ४ कि ।नं । १७६ समेतका जग्गाहरू गुठी संस्थान शाखा कार्यालय कालमोचन, काठमाडौंको च ।नं । १८६६ मिति २०७०।१२।१० को पत्रबाट रोक्का राखिएको हो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख (२) र मालपोत निर्देशिका, २०५८ को परिच्छेद १० को प्रकरण २७९ बमोजिम नै रोक्का राखिएको र सोहीअनुसार रोक्का राख्ने कार्यालयले फुकुवा लेखी पठाएमा फुकुवासमेत गरिदिने हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइरहनुपर्ने होइन । अतः निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी फुर्सद पाउँ भन्ने बेहोराको मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंको लिखित
जवाफ ।
रिट निवेदनमा दाबी लिएको जग्गाहरू गुठी संस्थान अधीनस्थ पशुपति महास्नान पोता गुठीको जग्गा रहे भएको कुरामा विवाद छैन । पशुपति महास्नान पोता गुठीको जग्गाको प्रकृति गुठी अधीनस्थ जग्गा हो वा गुठी रैतान नम्बरी जग्गा हो भन्ने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट मु ।स । गर्ने शारदा राज भण्डारी विरूद्ध वेद प्रसाद भट्टराईसमेत भएको जोत छुट्याइपाउँ भन्ने मुद्दामा (ने ।का ।प । २०६९, अङ्क ३, नि ।नं । ८७८०, पृष्ठ ३७८) व्याख्या भई नगदी लिँदैमा स्वत: रैतान नम्बरी हुने भन्न नमिल्ने भनी पशुपति महास्नान पोता गुठीका जग्गाहरू अधीनस्थ कायम हुने गरी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । सोही कानूनी सिद्धान्तबमोजिम पशुपति महास्नान पोता गुठीको सम्पूर्ण जग्गाहरू गुठी अधीनस्थतर्फ स्रेस्ता कायम गर्न गराउन मिति २०७०।११।२० मा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट निर्णय भई गुठी संस्थान शाखा कार्यालयमा पत्राचार भएको हो ।
पशुपति महास्नान पोता गुठीका सबैको हकमा समान रूपमा कानूनको प्रयोग भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १८(२) को समानताको हकविपरीत निर्णय भएको भन्ने रिट निवेदकको जिकिर सरासर गैरकानूनी छ । गुठी अधीनस्थतर्फ स्रेस्ता र लगत कायम गर्ने भन्ने निर्णय तथा काम कारबाहीबाट रिट निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात परेको छैन । गुठी रैतान नम्बरी जग्गा भन्नाले दर्तावालाले संस्थानलाई मालपोत बुझाउनुपर्ने जग्गा सम्झनुपर्दछ भनी गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ज) ले गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको परिभाषित गरेको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को तत्कालीन दफा ३६ मा गुठी जग्गा कमाउने दर्तावाला मोहीले सो जग्गा आफ्नो नाउँमा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गराउन चाहेमा निजले तोकिएको रकम तोकिएबमोजिम संस्थानमा बुझाएमा सो जग्गा संस्थानले निजको नाउँमा गुठी रैतान नम्बरीमा दर्ता गरिदिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको थियो । सो कानूनी व्यवस्थाअनुसार रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गराएको जग्गाको हैसियत रैकरसरह हुने र गुठी संस्थानलाई दर्तावालाले मालपोत बुझाउने व्यवस्था रहेको थियो । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३६ रिट निवेदक अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा विरूद्ध नेपाल सरकारसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा सम्मानित अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६४।१०।१० मा भएको आदेशबाट खारेज भइसकेको हुँदा हाल गुठी रैतान नम्बरी हुने व्यवस्था छैन । रिट निवेदकले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को तत्कालीन दफा ३६ बमोजिम रकम तिरी गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गराएको जग्गा हो भन्न सक्नुभएको पनि छैन । त्यसरी रैतान नम्बरीमा परिणत भएको पनि होइन ।
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३२(२) बमोजिम गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा जग्गावालाको हक र हैसियत प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारी रैकर जग्गाको सरह हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ भने गुठी अधीनस्थ प्रकृतिको जग्गाको हैसियत गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको भन्दा भिन्न र फरक प्रकृतिको रहेको छ । गुठी अधीनस्थ जग्गामा जग्गाधनी महलमा सम्बन्धित गुठीको नाम कायम रहने र जग्गा भोगचलन गर्ने वास्तविक जोताहा किसानको नाउँ दर्ता स्रेस्ताको मोही महलमा रहने हुन्छ । गुठी अधीनस्थ जग्गा कमाउने व्यक्तिले प्रचलित कानूनबमोजिम दररेटबमोजिम गुठी संस्थानमा जिन्सी कुत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । जग्गा कमाउने व्यक्तिको हक हैसियत जग्गावालासरह नभई मोहीसरह हुन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट पशुपति महास्नान पोता गुठीको जग्गाको प्रकृति र हैसियत निर्धारण भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा राजगुठीको सञ्चालन बन्दोबस्त व्यवस्था गर्ने, राजगुठीको जग्गाको प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता स्रेस्ता अद्यावधिक गराई संरक्षण सम्बर्द्धन गरी तिनैको आयस्ताबाट गुठीको यावत् धार्मिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व रहेको गुठी संरचनाबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनी व्याख्याको अनदेखा गरी बस्न मिल्ने हुँदैन । अदालतको फैसलाबमोजिम राजगुठीका जग्गाको स्रेस्तापुर्जा कायम गर्ने गराउने कर्तव्य र दायित्व गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १७ मा निहित छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको मिति २०६८।०९।२९ को फैसलाबाट पशुपति महास्नान पोता गुठीको जग्गा गुठी अधीनस्थ हुने भन्ने निर्णय भई निर्णयमा उल्लिखित जग्गाहरू अधीनस्थतर्फ लगत कायम भइसकेको अवस्थामा फैसलामा नपरेको उक्त गुठीको बाँकी जग्गा साबिकबमोजिम रैतान नम्बरी (रैकरसरह) मान्ने वा फैसलाबमोजिम अधीनस्थतर्फ कायम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निकासाका लागि गुठी संस्थान शाखा कार्यालयबाट पेस भएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम नै कार्यालयको स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने र सोबमोजिम स्रेस्ता पुर्जा लिने भनी मिति २०७०।११।२० मा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट निर्णय भई गुठी संस्थानबाट शाखा कार्यालयमा च ।नं । ९६१ मिति २०७०।११।२२ को पत्रबाट लेखी गएको र सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रक्रियाका सिलसिलामा श्री पशुपति महास्नान पोता गुठी जनिएका सबै जग्गा तत्काल रोक्का राख्न गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय काठमाडौंको च ।नं ।१७३४ मिति २०७०।११।२५ को पत्रबाट मालपोत कार्यालयमा पत्राचार भएकोले गुठी रैतान नम्बरीतर्फका स्रेस्तापुर्जालाई सर्वोच्च अदालतको उल्लिखित नजिरबमोजिम गुठी अधीनस्थतर्फ कायम गरी लगत कसी स्रेस्ता पुर्जा तयार गर्ने गराउने कार्य सम्पन्न भएपछि स्वतः फुकुवासमेत हुने नै छ ।
रिट निवेदनमा उल्लिखित ने ।का ।प । २०६१, अङ्क २, ७३३३ पृ । १९५ मा प्रकाशित नजिर संयुक्त इजलासको नजिर हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट यसै पशुपति महास्नान पोता गुठीको जग्गाका सम्बन्धमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हुँदा ने ।का ।प २०६१ को उक्त नजिर प्रस्तुत मुद्दामा आकृष्ट हुँदैन । रिट निवेदकले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत रोक्का राखिएको भन्नेसमेतको जिकिर लिनुभएको रहेछ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको नजिरबमोजिम पशुपति महास्नान पोता गुठीका स्रेस्ताहरू अधीनस्थतर्फ कायम गरी लगत कसी स्रेस्ता पुर्जा तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि स्वत: फुकुवा हुने हुँदा अन्य व्यक्तिहरूलाई झन्झट नहोस् भन्ने सदासयबाट अल्पकालीन रूपमा रोक्का राखिएको सम्म हो । रिट निवेदकहरूले गुठी अधीनस्थतर्फको स्रेस्ता कायम गरी रोक्का फुकुवा गरिपाउँ भनी गुठी कार्यालयमा निवेदन दिएको अवस्थामा सोही दिनमा नै रोक्का फुकुवा हुने अवस्था विद्यमान छ । अर्कोतर्फ रोक्का राखिएको विषयमा असाधारण अधिकारअन्तर्गत रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख र दफा ३१ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नुपर्ने
थियो । वैकल्पिक उपचारको मार्ग हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने बेहोराको गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय र गुठी संस्थान शाखा कार्यालय कालमोचन, त्रिपुरेश्वरको तर्फबाट पेस भएको संयुक्त लिखित जवाफ ।
यसमा मिति २०७०।११।२० को निर्णय, मिति २०७०।१२।१० को पत्र तथा जग्गाको भौतिक स्वरूप स्वामित्व परिवर्तन नहुने गरी जे जस्तो अवस्थामा छ यथावत् राखी कानूनबमोजिम गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा मिति २०७२।१२।१५ मा जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिदिएको छ । कानूनबमोजिम गरी पेस गर्नुहोला भनी यस अदालतबाट मिति २०७३।०२।२३ मा भएको आदेश ।
यसमा पशुपति महास्नान गुठी र पशुपति महास्नान पोता गुठी भनी अलग अलग लगतको जग्गाको विवाद देखिएको छ । यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।०९।२९ मा नारायण प्रसाद राजभण्डारीको मु ।स । गर्ने शारदा राजभण्डारी विरूद्ध वेदप्रसाद भट्टराईसमेत भएको ०६६-ड्फ्-००१० को जोत नामसारी मुद्दामा भएको फैसलाको आधारमा निवेदकहरूले उक्त फैसला हुनुपूर्व नै रैतान नम्बरी गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरिसकेको जग्गाहरूलाई समेत सोही मिति २०६८।०९।२९ को फैसलाको आधारमा गुठी अधीनस्थ कायम गर्ने गरेको देखियो । प्रस्तुत विवादमा पशुपति महास्नान गुठी र पशुपति महास्नान पोता गुठी जग्गाको कानूनी हैसियतका सम्बन्धमा जटिलता देखिएको छ । उक्त पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलामा सो विषयमा व्याख्या भएको नदेखिएको र उक्त फैसलापूर्व नै रैतान नम्बरी कायम भइसकेको जग्गाका जग्गाधनीहरूलाई सुनुवाइको मौका नदिई र पशुपति महास्नान पोता गुठीका जग्गासमेत गुठी संस्थान अधीनस्थ राख्ने गरी भएको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको निर्णय बृहत् पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने देखिन आएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २२ को उपनियम (२) को खण्ड (च) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन र साथै पेस हुन आएका रिट निवेदनहरू बृहत् पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्ने व्यवस्थापनको लागि आदेश गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७४।०९।२६ को आदेश ।
यसमा मिति २०७८।०९।२२ तथा मिति २०७८।११।१२ को पूर्वआदेशबमोजिमको मिति २०४१।१२।१५ को निर्णय फायल पेस हुन आएको देखिएन । मिसिल संलग्न काठमाडौं गुठी तहसिल कार्यालयको आ ।व । २०४१०४२ को धरौटी टिप्पणी रसिदको छायाँप्रतिबाट मिति २०४१।१२।१५ मा काठमाडौं गुठी तहसिल कार्यालयबाट टिप्पणी सदर (निर्णय) भएको र पशुपति महास्नान पोता गुठी नं । ५११४१३ भगवानस्थान गा ।पं । वडा नं । ६ कि ।नं । ९३, ९४ को क्षे ।फ । ०-१२-०, १-४-० जग्गा प्रेमरत्न शाक्यको नाममा नामसारी भएको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । कि ।नं ।९३ को ०-१२-० जग्गा मालपोत कार्यालय चाबहिलबाट मिति २०६०।०७।१९ मा नामसारी हा ।सा । भएको भन्ने तथ्यसमेत गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०६८।०४।२७ को टिप्पणी बेहोरामा उल्लेख भएको पाइयो । यसरी मिसिल कागजातबाट बेहोरा खुलेको अवस्थाको लिखत प्रमाण अदालतले माग गरेको अवस्थामा तत्काल पेस गर्नु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य बन्दछ । गुठी संस्थानको तर्फबाट सोबमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन । यसबाट मुद्दा निरूपण प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्बिन गएको देखिन्छ । तसर्थ, अब यसमा काठमाडौं गुठी तहसिल कार्यालयका कार्यालय प्रमुख स्वयम्ले यो आदेशको जानकारी पाएको मितिले १५ दिनभित्र उल्लिखित मिति २०४१।१२।१५ को मिसिल जहाँ छ, खोजी गरी पत्ता लगाई उक्त निर्णय फायल लिई यस अदालतमा आफैँ हाजिर हुन आउनु भनी लेखी पठाउनु र लगाउको मुद्दाहरू साथै राखी नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७९।१।१५ को आदेश ।
मिति २०७९।१।१५ को आदेशानुसारको मिसिल खोजतलास गर्दा फेला नपरेको र २०७२ सालको भूकम्पमा परी धेरैजसो अभिलेख नष्ट भएकोमा माग भएको मिसिलसमेत नष्ट भएको हुन सक्ने हुँदा अब फेला पर्ने सम्भावना छैन । कार्यालयको कारण न्याय सम्पादनमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमायाचनासहित आफैँ उपस्थित भएको छु भनी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काठमाडौंका प्रमुखको च ।नं । ४०३६ मिति २०७९।०२।१० को पत्र ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले पशुपति महास्नान गुठी र पशुपति महास्नान पोता गुठी भिन्न भिन्न गुठी हुन । गुठी संस्थानले मिति २०७०।११।२० को निर्णयबमोजिम मा ।पो ।का । चाबहिल र मा ।पो ।का । डिल्लीबजारलाई मिति २०७०।१२।१० मा पत्र लेखी निवेदकहरूको जग्गा रोक्का राखेको
छ । जसमा नारायण प्रसाद राजभण्डारीको मु ।स । गर्ने शारदा राजभण्डारी प्रत्यर्थी वेदप्रसाद भट्टराईसमेत भएको जोत छुट्याइपाउँ भन्ने ०६६-ड्फ्-०००९ समेतको मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।०९।२९ मा भएको फैसलालाई आधार मानिएको छ । जबकि उक्त फैसलामा निवेदकहरूको जग्गाका सम्बन्धमा केही बोलिएको छैन । उक्त फैसला जुद्गेमेन्ट इन रेम हो वा जुद्गेमेन्ट इन पर्सनअ के हो भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट हुनुपर्दछ । पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।०९।२९ मा भएको फैसला सम्बन्धित पक्षहरूको हकमा आकर्षित हुने हो । पक्ष नै नबनाइएका निवेदकहरूको हकमा उक्त फैसला आकर्षित हुने होइन । उक्त फैसलामा नपरेका यी निवेदकहरूको दर्तावाला रैतानी नम्बरी गुठीका जग्गाहरूलाई पनि गुठी अधीनस्थ कायम गर्ने प्रयोजन भनी साबिकदेखि नै मालपोत तिरी निवेदकहरूले भोग चलन गरी आएका जग्गाहरूका सम्बन्धमा निवेदकहरूलाई नबुझी निजहरूको जग्गा रोक्का राख्न पत्राचार गरिएको कार्य गुठीसम्बन्धी ऐन कानून, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, न्यायका मान्य सिद्धान्त, नजिरका सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निवेदकहरूकै तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।०९।२९ मा भएको फैसला मुद्दामा भएको हो र उक्त मुद्दामा निवेदकहरूको उपस्थिति छैन । नजिरका तत्त्व (एलेमेन्ट) अनुसार उक्त मुद्दामा भएको फैसला प्रस्तुत रिटमा नजिरको रूपमा आकर्षित
हुँदैन । गुठी संस्थानबाट मिति २०४४।०९।३ मा भएको निर्णय आधिकारिक हो । तसर्थ गुठी संस्थानको मिति २०७०।११।२० को निर्णय कानूनसम्मत परीक्षण गरिनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निवेदकहरूकै तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद ढुंगेलले गुठी संस्थानले गरेका निर्णयहरू ऐतिहासिक दस्ताबेजका रूपमा रहेका हुन्छन् । तिनै कुराहरूलाई गुठीसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको हो । साबिकदेखि नै नगद तिरो असुल गरिँदै आएकोमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट अन्य व्यक्तिहरूका बिचमा चलेको मुद्दमा मिति २०६८।०९।२९ मा भएको निर्णयबमोजिम भनी उक्त फैसलामा नपरेका यी निवेदकहरूको दर्तावाला रैतानी नम्बरी गुठीका जग्गाहरूलाई पनि गुठी अधीनस्थ कायम गर्ने गरी निवेदकहरूलाई नबुझी गुठी संस्थानले गरेको निर्णय एवम् रोक्का राख्न गरेको पत्राचारले अन्यौलता निम्त्याएको छ । गुठी संस्थानले मिति २०७०।११।२० मा गरेको निर्णय र सोबमोजिम रोक्का राख्न गरेको पत्राचार कानूनसम्मत नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निवेदकहरूकै तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री आर्या श्रेष्ठले मिति २०६८।०९।२९ मा पूर्ण इजलासबाट भएको फैसला उक्त मुद्दाका पक्षहरूको लागि मात्र आकर्षित हुने हो । गुठी रैतानी जग्गा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३२ सँग सम्बन्धित छ । गुठी अधीनस्थको जग्गामा मालपोत लिइँदैन, गुठी रैतानीमा मात्र मालपोत लिइन्छ । तसर्थ मालपोत तिरो तिरेको जग्गा हुँदा रैकर हो भन्ने स्पष्ट छ । व्यक्तिको आवासको हकमा समेत आघात पर्ने गरी गुठी संस्थानबाट मिति २०७०।११।२० मा भएको निर्णय एवम् रोक्का राख्न गरेको पत्राचार कानूनसम्मत नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी साबिकबमोजिम मालपोत लिने गरी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी मालपोत कार्यालय चारखाल डिल्लीबजार काठमाडौंका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मीले पशुपति महास्नान पोता गुठीअन्तर्गतका जग्गाहरूका सम्बन्धमा नारायण प्रसाद राजभण्डारीको मु ।स । गर्ने शारदा राजभण्डारी प्रत्यर्थी वेदप्रसाद भट्टराईसमेत भएको जोत छुट्याइपाउँ भन्नेसमेतको मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।०९।२९ मा भएको फैसलासमेतका आधारमा गुठी संस्थानले रोक्का राख्नु भनी लेखेको पत्रबमोजिम मालपोत कार्यालयले रोक्का राखेको हो । रोक्का फुकुवाको लागि आधिकारिक निकायबाट लेखी आएमा कानूनबमोजिम फुकुवा हुने नै हुँदा मालपोत कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वरसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद पोखरेलले नारायणप्रसाद राजभण्डारीको मु ।स । गर्ने शारदा राजभण्डारी प्रत्यर्थी वेदप्रसाद भट्टराईसमेत भएको जोत छुट्याइपाउँ भन्नेसमेतको मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।०९।२९ मा भएको फैसलामा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ समेतको व्याख्या गरिएको छ । उक्त मुद्दामा उल्लेख भएका जग्गा र प्रस्तुत रिटमा दाबी गरिएको जग्गा एउटै हो । एउटै विषयमा पहिले नै फैसला भइसकेको कुरालाई लिएर फेरि दाबी गर्न मिल्ने होइन । यसमा राईट तो प्रोपेर्ती को रूपमा नभई त्रुस्त र बेनेफिकिअरी हितमा आधारित भएर व्याख्या गरिनुपर्छ । गुठी संस्थानले फैसला कार्यान्वयनको लागि गुठीअन्तर्गतका जग्गाहरू रोक्काको लागि लेखिएको पत्रले निवेदकहरूको हकमा कुनै पनि आघात पारेको मान्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वरसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री हेमराज सुवेदीले गुठी संस्थानका कार्यकारी अध्यक्षले मिति २०३९।०१।०३ मा पशुपति महास्नान पोता गुठी सम्बन्धमा गरेको निर्णय प्रचलित कानूनबमोजिम भएको र सो निर्णय कुनै निकायबाट बदर नभएको अवस्थामा नारायण प्रसाद राजभण्डारीको मु ।स । गर्ने शारदा राजभण्डारी प्रत्यर्थी वेदप्रसाद भट्टराईसमेत भएको जोत छुट्याइपाउँ भन्नेसमेतको मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।०९।२९ मा भएको फैसलासमेतलाई आधार मानी रोक्काको लागि लेखिएको पत्रले निवेदकहरूको हकमा कुनै पनि आघात पारेको मान्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिमको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, पशुपति महास्नान पोतातर्फको गुठी लगतमा दर्ता रहेको साबिकदेखि मालपोत नगदी तिरो तिरी आएको गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ज) ले परिभाषित गरेअनुरूप गुठी रैतानी जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरी गुठी रैतानी नम्बरी जग्गाको अन्य रैकर जग्गाधनीले मालपोत तिरे जस्तै मालपोतसरहकै नगदी तिरो बुझाउँदै आइरहेकोमा हामीलाई कुनै कुरा राख्ने मौकासमेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत विवादको विषय र तथ्य नै फरक रहेको अरू नै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६८।०९।२९ मा भएको फैसलाबमोजिम भनी हाम्रो जग्गालाई गुठी अधीनस्थ कायम गरी हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का राखी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूविपरीत हुने गरी र हाम्रो संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पुर्याई विपक्षी गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयले मिति २०७०।११।२० मा गरेको निर्णय र सोको आधारमा मिति २०७०।१२।१० मा विपक्षी मालपोत कार्यालयसमेतलाई लेखिएको पत्रहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी रोक्का फुकुवा गरी साबिकबमोजिम तिरो बुझी लिन भोग चलन गर्न वा कुनै किसिमको बाधा अड्चन पुर्याउने कार्यहरू नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन
रहेछ । रिट निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पर्ने कुनै काम कारबाही भएको छैन । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको नजिरबमोजिम पशुपति महास्नान पोता गुठीका स्रेस्ताहरू अधीनस्थतर्फ कायम गरी लगत कसी स्रेस्ता पुर्जा तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि स्वत: फुकुवा हुने हुँदा अन्य व्यक्तिहरूलाई झन्झट नहोस् भन्ने सदासयबाट अल्पकालीन रूपमा रोक्का राखिएकोसम्म हो । रिट निवेदकहरूले गुठी अधीनस्थतर्फको स्रेस्ता कायम गरी रोक्का फुकुवा गरिपाउँ भनी गुठी कार्यालयमा निवेदन दिएको अवस्थामा सोही दिनमा नै रोक्का फुकुवा हुन सक्ने हुँदा आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने बेहोराको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवम् बहस रहेको प्रस्तुत रिटमा मूलतः निम्न प्रश्नहरूमा केन्द्रित भई निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
(क) गुठीका सम्बन्धमा नेपाली कानूनी व्यवस्था के कस्तो रहेको छ ? र पशुपति महास्नान पोता गुठीको जग्गाको कानूनी हैसियत के
हो ?
(ख) यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।०९।२९ मा भएको फैसला जुद्गेमेन्ट इन पर्सनअ हो वा जुद्गेमेन्ट इन रेम के हो ?
(ग) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२ । निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकहरूले पशुपति महास्नान पोता गुठीअन्तर्गतको जग्गाहरू गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ज) ले परिभाषित गरेअनुरूप गुठी रैतानी नम्बरी जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत पाएको र उक्त गुठी रैतानी नम्बरीको जग्गाको मालपोत गुठी संस्थानलाई जिन्सी कुत वा जिन्सी कुतलाई नगदीमा वा केही जिन्सी र केही नगदीमा कुत बुझाई आएको जग्गा नभई रैकर जग्गामा तोकिएसरह साबिकदेखि नै नगदीमा मालपोत बुझाई आएको आफ्नो स्वामित्वको जग्गा हो भनी दाबी गरेकोमा सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, सर्वप्रथम गुठी भनेको के हो ? गुठी कति प्रकारका हुन्छन् ? र तिनको कानूनी हैसियत के हो ? गुठीका सम्बन्धमा नेपाली कानूनी व्यवस्था के कस्तो रहेको छ ? भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । "गुठी भन्नाले कुनै मठ वा कुनै देवी देवताको पर्व, पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर देवस्थल, धर्मशाला, पाटी, पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पियाउ, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरन, बाग, बगैचा, जङ्गल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय, घर, इमारत वा संस्था बनाउन, चलाउन वा त्यसको संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयास्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडी राखेको गुठी सम्झनुपर्छ" भन्ने देखिन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २ का अन्य विभिन्न खण्डमा राजगुठी, छुट गुठी, निजी गुठी भनी गुठीका प्रकारहरूको उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त ऐनमा "राजगुठी" भन्नाले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ प्रारम्भ हुँदाको अवस्थामा गुठी संस्थानको हक दायित्व भई गुठी संस्थानले बन्दोबस्त र सञ्चालन गरी आएको राजगुठी सम्झनुपर्छ । "छुट गुठी" भन्नाले आयस्ताबाट गुठीको पूजा, पर्व इत्यादि दानपत्र लिखतबमोजिमको काम चलाई बाँकी रहेको गुठीको शेष कसर वा सलामीसम्म राजगुठीमा बुझाउने गरी वा गुठी चलाउनेले नै शेष खाने गरी गुठी संस्थान ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनुअगावै सरकारी गुठी लगतमा गुठी दर्ता गराई वा दर्ता गराउनुपर्ने गरी त्यस्तो गुठीको जग्गाको नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने मालपोत वा तिरो बुझाउनु नपर्ने गराई र गुठीको दर्ता गुठियारले नै गुठी चलाउन पाउने गरी छुट पाएको गुठीलाई सम्झनुपर्छ । "निजी गुठी" भन्नाले राजगुठी र छुट गुठीबाहेकको दुनियाँको निजी गुठी सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी "गुठी रैतान नम्बरी जग्गा" भन्नाले दर्तावालाले संस्थानलाई मालपोत बुझाउनुपर्ने जग्गा, "गुठी नम्बरी जग्गा" भन्नाले संस्थानले जग्गावालाको हैसियतले नेपाल सरकारलाई मालपोत बुझाउनुपर्ने जग्गा, "गुठी तैनाथी जग्गा" भन्नाले कसैको नाममा दर्ता नभएको गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको जग्गा, "गुठी अधीनस्थ जग्गा" भन्नाले दर्तावालाले संस्थानलाई जिन्सी बुझाई आएको जग्गा सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।
३ । पशुपति महास्नान पोता गुठीअन्तर्गतका जग्गाहरूको हैसियतका सम्बन्धमा गुठी संस्थानका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्षबाट मिति २०३९।०१।०३ मा पशुपति महास्नान पोता गुठीअन्तर्गत पोता लगतमा दर्ता भएका सबै जग्गामा तिरोको हकमा नगदी लिने परम्परालाई कायम राख्दै जग्गाको हकमा गुठी अधीनस्थ नै कायम गरी राख्ने भनी निर्णय भएको पाइन्छ । उक्त निर्णय कहीँकतैबाट बदर नभएको अवस्था हुँदा सो मिति २०३९।०१।०३ को निर्णयपछि पशुपति महास्नान पोता गुठीअन्तर्गतका सबै जग्गाहरूको हैसियत गुठी अधीनस्थ जग्गाको रूपमा नै रहेको देखिन्छ । पशुपति महास्नान पोता गुठीको जग्गा राजगुठीको जग्गा रहेकोमा कुनै दुविधा छैन । त्यस्तो राजगुठीको जग्गा कुनै अमुक व्यक्तिको नाममा रैतान नम्बरीमा परिणत हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा साबिकको गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ मा राजगुठीको जग्गा जमिनमा हक प्राप्त नहुने भनी "अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनबमोजिम संस्थानले बन्दोबस्त वा हेरचाह गरेको कुनै राजगुठीको जग्गा जमिन वा अन्य कुनै सम्पत्तिमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैलाई कुनै हक प्राप्त भइराखेको भए संस्थाले अन्यथा गर्न मन्जुर गरेकोमा बाहेक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यसको हक समाप्त भई कसैको कुनै किसिमको हक नभएसरह सो सम्पत्तिमा पुनः सो राजगुठीको सम्पूर्ण हक कायम भएको मानिने छः-
तर (क) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कसैले कुनै राजगुठीको जग्गामा घर बनाएको रहेछ भने सो घर घडेरीको जग्गाबाट घर धनीलाई उठाउन पाउने छैन । त्यस्तो घर घडेरीको जग्गामा संस्थानले ठाउँको महत्त्व हेरी श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई कुत ठेक्न वा घटाउन वा बढाउन सक्ने छ ।
(ख) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि राजगुठीलाई बुझाउनुपर्ने पोत तिरो वा कुत कसैले नबुझाई बाँकी राखेको रहेछ भने त्यस्तो बाँकी रकम संस्थानले असुलउपर गरी लिन सक्ने छ ।" भन्ने व्यवस्था रहेबाट पशुपति महास्नान पोता गुठीअन्तर्गतको जग्गा रैकरसरह गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत हुन सक्ने देखिएन । गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २१ मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा गुठी जिमिदारी उन्मूलन भनी "गुठी जिमिदारी उन्मूलन गरिएको छ । त्यस्तो उन्मूलनको परिणामस्वरूप सम्बन्धित गुठी मौजाको जिमिदारीसित सम्बन्धित जिमिदार पटवारीको सबै हक अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिने
छ । तर, जिमिदारीसाथको जग्गाका हकमा जिमिदारी उन्मूलन भएको जिमिदारको नाउँमा गुठी रैतान नम्बरीमा दर्ता हुने छ ।" भनी उल्लेख भएबाट गुठी जिमिदारीको हकमा गुठी रैतानी नम्बरीमा दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेकोमा सोअनुरूपको अवस्था यी निवेदकहरूको रहे भएको पाइँदैन । उक्त कानूनी व्यवस्थालाई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २२ ले निरन्तरता दिए पनि गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(४) मा देवस्थल रहेका वा देवी देवता, देवस्थल, पर्व, पूजा, जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन भनी व्यवस्था भएबाट राजगुठीको जग्गा रैतानीमा परिणत हुन नसक्ने भनी स्पष्ट बोलेको पाइन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३६ मा रहेको गुठी रैतान नम्बरीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तत्काल प्रचलित संविधानविपरीत रहेको भनी रिट निवेदक प्रकाशमणी शर्माले दायर गरेको २०५८ सालको रिट नं । ७७ को उत्प्रेषण परमादेशसमेत मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६४।१०।१० मा आदेश हुँदा गुठी संस्थान ऐन,२०३३ को दफा ३६ को प्रावधान संविधानविपरीत हुँदा फैसला भएको मितिदेखि नै लागु हुने गरी अमान्य र बदर हुने भनी आदेश भएको पाइन्छ । (ने ।का ।प । २०६४, अङ्क १०, नि ।नं ।७८८५) । तत्पश्चात् गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३६ केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा मिति २०७२।०६।१४ मा झिकी हाल उक्त दफा ३६ निष्क्रियसमेत भइसकेको देखिन्छ । तसर्थ उक्त मिति २०६४।१०।१० पश्चात् गुठीअन्तर्गतका जग्गाहरू गुठी रैतान नम्बरीमा दर्ता हुन सक्ने देखिँदैन । सोभन्दा अगावै यी निवेदकहरूको जग्गा गुठी रैतानी नम्बरीमा दर्ता भएको हो कि भन्नेतर्फ विचार गर्दा यी निवेदकहरूले आफ्नो जग्गा कहिले कुन कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी कस्को निर्णयबाट गुठी रैतानी नम्बरीमा परिणत भई दर्ता पुर्जा पाएको हो भनी रिट निवेदनमा स्पष्ट रूपमा सप्रमाण उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन ।
४ । यी रिट निवेदकहरू तथा निजका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले गुठी संस्थानलाई नगदीमा पोत बुझाएको भन्ने आधारमा गुठी रैतान नम्बरीको जग्गाहरू भएकोले निजी सम्पत्तिसरह मानी सोहीबमोजिम व्यवहार गरिनुपर्ने भनी जिकिरसमेत लिएको सन्दर्भमा विचार गर्दा, गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ज) मा "गुठी रैतान नम्बरी जग्गा" भन्नाले दर्तावालाले संस्थानलाई मालपोत बुझाउनुपर्ने जग्गा सम्झनुपर्छ भनी गुठी रैतानी नम्बरी जग्गाको परिभाषा भएको पाइन्छ । सो परिभाषामा गुठी संस्थानलाई मालपोत बुझाउने जग्गालाई गुठी रैतान नम्बरी जग्गा सम्झिनुपर्ने भन्ने प्रावधान गुठी जग्गाको मालपोत कसले कहाँ र कुन रूपमा बुझाउने भन्ने सन्दर्भमा गुठी जग्गाको वर्गीकरणसम्म गरिएको हो, नगदीमा पोत बुझाएको भन्ने कारणबाट मात्र कुनै गुठीको जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व नै सिर्जना हुने गरी गुठी रैतानी नम्बरी जग्गामा दर्ता हुने भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । मालपोत भन्नाले जग्गावालाले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने मालपोत तथा सो सरहको अरू कुनै तिरोलाई सम्झनुपर्छ भनी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख) तथा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(झ) मा परिभाषा गरिएको पाइन्छ । अतः कुनै व्यक्ति (प्राकृतिक वा कानूनी) ले कुनै जग्गाको भोग तथा चलन गरेकोमा सो भोग तथा चलनबापत राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वलाई मालपोत मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी जग्गावालाको जग्गा कमाउन लिएबापत मोहीले जग्गावालालाई बुझाउने नगदी वा जिन्सी वा दुवैलाई कुत सम्झनुपर्छ भनी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(घ) मा परिभाषा गरिएको पाइन्छ । साथै मालपोतको निश्चित दररेट कायम गरिएको हुन्छ र समय समयमा त्यस्तो दररेट अधिकारप्राप्त निकायबाट परिमार्जित पनि हुने गर्छ । यी सबै व्यवहार प्रचलनमा चलिआएका कुराहरू नै हुन् । अतः कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी गुठी रैतान नम्बरी कायम भएको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण निवेदकहरूले गुजार्न सकेको पाइँदैन । रिट निवेदनमा निवेदकहरूले दाबी गरेको जग्गा पशुपति महास्नान पोता गुठीको लगतमा दर्ता रहे भएको देखिन्छ । पशुपति महास्नान पोता गुठी राजगुठी रहेकोमा विवाद छैन । राजगुठीको जग्गालाई रैतान नम्बरी कायम गर्न मिल्दैन । कानूनसम्मत स्रेस्ता प्रमाणको अभावमा नगद पोत बुझाई आएको भन्ने एक मात्र तर्कको आधारमा राजगुठीको जग्गा रैतानी नम्बरी हो भन्न मिल्ने देखिएन ।
५ । प्रस्तुत रिटमा मालपोत नगदी वा जिन्सी वा दुवै हुन्छ वा हुँदैन ? र पशुपति महास्नान गुठी र पशुपति महास्नान पोता गुठी अलग अलग हुन् वा एउटै हुन् ? भन्ने विषय पनि निरूपण हुनुपर्ने देखिन आएकोले सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, काठमाडौं उपत्यकाञ्चल कमिश्नर मजिष्ट्रेटको सवाल, २००९ को दफा ७ को उपदफा (३) मा "लगती रकम बालीको लगत काट्नेबाहेक मुनासिब कारणले सो जग्गाको मालपोत तिरो वा पोता बाली र घरको बहाल असुल हुन नसकी ऐन सवालको रीत पुगी मिनाहालाई रिपोर्ट आए मिनाहा गर्नुपर्ने हुन आएमा एक रिपोर्टमा रू ।१००।– मैजिष्ट्रेटले दिने, सोभन्दा बढी रू ।५००।– सम्म मुलुकी सवाल गुठीबारेको १४ दफामा मुख्तियारले निकासा दिने लेखिएको कमिश्नरले दिने, सोभन्दा बढी सम्बन्धित विभागमार्फत जाहेर गरी निकासा भएबमोजिम गर्नू" भनी उल्लेख भएबाट पोता भन्नाले नगदी मात्र होइन बाली पनि हुने र बाली भनेको जिन्सी वा नगदी जेमा पनि हुन सक्ने भनी कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यसैगरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा ३ मा " । । ।रैकरमा परिणत गरिएका काठमाडौं उपत्यकाका जग्गाका जग्गावालाले जग्गाको वार्षिक उब्जनीमा निम्नलिखित दरबमोजिम बाली वा त्यसको प्रचलित गाउँ बजारमा चलेको दरले हुने अरू जिन्सी वा नगदभन्दा बढी कुत तिरो र अरू जग्गाका जग्गावालाले जग्गाको वार्षिक उब्जनीमा सयकडा ५० भन्दा बढी कुत तिरो किसानबाट असुल गर्न हुँदैन । सो असुल गर्दा जग्गावाला र किसान दुवैको मन्जुरीले अर्को थोक लिने दिनेमा बाहेक नगद लिने गरेकोमा नगद नै र जिन्सी लिने गरेकोमा जिन्सी नै लिने दिने गर्नुपर्छ । । ।" भनी उल्लेख भएबाट मालपोत नगदीमा वा जिन्सी जेमा पनि लिन सकिने देखिन्छ । साबिकमा गुठीका जग्गाहरूको पोतको रूपमा जिन्सी नै लिने प्रचलन रहेकोमा प्रकारान्तरमा जिन्सीको साटो नगदीमा पोत बुझ्न र बुझाउन तथा गुठीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी तवरले सञ्चालन गर्न जिन्सीभन्दा नगदीमा पोत लिनु उपयुक्त हुने मनसायबाट नगदीमा पोत लिने प्रचलन रहेको मान्न सकिन्छ । पोत नगदी वा जिन्सी केमा लिइयो भन्ने आधारमा गुठीको स्वरूप र अस्तित्वमा कुनै परिवर्तन हुने पनि होइन । उक्त परिभाषाले गुठी रैतानीमा परिणत भएका जग्गाहरूको मालपोत कहाँ बुझाउने भन्नेसम्म स्पष्ट पारेको मान्नुपर्छ । गुठी जग्गाको मालपोत नगदी तथा जिन्सीमा बुझाउने प्रचलनलाई व्यवस्थित गरी नगदीमै मालपोत बुझाउनुपर्ने भनी परिभाषा गरेको हो । पशुपतिनाथको पूजाआजामा नगदको समेत आवश्यक पर्ने हुँदा सोका लागि साबिकमा नगदभन्दा जिन्सी सहज रूपमा पाइने हुँदा केही गुठीको पोत जिन्सी नलिई नगदमै लिने गरी साबिकदेखि व्यवस्था रहेकोलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । मिति २०३९।०१।०३ मा गुठी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्षबाट भएको निर्णयमा समेत दाताले दिएको यो गुठीमा साबिकदेखि नगदमा नै कुत बुझ्ने गरेको व्यवस्था रहेको भनी उल्लेख भएको हुँदा नगद पोत लिनु स्वाभाविक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । गुठीको जग्गाको मालपोत असुल गर्ने क्रममा जिन्सी वा नगद जुनरूपमा पनि संस्थानले मालपोत लिन सक्ने नै हुँदा सो मालपोत नगद वा जिन्सीमा लिइएको भन्ने मात्र आधार कारणबाट गुठी जग्गाको हैसियत, स्वामित्व र प्रकारमा कुनै परिवर्तन आउन सक्दैन ।
६ । पशुपति महास्नान पोता गुठीको जग्गाको कानूनी हैसियत के हो ? भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा पशुपतिनाथ मन्दिरको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महिमालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । पशुपतिनाथको इतिहास हेर्दा वैदिक कालदेखि नै भगवान् पशुपतिनाथको महिमाको प्रसङ्गहरू रहेको पाइन्छ । तारकाक्ष, कमलाक्ष र विद्युत्माली नामका असुरहरूमा बढेको पशुत्वको नाश गर्नका लागि भगवान् शिवले स्वयं पशुपतिको रूप धारण गरी त्रिपुर नष्ट गरेको भन्ने कुरा शिवपुराणमा उल्लेख भएको पाइन्छ । ब्रह्मा, विष्णुलगायतका देवगणहरू पशु बनेको, सदाशिव पशुपति नामबाट परिचित हुनुभएको, जगत् कल्याणको लागि पशुपति रूपधारण गर्नुभएका उहाँको पशुपतिनाथ अत्यन्त कल्याणकारी र अभीष्ट सिद्धि रूप मानिन्छ । 'पशुपति' रूप आत्माहरूको अधिष्ठान गर्नेवाला, सम्पूर्ण क्षेत्रमा रहनेवाला, पशु तथा जीवहरूको पाश काट्नेवाला भएको र भगवान् शिवको अष्टमूर्तिमध्येको एक 'पशुपति' पनि रहेको भनी रूद्रसंहितामा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी नेपाल देशमा 'पशुपति' नामको ज्योतिर्लिङ्ग छ, जसले सम्पूर्ण मनोकामना सिद्ध
गर्दछ । शिवजीको सहस्रनाममध्ये पशुपति पनि रहेको भनी पशुपति कोटी रूद्र संहितामा समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट पशुपतिनाथको महिमा प्राचीन र नेपाल देशसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ ।
७ । यसैगरी यसको धार्मिक महत्त्वको बारेमा नेपालको इतिहासमा प्राचीन कालदेखि नै चर्चा भएको पाइन्छ । गोपालवंश, महिषपालवंश, किराँतकाल, लिच्छवीकाल, मल्लकाल, शाहकालीन राजाहरूबाट राष्ट्रदेवको रूपमा यसको संरक्षण र प्रवर्द्धन हुँदै आएकोमा पशुपतिनाथको प्राचीनता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वलाई मनन् गरी यसलाई विश्वसम्पदाको सूचीमा समेत समावेश गरिएको
पाइन्छ । अतः पशुपतिनाथलाई राष्ट्रको सम्पदा मात्र होइन कि यो विश्वकै सम्पदा मानी राज्यबाट नै यसको संरक्षण र प्रवर्द्धन हुँदै आएको पाइन्छ । पशुपतिको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व उच्च रहेको हुँदा पशुपतिमा विभिन्न गुठी राख्ने परम्परा रही आएको पाइन्छ । पशुपतिनाथको नित्यपूजा, धार्मिक कार्यलगायतका कामका लागि राजाहरू र अन्य व्यक्तिहरूले जग्गा, नगदी तथा जिन्सीसमेतको गुठी राख्ने परम्पराको विकास लिच्छवीकालदेखि नै भएको इतिहास पाइन्छ । त्यसरी राखिएको गुठीलाई देवस्व पनि भनिन्थ्यो । त्यस्तो देवस्वको रूपमा रहेको गुठीलाई राज्यद्वारा नै विशेष रूपमा सञ्चालन गर्ने गरिन्थ्यो भने पशुपतिनाथप्रति राज्यद्वारा नै सम्मान गर्ने प्रचलनको प्रादुर्भाव अंशुवर्माको कालदेखि नै भएको पाइन्छ । पशुपतिनाथ मन्दिरको सञ्चालनका लागि पशुपति महास्नान पोता गुठी र पशुपति महास्नान गुठीलगायत पशुपतिनाथसम्बन्धी विभिन्न किसिमका ४० भन्दा बढी गुठीहरू रहेको पाइन्छ । यसबाट पशुपति महास्नान पोता गुठी र पशुपति महास्नान गुठी एउटै नभई अलग अलग गुठी रहेको र यी गुठी जस्तै अन्य धेरै गुठीको माध्यमबाट पशुपतिनाथको सेवा भक्तिको कार्य सम्पन्न भइरहेको पाइन्छ । दाताले जुन रूपमा गुठी राखेको हो सो गुठीको व्यवस्थापनको लागि गुठी संस्थान ऐन जारी भई कार्यान्वयन भएको पाइन्छ । वि ।सं ।१८६७ को लालमोहरमा समेत पशुपति महास्नान महाबली पूजनका लागि देवस्वको रूपमा विभिन्न जग्गा तथा अन्य जिन्सीसमेत उल्लेख गरी पशुपति महास्नान पोता गुठीलाई प्रदान गरिएको भन्ने प्रमाणमा रहेको ०६६-ड्फ्-०००९ को जोत छुट्टाइपाउँ भन्ने रिटको मिसिल संलग्न गुठी संस्थान केन्द्रीय लगत तथा अभिलेख शाखाको च ।नं । २०९ मिति २०६५।०१।१० को पत्रसाथ पठाइएको लालमोहरको छायाँप्रतिबाट देखिन्छ । वि ।सं । १८६७ को सोही लालमोहर लगतअन्तर्गतका जग्गालाई गुठी अधीनस्थ कायम गरी राख्ने भनी गुठी संस्थानका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्षबाट मिति २०३९।०१।०३ मा निर्णय भएको भन्ने आधारमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट ०६६-ड्फ्-०००९ को जोत छुट्टाइपाउँ भन्नेसमेतको मुद्दामा मिति २०६८।०९।२९ मा फैसला भइसकेपछि सोही लालमोहर लगतका अन्य जग्गालाई गुठी अधीनस्थ होइन भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । वि ।सं ।१८६७ को लालमोहरबाट पशुपतिमा महास्नानको लागि नगद, जिन्सी र जग्गाहरूसमेत पशुपति महास्नान पोता गुठीलाई प्रदान भएकोमा यी निवेदकहरूले उल्लेख गरेका जग्गाहरू पनि सोही गुठी लगतअन्तर्गतकै जग्गाहरू नै रहेको देखिन्छ ।
८ । गुठी संस्थानले पशुपति महास्नानतर्फका पोता लागी आएका गुठी जग्गाहरूको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिने सिलसिला चलेको र भइरहेका ऐन नियम र कानूनमा पोतातर्फका जग्गाको हकमा यो आधारमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने प्रस्ट उल्लेख भएको नदेखिएको र असुली लगत तयार गर्नुपर्ने भएबाट त्यस्ता पोता जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा गुठी संस्थानले लिने वा यो पोता जग्गा अधीनस्थ र तैनाथीसरह नभई किसिमअनुसार पोत लिने हुँदा गुठी रैतान नम्बरीसरह देखिएको हुनाले सम्बन्धित मोहीलाई दिलाउने भन्नेबारेमा दुविधा पर्न आएको भनी गुठी संस्थानमा मिति २०३७।१२।१० मा टिप्पणी उठेकोमा तह तह हुँदै निर्णयार्थ गुठी संस्थानका कार्यकारी अध्यक्षसमक्ष पेस भएकोमा गुठी संस्थानका तत्कालीन सर्वाधिकार सम्पन्न कार्यकारी अध्यक्ष बद्री विक्रम थापाले "यो दाताले राखिदिएको जग्गामा पहिलेदेखि नै नगदी लिने गरेकोले साबिकबमोजिम नगदी नै लिई दिने र जग्गाको हकमा गुठी अधीनस्थ नै कायम गरी राख्ने" भनी मिति २०३९।०१।०३ मा निर्णय भएको पाइन्छ । मिति २०४१।०८।२४ मा भएको पहिलो संशोधनपूर्वको साबिक गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ५ को खण्ड (१) मा संस्थानको सबै काम कारबाहीको रेखदेख, नियन्त्रण र व्यवस्था अध्यक्षले गर्ने छ भनी उल्लेख भएबाट गुठी संस्थानका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्षले मिति २०३९।०१।०३ मा गरेको उक्त निर्णय तत्काल प्रचलित कानूनअनुरूपको गुठी संस्थानको आधिकारिक निर्णय रहे भएको देखियो ।
९ । पशुपति महास्नान पोता गुठी जग्गाको सम्बन्धमा साबिकको लगतबाट पोत (मालपोत) मात्र असुल हुने भन्ने भएको र असुली पनि मालपोतसरहकै रकम भइरहेको हुँदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २ को (ज) अनुसार गुठी रैतान नम्बरी जग्गाकै परिभाषाभित्र पर्ने स्पष्ट छ । त्यसकारण सोहीअनुसार ज ।ध ।प्र ।पुर्जा बनाउने तथा असुलीसम्बन्धी कारबाही गर्नु भनी सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन पठाउने, पहिले भएका निर्णयहरूको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट विवरण माग गरेको हुँदा सोसम्बन्धी हालसम्मको जग्गाको विवरण लिई आउँदो सञ्चालक समितिको बैठकमा पेस गर्ने भनी मिति २०४४।०४।१५ मा गुठी संस्थानका अध्यक्ष विश्वमान श्रेष्ठबाट निर्णय भएको देखिन्छ । मिति २०४४।०९।०३ मा पशुपति महास्नान पोता गुठीको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा कसका नाउँमा तयार गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेस हुँदा साबिकको जग्गा कति, हालको जग्गा कति, हाल सर्वे नापीबाट कायम भएको जग्गा कति, हालसम्म प्राप्त हुन आएका जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा कति, जोताहा र दर्तावालासमेतको यथार्थ विवरण तयार भएपछि निर्णयको लागि पेस गर्ने भनी मिति २०४२।१०।१५ मा निर्णय भएकोमा तत्सम्बन्धी विवरणहरूसहितको टिप्पणी पेस हुँदा पशुपति महास्नान पोता जग्गा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ज) अनुसार गुठी रैतान नम्बरी जग्गाकै परिभाषाभित्र पर्ने भएकोले सोहीअनुसार जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा बनाउने र तत्सम्बन्धी विवरणहरू सञ्चालक समितिमा पेस गर्ने गरी मिति २०४४।०४।१५ मा सञ्चालक समितिका अध्यक्षबाट निर्णय भएअनुसारको जग्गाको विवरण २६० रोपनी ९ आना भएको बेहोरा जानकारी गराइयो भनी गुठी संस्थानका तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष विश्वमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मिति २०४४।०९।०३ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय भएको देखिन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा मिति २०४१।०८।२४ मा भएको पहिलो संशोधनबाट मूल ऐनको दफा ४, ५ र १० लाई खारेज गरेको हुँदा मूल ऐनको दफा ५ मा रहेको अध्यक्षको अधिकार र कर्तव्य मिति २०४१।०८।२४ पश्चात् दफा ९(क) थप भई समितिमा सरेको पाइन्छ । यस अवस्थामा गुठीको रेखदेख, नियन्त्रण र व्यवस्थासम्बन्धी काम कारबाही गुठीका अध्यक्षबाट नभई समितिबाट हुने भन्ने कानूनी प्रबन्ध रहेकोमा मिति २०४४।०४।१५ मा गुठी संस्थानका अध्यक्षबाट भएको निर्णय सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन नभएसम्म त्यसको कुनै औचित्य तथा कानूनी वैधता रहेको मान्न
मिलेन । मिति २०४४।०९।०३ मा बसेको समितिको बैठकले मिति २०४४।०४।१५ को निर्णयबाट माग भएको जग्गाको विवरणको जानकारी गराएकोसम्म देखिएको र कुनै निर्णय गरेको भन्ने देखिँदैन । यस अवस्थामा दाताले राखिदिएको जग्गामा पहिलेदेखि नै नगदी पोता लिने गरेकोले साबिकबमोजिम नगदी नै लिई र जग्गाको हकमा गुठी अधीनस्थ नै कायम गरी राख्ने भनी मिति २०३९।०१।०३ मा गुठी संस्थानका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष बद्री विक्रम थापाबाट भएको निर्णय कहीँकतैबाट बदर नभई हालसम्म पनि यथावत् कायम रहेको देखियो ।
१० । नारायणप्रसाद राजभण्डारीको मु ।स । गर्ने शारदा राजभण्डारी प्रत्यर्थी वेदप्रसाद भट्टराईसमेत भएको जोत छुट्याइपाउँ भन्ने ०६६-ड्फ्-०००९ समेतको मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।०९।२९ मा भएको फैसलामा "गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६(१) मा गुठीका भाउले नगदीमा बुझाउनुपर्ने गुठी अधीनस्थ जग्गा भन्ने वाक्यांशसमेतको प्रयोग गरिएको हुँदा गुठी अधीनस्थ जग्गामा समेत नगदीमा लिन सकिने कुरालाई पूर्णतः इन्कार गर्न सकिने देखिँदैन । गुठी संस्थान ऐनमा रहेको उक्त कानूनी व्यवस्थाले नगदी लिँदैमा स्वतः रैतान नम्बरी हुने भनी मान्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दैन । गुठी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्षबाट जग्गामा पहिलेदेखि नै नगदी लिने गरेकोले सोहीबमोजिम नगदी नै लिई दिने र जग्गाको हकमा गुठी अधीनस्थ नै कायम गरी राख्ने भनी उल्लेख भएको बेहोरामा पनि यही कानूनी व्यवस्था प्रतिबिम्बित भएको पाइँदा यसरी विद्यमान कानून र साँधिकार निकायको निर्णयसमेतबाट नगदीमा लिन सकिने गरी गरिएको स्पष्ट व्यवस्थालाई निस्तेज तुल्याउने गरी त्यसको व्याख्या गर्न
नमिल्ने । गुठी अधीनस्थ जग्गामा दर्तावाला मोहीको हक अधिकार स्वतः गुठी संस्थानमा सर्ने हुँदा त्यस्ता जग्गाको व्यवस्थापन गुठी संस्थानबाट हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ ले गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानूनबमोजिम मोहियानी हक पाउने छ भनी उल्लेख गरिएको हुँदा त्यसमा जग्गाधनीको हैसियतमा गुठी संस्थानको भूमिका रहने कुरालाई इन्कार गर्न नमिल्ने" भनी व्याख्यासमेत भएको पाइन्छ ।
११ । उक्त मुद्दामा भएको फैसला सम्बन्धित पक्षहरूको हकमा मात्र लागु हुने हो हाम्रो हकमा लागु हुने होइन र सो मुद्दामा भएको फैसला प्रस्तुत मुद्दामा नजिरको रूपमा लिन मिल्दैन भनी निवेदक र निजका तर्फबाट रहनुभएका कानून व्यवसायीहरूको जिकिरतर्फ विचार गर्दा सर्वप्रथम नजिर भनेको के हो र यसको कसरी प्रतिपादन हुन्छ र यसको वैधानिक महत्त्व के छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक
हुन्छ । हाम्रो जस्तो कोम्मोन लेगल सिस्टम (कमन ल प्रणाली) अपनाइने मुलुकहरूमा नजिरलाई पनि कानूनको एक स्रोतको रूपमा लिइन्छ । देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायले कुनै मुद्दा मामिलाको रोहमा गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तलाई नजिर भनिन्छ । यसरी मुद्दा मामिलाको रोहमा भएको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन भएको सिद्धान्त त्यस्तै कानूनी प्रश्न निहित रहेका अन्य मुद्दाका लागि नजिरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । नजिरको तत्त्व मूलतः निर्णयाधार नै हो । यस्तो नजिर धेरै न्यायाधीश संलग्न इजलासले ओवेर रुले नगरेसम्म वा कानूनको निर्माण नभएसम्मका लागि कानूनसरह नै लागु
हुन्छ । कानूनको अभावमा न्यायबाट वञ्चित हुने अवस्था नरहोस्, कानूनको व्याख्यामा रहने अन्यौलता मेटाई न्यायिक एकरूपता कायम गर्नका लागि नजिरको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कस्ता निर्णयहरू नजिर मान्ने र कस्तालाई नजिर नमान्ने भन्ने सम्बन्धमा यसै सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा व्याख्यासमेत भइसकेको पाइन्छ । स्पष्टताका लागि जसमध्ये केही यहाँ उद्धरण गर्नु सान्दर्भिक हुनसक्छ । "वस्तुतः अदालतका सबै निर्णयहरूमा कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको पनि हुँदैन । त्यस्तो व्याख्या वा विवेचना नभएका निर्णयहरू नजिर हुँदैनन् र मुद्दाका पक्षबाहेक अरूको लागि बाध्यात्मक पनि हुँदैनन् । कुनै कानूनको व्याख्या गरेर वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर त्यो व्याख्या वा सिद्धान्तको आधारमा मुद्दाको निर्णय गरिएको छ भने मात्र त्यो व्याख्या वा सिद्धान्त त्यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरूको लागि नजिर हुने । नजिरको प्रयोजनको लागि कानून र कानूनी सिद्धान्तको विवेचनालाई नै अदालतले हेर्नुपर्ने ।" भनी प्रदिप कुमार अग्रवाल विरूद्ध कर कार्यालय मोरङ भएको उत्प्रेषण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको ७ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट व्याख्या भएको पाइन्छ । त्यसैगरी "अदालतले सुनुवाइ गरिरहेको मुद्दाको तथ्य र निर्णय भइरहेको नजिरको रूपमा प्रस्तुत हुन आएको मुद्दाको तथ्यमा सादृश्यता छ भने अदालतले यस्तो नजिरलाई आफ्नो फैसलामा ग्रहण गर्ने गर्दछ । नजिर स्थापित भएको मुद्दामा तथ्य र कानूनको प्रयोग कुन रूपबाट भएको छ, त्यसलाई दृष्टिमा राखी अनि मात्र सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा अघिको निर्णयाधारलाई ग्रहण गर्ने नगर्ने स्थिति हुन आउने" भनी डा । नारायणहरी गजुरेल विरूद्ध लोक सेवा आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा व्याख्या भएको पाइन्छ । नारायण प्रसाद राजभण्डारीको मु ।स । गर्ने शारदा राजभण्डारी प्रत्यर्थी वेदप्रसाद भट्टराईसमेत भएको जोत छुट्याइपाउँ भन्ने ०६६-ड्फ्-०००९ समेतको मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।०९।२९ मा भएको फैसलामा गुठीसम्बन्धी प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको पशुपति महास्नान पोता गुठीको जग्गाको हैसियतका सम्बन्धमा कानूनको व्याख्या भएको हुँदा सो मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त त्यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको अरू मुद्दा (रिटसमेत) को लागि नजिर हुने कुरामा कुनै दुविधा हुन सक्दैन ।
१२ । मुद्दामा भएको फैसला रिटमा नजिरको रूपमा आकर्षित हुँदैन भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा हेर्दा नजिरको सिद्धान्तको मूल तत्त्व भनेको नै निर्णयाधार (रेकिओ डेकिदेन्दी) हो । उक्त निर्णयाधार समान प्रश्न रहेको अन्य जुनसुकै मुद्दा वा रिटका सन्दर्भमा अनुनयात्मक रहन सक्छ । प्रस्तुत रिटमा रहेको कानूनी प्रश्न उक्त नारायणप्रसाद राजभण्डारीको मु ।स । गर्ने शारदा राजभण्डारी प्रत्यर्थी वेदप्रसाद भट्टराईसमेत भएको जोत छुट्याइपाउँ भन्ने मुद्दामा रहेको कानूनी प्रश्न पशुपति महास्नान पोता गुठीअन्तर्गतका जग्गाहरूसँग अन्तरप्रभावी देखिन्छ । कानूनी प्रश्न र निर्णयको विषय मेल खाएको हदसम्म उक्त मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत रिटमा पनि ग्रहण गर्न सकिने नै हुँदा सो नजिर आकर्षित हुन सक्दैन भन्ने निवेदकहरूको जिकिर र निवेदकहरूका कानून व्यवसायीको बहससँग सहमत हुन सकिएन ।
१३ । नारायण प्रसाद राजभण्डारीको मु ।स । गर्ने शारदा राजभण्डारी प्रत्यर्थी वेदप्रसाद भट्टराईसमेत भएको जोत छुट्याइपाउँ भन्ने ०६६-ड्फ्-०००९ समेतको मुद्दामा माथि उल्लिखित यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।०९।२९ मा भएको फैसला जुद्गेमेन्ट इन रेम हो वा जुद्गेमेन्ट इन पर्सनअ के हो ? भनी विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले बहसका क्रममा उठाउनु भएको प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, सर्वप्रथम जुद्गेमेन्ट इन रेम र जुद्गेमेन्ट इन पर्सनअ को विधिशास्त्रीय मत के हो ? यस सम्बन्धमा अन्य देशमा के कसरी अभ्यास गरिएको छ ? भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने
हुन्छ । जुद्गेमेन्ट इन रेम लाई ह्यान्डल्एए को ठे दोक्तृने ओफ रेस् जुदिकता भन्ने पुस्तकमा यस प्रकार उल्लेख भएको पाइन्छ “अ जुदिकिअल देकिसन इन रेम इस् ओने व्हिच देतेर्मिनेस् थे स्ततुस् ओफ अ पर्सनअ्, ओर थिङ्, थत इस् थे जुरल रेलसन ओफ थे पर्सन, ओर थिङ्, तो थे वोर्ल्द जनरलली अन्द कोक्लुसिवे फोर अगैन्त्स् एवेर्य्बडी, उन्लिके देकिसन इन पर्सनअ व्हिच देतेर्मिने थे जुरल रेलसन ओफ पर्सन तो ओने अनोथेर्” अ देकिसन इन पर्सनअ ओपेरते अस् अन एस्तोप्प्ले इन फवोर ओफ्, अन्द अगैन्स्त्, पर्तिएस् अन्द प्रेवियस ओन्ली, नोत थर्ड पर्सनस् ओर स्त्रङेर्स् । अन अक्सन इन रेम इस् ओने व्होसे जुद्गेमेन्ट इस् अन ओफ्फिकिअल देक्री ओफ थे स्ततुस् ओफ अ थिङ अस् इत कोन्केर्न्स् पर्सनस् । इत इस् बिन्दिङ ओन एवेरी इन्तेरेस्टएद पार्टी । अन अक्सन इन पर्सनअ इस् ओने थे जुद्गेमेन्ट ओफ व्हिच इन फोर्म अस् वेल्ल अस् इन सुब्स्तन्के, अफ्फेक्त्स् थे इन्तेरेस्टस् ओफ थे पर्तिएस् । त्यसैगरी मोऋस् ए । कोह्न को जुरिस्दिक्सन इन अक्सनस् इन रेम अन्द इन पर्सनअ भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित लेखमा “अन अक्सन इन रेम इस् ओने व्होसे जुद्गेमेन्ट इस् अन ओफ्फिकिअल देक्री ओफ थे स्ततुस् ओफ अ थिङ अस् इत कोन्केर्न्स् पर्सनस् । इत इस् बिन्दिङ ओन एवेरी इन्तेरेस्टएद पार्टी । अन अक्सन इन पर्सनअ इस् ओने थे जुद्गेमेन्ट ओफ व्हिच इन फोर्म अस् वेल्ल अस् इन सुब्स्तन्के, अफ्फेक्त्स् थे इन्तेरेस्टस् ओफ थे पर्तिएस् ।, इत इस्, अस् ओने कोर्ट फ्रसेस् इत्, अगैन्स्त अ पर्सन, फोउन्देद ओन थे देफेन्दन्त्’स् लिअबिलिती । ठे जुद्गेमेन्ट बिन्द्स् ओन्ली थे पर्तिएस्’ लितिगन्त । भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट जुद्गेमेन्ट इन रेम मा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै व्यक्ति वा वस्तु वा त्यस्तो व्यक्ति वा वस्तुको कानूनी हैसियत सम्बन्धमा भएको न्यायिक निर्णयको न्यायिक सम्बन्ध त्यस्तो व्यक्ति वा वस्तुमा मात्र सीमित नरही सबैका लागिसमेत निर्णायक हुन्छ । यो सक्षम न्यायिक निकायबाट निर्णय भएको हुन्छ र यो सार्वजनिक प्रकृतिको हुँदा त्यस्तो निर्णय सम्बन्धित पक्षहरूलाई मात्र नभई सबैका हकमा लागु हुन्छ भने त्यस्तो निर्णय एक अर्को व्यक्ति वा पक्षहरूमा मात्र सीमित रहेमा वा व्यक्तिहरूको कानूनी हैसियतप्राप्त वस्तुमा पक्षहरूको अधिकारको घोषणा मात्र गर्छ र यो सम्बन्धित मुद्दाका पक्षहरूलाई मात्र लागु हुन्छ भने त्यस्तो निर्णयलाई जुद्गेमेन्ट इन पर्सनअ भनिन्छ । यस प्रकारका निर्णयहरू व्यक्तिगत प्रकृतिका हुन्छन् र पक्ष विपक्षको बिचमा सीमित रही तेस्रो पक्ष वा उनाउ व्यक्तिलाई असर नपार्ने प्रकृतिका
हुन्छन् । त्यसको विपरीत कुनै न्यायिक निर्णयमा बोलिएको कुराले पक्ष विपक्षबाहेक अन्य पक्षहरूको न्यायिक सम्बन्धलाई समेत असर पार्ने अवस्थामा त्यसलाई जुद्गेमेन्ट इन रेम भनिन्छ । नारायण प्रसाद राजभण्डारीको मु ।स । गर्ने शारदा राजभण्डारी प्रत्यर्थी वेदप्रसाद भट्टराईसमेत भएको जोत छुट्याइपाउँ भन्ने ०६६-ड्फ्-०००९ समेतको मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।०९।२९ मा भएको फैसलामा मुद्दाका पक्षहरूको हकमा मात्र नभई पशुपति महास्नान पोता गुठी र सो सम्बन्धमा गुठी संस्थानबाट विभिन्न मितिमा भएको निर्णयको कानूनी र सैद्धान्तिक आधारमा समुचित विवेचना गरी मिति २०३९।०१।०३ मा भएको निर्णयलाई सदर कायम गरी र गुठी रैतानी गर्ने भनी मिति २०४४।०४।१५ मा गुठी संस्थानबाट भएको निर्णयलाई अमान्य ठहर गरेको अवस्था देखिएकोले मिति २०३९।०१।०३ को गुठी संस्थानको निर्णयअन्तर्गत पर्ने अन्य जग्गाहरूमा पनि उक्त फैसला आकर्षित हुने हुँदा सो हदसम्म उक्त फैसला जुद्गेमेन्ट इन रेम हो भनी मान्नुपर्ने
हुन्छ ।
१४ । नारायण प्रसाद राजभण्डारीको मु ।स । गर्ने शारदा राजभण्डारी प्रत्यर्थी वेदप्रसाद भट्टराईसमेत भएको जोत छुट्याइपाउँ भन्ने ०६६-ड्फ्-०००९ समेतको मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।०९।२९ मा फैसला हुँदा गुठी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्षबाट मिति २०३९।०१।०३ मा पशुपति महास्नान पोता गुठीअन्तर्गतका जग्गाहरूमा नगदी पोत लिने र जग्गाको हकमा गुठी अधीनस्थ नै कायम गरी राख्ने भनी भएको निर्णयबाट असर पर्ने व्यक्तिले साधिकार निकायबाट सो निर्णय बदर गराउन सकेको नपाइएकोमा सो निर्णयसमेतका आधारमा पशुपति महास्नान पोता गुठीअन्तर्गतका जग्गाहरू गुठी अधीनस्थ जग्गाका रूपमा नै रहेकोले ती जग्गालाई गुठी रैतान नम्बरी जग्गाका रूपमा मान्यता दिने गरी भएको गुठी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्षबाट भएको मिति २०४४।०४।१५ को निर्णय मान्य नहुने भनी फैसलासमेत भएको देखिन्छ ।
१५ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।०९।२९ मा भएको उक्त फैसला हाम्रो हकमा लागु हुने होइन, सो मुद्दासँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई मात्र लागु हुने हो र हामीलाई बुझ्दै नबुझी हाम्रो हकमा आघात पर्ने गरी गुठी संस्थानले रोक्का राख्न मिल्दैन भनी निवेदकहरूले जिकिर लिएको देखिन्छ । अदालतमा चलेका मुद्दाहरूमा भएको निर्णयमा सम्बन्धित पक्षहरूको मात्र हक र सरोकार निहित रहेको विषयमा अदालतबाट भएका निर्णयहरू निजहरूको हकमा मात्र लागु हुने हो । तर कतिपय विवादहरू कुनै पक्ष विपक्षको हक र सरोकारसँग मात्र सरोकार राख्ने नभई त्यस्तै प्रकृतिका विषयमा अदालतले कानूनको व्याख्या गरी गरेको निर्णय सो विषयवस्तुसँग सरोकार रहेका तर मुद्दामा सहभागी नभएका व्यक्तिहरूका हकमा समेत आकर्षित हुनसक्छ । यो प्रचलित सिद्धान्त पनि हो । पशुपति महास्नान पोता गुठी र सो गुठीका जग्गाको प्रकृति व्यक्तिगत प्रकृतिको नभई सार्वजनिक प्रकृतिको रहेकोले यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।०९।२९ मा भएको फैसलामा पशुपति महास्नान पोता गुठीको जग्गाको सम्बन्धमा र गुठी संस्थानबाट विभिन्न मितिमा भएको निर्णयको कानूनी र सैद्धान्तिक आधारमा समुचित विवेचना गरी गुठी संस्थानबाट मिति २०३९।०१।०३ मा भएको निर्णयलाई सदर कायम गरी, गुठी रैतानी गर्ने भनी मिति २०४४।०४।१५ मा गुठी संस्थानबाट भएको निर्णयलाई अमान्य ठहर गरेको अवस्था देखिएकोले मिति २०३९।०१।०३ को गुठी संस्थानको निर्णयअन्तर्गत पर्ने अन्य जग्गाहरूमा पनि उक्त फैसला आकर्षित हुने नै देखियो । यस अवस्थामा सो निर्णय सम्बन्धित पक्षहरूको हकमा मात्र आकर्षित हुन्छ भन्ने निवेदकहरूको जिकिर र निजहरूका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको बहससँग सहमत हुन सकिएन ।
१६ । जहाँसम्म हामीलाई बुझिएन भन्ने निवेदकहरूको भनाइ रहेको छ, त्यसतर्फ विचार गर्दा यी निवेदकहरूको विरूद्धमा वा निजहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै निर्णय भएको अवस्थामा निजहरूलाई नबुझी वा सुनुवाइको मौका नै नदिई भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र प्रचलित कानूनी व्यवस्थासमेतबाट त्यस्तो निर्णयको कानूनी वैधता रहँदैन । तर प्रस्तुत रिटमा निवेदकहरूको कानून प्रदत्त हक अधिकारमा कुनै आघात पर्ने निर्णय भएको नभई मिति २०३९।०१।०३ मा तत्कालीन गुठी संस्थानका अध्यक्षले गुठी अधीनस्थ गर्ने भनी गरेको निर्णयलाई यसै अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।०९।२९ मा भएको फैसलाले समेत सदर गरेकोमा सो फैसलाको कार्यान्वयनको प्रयोजनका लागि ती जग्गाहरू रोक्का राख्न पत्राचारसम्म भएको देखिँदा र निवेदकहरूको प्रचलित कानूनबमोजिम प्रदत्त हक हित प्रतिकूल कुनै निर्णय भएको नपाइँदा सुनुवाइको मौका नै नदिएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन ।
१७ । मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय उपत्यका शाखाले पशुपति महास्नान पोता गुठी जग्गाको मालपोत असुली सम्बन्धमा च ।नं । ९४८० उ ।शा । ९१२०३८३९ मिति २०३९।०१।०५ मा उपत्यकाका तीनवटै (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) मालपोत कार्यालयहरूलाई बोधार्थ दिई पशुपति गोश्वारा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । उक्त पत्रमा "जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिने सिलसिला चलेको र भइरहेको ऐन नियममा र निर्देशनमा पोतातर्फका जग्गाको यो आधारमा लिने भन्ने प्रस्ट उल्लेख भएको नदेखिएको र असुली लगत तयार गर्नुपर्नेसमेत भएबाट त्यस्तो पोता जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा गुठी संस्थानका नाउँमा लिने वा गुठी रैतान नम्बरीसरह सम्बन्धित मोहीलाई दिलाउने भन्नेबारेमा दुविधा परेको बेहोरा टिप्पणी पेस गर्दा यो दाताले राखिदिएको जग्गामा पहिलेदेखि नै नगदी लिने गरी आएकोले साबिकबमोजिम नगदी नै लिई दिने र जग्गाको हकमा गुठी अधीनस्थ नै कायम गरी राख्ने गरी सदर भनी मिति २०३९।०१।०३ मा निर्णय भएको हुनाले त्यस कार्यालयबाट माग भइरहेको पोतातर्फको जग्गा गुठी अधीनस्थ श्री पशुपतिनाथ महास्नान गुठी पोतातर्फको भनी जग्गाधनी महलमा जनाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पठाइदिनु भनी मालपोत कार्यालयलाई समेत यसै पत्रको बोधार्थद्वारा अवगत गराइने हुनाले अब माग गरी पठाउनु हुँदा सो निर्णयबमोजिम गर्नु गराउनुहोला र माग गर्दा पोता असुल गरीकन मात्र माग गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्दछु" भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने कानूनी हैसियत रहेका गुठी संस्थानका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्षबाट मिति २०३९।०१।०३ मा भएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न उल्लिखित मिति २०३९।०१।०५ मा भएको पत्राचारबमोजिमको कार्य गर्नेतर्फ ध्यान नदिई धिङ्न्याई गरी गुठी संस्थानले पुनः अन्य अनावश्यक टिप्पणी आदेशतर्फ लागेको काम बेहोराहरूसमेत कानूनसम्मत मान्न मिल्ने देखिएन ।
१८ । नारायण प्रसाद राजभण्डारीको मु ।स । गर्ने शारदा राजभण्डारी प्रत्यर्थी वेदप्रसाद भट्टराईसमेत भएको जोत छुट्याइपाउँ भन्ने ०६६-ड्फ्-०००९ समेतको मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।०९।२९ मा फैसला हुनुभन्दा अगावैदेखि नै प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूले उल्लेख गरेका गुठी जग्गाहरूको पोत असुलीसम्बन्धी कामकारबाहीहरू गुठी संस्थानमा भइरहेको
देखिन्छ । यी निवेदकहरूले दाबी गरेको जग्गा निजहरूको हक स्वामित्वको जग्गा नभई गुठी अधीनस्थतर्फका मोहीसम्म रहेको गुठी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्षको मिति २०३९।०१।०३ को निर्णयबाट प्रस्ट भएको देखिएको र स्वामित्ववाला पशुपति महास्नान पोता गुठीअन्तर्गतका जग्गा रहेको देखिएकोमा सो जग्गालाई छानबिन गरी सोहीबमोजिम गुठी अधीनस्थ राख्ने प्रयोजनका लागि रोक्कासम्म राखेको कार्यले निजहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात परेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।
१९ । अतः नारायण प्रसाद राजभण्डारीको मु ।स । गर्ने शारदा राजभण्डारी प्रत्यर्थी वेदप्रसाद भट्टराईसमेत भएको जोत छुट्याइपाउँ भन्ने ०६६-ड्फ्-०००९ समेतको मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।०९।२९ मा भएको फैसलापछि गुठी संस्थानले मिति २०७०।११।२० मा गरेको निर्णय आदेश र सोबमोजिमका काम कारबाही तथा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काठमाडौंले मालपोत कार्यालय चाबहिल, डिल्लीबजार काठमाडौंलाई "श्री पशुपति महास्नान पोता गुठी जग्गा साबिकदेखि नै नगदी तिरो लागी आएको गुठी रैतान नम्बरी (रैकरसरह) लगत कायम रही सोहीबमोजिम तिरो असुल गरिँदै आएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०६८।०९।२९ को फैसलाबाट उक्त गुठीका जग्गा गुठी अधीनस्थ हुने भन्ने निर्णयमा उल्लिखित जग्गाहरू अधीनस्थतर्फ लगत कायम भइसकेको सन्दर्भमा फैसलामा नपरेको उक्त गुठीको बाँकी जग्गा साबिकबमोजिम रैतान नम्बरी (रैकरसरह) मान्ने वा फैसलाबमोजिम अधीनस्थतर्फ कायम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निकासाको लागि पेस भई गएकोमा पशुपति महास्नान पोता गुठीका जग्गा गुठी अधीनस्थ हुने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम नै कार्यालयको स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने र सोबमोजिम स्रेस्ता पुर्जा लिन भनी मिति २०७०।११।२० मा निर्णय भई प ।स ।का ।शा ११९०७०।७१) च ।नं । ९६१ मिति २०७०।११।२२ मा गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयको पत्रबाट निर्देशनसमेत प्राप्त भएअनुसार यस कार्यालयको च ।नं ।१७३४ मिति २०७०।११।२५ को पत्रबाट तहाँ कार्यालयलाई रोक्का राख्न लेखी पठाइएको बेहोरा अवगत भएकै छ । उक्त गुठीका तहाँ कार्यालयसँग सम्बन्धित जग्गाको विवरण साथै छ । यस कार्यालयको लगतबाट विवरणमा उल्लिखित अधिकांश जग्गाहरू हाल साबिक हुन बाँकी रहेको तथा साबिककै कित्ताहरू देखिन आएका छन् । अतः श्री पशुपति महास्नान पोता गुठी जनिएका जग्गा जो जसका नाममा जे जस्तो अवस्थामा कायम छ सोहीबमोजिम हक हस्तान्तरणलगायतका कार्यहरू हुन नपाउने गरी रोक्का राखी सोको जानकारी अविलम्ब पठाइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु" भनी च ।नं । १८६६ मिति २०७०।१२।१० मा लेखेको पत्र र सो पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले रोक्का राखेकोलगायतका कार्य कानूनसम्मत नै हुँदा अन्यथा गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकाले यस अदालतबाट मिति २०७२।१२।१५ मा विपक्षीहरूको नाममा जारी अन्तरिम आदेश र सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने गरी यस अदालतबाट मिति २०७३।०२।२३ मा भएको आदेशसमेत निष्क्रिय हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेतलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या ।हरिप्रसाद फुयाल
न्या ।डा ।मनोजकुमार शर्मा
न्या ।तिलप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश डा । श्री कुमार चुडालको राय
प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठेका सवालहरू विवादका जग्गा श्री पशुपति महास्नान पोता गुठी जनिएको र सो जग्गाहरू गुठी अधीनस्थ जग्गाहरू भई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम व्यवस्थापन एवम् काम कारबाही हुनुपर्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज हुने भन्ने हदसम्ममा मेरो रायमा एकरूपता भएकोले थप चर्चा गरिरहन परेन ।
अब, प्रस्तुत रिट खारेज हुने गरी आजै भएको फैसला कहिलेदेखि लागु हुनु न्यायपूर्ण एवम् युक्तिसङ्गत हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा मेरो फरक राय भएकोले सोतर्फ हेर्दा, श्री पशुपति महास्नान पोता गुठीका नाममा कैयौँ रोपनी जग्गा रहेकोमा सो जग्गामा निवेदकहरूलगायत सयौं व्यक्तिहरूले जग्गा खरिद गरेको, घर बनाई बसोबास गरिआएको, घर निर्माण गर्न अधिकारप्राप्त निकाय काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वीकृति प्रदान गरेको, नियमित मालपोतसमेत तिर्दै आएको अवस्था देखिन आउँछ । मिसिल संलग्न कागजातबाट रिट निवेदकले उल्लेख गरे जस्तै जग्गाका सम्बन्धमा श्री पशुपति महास्नान गुठी र श्री पशुपति महास्नान पोता गुठी गरी दुई प्रकारका जग्गाहरू रहेकोले गुठी संस्थानको मिति २०३७।१२।१० को निर्णयदेखि नै गुठी रैतानी नम्बरीसरह हुने वा गुठी अधीनस्थ हुने भनी विवाद रहे भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०३९।१।३, मिति २०४४।४।१५, मिति २०४४।९।३ समेतका मितिमा विभिन्न निर्णय भएका तर उक्त जग्गा गुठी अधीनस्थ भएको यकिनन् निर्णय गरी गुठी संस्थानले जिम्मा जमानी वा बन्दोबस्त गर्न सकेको पाइँदैन । मिति २०४४।४।१५ को गुठी संस्थानको निर्णयले "श्री पशुपति महास्नान पोता गुठीको जग्गाको सम्बन्धमा साबिकको लगतबाट पोत (मालपोत) मात्र असुल हुने भन्ने भएको र असुली पनि मालपोतसरहकै रकम भइरहेको हुँदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २ को (ज) अनुसार गुठी रैतानी नम्बरी जग्गाकै परिभाषाभित्र पर्ने प्रस्ट छ । त्यस कारण सोहीअनुसार जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनाउने तथा असुलीसम्बन्धी कारबाही गर्नु भनी सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन पठाउने, पहिले भएका निर्णयहरूको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट विवरण माग गरेको हुँदा सोसम्बन्धी हालसम्मको जग्गाको विवरण लिई आउँदो सञ्चालक समितिको बैठकमा पेस गर्नु" भन्ने निर्णयसमेत भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् उक्त जग्गाहरू गुठी अधीनस्थ हो भन्ने कहीँकतै नभई गुठी रैतानी नम्बरीको रूपमा भोग चलन बिक्री व्यवहार मालपोत तिर्नेसमेतका कार्यहरू निरन्तर हुँदै आएकोमा मु ।स । गर्ने सारदा राज भण्डारी वि । वेदप्रसाद भट्टराई भएको जोत छुट्टाइपाउँ भन्नेसमेतको मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।०९।२९ मा भएको फैसला र सो फैसलाको परिणाम स्वरूप गुठी संस्थानको मिति २०७०।११।२० को निर्णय एवम् मिति २०७०।११।२५ तथा मिति २०७०।१२।१० को रोक्का पत्रसमेतको अवस्थाको सिर्जना भएको देखिन्छ ।
यसरी गुठी संस्थानको मिति २०४४।४।१५ को निर्णयबमोजिम विवादका जग्गा गुठी रैतानी नम्बरीका रोहबाट मालपोत तिरो भई गुठी रैतानी नम्बरीकै रूपमा बिक्री व्यवहारसमेतका सम्पूर्ण क्रियाकलाप भई सयौँ व्यक्तिले साना तिना घर घडेरीको रूपमा भोग व्यवहार गरिआएको पाइन्छ । उक्त जग्गा सम्बन्धमा गुठी संस्थानले २०७० सालपूर्व कुनै सवाल उठाई अन्यथा गरेको पनि पाइँदैन । गुठी संस्थान नेपाल सरकारको अधीनस्थ सार्वजनिक संस्थान भएकोले राज्यको निकायको रूपमा रहेको पाइन्छ । राज्य स्वयंमा विश्वासको धरोहर हो । राज्यबाट हुने काम कारबाही, रहेका स्रेस्ता कागजात, राज्यले अनुमति प्रदान गरेका क्रियाकलापको निकायगत सञ्चालन व्यवहारप्रति हरेक नागरिकले विश्वास र वैध अपेक्षा राखेको
हुन्छ । तसर्थ नागरिकको दैनिकी वा जीवन व्यवहार पनि सोहीअनुरूप स्वतः सञ्चालित भइरहेको हुन्छ । यस्तो राज्य सञ्चालित स्वतः क्रियाकलाप वा व्यवहारमा अनायास बाधा वा दखल पर्न गएमा हर नागरिक बिचल्लीमा पर्न जाने हुन्छ । राज्य हर नागरिकको अभिभावक भएकोले अभिभावकत्वको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा राज्यका निकायको काम कारबाही दुरूस्त राख्दै राज्यलाई विश्वास गरी व्यवहार गरेका बिचल्लीमा परेका नागरिकको न्यायपूर्ण संरक्षणमा राज्य विमुख भएमा अदालतले संरक्षकत्वको भूमिका निःसन्देह निभाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रस्तुत रिटमा पनि नेपाल सरकारकै निकायको रूपमा रहेको गुठी संस्थानकै भर विश्वास र व्यवहारको परिणाम स्वरूप गुठी रैतानी नम्बरी जग्गा भनी सयौं व्यक्तिहरूले साना साना टुक्राहरू (कतिपय ०-३-०-० रो ।) घर घडेरी खरिद गरी घरसमेत निर्माण गरी गुजारा चलाइरहेको समेतको अवस्था देखिन
आउँछ । यस्तो स्थितिमा भएका घर घडेरी अनायास गुठी अधीनस्थ भई प्रचलित व्यवहारमा नै बिचलन आएको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकको आवाससम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा समेत प्रत्याभूत गरेको छ । प्रकाशमणि शर्मा वि । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिटमा (ने ।का ।प । २०६४, अङ्क १०, नि ।नं । ७८८५) गुठी व्यवस्थालाई दाताको इच्छानुसार निरन्तरता दिन गुठी जग्गा रैतान नम्बरी सम्बन्धमा गुठी संस्थान ऐनका कतिपय प्रावधानहरूले धार्मिकस्थल र धार्मिक गुठीसमेतको संरक्षण र सञ्चालनमा पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र ऐ । दफा ३६ एवम् सो दफा कार्यान्वयन गर्न भए गरेका परिपत्रसमेत बदर गरेको पाइन्छ । तर सो फैसलाले अब उप्रान्त हुने कार्यलाई (प्रोस्पेक्तिवे ओवेर्उलिङ्) रोक, नियन्त्रण गरेपछि सो फैसलापूर्व भएका कार्यका सम्बन्धमा "तसर्थ ऐन लागु भएको मितिबाट नै अमान्य गर्दा वैध कानूनअन्तर्गत भए गरेका सबै कार्य र सबै निर्णयहरूलाई प्रतिकूल र अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा आजको मितिभन्दा अगाडि आज अमान्य गरिएका ऐनका उल्लिखित दफा तथा निर्णयअन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही प्रभावित नहुने अर्थात् पश्चात्दर्शी असर नपर्ने गरी (प्रोस्पेक्तिवे ओवेर्उलिङ्) आजको मितिदेखि ऐनका उल्लिखित दफा तथा तत्कालीन श्री ५ को सरकारका उल्लिखित निर्णय एवम् आदेशहरूसमेत अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ" (ने ।का ।प । २०६४, अङ्क १०, नि ।नं । ७८८५) भनी फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाले पनि राज्यकै काम कारबाही र व्यवहारका कारण आम नागरिकको प्रतिकूल र अपूरणीय क्षति हुने कार्यलाई न्यायिक विवेकका साथ संरक्षण गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत श्री पशुपति महास्नान पोता गुठीका सम्बन्धमा पनि कैयौं वर्षदेखि नै जनसाधारण नागरिकले गुठी संस्थानकै मिति २०४४।४।१५ को निर्णय एवम् सो मितिपूर्वसमेत बमोजिम गुठी रैतानी नम्बरीका रूपमा साना साना टुक्राका घर घडेरी खरिद बिक्री व्यवहार गरी मालपोत तिरोसमेत तिरी आएको देखिँदा भए गरेका सम्पूर्ण व्यवहारलाई अवैध घोषित गर्दा निर्दोष सर्वसाधारण नागरिकको साम्पत्तिक एवम् आवासको हक, राज्यका निकायप्रतिको विश्वासको जगमा गरिएका व्यवहारमा खलल उत्पन्न हुने एवम् अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकोले आज भएको प्रस्तुत आदेशसमेत ०६६-ड्फ्-०००९ को फैसलासँग पश्चात्दर्शी नहुने गरी कार्यान्वयन हुनु न्यायपूर्ण एवम् विवेकसम्मत् हुने देखिन आउँछ ।
अतः यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।०९।२९ मा नारायण प्रसाद राजभण्डारीको मु ।स । गर्ने शारदा राजभण्डारी विरूद्ध वेदप्रसाद भट्टराईसमेत भएको ०६६-ड्फ्-०००९ को जोत छुट्टाइपाउँ भन्नेसमेतको मुद्दामा भएको फैसलाको आधारमा पशुपति महास्नान पोता गुठीअन्तर्गतका जग्गाहरूलाई गुठी अधीनस्थ कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गुठी संस्थानको पत्रबमोजिम मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का राखेको कार्यले निवेदकहरूको हकमा प्रतिकूल असर परेको मान्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन्छ । तथापि गुठी संस्थानले नारायण प्रसाद राजभण्डारीको मु ।स । गर्ने शारदा राजभण्डारी विरूद्ध वेदप्रसाद भट्टराईसमेत भएको ०६६-ड्फ्-०००९ को जोत छुट्टाइपाउँ भन्नेसमेतको मुद्दामा मिति २०६८।०९।२९ मा फैसला हुनुभन्दा पहिले नै निवेदकहरूले रैतान नम्बरी गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरिसकेको जग्गाहरूलाई पनि गुठी अधीनस्थ कायम गर्नु पश्चात्दर्शीताको सिद्धान्तविपरीत हुँदा मिति २०६८।०९।२९ को फैसलापश्चात् भएका गुठी रैतानी नम्बरी जग्गाको हकमा मात्र आज भएको फैसला आकर्षित हुन्छ । माथि उल्लेख भएबमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकाले यस अदालतबाट मिति २०७२।१२।१५ मा विपक्षीहरूको नाममा जारी अन्तरिम आदेश र सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने गरी यस अदालतबाट मिति २०७३।०२।२३ मा भएको आदेशसमेत निष्क्रिय हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत दिनू ।
इजलास अधिकृत : कुबेर पाण्डे
इति संवत् २०८० साल वैशाख १७ गते रोज १ शुभम् ।