निर्णय नं. ११२६४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का ।मु ।प्रधान न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की 

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

आदेश मिति : २०८०।०१।०३

०७९-WO-०३९३

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

निवेदक : दाङ जिल्ला, डुरूवा गा ।वि ।स । वडा नं ।७ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला, चन्द्रागिरी न ।पा । वडा नं । ५ बस्ने सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा वरिष्ठ मार्केटिङ अधिकृतका रूपमा कार्यरत ऋषिराज रेग्मी

विरूद्ध

विपक्षी : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

 

सिंहदरबार वैद्यखाना समितिको अनुरोधमा मात्र मन्त्रालयले प्रशासकीय प्रमुख काजमा खटाउनसक्ने देखिँदा त्यस्तो अनुरोध गर्न सिंहदरबार वैद्यखाना स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेको मानिने । काज वा सरूवा गर्न सक्ने कार्य माथिबाट होइन तलबाट प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयमा जानुपर्ने विषय देखिने । 

(प्रकरण नं । २)

कानूनको शासन भएको देशमा तल्लो तहको अधिकारीलाई दिइएको अधिकार सामान्य अवस्थामा समेत आधार र कारण नखोली माथिल्लो तहको अधिकारी वा निकायले समेत प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखिने । त्यस्तो मान्यताविपरीत मन्त्रालयको सचिवको अधिकार मन्त्रीले प्रयोग गर्नुपर्ने कारण के थियो भन्ने सम्बन्धमा कुनै आधार कारण स्पष्ट नखुलाई तल्ला पदाधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको अधिकार आधार र कारणबेगर माथिल्लो पदाधिकारीले प्रयोग गर्न कानूनको शासनको मान्यताविपरीत देखिने । 

(प्रकरण नं । ५)

सिंहदरबार वैद्यखाना नेपालको परम्परागत आयुर्वेदिक प्रकृतिका र आमरूपमा जनसाधारणले रूचाएका औषधीहरू उत्पादन गर्ने एक प्रतीकात्मक बिम्बको रूपमा रहेको । यस्तो ऐतिहासिक महत्त्व भएको, परम्परागत आयुर्वेदिक औषधीहरू उत्पादनको ज्ञान र प्रक्रिया अन्तर्निहित रहेको संस्थाको संरक्षण गरी कुनै प्रकारको प्रशासनिक वा अन्य प्रकारको हस्तक्षेप नगरी स्वच्छ उत्पादन र प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था मिलाउनु स्वयम् सिंहदरबार वैद्यखाना र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्तव्यभित्रको विषय हुने । यस्तो कर्तव्यबाट पलायन भई हस्तक्षेप गरी औषधी उत्पादन र वितरणमा प्रभाव पार्ने, औषधी उत्पादनमा परम्परागत ज्ञान र प्रक्रियालाई प्रभाव पारी लोपोन्मुख गराउने कार्य अक्षम्य प्रकृतिको देखिने । 

(प्रकरण नं । ९)

सिंहदरबार वैद्यखाना जस्तो इतिहास, परम्परागत ज्ञान र औषधी जस्तो स्वास्थ्य सेवाको अति आवश्यक उत्पादन र वितरण गर्नुपर्ने ठाउँमा मन्त्रालयका सचिवले आफैँले गर्नुपर्ने कार्य नगरी मन्त्रीस्तरबाट भए गरेको कार्य कानूनसम्मत नदेखिने । 

(प्रकरण नं । १०)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री माधवप्रसाद कोइराला विद्वान् अधिवक्ताहरू डा । श्री भिमार्जुन आचार्य र श्री तुलसा खरेल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री खडिन्द्र राज कटुवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री नागेन्द्र यादव

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ 

सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४

प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ 

 

आदेश

न्या । हरिप्रसाद फुयाल: नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः   

तथ्य खण्ड

म निवेदक सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी हुँ । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति गुणस्तरीय आयुर्वेद औषधीहरूको उत्पादन तथा औषधी निर्माण क्षमताको अभिवृद्धि गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डअनुरूप उत्पादित औषधी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारद्वारा विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०५१ सालमा स्थापित एक स्वशासित कानूनी संस्था हो । हाल नेपाल सरकारबाट २०५१ सालको गठन आदेशलाई खारेज गरी २०७७।३।२२ गतेदेखि सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ जारी भई सोहीबमोजिम सञ्चालक समितिको गठनलगायतका कार्य भई आए तापनि समितिको प्रमुख प्रशासनिक पद कार्यकारी निर्देशकमा योग्यता पुगेका व्यक्ति तोक्न सकिरहेको छैन । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९(१) मा वैद्यखानाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने र उपदफा (२) मा मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूहको एघारौं तहको कर्मचारीलाई वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सिंहदरबार वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूहको एघारौं तहको कर्मचारी हुनुपर्ने अनिवार्य योग्यता तोकिएकोमा दशौं तहको कर्मचारीको रूपमा कार्यरत प्रत्यर्थी डा । रामदेव यादवलाई प्रत्यर्थी स्वास्थ्य मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०७९।०६।११ गतेको निर्णयानुसार सिंहदरबार वैद्यखानाको निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रूपमा तोक्ने कार्य सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश २०७७ को दफा ९(२) को आधारमा प्रथमदृष्टिमै खारेजभागी छ । 

सार्वजनिक पदमा नियुक्ति हुन वा गर्न कानूनद्वारा निश्चित प्रक्रिया, सर्त र योग्यतासमेत तोकिएका हुन्छन् । यसरी तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेकामध्ये वरिष्ठ, उत्कृष्ट तथा योग्यतम व्यक्ति मात्र छनौट गरी कानूनी प्रकिया अवलम्बन गरी काज तथा सरूवा गर्नु अपरिहार्य रहन्छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २०(२)(ख) मा भएको प्रावधानअनुसार आठौं, नवौं र दशौं तहका कर्मचारीको हकमा मन्त्रालयको सचिवलाई सरूवा गर्ने र काज खटाउने अधिकार रहेको छ भने सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ११(४) मा भएको व्यवस्थाअनुसार समितिको अनुरोधमा मन्त्रालयले नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई वैद्यखानामा काजमा खटाउन सक्ने छ भनी व्यवस्था गरिएको छ । यस परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिभन्दा बाहिरका कर्मचारीलाई वैद्यखानामा काजमा खटाउँदा समितिको अनुरोधमा मात्र मन्त्रालयले काजमा खटाउन पाउने हो, मन्त्रालय वा मन्त्रीले आफूखुसी काजमा खटाउन पाउने 

होइन । त्यसैले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २०(२)(ख) तथा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ११(४) विपरीत प्रत्यर्थी आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीका डा । रामदेव यादवलाई सिंहदरबार वैद्यखानाको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा गरिएको नियुक्ति गैरकानूनी छ । 

त्यसैगरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४६ (१) मा “कुनै कार्यालयको प्रमुख बिरामी भई वा अन्य कुनै कारणले छोटो अवधिको लागि अनुपस्थित भएमा निज मातहतको दरबन्दी वा विशेष दरबन्दीभित्रको वा रिक्त दरबन्दीमा काजमा खटिएको कर्मचारीमध्ये निकटतम ज्येष्ठ निजामती कर्मचारीले निजको निमित्त जनाई दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको त्यस्तै उपदफा (२) मा “रिक्त रहेको कुनै कार्यालयको प्रमुखको पदमा हालवाला नियुक्त वा सरूवा नभएसम्मको अवधिको लागि उपनियम (१) बमोजिमको ज्येष्ठ कर्मचारीले सो कार्यालयको नगदी मौज्दात, कार्यालयको छाप, कागजपत्र र दैनिक काम चलाउनका लागि चाहिने जिन्सीसमेत जिम्मा लिई कार्यालय प्रमुखको काम अर्को व्यवस्था नभएसम्म निमित्त भई गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा हाललाई कार्यकारी निर्देशक नतोक्दासम्मको लागि दैनिक कामकाज गर्नका लागि निमित्त दिँदाको अवस्थामा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमै कार्यरत निकटतम ज्येष्ठ कर्मचारीले निमित्त पाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको च ।नं । २४४०, मिति २०७७।१२।२० को पत्रानुसार समितिमा कार्यरत निकटतम ज्येष्ठ कर्मचारीबाट निमित्त भई कार्य गराउने व्यवस्था हुन भनी मन्त्रालय (सचिवस्तर) बाट निर्णयसमेत भएको अवस्था छ । यस अवस्थामा म निवेदक सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमै कार्यरत निकटतम ज्येष्ठ कर्मचारी हुनुका साथै यसभन्दा अघि मिति २०६३।३।८ र २०७०।४।७ मा ज्येष्ठ कर्मचारीका आधारमा निमित्त भई कार्य गरेको हुँदा म निवेदकलाई निमित्त प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ट छ । 

प्रत्यर्थी डा । रामदेव यादवलाई प्रत्यर्थी स्वास्थ्य मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०७९।०६।११ गतेको निर्णयानुसार सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी निमित्त कार्यकारी निर्देशक पदमा तोकिएको छ । अब सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा १० मा व्यवस्था भएको कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार अवलोकन गर्ने हो भने आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशकमा रहेको छैन । यसरी गठन आदेशमा तोकिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट दिन मिल्ने होइन तर गठन आदेशको दफा १२(७) मा कोषको खाता समितिको सदस्य सचिव (अर्थात् कार्यकारी निर्देशक) र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ तोकिएकोभन्दा बढी अधिकार दिई प्रत्यर्थी डा । रामदेव यादवलाई प्रत्यर्थी स्वास्थ्य मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०७९।०६।११ गतेको निर्णयानुसार सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको आर्थिक अधिकारसमेत प्रयोग गर्ने गरी निमित्त कार्यकारी निर्देशक पदमा तोकिनु त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको छ । वस्तुतः यसपूर्व स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा कामकाज गर्न खटाइएको वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ (दशौं तह) पदमा कार्यरत डा ।श्याम बाबु यादवलाई समितिको सिफारिसको आधारमा मिति २०७९।०३।१५ गतेको निर्णयानुसार वैद्यखानाको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रूपमा तोकिएकोमा डा । सवरी साहले उक्त नियुक्ति बदर गरिपाउँ भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष ०७८-वो-१५४२ को रिट निवेदन दायर गरेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भई आएकोमा डा । सवरी साहले सम्मानित अदालतबाट मिति २०७९।०६।७ गतेका दिन उक्त रिट निवेदन फिर्ता गर्ने आदेश भएको थियो । जसको कारण डा । श्यामबाबु यादव स्वत: निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पदाधिकार भएको अवस्था एकातर्फ रहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ प्रत्यर्थी स्वास्थ्य मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०७९।०६।११ गतेको निर्णयानुसार पुनः आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीको दशौं तहमा कार्यरत डा । रामदेव यादवलाई समितिको सिफारिस बेगर वैद्यखानाको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न तोक्ने काम भएको 

छ । यसरी प्रत्यर्थी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एकपछि अर्को गर्दै गठन आदेशले तोकेबमोजिमको योग्यता नपुगेका दशौं तहका कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशकको रूपमा जिम्मेवारी दिने कार्य हुँदै आएको छ । यस सम्बन्धमा कर्मचारीहरूको तर्फबाट पटक–पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव तथा मन्त्रीज्यूलाई भेट गरी ११ औं तहको कार्यकारी निर्देशकलाई जिम्मेवारी प्रदान गरी पठाउन ध्यानाकर्षण गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ नै नगरी दशौं तहमा आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीमा कार्यरत डा ।रामदेव यादवलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको कामकाज गर्न तोक्ने कार्य गठन आदेशविपरीत छ । 

अतएवः उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थीहरूको काम कारबाही र निर्णयबाट म निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १७(२)(घ)(च), १८, २५ र २७ द्वारा प्रत्याभूत संवैधानिक प्रदत्त हक तथा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दफा ४६, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २०(२)(ख) लगायत प्रचलित कानूनबमोजिम प्राप्त कानूनी हकसमेतमा आघात भएकोले अन्य कानूनी उपचारको मार्ग विद्यमान नभएको हुँदा प्रत्यर्थी डा । रामदेव यादवलाई प्रत्यर्थी सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा तोक्ने कार्य प्रत्यर्थी माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरको मिति २०७९।०६।११ को निर्णय तथा सो निर्णयको आधारमा कामकाज गर्न भनी प्रेषित प ।सं । ०७९०८० च ।नं । ७१०३९ मिति २०७९।०६।११ को पत्रलगायतको सम्पूर्ण काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९(२) बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा तोक्ने कार्य गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशसमेत जारी गरिपाउन सादर निवेदन गर्दछु । साथै गठन आदेशबमोजिम योग्यता पुगेका कार्यकारी निर्देशक नतोकिएसम्मको लागि म निवेदकलाई निकटतम ज्येष्ठ कर्मचारीको हैसियतले निमित्तका रूपमा काम कारबाही गर्ने गरी तोकिपाउन सादर निवेदन गर्दछु । साथै अन्तरिम आदेश जारी नभई उल्लिखित निर्णय एवं पत्रसमेत कार्यान्वयन भएमा संवैधानिक र कानूनी अधिकार उल्लङ्घन हुने भएकोले सुविधा र सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यर्थी डा ।रामदेव यादवलाई प्रत्यर्थी सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा तोक्ने गरी प्रत्यर्थी माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरको मिति २०७९।०६।११ को निर्णय तथा सो निर्णयको आधारमा कामकाज गर्न भनी प्रेषित प ।सं । ०७९०८० च ।नं ।७१०३९ मिति २०७९।०६।११ को पत्रबमोजिम निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने ।का ।प । २०६४ अङ्क ८ नि ।नं ।७८७२ पृष्ठ १०३४ मा प्रतिपादित नजिरसमेतको आधारमा प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी न्याय पाउँ भन्ने बेहोराको रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं । १ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउन माग गरेतर्फ विचार गर्दा, यसमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र उचित निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिँदा मिति २०७९।०७।२८ गते छलफल हुने मिति तोकी छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७९।७।४ को आदेश । 

सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति गठन (आदेश), २०७७ को दफा ९ को उपदफा (१) मा "वैद्यखानाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने छ" भनी उल्लेख भएको तथा ऐ । दफाको उपदफा (२) मा “मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूहको एघारौं तहको कर्मचारीलाई वैद्यखानाको कार्यकारी ‘निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । रिट निवेदनमा निवेदकले समितिको प्रमुख प्रशासनिक पद कार्यकारी निर्देशकमा योग्यता पुगेको व्यक्ति तोक्न सकिरहेको छैन भनी जिकिर लिएको सम्बन्धमा हेर्दा यस मन्त्रालयको मिति २०७९०६११ को (मा । मन्त्रीस्तरीय) निर्णयबाट डा । रामदेव यादव (दशौँ तह) लाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति गठन (आदेश), २०७७ को दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम उक्त वैद्यखानाको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्ने गरी जिम्मेवारीमा खटाएको हो । ऐ । गठन आदेशको दफा ९ को उपदफा (२) मा वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशक एघारौं तहको हुनुपर्ने व्यवस्था भए तापनि सो तहको कर्मचारीको संख्या न्यून रहेको अवस्थामा एक तहमुनिको कर्मचारी (दशौँ तह) लाई निमित्त भई खटाउन सकिने व्यवस्था प्रचलित कानूनमा भएकोले सोहीबमोजिम नै नेपाल स्वास्थ्य सेवाको आयुर्वेद समूहको दशौं तहमा कार्यरत वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट काय चिकित्सक डा । रामदेव यादवलाई वैद्यखानाको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न खटाइएको हो । 

रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४६ को उपनियम (१) मा भएको व्यवस्था वैद्यखानासँग सम्बन्धित छैन । यद्यपि "सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति गठन (आदेश), २०७७" र "सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६३" सम्बन्धित भई उक्त कानूनहरूबाट नै वैद्यखाना सञ्चालन भइरहेको 

छ । वैद्यखानामा यसपूर्वदेखि नै आयुर्वेद समूहको एघारौं तहको कर्मचारी नभएको अवस्थामा यस मन्त्रालयबाट सोही समूहको दशौं तहको कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी खटाइरहेको अवस्था विद्यमान छ । त्यसैगरी, यसपूर्व आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, टेकुमा कार्यरत वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद चिकित्सक (दशौं तह) डा । श्यामबाबु यादवलाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा कामकाजको लागि खटाएकोमा रिट निवेदक वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ, दशौं तहको डा । सवरी साह भएको उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९०३२१ को आदेशले मिति २०७९०३१० ले वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद चिकित्सक (दशौं तह) डा । श्यामबाबु यादवलाई वैद्यखानामा खटाउने कार्यसम्बन्धीको निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश प्राप्त भएपछि निजहरूलाई यथास्थितिकै कार्यालयमा हाजिर गर्नु भनी मन्त्रालयबाट पत्राचार गरिएको हो । सोहीबमोजिम यस मन्त्रालयको मिति २०७९०६११ को निर्णयबाट वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट चिकित्सक (दशौं तह) डा । रामदेव यादव (क ।सं ।नं ।१३१४१०) लाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा कामकाजमा खटाइएकोमा हाल पुनः सम्मानित अदालतमा निवेदकले आफूलाई निमित्त भई कामकाज गर्न पाउँ भनी रिट दर्ता गरेको देखिएकोले प्रस्तुत रिटमा निवेदकले जिकिर लिएबमोजिम निजलाई निमित्त तोक्नुपर्ने कुनै अवस्था सिर्जना नभएको तथा यस मन्त्रालयबाट आयुर्वेद समूहकै दशौं तहको वरिष्ठतम कर्मचारी खटाई निजले नै कामकाज गरिरहेको तथा रिट निवेदक सम्बन्धित समूहको कर्मचारीसमेत नरहेको हुँदा निजलाई निमित्त दिनसमेत कानूनतः मिल्ने अवस्था विद्यमान नरहेकोले प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ । त्यसैगरी, कार्यकारी निर्देशकको अधिकार सम्बन्धमा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति गठन (आदेश), २०७७ को दफा १० मा कार्यकारी निर्देशकको अधिकार तोकेको छ भने ऐ । गठन आदेशको दफा १२ को उपदफा (७) मा कोषको खाता सञ्चालन समितिको सदस्य-सचिव (कार्यकारी निर्देशक) र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, यस मन्त्रालयबाट निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा खटाउनु परेको अवस्थामा आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसमेत उल्लेख गरी खटाइएको हुँदा मन्त्रालयबाट भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भएको भनी दाबी गर्नुपर्ने कुनै आधार कारण नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ । 

रिट निवेदक सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा वरिष्ठ मार्केटिङ अधिकृत (आठौँ तह) का रूपमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी हुन् । निजले माग गरेबमोजिमको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने व्यवस्था "सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति गठन (आदेश), २०७७" र "सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६३" मा उल्लेख रहेको देखिँदैन । साथै, यस मन्त्रालयबाट सोही समूहको दशौं तहको कर्मचारीलाई कानूनबमोजिम नै खटाउँदै आएको हुँदा वरिष्ठतम कर्मचारी हुँदाहुँदै कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिन नसकिने तथा ऐ । गठन आदेशले नै एघारौं तहको कार्यकारी निर्देशकको परिकल्पना गरेको अवस्थामा सोभन्दा एक तहमुनिको कर्मचारीलाईसम्म निमित्त दिन सकिने भएकोले निज कनिष्ठ कर्मचारी निमित्त हुन मिल्नेसमेत आधार नभएकोले यस मन्त्रालयको मिति २०७९०६११ को निर्णयबाट डा । रामदेव यादव (दशौँ तह) लाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रूपमा खटाएको कार्य कानूनबमोजिम भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ ।का सचिव रोशन पोखरेलबाट पेस भएको करिब एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ । 

सर्वप्रथम त प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु विशुद्ध प्रशासनिक प्रकृतिको भएकोले सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले कुन कर्मचारीलाई कहाँ, कति अवधिको लागि कामकाजमा खटाउने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायका अधिकारप्राप्त अधिकारी स्वतन्त्र नै हुने, कुनै पनि कर्मचारीको सरूवा तथा कामकाज जस्ता कुरा प्रशासन चलाउन र सुशासन कायम गर्न अपिहार्य तत्त्व हो । यो विषय प्रशासनिक विषय भएकोले सम्बन्धित निकाय वा सोभन्दा माथिल्लो निकायबाट समेत समाधान गर्ने विषयलाई सिधै अदालतबाट रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी सुनुवाइ गर्न न्यायोचित नहुने भन्ने विषयमा यस सम्मानित अदालतबाट धेरै मुद्दाहरूमा व्याख्या भई नजिरसमेत प्रतिपादन भएको छ । कर्मचारीहरूको सरूवा तथा काज, बढुवा, पदस्थापनालगायतका विषयहरूमा प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७ बमोजिम कुनै निकायले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार प्रशासकीय अदालतलाई प्रदान गरेकोमा रिट निवेदकले उठाएका सरूवा तथा कामकाजको निर्णय विषयमा चित्त नबुझे प्रशासकीय अदालतले सुनुवाइ गर्ने प्रभावकारी तथा वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै यस अदालतमा रिट निवेदन लिई आएको कार्य क्षेत्राधिकारको त्रुटि छ । 

सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९(२) बमोजिम मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूहको एघारौं तहको कर्मचारीलाई वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्ने छ भनी उल्लेख भए पनि हाम्रो सेवा, समूहको एघारौ तहको दरबन्दी जम्मा ४ रहेकोमा सो तहमा ३ जना कर्मचारी मात्र रहेको र निजहरू आफ्ना दरबन्दीमा बहाल रहेको र १ पद रिक्त नै रहेको कारण सेवा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको सोभन्दा निकटतम अर्थात् एक तहमुनिको समान सेवा समूहको कर्मचारीहरूमध्ये निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिई खटाउने क्रममा म लिखित जवाफकर्ता दशौं तहको सबैभन्दा ज्येष्ठ, योग्य, दक्ष कर्मचारीलाई सोको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको कार्य विभाजन तथा कार्य सम्पादन नियमावलीबमोजिम मा । मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएको हुँदा म लिखित जवाफकर्ता मिति २०७१।०६।१४ गतेदेखि निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रूपमा हाजिर भई कामकाज गर्दै आएको छु । रिट निवेदक उक्त पदको लागि योग्य वा सम्भाव्य व्यक्ति नभई सेवा समूहसमेत फरक रहेको निज सिंहदरबार, वैद्यखाना विकास समितितर्फको वरिष्ठ मार्केटिङ अधिकृत, आठौं तहको कर्मचारी भएकोले उक्त पदका रिट निवेदकको योग्यता पुगेको छैन । 

सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ मा कार्यकारी निर्देशकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐ । (गठन) आदेशको दफा ११ (४) मा समितिको अनुरोधमा वैद्यखानामा नेपाल सरकारले वैद्यखानामा काजमा खटाउन सकिने छ भनिए पनि कार्यकारी निर्देशकसमेतलाई समितिको अनुरोधमा खटाउने भन्ने उल्लेख नरहेकोबाट रिट निवेदनमा लिएको जिकिर गलत रहेको प्रस्ट छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २० (२)(ख) बमोजिम ८, ९ र १० औं तहको कर्मचारीलाई सचिवले सरूवा तथा काजमा खटाउने अधिकार रहेको तर निमित्त कार्यकारी निर्देशक एघारौं तहको भएकोमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भई कामकाजको लागि खटाएको अवस्था रहेको हुँदा रिट निवेदन बेहोरा आधारहीन भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको कार्यालयको तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत नि ।कार्यकारी निर्देशक डा ।रामदेव यादवको लिखित जवाफ । 

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री माधव प्रसाद कोइराला विद्वान् अधिवक्ताहरू डा । श्री भिमार्जुन आचार्य र श्री तुलसा खरेलले निवेदक सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको हाल कार्यरत कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा सिनियर कर्मचारी हुन्, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २०(२)(ख) तथा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३ को दफा ११(४) बमोजिम वैद्यखानाको प्रमुख नभएमा सोही समितिमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो स्तरको कर्मचारीले निमित्त भई कामकाज गर्ने व्यवस्था छ, वैद्यखाना विकास समितिभन्दा बाहिरको कर्मचारीलाई वैद्यखानामा काजमा खटाउँदा समितिको अनुरोधमा मात्र मन्त्रालयले काजमा खटाउन पाउने हो । त्यसैगरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४६(२) बमोजिम पनि रिक्त रहेको कुनै कार्यालयको प्रमुखको पदमा बहालवाला नियुक्त वा सरूवा नभएसम्मको अवधिको लागि हाल कार्यरत कर्मचारीमध्ये ज्येष्ठ कर्मचारीले सो कार्यालयको नगदी मौज्दात कार्यालयको छाप कागजपत्र र दैनिक काम चलाउनका लागि चाहिने जिन्सीसमेत जिम्मा लिई कार्यालय प्रमुखको काम निमित्त भई गर्नुपर्ने छ भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम निवेदक उक्त वैद्यखानाको निकटतम ज्येष्ठ कर्मचारी भएकोले निजले नै सिंहदरबार वैद्यखानाको प्रमुखको रूपमा निमित्त भई कामकाज गर्नुपर्नेमा आयुर्वेद चिकित्सालयमा कार्यरत डा । रामदेव यादवलाई समितिको सिफारिसबेगर निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्न काजमा पठाएकोले नेपालको संविधानको धारा १७ द्वारा प्रत्याभूत संवैधानिक हक तथा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दफा ४६, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २०(२)(ख) लगायत प्रचलित कानूनबमोजिम प्राप्त कानूनी हकसमेतमा आघात भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले मन्त्रीस्तरको निर्णय बदर गरी निवेदक प्रमुख भई कामकाज गर्न पाउने गरी परमादेशको आदेश जारी होस भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेत तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री खडिन्द्र राज कटुवाल, डा । रामदेव यादवका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव, तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री नागेन्द्र यादवले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ मा कार्यकारी निर्देशकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको 

छ । ऐ । (गठन) आदेशको दफा ११ (४) मा समितिको अनुरोधमा वैद्यखानामा नेपाल सरकारले कर्मचारी काजमा खटाउन सकिने छ भनिए पनि कार्यकारी निर्देशकसमेतलाई समितिको अनुरोधमा खटाउने भन्ने उल्लेख नरहेकोबाट रिट निवेदनमा लिएको जिकिर गलत रहेको प्रस्ट छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २० (२)(ख) बमोजिम ८, ९ र १० औं तहको कर्मचारीलाई सचिवले सरूवा तथा काजमा खटाउने अधिकार रहेको तर निमित्त कार्यकारी निर्देशक एघारौं तहको भएकोमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भई कामकाजको लागि खटाएको अवस्था रहेको हुँदा रिट निवेदकले लिएको सो जिकिरसमेत आधारहीन 

छ । रिट निवेदक ऋषिराज रेग्मी स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूहको कर्मचारी होइन सिंहदरबार वैद्यखानामा औषधी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ औषधी बनाउनका लागि सो सम्बन्धमा विज्ञ आवश्यकता पर्दछ । रिट निवेदकलाई आयुर्वेद औषधीका सम्बन्धमा जानकारी नै छैन । औषधी बनाउने जस्तो गम्भीर प्रकृतिको कार्य गरिने निकायको प्रमुख भई काम गर्न सो सम्बन्धमा विज्ञ डाक्टरलाई राख्नुपर्ने भएकोले १० औँ तहका डा । रामदेव यादवलाई निमित्त भई प्रमुखको कार्य गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयबाट काजमा लिएको हो, उक्त निर्णयबाट रिट निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् भएको छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

यसमा म रिट निवेदक ऋषिराज रेग्मी सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी हुँ । हाल वैद्यखानामा कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त छ । निर्देशक वैद्यखानाको कार्यालय प्रमुख हो । कार्यालय प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यालयको निकटतम वरिष्ठ कर्मचारीले निमित्त प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने हो । म यस वैद्यखानाको निकटतम वरिष्ठ आठौं तहको अधिकृत हुँ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २०(२)(ख) तथा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३ को दफा ११(४) बमोजिम वैद्यखानाको प्रमुख नभएमा सोही समितिमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो स्तरको कर्मचारीले निमित्त भई कामकाज गर्ने व्यवस्था छ । सिंहदरबार वैद्यखानाभन्दा बाहिरका कर्मचारी खटाउँदा समितिको अनुरोधमा मात्र मन्त्रालयले काजमा खटाउन पाउनेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय कानूनविपरीत र समितिले कर्मचारी खटाउन अनुरोध नगरेको अवस्थामा आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीका डा । रामदेव यादवलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा पठाएकोले मन्त्रीस्तरको मिति २०७९।०६।११ को निर्णय तथा सो निर्णयको आधारमा कामकाज गर्न भनी प्रेषित प ।सं । ०७९०८० च ।नं । ७१०३९ मिति २०७९।०६।११ को पत्रलगायतको सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकलाई निकटतम ज्येष्ठ कर्मचारीको हैसियतले निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कामकाज गर्ने गरी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । 

रिट निवेदक ऋषिराज रेग्मी स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूहको कर्मचारी होइन । सिंहदरबार वैद्यखानामा औषधी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, औषधी बनाउनका लागि सोसम्बन्धी जानकारी भएको विज्ञ आवश्यकता पर्दछ, रिट निवेदकलाई आयुर्वेद औषधीका सम्बन्धमा जानकारी नै नभएकोले आयुर्वेद समूहका डा । रामदेव यादवलाई मन्त्रीस्तरको निर्णयले कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्नका लागि सिंहदरबार वैद्यखानामा काजमा ल्याइएको हो । निवेदक सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका वरिष्ठ मार्केटिङ आठौं तहको अधिकृत कर्मचारी भएकोले निजको कार्य आयुर्वेद औषधीहरू उत्पादन गर्ने नभई औषधीहरू बिक्री वितरण गर्ने भएकोले विज्ञका रूपमा डा । रामदेव यादवलाई निर्देशकको कार्य गर्न ल्याइएको निर्णयले निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन हुन गएको छैन । तसर्थ, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । 

प्रस्तुत निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी विद्वान् कानून व्यवसायीहरू तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियोः-

(क) सिंहदरबार वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था के कस्तो रहेको छ ?

(ख) सिंहदरबार वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशक पदको पदपूर्ति सम्बन्धमा भएका कानूनी व्यवस्था के कस्तो रहेको छ ?

(ग) निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुने हो होइन ?

 

२ । सिंहदरबार वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था के कस्तो रहेको छ ? भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ मा "कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सोही दफाको उपदफा (१) मा वैद्यखानाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने छ” भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । ऐ ।को उपदफा (२) मा "मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूहको एघारौं तहको कर्मचारीलाई वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्ने छ" भन्ने र ऐ ।को दफा ११(४) मा "समितिको अनुरोधमा मन्त्रालयले नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई वैद्यखानामा काजमा खटाउन सक्ने छ" भनी सिंहदरबार वैद्यखानामा एकजना कार्यकारी निर्देशक हुने, निजले सिंहदरबार वैद्यखानाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्ने र सो पदपूर्ति गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई हुने भन्ने 

देखिन्छ । सिंहदरबार वैद्यखाना समितिको अनुरोधमा मात्र मन्त्रालयले कर्मचारी काज सरूवा गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसमा सिंहदरबार वैद्यखाना समितिको अनुरोधमा मात्र प्रशासकीय प्रमुख काजमा मन्त्रालयले खटाउन सक्ने देखिँदा त्यस्तो अनुरोध गर्न सिंहदरबार वैद्यखाना स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेको देखिन्छ । काज वा सरूवा गर्न सक्ने कार्य माथिबाट होइन तलबाट प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयमा जानुपर्ने विषय देखिन्छ । 

३ । सिंहदरबार वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशक पदको पदपूर्ति सम्बन्धमा भएका कानूनी व्यवस्था के कस्तो रहेको छ ? भनी हेर्दा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २० मा कर्मचारी सरूवा गर्ने र काजमा खटाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ऐ । ऐनको उपदफा (२) मा "अधिकृत स्तरको कर्मचारीको सरूवा गर्ने र काज खटाउने अधिकार देहायको अधिकारीलाई हुने छ" भनी देहाय (ख) मा "आठौं, नवौं र दशौं तहका कर्मचारीका हकमा मन्त्रालयको सचिवलाई हुने" भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४६(१) मा "कुनै कार्यालयको प्रमुख बिरामी भई वा अन्य कुनै कारणले छोटो अवधिको लागि अनुपस्थित भएमा निज मातहतको दरबन्दी वा विशेष दरबन्दीभित्रको वा रिक्त दरबन्दीमा काजमा खटिएको कर्मचारीमध्ये निकटतम ज्येष्ठ निजामती कर्मचारीले निजको निमित्त जनाई दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने छ" भन्ने र उपदफा (२) मा "रिक्त रहेको कुनै कार्यालयको प्रमुख पदमा बहालवाला नियुक्त वा सरूवा नभएसम्मको अवधिको लागि उपनियम (१) बमोजिमको ज्येष्ठ कर्मचारीले सो कार्यालयको नगदी मौज्दात कार्यालयको छाप कागजपत्र र दैनिक काम चलाउनका लागि चाहिने जिन्सीसमेत जिम्मा लिई कार्यालय प्रमुखको काम अर्को व्यवस्था नभएसम्म निमित्त भई गर्नुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । 

४ । सिंहदरबार वैद्यखानाको हकमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को ११(४) मा "समितिको अनुरोधमा मन्त्रालयले नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई वैद्यखानामा काजमा खटाउन सक्ने छ" भनी सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिभन्दा बाहिरका कर्मचारीलाई वैद्यखानामा काजमा खटाउँदा समितिको अनुरोधमा मात्र मन्त्रालयले काजमा खटाउन पाउने, समितिले कर्मचारी पठाउनका लागि अनुरोध नगरेको अवस्थामा मन्त्रालयले आफूखुस कर्मचारी पठाउन नपाउने भन्ने कानूनले स्पष्ट गरेको देखिन्छ । 

५ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुने हो, होइन ? भन्ने मूल प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा एक सञ्चालक समिति रहने, समितिको प्रमुख प्रशासनिक पद कार्यकारी निर्देशक रहने र कार्यकारी निर्देशक एघारौं तहको हुने गरी कार्यकारी निर्देशकको दरबन्दी रहेको देखिन्छ । हाल कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त रहेकोमा उक्त पदमा निमित्त भई कामकाज गर्नका लागि आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा १० औं तहमा कार्यरत डा । रामदेव यादवलाई मन्त्रीस्तरको २०७९।६।११ को निर्णयबमोजिम रमाना लिई निज रामदेव यादव सिंहदरबार वैद्यखानामा हाजिर भई कामकाज गर्दै आएको देखिन्छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २०(२)(ख) मा "आठौं, नवौं र दशौं तहका कर्मचारीका हकमा सरूवा गर्ने र काज खटाउने अधिकार मन्त्रालयको सचिवलाई हुने" भनी ऐनले स्पष्ट गरेको देखिन्छ । निज डा । रामदेव यादवलाई ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सचिवले काज सरूवा गरेको नभई मन्त्रीस्तरको मिति २०७९।६।११ को निर्णयबाट काज सरूवा गरेको देखिन आयो । कानूनको शासन भएको देशमा तल्लो तहको अधिकारीलाई दिइएको अधिकार सामान्य अवस्थामा समेत आधार र कारण नखोली माथिल्लो तहको अधिकारी वा निकायले समेत प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यस्तो मान्यताविपरीत मन्त्रालयको सचिवको अधिकार मन्त्रीले प्रयोग गर्नुपर्ने कारण के थियो भन्ने सम्बन्धमा कुनै आधार, कारण स्पष्ट नखुलाई तल्ला निकायलाई कानूनले प्रदान गरेको अधिकार आधार र कारणबेगर माथिल्लो निकायले प्रयोग गर्न कानूनको शासनको मान्यताविपरीत देखिन्छ । 

६ । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पदमा रिट निवेदक ऋषिराज रेग्मी सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा स्थायी दरबन्दी भई हाल कार्यरत कर्मचारीमध्ये निकटतम ज्येष्ठ अधिकृत स्तरको कर्मचारीको हैसियतले मिति २०६३।३।८ र २०७०।४।७ मा निमित्त भई सिंहदरबार वैद्यखाना प्रमुखको कार्य गरेको भन्ने मिसिल संलग्न पत्रको छायाँप्रतिबाट समेत देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको च ।नं ।२४४० मिति २०७७।१२।२० को पत्रबाट पनि समितिमा कार्यरत निकटतम ज्येष्ठ कर्मचारीबाट निमित्त भई कार्य गराउने व्यवस्था हुन भनी पत्रचार गरेकोसमेत मिसिलबाट देखिन्छ । 

७ । वैद्यखाना विकास समितिभन्दा बाहिरको कार्यकारी निर्देशक वा अन्य जुनसुकै तहको कर्मचारीलाई वैद्यखानामा काजमा खटाउँदा समितिको अनुरोधमा काजमा खटाउन पाउने कानूनले स्पष्ट गरेको अवस्थामा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिबाट कार्यकारी निर्देशक पदमा काजमा खटाउन माग गरेको भन्ने लिखित जवाफ र मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएको स्थितिमा आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा कार्यरत १०औं तहका डा । रामदेव यादवलाई सिंहदरबार वैद्यखानाको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा काम गर्न तोकिएको मन्त्रीस्तरको निर्णय कानूनअनुरूप भएको भन्न मिल्ने देखिएन । 

८ । रिट निवेदक ऋषिराज रेग्मीले आफ्नो सरूवाको विषयलाई लिई रिट निवेदन दायर गरेको नभई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ को प्रक्रिया पूरा नगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट वैद्यखानाको रिक्त पदभन्दा एक तहमुनिको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई काज सरूवा गरेको कार्य कानूनविपरीत र क्षेत्राधिकारविहीन भएकोले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सिंहदरबार वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशक पद पूर्ति गर्नुपर्ने र डा ।रामदेव यादवलाई काज सरूवा गरेको निर्णय बदरको माग गरी रिट निवेदन दिएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नभई यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिन आयो । यस अवस्थामा मन्त्रीस्तरको मिति २०७९।६।११ को निर्णयले आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा कार्यरत डा । रामदेव यादवलाई सिंहदरबार वैद्यखानाको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा गरिएको नियुक्ति कानूनविपरीत देखिन आएकोले मन्त्रीस्तरको मिति २०७९।६।११ को निर्णय विचारणीय देखियो । 

९ । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशक पद मिति २०७६।४।२० देखि हालसम्म अर्थात् लामो समयदेखि रिक्त रहेको देखिन आयो । आयुर्वेद औषधीहरू उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने सिंहदरबार वैद्यखाना एक विशिष्ट संस्था रहेको देखिन्छ । औषधी आम नागरिकका लागि अत्यावश्यक वस्तु हो । यसको अभावले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पुग्न जान्छ । वैद्यखानामा औषधी उत्पादन गर्नका लागि आयुर्वेदसम्बन्धी विज्ञ जनशक्तिको अपरिहार्यता छ । "ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा राजा प्रताप मल्लको पालामा स्थापना भएको वैद्यखाना राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्शेरको पालामा सिंहदरबारमा सारिएपछि यसलाई सिंहदरबार वैद्यखाना भन्ने गरेको पाइन्छ । यसलाई कानूनी हैसियत प्रदान गर्न २०५२ सालमा सरकारले उक्त वैद्यखानालाई विकास समितिको रूपमा परिणत गरेको पाइन्छ । २०७७ सालमा २०५२ सालमा गठन भएको विकास समितिलाई खारेज गरी सिंहदरबार विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ जारी भएको पाइन्छ । हाल वैद्यखानाका करिब २० स्थानमा थोक बिक्रेता रहेको र यसबाट उत्पादित औषधी स्वास्थ्य मन्त्रालय आयुर्वेद विभागबाट खरिद गरी नेपालभरका करिब ३१० स्थानीय तहमा सञ्चालित करिब ४०० वटा आयुर्वेद औषधालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा वितरण भइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सिंहदरबार वैद्यखाना भौतिक रूपमा यसको भवन, कार्यालय, कारखाना, जनशक्ति, उत्पादन र वितरणको विवरणमा मात्र नभई नेपालको परम्परागत आयुर्वेदिक प्रकृतिका र आमरूपमा जनसाधारणले रूचाएका औषधीहरू उत्पादन गर्ने एक प्रतीकात्मक बिम्बको रूपमा रहेको देखिन्छ । यस्तो ऐतिहासिक महत्त्व भएको, परम्परागत आयुर्वेदिक औषधीहरू उत्पादनको ज्ञान र प्रक्रिया अन्तर्निहित रहेको संस्थाको संरक्षण गरी कुनै प्रकारको प्रशासनिक वा अन्य प्रकारको हस्तक्षेप नगरी स्वच्छ उत्पादन र प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था मिलाउनु स्वयम् सिंहदरबार वैद्यखाना र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्तव्यभित्रको विषय 

हो । यस्तो कर्तव्यबाट पलायन भई हस्तक्षेप गरी औषधी उत्पादन र वितरणमा प्रभाव पार्ने, औषधी उत्पादनमा परम्परागत ज्ञान र प्रक्रियालाई प्रभाव पारी लोपोन्मुख गराउने कार्य अक्षम्य प्रकृतिको देखिन्छ । 

१० । राज्यको प्रत्यक्ष लगानी भएको कुनै निकायमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा ११ मा मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीअन्तर्गत उपदफा (२)(ग) मा "आफू बहाल रहेको मन्त्रालय वा संवैधानिक निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालय वा सोअन्तर्गतका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीको सरूवा वा पदस्थापना गर्ने वा काज खटाउने" भन्ने कानूनी व्यवस्था देखिँदा यथासमयमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गरी रिक्त रहेको कर्मचारी पूर्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ । सिंहदरबार वैद्यखाना जस्तो इतिहास, परम्परागत ज्ञान र औषधी जस्तो स्वास्थ्य सेवाको अति आवश्यक उत्पादन र वितरण गर्नुपर्ने ठाउँमा मन्त्रालयका सचिवले आफैँले गर्नुपर्ने कार्य नगरी मन्त्रीस्तरबाट भए गरेको कार्य विचारणीय एवं ध्यानाकर्षणयोग्य देखिन्छ । 

११ । कर्मचारीको काज सरूवा एवं बढुवा सम्बन्धमा चित्त नबुझ्नेले उजुरी दिने प्रभावकारी तथा वैकल्पिक उपचारको बाटो प्रशासकीय अदालत भएकोले रिट क्षेत्र आकर्षित हुँदैन भन्ने लिखित जवाफ र विपक्षीतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको बहसतर्फ विचार गर्दा, प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७ को उपदफा (१) मा "प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतलाई देहायका मुद्दा वा विषयमा भएको निर्णय वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुने छ भन्दै देहाय खण्ड (क) मा "प्रचलित कानूनबमोजिम कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय" त्यसैगरी खण्ड (ख) मा "कर्मचारीको बढुवा" भन्ने र देहाय खण्ड (ग) मा "कर्मचारीको सरूवा" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीको विभागीय सजाय, कर्मचारीको बढुवा, कर्मचारीको सरूवाका विषयमा भएको निर्णय वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्रशासकीय अदालतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । यसमा निवेदक ऋषिराज रेग्मीले सिंहदरबार वैद्यखानामा रिक्त रहेको ११ औँ तहको कार्यकारी निर्देशक पदमा निमित्त भई आफूले कामकाज गर्न पाउनुपर्छ भनी निवेदन दिएको नभई सिंहदरबार वैद्यखानामा लामो समयदेखि कार्यकारी निर्देशक पद खाली रहेकोले उक्त पदपूर्ति कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हुनुपर्नेमा नभएकोले अन्यत्र कार्यालयमा दशौं तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई मन्त्रीस्तरको निर्णयले काजमा ल्याई एघारौं तहको निमित्त कार्यकारी निर्देशक भई गरेको कार्य गैरकानूनी भएकोले उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले आफूलाई मर्का परेको विषयभन्दा पनि लामो समयदेखि संस्थाको नेतृत्वको अभाव रहेको कारणबाट सुशासनमा खलल पुग्न गएकोले संस्थाको हक हित र सुशासनका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नभई रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत आउन पाउने नै देखिन्छ । 

१२ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २० (२) (ख) बमोजिम सरूवा गर्ने र काज खटाउने अधिकार मन्त्रालयको सचिवलाई हुने भनी ऐनले नै स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गरेको अवस्थामा डा ।रामदेव यादवलाई मन्त्रीस्तरको मिति २०७९।६।११ को निर्णयले काजमा ल्याई निमित्त निर्देशकमा कामकाज गराएको देखिँदा मन्त्रीस्तरको उक्त निर्णय कानूनसम्मत देखिन आएन । 

१३ । अतः माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएका तथ्य, आधार, कारणबाट अन्य कार्यालयबाट कार्यकारी निर्देशकमा कार्य गर्नका लागि सिंहदरबार वैद्यखानामा काज सरूवा गरेको मन्त्रीस्तरको मिति २०७९।६।११ को निर्णय कानूनअनुरूप नभएको देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । सिंहदरबार वैद्यखानामा कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त रहेको अवस्थामा निमित्त कार्यकारी निर्देशकसम्बन्धी व्यवस्था कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा सो सम्बन्धमा परमादेशको आदेश गरिरहनपर्ने अवस्था देखिएन । साथै सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने औषधी र स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो गरी नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ को प्रक्रियासमेत पूरा गरी सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पद तीन महिनाभित्र नियुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । दायरीको लगत कट्टा गर्नु र आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

का ।मु ।प्र ।न्या ।हरिकृष्ण कार्की

 

इजलास अधिकृत: चिन्तामणि शर्मा

इति संवत् २०८० वैशाख ३ गते रोज १ शुभम् ।