निर्णय नं. ११२८६ - अंश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७९।०७।२९
०७२-CI-१३६७
मुद्दा : अंश
पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला कपिलवस्तु गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ को मौजा बसन्तपुर बस्ने जालीम तेलीको छोरा जब्बार अलि तेली
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : ऐ.ऐ. बस्ने लैस मोहम्मद तेलीको श्रीमती आसिया खातुन तेली
वादी कुनै तवरबाट अदालतमा प्रवेश गर्नु, प्रवेश गरे पनि पतिसमेतबाट अंश विमुख हुने गरी मिलापत्र गर्नु, गराउनु, गर्न लगाउनु, मिलापत्र गरी केही रकम मासिक पाउन सहमत भए पनि सोसमेत उपलब्ध नगराउनु, वर्षौंपछि पुनः न्यायको आशामा अदालत आउँदासम्म पतिले आफ्नो नामको सम्पत्ति परिवारकै अन्य सदस्यको नाममा नामसारी गरिदिएबाट पतिको नाममा पूर्वमिलापत्र कार्यान्वयन गर्न अदालतबाट प्रक्रिया चाले पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने सुनियोजित वातावरण तयार हुनुबाट हाम्रो न्याय व्यवस्थाको कमजोर पक्षको फाइदा लिने पर्याप्त प्रयत्न भएको देखिएको अवस्थामा यो अदालत कानूनको सामान्य कार्यविधि, सिद्धान्त र पूर्वकारबाहीबाट निकालिएको निष्कर्ष मात्र हेरेर बस्न नसक्ने । लामो समयसम्म न्यायको आशामा पतिबाट पनि बेवास्ता गरिएको महिलाको अधिकार सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न न्यायको मान्य सिद्धान्तहरूको अनुशरण गर्दै निजलाई निरअंशी हुनुबाट रोक्नु नै न्यायसङ्गत हुने ।
(प्रकरण नं. ४)
अंशलाई व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी हकको रूपमा हेरिनुपर्ने । वादी निरक्षर भएको भन्ने कुरा निजबाट भएको लिखतहरूमा ल्याप्चे मात्र भएको देखिएको अवस्थामा परिवारका अन्य सदस्यहरूले आपसमा मिलेमतो गरी त्यस्तो महिलालाई निरअंशी बनाउने गरी विभिन्न बहानाहरू रची मिलापत्रलगायतका कागजहरू गराएकै कारणले मात्र निजको सम्पत्तिसम्बन्धी हकअन्तर्गतको अंश हक नपाउने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ५)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट :
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्नेः-
मा. न्या. श्री हरिप्रसाद के.सी.
कपिलवस्तु जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः-
मा. मु न्या. श्री सारदा प्रसाद घिमिरे
मा. न्या. श्री अब्दुल अजीज मुसलमान
पुनरावेदन अदालत बुटवल
फैसला
न्या. अनिलकुमार सिन्हा : पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७२/१/२८ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अन्तर्गत यस अदालतमा प्रतिवादीको पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
तथ्यगत बेहोरा
स्वर्गीय मकुल तेलीको श्रीमती स्वर्गीय गफुरा तेलीबाट २ छोरा लैस मोहम्मद र स्वर्गीय जालीम तेलीको जन्म भएको । लैस मोहम्मदको श्रीमती आसिया खातुन भएको । जालीम तेलीको श्रीमती गुल्सन निसाबाट ५ छोरा जब्बार, मनोवर, सलिम, हलिम र करिम तेलीको जन्म भएको । लैस तेली र जालीम तेलीसमेत उपर मेरो दे.नं.१२४३ को अंश मुद्दा परी खानपिन औषधी उपचारसमेत निज विपक्षीहरूले गर्ने गरी २०५८।३।१४ मा मिलापत्र भएकोमा निजहरूले मलाई खान लाउनसमेत नदिएकाले २०६३।११।१३ मा दे.नं.६३२ को खाना खर्च पाउँ मुद्दा चलेकोमा सुरू जिल्ला अदालतबाट दाबी नपुग्ने ठहरी र मासिक रू.७५०।- का दरले भरणपोषण औषधी खर्चबापत पाउने ठहरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०६६।६।२८ मा फैसला भएकोमा सो रकम विपक्षीहरूसँग माग गर्दा नदिएकाले फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदाती फाँटवारी लिई २ भागको १ भागमा आधा अंश दिलाइपाउँ भन्नेसमेतको फिराद दाबी ।
वादीले उल्लेख गरेको दे.नं.१२४३ को अंश मुद्दामा अंशतर्फको वादी दाबी छाडी मिलापत्र गरेको हुँदा वादीले अंश पाउने होइन भन्नेसमेतको प्रतिवादीहरू गुलसन निसा तेलीन, जब्बार तेली, मनोवर तेली र हलिम तेलीको प्रतिउत्तर जिकिर ।
प्रतिवादीहरू लैस मोहम्मद तेली, सलिम तेली र करिम तेलीले सुरू म्याद गुजारी प्रतिउत्तरै नलगाई बसेको ।
फिराद समर्थन गरी वादीका साक्षीले र प्रतिउत्तर समर्थन गरी प्रतिवादीका साक्षीले गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।
प्रमाणका रूपमा २०५८।३।१४ मा मिलापत्र भएको दे.नं.१२४३ (छि.प.नं.१७७२०) को अंश मुद्दा र २०६६।६।२८ मा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिलापत्र भएको दे.नं.६३२(छि.प.नं.२४१८८) को खाना खर्च दिलाइपाउँ मुद्दासमेत साथै रहेको ।
२०६३ सालको दे.नं.६३२ को मिलापत्रअनुसार खाना खर्च दिलाई अंश मुद्दामा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट खाना एवं उपचारबापत मासिक रू.७५०।– (सात सय पचास) पाउने फैसला भइसकेको र मुलुकी ऐन अ.बं.१८२ नं. ले मिलापत्र भएकोमा मिलापत्रबमोजिम गरी दिएन गरिपाउँ भन्नेबाहेक मिलापत्रमा चित्त बुझेन भन्ने उजुर लाग्न सक्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले मिलापत्रमा खाना र औषधोपचार प्रतिवादीहरूले गर्ने सर्त उल्लेख भएकाले सो सर्तको पालना प्रतिवादीहरूबाट नभएमा सो पालना गराई माग्न आउने कानूनी बाटो उक्त अ.बं.१८२ नं. ले यी वादीका हकमा खुला रहे भएकै देखिएको र मिलापत्रमा अंश दिने भन्ने सर्त वा कुरा उल्लेख नभई अंशतर्फको दाबी छोडिसकेको हुँदा मिलापत्र भङ्ग गरेकाले अंश पाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको सुरू कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको मिति २०७०।२।१२ को फैसला ।
जालीम तेलीसँग २०५८।३।१४ मा भएको मिलापत्र भएको र निजकै नाममा सम्पूर्ण जग्गा जमिन रहेको र निजको मृत्यु भइसकेको छ । मिलापत्रबमोजिम खानपिन पालन पोषण औषधोपचार भए पनि पालना नभएको अवस्था तथा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट रू.७५०।- पाउने भन्ने मिलापत्र १० वर्षपछि सोही रकम हुनुपर्ने होइन र मैले पाउनुपर्ने रकम विपक्षीहरूले हातमा नदिई अदालतलाई नै गुहार्नुपर्ने समेत कारणले फैसला बदर गरी पुनरावेदन जिकिरबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी आसिया खातुन तेलीको तर्फबाट पुनरावदेन अदालत बुटवलमा दायर भएको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा वादी प्रतिवादीहरू समान अंशियार रही वादीले प्रतिवादीबाट मासिक भरणपोषणबापत नगद लिई अंशतर्फको दाबी छोड्ने गरी मिलापत्र गरेकोसम्मको स्थितिमा वादीले प्रतिवादीहरूबाट सहज रूपमा खाना खर्च पाउन नसकेको अवस्थामा निजले अंशतर्फको दाबी छोडिसकेको भन्ने अर्थ लगाई अंशमा दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याई भएको सुरू कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको मिति २०७०।२।१२ को फैसलामा अंश हकसम्बन्धी व्याख्यात्मक प्रश्न समावेश रही फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं.२०२ नं. एवं पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई उपस्थित भए वा सोको अवस्था व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७०।८।९ को आदेश ।
फिराद परेको दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सोभन्दा अघिल्लो दिनसम्मको बन्डा हुनुपर्ने सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी अंशबन्डाको २०, २१, २२, २३ नं.बमोजिम वादी प्रतिवादीहरूबाट दाखिला गराई पेस भएको तायदाती फाँटवारी परस्पर देखाई सुनाई कागज गराई तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित जग्गाको दर्ता स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि र तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिको मोल बिगोमा कोर्ट फी ऐन, २०१७ बमोजिम लाग्ने कोर्ट फी वादीबाट दाखिला गराई नियमानुसार गर्नु भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७१।१।२९ को आदेश ।
यी वादी र प्रतिवादीहरूबिच २०५७ सालको दे.नं.१२४३ को अंश मुद्दामा वादीले दाबी छाडी वादीको खानपिन पालनपोषण औषधोपचार र मृत्युपछि काजकिरिया प्रतिवादीहरू लैस मोहम्मद र जालीम तेलीले गर्ने गरी २०५८।३।१४ मा मिलापत्र भएको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातबाट
देखिन्छ । त्यस्तै यिनै वादीले उल्लिखित प्रतिवादीहरूउपर २०६३ सालको दे.नं.६३२ को मिलापत्र गरी उक्त मिलापत्रानुसार खाना खर्च दिलाई अंशमा दाबी नपुग्ने गरी ठहरी यसै अदालतबाट उक्त मुद्दामा रू.७५०।– (सात सय पचास) मात्र मासिक हुने गरी वार्षिक खर्च भराउने गरी फैसला भई सो फैसला अन्तिमसमेत भएको कुरा मिसिल संलग्न मिति २०७०।११।२५ को तहसिलदारको तामेली आदेशसमेतबाट देखिन्छ । मिति २०५८।३।१४ को मिलापत्रबाट वादी आसियाले अंशतर्फको हक छोडिसकेको अवस्था भए देखिए पनि उक्त मिलापत्रको सर्तबमोजिम यी वादीले पाउनुपर्ने रकम प्रतिवादीहरूबाट फैसलाबमोजिम दिए पाएको र प्रतिवादीहरूले वादीलाई दिएको कुरा प्रमाणबाट देखिन आएन । यी वादीले मिति २०६६।६।२८ को फैसलासमेतबाट प्रतिवादीहरूबाट भराइपाउने ठहरेको खाना खर्चसमेत दिलाई भराइपाउँ भनी वादीले निवेदन दिई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको अवस्थामा प्रतिवादीले २०६९।८।२१ देखि २०७०।९।३ सम्मको खाना खर्चबापत हुन आउने रकम रू.९,३००।– (नौ हजार तीन सय) कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको र.नं.१५६१ मिति २०७०।१०।१७ मा आम्दानीसम्म बाँधिएको देखियो । उक्त रकम वादीले निवेदन दिएका बखत सुरू कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट उक्त अवधिको पालन पोषणको रकमसम्म पाउने नै
देखिन्छ । सो रकम प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए पनि त्यति सानो रकमले वादीको जीवनयापन हुन सक्छ भनी भन्न मिल्दैन । यसप्रकार उक्त रकम पनि न्यून भएको र त्यति न्यून रकम पनि वादी वृद्ध महिलाले सहज र सर्वसुलभ तवरले पाउने वातावरण र परिस्थिति मिसिलबाट देखिन नआएको अवस्थामा वादीले माना चामल पाउने फैसला भइसकेको र अंश नलिने गरी मिलापत्र भए गरेकै कारण अंशतर्फ दाबी गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । यस अवस्थामा यी वादी अंशियार होइनन् भन्न नमिल्ने र अंश हक लाग्ने अंशियार भएपछि अंश हकका रूपमा रहे भएको सम्पत्तिसमेत प्रतिवादीहरूको भोग चलनमै रहे भएको देखिएबाट अंश हक पाउने होइनन् भनी भन्न सकिएन ।
तसर्थ वादी दाबी नपुग्ने भनी सुरू कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०/२/१२ मा भएको फैसला उल्टी भई वादी र प्रतिवादीहरू अंशियार नाताको देखिएको र वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाएको नदेखिँदा वादी आसिया खातुन तेलीले पेस गरेको मिति २०७१।७।१८ को फाँटवारीमा उल्लिखित स्व. जालीम तेलीको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. ३७५, १०११, १०२१, १०२४, १२२५, ९४८, १०१२, ६०५, ३७४, १००८, ७५५, १०१७ को जग्गा र प्रतिवादी गुल्जन तेलीको नाममा दर्ता रहेको कि.नं.१०१९ को जग्गा तथा उक्त फाँटवारीमा उल्लिखित घरबास मिन्हाको घर जग्गासम्ममा वादी दाबीबमोजिम २ भागको १ भागमध्ये आधा अंश पाउने भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७२/१/२८ को फैसला ।
वादीको लोग्ने लैस मोहम्मद तेली र जालीम तेलीबिच मिति २०५७/७/३० मा नै अंशबन्डा पारित भई वादीको लोग्ने लैस मोहम्मदले गरेको बकसपत्र र राजीनामा अंशको दाबी बदर गराउन नसकी मिति २०५८/३/१४ को मिलापत्रबाट अंशबाट दाबी छाडी भरणपोषण गर्ने गरी मिलापत्रमा सर्त उल्लेख भए गरेको भरण पोषण नगरेमा अंश दिनुपर्ने भन्ने सर्त नरहेकोमा अंशबन्डा भइसकेको कुरालाई स्वीकार गर्दै अंशको दाबी छाडिसकेको र मिति २०६६/६/२८ गतेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको अन्तिम फैसलाले समेत वादीको अंश नठहरेकोले वादीको लोग्ने लैस मोहम्मद तेली र यो वादी आसिया खातुनसमेतको अंश हकको मेरो बाबु जालीम तेलीको नाउँमा कुनै जग्गा सम्पत्ति नरहेको र बाबु जालीम तेलीले अंशमा प्राप्त गरेको जग्गा बिक्री गरेको जग्गा बिक्री गरेको र लैस मोहम्मद तेलीले बिक्री गरेको जग्गासमेत बाबु जालिम तेलीले राजीनामा लिखतबाट सो जग्गा मसमेतका आमा छोराहरूको अंश हकको जग्गा भएकोले पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट गलत तर्क र व्याख्या गरी वादीको अंश हक लाग्ने जग्गा सम्पत्तिसमेत प्रतिवादीहरूको भोग चलनमै रहेको भएको भनी जग्गा सम्पत्तिसमेत प्रतिवादीहरूको भोग चलनमै रहेको भएको भनी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला बदर गरी सुरू कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम गरी हक इन्साफ पाउँ भन्ने बेहोराको पुनरावेदक प्रतिवादी जब्बार अलि तेलीको पुनरावेदन ।
यिनै निवेदकका बाबु जालीम तेली र यिनै विपक्षीका पति लैस मोहम्मद तेलीबिच मिति २०५७/७/३० मा अंशबन्डाको लिखत पारित भई अंश प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा आफ्नो लोग्ने लैस महमदबाट मात्र अंश पाउने र लोग्नेसमेत विपक्षी बनाई दायर गरेको अंश मुद्दामा अंशतफ दाबी छोडी केवल मानाचामल खर्च पाउने गरी मिति २०५८/३/१४ मा मिलापत्र भएकोमा मानाचामलसम्ममा मात्र इन्साफ गर्नुपर्नेमा छुट्टी भिन्न भएका अंशियारसमेतबाट अंश भराउने गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७२/१/२८ मा भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा फरक पर्नसक्ने देखिँदा साबिकको मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१३(३) बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७६/८/६ को आदेश ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा इजलासबाट पटकपटक पुकार गर्दासमेत इजलाससमक्ष पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थीको तर्फबाट कोही पनि इजलाससमक्ष उपस्थित भएको पाइएन ।
पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिले नमिलेको सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
यसमा विपक्षीहरूले पुनरावेदन अदालतबाट मेरो पालन पोषणबापत मिति २०६६।६।२८ को फैसलाले दिलाउने ठहर्याएको मासिक रू.७५०।– (सात सय पचास) नदिएकाले अंशबन्डाको २०, २१, २२, २३ नं.बमोजिम तायदाती फाँटवारी लिई २ भागलाई १ भागको आधा अंश दिलाइपाउँ भन्ने मुख्य फिराद दाबी रहेकोमा वादीको दाबी झुट्टा हो । वादीले मिलापत्रअनुसार खाना खर्च भराइपाउने ठहर भएको कुरालाई स्वीकार्य गरिसकेपछि मिलापत्रको सर्त भङ्ग गरेको भनी मिलापत्र र सोअनुसार भएको फैसलालाई असर पार्ने गरी लिएको दाबी गैरकानूनी एवं दूषित हुँदा दाबीबाट फुसर्द पाउँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा वादी दाबी नपुग्ने गरी सुरू कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर वादी आसिया खातुन तेलीले पुनरावेदन अदालत बुटवलमा पुनरावेदन गरेकोमा उक्त अदालतबाट सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी वादी आसिया खातुन तेलीले पेस गरेको फाँटवारीबमोजिम स्व. जालिम तेलीको नाममा रहेको कि.नं. ३७५, १०११, १०२१, १०२४, १०२५, ९४८, १०१२, ६०५, ३७४, १००८, ७५५, १०१७ को जग्गा र प्रतिवादी गुल्सन तेलीको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. १०१९ को जग्गा तथा घरबास मिन्हीको घर जग्गासम्मको वादी दाबीबमोजिम २ भागको १ भाग अंश पाउने गरी भएको फैसला चित्त नबुझी प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादी आसिया खातुन तेलीको कुनै बालबच्चा नभएको र अंश भाग गरी मुद्दा पर्दा पति लैस महमद र देवर जालीम तेलीले अंशबापत कुनै सम्पत्ति नदिएको र खानपिन उपचार खर्चसम्म दिने गरी मिति २०५८।३।१४ मा मिलापत्र गरी गराई निजलाई पर्याप्त पोषण औषधी उपचारसम्मको आश्वासन दिएको देखिन्छ । यसरी यी वादी र प्रतिवादीहरूबिच २०५७ सालको दे.नं.१२४३ को अंश मुद्दामा वादीले दाबी छाडी वादीको खानपिन पालनपोषण औषधोपचार र मृत्युपछि काजक्रिया प्रतिवादीहरू लैस मोहम्मद र जालीम तेलीले गर्ने गरी २०५८।३।१४ मा मिलापत्र भए पनि सोबमोजिम नभएपछि यिनै वादीले उल्लिखित प्रतिवादीहरूउपर २०६३ सालको दे.नं.६३२ को खाना खर्च पाउँ भनी दायर गरेको मुद्दामा मिलापत्रानुसार खाना खर्च दिलाई अंशमा दाबी नपुग्ने गरी ठहरी उक्त मुद्दामा रू.७५०।- मात्र मासिक हुने गरी वार्षिक खर्च भराउने गरी फैसला भई सो फैसला अन्तिमसमेत भएको कुरा मिसिल संलग्न मिति २०७०।११।२५ को तहसिलदारको तामेली आदेशसमेतबाट देखिन्छ । मिति २०५८।३।१४ को मिलापत्रबाट वादी आसियाले अंशतर्फको हक छोडिसकेको अवस्था भए देखिए पनि उक्त मिलापत्रको सर्तबमोजिम यी वादीले पाउनुपर्ने रकम प्रतिवादीहरूबाट फैसलाबमोजिम दिए पाएको र प्रतिवादीहरूले वादीलाई दिएको कुरा प्रमाणबाट देखिन आएन । यी वादीले मिति २०६६।६।२८ को फैसलासमेतबाट प्रतिवादीहरूबाट भराइपाउने ठहरेको खाना खर्चसमेत दिलाई भराइपाउँ भनी वादीले निवेदन दिई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको अवस्थामा प्रतिवादीले २०६९।८।२१ देखि २०७०।९।३ सम्मको खाना खर्चबापत हुन आउने रकम रू.९,३००।- (नौ हजार तीन सय) कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको र.नं.१५६१ मिति २०७०।१०।१७ मा आम्दानीसम्म बाँधिएको देखियो । उक्त रकम वादीले निवेदन दिएका बखत सुरू कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट उक्त अवधिको पालन पोषणको रकमसम्म पाउने अवस्था देखिन्छ । हालको अवस्थामा त्यति सानो रकमले वादीको जीवनयापन हुन सक्छ भनी भन्न मिल्दैन । यसप्रकार उक्त रकम पनि न्यून भएको र त्यति न्यून रकम पनि वादी वृद्ध महिलाले सहज र सर्वसुलभ तवरले पाउने वातावरण र परिस्थिति मिसिलबाट देखिन नआएको कुरा खाना खर्च भराइपाउँ भनी निजले मुद्दा गर्नुपरेको अवस्थाबाट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा वादीले खाना खर्च पाउने फैसला भइसकेको र अंश नलिने गरी मिलापत्र भए गरेकै कारण अंशतर्फ दाबी गर्न नपाउने भन्नु कति हदसम्म मानवीय तथा न्यायसङ्गत छ भन्ने विषय यस मुद्दामा संवेदनशील स्थानमा उठ्न आउँछ ।
३. वादी आसिया खातुन तेलीलाई खाना खर्च दिलाउने गरी मिति २०५८/३/१४ मा अंश मुद्दा मिलापत्र भएपछि तत्कालै निजका पति लैस महमदको भागको जग्गाहरू प्रतिवादी गुल्जन तलीको नाममा हालैदेखिको बकसपत्र गरी गएको देखिएको छ । खाना खर्च दिलाइपाउँ भन्ने मुद्दा मासिक रू.७५०।– (सात सय पचास) भरण पोषण पाउने गरी मिति २०६६/६/२८ मा फैसला भए पनि यी वादीले कहिले पनि केही पाएको देखिएन । वादीका पति लैस महमदसँग कुनै सम्पत्ति नभएको अवस्था थिएन, तथापि यी नि:सन्तान वादीले सम्पत्तिभन्दा पनि आफ्नो जीवनयापन, औषधी उपचारलाई आफ्नो मानवीय आवश्यकताको रूपमा हेरी सोबापत २०५८ सालमै मासिक ७५०।- जस्तो सामान्य रकम पाउने आशामा मिलापत्र गरे पनि कहिल्यै सो रकम दिने तर्क यी प्रतिवादीमा संवेदनशील प्रकट भएको देखिएन । अझै यी वादी नि:सन्तान महिलालाई पीडा थप्ने प्रकृतिबाट पतिको नामको सम्पत्ति पनि हालैदेखिको बकसपत्र गरी प्रतिवादीको हाँगामा गएबाट कुनै पनि लिखतमा हस्ताक्षर नदेखिएको ल्याप्चे मात्र गर्ने यी वादी महिलालाई मानवीय वा कानूनी हिसाबले पनि न्याय दिनु यी प्रतिवादीको मनसाय रहेको
देखिएन ।
४. यसरी, २०५७ सालमै अंश हक दाबी गरेकी यी वादी अनवरत रूपमा आफ्नो जीवनयापन तथा औषधी उपचारको आशामा जीवनको उत्तरार्धमा पुग्दा पनि निजको न्यायमा पहुँच हुन नसक्नु हाम्रो न्याय व्यवस्थाको इतिहासको एक दु:खद पाटो हो । निरक्षर महिलाप्रति यस प्रकार गरिएको व्यवहारले समाजमा न्यायको रोहमा ओझेलमा परेका महिलालाई योजनावद्ध तरिकाबाट अंश हकबाट वञ्चित गरी भेदभाव (Systematic Discrimination) गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यको उदाहरण पनि हो । यी वादी कुनै तवरबाट अदालतमा प्रवेश गर्नु, प्रवेश गरे पनि पतिसमेतबाट अंश विमुख हुने गरी मिलापत्र गर्नु, गराउनु, गर्न लगाउनु, मिलापत्र गरी रू.७५०/- मासिक पाउन सहमत भए पनि सोसमेत उपलब्ध नगराउनु, वर्षौंपछि पुनः न्यायको आशामा अदालत आउँदासम्म पतिले आफ्नो नामको सम्पत्ति परिवारकै अन्य सदस्यको नाममा नामसारी गरिदिएबाट अदालतबाट पतिको नाममा पूर्वमिलापत्र कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया चाले पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने सुनियोजित वातावरण तयार हुनुबाट हाम्रो न्याय व्यवस्थाको कमजोर पक्षको फाइदा लिने पर्याप्त प्रयत्न भएको देखिएको अवस्थामा यो अदालत कानूनको सामान्य कार्यविधि, सामान्य सिद्धान्त र पूर्वकारबाहीबाट निकालिएको निष्कर्ष मात्र हेरेर बस्न सक्दैन । दुई दशकसम्म न्यायको आशामा पतिबाट पनि बेवास्ता गरिएको यी निरक्षर महिलाको अधिकार सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न न्यायको मान्य सिद्धान्तहरूको अनुशरण गर्दै निजलाई निरअंशी हुनुबाट रोक्नु नै न्यायसङ्गत हुने यो इजलासको राय रहेको छ ।
५. अंशलाई व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धीको हकसँग हेरिनु पर्दछ । यी वादी निरक्षर भएको भन्ने कुरा निजबाट भएको लिखतहरूमा ल्याप्चे मात्र भएबाट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा परिवारका अन्य सदस्यहरूले आपसमा मिलेमतो गरी निरक्षर एक महिलालाई निरअंशी बनाउने गरी विभिन्न बहानाहरू रची मिलापत्रलगायतका विभिन्न कागजहरू गएकै कारणले मात्र निजको सम्पत्तिसम्बन्धी हकअन्तर्गतको अंश हक नपाउने गरी व्याख्या गर्न मिलेन ।
६. अतः यी वादी अंशियार होइनन् भन्न नमिल्ने र अंश हक लाग्ने अंशियार भएपछि अंश हकका रूपमा रहे भएको सम्पत्तिसमेत प्रतिवादीहरूको भोग चलनमै रहे भएको देखिएबाट सो सम्पत्तिबाट निजले अंश हक पाउने नै देखिएकाले वादी दाबी नपुग्ने भनी सुरू कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०/२/१२ मा भएको फैसला उल्टी भई वादी र प्रतिवादीहरू अंशियार नाताको देखिएको र वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाएको नदेखिँदा वादी आसिया खातुन तेलीले पेस गरेको मिति २०७१।७।१८ को फाँटवारीमा उल्लिखित स्व. जालीम तेलीको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. ३७५, १०११, १०२१, १०२४, १२२५, ९४८, १०१२, ६०५, ३७४, १००८, ७५५, १०१७ को जग्गा र प्रतिवादी गुल्जन तेलीको नाममा दर्ता रहेको कि.नं.१०१९ को जग्गा तथा उक्त फाँटवारीमा उल्लिखित घरबास मिन्हीको घर जग्गासम्ममा वादी दाबीबमोजिम २ भागको १ भागमध्ये आधा अंश पाउने गरी भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७२/१/२८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. तिलप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत:- अञ्चन भट्टराई
इति संवत् २०७९ साल कार्तिक २९ गते रोज ३ शुभम् ।