निर्णय नं. ११२७५ - जग्गा हक कायम खिचोला मेटाई दूषित कित्ताकाट बदर गरी दर्ता गरिपाऊँ ।

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना

माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी

फैसला मिति : २०८०।०१।१३

०७५-CI-१०८५

 

मुद्दाः- जग्गा हक कायम खिचोला मेटाई दूषित कित्ताकाट बदर गरी दर्ता गरिपाऊँ ।

 

पुनरावेदक / वादी : पर्शुराम गुरूङको नाति सूर्यमान गुरूङको छोरा लमजुङ जिल्ला पसगाउँ गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १२ बस्ने राजपति गुरूङ

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : होमनाथ अधिकारीको नाति श्रीलाल अधिकारीको छोरा कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १२ बस्ने रूद्रनाथ अधिकारी

 

आपसी सहमतिले बाटोको लागि जग्गा छाडिसकेको अवस्थामा प्रतिवादीले बाटो नछाडेको भन्ने आधारमा वादीको जग्गा खिचोला गरेको भनी भन्न नमिल्ने । जग्गा खिचोला हुन प्रतिवादीले वादीको जग्गा आफ्नोमा मिचे घुसाएको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. २)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामकृष्ण पाण्डे, श्री सत्य सापकोटा तिमल्सिना, श्री राजु चापागाई र श्री प्रकाशचन्द्र चापागाई

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री राजेश्वर अधिकारी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

मा. जि. न्या. श्री ओमप्रसाद अर्याल

कास्की जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

मा. न्या. श्री सुष्मालता माथेमा 

मा. न्या. श्री ऋषिराम दवाडी

पुनरावेदन अदालत पोखरा

 

फैसला

न्या. प्रकाशकुमार ढुंगाना : पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७२।३।२१ मा भएको फैसलाउपर वादीको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदन परी यस अदालतबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः- 

तथ्य खण्ड

मैले साबिकदेखि निर्विवाद भोगचलन गरि आएको कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ को कि.नं. १९६१ क्षेत्रफल ०-९-०-२, कि.नं. २६३५ क्षेत्रफल ०-१-०-१, २६३७ क्षेत्रफल ०-११-३-० समेतका ३ कित्तामा रहेको एकै चक्लाको क्षे.फ १-५-३- ३ को जग्गा विपक्षीलाई संरक्षण र रेखदेख गर्न दिएको अवस्थामा म विदेशमा रहेको समयमा नाप हुँदा नयाँ नापीमा कायमी कि.नं. ७५ मा क्षेत्रफल १-४-०-२ अर्थात् ६४०.२० वर्ग मिटर मात्र कायम गरी मेरो साबिकको क्षेत्रफल १-५-३-३ को जग्गा उत्तरबाट घटाई क्षेत्रफल ०-१-३-१ (५७.२८ व.मी.) को जग्गा उत्तरबाट दक्षिणसम्म पर्ने गरी डहर बाटोमा पारी साबिकको डहरबाटोलाई आफ्नो कि.नं. ७४ मा पारी कित्ताकाट गरी दर्ता गरेकोले मेरो हकभोगमा रहेको उक्त डहर बाटोमा घुसाई नपुग हुन गएको क्षेत्रफल ०-१-३-१ (५७.२८ वर्ग मिटर) को जग्गामा मेरो हक कायम गरी खिचोला मेटाई विपक्षीले कि.नं. ७४ मा साबिकको डहर घुसाई गरेको दूषित कित्ताकाट बदर गरी उक्त जग्गा मेरो नाममा दर्ता गरी हक कायम गराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७०।४।२९ को फिरादपत्र ।

कास्की जिल्ला पोखरा-१२ को साबिक कि.नं. ४३५२ क्षेत्रफल ०-२-२-१, कि.नं. ४३५४ क्षेत्रफल ०-०-०-३, कि.नं. २३९७ क्षेत्रफल ०-८-२-२, कि.नं. ५०७५ क्षेत्रफल ०-०-०१ को हाम्रो पैतृक सम्पत्तिको जग्गा हाल साबिक गरी नयाँ नापीबाट २०६० सालमा कि.नं. २४ क्षेत्रफल ४०४.५० वर्ग मिटर कायम भई नापनक्सा भएको हो । जग्गा नाप नक्सा हुनुअगावै विपक्षीले आफ्नो जग्गामा कम्पाउन्ड पर्खाल लगाउनुभएको थियो । विपक्षीको जग्गा मैले खिचोला गरेको छैन । विपक्षीले मलाई आफ्नो जग्गा संरक्षण र रेखदेख गर्न दिएको भन्ने बेहोरा झुट्टा हो । मैले नापीको समयमा विपक्षीको जग्गा नापी नगराएको र कुनै पनि बेहोराले मेरो जग्गामा पार्ने गरी बाटो घुसाई नापनक्सा नगरेको, विपक्षीले फिरादपत्रमा कि.नं. ७४ भनी उल्लेख गरेको जग्गा मेरो नाउँमा नरहे नभएको र मेरो नाउँमा कि.नं. २४ को कित्ता जग्गा मात्र रहे भएको हुँदा विपक्षीले हचुवाको भरमा दुःख दिने नियतले दायर गरेको झुट्टा फिराद दाबीबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रूद्रनाथ अधिकारीको प्रतिउत्तरपत्र ।

फिरादपत्रको प्रकरण ४ को हरफ ७, प्रकरण ६ को हरफ ६ र ८ मा कि.नं. २४ हुनुपर्नेमा कि.नं. ७४ भई टाइपको भुलबाट “२” लाई “७” हुन गएकोले संशोधन गरिपाउँ भनी वादी राजपती गुरूङका वारेस गंगा प्रसाद सुवेदीले द.नं. ४९५३ मिति २०७०।११।१ मा दिनुभएको निवेदन इजलाससमक्ष पेस हुँदा “निवेदकले निवेदन बेहोरामा संशोधन माग गरेको विषय फिरादपत्रमा उल्लिखित बेहोरा तथा पेस भएका नक्सा स्रेस्तासमेतबाट समर्थित हुन आएको तथा प्रतिउत्तर पत्रमा समेत उल्लेख गरिएकोसमेत देखिन आएकाले सामान्य टाइपको भुलबाट भएको हुनसक्ने प्रकृतिको समेत हुँदा मागबमोजिम संशोधन गरिदिएको छ” भन्ने मिति २०७०।११।४ को आदेश ।

अदालतको आदेशानुसार विवादित जग्गाको मुलुकी ऐन, अ.बं.१७१ नं.बमोजिम गरिएको नक्सा मुचुल्का मिसिल सामेल रहेको ।

साबिकको नक्साअनुसार वादीको साबिक कि.नं.१९६१, २६३५ र २६३७ समेतका जग्गा तथा वादी दाबीको बाटोको जग्गा प्रतिवादीको हालको कि.नं.२४ मा घुसेको देखिन नआएको र वादीको नक्सामा भएको जिरहसमेत प्रतिवादीले बाटोको लागि जग्गा नछाडेको समेतको आधारमा प्रतिवादीले वादीको जग्गा खिचोला गरेको भन्नेतर्फको वादी दाबी पुष्टि हुने नदेखिने । न.नं.१७ र १८ को जग्गा हालको कि.नं. २७ न. नं. १५ को कच्ची बाटोमा परेको देखिन आएकोले नक्सा मुचुल्काको न. न. १७ र १८ को जग्गामा वादी दाबीबमोजिम वादीको हक कायम भई वादीको नाउँमा दर्ता हुने र सोबाहेक प्रतिवादीको जग्गा डहर बाटोमा घुसाई बाटोको जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेकाले खिचोला मेटाई दूषित कित्ताकाट बदर गरी दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०७१।७।३ को फैसला ।

सुरू जिल्ला अदालतले मलाई आंशिक रूपमा हराउने गरी भएको फैसलामा चित्त बुझेन । मेरो जग्गाको साबिक कित्ता र हाल कायम भएको ट्रायल चेकबाट पनि मेरो जग्गा घट्न गएको स्पष्ट देखिएको, अ.बं. १७१ नं. बमोजिम भई आएको नक्सालाई समग्र मूल्याङ्कन नगरिएको, विपक्षीको साबिकका ४ कित्ता जग्गामा भन्दा केही बढी जग्गा ट्रायल चेक र यस अदालतबाट भई आएको नक्सा मुचुल्काबाट देखिएको कुरालाई स्वीकार गरिएको, तर वादी दाबीबमोजिम बाटोको जग्गा घुसेको देखिँदैन भन्दै खिचोलातर्फको दाबी पुग्न नसक्ने भनिएको छ । करारनामाको पक्षसमेत रहे भएका व्यक्तिले बाटोको जग्गा नछाडी डहर बाटो च्यापी मिची घुसाई आफ्ना कि.नं.२४ मा पारी दूषित ढङ्गले कित्ताकाट दर्तासमेत गरेको तथ्य समग्र प्रमाणबाट पुष्टि भएको हुँदा विपक्षीको कि.नं.२४ को उत्तरदेखि दक्षिणसम्म ३ फिटको बाटोमा पर्ने जग्गाको दूषित कित्ताकाट एवं दर्ता बदर गरी बाटोको जग्गा खिचोला गरेको देखिएको हुँदा सोतर्फ वादी दाबी पुग्न नसक्ने भनी गरिएको सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो हदसम्म उल्टी गरी हक इन्साफ गरिपाउँ भन्ने बेहोराको वादीको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत पोखरामा परेको पुनरावेदन पत्र । 

पुनरावेदक वादीको साबिक कि.नं. १९६१,२६३५ र २६३७ समेतको जम्मा क्षेत्रफल १-५-३-३ जग्गा नयाँ नापीमा कि.नं. ७५ मा नापी भएको र सो जग्गाको क्षेत्रफल १-४-०-२ मात्र भएकोमा यहाँ विवाद रहेको छैन । सो जग्गाको उत्तरतर्फबाट ०-१-३-१ जग्गाहरू डहर बाटोमा पारी साबिक डहर बाटो प्रत्यर्थी प्रतिवादीले आफ्नो कि.नं. २४ मा घुसाएको भन्ने नै मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको 

छ । सुरू जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।४।२२ मा भई आएको नक्सा मुचुल्का हेर्दा न.नं. १९ र २० मा वादीको जग्गा रहेको छ भने न.नं. ७, ८, ९, १० र १४ मा प्रतिवादीको जग्गा देखाइएको छ । वादी प्रतिवादीको जग्गाको बिचमा न.नं. १५ को बाटो कायम रहेको देखिन्छ भने न.नं. १६ मा वादीले करारनामाबमोजिम बाटोलाई छोडेको जग्गामा हाल बाटो रहेको देखिन्छ । सो सँगै न.नं. १७ र १८ को जग्गा पुनरावेदक वादीको कि.नं. ७५ मध्येको भनी हाल विवाद परेको र बाटो भनी नक्सा मुचुल्कामा देखाएको पाइयो । सोही बाटोको जग्गा प्रतिवादीले आफ्नो जग्गामा घुसाई वादीको जग्गा बाटोमा कायम गरेको भन्ने पुनरावेदक वादीको दाबी जिकिर देखियो । तर नक्सा मुचुल्का हेर्दा सो न.नं. १७ र १८ को पुनरावेदक वादीको जग्गा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले आफ्नो कि.नं. २४ मा घुसाएको भन्ने देखिएको छैन । यसरी आपसी सहमतिले बाटोको लागि जग्गा छाडिसकेको अवस्थामा प्रतिवादीले बाटो नछाडेको भन्ने आधारमा वादीको जग्गा खिचोला गरेको भन्न मिल्ने देखिएन । सुरू कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।७।३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७२।३।२१ मा भएको फैसला ।

प्रतिवादीको कि.नं. ४३५२, ४३५४, २३९७ र ५०७५ मा क्षेत्रफल ०-११-१-३ जग्गा अर्थात् वर्गमिटर ३६३.६१ व.मि. हुन्छ । जबकि नयाँ नापीमा ४०४.५० व.मि. छ । बढेको क्षेत्रफल ४०.८९ व.मि. कहाँबाट आयो ? त्यही साबिक बाटोको भन्ने कुरा प्रस्ट देखिन्छ । तर सो कुरा फैसलामा उल्लेख भएको छैन । म पुनरावेदक वादीको जग्गा कति क्षेत्रफल काटियो, कहीँकेही उल्लेख छैन । समझदारीबाट दिएको ३ फिट बाटो कट्टा गरी बाँकी रहेको क्षेत्रफलमा मेरो हक कायम हुनुपर्ने हुन्छ । २०५९ साल चैत्रमा कृष्णबहादुर गुरूङ, रूद्रनाथ अधिकारी र म राजपति गुरूङकी श्रीमती केशकुमारीका बिच भएको सहमतिमा मोहडातर्फ २ हात अर्थात् ३ फिट, पछाडि नापी हुँदा आउने क्षेत्रफल बराबरको निकासका लागि मेरी पत्नी केशकुमारीले श्रीमान् राजपति गुरूङ विदेश भएकाले निज विदेशबाट घर आउनु भएपछि मेरा श्रीमान् राजपति, रूद्रनाथ, ध्रुव प्रसादसमेत नापी शाखामा गई उक्त कित्ताहरूबाट उल्लेख गरेबमोजिमको जग्गा सार्वजनिक बाटोमा लगी लगत कट्टा गर्ने छौं भन्ने समझदारी पत्र देखिन्छ । तर, मेरो गैर उपस्थितिमा मेरा नाउँको जग्गा कति क्षेत्रफल कट्टा गरे, मलाई थाहा 

छैन । त्यसैले कि.नं. २६३७ को जग्गाबाट साबिकमा रहेको बाटो विपक्षीले आफ्ना नाउँमा नापी गराई मेरो कि.नं. १९६१, २६३५ र २६३७ को जग्गाबाट मात्र बाटो कायम गराई खिचोला गरेका हुन् । आंशिक हक कायम गर्ने गरेको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पोखराको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को त्रुटि भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरी उक्त फैसला उल्टी गरी मेरो घटी हुन आएको क्षेत्रफल कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।

यसमा सुरू अदालतबाट भई आएको मिति २०७१।४।२२ को स्थलगत नाप नक्सामा उल्लिखित विवादित न.नं.१७ र १८ को जग्गा के कुन कि.नं. भित्रको जग्गा हो ? सो नखुलाइएको नाप नक्सालाई आधार लिई विवादित न.नं. १७ र १८ को जग्गा हालको कि.नं. २७ न.नं. १५ को बाटोमा कायम गरिएको र न.नं. १७ र १८ जग्गामा वादीको पनि हक सिर्जना गरी वादीको नाममा दर्ता हुने तर खिचोलातर्फ दाबी नपुग्ने गरी भएको सुरू फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७२।३।२१ को फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ तथा मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४क र १८५ नं. को कानूनको व्याख्यात्मक त्रुटि रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।१२।१९ मा भएको आदेश ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामकृष्ण पाण्डे, श्री सत्य सापकोटा तिमल्सिना, श्री राजु चापागाई र श्री प्रकाशचन्द्र चापागाईले सुरू जिल्ला अदालतले वादीको साबिकको क्षेत्रफलभन्दा ०-१-३-१ जग्गा कम रहेको कुरालाई स्वीकार गरेको छ । फिराद दाबीबमोजिम दूषित कित्ताकाट र खिचोला गरेतर्फ प्रतिवादीको जग्गामा साबिकको डहर बाटो घुस्न गएको भन्ने दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको छ । न. नं. १७ र १८ बाट वादीको हक हुने ठहर भए पनि उल्लिखित जग्गासमेतको क्षेत्रफल हेर्दा साबिक नक्साबमोजिम जग्गा नपुग्ने नै देखिन्छ । करारनामाको पक्षसमेत रहे भएका प्रतिवादीले बाटोको जग्गा नछाडी च्यापी मिची घुसाई आफ्नो कि.नं.२४ मा पारी दूषित ढङ्गले कित्ताकाट दर्तासमेत गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा जग्गा खिचोलातर्फ वादी दाबी नपुग्ने गरी भएको फैसला मिलेको छैन । सुरूको फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत पोखराको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उल्टी गरी न्याय इन्साफ दिलाइपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । 

यसैगरी प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री राजेश्वर अधिकारीले प्रतिवादीको पैतृक सम्पत्तिको जग्गा हाल साबिक गरी नयाँ नापीबाट २०६० सालमा कि.नं. २४ को क्षेत्रफल ४०४.५० वर्ग मिटर कायम भई नापनक्सा भएको 

हो । जग्गा नाप नक्सा हुनुअघि नै वादीले आफ्नो जग्गामा कम्पाउन्ड पर्खाल लगाएका छन् । अदालतबाट भएको नक्सा मुचुल्कामा न. नं. १७ र १८ को वादीको जग्गा प्रतिवादीले आफ्नो कि.नं. २४ मा घुसाएको भन्ने देखिएको छैन । तसर्थ प्रतिवादीले वादीको जग्गा खिचोला गरेको होइन । सुरूको फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत पोखराको फैसला कानूनसम्मत  भएकोले सदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

प्रस्तुत विवादमा सुरू कास्की जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पोखराको फैसला मिलेको छ, छैन ?  वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

यसमा मैले साबिकदेखि निर्विवाद भोगचलन गरी आएको कि.नं.१९६१, २६३५ र २६३७ समेतको क्षे.फ १-५-३- ३ जग्गा विपक्षीलाई संरक्षण र रेखदेख गर्न दिएको अवस्थामा म विदेशमा रहेको समयमा नापी हुँदा नयाँ नापीमा कायमी कि.नं. ७५ मा क्षेत्रफल १-४-०-२ मात्र कायम गरी मेरो साबिकको क्षेत्रफल १-५-३-३ को जग्गा उत्तरबाट घटाई क्षेत्रफल ०-१-३-१ जग्गा उत्तरबाट दक्षिणसम्म पर्ने गरी डहर बाटोमा पारी साबिकको डहर बाटोलाई आफ्नो कि.नं.२४ मा पारी कित्ताकाट गरी दर्ता गरेकोले मेरो नपुग हुन गएको क्षेत्रफल ०-१-३-१ जग्गामा हक कायम गरी खिचोला मेटाई विपक्षीले गरेको दूषित कित्ताकाट बदर गरी उक्त जग्गा मेरो नाममा दर्ता गरी हक कायम गराइपाउँ भन्नेसमेतको वादी दाबी रहेकोमा  साबिक कि.नं. ४३५२, ४३५४, २३९७ र ५०७५ को हाम्रो पैतृक सम्पत्तिको जग्गा हाल साबिक गरी नयाँ नापीबाट २०६० सालमा कि.नं. २४ मा क्षेत्रफल ४०४.५० वर्ग मिटर कायम भई नापनक्सा भएको 

हो । जग्गा नाप नक्सा हुनुअगावै विपक्षीले आफ्नो जग्गामा कम्पाउन्ड पर्खाल लगाउनु भएको थियो । विपक्षीको जग्गा मैले खिचोला गरेको छैन । विपक्षीले मलाई आफ्नो जग्गा संरक्षण र रेखदेख गर्न दिएको भन्ने बेहोरा झुट्टा हो । फिराद दाबीबाट फुर्सद दिलाइपाउँ भन्नेसमेत रूद्रनाथ अधिकारीको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा सुरू कास्की जिल्ला अदालतबाट नक्सा मुचुल्काको न.नं. १७ र १८ को जग्गामा वादी दाबीबमोजिम वादीको हक कायम भई वादीको नाउँमा दर्ता हुने र सो बाहेक प्रतिवादीले खिचोला गरेकाले खिचोला मेटाई दूषित कित्ताकाट बदर गरी दर्ता गरिपाउँ भन्नेतर्फको वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको हदसम्म उक्त फैसलामा चित्त नबुझी वादीले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरेकोमा सो अदालतबाट सुरूको फैसलालाई सदर गर्ने गरी फैसला भएपश्चात् वादीले यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, पुनरावेदक वादीको साबिक कि.नं. १९६१,२६३५ र २६३७ समेतको जम्मा क्षेत्रफल १-५-३-३ जग्गा नयाँ नापीमा कि.नं. ७५ मा नापी भएको र सो जग्गाको क्षेत्रफल १-४-०-२ मात्र कायम भएको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । सो जग्गाको उत्तरतर्फबाट ०-१-३-१ जग्गाहरू डहर बाटोमा पारी साबिक डहर बाटो प्रत्यर्थी प्रतिवादीले आफ्नो कि.नं. २४ मा घुसाएको भन्ने वादी दाबी एवं पुनरावेदन जिकिर रहेको पाइयो । सुरू जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।४।२२ मा भई आएको स्थलगत नक्सा मुचुल्का हेरिएमा न.नं. १९ र २० मा यी पुनरावेदक वादीको जग्गा रहेको देखिन्छ । यसैगरी न.नं. ७, ८, ९, १० र १४ मा प्रत्यर्थी प्रतिवादीको जग्गा भनी देखाइएको छ । वादी प्रतिवादीको जग्गाको बिचमा न.नं. १५ को बाटो कायम रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी न.नं. १६ मा वादीले करारनामाबमोजिम बाटोलाई छोडेको जग्गा भई हाल बाटो कायम रहेको देखिन्छ । साथै न.नं. १७ र १८ को जग्गा पुनरावेदक वादीको कि.नं. ७५ मध्येको भनी हाल विवाद परेको प्रयोगमा बाटो भनी नक्सा मुचुल्कामा देखाएको पाइन्छ । यही बाटोको जग्गा प्रतिवादीले आफ्नो जग्गामा घुसाई वादीको जग्गा बाटोमा कायम गरेको भन्ने पुनरावेदक वादीको दाबी भएको तर नक्सा मुचुल्का हेर्दा सो न.नं.१७ र १८ को पुनरावेदक वादीको जग्गा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले आफ्नो कि.नं. २४ मा घुसाएको भन्ने देखिँदैन । २०५९ साल चैत्रमा कृष्णबहादुर गुरूङ, रूद्रनाथ अधिकारी र यी पुनरावेदक राजपति गुरूङकी श्रीमती केश कुमारीका बिच भएको सहमतिमा मोहडातर्फ २ हात अर्थात् ३ फिट, पछाडि नापी हुँदा आउने क्षेत्रफल बराबरको निकासका लागि नापी शाखामा गई उक्त कित्ताहरूबाट उल्लेख गरेबमोजिमको जग्गा सार्वजनिक बाटोमा लगी लगत कट्टा गर्ने छौं भन्ने समझदारी पत्र भए गरेको देखिन्छ । यसरी आपसी सहमतिले बाटोको लागि जग्गा छाडिसकेको अवस्थामा प्रतिवादीले बाटो नछाडेको भन्ने आधारमा वादीको जग्गा खिचोला गरेको भनी भन्न मिल्ने देखिएन । जग्गा खिचोला हुन प्रतिवादीले वादीको जग्गा आफ्नोमा मिचे घुसाएको हुनुपर्छ । डहर बाटोमा परेको न. नं १७ र १८ को जग्गामा वादीको हक कायम गरिदिएको अवस्था देखिन्छ । बिचमा बाटो रहेको अवस्थामा बाटो पारिरहेको प्रतिवादीले वादीको जग्गा मिचे घुसाएको देखिँदैन । तसर्थ मेरो जग्गामा प्रतिवादीले गरेको खिचोला मेटाई दूषित कित्ताकाट बदर गरी दर्ता गरिपाउँ भन्नेतर्फको वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको हदसम्मको सुरूको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पोखराको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन । उक्त फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम न्याय दिलाइपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादीतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस एवं पुनरावेदन जिकिर तथा यस अदालतबाट भएको मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्ने आदेशसँग सहमत हुन सकिएन ।

३. तसर्थ, माथि विवेचित मुद्दाको तथ्य, आधार र कारणहरूबाट समेत वादीको जग्गा डहर बाटोमा घुसाई बाटोको जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेकाले खिचोला मेटाई दूषित कित्ताकाट बदर गरी दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई सुरू कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।७।३ मा भएको फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७२।३।२१ को फैसला कानूनसम्मत भई मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न 

सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. नहकुल सुवेदी

 

इजलास अधिकृत (उपसचिव):- निरज पोखरेल

इति संवत् २०८० साल वैशाख १३ गते रोज ४ शुभम् ।