निर्णय नं. ११२८३ - निषेधाज्ञा

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना 

फैसला मिति : २०७८।०९।०९

०७५-CI-०७२१

 

विषयः निषेधाज्ञा

 

पुनरावेदक / निवेदक : वाणिज्य विभागमा पा.फ.र.नं. ८२८९४/०६५/०६६ मा दर्ता भएको भरत गुड्स सप्लायर्सका प्रोपाइटर कृष्णबहादुर अधिकारीको छोरा चितवन जिल्ला, भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.७ स्थाई ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ धन्वन्तरी मार्गस्थित विपक्षीको घरमा पसल सञ्चालन गरी बस्ने भरतबहादुर अधिकारी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.५ धन्वन्तरी मार्ग बस्ने गणेशप्रसाद खरालसमेत

 

निवेदकले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनको लागि विपक्षीको घर बहालमा लिँदा लिखित सम्झौता नगरेको अवस्थामा निवेदकले त्यस स्थानमा कहिलेसम्म आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुने । लिखित सम्झौता नभएको अवस्थामा निवेदकले अनन्तकालसम्म आफूले त्यस स्थानमा रहेर व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नहुने । यस्तो परिस्थितीमा निवेदकलाई मनासिब समय उपलब्ध गराएर घर खाली गराउने कार्य मनासिब र न्यायोचित देखिने ।

(प्रकरण नं. ३)

 

पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट: 

प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :

मा. न्या. श्री अच्युतप्रसाद भण्डारी

उच्च अदालत पाटन

 

फैसला

न्या. प्रकाशकुमार ढुङ्गाना : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ (१) (क) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रसहितको मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छ:- 

तथ्य खण्ड

म निवेदकले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.५ कि.नं.७३ सिट नं.१०२६-२५ को क्षे.फ.१२३.२१ व.मी. जग्गामा बनेको धन्वन्तरी मार्ग स्थित तत्कालीन ईश्वर दाहालको घरमा २०६४ सालदेखि २०६९ सालसम्म सुरूमा रू.७,०००।- मा दुईवटा सटर भाडामा लिई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरी आएकोमा २०६९ सालमा उक्त घर जग्गा बिक्री भई हालको घरधनी विपक्षी गणेश प्रसाद खरालले खरिद गरी लिनुभएको र उहाँलाई पनि २०६९ सालमा रू.९,०००।- घर बहाल तिर्दै आएकोमा पछि भाडा वृद्धि गरी रू.११,०००।- पुर्‍याउनु भएको थियो । हाल सटरको भाडाबापत रू.१३,०००।- मासिक रूपमा विपक्षी घरधनीलाई तिरी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरी आएको छु । मिति २०७५।८।७ मा विपक्षी घरधनीले घर खाली गराइपाउँ भनी काठमाडौं महानगरपालिका न्यायिक समितिमा उजुरी पर्न आएको हुँदा १५ दिनभित्र हाजिर हुन आउनु होला भन्ने बेहोराको पत्र प्राप्त भयो । विपक्षीले न्यायिक समितिमा म विरूद्ध दिएको निवेदन बेहोरा हेर्दा मेरो भोगमा रहेका घरको भुइँ तल्लामा किराना पसल राख्न म निवेदकलाई ५ वर्षदेखि मौखिक सहमति दिएको र एक वर्षअघिबाट उक्त घर मेरो आफ्नो प्रयोजनको लागि आवश्यक परेको हुँदा खाली गर्न अनुरोध गरेको र मिति २०७५।८।१ बाट छोड्ने भनेकोमा अब घर छोड्दिन, जे गर्न सकेको गर भन्ने बेहोराको झुट्टा निवेदन दायर गरेको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले पत्र काटेको रहेछ । उक्त पत्र मैले २०७५।८।७ मा बुझेपछि मिति २०७५।८।१० गते बिहानैदेखि पानीको धारा, ट्वाइलेट र पसल सञ्चालनको लागि अत्यावश्यक बिजुलीको लाइन बन्द गरियो । जसबाट मेरो पसलमा रहेका फ्रोजन आइटम र दुध, दही, पनिरलगायतका साग सब्जी र फलफूलसमेत गरी करिब रू.५०,०००।- को सामानहरू खान अयोग्य भई फाल्नुपरेको साथै बिजुली नभएको कारण तौल गर्ने मेसिन चार्ज गर्न नसकी नापतौलमा बिक्री हुने सामग्री बिक्री गर्न नपाई दैनिक १५ देखि २०,०००।- को घाटा बेहोर्नुपरेको थियो । यसरी व्यवसाय सञ्चालनमा प्रतिकूल असर परेको अवस्था हुँदा सोको क्षतिपूर्ति विपक्षीले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २७ (१) बमोजिम बेहोर्नुपर्ने कुरामा विवाद छैन । विपक्षीलाई उक्त सटर कवल आवश्यक भएको हो भने पनि विपक्षीले सटर कवल खाली गराउनका लागि मेरा विरूद्ध उजुरी गर्नुपूर्व मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४०१ को अवस्था रहेको पुष्टि गर्नुपर्नेमा विपक्षीले पुष्टि गर्न सकेको अवस्था छैन । व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरी आएको सटर कवल आफ्नो प्रयोजनमा चाहिएको भन्दैमा सोझै मलाई हटाउन मिल्दैन । विपक्षीले के प्रयोजनको लागि आवश्यक भएको हो भन्ने कुरा भन्न सकेको अवस्थासमेत छैन । यस्तो स्थितिमा ऐनको बर्खिलाप उजुरी गरी सो उजुरीमा मैले प्रतिवाद गरी कारबाहीको टुङ्गो लागी नसक्दै जबरजस्ती ढङ्गले सटर खाली गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुने आशङ्का हुँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ (२) तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम म निवेदकको व्यापार व्यवसायमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध नगर्नु, नगराउनु, अत्यावश्यक सुविधा पानी, बिजुली, ट्वाइलेटसमेत प्रयोग गर्न दिनु र क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक भरतबहादुर अधिकारीले उच्च अदातल पाटनमा मिति २०७५/०८/१२ मा दिएको निवेदन पत्र ।

निवेदकले व्यापारिक रूपमा प्रयोग गरी आएको सटर बहालसम्बन्धी कुनै कागजात पेस गर्न सकेको देखिँदैन । निवेदकको निवेदन बेहोराबाटै मौखिक सहमतिमा किराना पसल सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ । निवेदकले प्रयोग गरी आएको सटरको हालको घरधनी भनिएका विपक्षी गणेशप्रसाद खरालले निवेदकको विरूद्ध घरखाली गराइपाउँ भनी काठमाडौं महानगरपालिका न्यायिक समितिमा मिति २०७५।८।५ मा निवेदन दिएको भन्ने यिनै निवेदकले निवेदनसाथ पेस गरेको कागजातको छायाँकपीबाट देखिन्छ । सो निवेदनको बेहोरा हेर्दा निवेदकले किराना पसल सञ्चालन गरी आएको भुइँतला घरधनी स्वयंलाई आवश्यक परी खाली गरिदिन एक वर्षदेखि अनुरोध गर्दै आएकोमा मिति २०७५।८।१ बाट घर खाली गरिदिने सहमति भएकोमा सोबमोजिम निवेदकले घर खाली नगरेको देखिन्छ । यसरी भाडामा दिएको सटर आफूलाई आवश्यक परी एक वर्षअगाडिदेखि नै खाली गरी दिन निवेदकलाई जानकारी गराएको देखिन आएबाट पूर्वसूचना नै नगराई घरबाट जबरजस्ती हटाउन खोजेको भन्ने निवेदकको निवेदन कथन आफैँमा तर्कसङ्गत देखिन आउँदैन । निवेदकले घर कोठा बहालमा कहिलेदेखि कहिलेसम्मको लागि भाडामा लिएको हो, सो लिँदा दिँदा लिखित सम्झौता भएको पनि देखिँदैन । जसबाट निवेदकको कानूनी हक रहेको पनि पाइँदैन । यस्तो स्थितिमा निवेदकले व्यापारिक प्रयोजनले भाडामा लिएको भनिएको सटर कोठाको सम्बन्धमा निवेदक र घरधनीका बिच कुनै बहाल सम्झौता भएको नदेखिएकोले यसरी लिखित सम्झौता नै नभएको विषयमा अनन्तकालसम्म निवेदकले प्रयोग गर्न पाउने अवस्थासमेत नहुने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिई विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाइरहनुपर्ने अवस्थासमेत देखिएन । तसर्थ, निवेदकको मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५/०८/१४/६ मा भएको 

फैसला ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३८६(२) मा मासिक रू.२०,०००/- रूपैयाँसम्मको घर बहाल लिन दिन बहाल लिने व्यक्तिसँग लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने छैन भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था भइरहेको अवस्था छ । साबिकको मुलुकी ऐन घर बनाउने महलको ९ नं. को व्यवस्थाअनुसार ३५ दिनको जनाउ दिएर तथा हालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४०१(२) को व्यवस्थाअनुसार पनि घरधनीले कम्तीमा ३५ दिनको अग्रिम लिखित सूचना दिएर मात्र खाली गराउन सक्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेकोमा विपक्षीले उक्त निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी अर्थात् सटर खाली गरिदिनको लागि मलाई कुनै लिखित जानकारी नदिई केवल १ वर्षअगाडिदेखि सटर खाली गर्न आग्रह गर्दा मैले मिति २०७५/८/१ मा खाली गर्न सहमत भएकोमा सोबमोजिम गरी नदिएकोले बाध्य भई उजुरी गरेकोमा घर बहालको लिखित सम्झौता नभएको कारण उक्त सटर भाडामा उपभोग गर्ने मेरो कानूनी हक नभएको भन्ने आधार ग्रहण गरी प्रारम्भिक सुनुवाइमै निवेदन खारेज गर्ने गरेको उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण छ । म निवेदकको उक्त घरमा सञ्चालित व्यवसायबाहेक अन्य पेसा व्यवसाय पनि नहुँदा सोही पेसा व्यवसायको आर्जनले म तथा मेरो परिवारको गुजारा भई आएको र मेरो स्थायी वतनसमेत चितवनमा भई पेसा रोजगारीको लागि काठमाडौं आई छोरी श्रीमतीले सो व्यवसाय सम्हालिआएको र म चितवन आउजाउ गरी आएको भनी मैले निवेदनमा प्रस्ट खुलाएको छु । उक्त पेसा व्यवसाय मैले २०६४ सालदेखि निरन्तर गरी आउँदा स्थानीय टोलछिमेकमा समेत विश्वासको वातावरण सिर्जना भई व्यापार सन्तोषजनक रूपमा सञ्चालन भई आउँदा उधारो कारोबारसमेत भएको र सो व्यवसायलाई मैले अन्यत्र तत्काल सार्न पनि सम्भव नभएको कुरामा व्यवसायको प्रकृतिले प्रस्ट रहेको अवस्थामा उक्त सटर बहालको लिखित सम्झौता नहुँदा सो उपभोग गर्न पाउने हकमा नभएको भनी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३८६(२) को विपरीत हुने गरी विपक्षीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी नगरी निवेदन खारेज गरेको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो आदेश बदर गरी सुरू निवेदन मागबमोजिमको निषेधाज्ञाको आदेशसमेत जारी गरी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २७१ बमोजिम नोक्सान भएको रकम र क्षतिपूर्तिसमेत भराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७५।११।३ मा निवेदक भरतबहादुर अधिकारीले यस अदालतसमक्ष पेस गरेको पुनरावेदनपत्र ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनपत्रसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरियो । 

पुनरावेदकको वारेस दिलबहादुर खड्काले यस अदालतबाट तोकिएको मिति ०७७/११/२१ को तारेख गुजारी बसेको र पटक पटक पुकार गर्दासमेत निजको तर्फबाट कोही पनि उपस्थित हुन आएको पाइएन । 

यसमा, म निवेदकले तत्कालीन ईश्वर दाहालको घरमा २०६४ सालदेखि २०६९ सालसम्म दुईवटा सटर भाडामा लिई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरी आएकोमा २०६९ सालमा उक्त घर जग्गा बिक्री भई हालको घरधनी विपक्षी गणेशप्रसाद खरालले खरिद गरी लिनुभएको हुँदा वहाँ घरधनीलाई पनि घरभाडा तिरी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरी आएकोमा मेरो भोगमा रहेको घरको भुँई तल्लामा किराना पसल राख्न म निवेदकलाई ५ वर्षको मौखिक सहमति दिएकोमा एक वर्षअघिबाट उक्त घर मेरो आफ्नो प्रयोजनको लागि आवश्यक परेको हुँदा खाली गर्न अनुरोध गरेको र मिति २०७५।८।१ बाट छोड्ने भनेकोमा अब घर छोड्दिन, जे गर्नु छ सकेको गर भन्ने बेहोराको झुट्टा निवेदन मिति २०७५।८।७ मा महानगरपालिका न्यायिक समितिमा दायर गरेको र उक्त उजुरीको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले १५ दिनभित्र हाजिर हुन आउनुहोला भन्ने बेहोराको पत्र मैले २०७५।८।७ मा बुझेपछि मिति २०७५।८।१० गते बिहानैदेखि पानीको धारा, ट्वाइलेट र पसल सञ्चालनको लागि अत्यावश्यक बिजुलीको लाइन बन्द गरियो । जसबाट मेरो पसलमा रहेका फ्रोजन आइटम र दुध, दही, पनिरलगायतका साग सब्जी र फलफूलसमेतका सामानहरू खान अयोग्य भई दैनिक १५ देखि २०,०००।- को घाटा बेहोर्नुपरेको थियो । यसरी विपक्षीको कारणले मेरो व्यवसाय सञ्चालनमा प्रतिकूल असर परेको अवस्था हुँदा सोको क्षतिपूर्ति विपक्षीले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २७ (१) बमोजिम बेहोर्नुपर्ने कुरामा विवाद 

छैन । त्यसैगरी व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरी आएको सटर कवल आफ्नो प्रयोजनमा चाहिएको भन्दैमा सोझै मलाई हटाउन नमिल्ने हुँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ (२) तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम निवेदकको व्यापार व्यवसायमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध नगर्नु, नगराउनु, अत्यावश्यक सुविधा पानी, बिजुली, ट्वाइलेटसमेत प्रयोग गर्न दिनु र क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन रहेकोमा निवेदकले व्यापारिक प्रयोजनले भाडामा लिएको भनिएको सटर कोठाको सम्बन्धमा निवेदक र घरधनीका बिच कुनै बहाल सम्झौता भएको नदेखिएकोले यसरी लिखित सम्झौता नै नभएको विषयमा अनन्तकालसम्म निवेदकले प्रयोग गर्न नपाउने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिई विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाइरहनुपर्ने अवस्थासमेत देखिएन भन्दै विपक्षीसमेत झिकाउन नपर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५/०८/१४ मा भएको फैसलामा चित्त नबुझाई निवेदकको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ ।

प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५/०८/१४ मा भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा 

होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, पुनरावेदक निवेदकले आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालनको लागि काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.५ स्थित धन्वन्तरी मार्गमा तत्कालीन ईश्वर दाहालको घरमा २०६४ सालदेखि २०६९ सालसम्म दुईवटा सटर भाडामा लिई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरी आएकोमा २०६९ सालमा उक्त घर जग्गा बिक्रीपश्चात् विपक्षी गणेश प्रसाद खरालले खरिद गरी लिएको र विपक्षीले उक्त घर किनेपश्चात् पनि निवेदकले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिएको भनी आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदकले विपक्षीको घरमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ मौखिक सहमति भएको तर कुनै लिखित सम्झौता नगरेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदकले मिसिल संलग्न गरेको विपक्षी गणेशप्रसाद खरालले घर खाली गराइपाउँ भनी काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिसमक्ष दिएको उजुरीको छायाँकपी हेर्दा मेरो भोगमा रहेको घरको भुइँ तल्लामा किराना पसल राख्न विपक्षी भरतबहादुर अधिकारीलाई गत: ५ वर्षदेखि मौखिक सहमतिमा दिएको र एक वर्षअघिबाट मलाई उक्त घर मेरो आफ्नो प्रयोजनको लागि आवश्यक परेको हुँदा घर छाडी खाली गरिदिनु भनी अनुरोध गर्दा निज विपक्षीले आज भोलि भन्दै आलटाल गर्दै बेवास्ता गरेकोले मिति २०७५।८।१ बाट छोड्ने भनी नजिकैको छिमेकी श्याम प्रजापतिको घरमा सर्ने सहमति भएकोमा समेत निजले मङ्सिर १ गतेबाट अब तेरो घर छोड्दिन, जे गर्नु छ सकेको गर भनेपछि म बाध्य भई घर खाली गराइपाउनको लागि न्यायिक समितिसमक्ष निवेदन पेस गर्न आएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी विपक्षीले न्यायिक समितिमा दिएको उक्त उजुरीबाट विपक्षीले निवेदकलाई आफ्नो घर खाली गरिदिन एक वर्षअघिबाट अनुरोध गरेको र मिति २०७५/०८/०१ मा निवेदकले उक्त घर खाली गर्ने भनी सहमतिसमेत गरेकोमा सहमतिबमोजिम निवेदकले सटर खाली नगरेको देखिँदा निवेदकले आफूलाई सूचना नै नदिई घरबाट हटाउन लागेको भन्ने निवेदकको कथन आफैँमा खण्डित भएको देखिन्छ । यसबाट मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४०१(२) बमोजिम विपक्षीले कम्तीमा ३५ दिनको पूर्वसूचना दिएर मात्र घर खाली गराउन पाउने हुन्छ भन्ने निवेदकको जिकिर पनि आफैँमा खण्डित भएको अवस्था पाइन्छ । 

३. निवेदकले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनको लागि विपक्षीको घर बहालमा लिँदा लिखित सम्झौता नगरेको अवस्थामा निवेदकले त्यस स्थानमा कहिलेसम्म आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लिखित सम्झौता नभएको अवस्थामा निवेदकले अनन्तकालसम्म आफूले त्यस स्थानमा रहेर व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । यस्तो परिस्थितिमा निवेदकलाई मनासिब समय उपलब्ध गराएर घर खाली गराउने कार्य मनासिब र न्यायोचित देखिन्छ । विपक्षीले एक वर्षअघिदेखि नै निवेदकलाई घर खाली गर्न सूचित गरिरहेबाट मनासिब माफिकको समय प्रदान गरेकै देखिन्छ । विपक्षीले आफूलाई घर खाली गर्न लगाएको बिजुली बत्ती काटेको कारणले आफूले व्यवसायमा घाटा बेहोर्नुपरेकोले क्षतिपूर्तिसमेत माग गरेकोमा निश्चय नै आफ्नो व्यवसाय र आयआर्जन गर्ने हक निवेदकलाई रहेको छ तर आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा विपक्षीको हकलाई उपेक्षा गर्न कदापि मिल्दैन । यहाँ निवेदकको व्यवसाय गर्ने हकसँगै विपक्षीको आफ्नो घर जग्गा र सम्पत्तिको आफूखुसी प्रयोग गर्ने हकसमेत विद्यमान रहेको देखिन्छ । यस दृष्टिकोणबाट विपक्षीले एक वर्षभन्दा बढी समय उपलब्ध गराउँदासमेत आफ्नो व्यवसाय व्यवस्थित गर्न घर पसल नछाडेको अवस्थामा निवेदकले आफूलाई अन्याय भयो भनी लिएको जिकिरले विपक्षीको हक अधिकारलाई बेवास्ता गरेको देखिँदा उच्च अदालत पाटनबाट विपक्षी नझिकाई प्रथम दृष्टि (Prima Facie) मै निवेदन खारेज हुने ठहर गरी भएको फैसला मिलेकै देखियो ।

४. तसर्थ, माथि विवेचित मुद्दाको तथ्य, आधार र कारणहरूबाट समेत निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५/०८/१४ मा भएको फैसला कानूनसम्मत मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी झिकाई उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी निवेदन मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।  

न्या. डा. आनन्दमोहन भट्टराई

   

इजलास अधिकृत: रंजना विश्वकर्मा

इति संवत् २०७८ पौष ९ गते रोज ६ शुभम् ।