निर्णय नं. ११२८८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
आदेश मिति : २०७९।०८।०६
विषय: उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
०७३-WO-०३२९
निवेदक : लक्ष्यबहादुरको छोरा, कास्की जिल्ला, अर्मला छहरेपानी गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने नरेश गुरूङसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
०७३-WO-०४६६
निवेदक : प्रेमबहादुरको छोरा, गोरखा जिल्ला, रानीश्वारा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने वीरबहादुर रानासमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
०७३-WO-०४६७
निवेदक : भक्तबहादुरको छोरा, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ५ बस्ने खगेन्द्रबहादुर खड्कासमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
०७३-WO-०५९०
निवेदक : बद्रीनाथको छोरा, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, पिपलडाँडा गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने इन्द्रप्रसाद शर्मा न्यौपानेसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ (३) मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम राज्यले दिएको निवृत्तिभरण बाँकी जीवन जिउने एक मात्र आधार भएकोमा विवाद हुन नसक्ने । कानूनबमोजिम निवृत्तिभरणको यथार्थ हरहिसाब दिलाउने कर्तव्य तोकिएका राज्यका जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीहरू यसमा निस्क्रिय बस्न नमिल्ने । जुनसुकै राष्ट्र सेवकको भए पनि निवृत्तिभरण कानूनले तोकेको अवधिसम्म सेवा गरेमा प्राप्त गर्ने नियमित सुविधा
हुने । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कानूनबमोजिम नियुक्ति पाई राज्यका कुनै पनि स्थायी सेवामा रही सेवाबाट नियमित रूपमा सेवा निवृत्त भएको राष्ट्र सेवकले राज्यको लक्ष्य प्राप्तिको लागि निश्चित अवधिसम्म श्रम गरेबापत निवृत्तिभरण सुविधा प्राप्त गर्ने श्रमकै एक भाग हुने । यस्तो अधिकारलाई कुनै प्रकारले हटाउने, घटाउने वा नियन्त्रण गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री माधव बस्नेत र डा. श्री गणेश रेग्मी
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता डा. श्री टेकबहादुर घिमिरे र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद पौडेल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६३, अङ्क ५, नि.नं. ७६९२
ने.का.प. २०७१, अङ्क १, नि.नं. ९०९९
ने.का.प. २०७६, अङ्क १०, नि.नं. १०३७२
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
प्रहरी ऐन, २०१२
आदेश
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ (३) ले गरेको व्यवस्थाबमोजिमको सेवा सुविधा निवेदकहरूले प्राप्त नगरेकोले सो व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी संविधानको धारा १३३ (२), (३) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेशसमेतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी यस अदालतसमक्ष विभिन्न मितिमा दायर गरेका रिट निवेदनहरूमा सबै निवेदनहरूको मुख्य मागदाबी एकै किसिमको भएकोले रिट निवेदनमा र लिखित जवाफमा उल्लेख भएका मूल कुराहरूसमेत मिलाई एकैसाथ राखिएको छ । सो गर्दा यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएका प्रस्तुत रिट निवेदनहरूको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
तथ्यगत बेहोरा
रिट निवेदनहरूको साझा संक्षिप्त बेहोराः-
हामी निवेदकहरू सुरू सेवा प्रवेश गर्दा फरक-फरक समयमा प्रवेश गरेका भए पनि हामीहरूले सेवा प्रवेश गर्दा सेवाबाट अवकाश लिँदा र अहिले पनि उही प्रहरी ऐन, २०१२ नै बहाल छ । त्यसबमोजिम हामी सेवामा प्रवेश गर्दाको अवस्थाको प्रहरी नियमावलीमा हाम्रो अवकाश हुने उमेर र सेवावधिसमेत फरक फरक थियो । हामी निवेदकहरू सेवामा प्रवेश गर्दा लागु रहेको प्रहरी नियमावलीहरूमा उमेर हदको अतिरिक्त पदावधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश पाउने व्यवस्था रहेको थियो । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विपक्षी नेपाल सरकारले मिति २०७१।१।८ मा प्रहरी नियमावली, २०४९ लाई खारेज गरी प्रहरी नियमावली, २०७१ लागु गरेको छ । सो नियमावलीको नियम १२७ को उपनियम (३) मा निवृत्तिभरणको सम्बन्धमा "२०४९।११।१५ भन्दा अघि प्रहरी सेवामा नियुक्ति भई उपनियम (१) को खण्ड (क) वा (घ) बमोजिम अवकाश प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारीको हकमा निज नियुक्ति हुँदा बहाल रहेको प्रहरी नियमावलीबमोजिम अवकाश प्राप्त गर्न जति उमेर बाँकी रहेको छ सो अवधि निजले गरेको जम्मा नोकरी अवधिमा थपी निजले पाउने निवृत्तिभरणको हिसाब गरिने छ" भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाबमोजिम हामी निवेदकहरूको पनि निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि सेवा अवधि थपिने निर्विवाद छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ (३) को व्यवस्थाबमोजिम हामीहरूको पनि सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण अधिकार-पत्र बनाइदिनको लागि विपक्षी गृह मन्त्रालयमा निवेदन लिई जाँदा मन्त्रालयले आफैँ निर्णय गर्दै छ । तपाइँहरूको निवेदन चाहिँदैन भनेकोले हामी विपक्षीको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका थियौं ।
त्यही क्रममा मिति २०७२।०९।२४ मा विपक्षी मन्त्रालयबाट सचिवस्तरीय निर्णय भएछ । सो निर्णय माग गर्दा तपाईहरूलाई निर्णय दिन मिल्दैन । मन्त्रालयले अघि नै प्रहरी किताबखाना, प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतमा पठाइसकेको छ । तपाइँहरूको मागबमोजिम हुने गरी निर्णय भएको छ भनेकोले हामीले विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालयसमेतमा निवेदन दिँदा सो नियमावलीबमोजिम अवधि जोडी निवृत्तिभरणको लागि हालसम्म निवृत्तिभरण अधिकार-पत्र बनाइदिएको छैन । तत्पश्चात् हामीले प्रहरी किताबखाना, गृह सचिव, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा समेत निवेदन दिएको र गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिदा नबुझेकोले हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी पठाएका छौं । यसरी नियमावलीले हामीले पनि पाउने प्रस्ट व्यवस्था गरेको र मिति २०७२।०९।२४ को गृह मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट पाउने भनी निर्णय भइसकेको र त्यसमध्ये केहीले पाइसकेकोमा हामीलाई नियमावली र सचिवस्तरीय निर्णयबमोजिम हामीले दिएको निवेदनमा समेत हालसम्म केही पनि निर्णय नगरी निकास दिइएको छैन ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ (३) मा २०४९।११।१५ अघि प्रहरी सेवामा नियुक्ति भई उपनियम (१) को खण्ड (क) र (घ) बमोजिम अवकाश पाएका प्रहरीको हकमा नियुक्ति हुँदा बहाल रहेको प्रहरी नियमावलीबमोजिम अवकाश प्राप्त गर्न जति उमेर बाँकी रहेको छ त्यति अवधि नोकरी अवधिमा जोडी निवृत्तिभरणको हिसाब गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । कानूनमा प्रस्ट भएको कुरा हामीहरूको हकमा लागु नगरी हामीलाई नेपालको संविधानको धारा १८(१) विपरीत विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको प्रस्ट भएको छ । नियम निर्माताको उद्देश्य मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि सेवा प्रवेश गरेका तर १२७ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम उमेरको आधारमा सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाएका र सो नियमको खण्ड (घ) बमोजिम उमेरको आधारमा सेवा अवधि बाँकी रहेका तर सेवा प्रवेश गरेको मितिले ३० वर्ष पुगी उमेर बाँकी हुँदै अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेकालाई क्षतिपूर्ति गर्नु हो भन्ने सोबाट प्रस्ट हुन्छ । साथै गृह सचिवबाट मिति २०७२।०९।२४ मा भएको निर्णयबाट पनि सो कुरा थप प्रस्ट हुन्छ । उक्त निर्णयमा "यो व्यवस्था मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि नियुक्ति हुने सबै प्रहरी कर्मचारीहरूलाई लागु हुने हुँदा कसैले सोबमोजिम नोकरी अवधि थप नगरी निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाएकै कारणले यो सुविधा नपाउने भन्ने हुँदैन । तसर्थ, उक्त नियमबमोजिमको सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणको हिसाब हुने व्यवस्था गराउन" भनी मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका सबैलाई समेट्ने भन्ने निर्णय गरी विपक्षी प्रहरी किताबखानालाई मिति २०७२।०९।२६ मा निर्देशन दिइएको छ तर मन्त्रालयबाट दिइएको उक्त निर्देशनको विपक्षीहरूले अवज्ञा गरेको प्रमाणित छ ।
यसै सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय बृहत् विशेष इजलासबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मदनबहादुर खड्कासमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा २०७०।१२।२० (ने.का.प. २०७१, अङ्क १, पृ.१, नि.नं. ९०९९) मा भएको आदेशमा अन्य कुराको अतिरिक्त "प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि थप कानूनी व्यवस्था तर्जुमा गर्न जरूरी हुन्छ । तर भइरहेको व्यवस्था हेर्दा प्रहरी ऐन, २०१२ मा अवकाशलगायतका विषयमा स्पष्ट कुनै व्यवस्था गरिएको देखिँदैन । नियमावलीमार्फत गरिएका व्यवस्थालाई पटकपटक संशोधन वा संशोधन प्रयास अनि मुद्दा मामिलाले पनि चित्त बुझाउन सकेको देखिँदैन । यस्तो स्थितिको अन्त्यका लागि प्रहरी सेवाको सारभूत विषयअन्तर्गत पर्ने नियुक्ति, योग्यता, निवृत्तिभरण, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था आदि कुराहरू नियमावलीको व्यवस्थाअन्तर्गत नराखी ऐनकै व्यवस्थाअन्तर्गत राखिएमा कानूनमा स्पष्टता र निश्चितता रहने भई कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता रहन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रहरी ऐनमा नै विधायिकी हिसाबले पुनरावलोकन गरी उपर्युक्त सबै कुराहरूको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न जरूरी देखिन्छ" भनी ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
निवृत्तिभरण हामीहरूको बाँकी जीवनको एक मात्र जीवनयापन गर्ने आधार हो । यो विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कृष्णप्रसाद लम्साल विरूद्ध श्री ५ को सरकार (ने.का.प. स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषाङ्क, २०५२ पृष्ठ १३५) भएको मुद्दामा ७ जनाको बृहत् विशेष इजलासबाट "अरू मुलुकमा जस्तो जीविकाको यथेष्ट स्रोत नभएको हाम्रो मुलुकमा जीविकाको मुख्य आधार जागिर भएकोले जागिर छँदा पारिश्रमिक र अवकाश प्राप्त गर्दा निवृत्तिभरणमा भर पर्नुपर्ने" (प्रकरण नं.४७) भनी प्रकट गरेबाट यसको आवश्यकता र यथार्थता पुष्टि हुन्छ । जीवनको उर्वर समय राज्यको सेवामा लगाएको कर्मचारीको बाँकी जीवनको एक मात्र आधार निवृत्तिभरण कानूनले दिँदादिँदै विपक्षीहरू नदिने मनसायले निष्क्रिय बस्नुले संविधान प्रदत्त जीवनको अधिकारमै नकारात्मक असर पार्न खोजेको स्थापित हुन्छ । राज्यले कुनै कानून बनाउँछ भने कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि त्यो कानूनको वास्तविक उद्देश्यबमोजिम नै लागु गर्छ भन्ने वैधानिक अपेक्षा राखिएको हुन्छ । यस आधारमा पनि विपक्षीको कार्य स्वेच्छाचारी र विभेदकारी भई नेपालको संविधानको धारा १८ (१) को विरूद्ध भई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ (३) र गृह सचिवको मिति २०७२।०९।२४ को निर्णयविपरीतसमेत भएकोले तत्कालै उल्लिखित नियमावलीबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउनु भनी नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै हामीहरूले विपक्षीहरूसमक्ष विभिन्न निवेदन दिएका र हालसम्म ती निवेदनमा कारबाही गरी निर्णय गरेको भन्ने जानकारी नदिएकोले हामीहरूले उक्त नियमावलीबमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्न अवरोध हुने कुनै पनि निर्णय वा कामकारबाही गरिएको रहेछ भने त्यस्ता किसिमका निर्णय तथा कामकारबाहीलाई समेत नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदरसमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदकहरूको निवेदन मागदाबी ।
यस अदालतबाट भएका आदेश:-
रिट नं. ०७३-WO-०३२९ को रिट निवेदनमा भएको आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको आदेश ।
रिट नं. ०७३-WO-०४६६, ०७३-WO-०४६७ र ०७३-WO-५९० को रिट निवेदनहरूमा भएको आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि यसै अदालतमा चलेको ०७३-WO-०३२९ नं. को निवेदक नरेश गुरूङसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको परमादेश मुद्दाको निवेदनसहितको मिसिल साथै राखी नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको आदेश ।
प्रत्यर्थीहरूबाट पेस भएको लिखित जवाफको बेहोरा:- (सबै रिट निवेदनहरूमा)
नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ
नेपालको संविधान एवम् अन्य कानूनहरूले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालना गर्न गृह मन्त्रालय कटिबद्ध
छ । नेपाल प्रहरी नेपालको प्रचलित कानून तथा प्रहरी ऐन, २०१२ एवम् नियमावली, २०७१ को अधीनमा रही आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै आइरहेको सङ्गठन हो । प्रहरी ऐन, २०१२ एवम् नियमावली, २०७१ को परिपालना गर्नु र गराउनु यस मन्त्रालयको संस्थागत दायित्व र कर्तव्य रहेको हुँदा कानूनको कार्यान्वयन तथा परिपालना गर्नु र गराउनु यस मन्त्रालयको संस्थागत दायित्व र कर्तव्य रहेको हुँदा कानूनको कार्यान्वयन तथा परिपालनाप्रति यस मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । यस मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट प्रहरी सङ्गठनमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलगायत कुनै पनि नागरिकका संविधान एवम् कानूनी हक अधिकार हनन हुने गरी कुनै कार्य भएको छैन । हचुवाको भरमा वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाणबिना यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन बदरभागी छ । गृह मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट विपक्षीहरूको संवैधानिक एवम् कानूनी हक उल्लङ्घन हुन गई अपूरणीय क्षति पुग्न गएको हो भन्ने वस्तुगत आधार र कारणसमेत रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको नदेखिएकोले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको लिखित जवाफ
विपक्षी रिट निवेदकहरूको निवेदन झुट्टा हो । प्रहरी सङ्गठनबाट आफ्ना सकल दर्ताका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीहरूउपर कुनै भेदभाव एवम् अन्यायपूर्ण असमान व्यवहार कदापि भएको छैन, विपक्षीको जिकिर प्रचलित प्रहरी नियमावली, २०७१ तथा कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ । प्रचलित प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७(३) ले "२०४९।११।१५ भन्दा अघि प्रहरी सेवामा नियुक्ति भई उपनियम (१) को खण्ड (क) वा (घ) बमोजिम अवकाश प्राप्त गर्न जति उमेर बाँकी रहेको छ, सो अवधि निजले गरेको जम्मा अवधि थपी निजले पाउने निवृत्तिभरणको हिसाब गरिने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ मिति २०७१।०१।०८ को राजपत्रमा प्रकाशित भई सोही मितिबाट लागु भएपश्चात् ऐ. नियमावलीको नियम १२७ को उपनियम (१) को खण्ड (क) वा (घ) बमोजिम अवकाश प्राप्त प्रहरी कर्मचारीलाई ऐ. उपनियम (३) अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सिफारिस गरिँदै आएकोले नियमावली लागु भएपश्चात् अवकाश भएका कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीहरूलाई उक्त सुविधाबाट वञ्चित गराउने कार्य भएको छैन । विपक्षी रिट निवेदकहरू सो नियमावली लागु हुनुभन्दा अगावै अर्थात् मिति २०७१।०१।०८ भन्दा अघि अनिवार्य अवकाश भएका पूर्वप्रहरी कर्मचारीहरू हुन् र निजहरूले अवकाश हुँदाको समयमा बहाल रहेको प्रहरी नियमावली, २०४९ ले तोकेबमोजिमको सर्तमा निवृत्तिभरणको सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । प्रहरी नियमावली, २०७१ लागु भएपश्चात् अवकाश भएका प्रहरी कर्मचारीहरूले नियम १२७(३) अनुसारको सुविधा लिन थालेकाले उक्त सुविधा हामीहरूले पनि पाउनुपर्यो भनी उक्त सुविधा लिने प्रयोजनार्थ यस कार्यालयको सिफारिस माग गर्न थालेकाले प्रहरी नियमावली, २०७१ लागु हुनुपूर्व अर्थात् मिति २०७१।०१।०८ भन्दा अघि अवकाश प्राप्त प्रहरी कर्मचारीहरूले उक्त सुविधा पाउने हुन् होइनन् भन्ने कानूनी प्रश्न खडा भएकोले सो सम्बन्धमा स्पष्ट हुन प्रहरी प्रधान कार्यालय कानून शाखाको च.नं. १०६१, मिति २०७२।११।१८ को पत्रद्वारा श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कानूनी राय माग गरिएकोमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७(३) ले दिएको सुविधा यो नियमावली लागु हुनुभन्दा पूर्व सेवानिवृत्त भइसकेका प्रहरी कर्मचारीको हकमा तत्काल प्रचलित कानूनले नदिएको सो नियमावलीले यो नियमावली आउनुपूर्व सेवा निवृत्त भएका प्रहरी कर्मचारीलाई समेटेको अवस्था नदेखिएकोले यस नियमावलीले उक्त नियम १२७(३) को व्यवस्था यो नियमावली लागु भएको मिति २०७१।०१।०८ भन्दा पछि सेवानिवृत्त हुने प्रहरी कर्मचारीको हकमा लागु हुने हुँदा सोहीबमोजिम राय उपलब्ध गराइएको भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको च.नं. १३६६९, मिति २०७२।१२।२२ को पत्रबाट लेखी आएकोले नियमावली जारी हुनुपूर्व अवकाश प्रहरी कर्मचारीहरूको हकमा सुविधा दिलाउने प्रयोजनार्थ यस कार्यालयले सिफारिस नगरेको हो । यसरी प्रहरी नियमावली, २०७१ जारी भएपश्चात् अवकाश हुने प्रहरी कर्मचारीहरूले मात्र उक्त सुविधा पाउने भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त कानूनी रायबमोजिम यस कार्यालयबाट विपक्षी निवेदकहरूलाई सिफारिस नगरेकोले विपक्षी रिट निवेदकहरूको मौलिक हकमा आघात हुने गरी यस कार्यालयबाट कुनै पनि कार्य भएको छैन ।
विपक्षी रिट निवेदकहरूले रिट निवेदनमा गृह सचिवबाट मिति २०७२।०९।२४ गते भएको निर्णयानुसार पनि उक्त सुविधा हामीहरूले पाउनुपर्ने हो भन्ने जिकिर गर्नुभएको रहेछ । गृह सचिवबाट भएको उक्त निर्णय मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि सेवामा प्रवेश गरी प्रहरी नियमावली, २०७१ लागु भएपश्चात् अर्थात् मिति २०७१।०१।०८ गतेपछि अवकाश भएका प्रहरी कर्मचारीहरूमध्ये केही प्रहरी कर्मचारीले साबिक प्रहरी नियमावली, २०४९ बमोजिमको निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाएकाले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७(३) बमोजिमको सुविधा लिन छुट हुन गएकोले निजहरूले उक्त सुविधा पाउन निवेदन गरेको र उक्त निवेदनको कारबाहीको क्रममा गृह सचिवबाट मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि सेवामा प्रवेश गरी प्रहरी नियमावली, २०७१ लागु भएपश्चात् अवकाश हुने प्रहरी कर्मचारीहरूको हकमा लागु हुने गरी उक्त निर्णय भएको हो । प्रहरी नियमावली, २०७१ लागु भएपश्चात् अवकाश हुने प्रहरी कर्मचारीहरूले निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाएको भए तापनि उक्त सुविधा नपाउने भएको हुँदा भनिएको हो, रिट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका सबैलाई समेट्ने गरी निर्णय भएको होइन । निर्णयको पृष्ठभूमिलाई गुमराहमा राखी लिएको जिकिर निराधार छ, विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
प्रहरी किताबखाना, लैनचौर काठमाडौंको लिखित जवाफ
यस किताबखानाले प्रचलित कानूनले र नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशनबमोजिम कार्य गर्ने भएकोले विपक्षी निवेदकहरूलाई यस किताबखानाबाट कुनै अन्याय नभएको हुँदा रिट निवेदकहरूले यस प्रहरी किताबखानासमेतलाई विपक्षी बनाइएको प्रस्तुत रिट बदरभागी छ । प्रस्तुत मुद्दाका सम्बन्धमा प्रहरी नियमावली, २०७१ नियम १२७ नियम १२७(३) मा "मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि प्रहरी सेवामा नियुक्ति भई उपनियम (१) को खण्ड (क) वा (घ) बमोजिम अवकाश प्राप्त प्रहरी कर्मचारीको हकमा निज नियुक्ति हुँदा बहाल रहेको प्रहरी नियमावलीबमोजिम अवकाश प्राप्त गर्न जति उमेर बाँकी रहेको छ । सो अवधि निजले गरेको जम्मा नोकरी अवधिमा थपी निजले पाउने निवृत्तिभरणको हिसाब गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको, यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको मिति २०७२।०९।२४ को निर्णयले नियमावलीको यी व्यवस्था मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि नियुक्ति हुने सबै प्रहरी कर्मचारीहरूलाई लागु हुने हुँदा कसैले सोबमोजिम नोकरी अवधि थप नगरी निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाएको कारणले यो सुविधा नपाउने भन्ने हुँदैन । तसर्थ उक्त नियमबमोजिमको सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणको हिसाब हुने व्यवस्था गराउन निर्देशन भइसकेको र रिट निवेदकहरूको मागबमोजिमको सुविधाको लागि प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १८९ को उपनियम १ बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसमा यस विभागले सुविधाहरू उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नियमानुसार निवेदन आएका बखत प्रहरी नियमावली, २०७१ र गृह मन्त्रालयको निर्देशनसमेतको अधीनमा रही निर्णय गर्ने गरिएको र अन्यथा आदेश निर्देशन नभएसम्म सोहीबमोजिम हुने नै हुँदा यस विभाग (प्रहरी किताबखाना) लाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै औचित्य रिट निवेदकहरूको नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ
नेपाल सरकार संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ को उपनियम (३) मा मिति २०७९।११।१५ भन्दा अघि प्रहरी सेवामा नियुक्ति भई उपनियम (१) को खण्ड (क) वा (घ) बमोजिम अवकाश प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारीको हकमा निज नियुक्त हुँदा बहाल रहेको प्रहरी नियमावलीबमोजिम अवकाश प्राप्त गर्न जति उमेर बाँकी रहेको छ सो अवधि निजले गरेको जम्मा नोकरी अवधिमा थपी निजले पाउने निवृत्तिभरणको हिसाब गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ लागु हुनुअगावै निवेदकहरू अवकाश प्राप्त भइसकेको भन्ने निवेदन जिकिरबाट देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था लागु हुनुभन्दा अगावै निवृत्त भइसकेको प्रहरी कर्मचारीको हकमा नियमावलीमा कुनै कुरा उल्लेख नगरेको हुँदा निजहरूको हकमा उक्त कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने देखिँदैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री माधव बस्नेत र डा. श्री गणेश रेग्मीले निवेदकहरू सबै नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन् । निवेदकहरू सुरू सेवा प्रवेश गर्दा फरक-फरक समयमा प्रवेश गरे पनि सेवा प्रवेश गर्दा प्रहरी नियमावली, २०३३ लागु
थियो । निवेदकहरूलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को संशोधित व्यवस्थाअनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि लागु गरी अनिवार्य अवकाश दिइएको हो । अवकाश प्राप्त यी निवेदक प्रहरी कर्मचारीहरूले सेवा प्रवेश गर्दा, सेवाबाट अवकाश लिँदा र अहिलेको समयसम्म पनि प्रहरी ऐन, २०१२ बहाल रहेको छ । निवेदकहरू सेवा प्रवेश गर्दा प्रहरी नियमावलीमा अवकाश हुने उमेर र सेवावधिसमेत फरक थियो । यी रिट निवेदकहरू सेवा प्रवेश गर्दा लागु रहेको प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम १०.१ मा उमेरको हिसाबबाट अवकाश पाउने व्यवस्था थियो भने सोही नियमावलीको नियम १०.२ मा निश्चित पदहरूमा उमेर हद र पदावधिको गणनासमेतबाट पनि अवकाश पाउने व्यवस्था रहेको थियो । प्रहरी नियमावली, २०४९ लाई खारेज गरी लागु भएको प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ को उपनियम (३) मा निवृत्तिभरणको सम्बन्धमा "२०४९।११।१५ भन्दा अघि प्रहरी सेवामा नियुक्ति भई उपनियम (१) को खण्ड (क) वा (घ) बमोजिम अवकाश प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारीको हकमा निज नियुक्ति हुँदा बहाल रहेको प्रहरी नियमावलीबमोजिम अवकाश प्राप्त गर्न जति उमेर बाँकी रहेको छ सो अवधि निजले गरेको जम्मा नोकरी अवधिमा थपी निजले पाउने निवृत्तिभरणको हिसाब गरिने छ" भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाबमोजिम रिट निवेदकहरूको पनि निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि सेवा अवधि थपिने निर्विवाद छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम निवेदकहरू पनि सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण अधिकार-पत्र बनाइदिनको लागि विपक्षी गृह मन्त्रालयमा निवेदन लिई जाँदा निवेदन चाहिँदैन भनेकोमा मिति २०७२।०९।२४ मा सचिवस्तरीय निर्णय भएछ । रिट निवेदकहरूले नियमावलीको व्यवस्था लागु गरियोस् भनी प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालयसमेतमा निवेदन दिँदा पनि नियमावलीबमोजिम अवधि जोडी निवृत्तिभरण अधिकार-पत्र बनाई नदिएकोले यो रिट निवेदन दिनु परेको हो । प्रहरी नियमावली, २०७१ ले उमेरअनुसार बाँकी सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणको सुविधा पाउने प्रस्ट व्यवस्था गरेको र यही विषयमा मिति २०७२।०९।२४ को गृह मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट पाउने भनी निर्णय भई केही पूर्वप्रहरी कर्मचारीहरूले यो सुविधा पाइसकेका छन् । तर यी रिट निवेदकहरूको हकमा भने नियमावली र सचिवस्तरीय निर्णयबमोजिम रिट निवेदकहरूले दिएको निवेदनमा कुनै कारबाही गरेको अवस्था रहेको छैन । विपक्षीहरूको कार्यले निवेदकहरूलाई नेपालको संविधान तथा कानूनले प्रदान गरेको मौलिक तथा कानूनी हक हनन भएकोले विपक्षीहरूको नाममा रिट निवेदकहरूलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ (३) बमोजिम निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि निवेदकहरूको उमेर र पदअनुसार बाँकी सेवावधि जोडी सोही अवधिदेखिको सेवा सुविधा पाउने गरी निवृत्तिभरण अधिकार पत्र उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता डा. श्री टेकबहादुर घिमिरे र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रहरी नियमावली, २०७१ लागु हुनुअगावै निवेदकहरू अवकाश प्राप्त भइसकेको भन्ने निवेदन जिकिरबाट देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था लागु हुनुभन्दा अगावै निवृत्त भइसकेको प्रहरी कर्मचारीको हकमा यो नियमावलीमा कुनै कुरा उल्लेख नगरेको हुँदा निजहरूको हकमा उक्त कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने होइन । विपक्षी रिट निवेदकहरूले रिट निवेदनमा गृह सचिवबाट मिति २०७२।०९।२४ गते भएको निर्णयानुसार पनि उक्त सुविधा आफूहरूले पाउनुपर्ने हो भन्ने जिकिर गर्नुभएको रहेछ । तर उक्त निर्णय मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि सेवामा प्रवेश गरी प्रहरी नियमावली, २०७१ लागु भएपश्चात् अर्थात् मिति २०७१।०१।०८ गतेपछि अवकाश भएका प्रहरी कर्मचारीहरूमध्ये केही प्रहरी कर्मचारीले साबिक प्रहरी नियमावली, २०४९ बमोजिमको निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाएकाले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७(३) बमोजिमको सुविधा लिन छुट हुन गएकोले निजहरूले उक्त सुविधा पाउन निवेदन गरेको र उक्त निवेदनको कारबाहीको क्रममा गृह सचिवबाट मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि सेवामा प्रवेश गरी प्रहरी नियमावली, २०७१ लागु भएपश्चात् अवकाश हुने प्रहरी कर्मचारीहरूको हकमा मात्र लागु हुने गरी उक्त निर्णय भएको हो । प्रहरी नियमावली, २०७१ लागु भएपश्चात् अवकाश हुने प्रहरी कर्मचारीहरूले निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाएको भए तापनि उक्त सुविधा नपाउने भएको हुँदा सो निर्णय गरिएको हो, रिट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका सबैलाई समेट्ने गरी निर्णय भएको नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
प्रस्तुत रिट निवेदनहरूमा निवेदकहरूले मुख्य रूपमा आफूहरू सबै नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त कर्मचारी भएको, आफूहरू सुरू सेवा प्रवेश गर्दा फरक-फरक समयमा प्रवेश गरे पनि सेवा प्रवेश गर्दा प्रहरी नियमावली, २०३३ नै लागु रहेको, निवेदकहरूलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को संशोधित ३० वर्षे सेवा अवधि लागु गरी प्रहरी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिइएको, आफूहरू सेवा प्रवेश गर्दा, सेवाबाट अवकाश लिँदा र अहिलेको समयसम्म पनि प्रहरी ऐन, २०१२ बहाल रहेको, सेवा प्रवेश गर्दा प्रहरी नियमावलीमा अवकाश हुने उमेर र सेवावधिसमेत फरक रहेको, आफूहरू सेवा प्रवेश गर्दा लागु रहेको प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम १०.१ मा उमेरको हिसाबबाट अवकाश पाउने व्यवस्था रहेको र सोही नियमावलीको नियम १०.२ मा निश्चित ३ पदहरूमा उमेर हद र पदावधिको गणनासमेतबाट पनि अवकाश पाउने व्यवस्था रहेको, जसमध्ये उमेरको हदको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षक ५८ वर्षमा, प्रहरी नायब उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक ५६ वर्षमा, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक ५४ वर्षमा र प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवान ४८ वर्षमा सेवा निवृत्त हुने व्यवस्था रहेकोमा पदावधिको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक ४ वर्ष, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ५ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षक ८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था रहेको, नेपाल सरकारले मिति २०७१।०१।०८ मा प्रहरी नियमावली, २०४९ लाई खारेज गरी प्रहरी नियमावली, २०७१ लागु गरेको, उक्त नियमावलीको नियम १२७ को उपनियम (३) मा निवृत्तिभरणको सम्बन्धमा "२०४९।११।१५ भन्दा अघि प्रहरी सेवामा नियुक्ति भई उपनियम (१) को खण्ड (क) वा (घ) बमोजिम अवकाश प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारीको हकमा निज नियुक्ति हुँदा बहाल रहेको प्रहरी नियमावलीबमोजिम अवकाश प्राप्त गर्न जति उमेर बाँकी रहेको छ सो अवधि निजले गरेको जम्मा नोकरी अवधिमा थपी निजले पाउने निवृत्तिभरणको हिसाब गरिने छ" भन्ने व्यवस्था गरेकोमा उक्त परिवर्तित व्यवस्थाबमोजिम आफूहरूको पनि निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि सेवा अवधि थपिने निर्विवाद भएकोमा सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण अधिकार-पत्र बनाइदिन विपक्षी गृह मन्त्रालयमा निवेदन लिई जाँदा मन्त्रालयले आफैँ निर्णय गर्दै छ निवेदन चाहिँदैन भनेकोमा मिति २०७२।०९।२४ मा विपक्षी मन्त्रालयबाट सचिवस्तरीय निर्णय भएकोमा निर्णय माग गर्दा दिन नमिल्ने भनी भनेकोले नियमावलीको व्यवस्था लागु गरियोस् भनी प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालयसमेतमा निवेदन दिँदा पनि नियमावलीबमोजिम अवधि जोडी निवृत्तिभरण अधिकार-पत्र बनाई नदिएकोले विपक्षीहरूको नाममा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ (३) बमोजिम निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि निवेदकहरूको उमेरअनुसार बाँकी सेवा अवधि जोडी निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउनु भनी परमादेशलगायत अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदनमा दाबी लिएको पाइन्छ । विपक्षीहरूले लिखित जवाफ फिराउँदा प्रहरी नियमावली, २०७१ मा उक्त नियमावली लागु हुनुअगावै सेवा निवृत्त भइसकेका प्रहरी कर्मचारीको हकमा नियमावलीमा कुनै कुरा उल्लेख नगरेको हुँदा निजहरूको हकमा उक्त कानूनी व्यवस्था आकर्षित नहुने, गृह सचिवबाट मिति २०७२।०९।२४ मा भएको निर्णय मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि सेवामा प्रवेश गरी प्रहरी नियमावली, २०७१ लागु भएपश्चात् मिति २०७१।०१।०८ पछि अवकाश भएका प्रहरी कर्मचारीहरूमध्ये केही प्रहरी कर्मचारीले साबिक प्रहरी नियमावली, २०४९बमोजिमको निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाएकाले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७(३) बमोजिमको सुविधा लिन छुट हुन गएकोमा उक्त सुविधा पाउन निवेदन गरेका छुट निवेदकको हकमा मात्र भएको र रिट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका सबैलाई समेट्ने गरी निर्णय भएको होइन भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
रिट निवेदकहरूले रिट निवेदनमा निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि आफूहरूको पनि प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ (३) बमोजिम बाँकी सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण अधिकार-पत्र बनाइदिनको लागि विपक्षी गृह मन्त्रालयमा विभिन्न निवेदन दिएकोमा उक्त निवेदनमा कारबाही गरी निर्णय गरेको भन्ने जानकारी नदिएकोले नियमावलीबमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्न अवरोध हुने कुनै पनि निर्णय वा कामकारबाही गरिएको भए त्यस्ता निर्णय तथा कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदरसमेत गरिपाउँ भनी निवेदनमा दाबी लिएकोमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा रिट निवेदकहरूले दिएको कुनै पनि निवेदनमा यो यस्तो निर्णय भएको भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको नपाइएबाट उत्प्रेषण जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागका सम्बन्धमा विचार गर्नु परेन ।
उपर्युक्तबमोजिम दुवै पक्षबाट भएको बहस, निवेदन तथा लिखित जवाफ बेहोरासमेत अध्ययन गरी हेर्दा निम्न विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियोः
क. विपक्षीहरूको कार्यबाट रिट निवेदकहरूले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको जस्तो निजहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन हुन सक्ने अवस्था हो होइन ?
ख. रिट निवेदकहरूले निवेदनमा माग गरेअनुसार प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७(३) उक्त नियमावली लागु हुनुपहिले नै ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाइसकेका प्रहरी कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरणका हकमा समेत लागु हुने हो वा सोपछि सेवा निवृत्त हुने प्रहरी कर्मचारीहरूका हकमा मात्र लागु हुने हो ?
ग. निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. विपक्षीहरूको कार्यबाट रिट निवेदकहरूले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको जस्तो निजहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन गएको हो होइन ? भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदकहरूले रिट निवेदनमा आफूहरूलाई नेपालको संविधानको धारा १६(१), १७(२)(च), १८(१), २५(१), २९(१), प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७(३) बमोजिम प्रदत्त संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन भएको भन्ने दाबी गरेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ भने सोही धाराको उपधारा (१) मा "प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसै गरी संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत सोही धाराको उपधारा (२) को देहाय (च) मा पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता हुने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । समानताको हकअन्तर्गत धारा १८(१) मा "सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन" भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । धारा २५ मा सम्पत्तिको हकअन्तर्गत उपधारा (१) मा "प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने छ" भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यसै गरी धारा २९ मा शोषण विरूद्धको हकअन्तर्गत उपधारा (१) मा "प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरूद्धको हक हुने छ " भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । विवेचित मौलिक हकहरूमा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा कुनै पनि नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि निजले आफ्नो क्षमता र दक्षताले भ्याएसम्म प्रचलित कानूनको अधीनमा रही पेसा, रोजगार, व्यापार व्यवसाय गर्ने, सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्नेलगायतको हक हुने तथा सामाजिक वा सांस्कृतिक वा अन्य कुनै दृष्टिले पछाडि पारिएका नागरिकका लागि निजहरूको संरक्षण सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने बाहेक सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने भन्ने नै रहेको देखिन्छ ।
३. विपक्षीमध्ये गृह मन्त्रालयले लिखित जवाफ फिराउँदा नेपालको संविधान एवम् अन्य कानूनहरूले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालना गर्न सदा कटिबद्ध रहेको, नेपाल प्रहरी नेपालको प्रचलित कानून तथा प्रहरी ऐन, २०१२ एवम् नियमावली, २०७१ को अधीनमा रही आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै आइरहेको सङ्गठन भएको, प्रहरी ऐन, २०१२ एवम् नियमावली, २०७१ को परिपालना गर्नु र गराउनु यस मन्त्रालयको संस्थागत दायित्व र कर्तव्य रहेको हुँदा कानूनको कार्यान्वयन तथा परिपालनाप्रति मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको भनी लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । उक्त बेहोराबाट जीवनको उर्जाशील समय राज्य र नागरिकहरूको सेवा र सुरक्षामा खर्च गरेका पूर्वप्रहरी कर्मचारीहरूको सेवाबाट निवृत्त भएपछि जिविकाको मुख्य आधार नै निवृत्तिभरण भएकोले सोसम्बन्धी कानूनले तोकेको सेवा सुविधा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय यी रिट निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हकका सम्बन्धमा सकारात्मक नै रहेको र सदैव सकारात्मक रहिरहने छ भन्ने कुरामा यस अदालतको मान्यता रहेको छ ।
४. अब, रिट निवेदकहरूले निवेदनमा माग गरेअनुसार प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७(३) उक्त नियमावली लागु हुनुपहिले नै ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाइसकेका प्रहरी कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरणका हकमा समेत लागु हुने हो वा सोपछि सेवा निवृत्त हुने प्रहरी कर्मचारीहरूका हकमा मात्र लागु हुने हो ? भन्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, यी रिट निवेदकहरू प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दाको समयमा प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली २०३३ र प्रहरी नियमावली, २०४९ समेत कायम रहेको पाइयो । प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम १०.१ मा अनिवार्य अवकाशः- अन्तर्गत (१) मा देहायका प्रहरी कर्मचारीले देहायबमोजिमको उमेर पुगेपछि सरकारी सेवाबाट अवकाश लिने छ भनी देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको छः
क. प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षक .......................५८ वर्ष
ख. प्रहरी नायब उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक....................................५६ वर्ष
ग. प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक....................................५४ वर्ष
घ. प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवान .........४८ वर्ष
५. त्यसैगरी सोही (२) मा देहायका पदमा देहायको अवधिसम्म बहाल रहेका प्रहरी कर्मचारीले सो अवधि भुक्तानी गरेपछि अवकाश लिने छन् भनी देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको छः
क. प्रहरी महानिरीक्षक .........................४ वर्ष
ख. प्रहरी नायब महानिरीक्षक .................५ वर्ष
ग. प्रहरी उपरीक्षक .............................८ वर्ष
भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
६. यसैगरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ मा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्थाअन्तर्गत उपनियम (१) मा देहायका प्रहरी कर्मचारीको देहायबमोजिमको उमेर पुगेपछि वा निजको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएपछि निजलाई सरकारी सेवाबाट अवकाश दिइने छ भन्ने देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको छः
क. प्रहरी महानिरीक्षक ......................५८ वर्ष
ख. प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक / प्रहरी नायब महानिरीक्षक ..............................५६ वर्ष
ग. प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक / प्रहरी उपरीक्षक...................................५५ वर्ष
घ. प्रहरी नायब उपरीक्षक ..................५४ वर्ष
ङ. प्रहरी निरीक्षक ...........................५३ वर्ष
च. प्रहरी नायब निरीक्षक ...................५२ वर्ष
छ. प्रहरी सहायक निरीक्षक ................५१ वर्ष
ज. प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवान .........४८ वर्ष
झ. प्रहरी परिचर ..............................५८ वर्ष
७. त्यसैगरी सोही नियमावलीको उपनियम (२) मा देहायको पदमा देहायको अवधिसम्म बहाल रहेका प्रहरी कर्मचारीले सो अवधि भुक्तान गरेपछि अवकाश लिने छन् भनी देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको पाइन्छः
क. प्रहरी महानिरीक्षक .........................४ वर्ष
ख. प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक / प्रहरी नायब महानिरीक्षक ................................५ वर्ष
ग. प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक .....................६ वर्ष
घ. प्रहरी उपरीक्षक ..........................१० वर्ष
८. सोही नियमावलीको नियम ९८ को उपनियम (३) मा "उमेरको हद, पदको अवधि वा सेवा अवधिमध्ये कुनै एक पुगेपछि प्रहरी कर्मचारीले सरकारी सेवाबाट अवकाश पाउने छ ।" र सोही नियमावलीको नियम ९८ को उपनियम (७) मा "यो नियम प्रारम्भ हुँदा प्रहरी सेवामा बहाल रहेका प्रहरी कर्मचारीले उपनियम (१) बमोजिम अवकाश प्राप्त गर्दा प्रचलित प्रहरी नियमावलीबमोजिम अवकाश प्राप्त गर्न जति उमेर बाँकी रहेको छ सो अवधिसमेत निजले गरेको जम्मा नोकरी अवधिमा थपी निजले पाउने निवृत्तिभरणको हिसाब गरिने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को परिच्छेद ११ मा प्रहरी कर्मचारीको अवकाश, उपदान र निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत नियम १२७ (३) मा "मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि प्रहरी सेवामा नियुक्ति भई उपनियम (१) को खण्ड (क) वा (घ) बमोजिम अवकाश प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारीको हकमा निज नियुक्ति हुँदा बहाल रहेको प्रहरी नियमावलीबमोजिम अवकाश प्राप्त गर्न जति उमेर बाँकी रहेको छ सो अवधि निजले गरेको जम्मा नोकरी अवधिमा थपी निजले पाउने निवृत्तिभरणको हिसाब गरिने छ" भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त नियम १२७ (३) मा उल्लेख गरेको उपनियम (१) मा "देहायका प्रहरी कर्मचारीले देहायबमोजिमको कुनै एक आधारमा सरकारी सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउने छ" भनी सोही उपनियमको खण्ड (क) मा "देहाय पदमा बहाल रहेका प्रहरी कर्मचारीको देहायबमोजिम उमेर पूरा भएमा"
१. प्रहरी महानिरीक्षक ......................५८ वर्ष
२. प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक / प्रहरी नायब महानिरीक्षक ..............................५६ वर्ष
३. प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक / प्रहरी उपरीक्षक...................................५५ वर्ष
४. प्रहरी नायब उपरीक्षक ..................५४ वर्ष
५. प्रहरी निरीक्षक ...........................५३ वर्ष
६. प्रहरी नायब निरीक्षक ...................५२ वर्ष
७. प्रहरी सहायक निरीक्षक ................५१ वर्ष
८. प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवान .........४८ वर्ष
९. प्रहरी कार्यालय सहयोगी ...............५५ वर्ष
भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही उपनियमको खण्ड (घ) मा "तिस वर्ष नोकरी पूरा भएको" भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
९. मिसिल संलग्न रहेको गृह मन्त्रालयले प्रहरी किताबखाना, लैनचौरलाई लेखेको च.नं. ८४८ मिति २०७२।०९।२६ को निर्देशनसम्बन्धी पत्रमा "प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ (३) ले मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि प्रहरी सेवामा नियुक्ति भई उमेर वा ३० वर्ष नोकरी अवधि पुगेको आधारमा अवकाश प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारीको हकमा निजको नियुक्ति हुँदा बहाल रहेको प्रहरी नियमावलीबमोजिम अवकाश प्राप्त गर्न जति उमेर बाँकी रहेको छ र सोही अवधि निजहरूले गरेको जम्मा अवधिमा थपी निजहरूले पाउने निवृत्तिभरणको हिसाब गरिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि नियुक्ति हुने सबै प्रहरी कर्मचारीहरूलाई लागु हुने हुँदा कसैले सोबमोजिम नोकरी अवधि थप नगरी निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाएकै कारणले यो सुविधा नपाउने भन्ने हुँदैन । तसर्थ, उक्त नियमबमोजिमको सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणको हिसाब हुने व्यवस्था गराउन भनी नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७२।०९।२४ मा निर्णय भएकोले सोही बेहोरा अनुरोध छ" भन्ने उल्लेख भएको
देखिन्छ । प्रस्तुत पत्रमा उल्लिखित बेहोराबाट स्पष्ट रूपमा प्रहरी नियमावली, २०७१ आउनु पहिले नै तत्काल प्रचलित प्रहरी नियमावलीबमोजिम नोकरी अवधि थप नगरी ३० वर्षे सेवा हदका कारण अनिवार्य अवकाश भइसकेका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई समेत निजहरूको बाँकी सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाई सोअनुरूप सोही अवधिदेखि नै बाँकी हुन आउने सेवा सुविधा भुक्तानी दिनुपर्ने भन्ने नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य गरेको पाइयो । यसबाट प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ (३) मा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम यो नियमावली लागु हुनुपहिले नै ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश पाइसकेको प्रहरी कर्मचारीका हकमा मात्र लागु हुने नभई मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि नियुक्ति हुने सबै प्रहरी कर्मचारीहरूलाई लागु हुने हुँदा कसैले सोबमोजिम नोकरी अवधि थप नगरी निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाएकै कारणले समेत यो सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको भन्ने देखिन आएन ।
१०. अब, निवेदन मागबमोजिम यी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, यस अदालतबाट पुनरावेदक/ प्रतिवादी निवेदक भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको अतिरिक्तमान ना.सु. पदमा कार्यरत बाबुराम श्रेष्ठ बिरूद्ध विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत भएको (ने.का.प. २०६३, अङ्क ५, नि.नं. ७६९२) उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश मुद्दामा "कानून स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन नगर्ने वा कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्ने अनि त्यसैको आडमा हक प्राप्त व्यक्तिलाई हक इन्कार गर्न विलम्ब जस्ता सिद्धान्तको आड लिन दिने हो भने निजामती प्रशासनमा अकर्मण्यता छाउने खतरा रहने, निजामती प्रशासनलाई चुस्त र दुरूस्त बनाउन, जनताप्रतिको स्तरीय सेवाको सुनिश्चितता बढाउन तथा निजामती प्रशासनका अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेका कर्मचारीहरूले काम प्रति प्रतिबद्धता देखाउने तथा सोबाट उत्प्रेरित भइरहने अवस्था सुचारू राख्न ल्याइएको प्रोत्साहनमुखी कानूनी व्यवस्थालाई निरर्थक वा अप्रयोगको स्थितितर्फ लैजान नहुने" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
११. त्यसैगरी निवेदक प्रतिवादी प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा कार्यरत मदनबहादुर खड्कासमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत भएको (ने.का.प. २०७१, अङ्क १, नि.नं. ९०९९) उत्प्रेषण मुद्दामा "आधुनिक समयका हरेक सेवा वा सङ्गठनमा पारदर्शिता एवम् निष्पक्षतामा जोड दिइएको शासकीय शैली विकसित भइरहेकोमा इच्छानुसारको अवधिसम्म सेवामा बहाल राख्ने गरी अनिश्चितता बढाउने खालका व्यवस्थालाई निरन्तर गर्नुको औचित्य नदेखिने । प्रहरी ऐन, २०१२ मा अवकाशलगायतका विषयमा स्पष्ट कुनै व्यवस्था गरिएको देखिँदैन । नियमावलीमार्फत गरिएका व्यवस्थालाई पटक–पटक संशोधन वा संशोधन प्रयास अनि मुद्दा मामिलाले पनि चित्त बुझाउन सकेको नदेखिँदा यस्तो स्थितिको अन्त्यका लागि प्रहरी सेवाको सारभूत विषयअन्तर्गत पर्ने नियुक्ति, योग्यता, निवृत्तिभरण, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था आदि कुराहरू नियमावलीको व्यवस्थाअन्तर्गत नराखी ऐनकै व्यवस्थाअन्तर्गत राखिएमा कानूनमा स्पष्टता र निश्चितता रहने भई कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता रहन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिने हुँदा प्रहरी ऐनमा नै विधायिकी हिसाबले पुनरालोकन गरी उपर्युक्त सबै कुराहरूको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न जरूरी हुने" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
१२. यसैगरी निवेदक नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनसँग आबद्ध प्राविधिकतर्फका निजामती कर्मचारीहरूको तर्फबाट सङ्गठनका अख्तियार प्राप्त व्यक्ति ऐ. सङ्गठनका केन्द्रीय सचिव शान्तिप्रसाद लुइँटेल विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेत भएको (ने.का.प. २०७६, अङ्क १०, नि.नं. १०३७२) उत्प्रेषण / परमादेश मुद्दामा "कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको सुविधा निजको मन्जुरीबेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कटौती गर्न नहुने, एक पटक प्रदान गरिएको सुविधाको निरन्तरता निजको सेवाकालमा कायम रहने कुरालाई विधायिकाले कानूनी रूपमा मान्यता दिएको देखिन आउँदछ । खाइपाइसकेको सुविधा कटौती नगरिने, त्यस प्रकारको सुविधाको निरन्तरता कायम रहने कुरामा सबै प्रकारका सेवा, समूहका कर्मचारीहरूका हकमा समान रूपमा लागु हुने गरी कानूनी संरक्षण प्रदान गरिएको समेत देखिने" भनी व्याख्या भएको पाइन्छ ।
१३. माथि विवेचित संवैधानिक व्यवस्था तथा कानूनी प्रावधान र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा यी रिट निवेदकहरूले आफूहरूको थप निवृत्तिभरण सम्बन्धमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ (३) ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम गरिपाउँ भनी गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी किताबखानासमेतमा निवेदन दिएको
देखिन्छ । उक्त निकायबाट निवेदकहरूको निवेदन मागका विषयमा कुनै निर्णय भएको देखिएन । कुनै सार्वजनिक कार्यालयमा कुनै नागरिकले आफ्नो हक हित वा सरोकारको विषयमा दिएको कुनै पनि विषयको निवेदनमा कानूनसम्मत निर्णय वा निकास दिनु तत्तत् निकाय वा पदाधिकारीको कानूनी कर्तव्य हुन
आउँछ । तर प्रस्तुत विवादमा यी रिट निवेदक पूर्वप्रहरी कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई कानूनले दिएको अधिकार लागु गर्ने प्रयोजनका लागि आफूहरूले सम्बन्धित निकायहरूमा निवेदन दिएकोमा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा तत्तत् निकायमा कार्यरत अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूले निवेदकहरूको निवेदन मागअनुसारको कार्य गरी सरोकारवालाहरूको सार्थक सरोकारलाई सम्बोधन गर्नु त कता हो कता प्राप्त निवेदनमा समेत लामो समयसम्म निर्णय नगरी अकर्मण्यताको अवस्था सिर्जना गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट शोभनीय देखिएन ।
१४. प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ लाई खारेज गरी बनेको हाल प्रचलित प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ को उपनियम (३) मा निवृत्तिभरणको सम्बन्धमा "मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि प्रहरी सेवामा नियुक्ति भई उपनियम (१) को खण्ड (क) वा (घ) बमोजिम अवकाश प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारीको हकमा निज नियुक्ति हुँदा बहाल रहेको प्रहरी नियमावलीबमोजिम अवकाश प्राप्त गर्न जति उमेर बाँकी रहेको छ सो अवधि निजले गरेको जम्मा नोकरी अवधिमा थपी निजले पाउने निवृत्तिभरणको हिसाब गरिने छ" भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा सो व्यवस्थाबमोजिम निवेदकहरूको पनि निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि सेवा अवधि थपिने कुरामा कुनै विवाद नभई प्रस्तुत माग कानूनबमोजिमको निर्विवाद विषयवस्तु देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ (३) को व्यवस्थाबमोजिम रिट निवेदकहरूको पनि सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण अधिकार-पत्र बनाइदिनको लागि यी निवेदकहरू विपक्षी गृह मन्त्रालयमा निवेदन लिई गएकोमा मन्त्रालयले आफैँ निर्णय गर्दै छ, तपाइँहरूको निवेदन चाहिँदैन भनेकोले हामी विपक्षीको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको भनी निवेदकहरूले निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यी निवेदकहरू मिति २०७२।०९।२४ को गृह मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम गराई माग्न प्रहरी किताबखाना, प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतमा गएकोमा निवेदनमा सम्बोधन नभएपछि विपक्षी गृह सचिवलाई सम्बोधन गरी गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिन जाँदा नबुझेकोले हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी पठाएको भनी रिट निवेदनहरूमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी नयाँ बनेको प्रहरी नियमावली, २०७१ ले यी रिट निवेदकहरूले पनि निजहरू नियुक्ति हुँदाका अवस्थाको प्रहरी नियमावलीबमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने व्यवस्थालाई सम्बोधन गरेको देखिएकाले यी रिट निवेदकहरूको कानूनबमोजिमको बाँकी उमेर समावेश गरी निवृत्तिभरण सुविधा पाउनमा कुनै कानूनी वा व्यावहारिक बाधा वा अड्चन रहेको देखिँदैन । यसका अतिरिक्त मिति २०७२।०९।२४ को नेपाल सरकार (सचिवस्तरीय) निर्णयबाट यी रिट निवेदकहरूले निवेदनमा उल्लेख गरेको सुविधा पाउने भनी निर्णय पनि भइसकेको र त्यसमध्ये केहीले पाइसकेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ बेहोराबाट देखिएकोले समान अवस्थामा रहेका यी रिट निवेदकहरूलाई मात्र उक्त सुविधा पाउनबाट वञ्चित गर्नु कदापि न्यायसङ्गत हुँदैन ।
१५. प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ (३) ले प्रस्टसँग मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि प्रहरी सेवामा नियुक्ति भई उपनियम (१) को खण्ड (क) र (घ) बमोजिम अवकाश पाएका प्रहरीको हकमा नियुक्ति हुँदा बहाल रहेको प्रहरी नियमावलीबमोजिम अवकाश प्राप्त गर्न जति उमेर बाँकी रहेको छ त्यति अवधि नोकरी अवधिमा जोडी निवृत्तिभरणको हिसाब गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको देखियो । नियमावलीको उल्लिखित व्यवस्थाको पालना गर्दा निवेदकहरूलाई परेको मर्का सम्बोधन हुने देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ (३) मा भएको उक्त व्यवस्था आफैँमा प्रस्ट देखिएकोले सोको कार्यान्वयन सम्बन्धमा थप व्याख्याको गुञ्जायस आवश्यक पर्ने देखिँदैन । प्रहरी नियमावली निर्माण गर्दा नै आवश्यक र औचित्यपूर्ण व्यवस्था गरिदिएको अधिकारलाई विपक्षीले कार्यान्वयन नगरिदिँदैमा उक्त अधिकारबाट कुण्ठित हुनुपर्छ भन्न न्यायोचित हुँदैन । त्यसैले कानूनमा प्रस्ट भएको कुरालाई निवेदकहरूको हकमा लागु नगर्नु निवेदकहरूलाई नेपालको संविधानको धारा १८ (१) ले प्रदान गरेको संवैधानिक हक प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्नुसरह हुन्छ । यदि कसैलाई प्रहरी नियमावलीको उक्त व्यवस्थाबाट बाहेक गर्न चाहेको भए प्रहरी नियमावलीमा नै प्रस्टसँग लेख्ने अवस्था हुने थियो । यदि नियमावली निर्माण गर्दा निवेदकहरूलाई बाहेक गर्न खोजेको भए "यो नियम लागु भएपछि अवकाश पाउने प्रहरी कर्मचारीहरूले मात्र पाउने" भनी वा "यो नियम प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि अवकाश भइसकेका प्रहरी कर्मचारीले नपाउने" भनी उल्लेख हुनुपर्ने थियो तर नियमावलीमा उक्त कुरा उल्लेख भएको नभई मिति २०४९।११।१५ अघि सेवा प्रवेश गरेका भनी स्पष्टरूपमा समय सीमा नै किटान गरिदिएको देखिन्छ । तसर्थ, यी निवेदकहरूले निवेदनमा माग गरेको सुविधा नपाउने भन्न सकिने कुनै संवैधानिक वा कानूनी वा न्यायोचित र औचित्यपूर्ण आधार, कारण विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा उल्लेख गर्न सकेको देखिएन ।
१६. सामान्यतः विधिकर्ताले कुनै ऐन, कानून, नियम लागु हुने मिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्दा सोको पश्चात्दर्शी असर हुने गरी लागु गरेको पाइँदैन । तर प्रस्तुत प्रहरी नियमावली, २०७१ बनाउँदा नै सेवा प्रवेश गरेको मितिबाट लागु गर्ने उद्देश्यले पश्चात्दर्शी असर हुने गरी निर्माण गरिएको पाइन्छ । यसरी नियम निर्माताको उद्देश्य नै तोकिएको मिति अर्थात् मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि सेवा प्रवेश गरेका तर १२७ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम उमेरको आधारमा सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने अवधि बाँकी भए पनि सोअगावै ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भई सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाएका र सो नियमको खण्ड (घ) बमोजिम उमेरको आधारमा सेवा अवधि बाँकी रहेका तर सेवा प्रवेश गरेको मितिले ३० वर्ष सेवा अवधि पुगी उमेर र पदअनुसारको सेवा अवधि बाँकी हुँदै सेवाबाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निजहरूको उमेर र पदअनुसारको बाँकी सेवा अवधि जम्मा सेवा अवधिमा जोडी क्षतिपूर्ति दिलाउनुसरह हो भन्ने सो नियमको बनावटबाट प्रस्ट देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७(३) को प्रावधान उपचारात्मक (Remedial) प्रकृतिको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त, नेपाल सरकार (सचिवस्तर) बाट मिति २०७२।०९।२४ मा भएको निर्णयमा "यो व्यवस्था मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि नियुक्ति हुने सबै प्रहरी कर्मचारीहरूलाई लागु हुने हुँदा कसैले सोबमोजिम नोकरी अवधि थप नगरी निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाएकै कारणले यो सुविधा नपाउने भन्ने हुँदैन । तसर्थ, उक्त नियमबमोजिमको सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणको हिसाब हुने व्यवस्था गराउन" भनी मिति २०४९।११।१५ भन्दा अघि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका सबैलाई समेट्ने गरी निर्णय गरी प्रहरी किताबखानालाई मिति २०७२।०९।२६ मा निर्देशन दिइएको देखिन्छ । उक्त निर्णयबाट पनि प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७(३) बमोजिमको सुविधा यी निवेदकहरूले पाउने भन्ने प्रस्ट छ । तर पनि गृह मन्त्रालयको निर्णय अन्य विपक्षीहरूबाट पालना गरेको देखिएन ।
१७. प्रहरी नियमावली, २०७१ मिति २०७१।१।८ देखि लागु भइसकेको देखिन्छ । उक्त विषयलाई नेपाल सरकार (सचिवस्तरीय) मिति २०७२।०९।२४ को निर्णयले थप प्रस्ट पारेको पाइयो । उक्त निर्णयबमोजिम विपक्षी प्रहरी किताबखानालाई मिति २०७२।०९।२६ मा निर्देशन प्रेषित गरेको पनि देखियो । तर विपक्षीहरूले यी रिट निवेदकहरूलाई उक्त नयाँ प्रहरी नियमावली, २०७१ को प्रावधानबमोजिमको सुविधा नदिएको मात्र नभई निवेदकहरूले दिएका निवेदनउपर समेत कुनै निर्णय गरेको देखिएन । मिसिलसाथ पेस भएका निवेदकहरूका नियुक्ति पत्रहरूबाट यी सबै निवेदकहरू मिति २०४९।११।१५ अघि नै नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको देखिन्छ भने प्रहरी नियमावली, २०४९ ले गरेको ३० वर्षे सेवा अवधिको कारण प्रहरी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाएको देखिन्छ । यदि ३० वर्षे सेवा अवधि नलगाउने गरी नियमावलीमा व्यवस्था भएको भए यी रिट निवेदकहरू सेवा प्रवेश गर्दा लागु रहेको प्रहरी नियमावलीबमोजिम पूरा अवधि भर सेवामा रहने अवस्था हुने थियो ।
१८. निवृत्तिभरण स्थायी कर्मचारीहरूको बाँकी जीवनको एक मात्र जीवनयापनको आधार रहेको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको ७ जनाको विशेष इजलासबाट निवेदक कृष्णप्रसाद लम्साल विरूद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हरिहरभवनसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०५२/०४/१८ मा फैसला हुँदा "अरू मुलुकमा जस्तो जीविकाको यथेष्ट स्रोत नभएको हाम्रो मुलुकमा जीविकाको मुख्य आधार जागिर भएकोले जागिर छँदा पारिश्रमिक र अवकाश प्राप्त गर्दा निवृत्तिभरणमा भर पर्नुपर्ने" (प्रकरण नं.४७), "समान अवस्थामा रहेका समान व्यक्तिहरूको बिच कुनै कानूनको प्रयोग समान रूपमा नभई भेदभावपूर्ण रूपमा गरिएमा सो कानूनको प्रयोग भेदभावपूर्ण तरिकाले गरेको मान्नुपर्दछ" भनी व्याख्या भएको छ (भाग १, साल ११११, अङ्क १, नि.नं. ०३, ने.का.प. स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषाङ्क २०५२, पृष्ठ १३५) ।
१९. जीवनको उर्वर समय राज्यको सेवामा लगाएका कर्मचारी त्यसमा पनि सुरक्षा निकायमा कार्यरत यी प्रहरी कर्मचारीहरूले आफ्नो ज्यानसमेत राज्यको सेवामा अर्पेका हुन्छन् । कानूनबमोजिम राज्यले दिएको बाँकी जीवन जिउने एक मात्र आधार निवृत्तिभरण भएकोमा विवाद हुन सक्दैन । त्यसमा पनि कानूनबमोजिम निवृत्तिभरणको यथार्थ हरहिसाब दिलाउने कर्तव्य तोकिएका राज्यका जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीहरू यसमा निस्क्रिय बस्न मिल्दैन । जुनसुकै राष्ट्र सेवकको भए पनि निवृत्तिभरण कानूनले तोकेको अवधिसम्म सेवा गरेमा प्राप्त गर्ने नियमित सुविधा हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कानूनबमोजिम नियुक्ति पाई राज्यका कुनै पनि स्थायी सेवामा रही सेवाबाट नियमित रूपमा सेवा निवृत्त भएको राष्ट्र सेवकले राज्यको लक्ष्य प्राप्तिको लागि निश्चित अवधिसम्म श्रम गरेबापत प्राप्त गर्ने श्रमकै एक भाग निवृत्तिभरण सुविधा हो । उसको त्यो अधिकारलाई यदि कुनै बहानामा हटाउने, घटाउने वा नियन्त्रण गरिन्छ भने त्यसलाई राज्यबाट भएको श्रम शोषण मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस प्रकारको श्रम शोषणलाई नेपालको संविधानको धारा २९ को उपधारा (१) ले निषेध गरेको छ । उल्लिखित तथ्यबाट कानूनबमोजिम निवेदकहरूले प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरणको थप सुविधा दिने दिलाउने कार्यमा विपक्षीहरूको निष्क्रियता रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
२०. राज्यले कुनै कानून बनाउँछ भने कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि त्यो कानूनको वास्तविक उद्देश्यबमोजिम नै लागु गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा वैध अपेक्षा हो । तर प्रस्तुत विवादमा यी विपक्षीहरूले नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को माथि उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयन गरेको देखिएन । त्यसैले विपक्षीहरूको कार्य वैधानिक अपेक्षाको सिद्धान्त (Doctrine of legitimate expectation) विपरीतसमेत रहेको देखिन्छ । यसका साथै विपक्षीहरूको कार्य विभेदकारीसमेत रहेको
पाइयो । विपक्षीहरूले केही पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूलाई उक्त नियमावली र सचिवस्तरीय निर्णयबमोजिम सुविधा उपलब्ध गराएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ बेहोरामै स्वीकार गरेको देखिन्छ । यस आधारमा पनि विपक्षीको कार्य विभेदकारी हुन गई नेपालको संविधानको धारा १८ (१) को विपरीत रहेको पाइयो ।
२१. उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा रिट निवेदकहरूले रिट निवेदनहरूमा माग गरेको परमादेश आदेश के कस्तो निकाय वा अधिकारीको के कस्तो कार्य वा अकार्य सम्बन्धमा जारी हुने हो सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, सार्वजनिक कर्तव्य वहन गर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको कुनै पनि व्यक्ति वा निकायले त्यस्तो दायित्व पूरा नगरेको कारण उनीहरूको नाउँमा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गर्नु भनी माथिल्लो अदालतबाट जारी गरिने आदेश हो । रिट जारी गर्नका लागि निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिमको माग गर्न पाउने अधिकार कानूनले निवेदकहरूलाई प्रदान गरेको हुनुपर्छ भने जसको नाउँमा रिट जारी हुने हो, यस्तो व्यक्ति वा निकायसँग निवेदकले माग गरेअनुरूपको कार्य गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व हुनुपर्दछ । यो उपचारात्मक प्रकृतिको विशेषाधिकार सम्पन्न रिट हो । यो रिट जारी हुन मौलिक हक प्रचलनको लागि, कानूनबमोजिमको कार्यसम्पादन गराउने प्रयोजनका लागि, संविधान वा कानूनद्वारा सुम्पिएका अन्य सार्वजनिक कर्तव्य निर्वाह गराउने प्रयोजनको लागि परमादेशको आदेश जारी हुन सक्दछ । सोअनुसार मिसिल संलग्न तथ्य एवम् प्रमाणबाट यी रिट निवेदकहरूले आफ्नो निवृत्तिभरण सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा दिएको निवेदनउपर कारबाही नगरी यथास्थितिमा राखेको र सो सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले दिएको च.नं. ८४८ मिति २०७२।०९।२६ को निर्देशनसमेत कार्यान्वयन नगरी प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७(३) ले गरेको व्यवस्थाबमोजिमको कार्य गरेको देखिन नआएकोले उक्त कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न गराउन परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
२२. अतः माथि उल्लिखित संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थालगायत प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तबमोजिम विपक्षीहरूले निवेदकहरूलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ (३) र नेपाल सरकार (सचिव स्तरीय) को मिति २०७२।०९।२४ को निर्णयबमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने सुविधा उपलब्ध नगराई निवेदकहरूले सो सम्बन्धमा दिएको निवेदनमा कुनै निर्णय नै नगरी यथास्थितिमा राखेको देखिँदा निवेदकहरूले प्राप्त गर्ने उल्लिखित कानूनी प्रावधान र नेपाल सरकार (सचिव स्तरीय) को मिति २०७२।०९।२४ को निर्णयबमोजिमको सुविधा निवेदकहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ रिट निवेदकहरूको निवेदनमा अविलम्ब आवश्यक निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. प्रकाशमान सिंह राउत
इजलास अधिकृतः- चेतराज पन्त / नबिन आचार्य (शा.अ.)
इति संवत् २०७९ साल मंसिर ६ गते रोज ३ शुभम् ।