निर्णय नं. ११२७१ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल

फैसला मिति : २०७९।०२।३१

०७१-CI-०२९१

 

मुद्दा : परमादेश

 

पुनरावेदक / विपक्षी : जिल्ला सप्तरी, गाउँ विकास समिति वभनगाभा कट्टीस्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालय तोपाको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जगदीश मण्डल

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / निवेदक : श्री जनता माध्यमिक विद्यालय तोपा वभनगाभा कट्टीस्थित श्री अभिभावक जिल्ला सप्तरी गाउँ विकास समिति वभनगाभा कट्टी वडा नं. २ बस्ने वैद्यनाथ खंगको छोरा गंगाराम मण्डल खंग

 

विद्यालयमा आफ्नो छोरा छोरी पठनपाठन गरेको विद्यार्थीको अभिभावकले सो विद्यालयको पठन पाठनलगायत विद्यार्थी संख्या के कति छ विद्यालयको बजेट एवं अनुदान रकम के कसरी प्रयोग भइरहेको छ सोको जानकारी सूचना माग गर्नु हरेक अभिभावकको अधिकार हो भने विद्यालयले सोको जानकारी उपलब्ध गराउनु उसको कानूनबमोजिमको दायित्व हुने । 

(प्रकरण नं.२)

सार्वजनिक विद्यालय र यसका व्यवस्थापन समिति कानूननद्वारा सिर्जित सार्वजनिक संस्था भएको भन्ने देखिने । यिनीहरूले विकेन्द्रीकरण वा अधिकार निक्षेपको अवधारणाअनुसार राज्यको दायित्व निर्वाह गरिरहेका हुने । यसरी कानूनबाट सिर्जित राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरूले आफू मातहतका संयन्त्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाई कानूनमा उल्लेख भएको विधि र प्रक्रियालाई अक्षरशः पालना गरी सेवाग्राही, लक्षित वर्ग तथा राज्यको अपेक्षाअनुरूप छिटो, छरितो र प्रभावकारी माध्यमबाट तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने । जिम्मेवारी लिनेले आफ्नो व्यवस्थापकीय कौशलता प्रयोग गरी ऐन कानूनले तोकेको जिम्मेवारी इमान्दारीका साथ बहन गर्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं.४)

 

पुनरावेदक / विपक्षीका तर्फबाट : 

प्रत्यर्थी / निवेदकका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः-

मा. न्या. श्री बलराम विष्ट

मा. न्या. श्री मोहनबहादुर कार्की

पुनरावेदन अदालत राजविराज

 

फैसला

न्या.डा.कुमार चुडाल : पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७०।७।३ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अन्तर्गत यस अदालतमा प्रतिवादीको पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः

तथ्यगत बेहोरा

म निवेदक जनता माध्यमिक विद्यालय तोपाको अभिभावक हुँ । मेरो छोरीहरू उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । सो विद्यालयलाई प्राप्त रकम एवं छुट्टाएको अनुदानसमेतका रकमहरू के कसरी खर्च भएको छ, विद्यार्थी संख्या के कति हो, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमक्ष सूचना माग गर्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अडिटर माग गरेको छ अडिटर आएपछि ७ दिनभित्र सो सूचना उपलब्ध गराउने छु भनी मिति २०७०।१।१२ च.न. ३६ को जवाफ पत्र उपलब्ध गराइएको थियो । तत्पश्चात् पनि सो सूचना उपलब्ध नगराई थप रकम हिनामिना गर्न क्रियाशील रहेकोले मागबमोजिमको विवरण उपलब्ध गराइदिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीमा द.नं. २८५४ मिति २०७०।१।३० मा निवेदन दर्ता गराएकोमा सो निवेदनबमोजिम सूचना उपलब्ध नगराएकोले विपक्षीहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३, ४ र ५ विपरीत मागबमोजिम सूचना उपलब्ध नगराई सूचना लुकाएकोले अविलम्ब निवेदन मागबमोजिमको सूचनाहरू उपलब्ध गराइदिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदकको निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. ५ को हकमा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय राजविराजमार्फत र अन्यको हकमा लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा समय व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७०।२।१२ गतेको आदेश । 

निवेदकको निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम कुनै पनि रकम हिनामिना गरेको छैन । विद्यालयको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी हिसाब शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १७१ ले निर्धारण गरेबमोजिम हुने छ । शिक्षा ऐन, २०२८ तथा नियामावली, २०५९ ले विद्यालयका विद्यार्थी संख्या, आय व्यय तथा आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा जुनसुकै सूचना दिनुपर्छ भनी कहीँकतै उल्लेख छैन । लेखा परीक्षण भइसकेको अवस्थामा निवेदकलाई सार्वजनिक रूपमा सूचना नदिएको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा गलत तरिका अपनाई लाग्दै नलाग्ने ऐनको दफा देखाई, गलत बाटो अपनाई दायर गरेको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमेतका विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको । 

विद्यालयमा आफ्नो छोराछोरी पठनपाठन गरेको विद्यार्थीको अभिभावकले सो विद्यालयको पठन पाठनलगायत विद्यार्थी संख्या के कति छ विद्यालयको बजेट एवं अनुदान रकम के कसरी प्रयोग भइरहेको छ सोको जानकारी सूचना माग गर्नु निजको कर्तव्यसमेत मान्नुपर्दछ भने विद्यालयले सोको जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने नै हुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले समेत सार्वजनिक काम कारबाहीको सम्बन्धमा भएमा क्रियाकलापको सूचना माग गरेमा सूचना दिनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्यसमेत हुन आउने 

देखिन्छ । माग गरेको सूचना विद्यालयले एक वा अनेक बहानामा उपलब्ध नगराउनु तथा तालुक कार्यालयमा समेत निवेदन दर्ता गरिसकेको अवस्थामा निवेदन सम्बन्धमा आवश्यक निकास नदिई लामो समयसम्म राख्नु कानूनसङ्गत देखिँदैन । निवेदकले माग गरेको सूचना दिन नपर्ने गोप्य प्रकृतिको समेत नदेखिएको अवस्थामा भएका काम कारबाहीको सूचना दिन बाध्य नरहेको भनी लगाएको लिखित जवाफ नागरिकको संविधान प्रदत्त सूचनाको हक एवं सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को मक्सदविपरीत देखिने भएकाले निवेदकको निवेदन मागबमोजिमका सूचनाहरू उपलब्ध गराइदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७०।७।३ को फैसला । 

सर्वप्रथम विद्यालय व्यवस्थापन र विद्यालयको काम कारबाही तथा हरहिसाबको सम्बन्धमा खासरूपमा शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ लागु भएको देखिन्छ । सो ऐन तथा नियमावली हुँदाहुँदै अरू ऐन तथा नियमावलीअन्तर्गत कार्यबाही गर्न गराउन मिल्दैन तर पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट उक्त ऐन तथा नियमावलीको विपरीत हुने गरी सार्वजनिक सूचनासम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गत जुनजुन व्यक्ति सूचना वा जानकारी लिन तथा हरहिसाब माग्न आउँछ त्यो त्यो व्यक्तिलाई हरहिसाब दिनु भनी आदेश गरेको छ जुन आदेश शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको विपरीत रहेको प्रस्ट छ । उक्त आदेशबमोजिम यदि प्रत्येक व्यक्तिलाई हरहिसाब दिने हो भने विद्यालयका सम्पूर्ण समय बित्न सक्ने स्थितिको विद्यमान हुन सक्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला बदरभागी रहेकोले बदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको श्री जनता माध्यमिक विद्यालय तोपाको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जगदीश मण्डलले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र । 

यस अदालतको ठहर

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा इजलासबाट बारम्बार पुकार गर्दासमेत पुनरावेदकको तर्फबाट इजलाससमक्ष कोही पनि उपस्थित भएको पाइएन । 

अब, पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, यसमा पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ? पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिलेको छ वा छैन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

यसमा आफ्नो छोरीहरू अध्ययनरत विद्यालय जनता माध्यमिक विद्यालय पोता सप्तरीको लागि छुट्टाएको बजेट, अनुदान रकमहरू के कसरी खर्च भएको छ भनी सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराई आर्थिक अनियमितता गर्ने आशंका व्यक्त गरेकोमा पुन: जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीसँग माग्दासमेत नदिएको अवस्थामा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सूचना उपलब्ध गराइपाउन निवेदकले परमादेश माग गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजमा निवेदन गरेकोमा विपक्षी विद्यालयले अडिट कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र सूचना दिन सकिने र सूचना दिन बाध्य नरहेको भनी लिखित जवाफ पेस गरेको 

पाइयो । उक्त मुद्दामा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट माग भएबमोजिमको सूचना दिन विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी भएपछि उक्त आदेश चित्त नबुझाई सबैलाई सूचना दिन प्रशासनिक रूपमा समेत सम्भव नहुने बेहोरा उल्लेख गरी जनता माध्यमिक विद्यालय, तोपाका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले यस अदालतसमक्ष पुनरावेदन गरेको अवस्था छ । 

२. अब, निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले आफ्नो छोरी अध्ययनरत श्री जनता माध्यमिक विद्यालय तोपा सप्तरीले विद्यालयको लागि छुट्ट्याएको रकम प्राप्त बजेट अनुदान रकमसमेत के कसरी विद्यार्थी एवं विद्यालयको हितको लागि खर्च गरिएको छ, भनी सूचना माग गरी विद्यालयमा निवेदन दर्ता गराएकोमा विद्यालयले विद्यार्थी संख्या माग जानकारी दिन सक्ने आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरणको सूचना अडिटरले अडिटिङ गरेपछि मात्र दिन मिल्ने भनी मिति च.नं. ३६ मिति २०७०।१।१२ मा पत्र लेखेको 

देखिन्छ । विद्यालयले निवेदकले माग गरेको सूचना प्राप्त नभएकोमा सो विद्यालयको निरीक्षण अनुगमनसमेत गर्ने तालुक कार्यालय जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीमा सोही सूचनाको जानकारीको लागि द.नं. २८५४ मिति २०७०।१।३० मा निवेदन दर्ता गराएको निवेदनसाथ पेस गरेको कागजातबाट देखिन्छ । विद्यालयमा आफ्नो छोरा छोरी पठनपाठन गरेको विद्यार्थीको अभिभावकले सो विद्यालयको पठन पाठनलगायत विद्यार्थी संख्या के कति छ विद्यालयको बजेट एवं अनुदान रकम के कसरी प्रयोग भइरहेको छ सोको जानकारी सूचना माग गर्नु निजको हरेक अभिभावकको अधिकार हो भने विद्यालयले सोको जानकारी उपलब्ध गराउनु उसको कानूनबमोजिमको दायित्व हो । तत्काल कायम रहेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले समेत सार्वजनिक काम कारबाहीको सम्बन्धमा भएमा क्रियाकलापको सूचना माग गरेमा सूचना दिनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्यसमेत हुन आउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदकले कानूनबमोजिम माग गरेको सूचना विद्यालयले एक वा अनेक बहानामा उपलब्ध नगराएपछि निवेदकले तालुक अड्डा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा समेत निवेदन दर्ता गराउँदासमेत निवेदकले सूचना पाउन नसकेपछि अदालतको ढोका ढक्‌ढक्याएको देखिन्छ । कानूनको रीत पुर्‍याइदिएको निवेदनको सम्बन्धमा आवश्यक निकास नदिई लामो समयसम्म राख्ने कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिएन । निवेदकले माग गरेको सूचना दिन नपर्ने गोप्य प्रकृतिको भएको भन्ने जिकिरसमेत नभएको अवस्थामा भएका काम कारबाहीको सूचना दिन बाध्य नरहेको भनी विपक्षी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पुनरावेदन अदालतमा लगाएको लिखित जवाफ तथा यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र प्रचलित कानूनसम्मत देखिँदैन । 

३. साबिकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सरोकारको कुनै विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुने छ भन्ने भएको व्यवस्थालाई हालको नेपालको संविधानको धारा २७ ले निरन्तरता दिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कुनै प्रशासनिक वा सार्वजनिक दायित्वमा बसेको व्यक्तिले कुनै आधार वा कारण देखाएर संविधान र कानूनले नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको हक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भन्न मिल्दैन । 

४. सार्वजनिक विद्यालय र यसका व्यवस्थापन समिति कानूननद्वारा सिर्जित सार्वजनिक संस्था भएको भन्ने देखिन्छ । यिनीहरूले विकेन्द्रीकरण वा अधिकार निक्षेपको अवधारणाअनुसार राज्यको दायित्व निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । यसरी कानूनबाट सिर्जित राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरूले आफू मातहतका संयन्त्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाई कानूनमा उल्लेख भएको विधि र प्रक्रियालाई अक्षरशः पालना गरी सेवाग्राही, लक्षित वर्ग तथा राज्यको अपेक्षाअनुरूप छिटो, छरितो र प्रभावकारी माध्यमबाट तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन आउँछ । जिम्मेवारी लिनेले आफ्नो व्यवस्थापकीय कौशलता प्रयोग गरी ऐन कानूनले तोकेको जिम्मेवारी इमान्दारीका साथ गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक पदको जिम्मेवारी लिन दाबी गर्ने व्यक्ति त्यो पदको जिम्मेवारी लिँदा आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व, कर्तव्य एवं चुनौतीप्रति जानकार छ र उक्त पदमा नियुक्ति भएपछि आफ्नो अनुभव र व्यवस्थापकीय कौशलताबाट चुनौतीहरूलाई पन्छाउँदै उसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दछ भन्ने असल शासन (Good Governance) को अपेक्षा रहन्छ । 

५. अतः निवेदकको मागबमोजिम सूचनाहरू उपलब्ध गराइदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गर्ने गरी भएको मिति २०७०।७।३ को पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गर्नु र मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. अनिलकुमार सिन्हा

 

इजलास अधिकृत:- अञ्चन भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल मङ्सिर १ गते रोज ५ शुभम् ।