निर्णय नं. ४३५१ - प्रतिषेध

निर्णय नं. ४३५१    ने.का.प. २०४८  अङ्क ९, १०

पूर्णइजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४६ सालको रि.पु.इ.नं. ३२

आदेश भएको मिति : २०४८।९।२।३ मा

निवेदक      : भारत मेमर्स नर्थ विहार कन्सट्रक्सन कम्पनीका प्रबन्धक किसनलाल गोल्छा

विरुद्ध

विपक्षी : कर कार्यालय धरानसमेत

विषय : प्रतिषेध

(१)    प्रचलित नेपाल कानुनद्वारा समर्थित भएकोमा बाहेक श्री ५ को सरकार र अन्य कुनै विदेशी मुलुकको सरकार बीच भएको कुनै सम्झौताबाट कुनै व्यक्तिको कुनै हक वा दायित्वको सृजना भएको सम्झन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

(२)   आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(३) अन्तर्गतको सूचना प्रकाशित गरी श्री ५ को सरकारले त्यस्तो ठेकेदारको आयमा आयकर नलाग्ने भनी छूट दिएको पनि नदेखिएकोले श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच भएको सम्झौताको धारा ७ अन्तर्गत आयकर नलाग्ने भन्ने निवेदकको जिकिर कानुनसंगत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १४)

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत

आदेश

प्र.न्या.विश्वनाथ उपाध्याय

१.     प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    कोशी प्रोजेक्टको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच सम्झौता भए अनुसार कोशी योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरहद भित्रबाट भारत सरकारले ढुंगामा श्री ५ को सरकारले भारत सरकारबाट पाउने रोयल्टी बाहेक अरु भन्सार कर लगाउन नपाउने व्यवस्था छ । निवेदक भारतीय नागरिक हुँ र विहार (साविक पेज नं. ४६२) सरकार सिंचाई विभाग अन्तर्गतको क्लास १ ए. ००६७–८३ रजिष्ट्रेशन नम्बरको विहार सरकार सिंचाई विभाग अन्तर्गतको रजिष्टर्ड कन्सट्रक्सन कम्पनी हो ।

३.    मैले भारतीय मजदूरलाई काम लगाउन लाइसेन्स प्राप्त गरी ढुंगा ओसार्ने काम श्री पूर्वीय तटबन्ध प्रमण्डल वीरपुरबाट कोशी योजनाको लागि ढुंगा ओसार्ने ठेक्का प्राप्त गरी ढुंगा लाँदा सम्झौताको दफा ७ अनुसार रोयल्टी मात्र श्री ५ को सरकारले लिनुपर्ने भन्सार र अरु कुनै कर तिर्नु नपर्ने स्पष्ट छ ।

४.    यसरी ढुंगा ओसार्ने ठेक्का प्राप्त गरेपछि सोका लागि विपक्षी नं. ३ को कार्यालय समक्ष अनुमति पाउन अनुरोध गर्दा कर कार्यालय धरानमा ओसार्ने ढुंगाको हुने आयकर अग्रिम बुझाई निस्सा ल्याएपछि मात्र अनुमति दिन मिल्छ भन्नु भएकोमा चित्त नबुझी यस्तो गैरकानुनी कर लिन नमिल्ने भनी अनुरोध गर्दा पछि यस विषयमा निर्णय हुने भन्ने मौखिक आश्वासन पाई आफूले उठाउने ढुंगाको आयकर अग्रिम विपक्षी कर कार्यालयमा बुझाई २०४३।३।३ मा अनुमति प्राप्त गरी ढुंगा ओसार्दै आएको छु । श्री पूर्वी तटबन्ध प्रमण्डल वीरपुरको पत्रबाट पूर्वी तटबन्धको जिरो कि.मि.देखि ५ कि.मि.सम्म पाँच लाख घन फिट ढुंगा सप्लाई गर्ने ठेक्का मैले प्राप्त गरी सो मध्ये दुई लाख घन फिटमा लाग्ने आयकर विपक्षी कर कार्यालय धरानमा बुझाएपछि मात्र २०४४।१।१८ मा विपक्षी सम्पर्क तथा भुआर्जन कार्यालयले ढुंगा सप्लाई गर्न दिनु भएको अनुमतिको क्रम आजसम्म जारी छ । मेरो कम्पनीले भारत सरकारसंग वीरपुरमा प्राप्त गरेको ठेक्का कामको भुक्तानी भारतीय रुपैयाँमा भारतमा नै प्राप्त गर्ने गरेको र भारतमै आयकर बुझाउँदै आएको हुँ । यस्तोमा एउटा आम्दानीमा भारत र नेपालमा दोहरो आयकर नलाग्नु पर्ने कुरा विपक्षी नं. ३ समक्ष निवेदन गर्दा काम नरोक्नुस फर्कने भए फर्किहाल्छ भनी आश्वासन दिएको आधारमा आयकर बुझाई ढुंगा ओसार्ने काम गरी आइरहेको छु ।

५.    म निवेदक भारतको नागरिक भएको, मेरो कम्पनी भारत विहारमा रजिष्र्टड भएको र यसको कुनै शाखा प्रशाखा नेपाल भित्र नखोलेको र भारतमै आयकर बुझाएको हुँदा म निवेदक कम्पनीको उपर आयकर ऐन, २०३१ लागू नरहने स्पष्ट छ । म निवेदकले २०४४।२।३ गते विपक्षी कर कार्यालय गई आयकर भनी लिएको रुपैयाँ फर्काउने सम्बन्धमा के कारवाही भयो भन्दा हामी यस कुरामा केही जान्दैनौं साविक अनुसार बुझाउन्जेल सम्म ढुंगा उठाउन दिन्छौं भनी ठाडो जवाफ दिनुभयो ।

६.    अतः म निवेदकबाट ढुंगा ओसार्दा गैरकानुनी तवरबाट आयकर लिई नेपालको संविधानको धारा ११(१) धारा १५ ले प्रदत्त अधिकारमा आघात पुगेको हुँदा प्रतिषेध मिश्रित परमादेश लगायत जुन आज्ञा आदेश उपयुक्त छ जारी गरी कर कार्यालय सुनसरी विपक्षी कर विभाग लाजिम्पाटलाई म निवेदकले बुझाएको आयकर राजश्व रकम सम्पूर्ण फिर्ता गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी हक सुरक्षित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

७.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

८.    कोशी योजना कामका लागि मात्र आवश्यक परेको ढुंगाहरुको इजाजत दिइनु भन्दा अगाडि कुनै पनि ठेकेदारले सम्बन्धित कर कार्यालयबाट आयकर समेत बुझाएको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र इजाजत पाउने प्रकृया बमोजिम निवेदकबाट ढुंगा सप्लाइका लागि कर कार्यालयको क्लियरेन्स लिई मात्र ढुंगा लग्न दिने गरिएको हुँदा यस कार्यालय उपर कुनै रिट जारी गर्न नपर्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार जलश्रोत मन्त्रालय सम्पर्क (साविक पेज नं. ४६३) तथा भूआर्जन कार्यालय कोशी योजना विराटनगरको लिखितजवाफ ।

९.    निवेदकलाई आयकर र ठेक्का कर समेत लागी आएकोमा ठेक्का कर नलाग्ने जिकिर नलिई आयकर मात्र नलाग्ने जिकिर लिएको मिलेन । निवेदकले उल्लेख गरेको १९ डिसम्बर, १९६६ को सम्झौताको दफा ७ मा श्री ५ को सरकारले भन्सार वा अरु कुनै किसिमको ड्युटि लिने छैन भन्ने उल्लेख छ । उक्त सम्झौतामा कर भन्ने शब्द नपर्नुबाट अरु ड्युटि भन्ने शब्दले कर असूल गर्ने कर कार्यालयको कर्तव्यबाट कुनै असर नपर्ने प्रष्ट छ निवेदक उल्लेखित सम्झौताको कुनै पक्ष नभएको र निजलाई जबरजस्ती काममा लगाएको नभई निजले स्वेच्छाले यस्तो काम सकार गरी लाग्ने दायित्व दाखिला गरेकोलाई यस कार्यालयले विवस पारी असूल गरेको भन्न कानुनतः नमिल्ने । दोहरो कर नलाग्ने बारे २०४३।१०।४ भन्दा अघि सम्झौता नै नभएकोले कानुन अनुसार लागेको करलाई दोहरो कर लागेको भनी फिर्ता पाउँ भन्ने जिकिर कानुन विपरीत छ । निजले भुक्तानी पाउने जरिया नेपालको ढुंगा भएकोले आय आर्जन हुने कृयाकलाप नेपाल अधिराज्यमा भएको मान्नु पर्ने हुँदा निज माथि आयकर ऐन, २०३१ लागू हुने प्रष्ट छ ।

१०.    उक्त प्रोजेक्टमा संलग्न भारतीय ठेकेदारहरुलाई आयकर र ठेक्का कर समेत लाग्ने भनी २०३३ सालमा नै निर्णय भई सो को जानकारी जल तथा विद्युत मन्त्रालयको मिति २०३३।२।७ को पत्रबाट सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालय कोशी योजनालाई प्रष्ट लेखी गइसकेकोले झुठ्ठो आवश्वासन दिई फिर्ता हुने शर्तमा आयकर दाखिला गरे गराएको भन्ने निवेदकको जिकिर झुठ्ठा हुँदा कानुनन् दाखिल भएको र रकम फिर्ता गर्नु नपर्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको कर कार्यालय धरान सुनसरीको लिखितजवाफ ।

११.    ठेक्का कर (संशोधन सहित) ऐन, २०२३ को दफा २(क) तथा ठेक्का कर नियमावली, २०२४ बमोजिम निवेदकले ठेक्का कर दाखिल गर्नु पर्ने कुरालाई स्वीकार गर्नु भएको छ । निवेदकले नेपालको भूमिबाट ढुड्डा सप्लाई गर्न प्राप्त गर्नु भई ठेक्काबाट आर्जन गर्नु हुने आयमा सम्बन्धित कर कार्यालय, कर कार्यालय धरानमा अग्रीम आयकर दाखिल गरेपछि मात्र श्री सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालयले ढुड्डा सप्लाई गर्ने अनुमति दिएको कानुन अनुकूल छ । श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच सन् १९६६, १९ डिसेम्बरमा कोशी योजना सम्बन्धमा भएको सम्झौताको धारा ७ अनुसार भन्सार महसूल वा यस्तै प्रकारको महसूल मात्र नलाग्ने भएको प्रष्ट छ । उक्त सम्झौतामा कर नलाग्ने भन्ने व्यवस्था भएको पाइँदैन । निवेदकले नेपाल अधिराज्यको क्षेत्रबाट कोशी आयोजनाको लागि भनी ढुड्डा सप्लाई गर्ने ठेक्का प्राप्त गरी ठेक्का सप्लाई गरेर आर्जन गर्ने मुनाफामा आयकर लाग्ने स्पष्ट रुपमा देखिएको हुँदा निवेदकले कर कार्यालय धरानमा अग्रीम आयकर दाखिल गर्नु भएपछि मात्र श्री सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालयबाट मिति २०४४।१।१८ मा निवेदकलाई ढुड्डा सप्लाई गर्ने अनुमति दिएको र उक्त क्रम जारी राखिएको कानुन अनुकूल भएको हुँदा समेत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी कर विभागको लिखितजवाफ ।

१२.   कोशी प्रोजेक्टको बाँध आदी बनाउने काममा प्रयोग गरिएको ढुड्डा आदि काममा लगाइएको कर नदेखिई नेपाल अधिराज्यभित्र रहेको ढुड्डाहरु भारत सरकारबाट प्राप्त ठेक्का अनुसार निवेदकले उठाई लगी सोबाट निवेदकलाई भएको आम्दानीमा लागेको आयकर देखिन आएकोले सो सम्झौताको दफा ७ मा व्यवस्था भए बमोजिमको ढुड्डा आदिमा लागेको यो कर हो भन्न मिल्ने देखिएन । यो कुरा कोशी प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटिङ कमिटिको १६ औं बैठकमा आइटम नं. ५ मा भएको निर्णयमा उल्लेख भएका कुराहरुबाट पनि पुष्टि हुन आएको देखिन्छ । अतः निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन तर यस्तै विषयमा ने.का.प. २०४४ (नि.नं. ३२७० पृष्ठ, ११७०) मा यस अदालत संयुक्तइजलासबाट (साविक पेज नं. ३६४) रिट जारी गर्ने गरी भएको निर्णयसंग रुलिङ बाझिएको हुँदा स.अ.नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) बमोजिम पूर्णइजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४५।१२।७ को निर्णय ।

१३.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यातले कोशी योजना सम्बन्धमा भएको सन् १९६६ को सम्झौताको धारा ७ अनुसार आयकरमा छूट सुविधा पाउन सकिने होइन । आयकर ऐनले वा अन्य प्रचलित कानुनले प्रष्ट रुपमा छूट सुविधा नदिएसम्म केवल सम्झौताको आधारमा मात्र आयकर छूट सुविधा पाउन नसक्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४५।१२।५ को निर्णय सदर हुनुपर्ने भनी बहस गर्नु भयो ।

१४.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा कोशी प्रोजेक्टको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच सम्झौता भए अनुसार कोशी प्रोजेक्टको कार्यान्वयनको लागि नेपालबाट भारत ढुड्डा लैजाँदा रोयल्टी बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको कर भन्सार आदि लगाउन नपाउनेमा भारत सरकारबाट कोशी प्रोजेक्टको ढुड्डा ओसार्नका लागि भनी हाम्रो कम्पनीले ठेक्का लिएकोमा विपक्षी कर कार्यालयले आयकर अग्रिम भुक्तानी नगरी काम गर्ने अनुमति नदिएको हुँदा आयकर अग्रीम दाखिला गरेको थिएँ । सो अग्रिम बुझाएको आयकर फिर्ता माग्न जाँदा फिर्ता नदिएको हुँदा परमादेशको आदेश जारी गरी फिर्ता दिलाई पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । रिट निवेदकले यो यस कानुन अनुसार आयकर छूट सुविधा पाउने भनी स्पष्ट खोली जिकिर लिन सकेको पाइन्न । कोशी प्रोजेक्टको सम्बन्धमा सन् १९६६ डिसेम्बर १९ मा श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच भएको सम्झौताको दफा ७ को आधारमा आयकर छूट सुविधा पाउनु पर्ने भन्ने निवेदकले जिकिर लिएको देखिन्छ । प्रचलित नेपाल कानुनद्वारा समर्थित भएकोमा बाहेक श्री ५ को सरकार र अन्य कुनै विदेशी मुलुकको सरकार बीच कुनै सम्झौताबाट कुनै व्यक्तिको कुनै हक वा दायित्वको सृजना भएको सम्झन मिल्दैन । आयकर ऐन, २०३१ मा कोशी प्रोजेक्टबाट ढुड्डा ढुवानी गर्ने ठेक्काको ठेकेदारले आयकर छूट पाउने व्यवस्था भएको पाइन्न । उक्त ऐनको दफा ४२ को उपदफा (३) मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै व्यक्ति वा खास किसिमको आयमा लाग्ने कर पूर्ण वा आंशिक रुपले छुट दिन सक्नेछ” भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भइराखेको पाइन्छ । उक्त दफा ४२(३) अन्तर्गतको सूचना प्रकाशित गरी श्री ५ को सरकारले त्यस्तो ठेकेदारको आयमा आयकर नलाग्ने भनी छूट दिएको पनि नदेखिएकोले श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच भएको सम्झौताको धारा ७ अन्तर्गत आयकर नलाग्ने भन्ने निवेदकको जिकिर कानुनसंगत देखिएन । रिटनिवेदन खारेज गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा हामी सहमत छौं । न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय, न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, न्या.कृष्णजंग रायमाझी, न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

इतिसम्वत् २०४८ साल पौष २ गते रोज ३ शुभम् ।

(साविक पेज नं. ३६५)