निर्णय नं. ११२८५ - निर्णय दर्ता बदर हक कायम नामसारी

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०७९।०१।२७

०७३-CI-०४५५

 

मुद्दाः- निर्णय दर्ता बदर हक कायम नामसारी

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : सहदेव मुराव र सोमनी मुरावकी छोरी अधारे कोइरीकी बुहारी मुराली कोइरीकी श्रीमती रूपन्देही जिल्ला सेमरा गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने जोखनी मुराव

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : रूपन्देही जिल्ला विष्णुपूरा गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने शालिकको नाति वासदेवको छोरा श्यामलाल कोइरी मुरावसमेत

 

उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ को कानूनी व्यवस्थालाई आधार मान्दा उखडा जग्गा भन्नाले जग्गाधनीलाई पोत बुझाउने सर्तमा कमाई आएको जग्गा सम्झनुपर्ने भएबाट त्यस्तो जग्गाको प्रकृतिबाटै त्यस्तो सम्पत्ति सगोलको हुने नभई जसले कमाएको हो उसैको सम्पत्ति मान्नुपर्ने । त्यसैले पैतृक सम्पत्तिमा जस्तो कुनै व्यक्ति अंशियार नाताले जन्मेको मात्र कारणले उखडा जग्गामा अंश हक कायम हुन नआउने । सगोलका सबैले कमाई आएको स्थिति भए बेग्लै कुरा हुने ।

(प्रकरण नं. ३)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सुरज अधिकारी

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०४५, नि.नं. ३६८०, पृ. १३०४

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :

मा. जि. न्या. श्री महेन्द्रबहादुर कार्की

रूपन्देही जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

मा. न्या. श्री वीरबहादुर डाँगी

मा. न्या. श्री नीलम पौडेल

पुनरावेदन अदालत बुटवल

 

फैसला

न्या. तिलप्रसाद श्रेष्ठ : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्यगत बेहोरा र ठहर यसप्रकार रहेको छः

मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य

मूल पुरूष लौहर भन्ने मालिक कोइरीको छोरा शालिक, शालिकको छोरा सहदेव, वासदेव र म महादेव ३ भाइमध्ये सहदेवको श्रीमती सोमनी र निजहरूको छोरी जोखनी हुन् । निज जोखनीको मुरालीसँग विवाह भएको छ । वासदेवको छोरा म श्यामलाल हुँ । म महादेवको श्रीमती सुनरा हुन् । लौहर भन्ने मालिक, निजको श्रीमती, शालिक र निजको श्रीमती, वासदेवको अघि नै र सहदेवको मिति २०३९।७।८ मा तथा सोमनीको २०५९।८।२६ मा परलोक 

भयो । सहदेव सोमनीको हक खाने छोरी विपक्षी जोखनी, वासदेवको छोरा म श्यामलाल र म महादेवसमेत ३ अंशियारका बिच अंशबन्डा भएको छैन । पैतृक तथा सगोलको उखडा जग्गा सहदेव कोइरीको नामबाट उखडा अनुसूची १ नं. फाराम भरी दर्ता हुन बाँकी 

छ । सहदेव परलोक हुनुभएकोले निजको श्रीमती सोमनी कोइरीको नाममा २०५३ सालको दे.नं. २१७५ को उखडा मुद्दामा हक कायम भई निज सोमनीले नागरिकता पाएका बखत दर्ता नामसारी हुने गरी मिति २०५७।२।२९ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको छ । म वादी महादेव कोइरीले प्रतिवादी सोमनी कोइरीसमेत उपर २०५८ सालमा दे.नं. १४६१ को अंशनामसारी मुद्दामा जग्गा दर्ता भएको बखत कानूनबमोजिम अंश छुट्याइलिन पाउने नै हुँदा हाललाई बन्डा छुट्याइपाउँ भन्ने वादी दाबी नपुग्ने भनी मिति २०६०।१२।१३ मा फैसलासमेत भएकोमा उक्त जिल्ला रूपन्देही वर्गदवा गा.वि.स. वडा नं. ५ (ग) को कि.नं. ९०, ९४, १३६, ५५, ६६, ८६ का जग्गाहरू र जिल्ला रूपन्देही विष्णुपूरा गा.वि.स. वडा नं. ५ गोवडौरी सन्तपुरकको मिन्ही घरवासमध्ये पूर्व मुढी लोध, पश्चिम सुरूसु यादव, उत्तर सडक, दक्षिण कोदई अहिर यति ४ किल्लाभित्रको ०-०-६ जति जग्गा र सोमा भएको भाटाको दिवाल खरको छानो भएको कच्ची घर जग्गासमेत मिति २०६७।९।१३ मा मालपोत कार्यालय रूपन्देहीमा विपक्षीले हामीलाई नदेखाई गुपचुपमा हामीहरूको अंश हक मार्ने गरी निर्णय दर्ता गराएकोले मूल अंशियार सहदेव, वासदेव र महादेवको ३ भाग लगाई सहदेवको अंश अपुताली खाने विपक्षी जोखनीको १ भाग पर सारी बाँकी वासदेवको अंश निजको छोरा म श्यामलाल र एकभाग म महादेवले पाउने गरी अंश हक कायम गरी अंशबन्डाको २८ नं. बमोजिम बन्डा छुट्याई सो हदसम्म मालपोत कार्यालय रूपन्देहीको मिति ०६७।९।१३ को निर्णय तथा विपक्षीको दर्तासमेत बदर गरी हामीहरूको नाममा नामसारी गराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद दाबी ।

विपक्षीले दिएको सम्पूर्ण दाबी झुठ्ठा हो । वादी मेरो नाता पुस्ताका मानिस होइनन् । त्यसैले निर्णय बदर गर्नुपर्ने पनि होइन । शालिकको १ मात्र छोरा सहदेव र निजकी श्रीमती सोमनी हुन् । सहदेव र सोमनीको १ मात्र सन्तान म जोखनी हुँ । विपक्षी वादीहरू भारतीय व्यक्ति हुन् नेपाली नागरिक 

होइनन् । मेरो नाममा दर्ता हुने गरी भएको निर्णय मेरो एकलौटी जग्गा हो । वादीले मेरो बाबुले एकलौटी कमाएको जग्गा खान मलाई विभिन्न बहाना र झुठ्ठा भूमिका बनाई दायर फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर ।

सोमनी कोइरी भएको अंश नामसारी मुद्दामा नाता पुस्ताभित्रको भन्ने देखिई फैसला भएको पाइयो । मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट मिति २०६७।९।१३ मा भएको निर्णय पूर्णतः नमिलेको हुँदा दाबीबमोजिम ३ भागको २ भागसम्म वादीको नाममा हक कायम हुने ठहर्छ भन्ने सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६९।६।२३ को फैसला ।

सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त बुझेन । नाता पुस्ताभित्रका वादी नरहेको सम्बन्धमा विवेचना गरिएको छैन । बाबु सहदेवले उखडाबाट कमाई गरी बसी आएको जग्गा दा.खा. हुनुपूर्व नै बाबुको मृत्यु भएको, दा.खा. सम्बन्धी सबै काम आमा सोमनीले एक्लै गरेको, तत्कालीन समयमा नागरिकता नभएको कारण दा.खा. हुन सकेको 

थिएन । बुबा आमाको मृत्युपछि वादीहरूले कुनै सहयोग नगरेको, वादीहरूको अंश हक नै नभएको जग्गामा वादीलाई अंश हक लाग्ने गरी गरेको सुरू फैसला उल्टी गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी जोखनी मुरावले पुनरावेदन अदालत बुटवलमा गरेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा पुनरावेदिका जोखनीका बाबु सहदेवले अनुसूची १ बमोजिमको मोही लगत भरी भूमिसुधार कार्यालयमा पेस गर्दा एकाघर सगोलको परिवारमा पत्नी सोमनी र छोरी जोखनीलाई उल्लेख गरेको देखियो । २०२२ सालमा आफ्नो उमेर ३८ वर्ष उल्लेख गरी अनुसूची फाराम भर्ने सहदेवको २०३९ सालमा र सोमनीको २०५९ सालमा मृत्यु भएको भनिएको छ । सहदेव, सोमनी तथा वादी महादेव र श्यामलाल एकाघर सगोलका अंशियार देखिने कुनै भरपर्दो प्रमाणसमेत प्रस्तुत हुन आएको नदेखिँदा सहदेव र सोमनीको हक खाने छोरीका नाउँमा भएको जग्गाको नामसारीसमेतका निर्णय बदर हुने ठहर गरेको सुरू फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलका लागि अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आए वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने पुनरवेदन अदालत बुटवलको मिति २०७०।२।२२ को आदेश ।

वादीले बन्डा लाग्ने भनी दाबी लिएका कि.नं.५५, ६६, ८६, ९०, ९४, १३६ समेतका जग्गाहरू नागरिकता प्राप्त गर्दाको बखत निजका नाउमा दा.खा. हुने गरी सोमनी कोइरीको नाममा हक कायम हुने गरी मिति २०५७।२।२९ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको पाइन्छ । यी पुनरावेदक र वादीहरू एउटै नाताका रहेको भन्ने २०५८ सालको दे.नं. १४६१ को अंश नामसारी मुद्दामा वादी महादेव कोइरी (मुराव) र प्रतिवादी श्यामलाल कोइरी काका भतिजा नाता कायम हुने एवं दाबीका कि.नं. ९०, ९४, १३६, ५५, ६६, ८६ का जग्गा दर्ता भएका बखत वादीले आफ्नो भाग छुट्याई लिनसमेत सक्ने भनी मिति २०६०।१२।१३ मा फैसला भई उक्त फैसला अन्तिम भई बसेको । सो फैसलाबाट वादी महादेव कोइरी सालिकराम कोइरीको छोरा तथा प्रतिवादी जोखनी सालिकराम कोइरीको छोरा सहदेवकी छोरी भतिजी भन्ने देखिई वादी र प्रतिवादी एउटै अंशियार नाताका काका भतिजी भन्ने देखिन आउँछ । पुनरावेदकका बाबु सहदेव मुरावले मिति २०२२।११।१८ मा भरेको भूमिसम्बन्धी ऐनको १ नं. अनुसूची फारामको परिवारका सदस्यको विवरणमा पुनरावेदककी आमा र पुनरावेदकको नाम उल्लेख भएको भन्ने प्रमाण भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम मोहीले भर्नुपर्ने अनुसूची फाराम अंशबन्डाको प्रयोजनको लागि नभई उक्त ऐनको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नको लागि भरिने फाराम 

हो । भूमिसम्बन्धी व्यवस्थापनको प्रयोजनका लागि तर्जुमा गरिएको तथा उक्त ऐनको कार्यान्वयनार्थ सम्पादन गरिएका कुराहरूले अंशियारको अंश हकलाई प्रतिकूल असर पार्न नसक्ने र अंश मुद्दामा प्रमाण लाग्न नसक्ने हुँदा वादी दाबीबमोजिम ३ भागको २ भाग वादीहरूको हक कायम हुने देखिएकोले सो हदसम्म मालपोत कार्यालय रूपन्देहीको मिति २०६७।९।१३ को निर्णय दर्ता बदर भई वादीहरूको नाममा नामसारीसमेत हुने ठहर्‍याएको सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६९।६।२३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१।२।१२ को फैसला ।

दाबीको कि.नं.९०, ९४, १३६, ५५, ६६, ८६ का जग्गाहरू मेरो पिता सहदेव उराउले उखडामा कमाएको जग्गा हो । उक्त जग्गाको मोही मेरो पिता भएको र पिताको परलोकपश्चात् आमा सोमनी मुरावसँग मुद्दा परेको अवस्था हो । निजको शेषपछि एकलौटी हक खाने हकदार म पुनरावेदिका बाहेक अन्य कोही 

छैन । प्रत्यर्थीहरू मेरो पितासरह अंशको हकदार होइनन् भनी मैले दाबी गरेकोमा सो दाबीको सम्बन्धमा सुरू तथा पुनरावेदन अदालतको फैसलाले विचार गरेको छैन । अर्कोतर्फ प्रत्यर्थीहरू भारतीय नागरिक हुन् । निजहरूले मेरो सम्पत्तिमा दाबी गर्न नै मिल्दैन भनी मैले गरेको जिकिर सम्बन्धमा सुरू तथा पुनरावेदन अदालतले केही बोलेकै छैन । सर्वप्रथम निजहरूको नागरिकता र नागरिकको सवालमा निर्णय गरेर मात्र हक पाउने वा नपाउने सम्बन्धमा बोलिनुपर्नेमा वादीको दाबीलाई मात्र आधार मानेर फैसला गरिएको छ । उल्लिखित मेरा जिकिरहरू सम्बन्धमा प्रमाणको विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा मेरो हकको सम्पत्तिमा ३ भागको २ भाग निर्णय बदर गरी भएको रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला र सोलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला कानून तथा प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा समेत त्रुटिपूर्ण भएकाले उक्त फैसला उल्टी बदर हुने अवस्थाको भएकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरी मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी मेरो पुनरावेदन जिकिरबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जोखनी मुरावले यस अदालतसमक्ष दायर गरेको निवेदन पत्र ।

यसमा श्यामलाल र सोमनीका उपर महादेव कोइरीले दायर गरेको २०५८ सालको दे.नं. १४६१ को अंश मुद्दामा सोमनीलाई प्रतिवादी नबनाइएकोमा वादी दाबी नपुग्ने ठहरी मिति २०६०।१२।१३ मा भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ । सो फैसलापछि निजकै सन्तानबाट पुनः सोमनीको नामको जग्गामा निर्णय बदरतर्फ फिराद गरेको कार्यमा एकातर्फ अ.बं. ८५ नं. को व्याख्याको प्रश्न उपस्थित भएको छ भने अर्कातर्फ सोमनी मुरावले प्राप्त गरेको जग्गा पैतृक सम्पत्ति नदेखिएको र सोमनीको हक निजको छोरी जोखनीमा सम्म जानेमा वादी दाबीबमोजिम ३ भागको २ भागमा वादीहरूको हक कायम हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१।२।१२ को फैसलामा अ.बं. १८४क, १८५ नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ एवम् ने.का.प. २०४६ अङ्क ७. नि.नं. ३८७६ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । सुरू, रेकर्ड र भए प्रमाण मिसिल तथा विपक्षीसमेत झिकाई नियमानुसार गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७३।५।१ को आदेश ।

अदालतको ठहर

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विवादको मूल विषय हेर्दा, जिल्ला रूपन्देही वर्गदवा गा.वि.स. वडा नं. ५ (ग) को कि.नं. ९०, ९४, १३६, ५५, ६६, ८६ का जग्गाहरू तथा जिल्ला रूपन्देही विष्णुपूरा गा.वि.स. वडा नं. ५ गोवडौरी सन्तपुरकको मिन्ही घरवासमध्ये पूर्व मुढी लोध, पश्चिम सुरूसु यादव, उत्तर सडक, दक्षिण कोदई अहिर यति ४ किल्लाभित्रको ०-०-६ जति जग्गा र सोमा भएको माटाको दिवाल खरको छानो भएको कच्ची घर जग्गासमेत मिति २०६७।९।१३ मा मालपोत कार्यालय रूपन्देहीमा विपक्षीले हामीलाई नदेखाई गुपचुपमा हामीहरूको अंश हक मार्ने गरी निर्णय दर्ता गराएकोले विपक्षी जोखनीको १ भाग पर सारी बाँकी २ भाग हामी वादीहरूले पाउने गरी अंश हक कायम गरिपाउन र प्रतिवादीले आफ्नो नाममा एकल दर्ता गराएको हदसम्म मालपोत कार्यालय रूपन्देहीको मिति ०६७।९।१३ को निर्णय तथा विपक्षीको दर्तासमेत बदर गरी हामीहरूको नाममा नामसारी गराइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थीहरू वादीहरूको फिराद परेको रहेछ सुरू जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा वादी दाबीबमोजिम हुने गरी फैसला भएकोमा उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट पनि सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसलाउपर प्रतिवादी जोखनी उरावको चित्त नबुझी यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउन माग दाबी लिई निवेदन परेकोमा मागबमोजिम दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई आज यस इजलासमा पेस हुन आएको देखियो ।

पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर चित्त नबुझेका बुँदाहरूलाई पुनरावेदक प्रतिवादीले प्रस्तुत पुनरावेदनमा देहायअनुसार उल्लेख गरेको पाइन्छ :

क) २०५३ सालको दे नं २१७५ को मुद्दाबाट विवादित उखडा जग्गा आमा सोमनीको नाममा दाखेल खारेज हुने गरी फैसला भएको देखिएको,

ख) प्रत्यर्थी वादीहरू नेपालको नागरिक नभएकोले निजहरूका नाममा जग्गा दर्ता हुन सक्ने नदेखिएको,  

ग) वादीहरू मेरो पिता सरहका अंशका हकदार नरहेका, 

घ) तसर्थ वादीहरूका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने गरी भएको फैसला बदर गरी इन्साफ पाऊँ ।

 

पुनरावेदक जोखनी मुरावको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सुरज अधिकारीले वादी प्रतिवादीहरू अंशियार नाताको भन्ने प्रमाणित छैन, उखडा जग्गा जोत्नेले पाउने हो, उखडा अनुसूची-१ मा वादीहरू प्रतिवादीको नाताको देखिँदैन । यस अवस्थामा विवादित जग्गाहरू एकलौटी मेरो पक्षको नाउँमा नामसारी हुने निर्णय गरेको मालपोत कार्यालय रूपन्देहीको नामसारी निर्णय बदर हुन सक्ने होइन । उल्लिखित प्रमाणहरूलाई अनदेखा गरी मालपोत कार्यालयको निर्णय वादीको हकसम्ममा बदर हुने ठहर गरी  जग्गा बन्डासमेत लगाउने गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेको छैन । पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी मालपोत कार्यालय रूपन्देहीको निर्णय सदर कायम हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

उपर्युक्तअनुसार पुनरावेदनमा लिइएका जिकिरहरू, पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फका विद्वान् अधिवक्ताबाट प्रस्तुत हुन आएका बहस बुँदाहरू तथा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यत: देहायका प्रश्नहरूमा निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयो :

क. विवादित जग्गा वादीहरूसमेतको अंश हक लाग्ने प्रकृतिको सम्पत्ति रहेको देखिन्छ वा देखिँदैन ?

ख. विवादित जग्गामा वादीहरूको समेत हक स्थापित गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको देखिन्छ वा देखिँदैन ? 

 

२. निरूपण हुनुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूका सन्दर्भमा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा, विवादित जोखनी मुराव नाउँ दर्ताको जिल्ला रूपन्देही वर्गदवा गा.वि.स. वडा नं.५(ग) कि.नं. ९०, ९४, १३६, ५५, ६६, ८६ का जग्गाहरू उखडा जग्गा भएको कुरामा वादीहरू स्वयंले आफ्नो फिरादपत्रमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । विवादित जग्गा प्रतिवादीका पिता सहदेव कोइरीको नामबाट उखडा अनुसूची १ नं. भरिएको कुरा पनि वादीहरूले फिरादपत्रमा नै स्वीकार गरेको देखिएको छ । वादीहरू सहदेवका भाइ र भाइका छोरा हुन् भन्ने कुरा फिरादमा नै स्वीकार गरेका छन् । केवल वादीहरूको भनाइमा उक्त उखडा जग्गा सगोलको हो भन्ने जिकिर लिई आफूहरूको समेत हक लाग्ने भएको भन्ने आधारमा प्रतिवादीका नाममा दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट मिति २०६७।९।१३ मा भएको निर्णयमा उल्लिखित जग्गाहरूमध्ये जम्मा ३ भागमध्येबाट जोखनीको १ भाग पर सारी आफूहरूको २ भागको हदसम्म बदर गरिपाउन माग दाबी लिई प्रस्तुत फिराद परेको 

देखिन्छ ।

३. उखडासम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(घ) मा उल्लेख भएअनुसार उखडा जग्गा भन्नाले जग्गाधनीसँग भएको बोल कबोलबमोजिम किसानले जग्गाधनीलाई नगदी पोत बुझाउने गरी कमाई आएको जग्गा सम्झनुपर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा ३ मा "यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत किसानले जग्गाधनीलाई पोत बुझाउने गरी कमाइरहेको उखडा जग्गामा जग्गाधनीको हक समाप्त भई किसानको नाममा तोकिएबमोजिम नम्बरीमा दर्ता हुने छ" भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यो कानूनी व्यवस्थालाई आधार मान्दा उखडा जग्गा भन्नाले जग्गाधनीलाई पोत बुझाउने सर्तमा कमाई आएको जग्गा सम्झनुपर्ने भएबाट त्यस्तो जग्गाको प्रकृतिबाटै त्यस्तो सम्पत्ति सगोलको हुने नभई जसले कमाएको हो उसैको सम्पत्ति मान्नुपर्ने हुन आउँछ । त्यसैले पैतृक सम्पत्तिमा जस्तो कुनै व्यक्ति अंशियार नातामा जन्मेको नाताले मात्र उखडा जग्गामा अंश हक कायम हुन आउने देखिँदैन । सगोलका सबैले कमाई आएको स्थिति भए बेग्लै कुरा हो । तर प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीबाहेक सहदेवका भाइहरूले कमाई आएको भनी देखिएको स्थिति छैन । विश्राम केवट विरूद्ध सुदायन केवटको मुद्दामा यसै अदालतबाट यसअघि नै "वादी र प्रतिवादीहरू अंशियार देखिए तापनि यिनीहरूको पैतृक सम्पत्ति रहे भएको भन्ने कुरा पक्षहरूबाट पेस भएको मिसिल प्रमाणबाट देखिन आउँदैन । आ-आफूले उखडामा कमाएको जग्गा उखडाबाट निजहरूका आ-आफ्ना नाममा नम्बरी दर्ता गरी पाएको जग्गालाई दुवैले अलग अलग रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति मान्नुपर्ने हुन आउँछ" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको पनि छ (ने.का.प. २०४५, नि.नं. ३६८०, पृ. १३०४) । यसका अतिरिक्त यी प्रतिवादीकी आमा सोमनी कोइरी वादी र तत्कालीन जग्गाधनी मेघ बिक्रम राणा भएको २०५३ सालको २१७५ नै को उखडा मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७।२।२९ मा फैसला हुँदा निज जग्गाधनीको उल्लिखित उखडा जग्गा यी प्रतिवादीका पिता सहदेवले उखडामा कमाई आएको भन्ने आधारमा निजको नाममा दाखेल खारेज दर्ता हुने ठहराई फैसला भएको पाइन्छ । वास्तवमा सोही फैसलालाई आधार मानी मालपोत कार्यालय रूपन्देहीले मिति २०६७।९।१३ मा उखडावाला सहदेवकी एक मात्र हकवाला छोरी जोखनीको नाममा दा.खा. नामसारी गरी उखडा लगत कट्टा हुने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । यो स्थितिमा विवादित जग्गा साबिकमा उखडा जग्गा भएको र उक्त जग्गा प्रतिवादी जोखनीका पिता सहदेवले उखडामा कमाई आएको नाताले निजको शेषपछि निजकी छोरी प्रतिवादी जोखनीको नाममा दर्ता हुने ठहरेको देखिँदा यी जग्गाहरू सहदेवका भाइहरूको हाँगामा पनि जाने वा अंश हक लाग्ने प्रकृतिको सम्पत्ति रहेको देखिन आएन ।

४. अब, विवादित जग्गाका वादीहरूको हक स्थापित हुन सक्ने देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, माथिकै प्रकरणमा उल्लेख भएजस्तै यी विवादित जग्गाहरू उखडा जग्गा भएको र उखडा जग्गा भन्नुको मतलब त्यस्तो जग्गा कमाउने व्यक्तिको नाममा मात्र दर्ता हुनसक्ने भई निजको निजी प्रकृतिको सम्पत्ति मानिने हुँदा अरू अंशियारलाई अंश हक लाग्ने प्रकृतिको सम्पत्ति मान्न नसकिने स्थिति छँदै छ, यसका अतिरिक्त प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रत्यर्थी वादीहरू पुनरावेदक प्रतिवादीको अंशियार नाताभित्रको रहेको कुरा पनि निर्विवाद रूपमा स्थापित हुन सकेको 

देखिँदैन । वादीहरूले आफूहरू प्रतिवादी जोखनीको पिताको अंशियार रहेको प्रमाणको रूपमा प्रतिवादीहरूमध्ये महादेव कोइरी वादी र प्रतिवादीमध्येकै श्यामलाल कोइरी र यी वादीकी आमा सोमनीलाई प्रतिवादी बनाई दायर भएको २०५८ सालको दे.नं. १४६१ को अंश मुद्दामा मिति २०६०।१२।१३ मा फैसला हुँदा यी विवादित जग्गाहरू दर्ता भएको बखत छुट्ट्याइलिन सक्ने भनी उल्लेख भएको बेहोरालाई आधार बनाएको पाइन्छ तर उक्त मुद्दाको फैसलामा उल्लेख भएबमोजिमको भाषा परेको भए पनि निष्कर्षमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराई फैसला भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा पनि प्रतिवादीकी आमा सोमनीले प्रतिउत्तर फिराउँदा यी वादीहरू अंशियार नाता रहेको तथ्यलाई अस्वीकार गरी प्रतिउत्तर फिराएको पाइन्छ । उक्त मुद्दा फैसला हुँदा अंशियार नाताभित्रको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा बोलिएको पाइँदैन । उखडाको अनुसूची फाराम भर्दा वादीहरूलाई अंशियारको रूपमा उल्लेख गरेको पनि देखिँदैन ।

५. तसर्थ, विवादित जग्गाहरूमा वादीहरूको समेत अंश हक निहित रहेको भनी ३ भागको २ भाग जग्गामा वादीहरूको हक कायम हुने भनी सो हदसम्म मालपोत कार्यालय रूपन्देहीको मिति २०६७।९।१३ को निर्णय दर्ता बदर भई  वादीहरूको नाममा नामसारीसमेत हुने ठहर गरेको सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६९।६।२३ को फैसला र सो फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१।२।१२ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम मालपोत कार्यालय रूपन्देहीको मिति २०६७।९।१३ को निर्णय सदर हुने ठहर्छ । मालपोत कार्यालयको उक्त निर्णय हाम्रो हकसम्ममा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेतको वादीहरूको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहरी फैसला भएकोले वादीले फिरादसाथ राखेको कोर्ट फी रू.८३८४।– प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालत बुटवलमा पुनरावेदन गर्दा र.नं.४६३ मिति ०६९।१२।२६ मा धरौट राखेको र सोको थप दस्तुरबापत र.नं.११२२८ मिति २०६९।१२।२६ बाट रू.१२०९।६० आम्दानी बाँधिएको रसिद पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिसिल संलग्न रहेको देखिँदा उक्त दुवै रकम प्रतिवादीले फिर्दा पाउने देखिँदा सो दुवै रसिदको रकम फिर्ता पाउँ भनी प्रतिवादी जोखनीले दरखास्त दिए कुनै दस्तुर नलिई प्रतिवादीलाई फिर्ता दिनु भनी पुनरावेदन अदालत बुटवललाई लेखी पठाउनू ।

माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम वादीको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहरेकोले वादीले फिरादसाथ राखेको कोर्ट फी रू.८३८४।– जफत हुने हुँदा जफत गरी राजस्वमा सदर स्याहा गर्नु भनी सुरूमा लेखी पठाउनू ।

पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहरी फैसला भएकाले पुनरावेदिका (प्रतिवादी) जोखनी मुराव नाउँ दर्ताको जिल्ला रूपन्देही वर्गदवा गा.वि.स. वडा नं.५(ग) कि.नं. ९०, ९४, १३६, ५५, ६६, ८६ जग्गा सुरू अदालतले रोक्का गरेकोमा सो रोक्का अब कायम रहन नसक्ने हुँदा उल्लिखित जग्गाको रोक्का फुकुवा गरिदिनु भनी सुरूमा लेखी पठाइदिनू ।

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. डा. आनन्दमोहन भट्टराई

 

इजलास अधिकृतः- विनोदप्रसाद घिमिरे / हरिप्रसाद आचार्य

इति संवत् २०७९ साल वैशाख २७ गते रोज ३ शुभम् ।