निर्णय नं. ११२६८ - आयकर (आ.व.०६८/०६९)

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा

फैसला मिति : २०७९।०७।१४

 

मुद्दाः- आयकर (आ.व.०६८/०६९)

 

०७५-RB-०६६८

पुनरावेदक / प्रतिवादी : आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुर

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ सानेपा स्थित प्रेरा निर्माण सेवा प्रा.लि.

०७५-RB-०६६९

पुनरावेदक / वादी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ सानेपा स्थित प्रेरा निर्माण सेवा प्रा.लि

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरसमेत

 

भविष्यमा हुने घटनाबाट हुने जोखिमबाट राहत पाउने उद्देश्यले बिमा गरिने । बिमा सदैव भविष्यदर्शी हुने र बिमा गर्ने समयमा नै सो शुल्क (प्रिमियम) भुक्तान गर्नुपर्ने । निश्चित अवधिको लागि गरिने बिमा प्रिमियमबापत भएको खर्चलाई आर्थिक वर्षको आधारमा छुट्टाउनु व्यावहारिक नहुने । व्यापारिक क्रियाकलापहरू बजारमा प्रचलित अभ्यासबमोजिम सञ्चालित हुने भएकोले कर निर्धारण गर्दा सामान्य बजारमा हुने व्यावसायिक क्रियाकलाप र यसको प्रकृति, अभ्यासलाई समेत मध्यनजर राखेर 

गर्नुपर्ने । पुनरावेदकले बिमा प्रिमियम खर्च दाबी गरेको रकम निजले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ को अधीनमा रही दाबी गरेको देखिन आउने । बिमा प्रिमियम, बिमा गरेको समयदेखि बिमा लेखले खामेको जुनसुकै समयमा हुने क्षतिबापतको सुरक्षा भएकोले यसलाई आर्थिक वर्षको आधारमा छुट्टाउनु न्यायसङ्गत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली, 

वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री विकास अग्रवाल र श्री विकल्प अग्रवाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

आयकर ऐन, २०५८

 

सुरू निर्णय गर्ने 

प्रमुख कर प्रशासक श्री टिकाराम भुषाल

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुर

निर्णय गर्ने अधिकारी :-

अध्यक्ष श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

राजस्व सदस्य श्री जीवन कुमार घिमिरे

लेखा सदस्य श्री डम्बर बहादुर कार्की

राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौं

 

फैसला

न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन परी यस अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भएबमोजिम पुनरावेदनको रोहमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः-

तथ्यगत बेहोरा

करदाता प्रेरा निर्माण सेवा प्रा.लि. ले आ.व. २०६८/०६९ को आय विवरण आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण गरी सोही ऐनको दफा ९६ अनुसार करयोग्य रू. ७८,६१,८८६।७२ कायम गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरमा मिति २०६९/०९/२९ मा विवरण पेस गरेको ।

करदाताको आ.व.२०६८/०६९ को आय विवरणको सम्बन्धमा कार्यालयबाट कर परीक्षण हुँदा करदाताले पेस गरेको विवरणको अध्ययन छानबिन तथा परीक्षण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम कट्टी गर्न नपाउने खर्चका रकमहरू कट्टी गरेको तथा आयमा थप समावेश गर्नुपर्ने रकम समावेश भएको नदेखिएको बेहोराको प्रतिवेदन पेस हुन आएको र सोअनुसार करदाताको प्रस्तुत आ.व.को लागि जम्मा रू.२,००,०२,१५६।२१ करयोग्य आय कायम गरी सोही ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) बमोजिम संशोधित कर निर्धारण गर्नुपर्ने भएकोले सोबमोजिम गर्नु नपर्ने कुनै ठोस सबुत प्रमाण भए पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र पेस गर्न आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(६) बमोजिम श्री आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरबाट करदाताको नाममा मिति २०७१/०९/३० मा सूचना जारी भएको ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरबाट मिति २०७१/०९/३० मा जारी भएको सूचना करदाताले मिति २०७१/१०/११ मा बुझिलिएको ।

करदाताले मिति २०७१/१०/११ मा बुझिलिएको सूचनाको जवाफ मिति २०७१/१०/२५ मा पेस गरेको ।

कार्यालयबाट करदाताको नाममा जारी भएको मिति २०७१।९।३० को आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ को उपदफा (६) को सूचनामा उल्लेख भएबमोजिम आयमा थप समावेश गर्नुपर्ने र खर्च कट्टी गर्न नमिल्ने रकमहरू जम्मा रू.१,२१,४०,२६९।४९ समावेश गरी करदाताको आ.व.२०६८/०६९ को लागि रू.२,००,०२,१५६।२१ संशोधित करयोग्य आय कायम गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ को उपदफा (१) बमोजिम कर अधिकृतले संशोधित कर निर्धारण गरी सोही ऐनको दफा १०२ बमोजिम करदातालाई सूचना दिने भनी श्री आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरबाट मिति २०७१/११/१२ मा खडा भएको निर्णय पर्चा ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरले मिति २०७१/११/१२ मा जारी गरेको आ.व. २०६८/०६९ को आयकरतर्फको अन्तिम कर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझी प्रेरा निर्माण सेवा प्रा. लि. ले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि मिति २०७२।०१।२४ मा आन्तरिक राजस्व विभागमा पेस गरेको निवेदन ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरले मिति २०७१/११/१२ मा जारी गरेको आ.व. २०६८/०६९ को आयकरतर्फको संशोधित कर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझी प्रेरा निर्माण सेवा प्रा. लि. ले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि मिति २०७२।०१।२४ मा आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन गरेकोमा सोको सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५(८) अनुसार ६० दिनभित्र विभागबाट निर्णय दिनुपर्नेमा नदिएको हुनाले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६ अनुसार राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनपत्रको लागि आएको देखिन्छ ।

विपक्षी श्री आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरबाट भएको निर्णय पर्चा, संशोधित कर निर्धारण आदेशमा त्रुटि देखिएकोले सोलाई बदर गरी हाम्रो स्वयंकर निर्धारण आय विवरणअनुसार करयोग्य आय कायम रहने गरी तथा संशोधित कर निर्धारण, आदेश, सूचना र निर्णयसमेत अनुसारको करयोग्य आय कायम नहुने र मागअनुसारको कर, शुल्क, ब्याजसमेत असुलउपर गर्न नपाउने गरी न्याय इन्साफ गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिकिर लिई करदाताको तर्फबाट मिति २०७२/१२/२८ मा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंसमक्ष पुनरावेदन पत्र दर्ता भएको ।

यसमा सुरू कार्यालयले ब्याज खर्च कट्टी अमान्य गरी गरेको कर निर्धारणको सम्बन्धमा मुलुकी ऐन अ.बं. २०२ नं.बमोजिम छलफलको प्रयोजनार्थ विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०७३/१०/२३ मा भएको 

आदेश ।

करदाता प्रेरा निर्माण सेवा प्रा.लि. को आ.व ०६८।०६९ को आयकर निर्धारणका सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुर चितवनको मिति २०७१।११।१२ को निर्णयमा सञ्चालकलाई दिएको सापटी रकमको ब्याज गणना गरी खर्च कट्टी अमान्य गरेको र ओटेल (Otel) प्रा. लि. बाट आ.व २०६९।०७० को लागि अग्रिम प्राप्त रकमलाई आ.व. २०६८।०६९ मै आय कायम गरेको हदसम्मको निर्णय मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी हुने ठहर्‍याई राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट मिति २०७५।२।२७ मा भएको फैसला ।

राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसलामा पुनरावेदक कम्पनीले विपक्षी कार्यालयमा पेस गरेको आय विवरण तथा वित्तीय विवरणमा जम्मा ब्याज खर्च रू.३,६८,८६,१२८.१६ मध्ये सञ्चालकलाई दिएको सापटीको हदसम्मको ब्याज के कति हो ? सोको  विवरणको बारेमा समेत स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन तथा  पुनरावेदक कम्पनी र ओटेल प्रा. लि. बिचमा भएको सम्झौताबमोजिमको आ.व. २०६८/६९ मा भएको आम्दानी मात्र यस आ.व. को आयकरतर्फ समावेश गरेको र बाँकी भुक्तानी रकम अग्रिम भाडा रकम र Deposit बापतको रकम रहेकोले आयमा समावेश गरिएको रकम रू.८,२२,७६९.७५ को सम्बन्धमा पुनरावेदक कम्पनीबाट पेस भएको ओटेल प्रा.लि. सँगको भुक्तानी रू.२५,२९,४४०।- रहेको देखियो । सोमध्ये पुनरावेदक कम्पनीले Deposit मा रू.८,२६,३८० दायित्व देखिएको, Advance मा रू.२,१८,०७३।२५ देखाएकोमा सो रकम घटाई बाँकी रू.१४,७६,९८६।७५ आय देखाउनुपर्नेमा नदेखाएकोले बाँकी रू.८,२२,७६९।७५ लाई आयमा समावेश गरिएको तर न्यायाधिकरणबाट भएको फैसलामा घर बहाल सम्झौतालाई मात्र टेकेर फैसला भएको छ । अग्रिम प्राप्त भएको बाँकी रकम वासलातमा दायित्वतर्फ समेत पुनरावेदक कम्पनीले देखाएको छैन र सो सम्बन्धमा राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसलामा समेत केही उल्लेख भएको नदेखिएको हुँदा राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण देखिएकोले सोहीसम्म उल्टी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन अनुमतिको निवेदनपत्र ।

यस कम्पनीको उपर्युक्त आर्थिक वर्षको अन्त्यमा Leasehold Building को ह्रास आधार रकम रू.१३,०१,१९,५०५।३० रहेको र आयकर ऐनको दफा १६ (२) बमोजिम ७ प्रतिशतले हुने दाबीयोग्य रकम रू.९१,०८,३६५।३७ भित्र रही वास्तविक मर्मत सम्भार खर्च रू.१२,२२,३७०।४३ मात्र दाबी गरिएको हो । यस कम्पनीले सो आधारमा यस आय वर्षमा मर्मत सुधार खर्च रू.१२,२२,३७०।४३ आयकर ऐन, २०५८ को दफा १६(२) को सीमाभित्र रही दाबी गरी वास्तविक खर्च कट्टी माग गरेको जसमा हामीबाट कुनै त्रुटि नगरिएको, ह्रास आधार रकमको ७ प्रतिशतले हुनेभन्दा बढीको मर्मत सुधार खर्च दाबी गरेको 

होइन । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १६ बमोजिम कट्टी दाबी नपाउने भनी रू.१२,२२,३७०।४३ आयतर्फ समावेश गरेको त्रुटिपूर्ण छ । बिमा भविष्यमा हुने घटनाबाट हुने क्षतिपूर्तिका निम्ति गरिन्छ । बिमा सदैव भविष्यदर्शी हुने र बिमा गर्ने समयमा Premium भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । निश्चित अवधिको लागि गरिने बिमा, प्रिमियमबापत भएको खर्चलाई आर्थिक वर्षको आधारमा छुट्याउनु सम्भव र व्यावहारिक हुँदैन । बिमा प्रिमियम बिमा गरेको समयदेखि बिमा लेखले ढाकेको जुनसुकै समयमा हुने क्षतिबापतको सुरक्षा भएकोले यसलाई आर्थिक वर्षको आधारमा छुट्याउनुपर्ने नभई आयकर ऐन,२०५८ को दफा १३ बमोजिम भुक्तानी भएको अवस्थामा खर्च लेखाङ्कन गर्नुपर्ने बेहोरा प्रष्ट्याउँदछु । रू.३,८५,६६८।४६ प्रस्तुत आ.व.मा भुक्तानी भएको खर्च हो । आ.व. २०६७।०६८ मा Advance Rent मा देखाएको २०६८ साल श्रावण महिनाको भाडा रकम रू.१,८४,९००।०० लाई आम्दानी देखाएको । २०६८ भाद्रदेखि २०६८ साल माघसम्मको भाडा रकम रू.११,३७,१३५।०० आम्दानी देखाएको । २०६८ फाल्गुणदेखि २०६९ साल असारसम्मको भाडा रकम रू.९,९४,९४६।९० आम्दानी देखाएको । यस कम्पनीले सो आय वर्षमा मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडसँग जम्मा  रू.२३,१६,९८१।९० लाई भाडा आम्दानी देखाई अग्रिम भाडाको रूपमा प्राप्त भएको २०६९ साल श्रावण महिनाको भाडा रकमलाई Advance Rent मा रू.१,९८,९८९।३८ क्रेडिट (मेगा बैंकबाट प्राप्त रकम भनी) गरेको छ । यसरी मेगा बैंक लि. ले २०६८ साल भाद्र महिनादेखि २०६९ साल श्रावण महिनासम्मको भाडा रकम रू.२३,३१,१२६।७८ लाई खरिदमा देखाएको र यस कम्पनीले २०६८ श्रावणदेखि २०६९ असारसम्मको जम्मा भाडा रकम रू.२३,१६,९८१।९० लाई बिक्रीमा देखाएको हुँदा रू.१४,१४५।०० फरक पर्न गएको हो हुँदा आयमा समावेश हुन नसक्ने प्रस्ट छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९(२)(क) ले भाडाबापत प्राप्त गरेको बाहेकको रकमलाई मुनाफा र लाभको गणना गर्दा समावेश गर्ने व्यवस्था ऐ.९(२)(क) ले गरेको छैन भन्ने आधारबाट राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट भएको फैसलामध्ये हामीलाई हराउने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा पुनरावेदन दर्ता गर्न अनुमति प्रदान गरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट भएको फैसला, विपक्षी कार्यालयको संशोधित कर निर्धारण आदेश, निर्णयपर्चा र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट भएको निर्णयसमेतलाई बदर गरी संशोधित कर निर्धारण आदेशअनुसारको कर, शुल्क, र ब्याजसमेतको कुनै रकम तिर्न नपर्ने गरी फैसला गरी न्याय इन्साफ गरिपाउँ भन्ने प्रेरा निर्माण सेवा प्रा.लि. को पुनरावेदन अनुमतिको  निवेदनपत्र ।

यसमा सञ्चालकले लिएको सापटी रकममा लाग्ने ब्याजको हिसाब गरी रू.१,६०,०४,५२९।०२ खर्चमा कट्टी नगरेको भन्ने करदाताको जिकिर भई जम्मा ब्याज खर्च रू.३,६८,८६,१२८।१६ मध्ये उक्त रू.१,६०,०४,५२९।०२ आफैँले खर्च कट्टी नलिएको कारण जनाई राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट करदाताले दाबी गरेको बाँकी ब्याज खर्चलाई मान्यता दिएको पाइयो । उक्त ब्याज खर्चलाई सञ्चालकले लिएको सापटी रकमका आधारमा हुने ब्याजको हिसाब कसरी गरिएको भन्ने सम्बन्धमा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०७५।०२।२७ को फैसलामा विवेचना भएको नदेखिँदा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७५।११।१७  भएको आदेश ।

यसमा करदाताले बिमा प्रिमियमबापत बिमा कम्पनीलाई मिति २०६९।३।५ मा भुक्तानी दिएको र सोही आ.व. २०६८/०६९ मा नै खर्च दाबी गरेको देखिन्छ । बिमा लेख जारी भई शुल्क भुक्तानी भएको अवस्थामा बिमा लेखको अवधिको आधारमा दामासाहीले खर्च दाबी गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा आयकर ऐन नियममा प्रस्ट कानूनी व्यवस्था नभएको, विभोर विकास बैंकसँग Management Contract गरेको सम्बन्धमा विवाद नरही आपूर्तिकर्ताले विभोर विकास बैंकलाई सोझै जारी गरेको बिलको रकमको भुक्तानी यी करदातामार्फत भएकै कारण यी करदाताकै कारोबार मानी आयमा समावेश गरेको तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११७(१), ११९, १२० (क) लगायतका शुल्क के कसरी लाग्ने हो र त्यसको हिसाब कसरी गरिएको हो सोलगायतका विषयमा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०७५।०२।२७ को फैसलामा यथोचित विवेचना नभएको कारण आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ (२) (क), दफा १३ समेतको व्याख्यात्मक प्रश्न समावेश भएको हुँदा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ (ख) र (घ) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिदिएको 

छ । नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।११।१७ मा भएको आदेश ।

यसमा विभोर विकास बैंक हाल लुम्बिनी विकास बैंकमा गाभिसकेको हुँदा साबिक विभोर विकास बैंकको आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को आय विवरण, सेवा शुल्कको भुक्तानी विवरण ब्यालेन्स सिट र सोसम्बन्धी लेजरसमेत लुम्बिनी विकास बैंकबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७७।१२।३० मा भएको 

आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले सुरू कार्यालयले निर्णय गर्दा लिएको आधार कानूनसम्मत रहेकोले राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला केही उल्टी गरी सुरू कर निर्धारण आदेश सदर हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर गर्नुभयो । पुनरावेदक करदाता प्रेरा निर्माण सेवा प्रा.लि.का तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री विकास अग्रवाल र श्री विकल्प अग्रवालले आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गरेको संशोधित कर निर्णय आदेशलाई आंशिक रूपमा सदर गर्ने गरी भएको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले केही उल्टी गरी करदाताले पेस गरेको स्वयम् कर निर्धारण विवरणअनुसार कर निर्धारण हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो । 

अब, प्रस्तुत मुद्दामा राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? पुनरावेदक वादी, प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रेरा निर्माण सेवा प्रा.लि.ले आ.व.२०६८।६९ को आयकर प्रयोजनको लागि भिन्न भिन्न शीर्षक राखी स्वयंकर निर्धारण विवरण पेस गरेको देखियो । सो विवरण परीक्षण गरी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम समावेश गर्नुपर्ने आय समावेश नभएको, कर कट्टी गर्न नपाइने खर्च कट्टी गरेको भनी आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले करयोग्य आय गणना गरी आदेश गरेको पाइयो । उक्त निर्णय बदर गरी न्याय गरिपाउँ भनी करदाता प्रेरा निर्माण सेवा प्रा.लि.ले राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेकोमा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट केही उल्टी हुने गरी भएको फैसलामा चित्त नबुझाई दुवै पक्षको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।

३. ब्याज खर्च सम्बन्धमा हेर्दा, आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरको बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको रकम सञ्चालकलाई सापटी दिएकोले ब्याज खर्च कट्टी अमान्य गरी कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट भएको निर्णय उल्टी गरेउपर आन्तरिक कार्यालयको पुनरावेदन परेको 

देखिन्छ । करदाताले कार्यालयमा पेस गरेको अनुसूची-५ मा व्यवसायतर्फ रू. ४२,७६,१७०।९६ र लगानीतर्फको रू. १,६६,०५,४२८।१८ ब्याज खर्च कट्टी लिएको देखिन्छ । व्यावसाय भनी उल्लेख भएको विवरण करदाताको नियमित व्यावसाय र लगानी भनी उल्लेख भएको विवरण भवन निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । करदाता प्रेरा निर्माण सेवा प्रा.लि.ले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा उपयोग भएको कर्जा र नेपाल बाल सङ्गठनको जग्गा लिजमा लिएर भवन निर्माण गर्दा प्रयोग गरेको दीर्घकालीन कर्जाको ब्याज मात्र खर्च कट्टी लिएको देखिँदा र पुनरावेदक करदाता आफैँले सापटी रकमअनुसारको ब्याज खर्च कट्टी लिएको नदेखिँदा राजस्व न्यायाधिकरणबाट सो सम्बन्धमा भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था रहेन । पुनरावेदक आन्तरिक राजस्व कार्यालयको पुनरावेदन जिकिर स्वीकारयोग्य देखिन आएन ।

४. ओटेल प्रा.लि. बाट भुक्तानी रकम सम्बन्धमा, Leasehold Building को आयमध्ये ओटल प्रा.लि. बाट रू. २५,२१,४४०।– भुक्तानी प्राप्त भएकोमा अग्रिम रू. २,१८,०७२।– र जम्मा भएको रू. ८,२६,३८०।– भएकोले आय रू. १४,७६,९८६।७५ हुनुपर्नेमा रू. ६,५४,२१७।– मात्र देखाएकोले फरक रू. ८,२२,७५९।७५ आय कायम गरी कर निर्धारण गरी भएकोमा उक्त निर्णय उल्टी गरेउपर पुनरावेदक आन्तरिक कार्यालयको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ । करदाता प्रेरा निर्माण सेवा प्रा.लि. र ओटेल प्रा.लि. बिच मिति २०६८।१२।२० मा २०६९ वैशाखदेखि मासिक भाडा रू.२,१८,०७३।२५ लिने दिने गरी सम्झौता भएको देखिन्छ । उक्त सम्झौताबमोजिम २०६९ वैशाखदेखि २०६९ आषाढ २०६९ सम्मको आ.व. २०६८/०६९ को लागि भाडा आय रू.६,५४,२१७।– मात्र हुन आउने देखिन आएकोले प्रस्तुत शीर्षकमा राजस्व न्यायाधीकरण बाट भएको फैसलालाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिन 

आएन । 

५. पुनरावेदक वादी प्रेरा निर्माण सेवा प्रा.लि.को पुनरावेदन जिकिर सन्दर्भमा हेर्दा, निजले ICTC Construction Company yard को Opening WIP बिक्रीभन्दा बढी खर्च देखाएको खर्च रू. ७,७०,४९२।५८ बमोजिम खर्च कट्टी गर्ने नपाउने भनी भएको फैसलामा चित्त नबुझाएको सन्दर्भमा हेर्दा, पुनरावेदक वादी प्रेरा निर्माण सेवा प्रा.लि.ले आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा पेस गरेको आय विवरणसाथ वासलात र सोसँग सम्बन्धित अनुसूचीमा Opening Work in Progress रकम रू. १२,००,०००।- उल्लेख गरेको देखिन्छ भने बिजक जारी गरेको आयमा रू. ४,२९,५०७।४२ मात्र उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी फरक परेको रकम रू. ७,७०,४९२।- लाई आय कायम गरी आन्तरिक राजस्व विभागबाट कर निर्धारण भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा पुनरावेदक वादी करदाताले Running Bill एक निश्चित समयमा चेक जाँच भइसक्नुपर्नेमा Client Consultant हरूसँग विभिन्न कारणले गर्दा संयुक्त रूपमा निर्माण कार्यको Joint Quantity Measurement समयमा नै हुन नसकेको र करिब दुई वर्षपछि Joint Measurement भएको कारणले फरक परेको  र निर्माण गर्दा लागतमा मुनाफाको रकमसमेत समावेश गरेर Work in Progress मा हिसाब देखाएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । निर्माण कार्य गर्दा लागेको मालवस्तुको मूल्य, ज्याला र नाफाको रकमसमेतको WIP को लागत देखाइसकेपछि के कसरी नोक्सानी भयो वा नाप जाँचमा के कसरी फरक परेको भन्ने कुराको सप्रमाण पुष्टि पुनरावेदक करदाताले गर्न सकेको पाइँदैन । कानूनत: समयभित्र गर्नुपर्ने कार्य नगरी पुनरावेदक करदाता आफैँले नापजाँच गरी हिसाब राखेको कामको परिमाण र मूल्यमा रनिङ बिल बनाउने समयमा काम दिने र काम गर्ने दुवैले संयुक्त भएर नापजाँच गर्दा फरक परेको आधार पेस गर्न नसकेको देखिँदा पुनरावेदक प्रेरा निर्माण सेवा प्रा.लि.को प्रस्तुत जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

६. आन्तरिक राजस्व विभागबाट मर्मत सुधार खर्चको गणना त्रुटिपूर्ण तवरबाट भएको भन्ने करदाताको अर्को पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, पुनरावेदक करदाताले Leasehold Building तर्फको हिसाबमा Operational Expenses शिर्षकमा रहेको रकमबाट मर्मत सुधार खर्च भनी रू. १२,२२,३७०।४३ दाबी गरेको देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा १६ को उपदफा (२) अनुसार मर्मत सुधार खर्चको गणना भएकोसमेत नदेखिएको भन्ने आधारमा खर्च कट्टीलाई अमान्य गरेको 

देखिन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १६ को उपदफा (२) ले मर्मत तथा सुधार खर्च कट्टी गर्दा ह्रासयोग्य सम्पत्ति आधार मूल्यको सात प्रतिशतले हुने रकमसम्म खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यी पुनरावेदक करदाताले अन्य शीर्षकमा भएको खर्चलाई मर्मत खर्च भनी खर्च कट्टाको माग गरेको देखिएको अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम खर्च कट्टी गर्न मिल्ने देखिँदैन । करदाताले कुन सम्पत्ति, समूहको लागि कति मर्मत सम्भार खर्च भएको भन्ने नदेखाई अन्य खर्चलाई मर्मत सुधार खर्च भनी खर्च कट्टी माग गरेको देखिएकोले पुनरावेदक करदाताको प्रस्तुत पुनरावेदन जिकिर स्वीकारयोग्य देखिँदैन ।

७. भिवोर विकास बैंकबाट भुक्तानी प्राप्त गरी आयमा समावेश नगरेको रकमलाई बिक्री आय कायम गरी कर निर्धारण गरेको मिलेन भन्ने पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा, करदाताले भिवोर विकास बैंकसँग गरेको सम्झौताअनुसार आपूर्ति हुने समान र श्रमको १८ प्रतिशतले हुने रकम मात्र आय हुने हो भुक्तानी प्राप्त रकम आफ्नो मात्र नभई भिवोर विकास बैंकलाई मालसामान आपूर्ति गर्ने अन्य आपूर्ति कर्तासमेतको रहेको भन्ने यस विषयमा मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । करदाताले आफ्नो जवाफमा भिबोर बैंकलाई मालवस्तु आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताहरू को को थिए के कति रकम तिनीहरूको नाममा भुक्तानी भएको हो भनी प्रस्ट रूपमा खुलाउन सकेको 

देखिँदैन । भिवोर बैंकबाट प्राप्त भुक्तानी रकममध्ये आयमा फरक परेको रकमको अग्रिम कर कट्टीसमेत भएको देखिन्छ । पुनरावेदक करदाताले तिर्नुपर्ने कर रकम उक्त अग्रिम कर कट्टी भएको रकमबाट मिलान गर्न दाबी गरेको पाइन्छ । यसरी अग्रिम कट्टीको रकम आफ्नो हो भन्ने र सोसँग सम्बन्धित भुक्तानी प्राप्त रकम आफ्नो नभई अन्य व्यक्ति / आपूर्तिकर्ताहरूको भन्ने पुनरावेदक करदाताको जिकिर उचित र तर्कसङ्गत देखिँदैन । 

८. भाडाबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकममा रू.१४,१४५।०८ घटी आय देखाएकाले थप आयमा समावेश गर्ने गरी भएको फैसला नमिलेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा, पुनरावेदक करदाताले विभिन्न व्यक्ति तथा निकायलाई भाडामा लिने दिने गरी सम्झौता गरेको देखियो । उक्त सम्झौताबमोजिम भाडा लिने दिने गरेपछि सो आय वर्षमा सम्झौताअनुसारको रकम आय देखिनुपर्नेमा देखिएन । उक्त आय रकम कम हुन गएकोमा के कसरी कम हुन गएको हो भन्ने कुराको पुष्टि पुनरावेदकले स्पष्ट रूपमा गर्नुपर्नेमा गर्न सकेको पाइएन । यस्तो अवस्थामा घरबहाल आयमा फरक परेको रकम आय कायम गरी कर निर्धारण गर्ने गरी राजस्व न्यायाधिकरणबाट सो हदसम्म अन्यथा मान्न मिल्ने देखिन आएन । 

९. बिमा प्रिमियम भुक्तानीको सन्दर्भमा हेर्दा, पुनरावेदक करदाताले बिमा प्रिमियमबापतको रकम (आ.व.०६८/०६९) का लागि रू.४,१४,०२६।३५ खर्च दाबी गरी विवरण पेस गरेको देखिन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ मा "कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आयको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही कारोबारसँग सम्बन्धित देहायका खर्चहरू कट्टी गर्न पाउने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । बिमा भविष्यमा हुने घटनाबाट हुने जोखिमबाट राहत पाउने उद्देश्यले गरिन्छ । बिमा सदैव भविष्यदर्शी हुन्छ र बिमा गर्ने समयमा नै सो शुल्क (प्रिमियम) भुक्तान गर्नुपर्ने 

हुन्छ । निश्चित अवधिको लागि गरिने बिमा प्रिमियमबापत भएको खर्चलाई आर्थिक वर्षको आधारमा छुट्टाउनु व्यावहारिक हुँदैन । व्यापारिक क्रियाकलापहरू बजारमा प्रचलित अभ्यासबमोजिम सञ्चालित हुने भएकोले कर निर्धारण गर्दा समान्य बजारमा हुने व्यावसायिक क्रियाकलाप र यसको प्रकृति, अभ्यासलाई समेत मध्यनजर राखेर गर्नुपर्दछ । पुनरावेदकले आ.व. २०६८/०६९ मा बिमा प्रिमियम खर्च दाबी गरेको रू. ४,१४,०२६।३५ निजले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ को अधीनमा रही दाबी गरेको देखिन आउँछ । बिमा प्रिमियम बिमा गरेको समयदेखि बिमा लेखले ढाकेको जुनसुकै समयमा हुने क्षतिबापतको सुरक्षा भएकोले यसलाई आर्थिक वर्षको आधारमा छुट्टाउनु न्यायसङ्गत देखिन आउँदैन । करदाताले बिमा प्रिमियमको भुक्तानी मिति २०६९।०३।०४ देखि मिति २०६९।०४।०३ सम्म अवधिको लागि भुक्तान गरेकोमा आ.व. २०६८/०६९ सम्मको अवधिको प्रिमियम रकमलाई मान्यता दिने गरी आन्तरिक राजस्व विभागबाट भएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन आएन । 

१०. अत: माथि उल्लिखित आधार, कारणहरूबाट राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट मिति २०७५।०२।२७ मा भएको फैसलामा पुनरावेदक करदाताको २०६९ श्रावण १ देखि अर्को आय वर्ष सुरू हुने हुँदा प्रिमियमको सबै रकम आय वर्षमा खर्च कट्टी गर्न नमिल्ने भन्ने हदसम्म मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म उल्टी हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी प्रेरा निर्माण सेवा प्रा.लि.को अन्य पुनरावेदन जिकिर र पुनरावेदक प्रतिवादी आन्तरिक राजस्व कार्यालयको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू । 

तपसिल

राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट भएको फैसलामा बिमा प्रिमियमको हकमा केही उल्टी हुने ठहर भई रू.४,१४,०२६/३५ प्रिमियम भुक्तानीको सबै रकमलाई बिमा प्रिमियमबापतको खर्चको रूपमा मान्यता दिने गरी फैसला भएकोले सोहीअनुसार हिसाब मिलान गरी संशोधित कर निर्धारण गर्नु भनी आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरमा लेखी पठाउनू ।

फैसलाको प्रतिलिपिसहित जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाइदिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी, फैसला अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. डा. आनन्दमोहन भट्टराई

 

इजलास अधिकृत:- सदन अधिकारी

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक १४ गते रोज २ शुभम् ।