निर्णय नं. ११२७८ - मूल्य अभिवृद्धि कर (२०६४ साउनदेखि २०६७ मङ्सिरसम्म)
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश डा ।श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना
माननीय न्यायाधीश डा ।श्री मनोजकुमार शर्मा
फैसला मिति : २०८०।०२।२५
०७५-न्फ्-००३२
मुद्दाः मूल्य अभिवृद्धि कर (२०६४ साउनदेखि २०६७ मङ्सिरसम्म)
पुनरावेदक प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ।३१ टेहवाल स्थित जगदम्बा स्टिल्स प्रा ।लि ।को तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक शुलभ अग्रवाल
विरूद्ध
प्रत्यर्थी वादी : महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट, काठमाडौंसमेत
राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको फैसलाउपर राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ बमोजिम पुनरावेदन गर्न अनुमति पाई मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी यस अदालतबाट फैसला भएको छ भने उक्त फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ बमोजिम तोकिएको आधारमा पुनरावलोकन हुनसक्छ तर पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्राप्त नभई राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला नै अन्तिम भई बसेको अवस्थामा अनुमति प्राप्त नहुने गरी भएको आदेशलाई फैसलासरह मानी पुनरावलोकन हुन नसक्ने ।
अदालतले एकचोटि मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त हुन नसक्ने भनी आदेश गरिसकेको अवस्थामा प्रचलित कानूनबमोजिमको मुनासिब आधार र कारणबिना पुनः सोही विषयमा निर्णय हुन नसक्ने । प्राङन्यायको सिद्धान्तले समेत यसलाई अङ्गीकार नगर्ने । पुनरावेदन गर्न अनुमति दिन नपर्ने भनी गरेको आदेशलाई फैसला मान्न नसकिने । सर्वोच्च अदालतले आफूले गरेको मुद्दाको पुनरावलोकन गर्न आफैँले मुद्दाको रोहमा फैसला गरेको र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ ले तोकेको कानूनी आधारमा टेकेको हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं । ७)
पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सिताराम अग्रवाल, श्री विकास अग्रवाल
प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली
अवलम्बित नजिर :
ने ।का ।प २०५४, अङ्क ६, नि ।नं । ६३८८
ने ।का ।प । २०६४ अङ्क ५ नि ।नं । ७८४३
ने ।का ।प । २०५८, अङ्क ५, नि ।नं । ७००७
सम्बद्ध कानून :
राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२
नेपालको संविधान
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
मा । अध्यक्ष श्री दीपककुमार कार्की
लेखा सदस्य श्री भोलाप्रसाद खकुरेल
राजस्व सदस्य श्री यज्ञवल्क उपाध्याय
राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौं
फैसला
न्या । प्रकाशकुमार ढुङ्गाना: राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको मिति २०६९।१२।०६ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावलोकनको निवेदनसहितको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः
मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य
करदाता जगदम्बा स्टिल्स प्रा ।लि ।को आ ।व ।२०६४।०६५ साउनदेखि आ ।व ।२०६७।६८ मङ्सिर २० गतेसम्मको मूल्य अभिवृद्धि करतर्फको अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई स्वीकृत अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ (सं ।स ।) को दफा २० तथा नियमावली, २०५३ को नियम २९(१) बमोजिम कर रू ।११,४७,३१,२३८।- जरिवाना रू ।११,४७,३१,२३८।-, थप दस्तुर रू ।३९,७१,८२४।- र ब्याज रू ।५९,५७,७३७।-समेत जम्मा रू ।२३,९३,९२,०३७।- को प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश मिति २०६७।१२।११ मा जारी भएको रहेछ । करदाताले उक्त प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश मिति २०६८।११।१३ मा बुझिलिएको रहेछ ।
प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेशबमोजिम कर निर्धारण हुनु नपर्ने वा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै ठोस प्रमाण भए पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र पेस गर्न कर निर्धारणको कारण र आधारहरूसमेत खुलाई सोही ऐनको दफा २० को उपदफा (५) बमोजिमको सूचना मिति २०६७।१२।२७ मा करदातालाई जारी
गरिएको ।
प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेशबमोजिमको मूल्य अभिवृद्धि कर, ब्याज, थप दस्तुर बुझाउनुपर्ने होइन भनी करदाताले मिति २०६७।१२।२७ मा पेस गरेको जवाफ ।
प्रस्तुत करदाता कम्पनीले झुट्ठा एवं नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक तयार गरी गराई मूल्य अभिवृद्धि कर छली भएको देखिएकोले मिति २०६७।१२।११ मा जारी गरिएको प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेशमा उल्लेख भएअनुसारको आपूर्तिकर्ताहरूबाट आ ।व । ०६४६५ देखि आ ।व ।०६७६८ (कर अवधि ०६४ श्रावणदेखि ०६८ मङ्सिर २० सम्म) को मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० को उपदफा (१) को (ख) (ग) (घ) र उपदफा (२) को (क) र (ख) तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २९(३) बमोजिम झुट्टा एवं नक्कली बीजकबाट देखाएको खरिद मूल्य रू ।८८,२५,४७,९८४।२५ को १३ प्रतिशतले हुने मूल्य अभिवृद्धि कर रू ।११,४७,३१,२३८।- र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २९(२) को (क) एवं (ख) को कसुर गरेकोले सोही दफाबमोजिम कर बिगोको सत प्रतिशतले हुने जरिवाना रू ।११,४७,३१,२३८।- को अन्तिम कर निर्धारण आदेश जारी गर्ने भन्ने ठुला करदाता कार्यालयबाट मिति २०६८।०१।०८ मा भएको निर्णय । सोबमोजिमको अन्तिम कर निर्धारण आदेश करदाताको नाममा मिति २०६८।०१।०९ मा जारी गरेको ।
मिति २०६८।०१।०९ को अन्तिम कर निर्धारण आदेशउपर चित्त नबुझी करदाताको तर्फबाट आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी मिति २०६८।०३।०६ मा निवेदन दिएको ।
निवेदकले मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरतर्फ गैरकानूनी रूपमा करको लाभ लिने, उद्देश्यले सुनियोजित तवरबाट विभिन्न फर्महरूबाट वस्तु प्राप्त नगरी कर बीजक मात्र प्राप्त गरी ती बीजकबाट तिरेको देखिएको, मूल्य अभिवृद्धि करकट्टी लिई मूल्य अभिवृद्धि कर छलेको प्रमाणित हुन आएको र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० को उपदफा (२) को खण्ड (क) अनुसार कारोबारको सबुद र खण्ड (ख) अनुसार मिति २०६७।१२।११ मा कर अधिकृतले पेस गरेको कर परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका आधारमा सोही ऐनको दफा २० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा उल्लिखित झुट्टा कर विवरण पेस गरेको र खण्ड (घ) मा उल्लिखित करको रकम कम देखाएको वा ठिक नभएको भन्ने कर अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्ने कारण भएको देखिएको कारणले आ ।व । ०६४।६५ का लागि आन्तरिक राजस्व विभाग, अनुसन्धान तथा विकास शाखा, लाजिम्पाटले मिति २०६८।०१।०८ मा गरेको कर निर्धारणको निर्णय तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २९(३) बमोजिम मिति २०६८।०१।०९ मा जारी गरिएको कर निर्धारण आदेश कानूनसम्मत देखिएको हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०६८।०४।१८ मा भएको निर्णय ।
पुनरावेदक करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १४(१) को उपदफा (२) बमोजिम गरेको खरिदको बिल बीजक लिएको र कम्पनीले गरेको कारोबारको प्रत्येक महिना आफूले बुझाउनुपर्ने कर रकमको खर्च निर्धारण गरी नियमित रूपमा विपक्षी कार्यालयमा बुझाउँदै आइरहेको र निर्देशकले पूर्वाग्रही भई कानून र स्थापित मान्यता र सिद्धान्तविपरीत गरेको कर निर्धारण कानूनतः त्रुटिपूर्ण रहेको र यस उद्योगका प्रतिनिधिले विपक्षी विभागमा दिएको बयानमा नक्कली बिल खरिद गरेको र सो बिलको क्रेडिट पनि दाबी गरेको लेखेर वा भनेर कुनै पनि तरिकाले स्वीकार नगरेको अवस्थामा कानूनबमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गरी आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको यस उद्योगले नक्कली बीजक बनाई कर दाबी नगरेको हुँदा सुरू कार्यालयबाट भएको अन्तिम कर निर्धारण आदेश तथा सोलाई सदर गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयसमेत बदर गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्ने करदाताको तर्फबाट राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंमा दायर भएको एकै बेहोराको अलग अलग पुनरावेदन पत्र ।
यसमा वस्तु तथा सेवा प्राप्त नगरी बीजक मात्र प्राप्त गरेको आधारबाट करकट्टी पाउने अधिकार सिर्जना हुन सक्दैन भनी सुरू कार्यालयले गरेको निर्णय फरक पर्न सक्ने अवस्था हुँदा अ ।बं । २०२ नं ।बमोजिम सरकारी वकिल, आन्तरिक राजस्व विभागलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भनी राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट मिति २०६९।०६।२१ मा भएको आदेश ।
पुनरावेदक करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट दाबी गर्नका लागि बीजक मात्र पेस गरेको, खरिद वास्तविक नभएको, आफ्नो दाबी जिकिर पुष्टि हुने कुनै आधिकारिक फर्मको अस्तित्व देखाउन नसकेको एवम् झुठ्ठा एवम् नक्कली बीजकबाट क्रेडिट दाबी गरेको देखिँदा सुरू कार्यालयबाट भएको निर्णयलाई अन्यथा मान्न मिलेन । तसर्थ आन्तरिक राजस्व विभाग, अनुसन्धान तथा विकास शाखाको मिति २०६८।०१।०८ को अन्तिम कर निर्धारण गर्ने निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०६८।०४।१८ को निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट मिति २०६९।१२।०६ मा भएको फैसला ।
राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट मिति २०६९।१२।०६ मा भएको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न अनुमतिको लागि जगदम्बा स्टिल प्रा ।लि ।को तर्फबाट यस अदालतमा ०७४-ले-०२६९ को निवेदन परेकोमा राजस्व न्यायाधिकरणको उक्त फैसलाउपर राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को खण्ड (ख), (ग) र (घ) को अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भनी यस अदालतबाट मिति २०७४।०२।०५ मा भएको आदेश ।
पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नहुने भनी यस अदालतबाट मिति २०७४।०२।०५ मा भएको आदेशउपर मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भनी जगदम्बा स्टिल प्रा ।लि ।को तर्फबाट यस अदालतमा निवेदन परेकोमा राजस्व अनुसन्धान विभागको निर्णयलाई राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंले सदर गरेको र पुनरावेदनको अनुमति नहुने आदेशसमेत भएकोमा दुई तहको निर्णय एकै प्रकृतिको भई प्रस्तुत निवेदन न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (३) को देहाय (ङ) को समकक्षी निवेदन हुँदा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भनी यस अदालतका सह-रजिस्ट्रारबाट मिति २०७५।०५।०६ मा भएको दरपिठ आदेश ।
सो दरपिठ आदेश बदर गरी पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरिपाउँ भनी जगदम्बा स्टिल प्रा ।लि ।को तर्फबाट यस अदालतमा निवेदन परेकोमा मुद्दाकै कारणबाट सिर्जना भएको निवेदकको हकमा पुनरावलोकनको निवेदन दिन पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा व्याख्या गरी सोको निरूपण गर्ने कार्य इजलासबाट हुने प्रकृतिको देखिँदा मिति २०७५।०५।०६ मा यस अदालतका सह-रजिस्ट्रारबाट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भनी भएको दरपिठ आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । सो पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७५।०८।२८ मा भएको आदेश ।
मिति २०६८।०१।०८ को आन्तरिक राजस्व विभाग अनुसन्धान तथा विकास शाखाको निर्णय सन्दर्भमा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलामा "सदर" गरिएको बेहोरा उल्लेख छ । मिति २०६८।०१।०९ को ठुला करदाता कार्यालयको अन्तिम कर निर्धारण आदेश बदर हुने वा नहुने सम्बन्धमा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलामा केही उल्लेख भएको छैन । मिति २०६८।०१।०९ को ठुला करदाता कार्यालयको अन्तिम कर निर्धारण आदेश बदर गर्नुपर्नेमा सोतर्फ बोल्दै नबोली राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला बदरभागी रहेकोमा राजस्व न्यायाधिकरणको समेत फैसलालाई कायम राख्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने गरी भएको आदेश बदरभागी छ । उद्योगले खरिद गरेको वस्तुको चेकद्वारा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरेको छ । सो चेकको भुक्तानी भएको बैंकको स्टेटमेन्टबाट पनि देखिन्छ । हाम्रो उद्योग उत्पादनमूलक उद्योग हो । कच्चा पदार्थ खरिदको अनुपातमा वस्तुको उत्पादन पनि भएको छ । उत्पादित वस्तु बिलबमोजिम बिक्री भएको छ । उद्योगबाट उत्पादित वस्तु बिक्री गरी सोअनुसारको मूल्य अभिवृद्धि करसमेत बुझाएको छ । सोसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण उद्योगले प्रत्यर्थी कार्यालयमा लेखा परीक्षण तथा अनुसन्धानको क्रममा प्रस्तुत गरेको छ । उद्योगले आफ्नो औद्योगिक प्लान्टको विस्तार गर्नका लागि विभिन्न निर्माण सामग्री खरिद गरी न्यू प्रोजेक्ट, फक्तोरी षेद्, बिल्डिङ र टेम्प्ले आदि निर्माण गरिएको भनी विपक्षीसमक्ष ड्रविङ अन्द डिजाईन पेस गरेको तथा भौतिक निर्माणका संरचना उद्योगको परिसरमा रहेकोलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण नगरी निर्माणका लागि खरिद भएको सामग्रीको बिल बीजक कृत्रिम एवं नक्कली भएको तथा बिल बीजकबमोजिम मालसामान आपूर्ति नभएको भनी आत्मपरक एवं मनोगत आधारमा कर निर्धारण भएको छ ।
उद्योगले खरिद गरेको वस्तुको परिमाणमा उत्पादन र बिक्री परिमाण रहेको भनी उद्योगले तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत गरेकोमा सोलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण नगरी न्यायिक परीक्षण र अनुसन्धानसमेत नगरी आत्मनिष्ठ आधारमा न्यायिक विवेकको प्रयोग नगरी निर्णय भएको छ । उद्योगले खरिद गरेको स्क्रप को सम्बन्धमा कबाड कर तिरेको रसिद प्रमाण प्रस्तुत गरेकोमा सो कर रसिद झुठ्ठा हो भनी विपक्षीबाट ठहर नभएको अवस्थामा स्क्रप खरिद गरेको बिल बीजक नक्कली हो भन्न मिल्ने होइन । करको दायित्व कायम गरेमा सोको प्रमाण पुर्याउने अभिभारा (बुर्देन ओफ प्रूफ्) मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(३) अनुसार सम्बन्धित कर अधिकृत माथि रहेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगले वस्तु खरिद गरी प्रशोधनपश्चात् बिक्री गरेको तथा बिक्री गरेअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करसमेत बुझाएकोमा कर निर्धारणको क्रममा सोलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरिएको छैन । कानूनबमोजिम करदाताले राखेको लेखालाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म मान्यता दिइने भनी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १६(५) मा कानूनी प्रावधान रहेको छ । कुनै बिल बीजक नक्कली भनेर अक्षरमा लेख्दैमा नक्कली हुने होइन । बिल बीजक नक्कली हुनको लागि त्यसको चारित्रिक गुणले सन्निहित (अत्तृबुतेस् ब्य इत्स् चारअक्तेरिस्तिक्स्) भएको हुनुपर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा हामीले देखाएको प्रमाण बुझी सत्य तथ्य पहिल्याउने काम विपक्षी र राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंबाट समेत भएको देखिँदैन । तसर्थ एकतर्फी रूपमा बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी र बुझ्न नहुने प्रमाण बुझी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ को ठाडो उल्लङ्घन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित विभिन्न सिद्धान्तको प्रतिकूल हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति नदिने भनी भएको निर्णय न्यायिक छैन । पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धमा भएको आदेशमा फैसलामा जस्तो विस्तृत बेहोरा उल्लेख नहुने भए तापनि अनुमति हुने वा नहुने आदेश सम्बन्धित पक्षको लागि फैसलासरह नै हो । यसर्थ अनुमति पनि उपचारको खास व्यवस्था भएकोले अन्य न्यायिक फैसलासरह यो पनि सुपरविसोरी जुरिस्दिक्सन अन्तर्गत नै पर्छ र अनुमति प्रदान नगरिएकोलाई पनि पुनरावलोकन गर्न मिल्ने र गर्न सकिने हुन्छ ।
नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदनसमेत भई नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार नेपाल कानूनमा समावेश भएसरह नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको इन्तेर्न्याश्नल कोवेनन्त ओन किविल अन्द पोलिटिकल राईट १९६६ को धारा १४(५) मा निम्न बेहोरा लेखिएको छ । एवेर्योने कोन्विक्तेद तो अ कृमे शल्ल हवे थे सेन्तेन्के बेइङ रिभ्युएद ब्य अ हाईएर तृबुनल अक्कोर्डइङ तो लव । यस वाक्यांशको अर्थ सुरू तहबाट फैसला भएपछि माथिल्लो अदालतमा हेर्न भनेको हो । यसको शब्द र मर्मलाई विचार गर्दा सुरू अदालतबाट किनारा भएपछि एक तहमाथिको अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनु करदाताको आधारभूत हक हो । यस्तो हकमा कुनै पनि बहाना गरी बन्देज वा रोकावट गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसैको धारा १४(६) मा व्हेन अ पर्सन हस् ब्य अ फाईनल देकिसन हस् बीन कोन्विक्सन ओफ्फेन्के अन्द व्हेन सुब्सेकुएन्त्ली हिस् कोन्विक्सन हस् बीन पर्दोनेद ओन थे ग्रोउन्द थत अ न्यू ओर न्यूली दिस्कोवेरेड फक्त्स् कोन्क्लुसिवेली थत थेरे हस् बीन अ मिस्काररिअगे ओफ जुस्तिके को अर्थ पुनरावेदन तहको समाप्तिपछिको माथिल्लो अदालत वा बेन्चले सुपरविसोरी जुरिस्दिक्सन अन्तर्गत पुनरावलोकन गर्ने भनी बुझिन्छ । मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने व्यवस्था यसै सुपरविसोरी जुरिस्दिक्सन अन्तर्गत पर्दछ । यसको एक मात्र उद्देश्य आफूले गरेको कामको पुनः एक पटक आफैँले जाँच्ने व्यवस्था हो । मानवीय भुलवश मिस्काररिअगे ओफ जुस्तिके नहोस् भन्ने एक पवित्र उद्देश्य हो । यसर्थ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नहुने भनी गरेको आदेशलाई सुपरविसोरी जुरिस्दिक्सन अन्तर्गत हेर्न मिल्ने हुँदा मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जगदम्बा स्टिल प्रा ।लि । को तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको पुनरावलोकनको निवेदन ।
यसमा निवेदक कम्पनीले राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको फैसलाउपर राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ बमोजिम पुनरावेदन गर्न अनुमति माग गरेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०२।०५ मा अनुमति नहुने आदेश भएको देखिन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (३) को खण्ड (ङ) मा उच्च अदालतको फैसला दोहोर्याई पाउँ भनी परेको निवेदनमा यस अदालतबाट अनुमति प्रदान नभएको मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति नहुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दा उच्च अदालतबाट भएको फैसला दोहोर्याई हेर्न अनुमति पाउनको लागि पेस भएको नभई राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदन दर्ताको अनुमतिको लागि पेस भएको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (३) को खण्ड (ङ) आकर्षित हुने देखिएन । निवेदक कम्पनीले पेस गरेको स्क्रप खरिदको बिललाई विना कुनै आधार प्रमाण किर्ते भनी निर्णय गरेको, नक्कली भनिएका आपूर्तिकर्ताहरूको पण डेतैल्स् मा अक्तिवे स्ततुस् देखिएको अवस्थामा अनुमानको भरमा नक्कली भनिएको देखिएबाट करसम्बन्धी विवादमा कर लगाउन चाहने अधिकृतले प्रमाणको भार पुर्याउनुपर्ने भनी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २०(३) को कानूनी व्यवस्थाअनुसारको दायित्व कर अधिकृतबाट पूरा भएको नदेखिएको अवस्थामा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलाउपर पुनरावेदन दर्ता गर्ने अनुमति नहुने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०२।०५ मा भएको आदेशसमेत ने ।का ।प । २०३४, अङ्क ८, नि ।नं । १०९०, ०६८-क्र्-०४६० र ने ।का ।प । २०६३, अङ्क ७, नि ।नं । ७७३० मा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुकूल भएको नदेखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७५।०८।२० मा भएको आदेश ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सिताराम अग्रवाल, श्री विकास अग्रवाल एवम् श्री विकल्प अग्रवालले हाम्रा खरिदकर्ताहरू सबै पानमा दर्ता छन् । कम्पनीले खरिदसम्बन्धी गरेको कारोबार स्पष्ट देखिएको छ । सो कुरा कर कार्यालयको वेभसाइटमा पनिदेखिन्छ । जसले बिल बीजक जारी गर्यो उसलाई बुझिएको पनि छैन । नक्कली बिल भएको कुरा कर अधिकृतले प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था छैन । कम्पनीले गरेको कारोबार चेकमार्फत भुक्तानी गरिएको छ । कम्पनीले गरेको बिक्रीको कर तिरेका छौं । हाम्रो निवेदन महानिर्देशकबाट खारेज
गरियो । हामीले देखाएको प्रमाणलाई बेवास्ता गरी बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी हचुवाको भरमा कर प्रशासक,आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गरेको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेकोमा सो कार्यालयले पनि प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन नगरी, प्रचलित कानून र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई समेत अनदेखा गरी सदर फैसला गरियो । सो फैसलाउपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन गरेकोमा अनुमतिसमेत प्रदान भएन । मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि हो । अतः पुनरावलोकनको रोहबाट राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला उल्टी गरी न्याय गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व विभागसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले हाम्रो कर प्रणाली स्वयं कर प्रणाली हो । करदाता नै पहिलो कर निर्धारणकर्ता हो । करदाताले नै आफूले गरेको कारोबार र तिर्नुपर्ने करको विवरण स्पष्ट गरी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । करदाताले कैफियत गरेको देखिएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीसमेत
हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलाउपर विपक्षी कम्पनी यस अदालतसमक्ष पुनरावेदनको अनुमतिको लागि आएकोमा अनुमति प्रदान नभएको अवस्था हुँदा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्था छ । पुनरावेदनको अनुमतिसमेत प्रदान नभएकोमा पुनरावलोकनको रोहमा मुद्दा हेर्न मिल्दैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (३) को (ङ) बमोजिम अनुमति प्रदान गर्ने गरी भएको आदेश कानूनविपरीत छ । अतः प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था छैन । पुनरावलोकनको अनुमति बदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको मिति २०६९।१२।०६ को फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान नभएको अवस्थामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकनको रोहबाट हेर्न मिल्ने हो, होइन ? हेर्न मिल्ने हो भने पुनरावलोकनको निवेदन जिकिरबमोजिम हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२ । निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइको प्रवेशविन्दुको रूपमा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्ने गरी मिति २०७५।०८।२० मा भएको आदेश रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, जगदम्बा स्टिल प्रा ।लि । ले राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको फैसलाउपर राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ बमोजिम पुनरावेदन गर्न अनुमति माग गरेकोमा अनुमति नहुने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०२।०५ मा आदेश भएको देखिन्छ । उक्त आदेशउपर जगदम्बा स्टिल प्रा ।लि ।को तर्फबाट मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भनी यस अदालतमा निवेदन परेकोमा यस अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मिति २०७५।०५।०६ मा निवेदन दरपिठ भएकोमा सो दरपिठ बदर गरी पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरिपाउँ भनी जगदम्बा स्टिल प्रा ।लि ।को तर्फबाट निवेदन परेकोमा सहरजिस्ट्रारबाट भएको उक्त दरपिठ आदेश बदर गरी पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्नु भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आदेश भएबमोजिम निवेदक जगदम्बा स्टिल प्रा ।लि ।को पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता भई पूर्ण इजलासमा पेस भएकोमा पूर्ण इजलासबाट मिति २०७५।०८।२० मा आदेश हुँदा प्रस्तुत मुद्दा उच्च अदालतबाट भएको फैसला दोहोर्याई हेर्न अनुमति पाउनको लागि पेस भएको नभई राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदन दर्ताको अनुमतिको लागि पेस भएको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (३) को खण्ड (ङ) आकर्षित नहुने भन्नेसमेतका आधारमा मुद्दा पुनरावलोकन गर्न अनुमति प्रदान भएको देखिन्छ ।
३ । प्रस्तुत मुद्दामा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी विवादको विषय रहेको देखिन्छ । हाम्रो कर प्रणालीमा करदातालाई नै पहिलो कर निर्धारक मानिएको छ । करदाताले गरेको कर निर्धारणमा कुनै कमीकमजोरी वा त्रुटि देखिएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० मा रहेको पाइन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी विवादहरूको अनुसन्धान जाँचबुझ गरी सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार कर अधिकृतलाई रहेको
देखिन्छ । सो प्रयोजनका लागि निज कर अधिकृतलाई अदालतलाई भएसरहको अधिकारसमेत रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३१ को कानूनी व्यवस्थाबाट देखिन्छ । कर अधिकृतले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्थासमेत उक्त ऐनको दफा ३१क मा रहेको पाइन्छ । महानिर्देशकले गरेको आदेश तथा विभागले गरेको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा ३२ मा रहेको
पाइन्छ । राजस्व न्यायाधिकरणमा परेका मुद्दामा राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ६(२)(क) मा रहेको देखिन्छ । तर उक्त ऐनको दफा ८ मा राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसलाउपर देहायको कुनै प्रश्नमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि भई न्यायाधिकरणको निर्णय पूर्ण वा आंशिक रूपमा उल्टिने देखी सर्वोच्च अदालतले आफूसमक्ष पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएकोमा मात्र राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छः- (क) अधिकारक्षेत्रको प्रश्न, (ख) बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझेको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझेको प्रश्न, (ग) बाध्यात्मक रूपमा पालन गर्नुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी कानूनको उल्लङ्घन भएको प्रश्न वा (घ) गम्भीर कानूनी त्रुटिसम्बन्धी प्रश्न । सो अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्दैन ।
४ । मुद्दा पुनरावलोकनको अनुमति सम्बन्धमा हाम्रो संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था के हो र प्रचलित न्यायिक अभ्यास के छ ? भन्नेतर्फ दृष्टिगत गरी संवैधानिक प्रावधान हेर्दा नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत र न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने भन्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १२६ मा रहेको पाइन्छ । मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्रको सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा यस संविधानको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतलाई सङ्घीय कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहोर्याउने, निवेदन सुन्ने वा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार हुने छ भनी नेपालको संविधानको धारा १३३(४) मा उल्लेख भएको
पाइन्छ । साथै सर्वोच्च अदालतको अन्य अधिकार र कार्यविधि सङ्घीय कानूनबमोजिम हुने छ भनी धारा १३३(६) मा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
५ । उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानसमेतको कार्यान्वयनका लागि बनेको सङ्घीय कानून अर्थात् न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा के कस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावलोकन गर्न सक्ने र के कस्तो अवस्थामा पुनरावलोकन नहुने भन्ने प्रावधानहरूको उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) मा "कुनै अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेश गरिसकेको मुद्दा सोही अदालतबाट पुनरावलोकन गरिने छैन" भनी र दफा ११ को उपदफा (२) मा "उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतले देहायको अवस्थामा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्न सक्ने छः (क) मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा वा (ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसैगरी के कस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने छैन भन्ने सम्बन्धमा ऐजन ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । दफा ११ को उपदफा (३) को खण्ड (क) मा एक पटक त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गरिसकेको, खण्ड (ख) मा बृहत् पूर्ण इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको, खण्ड (ग) मा संवैधानिक इजलासबाट निर्णय भएको, खण्ड (घ) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दा दोहोर्याई फैसला भएको, खण्ड (ङ) मा दफा १२ बमोजिम दोहोर्याई हेरिएको मुद्दामा उच्च अदालतको इन्साफ सदर भएको वा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा नभएको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । माथि उल्लिखित दफा ११ को व्यवस्था हेर्दा उपदफा (१) मा, त्यसै गरी उपदफा (२) र सोही उपदफाको देहाय खण्ड (ख) मा, त्यसैगरी उपदफा (३) को खण्ड (क) र (ख) मा "फैसला वा अन्तिम आदेश" भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको पाइन्छ । उपर्युक्त उल्लिखित कानूनी प्रावधानबाट सर्वोच्च अदालतबाट भएको कुनै फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावलोकन गर्नको लागि सर्वप्रथम उक्त मुद्दाको विवादको तथ्यमा प्रवेश गरी त्यसको सुनुवाइ गरी अदालतबाट न्यायिक आदेश भएको अवस्था हुनुपर्दछ । यसो भनिनुमा दुई कारणहरू छन् । प्रथमतः पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार नेपालको संविधानको धारा १२६ मा व्यवस्था भएबमोजिमको साधारण क्षेत्राधिकार हो । यस्तो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दा तथ्य र कानूनको आधारमा गरिएका फैसलाहरूको मूल्याङ्कन गरिन्छ । दोस्रो, फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन न्यायको लागि गरिन्छ भने पुनरावलोकन गर्ने आदेश गर्दा चाहे मुद्दामा फैसला गरिएको अवस्था होस् वा रिटमा अन्तिम आदेश गरिएको अवस्था होस् त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेशलाई समग्रतामा हेरिन्छ । तेस्रो, दफा ११(२) मा नै पनि "फैसला वा अन्तिम आदेश" लाई पुनरावलोकन गर्न इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको प्रमाण र समान तथ्यमा स्थापित भएको नजिरको उल्लङ्घन भएको अवस्था देखिनुपर्छ, अर्थात् तथ्यलाई सिद्धान्तको कसीमा हेर्दा विपरीत परिणाम आउन सक्ने अवस्था देखिनुपर्छ । यी मध्ये सबै वा कुनै अवस्था तथ्यको मूल्याङ्कन र कानूनको प्रयोग गरी फैसला वा अन्तिम आदेश भएको अवस्थामा मात्र उत्पन्न हुन सक्छ । प्रस्तुत मुद्दामा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलाउपर पुनरावेदनको लागि अनुमति माग गरेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट पुनरावेदनको अनुमति नै नभएको अवस्था हुँदा सोलाई तथ्यमा प्रवेश गरी गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश हो भनी अर्थ गर्नु मनासिब हुँदैन । यी कुराहरूको अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन नलाग्ने भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (३) को खण्ड (ङ) मा उल्लिखित व्यवस्था "दफा १२ बमोजिम दोहोर्याई हेरिएको मुद्दामा उच्च अदालतको इन्साफ सदर भएको वा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा नभएको" भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएकोसमेत पाइन्छ । वस्तुतः दोहोर्याई हेर्ने निस्सा र पुनरावेदनको अनुमति सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन वा नजिरको प्रयोगमा हुन गएको त्रुटि सच्याउन दिने गरिन्छ । तर जब उच्च अदालतबाट भएको फैसलाउपर परेको निवेदनमा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा नभएको मुद्दाहरूमा दफा ११ बमोजिम सो निस्सा नभएको कुराको पुनरावलोकन हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ भने राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसलाउपर परेका निवेदनमा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति नभएकोमा पनि त्यस्तो आदेशको पुनरावलोकन हुन सक्दैन भन्नुपर्ने हुन्छ । यसो भनिनु न्यायिक व्यवस्थापनमा कायम गरिनुपर्ने समन्यायको दृष्टिबाट पनि वाञ्छनीय हुन्छ ।
६ । मुद्दा पुनरावलोकन नहुने भन्ने सम्बन्धमा यस्तै विषयवस्तु र सन्दर्भ रहेका विभिन्न मुद्दामा यसै अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको
पाइन्छ । जसअनुसार रामेश्वरी दवाडीसमेत विरूद्ध शक्तिदेवी अधिकारी भएको बकसपत्र बदर मुद्दामा "न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ मा मुद्दामा भएको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । अनुमति प्रदान नगर्ने आदेश फैसला वा फैसलासरहको अन्तिम आदेश भन्न मिल्दैन । किनकि अनुमतिको तहमा मुद्दाको रूप लिइसकेको हुँदैन । सामान्य मुद्दामा झैं कोर्ट फी आदि लागि मुद्दाको लगतमा दर्ता भएको हुँदैन । निवेदनको तहमा सम्म रहेको हुन्छ । यस्ता निवेदनमा हुने निर्णयलाई फैसलासरहको अन्तिम आदेश भन्न मिल्दैन । अन्तिम आदेश र फैसलाको गुण र चरित्रमा आधारभूत कुरामा समानता हुन्छ । तसर्थ तत्कालीन मध्यमाञ्चन क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४७।०९।१२।५ को फैसलाउपर पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरी भएको आदेश कानूनन् पुनरावलोकन हुन सक्ने प्रकृतिको विषय नहुँदा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१।०७।२५ को आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर हुने" (ने ।का ।प २०५४, अङ्क ६, नि ।नं । ६३८८) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यसै गरी किशोरी महतो सुडी विरूद्ध रामसरोवरदेवीसमेत भएको जालसाज मुद्दामा "सुरू अदालतले गरेको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को अवस्थाका मुद्दाहरूमा बाहेक अन्य मुद्दामा एक तह मात्र पुनरावेदन अदालतबाट इन्साफ जाँचे पुग्छ, एउटै मुद्दामा पटकपटक तहतह सुनुवाइ गरी इन्साफ जाँचिरहन नपर्ने । दुई तहको एउटै राय भएमा इन्साफ पर्छ र मुद्दा लम्बिन हुँदैन बरू चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा र मान्यताले सुरू र पुनरावेदन तहको राय मिलेमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा १२ को अवस्था विद्यमान भएमा मात्र सुपरविसोरी जुरिस्दिक्सन अन्तर्गत यस अदालतले दोहोर्याई हेर्न सक्ने । पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था एक्स्तेन्सन ओफ ओरिगिनल जुरिस्दिक्सन भएको कारण सुरू अदालतले सरह पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पनि आवश्यकताअनुसार सबुद प्रमाण बुझ्नेलगायतका सम्पूर्ण कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गर्न सक्तछ तर सुपरविसोरी जुरिस्दिक्सन अन्तर्गत दोहोर्याई हेर्दा वा पुनरावलोकन गर्दा ऐनमा तोकिएको सीमित आधारमा मात्र हेर्नुपर्ने । एक पटक अदालतले न्याय प्रशासन ऐनको दफा १२ को अवस्था विद्यमान नभएको ठहर गरी स्ततुतोरी फाईनलइती क्लौसे अन्तर्गत अन्तिम भइसकेको मुद्दालाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को अर्को दफाअन्तर्गत मुद्दा रे-ओपेन हुन सक्दैन । यदि पुनरावेदन अदालतको फैसलामा त्रुटि भए न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अन्तर्गतको कुनै निवेदनको सुनुवाइ गर्ने इजलासले नै निस्सा प्रदान गर्ने थियो । अतः एउटै मुद्दामा दफा १२ अन्तर्गतको निवेदनमा यस अदालतले मुद्दा दोहोर्याई हेर्नपर्ने अवस्था नदेखेर टुङ्गो लागिसकेपछि पुनरावलोकनलाई हतियार बनाएर मुद्दा रे-ओपेन हुन नसक्ने" (ने ।का ।प । २०६४ अङ्क ५ नि ।नं । ७८४३) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको
पाइन्छ । यसैगरी रणबहादुर खड्का विरूद्ध फूलकुमारी नेपालसमेत भएको लिखत दर्ता बदर मुद्दामा "न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशउपर मात्र पुनरावलोकन हुन सक्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट फैसला भएको छ, सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको
छैन । दोहोर्याउने निस्सा प्रदान नगर्ने निर्णय मात्र भएको छ । दोहोर्याउने निवेदनले मुद्दाको रूप लिएको हुँदैन । निवेदनकै तहसम्ममा रहेको हुन्छ । साथै दोहोर्याउने निस्सा प्रदान नहुने निर्णयउपर पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने न्यायिक प्रचलनसमेत कायम रहेको स्थितिमा निवेदनको वस्तुस्थितिको विवेचना गर्न मिलेन । आधार र कारणहरूको विवेचना र विश्लेषण नगरी भएको सर्वोच्च अदालतको मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान नहुने आदेशमा पुनरावलोकन हुनसक्ने नदेखिएको र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा नहुने आदेश सोही ऐनको दफा ११(१) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम पुनरावलोकन हुने प्रकृतिको विषयवस्तु हो भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार, कारणबाट प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०४८।११।२७ को फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा नहुने गरी भएको यस अदालतको मिति २०५१।०६।०६ को आदेशउपर पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्ने गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०५४।०८।०६ को आदेश मिलेको नदेखिने" (ने ।का ।प । २०५८, अङ्क ५, नि ।नं । ७००७) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
७ । उपर्युक्त प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको रोहमा हेर्दासमेत राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको फैसलाउपर राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ बमोजिम पुनरावेदन गर्न अनुमति पाई मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी यस अदालतबाट फैसला भएको छ भने उक्त फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ बमोजिम तोकिएको आधारमा पुनरावलोकन हुनसक्छ तर पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्राप्त नभई राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला नै अन्तिम भई बसेको अवस्थामा अनुमति प्राप्त नहुने गरी भएको आदेशलाई फैसलासरह मानी पुनरावलोकन हुन सक्तैन । यस अदालतले एकचोटि मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त हुन नसक्ने भनी आदेश गरिसकेको अवस्थामा प्रचलित कानूनबमोजिमको मुनासिब आधार र कारणबिना पुनः सोही विषयमा निर्णय हुन सक्दैन । प्राङ्न्यायको सिद्धान्तले समेत यसलाई अङ्गीकार गर्दैन । पुनरावेदन गर्न अनुमति दिन नपर्ने भनी गरेको आदेशलाई फैसला मान्न सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतले आफूले गरेको मुद्दाको पुनरावलोकन गर्न आफैँले मुद्दाको रोहमा फैसला गरेको र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ ले तोकेको कानूनी आधारमा टेकेको हुनुपर्छ । न्याय प्रशासन ऐनले तोकेको कानूनी आधार पूरा नगरी राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको फैसलाउपर प्रत्यक्षतः पुनरावलोकन हुन सक्तैन ।
८ । तसर्थ, माथि विवेचित मुद्दाको तथ्य, आधार र कारणबाट राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको मिति २०६९।१२।०६ गतेको फैसलाउपर राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ बमोजिम पुनरावेदकले पुनरावेदन गर्न अनुमति माग गरेकोमा अनुमति नहुने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०२।०५ मा आदेश भएको देखिन्छ । पुनरावेदन गर्न अनुमति प्राप्त नभएको सोही आदेशलाई "फैसला वा अन्तिम आदेश" को रूपमा हेरी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७५।०८।२० मा पुनरावलोकन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने गरी भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन । मुद्दा पुनरावलोकन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने आदेशसँग सहमत हुन नसकिएको र पुनरावेदनको अनुमति नहुने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।०२।०५ मा आदेश भएको कारण राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको फैसलाको तथ्यमा प्रवेश गरी पुनरावलोकनको रोहमा फैसला गर्न
मिलेन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी फैसलासहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रत्यर्थीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या ।डा ।आनन्दमोहन भट्टराई
न्या ।डा ।मनोजकुमार शर्मा
इजलास अधिकृत : कुबेर पाण्डे
इति संवत् २०८० साल जेठ २५ गते रोज ५ शुभम् ।