निर्णय नं. ११२६७ - मिलेमतोमा अनियमित रूपमा काठ कटान गरी भ्रष्टाचार गरेको
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
फैसला मिति : २०७९।९।१९
मुद्दाः मिलेमतोमा अनियमित रूपमा काठ कटान गरी भ्रष्टाचार गरेको
०७३-क्र्-०१२०
पुनरावेदक प्रतिवादी : दिलबहादुर चौधरीको बुहारी, लालीराम चौधरीको श्रीमती, बाँके जिल्ला कचनापुर गा ।वि ।स । वडा नं । १ अगैयामा रहेको मनकामना महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष सुनिता चौधरीसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत कृष्णप्रसाद ढुंगानाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
०७३-क्र्-०१२१
पुनरावेदक प्रतिवादी : तोभान पुनको नाति, टंक पुनको छोरा, बाँके जिल्ला खासकुश्मा गा ।वि ।स । वडा नं । १ गोढेरीमा रहेको सिंहबाहिनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष चेतबहादुर पुनसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत कृष्णप्रसाद ढुंगानाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
०७३-क्र्-०१५१
पुनरावेदक प्रतिवादी : रामयाद महतोको छोरा बारा जिल्ला ब्रम्हपुरी गा ।वि ।स । वडा नं । १ हाल पर्सा जिल्ला वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं । १६ बस्ने तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका जिल्ला वन अधिकृत विश्वनाथप्रसाद महतो
विरूद्ध
प्रत्यर्थी वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत कृष्णप्रसाद ढुंगानाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
०७३-क्र्-०२८७
पुनरावेदक प्रतिवादी : जोखु साह कानुको नाति कमल साह कानुको छोरा जिल्ला बारा कलैया नगरपालिका वडा नं । ३ बस्ने तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका जिल्ला सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साह
विरूद्ध
प्रत्यर्थी वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत कृष्णप्रसाद ढुंगानाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
०७३-क्र्-०३१८
पुनरावेदक प्रतिवादी : जोखु पण्डितको नाति रामऔतार पण्डितको छोरा जिल्ला बारा खुटवा गा ।वि ।स । वडा नं । २ बस्ने जिल्ला वन कार्यालय बाँकेको तत्कालीन सहायक वन अधिकृत महन्तप्रसाद पण्डित
विरूद्ध
प्रत्यर्थी वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत कृष्णप्रसाद ढुंगानाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
०७३-क्र्-०३८७
पुनरावेदक वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत कृष्णप्रसाद ढुंगानाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादी : शिवनाथ शर्माको नाति, ताराप्रसाद शर्माको छोरा, सप्तरी जिल्ला छिन्नमस्ता गा ।वि ।स । वडा नं । २ घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला मध्यपुरथिमी नगरपालिका वडा नं । १५ बस्ने तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्मासमेत
०७३-क्र्-०४३३
पुनरावेदक प्रतिवादी : अगन्धर पौडेलको नाति हरिप्रसाद पौडेलको छोरा जिल्ला बाँके कोहलपुर नगरपालिका वडा नं । ११ बस्ने भीमप्रसाद पौडेल
विरूद्ध
प्रत्यर्थी वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत कृष्णप्रसाद ढुंगानाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
०७३-क्र्-०४८५
पुनरावेदक प्रतिवादी : शिवनाथ शर्माको नाति ताराप्रसाद शर्माको छोरा जिल्ला सप्तरी छिन्नमस्ता गा ।वि ।स । वडा नं । २ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला भक्तपुर मध्यपुरथिमी नगरपालिका वडा नं । १५ बस्ने तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय बाँकेको जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्मा
विरूद्ध
प्रत्यर्थी वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत कृष्णप्रसाद ढुंगानाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
०७३-क्र्-०७०५
पुनरावेदक प्रतिवादी : डमरबहादुर भण्डारीको नाति झगबहादुर भण्डारीको छोरा बाँके जिल्ला खासकुश्मा गा ।वि ।स । वडा नं । ६ खुटीमा रहेको सतीभवानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष एकराज भण्डारीसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत कृष्णप्रसाद ढुंगानाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
०७३-क्र्-०७०६
पुनरावेदक प्रतिवादी : जोखे कुमालको नातिनी जोखु कुमालको छोरी बाँके जिल्ला खासकुश्मा गा ।वि ।स । वडा नं । ३ र ८ मा रहेको रामेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन उपाध्यक्ष सिर्जनाकुमारी कुमाल
विरूद्ध
प्रत्यर्थी वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत कृष्णप्रसाद ढुंगानाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
०७३-क्र्-०७२१
पुनरावेदक प्रतिवादी : बुध गिरीको नातिनी भिमबहादुर गिरीको छोरी बाँके जिल्ला खासकुश्मा गा ।वि ।स । वडा नं । ६ मा रहेको सुनसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष प्यारी गिरीसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत कृष्णप्रसाद ढुंगानाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
०७३-क्र्-०७६७
पुनरावेदक प्रतिवादी : हुमलाल रेग्मीको छोरी बाँके जिल्ला खासकुश्मा गा ।वि ।स । वडा नं । ८ मा रहेको जराटाकुरी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष कल्पना खड्कासमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत कृष्णप्रसाद ढुंगानाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
०७३-क्र्-०९७२
पुनरावेदक प्रतिवादी : उमाकान्त लाल दासको छोरा सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिका वडा नं । ९ बस्ने कृष्णवल्लभ लाल कर्ण
विरूद्ध
प्रत्यर्थी वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत कृष्णप्रसाद ढुंगानाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
०७३-क्र्-१२६०
पुनरावेदक प्रतिवादी : सहदेव राउत कुर्मीको छोरा बारा जिल्ला पुरैनिया गा ।वि ।स । वडा नं । २ हाल फेटा गाउँपालिका बस्ने बालकृष्णप्रसाद पटेल
विरूद्ध
प्रत्यर्थी वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत कृष्णप्रसाद ढुंगानाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
एक पटक उपभोक्ता समूहलाई कुनै वन क्षेत्र हस्तान्तरण गरेपछि पनि उपभोक्ताले अन्य क्षेत्रफल थप गरिदिन माग गरेमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी थप गरिदिन सकिने । यसरी हस्तान्तरित वन क्षेत्रमा रहेका ढलेपडेका रूखहरूको उचित व्यवस्थापनसमेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले
गर्नुपर्ने । चोरी नोक्सानी हुन सक्ने अवस्थाबाट जोगाउनलगायत कतिपय व्यावहारिक आवश्यकता र औचित्यका आधारमा वन ऐन, २०४९ को दफा २६ बमोजिम वनक्षेत्र थप गरी कार्ययोजना नवीकरण गर्न मिल्ने । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई विवादित काठ कटान भएको वन क्षेत्र हस्तान्तरण गरिएको काम कुरालाई कानून प्रतिकूल कार्य भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं ।५)
हावा-हुरीले ढलेका केही रूखहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र अनुमानित परिमाणमा कटानपछिको वास्तविक परिमाणमा केही सामान्य अन्तर देखिनु सामान्य विषय देखिएको समेत हुँदा काठको स्वीकृत परिमाण र कटानपछिको परिमाणमा देखा परेको सामान्य फरकलाई लिएर नै भ्रष्टाचारको कसुर ठहर गर्नु मनासिब नदेखिने ।
(प्रकरण नं ।६)
वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री डम्बरप्रसाद काफ्ले
प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री शम्भु थापा, श्री सतिशकृष्ण खरेल, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, श्री सुर्यप्रसाद कोइराला, श्री मात्रिकाप्रसाद निरौला, श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, श्री टिकाराम भट्टराई र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री थीरबहादुर कार्की, श्री बद्रिप्रसाद गौतम, श्री सुरेशकुमार पौडेल, श्री गोपालप्रसाद अर्याल, डा । श्री नेवल चौधरी, श्री जगदिशचन्द्र पाण्डे, श्री पूर्ण राजवंशी र श्री प्रवल शर्मा
अवलम्बित नजिर :
ने ।का ।प ।२०६६, अङ्क ५, नि ।नं ।८१५८
ने ।का ।प ।२०६०, अङ्क ९, नि ।नं ।७२७१
सम्बद्ध कानून :
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
वन ऐन, २०४९
सुरू तहमा फैसला गर्ने न्यायाधीश:
अध्यक्ष मा ।न्या ।श्री मोहनरमण भट्टराई
सदस्य मा ।न्या ।श्री भुपेन्द्रप्रसाद राई
सदस्य मा ।न्या ।श्री महेशप्रसाद पुडासैनी
विशेष अदालत काठमाडौं
फैसला
न्या ।ईश्वरप्रसाद खतिवडा : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(घ) तथा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदनको रोहमा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
तथ्यगत बेहोरा
छानबिन आयोग जिल्लामा नआउँदै वन विभागका उच्च अधिकारीको निर्देशनमा जलजला, कुसुमेश्वर, लालीगुराँस, रानीवनलगायतका सामुदायिक वनले काटेर थुपारेका साललगायत विभिन्न जातका काठ निकासी अनुमति दिइएको, हिमाली र सिंहवाहिनीलगायत ६ वटा सामुदायिक वनमा बढी काठ निस्केको भन्ने बेहोराको मिति २०६७४६ को कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
म जिल्ला वन कार्यालय बाँकेमा मिति २०६६१२९ देखि २०६७११५ सम्म कार्यालय प्रमुख र त्यसपछि उपसचिव पदमा कार्यरत थिएँ । जलजला र कुशुमेश्वर सामुदायिक वनको काठ मिति २०६७२७ भन्दा अगाडि नै लिलाम भएको र मिति २०६७२१७ मा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले मिति २०६७२२ भन्दा अगाडि लिलाम बिक्री भएको काठ दाउराको हकमा वन विभागको सहमति लिई सिल लगाउने र ओसारपसार गर्ने निर्णय गरेको परिपत्र प्राप्त भएकोले जिल्ला वन कार्यालयबाट ११ वटा सामुदायिक वनको काठ दाउरा जडिबुटी इत्यादिबारे मिति २०६७३२९ मा सिफारिस गरिएको तथा वन विभागबाट मिति २०६७३३१ मा स्वीकृति प्राप्त भएको थियो । जिल्ला वन कार्यालयबाट इलाका वन कार्यालयलाई विमार्का गर्न आदेश पठाइएकोमा वन विभागबाट मिति २०६७४३ मा सो काम रोक्ने आदेश प्राप्त भएको हुँदा सम्पूर्ण काम बन्द गरिएको
हो । जिल्ला वन कार्यालयबाट फाइलहरू असार २० गते नै वन विभागमा पठाउनुपर्नेमा मेरो कार्य व्यस्तताले गर्दा पठाउन नसकिएकोमा सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साह रेञ्जर सङ्घको काममा काठमाडौं जाने हुनाले निजसँग असार २९ गते फाइल पठाएको हो । यसमा जिल्ला वन कार्यालयबाट कुनै आर्थिक लेनदेन नगरेको तथा काठ हस्तान्तरण र सहमति पनि दिइएको छैन । मैले सतीभवानी सामुदायिक वन खासकुश्मा–६, मनकामना महिला सामुदायिक वन कचनापुर-१ तथा सिंहवाहिनी खासकुश्मा-४ को वन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हुँ । वन अतिक्रमण, वन विनास तथा सामुदायिक वनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ मा उल्लेख भएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज २०६७३२८ मा घोषणा भएको हो । तर सामुदायिक वनहरूको हस्तान्तरण सोही सालको वैशाख महिनाअगाडि नै भएको हो । मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट वन हस्तान्तरण नगर्ने कुनै पनि निर्देशन, परिपत्र प्राप्त नभएको र वन कार्ययोजना तथा विधान पहिलेदेखि नै महिनौं लगाएर बनाइसकेको हुँदा रोक्न सकिएन । रोकेमा झन् अतिक्रमण बढ्ने सम्भावना भएको कारण हस्तान्तरण गरिएको हो । निकुञ्ज बनाउने हल्ला १५-२० वर्षअगाडि देखि नै चल्दै आएको हो । सिंहवाहिनी सामुदायिक वनको कटान सङ्कलन सहमतिका लागि पेस भएको लगतमा खयर प्रजातिको सि ।नं । १९, २४, २९, ३०, ३४, ३८, ४१, ५८ र साज ७७९ का रूख कटान बन्देज गरी ४,६२२ मध्ये ३,३१५०८ घ ।फि । र आह मा नपरेका ७६६४९ घ ।फि ।को कटान आदेश दिइएको र वन नियमावली, २०५१ को नियम २६ मा जिल्ला वन अधिकृतले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग उपभोक्ता समूहलाई सामुदायिक वनको रूपमा सुम्पदा गाउँबस्तीबाट जङ्गलको दुरीका साथै वन व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय उपभोक्ताहरूको चाहना र व्यवस्थापन क्षमतासमेतलाई ध्यान दिई हस्तान्तरण गरिएको हो । माथि उल्लिखित ४,०६१५७ घ ।फि । कटान आदेश दिँदा पनि कटान गर्दा दाउराबाट समेत काठ हुने छुट्याउन लगाई ४,९९९२१ घ ।फि । को लिलाम आदेश आ ।व । २०६६६७ मा दिइएको हो । तर तिनीहरूलाई त्यस आ ।व ।मा कुनै पनि कटान इजाजत नदिइएको र ५७४४ घ ।फि । आन्तरिक खपत गरेका हुन् । वन ऐन, २०४९ तथा वन नियमावली, २०५१ अनुसार नै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षमता, चाहना र आवश्यकताको परीक्षण, उपभोक्ता समूह गठन, निजहरूको निर्णयको नमुना सर्वेक्षण गर्दा सबै घरधुरीको घरघरमा नगई करिब ६० प्रतिशत घरधुरीको सर्वेक्षण गरी रेञ्जपोष्ट र इलाका वन कार्यालयको प्रतिवेदन अध्ययन गरी समूह दर्ता र हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाएको र विधान तथा कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो । १५-२० वर्ष अगाडिदेखिको ठुलो राम्रो वन जङ्गल भए पनि अनियन्त्रित चरिचरन, डढेलो, जथाभावी रूखको सङ्कलनको चपेटामा परेर वनको हैसियत ह्रास भएकोले २०५६ सालदेखि वन संरक्षण कार्यमा सक्रिय सहभागिता भइराखेको छ । स्टक निकाल्ने कार्य रेञ्जरस ।व ।अ ।ले उपभोक्ता समूहको रोहबरमा पारदर्शी हिसाबले गरी सोको जाँच इलाका वन कार्यालयबाट २५ प्रतिशत, जिल्ला वन कार्यालयबाट १० प्रतिशत निरीक्षण भई ५ प्रतिशत निरीक्षणका लागि क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा पठाएको र त्यहाँबाट निरीक्षण गरी स्वीकृति दिएपछि मात्र जिल्ला वन कार्यालयबाट कटान आदेश दिइएकोले यसमा आह भित्र पार्ने परिमाण रहने गरी उन्देर एस्तिमते भएको छैन । पराजुली आयोगले कुनै पनि वन जङ्गलभित्र नपसी केवल रेकर्डको आधारमा यो डाटा तयार गरेको हो । त्यसैले उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन धेरै हदसम्म काल्पनिक छ । छपान निरीक्षण गर्दा अनुमान गरी अनुमानित काठ आउने कल्पना गरिन्छ तर कहिले घटी वा बढी आउने हुन्छ । क्लस्स् ईइ को रूखको जरामा धोद्रो देखिए पनि कटान गर्दा माथिबाट र हाँगाबाट काठ निस्कन सक्ने हुन्छ । बढी वा घटी कति प्रतिशतसम्म हुन्छ त्यो पहिले नै खुलाउन सकिन्न । बढीमा २५ प्रतिशतसम्म आउन सक्छ, नापीमा १० प्रतिशतसम्म तल माथि हुन सक्छ । फिल्डमा हेर्दा छपान गरेको भन्दा अन्य रूख काटिएको छैन । स्रोत सर्वेक्षण नै अक्कुरते नभएको र अनुमान गरेभन्दा धेरै काठ निस्किएको, मेरो २ ग्रेड कट्टा भएको छ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी विश्वनाथ प्रसाद महतोले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।
जिल्ला वन कार्यालय बाँकेमा २०६५ पुसदेखि मिति २०६७३१४ सम्म कार्यरत
थिएँ । मिति २०६६२६ मा प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको बैठकबाट कार्ययोजना नवीकरण र क्षेत्र थप गर्ने तथा वनक्षेत्रको सर्वेक्षण गरी उत्तरतर्फको ने ।स ।प्रा ।वि ।, महादेवाले संरक्षण गर्दै आएको वनक्षेत्रलाई समावेश गर्न माग भएको, उपभोक्ताले क्षेत्रफल थप गरिदिन माग गरेमा दिन सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त क्षेत्र राष्ट्रिय वनमा राख्दा ढलेपडेका रूखहरू चोरी नोक्सानी हुने सम्भावना भएकोले समूहले पहिलेदेखि संरक्षण गर्दै आएको र वृक्षरोपण क्षेत्रसमेत हुनाले सम्बन्धित रेञ्जपोष्ट, इलाका वन कार्यालय र विकास फाँटबाट राय सिफारिस भएकोले वन ऐनको दफा २६ बमोजिम सो वनक्षेत्र थप गरी कार्ययोजना नवीकरण गरेको हो । मिति २०६६२१ मा आएको हावाहुरीले राष्ट्रिय वनमा ढलेका २९३ वटा रूखको सङ्कलन गर्ने विभागीय सहमति प्राप्त गरेको अवस्थामा प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सो राष्ट्रिय वनक्षेत्र थप गरी कार्ययोजना नवीकरण गरेको हो । वनक्षेत्रलाई अतिक्रमणबाट बचाउन, वनको आम्दानी गरिबी निवारण, वन विकास र विद्यालयलाई दिइने भएकोले भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन । समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्ने कार्य वन ऐनअनुसारै गरिएको हो । प्रगतिशील सामुदायिक वनको सङ्कलन सहमति दिनेसम्मको काम गरेको हुँ । घाटगद्दी जाँच तथा लिलाम सहमति तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत र क्षेत्रीय वन निर्देशकले दिएको, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रीको अध्यक्षतामा मिति २०६८२९ मा बसेको बैठकले क्षेत्रीय वन निर्देशकको संयोजकत्वमा अनुगमन संयन्त्र गठन गरेको र सो संयन्त्रबाट काठ दाउरा स्थानान्तरण सहमति भएको हो । उपभोक्ता समूहले राष्ट्रिय वनक्षेत्र पनि समावेश गरी कार्ययोजना नवीकरण पेस गरेकोमा वन ऐन, २०४९ मा समूहले संरक्षण गरेको वनलाई सामुदायिक वनको रूपमा दिन सकिने व्यवस्था रहेको हुँदा असल नियतले वनक्षेत्र थप गरिदिएको हो । सामुदायिक वनमा वन पैदावार सङ्कलन गर्न अनुमति दिएको जानकारी मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयलाई दिएको तथा अनुगमन संयन्त्रले निर्णय गरेपछि स्थानान्तरण सहमति दिइएकोले सम्पूर्ण काम कानूनसम्मत छ । प्रतिस्पर्धाबाट लिलाम बिक्री भई सम्पूर्ण रकम समूहको खातामा आम्दानी बाँधिएकोले मैले कुनै रकम मासेको खाएको भन्न मिल्दैन । सामुदायिक वन कार्ययोजना (नवीकरणसमेत) तयार गर्ने कार्यमा उपभोक्ता समूहलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य रेञ्जपोष्टको भएको, इलाका वन कार्यालयले जाँचबुझ गरी जिल्ला वन कार्यालयमा पेस गर्ने र प्राप्त मस्यौदा अध्ययन गरी स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला वन कार्यालयको हो । समूहले वनको विकास र संरक्षणको लागि प्राविधिक सहयोग माग गर्दा जिल्ला वन, अधिकृतको हैसियतले मैले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको हो । उपभोक्ता समूहको माग तथा मैले रेञ्जपोष्ट, इलाका वन कार्यालय र विकास फाँटको सिफारिसका आधारमा सो वनको कार्ययोजना नवीकरण गरेको हुँ । कानूनसम्मत कार्य गर्न तथा आफ्नो राय लेख्न इलाका वन कार्यालय र रेञ्जपोष्टका वन अधिकृतहरू स्वतन्त्र छन्, मैले कुनै कार्य गर्न जबरजस्ती गरेको छैन । खासगरी वातावरण ऐन तथा नियमावली आएपछि २०० हे । भन्दा बढी वन क्षेत्रको लागि इएए (इनितिअल एन्वीरओन्मेन्ट एक्जामइनेशन) गर्नुपर्ने र सो खर्चिलो र धान्न नसक्ने भएकोले उपभोक्ताले २०० हे । भन्दा कम माग गर्ने
गरेको । व्यवस्थापन आवश्यकता तथा संरक्षणको हिसाबले क्षेत्रफल हस्तान्तरण गरिने, प्रतिपरिवार कति वनक्षेत्र दिनेभन्दा पनि व्यवस्थापन हुन सक्ने नसक्ने हेरिदिने गरिएको छ । सामुदायिक वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन, २०६१ ले वर्षेनी वृद्धि हुनेलाई अन्नुअल ग्रोव्थ रते भनेको र वृद्धि दरमा नबढाई वर्षेनी निकाल्न सकिने परिमाणलाई मात्र आक वा आह भनिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा अन्तिम चरणमा पुगेको कुरा मलाई थाहा छैन । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा हुँदै छ, कार्यक्रम सञ्चालन नगर्नु भनी विभागबाट निर्देशन आएन । कुन कुन सामुदायिक वन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परे भन्ने यकिन हुन सकेन । म राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा हुनुभन्दा पहिले नै त्यहाँबाट सरूवा भइसकेको थिएँ । मैले दोहोरो उपभोक्ता नपर्ने गरी पेस गर्न निर्देशन गरेकोमा दोहोरो उपभोक्ता परेको जानकारी पाएपछि क्षेत्रीय वन निर्देशकसमेतले छानबिन अगाडि बढाएको, आफू सरूवा भएकोले कार्यान्वयन गर्न सकिनँ, हरिहर सिग्देलको टोलीलाई पनि जानकारी गराएको तर केही निर्देशन भएन । दोहोरो उपभोक्ता परेकोमा रेञ्जपोष्ट तथा विकास फाँटका कर्मचारी र मलाईसमेत विभागीय कारबाही भएको छ । सो विभागीय कारबाही विरूद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गएको, हालसम्म मुद्दा विचाराधीन छ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भएपछि निकुञ्ज क्षेत्रभित्र परेका ३२ वटा सामुदायिक वनको काठ दाउरा सङ्कलन भएको र सो काठ दाउराको बिक्री वितरण जिल्ला वन कार्यालय बाँकेबाट गर्ने भनी मिति २०६८४२ मा नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट निर्णय भएको हो । हरिहर सिग्देलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट कुनै पनि निर्देशन आएन । वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट मिति २०६९२७ मा सबै जिल्लाहरूमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि रूखहरू कटान, बिक्री निकासी गर्ने कार्य तत्काल रोक्का राख्ने आदेश भएको र जिल्ला वन कार्यालय बाँकेबाट मिति २०६७२९ मा रोक्का राख्ने काम भएकोमा मिति २०६७२१७ मा वन विभागबाट उक्त २०६७२९ को आदेशको ठाउँमा बाँकेलगायत केही जिल्लामा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन र सामुदायिक वनहरूमा रूखहरू कटान मुछान र बिक्री मात्र रोक्का गर्ने र अन्य जिल्लाहरूमा सबै फुकुवा गर्ने आदेश भएको, सो आदेशको दोस्रो बुँदामा मिति २०६७२७ भन्दा अघि लिलाम बिक्री भएका काठ दाउरा वन विभागको सहमति लिई विमार्का गर्ने, सिल लगाउने र ओसार पसार गर्ने भनिएको, यसैगरी बुँदा ३ मा बाँकेलगायत जिल्लाहरूमा एक हप्ताभित्र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्न हरिहर सिग्देलको संयोजकत्वमा टोली खटाइएको । निज घटनास्थलमा गएको बखत सम्पूर्ण काठ दाउरा काटिएको थिएन । काठ दाउराको थुप्रो देख्नासाथ वन फँडानी भयो भन्ने बुझाइ
हुन्छ । तर वैज्ञानिक हिसाबले काट्दा वन फँडानी भएको भन्न मिल्दैन । प्रचलित कानूनअनुसार नै सामुदायिक वनहरू हस्तान्तरण गरिएको तथा कानूनसम्मत रूपमा वन पैदावार सङ्कलन तथा बिक्री वितरण भएको
हो । उपभोक्ताहरूको आवश्यकता, चाहना र व्यवस्थापन क्षमतामा ध्यान पुर्याई सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरिएको हो । सरकारद्वारा व्यवस्थित वनभन्दा सामुदायिक वनमा कम चोरी भएको छ, अपनत्वको भावना पाइएको छ । मैले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कुनै कसुर नगरेकोले मउपर कारबाही हुनुहुँदैन भन्ने बेहोराको प्रतिवादी श्यामप्रसाद शर्माले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।
मलाई जाँचबुझ आयोगको सिफारिसअनुसार आफू कार्यरत रहेको कार्यक्षेत्रका विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा कटान सहमतिभन्दा अत्यधिक काठ कटानी हुँदा पनि आवश्यक छानबिन नगरेको, दोहोरो उपभोक्ता पर्ने गरी सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणाको अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा हतार हतार गरी समूहलाई त्यसै ठाउँको राष्ट्रिय वन हस्तान्तरण गरी वार्षिक स्वीकृत कटानभन्दा बढी हुने गरी कटान सहमतिका लागि सिफारिस गरेको कसुरमा वन विभागबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को (क) र (घ) को कसुर गरेको भनी सोही ऐनको दफा ५९ को खण्ड (क) को देहाय (२) बमोजिम दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्न मिति २०६९२७ मा निर्णय भएको छ । तिलकन्या र लालीगुराँस सामुदायिक वनमा केही पदाधिकारी दोहोरिएको भनेको सम्बन्धमा त्यहाँका उपभोक्ताहरूले त्यस स्थानमा रहेको राष्ट्रिय वन धेरै वर्ष पहिलादेखि संरक्षण गर्दै आएका र उपभोक्ताको मागबमोजिम वनको हैसियत सुधार गर्ने उद्देश्यअनुरूप समूहको व्यवस्थापकीय क्षमतालाई आधार मानी दोहोरो उपभोक्ता पर्ने भए पनि सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको हो । वन ऐन नियममा दोहोरो उपभोक्ता हुने गरी समूह गठन तथा सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्न नहुने भनी उल्लेख छैन । सामुदायिक वनमा कटान सहमतिभन्दा दोब्बर परिमाण काठ उत्पादन भएको सम्बन्धमा छपान गर्दा रूखको उचाइ आँखाले हेरी अनुमान गर्नुपर्ने हुँदा केही रूखको फरक पर्न गएको हो । काठको आयतन हिसाब गर्दा इन्भेन्ट्री गाइड लाइनअनुसार सूत्र प्रयोग गर्दा कुनैकुनै रूखको अनुमानभन्दा बढी काठ उत्पादन हुने सम्भावना रहेको, कुनै रूखको हाँगाबाट पनि काठ उत्पादन हुने कारणले छपान मूल्याङ्कनभन्दा बढी वा कम उत्पादन हुँदै आएको छ । सङ्कलन सहमति दिँदा आह मा नपरेका भनी कार्ययोजना र वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन, २०६१ को पालना नगरी सङ्कलन सहमति प्रदान गरेको सम्बन्धमा पहिलो वर्ष र वनको क्षेत्र विस्तार हुँदा उक्त ठाउँमा भएका सुक्खा ढलापडा रूखहरू वन वृद्धि मौज्दातभित्र नपर्ने हुँदा त्यस्ता सुक्खा, ढलापडा रूखहरूको लगत वन कार्ययोजनामा नपर्ने भएकोले तिनीहरूको लगत वन कार्ययोजनाको अनुसूचीमा राख्ने गरिएको छ । यदि उपभोक्ताले सुक्खा ढलापडा मात्र सङ्कलन गर्नेभए यसको इन्भेन्ट्री गरिरहनु नपर्ने हो । नियम कानूनबमोजिम नै सङ्कलन सहमतिको लागि सिफारिस गरिएको हो । वन व्यवस्थापन राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले नै समूहको मागबमोजिम आह बाहिर र भित्र परेका दुवै परिमाण काठ सङ्कलन सिफारिस गरिएको हो । मैले स्वीकृत वन कार्ययोजनामा भएको व्यवस्था र उपभोक्ताको मागबमोजिम वार्षिक प्राप्तिका साथै अनुसूचीमा उल्लिखित रूखहरूको मूल्याङ्कन गरी पेस गरेको हो । जिल्ला वन कार्यालयको सहमतिले अनुसूचीमा उल्लेख भएका र वार्षिक प्राप्तिबाट सङ्कलन गर्न सकिने काठ दाउरा सङ्कलन सहमति दिइएको हो । सङ्कलन सहमतिभन्दा बढी परिमाण काठ उत्पादन भएको सम्बन्धमा समूहका प्रतिनिधि र रेञ्जपोष्टका कर्मचारीले वन निरीक्षण गर्दा सहमतिबमोजिमका रूखहरूबाटै सङ्कलन भएको देखिएकोले लिलाम बिक्रीको लागि सहमति दिइएको हो । आफ्नो वनको उत्पादन आन्तरिक रूपमै खपत गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा उपभोक्ताहरूमा भर पर्छ । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले तिलकन्या हरियाली महिला सामुदायिक वनलाई १९६ हे । वनक्षेत्र सिफारिस गरी वातावरणीय हिसाबले हटाउन नहुने तथा खोला किनारमा रहेका हरिया रूखहरू छपान गरेको भनी प्रतिवेदन दिएको सम्बन्धमा खोलाले बगाउन लागेको तथा बुढो, बिउ दिन नसक्ने खालका रूखहरू भएको र समूहले पनि छपान गर्न आग्रह गरेकोले सदुपयोगको उद्देश्यले मात्र छपान गरेको हो । नेपाल सरकारको नीति नियम र भलो चिताई काम गरेको छु, कुनै गलत नियत राखेर काम गरेको छैन भन्न बेहोराको प्रतिवादी सहायक वन अधिकृत भीमप्रसाद पौडेलले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।
२०६६९१९ देखि जिल्ला वन कार्यालय, बाँकेअन्तर्गत कुसुम इलाका वन कार्यालयमा कार्यरत छु । मैले कुसुम इलाका वन कार्यालयमा रहँदा रेञ्जपोष्ट प्रमुखबाट १०० प्रतिशत स्थलगत अनुगमन भई कार्ययोजनामा उल्लेख भएको परिमाणभित्र रहेको किटानी राय पेस हुन आएकोले निर्देशिकाबमोजिम आफैँले वा केही सहायक कर्मचारीबाट २५ प्रतिशत नमुना जाँच गरी ठिक देखिएकोले कटान सहमतिको लागि सिफारिस गरेको हुँ । मैले कार्य व्यस्तताका बाबजुद समय समयमा अनुगमन गरेको थिएँ । कटान सहमतिका लागि पेस गरिएका कुश्मेश्वर, पाथीभरा, रामेश्वर, जराटाकुरी, सिद्धबाबा, तिलकन्या, मधुवन, सिंहवाहिनी, मनकामना र राप्ती सामुदायिक वन
हुन् । सामुदायिक वनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ को सिफारिसबमोजिम मलाई २ (दुई) ग्रेड रोक्का गर्न विभागीय कारबाहीको स्पष्टीकरण सोधेपछि उक्त प्रतिवेदनबारे थाहा पाएको हुँ । वनको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र सदुपयोग होस्, वनको समुचित विकासमा महिलाको सहभागिता होस् भनी सिफारिस गरेको हुँ, कुनै गलत मनसायले होइन । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित दोहोरो उपभोक्ता सदस्य हुने गरी हस्तान्तरण भएका सामुदायिक वनहरू म कुसुम इलाका वन कार्यालयमा जानुअगाडि नै विधान तथा कार्ययोजना तयार भई पेस भएका हुन्, कार्यालयका फाँटवालासँग छलफल गर्दा पहिले पनि सिफारिस अनुगमन गरिसकेका छौं भनी टिप्पणी राय पेस गरेकोले निरन्तरता दिएको मात्र हो । मनकामना महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सदस्यमा अर्गेया बजारमा बढी घरधुरी रहेको र शिव सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका केही घरधुरीहरूले मनकामनाको वन क्षेत्रमा गाइवस्तु चरिचरन, घाँसपात, पतकर उपयोग गर्ने भएकाले व्यावहारिकरूपमा वन संरक्षणमा विवाद नहोस् भनी समावेश गरेको भन्ने बुझिएको, त्यसैगरी अन्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा पनि कति उपभोक्ता वननजिक रहेका र अलि टाढाका उपभोक्ताले पनि प्रयोग गर्ने भएकोले विवाद नहोस् भनी समावेश गरिएको हो । अन्य जिल्लामा पनि त्यसै गरिन्छ भनी बुझिएकोले भएको हो । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणाको अन्तिम चरणमा हस्तान्तरण गरे लगत्तै कटान सहमति दिइएको सम्बन्धमा रामेश्वर र जराटाकुरी सामुदायिक वन मभन्दा पहिला कार्यरत इलाका वन कार्यालय प्रमुखले सिफारिस गरी जिल्ला वन कार्यालयमा पेस गरेको, जाँचबुझ आयोग रिपोर्टमा उल्लिखित अन्य सामुदायिक वनहरूको कार्ययोजना तयारी चरणमा रहेको, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा हुँदै छ भनी मलाई थाहा थिएन, सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले धेरै वर्षदेखि समूह गठन गरी वन संरक्षण गरी राखेका र निर्णयसमेत गरेका हुँदा वन कार्ययोजना स्वीकृत भएपछि सदुपयोग र विकास गर्ने हेतुले रेञ्जपोष्ट प्रमुखबाट सिफारिस भई आएकोमा मैले कार्यान्वयनको सिलसिलामा सिफारिस गरेको हुँ, कुनै गलत मनसायले गरेको होइन । निकुञ्ज विस्तार अध्ययन समितिबारे मलाई थाहा नभएको र जिल्ला वन कार्यालयबाट त्यस्ता समितिमा मलाई प्रतिनिधि नखटाएको, म कुनै छलफलमा सहभागी नरहेकोले अनभिज्ञ थिएँ । जराटाकुरी, तिलकन्या, पाथिभरा, सुन्धारा धारापानीलगायतका सामुदायिक वनहरूमा आ ।व । ०६६०६७ मा दिइएको कटान सहमतिमा दोब्बर र डेढी बढी परिमाण उत्पादन भएकोले छपान मूल्याङ्कन यथार्थपरक नभएको भनी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सम्बन्धमा छपान लगत मूल्याङ्कन रेञ्जपोष्टले पेस गरेको, २५ प्रतिशत चेकजाँच गर्दा फरक नदेखिएकोले सिफारिस गरेको हुँ, सामुदायिक वन सर्वेक्षण मार्गदर्शन, २०६१ मा दिइएको सूत्र वोलुमे = गुणा लम्बाइ क्स् फोर्म फक्तोर (० ।५] क्स् रूखको गुणस्तरको आधारमा ठिक देखियो, यस कुअर्तेर ग्रोव्थ फोर्मुला बाट ६८ प्रतिशत मात्र अक्कुरकी छ, त्यसमा पनि फोर्म्फक्तोर ० ।५ ले गुणा गर्दा आयतनमा आधा कम हुन जाने र रूख श्रेणी क को दुई तिहाइ र ख को आधाले गुणा गर्दा झण्डै एउटा १०० क्यू फि । ग्रस आयतन रूखको २५ क्यू ।फि । कम आउने भएको र रूखको उचाइ ओकुलर एस्तिमते को आधारमा लिने हुँदा फरक परेको हुन सक्छ । बढी रूख काटिएको वा अन्यत्र काटिएको बारे मलाई थाहा भएन, कतैबाट सूचना पनि प्राप्त भएन भन्ने बेहोराको प्रतिवादी सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डितको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
म जिल्ला वन कार्यालय बाँकेको आदेशमा लिलाम सहमतिका लागि वन विभाग गएको हो । विभागीय सहमतिपछि पुनः रोक्का राख्ने निर्णय भएको र मन्त्रीस्तरको मिति २०६८२९ को निर्णयले मात्र स्थानान्तरण इजाजत दिइयो । आ ।व । २०६६०६७ मा भएको कटान मुछान सम्बन्धमा ३४ वटा सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएको र कुल हस्तान्तरित सामुदायिक वनमध्ये ७३ वटा सामुदायिक वनहरूलाई कटान सहमति विद्यमान वन ऐन, नियमावली, निर्देशिका, बेलाबखत वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय तथा मा । मन्त्रीस्तरको निर्णय, विभागीय आदेश वा निर्देशनहरूको परिधिभित्रबाट निर्णयकर्तासमक्ष पत्र वा प्रस्ताव आफू कार्यरत शाखामार्फत पेस गर्ने कार्य गरेको हुँ । आ ।व । ०६६०६७ मा विभिन्न सामुदायिक वनका कार्ययोजनाहरू वन ऐन, नियमावली र कार्यालयले दिएका निर्देशनबमोजिम रेञ्जपोष्ट र इलाका वन कार्यालयले उपलब्ध गराएको प्राविधिक सहयोग तथा सिफारिसमा पेस भएका हुन् । नियमित प्रक्रिया र वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन, २०६१ बमोजिम रेञ्जपोष्ट, इलाका वन कार्यालयबाट सिफारिस भई आएका कार्ययोजनामा मैले विकास शाखामा रहेको नाताले जिल्ला वन अधिकृतसमक्ष निर्णयका लागि पेस गरेको हुँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले रेञ्जपोष्टको सहयोगमा तयार पारेको लगतलाई रेञ्जपोष्ट, इलाका वन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय र क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट निरीक्षण गरी ठिक यकिन भएपछि मात्र जिल्ला वन कार्यालयबाट कटान र सङ्कलनका लागि मैले निर्णयकर्तासमक्ष पेस गरेको हो । कति समयपछि कटान सहमति दिने भन्ने कानूनी व्यवस्था तथा निर्देशन नभएको, रेञ्जपोष्ट, इलाका वन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय र क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट निरीक्षण भएपश्चात् सहमति दिइएको, यस सम्बन्धमा आयोगले औंल्याएका बुँदाबमोजिम कारबाहीसमेत भएको । मैले विकास फाँटमा रहेर आ ।व । ०६६०६७ मा सामुदायिक वन कार्ययोजनामा उल्लेख भएको स्वीकार्य कटान र अनुसूचीमा उल्लिखितभन्दा बढी परिमाणको सङ्कलन सहमतिको सिफारिस गरेको छैन । आ ।व । २०६६०६७ मा ७२ वटा सामुदायिक वनको कटान सङ्कलन सहमति दिइएको । राप्ती सामुदायिक वनको ४३७२ क्यू ।फि ।हे । ढलापडा उत्पादन कम्तीमा ० ।५१ क्यू ।मि । बढीमा ३८ ।५६ क्यू ।मि । जस्तो अनल्य्सिस् बाट देखिएको, जबकी मिति २०६८२९ को मन्त्रीस्तरीय मिटिङबाट १७८ घनमिटरभन्दा कम भएपछि आन्तरिक खपत गरी बाँकी बिक्री वितरण गर्ने भन्ने निर्देशनसमेत भएको तथा अ ।दु ।अ ।आ ।को मिति २०६६५२५ को निर्णय ग(३) मा मार्गदर्शनमा उल्लिखित वृद्धिदरलाई तथ्यपरक बनाउने र ढिलो बढ्ने प्रजातिको आक तय गर्दा वार्षिक वृद्धिदर औसत प्रतिहेक्टर १ ।५ देखि २ घ ।मि । कायम गर्ने सन्दर्भमा हेर्दा पनि बढीमा ७० ।५६ घ ।मि ।हे । हुन आउँछ । यसको ४० प्रतिशत कायम गर्दा २८ ।२२ घ ।मि ।, ६० प्रतिशत कायम गर्दा ४२ ।३३ घ ।मि । र ७५ प्रतिशत कायम गर्दा ५२ ।९२ घ ।मि । हुन आउँछ । बाँकेको लगत त्यसअन्तर्गत परेको देखिन्छ, लगतबाट बढी निस्केको देखिन्न, त्यसको प्रतिलिपि पाना १३, अख्तियारको निर्णय पाना ४ र वन विभागको काठ फुकुवाबारेको निर्णय पाना २ संलग्न छ । मन्त्रीस्तरीय मिति २०६८२९ को निर्णयअनुसार गठित संयन्त्रले घाटगद्दी निरीक्षण तथा आदेश प्राप्त भएपछि मात्र बिक्री वितरण सहमति दिइएको हो । आ ।व । ०६६०६७ को काठ दाउरा सङ्कलन, समूहको विधान तथा वन कार्ययोजना, वन ऐन, २०४९, वन नियमावली, २०५१ र परिपत्रअनुसार गरिएको, सामुदायिक वनको काठ दाउरा कटान तथा लिलामसम्बन्धी कार्य सामुदायिक वनको निर्देशिका र विभिन्न मितिमा प्राप्त परिपत्रबमोजिम मैले निर्णयकर्तासमक्ष पेस गरेको हुँ । मैले निर्णय गरेको होइन, मैले ऐन, नियमविपरीत कुनै कार्य गरेको छैन । जाँचबुझ आयोगको सिफारिसमा मलाई दोहोरो उपभोक्ता पर्ने गरी सामुदायिक वनको दर्ता सिफारिस गरेको भनी विभागीय कारबाही भएको छ । सिंहवाहिनी सामुदायिक वनको कटान सहमतिभन्दा बढी परिमाणको काठ उत्पादन भएको सम्बन्धमा मन्त्रिस्तरको मिति २०६८२९ निर्णयबमोजिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुर्खेतका क्षेत्रीय निर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिबाट मिति २०६८५१४ मा निर्णय भएबमोजिम च ।नं । १४८ मिति २०६८५२५ को पत्रका आधारमा समूहभित्र खपत भई बाँकी परिमाण काठ दाउरा सिफारिस गरेको हुँ । जराटाकुरी, तिलकन्या, लालमाटी, सिंहवाहिनी र मनकामना सामुदायिक वनको वन कार्ययोजना बनाउँदा नै ढलापडा, सुखड रूखहरूको लगत अनुसूची बनाइराखेको र मिति २०६७१०१७ मा वन विभागका महानिर्देशक गोपालकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको मिटिङको निर्णयसमेतका आधारमा वार्षिक स्वीकार्य कटान र अनुसूचीबमोजिमका ढलापडा रूखको प्राप्त लगत मैले निर्णयार्थ सिफारिस गरेको हुँ । रेञ्जपोष्ट, इलाका वन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय र क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट निरीक्षण भई आएको, ढलापडा दिन नमिल्ने कहीँकतै उल्लेख नभएको र ढलापडाको ग्रोविङ स्तोक्क नहुने भएकोले छुट्टै लगत राखी सोहीबमोजिम दिइने गरिएको, खराब नियतले दिइएको होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद शाहको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
जिल्ला वन कार्यालय बाँकेको कोहलपुर इलाका वन कार्यालय प्रमुख रामहरि सेढाइको आदेशबाट एक पटक मात्र निमित्त इलाका वन कार्यालय प्रमुख भएको । प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति महादेवपुरीको काठ दाउरा सङ्कलनका लागि रोहिणी रेञ्जपोष्टबाट सिफारिस भएको, इलाका वन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय र क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट छपान चेक जाँच भइसकेको, कार्ययोजनाको अनुसूची १३ मा लगत समावेश भएको र स्वीकृत कार्ययोजनाको प्रथम वर्षमा वन पैदावार निकालेमा आक ले असर पार्ने छैन भनेको, वन ऐन, २०४९ को दफा २५ र वन नियमावली, २०५१ को नियम ६(२), वन पैदावार सङ्कलन तथा वितरण निर्देशिका, २०५७ को नियम ३ र वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन, २०६१ को पृष्ठ ३३ को ३ ।२ ।९ एवं स्वीकृत कार्ययोजनामा आक १,८५६३१ क्यू ।फि ।, पोल ९५५३१ क्यू ।फि । वार्षिक रूपमा वृद्धि हुनेबाट निकाल्ने तर ढलापडा काठ वृद्धि नहुने भएकोले सङ्कलन सिफारिस गरेको हुँ । निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला वन कार्यालयको
हो । त्यसपछि म चिसापानी रेञ्जपोष्ट गएँ, कटान आदेश भयो भएन त्यसबारे थाहा छैन । समूहको सङ्कलन सहमतिसम्बन्धी फाइलमा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको च ।नं । १०२ मिति २०६६५१७ को पत्र देखिन, त्यस्तो पत्र प्रशासन फाँटले पनि देखाएन, नियमित प्रक्रियाबाट आएको ठानें, ९४० रूखको एकमुष्ठ लगत देखेँ । सामुदायिक र राष्ट्रिय वनको छुट्टाछुट्टै लगत भए नभएको मलाई थाहा भएन । हानि नोक्सानी गरे गराएको छैन । यस विषयमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग वा अन्य निकायबाट मलाई सोधपुछ भएको छैन र कुनै कारबाही पनि भएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको सहायक वन अधिकृत रामाज्ञाप्रसाद साहको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
२०६३ पौषदेखि करिब ६ महिना कोहलपुर इलाका वन कार्यालय र त्यसपछि २०६६ चैत्रसम्म जिल्ला वन कार्यालय बाँकेको योजना शाखामा काम गरेको । मिति २०६६२१ मा हावाहुरीले प्रगतिशील सामुदायिक वनमा ढलेका ६४७ रूखको रोहिणी रेञ्जपोष्टले पेस गरेको छपान लगत कोहलपुर इलाका वन कार्यालयमार्फत जिल्ला वन कार्यालयमा प्राप्त भएको । कार्ययोजना नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्थाबारे जिल्ला वन अधिकृतलाई जानकारी गराई प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुर्खेतबाट वन प्रवेश आदेश प्राप्त हुन नसक्दा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रका रूखहरूको तत्काल काम हुन नसकेको । समूहले रेञ्जपोष्टको प्राविधिक सहयोगमा तयार गरी पेस हुन आएको कार्ययोजना मिति २०६६१०१२ मा जिल्ला वन कार्यालयबाट स्वीकृत भएको । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट प्राप्त पत्रमा जिल्ला वन अधिकृतले विकास सदुपयोग भनी तोक आदेश गरेको र म योजना शाखा (विकास फाँट) मा रहेको तथा सामुदायिक वनको कार्य गर्ने भएकोले सामुदायिक वनतर्फको मात्र पत्र तयार गरी जिल्ला वन अधिकृतसमक्ष पेस गरेको हुँ । जिल्ला वन अधिकृतले पत्रमा दस्तखत गर्दा यस सम्बन्धमा कुरा नउठाएको, सदुपयोग शाखामा पनि यस्तै निर्देशन भयो होला भनी आफ्नो शाखातर्फको मात्र पत्र लेखेको हुँ । छपान लगत पेस हुन नसक्दा २०६६ जेठ १५ गतेभित्र सङ्कलन सहमति दिन नसकिने भई विभागीय सहमतिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको । प्रगतिशील सामुदायिक वनमा ढलेका ६४७ रूखको ७,३८४९२ क्यू ।फि । काठ र २०१८ चट्टा दाउराको लगत समावेश गरी मिति २०६६२१४ मा फाइल मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा पठाएको, तत्काल सहमति हुन नसकेका कारण कार्ययोजना नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले मिति २०६६५२१ मा कोहलपुर इलाका वन कार्यालयमार्फत पत्राचार गरिएको । जिल्ला वन कार्यालयबाट मिति २०६३१०१२ मा कार्ययोजना (नवीकरण) स्वीकृत भएको, उक्त कार्यमा मेरो संलग्नता छैन । समूहको सङ्कलन सहमति माग तथा इलाका वन कार्यालयबाट रायसाथ टिप्पणी पेस हुन आएको र स्वीकृत कार्ययोजनाको पृष्ठ ३८ मा हावाहुरीले ढलेका ९४० रूखको ९,५०८५६ क्यू ।फि । र २८१० चट्टा दाउरा सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोले सोहीबमोजिम सङ्कलन सहमतिका लागि जिल्ला वन अधिकृतसमक्ष पेस गरेको हुँ । वन ऐन, २०४९ को दफा २५ र २६ बमोजिम कार्ययोजना नवीकरण भएको, कार्ययोजना (नवीकरण) मा क्षेत्र थप भएको र सो क्षेत्रमा ढलेका रूखसमेत अनुसूची १३ मा समावेश हुँदा २९३ रूखको २,१३३६४ क्यू ।फि । र ७९२ चट्टा दाउराको लगतसमेत संलग्न गरी जिल्ला वन अधिकृतसमक्ष पेस गरेको, सहमति दिने नदिने अधिकार जिल्ला वन अधिकृतमा रहेको । राष्ट्रिय वनको काम सदुपयोग शाखाले गर्ने गरेको । मिति २०६७११ मा जिल्ला वन कार्यालय गोरखा रमाना भएँ, यसपछि के भयो म अनभिज्ञ छु । सबै कार्य कानूनी प्रक्रियाअनुरूप भएका हुन्, म निर्दोष छु भन्नेसमेत बेहोराको सहायक वन अधिकृत ईश्वरप्रसाद वाग्लेको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
जिल्ला वन कार्यालय बाँकेअन्तर्गत सम्सेरगन्ज रेञ्जपोष्टमा २०६४ को मध्यदेखि मिति २०६७।२।३ सम्म कार्यरत थिएँ । त्यहाँ रहँदा मैले भगवती, लालीगुराँस, जनशक्ति, तारादेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका कार्ययोजना नवीकरण र राप्ती सामुदायिक वन उ ।स । गठन तथा कार्ययोजना तयारीमा वन ऐन, २०४९, वन नियमावली, २०५१, वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन, २०६१ र सामुदायिक वन मार्गदर्शन, २०६३ बमोजिम प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको हुँ । राप्ती सामुदायिक वन मिति २०६६१२१४ मा हस्तान्तरण भएको हो । समूहले आ ।व ।०५५०५६ देखि संरक्षण गर्दै आएको राप्ती नदी र पश्चिममा झिमरी खोलाले कटान गरी ढालेका र उमेर पुगी धेरै रूख मरेका ढलेका अवस्थामा भएको, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुर्खेतको च ।नं । ४२० मिति २०६५५२ को परिपत्रबमोजिम: मचर र ओवेर मचर रूखहरूलाई ग्रोविङ स्तोक्क भित्र नपार्ने भनिएअनुसार वार्षिक वृद्धि नहुने रूखहरूको लगत समूहले लिएको । ४४१ रूखहरू नदी कटानमा परेकाले खोलाले बगाउने, चोरी तस्करी भई हानि नोक्सानीको चाप बेर्होनुपर्ने अवस्थाको औचित्यका आधारमा वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन, २०६१ मा ढलेका रूखहरूको आयतन यदि सङ्कलन गर्न सकिने परिमाणभन्दा बढी छ भने आउने वर्षको सङ्कलन गर्न सकिने परिमाणमा मिलान गर्नुपर्दछ भनी स्पष्ट उल्लेख भएकोले समूहको निर्णयबमोजिम जिल्ला वन कार्यालय र क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट अनुगमन गराई, स्वीकृति लिई कटान भएको हो । वन नियमावली, २०५१ को नियम ६(२) मा बाढी पहिरो, आगजनी जस्ता दैवीप्रकोप कारणले वन पैदावारमा क्षति हुन गई नासिन सक्ने अवस्थामा कार्ययोजनाको वार्षिक परिमाणको हदले बाधा पुर्याएको मानिने छैन भनी उल्लेख भएकोले समूहको मागबमोजिम आगामी वर्षको आह मा मिलान हुने गरी कटान आदेश भएको हो ! सामुदायिक वनको ग्रोविङ स्तोक्क को स्तरबमोजिम ४० प्रतिशत सिफारिस गर्ने आधारमा काठ दाउराको आह परिमाण ४,७५२८४ घ ।फि । छ । आउँदो वर्षसमेत समायोजन गर्दा ९,५०५६८ घ ।फि । काठ दिन सकिने र कार्ययोजनाको भाग ५ मा वन सम्बन्धनसम्बन्धी व्यवस्थामा वनमा मौजुदा सुखडखडा तथा ढलापडालाई वन सर्वेक्षण गणनामा नराखिएको, आह को परिधिभित्र रहनु नपर्नेलाई अनुसूची ९ मा भएको लगतका सबै रूखहरू हस्तान्तरण भएको पहिलो वर्ष हटाउन सकिने प्रावधान कार्ययोजनामा भएकोले कुल परिमाणमा १३,७६५२२ क्यू ।फि ।देखिन आएको हो । १३,७६५।२२ क्यू ।फि । सङ्कलन नगर्दा नष्ट हुन जाने देखेर सिफारिस मात्र गरेको, यसबाट प्राप्त आम्दानीले नदी नियन्त्रण एवं वृक्षरोपण गर्ने समूहले प्रतिबद्धता जनाएको हुँदा एक वनरक्षकको नाताले सिफारिस गरेको हो । सङ्कलन सहमति १३,७६५२२ क्यू ।फि । भए पनि म कार्यरत रहँदा २,५६९३२ क्यू ।फि । कटान भएकोले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको छैन, आह भित्रै छ । गलत मनसायले काम गरेको छैन । वन ऐन तथा वन नियमावलीबमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति एक स्वशासित, अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएको र कटान सम्बन्धमा समूह नै जिम्मेवार हो । के कति परिमाण दिन मिल्ने नमिल्ने जिल्ला वन अधिकृतको मुख्य जिम्मेवारी हो । राप्ती सामुदायिक वन बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्दैन । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलगायत कुनैपनि निकायबाट मलाई सोधपुछ भएको छैन, कुनै कारबाही भएको छैन, सङ्कलन सहमतिको सिफारिस प्रतिवेदनकै आधारमा मउपर भ्रष्टाचारसम्बन्धी कारबाही चलाउनुपर्ने कारण देख्दिन भन्नेसमेत बेहोराको सहायक वन अधिकृत अमरबहादुर बुलनको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
मिति २०६४१०७ देखि २०७०३११ सम्म जिल्ला वन कार्यालय बाँकेअन्तर्गत कोहलपुर इलाका वन कार्यालयमा कार्यरत थिएँ । प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, महादेवपुरीले मिति २०६६८२५ मा साधारण सभाबाट निर्णय र देवर पन्नालाल चौरासियाको प्राविधिक सहयोगमा कार्ययोजना तयार गरी मिति २०६६१०१२ मा जिल्ला वन कार्यालयबाट स्वीकृत भएको हो । यसरी रेञ्जपोष्टबाट सिफारिस भई फ्रेस हुन आएपछि मैले सुपरिवेक्षण गरेको हुँ । प्रगतिशील सामुदायिक वन को वार्षिक स्वीकार्य कटान १,८५६।३१ क्यू ।फि । काठ र ४।२५ चट्टा दाउरा हो । मिति २०६६२१ मा ठुलो हावाहुरीले खयर, सिसौ, साल, असना, जामुन र केही अन्य जातका ९४० रूख जरैदेखि उखेलिएर ढलेका थिए, समूहको मिति २०६६८२५ को साधारणसभा बैठकको निर्णयले सङ्कलन सहमति माग भएकोमा रोहिणी रेञ्जपोष्टको मिति २०६६१०२८ को सिफारिसमा कोहलपुर इलाका वन कार्यालयबाट मिति ०६६११३ मा सिफारिस भई जिल्ला वन कार्यालयबाट कार्ययोजनाको अनुसूची १३ मा उल्लिखित ९४० रूखको ९,५१८५६ क्यू ।फि । काठ र २८१० चट्टा दाउरा सङ्कलन गर्न मिति २०६६११४ मा सहमति दिइएको हो । म मिति २०६६१०२५ मा नारायणगढ दाउन्ने खण्डमा बस दुर्घटनामा परी बी एण्ड बी अस्पतालमा भर्ना भई फागुन १४ गतेसम्म फलोअपमा रहेको थिएँ । प्रगतिशील सामुदायिक वनमा हावाहुरीले उखेलिएका ६४७ रूखको ७,३८४९२ क्यू ।फि । काठ र २०१८ चट्टा दाउरा र राष्ट्रिय वनतर्फका २९३ रूखको २,१३३६४ क्यू ।फि । काठ र ७९३ चट्टा दाउराको छुट्टाछुट्टै लगत पठाइएको हो । पछि कार्ययोजना नवीकरण गर्दाका बखत उक्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वृक्षरोपण भएको बेलादेखि संरक्षण गर्दै आएको करिब ४ हेक्टर राष्ट्रिय वनसमेत समावेश गरिनुपर्ने जिरह गरेको तथा जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्माले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा आदेश गरेको कारण सो वनक्षेत्र समावेश गरी नवीकरण भएको हो । मैले कार्ययोजना नवीकरणको सुपरिवेक्षण मात्र गरेको हुँ । थप भएको वनक्षेत्र आ ।व । २०४२४३ मा वृक्षरोपण गरी हुर्काइएको वन हो । यो क्षेत्र काठ चोरी हुने नाका पनि भएकोले संरक्षणमा चुनौती छ, विभाग र क्षेत्रीय निर्देशनालयको पत्रको जानकारी भएन, विभाग र क्षेत्रीयसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने कार्य जिल्ला वन अधिकृतको हो । मन्त्रीस्तरीय निर्णय, सामुदायिक वनको मार्गदर्शन, २०६१, वन ऐन, २०४९ तथा वन नियमावलीअनुसार काम गरेको छु । मैले वन संरक्षणमा लापरवाही गरेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको सहायक वन अधिकृत रामहरि सेडाइको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
मिति २०५४८१ मा रेञ्जर पदमा स्थायी नियुक्ति, मिति २०६०२१ देखि जिल्ला वन कार्यालय बाँकेको कुसुम इलाका वन कार्यालयअन्तर्गत धामपुर, बागखोर, ढकेरी र रोहणी रेञ्जपोष्टमा रही कार्य गरेको । मेरो जिम्मेवारीमा राष्ट्रिय वन संरक्षण, चोरी निकासी नियन्त्रण, सामुदायिक वनका कार्ययोजना तयारी तथा पुनरावलोकनमा सहजकर्ता भई कार्य गर्नु, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको क्षमता विकासका लागि तालिम, गोष्ठी सञ्चालन, विवाद व्यवस्थापनमा सहजीकरण, प्राविधिक सल्लाह र सहयोग दिने, सामुदायिक वनको अनुगमन गर्ने, रेञ्जपोष्टका कर्मचारी परिचालन गर्ने आदि कार्य हुन् । प्रगतिशील सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा खडा रूखहरूबाट वार्षिक वृद्धिअनुसारको वार्षिक प्राप्ति आह १,८५६३१ क्यू ।फि । काठ, ४३३ चट्टा दाउरा र पोल २२९ गोटा रहेको छ । मिति २०६६२१ मा आएको ठुलो हावाहुरीले महादेवा गाउँमा २०-२५ घरका छाना उडाएको, केही व्यक्ति घाइते भएका, प्रगतिशील सामुदायिक वनको झिझरी खोलानजिक अधिकांश रूख जरैदेखि ढलेका, भाँचिएका थिए । चोरी हुने, बाढीले बगाएर लैजाने, आगलागी भई जली नष्ट हुने र तिनीहरूको वार्षिक वृद्धिसमेत नहुने भएकाले सङ्कलनका लागि सिफारिस गरेको, ढलेका रूखहरूको समूहले रेञ्जपोष्टको प्राविधिक सहयोगमा लगत तयार गरी इलाका वन कार्यालयमार्फत जिल्ला वन कार्यालयमा पेस गरेकोले विभागीय सहमतिका लागि जिल्ला वन कार्यालयबाट पहल भएको भनी बुझिएको । इलाका वन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट समेत चेकजाँच भएको, जिल्ला वन कार्यालयले समूहलाई मिति २०६६५२१ मा कार्ययोजना, नवीकरणपश्चात् सङ्कलनको पहल गर्न पत्राचार गरेबमोजिम समूहले कार्ययोजना (नवीकरण) तयार गरी रेञ्जपोष्ट, इलाका वन कार्यालय हुँदै जिल्ला वन कार्यालयबाट स्वीकृत भएको । स्वीकृत कार्ययोजनामा वार्षिक प्राप्ति काठ १,८५६३१ क्यू ।फि । उल्लेख भएको तर हावाहुरीले ढलेका ९४० रूखको ९,५१८५६ । क्यू ।फि । काठ तथा २८१० चट्टा दाउरा कार्ययोजनाको अनुसूची १३ मा समावेश भएको, ढलापडा आह मा नपर्ने भएकोले ९४० रूखको ९,५१८५६ क्यू ।फि । काठ र २८१० चट्टा दाउरा समूहको मागबमोजिम सङ्कलन सहमति सिफारिस गरेको । उक्त सङ्कलन सहमतिको माग स्वीकृत गर्ने काम मेरो अधिकारभित्र नपर्ने । वन नियमावली, २०५१ को नियम ६(२) मा समेत दैवी प्रकोपले वनको क्षति हुँदा वार्षिक परिमाणले बाधा पुऱ्याउने मानिने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकोले समूहको मागबमोजिम सिफारिस भएको । वन नियमावली, २०५१ को नियम ३२ को व्यवस्थाअनुसार समूहले कार्ययोजनाबमोजिम प्राप्त हुने वन पैदावार मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोले कार्ययोजनाको अनुसूची १३ मा हावाहुरीले ढलेका रूखको लगत सङ्कलन गरेको । मिति २०६६२१ मा आएको हावाहुरीले रूखहरू ढालेको सम्बन्धमा म अन्य कार्यमा व्यस्त भएका बेला स्थानीय पत्रकार, जिल्ला वन अधिकृत र समूहले स्थलगत निरीक्षण गरेको हो, समूहले मिति २०६६२६ मा ढलेका रूखको लगत सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको र रेञ्जपोष्टबाट सहयोग उपलब्ध गराइएको हो । ढलेका रूखहरू अधिकांश वृक्षरोपण गरिएका सिसौ, खयर र केही अन्य जातका हुन् । लगत लिँदा समूहले अवस्थासमेत उल्लेख गरेको छ, राम्रा राम्रा खडा रूखहरूको लगत लिएको छैन । धेरै चोरी निकासीका घटनामा कानूनी कारबाही गरी प्रसंशा पत्रसमेत पाएको छु । कार्ययोजनामा उल्लिखित वार्षिक प्राप्ति १,८५६३१ क्यू ।फि । वनमा भएका रूखहरूको वृद्धि अनुमानको स्वीकार्य परिमाण (आह्) हो । प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा दोहोरो उपभोक्ता नभएको, दोहोरो सदस्य हुने गरी संशोधित कार्ययोजना तयार वा स्वीकृत भएको होइन । कार्ययोजना नवीकरणका बेला समूहमा ७० घरधुरी रहेको र समूहमा आन्तरिकरूपमा २२१२७ क्यू ।फि । काठ खपत भएको फाइलबाट
देखिन्छ । म मिति २०६७२२५ मा सरूवा भई गएकोले आन्तरिक खपत तथा लिलाम बिक्रीबारे थाहा भएन । २०६६ जेठ १ गते आएको हावाहुरीमा सामुदायिक वन क्षेत्रको खण्ड १, २ तथा ३ र सँगैको सरकारी वनक्षेत्रमा समेत रूखहरू ढलेकोमा समूहले उक्त क्षेत्र हाम्रो हो भनी जिरह गरे पनि राष्ट्रिय वन र सामुदायिक वनको छुट्टाछुट्टै लगत तयार गरी मैले इलाका वन कार्यालय कोहलपुरमार्फत जिल्ला वन कार्यालयमा पेस गरेको हो । मैले सुरूको अवस्थामा छुट्टाछुट्टै लगत पेस गरेको छु, कार्ययोजना (नवीकरण) जिल्ला वन अधिकृतले स्वीकृत गरेको र निजले फिल्डमा समूहको मागबमोजिम क्षेत्र थप गरी प्राविधिक सहयोग गर्ने आदेश गरेबमोजिम सहयोग उपलब्ध गराएको हुँ । मभन्दा २३ तहमाथिका व्यक्तिले जाँच गरी कार्ययोजना स्वीकृत भएकोले यसमा म दोषी छैन । कार्ययोजना (नवीकरण) स्वीकृत (मिति २०६६१०१२) हुँदासम्म राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा नभएको, समूहले कार्ययोजना नवीकरण प्रक्रिया मिति २०६६२६ को भेलामा निर्णय गरी सुरू गरेको । पुरानो कार्ययोजनाअनुसार सामुदायिक वनको क्षेत्रफल ५६ हेक्टर थियो, सोही चार किल्लाको जि ।पी ।एस । सर्वेक्षणबाट १३६१३ हे । हुन आएको, पुरानो चार किल्लाबाहेक समूहले संरक्षण गर्दै आएको ४१२ हे । मात्र थप भएको हो, यो कुनै प्राकृतिक वन होइन । समूहले संरक्षण गर्दै आएको वृक्षरोपण क्षेत्रलाई खण्ड ६ उल्लेख गरी कार्ययोजना थप गरिएको । मैले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा हुने थाहा पाई समूहको कार्ययोजना नवीकरण कार्यमा सहयोग गरेको होइन । जिल्ला वन कार्यालयले इ ।व ।का । लाई ६४७ रूखको हकमा कार्ययोजना नवीकरणपश्चात् सङ्कलनको लागि पहल गर्न अनुरोध गर्ने भनी बोधार्थ प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई दिएको तर यसको जानकारी रेञ्जपोष्टलाई थिएन । इलाका वन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय र क्षे ।व ।नि ।ले जाँच गरी ठिकै भएको थाहा पाएको, विभागीय सहमतिबारे कुनै जानकारी नपाएको, जिल्ला वन अधिकृतले नै स्वीकृत गर्ने भएकोले म दोषी छैन । मलाई उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग वा अन्य कुनै निकायबाट सोधपुछ भएको छैन र कुनै कारबाही पनि भएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको हाल सहायक वन अधिकृत पन्नालालप्रसाद चौरासियाको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
जिल्ला वन कार्यालय बाँकेमा २०६५ माघबाट बहाल गरेको । उपभोक्ता दोहोरो परेको सम्बन्धमा भवानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको मिति २०६६२१२ मा विधान दर्ता तथा कार्ययोजना स्वीकृत भई वन हस्तान्तरण भएको, उक्त कार्ययोजना सम्बन्धित रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत भीमप्रसाद पौडेल र रेञ्जर अरविन्द कुमार सिंहको प्राविधिक सहयोगमा उपभोक्ता समूहले तयार गरी पेस हुन आएकोले मैले मिति २०६६२१२ मा इलाका वन कार्यालयबाट दर्ताको लागि सिफारिस गरी पठाएको
हुँ । तत्पश्चात् मेरो सरूवा भएको हुँदा दुर्गाभवानी महिला सामुदायिक वनको विधान सहायक वन अधिकृत बालकृष्ण पटेलको सहयोगमा उपभोक्ता समूहले तयार गरेको, इलाका वन कार्यालयबाट सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डितले सिफारिस गरेको र जिल्ला वन कार्यालयबाट मिति २०६६१२१२ मा दर्ता तथा स्वीकृत भएको । यी दुई वनमा उपभोक्ता दोहोरिएको सम्बन्धमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । सौरी सामुदायिक वन पहिले नै दर्ता भएको र त्यससँग दोहोरिएको लालमाटी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह खासकुश्मा-४ को सिफारिस मैले गरेको होइन । वन ऐन, नियममा उपभोक्ता समूहले चाहेमा र सक्ने जति वनक्षेत्र हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था भएको । उल्लिखित वनक्षेत्र सदरमुकामबाट करिब ८० कि ।मि । को दुरीमा दाङ जिल्लाको सिमानामा पर्ने हुँदा संरक्षणका लागि उपभोक्ताको सहभागिता आवश्यक रहेको र ऐन नियममा अस्पष्टताको कारण सिफारिस गरेको, गलत नियतले होइन । फिल्डका कर्मचारी र उपभोक्ताको मागका आधारमा विधान र कार्ययोजना तयार भई पेस हुन आउँदा सिफारिस गरेको हुँ । त्यसको जाँचबुझ गरी स्वीकृत गर्ने तथा वन हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला वन अधिकृतको हो । उल्लिखित क्षेत्रहरूमध्ये अधिकांश बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र परेकोले अब राष्ट्रिय निकुञ्जको ऐन नियमअनुसार हुने, हालसम्म दोहोरो उपभोक्ता हटाउने सम्बन्धमा जिल्ला वन कार्यालयबाट कुनै कारबाही भएको थाहा छैन । सिफारिस गरेकै आधारमा ममाथि कारबाही हुनु हुँदैन । राप्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, कचनापुर-८ को सामुदायिक वनको कार्ययोजना सहायक वन अधिकृत अमरबहादुर बुलनको प्राविधिक सहयोगमा समूहले तयार गरी पेस गरेको हुँदा वार्षिक स्वीकार्य कटान काठ दाउरासमेत गरी प्रतिवर्ष प्रतिहेक्टर करिब २४ क्यू । फि । समावेश भएकोले मार्गदर्शन, निर्देशनभन्दा कम नै रहेको, राप्ती खोला किनारमा रहेका सुखाखडा, ढला रूख इन्वेन्तोरी गरी ग्रोविङ स्तोक्क मा समावेश गरेको भए त्यसको वृद्धिसमेतबाट वार्षिक स्वीकार्य कटान कायम हुँदा वनमा प्रतिकूल असर पर्ने देखी छुट्टै लगत बनाई समावेश गर्ने गरिएको । कटान गर्दा पहिलो वर्षमा सुखड खडा, ढलापडा मात्र सङ्कलन गर्न दिने भनी कार्ययोजनाको पाना २५ मा उल्लेख हुनुको साथै पोलबाट सङ्कलन हुने काठ आन्तरिक प्रयोजनको लागि सङ्कलन नगर्ने भनी कार्ययोजनामा बन्देजसमेत लगाएकोले कार्ययोजना मनासिब देखी सिफारिस गरेको हुँ । कार्ययोजनामा वार्षिक स्वीकार्य कटान २,६३४०९ क्यू ।फि । भए पनि ७,९१४२० क्यू ।फि । सङ्कलन सहमति दिइएको सम्बन्धमा कार्ययोजनाबमोजिम काम गर्ने गरी वन हस्तान्तरणको लागि मैले इलाका वन कार्यालयबाट सिफारिस गरेको तर जिल्ला वन कार्यालयबाट मिति २०६६११६ मा सहमति दिइएको । जराटाकुरी सामुदायिक वनमा २६ वटा सुखडखडा, ढलापडा रूखको छुट्टै लगत राखी समावेश गरिए पनि आक मा थप गरी सो लगतअनुसारको रूखसमेत हटाउने भनी कार्ययोजनामा समावेश नभएको । रामेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको स्वीकृत कार्ययोजनामा वार्षिक वृद्धिको हिसाब गरी वार्षिक स्वीकार्य कटान कायम गरी रूख कटान गर्दा कति परिमाणको सहमति भएको हो सोबारे मलाई थाहा छैन तर स्वीकृत कटानभन्दा उपभोक्ता समूहले बढी कटान गर्दा कार्ययोजना सिफारिस गर्ने व्यक्ति जिम्मेवार हुँदैन । बाँकेमा आ ।व । २०६६०६७ मा अनियमित तवरले रूख काटिएको कार्यमा मेरो कुनै संलग्नता छैन भन्नेसमेत बेहोराको सूर्यकान्त मिश्र उपसचिव (प्रा ।) को अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
जिल्ला वन कार्यालय बाँकेको कुसुम इलाका वन कार्यालयअन्तर्गत सौरी रेञ्जपोष्टमा कार्यरत यस रेञ्जपोष्टअन्तर्गत ७ वटा सामुदायिक वन रहेको, दुर्गा भवानी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह खासकुश्मा-४ र लालमाटी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपभोक्ताहरूले पहिलेदेखि संरक्षण गरी आएको वन सामुदायिक वनको रूपमा माग गरेकोमा मैले रेञ्जपोष्टबाट सिफारिस गरी इलाका वन कार्यालयमा पठाएको । दोहोरो उपभोक्ता पर्न गएको सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन । वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ मा नदिने भनेको छैन । सामुदायिक वनको विधान र कार्ययोजना उपभोक्ता समूह आफैँले बनाउने, वन प्राविधिकले सहजीकरण गर्ने, कुन उपभोक्ता दोहोरियो भन्ने अनुमान नहुन सक्ने । मैले जानीजानी दोहोरो उपभोक्ता राखी विधान तथा कार्ययोजना सिफारिस गरेको होइन । समूहको साधारण सभाबाट अनुमोदित विधान र कार्ययोजना समितिको अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी रेञ्जपोष्टमार्फत पेस गर्दछ । रेञ्जपोष्टले इलाका वन कार्यालयमा र त्यहाँबाट सिफारिस भई जिल्ला वन कार्यालयमा पेस हुन्छ । जिल्ला वन कार्यालयले जाँचबुझ गरी विधान र कार्ययोजना स्वीकृत गरेर सामुदायिक वन दर्ता गर्दछ । वन ऐन र वन नियमावलीअनुकूल भए नभएको जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला वन अधिकृतको
हुन्छ । मैले इमान्दार, कर्तव्यनिष्ट तथा बफादार कर्मचारीको हैसियतमा काम गरेको छु । दोहोरो उपभोक्ता हुन नहुने व्यवस्था ऐन नियममा नै प्रस्ट होस् भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सहायक वन अधिकृत बालकृष्णप्रसाद पटेलको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
म हाल जिल्ला वन कार्यालय बाँकेअन्तर्गत सम्सेरगन्ज रेञ्जपोष्ट र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज
कार्यालयमा कार्यरत छु । मधु सामुदायिक वनको काठमा खयर काठ बरामद भएको सम्बन्धमा मिति २०६६१२२० का दिन बिहान ने ।क ।पा । माओवादीका बिहानी (सुगम) को टोलीले कर्मचारीको मिलेमतोमा खयर काठ पास भयो, मधु सामुदायिक वनको वैधानिक काठ लोड गरी सोही गाडीमा सहायक वन अधिकृत भोगेन्द्र मण्डल बसी सम्सेरगन्जसम्म आएको भनी किटानी गरेका
थिए । मिति २०६६१२२० मा नै सोको जाँचबुझको लागि कुसुम इलाका वन कार्यालयले मलाई खटाएको र सोही दिन मधु सामुदायिक वनका अध्यक्ष पितराम थारू, उपाध्यक्ष भीमा वली, सचिव कूलबहादुर के ।सी ।, सहसचिव भीमबहादुर वली, कोषाध्यक्ष चुल्हाराम थारूसमेत ५ जनालाई हाजिर हुन आउने बारेको पत्र लेखेको, मिति २०६६१२२१ मा घाटगद्दी स्थल पुगी नापजाँच गर्दा खयर गिँडा ३६ थानको ६४०३ क्यू ।फि । ठहर भएको । मिति २०६६१२२२ मा समूहका अध्यक्ष पितराम थारूसमेतको रोहबरमा काठ बरामद गरी निज अध्यक्षलाई नै जिम्मा दिएकोमा मिति २०६७१९ मा सो काठ उठाई कुसुम इलाका वन कार्यालय ओभरीमा ल्याई कार्यालय सहायक पल्तुराम थारूको जिम्मामा रहेको । मिति २०६६१२२५ मा घटनास्थल पत्ता लगाई मिति २०६६१२२८ मा जिल्ला वन अधिकृत र उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथ महतो, इलाका प्रमुख (स ।व ।अ ।) महन्थप्रसाद पण्डित, सहायक वन अधिकृत भोगेन्द्रप्रसाद मण्डललाई घटनास्थल देखाएको । मलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेदेखि जिल्ला वन कार्यालयमा फाइल पेस गर्दासम्ममा समूहका अध्यक्षलगायतको बयान लिई जाँचबुझ सर्जमिन मुचुल्का गरेको तथा प्रतिवेदन दिएको, त्यसपछि सहायक वन अधिकृत विश्वेश्वर दत्त अनुसन्धान अधिकृत तोकिएकोले मिसिल कागजात निजलाई जिम्मा दिएको हुँ । आ ।व । २०६६०६७ मा राप्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वार्षिक कटान क्षमताभन्दा बढी काठ काटेकोमा समूहका पदाधिकारीहरूलाई कानूनी कारबाही नगरी लिलाम बिक्रीको सहमति दिएको सम्बन्धमा २५ प्रतिशत इलाका वन कार्यालयले, १० प्रतिशत जिल्ला वन कार्यालयले र ५ प्रतिशत क्षे ।व ।नि ।ले छपान निरीक्षण जाँच गराई सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले जिल्ला वन कार्यालयबाट सङ्कलन सहमति लिएको, कटानपछि घाटगद्दी भएको काठको इलाका वन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय र क्षे ।व ।नि । बाट निरीक्षण भई सङ्कलन सहमतिअनुसारकै भनी किटानी गरेकोले समूहका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही नगरी लिलाम सहमतिको लागि सिफारिस गरेको हुँ । सङ्कलन सहमतिअनुसार कटान भएका खयर गोलिया थान १,९४६ को २,५६९।३२ क्यू । फि । को स्थानान्तरण सहमति भएको । छपान भएका रूखहरूको प्रकृति सम्बन्धमा सहायक वन अधिकृत अमरबहादुर बुलनले कार्ययोजना तयारी र कार्ययोजनाको अनुसूची २ मा खयर रूख ४४१ को ५,७५०९९ क्यू ।फि । सुखडखडा तथा ढलापडा अवस्थामा रहेको र विभिन्न जातका ३२६ रूखहरू सुखडखडा, ढलापडा अवस्थामा रहेको भनी छपान तथा मूल्याङ्कन गरी पेस गरेको, निजले छपान मूल्याङ्कन गरी पेस गरेका रूखहरूको २५ प्रतिशत कुसुम इलाका वन कार्यालयबाट, १० प्रतिशत जिल्ला वन कार्यालयबाट र ५ प्रतिशत क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट निरीक्षण जाँच गरी किटानी प्रतिवेदन दिएकोले छपान मूल्याङ्कन गरिएका रूखहरू सुखड, ढलापडा नै रहेको बुझिन्छ । छपान भएकामध्ये खयर ६७५ र सिसौ २६ वटा रूख कटान मुछान गरी घाटगद्दीमा ल्याएको अवस्थामा सहायक वन अधिकृत अमरबहादुर बुलन सरूवा भएको र मिति २०६७१५ मा म समसेरगन्ज रेञ्जपोष्टमा हाजिर भई लिलाम सहमतिको लागि सिफारिस गरेको हुँ, रेञ्जपोष्ट सबैभन्दा तल्लो निकाय भएकोले माथिल्ला निकायको आदेश पालना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नेसमेत बेहोराको सहायक वन अधिकृत राजबहादुर चौधरीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
२०६३ भदौदेखि २०६४ असोजसम्म कुसुम इलाका वन कार्यालयमा र २०६७ चैत्रसम्म माथेवास रेञ्जपोष्टमा कार्यरत थिएँ । मधु सामुदायिक वनमा फेला परेको अवैध खयर काठको अनुसन्धान गर्ने कार्य कुसुम इलाका वन कार्यालय स्तरबाट सुरू भएको । मैले मिति २०६७१५ मा जिल्ला वन कार्यालय पाल्पाका लागि रमाना लिएकोले के कति कारणले मुद्दा दायर हुन ढिलाइ भयो थाहा भएन । अवैध खयर काठ समूहले बरामद गरेको हो, सो समयमा कसैलाई पनि अभियुक्त बनाइएको थिएन । सो अवैध खयर काठ गाडीमा लोड भएको मैले देखेको होइन, म पुग्दा वैध काठ मात्र गाडीमा लोड थियो । अवैध खयर काठ बरामद भएकोमा अनुसन्धान भई मिति २०६८५७ मा जिल्ला अदालत बाँकेमा मुद्दा दर्ता भएको छ । मैले अवैध खयर अनलोड गर्न लगाई सोही गाडीमा सम्सेरगन्ज गएको भन्ने सहायक वन अधिकृत राजबहादुर चौधरीको बयान निराधार हो भन्नेसमेत बेहोराको सहायक वन अधिकृत भोगेन्द्रप्रसाद मण्डलको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
२०६४ सालमा सहायक वन अधिकृत पदमा बढुवा भएदेखि हालसम्म जिल्ला वन कार्यालय बाँकेअन्तर्गत कुसुम इलाका वन कार्यालय तथा सोही इलाका वन कार्यालयअन्तर्गत माथेवास रेञ्जपोष्टमा कामकाज गर्दै आएको । मधु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको काठ घाटगद्दी स्थलमा अवैध खयर काठ फेला परेको सम्बन्धमा मिति २०६६१२२६ मा माथेवास रेञ्जपोष्टमा हाजिर भएकोले मिति २०६६१२१९ को उक्त घटनाको बारेमा सुनेको र मिति २०६७११७ मा जिल्ला वन कार्यालयबाट उक्त अवैध खयर काठ बरामदसम्बन्धी मिसिल बुझेको हुँ । उक्त बरामद खयर थान २६ को ६४०३ क्यू ।फि । का अतिरिक्त वनभित्र घटनास्थलमा रहेका अरू खयर ७१७३ क्यू ।फि ।समेत कुसुम इलाका वन कार्यालय ओभरीको कम्पाउन्डमा घाटगद्दी गराएको । कार्य पूरा गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा मिति २०६७३११ मा मिसिल पेस गरेकोमा सो कार्यालयले मिति २०६७३२१ मा थप अनुसन्धान गरी पेस गर्नका लागि रायसहित मिसिल फिर्ता गरेकोले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भई मुद्दा दायर गर्न ढिलाइ भएको हो अन्य कारण होइन भन्नेसमेत बेहोराको विश्वेश्वर दत्तको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
२०६६ पुसदेखि वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको अनुसन्धान शाखा (हाल शासकीय सुधार शाखा) मा शाखा प्रमुखको रूपमा कार्यरत छु । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी गुनासोउपर छानबिन अनुसन्धान कार्यका लागि सचिवसमक्ष पेस गर्ने तथा निकासा भएअनुसार गर्ने, छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदनउपर थप छानबिन गरी पेस गर्ने, सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी आदि कार्यहरू गर्दछु । वन विभागका उपमहानिर्देशक हरिहर सिग्देलको टोलीले पेस गरेको प्रतिवेदनमा अनुसन्धान गरी रायसाथ तु । पेस गर्ने भनी सचिवबाट मिति २०६७३१० मा भएको तोक आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा बाँके जिल्लामा भएको वन फँडानीसम्बन्धी उक्त प्रतिवेदन मेरो शाखामा पेस नभएको, सचिवको सचिवालयको चलानी किताब हेर्दा मिति २०६७३१४ मा कानून ३ प्रति लेखिएको छ । यसरी उक्त प्रतिवेदन मिति २०६७३११ मा अनुसन्धान शाखामा चलानी गरिएको देखिए पनि उक्त किताबको कैफियत महलमा लेखिएको बेहोराले कारबाही प्रक्रिया प्रशासन शाखा र कानून (ऐन, नियम परामर्श) शाखाबाट भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनउपर के कारबाही भयो भन्नेबारेमा मलाई जानकारी भएन । वन अतिक्रमण, वन विनाश तथा सामुदायिक वनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा मैले कर्मचारी भएर काम गरेको हुँदा आयोगले विज्ञ हरिहर सिग्देलको प्रतिवेदनलाई आधार मानी बाँके जिल्ला वन कार्यालयका विभिन्न तहका कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको तथा सिफारिसबमोजिम मन्त्रालयबाट कारबाही भएको कुरा मेरो जानकारीमा आएको छ भन्नेसमेत बेहोराको अनुसन्धान अधिकृत यज्ञनाथ दाहालको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
जिल्ला वन कार्यालय बाँकेमा मिति २०६७४७ मा पदस्थापन भई २०६८ असोजसम्म जिल्ला वन अधिकृतको हैसियतले कार्यरत रहेको, त्यस अवधिमा वनक्षेत्रको संरक्षण, नियमित गस्ती, वन तथा जैविक विविधता, वातावरण परियोजना तथा जलवायु परिवर्तनबारे प्रचारात्मक कार्य तथा अन्य प्रशासनिक कार्यहरू सम्पादन गरेको । नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरीय मिति २०६८२९ को निर्णयले गठित काठ दाउरा फुकुवासम्बन्धी अनुगमन संयन्त्रको सदस्यको हैसियतले मैले सो संयन्त्रमा बसी काम गरेको हुँ । संयन्त्रको निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने बखतमा म बाँकेबाट सरूवा भई रमाना भएकोले सो कार्यान्वयन गर्न असमर्थ रहेँ । संयन्त्रको फुकुवा पत्र प्राप्त भएपछि अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्य तथा कार्यविधि म कार्यरत रहेको अवस्थामा अघि बढेको थिएन, बाँकी सम्पूर्ण कार्य पछि भयो होला भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला वन अधिकृत राजेन्द्र न्यौपानेको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
मिति २०६७८२ देखि २०६९६४ सम्म मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा क्षेत्रीय निर्देशक त्यसपछि वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा मिति २०७०१३१ सम्म र हाल वन विभागमा महानिर्देशकको रूपमा कार्यरत छु । क्षेत्रीय निर्देशनालयमा रहँदा आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय मातहतका कार्यलयले सम्पादन गरेका कामहरूको अनुगमन निरीक्षण गर्ने, वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठी गर्ने, कार्यालयहरूबिच समन्वय स्थापना गर्न सहयोग गर्ने, मन्त्रालयलाई नीतिगत पृष्ठपोषण गर्न सहयोग पुर्याउने आदि कार्य सम्पादन गरेको । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६८२९ को निर्णयानुसार विगतमा कटान भएका काठ दाउरा फुकुवा गर्न अनुगमन संयन्त्र गठन गरी संयन्त्रलाई दिइएको कार्यादेशअनुसार अनुगमन संयन्त्रले बाँके जिल्लामा काम गरेको, संयन्त्रको कार्यादेशमा ध्यान दिई कार्य सम्पादन गरिएको । कार्यादेशको बुँदा नं । ११ । (क) मा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेका सामुदायिक वनहरूबाट कटान भएका काठ दाउराको व्यवस्थापन कुन निकायले गर्ने भन्ने प्रस्ट नभएकोले यस सम्बन्धमा मैले मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट मिति २०६८३१२ मा निर्देशनको लागि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा लेखी पठाएकोमा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तरीय) को मिति २०६८४२ को निर्णयानुसार उक्त काठ दाउराको बिक्री वितरण र स्थानान्तरणको इजाजत जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले दिने भनी पत्र प्राप्त भएको । यस अतिरिक्त संयन्त्रको कार्यादेशको बुँदा नं । ११(ख) अनुसारको नर्मअनुरूप संयन्त्रको मिति २०६८५१६ को पत्रानुसार पुनश्चः बुँदा नं । १ मा वार्षिक कटान परिमाणभन्दा बढी कटान भएको काठ दाउराको हकमा संयन्त्रले जिल्ला वन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको । संयन्त्रको निर्देशनअनुसार कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी जिल्ला वन कार्यालय बाँकेको हुने । अनुगमन संयन्त्रको बुँदा ११(ख) मा नै यदि वार्षिक कटान परिमाणभन्दा बढी कटान भएमा त्यस आधारमा कति वर्ष कटान रोक्नुपर्ने हुन्छ रोक्न लगाउने भन्ने उल्लेख भएकोले सोहीअनुरूप संयन्त्रको मिति २०६८६१६ को फुकुवा पत्रको पुनश्चः १ मा उल्लेख गरी जिल्ला वन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको । वन अतिक्रमण, वन विनास तथा सामुदायिक वनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र सहसचिव हरिहर सिग्देलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा उक्त दुवै प्रतिवेदन संयन्त्रले कार्यसम्पादन गर्दाको बखत वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट मध्य-पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा प्राप्त नभएकोले संयन्त्रको कार्यादेश र मिति २०६८४२ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई आधार मानिएको । कार्यान्वयनका लागि प्राप्त नभएको सन्दर्भमा ती प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयवस्तु एवं उक्त दुवै प्रतिवेदन कारबाहीको सिफारिसबारे जानकारी हुने भएन । त्यसैले प्रतिवेदन समयमा नै उपलब्ध गराई आवश्यक कार्यान्वयन गराउनका लागि मन्त्रालयले समयमा निर्णय लिन नसकेको
देखिन्छ । जिल्ला वन कार्यालय बाँकेबाट जिल्लामा रहेका सामुदायिक वनबाट विगतमा कटान भएका काठ दाउरा अनुमतिभन्दा बढी काटेबापत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई कारबाही गरिएको जानकारी प्राप्त भएको देखिएन । जिल्ला वन कार्यालयले यस सम्बन्धमा काठ दाउरा बिक्री वितरण गर्ने अनुमति दिनुपूर्व सम्बन्धित समूहलाई नियमन र कारबाही नगरेको कारण यसमा प्रत्यक्ष कानूनीरूपमा जिम्मेवार जिल्ला वन अधिकृतउपर कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा सहमत छु । आ ।व । २०६६।६७ मा बाँके जिल्लामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई स्वीकृत वार्षिक कटान क्षमता आह भन्दा बढी परिमाण काठ दाउरा सङ्कलन गर्ने सहमति दिइएको सम्बन्धमा प्रस्तुत सवालको जवाफमा मैले कानूनी हिसाबले जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने कर्मचारीउपर कारबाही हुनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको हुँ । यस सम्बन्धमा आयोगले गर्ने कार्यमा आफ्नो पदीय हिसाबले समेत सहयोग गर्ने कुरा विश्वस्त गराउन चाहन्छु भन्नेसमेत बेहोराको तत्काल मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको क्षेत्रीय निर्देशक विश्वनाथ ओलीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले मिति २०६७२७ भन्दा अगाडि लिलाम बिक्री भएको काठ दाउराको हकमा वन विभागको सहमति लिई विमार्का गर्ने एवम् ओसारपसार गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको र सोही निर्णयबमोजिम बाँके जिल्लाको जलजला र कुशुमेश्वर सामुदायिक वनबाट काटी थुपारेको काठ दाउरा निकासी अनुमति दिइएको । उक्त निकासी अनुमति दिने कार्य सरकारको निर्णय निर्देशनअनुसार नै भएको । अन्य जिल्लाहरूबाट उक्त निर्णयपश्चात् देखि नै वन विभागको सहमतिले टाँचा लगाउने तथा छोडपुर्जी दिने कार्यहरू भइरहेको र बाँके जिल्लाबाट कारबाही असारमा मात्र अगाडि बढाई असार २९ गते विभागसँग सहमति माग गरिएकोमा विभागले पनि प्रक्रिया पुगी पेस भएका फाइलहरूमा शीघ्र निर्णय गर्ने परिपाटी भएकोले बाँके जिल्लाको हकमा असार ३० गते निर्णय गरिएको तथा सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी दिइएको । निर्णय गर्ने कार्य छिटो भएकोमा प्रश्न उठाउनु जायज होइन, यसमा पत्रिकाले भने जस्तो कुनै किसिमको नाजायज काम भएको छैन । आयोगबाट गएको टोलीले उक्त काठ दाउरा घाटगद्दी स्थलमै भएको प्रतिवेदन दिएकाले पनि सत्यतथ्य देखिन्छ । कतिपय जिल्लामा फ्याक्सबाट सहमति माग गरेबमोजिम सहमति दिई फ्याक्सबाटै जानकारी दिइने गरिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको सहसचिव (प्रा ।) माधवप्रसाद आचार्यको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
२०६६ सालदेखि हालसम्म यो सामुदायिक वनमा कार्यरत रहँदै आएको, मेरो काम वन संरक्षण र सदुपयोगका साथै झाडी सरसफाइ अग्नि नियन्त्रण र हरिया रूख विरूवाहरूको संरक्षण गर्नु, यो वनमा २०६६ सालमा एक पटक मात्र रूख काटिएको, खासै परिमाण थाहा हुन नसकेको । सबै जात गरी ३,८१०१०० क्यू ।फि । काटिएको । समूहको निर्णय र जिल्ला वन कार्यालयको आदेशअनुसार छपान लगत तयार भएको । भीम पौडेल र खिलतबहादुर थापाले मेरो भूमिकामा सहयोग गर्नुभएको भन्नेसमेत बेहोराको पाथिभरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति खासकुश्माका सचिव प्रतिवादी भैरव खड्काको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
आ ।व । ०६६।६७ मा ११० वटा रूख दुई दिन लगाएर छपान गरिएको । सो छपान कार्य कार्यालयको आदेशअनुरूप भएको । कर्मचारी भीमप्रसाद पौडेल र अर्का नाम थाहा नभएका कर्मचारी थिए । मेरो काम उक्त समयमा लोक्ता छिल्ने थियो । सो रूख छपानको समयमा जिल्ला वन कार्यालय र इलाका वन कार्यालयबाट निरीक्षण भएको थियो । आ ।व । २०६६०६७ मा सङ्कलन भएको काठ आ ।व । २०६८०६९ मा कार्यालय प्राविधिकले चेकजाँच गरेपछि बिक्री
भएको । रूख परिमाणः ठाडोको उचाइ अनुमान हामीलाई थाहा हुँदैन र हामीले रूखहरू कसैको धाक धम्की र प्रलोभनमा नपरी कटान गरेको हो । बुढो पुरानो, अर्धमृतको नाममा हरिया रूख काट्ने गरिएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको सुन्धारा धारापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति खासकुश्माका सचिव प्रतिवादी गंगाधर खत्रीको अनुसन्धानको बयान ।
२०६३ सालदेखि २०६७ सालसम्म सुन्धारा धारापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्दै आएको छु । आ ।व । ०६६०६७ मा ११० वटा रूख छपान भएको र सो रूखहरू छपान गर्न दुई दिन लागेको । उक्त रूखहरू छपान तथा कटान कार्य जिल्ला वन कार्यालयको आदेशअनुसार नै भएको । छपान तथा कटानको लागि रेञ्जपोटबाट २ जना कर्मचारीहरू खटिएका थिए । आ ।व । ०६६०६७ मा ४,५०० क्यू ।फि । काठ कटान आदेश भएको, रूख कटान तथा छपानको अनुमान गर्न गाह्रो भएको हुँदा लगभग ६,४०० क्यू ।फि । सङ्कलन भई आ ।व । ०६८०६९ मा कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा चेकजाँच गरी बिक्री भएको भन्नेसमेत बेहोराको सुन्धारा धारापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्माका अध्यक्ष प्रतिवादी खिमबहादुर खड्काको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
२०६५ सालदेखि २०६८ सालसम्म सचिवको पदमा कार्यरत रही हाल उपभोक्ता सदस्य मात्र रहेको । मिति २०६६२१ गते राति हावाहुरीले ढालेको रूख थान ९४० छपान गरेकोमा सो कार्ययोजना वा वार्षिक प्रगतिअनुसार नभएको तर दैवी प्रकोपका कारण ढलेका रूखलाई स्थलगत निरीक्षण गरी इलाका, जिल्ला वन कार्यालय, क्षेत्रीय र विभागको निरीक्षणमा सहमति भई चेकजाँच गरी छपान भई प्रक्रिया पुऱ्याई लिलाम गरिएको हो । हाम्रो सामुदायिक वनको कार्ययोजनाअनुसार वार्षिक रूपमा १,८०० क्यू ।फि । जति काठ सङ्कलन गर्ने प्रावधान रहे तापनि हावाहुरीले ढालेका भाँचेका विभिन्न जातका रूखहरू जम्मा ९४० थान रेञ्जपोष्ट, इलाका वन कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालय तथा क्षेत्रीय र वन विभागले चेकजाँच गरेपछि मात्र आदेशानुसार सङ्कलन गरिएको हो । यसरी ढाले भाँचेका रूखहरू समयमा नै लिलाम बिक्री नगरेको भए चोरी हुने, आगलागी हुने, गुणस्तर कम भई मासिने भएकोले वन कार्यालयको आदेशानुसार सङ्कलन गरी आम भेला र कार्यसमितिको बैठक बोलाई कार्ययोजनाअनुसार सङ्कलन गरी बिक्री वितरण गरिएको हो । कार्ययोजनाको वार्षिक प्राप्तिभन्दा बढी कटान हुनुको कारण दैवी प्रकोप तथा हावाहुरीले ढाले भाँचेको रूखलाई सम्बन्धित निकायको चेकजाँचअनुसार सम्बन्धित निकायको आदेशबाट नै सङ्कलन गरेको हो । कसैको डर धम्कीले होइन, स्वेच्छाले पनि होइन, प्रावधान भएको नियमअनुसार नै कटान भएको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, महादेवपुरीका सचिव प्रतिवादी युवराज खड्काको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
२०६५ देखि २०६८ सम्म प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको र हाल साधारण सदस्यको रूपमा रहेको । उक्त वन हाल बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलाई हस्तान्तरण भएको छ । २०६६ साल जेष्ठ १ गते राति भीषण हावाहुरी आई ढालेका ९४० थान रूख छपान गरेको हो । हरियो ठाडो रूख कटान भएको
छैन । रूखहरू कटान गर्दा १,८०० क्यू ।फि । काठ र ४ चट्टा दाउरा सङ्कलन भएको थियो । आमभेला गरी छपानको सहमति लिई क्षेत्रीय, विभाग एवं रेञ्जपोष्ट, इलाका वन कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालय बाँकेबाट सहमति लिई कटान गरिएको हो । जिल्ला वन कार्यालय बाँकेको आदेशानुसार हावाहुरीले ढालेकोसमेत हुँदा कटान सहमति लिएकोभन्दा बढी काठहरू हुन गएको, प्राविधिक कारणले फरक पर्न गएको हो । पहिलेको भन्दा क्षेत्र थप भएकोले थप आदेश लिँदा फरक पर्न गएको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी मिना खड्का, अध्यक्ष, प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, महादेवपुरी गा ।वि ।स । वडा नं । १ महादेवाको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
हाम्रो सामुदायिक वन आ ।व । २०६६०६७ सालमा दर्ता भई कार्ययोजना हस्तान्तरण भएको हो । हाल यो वन बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्दछ । समूहले आ ।व । ०६६०६७ मा साल, असना, धौवा आदि विभिन्न जातका रूखहरू कटान गरेको हो । उक्त रूखहरू कटान गर्दा समूहका पदाधिकारीहरू र वन कार्यालयका कर्मचारीहरूबाट भएको हो । उक्त रूखहरू कटान गर्दा ४,७२७३६ क्यू ।फि । काठ र ९९९ चट्टा दाउरा कटान भएको थियो । सङ्कलन सहमति ४,५५५२९ काठ र ६९ दाउरा भए तापनि हाम्रो वनबाट ६,६१९१७ क्यू ।फि । काठ उत्पादन भएको हो । फिक्स रूपले गोलाइ नापेको र उचाइ अन्दाजको भरमा लिएको हुँदा र रूखको हाँगा बिंगाबाट गोलिया बढी आएकोले परिमाणमा बढी काठ दाउरा हुन आएको हो । सो रूखहरू कटान तथा छपान गर्दा खडा रूखको अनुमान गर्दा बढी क्यू ।फि । लाई कम क्यू ।फि । मा अनुमान गरेको हुनाले बढी काठ कटान हुन गएको हो । जिल्ला वन कार्यालयबाट भएको गलत निर्णयले रूखहरू बढी कटान हुन गएको भए पनि सो कार्यबाट भएको नोक्सानीको जिम्मेवारी लिन तयार छु भन्नेसमेत बेहोराको रामेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सचिव प्रतिवादी लीला कुमालको अनुसन्धानको बयान ।
२०६६ सालदेखि हालसम्म पाथिभरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा कार्यरत रहँदै आएको छु । मैले वन संरक्षण, सदुपयोग र विकासका लागि गरेका कामहरू झाडी सफाइ, अग्नि नियन्त्रण, हरिया रूख विरूवाहरूको वृद्धि गर्नु हो । मेरो वनमा वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार २,९८७०७ क्यू ।फि । काठ कटान स्वीकृत भए तापनि सबै जात गरी जम्मा ३,८१०१० क्यू ।फि । काठ काटिएको थियो । समूहको निर्णयानुसार जिल्ला वन कार्यालयको आदेशमा छपान गरी लगत तयार गर्ने काम भएको हो । रेञ्जर र छपान कर्मचारीको मूल्याङ्कनको लापरवाहीको कारणले गर्दा बढी काठ कटान हुन गएको हो । २०६६ सालमा कटान भएका रूखहरूको काठ घाटगद्दी गर्दा जिल्ला वन कार्यालयका कुनै कर्मचारीहरू पनि उपस्थित थिएनन् । व्यक्ति विशेषको कारणले गर्दा फरक परेको हुन सक्छ । मलगायत मेरो समूहका उपभोक्ताहरूले यो लाभ लिनको लागि काम गरेको होइन । सामुदायिक वन बनाएर वन जोगाउन वा बचाउन समूहमा परेका अप्ठेराहरूलाई सहज तरिकाले काम गर्न सजिलो होला अनि यो काम गरिएको हो । मेरो समूहमा सङ्कलन सहमतिभन्दा बढी कटान गर्नुको कारण समूहका पदाधिकारीहरूलाई थाहा नदिई ठेकेदार र वन कर्मचारीको मिलोमतोमा छपान मूल्याङ्कनमा कम मूल्याङ्कन गरी पछि बढी काठ कटान हुन आएको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी मीनकुमार खड्का, अध्यक्ष, पाथिभरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा गा ।वि ।स ।-९, वक्सहवाको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
आ ।व । २०६६०६७ देखि हालसम्म उक्त सामुदायिक वनमा अध्यक्षको पद सम्हाली आएको छु । जिल्ला वन कार्यालयबाट छपान आदेश भएअनुसार नै छपान भएको हो । छपान गर्दा बाघखोर रेञ्जपोष्टका रेञ्जरको उपस्थिति थियो, छपान निरीक्षण क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, जिल्ला वन कार्यालयबाट भएको थियो । छपान मिति र कति दिनमा कति वटा रूख छपान भयो याद भएन । हाल यो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत
पर्दछ । वन कर्मचारीले छपान गरेको छपान आदेशभन्दा अन्य रूखहरू काटेको होइन, वन कर्मचारीले ठाडो रूखलाई अनुमानित आयतन निकाल्दा हाँगा बिँगालाई आयतन ननिकाल्नुको कारण हाँगाबाट गोलिया काठ निकालिँदा अनुमानित परिमाणभन्दा काठ बढेको हुन सक्छ । मिति २०६६१२१० मा सङ्कलन सहमति प्राप्त गरी साल, अस्ना, घौटी, खयर जातको जम्मा परिमाण ५,७३७८५ क्यू ।फि । काठ र १२ चट्टा दाउरा काटिएको हो । कार्ययोजनाले तोकेको सङ्कलन सहमतिभन्दा बढी रूख काटेको होइन । खोला नालाले बगाई ल्याएको ढलापडा सडेर जाने भएकोले ढलापडा सङ्कलन भएको र प्राविधिक कारणले खडा रूखको आयतन निकाल्दा परिमाण बढेको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी कृष्णी वि ।क ।, अध्यक्ष, तीलकन्या हरियाली महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा–८ बाघखोरको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
मेरो काम समूहको विधानअनुसार नियमितरूपमा बैठक बोलाई आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्ने, कार्ययोजनाविपरीत कार्य गर्नेलाई विधानअनुसार दण्ड जरिवाना गर्ने, समयानुसार झाडी सफाइ, अग्नि नियन्त्रण, वन पैदावार सङ्कलनमा उपभोक्ताहरूलाई जागरूक गराउने हो । यो सामुदायिक वनको विधान कार्ययोजना, २०६६ माघमा दर्ता एवम् हस्तान्तरण भएको हो । २०६७ सालदेखि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ । आ ।व । २०६६०६७ मा ३,१०९ क्यू ।फि । विभिन्न जातका काठ र १५ चट्टा दाउरा इजाजत भई ३,७९६८४ क्यू ।फि । काठ र १५ चट्टा दाउरा सङ्कलन भएको
हो । एक दिनमा ३५ वटा रूखहरू छपान गरिएको याद छ । लिखित नभई रेञ्जपोष्टको मौखिक आदेशअनुसार छपान भएको हो । सो रूखहरू कटान गर्न क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट दिगम्बर झा र जिल्ला वन कार्यालयबाट बेचन शाहले चेकजाँच गरेपछि मात्र कटान गरिएको हो । आ ।व । ०६६०६७ मा खयर, अस्ना, साल गरी ३,१०९८ क्यू ।फि । काठ र १५ चट्टा दाउराको सहमति प्राप्त गरी ३,७९६८४ क्यू ।फि । काठ सङ्कलन भएको हो । उक्त रूखहरू छपान गर्दा खडा रूखको उचाइ अनुमान कम गरेको तर काट्दाखेरि सो रूखहरू अनुमानभन्दा बढी लम्बाइ भएको साथै हाँगा बिँगाबाट पनि काठ (गोलिया) बढी उत्पादन हुन गएको हो भन्नेसमेत बेहोराको जराटाकुरी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा-८ को अध्यक्ष प्रतिवादी कल्पना खड्काको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
आ ।व । २०६६०६७ मा साल, धौवा असना, कर्मालगायत विभिन्न जातका रूखहरूबाट काठ सङ्कलन गरिएको हो । आ ।व । २०६६०६७ मा ४,७२७३६ क्यू ।फि । काठ र ९९८ चट्टा दाउरा कटान भएको हो । जिल्ला वन कार्यालयबाट ४,५५५२८ क्यू ।फि । काठ र दाउरा ६९ चट्टा सङ्कलन सहमति भएकोमा ६,६१९१७ क्यू ।फि । काठ कटान हुन गएको हो । सही तरिकाले रूखको गोलाइ ननापेको र उचाइ अन्दाजको भरमा लिएको हुँदा साथै रूखको हाँगा बिँगाबाट पनि गोलिया बन्न आएकोले बढी परिमाण देखिन आएको हो । कटान कार्य विधानअनुसार नै भएको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रामेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष सिर्जना कुमालको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
आ ।व । २०६६०६७ मा कार्ययोजना हस्तान्तरण भई आ ।व । २०६७०६८ मा मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेको हो । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा हुनुअगावै यो वन धेरैजसो चोरी तस्करीले आपराधिक मात्रामा दाङबाट मानिसहरू आएर काठ लैजाने गर्दथे । वन जोगाउन गाउँलेहरूले २०५५ सालदेखि संरक्षण गर्दै आएका थिए । २०६६ सालमा जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले समूहलाई वन हस्तान्तरण गरेपछि सोही कार्यालयकै सङ्कलन आदेशअनुसार सुक्खा, ढलापडा, रोगी रूखहरू कटान गरी समूहका उपभोक्तालाई वितरण गरी बाँकी रहेको काठ दाउरा समूहबाहिर लिलाम बिक्री भएको हो । मिति २०६६१२१० मा सङ्कलन सहमति प्राप्त गरी साल, असना, धौरी, खयर जातको जम्मा ५,७३७८५ क्यू ।फि । काठ र १२ चट्टा दाउरा सङ्कलन भएको हो । सो रूखहरू समूहको निर्णय र जिल्ला वन कार्यालयको आदेशानुसार कटान तथा बिक्री वितरण गरिएको हो । जिल्ला वन कार्यालयको छपान आदेशभन्दा बढी रखहरू काटेको होइन, वन कर्मचारीले ठाडो रूखलाई हाइट लिँदा, अनुमानित आयतन निकाल्दा, ठुला रूखका हाँगाबाट गोलिया काठ उत्पादन हुँदा काठको आयतन बढेको हो । जिल्ला वन कार्यालयबाट सङ्कलन आदेश लिई सातदिने सूचना निकाली उपभोक्ताभित्र कटान मुछान ठेक्का कम दरमा गराई मिति २०६६१२१७ बाट कटान सुरू भएको हो । जिल्ला वन कार्यालयको आदेशानुसार सङ्कलन भएको हो । घाटगद्दी कुन मितिमा भयो याद भएन, घाटगद्दी गर्दा इलाका वन कार्यालय र रेञ्जपोष्टका कर्मचारीहरू उपस्थित थिए भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी तीलकन्या हरियाली महिला सामुदायिक वन उभपोक्ता समूह खासकुश्मा-८ को सचिव तारा भण्डारीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
आ ।व । २०६६०६७ मा विभिन्न जातका ३,१०९ क्यू ।फि । काठ र १५ चट्टा दाउरा इजाजत भई काटिएको हो । रेञ्जपोष्टको मौखिक आदेशअनुसार छपान भएको हो । सो रूखहरू क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट दिगम्बर झा र जिल्ला वन कार्यालयबाट बेचन साहबाट चेकजाँच गराएपछि मात्र कटान गरिएको हो । आ ।व । २०६६०६७ मा खयर, असना, धौरी, साल गरी ३,१०९८ क्यू ।फि । काठ र १५ चट्टा दाउराको सहमति प्राप्त गरी ३,७९६८४ क्यू ।फि । काठ सङ्कलन भएको हो । रूखहरू छपान गर्दा खडा रूखको उचाइ अनुमान कम गरेको तर काट्दा सो रूखबाट अनुमानभन्दा बढी लम्बाइ भएको साथै हाँगाबिँगाबाट पनि गोलिया काठ बढी उत्पादन हुन गएको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी जराटाकुरी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा-८ चप्परगौडीको सचिव खुमा वि ।क । को अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
आ ।व । २०६६०६७ मा विभिन्न जातका १८२ वटा रूख छपान भएको । यी रूखहरू जिल्ला वन कार्यालयको आदेशानुसार नै छपान गर्ने काम भएको हो । इलाका वन कार्यालयका कर्मचारीको उपस्थितिमा कटान गरिएको हो । विभिन्न जातका गरी जम्मा ५,८०६४८ क्यू ।फि । काठ र ६ चट्टा दाउरा वार्षिक रूपमा कटान गर्ने कार्ययोजनामा प्रावधान भए तापनि सो वर्ष वन कार्ययोजनाअनुसार नभई रूखको गुणस्तर र उचाइमा फरक पर्न गई वार्षिक कार्ययोजनामा भन्दा धेरै काठ सङ्कलन हुन गएको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सुनसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा- ६ को अध्यक्ष प्यारी गिरीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
२०६६ सालदेखि हालसम्म सो वन समूहमा कार्यरत रहँदै आएको । आ ।व । २०६६०६७ मा विभिन्न जातका १८२ वटा रूख जिल्ला वन कार्यालयको आदेशअनुसार छपान गरियो । इलाका वन कार्यालयका भीम पौडेल र बाघखोर रेञ्जपोष्टका खिलत थापा तथा जिल्ला वन कार्यालयका दिगम्बर झाको उपस्थितिमा रूखहरू कटान गरिएको हो । मिति २०६६१२६ गते यो वन नवीकरण भएको हो । यो वन बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्दैन । विभिन्न जातका गरी जम्मा ५,८०७४८ क्यू ।फि । काठ र ६ चट्टा दाउरा वार्षिक रूपमा कटान गर्ने कार्ययोजनामा प्रावधान भएकोमा सो वर्ष रूखको गुणस्तर र उचाइमा फरक पर्न गई वार्षिक कार्ययोजनामा भन्दा धेरै काठ सङ्कलन हुन गएको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सुनसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा- ६ सुनखरेको सचिव सुरेश महराको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
म २०६६ सालदेखि २०६९ सालसम्म सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको सचिव पदमा रही कामकाज गर्दै आएकी थिएँ । आ ।व ।२०६६०६७ मा साल २,७६८८१ क्यू ।फि ।, असना ३४५ क्यू ।फि ।, कर्मा ३६५७५ क्यू ।फि ।, धौटी ५४७७७ क्यू ।फि ।, खयर ५९६२१ क्यू ।फि । काठ र दाउरा ४६८ चट्टा काट्ने इजाजत पाएको, उत्पादन परिमाण ४,३०० क्यू ।फि । रहेको । जिल्ला वन कार्यालयको आदेशअनुसारका रूखहरू मात्र काटिएको । केही रूखमा अन्दाज गरिएको ठिक नभई बढी कटान हुन गएको हुन सक्छ तर हामीले बढी रूख कटान गरेको छैनौं भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सतिभवानी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा गा ।वि ।स । ६ को सचिव डिला महताराको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
आ ।व । ०६६०६७ मा कटान (सङ्कलन) साल २,१३७९२ क्यू ।फि ।, असना १,०९५८४ क्यू ।फि ।, धौटी २४१११ क्यू ।फि ।, खयर १९५९८ क्यू ।फि ।, कर्मा २६०६४ क्यू ।फि ।, बर्रो १०४२३ क्यू ।फि । र अन्य जात १३३९२ क्यू ।फि । तथा दाउरा ४८० चट्टा र आह मा नपरेको साल २५१३३ क्यू ।फि ।, असना १०६१३ क्यू ।फि ।, खयर १३१७३ क्यू ।फि । र दाउरा ०९५ चट्टा कटान भएको । समूहका उपभोक्ताहरूलाई पनि छपान गर्दा साथै लगेर निरीक्षण गराएको र अन्य निकायबाट पनि निरीक्षण भएको
हो । काठ बढी हुनुको कारण रूखहरू छपान गर्दा वन प्राविधिकबाट अनुमानको आधारमा लिइएको नापले फरक पर्न गएको, केही काठहरू हाँगाबिँगाबाट पनि बढेको हो । समूहले जिल्ला वन कार्यालयले दिएको आदेश र छपानभन्दा बाहिर गई कटान गरेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी लालमाटी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा गा ।वि ।स ।-४ को अध्यक्ष डिलादेवी ओलीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
समूहको विधान र कार्ययोजनाअन्तर्गत रही पत्राचार गर्ने, दर्ता चलानी, कार्यक्रम तथा प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने मेरो मुख्य काम हो । मिति २०६६१११६ मा यो वन दर्ता भई अहिले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रअन्तर्गत पर्दछ । आ ।व । ०६६०६७ मा साल २,१३७९२ क्यू ।फि ।, असना १,०९५८४ क्यू ।फि ।, धौटी २४१११ क्यू ।फि ।, खयर १९५९८ क्यू ।फि ।, कर्मा २६०६४ क्यू ।फि ।, बर्रो १०४२३ क्यू ।फि । र अन्य जात १३३९२ क्यू ।फि । कटान (सङ्कलन) सहमति भएको हो । जिल्ला वन कार्यालयको आदेशबमोजिम नै छपान र लगत तयार भएको हो । छपान गर्दा समूहका उपभोक्ताहरू र अन्य निकायबाट पनि निरीक्षण भएको हो । समूह र समितिको निर्णय तथा जिल्ला वन कार्यालयको मिति २०६८६२२ को लिलाम सहमतिअनुसार बिक्री वितरण गरिएको हो । काठ बढी हुनुको कारण रूखहरू छपान गर्दा वन प्राविधिकबाट अनुमानको आधारमा नाप साइज लिने गरेको साथै केही काठहरू हाँगाबिँगाबाट पनि बढेको हो । समूह समितिले जिल्ला वन कार्यालयले दिएको आदेश र छपानभन्दा बाहिर गई कटान गरेको छैन भन्ने बेहोराको लालमाटी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा गा ।वि ।स ।४ सचिव प्रतिवादी चूर्णकुमारी खत्रीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
वनमा खयर, असना, ढउरी गरी ३,७९६८४ क्यू ।फि । काठ कटान गरिएको, जसमा विभिन्न जातका १७३ वटा रूख छपान भएका थिए । कटान गर्ने समयमा सम्बन्धित कार्यालयका रेञ्जर भीमप्रसाद पौडेल उपस्थित भएका थिएनन्, निरीक्षणसम्म भएको हो भन्ने सुनेको छु । छपान गर्दा खडा रूखको लम्बाइमा फरक परेको, कटान गरी ढालेपछि हाँगाबिँगाबाट काठ बढेको हुन सक्छ भन्नेसमेत बेहोराको जाटाकुरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, खासकुश्मा-८ को सल्लाहकार पदमाराज वलीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
मिति २०६६९११ मा साधारण सभाबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भई काम गरेको, आ ।व । २०६६०६७ मा विभिन्न जातका ७६७ रूखबाट १३,६६५२२ क्यू ।फि । काठ जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारी अमरबहादुर बुलन, रेञ्जर राजबहादुर चौधरी, स ।व ।अ ।महन्थ पण्डित तथा क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र वन रक्षकहरू फौजबहादुर, छोटेलाल थारू, ऋषि गुरूङको उपस्थितिमा कटान भएको । आ ।व । ०६६०६७ मा सङ्कलन भएका काठ जिल्ला वन कार्यालयको आदेशमा समितिको निर्णयबाट बिक्री वितरण गरिएको हो । प्राविधिक मूल्याङ्कन जिल्ला, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय आदिको निर्णय एवं आदेशबमोजिम गरेको हो, कार्ययोजनाविपरीत भएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको राप्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, कचनापुर ८ को अध्यक्ष वीरमान खत्रीको अनुसन्धानमा भएको बयान ।
आ ।व । २०६६०६७ मा विभिन्न जातका ७६७ रूखबाट १३,६६५२२ क्यू ।फि । काठ जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारी अमरबहादुर बुलन, रेन्जर राजबहादुर चौधरी, जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महन्थ पण्डित तथा क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र वनरक्षकहरू फौजबहादुर, छोटेलाल थारू, ऋषि गुरूङको उपस्थितिमा कटान भएको
हो । आ ।व । ०६६०६७ मा जिल्ला वन कार्यालयको आदेश र समितिको निर्णयबाट काठ सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गरिएको हो । प्राविधिक मूल्याङ्कन जिल्ला र क्षेत्रीय वन निर्देशनालय आदिको निर्णय एवं आदेशबमोजिम गरेको हो । कार्ययोजनाविपरीत भएको छैन । समूहले २०५६ सालदेखिका ढलापडा साथै राप्ती नदी र झिझरी खोलाले कटान गरेको, बाढीले ल्याएको तथा सुखाखडा रूखहरू बढी भएकोले गर्दा कार्ययोजना र समूहको भेलाबाट सङ्कलन गर्ने निर्णय भएको, जिल्ला तथा इलाका वन कार्यालय र रेञ्जपोष्टको निर्णयभन्दा बाहिर गई रूख कटान गरिएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको राप्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, कचनापुर- ८ को सचिव हीरालाल के ।सी ।को अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
२०६६ देखि २०६९ सम्म अध्यक्ष पदमा कार्यरत रहेको । आ ।व । २०६६०६७ मा साल २,७६८८१ क्यू ।फि ।, असना ३४५ क्यू ।फि ।, कर्मा ३६५७५ क्यू ।फि ।, धौटी ५४७७७ क्यू ।फि र । खयर ५९६२१ क्यू ।फि । काठ तथा दाउरा ४६८ चट्टा काट्ने इजाजत पाएकोमा ४,३०० क्यू ।फि । उत्पादन भएको । आ ।व ।०६६०६७ मा हाम्रो सामुदायिक वनमा एक हप्तामा १३४ वटा रूखहरू छपान
भएको । समूहको आमभेलाबाट निर्णय भई काठ दाउरा सङ्कलन माग गरिएको तथा जिल्ला वन कार्यालयबाट छपान इजाजत लिइएको, वन अधिकृत र वनरक्षक तथा समूहका पदाधिकारीको रोहबरमा छपान कार्य भएको । इलाका वन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय र क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट समेत उक्त छपानको लगत जाँच भई काठ दाउरा सङ्कलन कार्य भएको, जिल्ला वन कार्यालयले दिएको आदेशअनुसारका रूखहरू मात्र काटिएका हुन् भन्नेसमेत बेहोराको सतीभवानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा गा ।वि ।स ।-६ को अध्यक्ष प्रतिवादी एकराज भण्डारीको अनुसन्धानको बयान ।
मिति २०६७१५ को पत्रानुसार साल १९०० क्यू ।फि । खयर ८०० क्यू ।फि । असना २५० क्यू ।फि ।, सिसौ ८०० क्यू ।फि ।, कर्मा र अन्य जातका गरी ४,६०० क्यू ।फि । काठ काटिएको थियो । रूखहरू छपान गर्दा रेञ्जपोष्टबाट कर्मचारी खटिएका थिए, रूख छपान गर्दा जिल्ला वन कार्यालयबाट चिठी, सहमति भएको थियो, सो रूखहरू कटान गर्दा ढलापडाले गर्दा काठ दाउरा बढी भएको हुन सक्छ जिल्ला वन कार्यालयले दिएको आदेशअनुसारका रूखहरू मात्र काटिएको हुन् र केही रूखमा अन्दाज गरिएको ठिक नभई बढी कटान परिमाण हुन सक्छ तर हामीले बढी रूख कटान गरेका छैनौं भन्नेसमेत बेहोराको सिंहवाहिनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा गा ।वि ।स ।-१ को अध्यक्ष प्रतिवादी चेतबहादुर पुनको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
आ ।व । ०६६०६७ मा मिति त याद भएन, समूहको निर्णय र जिल्ला वन कार्यालयको आदेशानुसार नै छपानको काम गरिएको हो । साल १,९०० क्यू ।फि ।, खयर ८०० क्यू ।फि ।, असना २५० क्यू ।फि ।, सिसौ ८०० क्यू ।फि ।, कर्मा र अन्य जातका गरी ४,६०० क्यू ।फि । काठ काटिएको थियो । समूहले आन्तरिक खपत गरी जिल्ला वन कार्यालयको लिलाम प्रक्रियाअनुसार काठ बिक्री वितरण गरिएको हो । काठ दाउरा नाप्नमा फरक परेको होइन, कटान गर्दा हाँगा पनि गोलियामा आएकोले बढी हुन गएको हो । रूखहरू छपान गर्दा रेञ्जपोष्टबाट कर्मचारी पनि खटिएका थिए, रूख छपान गर्दा जिल्ला वन कार्यालयबाट चिठी । सहमति भएको थियो । रूखहरू कटान गर्दा ढलापडाले गर्दा काठ दाउरा बढी भएको हुन सक्छ । जिल्ला वन कार्यालयले दिएको आदेशअनुसारका रूखहरू मात्र काटिएका हुन् र केही रूखमा अन्दाज गरिएको ठिक नभई बढी कटान परिमाण हुन गएको हुन सक्छ भन्नेसमेत बेहोराको सचिव, सिंहवाहिनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा गा ।वि ।स ।-१ को सचिव प्रतिवादी यमा रिजालको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
आ ।व । ०६६०६७ मा छपान भएको, समूहको एवं जिल्ला वन कार्यालयको आदेशानुसार नै छपान भएको, जिल्ला वन कार्यालय, इलाका वन कार्यालय र रेञ्जपोष्ट अगैयाका कर्मचारीहरू उक्त रूखहरू कटान गर्दा खटिएका थिए । हाम्रो समूहले व्यक्तिगत फाइदाको लागि रूखहरू कटान भएका होइन, वनभित्र हावाहुरीले ढलेका तथा खोलाले बगाएका रूखहरू खेर गएको हुँदा फाइदा होला भनेर सङ्कलन गरेपछि यो प्रक्रिया चालेका हौं । सुक्खा, ढलापडा, बाढी पहिरोले बगाएका र हैसियत नभएका रूखहरू मात्र छपान भएका
हुन् । सबै जातको गरी जम्मा ४,२०० क्यू ।फि । काठ सङ्कलन भएको थियो भन्नेसमेत बेहोराको मनकामना महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, कचनापुर-१, को सचिव प्रतिवादी शान्ता बस्नेतको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।
आ ।व । ०६६०६७ मा सुक्खा ढलापड़ा, बाढी पैरोले बगाएका र हैसियत नभएका रूखहरू मात्र छपान भएका हुन् । सबै जातका गरी जम्मा ४,२०० क्यू ।फि । काठ सङ्कलन भएको थियो । हाम्रो समूहले मिति २०६७१३ मा एकै पटक वन पैदावार सङ्कलन गरेको हो । वनभित्र ढलापडा रूखहरू कुहिएर, आगलागी भएर खेर गइरहेका थिए, खोलानालामा बगेर आएका रूखहरू थिए, तिनै रूखहरू सङ्कलन गर्न खोजिएको हो, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन । चोरी निकासी रोकथाम हुन्छ भनेर सामुदायिक वन बनायौं । समूहको निर्णय र जिल्ला वन कार्यालयको आदेशानुसार नै छपान भएको हो । रूखहरू कटान गर्दा जिल्ला वन कार्यालयको आदेशानुसार इलाका वन कार्यालय र रेञ्जपोष्ट अगैयाका कर्मचारीहरू खटिएका थिए । हाम्रो समूहले व्यक्तिगत फाइदाको लागि रूखहरू कटान गरेको होइन, वनभित्र हावाहुरीले ढलेका रूखहरू तथा खोलाले बगाएका रूखहरू खेर गएको हुँदा समूहले मिली सङ्कलन गरेपछि फाइदा होला भनेर यो प्रक्रिया चालेका हौं भन्नेसमेत बेहोराको मनकामना महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, कचनापुर-१ अगैयाको सचिव प्रतिवादी सुनिता चौधरीको अनुसन्धानको बयान ।
वन अतिक्रमण, वन विनास तथा सामुदायिक वनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ ले औंल्याएका मुख्य बुँदाहरू :
आ ।व । २०६६०६७ मा ८२ वटा सामुदायिक वनलाई कटान मुछान सहमति दिएको,
निम्न सामुदायिक वनहरू हस्तान्तरण गर्दा एउटै उपभोक्तालाई दोहोरो उपभोक्ता पर्ने गरी सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरी सङ्कलन सहमति दिएकोः
क्र ।सं । सामुदायिक वनको नाम र ठेगाना अन्य सामुदायिक वनसँग आवद्ध समूहको नाम
१ । तिलकन्या हरियाली महिला सामुदायिक वन, खासकुश्मा-८ लालीगुराँस सामुदायिक वन
२ । रामेश्वर सामुदायिक वन, खासकुश्मा-३ लक्ष्मी सामुदायिक वन
३ । जराटाकुरी सामुदायिक वन, खासकुश्मा-८ जनकल्याण सामुदायिक वन
४ । दुर्गाभवानी सामुदायिक वन खासकुश्मा-४ भवानी सामुदायिक वन
५ । लालमाटी सामुदायिक वन खासकुश्मा-४ सौरी सामुदायिक वन
६ । मधुवन महिला सामुदायिक वन कचनापुर-१ शिव सामुदायिक वन
७ मनकामना सामुदायिक वन कचनापुर-१ शिव सामुदायिक वन
आ ।व । २०६६०६७ मा कटान सङ्कलन सहमति पाएका सामुदायिक वनहरूमध्ये २० वटा सामुदायिक वनमा सहमति परिमाणभन्दा बढी उत्पादन भएको (लालीगुराँस, भवानी, सुन्धारा, धारापानी, राप्ती, रिम्ना, जनशक्ति, सिद्धबाबा, रामेश्वर, जनआश्रित, सतीभवानी, लालमाटी, जराटाकुरी, हिमालय महिला, पाथीभरा, सिर्जना, रामजानकी, सुनसरी, सिंहवाहिनी, बसेरी र लामीडाँडा),
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणाको अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा आ ।व । २०६६०६७ मा हतार हतारमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरी हस्तान्तरण गर्ने बित्तिकै कटान सहमति दिएको,
लालीगुराँस, राप्ती, सिद्धबाबा, तिलकन्या हरियाली महिला सामुदायिक वनमा आ ।व । २०६६६७ मा वार्षिक स्वीकार्य कटानमा नपरेका रूख भनी कार्ययोजना र वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन, २०६१ को पालना नगरी सङ्कलन सहमति प्रदान गरेको, वनदेवी, रामेश्वरलगायत केही सामुदायिक वनमा छपान मूल्याङ्कन र वास्तविक उत्पादन हेर्दा छपान मूल्याङ्कन नै उन्देर एस्तिमते गरी आह भित्र पार्ने प्रवृत्ति देखियो जसले गर्दा अत्यधिक वन कटानी भएको, यस्तोमा जिल्ला वन कार्यालयले छानबिन नगरी समर्थन गर्ने गरेको ।
हस्तान्तरित सामुदायिक वनहरूमा ढलापडालाई प्राथमिकता दिई सङ्कलन गर्नुपर्नेमा आह अनुसारको पनि दिने अनि ढलापडाको नाममा वार्षिक स्वीकार्य परिमाणभन्दा बढीको पनि कटान सहमति दिने गरेको ।
सिंहवाहिनी सामुदायिक वन दर्ता गर्दा अन्यत्रै बसोबास गरेका १० घरधुरीका व्यक्तिसमेतलाई समावेश गरी ३६ घरधुरीका व्यक्तिलाई १९६ हे । वनक्षेत्र प्रदान गरेको ।
उपभोक्ता दोहोरो पर्ने गरी सामुदायिक वन दर्ता गर्नुबाट एकै घरधुरीका व्यक्तिले दुईतिरका वनबाट दोहोरो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने र संरक्षण पक्षचाहिँ कमजोर हुने जस्ता परिणति देखा परेको ।
जाँचबुझ आयोगको राय ठहर र सुझावः
निम्नलिखित कर्मचारीहरूलाई निम्नबमोजिमको विभागीय कारबाही र सजाय गर्नुपर्नेः
क्र ।सं । कर्मचारीको नाम, पद कारबाही सिफारिस
१ । उपसचिव (प्रा ।), विश्वनाथ प्रसाद महतो निजामति सेवा, ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिम
२ । जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्मा “ “ “ “ “ “
३ । सहायक वन अधिकृत भीमप्रसाद पौडेल “ “ “ “ “ “
४ । सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डित “ “ “ “ “ “
५ । सहायक वन अधिकृत कृष्णवल्लभ लालकर्ण “ “ “ “ “ “
६ । सहायक वन अधिकृत नरेश ठाकुर “ “ “ “ “ “
७ । सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद शाह निजामती सेवा ऐन, २०५५ को दफा ५५ क ।अनुसार चेतावनी दिने ।
८ । उपसचिव सूर्यकान्त मिश्र र सहायक वन अधिकृत बालकृष्णप्रसाद पटेन आयोगबाट बुझ्ने काम बाँकी रहेकोले अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निजहरूलाई बुझ्नेतर्फको प्रक्रियासमेत पूरा गरी निजहरूको पदीय दायित्व र दोषभागिताको आधारमा आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने ।
व्यवस्थापिका संसद्, प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिअन्तर्गत वन संरक्षण समस्या अध्ययन उपसमिति टोली नं ।४ (बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेत) को वन फँडानी र अतिक्रमण सम्बन्धमा भएको स्थलगत अध्ययन भ्रमणको प्रतिवेदन, २०६७ मा बाँके जिल्लाको हकमा उल्लिखित मुख्य मुख्य बुँदाहरू :
२०० हे । भन्दा बढी वन दिन एइअ गर्नुपर्ने र लामो समय लाग्ने भएकोले १९० देखि १९९ हे ।सम्म वनक्षेत्र समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने गरिएको ।
सम्सेरगन्ज इलाकामा टि ।सि ।एन । ले राष्ट्रिय वनबाट रूख काटेर घाटगद्दी गरेको दाउराको चट्टामा २९ फिट लम्बाइ र ३० फिट (३० इञ्च ?) मोटाइ (० ।९१ सि ।एफ ।टि ।) भएका गोलिया काठ राखिएको । यसरी गोलिया काठ दाउराको चट्टामा राख्दा एउटा चट्टामा करिब ३५ देखि ४० हजार नोक्सानी भएको,
टि ।सि ।एन ।ले महादेवपुर गा ।वि ।स । र सम्सेरगन्ज इलाकाबाट काँचो र हरियो रूखसमेत काटेको,
एउटै मुडा पनि टुक्राटुक्रा गरी दाउराको चट्टामा राखेको भेटिएको ।
कुसुम इलाका वन कार्यालयअन्तर्गतको अगैया रेञ्जपोष्टभित्र पर्ने मनकामना सामुदायिक वन २०६६१२१९ मा हस्तान्तरण गरी २०६७१४ बाट नै कटान सुरू गरिएको ।
एउटै गाउँका पुरूषहरू अर्को सामुदायिक वनमा सदस्य भएकोले महिलालाई सदस्य बनाएर वन हस्तान्तरण गरिएको (जस्तै, शिव सामुदायिक वन र मनकामना सामुदायिक वनका घरधुरीहरू एउटै पाइएको),
राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भइसकेकोले अब उप्रान्त वन काट्न पाइँदैन, काट्ने मौका यही हो भन्ने हल्ला फिँजाएर वन फँडानी गरिएको ।
सिंहवाहिनी सामुदायिक वनमा पनि सलक्क परेका हरिया सालका रूख छानी छानी काटिएको र यहाँ पनि ६ फिटसम्म लम्बाइ भएका गोलिया काठ दाउराको चट्टामा हालिएको, दाउराको चट्टामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी गोलिया काठ राखिएको ।
लालीगुराँस, सुनसरी, सुन्धारा, धारापानी, रामेश्वर, तिलकन्या, जनकल्याण, जराटाकुरीलगायतका सामुदायिक वनमा छानी छानी सलक्क परेका हरिया रूख कटान गरिएको ।
सबै जातका रूख काट्नुपर्नेमा साल, सिसौ, खयर र असनाका रूख मात्र काटिएको ।
बाँके जिल्लाको जङ्गल फँडानीमा वन मन्त्रीदेखि वन रक्षकसम्म, सामुदायिक वनका पदाधिकारी, ठेकेदार र काठ व्यवसायीको मिलेमतो रहेको ।
काठ फँडानी गर्ने उद्देश्यले रातारात वन हस्तान्तरण गर्ने, कटानी आदेश दिने र रूख कटान गर्ने काम भएको,
उपभोक्तालाई काठ दाउरा वितरण नगरी सिधै ठेकेदारलाई काठ बेच्ने व्यवस्था गरिएको, सामुदायिक वनमा ठेकेदारको लगानीमा काठ काट्ने गरिएको ।
सामुदायिक वनको अध्यक्ष, सचिव, वन कार्यालयका कर्मचारीहरू, स्थानीय राजनीतिक पार्टीका केही व्यक्तिहरू र काठ ठेकेदारबिचमा धेरैभन्दा धेरै काठ काट्ने र लिलाम बिक्री गर्ने गरेको,
सामुदायिक वनभित्रका सर्वसाधारण गरिब तथा निम्न वर्ग काठ दाउराबाट वञ्चित रहेको तर ठेकेदारमार्फत काठ दाउरा कमिसनको कारण ठुलो रकम लिई बाहिर बिक्री वितरण गर्ने गरेको ।
वनको संरक्षण र व्यवस्थापनभन्दा काठ कटान गरी बिक्री वितरण गर्नेतर्फ वन समूह अग्रसर
रहेको ।
वन फँडानी, काठको चोरी तस्करी र वन अतिक्रमणमा संलग्न वन मन्त्रीदेखि वनपालेसम्मका वन कर्मचारी, सामुदायिक वनका अध्यक्ष, सचिवलगायतका पदाधिकारी, काठ व्यवसायी, ठेकेदारलगायतका सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अनुसन्धान, छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने ।
वन विभागका उपमहानिर्देशक हरिहर सिग्देलको संयोजकत्वमा "बाँके बर्दिया तथा सुर्खेत जिल्लास्थित सरकारद्वारा व्यवस्थित वन र सामुदायिक वनहरूका रूखहरू कटान, मुछान बिक्री तथा निकासी रोक्का गर्ने मन्त्रालयको मिति २०६७।२।७ को निर्णय सम्बन्धमा गठित टोलीको स्थलगत जाँचबुझ प्रतिवेदनले औंल्याएका मुख्य मुख्य विषयवस्तुहरू:
तिलकन्या महिला, लालीगुराँस, रामेश्वर महिला, लक्ष्मी, जराटाकुरी महिला, जनकल्याण, दुर्गाभवानी महिला, मनकामना महिला, भवानी, मधुवन, लालमाटी आदि सामुदायिक वनमा उपभोक्ताहरू दोहोरो उपभोक्ताका रूपमा समावेश भएको,
जङ्गल ओगट्ने अभिप्रायले महिला सामुदायिक वनको रूपमा वन दर्ता गराएको,
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भइसकेपछि राजमार्ग उत्तरतिर हस्तान्तरण भएका सामुदायिक वनहरूमा हस्तान्तरण भएको एक महिनापछि नै कटान सङ्कलन सहमति दिएको पाइएको (हस्तान्तरण मिति ०६६११५, सङ्कलन सहमति दिएको मिति ०६६१२१०), सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरेकै वर्ष कटान सहमति दिँदा सुखडा खडा तथा ढलापडा रूखहरूको साथै आह अनुसारको परिमाणको काँचो खडा रूखहरूसमेत दिएको ।
२०० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलको वनक्षेत्र सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्दा इएए गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको हुँदा अधिकांश सामुदायिक वनहरू हस्तान्तरण गर्दा इएए गर्न नपरोस् भनी प्राकृतिक सिमानाभन्दा पनि क्षेत्रफलको सीमालाई ग्राह्यता दिइएको ।
सिंहवाहिनी सामुदायिक वनमा ३६ घरधुरी भएको, जसमध्ये २६ घरधुरीको मात्र जग्गा भएको तर घर नभएकोलाई पनि सामुदायिक वनको उपभोक्तामा समावेश गराएको साथै उपभोक्ताको व्यवस्थापन गर्ने क्षमताभन्दा बढी वन क्षेत्र १९६ हेक्टर हस्तान्तरण गरेको (प्रति घरधुरी ५ ।१० हेक्टर परेको) ।
सामुदायिक वनमा इन्वेन्तोरी सम्प्ले प्लोत पेर्मनेन्त कायम गर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुँदाहुँदै सो गरेको नपाइएको हुँदा इन्वेन्तोरी डता चेक गर्न सकिने अवस्था नभएको ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले काठ लिलाम बिक्री गर्दा न्यूनतम सरकारी दररेटभन्दा केही बढीमा मात्र तथा टि ।सि ।एन । र आपूर्ति समितिले, बिक्री गर्ने दर साथै प्रचलित बजार मूल्यभन्दा धेरै कम दरमा लिलाम बिक्री गर्ने गरेको र सोहीअनुसार जिल्ला वन कार्यालयले लिलाम बिक्री समर्थन गरी स्थानान्तरण इजाजतको सहमति दिने गरेको ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भइसकेपछि पूर्व-पश्चिम राजमार्गको उत्तरतिर पर्ने राष्ट्रिय वनबाट यस आ ।व । २०६६६७ मा दोहोरो उपभोक्ता गरी सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गर्ने सम्बन्धित रेञ्जपोष्टका प्रमुख, इलाका वन कार्यालयका प्रमुख र स्वीकृत गर्ने जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुखलाई हदैसम्मको विभागीय कारबाही हुनुपर्ने । (उदाहरण तिलकन्या हरियाली महिला, रामेश्वर, जराटाकुरी महिला, मनकामना महिला, मधुवन महिला, दुर्गाभवानी महिला, लालमाटी महिला) ।
माथि उल्लिखित राजमार्ग उत्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भइसकेपछि हस्तान्तरण भएका सामुदायिक वनहरूमा कटान गरिएका काठ, दाउरा नियमानुसार जफत गरी खयरबाहेक अन्य वन पैदावारहरू जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई जिल्लाभित्र वन पैदावारको माग आपूर्ति गर्न हस्तान्तरणन गर्नुपर्ने । खयरको हकमा जिल्ला वन कार्यालयबाट नियमानुसार लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने ।
सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएको पहिलो वर्षमा लगत लिइएका सुखडा खडा तथा ढलापडा रूखहरू हटाउँदा सोबाट निस्कने वन पैदावार मात्र उपभोक्ताहरूको आवश्यकताअनुसार उपयोग
गर्ने । सामुदायिक वन कार्ययोजना अध्ययन गर्दा आह मा उल्लेख भएको वार्षिक कटान परिमाण मात्र हटाउन सिफारिस गर्नुपर्नेमा सुखड ढलापडासमेत निकाल्ने गरेको र आह को परिमाणभन्दा बढी निकाल्न सिफारिस गरेको देखिँदा कुनै पनि हालतमा आह को परिमाणभन्दा बढी कटान सहमति नदिने । यस्तो सिफरिस गर्ने समूहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई जिल्ला वन कार्यालयले वन ऐन, २०४९ अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने ।
सिंहवाहिनी, मनकामना महिला, तिलकन्या महिलालगायतका सामुदायिक वनमा छपान गर्दा स्वीकृत वन कार्ययोजनामा उल्लिखित आह भित्र पर्ने बुढो, उमेर पुगेको रूखको नाममा राम्रा र सुरिला तथा खोला किनारको भिरालोमा पर्ने रूखहरूमा समेत छपान गरी कटान गरिएको हुँदा अगैया रेञ्जपोष्ट र बाघखोर रेञ्जपोष्टका छपान गर्ने कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूलाई वन ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने ।
सिंहवाहिनी सामुदायिक वनमा ३६ घरधुरीलाई १९६ हेक्टर सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरेको हुँदा प्रतिघरधुरी ५४ हेक्टर पर्न आएको र उक्त क्षेत्रफल ओगट्ने उद्देश्यले मात्र हस्तान्तरण गरी लिएको देखिएकोले प्रतिघरधुरी आवश्यकतालाई हेरी क्षेत्रफलको सीमा तोक्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ । उदाहरणको लागि एक घरधुरीलाई बढीमा एक हेक्टर वनक्षेत्र मात्र दिनु उचित भएको ।
माथि उल्लेख भएका विवादित सामुदायिक वनहरू र अन्य विवादित सामुदायिक वनबाहेकका नियमसङ्गत कटान मुछान भएका सामुदायिक वनबाट मात्र प्राप्त वन पैदावारको फुकुवा गर्न जिल्ला वन कार्यालयलाई आदेश दिनुपर्ने ।
वन विभागबाट मिति २०६७।२।७ मा सबै जिल्ला वन कार्यालयहरूलाई सरकारद्वारा व्यवस्थित वन तथा सामुदायिक वनहरूमा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि रूखहरू कटान, मुछान, बिक्री तथा निकासी गर्ने कार्य तत्काल रोक्का राख्न परिपत्र भएको ।
बाँके जिल्ला कचनापुर गा ।वि ।स । वडा नं । ५ स्थित मधु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको घाटगद्दीमा फेला परेको अवैध २६ थान खयर गिण्डा सम्बन्धमा वन ऐन, २०४९ को दफा ५० को उपदफा (१) (घ) (४) र ना । २ ख ८१३१ नं । को बोझबाहक ट्रकको हकमा ऐ । ऐनको दफा ६६ बमोजिम माग दाबी लिई जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले नेपाल सरकारका तर्फबाट सोभिन ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सका प्रोप्राइटर टेकबहादुर पुन, मधु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष पितराम थारूसमेत ११ जना विरूद्ध बाँके जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको ।
वन विभागका उपमहानिर्देशक हरिहर सिग्देलको संयोजकत्वमा बाँके बर्दिया तथा सुर्खेत जिल्लास्थित सरकारद्वारा व्यवस्थित वन र सामुदायिक वनहरूका रूखहरू कटान, मुछान बिक्री तथा निकासी रोक्का गर्ने वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०६७२१७ को निर्णय सम्बन्धमा टोली गठन भएको । टोलीले पेस गरेको स्थलगत जाँचबुझ प्रतिवेदनले औंल्याएका मुख्य विषयहरू:
तिलकन्या महिला, लालीगुराँस, रामेश्वर महिला, लक्ष्मी, जराटाकुरी महिला, जनकल्याण, दुर्गाभवानी महिला, मनकामना महिला, भवानी, मधुवन, लालमाटी आदि सामुदायिक वनमा उपभोक्ताहरू दोहोरो उपभोक्ताका रूपमा समावेश भएको ।
जङ्गल ओगट्ने अभिप्रायले महिला सामुदायिक वनको रूपमा वन दर्ता गराएको ।
आ ।व । २०६६।६७ मा हस्तान्तरण भएका राजमार्ग उत्तरतर्फका सामुदायिक वनहरूमा हस्तान्तरण भएको एक महिनापछि नै कटान सङ्कलन सहमति दिएको पाइएको ।
सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरेकै वर्ष कटान सहमति दिँदा सुखडा खडा तथा ढलापडा रूखहरूको साथै आह अनुसारको परिमाणको काँचो खडा रूखहरूसमेत दिएको । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भइसकेपछि पूर्व पश्चिम राजमार्गको उत्तरतिर पर्ने राष्ट्रिय वनबाट दोहोरो उपभोक्ता पर्ने गरी सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गर्ने, आह मा उल्लेख भएको वार्षिक कटान परिमाणका साथै सुखड ढलापडासमेत निकाल्न मात्र हटाउन सिफारिस गरेको र देखिँदा आह को परिमाणभन्दा बढी कटान सिफारिस गर्ने कार्यमा संलग्न समूहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने ।
राजमार्ग उत्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भइसकेपछि हस्तान्तरण भएका सामुदायिक वनहरूमा कटान गरिएका काठ, दाउरा नियमानुसार जफत गरी खयरबाहेक अन्य वन पैदावारहरू जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई जिल्लाभित्र वन पैदावारको माग आपूर्ति गर्न हस्तान्तरण
गर्नुपर्ने । खयरको हकमा जिल्ला वन कार्यालयबाट नियमानुसार लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने ।
वन अतिक्रमण, वन विनास तथा सामुदायिक वनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ ले औंल्याएका कुराहरू:
तिलकन्या, रामेश्वर, जराटाकुरी, दुर्गाभवानी, लालमाटी, मधुवन र मनकामना सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्दा एउटै उपभोक्तालाई दोहोरो उपभोक्ता पर्ने गरी हस्तान्तरण गरी सङ्कलन सहमति दिएको ।
सामुदायिक वनमा छपान मूल्याङ्कन गर्दा वस्तुपरक, यथार्थपरक र प्रत्यक्षरूपमा जङ्गलमै गएर गरिएको अवस्था नदेखिएको (कि त छपान मूल्याङ्कन त्रुटिपूर्ण छ कि त तोकिएको भन्दा बढी रूख काटिएको हुनुपर्छ) ।
आ ।व । २०६६६७ मा कटान संकेन्द्र सहमति पाएको लालीगुराँसलगायत २० वटा सामुदायिक वनमा सहमति परिमाणभन्दा बढी उत्पादन
भएको ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणाको अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था आ ।व । २०६६०६७ मा हतार हतारमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण परी हस्तान्तरण गर्नेबित्तिकै कटान सहमति दिएको (उदाहरण:- तिलकन्या हरियाली महिला, रामेश्वर, जराटाकुरी महिला, मनकामना महिला, मधुवन महिला, दुर्गाभवानी महिला, लालमाटी महिला) ।
सामुदायिक वनहरूमा ढलापडालाई प्राथमिकता दिई सङ्कलन गर्नुपर्नेमा आह अनुसारको पनि दिने अनि ढलापडाको नाममा वार्षिक स्वीकार्य परिमाणभन्दा बढीको पनि कटान सहमति दिने गरेको ।
जिल्ला वन कार्यालय बाँकेमा तत्काल कार्यरत जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्मा, उपसचिव (प्रा ।), विश्वनाथप्रसाद महतोसमेत ९ जना कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्नुपर्ने उक्त आयोगको राय ठहर र सुझाव रहेको ।
सामुदायिक वनहरूबाट वार्षिक कटान क्षमता (आह्) परिमाणका साथै सुखड ढलापडासमेत निकाल्न सिफारिस गरेको तथा सहमति दिएको र सहमतिभन्दा बढी परिमाण उत्पादन भएकोमा लिलाम सहमति दिएको कार्यलाई मन्त्रालय, विभाग र क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट समेत गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा त्यसरी लिइएको देखिएन ।
सहसचिव हरिहर सिग्देलको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भइसकेपछि निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने सामुदायिक वनहरूमा कटान गरिएका काठ दाउरा जफत गरी खयरबाहेक अन्य काठ दाउरा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय (मिति २०६८।२।९) बाट लिलाम बिक्री गर्ने गरी वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट निर्देशन भएको ।
वन अतिक्रमण, वन विनास तथा सामुदायिक वनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ का आधारमा उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथ प्रसाद महतो, जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्मा, सहायक वन अधिकृत भीमप्रसाद पौडेल, सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डित, सहायक वन अधिकृत नरेश ठाकुरलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) को देहाय (२) बमोजिम २(दुई) तलब वृद्धि रोक्का र सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद शाहलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५ क ।बमोजिम चेतावनी दिइएको ।
प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, महादेवपुरी गा ।वि ।स । वडा नं । १ महादेवा, बाँके: ५६५ हेक्टर वनक्षेत्र ७० घरधुरीको समूहलाई मिति २०६०१२१५ मा कार्ययोजना स्वीकृत गरी हस्तान्तरण भएकोमा मिति २०६६२१ को राती आएको हावाहुरीले खयर, सिसौ, सिमल आदि प्रजातिका रूखहरू ढाली भाँची क्षति भएको, उक्त क्षतिमा सामुदायिक वन (५६५ हे ।) तर्फ ६४७ रूखको ७,३८४९१ क्यू ।फि ।काठ तथा २०१८ चट्टा दाउरा र राष्ट्रिय वनक्षेत्र (८३७५ हे ।) तर्फ २९३ रूखको २,१३३६४ क्यू ।फि । काठ तथा ७९२ चट्टा दाउरा लगत मूल्याङ्कन कायम भएको । इलाका वन कार्यालय कोहलपुरले मिति २०६६२२५ को पत्रद्वारा छपान लगत मूल्याङ्कन मुचुल्कामा सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनको छुट्टाछुट्टै लगत कायम गरी राष्ट्रिय वनका २९३ रूखको २,१३३६४ क्यू ।फि । काठ र ७९२ चट्टा दाउरा सङ्कलन घाटगद्दीका लागि जिल्ला वन कार्यालयमा आदेश माग गरेको । प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले साधारण सभा बोलाई सभाले सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण गर्ने, साबिकको ५६५ हे । क्षेत्रफलमा विद्यालयले संरक्षण गरिरहेको वनक्षेत्र (८३७५ हे ।) थप गर्ने र हावाहुरीले क्षति भएको सम्पूर्ण वन पैदावार सङ्कलन अनुमतिका लागि जिल्ला वन कार्यालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेबमोजिम मिति २०६६१०१२ मा कार्ययोजना नवीकरण स्वीकृत हुँदा सो समूहअन्तर्गतको विद्यालयले संरक्षण गरेको ८३७५ हेक्टर राष्ट्रिय वनसमेत थप गरी कुल १४०२५ हे । वनक्षेत्र कायम गरी जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्माले हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । नवीकरण गरिएको कार्ययोजनाको अनुसूची-१३ मा मिति २०६६२१ गते राति आएको हावाहुरीले सामुदायिक वनभित्र ढले भाँचेका रूखहरूको विवरण भनी ९४० रूखको ९,५१८५६ क्यू ।फि । काठ र २८१ चट्टा दाउरा प्राप्त हुन सक्ने उल्लेख गरेको । सो अनुसूचीमा राष्ट्रिय वनक्षेत्रभित्र ढलेका भनी विभागीय आदेशको लागि पेस भएका २९३ रूखसमेतको लगत मूल्याङ्कन समावेश गरेको । नवीकरण गरिएको कार्ययोजनाअनुसार उक्त सामुदायिक वनक्षेत्रबाट वार्षिक सङ्कलन गर्न सकिने अनुमानित परिमाण (आह्) १८५६३१ क्यू ।फि । काठ र ४३३ चट्टा दाउरा रहेको । समूहले मिति कार्ययोजनाबमोजिम काठ दाउरा सङ्कलन सहमति माग गरेकोमा रोहिणी रेञ्जपोष्टले मिति २०६६१०२८ मा कोहलपुर इलाका वन कार्यालयका निमित्त प्रमुखले मिति २०६६१०२८ मा लगत मूल्याङ्कनबमोजिमका काठ दाउरा सङ्कलन सहमति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको । जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्माले मिति २०६६११४ मा उपर्युक्तबमोजिमका रूख संख्या र परिमाणका काठ दाउरा सङ्कलन सहमति दिने निर्णय गरी सोही दिन समूहलाई पत्रादेश
गरेको । यसरी सङ्कलन सहमति दिएको काठको परिमाण वार्षिक स्वीकृत परिमाणभन्दा ७६६२२२ क्यू ।फि । बढी देखिन्छ ।
राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा हावाहुरीले ढालेका २९३ रूखहरूको विवरण निम्नबमोजिम रहेको छः
क्र ।सं । जात रूख संख्या अनुमानित आयतन (क्यू ।फि ।) न्यूनतम मूल्य (रूपैयाँ) कैफियत
१सिसौ२८४१७६५।८२७०६३२८।-
२सिमल७३५८।२९४४७८६।-
३खयर२९।५३५७१८।-
जम्मा२९३२१३३।६४७५६८३२।-
द्रष्टव्यः खण्ड ६१ संख्या ८ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०६८।२।२३ मा प्रकाशित काठ दाउराको मूल्यदर- वृक्षरोपण सिसौ एग्रेड प्रतिक्यूफिट मूल्य रू ।४००।-, सिमल प्रतिक्यूफिट मूल्य रू ।१२५।- र खयर प्रतिक्यूफिट मूल्य रू ।६००।-
हावाहुरीले ढलेका भनी राष्ट्रिय वनको र सामुदायिक वनको लगत अलग अलग कायम भई काठ दाउरा सङ्कलन गर्न विभागीय सहमति प्राप्त भइसकेको अवस्थामा जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्माले विभागीय आदेशको पालना नगरी नगराई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई राष्ट्रिय वनमा सरकारद्वारा वृक्षरोपण क्षेत्रको लगत कायम भएको वन पैदावारसमेत मिलेमतो गरी सरकारलाई हानि नोक्सानी र आफूलाई फाइदा हुने नियतले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजना नवीकरण गर्दा उक्त राष्ट्रिय वनक्षेत्र सामुदायिक वनअन्तर्गत पारी सो वन क्षेत्रको हावाहुरीबाट क्षति भएको भनी छुट्टै लगत कायम भएका काठ दाउरासमेत सामुदायिक वनलाई नै सङ्कलन गर्न दिएको
देखियो । यसबाट विभिन्न प्रजातिका २१३३६४ क्यू ।फि । काठको न्यूनतम मूल्य रू ।७,५६,८३२- बराबरको राष्ट्रिय सम्पदा जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्मा र प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष मिना खड्का र सचिव युवराज खड्काको मिलेमतोमा सरकारलाई नोक्सानी पुर्याई आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने नियतले नोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आयो ।
श्री जराटाकुरी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता, चपरगौढी, खासकुश्मा-८, बाँके: १९१२ हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र समूहका १०८ घरधुरीलाई समेटेर समूहले तयार गरेको सामुदायिक वनको कार्ययोजना इलाका वन कार्यालय कुसुमको सिफारिसमा जिल्ला वन कार्यालय, बाँकेका जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्माले स्वीकृत गरी हस्तान्तरण गरिएको; उक्त स्वीकृत कार्ययोजनामा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट अनुमानित कुल वार्षिक सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण (आह्) २८५२६ क्यू । फिट काठ र १२१८ चट्टा दाउरा सिफारिस गरिएको । सोही कार्ययोजनाको अनुसूची ११ मा वनक्षेत्रको मौज्दातबाहिर उल्लेख गरी सुखड ढलापडा २६ वटा रूखको लगत समावेश गरिएको । समूहको मिति २०६६११२८ को साधारण सभाले स्वीकृत कार्ययोजनाअनुरूप चालु आ ।व ।मा भएको सिफारिस परिमाणका काठ दाउरा सङ्कलन गर्न रूखहरूको छपान मूल्याङ्कनको लागि रेञ्जपोष्टमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको । जिल्ला वन कार्यालयको कुनै आदेश प्राप्त नगरी बाघखोर रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत भीमप्रसाद पौडेलको प्राविधिक सहयोगमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्रीमती कल्पना खड्कासमेत ७ जना पदाधिकारीले कार्ययोजनाको वार्षिक सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण (आह्) भन्दा बाहिर भनिएको अनुसूची ११ मा समावेश विभिन्न जातका रूख संख्या २६ को मिति २०६६१२२ मा र कार्ययोजनामा उल्लिखित आह अनुरूपका १७३ वृद्ध, जीर्ण, सुखड रूखहरूको भनी मिति २०६६११२९ मा गरी दुई दिनमा जम्मा १९९ रूखहरूको छपान मूल्याङ्कन लगतसहित बाघखोर रेञ्जपोष्टलाई सङ्कलन सहमतिका लागि सिफारिस गरी दिन मिति २०६६१२१५ मा अनुरोध
गरेको । बाघखोर रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत भीमप्रसाद पौडेलले मिति २०६६१२१७ मा आफ्नै प्राविधिक सहयोगमा तयार लगत मूल्याङ्कन विवरण संलग्न राखी कटान (सङ्कलन) सहमति सिफारिस गर्ने राय कुसुम इलाका वन कार्यालयमा पेस गरेको । कुसुम इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डितले रेञ्जपोष्टले पेस गरेको रायमा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका प्रतिनिधिसमेतले स्थलगत निरीक्षण गरेको फाराम समावेश गराई नियमित प्रक्रियाबमोजिम पेस भएकोले सङ्कलन सहमति उपलब्ध गराउने रायसहित मिति २०६६१२२० मा पत्रसाथ टिप्पणी फाइल जिल्ला वन कार्यालय बाँकेमा पठाएको । बाघखोर रेञ्जपोष्ट र कुसुम इलाका वन कार्यालयले जिल्ला वन कार्यालयमा वन पैदावर सङ्कलन सहमति सिफारिस हुँदा छपान मूल्याङ्कनमा उल्लिखित १७३ रूख कार्ययोजनामा भएको स्वीकृत परिमाणअन्तर्गत २६६०५ क्यू ।फि । काठ र १११ चट्टा दाउरा र कार्ययोजनाको अनुसूची ११ मा वार्षिक मौज्दातभन्दा बाहिर सुखड, ढलापडा रूख २६ बाट निर्णय आदेश ४४८५ क्यू ।फि । काठ र ०८४ चट्टा दाउरा गरी जम्मा १९९ रूखबाट ३,१०९ क्यू ।फि । काठ र ११ चट्टा दाउरा कटान सङ्कलन सहमति उपलब्ध गराउन उपसचिव विश्वनाथप्रसाद महतोले मिति २०६६१२२२ मा निर्णय गरेको । मिति २०६६१२२२ को पत्रद्वारा समूहलाई कटान गर्न आदेश दिएको । कटान आदेश दिइएको परिमाण वार्षिक स्वीकृत परिमाणभन्दा २५६४ क्यू । फिट बढी देखियो । यसरी वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा २५६४ क्यू । फिट बढी काठ सङ्कलन गर्न दिएको अवस्थामा समेत काठ सङ्कलन गर्दा ३७९६८४ क्यू ।फिट सङ्कलन भएको देखाई समूहको मिति २०६८४२५ को निर्णयबाट सङ्कलन सहमतिभन्दा बढी काठ कटान भएको, काठको परिमाण बढ्नुको प्रमुख कारणहरूमा रूखको उचाइ र गुणस्तरमा फरक पर्नुका साथै हाँगाबिँगाबाट पनि काठ उत्पादन भएको पुष्ट्याइँ लेख्दै लिलाम गर्ने सहमति माग गरेको देखियो । बाघखोर रेञ्जपोष्टबाट उपभोक्ताहरूको उक्त ठहरलाई स्वीकार गर्दै ३७२६८४ क्यू ।फि । काठ र १५ चट्टा दाउराको ग्रेडिङ मूल्याङ्कनसहित इलाका वन कार्यालयमा पेस गरेको । इलाका वन कार्यालयबाट मिति २०६८५९ मा बढी काटिएको परिमाण आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक स्वीकार्य कटानबाट कट्टा हुने गरी जिल्ला वन कार्यालयमा सिफारिस
भएको । जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साहको प्रस्तावमा सामुदायिक वनको मौज्दात ८३०४ घनमिटर प्रतिहेक्टर भएको तथा वार्षिक प्राप्तिभन्दा ६९४८७ क्यू ।फि । बढी भएको हुँदा आ ।व । २०६८६९, को वार्षिक स्वीकार्य कटानबाट कट्टी हुने गरी भन्दै जिल्ला वन अधिकृत विश्वनाथप्रसाद महतोले मिति २०६८६२२ मा ३७९६८४ क्यू ।फि । र १५ चट्टा दाउराको लिलाम सहमति दिने निर्णय गरेको । यसरी वार्षिक स्वीकार्य कटान (आह्) मा नपरेका सुखड, ढलापडा रूख भनी वन सर्वेक्षण मार्गदर्शन, २०६१ को पालना नगरी सामुदायिक वन कार्ययोजनामा अनुसूची ११ मा २६ थान रूख समावेश गराई आह भन्दा २५६४ क्यू ।फि । काठ बढी सङ्कलन सहमति दिइएको तथा ९४४२४ क्यू ।फि । काठ बढी कटान गरी बिक्री वितरणको लागि अनुमति दिएको देखिएको । छपान मूल्याङ्कनको पर्याप्त अनुगमन नगरी नगराई रेञ्जपोष्ट र इलाका वन कार्यालयबाट वन पैदावार सङ्कलन सहमतिको राय सिफारिस पेस भएको देखाइएको र वन पैदावारको निरन्तर आपूर्ति व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी अनुगमन, जाँचबुझ नभएको । जिल्ला वन कार्यालयको निर्णय आदेशविना रेञ्जपोष्ट, इलाका वन कार्यालय र समूहले कार्ययोजना संशोधन, कटान मुछानको प्रक्रिया सुरू गरेको एवम् कुनै किसिमको समूहको माग, आदेश र औचित्यबिना नै वनक्षेत्र थप र कटान हुने रूखहरूको छपान मूल्याङ्कन सिफारिस भएको । वन अतिक्रमण, वन विनास तथा सामुदायिक वनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ ले औंल्याएका सवालहरूमा छपान मूल्याङ्कन यथार्थपरक नरहेकै कारण सङ्कलन सहमतिमा उल्लेख परिमाणभन्दा बढी उत्पादन, दोहोरो उपभोक्ता हुने गरी पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग उत्तर बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा हुने अन्तिम चरणमा रहँदारहँदै १९१२ हेक्टर वनक्षेत्र महिला सामुदयिक वनको नाममा हस्तान्तरण भएको, स्वीकृत कार्ययोजनामा आक मा नपरेका भनी वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शनको पालना नगरी सङ्कलन सहमति प्रदान गरेको देखिएको । वन नियमावली, २०५१ को नियम ३२ ले कार्ययोजनाबमोजिम प्राप्त हुने वन पैदावारको मात्र सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने छ भन्ने स्पस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै जराटाकुरी महिला सामुदायिक वनमा अनियमित छपान कटान गर्ने कार्यबाट खयर ६४९२८ क्यूफिट र अस्ना ४४२७४ क्यू ।फिट बढी कटान भएको र कार्ययोजनाले तोकेकोभन्दा अत्यधिक बढी वन पैदावार सङ्कलन भएको पाइँदासमेत अनुगमन नगरी अवैध कटानीलाई वैधानिकता दिई वन जङ्गल हानि नोक्सानी गर्ने कार्यलाई कारबाहीको सट्टा प्रोत्साहन गरी गैरकानूनी लाभबाट प्रेरित भई काम कारबाही भएको । यसर्थ, उक्त अवैध छपान कटानमा संलग्न कर्मचारी बाघखोर रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत भिमप्रसाद पौडेल, कुसुम इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महन्तप्रसाद पण्डित, जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साह र जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथ प्रसाद महतो एवं उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष श्रीमती कल्पना खड्का, सचिव खुमा विक, सल्लाहकार पद्यमराज वलीसमेतको मिलेमतोबाट आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतले निजहरूबाट रू ।५,२२,३९०।- बराबरको राष्ट्रिय सम्पत्तिको हानि नोक्सानी भएको पुष्टि हुन आएको छ ।
श्री लालमाटी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सौरी, खासकुश्मा-४, बाँके: १९४५ हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र समूहका ६४ घरधुरीलाई समूहले तयार गरेको कार्ययोजना इलाका वन कार्यालय कुसुमका सहायक वन अधिकृत महन्तप्रसाद पण्डितको सिफारिसमा मिति २०६६१११६ मा जिल्ला वन कार्यालय, बाँकेका जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्माले स्वीकृत गरी हस्तान्तरण गरिएको । स्वीकृत कार्ययोजनामा सामुदायिक वनक्षेत्रबाट अनुमानित कुल वार्षिक सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण (आह्) ४५१९६८ क्यूफिट काठ र ६१६ चट्टा दाउरा सिफारिस गरिएको छ ।
कार्ययोजनाको अनुसूची ११ मा वनक्षेत्रको मौज्दातबाहिर उल्लेख गरी सुखड ढलापडा भनी ३२ वटा रूखको लगतसमेत समावेश
गरिएको । समूहलाई हस्तान्तरित वनक्षेत्र कार्ययोजनामा संलग्न नक्साअनुसार पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग उत्तर हालै घोषणा गरिएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र
पर्दछ । जिल्ला वन कार्यालयको कुनै आदेशप्राप्त नगरी सौरी रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृतको प्राविधिक सहयोगमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी अध्यक्ष श्रीमती डिला देवी वलीसमेत ७ जना पदाधिकारी र सल्लाहकार दिलबहादुर खड्कासमेतले कार्ययोजनाको वार्षिक सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण (आह्) भन्दा बाहिर भनिएको अनुसूची ११ मा समावेश गरिएका विभिन्न जातका रूख संख्या ३२ र कार्ययोजनामा उल्लिखित (आह्) अनुरूपका ६८ वृद्ध, जीर्ण, सुखड रूखहरूको समेत भनी जम्मा १०० रूखहरूको छपान मूल्याङ्कन लगतसहित रेञ्जपोष्टलाई सङ्कलन सहमतिका लागि सिफारिस गरिदिन मिति २०६६१२१६ मा अनुरोध गरेको । सौरी रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत बालकृष्णप्रसाद पटेलले स्वीकृत कार्ययोजनामा आफ्नै प्राविधिक सहयोगमा तयार लगत मूल्याङ्कन विवरणमा १०० रूखको ४७४८६ (४७१७८+४१५९४१) क्यू ।फि । कटान इलाका वन कार्यालयमा पेस
गरेको । कुसुम इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डितले रेञ्जपोष्टले पेस गरेको रायबमोजिम सङ्कलन सहमति उपलब्ध गराउने राय मिति २०६६१२१२ को पत्रसाथ टिप्पणी फाइल जिल्ला वन कार्यालय बाँकेमा पेस गरेको । रेञ्जपोष्ट र इलाका वन कार्यालयले जिल्ला वन कार्यालयमा वन पैदावार सङ्कलन सहमति सिफारिस गर्दा छपान मूल्याङ्कनमा उल्लिखित रूख संख्या १०० मध्ये ९९ रूखको अनुमानित परिमाणलाई नघटाई ४७४८८३ क्यू ।फि । काठ र ५७५ चट्टा दाउरा कटान सङ्कलन सहमति उपलब्ध गराउने मिति २०६६१२२२ मा निर्णय गरी सोही दिन समूहलाई सङ्कलन आदेश भएको । यो परिमाण वार्षिक स्वीकृत परिमाणभन्दा २२९१५ क्यू ।फि । बढी देखिन्छ । सौरी रेञ्जपोष्टको टिप्पणी प्रस्तावमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको मिति २०६८४३२ को पत्रबाट माग भई आएबमोजिम आन्तरिक खपतमा १२९७७ क्यू । फिट छुट्याई ५८२५७९ क्यू ।फि । काठ र ४५ चट्टा दाउरा लिलाम सहमतिको लागि सिफारिस
भएको । जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत अमर साहको प्रस्तावमा सामुदायिक वनको मौज्दात ८३०४ घनमिटर प्रतिहेक्टर भएको तथा वार्षिक प्राप्तिभन्दा ६९४८७ क्यू ।फि । बढी भएको हुँदा आ ।व । २०६८०६९ को वार्षिक स्वीकार्य कटानबाट कट्टी हुने गरी भन्दै जिल्ला वन अधिकृत विश्वनाथ प्रसाद महतोले २०६८६२२ मा ३७९६८४ क्यू ।फि । र १५ चट्टा दाउराको लिलाम सहमति दिने निर्णय गरेको । इलाका वन कार्यालयबाट सामुदायिक वनको वार्षिक प्राप्तिभन्दा उत्पादन बढी भएको हुँदा आ ।व । २०६८६९ को वार्षिक स्वीकार्य कटानबाट ८७५३९ क्यू ।फि । काठ कट्टा हुने गरी जिल्ला वन अधिकृत विश्वनाथप्रसाद महतोले २०६८६२२ मा ५८२५७९ क्यू ।फि । र ४५ चट्टा दाउराको लिलाम सहमति दिने निर्णय गरेको । वन अतिक्रमण, वन विनास तथा सामुदायिक वनसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ ले औंल्याएका सवालहरू छपान मूल्याङ्कन यथार्थपरक नरहेकै कारण सङ्कलन सहमतिमा उल्लेख परिमाणभन्दा बढी उत्पादन, दोहोरो उपभोक्ता हुने गरी पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग उत्तर बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा हुने अन्तिम चरणमा रहँदारहँदै १९४ हे । वनक्षेत्र महिला सामुदायिक वनको नाममा हस्तान्तरण भएको, स्वीकृत कार्ययोजनामा आह मा नपरेका भनी वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शनको पालना नगरी सङ्कलन सहमति प्रदान गरेको उल्लेख भएको । वार्षिक स्वीकार्य कटान (आह्) मा नपरेका सुखड, ढलापडा रूख भनी वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन, २०६१ को पालना नगरी सामुदायिक वन कार्ययोजनामा अनुसूची ११ मा ३२ थान रूख समावेश गराई आह भन्दा २२९१५ क्यू ।फि । काठ बढी सङ्कलन सहमति दिई १४६७५३ क्यू ।फि । काठ बढी कटान भई बिक्री वितरणसमेत भएको देखियो । लालमाटी महिला सामुदायिक वन र सौरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दुवै समूहका घरधुरी खासकुश्मा-४ का भएका र यी घरधुरीहरू दोहोरो पर्ने नपर्ने जाँचबुझ नगरी लालमाटी महिला समूहमा समूहीकृत गराई राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा हुने अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी हुँदाहुँदै दोहोरो लाभ लिने र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्दा समय बढी लाग्ने हुँदा राष्ट्रिय वनको खण्डलाई १९४ हे । खण्डित गरी गराई हतारमा सामुदायिक हस्तान्तरण गर्ने मनसाय थिएन भन्न सकिएन । यसलाई सहयोग पुग्ने गरी लगत्तै कटान सहमति दिने र आह भन्दा बढी परिमाण उत्पादन गर्न गराउन आह भन्दा बाहिरको भनी उल्लेख गरी प्रचलित वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ को नियम ३२ को आशयलाई बङ्ग्याई ऐन नियमविपरीतको कार्य गरी गराई साल ९२०२२ र खयर २९८०९ गरी जम्मा १२१८३१ क्यू ।फिट बढी काठ सङ्कलन तथा बिक्री वितरणसमेत गर्न सहयोग पुर्याउने सौरी रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत बालकृष्णप्रसाद पटेल, कुसुम इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महन्त पण्डित, जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साह र जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथप्रसाद महतो तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष श्रीमती डिलादेवी वली, सचिव सुश्री चुर्णकुमारी खत्रीसमेतको मिलेमतोमा बदनियतपूर्ण कार्यबाट रू ।९,१५,०३०- बराबरको नोक्सानी पुर्याएको पुष्टि हुन आएको छ ।
श्री मनकामना महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, अगैया, कचनापुर-१, बाँके: १९२ हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र समूहका ८४ घरधुरी समूहले तयार गरेको सामुदायिक वनको कार्ययोजना इलाका वन कार्यालय कुसुमका सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डितको सिफारिसमा मिति २०६६१२१९ मा जिल्ला वन कार्यालय, बाँकेका उपसचिव विश्वनाथ प्रसाद महतोले स्वीकृत गरी हस्तान्तरण
गरिएको । स्वीकृत कार्ययोजनामा सामुदायिक वनक्षेत्रबाट अनुमानित कुल वार्षिक सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण (आह्) ४१५०८४ क्यू ।फि । काठ र ३२४९८९ क्यू ।फि । दाउरा सिफारिस गरिएको । स्वीकृत सामुदायिक वनको कार्ययोजनाको अनुसूची १२ कैफियत महलमा हरियो खडा रूखहरूसमेत समावेश ८५ वटा बुढा, धोद्रा भएका र सुक्न लागेका साल, अस्ना, खयर, कर्मा आदि जातका रूखहरूको भनी ५८६१२७ क्यू ।फि । काठको लगत मूल्याङ्कन फाराम समावेश गरिएको । उपभोक्ता समूहको साधारण सभाले नियमित प्रक्रियामा समूहले अनुमोदन गरी पेस भएको कार्ययोजना जिल्ला वन कार्यालयबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था भए तापनि जिल्ला वन कार्यालयबाट मिति २०६६१२१९ मा स्वीकृति प्राप्त भइसकेको कार्ययोजनालाई अनुमोदन गरेको र स्वीकृत कार्ययोजनामा चालु आ ।व ।मा वन पैदावार सङ्कलन सिफारिस गरेको परिमाणका काठ दाउरा सङ्कलन गर्न रूखहरूको छपान मूल्याङ्कनको लागि प्राविधिक सहयोग एवं सङ्कलन सहमति उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको । जिल्ला वन कार्यालयको कुनै आदेश प्राप्त नगरी अगैया रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत कृष्णबल्लभ लाल कर्ण र सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष सुनिता चौधरीले कार्ययोजनाको वार्षिक सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण (आह्) भन्दा बाहिर भनिएको अनुसूची १२ मा समावेश विभिन्न जातका रूख संख्या ८५ को ५८६१२७ क्यू ।फि । र कार्ययोजनामा उल्लिखित (आह्) अनुरूपका ९४ सुखड तथा हरिया खडा रूखहरूको ४१३५११ क्यू ।फि ।को छपान लगत मूल्याङ्कन फाराम प्रमाणित गरी मिति २०६६१२२९ मा जम्मा १७९ रूखहरूको छपान मूल्याङ्कन लगतसहित रेञ्जपोष्टले सङ्कलन सहमतिका लागि सिफारिस गरिदिन कुसुम इलाका वन कार्यालयलाई राय पेस गरेकोमा कुसुम इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डितले रेञ्जपोष्टले पेस गरेको रायमा जिल्ला वन कार्यालय र मध्य-पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका प्रतिनिधिसमेतले स्थलगत निरीक्षण गरेको फाराम समावेश गराई नियमित प्रक्रियाबमोजिम पेस भएकोले २०९ रूखमध्ये १७९ रूखको ९८७४ ।३० क्यू ।फि । काठ सङ्कलन सहमति उपलब्ध गराउने मनासिब रायसहित मिति २०६६१२३० मा टिप्पणी फाइल जिल्ला वन कार्यालय बाँकेमा पेस गरेको । रेञ्जपोष्ट र इलाका वन कार्यालयले जिल्ला वन कार्यालयमा वन पैदावार सङ्कलन सहमति सिफारिस हुँदा छपान मूल्याङ्कनमा उल्लिखित ९० रूख कार्ययोजनामा भएको स्वीकृत परिमाणअन्तर्गत ३९७४५७ क्यू ।फि । काठ र ६ चट्टा दाउरा र कार्ययोजनाको अनुसूची १२ मा वार्षिक मौज्दातभन्दा बाहिर उल्लेख भएका लगतअनुसारका ८५ रूखबाट ५८९९७६ क्यू ।फि काठ र ७९४ चट्टा दाउरा गरी जम्मा १७५ रूखबाट १८७४३३ क्यू ।फि । काठ र १३९४ चट्टा दाउरा कटान सङ्कलन सहमति उपलब्ध गराउने उपसचिव विश्वनाथप्रसाद महतोले मिति २०६६१२३१ मा निर्णय गरी सोही मितिको च ।नं । ३१३० को पत्रद्वारा समूहलाई कटानी आदेश भएको । यो परिमाण कार्ययोजनाको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा ५७२३४९ क्यू ।फि । बढी रहेको छ । वार्षिक स्वीकार्य कटानमा नपरेका सुखडखडा रूख भनी वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन, २०६१ को पालना नगरी सामुदायिक वन कार्ययोजनामा अनुसूची १२ मा ८५ थान रूख समावेश गराई वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा ५८८१२५ क्यू ।फि । काठ बढी सङ्कलन सहमति दिइएको पाइयो । अगैया रेञ्जपोष्टको टिप्पणी प्रस्तावमा सामुदायिक वन २०६८४२५ को निर्णयबाट मागबमोजिम ४५१०५८ दाउरा लिलाम सहमतिको लागि सिफारिस इलाका वन कार्यालयमा पेस गरेको । कुसुम इलाकाबाट २०६८५११ मा जिल्ला वन कार्यालयमा पेस भएको लिलाम सहमति सिफारिसमा जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साहको प्रस्तावले सामुदायिक वनको मौज्दात १७८५ घनमिटर प्रतिहेक्टर भएको तथा वार्षिक प्राप्तिभन्दा २१९० क्यू ।फि । बढी भएको हुँदा आ ।व । २०६८६९ को वार्षिक स्वीकार्य कटानबाट कट्टा हुने गरी भन्दै जिल्ला वन अधिकृत, उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथप्रसाद महतोले २०६८६१५ मा ४५१०५८ क्यू ।फि । र ११ चट्टा दाउराको लिलाम सहमति दिने निर्णय गरेको । वन अतिक्रमण, वन विनास तथा सामुदायिक वनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ ले औंल्याएका सवालहरू छपान मूल्याङ्कन यथार्थपरक नरहेकै कारण सङ्कलन सहमतिमा उल्लेख ९८७४३ क्यू ।फि । परिमाणको प्रदान गरिए तापनि उत्पादन परिमाण ४७८४१२ क्यू ।फि । मात्र रहेको, दोहोरो उपभोक्ता हुने गरी पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग उत्तर बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा हुने अन्तिम चरणमा रहँदारहँदै १९२ हे । वनक्षेत्र महिला सामुदायिक वनको नाममा हस्तान्तरण भएको, स्वीकृत कार्ययोजनामा आक मा नपरेका भनी वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शनको पालना नगरी सङ्कलन सहमति प्रदान गरेको, मूल्याङ्कन परिमाण र उत्पादन परिमाणमा भएको अत्यधिक फरक परिमाणले काठ हिनामिना भएको सङ्केत गरेको छ भन्ने उल्लेख
भएको । वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्दा समय बढी लाग्ने हुँदा राष्ट्रिय वनको खण्डलाई १९२ हे । खण्डित गरी गराई हतारमा हस्तान्तरण गर्ने मनसाय थिएन भन्न सकिँदैन । यसलाई सहयोग पुग्ने गरी वन नियमावली, २०५१ को नियम ३२ मा वन पैदावारको सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गर्दा उपभोक्ता समूहले कार्य योजनाबमोजिम प्राप्त हुने वन पैदावारको मात्र सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने छ भन्ने स्पस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि हस्तान्तरण भएलगत्तै आह भन्दा ५८८१२५ क्यू ।फि । बढी परिमाणको काठ उत्पादन हुने गरी आह भन्दा बाहिरको उल्लेख गरी ९८७४३३ क्यू ।फि ।काठ र १३९४ चट्टा दाउरा कटान सङ्कलन दिएको देखियो । आफ्नै प्राविधिक सहयोगमा भएको छपान मूल्याङ्कन तथा सिफारिस एवं निर्णयले प्राप्त सहमति परिमाणमध्ये ४५१०५८ क्यू ।फिट काठ र ११ चट्टा दाउरा मात्र उत्पादन भएको देखाई स्थलगत अनुगमन तथा प्राविधिक पुष्टयाइँविना लिलाम बिक्री सहमति दिने लिने कार्यबाट सामुदायिक वनमा अवैधरूपमा भएको साल ७७३३२ क्यू ।फिट बढी कटानीलाई वैधानिकता दिएको स्पष्ट देखिएकोले उक्त अवैध छपान कटानमा संलग्न कर्मचारी अगैया रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत कृष्णबल्लभ लालकर्ण, कुसुम इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महन्तप्रसाद पण्डित, जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साह र जिल्ला वन कार्यालयका उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथप्रसाद महतो एवम् उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष श्रीमती सुनिता चौधरी र सचिव शान्ता बस्नेतसमेतको मिलेमतोबाट उक्त हानि नोक्सानी भएको पुष्टि हुन आएकोले सोबापतको बिगो रू ।६,१८,६५६- नोक्सानी गराएको पाइयो ।
श्री पाथिभरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा-९, बक्सहवा बाँके: १९४ ।२ हेक्टर राष्ट्रिय वन ६१ घरधुरीलाई समूहले तयार गरेको सामुदायिक वनको कार्ययोजना इलाका वन कार्यालय कुसुमका सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डितको सिफारिसमा मिति २०६६१०१५ मा जिल्ला वन कार्यालय, बाँकेका जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्माले कार्ययोजना हस्तान्तरण
गरिएको । उक्त स्वीकृत कार्ययोजनामा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट अनुमानित कुल वार्षिक सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण (आह्) ३०४३३९ क्यू ।फिट काठ र २१७ चट्टा दाउरा सिफारिस गरिएको छ । समूहको मिति २०६६१०१७ को साधारण सभाले स्वीकृत सामुदायिक वनको कार्ययोजनाअनुरूप चालु आ ।व ।मा भएको सिफारिस परिमाणका काठ दाउरा सङ्कलनको लागि जिल्ला वन कार्यालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएकोमा बाघखोर रेञ्जपोष्टको सहयोगमा १२९ रूखको २९९२२५ छपान लगत तयार गरी मिति २०६६१२१८ मा बाघखोर रेञ्जपोष्टमार्फत जिल्ला वन कार्यालयमा पेस गरिएको र बाघखोर रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत भीमप्रसाद पौडेल तथा कुसुम इलाका वन कार्यालयका महन्थप्रसाद पण्डितको सिफारिसमा जिल्ला वन कार्यालयमा पेस भएको । जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साहको टिप्पणी प्रस्तावमा जिल्ला वन अधिकृत, उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथप्रसाद महतोले मिति २०६६१२२३ मा सङ्कलन सहमति दिने निर्णय गरेको । मिति २०६८५५ को बैठकले उत्पादन परिमाण ३८४४४६ क्यू ।फि । काठ तथा ४ चट्टा दाउरा उत्पादन भएकोमा आन्तरिक खपत ३४३७ क्यू ।फि । तथा बाँकी काठ समूहबाहिर बिक्री बितरण गर्न जिल्ला वन कार्यालयमा सहमति माग भई समूहको मागबमोजिम बाघखोर रेञ्जपोष्टको मिति २०६८५८ को टिप्पणी प्रस्तावबमोजिम कुसुम इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महन्तप्रसाद पण्डितको सिफारिसमा जिल्ला वन कार्यालयमा पेस भएको । जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साहको टिप्पणी प्रस्तावमा सामुदायिक वनको मौज्दात ११९८४ घनमिटर प्रतिहेक्टर रहेको तथा वार्षिक प्राप्ति भन्दा ५५७४ घनफिट बढी भएको हुँदा आ ।व । २०६८०६९ को वार्षिक स्वीकार्य कटानबाट कट्टा हुने ३८४४४७ क्यू ।फि । काठ र ४ चट्टा दाउरामध्ये ३८१०१ क्यू ।फि । काठ र ४ चट्टा दाउरा लिलाम सहमति दिने निर्णय जिल्ला वन अधिकृत विश्वनाथप्रसाद महतोबाट
भएको । यसरी लिलाम सहमति भएको काठमध्ये आह भन्दा ७२०३८ क्यू ।फि । बढी लिलाम बिक्री भएको पाइयो । लिलाम सहमतिमा ६ चट्टा दाउराको सहमति नदिएको तर स्थानान्तरण सहमतिमा उक्त दाउरा समावेश भएको देखिएको । यसबाट सहमति नदिएको दाउरासमेत लिलाम भई स्थानान्तरण सहमति दिएको पाइयो । यसरी सामुदायिक वनमा साल ५३८३२ घ ।फि । बढी कटानमा बाघखोर रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत भिमप्रसाद पौडेल, कुसुम इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महन्तप्रसाद पण्डित, जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साह र जिल्ला वन कार्यालयका उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथ प्रसाद महतो तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष मिनकुमार खड्का, सचिव भैरव खड्कासमेतले मिलेमतो गरी बदनियतपूर्ण गैरकानूनी कार्यबाट रू ।४,३०,६५६- बराबरको राष्ट्रिय सम्पत्तिको नोक्सानी पुर्याएको पुष्टि हुन आयो ।
श्री रामेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा-३ र ८, बाँके: १९९ हेक्टर वन स्थानीय ६७ घरधुरी बासिन्दालाई समूहले तयार गरेको सामुदायिक वनको कार्ययोजना इलाका वन कार्यालय कुसुमका सहायक वन अधिकृत सुर्यकान्त मिश्रको सिफारिसमा मिति २०६६१०२० मा जिल्ला वन कार्यालय, बाँकेका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्माले स्वीकृत गरी हस्तान्तरण
गरिएको । स्वीकृत कार्ययोजनामा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट अनुमानित कुल वार्षिक सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण (आह्) ४७२७३६ क्यू ।फिट काठ र ९९८ चट्टा दाउरा सिफारिस गरिएको । बाघखोर रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत भिमप्रसाद पौडेलको सहयोगमा छपान मूल्याङ्कन भएको १५४ रूखको ४५५५९८ क्यू ।फि । काठ र ६८८ चट्टा दाउरा कटान सहमतिको लागि समूहको मिति २०६६१२७ को पत्रबाट रेञ्जपोष्टमा लेखी रेञ्जपोष्टबाट पत्रसाथ कुसुम इलाका वन कार्यालयमा पेस भएको । इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डितले नियमित प्रक्रियाबाट चालु आ ।व ।को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार भएको भनी मिति २०६६१२१६ मा कटान सहमतिका लागि जिल्ला वन कार्यालयलाई सिफारिस पठाएको । जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साहले सामुदायिक वनको स्वीकृत वार्षिक सङ्कलन गर्न सकिने परिमाणअनुसार रेञ्जपोष्टबाट छपान मूल्याङ्कनबमोजिमको लगत इलाका वन कार्यालयबाट प्रमाणित भई सिफारिससहित जिल्ला वन कार्यालयका जिल्ला वन अधिकृत, उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथप्रसाद महतोसमक्ष पेस भएको टिप्पणी प्रस्ताव मिति २०६६१२१८ मा स्वीकृत भई सङ्कलन सहमति दिएको । बाघखोर रेञ्जपोष्टको टिप्पणी प्रस्तावमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको मिति २०६८४२५ को निर्णय मागबमोजिम साल गोलिया १५१२३ क्यू ।फिट आन्तरिक खपतका लागि बिक्री वितरण गर्ने र ६४६७९४ क्यू ।फिट काठ र ३४ चट्टा दाउरा समूहले नियमित प्रक्रियाबाट उत्पादन भई घाटगद्दीमा रहेको ३४ चट्टा दाउरामध्ये २० चट्टा दाउरा खण्ड १ मा वन संवर्द्धन कार्य गर्दा उत्पादन भएको सङ्कलन सहमतिबमोजिमका १५४ रूखहरू कटान भएका हुन्, कटान भएका रूखको हाँगाबाट समेत गोलिया उत्पादन भएको तथा छपान मूल्याङ्कन हुँदाको रूखको उचाइ न्यून हुँदा सहमतिभन्दा बढी परिमाणमा काठ दाउरा उत्पादन भएको कारण खुलाई समूह बाहिर बिक्री वितरणका गर्न लिलाम सहमतिको लागि इलाका वन कार्यालयमा पेस गरेको । कुसुम इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डितले घाटगद्दी चेक जाँच गर्दा समूहको निर्णय एवं रेञ्जपोष्टको सिफारिसलाई समर्थन गर्दै वार्षिक स्वीकार्यभन्दा बढी उत्पादन परिमाण आगामी वर्षको परिमाणमा कट्टा हुने गरी लिलाम सहमति दिन मिति २०६८५११ राय पेस गरेको । जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत अमर प्रसाद साहले सामुदायिक वनको मौज्दात, १५२५ घन मिटरप्रति हेक्टर भएको तथा वार्षिक प्राप्तिभन्दा २०००२५ क्यू ।फि । बढी भएको हुँदा आ ।व । २०६८०६९ देखि एक वर्षको वार्षिक प्राप्तिबाट कट्टा हुने गरी लिलाम सहमतिको लागि पेस भएको प्रस्तावमा जिल्ला वन कार्यालयका उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथप्रसाद महतोले २०६८६१५ मा लिलाम सहमति दिने निर्णय भएको । वन अतिक्रमण, वन विनास तथा सामुदायिक वनसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ ले औंल्याएका सवालहरू छपान मूल्याङ्कन यथार्थपरक नरहेकै कारण सङ्कलन सहमतिमा उल्लेख ४५५५९८ क्यू ।फिट काठ र ६८८ चट्टा दाउराको स्वीकृति प्रदान गरिए तापनि उत्पादन परिमाण ६६१९१७ क्यू ।फिट गोलिया र ३४ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको जुन स्वीकृत परिमाणभन्दा अत्यधिक बढी (४० प्रतिशत) भएकोमा छानबिन नगरी सिफारिस वा निर्णय एवम् वन ऐन, २०४९ को दफा २६(१) बमोजिम समूहको व्यवस्थापन क्षमता, आवश्यकता र पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग उत्तर बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा हुने अन्तिम चरणमा रहँदारहँदै १९९ हे । वनक्षेत्र हस्तान्तरण भएको, वन नियमावली, २०५१ को नियम ३२ बमोजिम स्वीकृत कार्ययोजना आक भन्दा बढी परिमाण लिलाम सहमति प्रदान गरेको बुझिन्छ । आ ।व । २०६६६७ मा रामेश्वर सामुदायिक वनको वनपैदावार सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गर्दा वन नियमावली, २०५१ को नियम ३२ अनुसार उपभोक्ता समूहले कार्य योजनाबमोजिम प्राप्त हुने वन पैदावारको मात्र सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने छ भन्ने स्पस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सामुदायिक वनमा अनियमित छपान मूल्याङ्कन र कटान गर्ने कार्यबाट साल १२८२४२ घ ।फि ।, अस्ना ४१०४१ क्यू ।फि । र खयर २६११८ क्यू ।फि । बढी कटान भएको र कार्ययोजनाले तोकेकोभन्दा अत्यधिक बढी वन पैदावार सङ्कलन भएको पाइँदासमेत अनुगमन नगरी अवैध कटानीलाई वैधानिकता दिई वन जङ्गल हानि नोक्सानी गर्ने कार्यलाई कारबाहीको सट्टा प्रोत्साहन गरी गैरकानूनी लाभबाट प्रेरित भई अवैध छपान कटानमा संलग्न कर्मचारी बाघखोर रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत भिमप्रसाद पौडेल, कुसुम इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डित, जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साह र जिल्ला वन कार्यालयका उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथप्रसाद महतो एवं उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरू उपाध्यक्ष सिर्जनाकुमारी कुमाल, सचिव लिला कुमालसमेतको मिलेमतोमा उक्त हानि नोक्सानी भएको पुष्टि हुन आयो । तसर्थ निजहरूले आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतपूर्ण कार्यबाट रू ।१३,०५,७६७।- बराबरको राष्ट्रिय सम्पत्तिको नोक्सानी पुर्याएको पुष्टि हुन
आयो ।
श्री सतीभवानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा–६, खुटी बाँके: २६३० हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र समूहलाई इलाका वन कार्यालय कुसुमको सिफारिसमा २०६४ सालमा जिल्ला वन कार्यालयबाट हस्तान्तरण गरिएको । उक्त स्वीकृत कार्ययोजनामा सामुदायिक वनक्षेत्रबाट अनुमानित कुल वार्षिक सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण (आह्) ४७७३४९ घन फुट काठ र ६४५ चट्टा दाउरा सिफारिस गरिएको । जिल्ला वन कार्यालयको कुनै आदेश प्राप्त नगरी बाघखोर रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत भीमप्रसाद पौडेलको प्राविधिक सहयोगमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी अध्यक्ष एकराज भण्डारीसमेत १४ जना पदाधिकारीले मिति २०६६१२१२ गते कार्ययोजनाको वार्षिक सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण (आह्) बमोजिम साल, अस्ना, खयर, कर्मा र धौटी जातका रूख संख्या १३४ को ४६२४१९ क्यू ।फि । र दाउरा २३३६८४ क्यू ।फि । छपान मूल्याङ्कन लगतसहित सङ्कलन सहमतिको सिफारिसका लागि अनुरोध गरेकोमा बाघखोर रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत भीमप्रसाद पौडेलले मिति २०६६१२१८ मा कटान (सङ्कलन) सहमति सिफारिस कुसुम इलाका वन कार्यालयमा पेस गरेको । कुसुम इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डितले रेञ्जपोष्टले पेस गरेको रायलाई स्थलगत निरीक्षण गरेको फाराम समावेश गराई नियमित प्रक्रियाबमोजिम पेस भएकोले १३४ रूखबाट ४६२४१९ क्यू ।फि । काठ र ४६८ चट्टा दाउराको सङ्कलन सहमति उपलब्ध गराउने मनासिब रायसहित मिति २०६६१२१९ को पत्रसाथ टिप्पणी फाइल जिल्ला वन कार्यालय बाँकेमा पेस गरेको । उल्लिखित १३४ रूखको ४६२४१९ क्यू ।फि ।काठ र ४६८ चट्टा दाउरा कटान सङ्कलन सहमति उपलब्ध गराउने मिति २०६६१२२० मा निर्णय गरी उपसचिव विश्वनाथ प्रसाद महतोले पत्र आदेश गरेको । उपभोक्ता समितिको मिति २०६८४२६ को बैठकमा उत्पादन परिमाण नापजाँच गर्दा काठ दाउराको परिमाण बढ्न गएको र समूहका पदाधिकारीहरू तथा उपभोक्ताहरूबाट सामुदायिक वनमा निरीक्षण गर्दा जिल्ला वन कार्यालयले दिएको सङ्कलन सहमतिअनुसारकै रूखहरू काटिएको र रूखको हैसियत राम्रो भएकोले परिमाण बढी हुन आएकोले यस आ ।व । २०६८०६९ को सङ्कलन गर्न सकिने परिमाणमा कट्टा हुने गरी सङ्कलन गर्ने निर्णय भएको । सोही बेहोरा उल्लेख भई मिति २०६८५२ मा ६३१०१९ क्यू ।फि । काठ तथा १३ चट्टा दाउरा समूहबाहिर बिक्री वितरण गर्न बाघखोर रेञ्जपोष्टमा सहमति माग भएको । समूहको मागबमोजिम बाघखोर रेञ्जपोष्टको मिति २०६८५५ को टिप्पणी प्रस्तावबमोजिम कुसुम इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महन्तप्रसाद पण्डितसमेतको सिफारिसमा जिल्ला वन कार्यालयमा पेस भएको । जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साहको टिप्पणी प्रस्तावमा सामुदायिक वनको मौज्दात १४०१४ घन मिटर प्रति हेक्टर रहेको तथा वार्षिक प्राप्तिभन्दा २०००४८ क्यू । फिट बढी भएको हुँदा आ ।व । २०६८६९ देखि १ वर्षको वार्षिक स्वीकार्य कटानबाट कट्टा हुने गरी प्रस्तुत प्रस्तावमा उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथ प्रसाद महतोले ६७६५ ।५६ क्यू ।फि । काठ र १३ चट्टा दाउरा उत्पादनमध्ये ६३१०१९ क्यू ।फि । काठ र १३ चट्टा दाउरा लिलाम सहमति दिने निर्णय गरेको । समूहसँग कुनै स्पष्टीकरण माग नगरी रेञ्जपोष्टबाट सिफारिस गरेको र कटान कार्यको पर्याप्त अनुगमन नगरी बढी कटानलाई स्वीकार गरी अनियमित कार्यलाई नियमित बनाउने प्रयास भएको । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष एकराज भण्डारीको नाममा रहेको पवित्रा सम्राट सप्लायर्सले समूहको काठ खरिदको लागि टेन्डर हालेकोसमेत देखियो । यसरी सामुदायिक वनमा साल १५७७१४ क्यू ।फि ।, अस्ना २६६८६ क्यू ।फि । र खयर १३६०९ क्यू ।फि । बढी कटानमा बाघखोर रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत भिमप्रसाद पौडेल, कुसुम इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महन्तप्रसाद पण्डित, जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साह र जिल्ला वन कार्यालयका उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथ महतो तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष एकराज भण्डारी, सचिव डिला महतारासमेतको मिलेमतोमा बदनियतपूर्ण कार्य गरी रू ।१४,२३,४६४- बराबरको राष्ट्रिय सम्पत्तिको हानि नोक्सानी पुर्याएको पुष्टि हुन आयो ।
श्री सिंहवाहिनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा-४ गोठरी, बाँके: १९६ हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र समूहका ३६ घरधुरीलाई समूहले तयार गरेको सामुदायिक वन कार्ययोजना इलाका वन कार्यालय कुसुमका सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डितको सिफारिसमा मिति २०६६१२१५ मा जिल्ला वन कार्यालय, बाँकेका उपसचिव विश्वनाथप्रसाद महतोले स्वीकृत गरी हस्तान्तरण गरिएको । स्वीकृत कार्ययोजनामा सामुदायिक वनक्षेत्रबाट अनुमानित कुल वार्षिक सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण (आह्) ४६२२०५ क्यू ।फि । काठ र ३१५१८४ क्यू ।फि दाउरा सिफारिस गरिएको छ । कार्ययोजनाको अनुसूची १२ मा वन क्षेत्रका विभिन्न प्रजातिका सुखड खडा, ढलापडा भनी १२५ वटा रूखको ७७४३३ क्यू ।फि । काठको लगत मूल्याङ्कन फाराम समावेश गरिएको । समूहको मिति २०६६१२२७ को साधारण सभाले जिल्ला वन कार्यालयबाट स्वीकृत सामुदायिक वन कार्ययोजनाअनुसार चालु आ ।व ।मा भएको सिफारिस परिमाणका काठ दाउरा सङ्कलन गर्न रूखहरूको छपान मूल्याङ्कनको लागि प्राविधिक सहयोग एवं सङ्कलन सहमति उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको । सामुदायिक वनका अध्यक्ष चेतबहादुर पुनको मिति २०६६१२२७ को पत्रको आधारमा अगैया रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत कृष्णबल्लभ लालकर्णले सामुदायिक वन कार्ययोजनाको वार्षिक सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण (आह्) भन्दा बाहिर भनिएको अनुसूची १२ मा समावेश विभिन्न जातका रूख संख्या १२५ को ७७४३३ क्यू ।फि । र कार्ययोजनामा उल्लिखित आह अनुरूप विभिन्न जातका ११२ रूखको ३६९५५२ क्यू ।फि । को छपान लगत मूल्याङ्कन फाराम प्रमाणित गरी मिति २०६६१२३१ को पत्र तथा रायसहित सङ्कलन सहमितका लागि सिफारिस गरी दिन कुसुम इलाका वन कार्यालयमा पेस गरेको । कुसुम इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डितले रेञ्जपोष्टले पेस गरेको रायमा कार्ययोजनाको अनुसूची १२ मा समावेश १२५ रूख र वार्षिक स्वीकार्य कटानबमोजिम विभिन्न प्रजातिका ११२ रूख गरी जम्मा रूख संख्या २३७ को लगत मूल्याङ्कनअनुसार काठ सङ्कलन सहमति उपलब्ध गराउन मनासिब रायसहित मिति २०६६१२३१ मा टिप्पणी फाइल जिल्ला वन कार्यालयमा पेस गरेको । जिल्ला वन कार्यालयबाट कार्ययोजनामा भएको स्वीकृत परिमाणअन्तर्गत रूख संख्या १०० को ३३१५०८ क्यू ।फि । काठ र ४ चट्टा दाउरा र कार्ययोजनाको अनुसूची १२ मा वार्षिक मौज्दातभन्दा बाहिर उल्लेख भएका लगतअनुसारका रूख १२३ बाट ७६६४९ क्यू ।फि काठ र २८४ चट्टा दाउरा गरी जम्मा २२३ रूखबाट ४०६८५७ क्यू ।फि । काठ र ६८४ चट्टा दाउरा कटान सङ्कलन सहमति उपलब्ध गराउन उपसचिव विश्वनाथप्रसाद महतोले मिति २०६७१५ मा निर्णय गरी सोही मितिमा समूहलाई कटान आदेश भएको । जिल्ला वन कार्यालयको काठ दाउरा सङ्कलन सहमति आदेशबमोजिम समूहले घाटगद्दीमा रहेको काठ तथा दाउरा आन्तरिक खपतपछि बाँकी परिमाण लिलाम सहमति माग गरी रेञ्जपोष्टलाई पत्राचार गरेको देखिएको । समूहको मागअनुसार घाटगद्दीमा रहेको काठ तथा दाउरा परिमाण सहमतिमा उल्लिखित परिमाणभन्दा काठ १८३०८९ क्यू ।फि । र दाउरा ४६६ चट्टा बढी देखिएको भनी जिल्ला वन कार्यलयले सहायक वन अधिकृत विशेश्वर दत्तलाई मिति २०६७३३० मा खटाएको र निजले मिति २०६७५४ मा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार १३० रूख कटान भएको, अनियमित कटान नभएको, एउटा आदेश नभएको अस्ना रूख कटान भएको तर कटान तथा घाटगद्दी रजिस्टरमा जनाइएको साथै परिमाण बढ्नुका मुख्य कारणहरूमा मूल्याङ्कन त्रुटि भएको उल्लेख
छ । तथापि करिब ९३ रूख कटान नभएकोमा कुन प्रजाति, कारण र अवस्थाबारे प्रतिवेदन मौन
देखिन्छ । यस प्रतिवेदनमा कारबाही प्रतिक्रिया नजनाई अगैया रेञ्जपोष्टबाट पनि उपभोक्ताहरूको मागलाई स्वीकार गर्दै ५५७३६१ क्यू ।फि । काठ र ११५ चट्टा दाउराको लिलाम सहमतिको लागि इलाका वन कार्यालयमा पेस गरेको । कुसुम इलाकाबाट २०६८५११ मा आह भन्दा बढी परिमाण आगामी आ ।व । को प्राप्तिबाट कट्टा हुने गरी जिल्ला वन कार्यालयमा लिलाम सहमति सिफारिस भएको र जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साहको प्रस्तावमा सामुदायिक वनको मौज्दात १७८०१ घनमिटर प्रतिहेक्टर भएको तथा वार्षिक प्राप्तिभन्दा ६४३७८ क्यू ।फि । बढी भएको हुँदा आ ।व । २०६८६९ को वार्षिक स्वीकार्य कटानबाट कट्टी हुने गरी भन्दै जिल्ला वन कार्यालयका उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथप्रसाद महतोले २०६८६१५ मा साल र सिसौ प्रजातिको ५७४४ क्यू ।फि । आन्तरिक खपतका लागि र ४९९९४० क्यू ।फि । र ११५ चट्टा दाउराको लिलाम सहमति दिने निर्णय गरेको । स्वीकृत वार्षिक परिमाणभन्दा कुल उत्पादन परिमाण ९५११४ क्यू ।फि । काठ र ५२ चट्टा दाउरा बढी देखिएको । वार्षिक स्वीकार्य कटान (आह्) मा नपरेका सुखड खडा रूख भनी वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन, २०६१ को पालना नगरी सामुदायिक वन कार्ययोजनामा अनुसूची १२ मा १२५ थान रूख समावेश गराई आह बाहिरको भनी ७७४३३ क्यू ।फि । काठ सङ्कलन सहमति दिइएको । वन अतिक्रमण, वन विनास तथा सामुदायिक वनसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ ले औंल्याएका सवालहरू छपान मूल्याङ्कन यथार्थपरक नरहेकै कारण सङ्कलन सहमतिमा उल्लेख ४०६८५७ क्यू ।फिट काठ र ६८६ चट्टा दाउराको स्वीकृति प्रदान गरिए तापनि उत्पादन परिमाण ५५७३२ क्यू । फिट गोलिया र ११५ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको जुन स्वीकृत परिमाण अत्यधिक बढी भएकोमा प्राविधिक छानबिन गराइए तापनि प्रतिवेदनले औंल्याएका त्रुटिहरूमा सामान्य सोधपुछ मात्र गराई लिलाम सहमति सिफारिस वा निर्णय एवम् वन ऐन, २०४९ को दफा २६(१) बमोजिम समूहको व्यवस्थापन क्षमता, आवश्यकता र पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग उत्तर बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा हुने अन्तिम चरणमा रहँदा रहँदै १९९ हे । वनक्षेत्र हस्तान्तरण भएको, वन नियमावली, २०५१ को नियम ३२ बमोजिम स्वीकृत कार्ययोजना आक भन्दा बढी परिमाण लिलाम सहमति प्रदान गरेको । मूल्याङ्कन परिमाण र उत्पादन परिमाणमा भएको अत्यधिक फरक परिमाणले सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी भएको सङ्केत गरेको छ । सामुदायिक वनमा साल १०१३७२ घ ।फि । र अस्ना २७६४७ घ ।फि । बढी कटानमा अगैया रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत कृष्णवल्लभ लालकर्ण, कुसुम इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महन्त पण्डित, जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साह र जिल्ला वन कार्यालयका उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथ महतो तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष चेतबहादुर पुन र सचिव यमा रिजालसमेतको मिलेमतोमा बदनियतपूर्ण कार्यबाट रू ।८,९३,९१७।- बराबरको राष्ट्रिय सम्पत्तिको नोक्सानी भएको पुष्टि हुन आयो ।
श्री सुन्धारा धारापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा-९, बाँके: २५०२४ हेक्टर वन स्थानीय ९० घरधुरी बासिन्दालाई धामपुर रेञ्जपोष्टका रेन्जर सुशिलकुमार मण्डलको प्रविधिक सहयोगमा सुन्धारा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले तयार गरेको सामुदायिक वन कार्ययोजना इलाका वन कार्यालय कुसुमका निमित्त सहायक वन अधिकृत देवेन्द्र प्रतिहस्तको सिफारिसमा मिति २०६३१२६ मा जिल्ला वन कार्यालय, बाँकेका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत कृष्णप्रसाद वासुकलाले स्वीकृत गरी हस्तान्तरण गरिएको । स्वीकृत कार्ययोजनामा सामुदायिक वनक्षेत्रबाट अनुमानित कुल वार्षिक सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण (आह्) ४५८७ ।४१ क्यू ।फि । काठ र ३३७ चट्टा दाउरा सिफारिस
गरिएको । समूहको मिति २०६६१०८ को साधारण सभाले स्वीकृत सामुदायिक वन कार्ययोजनाअनुरूप चालु आ ।व ।मा भएको सिफारिस परिमाणका काठ दाउरा सङ्कलन र बिक्री वितरण सहमति एवम् प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन जिल्ला वन कार्यालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको । छपान कार्यमा सहयोग गर्न सामुदायिक वनका अध्यक्षलगायत १५ जनाको समूह तयार गरेको । बाघखोर रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत भिमप्रसाद पौडेलको सहयोगमा ११० रूखको ४४५५१८ क्यू ।फि । काठ र २६७०४८ क्यू ।फि । दाउरा कटान सहमतिको लागि समूहको उपभोक्ता समूह खारा मिति २०६६११३ को पत्रबाट रेञ्जपोष्टमा अनुरोध गरी पठाएको । रेञ्जपोष्टबाट मिति २०६६११४ मा टिप्पणी तयार गरी कुसुम इलाका वन कार्यालयमा पेस भएको र सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डितले सोही मितिमा जिल्ला वन कार्यालयलाई सिफारिस पठाएको । मिति २०६६११५ मा सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साहबाट पेस भएको टिप्पणी जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्माबाट स्वीकृत भएको । सोही मितिमा समूहलाई पत्राचार गरी सङ्कलन सहमति दिएको । समूहबाट सङ्कलन सहमतिभन्दा बढी काठ उत्पादन भएकोमा आगामी वर्षको कटान परिमाणमा कट्टा हुने गरी वन पैदावार बिक्री वितरण गर्न निर्णय भएको । समूहबाट उपभोक्ता समूहबाहिर लिलाम बिक्रीको लागि जिल्ला वन कार्यालयको मिति २०६६६८ को टिप्पणी आदेशबाट ६४७४७२ क्यू ।फि । काठ तथा १८ चट्टा दाउरा आह भन्दा २२०९९२ क्यू ।फि । बढी परिमाण आगामी आ ।व । २०६८६९ को आह बाट कट्टा हुने गरी लिलाम सहमति र आन्तरिक प्रयोजनमा २८३३९ क्यू ।फि । काठ वितरण गर्न सहमति
दिएको । समूहले कुल उत्पादन ६७५८११ क्यू ।फि । काठ र १८ चट्टा दाउरामध्ये समूहभित्र आन्तरिक २८३३९ क्यू । फि । काठ खपत गरेका । कुल उत्पादन भनिएको परिमाण वार्षिक स्वीकृत परिमाणभन्दा काठ २१७०७० क्यू ।फि । र दाउरा १४६३ चट्टा बढी देखिन्छ । बढी देखिएको परिमाण टिप्पणी प्रस्तावभन्दा ३९२२ क्यू ।फि । फरक परेकोसमेत देखिन्छ । जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्माले वार्षिक स्वीकार्य कटानभन्दा कम कटान सहमति दिएकोमा जिल्ला वन कार्यालयका उपसचिव विश्वनाथप्रसाद महतोले लिलाम सहमति दिँदा वार्षिक स्वीकार्य कटानभन्दा बढी कटान भएकोमा सोको कारण नखोजी लिलाम सहमति दिएको । सामुदायिक वनमा साल १४८६६४ क्यू ।फि । अस्ना ३७८३९ क्यू ।फि । र खयर १९५४७ क्यू ।फि । बढी कटानमा बाघखोर रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत भिमप्रसाद पौडेल, कुसुम इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महन्तप्रसाद पण्डित, जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साह र जिल्ला वन कार्यालयका उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथप्रसाद महतो तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष खिमबहादुर खड्का, सचिव गंगाधर खत्रीसमेतको मिलेमतोमा बदनियतपूर्ण कार्यबाट रू ।१४,२०,१११- बराबरको राष्ट्रिय सम्पत्तिको हानि नोक्सानी भएको पुष्टि हुन आयो ।
श्री सुनसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा-६, सुनखहरे बाँके: स्थित १९८५ हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र, स्थानीय सुनखहरे ५२ घरधुरीका सुनसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई बाघखोर रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत भीमप्रसाद पौडेलको प्राविधिक सहयोगमा समूहले तयार गरेको सामुदायिक वन कार्ययोजना इलाका वन कार्यालय कुसुमका सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डितको सिफारिसमा मिति २०६६१२१३ मा जिल्ला वन कार्यालय, बाँकेका उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथप्रसाद महतोले स्वीकृत गरी कार्ययोजना हस्तान्तरण
गरिएको । स्वीकृत कार्ययोजनामा सामुदायिक वनक्षेत्रबाट अनुमानित कुल वार्षिक सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण (आह्) ४३७६८ क्यू । फुट काठ र ४३ चट्टा दाउरा सिफारिस गरिएको । समूहको मिति २०६६१२२३ को साधारण सभाले स्वीकृत कार्ययोजनाअनुरूप लगत मूल्याङ्कन भएका १८२ रूखको ४३०७२४ क्यू ।फि । काठ सङ्कलन सहमति माग गर्ने निर्णय भएको र सोही मितिमा रेञ्जपोष्टमार्फत जिल्ला वन कार्यालयमा सहमति माग गरेको । बाघखोर रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत भिमप्रसाद पौडेलले मिति २०६६१२२५ मा काठ दाउरा सङ्कलनको लागि टिप्पणीमा प्रस्ताव गरेको र कुसुम इलाका वन कार्यालयका प्रमुख सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डितले २०६६१२२९ मा ग्रस आयतन ६१३१३९ क्यू ।फि । काठ दाउरा कटान सहमतिको लागि जिल्ला वन कार्यालयमा सिफारिस गरेको । जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत अमर साहको टिप्पणी प्रस्तावमा उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथप्रसाद महतोले १८२ रूखको ४३०६२३ क्यू ।फि । काठ र ३५९ चट्टा दाउरा कटान गर्ने निर्णय गरेको । २८२७२ क्यू ।फि । सालको काठ आन्तरिक खपतको लागि छुट्याई बाँकी काठ ५८०७४८ क्यू ।फि । र दाउरा ६ चट्टा लिलाम सहमतिको लागि रेञ्जपोष्टमा पत्राचार भएको । मिति २०६८५७ मा बाघखोर रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत भिमप्रसाद पौडेलबाट टिप्पणी प्रस्ताव भई इलाका प्रमुख सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डितले मिति २०६८५११ मा लिलाम सहमतिको सिफारिस गरी जिल्ला वन कार्यालयमा पठाएको । जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साहको टिप्पणी प्रस्तावमा सामुदायिक वनको मौज्दात १६११२ घनमिटर प्रतिहेक्टर रहेको तथा वार्षिक प्राप्तिभन्दा १८१३२५ घनफिट बढी भएको हुँदा आ ।व । २०६८६९ को वार्षिक स्वीकार्य कटानबाट कट्टा हुने गरी लिलाम सहमति दिन उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथप्रसाद महतोबाट मिति २०६८६२२ मा निर्णय भएको । लिलाम सहमति माग गर्दा उत्पादन परिमाण ५८०७४८ क्यू ।फि । काठ र ६ चट्टा दाउरा भएको देखिन्छ । यसमा २८२७२ क्यू ।फि । आन्तरिक खपतलाई छुट्याई लिलाम सहमति माग भएको र आगामी वर्षको वार्षिक स्वीकार्य कटानबाट घटाउने गरी समहति माग भएको । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणाको पूर्वतयारीको सिलसिलामा जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका कर्मचारीहरूसमेतको उपस्थितिमा छलफल अन्तरक्रिया भएको र वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रीस्तरबाट मिति २०६६८१६ मा नै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणाको सम्बन्धमा स्वीकृति भई प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको अवस्थामा जिल्ला वन कार्यालय बाँकेबाट उक्त मितिपश्चात् राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रमा परिसकेका राष्ट्रिय वन क्षेत्र समेटी सुनियोजित रूपमा काठ कटानी गरी बिक्री वितरण गरी गराई व्यक्तिगत लाभ लिने उद्देश्यले सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गर्ने, साबिकमा रहेको क्षेत्रफल थप गरी हस्तान्तरण गरी गराई तत्कालै काठ कटानी गर्न अनुमति दिनु र दिएको अनुमतिभन्दा बढी काटिएको अवस्थामा समेत कारबाही नगरी आगामी वर्षको कटानीमा मिलान गर्ने जस्ता कार्यहरू कानूनसम्मत मान्न सक्ने अवस्था देखिएन । सामुदायिक वनमा साल ९७९७९ क्यू ।फि । र अस्ना ५८७९१ क्यू ।फि । बढी कटानमा बाघखोर रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत भिमप्रसाद पौडेल, कुसुम इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महन्तप्रसाद पण्डित, जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साह र जिल्ला वन कार्यालयका उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथप्रसाद महतो तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष प्यारी गिरी, सचिव सुरेस महरा, दिपा वली उपाध्यक्षसमेतले मिलेमतो गरी बदनियतपूर्ण कार्यबाट रू ।९,६०,२०५।- बराबरको राष्ट्रिय सम्पत्तिको नोक्सानी पुर्याएको पुष्टि हुन
आयो ।
श्री तिलकन्या हरियाली महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, बाघखोर, खासकुश्मा-८, बाँके: १९३९ हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र समूहले तयार गरेको सामुदायिक वन कार्ययोजना इलाका वन कार्यालय कुसुमका सहायक वन अधिकृत महन्त पण्डितको सिफारिसमा मिति २०६६११५ मा जिल्ला वन कार्यालय, बाँकेका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्माले स्वीकृत गरी हस्तान्तरण गरिएको । स्वीकृत कार्ययोजनामा सामुदायिक वनक्षेत्रबाट अनुमानित कुल वार्षिक सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण (आह्) ४०९७९१ क्यू, फि । काठ र ३९५ चट्टा दाउरा सिफारिस गरिएको । कार्य योजनाको अनुसूची ११ मा वनक्षेत्रको मौज्दात बाहिर उल्लेख गरी सुखड ढलापडा भनी १६६ वटा रूखको लगत समावेश गरिएको छ । समूहको मिति २०६६१११८ को साधारण सभाले स्वीकृत सामुदायिक वन कार्ययोजनाअनुरूप चालु आ ।व ।मा भएको सिफारिस परिमाणका काठ दाउरा सङ्कलन र बिक्री वितरण सहमति एवं प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन जिल्ला वन कार्यालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको । समूहको मिति २०६६१२२ को पत्रबाट स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार बाघखोर रेञ्जपोष्टको प्राविधिक सहयोगमा अनुसूची ११ मा समावेश वन मौज्दातभन्दा बाहिर जङ्गलमा रहेका सुखड ढला भनिएका लगतका १६६ रूखको छपान मूल्याङ्कन १२८४२४ क्यू ।फि । काठ र कार्ययोजनाको स्वीकृत वृद्धि मौज्दातअनुसार १६३ रूखको ४१५३५७ क्यू ।फि । गरी जम्मा ३२९ रूखको ५४३७८१ क्यू ।फि । काठ सङ्कलन सहमति उपलब्ध गराउन कुसुम इलाका तथा जिल्ला वन कार्यालयमा अनुरोध गरेको । बाघखोर रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत भीमप्रसाद पौडेलले २०६६१२४ मा समूहले पेस गरेको लगत परिमाणबमोजिम (आह्) भन्दा बाहिर भनिएको अनुसूची ११ मा समावेश रूख संख्या १६६ र कार्ययोजनामा उल्लिखित (आह्) अनुरूपका १६३ रूखहरूको समेत जम्मा ३२९ रूखहरूको ५४३७८१ क्यू ।फि । सङ्कलन सहमतिको सिफारिस गरी छपान मूल्याङ्कन लगतसहित कुसुम इलाका वन कार्यालयमा पेस गरेको । कुसुम इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डितले स्थलगत निरीक्षण गरेको फाराम समावेश गरी नियमित प्रक्रियाबमोजिम पेस भएकोले सङ्कलन सहमति उपलब्ध गराउन मनासिब रायसहित मिति २०६६१२५ मा पत्रसाथ टिप्पणी फाइल जिल्ला वन कार्यालय बाँकेमा पेस गरेको । रेञ्जपोष्ट र इलाका वन कार्यालयले जिल्ला वन कार्यालयमा पेस गरेको वन पैदावार सङ्कलन सहमति सिफारिसमा संलग्न लगतमध्ये अनुसूची ११ बमोजिमका १६६ रूखको छपान मूल्याङ्कनको १२०७३६ क्यू ।फि । काठ र स्वीकृत कार्ययोजनाको आह अनुसार १६३ रूखमध्ये साल, अस्ना र खयर का हरिया खडा ११ रूख घटाई बाँकी १४२ रूखको ३५८१०७ गरी जम्मा ३०८ रूखको ४७८८४३ क्यू ।फि । काठ र ७४४ चट्टा दाउराको उपसचिव विश्वनाथप्रसाद महतोले मिति २०६६१२१० मा कटान सङ्कलन सहमति दिएको । यसरी सङ्कलन सहमति दिएको परिमाण वार्षिक स्वीकृत परिमाणभन्दा ५२२६३ क्यू ।फि । बढी रहेको देखिन्छ । समूहको मिति २०६८४२६ को पत्रबाट ग्रेडिङ तालिकाबमोजिम लिलाम सहमति प्रदान गर्न रेञ्जपोष्टमा पत्राचार गरेकोमा रेञ्जपोष्टबाट उपभोक्ताहरूको माग निवेदनबमोजिम ५४८०३९ क्यू ।फि । काठ र १२ चट्टा दाउराको ग्रेडिङ मूल्याङ्कनसहित इलाका वन कार्यालयमा पेस गरेको र इलाकाबाट २०६८५५ मा लिलाम सहमतिको लागि जिल्ला वन कार्यालयमा सिफारिस भएको । जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साहको प्रस्तावमा सामुदायिक वार्षिक वनको मौज्दात १३७३२ घनमिटर प्रतिहेक्टर भएको तथा वार्षिक प्राप्तिभन्दा १२९५ ।३९ क्यू ।फि । बढी भएको हुँदा आ ।व । २०६८०६९ को वार्षिक स्वीकार्य कटानबाट कट्टी हुने गरी भन्दै उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथप्रसाद महतोले मिति २०६८६२२ मा ५४८०३९ क्यू ।फि । काठ र १२ चट्टा दाउराको लिलाम सहमति दिने निर्णय गरेको । वन ऐन, २०४९ को दफा २५ को मनसायअनुसार समूहको आवश्यकता र क्षमताभन्दा बढी क्षेत्रफल हस्तान्तरण भएको । कुनै जाँचबुझ अनुगमन र अध्ययन नगरी रेञ्जपोष्ट तथा इलाका वन कार्यालयले छोटो समयमा कटान सङ्कलनको लागि सिफारिस गरेको । वार्षिक स्वीकार्य कटान (आह्) मा नपरेका सुखड, ढलापडा रूख भनी वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन, २०६१ को पालना नगरी सामुदायिक वन कार्ययोजनामा अनुसूची ११ मा १६३ थान रूख समावेश गराई आह भन्दा ५२२६३ क्यू ।फि । काठ बढी सङ्कलन सहमति दिइएको । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणाको पूर्वतयारीको सिलसिलामा जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका कर्मचारीहरूसमेतको उपस्थितिमा छलफल अन्तरक्रिया भएको र वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रीस्तरबाट मिति २०६६८१६ मा नै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणाको सम्बन्धमा स्वीकृति भई प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको अवस्थामा जिल्ला वन कार्यालय बाँकेबाट उक्त मितिपश्चात् राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रमा परिसकेका राष्ट्रिय वन क्षेत्र समेटी सुनियोजित रूपमा काठ कटानी गरी बिक्री वितरण गरी गराई व्यक्तिगत लाभ लिने उद्देश्यले सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गर्ने, साबिकमा रहेको क्षेत्रफल थप गरी हस्तान्तरण गरी गराई तत्कालै काठ कटानी गर्न अनुमति दिनु र दिएको अनुमतिभन्दा बढी काटिएको अवस्थामा समेत कारबाही नगरी आगामी वर्षको कटानीमा मिलान गर्ने जस्ता कार्यहरू कानूनसम्मत मान्न सक्ने अवस्था देखिएन । तिलकन्या सामुदायिक वनमा अस्ना १०५५९१ क्यू ।फि । र साल १०३८५६ क्यू ।फि । बढी कटानमा बाघखोर रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत भिमप्रसाद पौडेल, कुसुम इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महन्तप्रसाद पण्डित, जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साह र जिल्ला वन कार्यालयका उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथप्रसाद महतो तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष श्रीमती कृष्ण वि ।क । र सचिव श्रीमती तारा भण्डारीसमेतको मिलेमतोमा बदनियतपूर्ण कार्यबाट रू ।११,४७,६२१।- बराबरको नोक्सानी पुर्याएको पुष्टि हुन आयो ।
तपसिलको तालिकामा उल्लिखित बाँके जिल्लास्थित प्रगतिशील सामुदायिक वन महादेवपुरी गा ।वि ।स । वडा नं । १ समेतका ११ वटा सामुदायिक वनहरूमा साल, सिसौ, खयर, असना, सिमललगायत जातका रूखहरूको छपान, कटान, मुछान, ओसारपसार र बिक्री वितरणसमेतका काम कारबाही गर्दा वन नियमावली, २०५१ को नियम ३२ को उपनियम (१) को प्रावधान उल्लङ्घन गरी तपसिलको तालिकामा उल्लिखित साल जातको कुल परिमाण ९,६१०१८ क्यूविक फिट, असनाजातको कुल परिमाण ३,४१८६९ क्यू ।फि ।, सिसौं जातको कुल परिमाण १,७६५८२ क्यू ।फि ।, खयरजातको कुल परिमाण १,५४९६४ क्यू ।फि । र सिमल जातको कुल परिमाण ३५८२९ क्यू ।फि । गरी कुल १६,३४४३३ क्यू ।फि । काठको हानि नोक्सानी गरी गराई वन नियमावली, २०५१ को अनुसूची २ को खण्ड (क) को क्रम संख्या २, ७, ८, ११ र १५ बमोजिम “ए” ग्रेड साल जात काठको प्रति क्यू ।फि । रू ८००।-, “ए" ग्रेड असना जात काठको प्रति क्यू ।फि । रू । ३००।-, सिसौ (वृक्षरोपण) जात काठ प्रति क्यू ।फि । रू । ४००-, सिमल जात काठ प्रति क्यू । फि ।को रू ।१२५।- र खयर जात काठ प्रति क्यू ।फि ।को रू । ६००।- का दरले (खण्ड ६१, सख्या ८, नेपाल राजपत्र भाग ५, मिति २०६८।२।२३ मा प्रकाशित) उक्त साल, असना, सिसौ, खयर र सिमल काठको हुन आउने कुल नोक्सानी बिगो रू । १,०३,९४,६४९ (एक करोड तीन लाख चौरानब्बे हजार छ सय उनान्चास मात्र) तपसिलको तालिकामा उल्लिखित तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्मा र उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथप्रसाद महतोसमेतका कर्मचारीहरू तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूको संलग्नता भई हानि नोक्सानी गरेको देखिन आएकोले निजहरूबाट बदनियतपूर्वक आफूलाई गैरकानूनी लाभ र सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी पुर्याएको पुष्टि भएको छ ।
जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्माले प्रगतिशील सामुदायिक वन महादेवपुरी १ तथा राट्रिय वनका ढलापडा रूखहरूबाट काठ दाउरा सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा विभागीय आदेशको बेवास्ता गरी राष्ट्रिय वनमा ढलेका रूखहरूलाई गैरकानूनी तरिकाले सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण गर्दा उक्त राष्ट्रिय वनमा ढलेका रूखहरूसमेत समावेश गरी सरकारी राजस्वमा नोक्सानी पुर्याएको साथै बाँके जिल्लामा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट मिति २०६६।८।१६ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भइसकेको अवस्थामा व्यक्तिगत लाभ लिने स्वार्थले विभिन्न सात वटा सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरी हतारमा कटान सङ्कलन आदेश गरेको देखिन्छ ।
जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका तत्कालीन उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथप्रसाद महतोसमेतले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणाका लागि वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेस गरिसकेपछि पनि विभिन्न सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरी कटान सहमतिसमेत दिएको हुँदा निजले व्यक्तिगत लाभ लिने स्वार्थले उक्त कटान सहमति दिने कार्य रोक्ने प्रयास नगरेको, सामुदायिक वनलाई वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा बढी रूख कटान गर्ने सहमति दिएको, उपभोक्ता समूहहरूले सहमति पाएको परिमाणभन्दा बढी काठ दाउरा काट्दा मिलेमतो गरी बढीभन्दा बढी काठ कटान गर्न समूहलाई उत्प्रेरित गरेको गराएको देखिएको छ । बढी कटान गरी सङ्कलित काठ दाउरा सम्बन्धमा प्रचलित वन ऐन कानूनले गरेको व्यवस्थाअनुसार कारबाही नगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लिलाम एवं स्थानान्तरण सहमति दिएको देखिन्छ ।
कुसुम इलाका वन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख (सहायक वन अधिकृत) महन्थप्रसाद पण्डितले आफूअन्तर्गतका रेञ्जपोष्टहरूको सुपरिवेक्षक र नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको अवस्थामा निजले वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा बढी परिमाण सङ्कलन गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्थाको जानकारी हुँदाहुँदै विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको बेवास्ता गरी कार्ययोजना तथा आवश्यक कागजात अध्ययन नै नगरी बाघखोर, सौरी र अगैया रेञ्जपोष्टबाट पेस हुन आएका छपान लगत मूल्याङ्कन विवरणलाई "वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा बढी परिमाणका वन पैदावार आगामी वर्षको कटानमा समायोजन गर्ने” भनी वातावरण नै असन्तुलन हुने गरी वन नियमावली, २०५१ को नियम ३१ ले निषेध गरेको कार्य सोही नियमावलीको नियम ३२ को उपनियम (१) अनुसार कार्ययोजनाबमोजिम प्राप्त हुने वन पैदावारको मात्र सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी सङ्कलन सहमति दिने राय (टिप्पणी) जिल्ला वन कार्यालयमा पेस गरेको देखिन्छ ।
जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साहले सम्बन्धित कागजातको अध्ययन जाँच नगरी वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने र वनको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा ठुलो परिमाणमा अबल दर्जाका खडा रूखहरू छानी छानी कटान गर्ने गरी इलाका वन कार्यालयमार्फत पेस हुन आएको झुठा एवं त्रुटिपूर्ण लगतलाई वैधता दिलाउन वन नियमावली, २०५१ को नियम ३१ ले निषेध गरेको कार्य र सोही नियमावलीको नियम ३२ को उपनियम (१) अनुसार कार्ययोजनाबमोजिम प्राप्त हुने वन पैदावारको मात्र सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी सङ्कलन सहमति दिने, रायसहित टिप्पणी जिल्ला वन अधिकृतसमक्ष पेस गरेको देखिन्छ ।
बाघखोर रेञ्जपोष्टका तत्कालीन प्रमुख सहायक वन अधिकृत भिमप्रसाद पौडेलले आफू खटिएको रेञ्जपोष्टमा काठ कटान गरी व्यक्तिगत लाभ लिने स्वार्थले वनको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाण वास्तविकताभन्दा बढी देखाई ढलापडा तथा सुखड रूखहरू भनी गैरकानूनीरूपमा वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा बाहिर देखाई प्राविधिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना तयार गरेको, वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा ठुलो परिमाणमा छानी-छानी कटान गर्ने गरी काल्पनिक छपान लगत विवरण तयार गरी झुठा लगत पेस गरेको, कार्ययोजनाविपरीत र प्राप्त आदेशभन्दा बढी अनियमितरूपमा समूहले रूख कटान गर्दा कारबाहीको लागि पेस नगरी अनियमित कटानलाई मिलेमतो गरी समर्थन गरेको । दोहोरो उपभोक्ता समावेश गरी बढीभन्दा बढी काठ कटान गर्ने उद्देश्यले नयाँ सामुदायिक वन गठन गरी गठन लगत्तै कटानको सिफारिस गरेको देखिन्छ ।
सौरी रेञ्जपोष्ट र अगैया रेञ्जपोष्टका तत्कालीन प्रमुख सहायक वन अधिकृत बालकृष्णप्रसाद पटेल र कृष्णवल्लभ लाल कर्ण आफू खटिएको रेञ्जपोष्टमा काठ कटान गरी व्यक्तिगत लाभ लिने स्वार्थले वनको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाण वास्तविकताभन्दा बढी देखाई ढलापडा रूखलाई वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा बाहिर देखाई प्राविधिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना तयार गरेको, वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा ठुलो परिमाणमा छानी-छानी कटान गर्ने गरी काल्पनिक छपान लगत विवरण तयार गरी झुठा लगत पेस गरेको, कार्ययोजनाविपरीत र प्राप्त आदेशभन्दा बढी अनियमित रूपमा समूहले रूख कटान गर्दा कारबाहीको लागि पेस नगरी अनियमित कटानलाई मिलेमतो गरी समर्थन गरेको । दोहोरो उपभोक्ता समावेश गरी बढीभन्दा बढी काठ कटान गर्ने उद्देश्यले नयाँ सामुदायिक वन गठन गरी गठन लगत्तै कटानको सिफारिस गरी निज जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्मा, उपसचिव विश्वनाथप्रसाद महतो, सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डित, अमरप्रसाद साह, भिमप्रसाद पौडेल, बालकृष्णप्रसाद पटेल तथा कृष्णबल्लभ लाल कर्ण राष्ट्रसेवकको हैसियतले प्रचलित कानूनले तोकेको कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्नेमा निजहरूले नेपाल सरकारको सम्पत्तिको रूपमा रहेको राष्ट्रिय वनअन्तर्गत रहेका सामुदायिक वनहरूमा बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी गरी गराई आफूलाई निजी फाइदा पुर्याएको देखिँदा निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिन्छ ।
तपसिलमा उल्लिखित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले कार्ययोजनाविपरीत गई वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा ठुलो परिमाणमा ढलापडा र हैसियत बिग्रेका रूखका नाममा कटान गर्ने गरी छपान लगत तयारीमा सहयोग तथा प्रमाणित गरेको, काल्पनिक मुचुल्का खडा गरी सङ्कलन सहमतिको माग गरेको, गैरकानूनी लाभ लिने मनसायले आदेशविपरीत गई अनियमितरूपमा बढी रूख कटान गरेको पुष्टि हुन आएको छ । निजहरूले सरकारी सम्पत्तिको रूपमा रहेको राष्ट्रिय वनको एक महत्त्वपूर्ण भाग सामुदायिक वनमा आम उपभोक्ताको हित र वन तथा वातावरणको संरक्षण एवं व्यवस्थापनको कर्तव्यबाट विचलित भई आफूलाई मात्र निजी फाइदा हुने गरी वन कार्यालयका उल्लिखित कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी कबुलियतनामा तथा कार्ययोजनामा निर्धारित सर्तहरू उल्लङ्घन गरी बदनियतपूर्वक कार्यहरू गरेको देखिँदा निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको पुष्टि भएको छ । तसर्थ, उल्लिखित आधारहरूमा जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्मा, उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथप्रसाद महतो, सहायक वन अधिकृतहरू: महन्थप्रसाद पण्डित, अमरप्रसाद साह, भिमप्रसाद पौडेल, कृष्णवल्लभ लाल कर्ण र बालकृष्णप्रसाद पटेलसमेतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिँदा जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्माका हकमा बिगो रू । ७,५६,८३२ । - कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ तथा ३(१) र ३(१)(ङ) बमोजिम सजाय गरिपाउन, उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथप्रसाद महतो, सहायक वन अधिकृतहरू: महन्थप्रसाद पण्डित, अमरप्रसादको हकमा बिगो रू ।९६,३७,८१७।- कायम गरी सोही दफा १७ तथा ३(१) र ३(१)(ज) बमोजिम सजाय गरिपाउन, सहायक वन अधिकृत भिमप्रसाद पौडेलको हकमा बिगो रू ।७२,१०,२१४।- कायम गरी सोही दफा १७ तथा ३(१) र ३(१)(ज) बमोजिम सजाय गरिपाउन, सहायक वन अधिकृत बालकृष्णप्रसाद पटेलको हकमा बिगो रू । ९,१५,०३०।- कायम गरी सोही दफा १७ तथा ३(१) र ३(१)(ङ) बमोजिम सजाय गरिपाउन, सहायक वन अधिकृत कृष्णबल्लभ लाल कर्णको हकमा बिगो रू ।१५,१२,५७३।- कायम गरी सोही दफा १७ तथा ३(१) र ३(१)(च) बमोजिम सजाय गरिपाउन, साथै उपभोक्ता मितिका अध्यक्ष तथा सचिवहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) विपरीत कसुर गरेको देखिँदा निज अध्यक्ष तथा सचिवहरूमध्ये डिलादेवी ओली, चुडाकुमारी खत्रीको हकमा बिगो रू । ९१५०३०।- कायम गरी, मिना खड्का, युवराज खड्काको हकमा बिगो रू ।७,५६,८३२।- कायम गरी, कल्पना खड्का, खुमा वि ।क ।को हकमा बिगो रू ।५,२२,३९०।- कायम गरी, सुनिता चोधरी, शान्ता बस्नेतको हकमा बिगो रू ।६,१८,६५६।- कायम गरी, मिनकुमार खड्का, भैरव खड्काको हकमा बिगो रू । ४,३०६५६।- कायम गरी, सिर्जनाकुमारी कुमाल, लिला कुमालको हकमा बिगो रू ।१३,०५७६७।- कायम गरी, एक राज भण्डारी, डिला महतराको हकमा बिगो रू ।१४,२३,४६४।- कायम गरी, चेतबहादुर पुन, यमा रिजालको हकमा बिगो रू ।८,९३,९१७।- कायम गरी, खिमबहादुर खड्का, गंगाधर खत्रीको हकमा बिगो रू । १४,२०,१११।- कायम गरी, प्यारी गिरी, सुरेश महराको हकमा बिगो रू ।९,६०,२०५।- र कृष्ण वि ।क । तारा भण्डारीको हकमा बिगो रू ।११,४७,६२१।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरिपाउन सादर अनुरोध छ । संलग्न कर्मचारी एवं सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी तथा हानि नोक्सानीको बिगो निम्नबमोजिमको छ भन्नेसमेत बेहोराको आरोपपत्र ।
सामुदायिक वनको नाम हानि नोक्सानीको परिमाण (क्यू । फिट) संलग्न पदाधिकारीहरू बिगो (रू ।)
प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, महादेवपुरी गा ।वि ।स । वडा नं । १ महादेवा, बाँके सिसौ १,७६५८२ सिमल ३५८२९ खयर ९५३ जिल्ला वन अधिकृत श्याम प्रसाद शर्मा
अध्यक्ष मिना खड्का
सचिव युवराज खड्का ७,५६,८३२।-
जराटाकुरी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, चपरगौढी, खासकुश्मा-८, बाँके खयर ६४९२८ असना ४४२७४ उपसचिव विश्वनाथ प्रसाद महतो
सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डित
सहायक वन अधिकृत भिम प्रसाद पौडेल
सहायक वन अधिकृत अमर प्रसाद साह
अध्यक्ष श्रीमती कल्पना खड्का सचिव खुमा वि ।क । ५,२२,३९०।-
लालमाटी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सौरी, खासकुश्मा-४, बाँके साल ९२०२२ खयर २९८०९ उपसचिव (प्रा ।) विश्वनाथप्रसाद महतो
सहायक वन अधिकृत बालकृष्णप्रसाद पटेल (अवकाश प्राप्त)
सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डित
सहायक वन अधिकृत अमर प्रसाद साह
अध्यक्ष श्रीमती सुनिता चौधरी सचिव शान्ता बस्नेत ६,१८,६५६।-
पाथिभरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा-९, बक्सहवा बाँके साल ५३८३ उपसचिव विश्वनाथ प्रसाद महतो
स ।व ।अ । महन्थप्रसाद पण्डित
सहायक वन अधिकृत भिम प्रसाद पौडेल
सहायक वन अधिकृत अमर प्रसाद साह
अध्यक्ष मिन कुमार खड्का
सचिव भैरव खड्का ४,३०,६५६।-
रामेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा-३ र ८, बाँके साल १२८२८२
अस्ना ४१० ।४१
खयर २६११८ उपसचिव विश्वनाथ प्रसाद महतो
स ।व ।अ । महन्थप्रसाद पण्डित
सहायक वन अधिकृत भिम प्रसाद पौडेल
सहायक वन अधिकृत अमर प्रसाद साह
उपाध्यक्ष सिर्जना कुमारी कुमाल
सचिव लिला कुमाल १३,०५,७६७।-
सतीभवानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा-६, खुटी बाँके साल १५७७१९
अस्ना २६६८६
खयर १३६०९ उपसचिव विश्वनाथ प्रसाद महतो
स ।व ।अ । महन्थप्रसाद पण्डित
सहायक वन अधिकृत भिम प्रसाद पौडेल
सहायक वन अधिकृत अमर प्रसाद साह
अध्यक्ष एकराज भण्डारी
सचिव डिला महतारा १४,२३,४६४।-
सिंहवाहिनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा-४ गोठरी, बाँके साल १०१३७२
अस्ना २७६४७ उपसचिव विश्वनाथ प्रसाद महतो
सहायक वन अधिकृत महन्थप्रसाद पण्डित
स ।व ।अ । कृष्णबल्लभ लालकर्ण
(अवकाश प्राप्त)
सहायक वन अधिकृत अमर प्रसाद साह
अध्यक्ष चेत बहादुर पुन
सचिव यमा रिजाल ८,९३,९१७।-
सुन्धारा धारापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा-९, बाँके साल १४८६६४
अस्ना ३७८३९
खयर १९५४७ उपसचिव विश्वनाथ प्रसाद महतो
स ।व ।अ । महन्थप्रसाद पण्डित
सहायक वन अधिकृत भिम प्रसाद पौडेल
सहायक वन अधिकृत अमर प्रसाद साह
अध्यक्ष खिम बहादुर खड्का
सचिव गंगाधर खत्री १४,२०,१११।-
सुनसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खासकुश्मा-६, सुनखहरे बाँके साल ९७९७९
अस्ना ५८७९१ उपसचिव विश्वनाथ प्रसाद महतो
स ।व ।अ । महन्थप्रसाद पण्डित
सहायक वन अधिकृत भिमप्रसाद पौडेल
सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साह
अध्यक्ष प्यारी गिरी
सचिव सुरेस महरा ९,६०,२०५।-
तिलकन्या हरियाली महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, बाघखोर, खासकुश्मा-८ बाँके अस्ना १०५५९१
साल १०३८५६ उपसचिव विश्वनाथप्रसाद महतो
स ।व ।अ । महन्थप्रसाद पण्डित
सहायक वन अधिकृत भिमप्रसाद पौडेल
सहायक वन अधिकृत अमरप्रसाद साह
अध्यक्ष श्रीमती कृष्ण वि ।क ।
सचिव श्रीमती तारा भण्डारी ११,४७,६२१।-
जम्मा साल ९६१०।१८
अस्ना ३४१८।६९
खयर १२४९।६४
सिसौ १७६५।८२
सिमल ३५८।२९ १,०३,९४,६४९।-
म मनकामना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितको सचिव हुँ । जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले कार्ययोजना स्वीकृत गरिदिएअनुसार तथा कटान स्वीकृत भएअनुसारका काठको हैसियत बिग्रेका, बुढा, मकाउन लागेका, टुप्पा सुकेका रूखहरू पाँच वर्षको लागि ९००० क्यू । फिटको कटान आदेश भएकोमा अर्को साल काट्न नपाउने गरी एक वर्षभित्र ४५०० क्यू । फिट काठ काटेको हो । समुदायमा आवश्यक पर्ने काठ प्रयोग गरी बाँकी काठ बिक्री वितरण गरी पैसा समितिको खातामा राखेको हो । काल्पनिक रूपमा मुचुल्का बनाएको होइन । जिल्ला वन कार्यालयबाट कर्मचारी आई चिनो लगाइएको हैसियत बिग्रेको रूख मात्र काटिएको हो । वन कर्मचारीसँग मिली निर्धारित सर्त उल्लङ्घन गरेको होइन । आरोपदाबी झुट्टा हो सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी शान्ता बस्नेतले विशेष अदालत काठमाडौंमा गरेको बयान ।
म मनकामना महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पदमा २०६६ सालदेखि हालसम्म कार्यरत छु । सो वनमा अनियमित रूपमा वन कटान भएको छैन । वन उपभोक्ता समितिले इलाका वन कार्यालय कुसुममा निवेदन दिई इलाका वन र रेञ्जपोष्टबाट स्वीकृत भएपछि जिल्ला वन कार्यालयबाट करिब ९०० क्यू ।फिट काठ ५ वर्षभित्र कटान गर्ने आदेश प्राप्त भयो । त्यसपछि सम्पूर्ण उपभोक्ताको भेलाले ४५०० क्यू ।फि । काठ काट्ने निर्णय गरेअनुसार ढलेपडेका टुप्पो सुकेको रूख काटेको हो । २७० क्यू ।फि । आन्तरिक खपत गर्यौं र बाँकी बिक्री गरी १९ लाख आम्दानी भएको थियो । प्राप्त रकम विकास निर्माणमा परिचालन गरेका छौं । मउपरको आरोप झुठ्ठा हो सफाइ पाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी सुनिता चौधरीको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७१३२४ को आदेशानुसार प्रतिवादी सुनिता चौधरीसँग रू ।३०,०००।- र शान्ता बस्नेतबाट रू ।२५,०००।- धरौट माग भएकोमा सोही दिन क्रमशः र ।नं ।२१९६ र २१९७ बाट नगदै धरौट दाखेल गरी तारेखमा रहेको ।
म सिंहवाहिनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष पदमा छु । हाम्रो उपभोक्ता समितिले १ वर्षको लागि ४६०० क्यू ।फि । काठ सङ्कलन गर्ने अनुमति पाएको थियो । सो सहमति २०६७ सालको लागि भएकोमा सो वर्ष ४९९९२१ क्यू ।फि । काठ ढलेपडेको हैसियत बिग्रेका सङ्कलन गरेका
थियौं । काठ दाउरा बिक्रीबाट राजस्व कटाई बाँकी बैंक खातामा जम्मा गरेका छौं । काल्पनिक मुचुल्का खडा गरी सङ्कलन सहमतिको माग गरेको होइन । केवल दाउरा निस्कने काठलाई गोलिया बनाएको हुँदा बढी परिमाण देखिन गएको हो । हानि नोक्सानी गरेको नहुँदा सफाइ पाउनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी चेतबहादुर पुनको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
म २०६६ सालबाट सिंहवाहिनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको सचिव पदमा छु । हाम्रो वनबाट आ ।व ।२०६६०६७ को लागि काठ दाउरा सङ्कलन गर्न काठ ४६२२०५ र दाउरा ३१५१८४ क्यू ।फि ।को इजाजत पाएकोमा सोबमोजिम हैसियत बिग्रेका साल, साज, जामुन, कर्मालगायतका काठ दाउरा सङ्कलन गरेको हो । त्यसरी सङ्कलन गर्दा ४९००- क्यू ।फि । सङ्कलन भएको रहेछ । त्यसरी सङ्कलन गरिएको काठ, दाउरा कार्ययोजना बाहिर गई गरिएको
होइन । सङ्कलन गर्दा गर्दै केही फिट काठ बढी हुन गएको हो । वन कर्मचारीले समयमा नाप गरेको भए बढी नहुने थियो । कार्ययोजनाभित्र रहेर सङ्कलन गरेको हुँदा सजाय नहोस् भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी यमा रिजालको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७१३२५ को आदेशानुसार प्रतिवादी चेतबहादुर पुनबाट रू ।३५,०००।- र यमा रिजालबाट रू ।३०,०००।- धरौट माग भएकोमा सोही दिन क्रमशः र ।नं ।२१९८ र २१९९ बाट नगदै धरौट दाखेल गरी तारेखमा रहेको ।
म प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पदमा २०६५ सालदेखि २०६८ सालसम्म काम गरेको हुँ । हाम्रो प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संरक्षण गरी रहेको छुट वन प्रगतिशील सामुदायिक वनभित्र राख्ने उपभोक्ता समितिले निर्णय गरी जिल्ला वन कार्यालय बाँकेबाट २०६६१०११ को निर्णयले हामीलाई पत्र प्राप्त भएको हो । सो वनभित्र ढलेपडेका ९४० रूख सङ्कलन सहमति माँग गरिएकोमा जिल्ला वन कार्यालयले सिसौ २४८ रूखको १७६५८२ क्यू ।फिट सिमल ७ थान रूखको ३५८२९ र खयर २ थानको ९५३ क्यू । फिट इजाजत पाएको हो । सोहीअनुसारको रूख कटान गरी लिलामबाट प्राप्त रू ।७,५६,८३२।- समितिको खातामा जम्मा गरेका हौं । उक्त छुट वन हामीले नै संरक्षण गरी आएका थियौं । उक्त वन अर्कैले संरक्षण गरेको भन्ने शंका गरी बिगो दाबी गरिएको हो । हिनामिना गरेको होइन म निर्दोष छु सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी मिना खड्काको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
म प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति बाँकेको सचिव पदमा २०६५ देखि २०६८ सालसम्म कार्यरत थिएँ । हाम्रो वनमा अनियमित वन कटान भएको होइन । २०६६ साल जेष्ठ १ गतेको हुरीले धेरै रूखहरू भाँचिएको गाउँमा २०, ३० घरको छाना विद्यालयको छाना उडाएकोले भाँचिएका रूख कटाउने निर्णय गरियो तथा सोही चार किल्लाभित्र पर्ने ने ।रा ।प्रा ।वि । को नजिक पर्ने जग्गालाई पनि समूहमा गाभ्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरियो । पुरानो स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना १८५६३१ क्यू ।फिट मात्र भएको तर जङ्गलमा हावाहुरीले रूख ढलेको तथा विद्यालयअगाडिको १४० हेक्टर जङ्गलसमेत हस्तान्तरण नविकरण भएकोले २०६६११४ मा जिल्ला वन कार्यालयबाट ९४० वटा रूख ९५१८५६ क्यू । फिट काठ एकमुष्ट सङ्कलन सहमति प्राप्त
भयो । अनियमित रूपमा कटान गरेको होइन म निर्दोष छु सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी युवराज खड्काको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७१४१ को आदेशले प्रतिवादी मिना खड्काबाट रू ।३२,०००।- र युवराज खड्काबाट रू ।२६,०००।- धरौट माग भएकोमा सोही दिन यस अदालतको क्रमशः र ।नं ।२२१७ र २२१८ बाट नगदै धरौट दाखेल गरी प्रतिवादीहरू तारेखमा रहेको ।
म लालमाटी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पदमा कार्यरत छु । हाम्रो वन समितिको पदाधिकारी भेला बोलाएर वार्षिक कार्य योजनाको परिमाणभित्र रहेर वन पैदावार काट्ने निर्णय भएपछि सो जिल्लाबाट स्वीकृत गराएर कटान गरिएको हो । जिल्ला वन कार्यालयले तोकेको कटान आदेशभन्दा बढी रूखहरू कटान गरेको छैन । कटान काठ बिक्रीबाट प्राप्त रकम समूहको बैंक खातामा दाखिला गरियो । वन कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेको छैन । व्यक्तिगत लाभका लागि केही काम गरेको छैन । मलाई यो मुद्दाबाट सफाइ दिइनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी डिलादेवी ओलीले विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
म यस अघिल्लो कार्यालयमा ६७ महिनाजति लालमाटी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको सचिव थिएँ । म सचिव पदमा रहँदाको अवस्थामा समितिले कुनै काम गरेको थिएन । मैले मिलेमतो गरी नेपाल सरकारलाई हानि पुर्याएको होइन । म विवाह भई गएपछि तारा भण्डारी सचिव भएकी थिइन् । म २०६६१११६ मा विवाह भई अन्यत्र गएकी हुँ । म निर्दोष छु सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी चूर्णकुमारी खत्रीको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७१४४ को आदेशानुसार प्रतिवादी डिलादेवी ओलीबाट रू । ३५,०००।- र चुर्णकुमारी खत्रीबाट रू ।२०,०००।- धरौट माग भएकोमा सोही दिन निजहरूले यस अदालतको क्रमशः र ।नं ।२२२० र २२१९ बाट नगदै धरौट दाखेल गरी तारेखमा रहेका ।
मेरो अध्यक्षतामा तिलकन्या हरियाली महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गठन भएको हो । हाम्रो समितिले २०६६१२१० मा जिल्ला वन कार्यालयबाट ४७८८४३ क्यू ।फिट काठ सङ्कलन सहमति पठाएकोमा वार्षिक कार्ययोजनाभन्दा बढी सङ्कलन गरेका छैनौं । कार्ययोजनाबमोजिम सङ्कलन गरी टेन्डर निकाली लिलामी गरी प्राप्त रकमको राजस्व दाखिल गरी कोषमा रकम जम्मा गरका हौं । वन कर्मचारीसँग मिलेमतो तथा भ्रष्टाचार गरेको होइन । तिलकन्या वनबाट अस्ना १०५५ ।९१ र साल १०३८ ।५६ क्यू ।फिट बढी कटान भयो भनिएकोमा सुक्खा ढलापडा काठसमेतलाई जोडी अर्को वर्षकोमा कट्टा हुने गरी सङ्कलन गरिएको हो । हामीले जिउँदो रूख स्वीकृतिबेगर काटी नोक्सान गरेका छैनौं । मिलेमतो गरेको छैन । सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी कृष्णी वि ।क ।को विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
म तिलकन्या हरियाली महिला सामुदायिक वनको सचिव पदमा २०६८५५ बाट थिएँ । जिल्ला वन कार्यालयको स्वीकृत लिई काठ दाउरा सङ्कलन गर्ने गरेका थियौं । हामीले ढलापडा हैसियत बिग्रेका काठ दाउरा सङ्कलन माग गरी जिल्ला वन कार्यालयले स्वीकृत दिएबमोजिम वन कर्मचारीसमेत उपस्थित भई रूख चिनो लगाई कार्ययोजनाबमोजिमका काठ दाउरा सङ्कलन गरी टेन्डर निकाली लिलाम बिक्री गरी प्राप्त रकम राजस्व तिरी समूहको खातामा जम्मा गरी त्यसबाट सामाजिक काम गरेका हौं । हानि नोक्सानी पुऱ्याउने काम गरेको होइन । म निर्दोष छु सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी तारा भण्डारीको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
म २०६६ साल चैत्र ९ गतेदेखि जिल्ला वन कार्यालय बाँकेमा उपसचिव पदमा कार्यरत रही कामकाज गरेको हो । मलाई १० वटा सामुदायिक वनमा अनियमितता भयो भनी आरोप लगाइएकोमा सुन्धारा धारापानी सामुदायिक वनको कटान आदेश मैले दिएको होइन । सोबाहेक ९ वटामा कटान आदेश मैले दिएको हुँ । कम काठ उत्पादन भएकोमा पनि बढी काठ काटेको भनी हचुवाको भरमा मुद्दा दायर भएको छ । कुनै कुनै सामुदायिक वनमा खयर प्रजातिको बढी काठ उत्पादन हुनुमा स-साना हाँगा पनि काठमा गणना हुनु नै मुख्य कारण हो । वन पैदावार सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०५७ को प्रक्रिया पूरा गरी मसमक्ष आएकोले मैले कटान आदेश दिएको हुँ । यसमा मेरो कुनै मिलोमतो छैन । १० वटा सामुदायिक वनमा कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता ५४४१९५२ क्यू । फिट भएकोमा ५१०२०२१ क्यू ।फिट कटान आदेश भएको र ४१२१११३ क्यू । फिट उत्पादन भएको हो । कुल १३२०८ क्यू ।फिट काठ कम काटिएको छ । तसर्थ, ममाथि बढी काठ काटिएको भन्ने आरोप झुट्टो छ । काठ ग्रेडिङ नर्म्सअनुसार कायम हुने मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गरी लिलाम कार्य निर्देशिकाअनुसार लिलाम बिक्री गरिएको हो । १५ प्रतिशत राजस्व र १३ प्रतिशत वट र वन विकास कोषबापतको प्रतिघनमिटर ५ रूपैयाँ राजस्व दाखिल गरिएको हो । अनियमितता गरेको छैन । म निर्दोष
छु । सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी विश्वनाथ प्रसाद महतोको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७१४१४ को आदेशानुसार प्रतिवादी विश्वनाथ प्रसाद महतोबाट रू ।२०,००,०००।-, कृष्णी वि ।क ।बाट रू ।४०,०००।- र तारा भण्डारीबाट रू ।३५,०००- धरौट माग भएकोमा कृष्णी भन्ने कृष्ण कुमारी वि ।क । ले र ।नं ।२२३३ बाट रू ।४०,०००।- र तारा भण्डारीले र ।नं ।२२३२ बाट रू ।३५,०००।- मिति २०७१४१४ मा नगद दाखिल गरी तारेखमा रहेको र प्रतिवादी विश्वनाथ प्रसाद महतो धरौट दाखेल गर्न नसकी मिति २०७१४१४ बाट थुनामा बसी मिति २०७१४२२ मा शारदा महतोको नामको पर्सा जिल्ला वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं ।१६ को कि ।नं ।५० क्षे ।फ ।०००१५५४० वर्गमिटर जग्गा र ऐ ।ऐ । को कि ।नं । ५१ क्षे ।फ ।०००१५३२० वर्ग मिटरको जग्गा र सोमा बनेको घरसमेत जमानत राखी तारेखमा रहेको ।
म मिति २०६६१०२२ देखि २०७० माघसम्म जराटाकुरी महिला सामुदायिक वन खासकुश्मा-८ मा अध्यक्ष पदमा काम गरेको
थिएँ । जिल्ला वन कार्यालय बाँकेको आदेशानुसार ढलापडा सुक्खा रूख काटिएको थियो । जिल्ला वन कार्यालयको आदेशविना कुनै पनि रूखको कटान छपानको सिफारिस गरेको छैन । मैले कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँग मिलोमतो गरेको छैन । बढी परिमाणमा रूख काटेको छैन । नेपाल सरकारलाई हानि पुर्याउने काम गरेको छैन । म निर्दोष छु सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी कल्पना खड्काको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
म जराटाकुरी सामुदायिक वनको सचिव पदमा काम गरेको थिएँ । जिल्ला वन कार्यालय बाँकेको आदेशानुसार ढलापडा सुक्खा रूख काटिएको थियो । हरिया रूख काटेको होइन । जिल्ला वन कार्यालयको आदेशविना कुनै पनि रूखको कटान छपानको सिफारिस गरेको छैन । मैले कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँग मिलोमतो गरेको छैन । बढी परिमाणमा रूख काटेको छैन । नेपाल सरकारलाई हानि पुर्याउने काम गरेको छैन । मलाई सफाइ हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी खुमा वि ।क । को विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
म सुन्धारा धारापानी सामुदायिक वनमा २०६३ सालदेखि कार्यरत छु । वार्षिक स्वीकार्य कटान क्षमता करिब ४५०० क्यू ।फिट हो । उपभोक्ताको आमभेलाले ढलापडा सुक्खा रूख कटान गर्ने आदेश माग गर्ने निर्णय गरी रेन्जर कार्यालय, इलाका वन कार्यालय हुँदै जिल्ला वनमा स्वीकृतिका लागि गई आदेश प्राप्त भएपछि ११० वटा साल र खयर प्रजातिका रूखहरू कटान गरिएको हो । काठ जम्मा गरी लिलाम बिक्री गरी ३४ लाखजति रकम प्राप्त भयो । वट लगायत राजस्व तिरी समितिको खातामा रकम जम्मा गरियो । अनियमितता तथा कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेको छैन । आदेशबेगर गएर छपान आदेशभन्दा बढी रूख काटिएको छैन । म निर्दोष छु भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी खिमबहादुर खड्काको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
म सुन्धारा धारापानी सामुदायिक वनमा सचिव पदमा २०६४ सालदेखि कार्यरत रहेकोमा २०६८ सालमा राजीनामा दिएको छु । हाम्रो सामुदायिक वन २०६३१२६ मा हस्ताक्षर भएकोमा आ ।व ।२०६६०६७ मा छपानका लागि आम उपभोक्ता भेलाले निर्णय गरी रेञ्ज कार्यालय, इलाका वन कार्यालय तथा जिल्ला वनबाट ११० वटा रूख काट्न सकिने आदेश दियो । आदेशबमोजिम ११० वटा रूख काटी ६४०० क्यू ।फिटजति सङ्कलन भयो । लिलाम गरी प्राप्त रकमको राजस्व जम्मा गरी बाँकी संस्थाको खातामा जम्मा गरेको हो । वन कर्मचारीसँग मिलोमतो गरेको छैन । प्राविधिकले छपान गरेको रूख काटेको हो बढी कटान गर्ने मनसाय होइन । मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी गंगाधर खत्रीको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
मलाई २०६६ सालमा गाउँलेले पाथिभरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति खासकुश्मा ९ को सचिव बनाएका हुन् । जिल्ला वन कार्यालयसमेतको अनुमति लिई चिनो लगाइएका रूख मात्र काटेको
हो । ढलेपडेका खोलाले बगाएका रूखसमेत सङ्कलन गरिएको हो । कार्ययोजनाविपरीत वन कर्मचारीसँग मिली बढी रूख काटी वन विनास गरेको होइन । प्राविधिक ज्ञान नहुँदा वनकै कर्मचारी आई नापतौल गरेका हुन् । हामीले अनुमतिबाहिर गएर वन कटान गरेको छैन । वार्षिक कार्ययोजनाभित्र रहेर कटान गरेको हो । दाबीबमोजिम कसुर गरेको नहुँदा सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी भैरव खड्का भनिएकी भैरवकुमारी खड्काले विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
म पाथिभरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पदमा मिति २०६६१०१५ देखि छु । समूहको निर्णयअनुसार गाउँमा आवश्यकता पर्ने काठ दाउरा सङ्कलन आवश्यकताअनुसार उपभोक्तालाई दिने र बाँकी जिल्ला वन कार्यालयको सहमति लिई बिक्री गरी कर तिरी बाँकी रकम कोषमा जम्मा गरेको हो । कार्ययोजनाअनुसार हामीलाई १२९ वटा रूख काट्ने अनुमति प्राप्त गरेकोमा त्यति नै रूख काटेको हो । इजाजत प्राप्त गरी कार्ययोजनाभित्र रहेर रूख काटेको हुँदा वन नोक्सानी पुर्याएको होइन । दाबीबमोजिमको कसुर नगरेको हुँदा दाबीबाट सफाइ पाउनुपर्ने हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी मिनकुमार खड्काको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७१४१५ को आदेशानुसार प्रतिवादी मिनकुमार खड्काबाट रू ।२०,०००- भैरवकुमारी खड्काबाट रू ।१५,०००- गंगाधर खत्रीबाट रू ।३७,०००- खिमबहादुर खड्काबाट रू ।४२,०००- कल्पना खड्काबाट रू ।२२,०००- र खुम वि ।क ।बाट रू ।१७,०००- धरौट माग भएकोमा सोही दिन भैरवकुमारी खड्काले र ।नं ।२२४० बाट गंगाधर खत्रीले र ।नं । २२४१ बाट, मिनकुमार खड्काले र ।नं ।२२४३ बाट, खिमबहादुर खड्काले र ।नं ।२२४२ बाट, खुमा वि ।क ।ले र ।नं ।२२३६ बाट र कल्पना खड्काले र ।नं । २२३५ बाट नगदै धरौट दाखिल तारेखमा रहेको ।
आ ।व ।०६६०६७ सालतिरबाट म रामेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह खास कुस्मा ३ र ८ को सचिव पदमा थिएँ । कार्ययोजनाबमोजिम अनुमति लिएका रूखहरू ढलेपडेका हैसियत बिग्रेका धोद्रा रूखहरू वन कर्मचारीले चिनो लगाई छुट्ट्याइदिएका रूख मात्र हाम्रो उपभोक्ता समितिले सङ्कलन गरेको हो । इजाजत लिएका १५४ वटा रूखहरू सङ्कलन गरेका हौं । कार्ययोजनाभन्दा बढी सङ्कलन गरेका छैनौं । वन कर्मचारीसँग मिलोमतो गरेको छैन । निर्दोष छु सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी लिलाकुमारी कुमालको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
म २०६७ सालदेखि रामेश्वर सामुदायिक वनको उपाध्यक्ष पदमा थिएँ । हाम्रो वनमा अनियमित वन कटान भएको छैन । अध्यक्षले कटान आदेश लिनुभएको हो । ‘कटान आदेश प्राप्त भएपछि कटान गरिएको हो । जिल्लाले अनुमति दिएपछि लिलाम गरी प्राप्त ३१ लाख समूहको खातामा राखेको हो । अनियमितता गरेको छैन । वन कर्मचारीसँग मिलोमतो गरेको छैन । मैले व्यक्तिगत लाभ हुने काम गरेको छैन । आरोपबाट मलाई सफाइ हुनुपर्छ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सिर्जना कुमालको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७१४१९ को आदेशानुसार प्रतिवादी सिर्जनाकुमारी कुमालबाट रू ।४०,०००।- र लिला कुमालबाट रू ।३५,०००।- धरौट माग भएकोमा सोही दिन क्रमशः र ।नं ।२२५२ र २२५३ बाट नगद धरौट राखी तारेखमा रहेको ।
म २०६४ सालदेखि सहायक वन अधिकृतमा अगैया रेञ्जपोष्टमा कार्यरत थिएँ । मैले बाँकेको कचनापुर गा ।वि ।स । मनकामना महिला सामुदायिक वन र खासकुश्मा गा ।वि ।स ।को सिंहवाहिनी सामुदायिक वनको वन पैदावार कटान गर्नका लागि छपान गरिपाउँ भनी निवेदन प्राप्त भएकोमा छपान गर्ने सिफारिस इलाका वन कार्यालय कुसुमलाई पठाएको हुँ । सो छपानमा इलाका वन, जिल्ला वन र क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले चेक जाँच गर्छ । निर्णय गरी पठाएको मनकामना महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको क्षेत्रभित्र जम्मा १७९ वटा विभिन्न प्रजातिका रूखहरू छपान गरेको हुँ । वार्षिक क्षमताअनुसार नै सुक्खा ढलापढा रूखहरू छपान गरेको थिएँ । सो वनमा मैले सालका रूखहरू अनुमानित १२,०२६१० क्यू ।फिट कटान गर्न छपान गरेको हुँ । तर उक्त समूहमा ३३७०- क्यू ।फिट मात्र सङ्कलन भएको छ । सिंहवाहिनी सामुदायिक वनमा पनि कार्ययोजनाभन्दा कम काठ सङ्कलन भएको छ । आरोप दाबी झुठ्ठा हो सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी कृष्णवल्लभ लाल कर्णको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
म जिल्ला वन कार्यालय बाँकेमा २०६६ साल चैत्र १९ गते हाजिर भई २०६७ साल श्रावणदेखि २०६८ माघसम्म योजना शाखामा कार्यरत थिएँ । १० वटा सामुदायिक वनबाट विभिन्न जातको १७५३ रूखको ४८६४९४२ घनफिट काठ र २९२८३ फिट दाउराको सिफारिस भई आएकोमा मैले विभिन्न जातको १७१३ रूखको ४७४८८ घनफिट काठ २८८४१ घनफिट दाउराको सिफारिस गरेको थिएँ । क्षेत्रीय वन कार्यालय सुर्खेतको आदेश प्राप्त भई काठको लिलाम भइसकेको छ । मैले स्वीकृत कार्ययोजनाबमोजिमको परिधिभित्र रहेर सहमतिका लागि निर्णयकर्तासमक्ष पेस गरेकोसम्म हुँ । फिल्डमा मेरो दायित्व नभएको हुँदा मउपर लगाइएको आरोप बदनियतपूर्ण छ । हचुवाको भरमा मुद्दा दायर भएको छ मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी अमरप्रसाद साहको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७१४२७ को आदेशानुसार प्रतिवादी कृष्णवल्लभ लाल कर्णसँग रू ।२,००,०००।- र अमरप्रसाद साहबाट रू ।१०,००,०००।- धरौट माग भएकोमा प्रतिवादी कृष्णवल्लभ लाल कर्णले र ।नं ।२२६७ बाट सोही दिन धरौट दाखिला गरी तारेखमा रहेको र प्रतिवादी अमरप्रसाद साह धरौट दाखिल गर्न नसकी थुनामा रहेको । पछि मिति २०७१५२ मा भरतप्रसाद साहको नाउँ दर्ताको बारा जिल्ला भवानीपुर ५ को हाल कलैया न ।पा । २ को कि ।नं । १०७७ क्षे ।फ । ०-३-१३ को जेथा राखी थुनामा रहेको ।
म सुनसरी सा ।वि । को सचिव पदमा वि ।सं ।२०६६ सालदेखि २०६८ सालसम्म कार्यरत थिएँ । जिल्ला वन कार्यालयको कटान आदेशअनुसार इलाका वन कार्यालय र रेञ्जपोष्टबाट छपान भएका १८२ वटा विभिन्न प्रजातिका रूख काटेको हो । बिक्रीबाट प्राप्त रकम समूहको खातामा राखी सामाजिक कार्यमा लगाएको हो अनियमित भएको छैन । वन कर्मचारीसँग मिलोमतो भएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सुरेश महराको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
म सुनसरी सामुदायिक वनको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पदमा थिएँ । २०६६ सालमा अध्यक्ष भएकोमा २०६७ सालमा विवाह भएर अन्यत्र गएँ । सो पदबाट राजीनामा गरेँ । जिल्ला वनबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि रेञ्जपोष्टका कर्मचारीले छपान गरिदिएका थिए । विभिन्न प्रजातिका १८२ रूख कटान गरेको हो । लिलामबाट प्राप्त रकम समूहको खातामा राखी सामाजिक काममा लगाएको हो । छपान कटान आदेश भएपछि मात्र रूख काटेको हो । निर्दोष छु, सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी प्यारी गिरीको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
म २०६४ साल कार्तिक ११ देखि २०६९ श्रावण १७ सम्म बाँके जिल्ला वन कार्यालयमा कार्यरत थिएँ । सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले काठ दाउरा सङ्कलन माग गरेबमोजिम काठ दाउराको छपान मूल्याङ्कन गरी इलाका वन कार्यालय कुसुममा सिफारिस गरी पठाएको हो । म कुसुम इलाका वन कार्यालयअन्तर्गत सौटी रेञ्जपोष्टमा काम गर्ने कर्मचारी हुँ । इलाका वनमार्फत जिल्ला वनमा छपान मूल्याङ्कन पेस भई कटानी आदेश सामुदायिक वनलाई दिइन्छ । कार्ययोजनाअनुसार समूहले गरेको छ, छैन अनुगमन गर्ने काम मेरो हो । रूखको लम्बाइ अन्दाजमा राखी मूल्याङ्कन गरिन्छ रूख काट्दा लम्बाइ घटी बढी हुन जान्छ त्यस कारण उत्पादन परिमाणमा फरक पर्न सक्छ । मैले त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना तयार गरेको होइन । काल्पनिक लगत तयार गरेको छैन । आदेशभन्दा बढी कटान समूहले गरेको छैन । मैले वनलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने काम गरेको छैन । सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी बालकृष्णप्रसाद पटेलको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७१४२९ को आदेशानुसार प्रतिवादी बालकृष्णप्रसाद पटेलले र ।नं ।२२८१ मिति २०७१४२९ बाट धरौट रू ।१,५०,०००।- सुरेश महराले र ।नं ।२२८२ बाट रू ।३०,०००।- र प्यारी गिरीले र ।नं ।२२८३ बाट रू ।३५,०००।- सोही दिन नगदै धरौट दाखेल गरी तारेखमा रहेको ।
म सतीभवानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको सचिव पदमा २०६६ सालदेखि २०६७ सालसम्म कार्यरत थिएँ । आम उपभोक्ता भेलाले निर्णय गरी वन पैदावार सङ्कलन सहमतिका लागि रेञ्जपोष्ट कार्यालय गएकोमा त्यहाँबाट इलाका वनलाई १३४ वटा विभिन्न प्रजातिका सुक्खा बुढा ढलापडा रूखहरू छपान गयो जिल्ला वनले कटान आदेश दियो । सोहीअनुसार रूखहरू कटान गरेको
हो । अनियमित गरेको छैन आरोपबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ११२ प्रतिवादी डिला महताराको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७१५३ को आदेशानुसार प्रतिवादी डिला महताराबाट माग भएको ११ धरौट रू ।३७०००।- सोही दिन र ।नं ।२३०० बाट नगदै दाखेल गरी तारेखमा रहेको ।
म सतीभवानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पदमा २०६५ सालदेखि २०६८ सालसम्म कार्यरत थिएँ । आम उपभोक्ता भेलाबाट काठ दाउरा सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस माग गर्ने निर्णय गरी रेञ्जपोष्ट, बाघखोर, इलाका वन कार्यालय कुसुम हुँदै जिल्ला वन कार्यालयमा अनुमति माग
गर्यौं । क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुर्खेतसमेतबाट परिपत्र प्राप्त भएपछि जिल्लाले सङ्कलन स्वीकृति दियो । छपान रेन्जपोस्टका कर्मचारीले गरे । छपानअनुसार काठ सङ्कलन गरी लिलाम गरिएको हो । लिलामबाट प्राप्त रकम राजस्व जम्मा गरी समूहको खातामा
राख्यौँ । समग्र प्रक्रियामा कुनै अनियमितता गरेका छैनौं । वन कर्मचारीसँग मिलोमतो गरेको होइन । बढी परिमाणमा काठ काट्ने मनसाय होइन । म निर्दोष
छु । सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी एकराज भण्डारीको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७१५९ को आदेशानुसार प्रतिवादी एकराज भण्डारीबाट माग भएको धरौट रू ।४२,०००।- सोही दिन र ।नं ।२३१३ बाट नगदै दाखेल गरी तारेखमा रहेको ।
म २०६५ पुसदेखि २०६६ फाल्गुण चैत्रसम्म जिल्ला वन अधिकृतको हैसियतमा कार्यरत थिएँ । सामुदायिक वनलाई प्रचलित नीति तथा कानूनअनुसार उपभोक्ता समितिलाई व्यवस्थापन गर्न दिने काम गरेको हो । हावाहुरीबाट ढलेका ९४० वटा रूखका हकमा सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण नभएको अवस्थामा क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा पत्राचार गरिएको थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कार्ययोजनाको ४ किल्लासमेतमा ढलेको २९३ रूख रहेको साधारण सभाबाट अनुमोदन गरी पेस भएकोले वन ऐन, नियम, वन मार्गदर्शन, २०६५ अनुसार समूहको कार्ययोजना नवीकरण गरी उपभोक्ता समूहलाई सङ्कलनसम्म गर्न दिएको हो । कानूनले प्रतिबन्ध नगरेको तथा व्यवहारमा ढलेपडेको रूखसहित सामुदायिक वन कार्ययोजनामा संलग्न गरी त्यही वर्ष नै सङ्कलन गर्न दिने व्यवस्था विभिन्न जिल्लाहरूमा भई आएको देखिन्छ । पराजुली आयोगबाट समेत २९३ रूख कानूनविपरीत तथा बदनियतपूर्वक भएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको
छैन । कार्ययोजना अनसार उपभोक्ता समूहहरूले संरक्षण गर्दै आएको वन हस्तान्तरण मात्र गरेको हुँ । सम्पूर्ण कामहरू कानूनसम्मत भएको, असल नियत राखी काम गरेको, कुनै पनि कार्य भ्रष्टाचार तथा व्यक्तिगत स्वार्थ राखी भएको छैन । मउपर लगाइएको आरोप झुठ्ठा हो सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी श्यामप्रसाद शर्माको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७१५१२ को आदेशानुसार प्रतिवादी श्यामप्रसाद शर्माबाट माग भएको धरौट रू ।१,५०,०००।- र ।नं ।२३२४ बाट नगदै दाखिल गरी तारेखमा रहेको ।
म बाँके जिल्ला वनअन्तर्गतको कार्यालयमा वि ।सं ।२०६३ सालदेखि २०६८ सालसम्म कार्यरत रहेँ । मैले बाघखोर रेन्जपोस्टअन्तर्गत १५ सामुदायिक वनमा सङ्कलन सहमति दिएकोमा ७ वटा सामुदायिक वनको सङ्कलन कार्यमा अनियमितता भएको भनी मुद्दा दायर भएको छ । स्वीकृत वन कार्ययोजनामा भएको व्यवस्थाअनुसार छपान मूल्याङ्कन गरेको हो । वन कार्ययोजना त्रुटिपूर्ण रूपमा बनाइएको छैन । रूखको छपान मूल्याङ्कन गर्दा रूखको उचाइ अनुमान गर्दा कुनै रूखमा केही फरक परेको, कुनै रूखमा हाँगाबाट पनि काठ उत्पादन भएको, गुणस्तर निर्धारण गर्दा थर्ड क्लस्स् भनिएकोमा कुनै रूखमा काठ उत्पादन भएको कारणबाट काठ उत्पादन बढ्न गएको हो । गलत नियत राखी जानी जानी अनियमित काम गरेको छैन म निर्दोष छु सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी भीमप्रसाद पौडेलले यस अदालतमा गरेको बयान ।
विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७१५२५ को आदेशानुसार प्रतिवादी भिमप्रसाद पौडेलबाट माग भएको धरौट रू ।७,००,०००।- दाखिल गर्न नसकी प्रतिवादी थुनामा रहेको । पछि माया पौडेलको नामको जिल्ला बाँके कोहलपुर न ।पा । ५ को कि ।नं । १५१४ क्षे ।फ ।०-१-६ जेथा राखी मिति २०७१५२७ बाट तारेखमा रहेको ।
म बाँके जिल्लाअन्तर्गत कुसुम इलाका वन कार्यालयमा वि ।सं । २०६६ साल पौषदेखि २०६८ सम्म कार्यरत रहेँ । स्वीकृत कार्ययोजनाको परिधिभित्र रही सिफारिस भई आएकोमा सङ्कलन सहमतिका लागि जिल्ला वन कार्यालयमा सिफारिस गरेको हुँ । मार्गदर्शन २०६१ मा सङ्कलन सहमति दिएकोभन्दा उत्पादन बढी भएमा आगामी वर्षको वार्षिक कटान क्षमताबाट कट्टा गर्ने गरी समायोजन गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेअनुसार कार्य भएको हो । सङ्कलन सहमतिभन्दा बढी रूख नकाटिएको सहमतिबमोजिमका रूख काट्दा काठको परिमाण बढेको हो । छपान गर्दा काठ गुणस्तरअनुसार प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । काठ उत्पादन हुँदा द्वितीय, तृतीय श्रेणीको रूखबाट पनि बढी प्रतिशत काठ उत्पादन हुन गई काठ सङ्कलन बढी हुन गएको
हो । हाँगाबिँगाबाट पनि काठ उत्पादन हुँदा काठ उत्पादन बढी हुन गएको हो । आरोप झुठ्ठा हो, सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी महन्थप्रसाद पण्डितको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बयान ।
विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७१५२६ को आदेशानुसार प्रतिवादी महन्थप्रसाद पण्डितबाट धरौट रू ।१०,००,०००।- माग भएकोमा मिति २०७१५२६ मा र ।नं ।२३७६ बाट नगद रू ।२५,०००।- र निज प्रतिवादीको नामको का ।जि ।मातातीर्थ गा ।वि ।स । वडा नं ।४(ग) को कि ।नं । ८५४ क्षे ।फ । ०-३-०-० र सुनैना देवीका नामको ऐ ।ऐ ।को कि ।नं ।६९३ क्षे ।फ ।०-३-२-० जेथा राखी तारेखमा रहेको ।
वादीका साक्षी हरिहर सिग्देल, गौरीशंकर तिमिला, प्रतिवादी अम्बरप्रसाद साहका साक्षी चन्द्रप्रसाद तिमिल्सिना, प्रतिवादी महन्तप्रसाद पण्डितका साक्षी नवराज भट्ट प्रतिवादी विश्वनाथ प्रसाद महतोका साक्षी आनन्द राउत, प्रतिवादी बालकृष्णप्रसाद पटेलका साक्षी नारायण प्रसाद वली, प्रतिवादी भिमप्रसाद पौडेलका साक्षी भेदलाल वली, प्रतिवादी कृष्णबल्लभ लाल कर्णको साक्षी तेजबहादुर वली, प्रतिवादीहरू चूर्णकुमारी र सुरेश महराको साक्षी थमनबहादुर भण्डारी, प्रतिवादी मिनकुमार खड्का, प्यारी गिरीसमेतको साक्षी नारायणप्रसाद वली, प्रतिवादी श्रृजना कुमालसमेतको साक्षी टोपेन्द्रबहादुर बस्नेत, प्रतिवादी युवराज खड्कासमेतको साक्षी देवीराम थारू, सुनिता चौधरीसमेतको साक्षी तेजबहादुर वली, चेतबहादुर पुनसमेतको साक्षी धनबहादुर पुन, प्रतिवादी शान्ता बस्नेतको साक्षी नरबहादुर थारू, प्रतिवादी यमा रिजालको साक्षी मोहन रिजाल, प्रतिवादी गंगाधर खत्रीसमेतको साक्षी श्यामलाल वि ।क ।समेतको विशेष अदालत काठमाडौंमा भएको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।
प्रतिवादीहरू श्यामप्रसाद शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद महतो, अमरप्रसाद साह, महन्तप्रसाद पण्डित । कृष्णबल्लभ लाल कर्ण, भिमप्रसाद पौडेल र बालकृष्णप्रसाद पटेलउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा दफा ३ बमोजिमको सजायको माग दाबी लिएको र अरू प्रतिवादीहरूलाई ऐ । को दफा ८(४) को दाबी लिएको देखिएकोमा यी प्रतिवादीहरूले दाबीको बिगो नै हिनामिना गरी नोक्सानी गरेको भन्ने अवस्था नभई उत्पादन परिमाण लिलामसमेत भएको देखिएको स्थितिमा निजहरूले बिगो दुरूपयोग गरेको, मासेको वा प्रयोग गरेको भन्ने देखिन नआएको हुँदा निजहरूउपरको दाबीको कसुर नमिली निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) को सम्म कसुर गरेको देखिन आएकोले कसुरको गम्भीरताको आधारमा प्रतिवादीमध्येका श्यामप्रसाद शर्मालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) बमोजिम ३ (तीन) महिना कैद, प्रतिवादी विश्वनाथ प्रसाद महतोलाई सोही ऐनको सोही दफाबमोजिम ६ (छ) महिना कैद र प्रतिवादी अमरप्रसाद साहलाई सोही ऐनको सोही दफाबमोजिम ३ महिना कैद, प्रतिवादी महन्त प्रसाद पण्डितलाई सोही ऐनको सोही दफाबमोजिम ४ महिना कैद, प्रतिवादी भिमप्रसाद पौडेललाई सोही ऐनको सोही दफाबमोजिम २ (दुई) महिना कैद, प्रतिवादी कृष्णबल्लभ लाल कर्णलाई सोही ऐनको सोही दफाबमोजिम ११२ (डेढ) महिना कैद, प्रतिवादी बालकृष्णप्रसाद पटेललाई सोही ऐनको सोही दफाबमोजिम १(एक) महिना कैद तथा प्रतिवादीमध्येका कल्पना खड्का, खुमा वि ।क ।, डिला देवी ओली, चुर्णकुमारी खत्री, सुनिता चौधरी, सान्ता बस्नेत, मिनकुमार खड्का, भैरव खड्का, सिर्जना कुमारी कुमाल, लिला कुमाल, एकराज भण्डारी, डिला महतरा, चेतबहादुर पुन, यमा रिजाल, खिमबहादुर खड्का, गंगाधर खत्री, प्यारी गिरी, सुरेश महरा, श्रीमती कृष्णी वि ।क । र श्रीमती तारा भण्डारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम जनही १ (एक) महिनाका दरले कैद हुने ठहर्छ । प्रतिवादीमध्येका मिना खड्का र युवराज खड्काले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भन्ने विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०७२९९ को फैसला ।
मनकामना महिला सामुदायिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत गर्दा वार्षिक रूपमा सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण (आह्) काठ जम्मा ४१५०८४ क्यू ।फि । र दाउरा ३२४९८९ (६४८ चट्टा) र आह मा नपरेको अनुसूची १२ मा उल्लेख भएको ढलापडा, धोध भएको, बुढो रूख, टुप्पो सुकेको, सुक्ने अवस्था भएको, टुप्पो भाँचिएको, टुप्पो पूरै सुकेको रूखहरू पहिलो वर्ष कटान गर्न सकिने जम्मा काठ ५८९९७६ घ ।फि । र दाउरा ३९७२१८ घ ।फि । (७९४) चट्टासमेत गरी जम्मा काठ १००५०१६ घ ।फि । काठ र ७२२२०८ घ ।फि ।(१४४४) चट्टा दाउरा कटान गर्नका लागि कार्ययोजना स्वीकृत भएको थियो । हामी पुनरावेदकले मनकामना महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वार्षिक स्वीकृत कार्ययोजनामा वन पैदावार सङ्कलन सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाबमोजिम समूहको साधारण सभाको निर्णय पत्रसहित इलाका वन कार्यालय, कुसुममा पेस गरी सिफारिस गर्दा स्वीकृत कार्ययोजनाभन्दा कम परिमाण सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण (आह्) अन्तर्गतका काठ जम्मा ४१३५११ घ ।फि । र दाउरा ३१९९८६ घ ।फि । तथा अनुसूची १२ अनुसार आह मा नपरेको पहिलो वर्ष कटान हुने काठ ५८९९७६ र दाउरा ३९७२१८ समेत कटान गर्नका लागि मिति २०६६१२३० को च ।नं । ६४६ र ६४९ को पत्रहरूबाट सङ्कलन सहमतिका लागि पेस भएको छ । हामी पुनरावेदकले वार्षिक स्वीकृत कार्ययोजनामा वन पैदावार सङ्कलन सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाबमोजिम समूहको साधारण सभाको निर्णय पत्र इलाका वन कार्यालय, कुसुमको च ।नं । ६४६ मिति २०६६१२३० को पत्रमा वार्षिक रूपमा सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण (आह्) मा उल्लेख भएको काठ ४१५०८४ घ ।फि । र दाउरा ३२४९८९ घ ।फि । बाट घटाएर काठ ४१३५११ र दाउरा ३१९९८७ को छपान इष्टिमेट मूल्याङ्कन भई आएको र अनुसूची १२ मा उल्लेख भएको आह मा नपर्ने तर पहिलो वर्ष कटान गर्ने काठ जम्मा ५८९९७६ र दाउरा ३९७२१८ च ।नं ।६४९ मिति २०६६१२३० को पत्रबाट समेत सिफारिस भई आएको प्राप्त कागजातसाथ संलग्न वन पैदावारको लगत मूल्याङ्कन रेन्ज पोस्ट तथा इलाका वन कार्यालयको सिफारिस राय तथा पैदावार वार्षिक रूपमा काठ ४१५०८४ घ ।फि । र दाउरा ६४९ चट्टासम्म कटान सङ्कलन गर्न सकिने प्रावधान रहेकोमा प्राप्त स्वीकृत कार्ययोजनाको लगतमध्ये वार्षिक स्वीकार्य काठ ३९७४५७ घ ।फि । र दाउरा ३०००।- घ ।फि ।(६ चट्टा) र कार्ययोजनाको अनुसूची १२ मा रहेको पहिलो वर्ष सङ्कलन गर्न सक्ने काठ ५८९९७६ र दाउरा ३९७२१८ फि ।(७९४) चट्टा जिल्ला वन कार्यालयले च ।नं । ३१३० मिति २०६६१२३१ को पत्रबाट मनकामना महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नाउँमा वन पैदावार सङ्कलन सहमति दिएअनुसार काठ दाउरा (वन पैदावार) सङ्कलन गरेका छौं । उक्त पत्रमा उल्लिखित परिमाणविपरीत वन पैदावार सङ्कलन गरेका छैनौं ।
हामी पुनरावेदक अध्यक्ष र सचिव भएको मनकामना महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आहआक वार्षिक कटान गरिने परिमाणअन्तर्गतका काठ ४१५०८४ घ ।फि । दाउरा ३२४९८९ घ ।फि । तथा आह मा नपरेको अनुसूचीभित्रको पहिलो वर्ष कटान (सङ्कलन) गर्न सकिने काठ ५८९९७६ दाउरा ३९७२१८ घ ।फि ।(७१९४) चट्टासमेत गरी जम्मा परिमाण (वार्षिक प्राप्ति र अनुसूचीसहित) काठ १००५०६८ घ ।फि । र दाउरा ७२२२०८ घ ।फि । (१४४४ चट्टा) स्वीकृत कार्ययोजनामा जम्मा काठ दाउरा परिमाण १७,२७२६८ घ ।फि । मध्ये काठ ९८७३३३ घ ।फि । र दाउरा ७०३२०३ घ ।फि । गरी जम्मा काठ दाउरा परिमाण १६९०५३६ घ ।फि । सङ्कलन गर्न सहमति दिएको छ । उक्त बेहोरा च ।नं । ३१३० मिति २०६६१२३१ को जिल्ला वन कार्यालय बाँकेको पत्रबाट प्रस्ट भएको छ । जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनाभन्दा निकै नै कम काठ ४८१४४८ घ ।फि । र दाउरा ११ चट्टा उत्पादन भएको छ ।
जिल्ला वन कार्यालय, बाँकेले दिएको वन पैदावार सङ्कलन सहमतिअनुसारको रूख संख्या १७५ कटान गर्दा विभिन्न जातको गोलिया थान ४३९ को जम्मा उत्पादन स्वीकृत पाएकोमा (आह्) र अनुसूची १२ समेतबाट ४८१४४८ घ ।फि । आयतन काठ र दाउरा ११ चट्टा (२७५० घ ।फि । दाउरा) उत्पादन भएको छ । यसबाट सङ्कलन गर्न स्वीकृत दिएको काठ परिमाण जम्मा ९८७३३३ बाट उत्पादन परिमाण ४८१४४८ घटाउँदा ५०५८८५ घ ।फि । काठ कम उत्पादन भएको प्रस्ट छ । यसरी उत्पादन भएको परिमाण ४८१४४८ घ ।फि । मध्ये आन्तरिक खपत ३०३९० घ ।फि । भई बाँकी ४५१०५८ घ । फि । र ११ चट्टा दाउरा लिलाम भई सोबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित राजस्व खातामा दाखिला भई जिल्ला वन कार्यालय बाँकेको च ।नं ।९०३ मिति २०६८०७२७ र च ।नं ।९७४ मिति २०६८८२ को पत्रानुसार स्थानान्तरण (छुट पुर्जी) सहमतिसमेत भइसकेको छ । उपभोक्ता समूहले स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजनाभन्दा कमको सङ्कलन सहमति प्राप्त गरी वन पैदावार सङ्कलन गर्दा उत्पादन पनि कम भएको, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको मिति २०६८०२०९ मा नेपाल सरकार (मा । मन्त्रीस्तर) बाट भएको निर्णयअनुसार गठित संयन्त्रबाट निरीक्षण गरी कटान भइसकेका काठ दाउरा सङ्कलन, ओसारपसार र बिक्री वितरण फुकुवा गर्ने र कार्यान्वयनका लागि वन विभागलगायत ५ वटै क्षेत्रीय वन निर्देशनालयहरू र सम्बन्धित निकायहरूलाई समेत जानकारी गराउन वन मन्त्रालयको च ।नं । ७३२ मिति २०६८२१० को पत्रानुसार गठित अनुगमन संयन्त्र टोलीले निरीक्षणपश्चात् मिति २०६८५१४ मा स्थलगत निरीक्षण मुचुल्का मध्य-पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुर्खेतको च ।नं । १३५ मिति २०६८५१६ को लिलाम गर्नका लागि सहमति दिइएको पत्रबाट पुष्टि भएकोले विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको मिति २०७२९९ गतेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।
सामुदायिक वनको स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन, (परिमार्जित) २०६१ को पेज नं ।३३ मा "पूरै वनको ढलापढाको छुट्टै लगत लिनुपर्ने हुन्छ" भनी उल्लेख भएको र सामुदायिक वनको निर्देशिका, २०५२ मा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रीस्तरको मिति २०५६१०२५ को निर्णयानुसार संशोधन भएको बुँदा नं । ४ मा "वनमा रहेका सुखड ढलापढा, रूख, दाउराको लगत उपभोक्ता समितिले सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयमा पेस गरी लगत प्रमाणित गराउनुपर्ने" भएको प्रावधानअनुसार आह मा नपरेको अनुसूची १२ मा एक पटक पहिलो वर्षको लागि ढलापढाको छुट्टै लगत राखी कार्ययोजनामा स्वीकृत भएकोअनुसार नै आह र अनुसूची १२ भित्रको काठ दाउरा कटान गर्न सङ्कलन सहमति कानूनअनुरूप नै प्राप्त गरेका हौं । आरोप पत्रअनुसार हामी पुनरावेदक प्रतिवादीहरू कुनै रकम हिनामिना गरेको मासेको, दुरूपयोग गरे गराएको वा व्यक्तिगत प्रयोग गरेको तथ्य प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा विशेष अदालतले मिति २०७२९९ गतेका दिन गरेको फैसला भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ को व्यवस्थाविपरीत रहेकोले सो फैसला बदर गरी प्रस्तुत मुद्दाबाट सफाइ पाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादीहरू सुनिता चौधरी र शान्ता बस्नेतको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
सिंहवाहिनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वार्षिक स्वीकृत कार्ययोजनामा वन पैदावार सङ्कलन सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाबमोजिम समूहको साधारण सभाको निर्णयपत्रसहित इलाका वन कार्यालय, कुसुममा पेस गर्दा स्वीकृत कार्ययोजनाभन्दा कम परिमाण सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण (आह्) अन्तर्गतका काठ जम्मा ४४७१९३ घ ।फि । र दाउरा ४०६५८८ घ ।फि । तथा अनुसूची १२अनुसार आह मा नपरेको पहिलो वर्ष कटान हुने काठ ७७६३९ र दाउरा १४२३९२ समेत कटान गर्नका लागि मिति २०६६१२२७ को पत्रबाट सिफारिससहित सङ्कलन सहमतिका लागि पेस गरेको हो । हामी पुनरावेदकले वार्षिक स्वीकृत कार्ययोजनामा वन पैदावार सङ्कलन सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाबमोजिम समूहको साधारण सभाको निर्णय पत्र इलाका वन कार्यालय, कुसुमको मिति २०६६१२३० को पत्रमा वार्षिक रूपमा सङ्कलन गर्न सकिने, परिमाण (आह्) मा उल्लेख भएको काठ ४६२२०६ क्यू ।फि । र दाउरा ३१५१८३ (६३० चट्टा) बाट घटाएर काठ जम्मा ४४७१९३ घ ।फि । र दाउरा ४०६५८८ घ ।फि । को छपान इष्टिमेट मूल्याङ्कन भई आएको र अनुसूची १२ मा उल्लेख भएको आह मा नपर्ने तर पहिलो वर्ष कटान गर्ने काठ जम्मा ७७६३९ र दाउरा १४२३९२ मिति २०६६१२२७ को पत्रबाट समेत सिफारिस भई आएको प्राप्त कागजातसाथ संलग्न वन पैदावारको लगत मूल्याङ्कन रेन्जपोस्ट तथा इलाका वन कार्यालयको सिफारिस राय तथा पैदावार वार्षिक रूपमा काठ ४६२२०६ क्यू ।फि । र दाउरा ३१५१८३ (६३० चट्टा) सम्म कटान सङ्कलन गर्न सकिने प्रावधान रहेकोमा प्राप्त स्वीकृत कार्य योजनाको लगतमध्ये वार्षिक स्वीकार्य काठ ४०९१५७ घ ।फि । र दाउरा ३८३३०२ घ ।फि ।(७६६ चट्टा) र कार्ययोजनाको अनुसूची १२ मा रहेको पहिलो वर्ष सङ्कलन गर्न सक्ने काठ ७७६३९ र दाउरा १४२३९२ घ ।फि । (२८४) चट्टा जिल्ला वन कार्यालयले सङ्कलन सहमति दिएअनुसार नै काठ दाउरा (वन पैदावार) सङ्कलन गरेका छौं । जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनाअनुसार काठ ५५७३३८ घ ।फि । र दाउरा ११५ चट्टा (२८७५ घ ।फि । नेट आयतन) उत्पादन भएको छ । यसरी उत्पादन परिमाण मात्र हेर्दा पनि काठ दाउरामा १५२५८२ घ ।फि । फरक उत्पादन भएको
देखिन्छ । जिल्ला वन कार्यालय, बाँकेले दिएको वन पैदावार सङ्कलन सहमतिअनुसारको रूख संख्या २२३ कटान गर्दा विभिन्न जातको गोलिया थान ९१८ को जम्मा उत्पादन स्वीकृत पाएकोमा (आह्) र अनुसूची १२) समेतबाट ५५७३३८ घ ।फि । नेट आयतन काठ र दाउरा ११५ चट्टा (२८७५ घ ।फि ।) उत्पादन भएको छ । यसबाट सङ्कलन गर्न स्वीकृत दिएको काठ परिमाण जम्मा ५३९८४५ बाट उत्पादन परिमाण ५५७३३८ घटाउदा १७४९३ घ ।फि । काठ मात्र बढी उत्पादन भएको उक्त काठको उत्पादन परिमाण मात्रलाई हेर्दा पनि ० ।८९ प्रतिशत मात्र बढी देखिएको छ । त्यसैगरी स्वीकृत दाउरा ४५७५७५ घ ।फि । बाट उत्पादन दाउरा परिमाण २८७५ घटाउँदा दाउरा १७००७५ घ । फि । कम उत्पादन भएको देखिन्छ । यसरी उत्पादन भएको परिमाण ५५७३३८ घ ।फि । मध्ये आन्तरिक खपत ५७४४० घ ।फि । भई बाँकी ४९९८९८ घ ।फि । र ११५ चट्टा दाउरा लिलाम भई सोबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित खाता (राजस्व खाता, वन विकास कोष, मूल्य अभिवृद्धि कर र समूहको खातामा नियमानुसार दाखिलामै जिल्ला वन कार्यालय बाँकेको च ।नं । ८५१ मिति २०६८७२५ र च ।नं । ८५२ मिति २०६८७२४ को पत्रानुसार स्थानान्तरण (छुट पुर्जी) सहमतिसमेत भइसकेको छ ।
"भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर कसुरमा अभियोग लगाउँदा त्यस्तो अभियोग तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुने गरी यो यस्तो गलत काम कारबाही वा बदनियतबाट यो यति रकम वा यो यस्तो कुरा लाभ वा हानि पुर्याएको भनी स्पष्ट दाबी लिन सक्नुपर्ने" भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोले विशेष अदालतबाट फैसला गर्दा दोषी ठहर्याउन अवलम्बन गरेको निर्णयाधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को दाबी लिएको देखिएकोमा हामी पुनरावेदकहरूले दाबीको बिगो नै हिनामिना गरी नोक्सान गरेको भन्ने अवस्था नभई उत्पादन परिमाण लिलामसमेत भई राजस्वमा रकम दाखिला भएको देखिएको स्थितिमा निजहरूले बिगो दुरूपयोग गरेको, मासेको वा प्रयोग गरेको भन्ने देखिन नआएको समेतबाट विशेष अदालतको मिति २०७२९९ गतेको फैसला हचुवा रहेको प्रस्ट छ । हामी पुनरावेदक प्रतिवादीहरू कुनै रकम हिनामिना गरेको, मासेको, दुरूपयोग गरे गराएको वा व्यक्तिगत प्रयोग गरेको तथ्य प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा विशेष अदालतले मिति २०७२९९ गतेका दिन गरेको फैसला भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ विपरीत रहेकोले उक्त फैसला बदरभागी छ । अतः उपर्युक्त तथ्य प्रमाण कागजातहरू, कानूनी प्रावधान एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको मिति २०७२९९ गतेको फैसला बदर गरी हामी पुनरावेदकलाई प्रस्तुत मुद्दाबाट सफाइ प्रदान गरी इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीहरू चेतबहादुर पुन र यमा रिजालको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
कटान तथा सङ्कलन गर्न अनुमति दिएकोभन्दा बढी वा अन्य रूख कटान भएको भन्ने अभियोग छैन । उपभोक्ता समितिले सङ्कलन गर्न माग गरेबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी ३६५३ घ ।फि ।हेक्टर बराबरको सङ्कलन गर्ने अनुमति दिएको
छ । उपर्युक्तबमोजिम उत्पादन परिमाण ४०९२ घन फि । रहेको छ । स्रोत सर्वेक्षण निर्देशिका, २०५७ परिमार्जन, २०६१ सहितको व्यवस्थाबाट विवादित वनमा ७५३५ घ ।मि ।हे सङ्कलन हुनसक्ने व्यवस्था छ । यसबाट बढी वन पैदावार सङ्कलन भएको
देखिँदैन । सम्बन्धित निकायबाट जाँच भई मापदण्डअनुरूप भएकोले नै अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान गरिएको हो । विशेष अदालतले फैसलामा उत्पादन परिमाण घटी बढी हुन सक्ने बेहोरालाई स्वीकार गरेको छ । तर मलगायतका अन्य प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ८(३) को कसुर गरेको ठहर एवम् सजाय गर्दा कार्ययोजनाको स्वीकृत परिमाणभन्दा अस्वाभाविक रूपमा उत्पादन भएको भनिएको छ । वन पैदावार (सुखड खडा तथा ढला रूख) हरूको कटान सङ्कलनको लागि नापजाँच गर्दा उल्लिखित कटान गर्न सकिने परिमाण (कुअन्तिती) र उत्पादन परिमाणबिच हुने भिन्नताको मानक के हो र कुन हदसम्मको घटी वा बढी परिमाण स्वाभाविक हो र कुन हदसम्मको घटी वा बढी अस्वाभाविक हो फैसलामा उल्लेख छैन । सामुदायिक वनमा जुन प्रजातिको बढी उत्पादन हुन्छ सोही नै बढी कटान हुन्छ । यसलाई छानी छानी कुनै प्रजातिको वन पैदावार कटानी गर्न दिएको भन्ने आरोप लगाउन मिल्दैन । कार्ययोजनामा उल्लिखित एवं स्वीकृत अक्क्, समुदायलाई कटान सङ्कलन गर्न दिएको स्वीकृत र उत्पादन परिमाणमा निम्न कारणले भिन्नता आउन सक्दछ ।
वन पैदावार उत्पादनको लागि नापजाँच गर्ने क्रममा ढलेको रूखको गोलाइ लम्बाइ यकिन नाप लिन र भित्री भागको अवस्थासमेत यकिन गर्न
सकिन्छ । खडा रूखको नापजाँच गर्दा यसको प्रणालीले फरक पर्दछ । ढलेको रूखको गोलाइ लम्बाइ यकिन नाप लिन र भित्री भागको अवस्थासमेत यकिन गर्न सकिन्छ । खडा रूखको सम्बन्धमा उचाइ अनुमान गरिन्छ । त्यस अवस्थामा परिमाण घटी बढी हुन सक्दछ ।
रूखबाट उत्पादन हुने काठको नाजाँच गर्दा कोनिकल शपे को प्रणालीमा नापजाँच गर्नुपर्ने सामुदायिक वन स्रोत सर्वेक्षण मागदर्शन, २०६१ को पृ ।४८ मा प्रस्ट गरिएको छ । प्राविधिकले नापजाँच गर्दा सोहीबमोजिम नापजाँच गर्नुपर्ने तर रूखको आकार सिलिन्डर शपे मा भएकोले उत्पादन वृद्धि हुन्छ ।
रूखको नाप गर्दा हाँगा नफाटेको हदसम्म वा रूखको माथिल्लो भागमा हाँगाबिँगा पातहरू भएको, त्यसैगरी रूखको हाँगाहरूसमेत दाउरा मानी झुप्पा परेको (ग्रोविङ कोवेर्) काठमा नापजाँच हुँदैन तर उपभोक्ताले मूल्यको दृष्टिले क्रोव्न कोवेर बाट समेत र हाँगाबाट समेत काठ उत्पादन गर्दछन् ।
कुनै रूख कटानको लागि छनोट गर्ने क्रममा भित्र रूखको (धोद) भएको मानी त्यसबाट दाउरा उत्पादन हुने गरी गणना गरिएकोमा रूखमा धोद नभएमा वा आंशिक भाग मात्रै धोद भएमा काठ उत्पादन हुन्छ ।
खयरको हकमा खयरको दाउरा नहुने र यसको बजार मूल्य बढी भएकोले उपभोक्ताहरूले हाँगाबिँगाबाट समेत काठ उत्पादन गर्दछन । वन नियमावली, २०५१ को अनुसूची २ मा २ फुटभन्दा कम लम्बाइ १ ।५ फिटभन्दा कम गोलाइ दाउरामा गणना गर्ने प्रावधान छ । वनको कर्मचारी प्राविधिकले सामुदायिक वन स्रोत सर्वेक्षण, २०६१ तथा वन नियमावली, २०५१ को आधारमा काठमा वर्गीकरण गरिएको उत्पादन उपभोक्ताले मूल्यको कारणले व्यवहारमा काठमा गणना गर्ने भएकोले काठको उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्दछ ।
प्रस्तुत मुद्दामा विवाद उठाइएको सामुदायिक वनहरू उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरी पहिलो पटक वन पैदावार कटान (सङ्कलन सहमति) दिएको थियो । समुदायलाई सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्नुअगावै उक्त वनमा रहेका रूख (ढलापढासुखड खडा) को छुट्टै लगत राखिन्छ । यसप्रकार लगत राख्नुपर्ने प्रावधान सामुदायिक वनको निर्देशिका, २०५२ मा मिति २०५६१०२५ मा नेपाल सरकारमा (वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रीस्तर) बाट संशोधन भई मिति २०५६११३ मा सबै जिल्ला वन कार्यालयलाई सोबमोजिम गर्न गराउन पत्राचार भएको थियो । यसमा पराजुली आयोगको प्रतिवेदनको पेज नं । १२५ को बुँदा नं । १० मा कार्ययोजना बनाउँदा अक्क कायम गर्दा पहिलो वर्षको ढलापडासमेतलाई ग्रोविङ स्तोक्क मा समावेश नगर्ने नीति लिनेसमेत सुझाव रहेको समेतबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । प्रस्तुत सामुदायिक वनको कार्ययोजना तयार गर्ने क्रममा अनुसूची १२ मा प्रस्तावित सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र रहेको सुखड (ढलापढा तथा खडा) रूखको लगत खडा गरिएको थियो । सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएको पहिलो वर्ष यस प्रकारको सुखड वन पैदावार अक्क भित्र पर्दैन । वनका उपभोक्ताले अक्क भित्रको साथै अनुसूचीको समेत सङ्कलन गरेको कारणले काठमा वृद्धि भएको बेहोरा कार्ययोजना, कटान सहमतिसमेतबाट पुष्टि भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोप पत्रसाथ हाम्रो समर्थनका प्रमाणहरू पेस गरेको छैन । सम्बन्धित क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको प्रमुखको संयोजकत्वमा एक संयन्त्र गठन गरी उक्त संयन्त्रलाई स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच र बिक्रीको इजाजत दिनेसमेतको कार्यदेश प्रदान भएको थियो । उक्त निर्देशनानुसार स्थानीय सरकारी कार्यालय, स्थानिय निकायका प्रतिनिधिहरूसमेतको संयन्त्र गठन भएको थियो । उक्त संयन्त्रले कटान तथा सङ्कलन भई घाटगद्दी भएका काठ दाउरा जाँच गरी कानून एवम् मापदण्डअनुसार भई नापजाँच गरी बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो । कानूनबमोजिम भए गरेको ठहर गरी बिक्री गर्न निर्देशन दिने पदाधिकारीउपर कुनै कानूनी कारबाही नगरी पुनरावेदकउपर प्रस्तुत अभियोग पत्र दायर भएको अवस्थामा कसुर ठहर गरिएको छ ।
फैसलाको ठहर खण्डमा प्रतिवादीहरूले दाबीको बिगो नै हिनामिना गरी नोक्सानी गरेको भन्ने अवस्था नभई दाबीको कसुर नमिलेको भनी दाबीलाई संशोधन गरी सजाय गरिएको छ । विपक्षीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको दाबी लिएकोमा अदालतले उपर्युक्त दाबी नमिलेको भनी आफैँले ऐनको दफा ८(३) बमोजिम कसुर ठहर गरी सजाय गरेको छ । मुद्दा निरूपण गर्ने न्यायिक निकाय वा न्यायालयले फौजदारी विवादमा वादीले लगाएको अभियोग ठहर गर्न पाउने हो वा होइन गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ । प्रस्तुत विवादमा अदालतले हानि नोक्सानी गरेको अवस्था नभएपछि कसुरदार करार गरिएको सर्वथा कानून प्रतिकूल छ । अदालतबाट फैसला हुँदा बदनियतसाथ सरकारी सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्याएको भनिएको छ । फौजदारी अभियोगमा बदनियत स-प्रमाण पुष्टि हुनुपर्दछ । पुनरावेदकले न त लिनुखानु, गरेको न त पुनरावेदकको कुनै सम्बन्ध भएको व्यक्ति वा संस्थालाई लाभ पुर्याउने कार्य गरेको छ । उत्पादन भएको सम्पूर्ण वन पैदावार बिक्री भएको, बिक्री भएको सम्पूर्ण रकम सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा भएको, पुनरावेदकले न त जिन्सी, न त नगद हिनामिना न त मूल्य घटी जस्ता कुनै कार्य नगरेको अवस्थामा हानि नोक्सानी पुर्याएको भनी कसुरदार ठहर गरिएको स ।अ बुलेटिन पूर्णाङ्क ४१० पृ । ७१ (श्री ५ को सरकार वि । विमलकुमार थापा) मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल छ । बदनियत हुनुको निम्ति कुनै कारण हुनुपर्दछ । लिनुखानु गरेको दाबी बिना बदनियत गरेको दाबी प्रमाणित हुन नसक्ने स ।अ । बुलेटिन वर्ष २०६६ पूर्णाङ्क ४११ पृ । २७ (नेपाल सरकार वि । अच्यूतराज गौतम) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको
छ । त्यसमा वन पैदावार कटान भएको विषय विभागीय कारबाहीको विषय हुने भ्रष्टाचार हुन नसक्ने ने ।का ।प । २०६० नि ।नं । ७२७९ पृ ।७५६ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । गैरकानूनी हानि नोक्सानी नभएमा भ्रष्टाचार कसुर लाग्न नसक्ने ने ।का ।प । २०६६ नि ।नं । ८१५८ पृ । ८६० मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । सामुदायिक वनमा भौतिक रूपमा उपस्थित भई नापजाँच गर्ने अन्य प्राविधिकहरू हुन्छन् । पुनरावेदकसमक्ष पेस भएको कागजात प्रतिवेदन मापदण्ड र कानूनबमोजिम भए नभएको जाँच गरी निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई पेस भएका कागजात मापदण्ड र कानूनबमोजिम रहे भएको अवस्थामा सजाय गरिएको सर्वथा सेवा र पदीय कामको प्रकृति नबुझी फैसला भएको अवस्था छ । प्रस्तुत कार्य पुनरावेदकभन्दा माथिल्लो निकाय एवं पदाधिकारीबाट जाँच, निरीक्षण एवम् स्वीकृत भएका कार्यहरू हुन् । उक्त निकाय एवम् पदाधिकारीहरूले कानूनसम्मत, मापदण्डअनुरूप स्वीकृत भई कार्यान्वयन भएको विषयमा पुनरावेदकलाई अभियोग लगाई सजाय गरिएको असमानजनक र अन्यायपूर्ण रहेको छ । अतः विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७२९९ को फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने प्रतिवादी विश्वनाथप्रसाद महतोको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
दशवटै सामुदायिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत कार्यमा म पुनरावेदकको कहीँकतै संलग्नता छैन । स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार पहिलो वर्ष कटानका लागि सम्बन्धित समूहको निर्णयसहित माग भई आएकोमा रेञ्जपोष्ट प्राविधिकबाट लगत मूल्याङ्कन भई सिफारिससाथ पेस हुन आएकोमा २५% इलाका वन कार्यालय प्रमुखको सिफारिसबाट चेक जाँच भई आएको प्रतिवेदनको आधारमा सिफारिससहित कटान स्वीकृतिका लागि जिल्ला वन कार्यालयमा पेस हुँदा जिल्ला वन कार्यालयमा पेस हुन आएको लगतको १०% निरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार र क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुर्खेतबाट सहायक वन अधिकृत दिगम्बर झा र रेन्जर दशराम चौधरीसमेतलाई निरीक्षण गर्नका लागि खटाइएको कर्मचारीबाट समेत पेस भई आएको निरीक्षण चेक जाँच प्रतिवेदनपश्चात् प्राप्त भएको सम्पूर्ण कागजातहरूको आधारमा वन पैदावार (काठ दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०५७ को नियम ४(३) र ९(८)(क) मा रहेको प्रावधानबमोजिम प्रक्रिया पूरा भई प्राप्त भएको कागजातहरूको आधारमा सम्पूर्ण बेहोरा खुलाई जिल्ला वन अधिकृतसमक्ष कटान आदेश स्वीकृतिका लागि सिफारिससाथ पेस गरेको थिएँ । रेञ्जपोष्ट र इलाका वन कार्यालयबाट समेत पेस भएको लगत इष्टिमेटभन्दा पनि कम परिमाणको काठ दाउरा सङ्कलन सहमति (कटान सहमति) लागि जिल्ला वन कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरेको थिएँ । मैले स्वीकृत १० वटै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजनामा उल्लिखित काठ दाउरा जम्मा ८४,६३१०५ घनफिट र सङ्कलन गर्न सिफारिस गरिएको काठ दाउरा परिमाण ७५,७५१५४ घनफिट भएकोमा काठ दाउरा गरी ८,८७९५१ घनफिट कम परिमाणको सिफारिस गरेको थिए । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुर्खेतको च ।नं । १३५ मिति २०६८५१५ र च ।नं । १४८ मिति २०६८५२५ को आदेशानुसार लिलामको लागि निर्देशन भएकोले उक्त निर्देशन कार्यान्वयनको लागि विकास शाखाबाट सोही बेहोरा उल्लेख गरी लिलाम सहमतिको लागि कार्यालय प्रमुखसमक्ष पेस गरेको मात्र हो । सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक कुनै किसिमले हानि नोक्सानी गरे वा गराएको छैन । बिगो दुरूपयोग गरेको मासेको वा प्रयोग गरेको भन्ने देखिन नआएको अवस्थामा पनि बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरे गराएको कसुर कायम गरेको निर्णयाधार गैरकानूनी त्रुटिपूर्ण एवम् भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) विपरीत रहेको छ । विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा उत्पादन परिमाण स्वाभाविक रूपमा घटी बढी हुन सक्ने बेहोरालाई स्वीकार गरिएको छ । तर स्वीकृत परिमाणभन्दा अस्वाभाविक रूपमा उत्पादन भएको देखिएको हुँदा प्रतिवादीले बदनियतपूर्वक अत्यधिक काठ कटानलाई प्राथमिकता दिई कार्य गरेको आधार लिइएको छ । वन पैदावार (सुखड खडा तथा ढला रूख) हरूको कटान सङ्कलनको लागि नापजाँच गर्दा उल्लिखित कटान गर्न सकिने परिमाण (कुअन्तिती) र उत्पादन परिमाणबिच हुने भिन्नताको मानक के हो र कुन हदसम्मको घटी वा बढी परिमाण स्वाभाविक हो र कुन कुन हदसम्मको घटी वा बढी अस्वाभाविक हो सो कुरा फैसलामा उल्लेख गरिएको छैन ।
प्रस्तुत मुद्दामा विवाद उठाइएको सामुदायिक वनहरू उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरी पहिलो पटक वन पैदावार कटान (सङ्कलन सहमति) दिएको थियो । समुदायलाई सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्नुअगावै उक्त वनमा रहेका रूख (ढलापढीसुखड खडा) को छुट्टै लगत राख्नुपर्ने हुन्छ । सामुदायिक वनको कार्ययोजना तयार गर्ने क्रममा प्रस्तावित सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र रहेको सुखड (ढलापढा तथा खडा) रूखको लगत पहिलो वर्ष अलग्गै तयार गरी अनुसूची १२ मा रूखको जात, रूखको गोलाइ र उचाइसमेतको अवस्था खुलाई लगत तयार गरी कार्ययोजनामै राखी स्वीकृत गरिएको थियो । त्यो लगत नै पहिलो वर्षमा कटान गरिने परिमाण हुन्छ । सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएको पहिलो वर्ष यस प्रकारको सुखड वन पैदावार आक भित्र पर्दैन । दोस्रो वर्षदेखि वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणअनुसार मात्र कटान सहमति दिइन्छ । वनका उपभोक्ताले स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लिखित परिमाणको काठ दाउरा मात्र सङ्कलन गरेको बेहोरा कार्ययोजना, कटान सङ्कलन सहमतिसमेतबाट पुष्टि भएकोमा उपर्युक्त प्रमाणको यथोचित मूल्याङ्कन नगरी फैसला भएको छ ।
प्रस्तुत विवादमा जिल्ला वन कार्यालयले वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०६८२९ को निर्णयानुसार गठित संयन्त्रले कटान तथा सङ्कलन भई घाटगद्दी भएका काठ दाउरा जाँच गरी कानून एवं मापदण्डअनुसार भई नापजाँच गरी बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो । कानूनबमोजिम भएको ठहर गरी बिक्री गर्न निर्देशन दिने पदाधिकारीउपर कुनै कानूनी कारबाही नगरी म पुनरावेदकउपर प्रस्तुत अभियोगपत्र दायर भएको अवस्थामा निर्णयकर्तालाई निर्णयका सम्बन्धमा कुनै जिम्मेवार नगराई निर्णय कार्यान्वयन गर्नेलाई मात्र जिम्मेवार बनाउनु न्यायसङ्गत छैन ।
कार्ययोजना स्वीकृतमा मेरो कुनै भूमिका
हुँदैन । कार्ययोजनामा सङ्कलन गर्न सकिने वन पैदावारको परिमाण उल्लेख भएको हुन्छ । सोहीबमोजिम वन पैदावार सङ्कलनको लागि उपभोक्ता समूहबाट माग भई आएपछि इलाका वन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय र क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको पदाधिकारीबाट वन पैदावार (काठ दाउरा) सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०५७ बमोजिम लगत नापजाँच र प्रमाणित भई आएको वन पैदावार सङ्कलन गर्न टिप्पणी सिफारिससम्म गरेको कार्यलाई कानून प्रतिकूल कार्य गरेको अभियोग लाग्न सक्ने होइन । अत: विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७२९९ को फैसला उल्टी गरी म पुनरावेदकलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिलाई न्याय पाउँ भन्ने प्रतिवादी अमरप्रसाद साहको यस अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदनपत्र ।
विपक्षीले कटान तथा सङ्कलन गर्न अनुमति दिएकोभन्दा बढी वा अन्य रूख कटान भएको अभियोग लगाउन सकेको छैन । विवादित १० वटा सामुदायिक वनमा कार्ययोजनाअनुसार सरदरमा ४०८१ घन फिट बराबरको वन पैदावार (काठदाउरा सङ्कलन गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । उपभोक्ता समितिले सङ्कलन गर्न माग गरेबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरिदिएको सिफारिसमा ३६५३ घ ।फि ।हेक्टर बराबरको सङ्कलन गर्ने अनुमति दिएको छ । यस बेहोराले तोकिएको मापदण्डभित्र रही कार्ययोजना, सङ्कलन सहमति र उत्पादनसमेत भएको प्रस्ट
छ । वन पैदावार (काठदाउरा) सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०५७ को नियम ४(१) मा कटान गर्नुपर्ने रूखहरूको रा ।प ।अनं । प्रथम श्रेणीको रेन्जर वा सोभन्दा माथिको अधिकृतले छपान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसप्रकार रेन्जर पोष्टबाट भएको छपानको सोभन्दा माथिल्लो कार्यालयबाट जाँच गर्नुपर्ने ऐ । निर्देशिकाको नियम ४(३) र ९ (क) मा प्रावधान
छ । रेन्जर पोष्टबाट रूखहरूको छपान गर्ने क्रममा कटान गर्ने सम्पूर्ण रूखहरूको कानूनले तोकेको सूत्रअनुसार नापजाँच परिमाण उल्लेख गरिएको हुन्छ । सोभन्दा माथिल्लो निकायबाट जाँच वा निरीक्षण निर्देशिकामा तोकिएको हदसम्मको गरिन्छ । कानूनमा नै कताकति (रन्दोम्ली) जाँच गर्ने व्यवस्था गरेको र २५% रन्दोम्ली चेक गर्दा उक्त जाँचको कुनै त्रुटि नभएको अवस्थामा पुनरावेदकउपर अभियोग लगाउन मिल्ने होइन । माथिल्लो निकायबाट हुने निरीक्षण नमूना तथा नीतिगत प्रकृतिको हुन्छ । पुनरावेदकले २५% सम्म जाँच गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य तोकिएको र उक्त नापजाँच १००% परिमाण दिनसक्ने होइन । कानूनले त्यस्तो अपेक्षा गरेको पनि छैन ।
क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट रूखहरू कटानअगावै जाँच हुनुको साथै मिति २०६८२९ को क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित संयन्त्रबाट मिति २०६८५१३, १४, १५ र २५ समेतमा बिक्री गर्न निर्देशन दिएअनुसार कार्य भएको अवस्था छ । एउटै कार्यमा संलग्न तथा अन्तिम निर्णय गर्नेलाई कुनै अभियोग लगाइएको छैन । विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा उत्पादन परिमाण स्वाभाविक रूपमा घटी बढी हुन सक्ने बेहोरालाई स्वीकार गरिएको छ । तर मलगायतका अन्य प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ८(३) को कसुर गरेको ठहर एवम् सजाय गर्दा कार्ययोजनाको स्वीकृत परिमाणभन्दा अस्वाभाविक रूपमा उत्पादन भएको देखिएको हुँदा प्रतिवादीले बदनियतपूर्वक अत्यधिक काठ कटानलाई प्राथमिकता दिई कार्य गरेको आधारमा लिइएको
छ । वन पैदावार (सुखड खडा तथा ढला रूख) हरूको कटान सङ्कलनको लागि नापजाँच गर्दा उल्लिखित कटान गर्न सकिने परिमाण (कुअन्तिती) र उत्पादन परिमाणबिच हुने भिन्नताको मानक के हो र कुन हदसम्मको घटी वा बढी परिमाण स्वाभाविक हो र कुन कुन हदसम्मको घटी वा बढी अस्वाभाविक हो फैसलामा उल्लेख छैन । फैसलामा उल्लिखित बढी उत्पादन भएको भन्ने आधार अस्वाभाविक भएको, सो हदसम्मको उत्पादनलाई कानूनले कसुर मानेको कानूनी आधार फैसलामा उल्लेख छैन । तसर्थ, पुनरावेदकलाई सजाय गरी भएको फ़ैसला कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(थ), फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्त र नेपालको संविधानको धारा २०(५) प्रतिकूल रहेको छ ।
कानूनबमोजिम तोकिएको मापदण्डअनुसार गणना गरिएकोभन्दा काठ ५०८१५३ घ ।फि । वृद्धि भएको छ भने दाउरा ४८३७८२ घ ।फि । घटी भएको छ । यसप्रकार काठ बढ्ने सक्ने सम्बन्धमा पुनरावेदकले बयानमा तथा अन्य प्रमाणद्वारा प्रस्ट गरिएकोमा त्यसतर्फ कुनै विचार नगरी भएको फैसलामा न्यायिक विवेकको अभाव छ । समुदायलाई सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्नुअगावै उक्त वनमा रहेका रूख (ढलापढासुखड खडा) को छुटै लगत राखिन्छ । यसप्रकार लगत राख्नुपर्ने प्रावधान सामुदायिक वनको निर्देशिका, २०५२ मा मिति २०५६१०२५ मा नेपाल सरकारमा (वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रीस्तर) बाट संशोधन भई मिति २०५६११३ मा सबै जिल्ला वन कार्यालयलाई सोबमोजिम गर्न गराउन पत्राचार भएको थियो । यसमा पराजुली आयोगको प्रतिवेदनको पेज नं । १२५ को बुदा नं । १० मा कार्ययोजना बनाउँदा आक कायम गर्दा पहिलो वर्षको ढलापडालाई समेतलाई ग्रोविङ स्तोक्क मा समावेश नगर्ने नीति लिनेसमेत सुझाव रहेको समेतबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । प्रस्तुत सामुदायिक वनको प्रथम पटक कार्ययोजना तयार गर्ने क्रममा अनुसूची १२ मा प्रस्तावित सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र रहेको सुखड (ढलापढा तथा खडा) रूखको लगत खडा गरिएको थियो । सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएको पहिलो वर्ष यस प्रकारको सुखड रूखको वृद्धि नहुने भएकोले सुखड वन पैदावार आक ब्लकभित्र पर्दैन । वनका उपभोक्ताले आक भित्रको साथै अनुसूचीको समेत सङ्कलन गरेको कारणले काठमा वृद्धि भएको बेहोरा कार्ययोजना, कटान सहमतिसमेतबाट पुष्टि भएकोमा उपर्युक्त प्रमाणको यथोचित मूल्याड्कन नगरी फैसला भएको छ ।
अभियोगपत्रमा काठको परिमाण जोड (गणना) गर्ने क्रममा गम्भीर त्रुटिहरू भएको छ । प्रत्यर्थीले गणनामा त्रुटि गरेको कारणले बढी (अस्वाभाविक) उत्पादन गरेको भनी अदालतबाट ठहर भएको
छ । अभियोगपत्रमा त्रुटि भएको बेहोरा बयान, कानून व्यवसायीको बहस एवं बहसनोटबाट प्रस्ट गर्दागर्दै अभियोगपत्रमा उल्लिखित गलत गणनाको आधारमा अत्यधिक वन पैदावार कटानको अभियोगमा सजाय गरेको प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ प्रतिकूल छ ।
जिल्ला वन कार्यालयले वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०६८२९ को निर्णयानुसार गठित संयन्त्रले कटान तथा सङ्कलन भई घाटगद्दी भएका काठ दाउरा जाँच गरी कानून एवं मापदण्डअनुसार भई नापजाँच गरी बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसप्रकार कानूनबमोजिम भए गरेको ठहर गरी बिक्री गर्न निर्देशन दिने पदाधिकारीउपर कुनै कानूनी कारबाही नगरी पुनरावेदकउपर प्रस्तुत अभियोग पत्र दायर भएको अवस्थामा कसुर ठहर गरिएको ने ।का ।प । २०६८ नि ।नं ।८६३६ पृ । १०३६ प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल छ ।
पुनरावेदक इलाका वन कार्यालयको सहायक वन अधिकृत तहको कर्मचारी हुँ । पुनरावेदकले उपभोक्ताबाट कटान सङ्कलनको लागि माग भएको रूखको सम्पूर्ण नापजाँच गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छैन । रेञ्जपोष्टबाट छपान भएको रूखको नापजाँच गरी विस्तृत प्रतिवेदन इ ।व ।का । मा सिफारिससहित पेस गरेउपर नापजाँच ठिक भए कगजात जाँच गर्दा रेञ्जपोष्टबाट नभएको एक चौथाइ (२५%) जाँच गर्नेसम्म हो । भएको छपान तोकिएको विधिबमोजिम ठिक देखिएको र रेञ्जपोष्टबाट स्वीकृत कार्ययोजनाभित्रकै परिमाणमा कटान गर्न पेस गरेको देखिएकोले टिप्पणीमा सिफारिस गरेको हुँ । मेरो सिफारिसमा कार्ययोजनाभन्दा बढी कटान तथा सङ्कलनको लागि सिफारिस भएको
छैन । पुनरावेदक रेञ्जपोष्टको छपान लगतको २५% सम्म जाँच गर्ने जिम्मेवारी भएकोले पुनरावेदकले जाँच गरेको हदसम्म नापजाँच सूत्र र विधिबमोजिम भएकाले कटान सङ्कलनको लागि सिफारिस गरेको हो । अतः माथि प्रकरणहरूमा वर्णित कानून एवं तथ्यहरूको आधारमा पुनरावेदकलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) को कसुर गरेको भनी ४ महिनासम्म कैद गरेको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७२९९ को फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी महन्थप्रसाद पण्डितको यस अदालतमा परेको पुनरादेन पत्र ।
मिसिल संलग्न प्रमाणहरूवाट प्रतिवादीहरूले विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा बदनियतपूर्ण किसिमबाट हानि नोक्सानी गरेका वन पैदावारको प्रकृति, परिमाण तथा त्यसको बिगोसमेतका समग्र तथ्य विस्तृतरूपमा (कतेगोरिकल्ली) खुली समर्थित भई आरोपपत्र मागदाबीबमोजिमको कसुर पुष्टि भइरहेको अवस्थामा विशेष अदालतबाट बिगोलाई बाहेक गर्नुपर्नाको कुनै न्यायोचित आधार, कारण नै फैसलामा नखुलाई प्रतिवादीहरूले बिगो दुरूपयोग गरेको मासेको वा प्रयोग गरेको भन्ने देखिन नआएको भन्ने आत्मनिष्टका सिर्जना गरी आरोपपत्रमा दाबी लिइएको भन्दा फरक दफा प्रयोग गरी वारदातबाट भएको बिगोको हानि नोक्सानी जस्तो सारभूत कुराको हानि नोक्सानीको असर र प्रभावलाई मूल्याङ्कन नै नगरी तथा बिगो दिलाउने भराउने दाबीलाई बाहेक गर्ने गरी भएको हदसम्मको फैसलामा प्रमाणको मूल्याङ्कनको त्रुटि देखिँदा बदर गरिपाऊँ ।
प्रतिवादीको कसुरको प्रकृति र गरिने सजायमा तालमेल हुनुपर्छ (कुल्पए पेओन परेस्टअ) र कसुरको मात्रा र सजायको मात्रामा तालमेल (जुस्त देसेर्त्स् प्रिन्सिपल) हुनुपर्छ भन्ने फौजदारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्त हो । प्रस्तुत मुद्दामा ११ वटा विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा साल, सिसौ, खयर, असना, सिमललगायत जातका रूखहरूको छपान, कटान, मुछान, ओसारपसार र बिक्री वितरणसमेतका काम कारबाहीहरूमा भएको बदनियतपूर्ण कार्य तथा सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण गर्दा राष्ट्रिय वनमा ढलेका रूखहरूलाई गैरकानूनी तरिकाले सामुदायिक वनमा समावेश गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणाका क्रममा रहेको राष्ट्रिय वनको क्षेत्रलाई व्यक्तिगत लाभ लिने स्वार्थले विभिन्न सातवटा सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरी हतारमा कटान सङ्कलन आदेश दिने दिलाउने, वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा बढी परिमाणका वन पैदावार कटान गर्न सहमति दिने, रूख कटान गर्न इलाका वन कार्यालयमार्फत पेस हुन आएका झुठा एवं त्रुटिपूर्ण लगतलाई वैधता दिने दिलाउने, दोहोरो उपभोक्ता समावेश गरी बढीभन्दा बढी रूख कटान गर्ने उद्देश्यले नयाँ सामुदायिक वन गठन गरी गठनको लगत्तै रूख कटानको सिफारिस गर्ने, गैरकानूनी रूपमा समूहले रूख कटान गर्दा गराउँदा कारबाहीको लागि पेस नगरी अनियमित कटानलाई मिलेमतोमा समर्थन गर्ने गराउनेसमेतका आरोपपत्रका प्रकरण प्रकरणहरूमा वर्णन गरिएका कार्यहरू प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्ण निहित स्वार्थको दुश्चक्रमा (विकियस किर्क्ले ओफ मला तिदे इन्तेरेस्ट)) परी गरेका कसुरको विषयवस्तुलाई फैसलाले सिद्धान्ततः स्वीकार गरी सजायको दायरामा ल्याइएपछि त्यस्ता कसुरजन्य कार्यले अन्तरनिहित रूपमा अङ्गीकार गरेको आरोपपत्रमा दाबी लिइएको बिगोसहितको सजायलाई भने इन्कार गर्ने (कोन्केप्त अक्केप्तेद कोन्तेन्त इग्नोरेड) गरी फैसला भएको देखिन्छ । जसरी सामान्य कसुरलाई जटिल लभर कोम्प्लिकतेद्) बनाइँदैन त्यसैगरी गम्भीर कसुरलाई अति सामान्यीकरण गरिँदैन भन्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्तलाई प्रस्तुत वारदातका सन्दर्भमा समेत बाहेक गरी फैसला गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत वारदातमा संलग्न प्रतिवादीहरूको कसुरको प्रकृति, अवस्था तथा गाम्भीर्य (नतुरे, ग्रवित्य् अन्द् मग्नितुदे ओफ् थे ओफ्फेन्के अन्द् इत्स् इम्पक्त् एफ्फेक्त्) लाई कसुर कायम गरी सजाय गर्ने सन्दर्भमा अति सामान्यीकरण (ओवेर् सिम्प्लिफ्य्) गरी कम सजाय गर्ने गरी भएको हदसम्मको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण छ ।
प्रतिवादी मिना खड्का प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र प्रतिवादी युवराज खड्का सचिव रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । निज प्रतिवादीहरूको कसुर वारदातमा संलग्न रही रकम हिनामिना गरेको तथ्य र प्रमाणहरूको सविस्तार विवरण आरोपपत्रको प्रकरण नं। ७(क) तथा अभियोग र सजायको माग दाबी खण्ड (पेज १०५) समेतमा वर्णन गरिएका तथ्य तथा ती तथ्यलाई पुष्टि गर्ने संलग्न मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन र विश्लेषण नै नगरी निज प्रतिवादीद्वयलाई सफाइ दिने गरी भएको हदसम्मको फैसला बदरयोग्य छ । अतः माथि विवेचित आधार, कारण र प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरूउपरको अभियोग मागदाबी पुष्टि भइरहेको अवस्थामा उपर्युक्त आधार, कारण र प्रमाणहरूको उचित मूल्याङ्कन र विश्लेषण नगरी केही प्रतिवादीहरूलाई दाबी परिवर्तन गरी र केही प्रतिवादीहरूलाई न्यून सजाय गर्ने गरी र केही प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी र प्रतिवादीहरूबाट बिगो असुलउपर नगर्ने गरी भएको हदसम्मको सुरू फैसला प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो हदसम्मको फैसला बदर गरी आरोप-पत्र मागदाबीबमोजिम प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई कसुर ठहर गरी सजाय गरिपाउन सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध छ भन्ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
विपक्षीले कटान तथा सङ्कलन गर्न सिफारिस गरेकोभन्दा बढी वा अन्य रूख कटान भएको अभियोग लगाउन सकेको छैन । सिफारिस दिएकोभन्दा बढी रूख कटान नभएको अवस्थामा लगाइएको आरोप आधारहीन छ । विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा उत्पादन परिमाण स्वाभाविक रूपमा घटी बढी हुन सक्ने बेहोरालाई स्वीकार गरिएको छ । तर मलगायतका अन्य प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ८(३) को कसुर गरेको ठहर एवं सजाय गर्दा कार्ययोजनाको स्वीकृत परिमाणभन्दा अस्वाभाविक रूपमा उत्पादन भएको देखिएको हुँदा प्रतिवादीले बदनियतपूर्वक अत्यधिक काठ कटानलाई प्राथमिकता दिई कार्य गरेको आधारमा लिइएको छ । वन पैदावारहरूको कटान सङ्कलनको लागि नापजाँच गर्दा उल्लिखित कटान गर्न सकिने परिमाण (कुअन्तित्य्) र उत्पादन परिमाणबिच हुने भिन्नताको मानक के हो र कुन हदसम्मको घटी वा बढी परिमाण स्वाभाविक हो र कुन कुन हदसम्मको घटी वा बढी अस्वाभाविक हो फैसलामा उल्लेख गरिएको छैन । सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएको पहिलो वर्ष सुखड रूखको वृद्धि नहुने भएकोले सुखड वन पैदावार आक् भित्र पर्दैन । सत्य बेहोरा प्रकट गर्ने र जानकारी दिने कागजात न्याय निरूपण गर्ने अदालतमा पेस नगरी आंशिक जानकारी दिने कागज पेस गरी बदनियतपूर्वक अभियोग लगाइएको छ । जिल्ला वन कार्यालयले वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०६८२९ को निर्णयानुसार गठित संयन्त्रले कटान तथा सङ्कलन भई घाटगद्दी भएका काठ दाउरा जाँच गरी कानून एवं मापदण्डअनुसार भई नापजाँच गरी बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो । फौजदारी अभियोगमा बदनियत स-प्रमाण पुष्टि हुनुपर्दछ । पुनरावेदकले न त लिनुखानु, गरेको न त पुनरावेदकको कुनै सम्बन्ध भएको व्यक्ति वा संस्थालाई लाभ पुर्याउने कार्य गरेको छ । उत्पादन भएको सम्पूर्ण वन पैदावार बिक्री भएको १ बिक्री भएको सम्पूर्ण रकम सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा भएको छ । मैले गरेको छपानको कार्य र तदनुसार भएको सिफारिसलाई कानूनी रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको वा बदनियतपूर्ण रहेको वस्तुनिष्ट र किटानी रूपमा आरोप लगाउन नसकेको हुँदा पुनरावेदक छपान र सिफारिस गर्नेउपर प्रस्तुत अभियोगपत्र दायर हुन सक्ने होइन । वन कार्यालयअन्तर्गतको रेञ्जपोष्ट सबैभन्दा तल्लो तहको कार्यालय हो । यस कार्यालय तहबाट कुनै पनि निर्णय हुँदैन र विवादित विषयमा पुनरावेदकबाट कुनै निर्णय भएकोसमेत छैन । रेञ्जपोष्टबाट वन पैदावार सङ्कलनको क्रममा गरिएको सिफारिसलाई कटानअगावै र कटानपश्चात् जाँच गर्ने व्यवस्था वन पैदावार (काठ दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका, २०५७ मा गरिएको छ । प्रस्तुत विवादमा उपर्युक्तबमोजिमको निकाय एवं पदाधिकारीबाट जाँच, निरीक्षण एवं स्वीकृत भई उक्त पैदावार सङ्कलन भएको थियो । छपानको कार्य गरी सिफारिस गर्ने तल्लो निकायबाट भएको कुनै त्रुटि भएमा माथिल्लो निकायबाट सच्याउन सकिन्छ । यसप्रकार माथिल्लो निकाय र पदाधिकारीबाट पटकपटक जाँच भई स्वीकृत एवम् निर्णय भएको विषयमा पुनरावेदकउपर अनियमित गरेको भनी आरोप लाग्न सक्ने होइन ।
विवादित सामुदायिक वनको काठ दाउरा घाटगद्दीमा रहेको अवस्थामा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०६८२१० को निर्णयानुसार क्षेत्रीय वन निर्देशक विश्वनाथ ओलीको संयोजकत्वमा गठित संयन्त्रले सम्बन्धित स्थल (सिते) मा उपस्थित भई काठको संख्या, किसिम, गोलिया थानसमेत नापजाँच गरी लिलाम गर्ने स्वीकृति दिएको थियो । यसप्रकार कानूनको अतिरिक्त मन्त्रालयको निर्णयानुसार विवादित सामुदायिक वनमा कटान भएका काठ दाउरा जाँच गर्न गठन गरिएको विशेष संयन्त्रबाट नापजाँच हुँदा कानून, मापदण्ड, निर्देशनका प्रतिकूल नभएको अवस्था प्रमाणित भएको छ । पुनरावेदकले न त वन पैदावार हिनामिना गरेको छ न त वन पैदावार बिक्री लिलामपश्चात्को रकम हिनाहिना गरेका वा लिएको अवस्था छ । छपान मूल्याङ्कन कार्य सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू र कार्य समितिका पदाधिकारीको रोहबरमा गरिएको हो । छपान कार्य विधिसम्मत सूत्र प्रयोग गरी गरिएको र यसमा कानून प्रतिकूल हुने गरी गलत सिफारिस नगरेको अवस्थामा कसुर प्रमाणित हुन सक्दैन । प्रस्तुत कार्य पुनरावेदकभन्दा माथिल्लो निकाय एवं पदाधिकारीबाट जाँच, निरीक्षण एवं स्वीकृत भएका कार्यहरू हुन् । उक्त निकाय एवं पदाधिकारीहरूले कानूनसम्मत, मापदण्डअनुरूप मानी स्वीकृत भई कार्यान्वयन भएको विषयमा पुनरावेदकलाई अभियोग लगाई सजाय गरिएको छ अन्तिम निर्णय गर्नेलाई अभियोग लगाइएको छैन । यसरी अभियोजन तथा फैसला असमानजनक र अन्यायपूर्ण रहेको छ । अतः विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७२९९ को फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी भीमप्रसाद पौडेलको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
विवादित २९३ थान ढलापडा रूखहरू निर्णयमा उल्लेख गरिएजस्तो म पुनरावेदकले कटान आदेश दिएको नै होइन । उक्त रूखहरू आँधीहुरीबाट मिति २०६६०२०१ मा ढलिसकेको अवस्थामा रहेको र मिति २०६६११५ मा मैले सुरक्षाको लागि सङ्कलन आदेशसम्म दिएको हो । सो सङ्कलन आदेश दिएपश्चात् मिति २०६७३१५ मा मेरो सरूवा जिल्ला वन कार्यालय नुवाकोटमा भइसकेको छ । सङ्कलन सहमतिसम्म दिएको रूखहरूको सम्बन्धमा लिलाम बिक्रीको आदेश दिने तत्कालीन वन अधिकृतउपर कुनै अभियोजनसम्म भएको
छैन । ढलापडा रूखहरूको वनभित्र राखिरहने प्रयोजन
हुँदैन । वार्षिक कार्ययोजनामा तोकिएको संख्याभन्दा बढी नै ढलापडा रूख रहेछ भने पनि सो ढलापडा रूखहरू हटाउँदा बदनियत तत्त्वको पुष्टि भएको छैन । बदनियत नभई भ्रष्टाचार हुँदैन । वस्तुतः वनको उचित संरक्षण र सम्बर्द्धन सुखड, ढलापडा, रोग लागेको, मरेको, मर्न लागेको रूखहरू हटाउने, खाली ठाउँमा नयाँ विरूवाको वृक्षरोपण गर्ने हो । प्रस्तुत विवादमा पनि हावाहुरीले ढलेको रूखहरू उपभोक्ता समितिलाई विधि प्रक्रिया पुर्याई सङ्कलन गर्न सहमतिसम्म दिएको कार्यलाई भ्रष्टाचार ठहर गरिएको फैसला कानून र न्यायको मर्मविपरीत छ ।
मिति २०६६१०१२ मा सो प्रगतिशील सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण गर्दा समावेश गरिएको भनिएको वनको खण्डको साँध सिमानामा प्रगतिशील सामुदायिक वनक्षेत्रबाहेक कुनै राष्ट्रिय वन वा अन्य कुनै वन छैनन् । यथार्थमा उक्त सम्पूर्ण वनखण्ड सामुदायिक वन स्वीकृत भएको समयदेखि नै प्रगतिशील सामुदायिक वनले उपभोग र प्रयोग गरी आएको सो वनक्षेत्रमा नै नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयसमेत स्थापना गरी सञ्चालन भइरहेको र सो विद्यालयले नै संरक्षण गरिरहेको अवस्थामा केवल नक्सामा सम्म छुट्न गएको चार किल्लामा समेत प्रगतिशील सामुदायिक वन क्षेत्रको सीमाभित्रकै रहेको देखिएको र विद्यालयको प्रयोजनको लागि प्रयोग भइरहेको अवस्थामा सो साबिकदेखि समुदायले प्रयोग गरिरहेको अंशलाई नै स्पष्ट रूपमा सामुदायिक वनभित्र प्राविधिक रूपमासम्म समावेश गरिएको कार्यलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन ।
म पुनरावेदक जिल्ला वन अधिकृत आफैँले आवश्यक सुझावको लागि म।प।क्षे। वन निर्देशनालयमा पत्राचार गरी फायल पठाएकोमा म।प।क्षे। निर्देशनालयबाट वन विभागमा लेखी पठाएको र वन विभाग सा।व।महाशाखाको च।नं। ११ मिति २०६६४३० को पत्रलाई उल्लेख गर्दै म।प।क्षे। वन निर्देशनालयको मिति २०६६५१७ च।नं। १०२ को पत्रबाट फायल फिर्ता पठाइएको छ । जसमा "सामुदायिक वनको हकमा स्वीकृत कार्य योजनासाथ पेस गर्ने र राष्ट्रिय वनको हकमा प्रचलित वन नियम निर्देशिकाबमोजिम गर्ने" भनिएकोमा प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई राष्ट्रिय वनको केही भाग सुम्पेको विषयमा मैले गरेको कार्य वन ऐन, नियम र निर्देशिकाको यो यस्तो व्यवस्थाको विपरीत रहेको भनी भन्न सकेको अवस्था छैन । जिल्ला वन कार्यालयले लगत सङ्कलन गरिसकेको ढलापडा रूखसहितको वन उपभोक्तालाई सुम्पनै नहुने भन्ने कानूनी प्रतिबन्ध कतै छैन । प्रगतिशील सामुदायिक वनको कार्ययोजना पहिलो पटक मिति २०६०१२५ मा बाँके जिल्ला वन कार्यालयको तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृतबाट स्वीकृत भएको देखिन्छ । उक्त वनको कार्ययोजनाको कबुलियतनामाको पहिलो पृष्ठमा तोकिएको ४ किल्ला यस प्रकार उल्लेख भएको पाइन्छ- "पूर्वमा झिँझरी खोला, पश्चिममा सुन्दर सामुदायिक वन, उत्तरमा बस्ती भरैया जाने बाटो र दक्षिणमा झिँझरी सामुदायिक वन ।" यति ४ किलाभित्रको नै एक खण्ड वन विद्यालयले संरक्षण गरेको अवस्था थियो, जुन वनमा मिति २०६६२१ को हावाहुरीले ढालेको २९३ ढलापडा रूखसमेत थियो । सुरूमा म।प।क्षे। वन निर्देशनालयमार्फत वन विभागसमक्ष पत्राचार हुँदा २९३ रूख सामुदायिक वनको नभनी राष्ट्रिय वन भनी उल्लेख भएको थियो । प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उक्त चार किल्लाभित्रको नै वन स्कुल र समुदायले नै संरक्षण गरेको आधारमा २९३ ढलेको रूखसमेत समावेश गरी कार्ययोजनामा उल्लेख गरी माग गरिएको थियो । मिति २०६६१०१२ मा सो कार्ययोजना मैले स्वीकृत गरेर सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी सामुदायिक वनलाई दिएको र सोको बोधार्थ क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुर्खेतलाई पनि दिएको थिएँ । मेरो सरूवापश्चात् धेरैपछि उक्त काठ दाउराको बिक्री गर्ने आदेश तत्कालको क्षेत्रीय वन निर्देशकको निर्णयले दिएको हो । त्यसपछि तत्काल जिल्ला वन अधिकृतको आदेशमा उक्त काठ दाउरा प्रगतिशील सामुदायिक वनबाट लिलाम बिक्री भई रकम समूहको खातामा र केही राजस्व नेपाल सरकारको कोषमा जम्मा भइसकेको छ । सामुदायिक वन स्रोत मार्गदर्शन, २०६१ को परिच्छेद ३ मा सामुदायिक वनको वनस्रोत सर्वेक्षण गरी जानकारी सङ्कलन शीर्षकअन्तर्गत ढलापडा रूखको हकमा स्रोत सर्वेक्षण नगरी ढलापडा रूखको लगत छुट्टै राख्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार हावाहुरीले ढलेको रूखको कार्ययोजनाको अनुसूचीमा उल्लेख गरी सामुदायिक वनको वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन, २०६१ अनुसार गरिएको कार्य कानूनसम्मत छ । सामुदायिक वन तथा सामुदायिक वन स्रोत मार्गदर्शनअनुसार प्रगतिशील सामुदायिक वनको कार्य योजना स्वीकृत गरेकोलाई कार्य एकातर्फ कानूनसम्मत हुने, तर अर्कोतर्फ सोही कार्यअन्तर्गत ढलापडा २९३ वटा रूख सुम्पेको विषय भ्रष्टाचार हुने भन्ने आरोप आफैँमा विरोधाभाष र अन्यायपूर्ण रहेकोले कसुरदार ठहर गरिएको फैसला गम्भीर त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ ले "राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहोदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिएबापत वा नगर्न वा नगरिदिएबापत वा आफ्नो ओहोदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिएबापत वा नगर्न वा नगराइदिएबापत आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मन्जुर गरेमा।।। सजाय हुने" व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रस्तुत विवादमा प्रगतिशील उपभोक्ता समूहलाई वनको संरक्षण, विकास, उपयोग र व्यवस्थापनको लागि सुम्पिदा मैले के कति घुस रिसवत लिएँ, पाएँ, खाएँ भन्ने तथ्य वस्तुनिष्ठ प्रमाणित हुनुपर्छ । विपक्षी वादीबाट सो कुराको तथ्ययुक्त प्रमाण गुजारेर आरोपित कसुर प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था छैन । फैसलाले मलाई कसुरदार ठहर गरिएको कानूनअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (३) बमोजिम म प्रतिवादी सजायको भागीदार ठहर हुनलाई दफा ८ को उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक "अन्य कुनै काम गरी बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी गरेको" हुनुपर्दछ । मैले के चाहिँ अन्य काम गरी सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेँ भन्ने तथ्ययुक्त वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणबाट कसुर प्रमाणित हुन सकेको अवस्था छैन । दाबी लिएको बिगो हानि नोक्सानी वा दुरूपयोग गरेको वा मासेको नठहर्ने भनी एकातर्फ फैसला स्वयंले बोल्ने, अर्कोतर्फ अन्य कुनै काम गरी सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको पनि भन्ने फैसलाको आधार आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण र हचुवा रहेको प्रस्ट देखिन्छ । कुनै आधार नै नदेखाई वादी दाबी नै नभएको विषयमा अदालत आफैँले मन लागेको कानूनको प्रयोग गरी मनलागी कसुर ठहर गरिएको निर्णय मलाई सजाय ठहर गरिएको उल्लिखित कानूनकै प्रतिकूल गम्भीर त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदरभागी छ ।
भ्र।नि।ऐनको दफा ८(३) बमोजिमको कसुरमा कसुरदार ठहर गर्नलाई पनि बदनियत तत्त्व हुनै
पर्दछ । बदनियत तत्त्वको विद्यमानता के बाट पुष्टि हुने भन्ने कुरा आफूलाई फाइदा र अरूलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्याउने नियत देखिनुपर्छ । मैले कुनै रिसवत लिई आफूलाई फाइदा नपुर्याएको र वादीबाट लिएको बिगोअनुसार हिनामिना, दुरूपयोग वा मासेको नदेखिएको भनी फैसला आफैँले बोलिरहेको अवस्थामा दफा ८(३) को कसुर ठहर गर्नु त्रुटिपूर्ण
छ । विशेष अदालतको फैसलाले दाबीबमोजिम भ्र।नि। ऐनको दफा १७ र ३(१), ३(१)(ड।) को दाबी पनि नपुग्ने र प्रगतिशील सामुदायिक उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी मिना खड्का, युवराज खड्कालगायतलाई सफाइ दिने ठहर गरेको छ । एकातर्फ हानि नोक्सानी भएको छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने, सोही आधारमा उक्त ढलापडा रूखको लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम उपभोक्ता समूहसँग असुल गर्नु नपर्ने परिणाम आउने निर्णय गर्ने, अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार ठहर गरी सजाय पनि गर्ने फैसला दोहोरो मापदण्डमा आधारित छ ।
मिति २०६६२१ को हावाहुरीले ढालेका रूखहरू तत्काल समुदायमार्फत व्यवस्थापन नगरेको भए चोरी निकासी भई नेपाल सरकार र स्थानीय उपभोक्ता सबैको हित प्रतिकूल हानि नोक्सानी हुने अवस्था थियो । श्री ५ को सरकार विरूद्ध अरूणकुमार श्रीवास्तवसमेतको (स।अ।बु।वर्ष १२ अङ्क १९ पृ।७) भ्रष्टाचार मुद्दामा "प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) बमोजिम अभियोग लगाइएकोमा सो कानूनअनुसार सरकारी सेवामा रहेको कुनै राष्ट्र सेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतले नेपाल सरकार वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई गैर कानूनी हानि नोक्सानी पुर्याउने बदनियतले नेपाल कानून जानीजानी पालन नगरेको वा सर्त, कबुलियत वा सम्झौता जानीजानी पालन नगरेको वा सरकारी सुविधा वा अधिकारको दुरूपयोग गरेको वा त्यस्तो सुविधा वा अधिकारप्राप्त गरेको तथ्य स्थापित हुनुपर्ने । प्रतिवादीहरूको उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार आफूलाई वा अरू कसैलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी वनको रूख काटेको वा काट्ने कार्यमा अरू कसैसँग मिलेमतो गरेको भन्ने तथ्य सबुद प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको पाइएन । वन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो पदीय कर्तव्य तथा जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारणले श्री ५ को सरकारलाई हानि हुने गरी सरकारी वन जङ्गलका रूखहरू काटिएको वा मासिएको भन्ने विषय भ्रष्टाचारजन्य कसुरभन्दा पनि कर्मचारीउपर विभागीय कारबाही हुन सक्ने प्रकृतिको दायराभित्र पर्न सक्ने आउने हुँदा केवल अनुमानको आधारमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्न नमिल्ने" भनी प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा पनि मैले प्रगतिशील उपभोक्ता समूहसँग मिलेमतो गरी बदनियत चिताई हानि नोक्सानी र आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याएको भन्ने अवस्था नरहेको तथ्य प्रगतिशील उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरू मिना खड्कासमेतले सफाइ पाउनु र फैसला स्वयंले पनि बदनियतपूर्वक वन मासेको वा दुरूपयोग गरेको भन्न नमिल्ने भनी बोलिरहेको अवस्थाबाट प्रस्ट देखिन्छ । वन ऐनको दफा २५(१) बमोजिम मैले कर्तव्य पालनको पदीय दायित्व वा जिम्मेवारी पूरा नगरेको भए ममाथि विभागीय कारबाहीको विषय हुन सक्थ्यो । तर, भ्रष्टाचारको विषय हुन सक्तैन । भ्रष्टाचारको कसुरदार ठहर गरिएको फैसला उल्लिखित नजिर सिद्धान्तको ठाडै प्रतिकूल रहेकोले बदरभागी छ । श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको मिति २०७२।९।९ को फैसला गम्भीर त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी विपक्षी वादीको झुठा अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गरी सफाइ दिलाई न्याय पाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी श्यामप्रसाद शर्माको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
समूहबाट सङ्कलन सहमतिबमोजिमका रूख जम्मा १३४ कटान गर्दा काठको परिमाण बढ्न गएकोमा सामुदायिक वनको उपभोक्ता समितिको बैठकबाट उत्पादन परिमाण नापजाँच गर्दा काठ दाउराको परिमाण बढ्न गएको र समूहका पदाधिकारीहरू तथा उपभोक्ताहरूबाट सामुदायिक वनमा निरीक्षण गर्दा जिल्ला वन कार्यालयले दिएको सङ्कलन सहमतिअनुसारकै रूखहरू काटिएको र रूखको हैसियत राम्रो भएकोले परिमाण बढी हुन गएकोले आ।ब। ०६८६९ को सङ्कलन गर्न सकिने परिमाणमा कट्टा हुने गरी निर्णय भएकोमा हामीहरूलाई प्रस्तुत मुद्दामा सजाय गर्न मिल्दैन । जिल्ला वन कार्यालय बाँकेमार्फत लिलाम सहमति प्राप्त गरी लिलाम भई समूहको कोषमा रकम जम्मा गरेको साथै नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण करलगायतका रकमहरू बुझाई कानूनको परिधिभित्र रही काम कारबाही भएकोमा हामीलाई सजाय गरेको अन्यायपूर्ण छ । साधिकार निकायबाट भएको निर्णयबमोजिम लिलामी कारबाही भएको हुँदा यस्तो काम कारबाहीलाई भ्रष्टाचारको कसुर हुन सक्दैन । समितिको साधारण सभाबाट काठ सङ्कलन गर्ने निर्णय भएबमोजिम प्राविधिक बोलाई प्राविधिकले सहमति दिएबमोजिम काठ सङ्कलन हुने हो । उक्त काठ सङ्कलन गर्दा छपानको कार्य प्राविधिक अर्थात् वन कार्यालयको कर्मचारीले मात्र गर्न सक्छ । छपानको कार्य भइसकेपश्चात् छपान गरिएका काठ कटान प्राविधिकको उपस्थितिमा हुने गर्दछ । कुन रूखबाट कति परिमाण उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा हामीहरूलाई जानकारी हुँदैन । रूख कटान गर्दाको अवस्थामा र घाटगद्दी गर्दासमेत प्रत्यक्ष रूपमा रेञ्जरको निगरानी र रोहबरमा हुने भएकोमा हामीहरूलाई सजाय गर्न
मिल्दैन । छपान नभएका अन्य तथा बढी काठ काटिएको होइन सो दाबी पनि छैन । रूखहरू कटान भएपश्चात् लिलामीको स्वीकृति प्राप्त गरी सामुदायिक कोषमा, राजस्व, मु।अ।कर र वन विकास कोषमा रकम जम्मा गरिएको छ । हामीहरूको उक्त रूख कटान गर्ने कार्यमा कुनै बदनियत रहेको छैन । हामीहरूले उक्त रूख कटान गरेबापत यो यति रकम लिए खाएको भन्ने दाबी छैन । यसबाट अनुमानित आधारमा हामीहरूलाई एक महिना कैद हुने ठहर गरेको सर्वथा अन्यायपूर्ण रहेको हुँदा विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।
प्रस्तुत मुद्दामा हामी पुनरावेदकहरूले गैरकानूनी लाभ पुऱ्याउने बदनियत रहेको भन्ने अभियोजन पक्षबाट एवम् विशेष अदालतबाट फैसला गर्दा सो भएको भन्ने प्रमाणित भएको छैन । बदनियत तत्त्वको अभावमा भ्रष्टाचार ठहर हुन सक्दैन । बढी काठ निस्केको कारणबाट मात्र भ्रष्टाचार हुने होइन । अतः सतीभवानी सामुदायिक वनमा अध्यक्ष एवं सचिवको पदमा रही वनको विकास संरक्षण सम्बर्द्धन गर्ने कार्यमा इमान्दारीपूर्वक कार्य गरी आएको, काठ दाउरा सङ्कलनका लागि सो क्षेत्रको साधारण सभा बोलाई माग भएको, बढी रूख कटान नभएको, बढी परिमाण उत्पादन भएको सन्दर्भमा आगामी वर्षमा कटौती हुने गरी निर्णय गरिएको, रूख कटान गर्ने कामकारबाहीमा हामीहरूको कुनै प्राविधिक ज्ञान नहुने र रूख छपान, कटान, घाटगद्दी गर्दासमेत जिल्ला वन कार्यालयको प्राविधिक कर्मचारीको प्रत्यक्ष रोहबरमा हुने भएकाले बढी परिमाण उत्पादनमा हामीहरूलाई सजाय गर्न नमिल्ने र उक्त काठ दाउरा उत्पादन भएपश्चात् लिलामीको सहमति प्राप्त गरी लिलाम गरी सामुदायिक कोष, नेपाल सरकारको दस्तुर, वन विकास कोषमा जम्मा गरी आएको अवस्थामा कुनै बदनियत तत्त्वको विद्यमानता नरहेको अवस्थामा हामी पुनरावेदकहरूलाई कसुरदार ठहर गरी भएको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४), प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४, अ।बं। १८४क नं।, एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित उक्त कानूनी सिद्धान्तहरूको विपरीत भएबाट विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७२।९।९ को फैसला उल्टी गरी हामी पुनरावेदकहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ होस् भन्ने बेहोराको प्रतिवादीहरू एकराज भण्डारी र डिला महताराको यस अदालतमा परेको संयुक्त पुनरावेदनपत्र ।
समूहको साधारण सभाबाट काठ सङ्कलन गर्न रेञ्जपोष्टबाट प्राविधिक बोलाउने निर्णय भई बाघखोर रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत भिमप्रसाद पौडेलको प्राविधिक सहयोगमा जम्मा १५४ थान रूखको ४५५५९८ क्यू। फिट काठ र दाउरा ६८८ चट्टा कायम मूल्याङ्कन लगतसहित पत्रबाट अनुरोध गरेकोमा मिति २०६६१२१४ मा बाघखोर रेञ्जपोष्टबाट कुसुम इलाका वन कार्यालयमा पेस गरेको, तत्पश्चात् कुसुम इलाका वन कार्यालयबाट मनासिब रायसहित जिल्ला वन कार्यालय बाँकेमा पेस गरिएको थियो । सङ्कलन सहमतिबमोजिम काठ एवम् दाउरा उपलब्ध गराउने गरी जिल्ला वन कार्यालय बाँकेबाट सहमति पाएको हो । सङ्कलन सहमतिबमोजिमका १५४ रूखहरू कटान भएका हुन् । कटान भएका रूखको हाँगाबाट समेत गोलिया उत्पादन भएको तथा छपान मूल्याङ्कन हुँदाको उचाइ न्यून हुँदा सहमतिभन्दा बढी परिमाणमा काठ दाउरा उत्पादन भएको अवस्थामा काठ बढी भएको कारणले मात्र मलाई प्रस्तुत मुद्दामा सजाय गर्न मिल्दैन । जि।व।का। बाँकेबाट लिलाम सहमति प्राप्त गरी लिलाम भई समूहको कोषमा रकम जम्मा गरेको साथै नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण करलगायतका रकमहरू बुझाई कानूनको परिधिभित्र रही काम कारबाही भएकोमा मलाई सजाय गरेको अन्यायपूर्ण छ ।
काठ सङ्कलन गर्दा छपानको कार्य वन कार्यालयको कर्मचारीले मात्र गर्न सक्छ । छपानको कार्य भइसकेपश्चात् कटान मात्र प्राविधिकका उपस्थितिमा हुने गर्दछ । कुन रूखबाट कति परिमाण उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा मलाई जानकारी हुँदैन । रूख कटान गर्दाको अवस्थामा र घाटगद्दी गर्दासमेत प्रत्यक्ष रूपमा रेञ्जरको निगरानी र रोहबरमा हुने भएकोमा मलाई सजाय गर्न मिल्दैन । रूखहरू कटान भएपश्चात् लिलामीको स्वीकृति प्राप्त गरी सामुदायिक कोषमा, हुने राजस्व, मु।अ।कर र वन विकास कोषमा रकम जम्मा गरिएको छ । मेरो उक्त रूख कटान गर्ने कार्यमा कुनै बदनियत रहेको छैन । मैले उक्त रूख कटान गरेबापत यो यति रकम लिए खाएको भन्ने प्रमाणित छैन । अनुमानित आधारमा मलाई एक महिना कैद गरेको सर्वथा अन्यायपूर्ण रहेको हुँदा विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । बदनियत तत्त्वको अभावमा भ्रष्टाचार ठहर हुन सक्दैन । म पुनरावेदकले रामेश्वर सामुदायिक वनमा उपाध्यक्ष पदमा रही वनको विकास संरक्षण सम्बर्द्धन गर्ने कार्यमा इमान्दारीपूर्वक कार्य गरी आएको, काठ दाउरा सङ्कलनका लागि साधारण सभा बोलाई माग भएको, बढी रूख कटान नभएको, बढी परिमाण उत्पादन भएको सन्दर्भमा आगामी वर्षमा कटौती हुने गरी निर्णय गरिएको, रूख कटान गर्ने काम कारबाहीमा मेरो कुनै प्राविधिक ज्ञान नहुने र रूख छपान, कटान, घाटगद्दी गर्दासमेत जिल्ला वन कार्यालयको प्राविधिक कर्मचारीको प्रत्यक्ष रोहबरमा हुने भएकाले काठ दाउरा उत्पादन भएपश्चात् लिलामीको सहमति प्राप्त गरी लिलाम गरी सामुदायिक कोष, नेपाल सरकारको दस्तुर, वन विकास कोषमा जम्मा गरी आएको अवस्थामा कुनै बदनियत तत्त्वको विद्यमानता नै नरहेको अवस्थामा म पुनरावेदकलाई एक महिना कैद हुने ठहर गरेको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसलामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४, अ।बं। १८४क नं।, एवम् सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तहरूको विपरीत भएबाट विशेष अदालत काठमाडौको मिति २०७२९९ को फैसला बदर उल्टी गरी म पुनरावेदकलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिलाई इन्साफ गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी सिर्जनाकुमारी कुमालको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
समूहको साधारण सभाबाट काठ सङ्कलन गर्न रेञ्जपोष्टबाट प्राविधिक बोलाउने निर्णय भई बाघखोर रेञ्जपोष्टका सहायक वन अधिकृत भिमप्रसाद पौडेलको प्राविधिक सहयोगमा काठ दाउरा सङ्कलनका लागि टिप्पणीमा प्रस्ताव गरेको कुसुम इलाका वन कार्यालयका प्रमुख सहायक वन अधिकृत महन्तप्रसाद पण्डितले सिफारिस गरेको जम्मा १८२ थानको ४३०६२३ क्यू। फिट काठ र ३५९ चट्टा दाउरा कटान गर्ने निर्णय गरिएको र समूहबाट मिति २०६७१२५ मा आन्तरिक खपत तथा सङ्कलित काठ घाटगद्दी गर्ने निर्णय भएकोमा मिति २०६८५७ मा बाघखोर रेञ्जपोष्टबाट टिप्पणी प्रस्ताव भई मिति २०६८५११ मा लिलाम सहमतिको सिफारिस गरी जिल्ला वन कार्यालयमा पठाएको र लिलाम सहमति दिन २०६८६२२ मा निर्णय भएको थियो । यसरी समूहबाट सङ्कलन सहमतिबमोजिमका रूख जम्मा १८२ कटान गर्दा काठको परिमाण बढ्न गएकोमा यस सामुदायिक वनको आगामी वर्षको वार्षिक स्वीकार्य कटानबाट घटाउने गरी सहमति माग भएको अवस्थामा हामीहरूले उक्त बढेको परिमाणबाट कुनै लाभ नलिएको अवस्थामा हामीहरूलाई सजाय गर्न मिल्दैन । जि।व।का। बाँकेबाट लिलाम सहमति प्राप्त गरी लिलाम भई समूहको कोषमा रकम जम्मा गरेको साथै नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण करलगायतका रकमहरू बुझाई कानूनको परिधिभित्र रही काम कारबाही भएकोमा हामीलाई सजाय गरेको अन्यायपूर्ण छ ।
मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय विरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट "काठ दाउराको ग्रेडिङ नम्सअनुसार हुन आउने मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गरी लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने मिति २०६८५१६ को पत्रबाट जिल्ला वन कार्यालय बाँकेबाट मिति २०६८६१५ मा लिलाम सहमति प्रदान गरी लिलाम बिक्री भएको हो । यस्तो अवस्थामा संयन्त्रको २०६८५१३ को निर्णय भनी कैफियत बेहोरा उल्लेख गरी साधिकार निकायबाट भएको निर्णयबमोजिम लिलामी कारबाही भएको हुँदा यस्तो काम कारबाहीलाई भ्रष्टाचारको कसुर हुन सक्दैन । रूखहरू कटान भएपश्चात् लिलामीको स्वीकृति प्राप्त गरी सामुदायिक कोषमा, राजस्व, मु।अ। कर र वन विकास कोषमा रकम जम्मा गरिएको छ । हामीहरूको उक्त रूख कटान गर्ने कार्यमा कुनै बदनियत रहेको छैन । विशुद्ध रूपमा वन कार्यालयका कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष रोहबरमा सम्पूर्ण कामकारबाही हुने भएकाले यस्तो कामकारबाहीमा भ्रष्टाचारको गुञ्जायस हुनै सक्दैन । हामीहरूले उक्त रूख कटान गरेबापत यो यति रकम लिए खाएको भन्ने प्रमाणित गर्न सकेको छैन । यसबाट अनुमानित आधारमा हामीहरूलाई एक महिना कैद हुने ठहर गरेको सर्वथा अन्यायपूर्ण रहेको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । अतः हामी पुनरावेदकहरू सुनसरी सामुदायिक वनको अध्यक्ष एव सचिवको पदमा रही वनको विकास संरक्षण सम्बर्द्धन गर्ने कार्यमा इमान्दारीपूर्वक कार्य गरी आएको, काठ दाउरा सङ्कलनका लागि साधारण सभा बोलाई माग भएको, बढी रूख कटान नभएको, बढी परिमाण उत्पादन भएको सन्दर्भमा आगामी वर्षमा कटौती हुने गरी निर्णय गरिएको, रूख कटान गर्ने कामकारबाहीमा हामीहरूको कुनै प्राविधिक ज्ञान नहुने र रूख छपान, कटान, घाटगद्दी गर्दासमेत जिल्ला वन कार्यालयको प्राविधिक कर्मचारीको प्रत्यक्ष रोहबरमा भएको र उक्त काठ दाउरा उत्पादन भएपश्चात् लिलामीको सहमति प्राप्त गरी लिलाम गरी सामुदायिक कोष, नेपाल सरकारको दस्तुर, वन विकास कोषमा जम्मा गरी आएको अवस्थामा कुनै बदनियत तत्त्वको विद्यमानता नै नरहेको अवस्थामा विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (४), प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४, अ।बं। १८४क नं।, एव सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको विपरीत भएबाट विशेष अदालत काठमाडौ|को मिति २०७२९९ को फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ दिलाई इन्साफ गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्यारी गिरी र सुरेश महराको यस अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदनपत्र ।
कुनै पनि प्रकृतिको भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको मुद्दामा निरूपण गर्नुपर्दा उक्त कसुरमा व्यक्तिको संलग्नता र सो कार्यले पुर्याएको हानि नोक्सानीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी निरूपण गर्नुपर्दछ । प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा हामी पुनरावेदक प्रतिवादीले के कसरी सरकारी कर्मचारीसँग मिलोमतो गरी के कुन प्रकृतिको कार्यबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको भन्ने अनुसन्धानबाट देखिँदैन । दाबी बिगोको हानि नोक्सानी नभएको तथ्यमा अदालत सहमत छ । त्यसमा पनि उपभोक्ता समूहको निर्णयबमोजिम जिल्ला वन कार्यालय, क्षेत्रीय वन कार्यालय तथा वन विभाग एवं वन मन्त्रालयसमेतबाट स्वीकृति एवं अनुमतिबमोजिम जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका प्राविधिकहरूको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको कार्ययोजनामा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय वन अधिकृत, इलाका वन अधिकृत, जिल्ला वन अधिकृतसमेतको सहमति एवं स्वीकृतिमा वनको स्वस्थतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी हावाहुरीले ढालेका, चोरहरूले घाइते बनाएको तथा जीर्ण रोगी एवं थप उत्पादन दिन नसक्ने भई कटनी छटनीभित्र रहेका रूखहरू कटान गर्न अनुमति लिई कर्मचारीको रोहबरमा कटान गरी नापजाँच गरी समूहको निर्णयबमोजिम समूहलाई आवश्यक रहेको काठदाउराबाहेक अन्य काठ दाउरा घाटगट्टी गरी लिलाम गरी सोबाट प्राप्त रकममा राजस्व दाखिल गराई बाँकी रहेको रकम समूहको खातामा राखिएको तथा समूहको निर्णयबमोजिम समूहको कार्ययोजनाबमोजिम स्थानीय विकास निर्माणमा खर्चसमेत गरिएको अवस्थामा बिगो हानि नोक्सानी नभएको कारणले बिगोतर्फ नबोली कैद सजाय गरिएको अवस्था छ ।
प्रथम वर्षको हकमा स्वाभाविक रूपमा अघिदेखि ढलापडा, सुखड एवं हावा हुरीले ढालेकासमेतलाई निकाल्नुपर्ने भएकोले वार्षिक स्वीकार्य कटान आक् को परिधिभन्दा बढी हुन जान्छ । कार्ययोजना नै दूषित भई त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने अभियोग दाबी एवं फैसला रहेको पाइँदैन भने प्रथम वर्षको हकमा अधिक काठ दाउरा सङ्कलन हुन सक्ने गरी उक्त कार्ययोजना निर्माण गर्ने साधारण सभामा उपस्थित व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा आएको पाइँदैन । सो कार्ययोजनाबमोजिम कार्यसम्पन्न गर्ने सो कार्य योजनाको आक् भन्दा बढी प्रथम वर्षको काठ दाउरा सङ्कलन भएको र सोहीबमोजिम सो काठदाउरा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्ने उपभोक्ता समितिका कार्यसमितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन । केवल कार्ययोजना निर्माण गरी स्वीकृतिको लागि जिल्ला वन कार्यालय बाँकेमा पठाउँदा अध्यक्ष वा सचिव वा उपाध्यक्ष जो जसले कार्ययोजना स्वीकृतिको लागि समूहको निर्णयबमोजिम निवेदन लेखी सहीछाप गरेको छ, सोही व्यक्तिलाई मात्र अनुसन्धानको दायरामा लिई मुद्दा चलाइएको पाइन्छ भने अभियोग दाबी बिगो हिनामिना नोक्सानी नै नभएको तथ्यलाई अदालत सहमत भएकोमा विशेष अदालत काठमाडौंबाट समेत बुझ्नुपर्ने आवश्यक प्रमाणसमेत नबुझी अभियोग दाबीबमोजिम ठहर गरेको पाइन्छ । यसमा पनि प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सचिवको हकमा समेत अभियोग पत्रमा अन्य प्रतिवादीसरह बिगो दाबी भएकोमा बिगो दाबी नभएको भनी सफाइ दिएको अवस्था छ । त्यसैले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) आकर्षित नै नहुने अवस्थामा सोबमोजिम कसुर ठहर गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर भागी छ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी कल्पना खड्कासमेतको यस अदालतमा पेस भएको पुनरावेदनपत्र ।
मनकामना महिला सामुदायिक वन र सिंहबाहिनी सा।व।को वन पैदावार कटान गर्नका लागि छपान गरिपाउँ भनी निवेदन प्राप्त हुन आएकोमा छपान गर्ने सिफारिससम्म इलाका वन कार्यालय कुसुमलाई पठाएको हो । दुवै सामुदायिक वनमा स्वीकृत कार्ययोजनाभन्दा कम काठ सङ्कलन भएको छ । मबाट कुनै अनियमितता भएको छैन । प्रतिवादीहरूले दाबी बिगो नै हिनामिना गरी नोक्सानी गरेको भन्ने अवस्था नभई उत्पादन परिमाण लिलामसमेत भएको देखिएको स्थितिमा निजले बिगो दुरूपयोग गरेको, मासेको वा प्रयोग गरेको भन्ने देखिन नआएको । आरोप लगाइएको विवादित २ वटा सामुदायिक वनहरू मनकामना महिला सामुदायिक वनको १२०२६१० क्यू। फिट कटान गर्न छपान गरेकोमा ३३७० क्यू। फिट मात्र सङ्कलन भएको छ । सिंहबाहिनी सामुदायिक वनको पनि कार्य योजनाभन्दा कम काठ सङ्कलन भएको आँकडाले देखाएको छ । कुनै सामुदायिक वनमा कुन प्रजातिको वन पैदावार बढी हुन्छ सोही नै बढी कटान भएको हुन्छ । सामुदायिक वनमा सङ्कलन गर्न दिएको अन्य प्रजातिलाई लुकाइ नदेखाई केवल साल, खयर र असनाको उत्पादन परिमाणको आधारमा अभियोग लगाइएको कानून प्रतिकूल रहेको छ ।
ढलेको रूखको गोलाइ लम्बाइ यकिन नाप लिन र भित्री भागको अवस्थासमेत यकिन गर्न सकिन्छ तर खडा रूखको सम्बन्धमा उचाइ ठुम्ब् रुले अनुसार अनुमान गरिन्छ । त्यस अवस्थामा परिमाण घटीबढी हुन सक्दछ । रूखबाट उत्पादन हुने काठको नापजाँच गर्दा कोनिकल् षपे को प्राणालीमा नापजाँच गर्नुपर्ने सामुदायिक वन स्रोत सर्वेक्षण मागदर्शन, २०६१ को पृ।४८ मा गरिएको छ । प्राविधिकले नापजाँच गर्दा सोहीबमोजिम नापजाँच गर्नुपर्ने तर रूखको आकार क्य्लिन्देर् षपे मा भएकोले उत्पादन वृद्धि हुन्छ । रूखको नाप गर्दा हाँगा नफाटेको हदसम्म वा रूखको माथिल्लो भागमा भएको हाँगाबिँगाको नापजाँच हुँदैन । उपभोक्ताले हाँगाबाट समेत काठ उत्पादन
गर्दछन् । कुनै रूख कटानको लागि छनोट गर्ने क्रममा रूखको भित्री भाग धोत्रो भएको तेस्रो दर्जाको मानी त्यसबाट दाउरा उत्पादन हुने गरी गणना गरिएकोमा रूखमा धोद नभएमा वा आंशिक भाग मात्रै धोद भएमा काठ उत्पादन हुन्छ । वन नियमावली, २०५१ को अनुसूची २ मा २ फुटभन्दा कम लम्बाइ १।५ फिटभन्दा कम गोलाइ दाउरामा गणना गर्ने प्रावधान छ । वनको कर्मचारी प्राविधिकले सामुदायिक वन स्रोत सर्वेक्षण, २०६१ तथा वन नियमावली, २०५१ को आधारमा काठमा वर्गीकरण गरिएको उत्पादन काठमा गणना गर्ने भएकोले काठको उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्दछ ।
विवाद उठाइएको सामुदायिक वनहरू उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरी पहिलो पटक वन पैदावार कटान (सङ्कलन सहमति) दिएको
थियो । समुदायलाई सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्नुअगावै उक्त वनमा रहेका रूख (ढलापढा सुखड खडा) को छुट्टै लगत राखिन्छ । यसप्रकार लगत राख्नुपर्ने प्रावधान सामुदायिक वनको निर्देशिका, २०५२ मा मिति २०५६१०२५ मा नेपाल सरकारमा (वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रीस्तर) बाट संशोधन भई मिति २०५६११३ मा सबै जिल्ला वन कार्यालयलाई सोबमोजिम गर्न गराउन पत्राचार भएको थियो । यसमा पराजुली आयोगको प्रतिवेदनको पेज नं। १२५ को बुँदा नं। १० मा कार्ययोजना बनाउँदा आक् कायम गर्दा पहिलो वर्षको ढलापडालाई समेतलाई ग्रोविङ् स्तोक्क् मा समावेश नगर्ने नीति लिनेसमेत सुझाव रहेको समेतबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएको पहिलो वर्ष यस प्रकारको सुखड रूखको वृद्धि नहुने भएकोले सुखड वन पैदावार आक् भित्र पर्दैन । वनका उपभोक्ताले आक् भित्रको साथै अनुसूचीको समेत सङ्कलन गरेको कारणले काठमा वृद्धि भएको छ । अभियोगपत्रमा काठको परिमाण जोड (गणना) गर्ने क्रममा गम्भीर त्रुटिहरू भएको छ । प्रत्यर्थीले गणनामा त्रुटि गरेको कारणले बढी उत्पादन देखिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को दाबी लिएकोमा अदालतले उपर्युक्त दाबी नमिलेको भनी आफैँले ऐनको दफा ८(३) बमोजिम कसुर ठहर गरी सजाय गरेको छ । मुद्दा निरूपण गर्ने न्यायिक निकाय वा न्यायालयले फौजदारी विवादमा वादीले लगाएको अभियोग ठहर गर्न पाउने हो वा होइन गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ । कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषयमा न्यायपालिकाले प्रवेश गर्न सक्दैन । अभियोग दाबी नमिलेको भनी न्यायालयले अन्य अभियोग लगाई फैसला गरिएको ने।का।प। २०७२ नि।नं। ९४१४ पृ।९७० मा प्रतिपादन सिद्धान्त प्रतिकूल छ । जुन कार्य प्रत्यक्ष रूपमा गर्न मिल्दैन त्यो कार्य अप्रत्यक्ष रूपमा समेत गर्न मिल्दैन । कुनै कार्य लापरवाहीसाथ गरेको भए तापनि इमान्दारीपूर्वक गरिएको कार्यलाई सफा नियतले कार्य गरेको मानिने कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ज) मा प्रावधान छ । प्रस्तुत विवादमा अदालतले हानि नोक्सानी गरेको अवस्था नभएपछि कसुरदार करार गरिएको कानून प्रतिकूल छ ।
अदालतबाट फैसला हुँदा बदनियतसाथ सरकारी सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्याएको भनिएको छ । फौजदारी अभियोगमा बदनियत स-प्रमाण पुष्टि हुनुपर्दछ । विवादित सामुदायिक वनको छपान सम्बन्धमा स्वीकृत कार्ययोजना र समूहको मागबमोजिम उपभोक्ता तथा कार्यसमितिका पदाधिकारीको रोहबरमा छपान मूल्याङ्कन गरी सोको जाँच एवं स्वीकृतिको लागि माथिल्लो निकायमा सिफारिससम्म गरेको थिएँ । पुनरावेदकले गरेको छपानको कार्य र तदनुसार भएको सिफारिसलाई कानूनी रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको वा बदनियतपूर्ण रहेको वस्तुनिष्ट र किटानी रूपमा आरोप लगाउन नसकेको हुँदा पुनरावेदक छपान र सिफारिस गर्नेउपर प्रस्तुत अभियोगपत्र दायर हुने होइन । प्रस्तुत विवादमा उपर्युक्तबमोजिमको निकाय एवम् पदाधिकारीबाट जाँच, निरीक्षण एवम् स्वीकृत भई वन पैदावार सङ्कलन भएको थियो । विवादित सामुदायिक वनको काठ दाउरा घाटगद्दीमा रहेको अवस्थामा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०६८२१० को निर्णयानुसार क्षेत्रीय वन निर्देशक विश्वनाथ ओलीको संयोजकत्वमा गठित संयन्त्रले सम्बन्धित स्थलमा उपस्थित भई काठको संख्या, किसिम, गोलिया थानसमेत नापजाँच गरी लिलाम गर्ने स्वीकृति दिएको थियो । यसप्रकार कानूनको अतिरिक्त मन्त्रालयको निर्णयानुसार विवादित सामुदायिक वनमा कटान भएको दाउरा जाँच गर्न गठन गरिएको विशेष संयन्त्रबाट नापजाँच हुँदा कानून, मापदण्ड, निर्देशन प्रतिकूल नभएको अवस्था प्रमाणित भएको छ । अत: मैले मभन्दा माथिल्लो निकाय एवं पदाधिकारीबाट जाँच, निरीक्षण एवं स्वीकृति लिएर छपान स्वीकृतिसमेतका कार्य गरेको तथा कानूनबमोजिम गरेको हुँदा विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७२९९ को फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी कृष्णवल्लभ लाल कर्णको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
मैले जानीजानी दोहोरो उपभोक्ता राखी विधान तथा कार्ययोजना सिफारिस गरेको होइन । मैले इमान्दार, कर्तव्यनिष्ट तथा बफादार कर्मचारीको हैसियतमा काम गरेको छु । लालमाटी सामुदायिक वनको विभिन्न जातको स्वीकृत परिमाण काठ ५१०८८७ घ।फि। र दाउरा ३५६१७८ घ।फि। गरी जम्मा काठ दाउरा ८६७०६५ घन फिट सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भई विभिन्न जातको काठ ४७४८८३ घ।फि। र दाउरा २७३२५२ घ।फि। गरी जम्मा काठ दाउरा ७४८१३५ घ।फि।मात्र सङ्कलन इजाजत दिइएको मा काठ कटान हुँदा काठ ५९५५५६ घ।फि। र दाउरा ४५ चट्टा (नेट आयतन ११२५ घ।फि।) दाउरा गरी जम्मा काठ दाउरा ७०८०५६ घ।फि। उत्पादन भएकोमा १४०९९१ घ।फि। काठ दाउरा कम उत्पादन भए पनि १२१८३१ घ। फि। को अभियोजन गरेको
छ । प्रस्तुत आँकडाले योजनाभन्दा कम काठ सङ्कलन भएको प्रमाणित भइरहेको छ । विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा कार्ययोजनाको स्वीकृत परिमाणभन्दा अस्वाभाविक रूपमा उत्पादन भएको देखिएको हुँदा प्रतिवादीले बदनियतपूर्वक अत्यधिक काठ कटानलाई प्राथमिकता दिई कार्य गरेको भनी लिइएको आधार गलत छ । रूखबाट उत्पादन हुने काठको नापजाँच गर्दा कोनिकल् षपे को प्राणालीमा नापजाँच गर्नुपर्ने सामुदायिक वन स्रोत सर्वेक्षण मागदर्शन, २०६१ को पृ।४८ मा प्रस्ट गरिएको छ । प्राविधिकले नापजाँच गर्दा सोहीबमोजिम नापजाँच गर्नुपर्ने तर रूखको आकार क्य्लिन्देर् षपे मा भएकोले उत्पादन वृद्धि हुन्छ । रूखको नाप गर्दा हाँगा नफाटेको हदसम्म वा रूखको माथिल्लो भागमा भएको हाँगाबिँगाको नापजाँच
हुँदैन । हाँगाबाट समेत काठ उत्पादन हुने गर्दछ । कुनै रूख कटानको लागि छनोट गर्ने क्रममा रूखको भित्री भाग धोत्रो भएको तेस्रो दर्जाको मानी त्यसबाट दाउरा उत्पादन हुने गरी गणना गरिएकोमा रूखमा धोद नभएमा वा आंशिक भाग मात्रै धोद भएमा काठ उत्पादन हुन्छ । वनको कर्मचारी प्राविधिकले सामुदायिक वन स्रोत सर्वेक्षण, २०६१ तथा वन नियमावली, २०५१ को आधारमा काठमा वर्गीकरण गरिएको उत्पादन काठमा गणना गर्ने भएकोले काठको उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्दछ । सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएको पहिलो वर्ष यस प्रकारको सुखड रूखको वृद्धि नहुने भएकोले सुखड वन पैदावार आक् भित्र पर्दैन । वनका उपभोक्ताले आक् भित्रको साथै अनुसूचीको समेत सङ्कलन गरेको कारणले काठमा वृद्धि भएको बेहोरा कार्ययोजना, कटान सहमतिसमेतबाट पुष्टि भएकोमा उपर्युक्त प्रमाणको यथोचित मूल्याङ्कन नगरी फैसला भएको छ । अभियोगपत्रमा काठको परिमाण जोड (गणना) गर्ने क्रममा गम्भीर त्रुटिहरू भएको छ ।
संयन्त्रले कटान तथा सङ्कलन भई घाटगद्दी भएका काठ दाउरा जाँच गरी कानून एवं मापदण्डअनुसार भई नापजाँच गरी बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो । कानूनबमोजिम भए गरेको ठहर गरी बिक्री गर्न निर्देशन दिने पदाधिकारीउपर कुनै कानूनी कारवाई नगरी पुनरावेदकउपर प्रस्तुत अभियोग पत्र दायर भएको छ । प्रतिवादीहरूले दाबीको बिगो नै हिनामिना गरी नोक्सानी गरेको भन्ने अवस्था नभई दाबीको कसुर नमिलेको भनी दाबीलाई संशोधन गरी सजाय गरिएको छ । विपक्षीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको दाबी लिएकोमा अदालतले उपर्युक्त दाबी नमिलेको भनी आफैँले ऐनको दफा ८(३) बमोजिम कसुर ठहर गरी सजाय गरेको
छ । मुद्दा निरूपण गर्ने न्यायिक निकाय वा न्यायालयले फौजदारी विवादमा वादीले लगाएको अभियोग ठहर गर्न पाउने हो वा होइन गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको
छ । न्यायिक निकायले न्यायिक मर्यादा र क्षेत्राधिकार नाघी फैसला गरेको छ । कानूनी राज्यको सिद्धान्तलाई संविधानको प्रस्तावनामा स्वीकार गरिएको छ । फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषयमा न्यायपालिकाले प्रवेश गर्न सक्दैन । अभियोग दाबी नमिलेको भनी न्यायालयले अन्य अभियोग लगाई फैसला गरिएको ने।का।प। २०७२ नि।नं। ९४१४ पृ। ९७० मा प्रतिपादन सिद्धान्त प्रतिकूल छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा बद्नियत बिना हानि नोक्सानी भएमा वा बद्नियत भए पनि हानि नोक्सानी नभएमा कसुरदार ठहर गर्न मिल्दैन । कुनै कार्य लापरबाहीसाथ गरेको भए तापनि इमान्दारीपूर्वक गरिएको कार्यलाई सफा नियतले कार्य गरेको मानिने कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ज) मा प्रावधान छ । प्रस्तुत विवादमा अदालतले हानि नोक्सानी गरे अवस्था नभएपछि कसुरदार करार गरिएको सर्वथा कानून प्रतिकूल छ । स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन, २०६१ अन्तर्गत छपानको कार्य गरी सिफारिससम्मको कार्य गर्ने पुनरावेदकउपर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लाग्ने कुनै आधार प्रमाण छैन । छपान मूल्याङ्कन कार्य सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू र कार्य समितिका पदाधिकारीको रोहबरमा गरिएको
हो । छपान मूल्याङ्कन गरी माथिल्लो निकायबाट चेक जाँच गरी नियमितदेखि जिल्ला वन कार्यालयबाट सङ्कलन सहमति भई उपभोक्ता समूहले काठ दाउरा सङ्कलन गरी घाटगद्दी गरिएको अवस्था हो । छपान कार्य विधिसम्मत सूत्र प्रयोग गरी गरिएको र यसमा कानून प्रतिकूल हुने गरी गलत सिफारिस नगरेको हुँदा बदनियत प्रमाणित हुन सक्दैन । भन्दा माथिल्लो निकाय एवं पदाधिकारीबाट जाँच, निरीक्षण एवं स्वीकृत भएका कार्यहरू हुन् । उक्त निकाय एवं पदाधिकारीहरूले कानूनसम्मत, मापदण्डअनुरूप मानी स्वीकृत भई कार्यान्वयन भएको विषयमा पुनरावेदकलाई अभियोग लगाई सजाय गरिएको असमानजनक र अन्यायपूर्ण रहेको छ । अतः माथि प्रकरणहरूमा वर्णित कानून एवं तथ्यहरूको आधारमा विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७२९९ को फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी बालकृष्णप्रसाद पटेलको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
विशेष अदालतको मिति २०७२९९ को फैसलाउपर दोहोरो पुनरावेदन परेको देखिँदा मुलुकी ऐन, अ।बं। २०२ नं। को प्रयोजनार्थ दुवै थरीको पुनरावेदन परस्परमा सुनाई लगाउको मुद्दाहरू साथै राखी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।९।९ को आदेश ।
यस अदालतको ठहर
नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री डम्बरप्रसाद काफ्लेले वार्षिक कटानयोग्य परिमाणभन्दा अत्यधिक बढी रूख कटान गरीकाट्ने अनुमति दिइएको छ; कसुर ठहर भएका प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर कसुरमा प्रतिवादीहरूलाई कम सजाय गरिएको छ भने केही प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिइएको छ; कसुरको मात्रा र सजायको मात्रामा तालमेल हुनुपर्छ भन्ने फौजदारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्त हो; सामुदायिक वनहरूमा साल, सिसौ, खयर, असना, सिमललगायत जातका रूखहरूको छपान, कटान, मुछान, ओसारपसार र बिक्री वितरणसमेतका काममा बदनियत पुष्टि भएको छ; सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण गर्दा राष्ट्रिय वनमा ढलेका रूखहरूलाई गैरकानूनी तरिकाले सामुदायिक वनमा समावेश गरिएको छ; राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणाका क्रममा रहेको राष्ट्रिय वनको क्षेत्रलाई व्यक्तिगत लाभ लिने स्वार्थले विभिन्न सातवटा सामुदायिक वनलाई हतार हतार हस्तान्तरण गरी सङ्कलन आदेश दिएको छ; वार्षिक स्वीकृत कटान परिमाणभन्दा बढी परिमाणका वन पैदावार कटान गर्न सहमति लिने दिने कार्य भएको छ; रूख कटान गर्न इलाका वन कार्यालयमार्फत पेस हुन आएका झुठा एवम् त्रुटिपूर्ण लगतलाई वैधता दिइएको, दोहोरो उपभोक्ता समावेश गरी बढीभन्दा बढी रूख कटान गर्ने उद्देश्यले नयाँ सामुदायिक वन गठन गरी गठनको लगत्तै रूख कटानको सिफारिस गरिएको देखिएको छ; अनियमित कटानलाई मिलेमतोमा समर्थन गर्ने गराउने गरिएको आरोपहरू पुष्टि भएको अवस्था हुँदा आरोपपत्र दाबीबमोजिम ठहर हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर गर्नुभयो ।
पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री शम्भु थापा, श्री सतिशकृष्ण खरेल, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, श्री सुर्यप्रसाद कोइराला, श्री मात्रिकाप्रसाद निरौला, श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, श्री टिकाराम भट्टराई र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री थीरबहादुर कार्की, श्री बद्रिप्रसाद गौतम, श्री सुरेशकुमार पौडेल, श्री गोपालप्रसाद अर्याल, डा। श्री नेवल चौधरी, श्री जगदिशचन्द्र पाण्डे, श्री पूर्ण राजवंशी र श्री प्रवल शर्माले वार्षिक कार्ययोजनाभन्दा केही बढी परिमाण काठ उत्पादन भएको देखिएको भए पनि अर्को वर्षको कटान कोटामा समायोजन गर्ने गरी निर्णय भएको छ; जति संख्याका रूख कटान गर्न अनुमति प्रदान गरिएको हो सोभन्दा बढी रूख कटान गरिएको छैन; सङ्कलन सहमति दिँदा आक् भन्दा बढी दिएको देखिएको छैन; उत्पादन बढी देखिएको सम्बन्धमा दाउरा तथा काठको परिमाण घटबढ हुन गएको र ठाडो रूखको नाप अन्दाजले राखेका कारणबाट बढ्न गएको हो; केही सामुदायिक वनको सङ्कलन सहमति दिएको काठको परिमाण घटेको पनि छ; वन हस्तान्तरण हुँदाका बखत ढलापढा रूखको छुट्टै हिसाब राखी आक् बनाइएको छ; वन हस्तान्तरण भएको पहिलो वर्ष आक् भन्दा बढी उत्पादन हुने सम्भावना रहन्छ; आक् मा अनुमानित (निर्धारित) परिमाणमा सामान्य रूपमा केही बढी संख्याका रूख कटान भएको भए पनि सो काठ लिलाम भई कानूनबमोजिम सरकारी कोषमा दाखिल हुनुपर्ने रकम दाखिला भएको छ; भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को कुनै पनि अवस्था विद्यमान छैन; प्रतिवादीहरूले बिगो लिए खाएको अवस्था छैन; बदनियतपूर्वक कार्य गरेको भन्ने पनि पुष्टि भएको छैन; तसर्थ प्रतिवादीहरूलाई आरोपपत्र दाबीबाट सफाइ दिइनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।
अब, यसमा विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७२९९ को फैसला मिलेको छ वा
छैन ? वादी नेपाल सरकार तथा सुनिता चौधरीसमेतका प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तछ वा सक्तैन ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२। निर्णयतर्फ विचार गर्दा, बाँके जिल्लामा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट मिति २०६६८१६ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भइसकेको अवस्थामा व्यक्तिगत लाभ लिने स्वार्थले विभिन्न सात वटा सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरी हतारमा कटान सङ्कलन आदेश गरेको, राष्ट्रिय वनमा ढलेका रूखहरूसमेत समावेश गरी सरकारी राजस्वमा नोक्सानी पुर्याएको, वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा बढी रूख कटान गर्ने सहमति लिए दिएको, अब्बल दर्जाका खडा रूखहरू छानीछानी कटान गर्ने सिफारिस, सहमति लिए दिएको, दोहोरो उपभोक्ता समावेश गरी बढीभन्दा बढी काठ कटान गर्ने उद्देश्यले नयाँ सामुदायिक वन गठन गरी प्रगतिशील सामुदायिक वनसमेतका ११ वटा सामुदायिक वनहरूमा साल, सिसौ, खयर, असना, सिमललगायत जातका रूखहरूको छपान, कटान, मुछान, ओसारपसार र बिक्री वितरणसमेतका काम कारबाही गर्दा वन नियमावली, २०५१ को नियम ३२(१) को प्रावधानविपरीत साल जातको कुल परिमाण ९,६१०१८ क्यूविक फिट (क्यू। फि।), असना जातको कुल परिमाण ३,४१८६९ क्यू।फि।, सिसौ जातको कुल परिमाण १,७६५८२ क्यू।फि।, खयरजातको कुल परिमाण १,५४९६४ क्यू।फि। र सिमल जातको कुल परिमाण ३५८२९ क्यू।फि। गरी कुल १६,३४४३३ क्यू।फि। काठको हानि नोक्सानी गरी गराई वन नियमावली, २०५१ को अनुसूची २ को खण्ड (क) को क्रम संख्या २, ७, ८, ११ र १५ बमोजिम उक्त साल, असना, सिसौ, खयर र सिमल काठको हुन आउने कुल नोक्सानी बिगो रू। १,०३,९४,६४९।- (एक करोड तीन लाख चौरानब्बे हजार छ सय उनान्चास मात्र) तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्मा र उपसचिव (प्रा।) विश्वनाथप्रसाद महतोसमेतका कर्मचारीहरू तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूको संलग्नतामा हानि नोक्सानी गरेको देखिन आएकोले निजहरूबाट बदनियतपूर्वक आफूलाई गैरकानूनी लाभ र सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेकोले सोही ऐनको दफा १७, ३(१), ३(१)(ङ), ३(१)(च), ३(१)(ज) बमोजिम सजाय हुन तथा सरकारी सम्पत्तिको रूपमा रहेको राष्ट्रिय वनको एक महत्त्वपूर्ण भाग सामुदायिक वनमा आम उपभोक्ताको हित र वन तथा वातावरणको संरक्षण एवं व्यवस्थापनको कर्तव्यबाट विचलित भई आफूलाई मात्र निजी फाइदा हुने गरी वन कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी कबुलियतनामा तथा कार्ययोजनामा निर्धारित सर्तहरू उल्लङ्घन गरी बदनियतपूर्वक कार्यहरू गरेको देखिँदा उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष तथा सचिवको हैसियतमा रहेका प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेकोले सोही दफाबमोजिम सजाय हुन भनी आरोपपत्र पेस भएको देखियो ।
३। वन ऐन, २०४९ दफा २(ज) मा "सामुदायिक वन" भन्नाले सामूहिक हितको लागि वनको विकास, संरक्षण र उपयोग गर्न दफा २५ बमोजिम उपभोक्ता समूहलाई सुम्पिएको राष्ट्रिय वन सम्झनुपर्छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा २५ मा "उपभोक्ता समूहले कार्ययोजनाबमोजिम वनको विकास, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन गर्न तथा स्वतन्त्र रूपले वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी जिल्ला वन अधिकृतले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग तोकिएबमोजिम सामुदायिक वनको रूपमा उपभोक्ता समूहलाई सुम्पन सक्ने; उक्त प्रयोजनको लागि जिल्ला वन अधिकृतले उपभोक्ताहरूलाई परिचालन गरी तोकिएबमोजिम उपभोक्ता समूह गठन गर्न र कार्ययोजना तयार गर्न आवश्यक प्राविधिक एवम् अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने" व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कानूनत: कार्ययोजना बनाएर वनको विकास, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन गर्न तथा स्वतन्त्र रूपले वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी राष्ट्रिय वनको कुनै भाग सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने नै देखिन्छ । तसर्थ, विवादित काठ कटान भएको केही भू-भाग सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको कार्यलाई कानून प्रतिकूल मान्न मिल्ने देखिँदैन ।
४। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्न वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट मिति २०६६८१६ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भइसकेको अवस्थामा व्यक्तिगत लाभ लिने उद्देश्यले विभिन्न सात वटा सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरी हतारमा कटान, सङ्कलन आदेश गरेको भन्नेसमेत अभियोग रहेको पाइयो । करिब बीस वर्ष अगाडिदेखि राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने हल्ला भए तापनि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तत्काल घोषणा भइहाल्छ भन्ने हामीलाई जानकारी थिएन भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्न लागिएको कुराको जानकारी प्रतिवादीहरू कार्यरत कार्यालयहरूमा दिइएको थियो भन्ने तथ्य खुल्न आएको देखिँदैन । त्यसमा पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने कुरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका व्यक्तिहरूले पहिले नै थाहा जानकारी पाउने अवस्था पनि देखिँदैन । विवादका केही वन क्षेत्र २०६६ सालमा र सोभन्दा अगाडि नै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण भएको देखिएको छ । मिति २०६७३२८ मा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भएको कुरा आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भएपछि वा सो कुराको घोषणा भएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको रहेछ भनी सम्झन मिलेन । कानूनले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुनै भाग उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको र तत्काल विवादित वन समूहलाई हस्तान्तरण नगर्नु भन्ने कुनै निर्णय वा आदेश मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय आदिबाट भएको भन्ने पनि
देखिँदैन । वन प्रशासनसँग सम्बन्धित तह-तहका निकायबाट भएको अनुमतिबमोजिम प्रतिस्पर्धाका आधारमा काठ दाउरा लिलाम बिक्री गरिएको र प्राप्त आम्दानी कानूनबमोजिम सरकारी राजस्व खाता र उपभोक्ता समूहको खातामा जम्मा भएकोसमेत देखिएको छ । यस अवस्थामा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भएको राष्ट्रिय वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
५। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई राष्ट्रिय वन हस्तान्तरण गरी राष्ट्रिय वनमा ढलेका रूखहरूसमेत समावेश गरी सरकारी राजस्वमा नोक्सानी पुर्याएको भन्ने अभियोग दाबीका सन्दर्भमा हेर्दा केही क्षेत्र थप गरी हस्तान्तरण गरिएको वनमा उत्पादन भएको काठ दाउराको मूल्याङ्कन गरी बिगो दाबी गरिएको पाइयो । जिल्ला वन अधिकृतले वनको विकास, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन गर्नका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई राष्ट्रिय वनको कुनै भाग सुम्पन सक्ने व्यवस्था वन ऐन, २०४९ को दफा २५ तथा वन नियमावली, २०५१ को नियम २९ मा रहेको देखिन्छ । वन नियमावली, २०५१ को नियम २९(२) मा "कार्ययोजनाबमोजिमको वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रूपमा उपभोक्ता समूहलाई नेपाल सरकारले तोकेको सर्तहरू पालन गर्ने कबुलियत गराई सामुदायिक वनको रूपमा सुम्पने छ" भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । एक पटक उपभोक्ता समूहलाई कुनै वन क्षेत्र हस्तान्तरण गरेपछि पनि उपभोक्ताले अन्य क्षेत्रफल थप गरिदिन माग गरेमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी थप गरिदिन सकिने नै देखिन्छ । यसरी हस्तान्तरित वन क्षेत्रमा रहेका ढलेपडेका रूखहरूको उचित व्यवस्थापनसमेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । चोरी नोक्सानी हुन सक्ने अवस्थाबाट जोगाउनलगायत कतिपय व्यावहारिक आवश्यकता र औचित्यका आधारमा वन ऐनको दफा २६ बमोजिम वन क्षेत्र थप गरी कार्ययोजना नवीकरण गर्न नमिल्ने भन्ने पनि देखिँदैन । एकपटक सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गरिसकेपछि पुन: सो समूहलाई थप वन क्षेत्र दिन नसकिने भन्ने कानूनी बन्देज रहेको देखिँदैन । तसर्थ पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई विवादित काठ कटान भएको वन क्षेत्र हस्तान्तरण गरिएको काम कुरालाई कानून प्रतिकूल कार्य भनी मान्न मिलेन ।
६। प्रतिवादीहरूले अनुसन्धान छानबिनको क्रममा बयान गर्दासमेत आरोपित कसुरमा पूर्णत: इन्कार रही निर्दोषिताको जिकिर गरेको पाइयो । निजहरू विशेष अदालतसमक्ष बयान गर्दासमेत आरोपित कसुरमा इन्कार रहेको देखिन्छ । कटान गरिएको भनिएको काठ दाउरा प्रतिवादीहरूले हिनामिना गरेको, निजी तवरबाट लिए-खाएको भन्ने कुनै वस्तुगत आधार देखिँदैन । त्यस प्रकारको आरोप पनि रहेको पाइएन । काठ दाउरा बिक्रीबाट प्राप्त रकम नियमानुसार राजस्व खाता संस्थागत खातामा जम्मा गरेको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । प्रतिवादीहरूले काठ हिनामिना गरी रकम खाए मासेको भन्ने कुरा कुनै भरपर्दो र विश्वसनीय प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएको पाइएन । हस्तान्तरित सामुदायिक वनमा रहेका काठ दाउरा वार्षिक स्वीकृत परिमाणभन्दा केही बढी (उत्पादन) भएको भन्ने देखिन्छ । यसरी केही बढी देखिन आएको काठ दाउरा पछिल्लो आर्थिक वर्षका लागि समायोजन गरिएको भन्नेसमेत देखिन आएको छ । हावा-हुरीले ढलेका केही रूखहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र अनुमानित परिमाणमा कटानपछिको वास्तविक परिमाणमा केही सामान्य अन्तर देखिनु सामान्य विषय देखिएको समेत हुँदा काठको स्वीकृत परिमाण र कटानपछिको परिमाणमा देखा परेको सामान्य फरकलाई लिएर नै भ्रष्टाचारको कसुर ठहर गर्नु मनासिब देखिँदैन ।
७। मिसिल संलग्न रहेको सामुदायिक वन कार्ययोजनाको अनुसूची १२ बमोजिमको रूख छपान लगत तथा मूल्याङ्कन फाराम हेर्दा टुप्पो नभएको, धोध भएको र बुढो रूख छपान कटान भएको भन्ने देखिएको छ । रूख कटान गर्दा यति रूख कटान अनुमति दिएकोमा अनुमतिबेगरका यति गोटा निरोगी काँचा रूख काटी वन हिनामिना गरेको भन्ने आरोपपत्रमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको देखिँदैन । उत्पादन परिमाण बढी भएको भन्ने आधारमा आरोप लगाएको
देखिन्छ । विवादका सामुदायिक वनहरूको हस्तान्तरणपछिको पहिलो वर्षको उत्पादनलाई आरोपपत्र दाबीको विषय बनाइएको देखिन्छ । वन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुअगाडि ढलापडा रूखको छुट्टै लगत कायम गरी आह् मा समावेश नगरिने भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको जिकिर रहेको पाइयो । सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा आक् बाहेकका अनुसूची १२ बमोजिमका ढलापडा वन पैदावारको विवरण उल्लेख गरेको भन्ने बेहोरा आरोपपत्रमा उल्लेख भएको देखिन्छ । तर सामुदायिक वनको कार्ययोजनालाई आरोपपत्रमा अन्यथा भनी दाबी लिएको देखिँदैन । अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले वन हस्तान्तरणको अवस्थामा भएका ढलापडा वन पैदावारको गणना सम्बन्धमा वन विभागमा सोधी पठाएकोमा वन हस्तान्तरण पूर्वसङ्कलन गर्न योग्य वन पैदावारको छुट्टै लगत राखी आक् बाहेक थप सङ्कलन गर्न सकिने परिमाण भएको भनी जवाफ पठाएकोसमेत देखियो । यस अवस्थामा कार्ययोजनाको अनुसूची १२ र वार्षिक स्वीकृत कटानमा जोडेर पहिलो वर्षको कुल उत्पादन हुन जाने अवस्था देखिएकाले आक् भन्दा बढी उत्पादन भएको भनी केवल यही नितान्त प्राविधिक आधारमा प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर गर्नु न्यायोचित देखिँदैन ।
८। वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, मन्त्रीस्तरको मिति २०६८२९ को निर्णयानुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको हकमा निम्नानुसार गर्ने भनी: (क) काठ तथा दाउरा कटान गर्ने प्रत्येक समूहको कार्य योजना हेरी वार्षिक कटान परिमाण आक् प्रतिहेक्टर सरदर वृद्धि परिमाण (ग्रोविङ् स्तोक्क्) १७८ क्यूविक मिटरभन्दा कम भएमा इजाजत दिएको परिमाण र कटान भएको परिमाण सोभित्र देखिएमा त्यस्ता समूहलाई आन्तरिक खपतको लागि वितरण गर्न लगाई बाँकी काठ मिति २०६५६१९ को मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार जिल्लाभित्र प्राथमिकता दिई बिक्री गर्न लगाउने; (ख) तर त्यसभन्दा बढी भएमा कति बढी आक् प्रस्तावित छ र त्यसको आधारमा कार्य योजना स्वीकृत भए यता कति परिमाण बढी कटान भएको छ, त्यसको हिसाब गरी कति वर्ष कटान रोक्नुपर्ने हुन्छ रोक्न लगाई कार्ययोजना तुरून्त परिमार्जन गर्न लगाउने, (ग) प्राविधिक रूपमा उल्लिखित बुँदा (ख) अनुसार फरक परेको देखिएमा सामुदायिक वन कार्ययोजना तयार गर्ने र स्वीकृत गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ । उपर्युक्त मन्त्रीस्तरको निर्णयले दिएको १७८ घनमिटर प्रतिहेक्टरभन्दा बढी काठ दाउरा सङ्कलन भएको भन्ने आरोपपत्रबाट देखिँदैन । बढी काठ सङ्कलन भएका उपभोक्ता समूहलाई आगामी वर्षको उत्पादनमा कटौती गर्ने गरी लिलाम स्थानान्तरण सहमति दिएको भन्ने देखिएबाट सरकारी मापदण्डभित्र रहेर भएको कटान तथा लिलाम सहमतिलाई फौजदारी दायित्वको विषय बनाउनु उचित देखिएन ।
९। प्रतिवादीहरूउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ समेत बमोजिम अभियोग लगाइएको देखिन्छ । उक्त दफा १७ मा "कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहोदाको वा सोसम्बन्धी कर्तव्यपालन गर्दा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरवाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरूपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार दफा ३ बमोजिमको सजाय हुने छ र त्यसरी हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरूपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असुलउपर गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरी मासे खाएको भन्ने आरोपपत्र मागदाबी सबुद प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिँदैन । प्रतिवादीहरूले बदनियत राखेर कार्य गरेको भन्ने पनि देखिन आएको छैन । सङ्कलित वन पैदावार बिक्री गरी प्राप्त रकम सरकारी कोष तथा उपभोक्ता समूहको कोषमा जम्मा गरेको भन्ने देखिएको छ । बदनियतपूर्वक आफू वा कसैलाई फाइदा र सरकारलाई हानि पुर्याएको भन्ने नदेखिएको अवस्था हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ लगायतका प्रावधान आकर्षित हुने अवस्था देखिन आएन ।
१०। अभियोजन पक्षले आरोपपत्र दायर गर्दा प्रस्ट आधार र कारण खुलाई अभियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुमान, गोश्वारा र हचुवा आधारमा मागदाबी लिइएको अवस्थामा कसुर ठहर गर्न सकिँदैन । काठ दाउराको वास्तविक वार्षिक उत्पादन परिमाण कति निर्धारित थियो ? कति उत्पादन गरियो ? प्राविधिक दृष्टिबाट कति घटी वा बढी सङ्कलन भएकोलाई सामान्य वा नियमित मान्न सकिने हो ? कति बढी उत्पादन भएमा अस्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ ? भन्नेतर्फ वस्तुगत आधारसहित दाबी गरिएको पाइएन । रूखको पुछारदेखि काठ उत्पादन हुने टुप्पोसम्म एकएक नापेर उत्पादन परिमाण यकिन गरिने नभई उचाइको अनुमान गरी बिचबिचमा नापेर सालाखाला उत्पादन परिमाण निकाल्दा खडा रूखको उत्पादन अनुमान र वास्तविक उत्पादनमा केही न केही फरक आउनु स्वाभाविक देखिन्छ । आरोपपत्रबाट उत्पादित काठको अनुमानित आयतन भनी कटान भएको रूखको बाँकी रहेको फेद (गिँड) नापेर उत्पादन मूल्याङ्कन गरी बिगो कायम गरिएको प्रतीत हुन्छ । यस दृष्टिले हेर्दासमेत आरोपपत्र हचुवा किसिमको देखिएको छ ।
११। वन क्षेत्र हस्तान्तरण गरिएका सामुदायिक वनका उपभोक्ता समूहमा रहेका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षउपर मुद्दा चलाइएको देखिन्छ । उपभोक्ता समूहले निर्णय गर्दा अन्य सदस्यहरूसमेतको उपस्थिति रहेको कुरामा विवाद छैन । निर्णयकर्ता सबैको सामूहिक जवाफदेही रहने कुरामा सदस्यहरूउपर दाबी नलिई हचुवा तवरबाट पदाधिकारीहरूको छनौट गरिएको पक्ष पनि विचारणीय रहेको छ । आरोपपत्रमा अध्यक्ष र सचिवले मात्र निर्णय गरेको अथवा यी दुई पदाधिकारीले यो यसरी खाए मासेको अथवा अध्यक्ष र सचिवको मात्र संलग्नता रहेको अन्य पदाधिकारीको कुनै संलग्नता नरहेको हुँदा मुद्दा चलाइएन भन्ने पनि देखिँदैन । यस अवस्थामा हचुवाको भरमा पदाधिकारी छनौट गरी मुद्दा चलाइएको प्रसङ्गको औचित्य प्रमाणित भएको पाइएन ।
१२। वादी नेपाल सरकार विरूद्ध हिमाल ग्रिल ट्रष्ट उद्योगका प्रोपराइटर दुर्गादेवी थापासमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा यस अदालतबाट भएको ने।का।प। २०६६ अङ्क ५ नि।नं। ८१५८ मा प्रकाशित फैसलामा "कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनको लागि आफू वा कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतले कुनै कार्य बदनियत तथा लापरवाहीपूर्ण तरिकाले गरिएको भन्ने देखिनुपर्ने र सोको पुष्टि पनि हुनुपर्ने"; “भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुरमा अभियोग लगाउँदा त्यस्तो अभियोग तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुने गरी यो यस्तो गलत काम कारबाही वा बदनियतबाट यो यति रकम वा यो यस्तो कुरा लाभ वा हानि पुर्याएको भनी स्पष्ट दाबी लिन सक्नुपर्ने" भन्ने सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । वादी नेपाल सरकार विरूद्ध अरूणकुमार श्रीवास्तवसमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा यस अदालतबाट भएको ने।का।प। २०६० अङ्क ९ नि।नं। ७२७१ मा प्रकाशित फैसलामा प्रतिवादीहरूउपर तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) को कसुर गरेको भनी अभियोग लगाइएको, उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसारको कसुर स्थापित हुन सरकारी सेवामा रहेको कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतले नेपाल सरकार वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी हानि पुर्याउने बदनियतले नेपाल कानून जानीजानी पालन नगरेको वा सर्त, कबुलियत वा सम्झौता जानीजानी पालन नगरेको वा सरकारी सुविधा वा अधिकारको दुरूपयोग गरेको वा त्यस्तो सुविधा वा अधिकारप्राप्त गरेको तथ्य स्थापित हुनपर्ने भनी व्याख्या भएकोसमेत देखिन्छ । यस अवस्थामा केवल अनुमानको आधारमा प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
१३। मिसिल संलग्न समग्र अवस्था र परिस्थितिबाट वन क्षेत्रको जग्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा रूख कटान, छपान तथा बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा केही व्यवस्थापनसम्बन्धी त्रुटि वा कमी-कमजोरी रहन गएकोसम्म देखिन्छ । यसलाई आधारभूत रूपमा व्यवस्थापनसम्बन्धी सक्षमताको विषय मान्न सकिन्छ । व्यवस्थापनको कुरामा रहेका कमजोरीबापत उपसचिव (प्रा।) विश्वनाथप्रसाद महतो, जिल्ला वन अधिकृत श्यामप्रसाद शर्मासमेतका केही कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही र सजाय गरिएको समेत
देखिन्छ । तर प्रस्तुत विषयलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर भनी मान्न सकिने अवस्था भने देखिँदैन । केवल शंका र अनुमानका आधारमा भ्रष्टाचारजस्तो कसुर ठहर गर्न मिल्दैन । अभियोजन पक्षले शंकारहित तवरबाट प्रमाण पेस गरी आरोप प्रमाणित गर्नुपर्दछ । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा हेर्दा अभियोजन पक्षले प्रतिवादीहरूउपरको आरोप भरपर्दो प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेको देखिएन ।
१४। अत: माथि उल्लिखित आधार कारणबाट प्रतिवादीहरू श्यामप्रसाद शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद महतो, अमरप्रसाद साह, महन्तप्रसाद पण्डित, भिमप्रसाद पौडेल, कृष्णबल्लभ लाल कर्ण, बालकृष्णप्रसाद पटेल, कल्पना खड्का, खुमा वि।क।, डिलादेवी ओली, चुर्णकुमारी खत्री, सुनिता चौधरी, शान्ता बस्नेत, मिनकुमार खड्का, भैरव खड्का, सिर्जनाकुमारी कुमाल, लिला कुमाल, एकराज भण्डारी, डिला महतारा, चेतबहादुर पुन, यमा रिजाल, खिमबहादुर खड्का, गंगाधर खत्री, प्यारी गिरी, सुरेश महरा, कृष्णी वि।क। र तारा भण्डारीलाई कसुरदार ठहर गर्ने गरी भएको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७२९९ को फैसला केही उल्टी भई निज प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । प्रतिवादीमध्येका मिना खड्का र यूवराज खड्काले सफाइ पाउने ठहर गरेको हदसम्म विशेष अदालतको उक्त फैसला सदर हुन्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न
सक्तैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू:
तपसिल
१। माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रस्तुत मुद्दाका सबै प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरको अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकोले निजहरूका नाममा विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७२९९ को फैसलाले राखेको कैदको लगत कट्टा गर्नु भनी विशेष अदालतमा लेखी पठाउनू ।
२। माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम सबै प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकोले प्रतिवादीहरूले विशेष अदालतमा तथा यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा राखेको धरौट रकम फिर्ता माग्न आएमा फिर्ता दिनू भनी यस अदालतमा राखेको धरौटको हकमा यस अदालतको लेखा शाखालाई र विशेष अदालत काठमाडौंमा राखेको धरौटको हकमा विशेष अदालत काठमाडौंलाई लेखी पठाइदिनू ।
३। फैसलाको प्रतिलिपिसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाई दिनू । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी, फैसला यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या। सुष्मालता माथेमा
इजलास अधिकृत:- रूद्रप्रसाद अर्याल
इति संवत् २०७९ साल पुस १९ गते रोज ३ शुभम् ।