निर्णय नं. ११२७० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा 

माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा

फैसला मिति : २०७९।०५।०२ 

०७४-वो-०६५९

 

मुद्दा : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

निवेदक : युक्तिलाल चौधरीको छोरी सप्तरी जिल्ला कल्याणपुर गाउँ विकास समिति वडा नं । २ को ऐ । परिवर्तित खडक नगरपालिका वडा नं । ८ बस्ने गीता चौधरीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंसमेत

 

माथिल्लो श्रेणीको शैक्षिक योग्यता पुगिरहेकोमा सो पदभन्दा मुनिको पदमा शैक्षिक योग्यता नै नपुगेको भनी अर्थ गरी निवेदकहरूको दरखास्त रद्द गरिएको निर्णयलाई कानून र विवेकसम्मत मान्न नमिल्ने ।

आयोगले गरेको निर्णयको विरूद्धमा विवाद परी सो विवाद अदालतमा प्रवेश गरी अन्तिम फैसला भइसकेको र समान विषय प्रसङ्गका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक, अवधारणागत र कानूनी प्रश्नमा व्याख्यासमेत गरी अदालतबाट दिएको आदेश कुनै व्यक्ति विशेषको हकमा मात्र लागु हुने भन्ने हुँदैन । यसरी अदालतले गरेको व्याख्या सबैलाई समान रूपमा लागु गर्नु गराउनु, सोको अनुशरण गर्नु, गराउनु विपक्षीहरूको कानूनी जिम्मेवारी हुने ।

नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (२) ले गरेको “संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ” भन्ने व्यवस्थाको जानकारी विपक्षी निकायलाई यस अदालतले पटकपटक स्मरण गराउनुपर्ने होइन, यो न्यायिक जानकारीमा रहने विषयमा अनभिज्ञ रहेको जस्तो देखिने गरी कुनै निकायले एकै विषयमा पटकपटक कुनै व्यक्तिलाई अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने कामले एकातिर देशको सुशासन स्थापित हुन सक्दैन भने अर्कोतिर निर्णय गर्ने अधिकारीको नियत, कार्यदक्षता र क्षमताउपर पनि प्रश्न उठ्ने । 

विपक्षी बनाइएका निकायहरूले विगतका अदालतका आदेश, निर्णय र व्याख्यालाई सारमा कार्यान्वयन गरेमा मात्र त्यस्ता निकायको प्रभावकारिता तथा विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुने । लोक सेवा आयोग जस्तो उच्च जनविश्वास आर्जन गरेको संवैधानिक निकायले तथा सो मातहतको कार्यालयसमेतले अदालतको आदेशबाट स्थापित भएको मान्यताको सम्बन्धमा व्यक्ति विशेषको हकमा मात्र लागु नगरी सबै परीक्षार्थीहरूमा समान रूपमा लागु गरी समन्वय कायम गर्दा मात्र आयोगको कार्यसम्पादनमा एकरूपता कायम हुने । 

(प्रकरण नं । ३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री दिपनारायण साह

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली

अवलम्बित नजिर : 

ने ।का ।प २०६३, अङ्क ९, नि ।नं । ७७६५

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

 

फैसला

न्या । अनिलकुमार सिन्हा : संविधानको धारा ४६, १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः

तथ्यगत बेहोरा

हामी निवेदकहरू प्रवेशिका परीक्षा (एस्एल्‌सी) र विज्ञान विषयमा प्रवीणता प्रमाण पत्र तह नेपालबाट उत्तीर्ण गरी भारतको जवारलाल नेहरू मेडिकल कलेज (जाभाहर्लाल णेहुरु मेडिकल कलेज, कर्णटका) बाट एनेस्थेसिया (अनेस्थेसिअ) विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका हौं । हामीहरूले उक्त शैक्षिक योग्यता हासिल गरेपश्चात् त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेका छौं । हामी निवेदकमध्ये म गिता चौधरी मेडिसिटी हस्पिटल भैंसेपाटी, ललितपुरमा एनेस्थेसिया समूहको एनेस्थेष्टिक पदमा र महेश कुमार यादव टिचिङ हस्पिटल, महाराजगन्ज, काठमाडौंमा एनेस्थेसिया समूहको एनेस्थेष्टिक पदमा नियुक्ति पाई हालसम्म पनि कामकाज गर्दै आएका छौं । सोही क्रममा लोक सेवा आयोगले एनेस्थेसिया (अनेस्थेसिअ) सहायक पाँचौं तह, एनेस्थेष्टिक पदको लागि मिति २०७२।१०।२६ मा लोक सेवा आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखरा कार्यालयबाट विज्ञापन नं । १३०४४-१३०४७०७३७४ (खुल्ला तथा समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, एनेस्थेसिया उपसमूह, पाँचौं तह, एनेस्थेष्टिक सहायक पदमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको योग्यताको मापदण्ड हामी निवेदकहरूको रहे भएकोले लोक सेवा आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखरा कार्यालयमा आवेदन दर्ता गरी मिति २०७४।१।१३ गते सञ्चालित लिखित परीक्षामा सम्मिलित भई उक्त परीक्षामा खुल्ला तथा जनजाति समूहतर्फ उत्तीर्ण भएको थियौं । लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएपश्चात् हामी मिति २०७४।९।१६ गते तोकिएको स्थानमा पुगी अन्तर्वार्तामा समेत सम्मिलित भएका थियौं । लोक सेवा आयोगको विज्ञापनमा तोकिएको योग्यताबमोजिम स्वास्थ्य सेवा पाँचौं तहको एनेस्थेष्टिक सहायक पदको लागि योग्यता भएको हुनाले हाम्रो आवेदन फाराम दर्ता भएको र सोहीबमोजिम लिखित परीक्षासमेत उत्तीर्ण भई अन्तर्वार्तामा सम्मिलित गराइएकोमा विवाद 

रहेन । लोक सेवा आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएको र अन्तर्वार्ता भइसकेकोले अन्तिम चरणमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी नियुक्ति पाउनेमा हामी विश्वस्त थियौं । 

लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको वेभसाइटमा हामी निवेदकहरूको निर्धारित योग्यता नपुगेकोले दरखास्त, लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तासमेत रद्द गर्ने गरी मिति २०७४।१०।१० मा निर्णय गरी सो स्थानमा विपक्षी शिशिर पन्थी र कुमार सिंह तामाङको नाम सिफारिस गरिएको सूचना जारी गरिएकोले विपक्षी कार्यालयसँग बुझ्दा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिई अदालतको आदेश लिई आउनुहोस् अनि निकासा दिउँला भन्ने जवाफ दिए । विपक्षी आयोगको पोखरा कार्यालयमा मिति २०७४।१०।१४ मा निवेदन लिई जाँदा यो विषय यहाँबाट सम्बोधन हुन सक्दैन केन्द्रीय कार्यालयबाट हुन्छ भन्ने जवाफ दिएकोले हामीहरूको शैक्षिक योग्यतासरहका योग्यता भएका निवेदकहरू अजेन्द्र प्रसाद यादव र राधेश्याम साह भएको रिट नं ।०७३-वो-१३४० मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।८।२४ मा नियुक्ति हुने आदेश जारी भएको हुँदा सोहीबमोजिम हामीहरूको हकमा समेत लागु होस् भनी आयोगको केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरमा मिति २०७४।१०।१४ मा दर्ता नं ।११९० को निवेदन दर्ता गराएकोमा हामीलाई कुनै जानकारी नदिई मिति २०७४।१२।१७ मा हामीले दिएको निवेदनको सम्बन्धमा आयोगले मिति २०७४।११।२१ मा विज्ञापन नं ।१०१२-३२०७२७३ का उम्मेदवारहरू तथा रिट निवेदक श्री अजेन्द्र प्रसाद यादव र श्री राधेश्याम साहको हकमा मात्र फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने भनी निर्णय भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भयो ।

विपक्षी लोक सेवा आयोगले हाम्रो उल्लिखित दरखास्त फाराम, लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता रद्द गर्ने निर्णय एवं आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा हामीले दिएको निवेदनमा हामीलाई नियुक्ति नदिने गरी गरिएको निर्णय एवं विपक्षीहरूलाई नियुक्ति गरिएको पत्र र निर्णय गैरकानूनी एवं स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरेको हुनाले आयोगको उक्त निर्णयबाट हामीलाई नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २५, २७, ३३, ३४, ४२ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७(२), स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ का नियम १५ द्वारा प्रदत्त कानूनी हकसमेत हनन हुनुका साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।८।२४ मा रिट नं । ०७३-वो-१३४० को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिट निवेदनमा दिएको आदेशसमेतको विपरीत भएकोले हामीसँग सरोकार भएको आयोगको निर्णय, नियुक्ति सिफारिस, पदस्थापनालगायत सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही तथा पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उल्लिखित विज्ञापन नं ।१३०४४०७३-७४ खुल्ला, र विज्ञापन नं ।१३०४५०७३-७४ आदिवासी जनजातितर्फको अन्तर्वार्तासमेत हामीले दिइसकेको हुँदा योग्यताक्रमको आधारमा नतिजा प्रकाशन गरी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै एउटै विषयमा पटकपटक यिनै विपक्षीहरूउपर सम्मानित अदालतमा व्यक्तिपिच्छे रिट निवेदन लिई आउनुपरेको कारण आर्थिक क्षतिदेखि समयको समेत नोक्सान हुने हुँदा एउटै विषयवस्तु भएको विवादमा समान अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई समानता कायम हुने गरी आदेशको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेतको रिट निवेदन । 

 यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं ।१, २, ३ र ४ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूका हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस 

गर्नू । अन्तरिम आदेशको मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा, रिट निवेदकहरूले लोक सेवा आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखरा कार्यालयबाट मिति २०७४।१।१३ मा सञ्चालित लिखित परीक्षा र मिति २०७४।९।१६ गतेको अन्तर्वार्तासमेत उत्तीर्ण भइसकेको अवस्थामा मिति २०७४।८।२४ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारबाट समेत प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षीमध्येको लोक सेवा आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखरा कार्यालयको मिति २०७४।१०।१० मा भएको निर्णय एवं २०७४।१०।१२ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई कानूनबमोजिम गर्नुहोला भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।१२।१५ को आदेश । 

निवेदकहरूको लिखित परीक्षा लिने, लिखित परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने, अन्तर्वार्ता रद्द गर्ने कार्य यस मन्त्रालयले गरे गराएको होइन । निवेदकको योग्यता सम्बन्धमा यस मन्त्रालयलाई कुनै सरोकार नै छैन । यस मन्त्रालयको कुनै पनि कामकारबाहीले निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक उपभोगमा बाधा परेको अवस्था 

छैन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १० मा यस सेवाका कर्मचारीहरू लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले लोक सेवा आयोगले नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसअनुसार नियुक्ति गर्नु यस मन्त्रालयको कानूनी दायित्व हो । यस मन्त्रालयको कामकारबाहीबाट निवेदकहरूको संवैधानिक हकको हनन भएको छैन । नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन नसकेका रिट निवेदकहरूको रिट निवेदनको हकदैया नै नहुँदा मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने कुनै आधार नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ । का सचिव डा । पुष्पा चौधरीको लिखित जवाफ ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम १५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित बुँदा नं ।२९ को खण्ड (घ) मा नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, एनेस्थेसिया उपसमूह, पाँचौं तह, एनेस्थेसिया सहायक पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, अहेव वा अनमी कोर्ष उत्तीर्ण गरी कम्तीमा तीन महिनाको एनेस्थेसियासम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोही कानूनी व्यवस्थाको आधारमा रिट निवेदकहरूको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धमा आयोगबाट निर्णय भएको हो । यसमा सम्मानित अदालतबाट क्ले युनिभर्सिटी, बेल्गाउँ, ईन्डिया बाट बचेलोर ओफ साईन्स इन अनेस्थेसिअ टेक्नोलोजी को शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका रिट निवेदकहरू श्री अजेन्द्र प्रसाद यादव र श्री राधेश्याम साहको हकमा मात्र परमादेशको आदेशमा "अन्तर्वार्ता भइसकेको भए सोको नतिजा र नभएको भए अन्तर्वार्तासमेत लिई नतिजा प्रकाशन गर्नु गराउनु भनी मिति २०७४।०८।२४ मा आदेश भएको हुनाले आयोगको नि ।नं । २३६०७४-७५ मिति २०७४।११।०६ मा निजहरूको हकमा उक्त आदेश कार्यान्वयन हुने गरी निर्णय भएको हो । प्रचलित कानूनअनुसार आयोगबाट निर्णय भएको हो । रिट निवेदकहरूले लिएको मागदाबी कानूनी आधारहीन हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको तर्फबाट आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईको लिखित जवाफ ।

लोक सेवा आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखरा कार्यालयको वि ।नं । १३०४४-१३०४७०७३-०७४, मिति २०७३।१०।२६ गते विज्ञापन र मिति २०७४।१।१३ गते लिखित परीक्षा सञ्चालन भई निज रिट निवेदकहरू लिखित परीक्षामा सफल भई मिति २०७४।०९।१६ मा अन्तर्वार्तामा पनि सामेल भएको हुन् । अन्तर्वार्ताको क्रममा अन्य उम्मेदवारद्वय कुमार सिं तामाङ र शिशिर पन्थीले निज रिट निवेदकको हकमा एनेस्थेष्टिक सहायक पदको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा नभएको हुँदा निजहरूको परीक्षाफल रद्द गरिपाउँ भनी गत साल यस्तै विषयमा परीक्षाफल रद्द भएको निर्णयको प्रतिलिपिसहित मिति २०७४।९।१६ मा निवेदन पेस गरेकोले सो सन्दर्भमा आवश्यक निर्देशनको लागि च ।नं । ५१५ मिति २०७४।१०।०२ मा लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर, काठमाडौंमा पत्राचार गरिएको हो । लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर काठमाडौंको च ।नं । ७४, मिति २०७४।१०।०८ को पत्रमार्फत आयोगको मिति २०७३।१०।१८ को निर्णयसहित लोक सेवा आयोग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटालाई सम्बोधन गरी च ।नं । ८९, मिति २०७३।१०।२४ गते पठाएको पत्रमा इ ।स्क ।  १०+२ साईन्स उत्तीर्ण गरी क्ले युनिभर्सिटी, बेल्गाउँ, ईन्डिया बाट ब ।स्क ।, अनेस्थेसिअ टेक्नोलोजी शैक्षिक योग्यतामा स्नातक तहको अध्ययन भनेको क्लिनिकल विशेषज्ञ रहेको तर क्ले युनिभर्सिटी, बेल्गाउँ, ईन्डिया बाट अध्ययन गरेका ब ।स्क । अनेस्थेसिअ टेक्नोलोजी क्लिनिकल विशेषज्ञता नभई एनेस्थेसियामा प्रयोग हुने विभिन्न औजार  मेसिनरीसँग सम्बन्धित अध्ययन रहेको देखिएकोले उक्त क्ले युनिभर्सिटी, बेल्गाउँ, ईन्डिया बाट प्राप्त उपाधिलाई शैक्षिक योग्यताको रूपमा मान्न नसकिने भएकोले सो योग्यतालाई एनेस्थेसिया सहायक पदको लागि तोकिएको योग्यता पूरा गरेको मान्न नसकिने भन्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको हो । सोही निर्णयको आधारमा निवेदकको हकमा पनि लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर, काठमाडौंको निर्देशनबमोजिम उल्लिखित योग्यता भएका निज निवेदकहरूलाई योग्यताक्रम सूचीबाट हटाई बाँकी उम्मेदवारहरूको हकमा यस कार्यालयको मिति २०७४।१०।१० को निर्णयानुसार मिति २०७४।१०।१२ को सूचना नं । २४८ बाट अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशित गरिएको हो । यस कार्यालयबाट भएको काम लोक सेवा आयोग, परीक्षण प्रविधि शाखाको निर्देशन साथै लोक सेवा आयोग ऐन, २०६७ को दफा १४ (३) बमोजिम निज रिट निवेदकहरूलाई योग्यताक्रमबाट हटाई बाँकी उम्मेदवारहरूको अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशन गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको लोक सेवा आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखरा कार्यालयको तर्फबाट र आफ्नोतर्फबाट समेत कार्यालयका निमित्त क्षेत्रीय निर्देशक सरिताकुमारी खतिवडाको लिखित 

जवाफ ।

लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखरा कार्यालयको मिति २०७२।१०।२६ मा प्रकाशित विज्ञापन नं ।१३०४४०७३-०७४ खुलातर्फ नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, एनेस्थेसिया उपसमूह, पाँचौं तह एनेस्थेटिक सहायक पदमा दरखास्त आह्वान गरिएको सूचनामा तोकिएको योग्यताको मापदण्डबमोजिम आवेदन दर्ता गरी लिखित एवं मौखिक परीक्षामा सम्मिलित भई सफलतापूर्वक उत्तीर्ण भएपश्चात् लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयबाट च ।नं । ८६० मिति २०७४।११।२० गते प्रकाशित नतिजाअनुसार स्थायी नियुक्तिका लागि उम्मेदवार सिफारिस गरिएको पत्रको आधारमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (संशोधनसहित) को दफा ११ को प्रक्रियाबमोजिम नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, बुटवलको मिति २०७४।१२।१ गतेको निर्णयअनुसार स्थायी नियुक्ति लिई सोही मितिदेखि नै उक्त अस्पतालमा एनेस्थेष्टिक सहायक (सहायक पाँचौं तह) पदमा हाजिर भई कामकाज गर्दै आएको निजामती कर्मचारी हुँ । लोक सेवा आयोगले कानूनबमोजिम निर्धारित विज्ञापन, लिखित र मौखिक परीक्षापश्चात् नियुक्तिको निमित्त उत्कृष्टताको आधारमा सिफारिस गरेको मेरो नियुक्ति बदर गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको मागदाबी पूर्वाग्रही हुनुको साथै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकोले निवेदन खारेजयोग्य छ भन्नेसमेतको शिशिर पन्थीको लिखित जवाफ । 

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री दिपनारायण साहले रिट निवेदकले लोक सेवा आयोग,  पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखरा कार्यालयबाट प्रकाशित विज्ञापन नं । १३०४४-१३०४७०७३७४ (खुल्ला तथा समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, एनेस्थेसिया उपसमूह, पाँचौं तह, एनेस्थेष्टिक सहायक पाँचौं पदमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको योग्यताको मापदण्डबमोजिम परीक्षा फर्म भरी परीक्षामा सामेल भई लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्तासमेत भइसकेको अवस्थामा कुनै आधार कारण विना निवेदकलाई योग्यता सूचीबाट हटाउने लोक सेवा आयोगको मिति २०७४।१०।१० निर्णय गैरकानूनी एवं दुराशयपूर्ण छ । रिट निवेदकको शैक्षिक योग्यतासरहको योग्यता भएका अन्य उम्मेदवारहरूको सम्बन्धमा आयोग स्वयंले निर्णय गरी योग्यता सूचीमा समावेश गरी नियुक्ति दिएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस्तै प्रकृतिको रिट निवेदनमा शैक्षिक योग्यता कायम हुने भनी आदेश गरिसकेको अवस्थामा यी निवेदकहरूको हकमा मात्र आदेश लागु नहुनु गैरकानूनी एवं नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकविपरीत भएकोले मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले लोक सेवा आयोगले यी निवेदकहरूको हकमा गरेको निर्णय कानूनसम्मत छ । निवेदकहरूलाई अन्याय हुने गरी निर्णय गरेको छैन । लोक सेवा आयोगले प्रचलित कानून र विधिसम्मत निर्णय गरिएको हुनाले मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्त तथ्यगत बेहोराहरू रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न रहेका कागज प्रमाण एवं दुवै पक्षबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको तथ्यपूर्ण बहस सुनी रिट निवेदकहरूको योग्यताक्रम खारेज गर्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय कानून र विधिसम्मत छ, छैन ? भन्ने प्रश्नको निरूपण गरी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२ । सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकहरूले भारतको जवारलाल नेहरू मेडिकल कलेज (जाभाहर्लाल णेहुरु मेडिकल कलेज, कर्णटका) बाट एनेस्थेसिया (अनेस्थेसिअ) विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्नातक वा सोसरहको समकक्षता हासिल गरेको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी निवेदकहरू महेशकुमार यादवले सन् १२।०६।२०१२ मा ब ।स्क इन अनएस्थेसिअ टेक्नोलोजी, रेग णो:-अ-०४ अनए ।टेक र गीता चौधरीले सन् २०।११।२०१६ ब ।स्क इन अनएस्थेसिअ टेक्नोलोजी, रेग णो:-अ-११ अनए ।टेक मा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्‌बाट  दर्ता प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरेको 

देखिन्छ । निवेदकहरूले सहायक पाँचौं तह, एनेस्थेष्टिक पदको लागि मिति २०७२।१०।२६ मा लोक सेवा आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखरा कार्यालयबाट प्रकाशित विज्ञापन नं । १३०४४-१३०४७०७३७४ (खुल्ला तथा समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, एनेस्थेसिया उपसमूह, पाँचौं तह, एनेस्थेष्टिक सहायक पदमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको योग्यताको मापदण्डहरू पूरा गरी परीक्षा फाराम भरी मिति २०७४।१।१३ गते भएको लिखित परीक्षामा समावेश भई उक्त परीक्षाको लिखित परीक्षामा खुल्ला तथा समावेशीतर्फको जनजाति समूहको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भई मिति २०७४।९।१६ मा अन्तर्वार्ता तोकिएकोमा सो अन्तर्वार्तामा समेत संलग्न भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदकहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशनको सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगको पोखरा कार्यालयबाट निवेदकहरूको उल्लिखित सेवा समूहको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएको भनी निजहरूको दरखास्त फाराम, लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तासमेत रद्द गर्ने गरी मिति २०७४।१०।१० मा निर्णय भएकोमा सो सम्बन्धमा लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर काठमाडौंमा के कसो भएको हो सो सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी पाउँ भनी २०७४।१०।१४ मा दर्ता नं ।११९० को निवेदन दिएकोमा निवेदनको कुनै सुनुवाइसमेत नगरी यथोचित समयमा सूचना जानकारी गराएको पनि देखिँदैन । साथै सोही पदमा अन्य उम्मेदवारहरू कुमार सिंह तामाङ र शिशिर पन्थीलाई नियुक्ति गरेको भन्ने आयोगको मिति २०७४।१२।१२ को सूचनाबाट पुष्टि भएको देखिन्छ । 

३ । उल्लिखित सेवा समूहको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यतामा मान्यता प्राप्त शिक्षण सस्थाबाट हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, अ ।हे ।ब ।वा अ ।न ।मि । नर्स कोर्ष उत्तीर्ण गरी कम्तीमा ३ महिनाको एनेस्थेसियासम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने सातौं तहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण सस्थाबाट आई ।एस्सी ।, हेल्थ असिस्टेन्ट वा स्टाफ नर्स कोर्ष उत्तीर्ण गरी एनेस्थेसिया विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा एनेस्थेसिया विषयमा कम्तीमा एक वर्षको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने रहेको देखिन्छ । निवेदकहरूको शैक्षिक योग्यता हेर्दा न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यताको डिग्री (ब ।स्क इन  अनएस्थेसिअ टेक्नोलोजी)  हासिल गरेको देखिन्छ । यस्तै विषयमा लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले प्रकाशित गरेको मिति २०७२।१०।२७ को विज्ञापन नं ।१०१२८०७२७३ को विज्ञापनको सम्बन्धमा आयोगले यही प्रकृतिको पद, सेवा समूह र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विषयमा उम्मेदवारको दरखास्त फारामलगायतका कामकारबाही रद्द गरिएको सम्बन्धमा रिट निवेदक अजेन्द्र प्रसाद यादवसमेत विरूद्ध लोक सेवा आयोग अनामनगर काठमाडौंसमेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट उक्त पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको सम्बन्धमा “मान्यता प्राप्त शिक्षण सस्थाबाट हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, अ ।हे ।ब । वा अ ।न ।मि । नर्स कोर्ष उत्तीर्ण गरी कम्तीमा ३ महिनाको एनेस्थेसियासम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको  हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएकोमा निवेदकहरूको डिग्री  ब ।स्क इन अनएस्थेसिअ टेक्नोलोजी भएको अवस्थामा तोकिएको शैक्षिक योग्यताभन्दा उच्च श्रेणीको शैक्षिक योग्यता भएको देखिन्छ । माथिल्लो श्रेणीको शैक्षिक योग्यता पुगिरहेकोमा सो पदभन्दा मुनिको पदमा शैक्षिक योग्यता नै नपुगेको भनी अर्थ गरी निवेदकहरूको दरखास्त रद्द गरिएको निर्णयलाई कानून र विवेकसम्मत मान्न मिलेन । अत: निवेदक उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता नमिलेको भनी लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको मिति २०७४।२।२८ मा भएको निर्णयलाई औचित्यता र न्यायको दृष्टिबाट उचित मान्न मिलेन” भनी निवेदकहरूको शैक्षिक योग्यतालाई न्यूनतम योग्यतासरहको मान्यता पाउने गरी निवेदकको दरखास्त फाराम रद्द गर्नेलगायतका आयोगको कामकारबाहीलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरेको 

छ । रिट निवेदकहरूले पनि सोही आदेशको आधार कारणबाट आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले योग्यताक्रम निर्धारण गरी अन्तर्वार्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिपाउँ भनी आयोगमा निवेदन दर्ता गरेकोमा आयोगबाट अदालतको निर्णय सम्बन्धित रिट निवेदनका सरोकारवालाहरूको हकमा मात्र लागु हुने अन्यको हकमा हुन नसक्ने भन्ने मिति २०७४।११।६ को निर्णयको प्रति दिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । आयोगले गरेको निर्णयको विरूद्धमा विवाद परी अदालतसमक्ष विवादले अदालतमा प्रवेश गरी अन्तिम फैसला भइसकेको र समान विषय प्रसङ्गका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक, अवधारणागत र कानूनी प्रश्नमा व्याख्यासमेत गरी अदालतबाट दिएको आदेश कुनै व्यक्ति विशेषको हकमा मात्र लागु हुने भन्ने हुँदैन । यसरी अदालतले मार्गदर्शन गरिसकेको विषयमा अदालतले गरेको व्याख्या सबैलाई समान रूपमा लागु गर्नु गराउनु, सोको अनुशरण गर्नु गराउनु विपक्षीहरूको कानूनी र नैतिक जिम्मेवारीसमेत रहन जान्छ । नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२) ले “मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै यस अदालतको सयुक्त इजलासबाट अदालतको अवहेलना मुद्दामा अदालत प्रतिको आस्थामा आँच पुग्ने प्रकृतिको कुनै कार्य गर्नु (कोम्मिस्सन) बाट मात्र अदालतको अवहेलना हुने नभई अदालतद्वारा जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको पालना तथा कार्यान्वयन नगर्नु (ॐमिस्सन) लाई पनि अदालतको अपहेलना मानिने भन्ने नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हुँदा यस अदालतबाट अघि नै समान विषयवस्तुको सन्दर्भमा दिएको आदेश निवेदकहरूको हकमा लागु हुन नसक्ने भन्ने अवस्था रहँदैन । नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (२) ले गरेको “संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ” भन्ने व्यवस्थाको जानकारी विपक्षी निकायलाई यस अदालतले पटकपटक स्मरण गराउनुपर्ने होइन, यो न्यायिक जानकारीमा रहने विषयमा अनभिज्ञ रहेको जस्तो देखिने गरी कुनै निकायले एकै विषयमा पटकपटक कुनै व्यक्तिलाई अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दछ भने यसले एकातिर देशको सुशासन स्थापित हुन सक्दैन भने अर्कोतिर त्यसले निर्णय गर्ने अधिकारीको नियत, कार्यदक्षता र क्षमताउपर पनि प्रश्न उठ्ने हुन्छ । त्यस्तो अधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने माथिल्लो तहको जिम्मेवार अधिकारीले समेत त्यस प्रकृतिको कामकारबाहीलाई ढाकछोप गरी अङ्क प्रदान गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएमा त्यस्तो माथिल्लो तहको अधिकारीको पनि निर्णय गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठ्ने र कालान्तरमा वृत्तिविकासको लागि मूल्याङ्कनको क्रममा जुनसुकै समयमा पनि त्यस्ले त्यस्तो जिम्मेवार पदाधिकारीलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने सम्बन्धमा सबै राष्ट्रसेवक सचेत हुनु अपेक्षित हुन्छ । अर्कोतर्फ देशको अभिलेख अदालतको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतबाट कुनै लिखित जवाफ माग गर्दा विपक्षीहरूमध्ये आफू मातहतको निर्णय गर्ने अधिकारी वा निकायको कामलाई ढाकछोप हुने गरी त्यस्तो अधिकारी वा निकायको काम तथा अदालतबाट भएको व्याख्याप्रतिसमेत उदासीनता देखाई उत्तरदायित्व बहन नगर्ने एवं आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिको प्रदर्शन गरी यान्त्रिक रूपमा वा कपी पेष्ट (कपि पेस्ट) स्वरूपको लिखित जवाफ पेस गर्नु पनि अपेक्षित 

हुँदैन । विपक्षी बनाइएका निकायहरूले विगतका अदालतका आदेश, निर्णय र व्याख्यालाई सारमा कार्यान्वयन गरेमा मात्र त्यस्ता निकायको प्रभावकारिता तथा विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुन्छ । त्यस्मा पनि लोक सेवा आयोग जस्तो उच्च जनविश्वास आर्जन गरेको संवैधानिक निकायले तथा त्यस्ता निकायको मातहतको कार्यालयसमेतले अदालतको आदेशबाट स्थापित भएको मान्यताको सम्बन्धमा व्यक्ति विशेषको हकमा मात्र लागु नगरी सबै परीक्षार्थीहरूमा समान रूपमा लागु गरी समन्वय कायम गर्दा मात्र आयोगको कार्यसम्पादनमा एकरूपता कायम हुन्छ । समान अवस्थामा सोही कलेज र सोही शैक्षिक योग्यता भएका परिक्षार्थी उम्मेदवारहरूको योग्यता कायम गरिसकेको अवस्थामा यी निवेदकहरूको पनि सोही प्रकृतिको शैक्षिक योग्यता र सेवा समूहको पद, तह रहेकोमा निजहरूको दरखास्त, लिखित परीक्षा एवं अन्तर्वार्ता रद्द गर्ने विपक्षी आयोगको मिति २०७४।१०।१० को निर्णय एवं कामकारबाही कानून र न्यायसम्मत मान्न सकिएन ।

४ । अब, दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षी लोक सेवा आयोगको कामकारबाहीबाट यस अदालतको साबिकको व्याख्यालाई सार, भाव र मनसायअनुरूप वस्तुनिष्ठ रूपमा समानता कायम गर्न सकेको देखिँदैन । समानहरूको बिचमा समान व्यवहार गर्नुपर्ने र समान विषयहरूको सम्बन्धमा असमान व्यवहार गर्दा न्यायको सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यताविपरीत हुन जाने देखिन्छ । आयोगको निर्णयबाट समान विषयका निवेदकहरूबिच नै असमान व्यवहार सिर्जना गर्ने गरी निर्णय भएको देखिएको र आयोगको उक्त निर्णय, निर्देशन एवं पत्रबाट निवेदकहरूको संवैधानिक र कानूनी हकमा आघात पारेको देखिँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नै देखियो ।

५ । तसर्थ: माथि विवेचित आधार, कारणसमेतबाट प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित विवाद सम्बन्धमा लोक सेवा आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको मिति २०७४।१०।१० को निर्णय एवं मिति २०७४।१०।१२ को पत्र तथा तत्सम्बन्धमा अन्य कुनै निर्णय आदेश इत्यादि भएको भए सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको 

छ । निवेदकहरूको योग्यता नपुगेको कारण देखाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, एनेस्थेसिया उपसमूह, पाँचौं तह, एनेस्थेष्टिक सहायक पदमा अयोग्य हुने निर्णय गरेकोमा अब, यी निवेदकहरूको योग्यता नपुगेको भन्न नमिल्ने भएकोले कानूनबमोजिम गरी अन्तर्वार्ता भइसकेको भए सोको नतिजा र अन्तर्वार्ता नभएको भए अन्तर्वार्तासमेत लिई योग्य उम्मेदवारहरूको वरिष्ठतामा अन्यथा नहुने गरी सोको नतिजा प्रकाशित गर्नु भनी विपक्षी लोक सेवा आयोगको कार्यालयसमेतको नाममा परमादेश जारी हुने 

ठहर्छ । निवेदकले माग गरेको निर्देशनात्मक आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि प्रकरणहरूमा विपक्षी निकायहरूले प्रदर्शन गर्नुपर्ने सुशासन, जिम्मेवारीपन, उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने विषयमा व्याख्या भइसकेको र विपक्षी निकायहरू आफैँले संविधान र कानूनको मर्म र मनसायअनुरूप कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । आदेशको जानकारी विपक्षी लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर, काठमाडौंलगायत अन्य विपक्षीहरूलाई समेत दिनू । यो आदेशको प्रति सर्वोच्च अदालतको वेभसाइटको सम्बन्धित सफ्टवेयर प्रणालीमा प्रविष्ट गरी रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या । सुष्मालता माथेमा

 

इजलास अधिकृत:- बासुदेव पाण्डे

इति संवत् २०७९ भाद्र २ गते रोज ५ शुभम् ।