निर्णय नं. ११२७४ - छुट जग्गा दर्ता
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश डा । श्री मनोजकुमार शर्मा
फैसला मिति : २०७८।११।२९
मुद्दा:- छुट जग्गा दर्ता
०७१-कि-०४८७
पुनरावेदक वादी : मालपोत कार्यालय, बर्दिया
विरूद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादी : जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ।३ बस्ने नारायणप्रसाद श्रेष्ठसमेत
०७१-कि-१६४३
पुनरावेदक प्रतिवादी : मानबहादुर श्रेष्ठको नाति, लालबहादुर श्रेष्ठको छोरा जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ।३३ बस्ने नारायणप्रसाद श्रेष्ठसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी वादी : मालपोत कार्यालय, बर्दिया
सरकारी सम्पत्ति, नदी नाला, वन जङ्गललगायत अन्य सार्वजनिक जग्गाहरू राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति भएको हुँदा यस्तो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु आम नागरिकको कर्तव्य हुने । नेपालको संविधानको धारा ४८(घ) ले समेत सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने छ भनी तोकेको अवस्थामा कसैबाट पनि सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगतरूपमा दर्ता गरी भोग गर्ने प्रयास गर्ने कार्य हुनुलाई उचित मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं ।८)
जग्गा दर्ताको विषय मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्न आउने देखिँदा दाबी लिएको जग्गाको वास्तविक भोगको अवस्था स्थिति तथा पेस भएका प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी जग्गा दर्ता हुने वा नहुने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्नुपर्ने । वनको सार्वजनिक सरकारी जग्गा भनी प्रश्न उठिसकेपछि सो जग्गाको नापजाँच सर्जमिन गरी यथार्थ के हो यकिन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं । १०)
वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता श्री शंकर सुवेदी
प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री बुद्धिलाल श्रेष्ठ
अवलम्बित नजिर :
ने ।का ।प २०७६ अङ्क ५ नि ।नं १०२७५
ने ।का ।प । २०६७ अङ्क ७ नि ।नं । ८४१७
ने ।का ।प । २०६७ अङ्क ३ नि ।नं । ८३३६
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मालपोत ऐन, २०३४
सुरू मुद्दा किनारा गर्ने :
मालपोत कार्यालय, बर्दिया
श्री भरतचन्द्र अधिकारी
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :
पुनरावेदन अदालत नेपालगन्ज
मा । न्या । श्री माधव प्रसाद पोखरेल
मा । न्या । श्री अवधबिहारी प्रसाद सिन्हा
फैसला
न्या । सपना प्रधान मल्ल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भई वादी र प्रतिवादी दुवैको पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:
तथ्य खण्ड
मेरो पिता स्व । लालबहादुर श्रेष्ठले हरिप्रसाद उपाध्यायबाट कलवारी मौजासमेतको ज ।वि ।२९-१५-४१२ राजीनामा गरिलिएको २०२१ सालको भूमिसुधार कार्यक्रमअन्तर्गत आफ्नो भोगचलनमा रहेको उक्त जग्गा मिति २०२१९२६ मा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा १ नं । फाँटवारी दाखिला गरिएकोले हाम्रो भोगचलनको जग्गा दर्ता गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नारायणप्रसाद श्रेष्ठको निवेदनपत्र ।
यसमा माग गरिएको कित्ताको हकमा हरिप्रसाद उपाध्यायबाट लालबहादुर श्रेष्ठले मिति २०१६९२१ मा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको र ।नं ।३९९८ बमोजिम खरिद गरेको पारित राजीनामा फोटोकपी देखिने साथै मेरा बाबुले पारित राजीनामा गरिलिएको सो जग्गामा आवाद गर्दा बनाएको इनार, कुवादेखि पूर्व दक्षिणको ज ।वि ।२९-१५-४१२ हाल धधवार गाउँ विकास समिति वडा नं ।६ख को जग्गा कलावारी फाँटाको जग्गा भई भूमिसुधार लागु भएको अवस्थामा उक्त जग्गासमेतको ७ नं । फाँटवारी भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंमा मेरा बाबुले मिति २०२१९२६ मा भरी पेस गरेको र मिति २०२११०१९ मा बाबुको मृत्यु भई नाप नक्सा, दर्ता गराउन नसकी दर्ता स्रेस्ता गर्न छुट हुन गएको र हामी हकवालाहरू नाबालक अञ्जान भएको हुँदा तत्काल दर्ता गराउन नसकेको, मेरो बाबु लालबहादुर श्रेष्ठको नामको सो जग्गा दर्ता नभई खाली ठाउँ देखिएको, सो जग्गा कलावारी मौजाको धधवार गाउँ विकास समितिअन्तर्गत ज ।वि । २९-१५-४१२, जग्गा २०१६ सालमा बले शम्सेरसमेत जना ४ बाट हरिप्रसाद उपाध्यायले ४ आना खरिद गरी लिएको र हरिप्रसादबाट बुबा लालबहादुर श्रेष्ठले खरिद गरिलिएको सो जग्गामा वन विकास परियोजना बाँकेलाई सुरूदेखि भए गरेको कार्यबाहीको प्रमाणको फोटोकपी उतार साबिक तिरो तिरान आवादी नम्बरी क्षेत्रभित्रको जग्गा भएको हुँदा सहमति पठाइदिन लेखी पठाएको र सहमति प्राप्त भएमा राजीनामा तथा बहाली पुर्जीबाट प्राप्त गरेको जग्गा २०२१ सालको जग्गा नाप जाँचमा नाप नक्सा नभई दर्ता हुन छुट भएकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(१) बमोजिम कलावारी फाँटाको हाल धधवार गाउँ विकास समिति वडा छ च कि ।नं ।१ को ज ।वि ।२९-१५-४१२ जग्गा मृतक लालबहादुर श्रेष्ठको नाममा जग्गा निजका अंशियार नारायणप्रसाद श्रेष्ठका नामको दर्ता हुने देखिन्छ भने वन परियोजनाको सहमति स्वीकृति ल्याउने गरी निर्णय भएको भई सोउपर पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जको मिति २०५४१११०१ को फैसलाबाट मालपोत कार्यालय, बर्दियाको मिति २०५२११११ को वन परियोजना नेपालगन्ज बाँकेको सहमति स्वीकृति प्राप्त भएपछि दर्ता गर्ने सर्त उल्लेख भएको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरिदिएको छ । वन विकास परियोजनासमेतलाई जो जे बुझ्नुपर्ने हुन्छ बुझी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रस्तुत मिसिल सुरू मालपोत कार्यालयमा पठाइदिनु भनी फैसला भएबमोजिम यस कार्यालयबाट मिति २०५५।९।३ मा नेपालगन्ज वन परियोजनाका नाममा १० दिने समाह्वान जारी गरी पठाउँदा नेपालगन्ज वन परियोजनाको च ।नं । ९३२०५५९१२ को पत्रबाट वन विकास परियोजनालाई वृक्षरोपण र वन व्यवस्थापनको लागि श्री ५ को सरकारको निर्णय भई जिल्ला वन कार्यालयमार्फत उपयुक्त वन क्षेत्र उपलब्ध हुने गरेको सोहीबमोजिम उक्त क्षेत्र पनि वृक्षरोपण र वन व्यवस्थापन कार्यको लागि सो जग्गा परियोजनालाई उपलब्ध भई नेपाल सरकारको नीति नियमको परिधिभित्र रही परियोजनाले वृक्षरोपण गरिएको हुँदा सो सन्दर्भमा ताहाँ मालपोत कार्यालयको च ।नं ।२९२९२०५२११११ को यस परियोजनालाई लेखिएको पत्रको सम्बन्धमा यस परियोजनाको पत्र प ।सं ।०५२०५३, च ।नं ।४४८ २०५२१२२१ को पत्रबाट पनि परियोजनालाई हस्तान्तरण भई तारबार गरी वृक्षरोपण गरिएको र सोको उल्लिखित प्रमाण र बेहोराहरूका आवश्यक कागजातसमेत पठाइएको भनी लेखी आएको, गाउँ विकास समितिको कार्यालय, धधवारको च ।नं ।८६८०५६।३।७ को पत्रसहितको निर्णय प्रतिलिपि र डेउडाकला गाउँ विकास समितिको च ।नं ।२२२०५६४१२ को पत्रबाट धरधरी गाउँ विकास समिति डेउडाकला गाउँ विकास समितिका सन्धि सर्पण गौचर र वन क्षेत्रभित्र पर्ने कलावारी फाँटाको जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गर्दा वन विनाश हुने र वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकोले उक्त जग्गा दर्ता नगर्नु भन्ने बेहोरा उल्लेख भई आएकोमा मालपोत कार्यालय, बर्दियाको च ।नं ।६४०८ मिति २०६२३२४ को पत्र निवेदनले मागदाबी गरेको कित्ता जग्गा दर्ता गर्न आवश्यक रायसहित सहमतिका लागि भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा लेखी पठाउँदा भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागको च ।नं ।५६९६ मिति २०६२३२० पत्रबाट प्रस्तुत मिसिलका सन्दर्भमा मिति २०६२२१३ मा भएको निर्णयअनुसार माग भएको विवरण स्पष्ट नभएको, जिल्ला वन कार्यालयको सहमति स्पष्ट नभएको, वन परियोजनाले वृक्षरोपण कार्य भइरहेको बेहोरा प्रस्तुत गरेकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने जस्तो प्रकृतिको देखिएकोले व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकोले मिति २०६२।३।३१ को निर्णयअनुसार अनुरोध छ भनी विभागीय रायसहितको पत्र प्राप्त भएको साथै थुम्नी र कलावारी फाँटाका जिमिदारहरू मेरी थापासमेतका दाबीकर्ताले कलावारी मौजाको ज ।वि ।२३८-२-१ र थुम्नी मौजाको ज ।वि ।१६८-४-१८ मध्ये ज ।वि ।२९-१५-४१२ जग्गाको हकमा पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जको संवत् २०६४०६५ सालको दे ।पु ।नं ।र ।नं ।२९६१३-०६४-००१६८,३६२१३-०६६-०४८५ नि ।नं । २३४-२३५को मिति २०६७२२३ को फैसलाबाट उक्त जग्गा निजहरूका नाममा दर्ता गरिपाउने माग दाबी नपुग्ने गरी फैसला गरेकोमा निवेदक नारायणप्रसाद श्रेष्ठले माग गरेको जग्गासमेत सोही मौजाअन्तर्गतको जग्गा भएको हुँदा मिसिल संलग्न प्रमाण भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट मागबमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने बेहोराको राय प्राप्त भएको ।
यसमा गाउँ विकास समिति डेउढाकला र धधवारसमेत निवेदकले माग गरेको कित्ता जग्गा वन क्षेत्रभित्रको जग्गा भएको हुँदा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नहुने भनी लेखिआएको, नेपालगन्ज वन परियोजनाबाट समेत उक्त जग्गामा वृक्षरोपण भएको भनी लेखिन आएको हुँदा वनसम्बन्धी विशेष ऐनको १ नं । र राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत पर्ने जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भएकोले निवेदकको माग दाबी नपुग्ने हुँदा यो निर्णय पर्चा गरिदिएको छु भन्ने मालपोत कार्यालय, बर्दियाको मिति २०६७११२६ गतेको निर्णय ।
मालपोत कार्यालय, बर्दियाको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण रहेको छ । मालपोत कार्यालयले मिति २०५४१११० मा यस पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्ज अदालतबाट भएको फैसलालाई निर्णय आधारको रूपमा अवलम्बन गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत छैन, मनोगत छ । वन विकास परियोजनालाई बुझ्ने भनेको प्रस्टरूपमा अ ।बं ।१३९नं ।बमोजिम बुझ्न भनिएको हो । तर निर्णय गरिंदा वन विकास परियोजनालाई बुझ्दा सो हाम्रो हकको जग्गा वन विकास परियोजनालाई वृक्षरोपण गर्न दिएको भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकारबाट कुनै निर्णय पेस दाखिला नभएको अवस्थामा परियोजनाले मिति २०५२१२११ मा च ।नं ।४४८२०५२१२२१ को पत्रको आधारबाट पनि वन विकास परियोजनाले वृक्षरोपण गर्न सो जग्गा प्राप्त गरेको हो भन्ने जवाफको आधारमा भएको सुरूको निर्णय प्रत्यक्ष अ ।बं ।१३९, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५, २८ र ५४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(१) को गम्भीर कानूनी त्रुटिपूर्ण रहेको छ । सुरूले निर्णय गर्दा धधवार गाउँ विकास समिति र डेउडाकला गाउँ विकास समितिको पत्रलाई निर्णय आधार बनाइएको छ । भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागको मिति २०६२३३० को पत्रबाट प्रस्तुत मिसिलका सन्दर्भमा मिति २०६२२१२ मा भएको निर्णयअनुसार माग गरेको विवरण प्रस्ट नभएको भनी अवलम्बन गरिएको आधारले नै मुद्दामा बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझ्दै नबुझी फैसला गरिएको छ । जिल्ला वन कार्यालयको सहमति स्पष्ट नभएको, वन परियोजनाले वृक्षरोपण भइरहेको बेहोरा प्रस्तुत गरेकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अनुसार कार्यवाही गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भनी अवलम्बन गरिएको आधार कानूनसम्मत छैन । छुट जग्गा दर्ता गर्न वन कार्यालय वा वन विकास परियोजनाको सहमति लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान मालपोत ऐन, २०३४ मा रहेको पाइँदैन । सुरूले फैसला गर्दा पुनरावेदक मेरी थापासमेतको दे ।पु ।नं । ००१६८० समेतको फैसला अवलम्बन गरिएको छ । जबकि उक्त मुद्दाको तथ्य प्रमाण, हकको स्रोत प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य, प्रमाण स्रोतसँग मेल नखाने अवस्थाको छ । जिल्ला वन कार्यालयबाट प्रतिक्रिया माग हुँदा विवादित जग्गा आवादी हो भन्ने स्वीकार गरिएको अवस्था छ । जिल्ला वन कार्यालयबाट गराइएका छानबिन सर्जमिनलगायतका प्रमाणबाट यथार्थ आवादी जग्गा हो, जङ्गल होइन भन्ने प्रमाणित भएको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ ले छुट जग्गा दर्ता गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ । विवादित कि ।नं । १ को ज ।वि ।२९-१५-४१२ जग्गामा वृक्षरोपण गर्ने भनी वन विकास परियोजनालाई नेपाल सरकारबाट कुनै स्वीकृति पत्र प्राप्त नभएको अवस्थामा हामी पुनरावेदकहरूको हकको जग्गामा वृक्षरोपण गर्न स्वीकृति दिएको छ भन्ने आधारमा हाम्रो सम्पत्तिसम्बन्धी हक समाप्त हुने गरी भएको सुरू मालपोत कार्यालय, बर्दियाको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी न्याय निरूपण गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नारायणप्रसाद श्रेष्ठसमेतको पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा यसै जग्गाका सम्बन्धमा यसै अदालतबाट मिति २०५४१११० मा छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा भएको फैसलासहितको मिसिल साथै राख्नु भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जबाट मिति २०६९१४ मा भएको आदेश ।
यसमा पुनरावेदक नारायणप्रसाद श्रेष्ठको बाबु लालबहादुर श्रेष्ठले प्रस्तुत विवादको जग्गा मिति २०१६९२१ मा हरिप्रसाद उपाध्यायबाट र ।नं । ३९९ बाट राजीनामा पारित गराई लिएको भन्ने सम्बन्धमा विवेचना र मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो केही नगरी मालपोत कार्यालय, बर्दियाले मिति २०६७११२६ मा गरेको निर्णय फरक पर्न सकिने देखिँदा अ । वं । २०२ नं । तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षी मालपोत कार्यालय, बर्दियालाई सूचना दिई, पेसीको जानकारी पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, नेपालगन्जलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जबाट मिति २०६९।३।१० मा भएको आदेश ।
मिति २०१७०१२१ को राजीनामामा उल्लेख भएको विवादको जग्गाबाहेक थुम्नी मौजाको ज ।वि ।२१-१४-१० बिगाहा जग्गा यिनै पुनरावेदकको नाममा छुट दर्ता गर्ने निर्णय भएको मिसिल मालपोत कार्यालय, बर्दियाबाट झिकाई पेस गर्नु भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जबाट मिति २०७०१०२८ मा भएको आदेश ।
यसमा मालपोत कार्यालय, बर्दियाको च ।नं ।१०७९८ मिति २०७१०३१८ को पत्रबाट यस अदालतले माग गरेको मिसिल प्राप्त हुन सकेको
देखिएन । माग गरिएको मिसिल खोजतलास गर्दासमेत फेला नपरेको भनी उल्लेख भएको तर को कसको गल्तीले फेला पर्न नसकेको हो ? जिम्मेवारीपूर्वक मिसिल राख्नुपर्ने कर्तव्य भएकाले किन उपलब्ध गराउन नसकेको हो ? फाँटवालाको प्रतिवेदन लिई समस्याको पहिचान गरी कसरी उक्त मिसिल खोजी पठाउन सकिन्छ ? त्यसतर्फ प्रमुख मालपोत अधिकृतको ध्यानाकृष्ट हुने गरी पन्ध्र दिनभित्र आदेश कार्यान्वयन गर्नु भनी अन्तिम पटक पुन: ताकेता गरी मिसिल प्राप्त भए वा जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जबाट मिति २०७१०३२५ मा भएको आदेश ।
यसमा यी पुनरावेदकले यसै जग्गाको विषयमा निषेधाज्ञा मुद्दा (वो-००१०११३०६९००९१५) दायर गरी फैसलासमेत भएको भनी बहसको क्रममा जिकिर लिएकाले उक्त मिसिल साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जबाट मिति २०७१०५०३ मा भएको आदेश ।
राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतपर्ने जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भएको र उक्त जग्गा सुरू नापीदेखिकै अवस्थामा व्यक्तिको भोग नरहेको, वन वृक्षरोपण भइरहेको वर्तमान अवस्थामा मिसिल संलग्न प्रमाणका आधारमा यस कार्यालयले व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने गरी मिति २०६७११२६ मा निर्णय गरेको हो । सत्य तथ्यलाई बङ्ग्याएर पेस गरेको पुनरावेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय, बर्दियाको तर्फबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा पर्न आएको लिखित प्रतिवाद ।
पुनरावेदक वादीका पिता लालबहादुर श्रेष्ठले पारित गरिलिएको मिति २०१६।९।२१ को र ।नं ।३९९ को राजीनामाको जग्गाको ४ किल्ला हाल साबिक भिडाई यकिन गरी मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको अवस्था नदेखिँदा मालपोत कार्यालय, बर्दियाको मिति २०६७।११।२६ को निर्णय बदर गरिदिएको छ । अब दाबीको राजीनामाबमोजिमको जग्गाको ४ किल्लासमेत स्पष्टसमेत गरी गराई हाल साबिक भिडाई अरू जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी निर्णय गर्नु भनी पक्षहरूलाई मालपोत कार्यालय, बर्दियाको तारेख तोकी मिसिल सुरू मालपोत कार्यालय, बर्दियामा पठाइदिने ठहर्याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जबाट मिति २०७१५१० मा भएको फैसला ।
मालपोत ऐन, २०३४ दफा ७(२) बमोजिम कुनै जग्गा छुट दर्ता गर्न स्वामित्व, तिरो र भोगको प्रमाण हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको, सो प्रावधानअनुसार प्रतिवादी नारायणप्रसाद श्रेष्ठले सो जग्गा २०२१ सालको सुरू नापीको अवस्थामा नै भोग नगरेको र नापी नक्सापश्चात् पनि जोतभोग नगरेको बारे वन विकास परियोजनाबाट वन नर्सरी लगाएको बेहोरा प्रस्ट गरेको छ । साथै उक्त जग्गा आवादीलायक जग्गा भए पनि विपक्षी नारायणप्रसाद श्रेष्ठले जोतभोग नगरेको बारे स्थानीय गाउँ विकास समितिको पत्र फिल्ड प्रतिवेदन एवं सर्जमिन मुचुल्काबाट पनि प्रस्ट रहेको छ ।
प्रतिवादी नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले छुट जग्गा दर्ता माग गरेको जग्गा साबिकमा बुबा लालबहादुर श्रेष्ठले राजीनामा गरी लिएको कलवारी मौजामध्येको ज ।वि । २९-१५-४१२ माग गरेकोमा सो जग्गा लभ शम्सेर ज ।ब ।रा ।, वेल शम्शेर ज ।व ।रा ।, सिद्धि शम्शेर ज ।व ।रा । र फणेन्द्र विक्रम राणासमेत ४ जनाको जिमिदारी जग्गा रहेको सिद्धि शम्शेरबाट हरिप्रसाद उपाध्यायले लिएको र हरिप्रसाद उपाध्यायबाट लालबहादुर श्रेष्ठले साबिक दर्ता २३८-२-१६ मध्ये खरिद गरी लिएको २९-१५-४१२ बिगाह जग्गा चार किल्ला भादा नदी खैरनीदेखि पूर्व डुइवा नाला ग्याड नदी सो पश्चिम उत्तर जङ्गल र दक्षिण राजमार्ग यति चार किल्लाभित्र रहेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । उल्लिखित चार किल्ला र पछि नापनक्सा गरेको धधवार वडा नं । ६ च, कि ।नं । १ फिल्डबुक र नापी नक्साअनुसार पनि राजमार्ग र जङ्गल क्षेत्रले घेरिएको प्रस्ट छ साथै उक्त जग्गा वन क्षेत्रभित्र नपर्ने बारे जिल्ला वन कार्यालयको च ।नं । १९४८ मिति २०५११२९ को पत्रबाट स्पष्ट जवाफ दिएको देखिँदैन । कल्वारी फाँटाको जग्गा नै नेपाल सरकार वन विभागको निर्णयअनुसार उक्त जग्गा वृक्षरोपणको लागि वन परियोजनाले प्राप्त गरेको देखिएबाट जग्गा व्यक्ति विशेषको हो भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
कल्वारी मौजाको सोही चार किल्लाभित्रको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्नेबारे मालपोत कार्यालयको मिति २०६३७३० को निर्णयको विरूद्ध लभ शम्शेर तथा मेरी थापाको पुनरावेदन सम्बन्धमा वन क्षेत्रभित्रको जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने श्री पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको मिति २०६७२२३ को फैसलाबाट पनि उक्त जग्गा वन क्षेत्रभित्रको रहेको र दर्ता गर्न नमिल्ने प्रस्ट रहेको छ । यसरी एकै चार किल्ला र प्रकृतिको जग्गामा छुट जग्गा दर्ताको निवेदनहरूको सिलसिलामा जग्गा दर्ता गर्न नमिल्नेबारे मालपोत कार्यालय, बर्दियाको निर्णयउपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट कुनै सदर हुने र कुनै बदर हुने गरी फरक फरक फैसला हुनु कानूनको रोहमा त्रुटिपूर्ण हुँदा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको मिति २०७१५१० को फैसला बदर गरी मालपोत कार्यालय, बर्दियाको मिति २०६७११२६ को निर्णय नै सदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मालपोत कार्यालय, बर्दियाको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
मालपोत कार्यालय, बर्दियाको च ।नं । ४८२७ मिति २०५११२१३ को पत्र आदेशबमोजिम नापी शाखा, बर्दियाको च ।नं । ३१५ मिति २०१२०६२७ को आदेशअनुसार सो नापी कार्यालयका कर्मचारीलगायत वन प्रतिनिधिको रोहबरमा स्थलगत निरीक्षणपश्चात् नापनक्सा तयार भई फिल्डबुकसमेत हामी निवेदकका पिता स्वर्गीय लालबहादुर श्रेष्ठका नाममा कायम भएको बेहोराको पत्रसाथ सम्पूर्ण कागजात मालपोत कार्यालय, बर्दियामा नापी कार्यालय, बर्दियाको च ।नं । ५६३ मिति २०४२०९१९ को पत्र पेस भइसकेको अवस्थामा समेत पुनरावेदन अदालतबाट नापक्सा तथा साँध सँधियार बुझ्नु भन्ने आदेश मनोगत भई त्रुटिपूर्ण रहेको स्पष्ट छ । फिल्डबुक तथा नाप नक्सासमेत भइसकेको यति स्पष्ट आधार र कारण हुँदाहुँदै साँध सँधियार कहाँ केलगायत जे जो बुझ्नुपर्ने बुझी भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालतको मिति २०७१०५१० मा भएको फैसलाको वाक्यांशले हाम्रो सम्पत्ति रक्षा गर्न भन्दा पनि विपक्षी मालपोत कार्यालयलाई हाम्रो अधिकारको उल्लङ्घन गर्न बाटो दिएकोले सो फैसला बदर गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(१) बमोजिम दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराइपाउँ भन्ने बेहोराको पुनरावेदक नारायणप्रसाद श्रेष्ठसमेतको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसलाउपर वादी नारायणप्रसाद श्रेष्ठसमेत र प्रतिवादी मालपोत कार्यालय, बर्दियाको समेत दोहोरो पुनरावेदन परेको देखिँदा मुलुकी ऐन, अ ।बं । २०२ नं । को प्रयोजनार्थ दुवै पक्षको पुनरावेदनको जानकारी परस्पर गराई नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७३।०८।०२ मा भएको आदेश ।
अदालतको ठहर
नियमबमोजिम साप्ताहिक एवं दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रतिवादी मालपोत कार्यालय, बर्दियाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री बुद्धिलाल श्रेष्ठले चार किल्ला र पछि नापनक्सा गरेको धधवार वडा नं । ६ च, कि ।नं । १ फिल्डबुक र नापी नक्साअनुसार पनि राजमार्ग र जङ्गल क्षेत्रले घेरिएको भनी प्रस्ट रहेको, साथै उक्त जग्गा वन क्षेत्रभित्र पर्ने भनी जिल्ला वन कार्यालयको च ।नं । १९४८ मिति २०५११२९ को पत्रबाट समेत स्पष्ट देखिएको अवस्थामा कल्वारी फाँटको जग्गा नै नेपाल सरकार वन विभागको निर्णयअनुसार उक्त जग्गा वृक्षरोपणको लागि वन परियोजनाले प्राप्त गरेको देखिएबाट सो जग्गा व्यक्ति विशेषको हो भन्न नमिल्ने हुँदा मालपोत कार्यालय, बर्दियाको मिति २०६७११२६ को निर्णय नै सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
त्यस्तै अर्का विपक्षी पुनरावेदक वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता श्री शंकर सुवेदीले मालपोत कार्यालय, बर्दियाको च ।नं । ४८२७ मिति २०५११२१३ को पत्र आदेशबमोजिम नापी शाखा, बर्दियाको च ।नं । ३१५ मिति २०१२०६२७ को आदेशअनुसार सो नापी कार्यालयका कर्मचारीलगायत वन प्रतिनिधिको रोहबरमा स्थलगत निरीक्षणपश्चात् नापनक्सा तयार भई फिल्डबुकसमेत हामी निवेदकका पिता स्वर्गीय लालबहादुर श्रेष्ठका नाममा कायम भएको बेहोराको पत्रसाथ सम्पूर्ण कागजात मालपोत कार्यालय, बर्दियामा नापी कार्यालय, बर्दियाको च ।नं । ५६३ मिति २०४२०९१९ को पत्र पेस भइसकेको अवस्थामा समेत पुनरावेदन अदालतबाट नापक्सा तथा साँध सँधियार जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी निर्णय गर्नु भनी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा बदर गरी वादीलाई दाबीबमोजिमको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराइपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
दुवैतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायी र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहस सुनी हेर्दा यसमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२ । निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा पुनरावेदक नारायणप्रसाद श्रेष्ठका पिता स्व । लालबहादुर श्रेष्ठले हरिप्रसाद उपाध्यायबाट कल्वारी मौजासमेतको ज ।वि । २९-१५-४१२ राजीनामा गरी लिएको २०२१ सालको भूमिसुधार कार्यालयअन्तर्गत आफ्नो भोग चलनमा रहेको उक्त जग्गा २०२१९२६ मा भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंमा ७ नं । फाँटवारी दाखिल गरेकोले हाम्रो भोगचलनको सो जग्गा दर्ता गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक नारायणप्रसाद श्रेष्ठको निवेदन दाबीमा वन परियोजनाको सहमति स्वीकृति ल्याए दर्ता गर्ने सर्त उल्लेख गरी मालपोत कार्यालय, बर्दियाका प्रमुख मालपोत अधिकृतले मिति २०५२११११ मा गरेको निर्णयउपर परेको पुनरावेदनमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जको मिति २०५४१११० को फैसलाले मालपोत कार्यालय, बर्दियाको उक्त निर्णय बदर भई वन परियोजनासमेत जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी निर्णय गर्नु भनी मिसिल सुरू मालपोत कार्यालयमा गई मालपोत कार्यालय, बर्दियाले निवेदकको माग दाबी नपुग्ने भनी मिति २०६७११२६ मा गरेको निर्णयउपर निवेदकहरू नारायणप्रसाद श्रेष्ठसमेतको चित्त नबुझी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जमा पुनरावेदन परेकोमा मालपोत कार्यालय, बर्दियाको मिति २०६७११२६ को निर्णय बदर गरी दाबीको राजीनामाबमोजिमको जग्गाको ४ किल्लासमेत स्पष्ट गरी गराई हाल साबिक भिडाई अरू जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी निर्णय गर्नु भनी पक्षहरूलाई मालपोत कार्यालय, बर्दियाको तारेख तोकी मिसिल सुरू मालपोत कार्यालय, बार्दियामा पठाइदिने ठहर्याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट मिति २०७१५१० मा भएको फैसलाउपर चित्त नबुझाई वादी पुनरावेदकहरू र प्रत्यर्थी विपक्षी मालपोत कार्यालय, बर्दिया दुवैको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।
३ । आफ्नो पिता स्व । लालबहादुर श्रेष्ठले हरिप्रसाद उपाध्यायबाट कलावारी मौजासमेतको ज ।वि ।२९-१५-४१२ राजीनामा गरिलिएको २०२१ सालको भूमिसुधार कार्यक्रमअन्तर्गत आफ्नो भोगचलनमा रहेको उक्त जग्गा २०२१९२६ मा भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंमा १ नं । फाँटवारी दाखिला गरिएकोले हाम्रो भोगचलनको जग्गा दर्ता गरिपाउँ भन्ने नारायणप्रसाद श्रेष्ठको निवेदन माग दाबी रहेको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय, बर्दियाबाट प्रमाणको निम्ति पेस हुन आएको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदकले दाबी गरेको जग्गाको सम्बन्धमा वन परियोजना नेपालगन्ज बाँकेको सहमति स्वीकृति प्राप्त भएपछि यी फिरादीहरूका नाउँमा दर्ता गर्ने सर्त उल्लेख गरी मालपोत कार्यालय, बर्दियाबाट मिति २०५२११११ मा भएको निर्णय विरूद्ध फिरादीहरूले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जमा पुनरावेदन गरेकोमा मालपोत कार्यालय, बर्दियाको मिति २०५२११११ को वन परियोजना नेपालगन्ज बाँकेको सहमति स्वीकृति प्राप्त भएपछि दर्ता गर्ने सर्त उल्लेख भएको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरिदिएको छ । वन परियोजनासमेतलाइ जो जे बुझ्नुपर्ने हुन्छ बुझी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी मिसिल सुरू मालपोत कार्यालयमा पठाइदिने ठहर गरी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०७१।०५।१० मा फैसला भएको देखिन्छ ।
४ । सोपश्चात् मालपोत कार्यालय, बर्दियाले गाउँ विकास समिति डेउडाकला र धधवारसमेतको निवेदकले माग गरेको कित्ता जग्गा वन क्षेत्रभित्रको जग्गा भएको हुँदा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नहुने भनी लेखी आएको, नेपालगन्ज वन परियोजनाबाट समेत उक्त जग्गामा वृक्षरोपण भएको भनी लेखिन आएको हुँदा वनसम्बन्धी विशेष ऐनको १ नं । र राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत पर्ने जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भएकोले निवेदकको माग दाबी नपुग्ने भनी मिति २०६७११२६ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णयउपर परेको पुनरावेदनमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जबाट फैसला हुँदा उक्त निर्णयलाई बदर गरी दाबीको राजीनामाबमोजिमको जग्गाको ४ किल्लासमेत स्पष्ट गरी गराई हाल साबिक भिडाई अरू जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी निर्णय गर्नु भनी मिसिल सुरू मालपोत कार्यालय, बर्दियामा पठाउने ठहर्याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट मिति २०७१५१० मा फैसला भएको देखिन्छ ।
५ । पुनरावेदक नारायणप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो हक भोगमा रहेको भनी दाबी लिएको ज ।वि । २९-१५-४१२ जग्गाको छुट दर्तासम्बन्धी कारबाहीको क्रममा मालपोत कार्यालय, बर्दियाको च ।नं । ६४०८ मिति २०६२३२४ को पत्रबाट " । । । यस कार्यालयबाट जग्गा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी जे बुझ्नुपर्छ बुझी दर्ता हुने नहुने सम्बन्धमा पुनः निर्णय गर्ने भन्ने पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जबाट भएको फैसलाअनुसार सहमति माग गर्दा उक्त वन परियोजनाले विभागीय सहमतिले वृक्षरोपण गरेको बेहोरासम्म पटकपटक उल्लेख गरिएको साबिक दर्ताको प्रमाणसम्बन्धी ठोस प्रमाण पेस गर्न नसकेको र उक्त जग्गा दर्ता कारबाही नाप नक्सासमेतको सिलसिलामा प्रकाशित हक दाबीसम्बन्धी सूचनाको म्यादभित्र दाबी नगरी दर्ता कारबाही सुरू भई जिल्ला वन कार्यालय, बर्दियाले उक्त छुट दर्ता मागको जग्गा वन एरिया क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी लेखिदिएको बेहोरा मिसिल सामेल रहेको र उल्लिखित जग्गाको वास्तविक बेहोरा नबुझी व्यक्तिका नामको साबिक दर्ता प्रमाणको जग्गामा वृक्षरोपण गरेको दाबी लिएको तर आफ्नो हकदैया कायम भएको ठोस प्रमाण पेस भएको नदेखिएकोले उल्लिखित निवेदकले पेस गरेका प्रमाणसमेतको आधारमा उल्लिखित जग्गा निवेदकको नाममा छुट दर्ता गर्न मनासिब भएको हुँदा यस कार्यालयको च ।नं । ५८४७ मिति २०६२३२ को पूर्व पत्रानुसार सहमति पाउन रायसहित अनुरोध छ" भनी भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, ज ।प्र ।शाखा, बबरमहल काठमाडौंलाई पत्राचार गरेकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको च ।नं । ५६९६ मिति २०६२३२० को पत्रबाट " । । ।दाबीको जग्गा दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा आवश्यक प्रमाण कागज र हालको जग्गाको स्थितिसमेत अध्ययन गरी सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नाप नक्सा दर्ता हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सो व्यवस्था भएको छ, छैन ? प्रस्ट राय व्यक्त नभएकोले उपर्युक्त कुरा कार्यालय प्रमुखले हेरी बुझी कानूनबमोजिम के गर्नुपर्छ ? प्रस्ट राय ठहरसाथ पेस गर्नुहुन प्राप्त फाइल यसै पत्रसाथ संलग्न गरी फिर्ता पठाइएको बेहोरा मिति २०६२०३१३ को आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ" भनी मालपोत कार्यालय, बर्दियालाई पत्राचार भएको देखिन्छ ।
६ । यसैगरी दाबी गरिएको जग्गासमेतमा नेपालगन्ज वन परियोजनाले के कुन आधारमा वृक्षरोपण गरेको हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा वन परियोजनाका नाउँमा समाह्वान जारी भएकोमा यस वन परियोजनाले बर्दिया जिल्लाको विभिन्न वन क्षेत्रहरूमा आ ।व ।२०४६-०५० देखि श्री ५ को सरकारबाट हस्तान्तरण भएका वन क्षेत्रहरूमा वृक्षरोपणको साथै इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गरी वन क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने कार्य गरी वन व्यवस्थापन गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा जिल्ला वन कार्यालय, बर्दियाअन्तर्गतका वन अतिक्रमण संवेदनशील क्षेत्रहरूमा आ ।व । २०५१०५२ मा पनि वृक्षरोपण गरी वन व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त वन क्षेत्र उपलब्ध गर्नको लागि परियोजनाबाट मिति २०५१९१९ को पत्रबाट अनुरोध गरिएकोमा वन क्षेत्र उपलब्धको लागि कारबाही अघि बढाउने क्रममा जिल्ला वन कार्यालय, बर्दियाको मिति २०५१९२० को पत्रद्वारा वन विभागमा अनुरोध गरी पत्र पेस गरिएकोमा वन विभाग (वन संरक्षण शाखा) को मिति २०५११०२२ को पत्रबाट कुन कुन ठाउँको के कति क्षेत्रफल जग्गा उपलब्ध गराउने हो सो क्षेत्रको सर्भे गरी नक्सा बनाई यकिन लगत र रायसाथ पठाउनु भनी जिल्ला वन कार्यालय, बर्दियाको मिति २०५१११३ को पत्रबाट यस परियोजनामा जानकारी प्राप्त भई सो पत्रद्वारा माग भएबमोजिम जिल्ला वन कार्यालय, बर्दिया र यस परियोजनाका सम्बन्धित प्राविधिकहरूको संयुक्त टोली खटाई बर्दिया जिल्लाअन्तर्गत वृक्षरोपण गर्न उपयुक्त वन क्षेत्रको सर्वेक्षण गरी सो सर्वेक्षणको आधारमा बर्दिया जिल्लाको कलवारी फाँट, बंदी, महादेवा र मौतिपुरको वनक्षेत्रमा सर्भे गरी नाप नक्सा तयार गरी सर्भे गरेको उक्त क्षेत्र वृक्षरोपण र वन व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त देखिएकोले परियोजनालाई हस्तान्तरण हुन अनुरोध गरेकोमा सो सम्बन्धमा जिल्ला वन कार्यालयको मिति २०५११२६ को टिप्पणीसहित उक्त वन क्षेत्रको चौहदीभित्रको क्षेत्र वन परियोजनालाई हस्तान्तरण हुन वन विभागमा लेखी पठाएकोमा मिति २०५२१६ को विभागीय निर्णयानुसार वन पैदावार विकास समितिबाट वृक्षरोपण गर्न जग्गा समितिलाई दिने सम्बन्धमा भइरहेको नीति नियमानुसार वृक्षरोपण गर्न दिने र सोबारे जिल्ला वन कार्यालय, बर्दियामा सम्पर्क गर्न हुन भन्ने निर्णयको बोधार्थ प्राप्त भई जिल्ला वन कार्यालय, बर्दियाको मिति २०५२११२ को पत्रानुसार ती क्षेत्रका साबिक रूखहरूको लगत इलाका वन कार्यालय मैनापोखरबाट हटाइएका वन कर्मचारीको रोहबरमा लिनुभई सोको विवरण यस कार्यालयमा पठाई लगत लिइएका रूखहरू हानि नोक्सानी हुन नपाउने व्यवस्था मिलाउनेबारेमा पत्र यस परियोजनामा प्राप्त भएको र परियोजना एवं जिल्ला वन कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीहरूबाट सर्भे गरेको वन क्षेत्रमध्ये कलवारीफाँटाको ७५ ऐ । क्षेत्रको पूर्वमा प्राकृतिक वन, पश्चिममा प्राकृतिक वन, उत्तरमा प्राकृतिक वन र दक्षिणमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग (महेन्द्र राजमार्ग) को चौहदी क्षेत्र यस परियोजनालाई उपलब्ध भई आ ।व । २०५१०५२ मा नै परियोजनाबाट उक्त क्षेत्रमा वृक्षरोपण र वन संरक्षणको कार्य भई नै रहेको
छ । अतः यस वन विकास परियोजनालाई वृक्षरोपण र वन व्यवस्थापनको लागि श्री ५ को सरकारको निर्णय भई जिल्ला वन कार्यालयमार्फत उपयुक्त वन क्षेत्र उपलब्ध हुने गरेको र सोही मुताबिक उक्त क्षेत्र पनि वृक्षरोपण र वन व्यवस्थापनको कार्यको लागि परियोजनालाई उपलब्ध भई श्री ५ को सरकारको नीति नियमको परिधिभित्र रही परियोजनाले वृक्षरोपण गरेको हुँदा सो सम्बन्धमा तहाँ मालपोत कार्यालयको च ।नं । २९२९ मिति २०५२११११ को यस परियोजनालाई लेखेको पत्रको सम्बन्धमा यस परियोजनाको प ।सं ।०५२।०५३ च ।नं ।४४८ मिति २०५२१२११ को पत्रबाट पनि परियोजनालाई हस्तान्तरण भई तारबार गरी वृक्षरोपण गरेको वन क्षेत्रमा कहीँ कसैलाई स्वीकृति सहमति दिन नमिल्ने भनी जानकारी पठाइसकेको" भनी प्रतिवाद गर्दै नेपालगन्ज वन परियोजनाले मालपोत कार्यालय, बर्दियालाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । यसप्रकार नेपालगन्ज वन परियोजनाले गरेको प्रतिवादबाट नेपाल सरकार, वन विभागको मिति २०५२१६ को विभागीय निर्णयानुसार बर्दिया जिल्लाको कलवारी फाँट, बंदी, महादेवा र मौतिपुरको वनक्षेत्रमा सर्भे गरी नाप नक्सा तयार गरी सर्भे गरेको उक्त क्षेत्र जिल्ला वन कार्यालयमार्फत नेपालगन्ज वन परियोजनालाई हस्तान्तरण भई उल्लिखित जग्गासमेतका सरकारी जग्गामा तारबार घेरी वृक्षरोपण गरी हाल वन क्षेत्र कायम रहेको भन्ने देखिन्छ ।
७ । यसैगरी उल्लिखित जग्गा यी पुनरावेदक वादीका पिताले मिति २०१६।०९।२१मा खरिद गरी लिएको भने तापनि निजहरूको तर्फबाट नापीमा उपस्थित भई नापी गराएको भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन । निजहरूको पिताले किनेपश्चात् वि ।सं । २०२१ सालदेखि भोगचलनमा रहेको र उक्त जग्गाको फाँटवारी दाखिला भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा गरिएको भनी जिकिर लिए पनि सोही जग्गा निजहरूकै हक भोगमा रहेको भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने प्रमाण पुनरावेदक वादीतर्फबाट यथेष्ट रूपमा प्रस्तुत गरी मिसिल सामेल रहेको देखिँदैन । पुनरावेदकहरूले उक्त जग्गा निजको पिता स्व ।लाल बहादुर श्रेष्ठले हरिप्रसाद उपाध्यायबाट किनेको भनी राजीनामासमेत पेस भएकोमा वादीले हाल दाबी गरेको जग्गा नै साबिकमा खरिद गरेको जग्गा हो र उक्त जग्गामा निजहरूको निरन्तर भोग रहेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहे पनि उक्त जग्गामा नेपाल सरकारले वृक्षरोपण गरी हाल वन रहेको भन्ने कुरा मिसल संग्लन कागजातहरूबाट खुल्न आएको अवस्थामा निजहरूको निरन्तर भोग कायम रहिरहेको भन्ने दाबीको जग्गामा के कसरी नेपाल सरकारबाट वृक्षरोपण हुन गयो भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट लामो समयदेखि सो जग्गामा निवेदकहरूको कुनै पनि प्रकारको भोगचलन रहेको भन्ने नदेखिएको र लामो समयदेखि सो जग्गा सार्वजनिक रूपमा उपभोगमा रहि आएको भन्ने देखिन्छ । यसरी निज पुनरावेदक वादीले माग गरेको जग्गाको दर्ताको भोग द्विविधाजनक भएको अवस्थामा नापी भएको लामो समयपश्चात् जग्गा दर्ता माग गर्नुपर्ने उचित र चित्तबुझ्दो कारण उल्लेख गर्न सकेको देखिन आउँदैन ।
८ । सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति, नदी नाला, वन जङ्गललगायत अन्य सार्वजनिक जग्गाहरू राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो यस्तो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु आम नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ । नेपालको संविधानको धारा ४८(घ) ले समेत सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने छ भनी तोकेको देखिन्छ । कसैबाट पनि सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगतरूपमा दर्ता गरी भोग गर्ने प्रयास गर्ने कार्य हुनुलाई न्यायको रोहमा उचित मान्न सकिँदैन । यस्तो कार्यलाई रोक्ने सर्न्दभमा नेपालका अदालतहरूले समेत सकारात्मक रूपमा लिँदै आएको छ ।
९ । यस अदालतबाट जनार्दन पाण्डेसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत (ने ।का ।प २०७६ अङ्क ५ नि ।नं १०२७५) भएको मुद्दामा “कुनै सम्पत्ति व्यक्तिगत कायम हुन सो सम्पत्तिको साबिक स्रोत स्पष्टसँग खुल्नुपर्छ । सो सम्पत्ति क्रेताले कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । प्राप्त गरेको सो सम्पत्तिमा धनीको निरन्तर रूपमा भोग रहेको हुनुपर्छ । तर यदि उक्त सम्पत्तिको स्रोत नै स्पष्ट छैन, सो सम्पत्तिमा धनीको कुनै किसिमको भोग पनि छैन र लामो समयदेखि सो सम्पत्ति सार्वजनिक उपभोगमा कायम रहिरहेको स्थिति छ भने सो सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति नभई सार्वजनिक प्रकृतिको सरकारी सम्पत्ति नै भएको मान्नुपर्ने “कुनै जग्गा वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणबाट व्यक्ति विशेषको नदेखिएसम्म सार्वजनिक नै भएको मान्नुपर्ने
हुन्छ । यस्तो जग्गा कसैले व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी लिन खानसमेत हुँदैन । यदि यस्तो कार्य कोही कसैबाट भएको स्थितिमा सम्बन्धित निकायले तत्काल सो कार्यलाई सच्याई सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ” भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ । साथै दिगम्बर चौधरीसमेत विरूद्ध वैद्यनाथ झासमेत भएको मुद्दामा (ने ।का ।प । २०६७ अङ्क ७ नि ।नं । ८४१७) “सम्पत्तिको खोजी यथासमयमा गर्नु सम्पत्ति आफ्नो हो भन्ने दाबी गर्नेको दायित्व हो । समयको लामो अन्तरालले छुट दर्ता गरिपाउँ भन्ने दाबीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ” । त्यसैगरी नारायण भक्त लासिवा विरूद्ध मोतीमाया लासिवासमेत भएको (ने ।का ।प । २०६७ अङ्क ३ नि ।नं । ८३३६) राजीनामा लिखत बदर मुद्दामा “छुट जग्गा दर्ता भन्ने कुरा असीमित समयको लागि बनेको व्यवस्था होइन” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
१० । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) मा "कसैले यस दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा स्वत: बदर हुने छ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले कट्टा गर्ने छ" भनी अधिकार प्रदान गरेको छ । जग्गा दर्ताको विषय मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयवस्तु पर्न आउने देखिँदा दाबी लिएको जग्गाको वास्तविक भोगको अवस्था स्थिति तथा पेस भएका प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी जग्गा दर्ता हुने वा नहुने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा हेर्दा पुनरावेदक वादीले दाबी गरेको जग्गा सार्वजनिक, सरकारी र वनको जग्गा भनी दर्ता गर्न नहुने भनी पटकपटक प्रश्न उठेको देखिन्छ । वनको सार्वजनिक सरकारी जग्गा भनी प्रश्न उठिसकेपछि सो जग्गाको नापजाँच सर्जमिन गरी यथार्थ के हो यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो जग्गाको विषयमा सम्बन्धित स्थानका वर परका व्यक्तिहरू, स्थानीय निकाय र सरोकारवाला स्थानीय नै जानकार हुन्छन् र त्यसको असर पनि निजहरूलाई नै पर्ने हुन्छ । पुनरावेदक वादीका तर्फबाट पेस भएका प्रमाण कागजात, हाल उक्त जग्गामा भएको भोगको स्थितिसमेतका प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन अध्ययन गरी, स्थानीय निकाय, वन कार्यालय र नापी कार्यालयसमेतको राय लिई यथार्थ विवरण बुझी, सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई बुझी तथा निजहरूलाई सामेल सहभागी गराई र स्थानीय सरोकारवालाहरूको सहभागितामा नाप नक्सा, सर्जमिनसमेत गरी वादीले दाबी लिएको जग्गाको वास्तविक भोगको अवस्था, स्थिति तथा पेस भएका प्रमाणहरूको मूल्याङ्कनको आधारमा विवादित विषयको टुङ्गो लगाउनुपर्ने देखिन्छ । निर्णय गर्दा मिसिल संलग्न सबै प्रमाण कागजातको आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेमा सोतर्फ मालपोत कार्यालय बर्दियाको ध्यान पुगेको देखिन आएको नदेखिँदा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जको मिति २०७१५१० को फैसला बदर गरी मालपोत कार्यालय, बर्दियाको मिति २०६७११२६ को निर्णय नै सदर गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर तथा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला बदर गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(१) बमोजिम दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराइपाउँ भन्ने वादी नारायण प्रसाद श्रेष्ठको पुनरावेदन जिकिर स्वीकारयोग्य देखिन आएन ।
११ । तसर्थ माथि विवेचित आधारकारणहरूबाट पुनरावेदक वादीहरूले दर्ताको दाबी लिएको जग्गाको प्रमाण तथा भोगको स्थिति के कस्तो छ भन्ने कुरा हेरी प्रचलित कानून तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसमेतका आधारमा स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित निकायबाट निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा मालपोत कार्यालय, बर्दियाबाट मिति २०६७।११२६ मा भएको निर्णय बदर गरी पुन निर्णय गर्नु भनी पक्षहरूलाई मालपोत कार्यालय, बर्दियाको तारेख तोकी मिसिल सुरू मालपोत कार्यालय, बर्दियामा पठाइदिने ठहर्याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट मिति २०७१०५१० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी तथा प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न
सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम जो जे बुझ्नुपर्ने हो बुझी निर्णय गर्नु भनी तारेखमा रहेका पक्षलाई मालपोत कार्यालय, बर्दियामा हाजिर हुन जानु भनी तारेख तोकी पुनः निर्णयका लागि सुरू मिसिल मालपोत कार्यालय, बर्दियामा पठाइदिने ठहरेकोले सोबमोजिम गर्नु गराउनु भनी मालपोत कार्यालय, बर्दियामा लेखी पठाइदिनू । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।१
यो फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।२
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या । डा । मनोजकुमार शर्मा
इजलास अधिकृत :- हिरा डंगोल
इति संवत् २०७८ साल फागुन २९ गते रोज १ शुभम् ।