निर्णय नं. ११२८४ - उत्प्रेषणसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा

आदेश मिति : २०७९।११।०४

०७९-WO-०६६८

 

मुद्दा : उत्प्रेषणसमेत

 

निवेदक : विश्वम्भर लामिछानेको छोरा, सिन्धुली जिल्ला, कमलामाई नगरपालिका वडा नं.५ को हाल वडा नं.४ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं.१०, एकान्तकुना बस्ने विप्लव लामिछानेसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिहंदरबारसमेत

 

जब चिकित्सा शिक्षा ऐनले नै योग्यताक्रममा जोड दिँदै र योग्यताक्रममा माथि रहेको व्यक्तिले रोजेको प्राथमिकतालाई भर्नाको आधार मानेको छ भने सो कुरा ऐनको कार्यान्वयन गर्न बनाइएको नियम र कार्यविधिले व्यावहारिकरूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने । 

योग्यताक्रममा माथि रहेको व्यक्तिलाई आफूले गरेको छनौट वा प्राथमिकतालाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्न नपाउने गरी घडीको सुई घुमाउने वा एकपटक बोलेपछि सोमा पुनः विचार गर्न नपाउने वा आफूभन्दा योग्यताक्रममा माथि रहेको व्यक्तिले छाडेको सिट रोज्न नपाउने व्यवस्थाको कल्पना ऐन, नियम वा कार्यविधिले गरेको भनी सम्झन 

नमिल्ने । यदि कार्यविधिमा त्यस्तो कुरा परेकै अवस्थामा रहेछ भने पनि सो कुरा ऐनको व्यवस्थाअनुरूप नहुने । ऐन र कार्यविधिमा उल्लिखित कुनै पनि कुराले योग्य व्यक्तिलाई पन्छाएर कम योग्य व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन सक्छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. श्री सुरेन्द्र भण्डारी, श्री अमिता श्रेष्ठ, श्री मदन रेग्मी र विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. श्री भिमार्जुन आचार्य, श्री हर्कबहादुर रावल, श्री किरण कुमारी शाह

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्चिव राज रेग्मी, विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायण खनाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ 

 

आदेश

न्या. डा. आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छः

तथ्य खण्ड

हामी निवेदकहरू चिकित्सा शिक्षा अर्थात् MBBS अध्ययन गराउने विभिन्न विश्वविद्यालयबाट MBBS अध्ययन गरी उत्तीर्ण भई सरकारी एवम् गैरसरकारी एवम् निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकाय तथा संस्थाहरूमा कार्यरत रहिआएका नेपाली नागरिक, चिकित्सक (डाक्टर) हरू हौं । हामी निवेदकहरू MBBS उत्तीर्ण गरी स्वास्थ्य सेवामा रहिआएकोमा हामीले अध्ययन गरेकोभन्दा माथिल्लो चिकित्सा शिक्षा MD / MS तहको विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षाको लागि विपक्षी चिकित्सा शिक्षा आयोगले मिति २०७९।०६।१४ मा प्रकाशित गरेको प्रवेश परीक्षामा आवेदन दिई परीक्षामा समावेश भई MD / MS अध्ययन गर्न प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थियौं, छौं । हामी निवेदकले MD / MS अध्ययन गर्ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेपश्चात् विपक्षी चिकित्सा शिक्षा आयोगको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७, चिकित्सा शिक्षा स्वीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बमोजिम आफूले अध्ययन गर्न चाहेको शिक्षण संस्था र शैक्षिक विषयको प्राथमिकता निर्धारण (Priority Setting) को लागि अनलाइन फाराम माग गरेकोले हामी निवेदकले तोकिएबमोजिम आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषय र शिक्षण संस्थाको प्राथमिकता निर्धारण फाराम बुझाउने नै छौं । सोहीबमोजिम अध्ययन गर्न पाउनेमा विश्वस्त रहेका छौं ।

विपक्षीले गरेको म्याचिङ प्रणालीले प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण गरेका योग्य सक्षम विद्यार्थीले अध्ययन गर्न नपाई, प्राथमिकताको उल्लङ्घन भई चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अध्यापनमा अनुचित एवम् अनियन्त्रित प्रवेश भएको छ । विपक्षी चिकित्सा शिक्षा आयोगले MD / MS अध्ययनको लागि भर्ना लिँदा प्रवेश परीक्षाको नतिजामा योग्यताक्रम र उम्मेदवारले निर्धारण गरेको प्राथमिकताको आधारमा शिक्षण संस्था र शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थी छनौट (म्याचिङ) प्रक्रियाबाट भर्ना लिनुपर्ने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६, १७ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम १८ एवम् विपक्षी आयोगको कार्यकारी समितिले स्वीकृत गरेको चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ को दफा २५ मा व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई भर्ना लिँदा विपक्षी आयोगबाट शिक्षण संस्था र शैक्षिक कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने (Priority Setting) तथा म्याचिङको कार्यतालिका निकाल्दा प्राथमिकता निर्धारण (Priority Setting) गर्ने तथा पूर्वमनोनयन (Pre-Nomination) माध्यममा निम्नबमोजिम अर्थात् विपक्षी आयोगबाट मिति २०७८।११।२३ मा भर्नासम्बन्धी व्यवस्था रहेको थियो ।

विपक्षी आयोगबाट मिति २०७८।११।२३ मा भर्ना सम्बन्धमा प्राथमिकता निर्धारण (Pre-Nomination) गर्ने तथा पूर्वमनोनयन (Pre -Nomination) सम्बन्धी कार्यतालिकाः

S.N.   Particulars

1 Online priority setting START

2 Online priority setting CLOSE

3 Last date to Accept /Withdraw/Drop

 

 

पहिलो चरणको म्याचिङ कार्यतालिका:

S.N. Particulars

1 The first Pre-Admission last publication

2 Last date to Accept / Withdraw/Drop (for new Entry)

3 The first admission List / Admission (University / Academy) Open Last date for admission

4 Last date to Accept /Withdraw/Drop

 

 

उल्लिखित कार्यतालिकाको व्यवस्थामा उल्लेख गरेबमोजिम म्याचिङ प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी पहिलो चरणको म्याचिङ कार्यतालिकामा भर्ना हुन तथा अध्ययन गर्ने विषय र शिक्षण संस्थालाई Withdraw / drop गरी खाली हुन आउने विषय र संस्थामा सोही योग्यता क्रममा रहेका भर्ना हुन चाहिने विद्यार्थीलाई म्याचिङ गरी भर्ना भई अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा हटाई ऐन नियम एवम् कार्यविधिले परिकल्पना नै नगरेको म्याचिङ प्रणालीलाई परिवर्तन गरी निम्नबमोजिम म्याचिङ प्रणाली व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

S.N. Particulars

1 Online priority setting START

2 Online priority setting CLOSE

3 First matching Result

4 First admission Open

5 First admission CLOSE

6 Second matching Result

7 Second admission Open

8 Second admission CLOSE

 

माथि लेखिएबमोजिम विपक्षी आयोगबाट MD / MS अध्ययनका लागि म्याचिङ प्रणालीसम्बन्धी मिति २०७९।०९।०७ मा प्रकाशित कार्यतालिकाबाट हामी निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २५, ३१ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रता, समानता, सम्पत्ति र शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक हक अधिकारमा आघात पुर्‍याएको र विपक्षी चिकित्सा शिक्षा आयोगले MD / MS अध्ययन गर्ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीको भर्नाका लागि म्याचिङ प्रणालीमा संशोधन गरी मिति २०७९।०९।०७ मा प्रकाशित गरेको सूचना राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६, १७ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम १८ एवम् विपक्षी आयोगको कार्यकारी समितिले स्वीकृत गरेको चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ को दफा २५ समेतको विपरीत रहेको हुँदा विपक्षी चिकित्सा शिक्षा आयोगले MD / MS अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको भर्ना तथा म्याचिङ कार्यविधिमा संशोधन गरी प्रकाशित गरेको मिति २०७९।०९।०७ को सूचनालगायत सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय, काम, कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी MD / MS अध्ययनको भर्नाका लागि उल्लिखित ऐन, नियमावली कार्यविधिअनुसार मिति २०७९।११।२३ मा प्रकाशित सूचना तथा म्याचिङ प्रणालीअनुसार गर्नु, गराउनु भन्ने देशलगायत उचित उपचार प्रदान गर्न अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मिति २०७९।०९।०७ को सूचनाबमोजिमको म्याचिङ प्रणाली कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु तथा उल्लिखित सूचनाबमोजिमको म्याचिङ प्रणाली लागु गरी MD / MS को अध्ययनमा विद्यार्थी भर्ना नगर्नु, नगराउनु भन्नेसमेत सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७९।०६।१४ मा विप्लव लामिछानेसमेतले यस अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश गर्नु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले ........ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदकको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी प्रत्यर्थीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी भित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेतर्फ विचार गर्दा, चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको अध्ययनको भर्नाको लागि सूचना प्रकाशित गरी आवेदन आह्वान गरी प्रवेश परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गरिसकेपछि मिति २०७९।०९।०७ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यार्थी भर्नाको लागि साबिकदेखि अपनाई आएको प्रक्रिया म्याचिङ प्रणाली परिवर्तन गरेको भन्ने देखियो । यसरी परिवर्तित म्याचिङ प्रणालीसमेत कुनै तर्कपूर्ण र न्यायोचित आधारयुक्त रहेको देखिन 

आएन । हचुवा र स्वेच्छाचारी रूपमा उक्त प्रणाली परिवर्तन गरिएको कारणबाट निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्था देखिएकाले मिति २०७९।०९।०७ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिमको म्याचिङ प्रणाली हाल लागु नगरी मिति २०७८।११।२३ को साबिकको सूचना तथा म्याचिङ प्रणालीअनुसार विद्यार्थी छनौटका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्नु गराउनु र विद्यार्थी छनौट गरी भर्ना गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिनु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७९।०९।१७ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

विगत शैक्षिक वर्षमा लागु रहेको एकीकृत प्रवेश परीक्षा, परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ र एकीकृत प्रवेश परीक्षाको म्याचिङ प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ मा उल्लिखित म्याचिङ प्रणाली जटिल, झन्झटिलो एवम् लामो भएको भनी सम्बन्धित पक्षहरूबाट अनेक गुनासोहरू आएको हुँदा त्यसलाई सरलीकृत गर्न कार्यकारी समितिले मितिमा २०७९।०४।०३ मा गठित कार्यदलले म्याचिङ प्रणालीलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने भनी दिइएको सुझावबमोजिम विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानका विज्ञहरू सम्मिलित कार्यशालाको सुझावसहित समावेश गरी कार्यकारी समितिले मिति २०७९।०६।११ मा चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरी लागु गरेको छ भने यो कार्यविधि लागु भएसँगै विगतका दुवै कार्यविधि खारेज भएका छन् । नयाँ कार्यविधि २०७९ बमोजिम एकीकृत प्रवेश परीक्षा समितिले स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि अनलाइन आवेदन फाराम भर्नेसम्बन्धी सूचना मिति २०७९।०६।१४ मा प्रकाशित गरेअनुसार निवेदकहरूले नयाँ कार्यविधि प्रक्रियालाई स्वीकार गरी प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएको भन्ने निवेदनबाट नै प्रस्ट छ । म्याचिङ तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी प्रक्रिया एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बमोजिम हुने छ भनी सूचनाको क्र.सं. १२८५ मा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएबाट निवेदकहरू समयमै सु-सूचित भएको कुरामा विवाद रहेन । एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ को दफा २४, दफा २५(२),(३) र (मा छात्रवृत्ति / सरकारी सिटमा नि:शुल्क र सःशुल्क / खुल्लातर्फका सिटमा पहिलो र दोस्रो गरी दुई चरणमा म्याचिङ गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम प्राथमिकता निर्धारण (Priority Setting) गर्नेसम्बन्धी सूचना मिति २०७९।०९।०७ मा प्रकाशित गरिएको हो । प्रवेश परीक्षा र Matching कार्यविधि, २०७९ अनुसार हुने भनी भर्नाको सूचनामा नै उल्लेख गरिएको अवस्थामा निवेदकहरूले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेपश्चात् Matching प्रणालीमा परिवर्तन गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर सत्यतामा आधारित होइन भन्ने कुरा मिति २०७९।०६।१४ मा आयोगले प्रकाशित गरेको भर्नासम्बन्धी सूचनाबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । विगत शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्नाको लागि प्रवेश परीक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ र म्याचिङ प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ अनुसार आयोगबाट मिति २०७८।११।२३ मा प्रकाशित Matching Priority Setting सम्बन्धी सूचना सोही कार्यविधिअनुसार निकालिएको र ती दुई कार्यविधिहरू एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ खारेज गरिसकेको छ ।

मिति २०७९।०९।०७ मा प्रकाशित सूचना आयोगबाट मिति २०७९।०६।१४ मा प्रवेश परीक्षाको लागि प्रकाशित सूचनाको आधारमा प्रकाशित गरिएको र उक्त सूचना आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ अनुसार प्रकाशित भएकोले निवेदकहरूले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेपश्चात् उक्त कार्यविधि एवम् मिति २०७९।०६।१४ र मिति २०७९।०९।०७ मा प्रकाशित सूचना Matching प्रणालीमा सहभागी हुनको लागि नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २५ र ३१ द्वारा प्रदत्त निवेदकको हक अधिकारमा कुनै आघात पार्न नजाने देखिन्छ । निवेदकहरूले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका कुराहरू विगतको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ र म्याचिङ प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ अन्तर्गत रहेका छन् । ती कार्यविधि खारेज गरी प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ नयाँ बनाई मिति २०७९।०६।१४ मा प्रवेश परीक्षासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको हो । प्रकाशित सूचनाको १२(५) मा कार्यविधि, २०७९ को बारेमा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेको स्थितिमा निवेदकहरूले सो कार्यविधिलाई कुनै चुनौती पनि नदिएको, बदरको माग पनि नगरेको र अस्तित्वमा नै नभएको विगत वर्षको सूचनाको उल्लेख गरेको र सत्य कुरा लुकाई अदालतलाई गुमराहमा पारी अदालत प्रवेश गरेकोले आयोगको नाममा कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७९।०९।२५ मा चिकित्सा शिक्षा आयोग एवम् ऐ. का कार्यकारी समितिको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ । 

एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनको लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ६ को खण्ड (ग) ले समेत प्रदान गरेको छ । एकीकृत प्रवेश परीक्षा समितिले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्नाको लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम १५ बमोजिम सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गर्नुभन्दा अगाडि नियमावलीको १९ को खण्ड (ख) बमोजिम प्रवेश परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा कुनै नीति वा मापदण्डमा कुनै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा नीति निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यकारी समितिमा पेस गर्ने, कार्यकारी समितिले सो मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेपछि प्रवेश परीक्षा, विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कामकारबाही अगाडि बढाउँदै आएकोमा विगत शैक्षिक वर्षमा लागु रहेको एकीकृत प्रवेश परीक्षा, परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ र एकीकृत प्रवेश परीक्षाको म्याचिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ मा उल्लिखित म्याचिङ प्रणाली जटिल र झन्झटिलो एवम् लामो भएकोले त्यसलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने भनी सम्बन्धित पक्षबाट गुनासोसमेत आएका हुँदा त्यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन कार्यकारी समितिले मिति २०७९।०४।०३ मा एक कार्यदल गठन गरेको र कार्यदलले पनि म्याचिङ प्रणालीलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने भनी सुझावसमेत पेस गरेकोले कार्यकारी समितिको मिति २०७९।०६।११ मा बसेको बैठकले ऐनको दफा ६ को खण्ड (ग), नियम ४६ र आयोगको मिति २०७७।०४।३० को निर्णयले अख्तियारी प्रदान गरेबमोजिम चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरी लागु गरेको छ भने यो कार्यविधि लागु भएसँगै विगतका दुवै कार्यविधि खारेज भएका छन् । कार्यविधिको दफा २५ मा यस म्याचिङको मूल आधार एकीकृत प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रम हुने छ भन्नेमा स्पष्ट हुँदाहुँदै यस कार्यविधिबमोजिमको म्याचिङ प्रणालीले प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण गरेका योग्य सक्षम विद्यार्थीले अध्ययन गर्न नपाई तथा प्राथमिकताको उल्लङ्घन भई चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अध्यापनमा अनुचित एवम् अनियन्त्रित प्रवेश भएको भन्ने निवेदकको जिकिर भ्रामक छ । 

नयाँ कार्यविधि, २०७९ बमोजिम एकीकृत प्रवेश परीक्षा समितिले स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि अनलाइन आवेदन फाराम भर्नेसम्बन्धी सूचना मिति २०७९।०६।१४ मा प्रकाशित गरेअनुसार निवेदकहरूले नयाँ कार्यविधिमा रहेका विद्यार्थी म्याचिङ प्रक्रिया, भर्ना प्रक्रियालगायतलाई स्वीकार गरी प्रवेश परीक्षाको लागि अनलाइन फाराम भरी प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका र सोअनुसार प्रवेश परीक्षामा निवेदकहरूले स्कोरसमेत ल्याउनुभएको छ । म्याचिङ तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी प्रक्रिया एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बमोजिम हुने छ भनी सूचनाको क्र.सं. १२(५) मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएबाट निवेदकहरू समयमै (अनलाइन फाराम भर्नुभन्दा अघि नै सु-सूचित भएको कुरामा विवाद रहेन । प्रवेश परीक्षाको नतिजाको योग्यताक्रममा रहेका उम्मेदवारहरूको सरकारीतर्फको भौतिक उपस्थितिमा First Open House Matching २०७९ पौष १४ देखि खुल्लातर्फको अनलाइन म्याचिङ २०७९ पौष १४ देखि सञ्चालन हुने, दुवै म्याचिङबाट छनौट भएका विद्यार्थीहरूको कक्षा मिति २०७९।१०।२२ देखि सञ्चालन हुने भनी Academic Calendar सहित मिति २०७९।०९।०६ मा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको प्राथमिकता निर्धारणका लागि सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ को दफा २४ मा र दफा २५(२),(३) र (४) मा छात्रवृत्ति / सरकारी सिटमा नि:शुल्क र सःशुल्क / खुल्लातर्फका सिटमा पहिलो र दोस्रो गरी दुई चरणमा म्याचिङ गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेकोले Matching प्रणालीबाट विद्यार्थी छनौटका लागि प्राथमिकता निर्धारण (Priority Setting) गर्नेसम्बन्धी सूचना मिति २०७२।०९।०७ मा प्रकाशित गरिएको हो । विगत शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्नाको लागि प्रवेश परीक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ र म्याचिङ प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ अनुसार सूचना निकालिएको र मिति २०७८।११।२३ मा प्रकाशित Matching र Priority Setting सम्बन्धी सूचना सोही कार्यविधिअनुसार माघ ८, ९, १० गते परीक्षा भई वैशाख १५ गते कक्षा सञ्चालित शैक्षिक सत्रका लागि निकालिएको र एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ले विगतका दुवै कार्यविधि खारेज गरिसकेको छ । 

निवेदकहरूले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका कुराहरू विगतको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ र म्याचिङ प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ अन्तर्गत रहेका छन् । ती कार्यविधि खारेज गरी प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ नयाँ बनाई मिति २०७९।०६।१४ मा प्रवेश परीक्षासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको हो । प्रकाशित सूचनाको १२(५) मा कार्यविधि, २०७९ को बारेमा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेको स्थितिमा निवेदकहरूले सोहीबमोजिम आवेदन गरी कार्यविधिलाई कुनै चुनौती पनि नदिएको र अस्तित्वमा नभएको कार्यविधिको उल्लेख र विगत वर्षको सूचनाको उल्लेख गरेको र सत्य कुरा लुकाई अदालतलाई गुमराहमा पारी निवेदन गरेकै भरमा जारी भएको अन्तरिम आदेशले आयोगको विधि र प्रक्रियालाई गम्भीर असर पर्न गएको जसबाट प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण Matching प्रणालीमा समावेश हुन पाउने विद्यार्थीको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा समेत गम्भीर क्षति पुन गएको देखिन्छ । आयोगबाट मिति २०७२।०९।०७ मा प्रकाशित सूचना प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को दफा २४ र २५ को आधारमा प्रकाशित गरिएको र उक्त कार्यविधिलाई निवेदकहरूले कुनै चुनौती नदिएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर विगतको शैक्षिक सत्रमा Matching को लागि निकालिएको मिति २०७८।११।२३ को सूचना जुन अस्तित्वमा नै छैन, जसलाई आधार बनाएर अन्तरिम आदेश जारी गरेको देखिएको र यस किसिमको अन्तरिम आदेश अस्तित्वमा नै रहन सक्दैन । साथै निवेदकहरूले मिति २०७८।११।२३ सूचनाको आधारमा भर्ना गर्ने विषयमा अन्तरिम आदेशको मागसमेत नगरेको हुँदा दाबी नै नभएको विषयमा जारी भएको अन्तरिम आदेशले आयोगको काम कारबाही पूर्ण रूपमा अवरूद्ध हुन गएको र यस आदेशलाई यथावत् राख्दा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक क्यालेन्डर नै विलम्ब हुन जाने भएकोले मिति २०७९।०९।१६ मा एकातर्फी रूपमा एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७९।०९।२५ मा चिकित्सा शिक्षा आयोग एवम् ऐ. का कार्यकारी समितिको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष प्रस्तुत भएको निवेदन ।

यसमा अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थीको निवेदनको जानकारी निवेदकलाई दिई छलफलका लागि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७९।१०।१७ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

एकीकृत प्रवेश परीक्षा समितिले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्नाको लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग नियमावली, २०७७ को नियम १५ बमोजिम सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गर्नुभन्दा अगाडि नियमावलीको १९ को खण्ड (ख) बमोजिम प्रवेश परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा कुनै नीति वा मापदण्डमा कुनै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा नीति निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यकारी समितिमा पेस गर्ने, कार्यकारी समितिले सो मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेपछि प्रवेश परीक्षा, विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कामकारबाही अगाडि बढाउँदै आएकोमा विगत शैक्षिक वर्षमा लागु रहेको एकीकृत प्रवेश परीक्षा, परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ र एकीकृत प्रवेश परीक्षाको म्याचिङ प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ मा उल्लिखित म्याचिङ प्रणालीमा संशोधन गरी सरल र सहज प्रक्रियाबमोजिम कार्यको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट आवश्यक कार्य भई हाल चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत भई लागु भएको छ । हाल कायम कार्यविधिको दफा २५ मा यस म्याचिङको मूल आधार एकीकृत प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रम हुने छ भनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।  

चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बमोजिम एकीकृत प्रवेश परीक्षा समितिले स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रममा भर्नाका लागि अनलाइन आवेदन फाराम भर्नेसम्बन्धी सूचना मिति २०७९।०६।१४ मा प्रकाशित गरी सोहीबमोजिम निवेदकले विद्यार्थी म्याचिङ प्रक्रिया, भर्ना प्रक्रियाका व्यवस्थाबमोजिम नै प्रवेश परीक्षाको लागि अनलाइन फाराम भरी प्रवेश परीक्षामा सहभागी भइसकेपछि हाल आएर सोबमोजिम नगरिपाउँ भन्ने दाबी नै अनुचित छ । प्रवेश परीक्षा र Matching मौजुदा कार्यविधिबमोजिम हुने स्पष्ट व्यवस्था भएको र साबिकको प्रबन्ध खारेज भइसकेको अवस्थामा हाल आएर साबिककै प्रबन्ध कायम हुनुपर्छ भन्ने दाबी नै खारेजभागी छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट प्रकाशित सूचना प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ को दफा २४ र २५ को आधारमा प्रकाशित भएको र उक्त कार्यविधिलाई निवेदकले कुनै चुनौती नदिएको अवस्थामा विगतको शैक्षिक सत्रमा Matching को लागि विगतका सूचनालाई आधार बनाई दायर निवेदन नै गैरकानूनी छ । कानूनी प्रबन्ध आवश्यकताअनुसार परिमार्जन हुन सक्दछन् र गर्नुपर्छ । यो प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकारको विषय भएकोले यसलाई अन्यथा हुने गरी दायर निवेदन कानून, कानूनका मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल छन् भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७९।१०।१८ मा नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेको लिखित जवाफ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ (यसपछि "ऐन" भनिएको) को दफा १६ मा उच्च शिक्षामा अध्ययनको लागि भर्ना हुन चाहने व्यक्तिले चिकित्सा शिक्षा आयोग (यसपछि "आयोग" भनिएको) वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षामा आयोगले तोकेको न्यूनतम अङ्क ल्याई उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी, दफा १७ को उपदफा (१) मा आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिएबमोजिमको मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि निश्चित सिट सङ्ख्या तोक्ने र उपदफा (३) मा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीहरूलाई म्याचिङ प्रणालीअनुरूप भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ (यसपछि "नियमावली" भनिएको) को नियम १३ को उपनियम (१) मा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको एकीकृत योग्यताक्रमको सूची, खुलातर्फको योग्यताक्रमको सूची र आरक्षणतर्फको समूहगत योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने र नियम १८ मा एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरूको नियम १३ बमोजिमको योग्यताक्रममा रहेका उम्मेदवारहरूमध्ये माथिल्लो योग्यताक्रममा रहेका उम्मेदवारले प्राथमिकता दिएको शिक्षण संस्था वा विषयमा भर्नाका लागि प्राथमिकता पाउने गरी आयोगले निर्धारण गरेको म्याचिङ प्रणालीद्वारा विद्यार्थी भर्ना गरिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाहरूबमोजिम शिक्षण संस्थाका लागि सिट सङ्ख्या तोक्ने तथा प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीहरूलाई म्याचिङ प्रणालीअनुरूप भर्ना गर्ने अधिकार आयोगलाई नै रहेको देखिन्छ । 

म्याचिङका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ (यसपछि "कार्यविधि" भनिएको) मा थप व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त कार्यविधि आयोगको कार्यकारी समितिबाट मिति २०७९।०६।११ मा स्वीकृत भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको र सो कार्यविधिले चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ र एकीकृत प्रवेश परीक्षा म्याचिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ खारेज गरिसकेको अवस्था छ । विपक्षी निवेदकले निवेदनमा प्रवेश परीक्षाको लागि आयोगले मिति २०७९।०६।१४ मा सूचना प्रकाशन गरेको भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । उक्त मितिमा प्रकाशित सूचनाको क्र.सं. १२(५) म्याचिङ तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बमोजिम हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । विपक्षी निवेदकहरूले उक्त सूचनाबमोजिम प्रवेश परीक्षामा आवेदन दिई उत्तीर्णसमेत भइसकेको भनी रिट निवेदनमा नै उल्लेख गर्नुभएको छ । उक्त सूचनालाई स्वीकार गरी सोबमोजिम परीक्षा दिई बसेको र हाल सोही सूचनाबमोजिम जारी भएको म्याचिङ प्रणालीसम्बन्धी सूचनालाई स्वेछाचारी तथा बदनियतपूर्ण कार्य गरेको भन्न मिल्दैन । कार्यविधिको दफा २५ को उपदफा (१) मा विद्यार्थी भर्ना छनोटको मूल आधार ऐनको दफा १६ बमोजिमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रम हुने, उपदफा (२) मा छात्रवृत्ति / सरकारी सिटमा निःशुल्क अध्ययनको प्रयोजनको लागि पहिलो र दोस्रो गरी दुई चरणमा म्याचिङ गर्नुपर्ने, उपदफा (३) मा सःशुल्क / खुलातर्फका सिटमा समेत पहिलो र दोस्रो गरी दुई चरणमा म्याचिङ गर्नुपर्ने र उपदफा (४) मा उपदफा (३) बमोजिम भर्नापश्चात् रिक्त हुन आएका सिटहरूमा भर्नाको लागि एकपटक मात्र समापन म्याचिङ गरिने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी, उपदफा (१६) मा कुनै समूहका लागि कुनै शिक्षण संस्था वा विषयमा बाँडफाँट गरिएको सिटमा दशमलवपछिको अङ्कका कारणले सिट प्राप्त गर्न नसकेको अर्को समूहको विद्यार्थीलाई निजको समूहलाई छुट्याइएको कुल सिटभन्दा बढी नहुने गरी भर्नाका लागि म्याचिङ गर्न सकिने, उपदफा (१८) मा पहिलो चरणमा प्रकाशित भर्ना सूचीबाट भर्ना हुन नसकी रिक्त हुन आएका सिटहरूमा योग्यताक्रममा रहेका बाँकी उम्मेदवारहरूबाट दोस्रो चरणको म्याचिङ गरी भर्ना सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने र उपदफा (२०) मा सःशुल्कतर्फ दोस्रो चरणको भर्ना सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई भर्नाका लागि प्रदान गरिएको समय समाप्त भएपश्चात् सिट रिक्त हुन आएमा प्राथमिकता निर्धारण गरी म्याचिङमा नपरेका, प्राथमिकता निर्धारण नगरेका, म्याचिङ भई भर्ना नभएका सुरूदेखिका उम्मेदवारहरूबिच समापन म्याचिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । कार्यविधिको सोही व्यवस्थाहरूबमोजिम आयोगले मिति २०७९।०९।०७ मा म्याचिङ प्रणालीसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेकोमा विपक्षी निवेदकहरूले अन्यथा भन्न मिल्ने 

होइन । साथै, कार्यविधिको उक्त व्यवस्थाहरूबमोजिम योग्य विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्न पाउने नै हुँदा उक्त मिति २०७९।०९।०७ को सूचना तथा सोसम्बन्धी काम कारबाही प्रक्रियासम्मत नै देखिन्छ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७९।१०।१८ मा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

यसमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परिसकेको र चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा भर्नाको जरूरी विषय रहेकाले यसको चाँडो निरूपण गर्नुपर्ने देखिँदा पेसी हटाउन नमिल्ने गरी पूर्ण सुनुवाइको लागि मिति २०७९।१०।२९ को पेसी तोकिदिएको छ । विषयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातसहित उपस्थित हुन दुवै पक्षलाई जानकारी गराई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७९।१०।२४ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाइको लागि इजलासबाटै पेसी तोकिई आज इजलाससमक्ष पेस हुन आए पनि आज सुनुवाइ गर्ने समयको अभावले नसकिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाइको लागि मिति २०७९।११।०४ को पेसीमा चढाई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७९।११।०२ मा यस अदालतको आदेश ।

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. श्री सुरेन्द्र भण्डारी, श्री अमिता श्रेष्ठ, श्री मदन रेग्मी  र विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. श्री भिमार्जुन आचार्य, श्री हर्कबहादुर रावल, श्री किरण कुमारी शाहले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नयाँ कार्यविधि जारी गर्न अख्तियारी नभएको अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गरी MD / MS को अध्ययनको लागि गरिने पुरानो प्राथमिकता निर्धारण तथा म्याचिङ प्रणालीमा बदनियत एवम् स्वेच्छाचारी तवरबाट परिवर्तन तथा संशोधन गरी नयाँ प्राथमिकता निर्धारण तथा म्याचिङ प्रणालीको कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने कार्यले निवेदक चिकित्सकहरूको उच्च शिक्षासम्बन्धी हकमा आघात पुर्‍याएको छ । विपक्षी चिकित्सा शिक्षा आयोगले MD / MS अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको भर्ना तथा म्याचिङ कार्यविधिमा संशोधन गरी प्रकाशित गरेको मिति २०७९।०९।०७ को सूचनालगायत सोसँग सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण निर्णय काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिति २०७८।११।२३ मा प्रकाशित सूचना तथा म्याचिङ प्रणालीअनुसार गर्नु गराउनु भनी परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहससमेत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्चिव राज रेग्मी, विपक्षी चिकित्सा शिक्षा आयोगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायण खनालले म्याचिङका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ले चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ र एकीकृत प्रवेश परीक्षा म्याचिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ खारेज गरिसकेको अवस्था छ । मिति २०७८।११।२३ मा प्रकाशित सूचना तथा म्याचिङ प्रणाली एकीकृत प्रवेश परीक्षा म्याचिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ अन्तर्गत रहेको हुँदा निवेदकले मिति २०७८।११।२३ मा प्रकाशित सूचना तथा म्याचिङ प्रणालीबमोजिम हुनुपर्ने भन्ने जिकिर न्यायसङ्गत देखिँदैन । साथै २०७९ को कार्यविधि चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ६ को खण्ड (ग), राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ४६ को व्यवस्था र चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०७७।०४।३० को निर्णयबमोजिमको अधिकारको प्रयोग गरी निर्माण भई आयोगको कार्यकारी समितिबाट मिति २०७९।०६।११ मा स्वीकृत भएको अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा कानूनबमोजिम जारी गरिएको नयाँ कार्यविधि एवम् सो कार्यविधिबमोजिम प्रकाशन गरिएको मिति २०७९।०९।०७ को सूचना आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहससमेत गर्नुभयो । साथै परीक्षा निर्देशनालयको तर्फबाट उपस्थित निर्देशक डा. श्री संघरत्न बज्राचार्यले समेत म्याचिङ प्रणालीसम्बन्धी केही प्राविधिक कुराहरू इजलाससमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्त दुवैतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको तर्कपूर्ण बहस सुनी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकहरूले आफूहरू विपक्षी चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा मिति २०७९।०६।१४ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षाको निम्ति आवेदन गरी प्रवेश परीक्षामा संलग्न भई लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र अध्ययन गर्न चाहेको शिक्षण संस्था तथा शैक्षिक विषयको प्राथमिकता निर्धारणको क्रममा रहेकोमा विपक्षी आयोगद्वारा चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा भर्नासम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गरी मिति २०७९।०९।०७ को सूचनामार्फत म्याचिङ प्रणालीमा संशोधन गरिएबाट योग्यताक्रमको आधारमा भर्ना पाउने अधिकारमा हस्तक्षेप हुन गई नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २५, ३१ द्वारा प्रदत्त हकमा प्रतिकूल असर परेको हुँदा आयोगको मिति २०७९।०९।०७ को सूचना बदर गरी मिति २०७८।११।२८ मा प्रकाशित म्याचिङ प्रणालीअनुसार गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशलगायत उचित उपचार प्रदान गर्न उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग दाबीका साथ यस अदालतसमक्ष प्रस्तुत निवेदन दायर भएको रहेछ ।

३. सो सन्दर्भमा हेर्दा, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गरी पुरानो कार्यविधिबमोजिम हुने प्राथमिकता निर्धारण तथा म्याचिङ प्रणालीमा परिवर्तन तथा संशोधन गरी नयाँ म्याचिङ प्रणालीको कार्यतालिका प्रकाशन गरेपश्चात् विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको नयाँ कार्यविधि जारी गर्ने कार्य अख्तियारीविहीन एवम् कपटपूर्ण रूपमा अधिकारको प्रयोग भएको र मिति २०७८।११।२८ को म्याचिङसम्बन्धी सूचनाबमोजिम म्याचिङ हुनुपर्ने भन्ने निवेदकहरूको जिकिर रहेको पाइन्छ । सो सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ को दफा ३० लाई हेर्दा यस अघि कार्यान्वयनमा ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ र एकीकृत प्रवेश परीक्षा म्याचिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ खारेज गरिएको छ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । मिति २०७८।११।२८ को म्याचिङसम्बन्धी सूचना २०७८ को कार्यविधिअन्तर्गत जारी भएकोसमेत देखिन्छ । नयाँ कार्यविधिको दफा ३० ले २०७८ को कार्यविधिलाई खारेज गरेको र निवेदकहरूले नयाँ कार्यविधिलाई स्वीकार गरी स्नातकोत्तर तहमा प्रवेश परीक्षाको लागि दरखास्त फाराम भरेको पाइएबाट मिति २०७८।११।२८ को म्याचिङसम्बन्धी सूचनाबमोजिम आफूहरूको म्याचिङ हुनुपर्छ भन्ने निवेदन जिकिर स्वीकार गर्न मिल्ने देखिएन ।

४. अब, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नयाँ कार्यविधि जारी गर्न अख्तियारी नभएको भन्ने जिकिरतर्फ हेर्दा, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ६ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत खण्ड (ग) मा एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को दफा ४६ मा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त दफामा आयोग र समितिले यस नियमावलीबमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकताअनुसार केही अधिकार आयोगको कुनै पदाधिकारी वा मातहतको कुनै निकाय वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०७७।०४।३० को निर्णयबमोजिमको अधिकारको प्रयोग गरी चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ निर्माण भई आयोगको कार्यकारी समितिबाट मिति २०७९।०६।११ मा स्वीकृत भएको देखियो । माथि उल्लिखित व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा पुरानो कार्यविधि खारेज गरी नयाँ जारी गर्न सक्ने अख्तियारी कानूनले आयोगलाई प्रदान गरेकै पाइँदा नयाँ कार्यविधि जारी गर्ने कार्य ऐन बर्खिलाप भयो वा अख्तियारीविहीन भयो वा कपटपूर्ण रूपमा अधिकारको प्रयोग भयो भन्न मिल्ने देखिएन । 

५. अब, जहाँसम्म २०७९ को नयाँ कार्यविधि र मिति २०७९।०९।०७ को सूचना विधिसम्मत नभएको र उक्त कार्यविधि र सूचनाबमोजम प्रकाशित प्राथमिकता निर्धारण तथा म्याचिङ प्रणालीको कार्यतालिकाले निवेदकको उच्च शिक्षासम्बन्धी हकमा आघात पुर्‍याएको भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, त्यसैगरी धारा १८ ले कानूनको दृष्टिमा समानता र कानूनको समान संरक्षणको हक प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । उपर्युक्त सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षाको उच्च तहमा योग्यताको कदर गरिनु संविधानद्वारा प्रत्याभूत उल्लिखित हकको अवधारणाअनुकूल हुन्छ । चिकित्सा शिक्षामा न्यूनतम गुणात्मक स्तर कायम गर्न सकियोस् भनी चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६ ले एकीकृत प्रवेश परीक्षाको सञ्चालन, न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क तथा योग्यताक्रमको आधारमा एकीकृत सूची प्रकाशनसमेतको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । योग्यताक्रम र प्राथमिकताबिच उचित सन्तुलन कायम गर्न सकियोस् भनी सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) ले प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने, त्यसैगरी उपदफा (३) ले म्याचिङ प्रणालीअनुरूप विद्यार्थीहरूको भर्ना गरिनुपर्ने कुराको निर्देश गरेको देखिन्छ । योग्यताक्रमको आधारमा भर्ना गर्ने कुरा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति र आरक्षण गरिएको सिटको हकमा समेत लागु हुने कुरा ऐनले नै स्पष्ट गरेको छ, यस सम्बन्धमा द्विविधा रहनुपर्ने कुनै कारण छैन । 

६. चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ अन्तर्गत गरिने "म्याचिङ" पनि प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रम र उम्मेदवारले निर्धारण गरेको प्राथमिकताको आधारमा विद्यार्थी छनौट गर्ने प्रक्रिया नै हो । जब योग्यताक्रमको आधारमा नै शैक्षिक कार्यक्रममा प्राथमिकता छनौटको अवसर दिइन्छ भने कुनै प्राविधिक कारण उल्लेख गरेर योग्यताक्रममा माथि रहेको उम्मेदवारले आफूले प्राथमिकताको क्रममा माथि राखेको विषय अध्ययन गर्न नपाउने परिस्थितिको सिर्जना गरिनु हुँदैन । लोकतन्त्र योग्यताको उच्चतम कदर गरिने पारदर्शी तथा उत्तरदायी व्यवस्था हो भन्ने कुरा सबै संस्था र पदाधिकारीहरूले मनमा राख्नुपर्छ । चिकित्सा शिक्षामा प्रवेशको सन्दर्भमा योग्यताको कुरालाई माथि उल्लिखित २०७९ को कार्यविधिको दफा २५(१) ले पनि "भर्ना छनौटको मूल आधार ऐनको दफा १६ बमोजिमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रम हुने छ" भनी स्वीकार गरेको देखिन्छ । सिद्धान्ततः सो कुरालाई उक्त दफा २५ को उपदफा (१७) वा (१८) ले पनि इन्कार गरेको देखिँदैन । उपदफा (१७) मा "पहिलो चरणको म्याचिङबाट भर्ना सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई भर्नाको लागि प्रदान गरिएको समय समाप्त भएपश्चात् निजहरूको नाम म्याचिङ सूचीबाट हटाउनुपर्ने छ" भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाले अवसर पाएर पनि भर्ना नहुने विद्यार्थीको हकमा उनीहरूको नाम म्याचिङ सूचीबाट हटाउनेसम्म कुरा गरेको देखिन्छ भने उपदफा (१८) मा "पहिलो चरणमा प्रकाशित भर्ना सूचीबाट भर्ना हुन नसकी रिक्त हुन आएका सिटहरूमा योग्यताक्रममा रहेका बाँकी उम्मेदवारहरूबाट दोस्रो चरणको म्याचिङ गरी भर्ना सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने छ" भन्ने उल्लेख गरेको 

देखिन्छ । तर यी दुवै व्यवस्थाहरूले पहिलो चरणको म्याचिङ कहिले अन्त्य हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट कुनै कुरा उल्लेख गरेको देखिँदैन ।

७. जब चिकित्सा शिक्षा ऐनले नै योग्यताक्रममा जोड दिँदै र योग्यताक्रममा माथि रहेको व्यक्तिले रोजेको प्राथमिकतालाई भर्नाको आधार मानेको छ भने सो कुरा ऐनको कार्यान्वयन गर्न बनाइएको नियम र कार्यविधिले व्यावहारिकरूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । योग्यताक्रममा माथि रहेको व्यक्तिलाई आफूले गरेको छनौट वा प्राथमिकतालाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्न नपाउने गरी घडीको सुई घुमाउने वा एकपटक बोलेपछि सोमा पुनः विचार गर्न नपाउने वा आफूभन्दा योग्यताक्रममा माथि रहेको व्यक्तिले छाडेको सिट रोज्न नपाउने, त्यसतर्फ आँखासम्म पनि लगाउन नपाउने व्यवस्थाको कल्पना ऐन, नियम वा कार्यविधिले गरेको भनी सम्झन 

मिल्दैन । यदि कार्यविधिमा त्यस्तो कुरा परेकै अवस्थामा रहेछ भने पनि सो कुरा ऐनको व्यवस्थाअनुरूप हुँदैन । ऐन र कार्यविधिमा उल्लिखित कुनै पनि कुराले योग्य व्यक्तिलाई पन्छाएर कम योग्य व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन सक्छ भन्न मिल्दैन । 

८. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्यमा मिसिल संलग्न रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा मिति २०७९।०९।०७ मा प्रकाशित सूचना हेर्दा सो सूचनाले सरकारी समूहतर्फको भौतिक उपस्थितिमा हुने म्याचिङ तालिका र खुलातर्फको अनलाइन म्याचिङ तालिका गरी दुवै तालिकामा पहिलो चरणको प्रवेश खुला र बन्द गरेपछि दोस्रो चरणको प्रवेश खुला गरी बन्द गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर पहिलो चरणमा योग्यताक्रम र प्राथमिकताको आधारमा उम्मेदवारलाई भर्ना हुने अवसर प्रदान गर्दा कुनै उम्मेदवारले भर्ना नलिएमा सो चरण बन्द गर्नुपूर्व त्यसरी अवसर पाउने व्यक्तिले भर्ना नलिएर खाली रहन गएका सिटहरूमा सोही समूहका पछिल्लो योग्यताक्रममा रहेको उम्मेदवारलाई उसले पहिले पेस गरेको प्राथमिकतामा मिल्ने गरी पुनः म्याचिङको अवसर प्रदान गरेर मात्र सो चरण बन्द गर्ने, त्यसपछि मात्र खाली रहेका सिटहरूमा दोस्रो चरणको भर्ना प्रारम्भ गर्ने, सो चरणमा पनि सोही प्रक्रियाको अनुशरण गरिनुपर्ने र सोही क्रमानुसार समापन म्याचिङ गर्नुपर्नेमा सो गरिएको पाइएन । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि छ भने स्नातकोत्तर तहको पढाई कहीँ सःशुल्क र कहीँ निशुल्क छ । म्याचिङ तालिका खुला र बन्दबिच एकदम छोटो अवधि दिइने कारणले कहिलेकाहीँ परीक्षार्थीहरूले दोस्रो वा तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको विषयमा वा सःशुल्क पढाई हुने निजी कलेज वा प्रतिष्ठानमा भर्ना भइरहेको पनि हुन सक्छ । भर्ना नै भइसकेको भए पनि यस्ता विद्यार्थीहरूलाई उसको प्राथमिकतामा माथि रहेको विषयमा दोस्रो मौका दिँदा योग्यताको कदर हुन्छ । त्यसरी भर्ना भइसकेको अवस्थामा के कति शुल्क तिर्‍यो, सो शुल्क के हुने भन्ने उस्को र सम्बन्धित कलेजबिचको कुरा हो, तर जहाँसम्म स्थान ओगट्ने वा खाली हुने भन्ने कुरा छ कम्प्युटर प्रविधिबाट स्थान लिने वा छाड्ने हुँदा अन्ततः कुन स्थान रिक्त भयो तुरून्त थाहा हुन्छ । यो मौका नदिँदा योग्यतामा माथि रहेकोले रोजेको विषय पढ्न नपाउने तर योग्यतामा पछि रही दोस्रो चरणको म्याचिङमा छनौट भएकालाई बम्पर उपहार पर्न जाने हुन्छ । हाल गरिएको व्यवस्थाबाट योग्यताक्रममा माथि रहेको उम्मेदवारको चाहना रहँदारहँदै पनि उसले अवसर नपाउने र पहिलो चरण बन्द गरिएको कारण दोस्रो चरणको योग्यताक्रममा पछि रहेको व्यक्तिले रोजेअनुसारको क्षेत्रमा अध्ययनको अवसर प्राप्त गर्ने अवस्था बन्न जाने देखियो, जुन चिकित्सा शिक्षा ऐनका व्यवस्थाहरूको शब्द र मर्मअनुरूप देखिएन ।

९. अतः माथि उल्लिखित आधार र कारणहरूबाट प्रस्तुत निवेदनमा निवेदन जिकिर र लिखित जवाफसमेतबाट आयोगको मिति २०७९।०९।०७ को सूचनाबमोजिम उम्मेदवारहरूले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गरिरहेको अवस्थामा उक्त सूचनाले आफूहरूलाई अन्याय पर्ने सम्भावना रहेको भनी मिति २०७९।०९।१४ मा प्रस्तुत रिट निवेदन परेको र उक्त विषयमा यस अदालतबाट मिति २०७९।०९।१७ मा अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएपश्चात् भर्नासम्बन्धी प्रक्रिया स्थगित गरिएको भन्ने मिसिलबाट देखिन्छ । यसै सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६ ले परिकल्पना गरेबमोजिम योग्यताक्रममा माथि रहेको उम्मेदवारलाई उपयुक्त समयसहित छनौटको अवसर पुनः प्रदान गरेर मात्र रिक्त हुन आएका सिटहरू दोस्रो चरणमा लैजानु न्यायपूर्ण हुने देखिँदा मिति २०७९।०९।०७ को सूचनाको दफा ९ मा उल्लिखित computer based matching पछि पहिलो चरणको भर्ना सूची प्रकाशन गर्ने र प्रकाशित सूचीमा तोकिएको समयावधिभित्र योग्यताक्रममा माथि रहेको उम्मेदवार भर्ना नभई रिक्त हुन आएका सिटहरूको विषयमा भर्ना भइसकेका वा नभएका उम्मेदवारहरूलाई कम्तीमा पनि दुई दिनको समय दिई सकेसम्म computer based सिस्टमबाट र कुनै कारण सो गर्न नसकिने भएमा म्यानुअल रूपबाट सोही चरणमा सहभागी उम्मेदवारलाई पहिले नै निजले प्राथमिकता निर्धारण गरेबमोजिम रिक्त सिटमा छनौटको अवसर पुनः प्रदान गरी त्यसपछि मात्र रिक्त सिटहरूमा योग्यताक्रम र प्राथमिकताको आधारमा दोस्रो चरणको म्याचिङ गरी भर्ना गर्नु, दोस्रो म्याचिङमा पनि सोहीअनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन गरी रिक्त सिटहरूमा समापन चरणको म्याचिङमा लैजाने व्यवस्था गर्नु र सो गर्नको लागि हालको भर्ना प्रक्रिया जहाँबाट रोकिएको छ त्यहीँबाट पुनः सुरू गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । यसअघि संक्षिप्त आदेश जारी भई उक्त आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिइसकेको देखिँदा त्यसतर्फ थप केही गरिरहनु परेन । प्रस्तुत निवेदनको पूर्णपाठको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. सुष्मालता माथेमा

 

इजलास अधिकृत:- विनिता भारती

इति संवत् २०७९ साल फागुन ०४ गते रोज ५ शुभम् ।