निर्णय नं. ११२७२ - परमादेशसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७९।०५।१५

०७५-WO-११४६

 

मुद्दाः परमादेशसमेत

 

निवेदक : जिल्ला बाग्लुङ जैदी गा.वि.स. वडा नं. ७ को हाल परिवर्तित जैमिनी न.पा. वडा नं. ७ बेलबगर घर भई ऐ.ऐ. स्थित श्री संस्कृत उच्च मा.वि. बेलबगरमा स्थायी परिचर पदमा कार्य गरेको वर्ष ६२ को होमबहादुर कँडेल

विरूद्ध

विपक्षी : श्री शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 

सेवाको सर्त र सुविधा तोकिएबमोजिम हुने भन्ने किसिमको व्यवस्था ऐनमा गरी कर्मचारीलाई सेवा सुविधाको आशामा सेवामा राखिरहने, शिक्षकहरूको हकमा नियमावली बनाई सेवाको सर्त र सुविधा पनि तोक्ने तर बिसौं वर्ष सेवा गर्दासम्म पनि शिक्षक सँगसँगै एउटै विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा सोबमोजिमको सेवाको सर्त र सुविधा नतोक्ने कार्य न्यायोचित नदेखिने । 

(प्रकरण नं. ३)

ऐनमै तोकिएबमोजिमको सुविधा पाउने व्यवस्था भएपछि अब नियम नबनाइएला वा सुविधा तोक्ने कुनै नियम नबन्ला भनेर कसैले कल्पना गर्ने कुरा स्वाभाविक 

नहुने । ऐनमा सरकारद्वारा गरिएको प्रतिबद्धताले विद्यालय कर्मचारीहरूमा सुविधा पाउने अपेक्षा बन्ने र त्यस्तो अपेक्षालाई वैध अपेक्षा भन्नुपर्ने । साथै एउटै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले सुविधा पाउने तर कर्मचारीले सुविधा नपाउने भन्ने कुरा न्यायकै रोहमा पनि नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. ५)

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ठ को उपदफा (२) मा विद्यालय कर्मचारीले पनि तोकिएबमोजिमको सुविधा पाउने गरी व्यवस्था भएको देखिएको, कर्मचारीको हकमा निवृत्तिभरणलगायतको सुविधा पाउन नसक्ने गरी कुनै स्पष्ट व्यवस्था भएको नपाइएको, तोकिएबमोजिमको सुविधा पाउने गरी ऐनमा भएको व्यवस्थाबाट विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमा एउटै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकसरहको सुविधा पाउने वैध अपेक्षा बन्नु स्वाभाविक देखिने । 

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री प्रकाश पन्थी र श्री नेत्र आचार्य

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

शिक्षा ऐन, २०२८ 

 

आदेश

न्या. तिलप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३२ बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भनी दर्ता भई सुनुवाइको लागि आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः

निवेदनको संक्षिप्त तथ्य

म निवेदक श्री संस्कृत उच्च मा.वि. बेलवगर, बाग्लुङको विद्यालय परिचर पदमा २०३३ सालदेखि अस्थायी नियुक्ति पाई कार्य गरेकोमा मिति २०४६।११।२१ देखि स्थायी रूपमा नै पियन पदमा नियुक्त भई उमेर हदका कारण मिति २०७३।०२।३२ मा अनिवार्य अवकाशमा परी विद्यालयबाट सेवा निवृत्त भएको छु । म निवेदक उक्त विद्यालयको स्थायी कर्मचारीको हैसियतमा मिति २०४६।११।२१ देखि मिति २०७३।२।३२ गतेसम्म परिचर पदमा रही कार्य गर्दै जम्मा सेवा अवधि २६ वर्ष ३ महिना ११ दिन भएकोले स्थायी कर्मचारीले प्राप्त गर्नुपर्ने बिदाबापतको रकम, औषधोपचार खर्च, निवृत्तिभरण, बिमा, सञ्चय कोषलगायत सम्पूर्ण सुविधा पाउँ भनी विपक्षी विद्यालय शिक्षक किताबखानामा मिति २०७५।०६।५ मा द.नं. १२६८ को निवेदन दर्ता गरेकोमा विपक्षी शिक्षक किताबखानाका प्रमुखज्यूले मेरो निवेदन दर्तासम्म बल्लबल्ल गरी हामीले स्थायी दरबन्दी नभएका कर्मचारीहरूको सञ्चय कोषलगायतको सुविधा दिन नमिल्ने भनी जानकारी दिन इन्कार गरेकोले विपक्षी शिक्षक किताबखानाको उक्त कार्यबाट २६ वर्ष स्थायी रूपमा कार्यरत म निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १७(च), १८, २५, ३३ समेतद्वारा प्रदत्त समानता, सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक एवं शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ठ), शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४४ समेतद्वारा प्रदत्त स्थायी कर्मचारीहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानूनी हकमा आघात परेकोले हक प्रचलन गराउने अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । अवकाशपश्चात् प्राप्त गर्ने बिदाबापतको रकम, औषधोपचार, खर्च, निवृत्तिभरण, बिमा, सञ्चय कोषलगायत सम्पूर्ण सुविधा दिनु भनी परमादेशलगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए सोसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७६/२/२ गतेको आदेश । 

शिक्षकलाई अवकाशपश्चात् प्रदान गरिने निवृत्तिभरणलगायतका सुविधाका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १२६ बमोजिम विद्यालय शिक्षक किताबखाना रहेको छ । अवकाशपश्चात्‌को सुविधाका सम्बन्धमा निवेदकलाई त्यस्तो सुविधा प्रदान नगर्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय तथा कामकारबाही नभएको र मन्त्रालयले यो यस्तो कारबाही गरी यो यसरी आफ्नो हक अधिकार हनन गरेको भनी रिट निवेदनमा कतै खुलाउन सकेको अवस्थासमेत नहुँदा यस मन्त्रालयको हकमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने बेहोराको श्री शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ठ) को उपदफा (१) मा सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहने, उपदफा (२) मा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी नियुक्ति, सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने र उपदफा (३) मा संवत् २०५९ साल जेठ १५ गतेसम्म तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिम सुविधा उपलब्ध गराइने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको 

छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नियमावली बनी नसकेको अवस्थामा विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण, उपचार खर्च र बिमा, सञ्चय कोषलगायत सेवा सुविधा पाउनुपर्ने भनी रिट निवेदकले खुलाउन सकेको अवस्थासमेत नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने बेहोराको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, बाग्लुङको लिखित जवाफ । 

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११३(१) बमोजिम स्थायी शिक्षकले मात्र निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था रहेको, सामुदायिक विद्यालयबाट सेवा निवृत्त कर्मचारी (पियन) लाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने नियमावलीमा व्यवस्था नभएको र रिट निवेदकलाई निवृत्तिभरणलगायत कुनै पनि सुविधा प्रदान गर्ने यस किताबखानाको कार्य क्षेत्रभित्र परेको नदेखिएकोले विपक्षीको कानूनी तथा संवैधानिक हक अधिकारमा आघात पुगेको नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको श्री विद्यालय शिक्षक किताबखानाको लिखित जवाफ । 

तत्कालीन विद्यालय शिक्षक किताबखाना स्थापनापछि सेवा सुविधा यकिन गर्ने निकाय किताबखाना नै भएको र यस निर्देशनालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा सेवा सुविधा यकिन गर्ने निकायले कानूनी आधार र प्रमाण हेरी निर्णय गर्ने विषयमा यस निर्देशनालयलाई विपक्षी बनाउनु नपर्नेमा विपक्षी बनाई झुट्टा उजुरी दिएकोले यस निर्देशनालयको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको उजुरी झुट्टा हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको श्री क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, पश्चिमाञ्चल, पोखराको लिखित जवाफ । 

प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकले स्थायी नियुक्ति पाएको भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकोमा सामुदायिक विद्यालयको कर्मचारी पदमा सम्बन्धित निकायबाट स्थायी नियुक्तिका लागि माग भई नआएको र उक्त सेवा नै गठन भई नसकेकोले रिट निवेदकलगायत अन्य कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने कार्यको प्रारम्भ नै यस आयोगबाट हालसम्म नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको श्री शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमीको लिखित जवाफ । 

यस अदालतको आदेश

नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी सुनवाइका लागि आज यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विवादको मूल विषयलाई हेर्दा प्रस्तुत निवेदनका निवेदक श्री संस्कृत उच्च मा.वि. बेलवगर, बाग्लुङको विद्यालयमा स्थायी कर्मचारीको हैसियतमा मिति २०४६।११।२१ देखि मिति २०७३।२।३२ गतेसम्म परिचर पदमा रही कार्य गर्दै आएका 

रहेछन् । निजको अवकाशपछि स्थायी कर्मचारीको हैसियतले प्राप्त गर्नुपर्ने बिदा, औषधोपचार खर्च, निवृत्तिभरण, बिमा, सञ्चय कोषलगायतको सम्पूर्ण सुविधा पाउँ भनी विपक्षी विद्यालय शिक्षक किताबखानामा मिति २०७५।०६।५ मा निवेदन गरेका रहेछन् । विपक्षी शिक्षक किताबखानाबाट स्थायी दरबन्दी नभएका कर्मचारीहरूको सञ्चय कोषलगायतको सुविधा दिन नमिल्ने भनी जवाफ पाएकोले अवकाशपश्चात् स्थायी कर्मचारीको हैसियतले प्राप्त हुनुपर्ने सम्पूर्ण सुविधा दिनु भनी परमादेशलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउन माग दाबी लिई निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखियो । 

निवेदकका तर्फबाट पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन हेर्दा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने आधारको रूपमा देहायका बुँदाहरू उल्लेख गरेको देखिन्छ : 

(क) शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११३ बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी नियुक्ति पाई कम्तीमा बिस वर्ष नोकरी गरेको शिक्षकले मासिक निवृत्तिभरण पाउने भनी उल्लेख गरेको, 

(ख) म निवेदक नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त श्री संस्कृत उच्च मा.वि. मा मिति २०४६।११।२१ देखि २०७३।०२।३२ सम्म स्थायी रूपमा कार्यरत रही अवकाश प्राप्त गरेको, 

(ग) म निवेदकको स्थायी नोकरी अवधि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले २६ वर्ष ३ महिना ११ दिन कायम गरेकोमा अवकाशपश्चात् प्राप्त हुनुपर्ने बिदा, आषधोपचार खर्च, निवृत्तिभरण, बिमा, सञ्चय कोषलगायत सम्पूर्ण सुविधा दिनुपर्नेमा विपक्षी शिक्षक किताबखानाले सो सुविधा दिन इन्कार गरेको,

(घ) तसर्थ, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ठ), शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४४ एवं मिति ०३२।१२।०६ को निर्णयसमेत बमोजिमको अवकाशपश्चात् स्थायी कर्मचारीहरूले पाउने सुविधा दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत अन्य आवश्यक आदेश जारी गरिपाऊँ । 

 

आज सुनुवाइको क्रममा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री प्रकाश पन्थी र श्री नेत्र आचार्यले निवेदकले परिचर पदमा स्थायी रूपमा २६ वर्ष ३ महिना ११ दिन कार्य गरेकोले स्थायी कर्मचारीले प्राप्त गर्नुपर्ने बिदाबापतको रकम, औषधोपचार खर्च, निवृत्तिभरण, बिमा, सञ्चयकोषलगायत सम्पूर्ण सुविधा पाउनुपर्ने हुँदा निवेदकको मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारीले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११३(१) बमोजिम स्थायी शिक्षकले मात्र निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था रहेको र सामुदायिक विद्यालयबाट सेवा निवृत्त कर्मचारी (पियन) लाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने नियमावलीमा व्यवस्था नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

माथि उल्लेख भएबमोजिम निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत निवेदनमा लिइएका जिकिरहरू, विपक्षीहरूबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ बेहोरा, निवेदक एवं विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू र सहन्यायाधिवक्ताबाट प्रस्तुत हुन आएका बहस बुँदाहरू तथा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा मुख्यत: देहायका प्रश्नहरूमा निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयो :-

(क) विद्यालयको सेवामा स्थायी कार्यरत रही अवकाश प्राप्त गरेका कर्मचारीले निवृत्तिभरणलगायतका सुविधा पाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ वा देखिँदैन ? र,

(ख) निवेदकको निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने देखिन्छ वा देखिँदैन ? 

 

२. अब, निर्णयतर्फ विचार गर्दा निरूपण हुनुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूमध्ये सर्वप्रथम विद्यालयको सेवामा स्थायी कार्यरत रही अवकाश प्राप्त गरेका कर्मचारीले निवृत्तिभरणलगायतका सुविधा पाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने प्रश्नमा विचार 

गरौं । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले श्री संस्कृत उच्च मा.वि. बेलवगर, बाग्लुङमा मिति २०४६।११।२१ देखि २०७३।२।३२ सम्म स्थायी रूपमा कार्यरत रही अवकाश प्राप्त गरेको तथ्यमा विवाद रहेको देखिँदैन । निवेदकको स्थायी नोकरी अवधि २६ वर्ष ३ महिना ११ दिन भएको तथ्यलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि प्रमाणित गरिदिएको अवस्था देखिन्छ । त्यसैगरी, मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा निज निवेदकको कर्मचारी सञ्चय कोषसमेत कट्टी हुँदै आएको भन्ने देखिन्छ । विपक्षी कार्यालयहरूबाट प्राप्त लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकको स्थायी सेवा अवधि निवृत्तिभरण पाउन आवश्यक पर्ने अवधिभन्दा कम भएको कारणले मागबमोजिमको सुविधा दिन इन्कार गरिएको अवस्था नदेखिई प्रचलित शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११३(१) बमोजिम स्थायी शिक्षकले मात्र निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था रहेको र सामुदायिक विद्यालयबाट सेवा निवृत्त कर्मचारी (पियन) लाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने उक्त नियमावलीमा व्यवस्था नभएको भन्ने कारण देखाई निवेदकलाई निवृत्तिभरणलगायत कुनै पनि सुविधा प्रदान गर्न नसकिएको बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैले प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा सर्वप्रथमत: शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ मा गरिएको यससम्बन्धी व्यवस्थालाई नै हेर्नुपर्ने देखिन आयो । 

३. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ठ को उपदफा (१) मा "सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहने छ" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ भने उपदफा (२) मा "उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीको नियुक्ति, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने छ" भनी उल्लेख भएको 

देखिन्छ । सोही दफाको उपदफा (३) मा "संवत् २०५९ साल जेष्ठ १५ गतेसम्म तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराइने छ" भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११३ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी नियुक्ति पाई कम्तीमा बिस वर्ष नोकरी गरेको शिक्षकले निवृत्तिभरण पाउने भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यी उल्लिखित व्यवस्थाहरूको विश्लेषण गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिमको दरबन्दीमा कर्मचारी रहने र तिनीहरूको सेवाको सर्त तथा सुविधा तोकिएबमोजिम हुने गरी ऐनमा व्यवस्था रहेको कुरा स्पष्ट छ । तर नियमावलीको नियम ११३(१) ले निवृत्तिभरणलगायतको सुविधा पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा शिक्षकको हकमा मात्र व्यवस्था भएको देखिएको विषयलाई आधार बनाएर शिक्षकको परिभाषाभित्र कर्मचारी नपर्ने भनी निज निवेदकलाई निवृत्तिभरणलगायतको सुविधा दिनबाट इन्कार गरिएको देखिन्छ । नियमावलीको नियम ११३(१) को व्यवस्थाले शिक्षकको सम्बन्धमा मात्र सुविधाहरू तोकेको कुरामा विवाद रहेन । तर ऐनको दफा १६ठ (२) मा कर्मचारीहरूको सेवाको सर्त र सुविधाहरू तोकिएबमोजिम हुने भनी व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सेवाको सर्त र सुविधा के तोकिएको छ त ? भन्ने प्रश्न छ । सेवाको सर्त र सुविधा तोकिएबमोजिम हुने भन्ने किसिमको व्यवस्था ऐनमा गरी कर्मचारीलाई सेवा सुविधाको आशामा सेवामा राखिरहने, शिक्षकहरूको हकमा नियमावली बनाई सेवाको सर्त र सुविधा पनि तोक्ने तर बिसौं वर्ष सेवा गर्दासम्म पनि शिक्षक सँगसँगै एउटै विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा सोबमोजिमको सेवाको सर्त र सुविधा नतोक्ने कार्य बिडम्बनापूर्ण छ । तथापि यहाँनिर अदालतको भूमिका के हुने भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ । 

४. राज्य निकायबाट यस्ता व्यवहारहरू हुन सक्ने र त्यस्तो व्यवहारबाट पनि कुनै व्यक्ति उपचारविहीनताको स्थितिमा रहन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले न्यायिक पुनरावलोकनको रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत अदालतले पनि नवीनतम सिद्धान्तहरूलाई अभ्यासमा ल्याएको पाइन्छ । यी विभिन्न सिद्धान्तहरूमध्ये वैध अपेक्षाको सिद्धान्त पनि एउटा हो । वैध अपेक्षाको सिद्धान्त भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई कुनै विषयमा कानूनले स्पष्ट रूपमा अधिकारको व्यवस्था नगरेको भए पनि सम्बन्धित व्यक्तिले अमुक परिस्थितिमा गरेको अपेक्षाले निजको अधिकारसरहको मान्यता पाउँछ भन्ने बुझिन्छ । Halsbury’s Laws of England मा भनिएको छ …”A person may have a legitimate expectation of being treated in a certain way by an authority even though he has no legal rights in law to receive such treatment”. (Halsbury’s Laws of England, 4th ed. Reissue, Vol. 1(1), para 81, p.151) । Baannari Amman Sugars Ltd. v Commercial Tax Officer को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले भनेको छ …"कानूनमा अधिकारको रूपमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको भए पनि कुनै व्यक्तिलाई राज्य निकायबाट खास प्रकारको व्यवहार पाउनु निजको वैध अपेक्षा हुन्छ । यस्तो अपेक्षा राज्य निकाय स्वयंले गरेको प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धता तथा विगतदेखि गरिँदै आएको निरन्तरको अभ्यासले सिर्जना गर्दछ" {(२००५) १ SCC ६२५} । यसैगरी अर्को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले भनेको छ …”Legitimate expectations are those expectations which travel beyond enforceable legal rights, provided they have some reasonable basis”. (U P Awas Evam Vikas Parishad v Gyan Devi (1995) 2 SCC 326; AIR 1995 SC 724) । 

५. माथि उल्लिखित सिद्धान्तहरूको सन्दर्भमा निवेदकको स्थितिलाई हेर्दा निज निवेदक तत्कालीन श्री ५ को सरकार, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको मिति २०३२।१२।०६ गतेको निर्णयबमोजिम प्रदान गरिएको दरबन्दीअनुसार नै श्री संस्कृत उच्च मा.वि. बेलवगरमा परिचर पदमा नियुक्त भई काम गर्दै आएको भन्ने देखिन्छ । माथि उल्लेख गरिएजस्तै निवेदकले मिति २०४६/११/२१ गतेदेखि पियन पदमा स्थायी नियुक्ति पाएको तथ्य जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मिति २०७४/१२/२० को पत्र र निजको सेवा अवधि २६ वर्ष ०३ महिना ११ दिन भएको भन्ने कुरा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मिति २०७३/०३/२४ गतेको पत्रबाट समेत देखिन्छ । यसरी रिट निवेदकले स्थायी नियुक्ति पाई शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११३ बमोजिम शिक्षकको हकमा निवृत्तिभरण पाउन तोकिएको नोकरी अवधिभन्दा पनि बढी नै नोकरी गरेको अवस्था देखिन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ठ को उपदफा (२) मा सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्त कर्मचारीहरूले पाउने सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐनमा भएको यो व्यवस्थाबाट कर्मचारीले पाउने सुविधा यो यो हुने भनी निश्चित गरेको नभए पनि तोकिएबमोजिमको सुविधा पाउने कुरामा द्विविधा रहेको देखिँदैन । सोही दफा १६ठ को उपदफा (३) मा संवत् २०५९ साल जेठ १५ गतेसम्म तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाको बखतसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराइने छ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । उपदफा (३) मा भएको यो व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दा कुनै विद्यालय कर्मचारी २०५९ साल जेठ १५ गतेसम्म विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त भएको रहेछ र यो दफा प्रारम्भ भएपछि आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिन नचाहेमा पनि तोकिएबमोजिमको सुविधा पाउने गरी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसरी ऐनमा भएका यी व्यवस्थाहरू विद्यालय कर्मचारीहरूप्रति सरकारका तर्फबाट गरिएको कानूनी प्रतिवद्धताका रूपमा रहेका देखिन्छन् । ऐनमै तोकिएबमोजिमको सुविधा पाउने व्यवस्था भएपछि अब नियम नबनाइएला वा सुविधा तोक्ने कुनै नियम नबन्ला भनेर कसैले कल्पना गर्ने कुरा स्वाभाविक हुँदैन । ऐनमा सरकारद्वारा गरिएको यो प्रतिबद्धताले विद्यालय कर्मचारीहरूमा सुविधा पाउने अपेक्षा बन्ने र त्यस्तो अपेक्षालाई वैध अपेक्षा भन्नुपर्ने देखिन्छ । साथै एउटै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले सुविधा पाउने तर कर्मचारीले सुविधा नपाउने भन्ने कुरा न्यायकै रोहमा पनि मिल्ने कुरा देखिँदैन । राज्यलाई पर्ने आर्थिक व्ययभारकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि शिक्षकको संख्याको तुलनामा विद्यालयमा कर्मचारीको संख्या ज्यादै न्यून मात्र रहने देखिन्छ । त्यसमाथि पनि निवेदक कार्यरत विद्यालय संस्कृत विद्यालय रहेको देखिन्छ । निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार संस्कृत विद्यालयलाई २०३२ सालदेखि नै सरकारबाट दरबन्दी र अनुदान प्राप्त भएको भन्ने देखिन्छ । यो स्थितिलाई हेर्दा संस्कृत विद्यालय र अरू सामुदायिक विद्यालयको हैसियत पनि केही फरक रहेको देखिन्छ । संस्कृत विद्यालय पहिल्यैदेखि सरकारी अनुदानमा सञ्चालित रहेको भन्ने भएको, यी निवेदक सरकारी अनुदानमा सञ्चालित संस्कृत विद्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी रहेको भन्ने देखिएको र निज निवेदकको कर्मचारी सञ्चय कोषसमेत कट्टी हुँदै आएको भन्ने देखिँदा निवेदकको हकमा निजको अवकाशपछि निवृत्तिभरणलगायतको सुविधा पाउनुपर्ने थप आधार स्थापित हुन आएको पाइन्छ । 

६. अब, निरूपण हुनुपर्ने प्रश्नमध्ये निवेदकको निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने अर्को प्रश्नमा विचार गरौं । परमादेशको रिट निवेदनको प्रकृतिलाई हेर्दा कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदाधिकारीले कानूनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको कारणबाट कुनै व्यक्तिको कानूनबमोजिम प्राप्त हक अधिकारमा आघात पुगेको देखिन्छ भने त्यस्तो कर्तव्य पूरा गर्न लगाउनका लागि परमादेशको आदेश जारी हुने देखिन्छ । मूलत: अख्तियार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा गर्नबाट पन्छिन हुँदैन भन्ने मान्यतामा यदि त्यसो भयो भने उपचारको लागि यस प्रकारको रिट जारी गर्ने अभ्यास विकास भई आएको पाइन्छ । कुनै अधिकारीलाई कानूनले कुनै कर्तव्य प्रदान गर्नुको मतलब निजको स्वेच्छामा आफूलाई सुम्पिएको कर्तव्य सम्पादन गरे पनि हुने र नगरे पनि हुने भन्ने होइन । बरू यस्तो कर्तव्य सर्वसाधारणको हितमा प्रयोग गर्ने गरी सार्वजनिक पदाधिकारीलाई एउटा विश्वासपुञ्जको रूपमा प्रदान गरिएको हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको देखिन्छ । त्यसैले यस्तो कर्तव्य निजी प्रयोगको विषय नभई सम्पादन गराई पाउने नागरिकको अधिकारको विषय बन्छ । यस सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिका सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनको स्थितिलाई हेर्दा, माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम निज निवेदकले मिति २०४६।११।२१ देखि मिति २०७३।२।३२ गतेसम्म परिचर पदमा स्थायी कर्मचारीको रूपमा कार्य गर्दै आएको देखिएको, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ठ को उपदफा (२) मा विद्यालय कर्मचारीले पनि तोकिएबमोजिमको सुविधा पाउने गरी व्यवस्था भएको देखिएको, कर्मचारीको हकमा निवृत्तिभरणलगायतको सुविधा पाउन नसक्ने गरी कुनै स्पष्ट व्यवस्था भएको नपाइएको, तोकिएबमोजिमको सुविधा पाउने गरी ऐनमा भएको व्यवस्थाबाट विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमा एउटै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकसरहको सुविधा पाउने वैध अपेक्षा बन्नु स्वाभाविक देखिएको तथा निज निवेदक सरकारी अनुदान प्राप्त संस्कृत विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी रहेको देखिएको स्थिति हुँदा निज निवेदकलाई अवकाशपछि कानूनबमोजिम स्थायी शिक्षकले पाउने सूत्रमा हिसाब गर्दा हुन आउने रकमको दरमा बिदा, औषधोपचार खर्च, निवृत्तिभरण, बिमा, सञ्चय कोषलगायतका सम्पूर्ण सुविधा प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशानुसार गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई लेखी प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. अनिलकुमार सिन्हा

 

इजलास अधिकृत:- निराजन पाण्डे / श्रेया पौडेल

इति संवत् २०७९ साल भाद्र १५ गते रोज ४ शुभम् ।